सुन्निएको आयात, जालसाझीयुक्त विजकीकरण र चौपट अर्थतन्त्र

नेपालमा हुने आयातका दुई खालका प्रयोजन देखिएको छ, पहिलो यहीँभित्रै व्यापार गर्ने र दोस्रो नेपालले पाउने सुविधाको दुरुपयोग गर्दै तेस्रो देशमा निकासी गर्ने ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा देशमा १२ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात भएको भन्सार विभागको प्रारम्भिक विवरणले देखाएपछि यसले आर्थिक क्षेत्रका एक किमिसको चिन्ता र चासो उत्पन्न गरेको छ । निर्यातको अन्तिम तथ्यांक अहिलेसम्म भन्सार विभागले सार्वजनिक नगरिसकेको भए पनि गत आवमा करिब ७८ अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यात भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । यसले अनुमानित व्यापार घाटा साढे ११ खर्ब रुपैयाँ पुगेको देखाएको छ । व्यापार घाटाको आँकडा वास्तविक वार्षिक बजेटभन्दा पनि बढी हो । गत वर्षको कुल बजेट खर्च १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँमात्र हो । सरकारले चुलिएको आयात वा उचालिएको व्यापार घाटालाई समस्या मानेको छैन, किनकी राजस्वमुखी अर्थमन्त्रीलाई सरकार चलाउने राजस्व बढे पुग्छ, चालू आर्थिक वर्षकै लागि संघीय राजस्वको लक्ष्य ३२ प्रतिशतले बढाइएको छ । उद्योग तथा व्यापार मन्त्रीलाई झन् सरोकार हुने कुरै भएन । उच्च राजस्व असुलीको लक्ष्य सामदाम, दण्ड–भेदका प्रयोग गरेर पूरा नगरिए ‘असफल अर्थमन्त्री’को बिल्ला लाग्ने अर्को जोखिम पनि छ । राजस्व बढाउने विभिन्न सूत्र र विधिहरू छन्, त्यसमध्ये एउटा हो– अर्थतन्त्रका सबै गतिविधिहरूको नियमन । यसका लागि कर प्रणालीका चुहावटहरूको नियन्त्रण मुख्य उपाय मानिन्छ ।

एकथरि अर्थशास्त्री/बजारशास्त्री र सरकारका आर्थिक अधिकारीहरूले अर्थतन्त्रको आकार बढेसँगै व्यापार बढ्नु स्वभाविक नै हो भनि भन्छन्, किनकी यसले आमनागरिकहरूको बढेको आयसँगै बढ्दो उपभोगलाई संकेत गर्छ । तर देशको वर्तमान् आयातको यो गतिले यतिमात्र संकेत गरिरहेको छैन । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा जम्मा ७ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँको आयात भएकोमा आव ०७३/७४ मा यो ९ खर्ब ९४ अर्ब पुगेको देखियो । आव ०७१/७२ मा यो आँकडा ७ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ थियो । भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण आव ०७२/७३ मा आयात थोरै अंकले घटेको हो । आव ०६८/६९ देखि देशमा आयात ह्वात्तै बढ्न थालेको देखिन्छ । आव ०६७/६८ मा ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँबराबरको मात्र आयात भएकोमा यो आव ०६८/६९ मा ५ खर्ब ६ अर्ब, ०६९/७०मा ६ खर्ब १३ अर्ब, ०७०/७१ मा ७ खर्ब १६ अर्ब हुँदै अहिले १२ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात् विगत ८ वर्षमा आयात २१८ प्रतिशतले बढेको छ । अब प्रश्न उठ्छ हाम्रो अर्थतन्त्रको विस्तारको गतिअनुसार के यो आयात सही हो त?

नेपालमा हुने आयातका दुई खालका प्रयोजन देखिएको छ, पहिलो यहीँभित्रै व्यापार गर्ने तथा दोस्रो, द्विदेशीय व्यापार सन्धी, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) र अतिकम विकसित मुलुक भएको नाताले नेपालले विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)का विकसित सदस्य मुलुकहरूमा पाउनसक्ने सुविधाको उपयोग (दुरुपयोग) गर्दै भारत, बंगलादेशसहितका तेस्रो देशमा निकासी गर्ने । यसका लागि सकेसम्म वैध बाटोबाटै जालसाजीयुक्त विजक/प्रज्ञापनपत्र प्रयोग गर्ने, नभए अवैध÷अनाधिकृत÷अनौपचारिक माध्यमबाट निकासी व्यापार गर्ने । अनि, ती देशबाट वैधानिक रूपमा पाउनु पर्ने कर छुट वा अन्य सुविधाबाट वैध–अवैध मार्गबाट कमाउनु त छँदैछ, यहाँसमेत निर्यात अनुदान र अन्य निकासी सहुलियत पनि हात पार्ने ।

नेपालका भारतसँग हुने द्विपक्षीय व्यापारहरूबारे विभिन्न निकायहरूले गरेका फरक–फरक अध्ययनले दुई देशबीच कुल औपचारिक व्यापारको ४० प्रतिशतजति अनौपचारिक÷अनाधिकृत व्यापार अर्थात् राज्यको वैधानिक आयात–निर्यात व्यापारको संरचनाभन्दा बाहिरबाट हुने गरेको देखाएको छ । चीनसँगको व्यापारबारे ठ्याक्कै आँकलन नभए पनि उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनले करिब एक तिहाइ आयात अवैध तबरबाट हुने गरेका उल्लेख गरेको छ । यी दुवै देशसँगको अनौपचारिक/अनाधिकृत/अवैध व्यापारलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा औसतमा ४५ प्रतिशत आयात चोरीपैठारीका माध्यमबाट हुने गरेको देखिन्छ ।

औपचारिक र अनौपचारिक व्यापारका कुल आँकडालाई एकीकृत रूपमा हेर्ने हो भने वार्षिक झन्डै १८ खर्ब रुपैयाँबराबरको आयात हुने गरेको छ । हरेक तथ्यांकीय समायोजनपछि बल्लतल्ल ३० खर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको अर्थतन्त्रको करिब ६० प्रतिशत हिस्साबराबरको आयात हुनुले देशको अर्थतन्त्रको अतिसंवेदनशील अवस्था दर्शाउँछ ।

औपचारिक व्यापारकै तथ्यांक पनि विश्वसनीय र भरपर्दो भने छैन । विगतमा नेपालभित्र हुने आयात न्यूनविजकीकरणमा हुने गरेको बताइने गरिएकोमा अहिले अधिक विजकीकरण र बहु–विजकीकरणसमेत आयात भइ त्यसको अनुचित प्रयोग वा दुरुपयोग हुने गरेको आशंकासमेत बढ्न थालेको छ । न्यूजविजकीकरणले कुनै मालसामान वा वस्तुको परल मोलको थोरै मूल्यांकन गरेको बिल बनाइ थोरैमात्र भन्सार तिरेर नेपाल भित्र्याउने र यहाँ बढी मूल्यमा कारोबार गर्ने प्रवृत्तिलाई इंगित गर्छ ।

डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएलगत्तै उनले भन्सार विन्दुमा कडाइ गर्न दिएको निर्देशन यसैका लागि थियो । भारतीय भन्सार र नेपाली भन्सारको अभिलेख भिडाउँदा कम सामान आयात भएको देखिएसँगै अर्थमन्त्री खतिवडाले दिएको निर्देशनको असर प¥यो र यसले भन्सार असुलीमै केही समय प्रभाव पा¥यो । गत आवमा मुश्किलले मात्र राजस्व असुलीको लक्ष्य भेटिएको अर्थमन्त्रालयकै तथ्यांकले देखाएको छ । केही अर्थशास्त्रीहरूले राजस्व बक्यौतासमेत जोडिएकाले यो लक्ष्य पूरा भएजस्तो देखिएको बताएका छन् । भन्सार सन्दर्भ मूल्यसूची लागू गरिएपछि आयात व्यापारमा केही असर परेको व्यवसायीले बताए पनि आयातको तथ्यांकले त्यस्तो देखाउँदैन ।

आयातको बढ्दो बिलले न्यूज विजकीकरणमात्र होइन, अधिक विजकीकरण र बहु–विजकीकरणसमेत भएको हुनसक्ने आशंका बढाएको छ । खासगरि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रावधानहरू लागू गर्दै लगेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण र पुँजी पलायन दुवैका लागि यहाँ बढी मूल्यमा वस्तु आयात भएको देखाइ बहुचक्रबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने क्रम बढेको देखिन्छ । करिब एक दशकसम्म सामान्य आर्थिक हैसियत भएकाहरू अहिले बहु–अर्बपति (मल्टी–बिलेनियर) कसरी भए भन्ने विषयको तहगत अध्ययन हुने हो भने यसको वास्तविकता खुल्छ ।

विगतमा एकै प्रज्ञापनपत्रबाट पटक–पटक मालसामान आयात गरि भन्सार छल्ने गरिएको भनाइ रहँदै आएकोमा एकै वस्तुको आयात (सिपमेन्ट)का लागि फरक–फरक बिल, उत्पादक वा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गरिएको विवरण देखिने र अन्तिम विन्दुमा आइपुग्दा सिमपेन्ट भएका वस्तु नै गायब हुने प्रवृत्तिसमेत देखापर्न थालेको छ । यो नै बहु–प्रज्ञापनपत्र हो ।

भन्न र देखाउनका लागि अन्य ठूला उद्योगहरू बन्द गरेर यहाँ व्यापारमा लगानी गरिएको र त्यसैबाट नाफा आर्जन गरिएको भन्ने गरिए पनि अधिक–बिजकीकरण वा बहु–बिजकीकरण गरि हुने आयात मूलतः सम्पत्ति शुद्धीकरण र नाफाका नाममा पुँजी स्थान्तरणकै लागि भएको देखिन्छ । सतही रूपमा हेर्दा १५–२० रुपैयाँको अधिकतम् खुद्रा बिक्री मूल्य भएका वस्तुबाट करोडौं नाफा कमाउन असम्भव नै देखिन्छ, तर कर प्रयोजनका लागि पेश भएका लेखाविवरणले प्रचलित व्यापारका सिद्धान्तलाई नै माथ खुवाउँछ । व्यापारिक गतिविधिबाटै अर्बौं आर्जन गरेर बहुक्षेत्रमा लगानीको अर्को अपत्यारिलो विवरण पनि छ ।

