Month: August 2018

कम्युनिष्ट सरकार आएपछि नवउदारवाद, खुला बजार अर्थतन्त्र एवं निजीकरणका सन्दर्भमा फरक दृष्टिकोण आउनुलाई वैचारिक सोच (स्कुल अफ थट)को भिन्नताको उपजका रूपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

विगतमा अत्याधिक घाटाका कारण बन्द गरिएको नेपाल औषधि लिमिटेड, तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले पुनः सञ्चालनमा ल्याउन अग्रसरता देखाए । खासमा नेपाल औषधि लिमिटेड, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को गुणस्तरीय उत्पादन अभ्यास (जीएमपी)मा मानक पुर्‍याउन नसक्दा बन्द भएको थियो । नेपाल औषधि लिमिटेड पुनः सञ्चालनमा आएपछि आफूलाई समाजका अगुवा भन्ने केही डाक्टरले सामाजिक सञ्जालमा लेखे– राज्यले सिटामोल उत्पादन गरेर स्वास्थ्य सेवामा सुधार हुँदैन । यस्तो टिप्पणी आएको केही समय नबित्दै पुनः अर्का एक डाक्टरले ग्यास्ट्राइट्रिक्स (ग्यास्टिक)को असर कम गराउन पाटन अस्पताल आफैले बनाएको एक खालको सिरपको फोटो सामाजिक सञ्जालमै सार्वजनिक गरे, जुन सस्तो पनि छ । यो बजारमा किन्न पाइने डाइजिन झोलजस्तै हो । सरकारले निःशुल्क पाइने भनेका ७२ किसिमका औषधिमा सबै होइन, गाउँका स्वास्थ्यचौकीहरूमा त्यही नेपाल औषधि लिमिटेडले उत्पादन गर्ने सिटामोट, जीवनजल, ग्याट्रिकको दबाइ (पुरानो ब्रान्ड बिर्सिइएकाले), सलाइन पानी र बिटाडिनमात्र पाउँदा पनि आमनागरिकले राज्य आफ्नै अगाडि आइपुगेजस्तो अनुभव गर्दै आएका थिए ।

