भारुसँग नेरुको स्थिर विनिमय प्रणाली भए पनि विदेशी मुद्रा किन्नुपर्दा नेपाली मुद्रा डरलाग्दो ढंगले अवमूल्यन हुने जोखिम रहन्छ ।

“नेपालको अर्थतन्त्र अहिलेसम्म एक्लो (आइसोलेटेड) छ, हाम्रो वित्तीय क्षेत्रको बाह्य सम्पर्क (एक्सपोजर) पनि त्यस्तो ठूलो छैन । त्यसैले विश्व आर्थिक संकटको प्रभाव नेपाललाई तत्काल पर्दैन, ढुक्क भए हुन्छ,” वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सन् २००८ को विश्व आर्थिक संकटका समयमा गभर्नरका रूपमा यिनै अभिव्यक्ति दिएका थिए । देशको मौद्रिक निकायका प्रमुखले भनेका कुरा सरकारले नपत्याउने कुरै थिएन, आँखै चिम्लेर पत्यायो । हो, मौद्रिक अर्थशास्त्री खतिवडाले भनेजस्तै विश्व आर्थिक संकटका झट्का आँधीबेहरीका रूपमा आएन, न हुन्डरीका रूपमा आयो । क्रमैसँग त्यसका असर स्वाइन फ्लुसँगै सन् २०१०/११ सम्म देखिन सुरु भयो र नेपालमा चरम भुक्तानी सन्तुलन देखापर्यो । फलतः सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएफएम) गुहा¥यो र कोषले द्रुत कर्जा सुविधा (आरसीएफ) अन्तर्गत ४ करोड २० लाख अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग पनि जारी गरिदियो । उक्त ऋण जारी गर्ने बेलामा मुद्रा कोषद्वारा टिप्पणीमा भनिएको थियो– “हालैको विश्व आर्थिक संकटको केही समयपछि नेपालले ठूलो संकट झेल्नुपर्यो । निर्यातमा ठूलो गिरावट, रेमिट्यान्समा आएको मन्दी, चालू खाता सन्तुलनमा ठूलो गिरावट र घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चितिका साथसाथै बैंकिङ क्षेत्रको तरलताको कमीजस्ता कारकहरूले गर्दा आर्थिक विश्वास बिग्रँदो छ ।”

 

पहिलो ६ महिनामा देशको शोधनान्तर घाटा १२० अर्ब रुपैयाँ (१० करोड डलरभन्दा बढी) पुगिसकेको छ । यो सन् १९८५ यताकै सबैभन्दा ठूलो भुक्तानी सन्तुलन संकट हो । यदि अहिले सरकारले मुद्रा कोषसँगै यो संकट टार्नका लागि सहयोग माग्यो भने पनि कोषले आरसीएफअन्तर्गत नेपाललाई दिन सक्ने अन्तिम सीमा भनेको त्यही १० करोड डलरमात्र हो, त्यो पनि एकै किस्ता गरेर दिँदैन ।

अहिले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा त्यस्तो देखिने गरि बाह्य कुनै संकटका संकेत छैनन्, तर रेमिट्यान्सबाहेक अन्य सूचक करिब एक दशकअघि मुद्रा कोषको चश्माबाट हेर्दा जस्तो देखिएको थियो, ठीक उस्तै छन् । निर्यात खुम्चेकै छ, विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा लगातार ह्रास आइरहेकै छ । बैंकिङ क्षेत्रको तरलता संकटमा खासै सुधार भएको देखिँदैन, जुन कुरा बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीसीडी)बाट प्रस्टै देखिन्छ । सरकार भने तातो खरानीमा सुतेको बिरालोजस्तो भएको छ, कतिखेर खरानीमुनिको झिल्कोले पोल्ने हो ठेगान छैन ।

समस्याका चाङहरूलाई मिथ्यांकले ढाकछोप गरेर २/४ दिन लुकाउन सकिन्छ, सधंै सकिन्न । अहिले सरकार नक्कली तथ्यांकहरू सिर्जना गरेर वास्तविक संकटलाई– “होइन, गलत कुरा, समष्टिकगत आर्थिक सूचकांकहरू ठीक ठाउँमा छन्, नपत्याए मुद्रास्फीतिका तथ्यांक हेर्नु”– भन्नतिर लागेको छ । यो आर्थिक सूचकहरूका बारेमा राम्रोसँग ज्ञान नभएका आमनागरिकलाई झुक्याउने विवरणभन्दा केही होइन ।