अंकट्याडले गरेको एक अध्ययनअनुसार जालसाजीयुक्त आयात–निर्यातले गर्दा सन् २०१६ मा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रले आफ्नो राजस्वको ७.६ प्रतिशत अंश गुमाएको छ । द्विपक्षीय व्यापारको तहबाट हेर्दा यो रकम अझ बढी रकम हुनसक्ने अंकट्याडको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । औपचारिक व्यापारमै जालसाजीयुक्त बिजक, प्रज्ञापनपत्रहरू प्रयोग हुने हाम्राजस्तो मुलुकमा त यो अनुपात अझ बढी हुने ठूलो सम्भावना छ । अंकट्याडका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुँजी पलायन, नाफाको स्थान्तरणबाहेक, कर दायित्व कम गर्ने, कर छुट हात पार्ने, कर र गैरकरजन्य प्रावधान छल्ने तथा निर्यात अनुदान हात पार्ने उद्देश्यले यसरी जालसाजीयुक्त बिजक एवं प्रज्ञापनपत्रबाट कारोबार गर्ने गरिन्छ । केही वर्षअघि भएको डरलाग्दो भ्याट छली कान्डले नेपालमा कसरी जालसाजीयुक्त बिल, भौचरके कारोबार हुँदो रहेछ भन्ने प्रमाणित नै गरिसकेको छ ।

हालैमात्र चितवनका एक व्यवसायीले सामाजिक सञ्जालमा लेखे– ‘मैले कम्प्युटरबाट बिल काट्न थालेपछि मलाई कर कार्यालयकै कर्मचारीहरूले उल्टै हप्कीदप्की र जरिवाना गरे । म पूरै कर तिर्न र आफूले असुल गराउनु पर्ने कर (भ्याट) उठाइदिन चाहन्थेँ । तर यहाँ त हातेबिलको भने रेकर्ड हुन्छ, कम्प्युटर बिलको हुँदैन भनेर निरुत्साहित पारियो ।’ बुझाइ स्पष्टै छ, हातेबिलमा जालसाझीयुक्त आयात–निर्यात कारोबारको बिजकअनुसार समायोजन गरि बीचको छिद्रबाट हात पार्नसकिन्छ । कम्प्युटर बिलमा त्यो सम्भव हुँदैन । यस्ता अन्य उदाहरणहरू बग्रेल्ती छन् ।

मुख्य समस्या बाह्य व्यापारको आयतन बढ्नु होइन, त्यो आयात–निर्यात कतिको वैध छ, व्यापारका नाममा मुलुकको समग्र आर्थिक संरचनामा के कस्तो खेल खेलिँदैछ भन्ने मुख्य सवाल हो ।

नेपालको आन्तरिक खपतभन्दा अत्याधिक ठूलो अनुपातमा भइरहेका सुपारी, मरिचसहित अन्य मरमसलाको आयात, यहाँ खपत नै नहुने वस्तुको आयात र नेपालीका हैसियतभन्दा ठूलो रकमको कारोबार देखिने आयात (उदाहरणका लागि सवा लाख रुपैयाँ बोतल पर्ने व्हीस्की, लाखौं रुपैयाँ पर्ने घडी र अन्य गहना तथा सजावटका सामान आदि)माथि अब सुक्ष्म निगरानी गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।
सही होस् या गलत राज्यले कर राजस्व पाइहाल्छ, विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को नियमले हामीलाई कुनै पनि देशबाट कुनै पनि किसिमको आयात रोक्न दिँदैन भनेर निच मारेर बस्ने हो भने कृत्रिम रूपमा बढेको आयातले नेपाललाई कतै सम्पत्ति शुद्धीकरणको हब त बनाउँदैन? वा, स्वदेशको पुँजी अवैध रूपमा विदेशमा लगेर थुपार्ने क्रम त बढ्ने होइन? बेलैमा सोचविचार गर्नुपर्ने बेला भएको छ।

डिजिटल नेपाल कि ढड्डामुखी र टोकनको नेपाल?

पक्कै पनि मोबाइलमा इन्टरनेट चलाएर आर्थिक उत्पादकत्व बढ्दैन, तर यसो भन्दैमा इन्टरनेटको प्रयोग निरुत्साहित गर्ने कि उत्पादक कार्यक्रमहरूसँग यसलाई एकीकृत गर्नेे?

गजेन्द्र बुढाथोकी

अहिलेको विश्व अर्थतन्त्रलाई ज्ञानमुखी अर्थतन्त्र भनिन्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको तीव्र विकासले विश्व अर्थतन्त्रकै परम्परागत व्यापार, उद्योग, सीप–कलालाई विस्थापित गर्दै लगेको छ । विगतमा सूचना प्रविधि (आईटी) भन्ने गरिएकोमा सन् २००० पछि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) भन्न थालियो भने अहिलेको दशकमा आइपुग्दा विज्ञान, प्रविधि तथा आविष्कार (एसटीआई) भन्न थालिएको छ । विश्वभरि बढ्दो प्रविधिजन्य कृत्रिम ज्ञान (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स– एआई)ले मानवीय श्रमलाई नै विस्थापन गर्ने त होइन भन्ने आशंकासमेत बढ्न थालेको छ, कम्प्युटरजन्य ज्ञान प्रशोधन गरि मानिसले जतिकै बुद्धिमतापूर्वक काम गर्ने प्रविधि नै ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ हो । खासगरि यो प्रविधि अहिले रोबोटमा प्रयोग गरि विभिन्न मेसिनरी काम र अन्य सेवामा उपयोग गर्न थालिएको छ । कारदेखि जहाजसम्म र विभिन्न किसिमका एसेम्ब्लिङका लागि यो प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले मानवीय श्रम र ज्ञानको उपयोगमा कमी आउने भन्दै फरक फरक दृष्टिकोणबाट व्याख्या हुने गरेको छ ।

नेपालमा ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ वा एआई त परै जाओस्, आविष्कार वा इनोभेसनकै विषयमा पनि नीतिनिर्मातादेखि कार्यान्वयन तहकै अधिकारीहरूमा स्पष्टता छैन भन्ने कुरा वैज्ञानिक महावीर पुनले वर्षौं लगाएर स्थापना गर्ने प्रयास गरिरहेको ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र’का लागि सुरुमा सिर्जना गरिएका प्रशासनिक झन्झटहरूले नै देखाउँछन् । पुनले जसरी सुरुमा अमेरिकाबाट फर्केर म्याग्दीका दुर्गम गाउँहरूमा सूचना प्रविधि सञ्जाल स्थापना गर्न पहल गरे, त्यसपछि उनले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको अवधारणा अघि बढाएका हुन् । तर, अझै उनको प्रयास सार्थक हुनसकेको छैन । पुन त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पुरस्कृत भएका वैज्ञानिक भएकाले बढी चर्चा भयो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका केही उत्साही युवा उद्यमीले समान किसिमले ग्रामीण इन्टरनेटका प्रयास गर्दा उनीहरू सरकारी हतोत्साहका कारण आफ्नो योजना नै रद्ध गर्न बाध्य भए ।
यहाँ आईसीटी कसरी चौतारीको मादल भएको छ भन्ने कुरा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको टुटफूट र सेवाको नियमनका विषयमा जिम्मेवारी बाँडफाँडबाटै स्पष्ट हुन्छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय एउटा बनाइएको छ भने सूचना तथा सञ्चारभित्र ल्याएर सूचना प्रविधि गाभिएको छ । सूचना प्रविधिबिनाको प्रविधि मात्रैको कस्तो विकास हो? त्यो सरकारले जानोस् । फ्रिक्वेन्सी लिने र बाँडफाँट गर्ने, राजस्व उठाउने–बुझाउने निकाय एकै भएकाले कम्तिमा दोहोरो झन्झटबाट सेवा प्रदायकहरू भने जोगिएका छन्, अहिले त्यसैमा सन्तोष मानौं । सञ्चार मन्त्रालयमा ल्याएपछि सूचना प्रविधि महाशाखाले इ–गभर्नमेन्ट, इ–कमर्श, व्यापार तथा उद्योग प्रबद्र्धन, विद्युतीय आधारमा भुक्तानी (इ–पेमेन्ट), आईटी उद्योग प्रबद्र्धन, इ–टुरिजम्, इ–हेल्थजस्ता क्षेत्रमा नेपालमा उपयुक्त प्रविधिको पहिचान गरि सो प्रविधिको प्रयोग क्षमता विकास गर्ने उद्देश्य राखेको रहेछ ।

यद्यपि सरकारको भनाइ एकातिर व्यवहार अर्कातिर भइरहेको देखिन्छ । वर्तमान् ओली सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) र विज्ञान, प्रविधि तथा आविष्कार (एसटीआई)लाई विलासिताको वस्तुमा राखेको र यसको प्रयोगलाई निरुत्साहित तुल्याउँदै लैजाने नीति लिएको सरकारद्वारा जारी वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिद्वारा जारी गरिएका व्यवस्थाहरूले देखाउँछन् । यसका चार उदाहरणहरू छन्– १. इन्टरनेट सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)का अतिरिक्त १३ प्रतिशत दूर सञ्चार सेवा शुल्क (यो पनि उपभोक्ताबाट असुल गरिने कर नै हो) थपिनु, २. विश्वभर क्यासलेस कारोबार बढ्दै जाँदा नेपालमा भने डिजिटल भुक्तानीको सीमा कसी यसलाई निरुत्साहित तुल्याउनु, ३. एक बैंकको चेक अर्को बैंकबाट भुक्तानी (इलेक्ट्रोनिक क्लियरिङमार्फत) गर्दा शुल्क बढाउनु र ४. अनलाइन कर भुक्तानी प्रणालीमा समेत १ लाख रुपैयाँको मात्र सीमा कसिनु ।

