अर्थतन्त्रका एेंजेरुः अत्याधिक परनिर्भरता

यदि कुनै नेपालीले सय रुपैयाँ नेपालभित्रै खर्च गर्‍यो भने त्यस वस्तुको आयातमा ६० रुपैयाँ नै खर्च भएको रहेछ भने पनि बाँकी ४० रुपैयाँ अर्थतन्त्रमा चक्रिय रूपमा परिचालित हुन्छ । त्यसले स्वरोजगारीसमेत सिर्जना गर्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
हरेक वर्ष दशैं–तिहारमा दोहोरिने एउटा समाचारको शीर्षक हुने गर्छ– भारतीय बजार गुल्जार, स्वदेशी बजार सुनसान । खासगरि सीमावर्ति क्षेत्रका सिलिगुढी, जोगबनी, रक्सौल, रुपैडिया, सुनौली र गौरीफन्टामा नेपाली ग्राहकहरू भरमार हुँदा सीमावारिका काँकडभिट्टा, बिर्तामोड, विराटनगर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज, भैरहवा, धनगढीसहितका बजारहरूमा चहलपहल र बिक्री निकै कममात्र हुने गरेको छ । यसका पछाडि दुई वटा कारणहरूले काम गरेका देखिन्छ । पहिलो– नेपाली बजारभन्दा १५ देखि २५/० प्रतिशतसम्मै सस्तो हुनु र दोस्रो– सीमावर्ति भारतीय बजारका व्यापारीहरूले अपनाउने बजारीकरणका रणनीति । दशकौंदेखि दशैं–तिहारका बेला नेपाली ग्राहकहरूलाई आफूतिर तान्नका लागि विभिन्न खालका स्किम चलाउने गरेका छन् ।
दशैं बजारमा हुने कुल किनमेलको करिब २५ प्रतिशत हिस्सा भारतीय बजारको किनमेलले ओगट्ने गरेको छ । रकमगत आधारमा हेर्ने हो भने यो अर्बौं हुन आउँछ ।

Continue reading “अर्थतन्त्रका एेंजेरुः अत्याधिक परनिर्भरता”

बढ्दो कृषि आयात र चाडबाडको अर्थतन्त्रसँग सह–सम्बन्ध

किसानदेखि साहुमहाजनसम्मले आआफ्नो गच्छेअनुसार खर्च गर्ने भएकाले नै यो दुई महिनाभित्र अर्बौं रुपैयाँ नगदका रूपमा अर्थतन्त्रमा परिचालित हुन्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
गाउँघरतिर यतिखेर हेर्ने हो भने चाडपर्वको रौनकभन्दा बढी किसानहरूको पिरलो बढी देखिन थालेको छ । दशैंका लागि भनेरै पालिएका खसी–बोका, बंगुर किन्ने ‘खरिदे’ आएनन् भने कसरी खर्च जोहो गर्ने भन्ने आमकिसान परिवारको पिरलो हुन्छ । स्वदेशी किसानहरूले आफूले पालेको खसी–बोकाले भाउ नै नपाएको गुनासो गरिरहँदा भारतसहितका अन्य देशबाट आयात गरिएका पशुजन्य वस्तु र मासुको आयात भने लगातार बढ्दै गएको गएको छ । नेपाल व्यापार पोर्टलअनुसार सन् २०१७ मा भारतबाट २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको ३ लाख ६८ हजार ७७४ वटा खसीबोका आयात भएको छ । सन् २०१६ मा भारतबाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको ४ लाख ४१ हजार खसीबोका आयात भएका थिए । भन्सार विभागको तथ्यांकले अलि फरक विवरण देखाउँछ । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ३ अर्ब २९ करोड मूल्यबराबरका ४ लाख ४५ हजार २३६ खसीबोका आयात गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना (साउन र भदौ)मा नै ७७ करोड ५० लाख मूल्यबराबर १ लाख खसीबोका आयात भइसकेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । दशैंमा मात्र औसत १ लाखका हाराहारीमा खसीबोका खपत हुन्छ । मासुसमेतको आँकडा जोड्दा यो तथ्यांक झनै बढी हुन आउँछ । खसीबोकादेखि भेडा, गाईभैंसी, सुंगर–बंगुरको समेत १८ करोड रुपैयाँबराबरको मासु आयात भएको छ ।
कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात घट्ला भन्दा उल्टै हरेक वर्ष डरलाग्दो गतिले बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँबराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात गरिएको छ, जसमा नेपालमा उत्पादन नहुने सुक्खा फलफूलहरू (काजु, पेस्ता, बदाम आदि)समेत जोड्ने हो भने यो राशि २ खर्ब ७५ अर्बभन्दा नाघ्छ । कृषिजन्य वस्तुमा भएको आयातको सूची हेर्ने हो भने देशलाई कृषिप्रधानभन्नमा पनि लाज मान्नुपर्ने अवस्था छ । चामल, दाल, तरकारी, फलफूलदेखि सुंगुर–बंगुरको मासु, कुखुरा–हाँसका अण्डा, सबै किसिमका मरमसाला, माछा, दूध र दुग्धजन्य पदार्थ, फूलसम्म आयात गरिरहेका छौं । चियामा हामी आत्मर्निभर भन्छौं तर विदेशबाट आयात गरिएकै चिया खाइरहेका छौं ।
चिनीको कथा यसै पटकको मूल्य नियन्त्रणको अभ्यासबाट देखिसकियो । अहिले सञ्चालनमा रहेका १३ वटा चिनी उद्योगले यहाँको मागअनुसारको उत्पादन गरिरहेको भन्दै आयातमा परिणात्मक बन्देजको माग गरे, उनीहरूको मागअनुसार सरकारले आयातमा कोटा तोक्यो, तर यससँगै बजारमा चिनीको अभाव चुलियो, मूल्य पनि अकासियो । नेपालमा २ लाख २५ हजार मेट्रिकटन चिनीको माग रहेकोमा १ लाख ७५ हजार टन उत्पादन भइरहेको उद्योगीहरूको भनाइ रहँदै आएकोमा अहिले देखिएको बजारको कृत्रिम अभावले वास्तविकता उजगार गरिदिएको छ ।
यो हामी कति परनिर्भर भइसकेका छौं भन्ने कुराको वास्तविक अनुहार हो । केही दशकअघिसम्म यस्तो खराब अवस्था थिएन । हामी आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर थियौं । आफ्नै खेतको धान–चामलले वर्ष दिन खानमात्र नपुगेर बढी भएको उत्पादन बेचिन्थ्यो । नेपालमा उत्पादित धानचामल विदेशमा निर्यात भएको सत्यलाई अहिलेको पुस्ताले पत्याउनसमेत मुश्किल पर्छ । घरका टाँडमुनि पालिने खसीबाख्रा, कुखुरा दशैंका लागि भनेर साँचिन्थे, त्यही बेचेर नुन–तेल, मसलाको जोहो हुन्थ्यो । केटाकेटीलाई नयाँ लुगा हालिन्थ्यो ।
अहिले, पहिला त आममानिसले खेतीपाती नैै गर्न छाडिसके । गर्नेहरूले पनि खेतीका लागत नै नउठ्ने भएकाले वर्षदिनभरि बालीले पुग्नु त परै जाओस्, यदि गाडीमा हालेर आउने बेसाह चामल आइदिएन भने वर्षका ६ महिना घरमा भात पाक्न समस्या पर्न थालेको छ । खेतीपाती गर्नुभन्दा बरु खेतबारी बाँझै राखेर वार्षिक ३६ देखि ६० प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा ऋण काढेर खाडीमा श्रम बेच्न जानेहरूको संख्या बढ्दो छ । प्रायः खेती–किसान गर्नेहरूको एकै गुनासो छ– उब्जाउको लागत नै बढी पर्छ, बेसाह बाली बरु सस्तो पाइन्छ ।
यसका पछाडि केही तत्वहरू मुख्य रूपमा जिम्मेवार देखिन्छन्– पहिलो हो, बढ्दो जनसंख्यासँगै हाम्रो एकीकृत परिवार खण्डीकृत हुँदै जान थाल्यो । एउटा परिवारमा दुई जना दाजुभाइ मिलेर बस्न नसक्ने खराब संस्कृति हामीमा हुर्किँदै गयो । दाजुले भाइको रिस गर्ने, भाइले दाजुको रिस गर्ने प्रवृत्तिले अंशवण्डाको संस्कार बढाएर लग्यो । यसले बाबु–बाजेको पालादेखि हुँदै आएको खेतीपाती, जग्गाजमिन टुक्रिन थाल्यो । एउटै जमिन चार टुक्रा हुँदा त्यसबाट कम उत्पादन हुनु स्वभाविक हो ।