वर्तमान सरकार गठन भएपछि उद्योग मन्त्री मातृका यादवले बन्द रहेको हेटौंडा कपडा कारखाना र जनकपुर चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि फेरि अर्को प्रश्न उब्जाइएको छ, राज्यले चुरोट कारखाना चलाउने हो कि जनस्वास्थ्यमा लगानी गर्ने? जनस्वास्थ्य सरोकारका मुद्दालाई जोडेर हेर्दा जनकपुर चुरोट कारखानामा पुनः राज्यले लगानी गर्नु वा राज्यको सहभागिता रहनु असान्दर्भिक ठहर्छ । तर, जनकपुर चुरोट कारखानादेखि वीरगन्ज चिनी कारखानालगायतका उद्योगहरूको सन्दर्भ यतिमा मात्र सीमित छैन । यो प्रदेश नं २ (प्रस्तावित जानकी/मिथिला प्रदेश)को अर्थतन्त्रसँग सोझै जोडिएको छ । राज्य पुनःर्संरचनाको प्रस्ताव अघि बढी ६ प्रदेश कायम हुने प्रस्ताव अघि सारिएपछि पंक्तिकारले लेखेको थियो– २ नं प्रदेशको अर्थव्यवस्था जानकी मन्दिरको भेटीले मात्र चल्दैन ।
यसका पछाडि केही खास कारणहरू थिए । अर्थविद् डा. शंकर शर्मासहितको समूहले सन् २००० पछि (दशौं योजना अवधि लगत्तै) गरेको एक अध्ययनले जनकपुरको आर्थिक वृद्धिदर करिब–करिब शून्य प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । नेपाल मानव विकास सूचकांक २०१४ अनुसार जिल्लागत आधारमा हेर्ने हो भने काठमाडौंमा प्रतिव्यक्ति आय (क्रयशक्ति क्षमता –पीपीपी– आधारमा)मा २७६८ अमेरिकी डलर हुँदा धनुषाको ९३८ रहेको देखिन्छ । महोत्तरीमा ६८१, सिरहामा ६८९, रौतटहमा ७५७ अमेरिकी डलरमात्रै रहेको देखिन्छ । प्रदेश नं २ मा रहेको वीरगन्जलाई आर्थिक हब मान्दा पनि वीरगन्जकै अन्य छिमेकी नगरहरू (उदाहरणका लागि कलैया)मा आर्थिक गतिविधि नै विस्तारित हुन सकेको पाइएन । अझ त्यसमाथि ०७२ को मधेश आन्दोलनले त तराई–मधेशका मुख्य क्षेत्रबाट जुन किसिमको आन्तरिक आप्रवासन बढ्यो, त्यसको भपाई हुन शायद अर्को दशक नै लाग्ला ।
जनकपुर चुरोट कारखानाले कसरी त्यस क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको थियो भन्ने कुराको उदाहरण हेरौं । आव ०५८/५९ तिर त्यहाँ १८०० कर्मचारीले रोजगारी पाउँदै आएका थिए । धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, सर्लाहीदेखि उदयुपरसम्म सुर्ती खेती गरि किसानहरूले उक्त उद्योगलाई बेचेर नगद आयआर्जन गर्ने गरेका थिए । निजी क्षेत्रबाट समान किसिमको चुरोट उद्योग सुरु भएसँगै जनकपुर चुरोटमा सुरु भएको राजनीतिक हस्तक्षेप र अनेकन बजारका खेलले यो उद्योग धराशायी भयो र अन्ततः सरकारले बन्दै गर्‍यो । एक जना उद्योगपतिले एक अर्ब रुपैयाँको लागतमा भारतीय कम्पनीका साझेदारीमा जनकपुर चुरोट कारखाना किन्नसमेत प्रस्तावसमेत अगाडि बढाएका थिए, किनकी याक र खुकुरीको ‘ब्रान्ड भ्यालू’ एक अर्बभन्दा बढीको मानिन्थ्यो ।
सरकारले निजीकरणका अनेकपन अपजस खेप्नुभन्दा यसलाई बन्द गर्ने सहज बाटो नै रोज्यो । उद्योग बन्द त भयो, त्यसले जनकपुर र आसपासको अर्थतन्त्रलाई पनि निष्क्रिय तुल्याइदियो । अलिअलि बचेको आर्थिक चलायमानतासमेत जनकपुर रेवले बन्द भए पनि ठप्पै भयो । अहिले जनकपुर रेलवेले पुनर्जीवन त पाएको छ तर त्यो मात्र त्यस क्षेत्रको आर्थिक क्रियाशीलताको आधार भने हुन सक्दैन ।
समान सन्दर्भ वीरगन्ज चिनी कारखानाको पनि छ । देशकै आर्थिक हव वीरगन्जको मुख्य केन्द्र (प्राइम लोकेसन)मा रहेको चिनी कारखानाको जग्गामा विशेष आर्थिक क्षेत्र वा निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्र बनाउने चर्चा चलेको वर्षौं भयो, तर त्यो जग्गा हात पारेर त्यहाँ व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएर बेच्ने ध्याउन्नमा एउटा समूह लागेको लागैछ । जसरी, हरिसिद्धि इटा तथा टायल कारखाना किनेर त्यसको जग्गामा हाउजिङ बनाएर बेचियो, अस्पताल बनाएर बेचियो । धन्न, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना किन्ने व्यापारीले त्यहाँका उपकरण लगेर अन्तै सारे र अहिले एउटा न्यूरो अस्पताल बनेको छ ।
नत्र, निजीकरण भएका अधिकांस सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति अहिले अन्यै प्रयोजनमा उपयोग भइसकेको छ । देशमा नवउदारवाद लागू गरिएपछि राज्यले उद्योगधन्धा, कलकारखाना चलाउनु हुँदैन भनेर २०५० सालदेखि सार्वजनिक संस्थानहरू धमाधम निजीकरण गर्न थालियो । २०७४ सालसम्म आइपुग्दा ३१ सार्वजनिक संस्थान विनिवेश गरियो, जसमध्ये १८ वटा संस्थान निजी क्षेत्रलाई बेचियो भने १३ वटा संस्थान खारेजी वा विघटन नै गरिएको छ ।
निजीकरण गरिएको भनिएका १८ मध्ये अहिले केबल १२ वटामात्र संस्थान सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ९ वटा संस्थानको लेखापरीक्षण गर्दा ७ वटा नाफामा र २ वटा घाटामा सञ्चालित भएको अर्थमन्त्रालयको समीक्षाले देखाएको छ ।
पछिल्लो समयमा निजीकरणमात्र सबै रोजको दबाइ होइन भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । तर, यो सोच हाम्रो आफ्नो आन्तरिक अनुभवको उपज भने होइन । ९० को दशकमा विश्वव्यापी रूपमा विश्व बैंकसहितका ब्रेटन उड्स संस्थाहरूले प्रबद्र्धन गरेको उदारीकरण र निजीकरणको मूल अवधारणा नै विफल हुँदै गएपछि यसको आधारभूत मान्यतामा परिमार्जन गर्नुपर्ने अवधारणा अहिले विश्वभरि नै स्थापित हुँदै गएको छ ।
बेलायती अखबार द गार्जियनले आफ्नो एक खोजी आलेखमा निजीकरण विफल हुँदै गएकाले यसका नयाँ प्रस्तावहरूमा रोक नै लगाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । फरक फरक देशका फरक फरक सन्दर्भमा कुनैमा निजीकरण पूर्ण सफल भएको देखिन्छ भने कुनैमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था ।
हाम्रो सन्दर्भमा दूरसञ्चार, बैंकिङ निजीकरणका सफल मोडल हुन् भने अन्य उत्पादक क्षेत्रमा निजी क्षेत्र खासै प्रभावकारी बन्न सकेको देखिएन । सार्वजनिक सम्पत्तिको लोभले मात्र संस्थान किनेको पनि केही उदाहरण भेटियो । अनुभवजन्य साक्ष्यहरूलाई आधार मान्दा नेपालको निजी क्षेत्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा सेवा व्यापारमा बढी सफल देखिएको छ । नाफाको लोभमा कतिपय क्षेत्रमा निजी क्षेत्र जान नरुचाउने, गए पनि बजार प्रतिष्पर्धात्मक अवस्था खुम्च्याउने र उच्चअधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा उपभोक्ता अधिकार नै कुण्ठित हुनेगरि मूल्य तोक्ने गरेको समेत पाइनुले खुला बजार अर्थतन्त्रको मूल चरित्रमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
यस्तो अवस्थामा बजारलाई सन्तुलित बनाउन राज्य पुनः सक्रिय हुने वा हुनुपर्ने खालका अभिव्यक्ति आउनु अस्वभाविक भने होइन । खासगरि कम्युनिष्ट सरकार आएपछि नवउदारवाद, खुला बजार अर्थतन्त्र एवं निजीकरणका सन्दर्भमा फरक दृष्टिकोण आउनुलाई वैचारिक सोच (स्कुल अफ थट)को भिन्नताको उपजका रूपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ । जुन ढंगले बजारलाई खुला गरियो, त्यसअनुरूप बजारलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने निकायहरू (इन्स्टिट्युसन) खडा गर्न नसकिएको कारण बजार अनियन्त्रित भएकै हो, छाडापन हाबी भएकै हो, सिन्डिकेट र कार्टेलिङको बोलावाला बढेकै हो; उपभोक्ताको छनोटका अधिकार, गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउनु पर्ने अधिकार संकुचित भएकै हो । तर, यी सबै बजारको विकृतिको उपचार भनेको राज्यको भूमिका बढाएर हुनैसक्दैन ।
जसरी फलाम काट्नलाई फलाम नै प्रयोग गरिन्छ, त्यसरी नै उचित कानुन, बलिया नियामक संस्थाहरूसहित प्रतिष्पर्धात्मक खुला बजार नै यसको उपचार पनि हो । बलियो प्रतिष्पर्धी आउनेवित्तीकै बजारका अस्वस्थ्य गतिविधि नियन्त्रण हुन्छन् नै । यसका उदाहरण दूरसञ्चार क्षेत्रलाई हेरे पुग्छ ।

