लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि यस कुराले अनुकूल छ भनेर उत्प्रेरित नगरिन्जेलसम्म जतिसुकै सम्मेलन गरे पनि लगानीकर्ताहरू हौसिएर नेपाल आउँदैनन् ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
सरकार यतिखेर चैतको दोस्रो साता बृहत लगानी सम्मेलन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । लगानी सम्मेलनकै तयारीका लागि भनेर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बेलायत पुगेर नेपालमा लगानी गरौं भनेर गैरआवासीय नेपालीदेखि नेपाल विकास सम्मेलनमा भाषण पनि गरेर फर्के । यदि अर्थमन्त्रालयको दाबीलाई पत्याउने हो भने लन्डनका लगानीकर्ताहरूसँगको अन्तक्रियामा ‘सिटी अफ लन्डन’का तर्फबाट नेपालमा ४ ट्रिलियन लगानी गर्ने प्रतिद्धता पनि जनाएका छन्, यो पहिला नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारित हुने ‘ट्वाक्क–टुक्क’ कार्यक्रममा प्रेम चरोले भन्ने– गफै त हो नि सम्धी भनेभन्दा फरक कुरा भने होइन । किनकी, ४ ट्रिलियन वा ४० खर्ब अमेरिकी डलर भनेको सानो रकम होइन । हालसम्म मुश्किलले साढे पाँच अर्ब रुपैयाँमात्र लगानी गरेको बेलायत (युके)को एउटै सहरबाट ४० खर्ब अमेरिकी डलरको लगानी आउँछ भनेर पत्याउने पनि उस्तै हुन् ।
अर्थमन्त्रीले बेलायत पुगेर विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई यहाँ लगानीका लागि आह्वान गरिरहँदा अद्र्ध–भूमिगत विप्लव माओवादीले भने विदेशी लगानीमै सञ्चालित एनसेलको मुख्यालयमा बम विस्फोट गराउनुका साथै उसका दर्जनभन्दा अधिक बीटीएस टावरहरूमा आगजनी गरिरहेको थियो । २०६० सालदेखि पटक–पटक किनबेच भएको एनसेल (तत्कालीन स्पाइस नेपाल) को पुँजीगत लाभकर असुलीसम्बन्धी मुद्दा आफ्नो ठाउँमा होला, सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि उक्त कम्पनी किनबेच र सञ्चालन गर्नेहरूबाट सरकारले प्रक्रियागत रूपमा कर असुली गर्ला, तर एउटा महत्वपूर्ण वैदेशिक लगानीको कम्पनीमाथि आक्रमण हुनुले देशमा औद्योगिक–व्यावसायिक सुरक्षाको अवस्था कति कमजोर छ भन्ने झल्काउँछ । यसले सरकारको शान्ति–सुव्यवस्थासम्बन्धी कमजोरी पनि उजगार गरेकै छ ।
चाहे आन्तरिक हुन् वा बाह्य, जुनसुकै लगानीकर्ताले पनि लगानी प्रवाहका लागि हेर्ने पहिलो पक्ष भनेको सुरक्षा नै हो । आतंकवादी अवस्था जारी रहेका, शान्ति सुरक्षाको अवस्था बिग्रेका, सशस्त्र वा राजनीतिक द्वन्द्वहरू जारी रहेका कुनै पनि मुलुकमा लगानीकर्ताहरूले आँखा चिम्लेर लगानी गर्दैनन् । भलै सरकारले नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरण भइसकेको, शान्ति प्रक्रिया एउटा टुंगोमा पुगिसकेको, राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्व समापन भइ मुलुक स्थिरताको बाटोतर्फ अगाडि बढिसकेकोलगायतका दाबी गरे पनि सरकारलाई नै चुनौती दिएर देखापरेको सुरक्षाजन्य थ्रेटले लगानीकर्ताहरूलाई पक्कै झस्क्याएको छ ।
