नयाँ ढाँचाबाट ‘सामाजिक सुरक्षा कोष’ सञ्चालनमा आउने भएकाले आव २०६६/६७ देखि बिनाकुनै निस्सा/प्रमाण १ प्रतिशतका दरले तथाकथित सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम कट्टा गर्दै आएका करदाताको योगदान के हुने हो भन्ने विषयमा सरकारले अझै प्रष्ट पारेको छैन ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
“हामी पेन्सनरहरूले पनि सरकारको वृद्ध भत्ता लियो भने कुनै पनि काम–पेशा नगर्ने, अशक्तहरूको अंश हरण हुन्छ । अनाहकमा देशको निमिक (नुन) खेर फाल्नेलाई त्यही निमिकले गलाउँछ,”
– धर्मध्वज थेबे, (९२), पूर्व गोर्खा सैनिक, ताप्लेजुङ ।
सरकारका उच्च पदबाट सेवानिवृत्त भइसकेकाहरूले दोहोरो पेन्सन सुविधा लिइरहेको खबर सुनेपछि ९२ वर्षका पूर्व गोर्खा सैनिक धर्मध्वज थेबेले व्यक्त गरेका यस प्रतिक्रियाले गहन अर्थ बोकेको छ । अहिले सरकारका विभिन्न सेवाबाट अवकास भएका २ लाख ५० हजारले राज्यकोषबाट निवृत्तिभरण अर्थात् पेन्सन सुविधा पाउँदै आएका छन्, नेपालमा रहेका १ लाख २७ हजार पूर्व गोर्खा सैनिकहरूले पेन्सन सुविधा बुझ्ने गरेका छन् । यीमध्ये ४८ हजारले दोहारो पेन्सन सुविधा बुझ्दै आएको भन्दै केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागले गत वर्ष लगत कट्टा गरिदिएको थियो, तर वर्तमान सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पुनः यस्ता पेन्सन सुविधा पाइरहेकाले समेत पुनः जेष्ट नागरिक भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ । माथिको तथ्यांकका आधारमा सरकारले गरेको निर्णयका आधारमा कम्तिमा १ लाखले दोहोरो सुविधा पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ, यसले राज्यकोषमा वार्षिक झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको बोझ थपिने निश्चित छ ।
केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागको विवरणअनुसार आव ०६७/६८ सम्म कुल १ लाख २८ हजार जनाले राज्यबाट वार्षिक ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पेन्सन बुझ्ने गरेकोमा यो संख्या आव ०७०÷७१ मा १ लाख ९८ हजार पुग्यो भने उक्त वर्ष पेन्सनबापत राज्यकोषबाट २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो । बर्सेनि पेन्सनरहरूको संख्यामा भइरहेको क्रमिक वृद्धि तथा सरकारले निजामति कर्मचारीहरूको तलबभत्तामा गर्दै लगेको वृद्धिका कारण आव २०७३/७४ मा पेन्सनरहरूको संख्या २ लाख ३७ हजार पुग्दा पेन्सनमा भइरहेको खर्च ३७ अर्ब पुग्यो भने गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्म राज्यकोषबाट पेन्सन पाउनेको संख्या २ लाख ५० हजार पुग्दा यसको खर्च पनि ४० अर्ब १४ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा निवृत्तिभरण र अशक्त वृत्ति शीर्षकमा ४६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष यही शीर्षकमा ३८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजित थियो ।
सेवानिवृत्त सुविधाअन्तर्गत निवृत्तिभरण र अशक्त वृत्तिको खर्चमात्र समेटिदैन; उपदान, सेवा निवृत्तको सञ्चित विदा, सेवा निवृत्तकोऔषधोपचार, मृतक कर्मचारीको सुविधा तथा सहायतालगायतका शीर्षकसमेत जोड्दा यस वर्ष सेवानिवृत्त सुविधाका लागि ६८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजित छ, जुन गत वर्ष ५१ अर्ब ८४ करोड थियो भने आव ०७३/७४ मा ४७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ थियो ।