निजीकरण होइन, निजी सहभागिता

सार्वजनिक संस्थानहरू निजी क्षेत्रलाई सम्पूर्ण सम्पत्ति बेच्दैमा समस्याको हल पनि निस्कँदैन । देशमा रक्सी र चुरोटका उद्योग खुल्नै हुँदैन, चलाउनै हुँदैन भन्ने सोचका पछाडि जनस्वास्थ्य सरोकारका विषय जोडिएको देखिए पनि त्यसको विकल्पमा के र कस्ता उद्योग खोल्ने, कुन पुँजीमा कसरी चलाउने भन्ने विकल्पसमेत अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि, राज्यले रक्सीमा लगानी नै नगर्दा पनि अहिले देशमा ६० भन्दा बढी मदिरा उद्योग सञ्चालनमा छन् । यसको उपभोगलाई निरुत्साहित गर्नका लागि हरेक वर्षका बजेटमा अन्तःशुल्क बढाए पनि बरु उल्टै वार्षिक उपभोग बढेको देखियो, घट्नुको सट्टा । जनकपुर चुरोट उद्योग बन्द भएसँगै भारतीय कम्पनीको साझेदारी रहेको सूर्य नेपालले गर्ने नाफा झनै उकालो लागेर गयो ।
सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा कपडा कारखाना बन्द भएसँगै त्यसले बाँके, बर्दियाका कपास किसानदेखि कपडा कारखानामा रोजगारी पाउँदै आएकासम्मको आयआर्जनमा सोझै असर परे पनि करिब एक दर्जन नेपाली टेक्सटाइल कम्पनीले अहिलेसम्म उत्पादन जारी राखेकै छन् । हेटौंडा कपडा कारखाना परम्परागत ढंगले कपासबाट कपडा बनाउने ढाँचाले चलाउनुभन्दा नेपाली कच्चापदार्थमा आधारित अल्लोबाट वा खाँडी कपडा बनाउने गरि किन चलाउन नसकिने? जसको उत्पादन सोझै निर्यातमूलक नै होस् ।
निजीकरण भन्दैमा घाटामा भएजति सार्वजनिक संस्थान निजी क्षेत्रलाई बेचेर घाँडो पन्छाउनेमात्र होइन, नाफामै चलिरहेका संस्थानको पनि सेयर विनिवेश गरेर वा करारमा निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र कारोबार हस्तान्तरण गरेर राज्यले आफ्नो दायित्व कम गर्नसक्छ । निजी क्षेत्रको क्षमतै छैन, नाफा हस्तान्तरण नै गर्दैन भनेर सरकार आफैले उद्योग चलाउने होइन, निश्चित सूचकांक (म्याट्रिक्स) तोकेर सरकारी स्वामित्वमा रहेका वा बन्द भइसकेका उद्योगहरू चलाउन सार्वजनिक आह्वानका माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने त्यसको प्रतिफल छोटै अवधिमा देखिन थाल्नेछ ।