यसबाहेक नेपालमा लगानीका लागि लगानीकर्ताहरू झस्कने अर्को तत्व हो, राजनीतिक हस्तक्षेप र नीतिगत अस्थिरता । चाहे जुनसुकै दलका शीर्ष नेताहरूले जतिसुकै ठूला कुरा गरुन्, नेपालमा नयाँ कुनै ठूलो लगानी आउने भयो भने त्यसबाट कसरी धेरैभन्दा धेरै रकम झार्न र आफ्नो व्यक्तिगत दुनो सोझ्याउन पाइन्छ भनेर माथिदेखि तलसम्म राजनीतिक दलका नेताहरू र उच्च पदस्थ सरकारी प्रशासकहरू अनेकन तानाबुना बुन्न थाल्छन् । यसका दुई वटा हालसालैका ताजा उदाहरणहरू छन्, २०७२/७३ सालमा चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको एउटा कम्पनी नेपालमा कम्तिमा एक हजार मेगावाटको सौर्यऊर्जा प्लान्ट स्थापना गरिदिन्छु भनेर अगाडि आयो, नेपालका उत्साही ऊर्जा उद्यमीले सहजीकरण पनि गर्न खोजे । तर तत्कालीन ऊर्जामन्त्री, ऊर्जासचिवलगायतका पदाधिकारीले यति धेरै माग सिर्जना गरे कि चिनियाँ लगानीकर्ता बाफ रे बाफ भएर तर्सिए ।
यसैगरी, अर्को उदाहरण काठमाडौं उपत्यकाको फोहरबाट बायोग्यास तथा बिजुली बत्ती उत्पादन गर्ने भनेर दुई–तीन वटा कम्पनीले प्रस्ताव अघि बढाए, जसमा पर्याप्त विदेशी लगानीको प्रस्ताव थियो । तर, यहाँका ‘फोहरी अधिकारीहरू’ले “हाम्रो फोहर त सम्पत्ति हो” भनेर यति फोहरी रकमी प्रस्ताव राखेछन् कि सम्बन्धित लगानीकर्ता तेरो फोहर तैंसँग राख भनेर फर्केर आएनन् ।
यस्ता दर्जनौं उदाहरण छन्, जहाँ लगानीकर्ताहरूसँगै सीधै रकम माग गरेर नभए अनेकन प्रक्रियागत र प्रशासनिक झन्झटहरू सिर्जना गरेर भए पनि तिनलाई हतोत्साही पारिन्छ । सबैभन्दा नसुध्रेको र चिन्तालाग्दो पक्ष भनेको चन्दा आतंक नै हो । अहिले एनसेलको बम र उसका टाबरहरूमा आगजनीको मुख्य कारण पनि केही हप्ताअघि गरिएको ठूलो रकमको चन्दा मागसँग जोडिएको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ ।
आसियान र अंकट्याडले संयुक्त रूपमा प्रकासित गरेको ‘एसियन इन्भेस्टमेन्ट रिपोर्ट–२०१८’मा एसियाका ठूला लगानीकर्ता कम्पनीका रूपमा उल्लेख गरेको एक्जिएटा ग्रुपका लागि नेपाल मुख्य नाफा आर्जन हुने देशमध्ये पर्छ । प्रतिवेदनअनुसार एक्जिएटाले सन् २०१७ मा मलेसियाबाट १ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर आयआर्जन गरेकोमा नेपालबाट मात्र ६० करोड अमेरिकी डलर (करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ) आयआर्जन गरेको थियो । एक्जिएटाले नाफा धेरै कमायो, कर तिरेन यसबाट चन्दाबाटै भए पनि असुल गरौं भनेर उसमाथि आक्रमणको श्रृङ्खला जारी राख्ने हो भने कोल्गेट, आईसीटी ग्रुप (सूर्य नेपाल गार्मेन्ट)लगायतका कम्पनीजस्तै उसले पनि बहिर्गमनको सोचन नबनाउला भन्न सकिँदैन ।
के हेर्छन लगानीकर्ताले?
