सार्कमाथि संकटः बिम्सटेक विकल्प!

बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने बिमस्टेकसार्कको विकल्प हुँदै होइन र हुन पनि सक्दैन । यो क्षेत्रीय सहकार्यको विस्तार (एक्सटेन्सिभ) मञ्च मात्र हो ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्सटेक) मुलुकका राष्ट्र/सरकार प्रमुखहरूको चौथो शिखर सम्मेलनको औपचारिक बैठकहरू मंगलबारबाट सुरु हुँदैछ । भनिरहनु पर्दैन, बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन यस्तो बेलामा काठमाडौंमा आयोजना गरिएको छ, जुन समयमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) निष्क्रिय बनेको छ । सार्क निष्क्रियजस्तै हुनु र बिमस्टेक सक्रिय हुनु संयोगमात्र भने होइन । सन् २०१६ मा हुने पाकिस्तानको इश्लामावादमा हुनुपर्ने सार्क शिखर सम्मेलन भारत नियन्त्रित कस्मिरको उरी क्षेत्रमो आतंकवादी हमलामा १८ भारतीय सैनिक मारिएपछि तनावका कारण जनाउँदै भारतले रोक्न दबाब दियो । भारतकै लयमा भाका मिलाउँदै भुटान, बंगलादेश र अफगानिस्तानले उक्त शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने बताए । अध्यक्ष मुलुक भएका नाताले नेपालले पटक–पटक सार्क शिखर सम्मेलनको वैकल्पिक मितिबारे छलफल प्रस्ताव अघि बढाए पनि भारतले कुनै कुरा सुन्नै चाहेन । बरु उसले बिमस्टेकलाई वैकल्पिक मञ्चका रूपमा अगाडि सार्दै यसलाई नै प्राथमिकताका साथ अगाडि बढायो ।
त्यसो त सार्कको शिखर सम्मेलन सरेको वा रोकिएको यो पहिलो पटक भने होइन, सन् १९८५ मा स्थापित भएयता अहिलेसम्म ११ पटक यसका शिखर सम्मेलनहरू द्विपक्षीय तनाव वा क्षेत्रीय राजनीतिका कारण स्थगन भएका छन् । विशेषगरि भारत र पाकिस्तानबीचका द्विपक्षीय चिसो सम्बन्ध नै सार्कको असफलताको कारण बन्दै गएका छन् । भारतकै कारण हालसम्म ७ पटक सार्कका शिखर सम्मेलन या त स्थगन भएका छन्, अथवा स्थगन सारिएका छन् । भारतले पाकिस्तानलाई क्षेत्रीय मञ्चहरूबाट मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूबाट समेत अलग्याउन बारम्बार प्रयास गर्दै आएको छ । प्रष्ट छ– क्षेत्रीय दादाका रूमपा भारत ‘पाकिस्तानविहीन क्षेत्रीय संगठन’को पक्षमा छ । यसका लागि ऊ कहिले बीबीआईएन (बंगलादेश, भुटान, भारत र बंगलादेश)को अवधारणामा इन्धन भर्छ, त कहिले बिमस्टेकलाई नै सार्कका विकल्पका रूपमा अघि सार्छ ।

सार्क– सुरुबाटै संशय

सन् १९७०को दशकमा जब बंगलादेशका राष्ट्रपति जियाउर रहमानले सार्कको अवधारणा अघि बढाएपछि नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले यसलाई मूर्त रूप दिन सक्रिय भूमिका निर्वाह गरे । वास्तवमा क्षेत्रीय स्तरमा भारतको दबदबा कम गर्नका लागि साना मुलुकहरूले सामूहिक दबाब दिने उद्देश्यसहित सार्कको अवधारणा अघि सारिएको थियो । यस सिलसिलामा भारतका एक अध्येता पद्माजा मुर्थीले सार्कलाई शितयुद्धको उपज संस्थाका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । इन्स्टिच्युट अफ डिफेन्स स्टडिज् अफ इन्डियामा प्रकासित एक शोधपत्रमा ७०को दशकमा भारत सोभियत संघको खेमामा रहेको र त्यतिखेर बंगलादेश अमेरिकी खेमामा रहेको उल्लेख गर्दै शितयुद्धमा भारतलाई एक्ल्याउने क्षेत्रका साना देशहरूले गुटबन्दी गरि सार्क स्थापना गरेको उल्लेख छ । सुरुका दिनहरूमा भारतले सार्कलाई अमेरिकी संयन्त्रका रूपमा हेर्ने गरेको मुर्थीले उल्लेख गरेका छन् ।
भारतको यो संशय अझै समाप्त भइसकेको छैन, यसमा खासगरि पाकिस्तानको भूमिका कम गराउन र सँगसँगै पर्यवेक्षकका रूपमा चीनले जनाउन खोजेको सहभागितामा भारतको गम्भीर आपत्ती रहँदै आएको छ । भारतको सीधै आरोप छ– सार्कले आतंकवाद नियन्त्रणमा कुनै भूमिका नै खेल्न सकेन । यो आरोप विशेषगरि पाकिस्तानप्रति नै लक्षित रहँदै आएको छ । सार्क निष्प्रभावी हुनुमा यो एउटामात्रै कारण भने होइन । भारत–पाकिस्तानबीचको कटु सम्बन्धबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय ठूला मञ्चहरूमा भारतको बढी प्राथमिकतासँगै क्षेत्रका साना मुलुकहरूसँग बरु द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने तर अन्तरक्षेत्रीय सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउने प्रवृत्तिले यसको भूमिका कमजोर बनाएको छ । भौगोलिक र आर्थिक रूपमा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्थाका रूपमा रहेको भारतले राजनीतिक र सामारिकरूपमा पनि आफूलाई क्षेत्रकै शक्तिशाली राष्ट्र दाबी गर्छ, यो कुरा सार्कमा समेत बिम्बित होस् भन्ने उसको चाहना रहँदै आएको छ, जुन कुरामा पाकिस्तानको उपस्थितिले अवरोधकको भूमिका खेल्दै आएको छ । उसको उदाहरण हेर्नका लागि भारतीय मिडियाहरूमा प्रकासित सम्पादकीय विश्लेषण पढे पुग्छ । हुनत यसमा भारत क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था नै हो, दक्षिण एसियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ८० प्रतिशत ऊ एक्लैले ओगट्छ भने भारतपछि पाकिस्तान क्षेत्रको दोस्रो ठूलो अर्थव्यवस्था हो । भारत र पाकिस्तानको गरी क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटिरहेका छन् ।
सार्क असफल हुनुमा ‘फोर पी’ (पावर, पोलिटिक्स, प्रिफ्रेन्स एन्ड पिस)ले मुख्य असर पारेको फरक–फरक अध्ययनहरूले देखाएका छन् । जबसम्म क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन हुँदैन, तबसम्म सार्कजस्ता मञ्चको भूमिका कमजोर रहन्छ र त्यसलाई झनै कमजोर बनाउनमा क्षेत्रीय राजनीतिले पनि थप भूमिका खेल्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूले पदबहाल गर्नेवित्तीकै क्षेत्रीय सहकार्य गर्ने जुन पहल थालेका थिए, उनी पदबाट बाहिरिने बेलासम्म त्यसको मूलधार पुनः पहिलाकै अवस्थामा पुग्नुले भनाइ र गराइबीचको अन्तर देखिन्छ । भारतलाई क्षेत्रीय ब्लकमा होइन, जी २०, ब्रिक्सजस्ता मञ्चमा उम्भाउने, विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रमध्ये एकका रूपमा चिनाउने मोदी महत्वाकांक्षा देखियो, यसको परिणाम क्षेत्रीय संगठनमा पर्नु स्वाभाविक पनि थियो ।
सार्कलाई स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाउनका लागि अघि सारिएको साफ्टासमेत क्षेत्रका ठूला मुलुकहरूबीचको तीतो सम्बन्धका कारण कार्यान्वयनमै आउन सकेन । अहिले पनि सार्कको अन्तर क्षेत्रीय व्यापार ५ प्रतिशतभन्दा कमै छ । भारतले अन्तरक्षेत्रीय व्यापार नबढ्नुमा सँधै पाकिस्तानलाई दोषी देखाउँदै आएको छ, वास्तवमा भारतले क्षेत्रीय व्यापारमा भन्दा द्विपक्षीय व्यापार प्रबद्र्धनमा सँधै जोड दिँदै आएको छ ।

बिम्सटेकको विकल्प!

