धन्न मानौं, अहिलेसम्म नेपालले महँगो ब्याजका बाह्य व्यापारिक (कमर्सियल) ऋण परिचालन गर्नुपरेको छैन, दाताहरूद्वारा प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋणले नै विकास आवश्यकता पूरा हुँदैछ र त्यो पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा मुनि नै छ ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
अर्थतन्त्रका उपलब्ध सूचकहरू हेर्ने हो भने अपवादमा बाहेक सबै सूचकले उल्टो गतिमात्र देखाएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ८ प्रतिशतको वृद्धिदर राखेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको कुरा अलग्गै छाडौं, स्वयं सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो आन्तरिक प्रयोजनको लागि तयार पारेको एक विवरणमा चालू वर्ष वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो सरकारको अनुमानभन्दा कम भए पनि निराशाजनक भने होइन । गत वर्ष औसत ६ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गरिएको परिप्रेक्षमा यो वर्ष कृषि– विशेषगरी धानको उत्पादनमा भएको वृद्धिका कारण सरकारको न्यून खर्च स्थिति र कमजोर पुँजी निर्माणका बाबजुद साढे ६ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनु उपलब्धी नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने वर्तमान सरकारले आफूलाई प्राप्त सबै किसिमका अवसरहरूलाई सदुपयोग गरी अर्थतन्त्रको विस्तार गर्नका लागि उपलब्ध समय क्रमैसँग गुमाउँदै गएको छ । सरकार गठन भएको १० महिनामध्ये ६ महिना त अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेकाले केही गर्न सकिएन भन्ने बहानाबाजीबाट उम्कन सजिलो छ, तर पछिल्लो चार महिनामा पनि सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अति नै निराशाजनक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक विवरणअनुसार कुल विनियोजित बजेटको १५.८ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ कुल विनियोजनको ८.३ प्रतिशतमात्र खर्च भएको देखिन्छ भने चालूतर्फ कुल विनियोजनको २०.६ प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको छ । सरकारको मुख्य ध्यान राजस्व संकलनमा मात्र केन्द्रीत भइरहेको विवरणले देखाउँछ, पहिलो चार महिनाभित्रै कुल लक्ष्यको २७ प्रतिशत रकम संकलन भइसकेको छ, राजस्वको वृद्धिदर औसत ३०.५ प्रतिशत छ । यो आव ०६५÷६६ पछिको उच्च राजस्व वृद्धिदर हो ।
सरकार राजस्व जम्मा गर्दै खर्च नगरी थैली कसेर बस्ने र त्यही रकम परिचालन गरी ऋण भुक्तानी गरेर उपलब्धी देखाउने प्रवृत्तिमा लागिपरेको देखिन्छ । बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील तुल्याउने गरि बजेट नआएको भन्ने आलोचना बढेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘यो वर्ष स्रोत संकलन गरि आउँदा वर्षका लागि आधार तयार पार्ने’ स्पष्टीकरण दिएका थिए । तर यही ढाँचाको बजेट कार्यान्वयनको गतिले स्रोत त संकलन होला तर अर्थतन्त्रको सही ढंगले विस्तार हुनैसक्दैन ।
हालैका वर्षहरूमा आन्तरिक राजस्वले सरकारको खर्च धान्नमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न थालेको चर्चा गर्ने गरिन्छ । कुल राजस्वमा कर राजस्वको योगदान बढ्नु सकारात्मक भए पनि देशको बढ्दो बजेट आकार र खर्चको भारले गर्दा सोहीअनुपातमा ऋणभार पनि बढेको छ भने देशले तिर्नुपर्ने साँवा–ब्याजको भारसमेत सोही अनुपातमा बढेको छ । महालेखा परीक्षकको विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को अन्त्यसम्म देशको तिर्न बाँकी ऋण ८ खर्ब ९४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बढेको छ । यो आव ०७३÷७४ मा ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ थियो ।