कुनै पनि मुलकमा लगानीकर्ताहरूले आफ्नो पुँजी फसाउनुभन्दा पहिला केही आधारभूत कुरा हेर्ने गर्छन्– १) सम्बन्धित मुलुकभित्र फैलने अवसर (२) सम्बन्धित अर्थव्यवस्थामा स्रोतसाधन मागको अवस्था (३) उसको उत्पादनको बजार माग र उत्पादनका लागि सम्भाव्यता (४) अनुकूल राजनीतिक तथा आर्थिक वातावरण (५) पूर्ण रुपमा स्थापित भौतिक पूर्वाधार र, (६) मानवीय स्रोतसाधनको उपलब्धता/श्रम लागत । यसपछि अन्तर मुलुक–अन्तर क्षेत्रीय बजार अवसर, लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजाने सहज व्यवस्था, कानुनी तथा प्रशासनिक खुकुलोपन, लगानी सहजीकरण, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूतिजस्ता अन्य तत्वहरूले काम गर्छन् ।
त्यसपछि सबैभन्दा महत्वपूर्ण तत्व हो, लगानीकर्ताको उत्प्रेरणा । यस कारणले म नेपालमा लगानी गर्छु भनेर कुनै पनि लगानीकर्ताले भित्री मनदेखि नै नचाहेसम्म वा उसलाई नेपालमा लगानीका लागि यो यो कुराले अनुकूल छ भनेर उत्प्रेरित (कन्भिन्स) नगरिन्जेलसम्म जत्रासुकै लगानी सम्मेलन गरे पनि लगानीकर्ताहरू हौसिएर नेपाल आउँदैनन् । सम्मेलनको बहानामा घुमफिर गर्न नेपाल आए र लहडको भरमा यति–उति लगानी गर्छु भनिहाले पनि कालान्तरमा लगानी नै गर्दैनन् भन्ने कुरा सन् २०१७ मा सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलन र त्यसअघि र पछि पटक–पटक आयोजना भएका जलविद्युत् (लगानी)सम्मेलनपछि प्रवाह भएका लगानीको अवस्थाले नै देखाएको छ ।
नेपालले २०४९ सालदेखि नै आफ्नो भूमि वैदेशिक लगानीका लागि खुला गरेको भए पनि यहाँ वैदेशिक लगानी प्रवाहको अवस्था अति नै कमजोर अवस्थामै छ । अंकट्याडको तथ्यांक हेर्ने हो भने भुटान र युद्धले ध्वस्त भएको अफगानिस्तानपछि नेपालमा सबैभन्दा कम प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रवाह भएको छ । सन् २०१७ मा नेपालमा प्रवाहित हुने एफडीआई ८७ प्रतिशतले बढेर १९ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर पुगे पनि यो क्षेत्रमै कमजोर बाह्य लगानी प्रवाहमध्येको हो । सन् २०१६ मा नेपालमा १० करोड ६० लाख अमेरिकी डलरबराबरको मात्र लगानी आएको थियो भने त्यसअघिका वर्षहरूमा औसतमा ३ करोडदेखि ९ करोड डलरसम्मका मात्र वैदेशिक लगानी भइरहेको अंकट्याडको तथ्यांकबाट देखिन्छ । नेपालमा हालसम्म प्रवाह भएको वैदेशिक लगानी पनि ठूलो मात्रामा साना उद्योग–व्यवसाय र सेवा क्षेत्रमा प्रवाहित भएको देखिन्छ ।
उद्योग विभागका अनुसार हालसम्म वैदेशिक लगानीमा खुलेका कुल उद्योगमध्ये ८५ प्रतिशत उद्योग १० करोडभन्दा कम लगानी भएका साना उद्योग वर्गका छन्, तीमध्ये धेरैजसोको त लगानी ५ करोड पनि पुग्दैन । अझ क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा झनै ६४ प्रतिशत उद्योगहरू सेवा र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित देखिन्छन् । यस्ता खुद्रे वैदेशिक लगानीले न मुलुकको औद्योगिक एवं भौतिक पूर्वाधारकै विकास हुन्छ न त मुलुकमा रोजगारी नै सिर्जना हुन्छ । नेपालमा उद्योग खोल्छु भनेर आएका कतिपय लगानीकर्ताहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्यले ‘अफसोर कम्पनी’बाट लगानी गरेको र कतिपयले सानोतिनो लगानी गरेको देखाएर नेपालमा ढुक्कैसँग आफ्नो शंकास्पद बसाइसमेत लम्ब्याएका प्रकरणहरूसमेत सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्तो किसिमको लगानी बढ्यो भनेर सरकार आत्मरतिमा रमाउनुभन्दा बरु लगानी नआएकै बेस हुन्छ ।