भारतले ‘पाकिस्तानबिनाको दक्षिण एसिया’का अवधारणालाई मूर्त रूप दिन बिमस्टेकमा जोड दिँदै आए पनि यो समेत आफ्नो स्थापनाको २१ औं वर्षमा पुग्दा पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । भारतको गोवामा सम्पन्न बिमस्टेक–ब्रिक्स सम्मेलनमा अघि सारिएको बिमस्टेकस्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । यस पटकको काठमाडौं शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेकपूर्वाधार विकास बैंकका नाममा नयाँ बैंकका अवधारणा अघि सारिने बुझिएको छ ।
ब्रिक्सको सहभागिता न्यू डेलभपमेन्ट बैंक (एनडीबी), चीनको अग्रसरतामा एसियन इन्फ्रास्क्टचर इन्भेस्टमेट बैंक (एआईआईबी) खुलिसकेको अवस्थामा फेरि किन बिमस्टेक पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने प्रस्ताव अघि सार्नु परेको हो, बुझिनसक्नु भएको छ । त्यसो त भारतले यसअघि नै सार्क विकास बैंक (एसडीबी) खोल्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो, सार्क नै निष्प्रभावी भएपछि बिमस्टेक पूर्वाधार विकास बैंकको प्रस्ताव अघि सार्न लागिएको हुनसक्छ । बिमस्टेक पूर्वाधार विकास बैंकका सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने पक्ष भनेको यसमा सदस्य मुलुकहरूको मताधिकारकै विषय हो । बैंकमा सातै सदस्यले सेयर सहभागिता जनाउनु पर्ने हुन्छ, जसमा भारत र थाइल्यान्डको दबदबा हुने निश्चित नै छ । किनकी, अन्य मुलुकहरूको आर्थिक हैसियत ठूलो सेयर सहभागिता जनाउन सक्ने खालको छैन । त्यसैले अमूक मुलुकको प्रस्तावकै भरमा यस्ता महत्वाकांक्षी परियोजनामा नेपालले समर्थन जनाइ हाल्नु हुँदैन ।
हालैका वर्षहरूमा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) भारतीय आर्थिक कुटनीतिको मुख्य हिस्सा भएको छ । यसका लागि उसले हरेक क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूको सक्दो उपयोग गर्ने गरेको छ, किनकी व्यापारका माध्यमबाटै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच सहज हुन्छ नै, त्यसले आफ्नो अर्थतन्त्रको विस्तारमा पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्छ ।
हालैमात्र आसियानको बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतले क्षेत्रको ठूलो व्यापारिक ब्लक बनाउने सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए । सम्भवतः यसै वर्ष हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको क्षेत्रीय विस्तृत आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी)मा आसियानका १० सदस्य मुलुकबाहेक भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र न्यूजिल्यान्ड सम्मिलित हुने प्रारम्भिक सहमति छ । यो व्यापार ब्लकको अवधारणाले मूर्त रूप पाउन समय लाग्छ नै, त्यतिखेरसम्म दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय ब्यापार ब्लकको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन बिमस्टेकर बीबीआईएनको अवधारणामा भारतले जोड दिएको हो ।
बिमस्टेकको चौथौ शिखर सम्मेलनमा अन्तरआवद्धता (कनेक्टिभिटी), गरिबी निवारण, व्यापार विस्तार, जलवायु परिवर्तन र शान्ति सुरक्षाका पाँच मुख्य क्षेत्रमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आयोजक राष्ट्र भएका नाताले नेपालले कसरी यो क्षेत्रीय मञ्चबाट बढीभन्दा बढी फाइदा उठाउने भन्ने विषयमा सरकारको पर्याप्त तयारी नपुगेको देखियो, किनकी शिखर सम्मेलनपूर्व विज्ञ सम्मेलन, नागरिक तहको सम्मेलन केही पनि आयोजना भएको देखिएन । हतार हतारमा तीनकुनेमा टिनका पाताले छोपेर लाज ढाकेको सरकारको कमजोर गृहकार्य यसैबाट झल्कियो ।
बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने बिमस्टेक सार्कको विकल्प हुँदै होइन र हुन पनि सक्दैन । यो क्षेत्रीय सहकार्यको विस्तार (एक्सटेन्सिभ) मञ्च मात्र हो । सार्कको आफ्नै महत्व छ, बिम्सटेकको छुट्टै । विशेषगरि भूमण्डलीकरणको युगमा आर्थिक नयाँ बजार र आर्थिक अवसरहरूको खोजी तथा शितयुद्धपछि प्राप्त अवसरहरूको लाभ उठाउने गरि सिर्जना गरिएको मञ्च हो– बिमस्टेक। पाकिस्तानमात्र होइन, माल्दिभ्स र अफगानिस्तान पनि पछिल्लो क्षेत्रीय संगठनबाट बाहिर छन् । भारतले आफ्ना उत्तरपूर्वी राज्यहरूको विकाससँगै शान्ति पहलका लागि पनि बिमस्टेकर बीबीआईएन मञ्चको उपयोग गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।
संयोगवस नेपाल अहिले दुवै मञ्चको अध्यक्ष छ । नेपालले क्षेत्रीय राजनीतिको प्रभावमा परेर कुनै पनि मुलुकलाई बाईपास गर्ने खालका सन्धी, सम्झौता, पहलहरूमा हस्ताक्षर नै गर्नु हुँदैन । यो देशको परराष्ट्र नीतिका विपरीत पनि हुन्छ । क्षेत्रीय राजनीति र अर्थसन्तुलनमा नै आइरहेको परिवर्तनलाई मध्यनजर गरेर सार्कलाई पुनः क्रियाशील बनाउन अध्यक्ष मुलुक भएका नाताले नेपालले पहल गर्नु उत्तम हुन्छ ।

कारोबार दैनिक १२ भदाै २०७५

९८ देशका सात हजार नेपाली सेफ एकै मन्चमा – ग्लोबल नेपलिज सेफ फोरम

सन् २०२०मा नेपाल भ्रमण बर्ष घोषणा भए संगै नेपाली बजारमा नयाँ आयाम थपिएको छ। बिश्वभरबाट नेपालमा अत्याधिक पर्यटक भित्र्याउने र हाम्रो संस्कृति, पर्यटकीय गन्तव्य, नेपाली भेषभुशा, नेपाली आतिथ्य सत्कारका साथै नेपाली परिकारलाई अन्तरास्ट्रिय तहमा पुर्याउने हेतुले हरेक निकाय, संगठन, संस्था र ब्यक्ति लगायत सम्पुर्ण नेपाल बिश्वमानचित्रमा बिगतका दिन देखि कमाएको विशिष्ट सम्मान कायम राख्न तदारुकता साथ लागि परेको छ।

यसै क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पाककला र आतिथ्य सत्कारमा छुट्टै छाप छोड्न देश तथा बिदेशमा बसेका युवा नेपालीको समूहले मन्चको स्थापना गरेका छन् । ग्लोबल नेपालिस सेफ फोरम नामक मन्चले बिश्वमा छरिएर बसेका नेपाली अनि उनिहरुको नेपाली खानाको प्रबर्द्धन गर्नलाई प्रेरणा, एकता , शिक्षित गर्ने लक्ष्यका साथ किसान, गृहस्ती, पाककला सास्त्रि, विद्यार्थी हरेकलाई समेटेर अनुभव साट्ने तथा व्यावसायिक बिकाशको प्रबर्द्धनमा जुटेको छ।

विभिन्न स्थानमा रहेका पर्यटकीय पेशामा सामेल भएका केही अग्रज र युवा नेतृत्व प्रतिनिधि मार्फत यस मन्चले निकै प्रभावकारी संजाल फैलाउदै छ। रास्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याती कमाएका सेफहरु द्वारा सुसजित यो मन्च सन्दिप खत्री, बिनोद बराल, कुमार चालिसे, शिशिर कडेल, सुरज प्रधान, निजल तुलाधर, सचिन श्रेष्ठ, बिकेश केसि, सुशील अर्याल लगायतका पाककला सास्त्री जस्ता युवाको योगदानमा अग्रसर मन्चले नेपाली खानालाई विश्वसामु चिनाउने अभियानमा कर्मनिस्ठ छन् ।

यहि मन्चलाई अरु थप आयाम दिन पश्चिम नेपालको प्रतिनिधि गर्दै गरेका बिबेक पौडेल भन्नू हुन्छ यो अभियान राष्ट्रको मान राख्न नेपाली खाना र यसको स्वाद सबैमाझ पुर्याउनु र दिगो स्थिरता कायम राख्न सबैको सबै क्षेत्रबाट सहयोग जरुरत छ। हरेक जातीको आफ्नै मौलिक खाना र भिन्नै तवरले बनाउने विधि निकै रोमान्चक पाइन्छ। स्थानिय परिकारलाई र्राष्ट्रियकरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा प्रख्यात गराउन न्युन तह देखि संबंधित निकायसम्म सबैलाई जागरुक बनाउन यो मन्चको निकै प्रभाकारी भुमिका रहने छ। पौडेलका अनुसार आउदो २०२० मा तयार गरिएको नेपाल भ्रमण बर्ष पर्यटकीय दृस्ठिकोणले निकै सम्म्बेदनशिल छ, ठूलो मात्रामा भित्रिने पर्यटक र उनिहरुको नेपाल हेर्ने नजर भौगोलिक सुन्दरतामात्र नभएर स्वाद, कला, संस्कृती सबै कोणबाट निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ।

यस फोरममा ब्यक्तिगत पहिचान र मान्यतालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै हामिले घरगृहमा पाक्ने परिकार र बनाउने ब्यक्ती हाम्रै आमा, दिदिबहिनी, दाजुभाइको जुनुनलाई कदर गर्दै मौलिकता र सरल रुपमा उजागर गर्ने प्रयास गर्दैछौ। यस अभियानमा हामिलाइ गैर पेशेवरको पनि उल्लेख्य सहभागीता रहनेमा ढुक्क छौ। ब्यक्ति स्वतन्त्र हुन्छ र सोही स्वतन्त्रताले फरक ढङको प्रस्तुति दिनेमा पनि हामी बिस्वस्थ छौ।

ग्लोबल नेपालीज सेफ फोरमको यस अभियानमा हाल ९८ देशबाट प्रतिनिधि गर्दै नेपाली पाककला फराकिलो दुनियाँमा आफ्नो छुट्टै परिचय दिने प्रयासमा छ। बिगतको साहासिक अनुभवका साथ आगामी दिनमा अद्वितीय सफलताको शिखरमा चड्ने हाम्रो प्रयासमा सम्पुर्ण देश तथा बिदेशमा रहनु भएका नेपाली, गैर नेपाली, शुभचिन्तक तथा सम्पुर्ण महानुभाबलाई आफ्नो सम्बन्धित क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गरिदिनुहुन हार्दिक अपिल गर्दछौ।

