कुल २ करोड ९० लाखमध्ये ७१ लाख रोजगारीमा संलग्न, १ करोड १४ लाख आफ्नै लागि खाद्यान्न उत्पादनमा संलग्न, ९ लाखमात्र बेरोजगार भनेपछि बाँकी ९६ लाख जनसंख्या कहाँ गए?
गजेन्द्र बुढाथोकी
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भर्खरैमात्र श्रमशक्ति सर्वेक्षण–सन् २०१७/१८का नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । सर्वेक्षणअनुसार १५ वर्षभन्दा वा सोभन्दा माथिको उमेर समूहको जनसंख्या २ करोड ७ लाख छ, यीमध्ये ७० लाख ८६ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् । तर १८००० जनामाझ गरिएको यो सर्वेक्षणले देशको वास्तविकत रोजगारीका अवस्थालाई भने प्रतिनिधित्व गर्दैन । उदाहरणका लागि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नै हालै सम्पन्न गरेको पहिलो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार देशभरि रहेका सबै किसिमका ९ लाख २२ हजार औद्योगिक, व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा ३४ लाख ८ हजार ७७६ जनाले रोजगारी पाएको विवरण निकालिएको थियो । हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएको कुल संख्या ४६ लाख वा त्यसमा विभिन्न कारणले फर्केका १० लाखलाई कटाउँटा हुन आउने ३६ लाख जोड्दा पनि श्रम बजारमा बाँकी २ करोडभन्दा बढी नै जनसंख्या देखिन्छ । जबकी, १५ वर्षभन्दा माथिका १ करोड २७ लाख ५० हजार जनालाई श्रम सर्वेक्षणले श्रमशक्तिका रूपमा नरहेको भनेर गणना गरेको छ, यसको अर्थ, उनीहरू जीविकोपार्जनका लागि मात्रै काम गरिरहेका छन् वा विभिन्न कारणले रोजगारीमा संलग्न छैनन् ।
श्रम सर्वेले जम्मा २१ प्रतिशतमात्र कृषि क्षेत्रमा संलग्न भनेको छ, यो तथ्यांकले अझ भ्रम सिर्जना गरेको छ । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण तेस्रोको नतिजाअनुसार कृषिमा आश्रित नेपालीहरूको अनुपात ६४ प्रतिशत छ (जसमध्ये आफै कृषिकर्ममा संलग्न जनसंख्या ६१.३ प्रतिशत र कृषिमा ज्यालादारीमा संलग्न २.८ प्रतिशत रहेका छन्) । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ अनुसार नेपालमा ३८ लाख ३१ हजार कृषक परिवार छन्, जसमध्ये १ लाख १६ हजार खेतीपाती नगरेका कृषक परिवार छन् । औसत परिवार संख्या ४ राख्दा पनि १ करोड ५४ लाख जनसंख्या कृषिमै आश्रित देखिन्छ । जबकी, श्रमशक्ति सर्वेक्षणले १५ लाख २३ हजार जनामात्र कृषिकर्ममा संलग्न भएको बताएको छ भने १५ वर्षमाथिका कुल जनसंख्याको ५५ अर्थात् १ करोड १४ लाख जनसंख्याले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि खाद्यान्न उत्पादनमा सहभागी रहेको सर्वेक्षणको नतिजाले देखाएको छ । कुल २ करोड ९० लाखमध्ये ७१ लाख रोजगारीमा संलग्न, १ करोड १४ लाख आफ्नै लागि खाद्यान्न उत्पादनमा संलग्न, ९ लाखमात्र बेरोजगार भनेपछि बाँकी ९६ लाख जनसंख्या कहाँ गए त? वा तिनले केमा रोजगारी पाए त?