विश्व सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अग्रगामी दौडमा अगाडि बढिसक्दा अझै हाम्रा सरकार, नीतिनिर्माता र कार्यान्वयन तहमा रहेका अधिकारीहरू ढड्डा, टोकन, हुलाक रजिष्ट्री र फ्याक्समै अल्झिएका छन् । सरकारी कार्यालयहरूको सूचना प्रविधिको उपयोग कस्तो छ भने कुनै नीतिगत निर्णयमा विद्युतीय पत्राचार गर्नुप¥यो भने पहिला सुब्बातहका कम्प्युटर अप्रेटरले टाइप गरेर नेपाली कागजको गत्ता भएको फायलमा हालेर शाखा अधिकृत, उपसचिव, विभागीय प्रमुख (सहसचिव) तहमा रातो कलमले टिप्पणी उठाउँदै सचिवले स्वीकृत गरेपछि (अझ बढी मन्त्रीसम्म “जाहेर गरेपछि”) त्यो फायल त्यही कम्प्युटर अप्रेटरकहाँ फर्किन्छ र उसले स्क्यान गरेर बल्ल अर्को निकायमा पठाउँछ । त्यही प्रवृत्तिबाट हुर्केका– ‘अनुभवी’ अर्थसचिव, अर्थमन्त्री र गभर्नरले इन्टरनेट सेवा र डिजिटल भुक्तानीलाई विलासी सेवा देख्नु स्वभाविक हो । कतिसम्म भने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुँदा ‘कागज बचाउन’ भन्दै इन्टरनेटमार्फत सार्वजनिक हुने मासिक आर्थिक समीक्षाको अनुसूचीहरूसमेत घटाउन निर्देशन दिने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँग अनुत्पाक रूपमा इन्टरनेट चलाउनेहरूबाट बढी कर लिएर उत्पादक काममा खर्च गर्ने बताएछन्, यो भन्दा ‘अग्रगामी सोच’ के हुनसक्छ?

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय इन्टरनेसल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटीयू)को विवरण हेरौं । नेपालमा प्रति १०० जनसंख्यामा ‘फिक्स्ड फोन’ ३ जनाले मात्रै उपयोग गर्छन् । मोबाइल पहुँच प्रतिसय जनामा १११.७० देखिए पनि केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सर्वेक्षणलाई आधार मान्दै ९१ प्रतिशत घरपरिवारमा मोबाइल फोनको पहुँच भएको आईटीयूको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, यद्यपि योसमेत विश्वसनीय तथ्यांक भने होइन । किनकी देशका दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा, विपन्न परिवार र मध्यम वर्गकै पनि ठूलो संख्यामा जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका भएका व्यक्तिले अझै पनि मोबाइल फोन चलाउँदैनन् ।

प्रतिसय जनसंख्यमा एडीएसएल, फाइबर र केबलमार्फत इन्टरनेट चलाउने (फिक्स ब्रोडब्यान्ड) प्रयोगकर्ता ०.८ मात्रै छ भने इन्टरनेटमा पहुँच भएको जनसंख्या केबल १५ प्रतिशत छ । व्यक्तिगत रूपमा इन्टरनेट चलाउने जनसंख्या पनि केबल १९.७ प्रतिशतमात्रै छ । देशभरिमा केबल ११.२ प्रतिशत जनसंख्याको मात्रै घरमा कम्प्युटर छ ।
आईटीयूकै प्रतिवेदनलाई आधारमा मान्दा अहिले फिक्स ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको खर्च खुद राष्ट्रिय आय (जीएनआई)को १०.३ प्रतिशत, मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको खर्च जीएनआईको ९.५ प्रतिशत छ । यसलाई रकममा निकाल्दा फिक्स ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको खर्च वार्षिक औैसत १० हजार ७२९ रुपैयाँ र मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको खर्च औैसत ९ हजार ८९६ रुपैयाँ हुन आउँछ ।

कुल जनसंख्याको करिब २० प्रतिशतमा रहेका इन्टरनेट प्रयोगकर्ताबाट २७ प्रतिशतको हाराहारीमा कर असुल गरेर सरकारले कस्तो किसिमको डिजिटल नेपाल बनाउन खोजेको हो बुझिनसक्नु भएको छ । आईटीयूकै प्रतिवेदन–२०१७ लाई हेर्ने हो भने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सूचकांकका आधारमा हामी विश्वको १४० आैं स्थानमा छौं, यो सन् २०१६ भन्दा अझ एक स्थान खस्किएको हो । उक्त वर्ष हामी १३९ औं स्थानमा थियौं । दक्षिण एसियाभरिमै नेपाल तल्लो पंक्तिमा छ, एसियाको औसतमा हेर्दा अझ धेरै खस्किएको देखिएन्छ । नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानभन्दा माथि भए पनि भुटानभन्दा पनि तल्लो स्थानमा हुनुले हाम्रो सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा कति कमजोर अवस्था रहेछ, भन्ने देखिन्छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको मात्र सूचकांकका आधार हे¥यौं भने माल्दिभ्स ( एसियामा १३ औं स्थान), श्रीलंका ( एसियामा २० औ स्थान), भुटान (एसियामा २१ औं), भारत (एसियामा २५ औं), त्यसपछि बल्ल नेपाल (एसियामा २८ औं), बंगलादेश (छैटौं, एसियामा ३० औं), पाकिस्तान ( एसियामा ३१ औं) र अफगानिस्तान सबैभन्दा अन्तिम तह, एसियामा ३४ औं स्थानमा छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोगमा हामी निकै पछाडि छौं, काठमाडौं उपत्यका वा देशका केही प्रमुख सहरी क्षेत्रमात्र नेपाल होइन । सहरी क्षेत्रका २० प्रतिशत युवाले इन्टरनेट चलाउँछन् भनेर त्यही वर्गमा कर थोपार्ने नीतिलाई कुनै पनि रुपमा सही ठह¥याउन सकिँदैन । नेपालमा सूचना प्रविधिजन्य खाडल (डिजिटल डिभाइड) निकै ठूलो छ । ग्रामीणमात्र होइन, सहरी क्षेत्रमै पनि सूचना प्रविधिजन्य ज्ञानको निकै ठूलो अभाव छ । सरकारले विद्यालय शिक्षामा कम्प्युटर समावेश गरेपछि सामुदायिक स्कुलहरूमा पु¥याइएका कम्प्युटरहरू ‘विज्ञान प्रयोगशाला’मा थन्क्याएर शिक्षकहरू ब्लाकबोर्डमा कम्प्युटर प्रणालीबारे चित्र कोरेर पढाउँछन् । आईसीटीको बहुउपयोगबारे सरकारी अधिकारीहरूमा सामान्य चेत पनि छैन भने पनि हुन्छ । भारतमा चलाइएको इ–कृषि, बंगलादेशमा इन्टरनेटका माध्यमबाट पानीको गुणस्तर मापन, रुवान्डामा खाद्य सुरक्षाका लागि इन्टनेट उपयोग, अफ्रिकामा चलाइएको बिमा कार्यक्रमदेखि फिनल्यान्डको अनुसन्धान र विकास काउन्सिलमार्फत सञ्चालित दर्जनौं रचनात्मक अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू नेपाली सरकारी अधिकारीहरूका लागि ‘विलासिता’ हो ।

पक्कै पनि मोबाइलमा इन्टरनेट चलाएर आर्थिक उत्पादकत्व बढ्दैन, तर यसो भन्दैमा इन्टरनेटको प्रयोग निरुत्साहित गर्ने कि उत्पादक कार्यक्रमहरूसँग यसलाई एकीकृत गर्ने कार्यक्रमहरू सरकारी तबरबाट, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा ठोस नीति बनाएर अघि बढाउने?

मूल्यको प्रश्न

सरकारले अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद गरि उपभोक्तालाई महँगो मूल्यमा बेच्ने गरेको आरोप लगाएको छ । अन्तर्राष्टिय रूपमा ब्यान्डविथको मूल्य घट्दै जाँदा नेपालमा भने महँगो शुल्क लिइएको आरोप सरकारी अधिकारीहरूको छ । बेलायती अनुसन्धान संस्था बीडीआरसी र केबल डट को डट यूकेले गरेको संयुक्त अध्ययनअनुसार नेपालको इन्टरनेट सेवा विश्वकै दशौं सस्तोभित्र पर्छ । यो अध्ययनअनुसार इरान सबैभन्दा सस्तो ( प्रतिमहिना ४.३४ अमेरिकी डलर) छ भने नेपालमा १७.९७ अमेरिकी डलर छ (नेपाली रुपैयामा १ हजार ९ सय ६७ रुपैयाँ) ।

यद्यपि, पछिल्लो २ वर्षमा नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबीच यतिधेरै तीव्र प्रतिष्पर्धा बढेर गएको छ कि औसतमा १००० रुपैयाँमा प्रति ५ एमबीपीएसका सेवा पाइरहेका छन् । अझ ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबाट बढी अनुपातमा ब्यान्डविथ लिँदा यो औसतमा ७५० रुपैयाँ प्रति ५ एमबीपीएस पर्न आउँछ । सरकार अब यसमा २७ प्रतिशत कर थपेर झनै महँगो बनाउन भगीरथ प्रयत्नमा छ । विश्वभरि इन्टरनेटका मूल्य लगातार घट्दै गइरहेका बेला सरकारका यो कदम प्रतिगमनकारी नै हो ।

नेपालले अहिले चीन र भारतबाट इन्टरनेट ब्यान्डविथ किन्ने गरेको छ । चीनबाट आउने ब्यान्डविथ नेपाल टेलिकमले अति नै थोरै परिणाममा भित्र्याउँछ । भारतबाट विशेषतः एयरटेल र टाटाबाट ब्यान्डविथ किनेर नेपालका आईएसपी तथा नेपाल टेलिकम र एनसेलले भित्र्याउँछन् । भैरहवा र वीरगन्जको नेपाली विन्दुसम्म औसतमा १० अमेरिकी डलरमा एयरटेल र टाटाले बेचेको इन्टरनेट ब्यान्डविथ नै नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको आफ्नो पूर्वाधार, प्रशासकीय खर्च र नेपाल सरकारलाई तिर्ने १० प्रतिशत अग्रीम आयकर, २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोष कट्टीसहितका कर जोडेर बेच्ने हुन् । ठूला चार आईएसपीले बार्गेनिङका आधारमा १० डलरभन्दा कममै भित्र्याइरहे (नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरमार्फत) पनि नेपाल टेलिकमले सोही ब्यान्डविथका लागि ३२ देखि ३६ अमेरिकी डलरसम्म तिर्ने गरेको बुझिएको छ ।  ( लेख प्रकाशन भइसकेपछि यो रकम १८ डलरमा रहेको टेलिकम स्रोतले जानकारी दिएको छ ) किन किनेर ल्याएको ब्यान्डविथ व्यापार नगरिकन त्यसै राख्छ यसबारे अझै खोजीनीति हुनु जरुरी छ ।

यसरी निजी आईएसपीहरूले वार्षिक करिब १०० गिगावाइट तथा टेलिकम र एनसेलले त्यति नै ब्यान्डविथ नेपाल ल्याएर यहाँ कारोबार गर्ने गरेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रयोग गरेबापत हरेक आईएसपीहरूले प्रतिकिमी १६ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने गरेका छन् । यस्तो लागत पनि अन्तिम उपभोक्ता लागतमा जोडिन्छ । समग्रमा इन्टरनेटको अन्तिम उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने अन्तिम कर झन्डै ३६ प्रतिशत हुन आउने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको भनाइ छ । विश्वव्यापी रूपमा नै इन्टरनेट सस्तिँदै गएको, यसको बहुउपयोग हुन थालेको समयमा नेपालमा भने किन इन्टरनेट सेवा महँगो बनाउने नीति सरकारले लियो? के सरकारमा साँच्चि नै ढड्डावादीहरु हाबी भएका हुन् त?