[author] [author_image timthumb=’on’]https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2098160240215732&set=a.154381601260282&type=3&theater[/author_image] [author_info](लेखक बिबेक पौडेल हाल नेपालगन्ज स्थित होटल सोल्टीमा रहेको गेट भोकेशनल कलेज जहाँ पाककाल शास्त्रको बिशेष शिक्षा तथा तालिम संस्थाको महा प्रबन्धक हुनुहुन्छ। पश्चिम नेपालमा पर्यटकीय शिक्षा तथा युवा सशक्तीकरणलाई उल्लेख्य योगदान पुर्याउनु भएका पौडेल ग्लोबल नेपालीज सेफ फोरमका पश्चिम नेपाल प्रतिनिधि हुनुहुन्छ।)[/author_info] [/author]

https://www.facebook.com/groups/globalnepalesechefs/?fb_dtsg_ag=AdzYwu0LWARuhlwP1Xpmi4QCxJns0EUIDJ7-uo58805bMg%3AAdz_3YjjQl8GOLLfmaUZCHfRdijtWlJJsKEv3YMlxYxZKg

सरकारको कमजोर प्रदर्शन र बढ्दो कर आतंक

त्यसै पनि ६ महिनासम्म ठोस काम गरेर आमनागरिकबाट प्रशंसा बटुल्न नसकेको बहुमतप्राप्त सरकारको अलोकप्रियता बढाउनमा व्यापक रूपमा गरिएको कर वृद्धिले ठूलो भूमिका खेलेको छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

नेपालको संविधान २०७२ को पूर्ण कार्यान्वयनका सिलसिलामा गत वर्ष सम्पन्न भएका तीनै तहका निर्वाचनको परिणामपछि आमनागरिकहरूमा एक किसिमको आशा पलाएको थियो । त्यसका पछाडि खास कारण थियो– केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एउटै पार्टीको सबल बहुमत । निर्वाचनताका दुई वटा ठूला कम्युनिष्ट पार्टीका रुपमा रहेका एमाले र माओवादी मिलेर एउटै पार्टी निर्माण भएपछि त्यसको प्रभाव चुनावी नतिजामा देखिनु स्वभाविक पनि हो । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एकै पार्टीको सरकार कायम रहँदा त्यसले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने र मुलुक समृद्धिको बाटोतर्फ जाने अपेक्षा नागरिकले राख्नु अस्वाभाविक पनि थिएन । तर, ओली सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा हुँदा समृद्धि, आर्थिक विकास र सुशासनका प्रारम्भिक संकेतहरूसम्म नदेखिँदा सरकारप्रतिको आशा क्रमैसँग निराशामा परिणत हुँदैछन् । अझ त्यसमाथि स्थानीय तहमा लगाउन थालिएको जथाभावी करले तल्लो तहका नागरिकमा एक किसिमको वितृष्णा नै उत्पन्न हुन थालेको छ ।
स्थानीय तहले लगाएको करले समग्र संघीयताको कार्यान्वयन पक्षमै समस्या उत्पन्न गराउने जोखिम बढ्न थालेपछि केन्द्र सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वका उच्चस्तरीय अध्ययन समिति नै गठन गरेको छ । जसमा अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव सदस्य छन् ।
सरकार सञ्चालनका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन आवश्यक हुन्छ नै, यसका लागि राजस्व परिचालन पहिलो आधार हो । राजस्व परिचालनमा पनि दुई विधि अपनाइन्छन्, प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष कर । सामान्य भाषामा आय र सम्पत्तिमाथि लाग्ने कर प्रत्यक्ष कर हो भने राज्यद्वारा आयात, निर्यात, उत्पादन र उपभोगमाथि लगाइने कर अप्रत्यक्ष कर हो ।
अहिले देखिएको समस्या भनेको वास्तवमा कराधार निर्धारणमा भएको समस्या हो । संघीय सरकारले बनाइदिएको नमुना आर्थिक ऐनका आधारमा कर तोक्दा, स्थानीय सरकारले विवेक नपुर्‍याएको पाइएको छ । उदाहरणका लागि परम्परागत पेशा (आरन, जाल बुन्ने आदि)मा तोकिएको महँगो कर र दर्ता शुल्क वा न्यून वर्गको आयआधारको मूल्यांकन नगरि तोकिएको कर (उदाहरणका लागि डोको, ढाकीमा सब्जी बोकेर गुजारा चलाउनेहरू (फेरानीहरू) र घरमा २ माउ कुखुरा पालेर हाटमा लगी अन्डा बेचेर नुनतेल जोहो गर्नेहरूमाथि लगाइएको कर ) । सबैभन्दा उदेकलाग्दो त के पनि देखियो भने विभिन्न विपन्न समुदायले बुनेर बेच्न ल्याउने ढक्की, नाङ्लोमासमेत प्रतिगोटा ५ देखि २५ रुपैयाँसम्म कर तोएिका छन् । यस्तै, थारुसहित तराईका विभिन्न समुदायले खाने घुँघी/सितवा किलोको १० देखि १५ रुपैयाँमा पाइन्छ, तर त्यसमा समेत २५ रुपैयाँ कर ठोकेको पाइयो ।
यदि कसैले व्यवसाय नै गरेर त्यसबाट लाभ आर्जन गरिरहेको छ भने ऊ करको दायराबाट बाहिर रहनु हुँदैन । तर, त्यस्तो आयआर्जनको सीमा कति छ भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले व्यक्तिको हकमा वार्षिक ३ लाख ५० हजार र दम्पत्तिका लागि वार्षिक ४ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा आयकर लाग्दैन । यदि आय गर्ने व्यक्ति अपांगता भएको रहेछ भने उसले थप ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउँछ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटले साढे ३ लाखदेखि साढे ४ लाखसम्म १० प्रतिशत, साढे ४ लाखदेखि साढे ६ लाखसम्म २० प्रतिशत, साढे ६ लाखदेखि २० लाखसम्म ३० प्रतिशत र २० लाखभन्दा बढीको आयमा अतिरिक्त ४० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । दम्पत्तिको हकमा यहीअनुसार कर समायोजित छ ।
प्रगतिशील कर व्यवस्थाअन्तर्गत तल्लो आय हुनेलाई कम कर, माथिल्लो आय हुनेलाई बढी करको प्रावधान राखिएको हो । भन्नुको अर्थ, वार्षिक औसतमा साढे ३ लाख रुपैयाँभन्दा कम आय गर्ने व्यक्तिको निर्वाहका लागि सहजीकरण गर्नैका लागि सरकारले कर छुट गरेको हो । आय त उसले पनि गरिरहेकै हुन्छ ।
स्थानीय तहले अहिले निर्धारण गरेको कर पद्धतिको समग्र मूल्यांकन गर्ने हो भने चाहे १०० रुपैयाँ कमाउन वा १ लाख समानुपातिक पद्धतिबाट सबैले बराबरी कर तिर्नैपर्छ । कराधार निर्धारणका आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरू हुन्छन् । यसअघि कर लगाउनै नसकेर कर छुट गरिएका होइनन, आयको आधार कम हुँदा करको भार बढी भयो भने त्यसले नागरिक तहमा असन्तुष्टि सिर्जना हुने जोखिम सँधै रहिरन्छ ।

करयोग्य नागरिक को?

नेपालमा अहिले करको दायरामा मुश्किलले १६ लाख नागरिकहरू समेटिएका छन्, तीमध्ये नियमित कर तिर्नेहरूका संख्या ८ लाख पनि छैन । करका दायरामा आउनसक्ने नागरिकहरूका संख्या २० देखि २२ लाखजति भएको अनुमान गरिएको छ । सरकारले ३ देखि ४ लाखसम्म आय हुनेलाइ कर छुट दिएको छ भने वार्षिक २० लाख रूपैयाँभन्दा बढी कमाउनेसँग थप ४० प्रतिशत आयकर लिने व्यवस्था गरेको छ । नियमित व्यवसाय, उद्योग प्रतिष्ठान, संघसंस्थालाई समेटेर तथा उद्यम गर्नेहरूबारेका भर्खरैमात्र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक सर्वेक्षण पनि सम्पन्न गरिसकेको छ,  जसमा करिब ९ लाख व्यावसायिक प्रतिष्ठान सहभागी थिए । यसले करयोग्य क्षेत्रहरूको पहिचानमा सरकारलाई अवश्य सहयोग गर्नेछ ।

तर, अहिले करको दायरा बढाउनेभन्दा करका दर बढाइ जो यसअघि नै करका दायराभित्र आइसकेका छन्, तिनीहरूमाथि बोझमात्र थप्ने काम भइरहेको छ ।

करयोग्य नागरिकका बारेमा कुरा गर्दा राष्ट्रिय गरिबीको रेखा (प्रतिदिन ५६ रूपैयाँ आर्जन गर्ननसक्नेहरू)का अनुपात २१ प्रतिशत छ । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार सन् १९९५/९६ मा मध्यमवर्गका नेपालीको संख्या ७ प्रतिशत रहेकोमा २०१०/११ मा आइपुग्दा यो २२ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकले प्रतिव्यक्ति क्रयशक्ति समता (पीपीपी)का आधारमा दैनिक कम्तिमा २ देखि ८ अमेरिकी डलर (हालको विनिमयदरअनुसार दैनिक कम्तिमा २ सयदेखि ८ सय रुपैयाँसम्म) खर्च गर्नसक्ने व्यक्तिलाई मध्यमवर्गभित्र राखेको छ । यो नेपालका लागि तय गरिएको मानक हो । सहरी क्षेत्रका ४७ प्रतिशत जनसंख्या मध्यमवर्गीय छन् भने ग्रामीण क्षेत्रका केबल १७ प्रतिशतमात्र । देशका २ प्रतिशत नागरिक अतिधनाढ्य छन् । ४० प्रतिशत नेपाली गरिबी–मध्यमवर्गबीचको वर्गमा पर्छन्, जसलाई विश्व बैंकले जोखिमयुक्त वर्गका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

विश्वबैंकका नयाँ गरिबी सीमा दैनिक १.९ अमेरिकी डलर (करिब २ सय रूपैयाँ)भन्दा आयआर्जन हुनेहरू १५ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय योजना आयोग र ओपीआइले गरेको बहुआयामिक गरिबी अध्ययनले देखाएको छ । अर्थात्, यो १५ प्रतिशत समूहलाई  यदि लोककल्याणकारी राज्यका सिद्धान्त मान्ने हो भने तपाईँले कर लगाउने होइन, उल्टै संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सिद्धान्तको कार्यान्वयन नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकमा मात्र होइन, अमेरिका, बेलायतजस्ता अतिविकसित राष्ट्रले पनि गर्दै आएका छन् ।