सरकारको खर्च साँघुरिँदा त्यसले आर्थिक गतिविधि विस्तार संकुचित गराएको छ । पहिलो ६ महिनामा जम्मा कुल विनियोजित बजेटको २९ प्रतिशतजति मात्र खर्च भएको छ, अझ कुल खर्चमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा १५ प्रतिशतभन्दा कम छ । गत वर्षको दाँजोमा यति प्रतिशतले खर्च बढ्यो भनेर कतिञ्जेल जग झुक्याउने ? आयको तुलनामा खर्च नै गर्न नसकी पहिलो ६ महिनामा १ खर्ब ४४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट बचत थियो । आन्तरिक राजस्व बढेर, चालू, पुँजीगत र ऋणपान तिरेर बजेट बचत हुनु त गर्वकै कुरा हो; तर जनतालाई विकासका नाममा केवल हास्यरस बाँडेर देखिएको बचत बचत होइन । त्यो पनि माघ लागेपछि सकिँदै गएको छ, माघ १३ गतेसम्म बजेट पुनः ४२ अर्ब ५५ करोडले घाटामा गएको देखिन्छ । सरकार अब धमाधम आन्तरिक ऋण उठाउनतिर लागेको छ । अब विकासतर्फका गतिविधि बढ्दै गएसँगै सरकारलाई पर्ने वित्तीय चाप बाहिर सतहमा देखिन थाल्नेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागको तथ्यांकलाई आधारित भएर हेर्ने हो भने पहिलो ६ महिनामा देशको शोधनान्तर घाटा १२० अर्ब रुपैयाँ (१० करोड डलरभन्दा बढी) पुगिसकेको छ । यो सन् १९८५ यताकै सबैभन्दा ठूलो भुक्तानी सन्तुलन संकट हो । यदि अहिले सरकारले मुद्रा कोषसँगै यो संकट टार्नका लागि सहयोग माग्यो भने पनि कोषले आरसीएफअन्तर्गत नेपाललाई दिन सक्ने अन्तिम सीमा भनेको त्यही १० करोड डलरमात्र हो, त्यो पनि एकै किस्ता गरेर दिँदैन । नेपालले अनुरोध गरेपछि उच्चस्तरीय मिसन पठाइ समष्टिगत अर्थतन्त्रको मूल्यांकनपछि मात्र निर्णय लिने हो । करिब दुई महिनाअघिमात्र आर्टिकल फोर मिसन नेपाल आइसकेको अवस्थामा त्यसैले दिएको प्रतिवेदन पनि मुद्रा कोष बोर्डले मूल्यांकन गरी थप निर्णय लिन पनि सक्छ ।

निजी क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अहिले निजी क्षेत्रको विश्वास पनि केही धरमराएजस्तो देखिएको छ । यसका पछाडि विभिन्न कारण छन्— जसमध्ये पहिलो त सरकार आफैंले निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्न सकेको छैन । पंक्तिकारसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा निजी क्षेत्रका प्रायः नेतृत्वले एउटै प्रश्न तेस्र्याउँछन्– ‘यो सरकारको आर्थिक नीति के हो ?’ प्रादेशिक सरकारहरू त अँध्यारो कोठाका चित्रकलाका शिक्षार्थी भइगए, कहाँ कस्तो केको चित्र, कसरी बनाउने भन्ने ज्ञानसमेत उनीहरूमा छैन । स्थानीय तहका सरकारहरूले लगानी, उद्योग र व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयहरूमा हचुका भरमा अन्धाधुन्ध निर्णय गर्न थालेपछि साना र मझौला उद्यमी–व्यवासायीमात्र होइन, ठूला उद्यमीहरू पनि तर्सिन थालेका छन् । कतिपय स्थानका स्थापित उद्योगहरू नै सार्ने मनस्थितिमा उद्यमीहरू पुगिसकेका छन् । हामी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा गरिरहेका छौं, भएका उद्योगहरू यहाँबाट स्थानान्तर गर्न लागिएको गाईगुई सुनिन थालेको छ ।

हरेक दशकमा संकटका पुनरावृत्ति ?
उपलब्ध आर्थिक परिसूचकहरू हेर्ने हो भने नेपालले हरेक एक दशकमा कुनै न कुनै प्रकारको आर्थिक संकट वा समस्या झेलेकै देखिन्छ, चाहे त्यो बाह्य कारणले उत्पन्न संकट होस् वा आन्तरिक । यो क्रम सन् १९८५ को भुक्तानी सन्तुलन संकटदेखि नै चक्रीय रूपमा दोहोरिने गरेको छ । त्यसपछि सन् १९९६ को एसियाली वित्तीय संकट, सन् २००८/९ को विश्व आर्थिक संकट, सन् २०१०/११ को वित्तीय क्षेत्रको सुशासन संकट, सन् २०१५ को प्रकोपजन्य आर्थिक झड्का र भारतीय आर्थिक नाकाबन्दी र हाल देखिएको पुनः भुक्तानी सन्तुलन संकट । यसबीचमा अन्य थुप्रै सानातिना, मध्यमस्तरका झड्काहरू नेपालले खेप्दै आएको छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र सानो छ, बाह्य ‘एक्सपोजर’ कम छ, सानातिना झड्का त हामी पचाइ हाल्छौ भन्नेजस्ता हचुवा अभिव्यक्तिले मुलुकको अर्थतन्त्र सधैं श्री पशुपतिनाथले धानिदिइ रहँदैनन् । विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा गएर सगर्व हामी तीव्र आर्थिक विकास भइरहेका मुलुकमा पर्छौं भन्न सजिलो छ, त्यो आर्थिक वृद्धिका लागि राज्यले कति लगानी गर्यो । अर्थतन्त्रको वास्तविक उत्पादकत्व कति बढ्यो भन्ने तथ्यांक देखाउन उत्तिकै गाह्रो छ । खासमा सन् २०१५ यता नेपालले हासिल गरेको औसत ६ प्रतिशतको वृद्धिदर सरकारी लगानी र त्यसकै प्रभावबाट बढेको निजी लगानीको प्रभाव हुँदै होइन । प्रकोपजन्य आर्थिक झड्काबाट आफै उचालिएको सहनशील/बहनशील (रिजिलेन्स) अर्थतन्त्रको परिणति हो । यसमा सरकारले गर्व गर्नुका कुनै तुक छैन । यसलाई प्रकोप (भूकम्प र बाढी) पछिको निर्माण/पुनर्निर्माणको सूचक राखेर हेरौं, सरकारले प्रकोपपछिको पुनर्निर्माणमा कति खर्च गर्यो ? कति प्रतिशत प्रकोपले क्षति पु¥याएका संरचना बनायो ? कति निजी संरचना एकै पटक निर्माण सकिदियो ? र वास्तविकता के छ ?