मुलुकको विकास आवश्यकताका लागि भन्दै सन् १९९० यता व्यापक रूपमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण उठाउने क्रम बढेर गयो । आर्थिक वर्ष २०४६÷४७ देखि आव ०७४÷७५ सम्म कुल ९ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन भएकोमा ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ ऋण रहेको छ । सुरुका वर्षहरूमा कुल वैदेशिक सहायतामा अनुदानको अंश बढी हुने गरेकोमा पछिल्ला समयमा ऋणको अनुपात बढी हुन थालेको अध्ययनले देखाएको छ । यसका पछाडि दुईटा कारण छन्, पहिलो– दाताहरूको आफ्नै फेरिएका रणनीति र दोस्रो– नेपालको ऋणको बहन क्षमतामा भएको वृद्धि । यिनै कारणहरूले गर्दा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)लगायतका बहुपक्षीय दाताहरूले नेपाललाई दिने सहायतामा अनुदानको अंश घटाउँदै ऋणको अनुपात बढाएर लगेको लामो समय बितिसकेको छ ।
नेपाल सरकारको ऋण भुक्तान क्षमता बढ्नु त सकारात्मक नै मान्नुपर्ने हुन्छ, तर ऋण भुक्तानीका लागि सरकारले स्रोेतको जोहो कसरी गर्दैछ भन्ने नै मूल प्रश्न हो । उपलब्ध विवरण हेर्ने हो भने आव ०६७÷६८ मा नेपालले आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवा–ब्याज गरेर ३५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेकोमा गत वर्षसम्म आइपुग्दा यो दोब्बर भएर ७१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो आउँदा पाँच वर्षमा अझ दोब्बर हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, किनकी ९० को दशकपछि लिएका धेरैजसो ऋणको भुक्तानी अवधि अब पूरा हुँदैछ । प्रायः बहुपक्षीय दाताहरूको ऋणको भुक्तानी पूरा हुने अवधि २० वर्ष र त्यसमा १० वर्ष थप अवधि (ग्रेस पिरियड) राखिएको हुन्छ । कुनै कुनै ऋणको हकमा यो ३० वर्षे अवधिको छ, त्यसो हुँदा पनि धेरैजसो ऋणको आउँदो पाँच वर्षभित्रमा भुक्तानी अवधि पूरा हुनेछ । जापानले नेपाललाई दिएको प्रायः ऋण मिन्हा गरिदिने गरेको देखिए पनि यहाँ भारतजस्ता दाता पनि छन्, जो भूकम्पपछिको सहायताका रकममा त सर्त थोप्छन्, यस्ता ऋण आउँदा दशकमा नेपालका लागि गलपासो बन्नेछ ।
सत्ताधारी पार्टीको चुनावी बाचा पूरा गर्नका लागि मात्र नभइ मुलुकको विकास आवश्यकता पूरा गर्नका लागि समेत अब लगातार बजेटको आकार बढाउनु पर्ने अवस्था छ । गत आर्थिक वर्षमा मुश्किलले ७ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व परिचालन गरेको सरकारले यो वर्ष झन्डै १० खर्ब रुपैयाँ राजस्व परिचालनको लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये केन्द्रीय तबरबाट ९ खर्ब ४५ अर्ब परिचालन गर्ने लक्ष्य छ । आन्तरिक राजस्वको लचक क्षमता कति हो? कर राजस्वको दायरालाई कतिसम्म विस्तार गर्न सकिन्छ? र, नागरिकको करको बहन क्षमता कति हो भन्न ठोस, वैज्ञानिक अध्ययन नै नगरी कर निर्धारण गर्ने प्रचलनले कतिसम्म कर आतंक सिर्जना गर्छ भन्ने कुराको उदाहरण हालै देखिइसकेको छ । स्थानीय निकायहरूले जथाभावी कर संकलन गरेको कुरालाई हालै गठित उच्चस्तरीय संयन्त्रले गलत ठहर गरिदिइसकेको छ ।
आउँदा वर्षहरूमा बजेटको आकारसँगै राजस्व लक्ष्य पनि बढाउनु पर्नेछ नै, हालसम्म कामचलाऊ कर्मचारीका भरमा राखिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा वित्त आयोगले पनि आउँदो वर्षसम्म पूर्णता पाउने छ नै र त्यसले वैज्ञानिक मापदण्डहरू तय गरेर उपलब्ध राजस्वको बाँडफाँट गरिसकेपछि अनि बल्ल संघीय सरकारको ‘राजस्व संकट’का वास्तविकता बाहिर देखा पर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा थप वैदेशिक सहायता परिचालनका लागि सरकारले घुँडा टेक्नुको अर्को विकल्प नै हुँदैन । माथि नै चर्चा गरिएजस्तो हाम्रो विकास सहायता परिचालन अब विगतको जस्तो अनुदानमुखी रहने सम्भावना छैन । धन्न मानौं, अहिलेसम्म नेपालले महँगो ब्याजका बाह्य व्यापारिक (कमर्सियल) ऋण परिचालन गर्नुपरेको छैन, दाताहरूद्वारा प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋणले नै विकास आवश्यकता पूरा हुँदैछ र त्यो पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा मुनि नै छ । आव २०७४÷७५ को तथ्यांकअनुसार बाह्य ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १७.३ प्रतिशत छ भने आन्तरिक ऋण १३ प्रतिशत छ । दुवै मिलाएर ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत हुन आउँछ । यो दस वर्षअघि जीडीपीको ४० प्रतिशत पुगिसकेको थियो । तर यो स्थिति सँधै रहिरहला भन्न सकिँदैन, किनकी हाम्रो आवश्यकताको भाँडो अझ ठूलो हुँदैछ, जसलाई पूर्ति गर्ने आन्तरिक स्रोतका आकार आवश्यकताका तुलनामा निकै सानो छ । बढ्दो ऋणभारसँगै ऋण तिर्नका लागि पर्ने लागतसमेत बढ्दै जाने हुन्छ, त्यसैले कस्ता किसिमका ऋण स्वीकार्ने, कस्तामा सचेत हुने भन्ने विषय पनि उपयुक्त राष्ट्रिय नीति तयार पारिनु जरुरी छ ।