अहिले देशभित्र भित्रिएको रेमिट्यान्सका कारण यत्रयत्र पैसा देखिएको छ । पछिल्लो अनुमानअनुसार देशका करिब ६० प्रतिशत घरपरिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छन् । हरेक चारमध्ये एक परिवारका कम्तिमा एक जना सदस्य विदेश गएकै छन् । तिनले पठाएका वार्षिक ७ खर्ब रूपैयाँले अर्थतन्त्र चलायमान भएको देखेर जरादेखि फलसम्म कर ठाेक्नु न्यायोचित मान्न सकिन्न । यदि कसैले आँप रोपेको छ भने त्यो आँप फलेर उसले बजारमा बेचेर अतिरिक्त लाभ लिन्छ भने त्यस्तो अतिरिक्त आर्जनमाथि कर लाग्नु स्वाभाविक हो, तर आँपका हाँगा, जरा, पात, बेर्नामाथिसमेत कर लाग्न थाल्यो भने बुझ्नु पर्छ, मुलुक अधिक कर (ओभर ट्याक्स) अर्थतन्त्रमा परिणत हुँदैछ । त्यसैले करयोग्य नागरिक, क्षेत्र, व्यवसाय, पेशा के के हुन् भन्ने विषयमा अहिले देखिएको अन्योल हटाउन जरुरी छ ।

नेपालमा अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)का तुलनामा करको अनुपात २१ प्रतिशतभन्दा बढी छ, यो दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै सबैभन्दा बढी हो । भारतमा अहिले जीडीपी/कर अनुपात १७ प्रतिशतभन्दा कम छ भने सबैभन्दा बढी भएको भनिएको माल्दिभ्समा पनि २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । स्थानीय तहले लगाएको करको भारसमेत गणना गर्ने हो भने त अहिले नै करको भार ३४–३५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ । जबकी मालिभ्सको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ, हाम्रो तथ्यांकीय समायोजनपछि बल्ल १ हजार डलर पुगेको छ ।
करको मनपरितन्त्रबारे प्रश्न उठाएपछि सरकार समर्थक र प्रतिरक्षा समूहका मानिसहरूको टिप्पणी हुने गर्छ– कर नउठाए कसरी विकास गर्ने त? अझ, अमेरिका, अष्ट्रेलिया र युरोपका विभिन्न देशमा बस्ने सरकार समर्थकहरूले टिप्पणी गर्छन्– मैले यहाँ यो–यो शीर्षकमा यति कर तिर्छु, नेपालीलाई बढी भयो अरे ।
करको सदुपयोग तत् तत् मुलुकहरूका कहाँ कसरी गरिएको छ? भन्ने कुराले विशेष अर्थ राख्छ । इन्स्टिच्यूट अफ इकोनोमिक अफेयर्स (आईईए)द्वारा प्रकासित ‘ट्याक्सेसन, गभर्नमेन्ट स्पेन्डिङ एन्ड इकोनोमिक ग्रोथ’ पुस्तकमा सन् १८७० देखि २०१५ सम्मको बेलायती सरकार र त्यहाँको कर प्रणालीको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ । सरकारद्वारा संकलित कर आर्थिक कल्याणकारी क्षेत्रमा जति बढी खर्च गरियो, त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने पुस्तकको निष्कर्ष छ । ‘द ह्यान्डबुक अफ पब्लिक इकोनोमिक्स’ले अत्याधिक कर लगाउँदा त्यसले आर्थिक प्रणाली र समन्यायिक विकासमा कसरी असर पार्छ भन्ने विस्तृत चर्चा गर्दै विकासका लागि सन्तुलित र न्यायिक कर प्रणाली स्थापनाको सिद्धान्तलाई जोड दिएको छ । यी विश्वका नामी अर्थशास्त्रीहरूले लेखेका सिद्धान्तहरू हुन् । अठारौं शताब्दीका डेभिड रिकार्डोदेखि लिएर एक्काइसौं नोबल पुरस्कार विजेता रिचार्ड थलरसम्मका अर्थशास्त्रीहरूले प्रतिपादन र व्याख्या गरेका करका सिद्धान्तलाई या त नयाँ अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त नै प्रतिपादन गरेर चुनौती दिनसक्नु पर्‍यो, होइन भने कुखुराले अन्डा पारेको देख्नेवित्तीकै एक रुपैयाँ कर बढ्यो भनेर बुर्लुक्क उफ्रने कामलाई गलत भनेर स्वीकार्नै पर्‍यो ।

सारमा बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने– करका दरहरू हचुवाका भरमा निर्धारण गरिदैन । करका दर होइन, दायरा बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता विश्वभरि नै स्थापित हुँदै गएको छ र नेपालमा पनि केही दशकैदेखि लगातार कर प्रशासनमा सुधारका प्रक्रिया पनि सोही ढंगले अगाडि बढाइदै आइएको छ । यसका सकारात्मक नतिजा पनि राजस्व प्रशासनमा देखिएकै छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले हालै सम्पन्न गरेको एसिया-प्रशान्त क्षेत्रको कर प्रशासनको तुलनात्मक अध्ययनमा नेपालमा चालिएको सुधारलाई उल्लेख्य मानेको छ । विगत ५ वर्षमा औसत २० प्रतिशतको स्थिर वृद्धि, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करको बढ्दो अनुपात, राष्ट्रिय बजेट खर्चमा आन्तरिक राजस्वको बढ्दो हिस्साजस्ता कुराले कर प्रशासन सुधारका लागि चालिएका कदमहरूको सकारात्मक प्रतिफल देखाएका छन् ।
वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट ल्याउनुपूर्व अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेका थिए । यसैअनुसार एकै पटक ३४ प्रतिशतले बढी कर राजस्व उठाउने योजनासहित बजेट सार्वजनिक पनि गरे । यसअघि पूर्वअर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पनि यसैगरि ३१ प्रतिशतको वृद्धिदर लक्ष्य राखेका थिए । जुन लक्ष्य पूरा भएपछि उनलाई ‘सफल अर्थमन्त्री’ भनेर समेत सम्बोधन गर्न थालियो । बढी कर उठाउँदा सफल अर्थमन्त्री भइने रहेछ भनेर वर्तमान अर्थमन्त्री खतिवडा हौसिएको हुनुपर्छ । तर, बढी कर उठाएर मात्र अर्थमन्त्री सफल हुने होइन ।
उठाएको कर कसरी राज्यले कल्याणकारी क्षेत्रमा खर्च गरेर त्यसअनुसार आर्थिक उत्पादकत्व बढाउन पहल गर्न सकियो? कसरी करदातालाई उसले तिरेको करअनुसारको प्रतिफल सामाजिक सुरक्षाका माध्यमबाट फिर्ता गर्न सकियो? र, करको सही सदुपयोग भयो भनेर कसरी करदातालाई सुनिश्चित गर्न सकियो भन्ने कुराले विशेष अर्थ राख्छ । हाम्रो कर प्रणालीमा अझै पनि ठूलो चुहावट भएको सत्य हो, अनौपचारिक अर्थतन्त्र हाबी भएको पनि सत्य नै हो, तर त्यसको भर्पाइ माझीबाट, ढक्की बुन्नेबाट, आरनबाट, निगुरो बेच्ने, भोर्लाका पात बेच्नेबाट, घुँघीबाट कर उठाएर हुनसक्दैन ।
पक्कै पनि संघीयता चलाउनका लागि, स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारसम्मका मन्त्री, सांसद र अन्य जनप्रतिनिधिको तलबभत्ताका लागि, प्रशासनिक खर्चका लागि ठूलो स्रोतको आवश्यकता छ । यसबाहेक केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जनप्रतिनिधिका सवारीसाधन, त्यसका लागि इन्धन र आवासका लागि अर्को ठूलो रकमको आवश्यकता छ । तर, त्यसका नाममा एकै वर्ष जनताले कर आतंक नै महसुस गर्ने गरि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एकै पटक जायज/नाजायज कर तोक्नुपर्ने, जनताले पाउनुपर्ने सुविधामा पाँच सयदेखि हजार प्रतिशतसम्म कर तथा महसुल बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि थिएन ।
त्यसै पनि पहिलो ६ महिनासम्म ठोस काम गरेर आमनागरिकबाट प्रशंसा बटुल्न नसकेको बहुमतप्राप्त सरकारको अलोकप्रियता बढाउनमा यसरी गरिएको कर वृद्धिले ठूलो भूमिका खेलेको छ । हुन तः सरकारसँग स्पष्टीकरण दिने विकल्प छ– केन्द्र सरकारले बढाएको होइन, स्थानीय सरकारले के कर लिन्छन्, त्यो उनीहरूको स्वायत्तताको कुरा हो । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्थानीय सरकारहरूद्वारा जारी आर्थिक ऐन नै नहेरि टेलिभिजनमा ठाडै झुठ बोलेका छन्– “डोकामा सुन्तला बोकेर आउनेमाथि त कर कताबाट लिइयो? साउनमा सुन्तला फल्छ र?” राज्यको कार्यकारी प्रमुखले बोल्ने योजस्तो हचुवा अभिव्यक्ति अरु के हुनसक्छ?
यसको समाधान भनेको केन्द्र सरकारले तत्कालै करविज्ञ, लेखापरीक्षकहरूसमेतको सहभागितामा तीनै तहका आर्थिक मामिला हेर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई भेला गरेर करका आधारभूत मूल्यमान्यता, सिद्धान्त र लोककल्याकारी राज्यका नीतिबारे प्रष्ट पार्नैपर्छ ।

कारोबार दैनिक ५ भदाै २०७५

राज्यको भूमिका बढाउने कि घटाउने?