यदि साँच्चि नै आईएसपीहरूले सस्तो मूल्यमा ब्यान्डविथ खरिद गरेर बढी मूल्यमा उपभोक्तासँग बढी महसुल असुली रहेका हुन् भने त्यसको वस्तुगत अध्ययन गरि तिनीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम दण्ड, जरिवाना वा अन्य कारबाही गरिनु पर्छ । नेपालमा खासगरी इन्टरनेट सेवाका गुणस्तरबारे बारम्बार प्रश्न उब्जने गरेकाे छ । पूरा ब्यान्डविथ कहिल्यै नदिने, उपभोक्ता सेवामा ध्यान नदिने गुनासाे रहँदै आएको छ । यसबारे  निकास खोजिन जरूरी छ । अहिलेका अवस्थामा थपिएको कर आइएसपीहरूले उपभोक्ताबाटै असुल्ने हुन्, क्षेत्रीय स्तरमा र प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा त्यसै पनि महँगो मानिएको हाम्रो इन्टरनेट सेवाको पहुँच सरकारले बढाउन खोजेको हो, या अझ घटाउने नीति लिएको हो बुझिनसक्नु छ । एकातिर मध्यकालीन खर्च संरचनामा इन्टरनेट पहुँच बढाउने घोषणा छ, अर्कातिर डिजिटल सेवाहरूमा निरूत्साहनकारी नीतिहरू जारी गरिन्छ । यसले सरकारका भनाइ र गराइमा फरक देखिन्छ ।

उपभोक्ता बढ्दै गए बढी कर लगाएर राज्यकोष भरिहालौं भन्नेमात्र सोच हो भने नेपालमा बढ्दो जनसंख्यासँगै बढ्दै गएको जन्ममा चाहिने तेल र मृत्युमा चाहिने कपुरमा पनि कर थपे पनि अन्तिम उपभोक्ताका नाताले जनताले तिरिहाल्छन् ।

ग्रामीण पहुँचका मुद्दा

सरकारले फोनमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क बढाएर ११ बाट १३ प्रतिशत पुर्याउँदा र इन्टरनेटमा नयाँ १३ प्रतिशत कर थप्दा ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउन यस्तो निर्णय गरिएको तर्क गरेको छ । यो कुर्तसिवाय केही होइन । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा (४) मा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार सेवाको विकास, विस्तार र संचालनका लागि प्राधिकरणले एक कोष खडा गर्ने र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई  प्रतिशतले हुन आउने रकम सो कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सो कोषमा जम्मा भएको रकम नेपाल सरकारको दूरसञ्चार सम्वन्धी नीतिको अधीनमा रही सेवा प्रदायक मार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार सेवाको विकास, विस्तार र संचालनका लागि प्रयोग गरिने व्यवस्था छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा अहिले पनि सेवाप्रदायकहरूले बुझाएको करिब १५ अर्ब रूपैयाँ निष्क्रिय बसेको छ । यो वर्ष त्यो रकम १७- १८ अर्ब पुग्ने अनुमान छ, किनकी हरेक वर्ष यस कोषमा २ अर्बका दरले रकम थपिँदै जाने गरेको छ । कारोबार आधार विस्तार भएसँगै यो रकम पनि बढेको छ ।

भएकै कोषका रकम सही ढंगले परिचालन गर्न नसकेको सरकारले नयाँ कर थपेर ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच बढाउँछ भन्नु भ्रम छर्नुमात्र हो । बरु यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, समुदाय साझेदारी (पीपीपीपी-पी फोर) मोडल अपनाएर नयाँ ढंगले भएका कोषका उपयोग गर्न सकिन्छ ।

(कारोबार दैनिक ८ साउन २०७५)

वित्तीय क्षेत्रमा अदृष्य संकट

एक वर्षभित्रमा तरलता संकटका नाममा निक्षेपबाहेक सोह्र खर्ब रुपैयाँ चलाएका बैंकहरूले देखाएको संकट वास्तविक हो कि कृत्रिम खोजी गर्नुपर्ने बेला भएको छ । कतै यसरी रकम संकलन गरेर अर्को अदृष्य प्रयोजनमा त लगानी गरिएको छैन?

गजेन्द्र बुढाथोकी

कुन व्यक्ति कति स्वस्थ्य छ भन्ने कुरा बाहिरबाट उसले लगाएको पोशाकले होइन, उसको स्वास्थ्य परीक्षणबाट मात्र थाह हुन्छ । देशको वित्तीय प्रणाली अहिले बाहिरबाट हेर्दा निकै स्वस्थ र बलियो देखिन्छ । देशभित्र सञ्चालित २८ वाणिज्य बैंकमध्ये २५ वटाको चुक्तापुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ छ, २ वटाका पुग्दैछ, एउटाको भने नपुग्ने अवस्था छ । यी बैंकरूको कुल चुक्ता पुँजी २ खर्ब २७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ, विकास बैंक, वित्त संस्थासमेतका जोड्दा यो आँकडा २ खर्ब ७५ अर्बभन्दा बढी हुन आउँछ । वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांकमात्र हेर्दा यिनले कुल २६ खर्ब २७ अर्ब निक्षेप संकलन गरी २३ खर्ब ३४ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल २ करोड २५ लाख खाता खुलेका छन्, यो कुल जनसंख्याको यो करिब ७८ प्रतिशत हो । यद्यपि यसमा एकै व्यक्तिका २ वा सोभन्दा बढी रहेका खाता, बहु–बैंक खाता र संस्थागत खाताको झन्डै ४० प्रतिशत हिस्सा घटाउँदा कुल जनसंख्याको करिब ४७ प्रतिशतमा बैंकिङ पहुँच पुगेको देखिन्छ । यो सन् २००६ को पहिलो बैंकिङ पहुँचसम्बन्धी विश्व बैंकको सर्वेभन्दा निकै बढी भए पनि सन्तोषप्रद आँकडा भने होइन । त्यतिखेर विश्व बैंकको सर्वेले २६ प्रतिशत नेपालीको मात्र बैंकिङ पहुँच रहेको देखाएको थियो ।

बैंकिङ सुधारका नाममा पटक–पटक चलाइएका अर्बौंका सुधार कार्यक्रम र राज्यका विभिन्न प्रयासहरूका बाबजुद आधाभन्दा बढी जनसंख्यामा बैंकिङ पहुँच नपुग्नु भनेको विडम्बना नै हो । बैंकको खाता संख्या, कारोबार र नाफा बढ्नुमात्र वित्तीय सबलताको द्योतक होइन । राज्यले, नियामक निकाय र स्वयं बजारका खेलाडीहरूले वित्तीय साक्षरता बढाउन के कति पहल गरे भन्ने कुराको प्रमाणसमेत यसले देखाउँछ । अनौपचारिक अध्ययनअनुसार अहिले देशका ६४ प्रतिशत परिवारले विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिन्ट्यास बुझ्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि नै १ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको रेमिट्यान्स बैंकबाट खातामार्फत् लेनदेन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यो लागू हुनसकेको छैन, अझ यो सीमा बढाएर २ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउनु पर्ने माग बढेको छ ।

आमनागरिकहरू अझै पनि बैंकबाट होइन, नगदमै कारोबार गर्न रुचाउँछन् । अभौतिक मुद्रा र डिजिटल कारोबार त अलग कुरा भयो । हालसम्म जम्मा बाँडिएको एटीएम कार्ड संख्या ५२ लाखमात्रै छ, त्यसमध्ये करिब २५ देखि ३० प्रतिशत नचलाइ थन्क्याएर राखिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको अनुमान छ । इन्टरनेट बैंकिङका कुल ग्राहक ७ लाख ८४ हजारमात्रै छन् भने मोबाइल बैंकिङका ग्राहक झन्डै ४० लाख छन् । यी सबै तथ्यांकलाई समायोजित गर्दा अहिले करिब १ करोड जनसंख्याले मात्र वास्तविक रूपमा बैंकिङ प्रणालीमा सक्रिय कारोबार गर्नेगरेको आँकलन गर्न सकिन्छ ।