यदि तोकिएकै वर्षमा निर्माण/पुनर्निर्माणले गति पाएका भए, निर्माणजन्य उद्योगहरू– फलामे छड, सिमेन्ट र इँटाले उत्पादन बढाउँथे, तिनमा रोजगारी पनि बढ्थ्यो । निर्माण मजदुर, इक्लेक्ट्रिसियन, पलम्बर आदिले व्यापक रोजगारी पाउँथे र त्यो पैसा अर्थतन्त्रमा चक्रीय रूपमा प्रवाहित हुँदा बैंकहरू तरलताले कसरी ऋण दिऊँ भन्ने होइन, कहाँ कहाँ लगेर ऋण दिऊँ भन्दै क्षेत्र खोज्दै हिँड्थे ।

भयानक मुद्रास्फीतिको चाप
अहिलको बढ्दो चालू खाता घाटा र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा सरकारले चालेका अल्पकालीन उपायहरूलाई नजिकबाट मूल्यांकन गरिरहेका स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूले यो क्रम बढ्दै गएमा नेपालले भयानक मुद्रास्फीतिको चाप झेल्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै जाँदा देशका अन्य सम्पत्ति बेचेर डलर किन्नुपर्ने हुन्छ । भारुसँग नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय (पेग) प्रणाली भए पनि यसरी विदेशी मुद्रा किन्नुपर्दा नेपाली मुद्रा डरलाग्दो ढंगले अवमूल्यन हुने जोखिम रहन्छ, जसले परिणामतः मुद्रास्फीतिको चाप निम्त्याउनेछ । सरकारले हालसम्म मुद्रास्फीति ४ प्रतिशतभन्दा तलै रहेको भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा त्यही सूचक देखाएर प्रगति बेच्दै आएकोमा संयुक्त राष्ट्र संघलगायतका विभिन्न निकायले यो वर्ष ५ प्रतिशतभन्दा माथिको मुद्रास्फीति कायम हुने बताइसकेका छन् । यदि स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूको आकलन सही निस्क्यो भने यो अनुपात दोहोरो अंकमा नपुग्ला भन्न सकिन्न ।

मुख्य कुरा संकटउन्मुख अर्थतन्त्रलाई सरकारले कसरी हेर्छ, आँक्छ र समस्यालाई कसरी ‘डिल’ गर्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । तत्कालै उच्चस्तरीय दातृ सम्मेलन बोलाएर दाताहरूलाई वर्तमान संकटबारे प्रस्ट नपारी सरकारलाई सुखै छैन । त्यो किन पनि जरुरी छ भने सरकारका समृद्धिका सपना पूरा गर्नका लागि आउँदो वर्षदेखि पर्न सक्ने खुद बजेटरी अभाव पूर्ति गर्नका लागि स्रोत जुटाउन पनि दातृ निकायहरूलाई वास्तविक अवस्था र भावी आवश्यकताको जानकारी प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि स्थानीय हैन, नेपाल विकास मञ्चकै मोडलमा नेपालका सबै सानाठूला दाताका उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व हुने गरी दातृ बैठक बोलाइनुपर्ने हुन्छ ।

कारोबार दैनिक १५ माघ २०७५

सत्य कुरा तीतो हुन्छ, मुलुकमा व्याप्त आर्थिक–सामाजिक असमानता सीमित व्यक्ति, समूहका लागि वर्षौंसम्म राजनीतिक इष्टसिद्धिका लागि भजाइरहने, धर्म परिवर्तन गर्ने–गराउने, होली वाइन राजनीति गर्ने बाटो भइरहन्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