कम्युनिष्ट सरकार आएपछि नवउदारवाद, खुला बजार अर्थतन्त्र एवं निजीकरणका सन्दर्भमा फरक दृष्टिकोण आउनुलाई वैचारिक सोच (स्कुल अफ थट)को भिन्नताको उपजका रूपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

विगतमा अत्याधिक घाटाका कारण बन्द गरिएको नेपाल औषधि लिमिटेड, तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले पुनः सञ्चालनमा ल्याउन अग्रसरता देखाए । खासमा नेपाल औषधि लिमिटेड, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को गुणस्तरीय उत्पादन अभ्यास (जीएमपी)मा मानक पुर्‍याउन नसक्दा बन्द भएको थियो । नेपाल औषधि लिमिटेड पुनः सञ्चालनमा आएपछि आफूलाई समाजका अगुवा भन्ने केही डाक्टरले सामाजिक सञ्जालमा लेखे– राज्यले सिटामोल उत्पादन गरेर स्वास्थ्य सेवामा सुधार हुँदैन । यस्तो टिप्पणी आएको केही समय नबित्दै पुनः अर्का एक डाक्टरले ग्यास्ट्राइट्रिक्स (ग्यास्टिक)को असर कम गराउन पाटन अस्पताल आफैले बनाएको एक खालको सिरपको फोटो सामाजिक सञ्जालमै सार्वजनिक गरे, जुन सस्तो पनि छ । यो बजारमा किन्न पाइने डाइजिन झोलजस्तै हो । सरकारले निःशुल्क पाइने भनेका ७२ किसिमका औषधिमा सबै होइन, गाउँका स्वास्थ्यचौकीहरूमा त्यही नेपाल औषधि लिमिटेडले उत्पादन गर्ने सिटामोट, जीवनजल, ग्याट्रिकको दबाइ (पुरानो ब्रान्ड बिर्सिइएकाले), सलाइन पानी र बिटाडिनमात्र पाउँदा पनि आमनागरिकले राज्य आफ्नै अगाडि आइपुगेजस्तो अनुभव गर्दै आएका थिए ।

वर्तमान सरकार गठन भएपछि उद्योग मन्त्री मातृका यादवले बन्द रहेको हेटौंडा कपडा कारखाना र जनकपुर चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि फेरि अर्को प्रश्न उब्जाइएको छ, राज्यले चुरोट कारखाना चलाउने हो कि जनस्वास्थ्यमा लगानी गर्ने? जनस्वास्थ्य सरोकारका मुद्दालाई जोडेर हेर्दा जनकपुर चुरोट कारखानामा पुनः राज्यले लगानी गर्नु वा राज्यको सहभागिता रहनु असान्दर्भिक ठहर्छ । तर, जनकपुर चुरोट कारखानादेखि वीरगन्ज चिनी कारखानालगायतका उद्योगहरूको सन्दर्भ यतिमा मात्र सीमित छैन । यो प्रदेश नं २ (प्रस्तावित जानकी/मिथिला प्रदेश)को अर्थतन्त्रसँग सोझै जोडिएको छ । राज्य पुनःर्संरचनाको प्रस्ताव अघि बढी ६ प्रदेश कायम हुने प्रस्ताव अघि सारिएपछि पंक्तिकारले लेखेको थियो– २ नं प्रदेशको अर्थव्यवस्था जानकी मन्दिरको भेटीले मात्र चल्दैन ।
यसका पछाडि केही खास कारणहरू थिए । अर्थविद् डा. शंकर शर्मासहितको समूहले सन् २००० पछि (दशौं योजना अवधि लगत्तै) गरेको एक अध्ययनले जनकपुरको आर्थिक वृद्धिदर करिब–करिब शून्य प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । नेपाल मानव विकास सूचकांक २०१४ अनुसार जिल्लागत आधारमा हेर्ने हो भने काठमाडौंमा प्रतिव्यक्ति आय (क्रयशक्ति क्षमता –पीपीपी– आधारमा)मा २७६८ अमेरिकी डलर हुँदा धनुषाको ९३८ रहेको देखिन्छ । महोत्तरीमा ६८१, सिरहामा ६८९, रौतटहमा ७५७ अमेरिकी डलरमात्रै रहेको देखिन्छ । प्रदेश नं २ मा रहेको वीरगन्जलाई आर्थिक हब मान्दा पनि वीरगन्जकै अन्य छिमेकी नगरहरू (उदाहरणका लागि कलैया)मा आर्थिक गतिविधि नै विस्तारित हुन सकेको पाइएन । अझ त्यसमाथि ०७२ को मधेश आन्दोलनले त तराई–मधेशका मुख्य क्षेत्रबाट जुन किसिमको आन्तरिक आप्रवासन बढ्यो, त्यसको भपाई हुन शायद अर्को दशक नै लाग्ला ।
जनकपुर चुरोट कारखानाले कसरी त्यस क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको थियो भन्ने कुराको उदाहरण हेरौं । आव ०५८/५९ तिर त्यहाँ १८०० कर्मचारीले रोजगारी पाउँदै आएका थिए । धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, सर्लाहीदेखि उदयुपरसम्म सुर्ती खेती गरि किसानहरूले उक्त उद्योगलाई बेचेर नगद आयआर्जन गर्ने गरेका थिए । निजी क्षेत्रबाट समान किसिमको चुरोट उद्योग सुरु भएसँगै जनकपुर चुरोटमा सुरु भएको राजनीतिक हस्तक्षेप र अनेकन बजारका खेलले यो उद्योग धराशायी भयो र अन्ततः सरकारले बन्दै गर्‍यो । एक जना उद्योगपतिले एक अर्ब रुपैयाँको लागतमा भारतीय कम्पनीका साझेदारीमा जनकपुर चुरोट कारखाना किन्नसमेत प्रस्तावसमेत अगाडि बढाएका थिए, किनकी याक र खुकुरीको ‘ब्रान्ड भ्यालू’ एक अर्बभन्दा बढीको मानिन्थ्यो ।
सरकारले निजीकरणका अनेकपन अपजस खेप्नुभन्दा यसलाई बन्द गर्ने सहज बाटो नै रोज्यो । उद्योग बन्द त भयो, त्यसले जनकपुर र आसपासको अर्थतन्त्रलाई पनि निष्क्रिय तुल्याइदियो । अलिअलि बचेको आर्थिक चलायमानतासमेत जनकपुर रेवले बन्द भए पनि ठप्पै भयो । अहिले जनकपुर रेलवेले पुनर्जीवन त पाएको छ तर त्यो मात्र त्यस क्षेत्रको आर्थिक क्रियाशीलताको आधार भने हुन सक्दैन ।
समान सन्दर्भ वीरगन्ज चिनी कारखानाको पनि छ । देशकै आर्थिक हव वीरगन्जको मुख्य केन्द्र (प्राइम लोकेसन)मा रहेको चिनी कारखानाको जग्गामा विशेष आर्थिक क्षेत्र वा निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्र बनाउने चर्चा चलेको वर्षौं भयो, तर त्यो जग्गा हात पारेर त्यहाँ व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएर बेच्ने ध्याउन्नमा एउटा समूह लागेको लागैछ । जसरी, हरिसिद्धि इटा तथा टायल कारखाना किनेर त्यसको जग्गामा हाउजिङ बनाएर बेचियो, अस्पताल बनाएर बेचियो । धन्न, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना किन्ने व्यापारीले त्यहाँका उपकरण लगेर अन्तै सारे र अहिले एउटा न्यूरो अस्पताल बनेको छ ।
नत्र, निजीकरण भएका अधिकांस सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति अहिले अन्यै प्रयोजनमा उपयोग भइसकेको छ । देशमा नवउदारवाद लागू गरिएपछि राज्यले उद्योगधन्धा, कलकारखाना चलाउनु हुँदैन भनेर २०५० सालदेखि सार्वजनिक संस्थानहरू धमाधम निजीकरण गर्न थालियो । २०७४ सालसम्म आइपुग्दा ३१ सार्वजनिक संस्थान विनिवेश गरियो, जसमध्ये १८ वटा संस्थान निजी क्षेत्रलाई बेचियो भने १३ वटा संस्थान खारेजी वा विघटन नै गरिएको छ ।
निजीकरण गरिएको भनिएका १८ मध्ये अहिले केबल १२ वटामात्र संस्थान सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ९ वटा संस्थानको लेखापरीक्षण गर्दा ७ वटा नाफामा र २ वटा घाटामा सञ्चालित भएको अर्थमन्त्रालयको समीक्षाले देखाएको छ ।
पछिल्लो समयमा निजीकरणमात्र सबै रोजको दबाइ होइन भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । तर, यो सोच हाम्रो आफ्नो आन्तरिक अनुभवको उपज भने होइन । ९० को दशकमा विश्वव्यापी रूपमा विश्व बैंकसहितका ब्रेटन उड्स संस्थाहरूले प्रबद्र्धन गरेको उदारीकरण र निजीकरणको मूल अवधारणा नै विफल हुँदै गएपछि यसको आधारभूत मान्यतामा परिमार्जन गर्नुपर्ने अवधारणा अहिले विश्वभरि नै स्थापित हुँदै गएको छ ।
बेलायती अखबार द गार्जियनले आफ्नो एक खोजी आलेखमा निजीकरण विफल हुँदै गएकाले यसका नयाँ प्रस्तावहरूमा रोक नै लगाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । फरक फरक देशका फरक फरक सन्दर्भमा कुनैमा निजीकरण पूर्ण सफल भएको देखिन्छ भने कुनैमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था ।
हाम्रो सन्दर्भमा दूरसञ्चार, बैंकिङ निजीकरणका सफल मोडल हुन् भने अन्य उत्पादक क्षेत्रमा निजी क्षेत्र खासै प्रभावकारी बन्न सकेको देखिएन । सार्वजनिक सम्पत्तिको लोभले मात्र संस्थान किनेको पनि केही उदाहरण भेटियो । अनुभवजन्य साक्ष्यहरूलाई आधार मान्दा नेपालको निजी क्षेत्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा सेवा व्यापारमा बढी सफल देखिएको छ । नाफाको लोभमा कतिपय क्षेत्रमा निजी क्षेत्र जान नरुचाउने, गए पनि बजार प्रतिष्पर्धात्मक अवस्था खुम्च्याउने र उच्चअधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा उपभोक्ता अधिकार नै कुण्ठित हुनेगरि मूल्य तोक्ने गरेको समेत पाइनुले खुला बजार अर्थतन्त्रको मूल चरित्रमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
यस्तो अवस्थामा बजारलाई सन्तुलित बनाउन राज्य पुनः सक्रिय हुने वा हुनुपर्ने खालका अभिव्यक्ति आउनु अस्वभाविक भने होइन । खासगरि कम्युनिष्ट सरकार आएपछि नवउदारवाद, खुला बजार अर्थतन्त्र एवं निजीकरणका सन्दर्भमा फरक दृष्टिकोण आउनुलाई वैचारिक सोच (स्कुल अफ थट)को भिन्नताको उपजका रूपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ । जुन ढंगले बजारलाई खुला गरियो, त्यसअनुरूप बजारलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने निकायहरू (इन्स्टिट्युसन) खडा गर्न नसकिएको कारण बजार अनियन्त्रित भएकै हो, छाडापन हाबी भएकै हो, सिन्डिकेट र कार्टेलिङको बोलावाला बढेकै हो; उपभोक्ताको छनोटका अधिकार, गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउनु पर्ने अधिकार संकुचित भएकै हो । तर, यी सबै बजारको विकृतिको उपचार भनेको राज्यको भूमिका बढाएर हुनैसक्दैन ।
जसरी फलाम काट्नलाई फलाम नै प्रयोग गरिन्छ, त्यसरी नै उचित कानुन, बलिया नियामक संस्थाहरूसहित प्रतिष्पर्धात्मक खुला बजार नै यसको उपचार पनि हो । बलियो प्रतिष्पर्धी आउनेवित्तीकै बजारका अस्वस्थ्य गतिविधि नियन्त्रण हुन्छन् नै । यसका उदाहरण दूरसञ्चार क्षेत्रलाई हेरे पुग्छ ।