समान जमिनमा भइरहेकै उत्पादन पनि खुम्चिनुको अर्को कारण हो– विकासे मल, विकासे बीउविजन । छिटो फल्ने, धेरै फल्ने नाममा हामीले यतिका धेरै आणुवंशीय परिवर्तन गरिएका हाइब्रिड बीउविजन भित्र्यायौं कि रैथाने बाली, विरुवा, बीउविजन सबै मासिएर गए । त्यसमा जलवायु परिवर्तनले पनि घाउमाथि अर्को नुनचुक छर्ने काम ग¥यो । त्यसै पनि अन्धाधुन्ध रूपमा रसायनिक मल र विषादीको प्रयोगले सुक्खा बन्दै गएका खेतबारीमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावले उत्पादन नै नहुने, पानीको मुहान सुकेर सुक्खा हुने समस्या बढ्दै गयो ।
खेतीपाती गर्नेहरूमात्र होइनन, रैनाथे बालीका उब्जनी खानेहरू पनि अहिले बदनाम हुन थालेका छन् । धन्न, केही समयअघि नेकपाका दुई जना अध्यक्षले एक जना विवादास्पद मेडिकल व्यवसायीको घरमा मार्सी चामलको भात खाइदिएपछि सामाजिक सञ्जालमा सेवा व्यापारीहरूले मार्सीकै बदनाम गर्न थालेपछि संयोगवस् मार्सी चामलबारे खोजीनिती सुरु भएको छ । कालो मार्सी धान जुम्लामा मात्रै नभएर काठमाडौंका काँठ क्षेत्रदेखि पूर्वका ओखलढुंगा, ताप्लेजुङसम्म करिब पाँच दशकअघिसम्म लगाइने गरिएको तथ्य फेला प¥यो । यस्ता थुप्रै जातका धानहरू छन्, जुन नेपालका विभिन्न भूभागमा फल्ने, मौलिक विशेषता भएका, खानमा पनि मीठो थिए । तर, विकासे बीउको प्रयोगसँगै तीमध्ये अधिकांश रैथाने बीउ अहिले पाउन मुश्किल छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)अन्तर्गतको आणुवांशिक स्रोत केन्द्र (जिन बैंक)ले अहिले ११ हजार रैनाथे प्रजातिका बीउविजन संकलित गरेको छ, जसमध्ये २ हजार ३ सय किसिमका त धानका बीउ नै छन्, भर्खरैमात्र मोरङमा थप तीन प्रजातिका जंगली धान फेला परेको छ । विश्वमा फेला परेका २२ प्रजातिका जंगली धानमध्ये चार प्रजाति नेपालमा पाइएको अध्ययनले देखाएको छ ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आणुवंशिक परिवर्तन गरिएका हाइब्रिड बीउहरूले एक वर्षका लागि अधिक उत्पादन दिए पनि अर्को वर्ष त्यसबाट पुनः बाली लगाउन सकिँदैन, त्यसैले किसानहरू पुनः अर्को बीउ किन्न बाध्य हुन्छन् । यो व्यापारिक चलाखी हो । जबकि, नेपालमा परम्परागत रूपमा बाली उब्जनीपछि त्यसैबाट एक अंश बीउका रुपमा जोगाएर बाँकी उपभोग गर्ने प्रचलन थियो ।
बीउ मास्नु हुँदैन भन्ने मूल अवधारणाले नै दशैंमा जमरा राख्ने प्रचलन सुरु भएको देखिन्छ । जमरा भनेको बीउको परीक्षण पनि हो । नेपालमा मनाइने चाडपर्व हेर्ने हो भने प्रकृतिसँग कुनै न कुनै रूपमा आवद्ध भएकै देखिन्छ । प्रायःजसो दशैं असोज वा कात्तिक महिनामा पर्नेगर्छ । जुन समयमा धान पाकेर बाली भित्र्याउने बेला भएको हुन्छ । हाम्रा पिता–पुर्खा कसैले अब अर्को बाली लगाउने बेला भयो, त्यसका लागि घरमा राखिएको अन्नको बीउ कतिको काम लाग्ने छ भनेर घरका चोटाकोठामा केही माटो राखेर रोप्दा राम्रोसँग गाँजिएर जमरा उम्रे बाली राम्रो फल्ने, किच्रिक परेर उम्रे बाली उब्जनी पनि कम हुने परीक्षण गर्ने क्रममै जमरा राख्ने परम्परा विकसित भएको हुनसक्छ । जसलाई पछि गएर धर्मसँग, परम्परासँग आवद्ध गरियो । हिन्दु धर्माबलम्बीहरू भएका भारतसहितका अन्य देशमा पनि दुर्गा पुजा गर्ने प्रचलन भए पनि जमरा राख्ने र चामलको अक्षता बनाइ टिका लगाउने प्रचलन नेपालको मात्र मौलिक देखिन्छ ।