बैंकरहरूले जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि बैंकिङ परिधि भनेको यही आधा हिस्सा जनसंख्या हो । बजार पनि त्यही हो, व्यवसाय पनि त्यही हो र नाफा पनि त्यहीँभित्रबाटै निकाल्नु पर्ने हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जति नै वास्तविक अवस्था लुकाए पनि चालू आर्थिक वर्षमा वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर स्रोतको संकट भएको स्वयं उसैले प्रकासित गरेको विवरणले नै देखाएको छ । यो वर्ष तरलता संकट व्यापक गहिरिएर गयो भनेर राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबार, रिभर्स रिपो, बैंकहरूबाट विदेशी मुद्रा खरिदलगायतका फरक–फरक मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेर करिब ५  खर्ब रुपैयाँबराबरको तरलता प्रवाह गर्‍यो । त्यतिले मात्र नपुगी वाणिज्य बैंकहरूले अन्तर बैंक ११ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको र तीबाहेकका वित्तीय संस्थाहरूले ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँबराबरको अन्तरबैंक कारोबार गरेका छन् । कुल निक्षेप संकलनको करिब आधा हिस्सा राष्ट्र बैंकका मौद्रिक उपकरणबाट र आपसी कारोबारबाट जम्मा गरेर काम चलाउनु परेपछि नेपालको बैंकिङ क्षेत्र कुन तहको जोखिम अवस्थामा रहेछ प्रष्ट हुन्छ ।

एक वर्षभित्रमा तरलता संकटका नाममा निक्षेपबाहेक सोह्र खर्ब रुपैयाँ चलाएका बैंकहरूले देखाएको संकट वास्तविक हो कि कृत्रिम खोजी गर्नुपर्ने बेला भएको छ । कतै यसरी रकम संकलन गरेर अर्को अदृष्य प्रयोजनमा त लगानी गरिएको छैन? अहिले प्रणालीभन्दा बाहिर कति रकम छ भन्ने सही अनुमान नै हुन सकेको छैन । सहकारी संस्थाहरूसँग रहेको अर्बौंको रकमले नै अहिले अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउनमा मद्दत पुर्‍याइरहेको छ । चित्र एउटा देखाइ वास्तविकतामा देशबाट वैधानिक रूपमै पुँजी पलायन भइरहेको हो कि भन्ने आशंका अहिले बढ्न थालेको छ ।

अधिक तरलता हुँदा अर्थव्यवस्थामा पर्याप्त आर्थिक क्रियाकलाप भइरहेको छ, त्यसबाट बैंक–वित्तीय संस्थाहरूमा नगद जम्मा गर्ने क्रम पनि बढेको छ तर बजारमा कर्जाको मागमा कमी छ भन्ने भन्ने झल्काउँछ भने तरलता संकट हुँदा आर्थिक क्रियाकलाप खस्किएको छ, निक्षेप राख्ने क्रम घटेको छ, कर्जाको माग बढेको छ तर बैंक–वित्तीय संस्थामा मागअनुसार लगानी गर्न सक्ने रकम छैन भन्ने देखाउँछ ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र बढीमात्रामा नाफामा केन्द्रित छ । नाफाका लागि कारोबारको आधार बढाउन जरुरी हुन्छ । कारोबार आधार बढाउने नाममा अन्धाधुन्ध लगानी गर्ने, न्यूनतम मापदण्ड पनि नपुर्‍याउने प्रवृत्ति नै अहिलेको मुख्य समस्या हो । बैंकिङ मूल्यमान्यतामा आधारित रही कारोबार अघि बढाइएको भए न अधिक तरलताको समस्या आउने थियो, न त अहिलेको जस्तो न्यून तरलताको नै । तरलता समस्याका उपचार भनेका तीन विधि छन्, राष्ट्र बैंकका विभिन्न मौद्रिक उपकरणमा सहभागिता, आफूसँग सञ्चित रहेको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बिक्री र अर्को अधिक तरलता भएका बैंकसँग आपसी सहमतिका आधारमा निश्चित ब्याजदर कायम गरि लेनदेन (अन्तर बैंक कारोबार) गर्ने ।

अन्तर बैंक कारोबार जसरी बढेको छ, यसको ब्याजदर पनि अहिले ह्वात्तै बढेर गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत जेठ महिनामा अन्तर बैंक दर ४.११ प्रतिशत पुगेको छ, जुन ०७२ असारमा १ प्रतिशत, ०७३ असारमा ०.६९ प्रतिशत र ०७४ असारमा पनि ०.६४ प्रतिशत थियो । अन्तर–बैंक ब्याजदर बढ्दा त्यसको प्रभावले कर्जाको ब्याजमा पनि असर पार्छ । उदाहरणका लागि कर्जाको औसत ब्याजादर ०७२ असारमा ९.६२ प्रतिशत, ०७३ असारमा ८.८६ प्रतिशत र ०७४ असारमा ११.३३ प्रतिशत रहेकोमा अहिले १२.४२ प्रतिशत पुगेको छ । निक्षेपको औसत ब्याजदर भने औसतमा ६ प्रतिशत हाराहारीमा छ ।

भन्नलाई सरकारले कम खर्च गरेका कारण तरलता संकट बढेर गएको बताउने गरिए पनि त्योमात्र कारक होइन भन्ने कुरा वर्षान्तमा सरकारको ट्रेजरीमा भएको खर्चको अवस्थाले देखाउँछ । वास्तवमा रेमिट्यान्समा भइरहेको कमी र अर्थतन्त्रमा विभिन्न कारणले उत्पन्न मन्दीले तरलता प्रवाहमा असर परेको हो । तरलता संकट बढाउनमा मुख्यतयाः तीन पक्षले भूमिका खेलेका छन्– चुलिँदो व्यापार घाटा, घट्दो रेमिट्यान्स वृद्धिदर र बैंकहरूको आफ्नै पुँजी बढाउनु पर्ने बाध्यताले गरिरहेको पुँजी सञ्चय ।  अझ भन्नु पर्दा, कारोबार विस्तारका नाममा बैंकहरूले आफूसँग रहेको सञ्चिति आँखा चिम्लेर लगानी गर्दा र बजारबाट आशातीत रूपमा निक्षेप संकलन गर्न नसक्दा नै तरलताको संकट जन्मेको हो । ढुकुटीले धानिञ्जेलसम्म आँखा चिम्लेर लगानी गर्ने, अनि थोरै समस्या आउनेवित्तीकै हल्लीखल्ली मच्चाउने बैंक सञ्चालकहरूको आम प्रवृत्तिजस्तै बन्न पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकको नीतिगत विचलन

राष्ट्र बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिमा तरलता समस्या समाधान गर्न अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता सुविधा (एसएलआर) र निक्षेप तथा कर्जा बीचको ब्याजअन्तर (स्प्रेड दर) घटाइएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवर्त्य मुद्राबाहेक भारुमा समेत बाह्य ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले तरलता समस्या तत्कालका लागि टार्ने उद्देश्यसले भारतीय मुद्रामा समेत ऋण लिन पाउने जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यसले भविष्यमा पार्ने प्रतिकूल प्रभावका विषयमा आकलन नै नगरि केही बैंकरहरूको प्रभाव परेर यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । विगतमा समेत समान किसिमको प्रस्ताव केही बैंकरहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष राखेकोमा तत्कालीन गभर्नरहरूका सुझबुझपूर्ण निर्णयपछि राष्ट्र बैंक यस्ता व्यवस्थाबाट पछि हटेको थियो ।
नेपालका केही बैंकरहरू भारतमा लगेर निक्षेप राख्न वा लगानी गर्न पाउँ भनेर निकै लामो समयदेखि लबिङ गर्दै आएका छन् ।

अहिले मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थाले यो लबिङलाई बल पुग्छ, किनकी आज तरलता कम हुँदा भारतीय मुद्रामा ऋण लिन पाउँदा भोलि यहाँ तरलता बढ्नेवित्तीकै तिनै बैंकहरूले अब उता लगेर राख्न पाउँ भनेर दबाब दिनेछन्, त्यतिखेर राष्ट्र बैंकले हुँदैन, मिल्दैन भन्नसक्ने अवस्था रहँदैन । त्यस अवस्थामा भारतीय लगानीमा यहाँ खुलेका र भारतीय बैंकहरूसँग सहकार्य राख्ने केही बैंकहरूले तरलता यता बढेको बहानामा नेपाली पुँजी भारतमा लगेर थुपार्ने अवस्था आउने छ, जसलाई रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सक्ने छैन ।

जब नेपाली पैसा लगेर भारतमा राख्न थालिन्छ, त्यसबेला नेपालको ब्याजदर यहाँबाट निर्देशित र सञ्चालित हुने होइन; भारतीय बजारमा आश्रित हुनेछ । जुन उद्देश्य राखेर २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक खोलियो, त्यसकै विपरीत अवस्था आउने देखेर नै तत्कालीन गभर्नरहरू सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ, कामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर, डा. युवराज खतिवडासमेतले भारतीय मुद्राबाट हुने कारोबारका सन्दर्भमा निकै सचेतता अपनाएका थिए ।

राष्ट्र बैंककै पूर्वगभर्नरहरूले एकातिर मौद्रिक सार्वभौमिकताका सवाल उठाइरहेका छन्, अर्कातिर राष्ट्र बैंकका आधिकारिक मन्तव्यमा भारतकै आयातका लागि तिर्न साढे ४ अर्ब अमेरिकी डलर बेचेर भारु किनेकोे देखाए पनि अनौपचारिक माध्यमबाट ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अनौपचारिक व्यापारका लागि भुक्तानी गर्नैका लागि नेपाली मुद्रासरह चलनचल्तीमा स्वीकार्ने दोहोरो चरित्रका कारण मुलुकमा द्वैध मुद्रा हाबी भएको छ । नेपाली बैंकहरूले भारतबाट ऋण लिँदा त्यसको ग्यारेन्टर पक्कै पनि राष्ट्र बैंक नै बस्नु पर्ला, कुनै कारणबस् कुनै बैंकले ऋण तिरेन भने त्यसको जोखिम कसले बहन गर्ने ?

राष्ट्र बैंक सीमित व्यापारी र बैंकरहरूको प्रभावमा परेको अर्को उदाहरण हेरौं । बुँदा नं १३५ मा भनिएको छ– “विदेशबाट अग्रीम रकम प्राप्त भएको आधारमा तेस्रो मुलुकको सामान नेपालबाहेक अन्य मुलुकमा प्रतीतपत्रमार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरुप निर्यात व्यापार गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।” यो राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत भन्न मिल्ने विषय थियो कि थिएन, त्यसबारे अनेकन बहस होलान्, तर नेपालमा खपतै नहुने वस्तु यहाँ ल्याइ भारत र अन्य मुलुकमा वैधानिक तस्करी हुने गरेको भन्ने आशंकलाई यसले बल पु¥याएको छ । चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्त (पहिलो ११ महिना)मा ११ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर ४६०० किसिमका वस्तु आयात हुँदा कतिपय वस्तु नेपालमा खपत नै नहुने किसिमका देखिएका छन् । केन्द्रीय बैंकले नै तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याउ, नक्कली भुक्तानी भएको देखाऊ, फेरि सामान अर्कैतिर निकासी गर भन्ने व्यवस्था गरेपछि यसले सोझै सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई प्रोत्साहन गर्छ कि गर्दैन?