निजीकरण होइन, निजी सहभागिता

सार्वजनिक संस्थानहरू निजी क्षेत्रलाई सम्पूर्ण सम्पत्ति बेच्दैमा समस्याको हल पनि निस्कँदैन । देशमा रक्सी र चुरोटका उद्योग खुल्नै हुँदैन, चलाउनै हुँदैन भन्ने सोचका पछाडि जनस्वास्थ्य सरोकारका विषय जोडिएको देखिए पनि त्यसको विकल्पमा के र कस्ता उद्योग खोल्ने, कुन पुँजीमा कसरी चलाउने भन्ने विकल्पसमेत अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि, राज्यले रक्सीमा लगानी नै नगर्दा पनि अहिले देशमा ६० भन्दा बढी मदिरा उद्योग सञ्चालनमा छन् । यसको उपभोगलाई निरुत्साहित गर्नका लागि हरेक वर्षका बजेटमा अन्तःशुल्क बढाए पनि बरु उल्टै वार्षिक उपभोग बढेको देखियो, घट्नुको सट्टा । जनकपुर चुरोट उद्योग बन्द भएसँगै भारतीय कम्पनीको साझेदारी रहेको सूर्य नेपालले गर्ने नाफा झनै उकालो लागेर गयो ।
सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा कपडा कारखाना बन्द भएसँगै त्यसले बाँके, बर्दियाका कपास किसानदेखि कपडा कारखानामा रोजगारी पाउँदै आएकासम्मको आयआर्जनमा सोझै असर परे पनि करिब एक दर्जन नेपाली टेक्सटाइल कम्पनीले अहिलेसम्म उत्पादन जारी राखेकै छन् । हेटौंडा कपडा कारखाना परम्परागत ढंगले कपासबाट कपडा बनाउने ढाँचाले चलाउनुभन्दा नेपाली कच्चापदार्थमा आधारित अल्लोबाट वा खाँडी कपडा बनाउने गरि किन चलाउन नसकिने? जसको उत्पादन सोझै निर्यातमूलक नै होस् ।
निजीकरण भन्दैमा घाटामा भएजति सार्वजनिक संस्थान निजी क्षेत्रलाई बेचेर घाँडो पन्छाउनेमात्र होइन, नाफामै चलिरहेका संस्थानको पनि सेयर विनिवेश गरेर वा करारमा निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र कारोबार हस्तान्तरण गरेर राज्यले आफ्नो दायित्व कम गर्नसक्छ । निजी क्षेत्रको क्षमतै छैन, नाफा हस्तान्तरण नै गर्दैन भनेर सरकार आफैले उद्योग चलाउने होइन, निश्चित सूचकांक (म्याट्रिक्स) तोकेर सरकारी स्वामित्वमा रहेका वा बन्द भइसकेका उद्योगहरू चलाउन सार्वजनिक आह्वानका माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने त्यसको प्रतिफल छोटै अवधिमा देखिन थाल्नेछ ।

कारोबार दैनिक २९ साउन २०७५

नाङ्लो व्यापार, ‘स्ट्रिट फुड’ र नगरको (कु) व्यवस्थापन

सामाजिक सञ्जालमा एक पानीपुरी बिक्रेताका सामान पोखाइदिइएको तस्बिर सार्वनिक भएपछि त्यसका पक्ष र विपक्षमा अनेकन बहसहरू चलिरहेका छन् । पक्षमा बहस गर्नेहरूका टिप्पणी छ- गरिबका गरीखाने अधिकारमाथि प्रहार भयो । विपक्षमा रहनेहरू भन्छन्- जे गरियो ठिक गरियो । सडक पेटी व्यापार गर्ने ठाउँ हो र? मानिस हिड्ने ठाउँ पो त …..

झट्ट सुन्दा पहिलो पक्षमा मानवीय भावना र संवेदना जोडिएको देखिन्छ भने दोस्रो पक्षमा व्यवहारिक पक्ष । अझ, दोस्रो पक्षमा रहेका (खासगरी विदेशमा बसेर दिनभरि अनेकन काम गरेर, कमाउने, साँझ बोसदेखि घरका तनाबसमेत सामाजिक सञ्जालमा पोख्न आउनेहरू)ले त यिनले निःशुल्क रूपमा सरकारी स्वामित्वका भूमि उपयोग गरेर कमाइ रहेका हुन्छन्, त्यो करसमेत नतिरी, यिनलाई उठाउनै पर्छ भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिइरहेका पाइयो । सरकार पक्षका हुँडारहरू त सरकारका बचाउमा आउने नै भइगए ।

सडक व्यापार संस्कृति

फर्केर हेर्दा हाम्रो सडक व्यापार संस्कृतिका निकै लामो इतिहास भेटिन्छ । सुरूमा हाटबजारबाट सुरू भएका सडक पेटीका व्यापारलाइ पछि गएर सडक व्यापारमा परिणत भएको देखिन्छ । तपाईँ जहाँसुकै जानुस्, जुनसुकै सहरमा पुग्नुस् । सडक व्यापारीहरू भेट्नु नै हुन्छ । खासगरि एसियाली सहरहरूमा सडक व्यापारीकाे संख्या निकै बढी भेटिन्छन् ।

ख्याल गर्नुपर्ने पक्षचाहिँ सडकमा व्यापार गर्न आउनेहरू धनीमानी वा मध्यम वर्गका व्यापारी हुँदैनन् । तल्लाे तहका नागरिक जसले आज कमाएको पैसाले साँझका छाक टार्नुपर्ने हुन्छ, जसले २ खिल्ली चुरोट सलाई, अलिकता हरियो तरकारी, केही  जोर मोजा, अलिकता चनाचटपटे, पानीपुरी बेचेर लालाबालाका शिक्षा, परिवारका हेरबिचार गर्नुपर्ने खाँचो हुन्छ, तिनै सडकका किनारामा व्यापार गरिरहेका भेटिन्छन् । यस्तो संख्या घट्ने होइन, हरेक दिन, साल महिना र गते बढ्दै जान्छन् ।

मलाई सम्झना छ, ०५० को दशकमा रत्नपार्क र टुँडीखेलवरपर नाङ्ले र पोके व्यापारीका भीड हुन्थ्यो । पोके व्यापारीले सहरको साैन्दर्य कुरुप पारे भनेर भृकुटीमण्डपस्थित समाज कल्याण परिषद्को जग्गामा तिनलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरियो । तर, भृकृटीमण्डपको साना व्यापार स्थल (जुन गरिबका हङकङ बजार भनेर चिनिन्छ) पछि सीमित व्यक्तिका कब्जामा गयो । यसैगरि, गोंगबु आसपासका सडक व्यापारीलाई व्यवस्थित गर्न बसपार्ककै जग्गाका एक छेउमा अर्को मिनी हङकङ बजार बनाइयो । त्यहाँ पनि वास्तविक गरिब पोके व्यापारीले प्रवेश पाएनन् ।  यही रीतले जाउलाखेल, लखनखेलतिरका सडक व्यापारीलाई पनि उठाइयो ।

तर, उपत्यकामा रोजगारी र आयआर्जनका आशाले हरेक वर्ष थपिने जनसंख्याको चाप उस्तै रह्यो । आयअवसरका अवसरहरू सीमित हुँदा सडक पेटीमा व्यापार गर्नेहरूका संख्या बढ्दै गयो । एक- दुई पटक सडक पेटीका व्यापारीलाई लाैराे लिएर खेद्दैमा, तिनका सामान खोसेर लाँदैमा, पोखिदिँदैमा यो विकराल समस्या समाधान हुँदैन ।