नेपालको प्रमुख बहुपक्षीय दातृ निकाय विश्व बैंकले सन् २०१९ देखि लागू हुनेगरि जारी गरेको नयाँ नेपाल सहायता रणनीतिलाई नेपालको विकास प्राथमिकताअनुसार हुनेगरि लचकदार त राखेको छ, तर त्यतिले मात्र नेपालले अपेक्षा गरेअनुसारको बाह्य सहयोग परिचालन हुने छैन । आउँदो पाँच वर्षका लागि स्थिर रहन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको नेकपा डबलको वर्तमान सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटले उसका विकास प्राथमिकतालाई स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् । बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेझैं वर्तमान सरकार गठन भएको १० महिना र उसको आफ्नै प्राथमिकतायुक्त बजेट कार्यान्वयनको पहिलो चौमासिक तथा अर्थतन्त्रका उपलब्ध सूचकांकहरूले कुनै गतिलो आशाका संकेत छोडेका छैनन ।
आर्थिक सूचकांकहरू तयार पार्ने निकायका अधिकारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेर मात्र अर्थतन्त्र सही बाटोबाट हिँड्दैन । घट्दो मुद्रास्फीतिलाई सरकारले आफ्नो उपलब्धीको मुख्य सूचक मानेको देखियो, तर स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूले नेपाल अडस्फीतिको चरणबाट गुज्रन लागेको चेतावनी दिएका छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)का तुलनामा सरकारको खर्च स्थिति स्थिर वा खस्कँदो छ, (विगत पाँच वर्षमा वर्ष खुद पुँजीगत खर्च–जीडीपीको औसत ५ प्रतिशतमात्र छ ।) रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा केही गर्नै सकिएको छैन । श्रीपशुपतिनाथको भरोसामा उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदरको सपना देखिँदैछ । शोधनान्तर घाटा धान्नै नसकिने गरी विस्तार भइरहेको छ । केबल रेमिट्यान्स आयका भरमा मुलुकको समग्र शोधनान्तर स्थिति सबल पार्ने सरकारको फिलतो सोच देखिएको छ । विश्वका कुनै पनि मुलुक सस्तो श्रमशक्ति निर्यात गरेर समृद्धिको बाटोमा पुगेको छैन ।
अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषयहरू ‘ठोक र सिक’ विधिबाट चल्नसक्दैन भन्ने कुरा आफै मौद्रिक अर्थशास्त्री, योजनाविदसमेत रहिसकेका अर्थमन्त्रीले नबुझेका होइनन् । एक्लैले सगर धान्ने कुरा केबल ‘मिथ’मात्र हो, व्यवहारिक धरातलमा लड्न ¥याम्बो हैन, पल्टन नै चाहिन्छ । वर्तमान सरकार प्रमुखदेखि आर्थिक मामिलाका नेतृत्वकर्तासमेत टिम बनाउन चुकेकै हुन् ।
विगत ६ दशकदेखि नै विकासका नाममा हरेक किसिमका प्रयोग ग¥यौं, अझै गर्दैछौं । सोभियत संरचनाको योजनाबद्ध विकास प्रक्रियादेखि सोझै शाषक निर्देशित विकास योजनासम्म, सीमित विकेन्द्रीकरणदेखि अहिलेको संघीय शासन प्रणालीसम्म, खुलाबजार अर्थतन्त्रदेखि समाजवाद उन्मुख भनिएको मिश्रित मोडलसम्म । अझै अब कति अलमल गरिरहने हो, ठेगान छैन । यस्तै अलमलमा हामीले दुई दशक त सोझै गुमाइसक्यौं, अब फेरि पनि अर्को दशक गुमाउनसक्ने अवस्था छैन । प्राप्त अवसरको कसरी बढीभन्दा बढी सदुपयोग गरी प्राप्त उपलब्धीहरूलाई आमनागरिकको तल्लो तहसम्म समन्यायिक वितरणका लागि प्रभावकारी परिचालन नभइन्जेलसम्म हाम्रा विकासे योजना केबल उडन्ते गफ मात्र भइरहने छन् ।
यी सबैका लागि पहिला त मुलुकको आर्थिक नीति के हो भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ । राज्य प्रमुखका उडन्ते गफका संग्रह होइन, ठोस कार्ययोजनासहितका विकासका रणनीति चाहिन्छ । दाताले दिन्छन् र अनि लोकप्रियताका लागि स्रोत बाँडौला भनेर बसिरहने कि बलियो अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि ठोस कार्ययोजना बनाउने निर्णय गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।