यसैगरी, बेरोजगारी गणनाबारे परम्परागत र अस्पष्ट विधिले अन्योल देखिएको छ । श्रम सर्वेक्षणले ९ लाख ८ हजारमात्र बेरोजगार भएको आँकडा निकालेको छ । सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको छ भने पुरुषको र महिलाको बेरोजगारी दर क्रमशः १०.३ र १३.१ प्रतिशत रहेको छ । क्षेत्रगत रूपमा शहरमा ११.६ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा १०.९ प्रतिशत बेरोजगारी रहेको छ । यसअघि कृषिको आश्रितपनलाई समेत रोजगारीमा जोडेर २ प्रतिशतमात्रै बेरोजगारी रहेको र अद्र्ध–बेरोजगारीको अनुपात पनि ४४ प्रतिशत रहेको भन्ने गरिएको थियो ।
वास्तविक बेरोजगारीको अनुपात योभन्दा निकै ठूलो छ । श्रम सर्वेक्षणले देखाएका संख्यात्मक आकारलाई अलग राख्ने हो भने कुल कामको खोजीमा रहेकाहरूमध्ये ६९.१ प्रतिशत १५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवाहरू देखिएका छन् । यसमध्ये १५ देखि २४ वर्षका युवाको अनुपात ३८.१ प्रतिशत छ भने त्यसपछि २५ देखि ३५ वर्षका युवाको अनुपात ३१.१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । युवाहरूको यत्रो ठूलो अनुपात रोजगारी खोजीमा भौतारिनु मुलुकका लागि उत्पादक जनशक्ति निष्क्रिय रहनुसरह हो ।
सर्वेक्षणअनुसार नेपालको श्रमशक्तिमा सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशत रहेको छ, यसको अर्थ के हो भने श्रम गर्न योग्य जनसंख्यामध्ये ३८ प्रतिशतका श्रम बजारमा आउँछन् । यो अनुपात शहरमा ४१.७ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ३२.९ प्रतिशत छ । पुरुष र महिलाको श्रमशक्तिमा सहभागिता दर क्रमशः ५३.८ प्रतिशत र २६.३ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
श्रम सहभागिता दर उच्च भए पनि औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी नपाएपछि अनौपचारिक क्षेत्रमा सहभागी हुने वा रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुने क्रम तीव्र भएको छ । अध्ययनअनुसार अर्थव्यवस्थामा उपलब्ध श्रमशक्तिमध्ये ३७.८ प्रतिशतले औपचारिक श्रम बजारमा रोजगारी पाएका छन् भने ६२.२ प्रतिशतले अनौपचारिक क्षेत्रमा । यो निकै ठूलो अनुपात हो । अनौपचारिक क्षेत्रमा बढी जनसंख्या संलग्न हुनुको अर्थ समग्र आर्थिक उत्पादकत्व पनि अनौपचारिक प्रणालीमा आश्रित रहेको देखिन्छ भने यसले संलग्न श्रमशक्तिको आयआर्जनदेखि सामाजिक सुरक्षाको चक्रलाई समेत प्रभावित तुल्याइरहेको हुन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले औपचारिक क्षेत्र भनेर सरकारी संयन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा विधिवत रूपमा दर्ता भएका कम्पनी वा प्रतिष्ठानहरूलाई परिभाषित गरेको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकमा गणना हुँदैन, श्रमशक्तिको वर्तमान नतिजालाई आधार बनाएर हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र वास्तविक आकारको न्यून मूल्यांकन भइरहेको प्रष्ट देखिन्छ । यसबाहेक श्रम बजार नियमनसम्बन्धी ऐन, कानुन र संयन्त्रहरूले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नसमेट्ने हुनाले यस्ता क्षेत्रमा संलग्न श्रमशक्ति सँधै जोखिममा पर्ने अवस्था रहिरहेको छ ।