अहिले उपत्यकाभित्र २० देखि २५ हजारभन्दा बढी सडक व्यापारी भएको अनुमान गरिएको छ, यसमा चटपटे, पानीपुरी व्यापार गर्ने, माैसमी रूपमा मकै पाेलेर छाक टार्नेहरू र तरकारी बेच्नेहरूका संख्या जोडिएको छैन । त्यो संख्यासमेत जोड्ने हो अझ ठूलो संख्या देखिने छ ।

स्ट्रिट फुड- संस्कृति

नेपालमा मात्र होइन, अमेरिकाजस्तो विश्वकै विकसित देशमा समेत सडकमा खानेकुरा बेच्ने गरिन्छ । भलै त्यहाँ खानेकुरा बेच्नका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ भने त्यसका लागि समेत निश्चित स्थान ताेकिएका हुन्छन्, जहाँ फुड ट्रक भनिने हलुका ठेलादेखि माेडिफाइ गरिएका बसमा समेत खानेकुरा बेच्न राखिन्छन् ।

व्यस्त जीवनमा रहेका मानिसहरूसँग रेष्टुँरामा गएर खान समय कम हुन्छ भने कतिपयमा खुल्ला वातावरणमा फरक खानेकुराका स्वाद लिने बानी हुन्छ । मैले कतिपय विदेशी साथीहरू यस्ता भेटेको छु, जो नेपालमा स्ट्रिट फुड चखा भनेर कर गर्छन्, मैले यस्ता केही विदेशीलाई चाबहिलदेखि सोह्रखुट्टे चोकसम्म लगेर खुवाएको छु । मैले मःम खान सिकेकै बसन्तपुरको पेटीमा साँझपख दुनामा बेचिने मःमबाट हो ।

म आफै भारतको दिल्ली जाँदा चाँदनीचोकका स्ट्रिट फुड खान छुटाउँदिन, बैंकक पुग्नेले त्यहाँका स्ट्रिट फुड चाखेन भने उसका थाइल्यान्ड भ्रमण अधुरो हुन्छ भनिन्छ । हङकङको जोर्डन स्ट्रिट साँझ परेपछि पूरै बन्द गरेर खानेकुरा बेच्नैका लागिमात्र व्यवस्थित गरिन्छ । यस्ता कैयन उदाहरण छन् । सडक पेटीका खानेकुरा सस्तो भएकाले पनि खानेकाे भीड हुने गर्छ ।

सडक पेटीमा बेच्न राखिएका कचाैरीदेखि अन्य खानेकुराका न्यूनतम मापदण्ड ताेक्ने हो भने नेपाली खानेकुराका पनि ख्याति पनि बढ्ने छ । यसका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले मापदण्ड तोकेर, बेलाबेलामा परीक्षणसमेत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । र, फोहर व्यवस्थापनका समुचित प्रबन्ध समेत हुनुपर्छ ।

के गर्ने त?

अव्यवस्थित सडक व्यापारले सवारी आवागमनदेखि सडक पेटीमा हिडडुल गर्नसमेत बाधा पुगेकाे सत्य हो । माथि नै चर्चा गरेजस्तो तिनलाई लखेटेर, दुःख दिएरमात्र यो समस्या समाधान हुँदैन । सरकार (जसमा स्थानीय सरकारसमेत पर्छ)ले निश्चित स्थान र समय तोकेर सडक व्यापारीलाई गरीखाने व्यवस्था गराउनै पर्छ । बरू त्यसका लागि सरकारले  व्यापारका प्रकृति हेरेर न्यूनतम शुल्क उठाउन सक्छ, जुन स्थानीय सरकारका आयका माध्यम पनि बन्न सक्छ ।

नगर (कु/अ) व्यवस्थापनका सबाल

जब हामी सडक व्यापार व्यवस्थित गर्ने सबाल उठाउँछाै भने नगरकाे अव्यवस्थापनका विषयमा समेत कुरा उठाइनु पर्ने आवश्यकता छ । महानगरपालिका भनिन्छ, तर के महानरवासीहरूले न्यूनतम सुविधा पाएका छन् त? सडक पेटीका व्यापारी उठाउनुपूर्व सडकका अवस्था, पेटीका अवस्था के छ, त्यो पनि हेराैं ।

२०६५ सालमा बाबुराम भट्टराइ प्रधानमन्त्री हुँदा सडक विस्तारका नाममा भएभरका फुटपाथ मासिदिए, के फुटपाथमा हिड्न पाउने नागरिकका अधिकार होइन? बाँकी बसेका फुटपाथमा ठूला सटरवाल व्यापारीले कब्जा जमाएका छन्, तिनका वस्तु सजाएर राखिएको हुन्छ । फुटपाथ खानेमा अमेरिकीदेखि अरु विदेशी दूतावास पनि छन् । तिनलाइचाहिँ हटाउनु पर्दैन ।

महानगरपालिका मुख्य सडक हाम्रो दायित्वभित्र पर्दैन भनेर पन्छिने गर्छ । तर, तथ्यांक हेराै सहरी सडक ११०० किमी छ, जुन महानगरपालिकाका दायित्वभित्र पर्छ । त्यो सडकचाहिँ महानगरपालिकाले व्यवस्थापन, मर्मत गर्नु पर्दैन? त्यहाँका फुटपाथचाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन?

अर्को मुख्य सवालचाहिँ सडकमा महिनाैदेखि थुप्रिएर बसेको फोहरले जनस्वास्थ्यमा असर पारेको छ । त्यो फोहर बेलैमा उठाउनु पर्दैन?  अनि, गल्लीगल्लीमा भुस्याह कुकुर र छाडा साढेँ आतंक छ, तिनका व्यवस्थापन कसले गर्ने?

 

 