सामान्यतयाः तथ्यांकले झुठ बोल्दैन भनिन्छ, तर तथ्यांकको संकलन, प्रशोधन र त्यसको व्याख्याले फरक फरक परिणाम दिइरहेको हुन्छ । उदाहरणका लागि दुई तथ्यांक लिऊँ– नेपालको कुल राष्ट्रिय आय बढेसँगै आमनेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय पनि बढेर १ लाख रुपैयाँ वा अमेरिकी डलरमा १ हजार नाघेको छ । (केतवि २०७५) । देशले लिएको ऋणभार बढेसँगै राष्ट्रिय ऋण पनि बढेर प्रतिव्यक्ति ३० हजार ८८५ रुपैयाँ पुगेको छ (महालेखा नियन्त्रकको आन्तरिक प्रतिवेदन २०७५)। यी दुवै तथ्यांकहरू आफैमा सही हुन र हैनन पनि । प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ्य उत्पादनको गणनाले समग्र देशवासीहरूको आयमा भइरहेको वृद्धिलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन । भर्खरै सार्वजनिक भएको अक्सफाम, द ह्युमनोटरियन अकाउन्टेबिलिटी मोनिटरिङ इनिसियटिभ (हामी) र साउथ एसिया अलाइनस फर पोभर्टी इराडिकेसन (सापे)को “नेपालमा असमानताको लडाइः समृद्धिको मार्ग’ हेर्ने हो भने नेपालमा देशको कुल धन माथिल्लो आय समूह भएका २० प्रतिशतमा थुप्रिएको छ । फोब्र्समा सूचिकृत एक नेपालीले एक वर्षमा आफ्नो कुल सम्पत्तिमा २० करोड अमेरिकी डलर थपेर १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर पु¥याएका छन्, यति पैसा कमाउन तल्लो पङ्तिका ४० प्रतिशत गरिब नेपालीलाई १ लाख वर्ष लाग्ने अध्ययनको ठहर छ । यस अध्ययनअनुसार एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले औसतमा वार्षिक १ लाख ७५ हजार अमेरिकी डलर तलब खान्छन्, अर्थात दैनिक ५ सय अमेरिकी डलर उनको तलब हुन्छ । काठमाडौंभित्र एउटा मजदूरले दैनिक ५ सय रुपैयाँ अथवा दैनिक ५ डलरभन्दा कम तलब पाउँछ । यसरी हेर्दा औसत एक मजदूरको भन्दा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको आय सय गुणा बढी हुन्छ ।
यो तथ्यांकलाई अझ फराकिलो ढंगले हेरौं । माथिल्लो पङ्तिका १० प्रतिशत जनसंख्यासँग सबैभन्दा तल्लो पङ्तिमा रहेका ४० प्रतिशत जनसंख्याको भन्दा २९ गुणा बढी सम्पत्ति छ । सबैभन्दा उपल्लो तहका २० प्रतिशत कुल सम्पत्तिको ५६.२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् भने तल्लो तहका २० प्रतिशतसँग केबल ४.१ प्रतिशतमात्र सम्पत्ति छ । पञ्चम आय समूहमा वर्गीकरण गरेर हेर्दा उपल्लो १० प्रतिशतले कुल राष्ट्रिय आयको ५१.२ प्रतिशतभन्दा बढी ओगटेको यो अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले कुल राष्ट्रिय आयलाई जनसंख्याले भाग गरेर निकालिने औसत प्रतिव्यक्ति आयको विवरणले समग्र नेपालीलाई प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दैैन ।
उदाहरणका लागि गरिबीसम्बन्धी तथ्यांक हेरौं, राष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको अनुपात २५.२ प्रतिशत रहेकोमा प्रदेश नं १ मा १६.८, प्रदेश नं २ मा २६.७, प्रदेश नं ३ मा २०.६, गण्डकीमा २०.९, प्रदेश नं ५ मा २४.५, कर्णालीमा ३८.९ र सुदूरपश्चिममा ४५.६ प्रतिशत छ ।
अर्को सूचक राष्ट्रिय उपभोगका आधारमा हेरौं, उपल्लो धनी वर्गले ५०.९ प्रतिशत उपभोग गर्दा तल्लो पङ्तिकिा गरिबको उपभोग ६.५ प्रतिशतमात्र छ । यसलाई अझ सहरी र ग्रामीण क्षेत्रका आधारमा हेर्दा धनाढ्यहरूको कुल उपभोग ६१.१ प्रतिशत रहँदा तल्लो तहका गरिबको उपभोग केबल ३.२ प्रतिशतमात्र छ (केतवि– २०१७)। यसको सोझो अर्थ हो, अर्थतन्त्रको सबै गतिविधि उपल्लो तहका धनीहरूमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ ।
उपभोगको विस्तारका सबै पक्ष उज्यालोमात्र छैन । देशको कुल उपभोक्तालाई उपभोगका हिसाबले वर्गीकरण गर्दा सबैभन्दा धनी उपभोक्ताको उपभोग खर्च अत्यधिक गरिबको भन्दा झन्डै ९ गुणाले बढी भएको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणको नतिजाले देखाएको छ । खाद्यमूल्यमा भइरहेको निरन्तरको वृद्धिले गर्दा औसत परिवारले सामान खाद्यान्नका लागि गर्नुपर्ने खर्च विगत १० वर्षमा झन्डै शतप्रतिशतले वृद्धि भइसकेको छ । यही प्रवृत्ति आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कपडा, जुत्ता, खानेपानी र अन्य सहायक वस्तुहरूको उपभोगमा पनि देखिएको छ । अर्थात् प्रतिव्यक्ति खर्चको अनुपात निकै उच्चदरले बढ्दै गएको छ । यसले तल्लो वर्गको जीवनयापनमा निकै प्रभाव पारिरहेको छ । आयको अनुपातमा खर्चको भार बढी हुन पुग्दा अर्थतन्त्रको तल्लो वर्ग सधैं गरिबीकै भारमा थिचिइरहने जोखिम हुन्छ । यसले आर्थिक असमानता पनि बढाउँछ ।
कुल आयको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुँदा खुद पुँजी सिर्जना संकुचित हुन्छ, त्यसको असर तल्लो पङ्ति ४० प्रतिशतको कमजोर बचतदरमा देखिएको छ ।