हालैमात्र सरकारले नयाँ सामाजिक सुरक्षा कानुन ल्याएर श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको दाबी गरे पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न हुनुले सरकारको सामाजिक सुरक्षाको छाताले तिनलाई नसमेट्ने स्पष्टै देखिन्छ ।
रोजगारीमा लैंगिक विभेद
सबैभन्दा चिन्तालाग्दो विषय रोजगारीको उपलब्धतादेखि आयआर्जनमा समेत लैंगिक विभेद रहेको यो सर्वेक्षणको अध्ययनबाट देखिन्छ । हाल कुल जनसंख्याको ५३ प्रतिशत महिला छन् भने उनीहरूको श्रम सहभागितादर केबल २६.३ प्रतिशतमात्र छ । जनसंख्याका अनुपातमा महिलाको रोजगारी दर (इपीआर) २२.९ प्रतिशतमात्र छ, जुन पुरुषका तुलनामा २५.४ प्रतिशत कम छ । जबकी, १५ वर्षमाथिका कुल श्रमयोग्य जनसंख्यामध्ये महिलाको अनुपात ५५ प्रतिशत छ ।
सर्वेक्षणले कुल बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत देखाएकोमा महिलाको बेरोजगारी दर १३.१ प्रतिशत छ भने पुरुषको १० प्रतिशतमात्र देखाएको छ । यसले रोजगारीमा महिलाको संलग्नता अझै कमजोर रहेको देखाउँछ । रोजगारीमा रहेका पुरुषहरूमध्ये ६८ प्रतिशत सहरमा र २२ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन भने रोजगार महिलामध्ये ७० प्रतिशत सहरमा र ३० प्रतिशतमा ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन् । भन्नाको तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रमा त्यसै त समग्रमा बेरोजगारी दर बढी छ, त्यसमध्ये पनि महिलाको बेरोजगारी दर अझ बढी छ ।
कुल रोजगार जनसंख्यामध्ये ३७.२५ प्रतिशतमात्र महिला छन् भने तिनले पाउने पारिश्रमिक पनि
पुरुषको तुलनामा औसत मासिक रु. ५ हजार ८ सय ३४ (३० प्रतिशत) कम छ । श्रमशक्ति सर्वेको नतिजाअनुसार रोजगारमा रहेका र तलव÷ज्याला प्राप्त गर्नेहरूको औसत मासिक आम्दानी १७ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ रहेकोमा पुरुषको औसत मासिक आम्दानी १९ हजार ४ सय ६४ र महिलाको औसत मासिक आम्दानी रु. १३ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ रहेको देखिन्छ ।
घर धान्ने महिला
सन् २०१७/१८ को विवरणअनुसार मुलुकभर ६६ लाख घरपरिवार रहेकोमा २८.९ प्रतिशत घरपरिवारमा महिला मुली छन् । यसमध्ये शहरी क्षेत्रमा महिला घरमूली भएका परिवार ३०.९ प्रतिशत छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा यो अनुपात २५.२ प्रतिशतमात्र छ ।
श्रमशक्ति सर्वेक्षणले औपचारिक र अनौपचारिक रोजगारीका क्षेत्रहरूका अलावा आफ्ना लागि निर्वाहका लागि खाद्यान्न उत्पादन, घरेलु वस्तुहरूको उत्पादन, पानी ल्याउने, दाउरा ल्याउने, आफ्नै घर बनाउने वा मर्मत गर्नेजस्ता कार्यहरूलाई पनि ‘अन्य काम’का रूपमा अध्ययनमा सामेल गरेको छ । यस्ता कार्यमा ६५.७ प्रतिशत महिला संलग्न रहेको अध्ययनले देखाएको छ, जबकी यसमा पुरुषको सहभागिता ५१.४ प्रतिशतमात्रै छ ।