कारोबार दैनिक २९ साउन २०७५

सामाजिक सञ्जालमा एक पानीपुरी बिक्रेताका सामान पोखाइदिइएको तस्बिर सार्वनिक भएपछि त्यसका पक्ष र विपक्षमा अनेकन बहसहरू चलिरहेका छन् । पक्षमा बहस गर्नेहरूका टिप्पणी छ- गरिबका गरीखाने अधिकारमाथि प्रहार भयो । विपक्षमा रहनेहरू भन्छन्- जे गरियो ठिक गरियो । सडक पेटी व्यापार गर्ने ठाउँ हो र? मानिस हिड्ने ठाउँ पो त …..

झट्ट सुन्दा पहिलो पक्षमा मानवीय भावना र संवेदना जोडिएको देखिन्छ भने दोस्रो पक्षमा व्यवहारिक पक्ष । अझ, दोस्रो पक्षमा रहेका (खासगरी विदेशमा बसेर दिनभरि अनेकन काम गरेर, कमाउने, साँझ बोसदेखि घरका तनाबसमेत सामाजिक सञ्जालमा पोख्न आउनेहरू)ले त यिनले निःशुल्क रूपमा सरकारी स्वामित्वका भूमि उपयोग गरेर कमाइ रहेका हुन्छन्, त्यो करसमेत नतिरी, यिनलाई उठाउनै पर्छ भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिइरहेका पाइयो । सरकार पक्षका हुँडारहरू त सरकारका बचाउमा आउने नै भइगए ।

सडक व्यापार संस्कृति

फर्केर हेर्दा हाम्रो सडक व्यापार संस्कृतिका निकै लामो इतिहास भेटिन्छ । सुरूमा हाटबजारबाट सुरू भएका सडक पेटीका व्यापारलाइ पछि गएर सडक व्यापारमा परिणत भएको देखिन्छ । तपाईँ जहाँसुकै जानुस्, जुनसुकै सहरमा पुग्नुस् । सडक व्यापारीहरू भेट्नु नै हुन्छ । खासगरि एसियाली सहरहरूमा सडक व्यापारीकाे संख्या निकै बढी भेटिन्छन् ।

ख्याल गर्नुपर्ने पक्षचाहिँ सडकमा व्यापार गर्न आउनेहरू धनीमानी वा मध्यम वर्गका व्यापारी हुँदैनन् । तल्लाे तहका नागरिक जसले आज कमाएको पैसाले साँझका छाक टार्नुपर्ने हुन्छ, जसले २ खिल्ली चुरोट सलाई, अलिकता हरियो तरकारी, केही  जोर मोजा, अलिकता चनाचटपटे, पानीपुरी बेचेर लालाबालाका शिक्षा, परिवारका हेरबिचार गर्नुपर्ने खाँचो हुन्छ, तिनै सडकका किनारामा व्यापार गरिरहेका भेटिन्छन् । यस्तो संख्या घट्ने होइन, हरेक दिन, साल महिना र गते बढ्दै जान्छन् ।

मलाई सम्झना छ, ०५० को दशकमा रत्नपार्क र टुँडीखेलवरपर नाङ्ले र पोके व्यापारीका भीड हुन्थ्यो । पोके व्यापारीले सहरको साैन्दर्य कुरुप पारे भनेर भृकुटीमण्डपस्थित समाज कल्याण परिषद्को जग्गामा तिनलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरियो । तर, भृकृटीमण्डपको साना व्यापार स्थल (जुन गरिबका हङकङ बजार भनेर चिनिन्छ) पछि सीमित व्यक्तिका कब्जामा गयो । यसैगरि, गोंगबु आसपासका सडक व्यापारीलाई व्यवस्थित गर्न बसपार्ककै जग्गाका एक छेउमा अर्को मिनी हङकङ बजार बनाइयो । त्यहाँ पनि वास्तविक गरिब पोके व्यापारीले प्रवेश पाएनन् ।  यही रीतले जाउलाखेल, लखनखेलतिरका सडक व्यापारीलाई पनि उठाइयो ।

तर, उपत्यकामा रोजगारी र आयआर्जनका आशाले हरेक वर्ष थपिने जनसंख्याको चाप उस्तै रह्यो । आयअवसरका अवसरहरू सीमित हुँदा सडक पेटीमा व्यापार गर्नेहरूका संख्या बढ्दै गयो । एक- दुई पटक सडक पेटीका व्यापारीलाई लाैराे लिएर खेद्दैमा, तिनका सामान खोसेर लाँदैमा, पोखिदिँदैमा यो विकराल समस्या समाधान हुँदैन ।