आयदेखि उपभोगसम्म देखिएको यो व्यापक असमानताले समग्र मुलुकको आर्थिक समृद्धिलाई संकुचित गरिरहेको छ । अक्स्फामको अध्ययनले बढ्दो असमानताको मुख्य कारकका रूपमा नवउदारवाद र मिलेमतोवादी पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलजिम्)लाई ठहर गरेको छ । नेपालमा ८० को दशकबाट लागू गरिएको संरचनागत सुधारकै प्रक्रियाबाट आर्थिक असमानताको जग बसेको ठहर अध्ययनमा छ ।
सीमित व्यक्ति र समूहले यसबीचमा आयआर्जनका सबै अवसरहरूमात्र आफूमा सीमित गरेनन, आफ्नो पैसाको बलमा उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच सिर्जना गर्ने र त्यसैका बलमा आफूअनुकूलका नीतिनियम, ऐन–कानुन बनाउन लबिङ गर्ने काम गर्दै आए । नीतिगत रूपमा प्रगतिशील कर प्रणाली भनिए पनि यथार्थमा उपल्लो आयपङ्ति मानिसहरू बाहिर रहने र मध्यम आय वर्गहरू मानिसहरूमाथि नयाँ नयाँ शीर्षकमा कर थोपार्ने प्रवृत्ति हाबी भयो । शासकीय तहमा पहुँच बनाउन सफल नव–धनाढ्यहरूले विभिन्न नाममा कर फिर्ता वा राजस्व सहुलियत पाउने क्रम यसबीचमा बढेर गयो ।
२०४६ सालपछि अर्थतन्त्रमा अवसर सिर्जना भएको छ त भन्ने गरिन्छ, तर त्यो अवसर कसका हितमा केन्द्रीत भयो भन्ने कुरामाथि अब समीक्षा हुन जरुरी छ । एउटा गरिब नेपाली आफ्नो आयको ६५ प्रतिशत रकम खाद्यान्नमाथि नै खर्चन बाध्य छ भने गरिबीको रेखाको आसपासमा रहेको अर्को नेपाली ६१ प्रतिशत रकम खाद्यान्नमा खर्चन बाध्य भइरहेको छ । मध्यम वर्गले ५० देखि ५८ प्रतिशत रकम खाद्यान्नमा खर्चनु परिहँदा धनाढ्यहरूले केबल ३४.५ प्रतिशत रकममात्र यस्तो प्रयोजनमा खर्च गर्छन् । (केतवि– घरपरिवार सर्वे २०१७)
सरकारी तथ्यांकले औपचारिक मूल्यवृद्धिदर लगातार घट्दै गइरहेको देखाए पनि वास्तविक तहमा खाद्यान्नमा गर्नुपर्ने खर्चमा कुनै कमी नै आएको छैन, अझ यथार्थ खर्च त बढेर गएको छ । विश्व बैंकको एउटा अध्ययनले खाद्यान्नमा हुने १० प्रतिशतको वृद्धिले १ प्रतिशत गरिबी बढाउने देखाएको छ । खाद्यान्नमाथि बढी खर्चनु पर्दा उपल्लो तहका विपन्नहरू कहिल्यै गरिबीमाथि माथि उठ्नै नसक्ने जोखिम रहन्छ भने गरिबीको रेखा आसपासमा रहेका मानिसहरू पुनः गरिबीमा धकेलिने जोखिम अत्याधिक हुन्छ ।
नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वे र घरपरिवार सर्वेक्षणहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालको मुख्य गरिबी कृषिमा आश्रित नेपालीहरूमा केन्द्रीत रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समयको जलवायु परिवर्तन र विभिन्न किसिमका प्राकृतिक प्रकोपका कारण तल्लो–मध्यम रेखा समूहमा रहेका ४० प्रतिशत नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि धकेलिने जोखिम बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमानमा आधारित गरिबी प्रक्षेपणले ०७२ को भूकम्प, ०७३÷७४ को बाढी र डुबान तथा ०७२ को भारतीय नाकाबन्दीका कारण कति नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि धकेलिए भन्ने वास्तविक तथ्यांक प्रस्तुत गर्दैन । माथि नै चर्चा गरिएजस्तो नमुना संकलन विधिमा अपनाइएको चतु¥याइले गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको संख्या कम भएको त देखाउला तर वास्तविक तहमा डरलाग्दो ढंगले बढ्दै गएको आर्थिक सामाजिक असमानतालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन । क्षेत्रगत, जातिगत, लैंगिक र वर्गीय आधारमा असमानता बढ्नु सकारात्मक पक्ष होइन । यसले समग्र विकास प्रक्रियालाई धमिल्याउँछ ।
समावेशी सम्पत्ति सूचकांकमा प्रयुक्त गरिएको विवरणले नेपालमा वास्तविक रूपमा सामाजिक सम्पत्ति घट्दै गएको देखिन्छ । यूएनडीपीले यतिखेर राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको सहकार्यमा नेपालका लागि छुट्टै राष्ट्रिय मानव विकास प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ भने आगामी वर्षदेखि पुनः अर्को चरणको नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण गर्ने तयारी भइरहेको छ । मानव विकास सूचकांकमा केही सुधार देखिएको भए पनि समग्र नेपालको सूचकांक समान छैन, कुनै क्षेत्रमा मानव विकासको अवस्था अति नै राम्रो भएर गएको देखिएको छ भने कुनै क्षेत्र अहिले पनि पछाडि परेका छन् । त्यसैले हामीले वास्तविक समावेशी विकासको परिकल्पना गर्ने हो भने यी सूचकहरूलाई आधार बनाएर नयाँ ढंगले समावेशी, समन्यायिक अवसर विस्तारका सोच बनाउनु पर्ने हुन्छ ।
सबैभन्दा मुख्य कुरा राज्यका स्रोतसाधन र वितरण प्रणालीमा कायम रहँदै आएको चुहावटलाई कसरी रोकेर कसरी लक्षित रूपमा आयआर्जनका अवसरहरूका साथै सामाजिक क्षेत्रका अन्य कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्ने भन्ने स्पष्टता नहुइन्जेलसम्म असमानताको अन्त्य गर्ने विषय केबल उपन्यासका ‘फेन्टासीहरू’मात्र सीमित भइरहने छ । र, सत्य कुरा तीतो हुन्छ, त्यही आर्थिक–सामाजिक असमानता सीमित व्यक्ति, समूहका लागि वर्षौंसम्म राजनीतिक इष्टसिद्धिका लागि भजाइरहने, धर्म परिवर्तन गर्ने–गराउने, होली वाइन राजनीति गर्ने बाटो भइरहन्छ भने अर्काथरि मानिसका लागि निर्णायक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिरहने माध्यम बनिरहन्छ । जसले कालान्तरसम्म नवउदारवादको फाइदा सीमित व्यक्ति र समूहले उठाइरहने जोखिम बनि नै रहन्छ ।
कारोबार दैनिक, १ माघ २०७५