खेतमा पाकेर भर्खरै भित्र्याइएको चामल वा भित्र्याउन तरखर गरिएको धानको चामललाई प्रसादका रूपमा ग्रहण गर्ने यो मौलिक परम्पराले हाम्रो कृषिप्रधान समाजको बिम्बलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । खेतीपाती भित्र्याउनुपूर्वको उत्सवका रूपमा पनि दशैं, तिहार र छठलाई लिने गरिन्छ । दशैंमा प्रयोग र उपभोग गर्ने जमरा, टिका, लिंगे पिङ होस् वा तिहारमा पुजा गरिने गाई, कुकुरसहितका जनावर, लगाइने मखमली र सयपत्रीका माला (जुन असोज–कात्तिकमा मात्र फुल्दछ) अथवा सूर्यका उपासना गरेर मनाइने छठ पर्वमा चढाइने केरासहितका अन्य प्रसादका सामग्री सबै कृषिसँग जोडिएका छन् । आधुनिक आर्थिक प्रणालीको प्रभाव बलियो हुनुपूर्व यस्तै चाडबाडका समयमा गरिने क्रियाकलापले नै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँथ्यो, जुन परिवर्तित ढंगले अद्यपि कायमै छ । अन्य समयमा जुवातास खेल्न निषेधित गरिएका एकतन्त्रीय राणाशासनमा दशैंको कोजाग्रत पूर्णिमा र तिहारका समयमा जुवा फुकुवा गरिन्थ्यो । जसको माध्यमबाट आममानिसहरूले आफूले लुकाएर, संचित गरेर राखेको धन बाहिर निस्कन्थ्यो ।
दशैं, तिहार, इद, छठ एउटा धार्मिक चाड र परम्परामात्रै होइनन्; यिनको अर्थतन्त्र र आमनेपालीहरूको सामाजिक जीवनसँग उत्तिकै नजिकको सम्बन्ध छ । वर्षदिनभरि विभिन्न काम, पेशा र व्यवसायमा रहेका नेपालीहरूले फुर्सद निकालेर उत्सव मनाउने समय पनि यही हो । चाडबाड मनाउने क्रममा कसैले खसीबोका, सुंगुरबंगुर, रांगा काट्लान, कसैले फरक ढंगले मनाउलान बेग्लै कुरा हो । किसानदेखि साहुमहाजनसम्मले आआफ्नो गच्छेअनुसार खर्च गर्ने भएकाले नै यो दुई महिनाभित्र अर्बौं रुपैयाँ नगदका रूपमा अर्थतन्त्रमा परिचालित हुन्छ । छोराछोरीलाई दक्षिणाका रूपमा दिइने नगददेखि पछिल्लो समयमा चाडबाड मनाउने नाममा खपत हुने मदिराका लागि हुने खर्चका लागि निस्कने नगदसम्मले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको छ नै ।
यसरी बढ्दो उपभोगले आर्थिक विस्तारमा योगदान पु¥याइरहेको छ । तर यसरी चलायमान हुने नगदको ठूलो हिस्सा आयातका लागि विदेशिइरहेको अर्को बिडम्बना पनि हामीसँगै छ । उपभोग बढ्यो, त्यसले आयात पनि बढायो भनेर चिन्ता गरेर मात्र पनि हुँदैन । सकेसम्म चाडबाडमा खपत हुने खसीबोका, सुंगुरबंगुर, हाँसकुखुराजस्ता पशुपक्षीदेखि मरमसलासम्म कसरी आयात कम गर्ने भन्ने विषयमा पनि हाम्रो चिन्तन हुनु आवश्यक छ ।

कारोबार दैनिक, २३ असोज २०७५

जलविद्युतमा लगानीको नेपालकाे माैलिक मोडल

आन्तरिक लगानीमा जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्न थालेपछि तिनमा लगानीका लागि नेपालले आफ्नै विशिष्टीकृत लगानी मोडल निकालेको छ, त्यो हो प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि जारी गरिने स्थानीय सेयर ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा केही सुधार कार्य आरम्भ गरिएपछि अहिले देशभित्र लोडसेडिङ रोकिएको अवस्था छ । लोडसेडिङ नहुँदा त्यसले औद्योगिक उत्पादनमा मात्र नभई सेवा क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेकै कारणले आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक अंकले विस्तारित भइरहेको छ । केही आलोचकहरूले भारतबाट विद्युत् आयात बढाएर तत्कालका लागि लोडसेडिङ नियन्त्रण गरिएको बताइरहे पनि त्यतिले मात्र अहिलेको नतिजा दिएको भने होइन । नियमित विद्युत् आपूर्तिका लागि स्वदेशबाट उत्पादितसँगै भारतबाट आयातीत विद्युत्लाई सही ढंगले प्रशारण व्यवस्थापनमा ध्यान दिएकै कारण लोडसेडिङ नियन्त्रण हुनसकेको देखिन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले गत वैशाखमा जारी गरेको श्वेतपत्रमा हाल जलविद्युतबाट १ हजार १६ मेगावाट, डिजेल/मल्टिफ्युलबाट ५४ मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट २.६८ गरी १ हजार ७३ मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा उपलब्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ । कूल विद्युत उत्पादन जडित क्षमता १,०७३ मेगावाटमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट ५६२ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट ५११ मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ । विद्युत् विकास विभागको अर्को तथ्यांकअनुसार हालसम्म १२९ वटा विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएको छ, जसको कुल क्षमता ६ हजार ५६९ मेगावाट छ भने हालसम्म १५० वटा विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भएको छ, जसको कुल क्षमता ४ हजार ४६४ मेगावाटबराबर छ ।
विद्युत्को माग हरेक वर्ष १० देखि १५ प्रतिशतले बढ्दो क्रममा छ । त्यसैले अहिलेकै अवस्था रहिरहे सन् २०१९ भित्र थपिने भनिएको ८३० मेगावाटबराबरको विद्युत् पनि हाम्रा लागि अपर्याप्त हुने देखिन्छ, किनकी अहिले नै अत्याधिक माग समय (पिक आवर)मा १४७५ मेगावाट बराबरीको विद्युत् माग हुने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यद्यपि, यो सबै समयमा हुने माग भने होइन । विद्युत माग धान्नैका लागि भारतबाट ४५० मेगावाटसम्म आयात भइरहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसका अलावा चुहावट नियन्त्रणसमेत प्रभावकारी बनाउन सकेकै कारण प्रशारण प्रणालीमा बढी विद्युत् उपलब्ध हुन सकेको घिसिङले बताउँदै आएका छन् ।
हाम्रो विद्युत्को वर्तमान खपतको प्रवृत्तिले अहिलेको विद्युत् उपभोगलाई धान्न त सक्ला, तर भोलि विद्युत्को उत्पादनमूलक प्रयोग बढ्दै जाँदा देशमा निर्माणाधीन आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतमै उपयोग हुनसक्छ । विद्युत् उपलब्धता हुनु भनेको केबल तार टाङ्नु वा बिजुलीको बल्ब झुन्ड्याउनु मात्र होइन, त्यसको बहुआयामिक उपयोग पनि हो । अहिले पनि धेरै विद्युत् उपभोक्ताहरूले यसको प्रयोग उज्यालो पार्ने प्रयोजनका लागि मात्र गर्न बाध्य भन् ।
नेपालमा जलविद्युतकाे विकासका बारेमा हालैका वर्षहरूमा अत्यन्तै सकारात्मक बहसहरू आरम्भ भएका छन् । जसमध्येको प्रमुख हो, स्वदेशी लगानीमै आयोजनाहरू बनाउन सकिने सम्भाव्यता । यहाँ ऊर्जा उत्पादनका लागि अहिले स्वदेशी र विदेशी दुवै खालका लगानीकर्ता तत्पर भएर बसेका छन् । नेपालका लगभग सबैजसो ठूला र मध्यमखालका नदीनालाहरूमा जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने भनेर लाइसेन्स लिइसकिएको अवस्था छ । तीमध्ये कतिपय आयोजनाहरू विकासका क्रममा छन् भने कतिपय लाइसेन्स व्यापारकै लागि रोकेर राखिएको अवस्था छ । जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको स्रोतको अभाव कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत लचिलो नीति लिइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल कर्जा प्रवाहको २५ प्रतिशतसम्म ऊर्जा र कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वदेशी स्रोतमै ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण चिलिमे, माथिल्लो तामाकोशीमा लगानीकर्ताहरूको सहभागिताले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । हालैका वर्षहरूमा थुप्रै नेपाली लगानीकर्ताहरूले दर्जनौं साना र मझौला जलविद्युत् निर्माणमा हात हालेका छन्, जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रशस्त लगानी भएको छ ।