नागरिकमाथि बढ्दो करको भार र दातृ सम्मेलन

नेपाललाई महँगो संघीयता चलाउनका लागि सहयोग चाहियो, लेऊ भनेर कुनै पनि दाताले लगानी खन्याउँदैनन्, हरेक दाताले आफ्ना जनताबाट उठाएको कर नै प्रवाह गर्ने हुन् ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
सरकार यतिखेर संघीयता धान्न/चलाउनका लागि खर्चको स्रोत खोज्दैछ । नेपालमा अहिलेसम्म जुन ढंगले संघीयताको सन्दर्भ उठ्यो र कार्यान्वयनको चक्रसम्म आइपुग्दा यसको आधारभूत खर्च संरचनाकै बारेमा जुन अलमल देखियो, त्यसबाट के बुझिन्छ भने देशका कुनै पनि राजनीतिक दलमा अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा सामान्य ज्ञानसमेत नबुझेका नेताहरू हाबी भएका रहेछन् र तिनले देश जसरी भए पनि (एनीहाउ) चलिहाल्छ भन्ने मानसिकता राखेका रहेछन् । होइन भने, २०६३ को परिवर्तनपछि नै देशमा संघीयताका बारेमा बारम्बार बहस भएको हो । जातीयता, क्षेत्रीयताका आधारमा ८ देखि १२ वटासम्म प्रदेशका प्रस्ताव गरिएका थिए । संविधानमा सुरुमा ६ वटा प्रदेश राख्ने सहमति भएकोमा पछि ७ वटा पुर्‍याइयो ।अहिले तिनै प्रदेशको आर्थिक व्यवस्थापन कार्यान्वयनको पहिलो वर्षमा नै संघीय सरकारको टाउको दुःखाइ बनेपछि दाता गुहारेर खर्च जुटाउने तयारी भएको हो । मध्यकालीन खर्च संरचना (एमटीइएफ) दस्तावेजअनुसार आव ०७४/७५ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समपूरक र विशेष अनुदानसहित २ खर्ब ३२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण भएकोमा आव ०७५/७६ मा यो दोब्बर भइ ४ खर्ब ४२ अर्ब ७२ करोड पुगेको छ भने आव ०७६/७७मा ५ खर्ब ८९ अर्ब हुँदै आव ०७७/७८ मा यो रकम ५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सामान्यतयाः हाम्रो अनुभवले राष्ट्रिय बजेटको आकार कहिल्यै पनि प्रक्षेपित वा अनुमानित तहमा नरहेको देखाएको छ । अर्थशास्त्री प्रक्षेपणहरूमा प्रायःजसो ‘अन्य कुराहरू समान रहेमा’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिन्छ । त्यसैले एमटीईएफमा गरिएकै प्रक्षेपणलाई समान रहने अपेक्षा गरेर हेर्दा चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६मा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेश गरिएकोमा आउँदो आर्थिक वर्ष ०७/७७ मा १५ खर्ब ७७ अर्ब र ०७७/७८ मा १८ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको संघीय बजेट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैलाई टेकेर हेर्दा आन्तरिक राजस्वबाट यो वर्ष ८ खर्ब ३१ अर्ब, ०७६/७७ मा १० खर्ब १५ अर्ब र ०७७/७८ मा १२ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो औसतमा २० देखि २२ प्रतिशतसम्मको राजस्व वृद्धिदरको प्रक्षेपण हो, जबकी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै राजस्वको वृद्धिदर ३१ प्रतिशत लक्ष्य राखिएको छ । गत वर्षको वास्तविक राजस्व असुली रकम त अझ कम देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अपरिस्कृत विवरणअनुसार गत आवमा जम्मा ७ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँमात्र राजस्व असुल भएको देखिन्छ, जबकी बजेट वक्तव्यमा ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ असुल हुने संशोधित अनुमान थियो । यसको सोझै अर्थ हो, लक्ष्यभन्दा कम अर्थात झन्डै ९९ प्रतिशतमात्र राजस्व असुल भएको छ, अझ महालेखा परीक्षकले त बेरुजू रकमसमेत जोडेर यो लक्ष्य पूरा भएको बताएका छन् । वास्तविक असुलीको अनुपातमा हेर्दा चालू वर्षको वृद्धि लक्ष्य अझ धेरै हुन आउँछ । उच्च राजस्व वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउनका लागि करका दर र दायरा दुवै बढाउनु पर्ने हुन्छ । स्रोत जुटाउने नाममा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूले प्रस्तावित गरेका करका दरहरूले अहिले आमनागरिक त्राहिमाम् भएका छन् । राज्य संञ्चालन गर्नका लागि राजस्व चाहिन्छ, राजस्व प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करका माध्यमबाट उठाइन्छ । नेपाल औपचारिक माध्यमबाट करको दायरामा आएका नागरिकका संख्या करिब २० देखि २२ लाखमात्रै हो, त्यसमध्ये पनि नियमित कर बुझाउनेहरूको संख्या ८ देखि १० लाखमात्रै छ । जनसंख्याको सानो अनुपातमात्रै करको दायरामा आएको अवस्थामा तिनैमाथि करको भार थोपर्नुलाई न्यायोचित मान्न सकिँदैन । अहिले स्थानीय सरकारहरूले करका दरमात्र होइन, यसअघि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था लागू भएका बेला राज्यले निःशुल्क प्रदान गरिरहेको पञ्जीकरणजस्ता सेवामा समेत महँगो शुल्क थोपर्न थालेपछि तल्लो तहका नागरिकमा एक किसिमको वितृष्णा नै उत्पन्न हुन थालेको छ । यो वित्तीय संघीयताका सवालमा सुरुमै पहल नगर्दाको परिणाम हो, अझ खासगरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्तीय आयोग समयमा नबन्दा तथा संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर अधिकार एवं सीमाबारे बुझ्न–बुझाउन नसक्दाको परिणाम हो । कुरा नचपाइ भन्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय सरकारमा त के, संघीय सरकारमै समेत आर्थिक मामिला बुझेका मन्त्री, प्रशासकदेखि कर्मचारीहरूको संख्या निकै कम छ । संघीय र प्रदेश संसदमा रहेका धेरै सांसदहरूले आर्थिक मामिला भनेको महिनाको अन्त्यमा संसद सचिवालयबाट बुझ्ने तलब,भत्ताको चेकमात्र बुझेका छन् । यो कुराको उदाहरण हेर्ने हो भने संघीय वा प्रादेशिक बजेटपछि संसदमा हुने मन्त्रालयगत विनियोजनमाथिको छलफल हेरे पुग्छ । आफ्नो क्षेत्रको खहरे खोलामा ह्युमपाइम हाल्ने बजेट नपरेकोमा चर्को स्वर गर्ने सांसदहरूले समग्र बजेटमा भएका ठूल्ठूला त्रुटि (लुपहोल्स) देख्दै देखेनन् । झन्डै २ खर्ब रुपैयाँबराबरको स्रोतको खाडल सरकारले कसरी पुर्छ भन्ने विषयमा कुनै पनि सांसदले प्रश्न उठाएनन । गत आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा मात्र २८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ, यो तथ्यांकमा संसदमा कुनै दिन छलफल हुने सम्भावना निकै कम छ । केन्द्रीय तबरमा त यस्तो अवस्था छ भने स्थानीय स्तरका जनप्रतिनिधिले आफूअनुकूल संविधानमै नभएको व्यवस्थासमेत कुल्चेर नयाँ नयाँ कर र महसुल लगाउनु त सामान्य भएको छ । यसले भविष्यमा गएर दुई किसिमका जटिल समस्या निम्त्याउँछ, पहिलो हो– जहाँ जहाँ कर बढी हुन्छ, त्यहाँबाट कर कम भएका प्रदेश वा क्षेत्रमा आन्तरिक बसाइ सराई तीव्र हुन्छ । सामान्य नागरिकभन्दा उद्योगधन्धा, कलकारखाना, व्यवसायहरू कम करका दर भएका प्रदेशमा सर्दै गए पनि त्यसको दिर्घकालसम्म गम्भीर र नकारात्मक असर पर्ने हुन्छ । र, अर्को जोखिम हो– करको भार बढ्दै जाँदा उपभोक्ता तहसम्म वस्तुको लागत बढी पर्न गई महँगीको भार बढ्ने । त्यसै पनि सरकारको बजेटको आकार र खर्च बढ्दै जाँदा त्यसले मुद्राप्रवाहजन्य स्फीति (मुद्राको मूल्य कम हुने अवस्था) बढाउँदै जाने जोखिम रहेका बेला करको भार तल्लो तहका उपभोक्तासम्म हस्तान्तरण हुँदै जाँदा मुद्रास्फीति अझ बढ्न जान्छ र यसले आमनागरिकको जीवनयापन कठिन तुल्याउँछ । नागरिकको आयस्तर बढ्दै गएको र सोहीअनुसार राज्यले भौतिक पूर्वाधारदेखि स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका सेवामा खर्च बढाइ देखिने गरि जीवनस्तर बढाउने पहल गरेको अवस्थामा करका दर र दायरा बढाउनुलाई स्वभाविक पनि मानिन्छ । हामीकहाँ कर विस्तार गर्दा विकसित देशहरूको उदाहरण दिएर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)का अनुपातमा राजस्व कम नै भएकाले अझ विस्तार गर्न सकिने आधारहरू देखाइन्छ, तर ती मुलुकहरूले विकासका लागि गरेको खर्च तथा नागरिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि गरिरहेको खर्चलाई या त देखाउँदै देखाइँदैन, देखाइए पनि गौण बनाइन्छ । पछिल्लो समयमा हाम्रो बुझाइको स्तर नै के भयो भने जुन अर्थमन्त्रीले बढी कर उठाउन सक्यो, उही सफल । केही पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले ठाउँठाउँमा भाषण गर्दा के भन्ने गरेको सुनिन्छ भने ०४६ सालमा व्यवस्था परिवर्तन हुँदा १५–१६ अर्बको राजस्व असुली हुने देशमा अहिले ८ खर्बभन्दा बढी नाघेको छ । यहाँनेर भूल्न नहुने पक्ष भनेको त्यतिखेर अर्थतन्त्रको आकार पनि १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको मात्र थियो, अहिले यो ३० खर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति आय पनि वार्षिक औसत १६०० रुपैयाँबाट बढेर वार्षिक १ लाख रुपैयाँबराबर पुगेको छ । विकासका सूचकांकहरूमा हाम्रो अवस्था हेर्ने हो भने खासै सन्तोषप्रद छैन । विगत तीन दशकमा सरकारले विकासका लागि छुट्ट्याएको बजेट, त्यसको खर्चको आँकडा र भौतिक स्तरमा देखिएको प्रगति तीनै वटा सूचकलाई एकै ठाउँमा राखेर मूल्यांकन गर्ने हो भने सबैका पोल खोलिन्छ । प्राकृतिक रूपमा हासिल भएको वार्षिक औसत ४ देखि ५ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई लिएर कुनै पनि सरकारले गर्व गर्नुपर्ने अवस्था छैन, यो त विश्वकै ठूला र उदाउँदा छिमेकीहरूको लगातारको उच्च वृद्धिको पोखिएको प्रभाव (स्पिल ओभर इफेक्ट)मात्र हो ।

दातृ सम्मेलनको प्रसंग

सरकारले संघीयता धान्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सम्मेलन बोलाउने तयारी गरिरहेको छ । महाभूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि पनि दातृ सम्मेलन बोलाइएकै हो । मध्यकालीन खर्च संरचनामा गरिएको प्रस्तावअनुसार हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा दाताहरूबाट ३१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएकोमा चालू आव ०७५/७६ मा ५८ अर्ब ८१ करोड अनुदान आउने आशा राखिएको छ । यस्तै ०७६/७७ मा ६८ अर्ब ५० करोड र आव ०७७/७८ मा ७१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ अनुदान मागेर सरकारको खर्च चलाउने प्रक्षेपण गरिएको छ । राजस्व र अनुदानले नपुग्ने भएपछि चालू आव ०७५/७६मा २ खर्ब ५३ अर्ब, ०७६/७७ मा ३ खर्ब ५ अर्ब ५० करोड र आव ०७७/७८ मा ३ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने प्रक्षेपण गरिएको छ । नेपाललाई महँगो संघीयता चलाउनका लागि सहयोग चाहियो, ल न त लेऊ भनेर कुनै पनि दाताले यत्रो लगानी खन्याउँदैनन् । हरेक दातृ मुलुकले आफ्ना जनताबाट उठाएको कर नै संसदबाट बजेटका रूपमा पारित गरेर नेपालजस्ता विकासशील मुलुकमा सहायता प्रवाह गर्ने हुन् । बहुपक्षीय दाताको हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, यूएन र अन्य बहुपक्षीय दाताले पनि आफ्नो बोर्डबाट पारित गरेर मात्र सहायता प्रवाह गर्न पाउँछन् । अझ, नेपाल सहायता वा यहाँ लगानीका लागि छुट्टै व्यावसायिक योजना पारित गरेरमात्र लगानी गर्ने हुन् । विगतमा विश्व बैंकको अग्रसरतामा पेरिसमा नेपाल सहायता समूहको बैठक बस्ने गथ्र्यो, जुन सन् २००० पछि नेपाल विकास मञ्च (एनडीएफ)मा परिणत भइ नेपालमै बस्न थालेको थियो । जहाँ नेपाललाई सहायता गर्दै आएका सबै बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दातृ निकायका प्रमुखहरू बसेर यहाँ दिनुपर्ने सहायता, सहायताको कार्यान्वयन स्थितिबारे छलफल गर्थे । एनडीएफको बैठक सन् २००४ पछि बस्न छाडेको छ । यस्तो अवस्थामा दातृ बैठक आवश्यक भए पनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्रोत जुटाउनेमात्र एजेन्डा अघि सार्ने हो भने नेपालको प्रस्तुतिमाथि दाताले नै प्रश्न उठाउने प्रशस्त सम्भावना छ । कारोबार दैनिक २२ साउन २०७५