अहिले उपत्यकाभित्र २० देखि २५ हजारभन्दा बढी सडक व्यापारी भएको अनुमान गरिएको छ, यसमा चटपटे, पानीपुरी व्यापार गर्ने, माैसमी रूपमा मकै पाेलेर छाक टार्नेहरू र तरकारी बेच्नेहरूका संख्या जोडिएको छैन । त्यो संख्यासमेत जोड्ने हो अझ ठूलो संख्या देखिने छ ।

स्ट्रिट फुड- संस्कृति

नेपालमा मात्र होइन, अमेरिकाजस्तो विश्वकै विकसित देशमा समेत सडकमा खानेकुरा बेच्ने गरिन्छ । भलै त्यहाँ खानेकुरा बेच्नका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ भने त्यसका लागि समेत निश्चित स्थान ताेकिएका हुन्छन्, जहाँ फुड ट्रक भनिने हलुका ठेलादेखि माेडिफाइ गरिएका बसमा समेत खानेकुरा बेच्न राखिन्छन् ।

व्यस्त जीवनमा रहेका मानिसहरूसँग रेष्टुँरामा गएर खान समय कम हुन्छ भने कतिपयमा खुल्ला वातावरणमा फरक खानेकुराका स्वाद लिने बानी हुन्छ । मैले कतिपय विदेशी साथीहरू यस्ता भेटेको छु, जो नेपालमा स्ट्रिट फुड चखा भनेर कर गर्छन्, मैले यस्ता केही विदेशीलाई चाबहिलदेखि सोह्रखुट्टे चोकसम्म लगेर खुवाएको छु । मैले मःम खान सिकेकै बसन्तपुरको पेटीमा साँझपख दुनामा बेचिने मःमबाट हो ।

म आफै भारतको दिल्ली जाँदा चाँदनीचोकका स्ट्रिट फुड खान छुटाउँदिन, बैंकक पुग्नेले त्यहाँका स्ट्रिट फुड चाखेन भने उसका थाइल्यान्ड भ्रमण अधुरो हुन्छ भनिन्छ । हङकङको जोर्डन स्ट्रिट साँझ परेपछि पूरै बन्द गरेर खानेकुरा बेच्नैका लागिमात्र व्यवस्थित गरिन्छ । यस्ता कैयन उदाहरण छन् । सडक पेटीका खानेकुरा सस्तो भएकाले पनि खानेकाे भीड हुने गर्छ ।

सडक पेटीमा बेच्न राखिएका कचाैरीदेखि अन्य खानेकुराका न्यूनतम मापदण्ड ताेक्ने हो भने नेपाली खानेकुराका पनि ख्याति पनि बढ्ने छ । यसका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले मापदण्ड तोकेर, बेलाबेलामा परीक्षणसमेत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । र, फोहर व्यवस्थापनका समुचित प्रबन्ध समेत हुनुपर्छ ।

के गर्ने त?

अव्यवस्थित सडक व्यापारले सवारी आवागमनदेखि सडक पेटीमा हिडडुल गर्नसमेत बाधा पुगेकाे सत्य हो । माथि नै चर्चा गरेजस्तो तिनलाई लखेटेर, दुःख दिएरमात्र यो समस्या समाधान हुँदैन । सरकार (जसमा स्थानीय सरकारसमेत पर्छ)ले निश्चित स्थान र समय तोकेर सडक व्यापारीलाई गरीखाने व्यवस्था गराउनै पर्छ । बरू त्यसका लागि सरकारले  व्यापारका प्रकृति हेरेर न्यूनतम शुल्क उठाउन सक्छ, जुन स्थानीय सरकारका आयका माध्यम पनि बन्न सक्छ ।

नगर (कु/अ) व्यवस्थापनका सबाल

जब हामी सडक व्यापार व्यवस्थित गर्ने सबाल उठाउँछाै भने नगरकाे अव्यवस्थापनका विषयमा समेत कुरा उठाइनु पर्ने आवश्यकता छ । महानगरपालिका भनिन्छ, तर के महानरवासीहरूले न्यूनतम सुविधा पाएका छन् त? सडक पेटीका व्यापारी उठाउनुपूर्व सडकका अवस्था, पेटीका अवस्था के छ, त्यो पनि हेराैं ।

२०६५ सालमा बाबुराम भट्टराइ प्रधानमन्त्री हुँदा सडक विस्तारका नाममा भएभरका फुटपाथ मासिदिए, के फुटपाथमा हिड्न पाउने नागरिकका अधिकार होइन? बाँकी बसेका फुटपाथमा ठूला सटरवाल व्यापारीले कब्जा जमाएका छन्, तिनका वस्तु सजाएर राखिएको हुन्छ । फुटपाथ खानेमा अमेरिकीदेखि अरु विदेशी दूतावास पनि छन् । तिनलाइचाहिँ हटाउनु पर्दैन ।

महानगरपालिका मुख्य सडक हाम्रो दायित्वभित्र पर्दैन भनेर पन्छिने गर्छ । तर, तथ्यांक हेराै सहरी सडक ११०० किमी छ, जुन महानगरपालिकाका दायित्वभित्र पर्छ । त्यो सडकचाहिँ महानगरपालिकाले व्यवस्थापन, मर्मत गर्नु पर्दैन? त्यहाँका फुटपाथचाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन?