भारत सन् २०३० मा विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने र क्षेत्रका अन्य अर्थतन्त्रहरूले समेत बलियो वृद्धिदर हासिल गर्ने परिप्रेक्षमा नेपालमात्र न्यून आर्थिक वृद्धिको माखेजालमा फँसिरहन सक्दैन ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
एक पटक कल्पना गरौं, नेपाल आउँदो दशकमा कहाँ पुग्ला? आशावादी नजरले हेर्ने हो भने ‘समृद्ध नेपाल’ होला, यथास्थितिवादी दृष्टिले कहीँ पनि पुग्दैन र निराशावादी दृष्टिले भन्छ, अझ खस्किन्छ । विश्व अर्थतन्त्रका प्रक्षेपणहरू हेर्ने भने पछिल्ला दुई आँकलनहरूको वास्तविक धरातल भेटिँदैन । अर्थतन्त्रका प्रक्षेपणहरू, सबै कुरा यथास्थितिमा रहेमा वा सुधार भएको अवस्थाका आधार (बेसलाइन)मा टेकेर तयार पारिन्छ । हालैका वर्षहरूमा प्राकृतिक रुपा÷स्वाभाविक गतिमा हासिल भएका औसत ६ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदरको आँकलनबाट चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ३४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँबराबर पुुगेको अनुमान छ, २०४७ सालमा परिवर्तन हुँदा अर्थतन्त्रको कुल आकार १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँबराबरमात्र थियो । अमेरिकी डलरमा हालको अर्थतन्त्रको आकार ३४ अर्ब डलरबराबरमात्रै छ । विगत तीन दशकमा ३३ गुणाले बढेको नेपाली अर्थतन्त्र आउँदो दशकभित्रै १०० खर्ब रुपैयाँबराबर पुग्छ त? यसबारे औपचारिक आँकलनहरू अहिले कहीँकतै सार्वजनिक भएका छैनन् । यद्यपि राष्ट्रिय योजना आयोगले यसअघि गरेको एक प्रक्षेपणअनुसार सन् २०३० मा नेपालको अर्थतन्त्र ८४ खर्ब रुपैयाँबराबरको पुग्नेछ । यो आँकलन ‘सबै कुरा यथास्थितिमा रहेमा’ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ ।
नेपालको विद्यमान राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक (रालेत) न्यून मूल्यांकनमा आधारित भएको बताइदै आइएको छ । हालैमात्र सार्वजनिक गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को अध्ययनअनुसार नेपालमा छायाँ अर्थतन्त्रको आकार ३७.५ प्रतिशत छ । यसले समग्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकारलाई भने समेट्दैन । हालैमात्र सम्पन्न भएको पहिलो आर्थिक गणनाले औपचारिक अर्थतन्त्रबारे एउटा आधार प्रदान गरेको छ । त्यसलाई समायोजन गरेर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नयाँ रालेत श्रृङ्खला तयार पारिरहेको छ । हालसम्म रालेतमा १५ औद्योगिक वर्गीकरण गरी तिनका विवरण समावेश गर्ने गरिएकोमा यो संख्यालाई अब २१ पु¥याइँदैछ । नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूपमा आएको परिवर्तनलाई समेत समायोजन गरेर तयार पार्न लागिएको नयाँ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तथ्यांकले आगामी वर्ष स्वभाविक रूपमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढेको देखाउने छ नै, त्यसपछि मात्र अर्थतन्त्रको वास्तविक आकारबारे पत्ता लाग्नेछ । भारतले पनि हालैमात्र नयाँ जीडीपी श्रृङ्खला जारी गरिसकेको छ, त्यसो गर्दा विगतका केही तथ्यांकहरू तोडमोड गरिएको आरोप विपक्षीहरूले लगाएका छन् । नेपालको हकमा यस्तो तथ्यांकीय राजनीति नचले पनि आफूअनुकूल तथ्यांकका हेराफेरि गर्नसकिने सम्भावना भने प्रधानमन्त्रीले आइतबार संसदमा पेश गरेका केही विवरणले नै देखाएका छन्, जसको चिरफार आमसञ्चार माध्यमहरूले गरिसकेका छन् ।