एकातिर सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी, अभिसन्धिहरू पालना गर्छौं भनेर कानुनी व्यवस्थासमेतका संरचना बनाइरहेका छौं, अर्कातिर नयाँ संस्करणका ‘प्रतीतपत्र घोटाला काण्डहरू’ जन्माउन राष्ट्र बैंक आफैले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्छ भने केन्द्रीय बैंकका नीतिगत विचलन मान्ने कि नमान्ने?

मलेसिया जाने नेपालीका रगतपसिनाको ५ अर्ब यसरी चुसियो

रामु सापकोटा, काठमाडौं र आलिया अलहाज्जरी, मलेशिया : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

मलेशिया— पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको प्रमुखमध्ये एक गन्तव्य । ‘फ्रि–भिसा फ्रि टिकट’ भनिए पनि जसोतसो ऋण जोहो गरी म्यानपावर कम्पनीलाई रु.१ लाख हाराहारी बुझाएर मलेशिया पुग्छन्, नेपाली कामदारहरू । तिनका आफ्नै सपना हुन्छन् । मासिक रु.३०–३५ हजार कमाउने, ऋण चुक्ता गर्ने, बचेको पैसाले नेपालमा रहेका परिवारको खर्च धान्ने । उपल्लो तहको औपचारिक शिक्षा र हातमा सीप नभएका उनीहरू धेरैजसो कडा शारीरिक श्रम गर्न जान्छन् ।

यस्ता धेरै कामदारलाई थाहा नभएको कुरा के भने २०७० साल भदौदेखि मलेशिया गएका ६ लाख ९ हजार ८७९ जना कामदारले विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त पैसा तिर्नुपर्‍यो । यसका लागि विभिन्न नियम लादियो । भिसा प्रोसेसिङ शुल्क बापत प्रति कामदार रु.३ हजार २०० र कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बायोमेट्रिक परीक्षण गर्न रु.४ हजार ५०० लाग्ने नियम जबर्जस्ती बनाइयो । त्यस बाहेक कामदारको राहदानी स्क्यान र हातका १० औंलाकै फिंगर–प्रिन्ट अनिवार्य चाहिने व्यवस्था थपियो । यस बापत प्रति कामदार रु.३ हजार २०० का दरले लिन थालियो ।

यति मात्रै होइन, यस बाहेकको शीर्षकमा पनि पैसा उठाइयो । कामदारको विवरण अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्ने भनेर प्रत्येक कामदारबाट रु.३ हजार ५०० उठाउन थालियो । यसमाथि पनि अर्को व्यवस्था थपियो । कामदारको राहदानी संकलन गरी मलेशियाली दूतावासमा पठाउन भनेर पनि पैसा लाग्ने व्यवस्था गरियो । यसो गर्न प्रति कामदार रु.३ हजार २०० थप गरियो । थप शुल्क लाग्ने यो व्यवस्थाको भित्री खेल के थियो लामो समयसम्म जानकारीमा आएन । पैसा तिर्नुपर्छ भनियो, विदेश जान चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएका गरीब नेपालीले खुरुखुरु पैसा तिरे । यसरी उनीहरूले पाँच वर्षमा तिरेको रकम कुल रु.५ अर्ब ३५ लाख भएछ ।

२०७० सालभन्दा पहिले यस्तो शुल्क बुझाउनुपर्दैनथ्यो । सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराएको प्रमाणपत्र सहित नेपालस्थित मलेशियाली दूतावासमा भिसा शुल्क बापत रु.७०० बुझाए पुग्थ्यो । तर, एकाएक विभिन्न शीर्षकमा पैसा लाग्ने नयाँ नियम बन्यो । आश्चर्यजनक ढंगले नयाँ कम्पनी अस्तित्वमा आयो र त्यसैलाई पैसा उठाउने जिम्मेवारी दिइयो । आश्चर्यजनक कुरा के भने कामको खोजीमा विदेशिन बाध्य गरीब नेपालीका छोराछोरी शोषण गर्ने काममा नेपाल र मलेशिया दुवै देशका सरकारी निकायहरूबीच मिलेमतो देखिन्छ ।

अनधिकृत असुलीको शृंखला

यो सिलसिला शुरू हुन्छ, २५ भदौ २०७० बाट । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको ‘मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रालि’ नामको कम्पनीले ‘भिसा लुअर नेगरा– भीएलएन’ प्रणालीका नाममा मलेशिया जाने कामदारसँग ‘भिसा प्रोसेसिङ’ भनेर शुल्क उठाउन शुरू गर्छ । भीएलएन मलेशियाली सरकारले ‘आउट–सोर्सिङ’ गरेको निजी कम्पनी ‘अल्ट्रा किनारा एसडीएन बीएचडी’ को नियन्त्रणमा रहने नेपाली एजेन्ट कम्पनी हो । अल्ट्रा किनाराले आफूलाई प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका रूपमा चिनाउँदै आएको छ । भीएलएनले भिसा प्रोसेसिङ शुल्क बापत २०७५ वैशाखसम्ममा नेपाली कामदारबाट रु.३ हजार २०० (मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) का दरले रु.१ अर्ब ९५ करोड उठाइसकेको छ ।

 

कामदार ठग्ने जालो (इन्फोग्राफिक्स):

(पुरास्क्रीनमा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)

भीएलएन प्रणालीसँगै मलेशिया जाने कामदारबाट अनेक शुल्क उठाउने शृंखला शुरू भएको हो । २३ असार २०७२ देखि ६ महीनाको ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ भन्दै कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न बायोमेट्रिक प्रणाली अनिवार्य गरियो । यसका लागि नेपाल भित्रिएको मलेशियन कम्पनी ‘बेस्टिनेट एसडीएन बीएचडी’ ले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ मार्फत ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई ‘साझेदार’ बनायो । १७ नोभेम्बर २००८ मा कम्पनिज् कमिसन मलेशियामा सूचना प्रविधि र म्यानपावर सम्बन्धी काम गर्ने गरी दर्ता भएको बेस्टिनेटलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा बायोमेट्रिक प्रणाली सञ्चालन गर्न तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले अनुमति दिएका थिए ।

त्यसको तारतम्य मिलाउन ६ असार २०७० मा बेस्टिनेटका ग्रुप सिईओ, बाङ्लादेशी नागरिक अमिनुल स्लाम बिन अब्दुल नुर र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्काबीच ‘मलेशिया सरकारको अनुमतिमा बायोमेट्रिक सञ्चालन गर्न फरेन वर्कस सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम नामको आईटी प्रणालीलाई बेस्टिनेट मार्फत सञ्चालन गर्ने’ सहमति भएको थियो ।

त्यसपछि १२ साउन २०७० मा काठमाडौंको होटल अन्नपूर्णमा भएको सेमिनारमा खड्कासहित श्रम मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिबहादुर खड्का, नेपालका लागि मलेशियाका कार्यवाहक राजदूत फाड्ली आलिया, बेस्टिनेटका पाँच जना सञ्चालकमध्येका अमिन लगायतका अधिकारीहरू सहभागी भए  । त्यही साँझ याक एण्ड यती होटलमा खड्का र अमिनबीच ६ असारमा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि बायोमेट्रिक प्रणाली शुरू गर्ने सहमति भयो । अनि, ६ महीना ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा शुरू गरिएको बायोमेट्रिक प्रणाली त्यसपछि अनुमतिबेगर निर्वाध चलिरह्यो । बायोमेट्रिक प्रणाली लागू भएपछि मलेशिया गएका २ लाख २२ हजार २८० जना कामदारबाट प्रतिव्यक्ति रु.४ हजार ५०० का दरले रु.१ अर्ब २ लाख ६० हजार उठाइएको छ ।

 

१९ वैशाख २०७३ देखि जीएसजी नेपाल प्रालि नामको अर्को कम्पनीले ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स– आईएससी’ का नाममा थप शुल्क उठाउन थाल्यो । बेस्टिनेटकै नियन्त्रणमा रहने गरिको (गोविन्द थपलिया कार्यकारी निर्देशक रहेको) यो कम्पनी मार्फत मलेशिया जाने कामदारको राहदानीको स्क्यान र हातका १० औंलाकै फिंगर–प्रिन्ट अनिवार्य गरियो । आईएससी लागू भएपछि मलेशिया गएका २ लाख ७ हजार ४१४ कामदारबाट रु.३ हजार २०० का दरले अहिलेसम्म रु.६६ करोड ३७ लाख उठाइएको छ ।

१९ वैशाख २०७३ देखि नै कामदारको विवरण र तस्वीर माइग्राम्स अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान अनिवार्य गर्दै प्रत्येक कामदारबाट रु.३ हजार ५०० उठाउन थालियो । यो काम शुरू गर्ने पनि मलेशियाली कम्पनी बेस्टिनेट नै थियो । बेस्टिनेटबाट नेपालमा माइग्राम्सको जिम्मा स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खड्काले पाए । माइग्राम्समा दर्ता नभएसम्म कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण नहुने हुँदा मलेशिया कामदार पठाउने सबै म्यानपावर कम्पनीले खड्कासँगै अनुमति लिएर कामदारको व्यक्तिगत विवरण मलेशियामा रहेको बेस्टिनेटमा पु¥याउँछन् । बायोमेट्रिक प्रणाली शुरू गर्दा अमिनलाई सघाएका सरकारी संयन्त्रले नै आईएससी र माइग्राम्समा पनि सघाए । माइग्राम्स प्रणाली मार्फत मलेशिया गएका २ लाख ७ हजार ४१४ कामदारबाट अहिलेसम्म रु.७२ करोड ५९ लाख उठाइएको छ ।

‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (आईएससी) का नाममा मलेशिया जाने कामदारबाट रकम उठाउने जीएसजी नेपाल प्रालिमा आईएससी गरिंदै ।