स्वदेशी पुँजी जोगाड– नेपाली मोडल

भर्खरैमात्र सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणका लागि दिने निर्णय गरेपछि उक्त आयोजना स्वदेशी पुँजीबाट नै बन्न सक्ने चर्चा चुलिएको छ । यसअघि उक्त आयोजना स्वदेशी पुँजीबाटै बनाउने भनेर पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ उठाइरहिएको थियो, जसबाट करिब १४ अर्ब रुपैयाँ उठिसकेको छ । सरकारले आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिएपछि त्यो रकम के गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णय गरिसकिएको छैन ।
यसअघि पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजना पनि चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । स्वदेशी लगानीबाटै चिलिमे र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना बन्न सकेपछि स्वदेशी पुँजी लगानीको मोडलले ठाउँ पाउन थालेको हो । त्यसअघि ठूला आयोजनाहरू आन्तरिक लगानीबाट बन्न सक्दैनन् भन्ने गरिएको थियो । ‘स्वदेशी डिजाइन, स्थानीय निर्माण र स्वदेशी लगानी’को अवधारणाअन्तर्गत मध्यमस्तरका आयोजनाहरूमा यो मोडल प्रयोग गर्न थालिएको छ । खासमा स्वदेशी पुँजी जोगाड गर्न नसकेर भन्दा दाता÷बाह्य पक्षको दबाबमा जलविद्युत् आयोजनाहरू बाह्य लगानी वा सहयोगमा बनाउने क्रम बढेको थियो ।
हालैका वर्षहरूमा नेपालमा निजी क्षेत्रबाट विद्युत् विकासमा सहभागिता बढ्दै गएको छ । जलविद्युत्मा लगानीका लागि नेपालभित्रका आन्तरिक लगानीकर्तामात्र होइनन्, गैर आवासीय नेपालीदेखि विदेशी लगानीकर्ताहरूसमेत उत्साहित रहँदै आएका छन् । लगानीको स्रोत के हो र कहाँबाट जुट्छ भन्ने प्रश्नमा अलमल नगर्ने हो भने आन्तरिक स्रोतबाटै यहाँको आवश्यकता पूरा हुने गरि विद्युत् विकास गर्न सकिने सम्भावना भने बढ्दो छ ।
देशभित्र किन र कस्ता आयोजना बनाउने भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न नै होइन, नेपालमा सानादेखि बृहत् आकारसम्म जलविद्युत् आयोजना बनाउन सकिने विद्युत् विकास विभागले प्रदान गरेका अनुमतिपत्रहरूबाटै थाह हुन्छ । मुख्य सवाल ती आयोजना बनाउनका लागि लाग्ने लागत कुन स्रोतबाट कसरी जुटाउने भन्ने नै हो । कस्ता किसिमका आयोजनामा कुन किसिमको पुँजी परिचालनमा जोड दिने हो भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति नै कायम गरिनुपर्छ, यस विषयमा संसदबाट विशेष प्रस्ताव नै पारित गरे अझ बेस । किनकी, आफू सत्तामा हुइन्जेल गरेको सबै निर्णय ठीक भन्ने राजनीतिक दलहरू सत्ताबाट बाहिरिएको भोलिपल्टै नयाँ सत्ताधारीले गरेका हरेक निर्णयको धुँवाधार विरोधमा उत्रने प्रवृत्ति नै भइसकेको छ ।