कमजोर लगानीप्रवाहको सोझो अर्थ हो नेपालले जतिसुकै जोडबल लगाए पनि यहाँ वैदेशिक लगानी प्रवाह भएकै छैन । प्रायः लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजानमा समस्या रहेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । त्यसैले यदि साँच्चिकै नेपालमा अब बाह्य लगानी परिचालन बढाउने हो भने सरकारले जिम्मेवार ढंगले आवश्यक सुधारका ठोस प्याकेज नै अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । जसमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी विद्यमान ऐन, कानुन र नीतिहरूमा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै बाह्य लगानीका लागि अन्य मुलुकले अबलम्बन गर्दै आएका उदार व्यवस्थाहरूको सकेसम्म अनुकरण, लगानी सहजीकरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित तुल्याउने, प्रशासनिक एवं कागजी झन्झटिलो प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप सून्यमा झार्ने, भ्रष्टाचारलाई साँच्चिकै न्यूनीकरण गर्ने, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, शान्तिसुरक्षाको अवस्थामा सुधार गर्ने, विश्वकै प्रमुख बाह्य लगानी तथा स्रोत गन्तव्य बनेका छिमेकी मुलुकहरूले अबलम्बन गरेका विदेशी लगानीसँग तादम्यता राख्ने गरी नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्ने, प्रमुख लगानी गन्तव्य पहिचान गरेर तीसँग द्विपक्षीय लगानी तथा करमुक्तिसम्बन्धी सम्झौताहरू गर्ने र ती सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेलगायतका विषयहरू पर्छन् ।
विश्वव्यापी लगानी प्रवाहको बहाव
बुझ्नै पर्ने पक्षचाहिँ अमेरिका, बेलायत र युरोपेली राष्ट्रहरू घुमेर लगानी आउँदैन् । विगत दुई दशकयता नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन विश्वकै प्रमुख लगानीका लागि स्रोत गन्तव्य बनेको यूएन–इस्क्याप र अंकट्याडको संयुक्त अध्ययनमा उल्लेख छ । दक्षिण एसियामा चीनको लगानी ह्वात्तै बढ्दै गएको देखिन्छ । चीनले पाकिस्तानमा ऊर्जा र पूर्वाधारका निर्माण कार्यहरूमा व्यापक लगानी प्रवाह गर्दै आएको छ, जसमा चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरमा अर्बौं अमेरिकी डलरको लगानी पनि छँदैछ । श्रीलंकामा भित्रिएको कुल वैदेशिक लगानीको ३५ प्रतिशत हिस्सा चीनबाट आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भने बंगलादेशमा पनि उल्लेख्य अनुपातमा चिनियाँ लगानी प्रवाह भइरहेको छ ।
नेपालमा पनि विगत केही वर्षदेखि चिनियाँ वैदेशिक लगानी क्रमसः बढ्दै गएको देखिन्छ । गत आव २०७४/७५ सम्म कुल वैदेशिक लगानी रकम प्रवाहको आधारमा चीन दोस्रो स्थानमा छ । यसमा लगानी बोर्ड नेपालमार्फत प्रवाह भएको १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीसमेत जोड्दा उछिनेको देखिन्छ । उद्योग विभागको विवरणको विश्लेषणबाट नेपालका लागि चीन अबको मुख्य प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्ता हुनसक्ने सम्भावना प्रवल छ, किनकी नेपालमा लगानीका लागि चिनियाँ लगानीकर्ताहरू उत्साहित देखिएका छन् । ठूलो र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाहित हुने वैदेशिक लगानी कसरी नेपालमा भित्र्याउने भन्ने कुरा सरकारको मुख्य प्राथमिकता बन्नुपर्छ, न कि ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डबाट आउने स्रोत नखुलेका अफसोर कम्पनीहरूमार्फत् भएको लगानीलाई नै मुख्य स्रोत मानेर आत्मरतिमा रमाउने ।
लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले ऊर्जा, कृषि, उत्पादनलगायतका क्षेत्रमा अवधारणापत्र बनाएको त देखिन्छ, तर लगानी आकर्षित गर्न त्यतिले मात्र पुग्दैन । यदि सम्भव हुन्छ भनेर सरकारले आयोजना नै लगानीका प्रस्तावित गर्नसक्नुपर्छ।
नेपालमा लगानी गर्ने मुख्य १० देश
रकमगत आधारमा
१. भारत- रु.८७ अर्ब ९१ करोड
२. चीन -रु. ८१ अर्ब ८४ करोड
२. क) चीन-हङकङ- रु.२७ अर्ब ८१ करोड
३. दक्षिण कोरिया- रु.११ अर्ब १६ करोड
४. अमेरिका- रु.८ अर्ब ८१ करोड
५. ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड- रु. ८ अर्ब ६ करोड
६. बेलायत- रु. ५ अर्ब ५३ करोड
७. सिंगापुर- रु.३ अर्ब १ करोड
८. मरिसस- रु.३ अर्ब ३५ करोड
९. क्यानडा- रु. २ अर्ब ७४ करोड
१०. यूएइ- रु. २ अर्ब ९० करोड ४० लाख
( टप १० मा नपरे पनि जापानले २ अर्ब ९० करोड, स्वीजरल्यान्डले २ अर्ब ९० करोड, स्पेनले २ अर्ब २ करोड, टर्कीले १ अर्ब ८२ करोड, नेदरल्यान्डले १ अर्ब ५८ करोड, , जर्मनीले १ अर्ब ३७ करोड,नर्बेले १ अर्ब १६ करोड लगानी गरेका छन् । स्रोतः उद्योग विभाग)
कारोबार दैनिक १३ फागुन २०७५