१९ वैशाख २०७३ मा नै मलेशिया जाने कामदारबाट राहदानी संकलन गरी मलेशियाली दूतावासमा पठाउने ‘वन स्टप सेन्टर– ओएस्सी’ प्रणाली लागू गरियो । मलेशियाली कम्पनी ‘बुक्ति मेघा एसडीएन बीएचडी’ र ‘डाइमन्ड प्यालेस को–अपरेटिभ लिमिटेड’ ले मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रालि मार्फत कामदारको राहदानी जम्मा गरेर दूतावासमा पठाउने ‘ओएससी’ प्रणालीको काम शुरू गरे । यो प्रणाली लागू भएपछि मलेशिया पुगेका दुई लाख ७ हजार ४१४ जना कामदारबाट रु.३ हजार २०० (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक) का दरले रु.६६ करोड ३७ लाख उठाइएको देखिन्छ ।

यसरी मलेशिया जाने कामदारबाट समग्रमा प्रतिव्यक्ति रु.१७ हजार ६०० अतिरिक्त शुल्क उठाउने यस्तो शृंखला कुनै व्यवधान विना चलिरह्यो । तर, यी शुल्क उठाउन न नेपाल र मलेशियाबीच कुनै सम्झौता भएको छ, न नेपाल सरकारका कुनै निकायले त्यसो गर्ने अनुमति वा स्वीकृति नै दिएका छन् । देशभित्र आर्थिक उपार्जनको अवसर नपाएर विदेशिन बाध्य गरीब नेपालीबाट अनधिकृत रूपमा अर्बौं रुपैयाँ असुल्ने यो शृंखला कसरी निर्वाध चलिरह्यो ? योसँग सम्बन्धित घटनाक्रम र दस्तावेज खोतल्दा देखियो– यसका पछाडि हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरूको अचम्मको भरथेग रहेछ ।

संसदसम्म ‘सेटिङ’

अनेक शुल्क तिर्दै यति धेरै चरण पार गरेर मलेशिया पुगेका नेपाली कामदारलाई मलेशियाली सरकारले ‘आउट–सोर्सिङ’ गरेको कम्पनी ‘फोमेमा एसडीएन बीएचडी’ ले स्वास्थ्य परीक्षण गर्छ । उसको परीक्षणमा ‘अनफिट’ देखिए त्यस्ता कामदारलाई नेपाल नै फिर्ता पठाइदिन्छ । चितवनका सरोज सार्की ललितपुरको पुल्चोकस्थित ‘मलेशिया गोर्खा ह्युमन रिसोर्स सोलुसन प्रालि’ मार्फत भिसा प्रोसेसिङ, माइग्राम्स, बायोमेट्रिक, आईएससी र ओएस्सी प्र्रक्रिया पूरा गरेर १ माघ २०७४ मा मलेशिया उडे । म्यानपावर कम्पनीलाई रु.१ लाख २० हजार बुझाएका सरोज फोमेमाको परीक्षणमा ‘अनफिट’ देखिए ।

कामदारको अवस्था बुझ्न भन्दै ८ भदौ २०७२ मा मलेशिया पुगेका तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ मलेशियाका गृहमन्त्री डाटुक सेरी अहमद जाहिद हमिदीसँग ।

१ चैत २०७५ मा नेपाल फर्केका उनी आफूले तिरेको रकम फिर्ता पाउन माग गर्दै म्यानपावर कम्पनीमा पुगे । तर, म्यानपावरले उनको कुरा सुनेन । रु.१ लाख २० हजार असुल उपर र म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाहीको मागसहित सरोजले गएको जेठमा महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा उजुरी दिएका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार, नेपालबाट हरेक वर्ष यति लामो चरण पार गरी ‘फिट’ भनेर पठाइएका करीब ९ हजार कामदार मलेशियामा पुनः स्वास्थ्य जाँच गर्दा ‘अनफिट’ भएर फर्कने गरेका छन् । विपन्न नेपालीलाई लुट्न भइरहेको घृणित खेलको देख्न सकिने दृष्टान्त हो, यो ।

त्योभन्दा पनि अझै डरलाग्दो खेल अर्को छ । ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरी मलेशिया पुगेका र उता गरिएको परीक्षणमा ‘अनफिट’ भई फर्केका कामदारले २९ भदौ २०७१ देखि २३ जेठ २०७२ सम्म श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा २२१ वटा उजुरी दिएका छन् । ती उजुरीहरू रिजा पोलिक्लिनिक एण्ड डाइग्नोष्टिक सेन्टर, एचआर डाइग्नोष्टिक सेन्टर, जलविनायक पोलिक्लिनिक एण्ड मेडिकल सेन्टर, रिलायन्स हेल्थ केयर सेन्टर, बसुन्धरा पोलिक्लिनिक, सिद्धकाली मेडिकल सेन्टर लगायत विरुद्ध थिए । तर, मन्त्रालयले ती नेपाली ठगिएको उजुरीलाई वास्तै नगरी थन्क्याइदियो ।

सरकारबाट अनुमति नलिई कामदारलाई ठग्न बायोमेट्रिक प्रणाली सञ्चालन भइरहेको भनेर २०७१ मा व्यवस्थापिका–संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा उजुरी प¥यो । समितिले १४ माघ २०७१ मा ‘६ वटा शर्त पूरा गरे मात्र नेपालमा बायोमेट्रिक सञ्चालन गर्न दिने’ निर्णय ग¥यो । ती शर्त थिए– बायोमेट्रिकलाई नेपालमा मात्र नभई मलेशिया कामदार पठाउने १४ वटै देशमा एकसाथ लागू गर्नुपर्ने, बायोमेट्रिकको सफ्टवेयरमा अनलाइन मार्फत निःशुल्क पहुँचको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, बायोमेट्रिक मार्फत हुने स्वास्थ्य परीक्षणमा नेपाल सरकार मातहत दर्ता भएका सबै स्वास्थ्य संस्थालाई समावेश गरिनुपर्ने आदि ।

१६ असार २०७३ मा तत्कालीन श्रममन्त्री दीपक बोहरा अब्दुल हाकिम हमिदीसँग क्वालालम्पुरको होटल ओरियन्टल मन्डारिनमा वार्ता गर्दै । बायोमेट्रिक शुरु गर्ने कम्पनी बेस्टिनेटमा लगानी गरेका हाकिम हमिदी तत्कालीन गृहमन्त्री हमिदीका भाइ हुन् ।

श्रम मन्त्रालयले त्यसको भोलिपल्ट नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघलाई पत्र पठाएर ‘मलेशियाली सरकारले शर्त स्वीकार नगरिसकेकाले तत्कालका लागि बायोमेट्रिकको काम रोक्न’ निर्देशन दियो । त्यसलगत्तै बायोमेट्रिक प्रणाली सञ्चालन गरिरहेका ३९ स्वास्थ्य संस्थाको अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरियो । कार्यदलले २०७२ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा ‘मलेशियाले जबरजस्ती रूपमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गरेकोे’ उल्लेख छ । कार्यदलले ‘मलेशिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी अभिलेख वैदेशिक रोजगार विभागको सफ्टवेयर प्रणालीभित्र रहनुपर्ने र मलेशियाको बेस्टिनेट कम्पनीको नियन्त्रणमा पुग्ने गोप्य व्यक्तिगत विवरण अपचलन र दुरुपयोग नहुने गरी दुई मुलुकबीच लिखित समझदारी हुनुपर्ने’ सुझाव समेत दिएको थियो ।

तर, त्यसलगत्तै स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्काको टोलीले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभु साहलाई अष्ट्रेलिया भ्रमणमा लिएर गयो । बेस्टिनेटका सञ्चालक अमिन पनि त्यही टोलीमा थिए । परिस्थिति यसरी बदलियो कि, ‘तत्काललाई बायोमेट्रिक प्रणाली रोक्न’ निर्देशन दिएको समिति एकाएक आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्यो । बरु समितिका सदस्य, सांसद जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा भन्दै समितिले २१ असार २०७२ मा ‘सरकारको नियमनमा रहने गरी’ बायोमेट्रिक प्रणाली अघि बढाउन अनुमति दियो ।

२०७३ जेठमा श्रम मन्त्रालयले सहसचिव गोविन्दमणि भुर्तेलको संयोजकत्वमा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी मामिला अध्ययन गर्न कार्यदल बनायो । कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा ‘बायोमेट्रिक सहित भीएलएन, माइग्राम्स, आईएस्सी र ओएस्सी जस्ता प्रावधानबाट कामदारमाथि आर्थिक भार परेको भन्दै त्यो भार हटाउन काठमाडौंस्थित मलेशियाली राजदूतसँग छलफल गरी समाधान खोज्न सुझाव दियो । तर, मन्त्रालयले त्यो प्रतिवेदनलाई वास्तै गरेन । त्यसबेला दीपक बोहोरा श्रममन्त्री थिए ।

बायोमेट्रिक लागू गर्नुअघि १२ साउन २०७० मा होटल अन्नपूर्णमा भएको सेमिनारमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का सहित श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बुद्धिबहादुर खड्का, नेपालका लागि तत्कालीन कार्यवाहक मलेशियन राजदूत फाड्ली आलिया, बेस्टिनेटका सञ्चालक अमिन लगायत । अमिन र खड्काबीच भएको ‘मलेशिया सरकारको सहमतिमा बायोमेट्रिक प्रणाली शुरु गर्ने’ सहमतिपत्र (तल) ।

मलेशिया जाने कामदारबाट अनधिकृत रूपमा शुल्क उठाउन शुरू गर्दा श्रम मन्त्रालयमा हरिप्रसाद न्यौपाने मन्त्री र सुरेशमान श्रेष्ठ सचिव थिए । त्यसपछि टेकबहादुर गुरुङ, दीपक बोहोरा, सूर्यमान गुरुङ र फरमुल्लाह मन्सुर मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वमा पुगे, तर यो शृंखलापट्टि फर्केर कसैले पनि हेरेन । वर्तमान श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टले गैरकानूनी भनेर यसमा रोक लगाएका छन् । श्रम मन्त्रालयले यी शुल्क उठाउन नपाउने निर्णय गरेपछि अहिले मलेशियामा कामदार पठाउने क्रम रोकिएको छ ।

