आर्थिक वर्ष २०३१/३२ सालदेखि २०७४/७५ सम्म ४५ खर्ब ३१ अर्ब राजस्व संकलन गरिएछ भने १५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँबराबरको रकम पुँजीगत भनेर खर्च भएछ, उक्त अवधिमा ९ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ दाताहरूले अनुदान र ऋण गरेर दिएका रहेछन् । यसले कुल राजस्व संकलनको एक तिहाइ पनि विकासतर्फ खर्च नगरिएको तस्बिर एकातिर देखाउँछ भने अर्कातिर दाताहरूले नेपालको विकासकै लागि भनेर दिएका सहयोग कहाँ गयो त?
गजेन्द्र बुढाथोकी
वर्तमान सरकार गठन भएको पहिलो दिनदेखि नै समृद्धिको नारा जोडतोडका साथ लगाइएको छ, हिजोआज सरकारले जेमा पनि समृद्धि शब्द जोड्न भ्याइदिन्छ ।उदाहरणका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सरकारले समृद्धिको ट्याग लगाइदियो । यो कार्यक्रममा न्यून सहभागिताले कार्यान्वयनमा आउनेवित्तीकै असफल हुने संकेतमा पुगेको छ । प्रत्येक मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले १०० दिने कार्यक्रम घोषणामात्र गरेका थिएनन, स्वयं प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारले प्रधानमन्त्री आफैले विकास आयोजनाको निरीक्षण गर्ने, प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा ‘वार रूम’ बनाएर सबै मन्त्रालयलाई सूचना प्रविधिमा आवद्ध गरेर कार्यसम्पादन चुस्त बनाउने लगायतका घोषणा गर्न भ्याएका थिए । प्रधानमन्त्रीका सारथी, अर्थमन्त्रीले त झन् बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाइ चालू आर्थिक वर्षलाई समृद्धिका रूपमा आधार वर्षका रूपमा परिणत गर्ने घोषणा पनि गर्न भ्याएका थिए । तर, परिणाम– त्यही डालीका खस्रा पात भनेझैं भएको छ । चैतको १० गतेसम्म जम्मा ३० प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । मासिक लक्ष्यअनुसारको राजस्व असुली नभएपछि अर्थमन्त्री तनाबमा रहेको समाचार आउन थालेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई बोलाएर राजस्व असुलीमा कडाइ गर्न निर्देशनमात्र दिएका छैनन्, आफै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गस्तिमा हिड्नेसमेत बताएका छन् ।
मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सूचक (म्याट्रिक्स)का आधारमा उनीहरूको सफलता–विफलताको सूचक बनाउने घोषणा गरिए पनि नेकपा डबलकै अध्यक्षका परिवारभित्रैकी मन्त्री बिना मगरले नेतृत्व गरेको खानेपानी मन्त्रालय, सर्वाधिक सफल भनेर चर्चा गराइएका गोकर्ण विष्टले नेतृत्व गरेको श्रम मन्त्रालय, नेकपा डबलकै प्रभावशाली नेता शक्ति बस्नेतले नेतृत्व गरेको वनमन्त्रालय आदिको फागुन मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च कुल बजेट विनियोजनको औसतमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको पनि औसत पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशतभन्दा कम नै छ । फागुनसम्मको यो कमजोर खर्च स्थितिले सरकारको प्रभावकारिताहीन कार्यसम्पादन झल्काउँछ ।
एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको, प्रधानमन्त्री सरकारको कामबाट सन्तुष्ट रहेको बताए पनि सूचकले त्यो कुरा बताउँदैन । राजस्व संकलन गरेर खर्चै गर्न नसकेपछि आन्तरिक ऋण उठाइएको छैन । तर, यो सरकारको सफलताको सूचक होइन । बाह्य सहयोग पनि आशाअनुरुप परिचालन नभएको, राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार असुल नभइ रहेको परिप्रेक्षमा आन्तरिक ऋण पनि उठाउँदै नउठाइनु भनेको सरकारको कमजोर स्रोत परिचालनको द्योतक हो । आत्मसन्तुष्टिका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ भन्न सकिएला, तर आमनागरिकले बलियो बहुमतप्राप्त सरकारले एक वर्षमा के ग¥यो? त्यो अनुभूत नै गर्न सकेनन् ।