यही रकमलाई समेत जोडजाड पारेर नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको खर्च दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा उत्कृष्ट छ भन्ने गरिएको छ । जबकी, संयुक्त राष्ट्र संघले प्रकासित गरेको ‘वल्र्ड सोसल सिच्युएस रिपोर्ट–२०१८’, विश्व बैंकको ‘स्टेट अफ सोसल सेफ्टी नेट–२०१८’लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनसहितका प्रतिवेदनहरूले नेपाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा कम सामाजिक सुरक्षा खर्च गर्ने मुलुकमध्येमा पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले नेपालको सामाजिक सुरक्षाका अवस्थाबारेमा केही समयअघि गरेको एक विस्तृत अध्ययनअनुसार नेपालमा सामाजिक सुरक्षाका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.५ प्रतिशतबराबरमात्र खर्च हुने गरेको छ । कर्मचारीहरूको पेन्सन कटाउँदा अन्य सामाजिक सुरक्षाका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.७ प्रतिशतमात्र खर्च भइरहेको उक्त अध्ययनले देखाएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटका आधारमा हेर्ने हो भने कुल खर्चमा सामाजिक सुरक्षाले जम्मा ८.५ प्रतिशतमात्रै हिस्सा ओगटेको देखिन्छ, जुन आव ०६९/७० मा कुल खर्चको १० प्रतिशत थियो भने आव ०७१/७२ मा ९.८ प्रतिशत ।
सामाजिक सुरक्षातर्फ बढ्दो भारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने गरि नयाँ कानुन तर्जुमा गरेको छ । यो ऐन लागू भएपछि अब औपचारिक क्षेत्रका मात्र होइनन, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूमा सहभागी हुन पाउने छन् । यसका लागि सरकारले आवश्यक संयन्त्र र प्रक्रियाको घोषणासमेत गर्दैछ । अहिले निजी क्षेत्रका बैंक–वित्तीय संस्थासहित केही प्रतिष्ठानहरूले ‘भविष्यका लागि अहिलेको योगदान’मा आधारित निवृत्तिभरण कोष सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्, जसमा रोजगारदाता तथा कर्मचारी दुवैले योगदान गर्ने गरेका छन् । यो ऐन आएपछि हालसम्म स्वेच्छिक रूपमा सञ्चालित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अब अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछ । यो योजना कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलो चरणमा प्रतिष्ठानका श्रमिकहरुले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकरण भई सामाजिक सुरक्षा कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा स्किम अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।
सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदानको लागि रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत बराबरको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मूलतः यसले संगठित क्षेत्रका कर्मचारी तथा श्रमिकहरूलाई समेट्ने भएकाले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारहरूलाई कसरी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्ने भन्ने कुरा अहिलेसम्म सरकारले प्रष्ट पारेको छैन ।
यसबाहेक, ऐनअनुसार नयाँ ढाँचाबाट ‘सामाजिक सुरक्षा कोष’ सञ्चालनमा आउने भएकाले आव २०६६/६७ देखि बिनाकुनै निस्सा/प्रमाण १ प्रतिशतका दरले तथाकथित सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम कट्टा गर्दै आएका करदाताको योगदान के हुने हो भन्ने विषयमा सरकारले अझै प्रष्ट पारेको छैन । न्यायिक कर प्रणालीको अवधारणाले कुनै पनि करदातामाथि दोहोरो कर लाग्नु हुँदैन भन्छ तर, सरकारले अहिले करको दायरामा नपर्ने तल्लो मध्यम वर्गबाट समेत १ प्रतिशतका दरले ‘सामाजिक सुरक्षा कर’ असुल गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म २० लाखभन्दा बढी नियमित आयआर्जकले योगदान गरेको २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कुनै हिसाब किताब नै छैन, कोष सञ्चालनका नाममा अधिकांश रकम प्रशासनिक खर्चमा स्वाहः पारिसकिएको छ । जबकी, सामाजिक सुरक्षा कर बुझाउने प्रत्येक योगदानकर्ताले उक्त कोषबाट सामाजिक सुरक्षाका तोकिएका कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने गरी यतिखेरसम्म ठोस कार्यक्रमहरू आइसक्नु पर्नेथियो ।