यी संशसहरूका बाबजुद आउँदो दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रले साँच्चिकै विस्तार गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराका लागि विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्षेपण र आँकलनहरूका आधारमा अनुभवजन्य साक्ष्यको प्रयोग गरेर, यथार्थ राष्ट्रिय वृद्धिलाई आधार मान्नेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । विगत दुई दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतमात्र रह्यो । करिब करिब ऋणामत्कबाट उठेका पछिल्ला तीन वर्षको औसत वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत छ, यदि ‘सबै कुरा समान स्थितिमा रहेमा’ आउँदा दुई वर्ष नेपालले ६ प्रतिशतको स्थिर वृद्धिदर हासिल गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ भने त्यसपछि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा प्रवाह हुने पुँजी र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको हावाले औसतमा ७ प्रतिशतसम्म वृद्धिदर हासिल गर्नसक्ने अनुमान छ ।
एचएसबीसी ग्लोबलले हालै गरेको एक प्रक्षेपणअनुसार सन् २०३० मा चीन विश्वकै पहिलो अर्थतन्त्र बन्नेछ भने अमेरिका दोस्रो, भारत तेस्रो जापान चौथो र जर्मनी पाँचौं स्थानमा रहनेछन् । हालको विश्व ‘¥याङ्किङ’मा अमेरिका पहिलो, चीन दोस्रो, जापान तेस्रो, जर्मनी चौथो र संयुक्त अधिराज्य पाँचौं स्थानमा छन् । सन् २०१८ को यो ‘¥याङ्किङ’अनुसार भारत सातौं स्थानमा छ । विश्वका ७८ मुलुकलाई आधार मानेर गरिएको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०३० मा सर्वाधिक उपलब्धी हासिल गर्ने देशहरूमा बंगलादेश, फिलिपिन्स,पाकिस्तान, भियतनाम र मलेसिया हुनेछन् ।
दुईटा ताता भाँडाहरूका बीचमा चिसो भाँडो राखियो भने त्यो पनि तात्छ भनिन्छ, चीन हालको १४.१ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्रबाट २६ ट्रिलियनको अर्थतन्त्र हुँदा र भारत हालको ३ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्रबाट ५.९ ट्रिलियनको अर्थतन्त्र बन्दा यिनीहरूको पोखिएको प्रभावबाट नेपाल अछुतो रहला त?
दक्षिण एसिया क्षेत्रका सम्भाव्य उच्च प्रगति हासिल गर्ने भनिएका अन्य अर्थतन्त्रहरू हेरौं, बंगलादेश हाल ३०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र (४२ औं स्थान)बाट ७ सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र भइ २६ औं स्थानमा उक्लने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तै, पाकिस्तान ३ सय अर्बको अर्थतन्त्र (४० औं स्थान)बाट ६ सयको अर्थतन्त्र भइ २६ औं स्थानमा उक्लने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तै श्रीलंका १०० अर्बको अर्थतन्त्रबाट २०० अर्बको अर्थतन्त्र बन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
एचएसबीसी ग्लोबलले प्रक्षेपण गरेको वृद्धिदरका आधारमा हेर्दा यस दशकमा भारतको औसत आर्थिक वृद्धिदर ५ देखि ६.५ प्रतिशत, बंगलादेशको ७ देखि ७.५ प्रतिशत, पाकिस्तानको ५.५ देखि ६.५ प्रतिशत र श्रीलंकाको औसत ४ प्रतिशत रहनेछ । क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको यो औसतलाई आधार मान्दा नेपालले पनि आउँदो दशकमा ६.५ देखि ७ प्रतिशत हाराहारीकै वृद्धिदर हासिल गर्ने देखिन्छ । औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्न हिचकिचाहट मानिए पनि नेपालको वृद्धिमा मूलतः भारतीय अर्थतन्त्रको विस्तारका प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रभाव देखिँदै आएको छ । अझ क्षेत्रका अन्य अर्थतन्त्रहरूले समेत बलियो वृद्धिदर हासिल गर्ने परिप्रेक्षमा नेपालमात्र न्यून आर्थिक वृद्धिको माखेजालमा फँसिरहन सक्दैन ।