यस्तै, घरका काम, वयस्क, जेष्ठ नागरिक वा अपांगता भएका व्यक्ति, आफ्नै परिवारका बालबच्चाको हेरचाहलगायतका सेवाजन्य कार्यमा पनि महिलाको संलग्नता पुरुषका तुलनामा उच्च छ । यस्तो कार्यमा कुल जनसंख्याको ७१.४ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ४८ लाख जनसंख्या संलग्न रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ, अध्ययनमा संलग्नमध्ये हरेक १० मध्ये ९ जना महिला र हरेक १० जना पुरुषमध्ये ४ जनाले यस प्रकारको सेवामा संलग्न पाइएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ कै क्रममा यस्ता घरायसी क्रियाकलापलाई आर्थिक क्रियाकलापमा समेट्ने विषयमा प्रारम्भिक गृहकार्य भएको थियो । पछिल्लो समयमा आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि अन्न उब्जनी गर्नुलाई आर्थिक क्रियाकलाप मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा विश्वव्यापी बहस नै भइरहेको छ, तर त्यो पनि मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप नै भएका हुनाले त्यसलाई छुटाउन नहुने निष्कर्ष निकालिएको छ । यसैगरी, घरायसी क्रियाकलापले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक गतिविधि बढाउनमा भूमिका खेलिरहेका हुनाले यसको अलग्गै तथ्यांक निकाल्दा विशेष गरी महिलाले अर्थतन्त्रमा पु¥याइरहेको योगदानको गणना गर्नमा मद्दत पु¥याउँछ ।
कारोबार दैनिक, १७ वैशाख २०७६
वर्तमान सरकारले गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणका विवरणलाई हाम्रो समयका होइन भनेर उम्किने सम्भावना अधिक छ, तर गत वर्षको अन्तिम चौमासिक (जतिबेला मुख्य बजेट खर्चिने समय भएको थियो)मा बेला यही सरकारले नै नेतृत्व गरेको थियो । स्मरणीय के छ भने अधिकांश रकमान्तर आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक लागेपछि हुने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको विवरणले पनि त्यही देखाउँछ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै उसका प्राथमिकताअनुसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बजेट रकमान्तर हुनुलाई अन्यथा लिन नसकिए पनि पहिले आर्थिक अनुशासन पालना भएन भनेर श्वेतपत्र नै जारी गरेको सरकार स्वयंले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्दै नयाँ दायित्व सिर्जना हुने गरी निकासा दिने, रकमान्तर गर्ने संस्कार बढाएपछि “आशा गरेको केटो….बेकामे प¥यो” भनेझैं भएको छ ।
महालेखा परीक्षकले अर्थमन्त्रालय विविध शीर्षकबाट पटके निर्णयको आधारमा निकासा दिने तथा सम्बन्धित कार्यक्रम र शीर्षकमा विनियोजन नै नगर्ने वा कम विनियोजन गरी अर्थ बजेटबाट वर्षान्तमा निकासा तथा रकमान्तर गरी रकम थप गर्ने परिपाटी बजेट सिद्धान्त विपरीत भएको ठहर गरेको छ । यस्तो स्थितिमा बजेट उपर व्यवस्थापिकालाई जानकारी नहुने तथा नियन्त्रण कमजोर हुने, अनुगमनमा कठिनाइ हुने, पारदर्शिता नहुने, अभिलेखनमा समस्या पर्ने देखिएको भन्दै यस्ता खर्च नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ ।
नेपालमा मौखिक रूपमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा प्रशासक र सत्तासिन दलका हर्ताकर्ताहरूले आउनु होस्, हामी लगानीको वातावरण बनाउँछौ भनेर भाषण ठोके पनि डाङगोटेजस्ता ठूला लगानीकर्तालाई खानी नै नदिइ झुलाउने, फोहर प्रशोधन गर्छौं भनेर ठिक्क परेका लगानीकर्तालाई कमिसन मागेर तर्साउने, सौर्यऊर्जामा लगानी गर्छौं भनेर आएका चिनियाँ लगानीकर्तालाई तिमीले लगानी गर्ने हो र? हाम्रा मिलेमतोका लगानी गर्छन् त भनेर हतोत्साही पार्ने प्रवृत्तिले लगानी आउँदैन् ।