आजै अर्थात् मंसिर ११ गतेबाटै सरकारले नयाँ व्यवस्थासहितको “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४” कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको अवस्थामा अब आयआर्जन गर्नेहरूले थप १ प्रतिशत कर बुझाउनु पर्ने हो कि होइन? किनकी, संविधानले नै कानुन नबनाईकन नागरिकहरूबाट कुनै पनि किसिमको कर असुल गरिने छैन भनेको छ । यो ऐनले तथाकथित सामाजिक सुरक्षा कर लगाउनेबारे केही बोलेको छैन । यदि केही गरी सरकारले बिनाकानुन उक्त १ प्रतिशत करलाई निरन्तरता दिएमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनेले थप १ प्रतिशतको बोझ बोक्नुपर्ने नै हुन्छ, न्यायिक करका सिद्धान्तले कसैलाई कर लगाउने, कसैलाई उन्मुक्ति दिने भन्ने हुँदैन । यसैगरी, उक्त कर खारेज गरिएमा (अब औचित्यहीन भइसकेकाले खारेजीको सम्भावना बढी छ) हालसम्म योगदान गरेका २० लाखभन्दा बढी करदाताको योगदानलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने?
सकिन्न ७५ अर्बको बोझ
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिँदा हालको सामाजिक सुरक्षाबापतको बोझ घट्ने दाबी गरेको भए पनि तत्कालै त्यसको सम्भावना भने निकै कम छ । हालसम्म बिनायोगदान ४० अर्ब रुपैयाँबराबर पेन्सन बुझ्दै आएका अढाइ लाख पूर्वकर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकको संख्या तत्कालै घटिहाल्नेवाला छैन, यसै वर्ष सेवाबाट बाहिरिने संख्यासमेत जोड्दा झन्डै ३ लाखको हाराहारीमा गैरयोगदानमूलक पेन्सन प्रणालीका लाभग्राहीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो? कर्मचारी सञ्चय कोषमा हाल योगदानकर्ताको संख्या ६ लाखको संख्या पुगे पनि यसअघि नै नियुक्त पाइ गैरयोगदानमूलक कोष प्रणालीमा सहभागी सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकको संख्या झन्डै ४ लाख छ । उनीहरूको निवृत्तिभरण सुविधाका लागि चाहिने बजेट तत्कालै घटनेवाला छैन ।
यसैगरी, हालसम्म सञ्चालित आठ किसिमका गैरयोगदानमूलक नगद वितरणमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई तत्कालै रोक्नसक्ने सामथ्र्य कुनै माइका लालको छैन, अझ आउँदा दिनमा यस्तो भत्ता अझ बढाउनु पर्ने बाध्यतामा सरकार छ । किनकी, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्वाचनभन्दा अघि जेष्ट नागरिक भत्ता ५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने घोषणा गरेका थिए, त्यो भत्ता जेष्ट नागरिकका लागि मात्र बढाएर भएन । अहिले अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिका लागि ६ सय रुपैयाँका चौबन्नी भत्ता दिने गरिएको छ । बाँकी अन्य सात वर्गका लागि पनि बढाउनै पर्ने हुन्छ । त्यसको बोझ पनि थपिने नै छ ।
हालकै अढाइ लाख पेन्सनरहरूलाई दिइँदै आइएको ४० अर्ब रुपैयाँबराबरको पेन्सन रकम पनि निजामति कर्मचारीहरूको तलबभत्ता बढेसँगै बढ्दै जानेछ । नगद वितरणबाहेक छात्रवृत्ति, कामका लागि खाद्यान्न, रोजगारी ग्यारेन्टीसहितका नगदसरहका अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लागत पनि उत्तिकै बढ्नेछ । त्यो लागत पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमै पन्छाउने हो या सरकारले अन्य केही वैकल्पिक कोष व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अर्को अनुत्तरित प्रश्न पनि छँदैछ ।
कारोबार दैनिक ११ मंसिर २०७५