अर्को मुख्य सवालचाहिँ सडकमा महिनाैदेखि थुप्रिएर बसेको फोहरले जनस्वास्थ्यमा असर पारेको छ । त्यो फोहर बेलैमा उठाउनु पर्दैन?  अनि, गल्लीगल्लीमा भुस्याह कुकुर र छाडा साढेँ आतंक छ, तिनका व्यवस्थापन कसले गर्ने?

 

 

नेपाललाई महँगो संघीयता चलाउनका लागि सहयोग चाहियो, लेऊ भनेर कुनै पनि दाताले लगानी खन्याउँदैनन्, हरेक दाताले आफ्ना जनताबाट उठाएको कर नै प्रवाह गर्ने हुन् ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

सरकार यतिखेर संघीयता धान्न/चलाउनका लागि खर्चको स्रोत खोज्दैछ । नेपालमा अहिलेसम्म जुन ढंगले संघीयताको सन्दर्भ उठ्यो र कार्यान्वयनको चक्रसम्म आइपुग्दा यसको आधारभूत खर्च संरचनाकै बारेमा जुन अलमल देखियो, त्यसबाट के बुझिन्छ भने देशका कुनै पनि राजनीतिक दलमा अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा सामान्य ज्ञानसमेत नबुझेका नेताहरू हाबी भएका रहेछन् र तिनले देश जसरी भए पनि (एनीहाउ) चलिहाल्छ भन्ने मानसिकता राखेका रहेछन् । होइन भने, २०६३ को परिवर्तनपछि नै देशमा संघीयताका बारेमा बारम्बार बहस भएको हो । जातीयता, क्षेत्रीयताका आधारमा ८ देखि १२ वटासम्म प्रदेशका प्रस्ताव गरिएका थिए । संविधानमा सुरुमा ६ वटा प्रदेश राख्ने सहमति भएकोमा पछि ७ वटा पुर्‍याइयो ।अहिले तिनै प्रदेशको आर्थिक व्यवस्थापन कार्यान्वयनको पहिलो वर्षमा नै संघीय सरकारको टाउको दुःखाइ बनेपछि दाता गुहारेर खर्च जुटाउने तयारी भएको हो । मध्यकालीन खर्च संरचना (एमटीइएफ) दस्तावेजअनुसार आव ०७४/७५ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समपूरक र विशेष अनुदानसहित २ खर्ब ३२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण भएकोमा आव ०७५/७६ मा यो दोब्बर भइ ४ खर्ब ४२ अर्ब ७२ करोड पुगेको छ भने आव ०७६/७७मा ५ खर्ब ८९ अर्ब हुँदै आव ०७७/७८ मा यो रकम ५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सामान्यतयाः हाम्रो अनुभवले राष्ट्रिय बजेटको आकार कहिल्यै पनि प्रक्षेपित वा अनुमानित तहमा नरहेको देखाएको छ । अर्थशास्त्री प्रक्षेपणहरूमा प्रायःजसो ‘अन्य कुराहरू समान रहेमा’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिन्छ । त्यसैले एमटीईएफमा गरिएकै प्रक्षेपणलाई समान रहने अपेक्षा गरेर हेर्दा चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६मा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेश गरिएकोमा आउँदो आर्थिक वर्ष ०७/७७ मा १५ खर्ब ७७ अर्ब र ०७७/७८ मा १८ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको संघीय बजेट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैलाई टेकेर हेर्दा आन्तरिक राजस्वबाट यो वर्ष ८ खर्ब ३१ अर्ब, ०७६/७७ मा १० खर्ब १५ अर्ब र ०७७/७८ मा १२ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो औसतमा २० देखि २२ प्रतिशतसम्मको राजस्व वृद्धिदरको प्रक्षेपण हो, जबकी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै राजस्वको वृद्धिदर ३१ प्रतिशत लक्ष्य राखिएको छ । गत वर्षको वास्तविक राजस्व असुली रकम त अझ कम देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अपरिस्कृत विवरणअनुसार गत आवमा जम्मा ७ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँमात्र राजस्व असुल भएको देखिन्छ, जबकी बजेट वक्तव्यमा ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ असुल हुने संशोधित अनुमान थियो । यसको सोझै अर्थ हो, लक्ष्यभन्दा कम अर्थात झन्डै ९९ प्रतिशतमात्र राजस्व असुल भएको छ, अझ महालेखा परीक्षकले त बेरुजू रकमसमेत जोडेर यो लक्ष्य पूरा भएको बताएका छन् । वास्तविक असुलीको अनुपातमा हेर्दा चालू वर्षको वृद्धि लक्ष्य अझ धेरै हुन आउँछ । उच्च राजस्व वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउनका लागि करका दर र दायरा दुवै बढाउनु पर्ने हुन्छ । स्रोत जुटाउने नाममा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूले प्रस्तावित गरेका करका दरहरूले अहिले आमनागरिक त्राहिमाम् भएका छन् । राज्य संञ्चालन गर्नका लागि राजस्व चाहिन्छ, राजस्व प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करका माध्यमबाट उठाइन्छ । नेपाल औपचारिक माध्यमबाट करको दायरामा आएका नागरिकका संख्या करिब २० देखि २२ लाखमात्रै हो, त्यसमध्ये पनि नियमित कर बुझाउनेहरूको संख्या ८ देखि १० लाखमात्रै छ । जनसंख्याको सानो अनुपातमात्रै करको दायरामा आएको अवस्थामा तिनैमाथि करको भार थोपर्नुलाई न्यायोचित मान्न सकिँदैन । अहिले स्थानीय सरकारहरूले करका दरमात्र होइन, यसअघि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था