अहिले मुख्यतयाः स्वदेशी स्रोत परिचालनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोत, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र नेपाल टेलिकमबाट पुँजी परिचालन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहवित्तीयकरणमा ऋण लगानी गर्ने तथा सर्वसाधारणबाट सेयर जारी गरी पुँजी जुटाउने मोडल अपनाइएको छ । संगठित लगानीकर्ताहरूबाहेक सामूदायिक स्तरमा ५०० किलोवाटभन्दा मुनिका साना र लघु जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणमा देखिएको उत्साह पनि उल्लेख्य छ । यस्तै, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कल्याण कोषसहित विभिन्न नामका दर्जनौ कोषहरूमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तथा राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका निकायसँग ठूलो धनराशि थुप्रिएर बसेको छ । यसका अलावा नेपालमा भित्रने वार्षिक ८ खर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्सलाई आन्तरिक पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्न सकिने अर्को विकल्प पनि छ ।
स्थानीय सेयरः हाम्रै मोडल

आन्तरिक लगानीमा जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्न थालेपछि तिनमा लगानीका लागि नेपालले आफ्नै विशिष्टीकृत लगानी मोडल निकालेको छ, त्यो हो प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि जारी गरिने स्थानीय सेयर । यसअनुसार यहाँ प्रबद्धित जलविद्युत् आयोजनाहरूमा १० प्रतिशतसम्म आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि अनिवार्य रूपमा सेयर छुट्ट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो नेपालको आफ्नै मौलिक मोडल भएको विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको एक प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
चिलिमे बनाउँदा ५१ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरणको र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर हुने निर्णय थरिएको थियो, जसमध्ये प्राधिकरणका कर्मचारीबाट २५ प्रतिशत र २४ प्रतिशत सर्वसाधारणबाट , तर प्राधिकरणका कर्मचारीले सबै सेयर किनेनन् । सेयर बजारमा सूचिकृत भएपछि यसको सेयर मूल्यमा व्यापक वृद्धि भयो । स्थानीय राजनीतिक पार्टीहरूको नेतृत्वमा सेयर माग हुन थाल्यो र पहिलो पटक चिलिमेले ८ प्रतिशत सेयर स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका लागि भनेर जारी ग¥यो ।
त्यसपछि ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका लागि पनि यही मोडलमा स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि भनेर सेयर छुट्ट्याइयो । अहिलेसम्म १७ वटा जलविद्युत कम्पनीहरूले आफ्नो जारी पुँजीको १० प्रतिशत बराबरको सेयर स्थानीय प्रभावित क्षेत्रको लागि निष्काशन गरिसकेका आईएफसीले उल्लेख गरेको छ । नेसनल हाइड्रोपावर लिमिटेडले सन् २००३ मा पहिलो पटक इन्द्रावती तीन आयोजनाका लागि सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेको थियो, त्यसयता चिलिमेको सेयर नआइन्जेल जलविद्युत्मा आमलगानीकर्ताहरूको खासै चासो देखिएको थिएन ।तर, जब चिलिमेले आफ्नो सेयर जारी ग¥यो, त्यतिबेलादेखि आमलगानीकर्ताहरूमा जलविद्युत्को सेयर ठूलो प्रतिफल दिनेखालको लगानी पो रहेछ भन्ने पर्न थाल्यो ।
विगत तीन वर्षमा १३ जलविद्युत आयोेजनाहरू पब्लिक कम्पनीमा परिणत भइ तिनले १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी सर्वसाधारणबाट आईपीओको माध्यमबाट उठाएका छन् भने थप १ अर्ब स्थानीय समुदायबाट उठाएका छन् ।