अहिलेसम्म प्राकृतिक रूपमा÷स्वाभाविक ढंगले औसत ४ देखि साढे ४ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुँदै आइरहेको अवस्थामा अब सरकार न्यून खर्च गरेर, समृद्धिका ठूला सपनामात्र बाँडेर बस्नसक्ने अवस्था छैन । देशमा व्यापक रूपमा देखिएको भौतिक पूर्वाधारको अभाव तथा मानवीय पुँजी विकासमा हालसम्म कायम रहँदै आएको संकुचित अवस्थामा कम्तिमा आउँदो दशकमा कायापलट नै नभए पनि देखिने र अनुभूति हुने गरी परिवर्तन त आउने छ नै; जसरी २०४७ सालपछि झन्डै अढाइ दशकसम्मै राजनीतिक अस्थिरता र सशस्त्र द्वन्द्व कायम रहे पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा नजानिदो ढंगले विस्तार भयो, जसरी आर्थिक सामाजिक सूचकांकहरूमा सुधार आएकै कारण नेपाललाई अल्पविकसितबाट विकसित मुलुकमा लैजाने भनेर डंका फुकियो । त्यस्तो अवस्था त अबको दशकमा आउने छैन, विकासप्रतिको भोकमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बहावले नै मुलुकलाई अब यथास्थितिमा रहन दिँदैदिँदैन ।
त्यसमाथि मुलुकले अबलम्बन गरेको संघीय संरचनाका कारण अब प्रदेश र स्थानीय तहबाटै आफ्ना विकास आवश्यकता पूर्तिका लागि माग वा पहल हुनेछन् । त्यसले पनि अर्थतन्त्रको आकार विस्तारका लागि प्रभावकारी योगदान दिनेछ । ख्याल राख्नुपर्ने कुराचाहिँ, मुलुक उच्च वृद्धिको बाटोमा दौडिरहँदा कुनै प्रदेश पछाडि नपुरुन् भन्ने पक्षमा भने निकै गम्भीरतापूर्वक, सोचेर कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ।
प्रतिव्यक्ति आयमा पाँच प्रतिशतको वृद्धि
अघिल्लो दशकमा नेपालमा आमनेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आयको औसत वृद्धिदर २.३ प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो । यही औसत वृद्धिदरमा पनि हाल नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति औसत आय १०५० अमेरिकी डलर पुगेको छ । यो आउँदो दशकमा औसत ५ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आउँदो दशकमा औसतमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम राखेर प्रतिव्यक्ति आयलाई हालको दोब्बर पार्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसअनुसार सन् २०२२ मा प्रतिव्यक्ति औसत आय १६५० अमेरिकी डलर पुग्नेछ भने सन् २०२५ मा २०२९ अमेरिकी डलर हुँदै सन् २०३० मा २५०० अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।
मानवीय पुँजी विकास
उच्च वृद्धिको लक्ष्य राखेर मात्र हुँदैन, त्यसर्ला कसरी हासिल गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट रणनीति पनि चाहिन्छ । बकम्फुसे गफ गरेर, श्वैर कल्पनाका हाबादारी भाषण गरेर समृद्धि हासिल हुँदैन । त्यसका लागि लक्षित योजना, नीति, कार्यक्रम, कार्ययोजना र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र चाहिन्छ ।
अबको युग भनेको मानवीय पुँजीको युग हो । सरकारले लक्षित गर्ने विकास कार्ययोजनाहरूका मूल दृष्टि र कार्यक्रम मानवीय पुँजी विकासमै हुनुपर्छ । सरकार आफैले पनि सन् २०३० मा सामाजिक सशक्तीकरण सूचकांक र आर्थिक सशक्तीकरण सूचकांक हालको औसत ०.४० बाट ०.७ पु¥याउने, राजनीीतक सशक्तीकरण सूचकांक ०.६५ बाट ०.८५ मा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । मुलुकलाई हालको तल्लो मध्यम मानव विकास भएको तहबाट उच्च मध्यम मानव विकास भएको मुलुकमा पु¥याउनका लागि राज्यको व्यापक लगानी मानव पुँजी विकासका फरक–फरक आयामहरूमा खन्याउनु पर्ने हुन्छ ।
औसत ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि मुलुकले वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० भन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको लगानीको अवस्थाले उच्च वृद्धिको आधार टेक्न सकिने सम्भावना कम रहन्छ, हिजोका उपलब्धीहरूका आधारमा स्वभाविक वृद्धिदर त हासिल होला, तर त्यसले देशले खोजेको उच्च विकासको आवश्यकता पूरा गर्दैन ।

कारोबार दैनिक २४ पुस २०७५