लागू भएका बेला राज्यले निःशुल्क प्रदान गरिरहेको पञ्जीकरणजस्ता सेवामा समेत महँगो शुल्क थोपर्न थालेपछि तल्लो तहका नागरिकमा एक किसिमको वितृष्णा नै उत्पन्न हुन थालेको छ । यो वित्तीय संघीयताका सवालमा सुरुमै पहल नगर्दाको परिणाम हो, अझ खासगरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्तीय आयोग समयमा नबन्दा तथा संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर अधिकार एवं सीमाबारे बुझ्न–बुझाउन नसक्दाको परिणाम हो । कुरा नचपाइ भन्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय सरकारमा त के, संघीय सरकारमै समेत आर्थिक मामिला बुझेका मन्त्री, प्रशासकदेखि कर्मचारीहरूको संख्या निकै कम छ । संघीय र प्रदेश संसदमा रहेका धेरै सांसदहरूले आर्थिक मामिला भनेको महिनाको अन्त्यमा संसद सचिवालयबाट बुझ्ने तलब,भत्ताको चेकमात्र बुझेका छन् । यो कुराको उदाहरण हेर्ने हो भने संघीय वा प्रादेशिक बजेटपछि संसदमा हुने मन्त्रालयगत विनियोजनमाथिको छलफल हेरे पुग्छ । आफ्नो क्षेत्रको खहरे खोलामा ह्युमपाइम हाल्ने बजेट नपरेकोमा चर्को स्वर गर्ने सांसदहरूले समग्र बजेटमा भएका ठूल्ठूला त्रुटि (लुपहोल्स) देख्दै देखेनन् । झन्डै २ खर्ब रुपैयाँबराबरको स्रोतको खाडल सरकारले कसरी पुर्छ भन्ने विषयमा कुनै पनि सांसदले प्रश्न उठाएनन । गत आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा मात्र २८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ, यो तथ्यांकमा संसदमा कुनै दिन छलफल हुने सम्भावना निकै कम छ । केन्द्रीय तबरमा त यस्तो अवस्था छ भने स्थानीय स्तरका जनप्रतिनिधिले आफूअनुकूल संविधानमै नभएको व्यवस्थासमेत कुल्चेर नयाँ नयाँ कर र महसुल लगाउनु त सामान्य भएको छ । यसले भविष्यमा गएर दुई किसिमका जटिल समस्या निम्त्याउँछ, पहिलो हो– जहाँ जहाँ कर बढी हुन्छ, त्यहाँबाट कर कम भएका प्रदेश वा क्षेत्रमा आन्तरिक बसाइ सराई तीव्र हुन्छ । सामान्य नागरिकभन्दा उद्योगधन्धा, कलकारखाना, व्यवसायहरू कम करका दर भएका प्रदेशमा सर्दै गए पनि त्यसको दिर्घकालसम्म गम्भीर र नकारात्मक असर पर्ने हुन्छ । र, अर्को जोखिम हो– करको भार बढ्दै जाँदा उपभोक्ता तहसम्म वस्तुको लागत बढी पर्न गई महँगीको भार बढ्ने । त्यसै पनि सरकारको बजेटको आकार र खर्च बढ्दै जाँदा त्यसले मुद्राप्रवाहजन्य स्फीति (मुद्राको मूल्य कम हुने अवस्था) बढाउँदै जाने जोखिम रहेका बेला करको भार तल्लो तहका उपभोक्तासम्म हस्तान्तरण हुँदै जाँदा मुद्रास्फीति अझ बढ्न जान्छ र यसले आमनागरिकको जीवनयापन कठिन तुल्याउँछ । नागरिकको आयस्तर बढ्दै गएको र सोहीअनुसार राज्यले भौतिक पूर्वाधारदेखि स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका सेवामा खर्च बढाइ देखिने गरि जीवनस्तर बढाउने पहल गरेको अवस्थामा करका दर र दायरा बढाउनुलाई स्वभाविक पनि मानिन्छ । हामीकहाँ कर विस्तार गर्दा विकसित देशहरूको उदाहरण दिएर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)का अनुपातमा राजस्व कम नै भएकाले अझ विस्तार गर्न सकिने आधारहरू देखाइन्छ, तर ती मुलुकहरूले विकासका लागि गरेको खर्च तथा नागरिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि गरिरहेको खर्चलाई या त देखाउँदै देखाइँदैन, देखाइए पनि गौण बनाइन्छ । पछिल्लो समयमा हाम्रो बुझाइको स्तर नै के भयो भने जुन अर्थमन्त्रीले बढी कर उठाउन सक्यो, उही सफल । केही पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले ठाउँठाउँमा भाषण गर्दा के भन्ने गरेको सुनिन्छ भने ०४६ सालमा व्यवस्था परिवर्तन हुँदा १५–१६ अर्बको राजस्व असुली हुने देशमा अहिले ८ खर्बभन्दा बढी नाघेको छ । यहाँनेर भूल्न नहुने पक्ष भनेको त्यतिखेर अर्थतन्त्रको आकार पनि १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको मात्र थियो, अहिले यो ३० खर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति आय पनि वार्षिक औसत १६०० रुपैयाँबाट बढेर वार्षिक १ लाख रुपैयाँबराबर पुगेको छ । विकासका सूचकांकहरूमा हाम्रो अवस्था हेर्ने हो भने खासै सन्तोषप्रद छैन । विगत तीन दशकमा सरकारले विकासका लागि छुट्ट्याएको बजेट, त्यसको खर्चको आँकडा र भौतिक स्तरमा देखिएको प्रगति तीनै वटा सूचकलाई एकै ठाउँमा राखेर मूल्यांकन गर्ने हो भने सबैका पोल खोलिन्छ । प्राकृतिक रूपमा हासिल भएको वार्षिक औसत ४ देखि ५ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई लिएर कुनै पनि सरकारले गर्व गर्नुपर्ने अवस्था छैन, यो त विश्वकै ठूला र उदाउँदा छिमेकीहरूको लगातारको उच्च वृद्धिको पोखिएको प्रभाव (स्पिल ओभर इफेक्ट)मात्र हो ।