जलविद्युतको सेयरमा अहिले अभूतपूर्व आकर्षण देखिँदै गएको छ । सर्वसाधारणका लागि छुट्ट्याइएको सेयर (आइपीओ) जारी गरिँदा पाँचदेखि आठ गुणा बढीसम्मको आवेदन पर्ने गरेको छ भने सेयर बजारमा हुने कारोबारमा जलविद्युत् कम्पनीहरूको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मूल लगानीमा निर्माण गरिएको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनापछि सुरु भएको प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयावासीहरूका लागि आयोजनामा सहभागी गराउने मोडलले दुई कुरालाई सुनिश्चित तुल्याउँछ । पहिलो हो, आयोजना निर्माणमा स्थानीयवासीहरूको अपनत्व÷स्वामित्व सिर्जना र दोस्रो लगानी जुटाउनका लागि यो प्रभावकारी माध्यम बन्दैछ ।
यद्यपि, जलविद्युतमा लगानी गर्ने स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दादेखि अन्य सर्वसाधारणहरूमा समेत एकै पटक ठूलो प्रतिफल पाइने, नाफै नाफा हुने भन्ने खालको भ्रम बढी पाइएको, सेयर बजारको लगानी जोखिमबारे कम जानकारी रहेको आईएफसीको अध्ययनले खुलासा गरेको छ । यदि यस विषयमा लगानीकर्ताहरूलाई सही ढंगले सुसूचित र सचेत बनाउन सकिएन भने भोलि अर्को किसिमको लगानीजन्य जोखिम पनि उत्पन्न नहोला भन्न सकिँदैन ।
थुप्रै गरिब ग्रामीण घरपरिवारले स्थानीय सेयरमा लगानीका लागि उच्च ब्याजदरमा ऋण लिने वा आफ्ना आधारभूत सम्पत्तिहरू बेच्ने गरेका यो अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकामा पिछडिएका क्षेत्रमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने२३ शीर्षकअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बिनाधितो आयोजना प्रभावित क्षेत्रको स्थानीय सेयर खरिदको लागि प्रतिपरिवार रू. ५० हजार उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधान राखे पनि बैंकहरूले यस्तो प्रयोजनमा लगानी नै नगरेको प्रतिवेदनले खुलाएको छ । उच्च कारोबार लागत, प्रतिग्राहक बढी समय लाग्ने र जलविद्युत सेयर लगानीमा ऋण प्रवाहको लागि बैंकसँग पर्याप्त जनशक्तिको अभावले बिनाधितो विश्वस्त भइ ऋण प्रवाह गर्न नसकेको बैंकरहरूको भनाइ छ । अर्कोतर्फ लघुवित्त संस्थाहरूले १८ देखि २० प्रतिशत सम्मको ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराएका आइएफसीको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ ।
सामान्यतया समुदायले सेयरमा लगानी गर्नका लागि आवश्यक पुँजीको व्यवस्था आफूले जम्मा गरेको रकम, नातेदार वा साथीभाइसँग प्राप्त गरेको ऋण र सम्पत्तिको बिक्रीबाट गरेको तथा अन्यले सहकारी र लघुवित्त संस्थाबाट करिब १४ देखि १८ प्रतिशत ब्याजमा र केहीले अनौपचारिक ऋणदातासँग वार्षिक ६० प्रतिशतसम्म ब्याज तिरी ऋण लिएको पाइनुले यसको जोखिम पक्ष उजगार गरेको छ ।
प्रभावित क्षेत्रमा भए पनि आफूसँग पुँजी नभएकै कारणले लगानी गर्न नपाउने अतिविपन्न परिवारको पीडा अर्कातिर छ । भरखरमात्र जलविद्युत् आयोजनाहरूले पुँजी जुटाउनका लागि सेयर जारी गर्ने र प्रभावित क्षेत्रका लागिसमेत सेयर छुट्ट्याउने क्रम सुरु भएकाले आउँदा दिनहरूमा साझेदारी मोडलमा लगानी अझ बढ्ने सम्भावना प्रबल छ ।

कारोबार दैनिक १५ असोज २०७५