संघ सरकारका तर्फबाट मात्र होइन, संघीयतासँगै सिर्जित तल्ला दुई तहका सरकारहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत करको अनुपात बढाउनेबाहेक आमनागरिकले देख्ने र अनुभूति गर्नेगरी खासै ठोस काम गर्नै सकेनन् । हातमा परेको बजेट खर्चमा समेत प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूमाा अलमल देखियो । कतिपय अवस्थामा निकाय तल्लो तहमा हस्तान्तरण गरियो तर आयोजनाहरू केन्द्र सरकारमातहतमै रह्यो भने कतिपय क्षेत्रमा प्रशासनिक संरचना बनाउनमा नै अलमल भएकाले पनि यो एक वर्षको अवधिमा खासै काम केही हुनै सकेनन् । प्रदेश र संघ सरकारबीच अस्तित्वकै टकराब देखिएको छ । संघीय सरकारले अझै पनि प्रदेश सरकारहरूको अस्तित्व स्वीकार्नै सकेको देखिएको छैन ।
प्रशासनतन्त्रमा राणाकालदेखि नै कामय रहँदै आएको केन्द्रीकृत मानसिकता नै अहिले संघीयताको कार्यान्वयनमा मुख्य समस्याका रूपमा देखापरेको छ । बजेट नै निकासा नगर्ने, निकासा भएको बजेटमा पनि अनेकन कानुनी अड्चन देखाएर कार्यान्वयनमा अलमल्याउने तथा कार्यान्वयन पक्षमा परम्परागत चक्र तोड्न नसक्दा मूलतः समस्या देखिएको हो ।
विगत नहेरी भविष्यको आधार तय हुँदैन । नेपालको विद्यमान समस्या भनेको विगत ६ दशकसम्म हामीले योजनाबद्ध विकास अभ्यास त अबलम्बन ग¥यौं, सन् ९० को दशकपछि आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थव्यवस्था पनि अबलम्बन ग¥यौं, तर यी सबैलाई टेवा दिने संस्थागत प्रारुप (इन्स्टिट्युनल फ्रेमवर्क) बन्नै सकेन । साँच्चिकै भन्नुपर्दा मुलुक जहिल्यै पनि काम चलाऊ ढंगमा नै चल्दै गयो–चलाउँदै लगियो ।
अर्थतन्त्रमा अहिले केही सकारात्मक संकेतहरू पनि देखिएका छन् । विगत तीन वर्षदेखि औसतमा ६.५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएको छ, मुद्रास्फीति लगातार घट्दो क्रममा छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको यो अनुकूल अवस्थालाई दिर्घकालीन स्थायित्व प्रदान गर्ने हो भने सरकारले मुख्यतयाः दुई कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो लगानीमा वृद्धि गरि आर्थिक उत्पादकत्व सिर्जना गर्ने र दोस्रो हो बाह्य व्यापारमा अत्याधिक निर्भर रही चुलिएको व्यापार घाटा (त्यसकै कारण उत्पन्न भइरहेको चालू खाता घाता, शोधनान्तर घाटा)लाई नियन्त्रणमा ल्याउन आन्तरिक उत्पादन आधारमा वृद्धि ।
अर्थतन्त्रमा अवसरहरूको सिर्जनाका लागि पनि लगानीको आवश्यकता छ, त्यो लगानी पूर्वाधारको विकासदेखि उद्योग, व्यवसायसहितका अन्य सेवा क्षेत्रमा समेत प्रवाहित हुनुपर्ने हुन्छ । ठूल्ठूला विकास पूर्वाधारको कुरा होइन, मुलुकभित्र आधारभूत विकास पूर्वाधारमा नै लगानी प्रवाहित हुनै सकेन भन्दा पनि हुन्छ । मुलुकमा विकास प्रवाहको अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने कुराको झलक हेर्नका लागि लामो विश्लेषणको आवश्यकता नै पर्दैन, विगतमा विकास बजेट भनिने र हाल पुँजीगत खर्च भनिने बजेटमात्रै हेरे पुग्छ ।
आर्थिक वर्ष २०३१/३२ सालदेखि २०७४/७५ सम्म ४५ खर्ब ३१ अर्ब राजस्व संकलन गरिएछ भने १५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँबराबरको रकम पुँजीगत भनेर खर्च भएछ, उक्त अवधिमा ९ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ दाताहरूले अनुदान र ऋण गरेर दिएका रहेछन् । यसले कुल राजस्व संकलनको एक तिहाइ पनि विकासतर्फ खर्च नगरिएको तस्बिर एकातिर देखाउँछ भने अर्कातिर दाताहरूले नेपालको विकासकै लागि भनेर दिएका सहयोग कहाँ गयो त? भन्ने प्रश्न पनि उब्जाउँछ । दाताहरूले नेपालको कुनचाहिँ क्षेत्रमा सहयोग गरेका छैनन भनेर हेर्ने हो भने खाली केही भेटिँदैनन । जलविद्युत्, सडक, रोपवेदेखि लिएर विद्यार्थीलाई स्कुलमा खाजा खुवाउनसम्म दाताकै भर परेको अवस्थामा संकलित राजस्व केबल प्रशासनिक खर्चमा मात्र सकिएको हो त? भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक होइन ।