दातृ सम्मेलनको प्रसंग

सरकारले संघीयता धान्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सम्मेलन बोलाउने तयारी गरिरहेको छ । महाभूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि पनि दातृ सम्मेलन बोलाइएकै हो । मध्यकालीन खर्च संरचनामा गरिएको प्रस्तावअनुसार हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा दाताहरूबाट ३१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएकोमा चालू आव ०७५/७६ मा ५८ अर्ब ८१ करोड अनुदान आउने आशा राखिएको छ । यस्तै ०७६/७७ मा ६८ अर्ब ५० करोड र आव ०७७/७८ मा ७१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ अनुदान मागेर सरकारको खर्च चलाउने प्रक्षेपण गरिएको छ । राजस्व र अनुदानले नपुग्ने भएपछि चालू आव ०७५/७६मा २ खर्ब ५३ अर्ब, ०७६/७७ मा ३ खर्ब ५ अर्ब ५० करोड र आव ०७७/७८ मा ३ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने प्रक्षेपण गरिएको छ । नेपाललाई महँगो संघीयता चलाउनका लागि सहयोग चाहियो, ल न त लेऊ भनेर कुनै पनि दाताले यत्रो लगानी खन्याउँदैनन् । हरेक दातृ मुलुकले आफ्ना जनताबाट उठाएको कर नै संसदबाट बजेटका रूपमा पारित गरेर नेपालजस्ता विकासशील मुलुकमा सहायता प्रवाह गर्ने हुन् । बहुपक्षीय दाताको हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, यूएन र अन्य बहुपक्षीय दाताले पनि आफ्नो बोर्डबाट पारित गरेर मात्र सहायता प्रवाह गर्न पाउँछन् । अझ, नेपाल सहायता वा यहाँ लगानीका लागि छुट्टै व्यावसायिक योजना पारित गरेरमात्र लगानी गर्ने हुन् । विगतमा विश्व बैंकको अग्रसरतामा पेरिसमा नेपाल सहायता समूहको बैठक बस्ने गथ्र्यो, जुन सन् २००० पछि नेपाल विकास मञ्च (एनडीएफ)मा परिणत भइ नेपालमै बस्न थालेको थियो । जहाँ नेपाललाई सहायता गर्दै आएका सबै बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दातृ निकायका प्रमुखहरू बसेर यहाँ दिनुपर्ने सहायता, सहायताको कार्यान्वयन स्थितिबारे छलफल गर्थे । एनडीएफको बैठक सन् २००४ पछि बस्न छाडेको छ । यस्तो अवस्थामा दातृ बैठक आवश्यक भए पनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्रोत जुटाउनेमात्र एजेन्डा अघि सार्ने हो भने नेपालको प्रस्तुतिमाथि दाताले नै प्रश्न उठाउने प्रशस्त सम्भावना छ । कारोबार दैनिक २२ साउन २०७५