मुलुकभित्रको स्रोतले आन्तरिक खर्चको ८५ प्रतिशत हिस्सा धान्न थालिसकेको छ भनेर जतिसुकै गफ लडाए पनि वास्तविकता के हो भने मुलुकका विकास योजनाहरू दाताकै भर परेर मात्र बन्छन्, लक्ष्य राखेजति दातृ सहयोग परिचालित हुने अवस्था नआउनेवित्तीकै सरकारी अधिकारीहरू फिटफिट्ती पर्छन । सरकारले आफूले तयार पार्ने योजना र कार्यक्रमका भरमा दातृ सहयोग आउने होइन, दाताले बनाउने नेपाल सहायता नीति र अन्य सहायक दस्तावेजका आधारमा हाम्रा विकासका योजनाहरू बन्छन् । यसको ताजा उदाहरण हो– राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र र दिर्घकालीन योजनाको भिजनपत्र । दुवै योजना दस्तावेजहरू दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)सँग आवद्ध तुल्याइएका छन् भने विश्व बैंकको नयाँ नेपाल सहायता रणनीतिबाट उत्प्रेरित भइ योजनाका विकाससँग सम्बन्धित लक्ष्यहरू तोकिएका छन् ।
यद्यपि यो नयाँ कुरा भने होइन । पहिलो योजनापछि नै दातृनिर्देशित विकास योजना बनाउने प्रवृत्ति हाबी भएको हो । आर्थिक विकाससम्बन्धी उपलब्ध लेखनहरूको अध्ययनले के देखाउँछ भने ५० र ६० का दशक विकासशील अर्थतन्त्रहरूका लागि दुईवटा मोडलमा जाने विकल्प थिए, युरोपेली औद्योगिक विकासका मोडल र अर्को रुसी समाजवादी मोडल । छिमेकी मुलुक भारतसम्म आइपुगेको समाजवादी मोडललाई नेपालले पनि अंगिकार ग¥यो । शितयुद्धको समाप्तिपछि विश्व अर्थतन्त्रमा जस्तोजस्तो हावाको बहाव चल्दै गयो, नेपालले आफूलाई उतैउतै ढल्काउँदै लगेकै हो । वासिङ्टन सम्मेलनपछि जन्मेका ब्रेटनउड् संस्थाहरूले ८० को मध्यदशकपछि विकासशील मुलुकहरूमा बढाउँदै लगेको नीतिगत हस्तक्षेपको परिणाम स्वरूप विश्वका धेरै मुलुक उदारवादी अर्थतन्त्रको अनुयायी बन्न पुगे, जसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन ।
नव–उदारवादी मोडलका सफलता–असफताका विषयमा अहिले विश्वभरिका अर्थशास्त्रीहरूमा भिन्दाभिन्दै किसिमको बहस जारी छ । बीसौं शताब्दीको अन्तिम दशकपछि विश्व अर्थतन्त्रमा देखापरेको नयाँ बहावलाई लिएर ‘अर्थशास्त्र भविष्यवाणीभन्दा परको कुरा हो’ भन्न थालिएको छ । सोहीअनुसार विकासशील मुलुकहरूले अबलम्बन गर्ने विकासका मोडलहरूमा समेत विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) सहितका ब्रेडनउड्स संस्थाहरूको भूमिका कम देखापर्न थालेको छ । खासगरि एसियामा ब्रेडनउड्स संस्थाहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उब्जन थालिसकेको छ ।
त्यसैले अब पाँच कुरामा गम्भीर समीक्षा र पुनरावलोकन आवश्यक छ– विगत ६ दशकको योजनावद्ध विकास अभ्यासको वस्तुगत समीक्षा, नेपालको विकास प्राथमिकताका दिशा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक बहाव, मुलुकको सबल पक्षको पहिचालन, मुलुकले अबलम्बन गर्दै आएको आर्थिक नीतिको पुनर्परिभाषा ।
यसका लागि यथार्थपरक आर्थिक तथ्यांकहरू आवश्यक पर्छन्, सरकार खुसी पार्न तथ्यांकीय हेराफेरि गरेर तयार पारिएका विवरणहरूले मुलुकको वास्तविक तस्बिर देखाउनै सक्दैनन् । तथ्यांक समायोजन गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बढेको त देखाउन सकिन्छ, वास्तविक धरातलमा त्यसको विश्वसनीयता कति रहन्छ त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यतिखेर चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणका लागि तथ्यांकहरू जम्मा गर्ने काम हुँदैछन्, जुन आउँदो वर्षका लागि बजेट र अन्य आर्थिक नीतिनिर्माणका लागि समेत आधार हुनेछ । तर, यस पटकको आर्थिक सर्वेक्षण तयार पारिँदा परम्परागत ढंगभन्दा माथि उठेर हाम्रो अर्थतन्त्रको सबल र दुर्बल पक्षहरूको ठोस विश्लेषण हुनसक्यो भने मात्र आउँदो वर्षदेखि कार्यान्वयन हुने योजना र अन्य विकासे दस्तावेजहरूका लागि ठोस आधार बन्नसक्नेछ ।
कारोबार दैनिक १२ चैत २०७५