ठगीको रक्षाकवच सरकार

कामदार ठग्ने यो शृंखलालाई राज्य–संयन्त्रले नै कसरी संरक्षण दिइरहेका छन् भन्ने बुझन हामीले थप दस्तावेज खोतल्यौं । त्यसक्रममा भेटिएका तथ्यहरूले यस पछाडि अझै डरलाग्दो जालो रहेको देखाउँछन् । कामदारको भिसा प्रोसेसिङ र राहदानी संकलनका नाममा मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रालिले अनधिकृत रूपमा रकम असुलेको र त्यसबाट वैदेशिक रोजगार ऐन उल्लंघन भएको दाबीसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा त्यतिबेलै उजुरी दर्ता भएको रहेछ । तर, विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करले ‘ठगीको विषय वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को दायराभित्र नपर्ने’ भनेर ११ चैत २०७० मा उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेका रहेछन् ।

लूटका रक्षाकवच राज्य संयन्त्रः कामदारको भिसा प्रोसेसिङ र राहदानी संकलन बापत रकम असुल्ने नेपाल मलेशिया भीएलएन प्रालिविरुद्ध परेको उजुरी तामेलीमा राख्ने वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करको निर्णय । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले भीएलएनको दर्ता खारेजी गर्न नसकेको भन्दै संसदको श्रम समितिलाई दिएको जवाफ । परराष्ट्र मन्त्रालयले भीएलएनले कामदारबाट रकम उठाउने काममा आफू ‘सकारात्मक रहेको’ भन्दै दिएको राय (बायाँबाट क्रमशः) ।

८ जेठ २०७१ मा अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर भिसा प्रोसेसिङका नाममा शुल्क उठाउन अनुमति लिए वा नलिएको भनेर सोधेको रहेछ । परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘मलेशियाको कामदार भिसा सम्बन्धी प्रक्रिया र व्यवस्थामा मन्त्रालयको धारणा सकारात्मक रहेको’ भन्दै १२ जेठ २०७१ मा ‘मलेशिया जाने कामदारको भिसा प्रोसेसिङमा लाग्ने शुल्क सम्बन्धमा कुनै निकायको अनुमति लिन नपर्ने’ जवाफ पठाएको रहेछ ।

व्यवस्थापिका–संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले ८ पुस २०७१ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई ‘अवैध तवरबाट सञ्चालन भइरहेको मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रालि’ को दर्ता खारेज गर्न निर्देशन दिएको रहेछ । तर, २७ माघ २०७१ मा कार्यालयका रजिष्टार शंकर अर्यालले ‘दर्ता खारेजीको कारबाही अघि बढाउन नसकिएको’ जानकारी गराएका रहेछन्  । उद्योग मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट ‘भीएलएनलाई कुनै कारबाही गर्नु नपर्ने’ राय आएपछि कारबाही गर्न नसकिएको  कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको तर्क थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत मलेशिया नेपाल भीएलएन प्रालि र जीएसजी नेपाल प्रालिले कामदारबाट अनधिकृत रकम असुलेर ठगी गरेको उजुरी परेको रहेछ । तर, सबैतिर हात हाल्दै आएको लोकमानसिंह कार्की नेतृत्वको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो मामिला अनुसन्धान नै नगरी पन्छाइदिएको भेटियो । आयोगका अनुसन्धान अधिकृत भवानीप्रसाद सुवेदीले आयोगको निर्णय भन्दै ११ पुस २०७४ मा भीएलएनलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, “यसमा नेपाल र मलेशियाबीचको कूटनीतिक विषयवस्तु समावेश भएको र कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार नेपालमा दर्ता भएको प्रालिबाट सञ्चालन हुँदै आएको काम आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने हुँदा उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको जानकारी गराइन्छ ।”

२ जेठ २०७५, पाँच वर्षयताकै अचम्मको दिन थियो । त्यो दिन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेशिया जाने कामदारबाट अनधिकृत रकम असुल्ने बायोमेट्रिक, माइग्राम्स, ओएस्सी, आईएस्सी र भीएलएन प्रणाली बन्द गर्ने निर्णय गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार ग¥यो । श्रम मन्त्रालयको निर्णयमा ‘सरकारको स्वीकृति बेगर सिन्डिकेट खडा गरी मलेशिया जाने कामदारबाट अनधिकृत रूपमा रकम असुलिएको र वार्षिक एक लाख मात्र कामदार मलेशिया जाँदा पनि त्यो सिन्डिकेटले करीब रु.१ अर्ब ३५ करोड उठाइरहेको’ उल्लेख छ । मन्त्रालयको यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि ६ जेठमा प्रहरीले मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रालिका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठ सहित ४० जनालाई पक्राउ ग¥यो ।

रु.२ अर्ब ४६ करोड बिगो र कैद सजायको मागदाबी सहित ठगी मुद्दा चलाइएका श्रेष्ठ जिल्ला अदालत ललितपुरको आदेश अनुसार रु.१२ लाख धरौटीमा थुनामुक्त भएका छन् । पक्राउ परेका अन्य ३९ जना पनि छुटिसकेका छन् । तर, श्रेष्ठले प्रहरीमा दिएको बयानले यो ठगीमा नेपाल र मलेशियाका सरकारी–संयन्त्रको संलग्नताको थप खुलासा गर्छ । बयानमा उनले कामदारबाट रु.७०० का दरले उठाइएको रकम नेपालस्थित मलेशियाली दूतावासलाई, रु.३ हजार २०० का दरले उठाइएको रकम मलेशिया र हङकङमा कार्यालय भएको अल्ट्रा किनारा रेडियन्स एसडीएन बीएचडीलाई तथा रु.२ हजार ८०० का दरले उठाएको रकम मलेशियाको प्रोफाउन्ड रेडियन्स एसडीएन बीएचडीलाई पठाउने गरेको बताएका छन् । त्यसबापत अल्ट्रा किनाराले प्रति कामदार रु.१६८ र प्रोफाउन्ड रेडियन्सले रु.४२० कमिसन दिंदै आएको उनको बयानमा उल्लेख छ ।

श्रेष्ठले मलेशियाली कम्पनीलाई यो रकम कसरी पठाए त ? प्रहरीसँगको बयानमा उनले नेपाल राष्ट्र ब्यांकबाट अनुमति लिएरै रकम पठाइएको बताएका छन् । मलेशिया नेपाल भीएलएन प्रालिका फाइनान्स म्यानेजर दीपक गिरीले पनि पैसा पठाउन राष्ट्र ब्यांकले अनुमति दिएको दाबी गरेका छन् । यसबारे बुझदै जाँदा हामीले राष्ट्र ब्यांकको एउटा पत्र फेला पा¥यौं । विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका सहायक निर्देशक पीताम्बर पोखरेलले भीएलएनलाई ३ असार २०७१ मा लेखेको पत्रमा ‘अबदेखि विदेशी कम्पनीलाई रकम पठाउन सटही अनुमति माग गर्दा कुल भिसा आवेदक र त्यसको रकम खुल्ने गरी दूतावासबाट प्रमाणीकरण गराई सम्बन्धित कागजातसहित अनुमति माग्न’ भनिएको रहेछ । राष्ट्र ब्यांकको सञ्चालक समितिले २ असारमा दिएको निर्देशन अनुसार विभागले यस्तो पत्र पठाएको देखिन्छ । वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा त्यतिखेर राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर थिए । राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल भन्छन्, “मलाई डिटेल त थाहा भएन, तर मलेशिया सरकारबाट अनुमति लिएको भनेको आधारमा निर्णय गरेर कम्पनीलाई सटही अनुमति दिएका हौं ।”

कम्प्युटर सफ्टवेयर सम्बन्धी काम गर्ने भनेर कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएको कम्पनी हो, भीएलएन । यसले सफ्टवेयर बनाउन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र बिक्री गर्न वाणिज्य मन्त्रालयको अनुमति लिएको देखिदैन । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार यसले मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागबाट पनि कुनै अनुमति लिएको छैन । कुनै पनि काम गर्न अनुमति नलिएको र सरकारको अनुमतिबेगर नै कामदारबाट पैसा उठाएको संस्थालाई विदेशमा पैसा लैजाने अनुमति दिन मिल्छ ? हामीले यो प्रश्न राष्ट्र ब्यांककै विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगानालाई सोध्यौं । ढुंगानाले भने, “सरकारबाट रकम उठाउने अनुमति नपाएका कम्पनीले उठाएको रकम विदेश लैजानै मिल्दैन । सरकारले कामदारबाट असुलेको रकम नै गलत हो भन्छ भने त राष्ट्र ब्यांकले झन् त्यस्तो अनुमति दिनै मिल्दैन ।”

१३ जेठ २०७५ मा महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंले राष्ट्र ब्यांकलाई पत्र लेखेर मलेशिया पठाउन अनुमति दिइएको रकमको आँकडा मागेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट राष्ट्र ब्यांकका विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद न्यौपानेले ‘जीएसजी सर्भिस नेपाल प्रालि र मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रालिले भिसा प्रोसेसिङ बापत मलेशियामा रकम पठाउने गरेको, अन्य संस्थाले भने अनुमति नलिएको’ जवाफ पठाए ।

भीएलएनका सञ्चालक श्रेष्ठले भिसा प्रोसेसिङको रु.१ अर्ब ९५ करोड मलेशियाको अल्ट्रा किनारा र ओएस्सी गर्दाको रु.६६ करोड ३७ लाख विदेशी कम्पनी प्रोफाउन्ड रेसिडेन्सका नाममा पठाइएको बयान प्रहरीसमक्ष दिएका छन् । तर अहिलेसम्म पनि यो रकम पठाएको वैधानिक माध्यम खुल्नसकेको छैन । श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सबै रकम हुन्डी मार्फत पठाइएको देखिन्छ, जसमा राष्ट्र ब्यांक र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय पनि संलग्न छन् ।”

 

हुण्डी कारोबारलाई अनुमति

२०७३ वैशाखदेखि २०७५ जेठसम्म मलेशिया जाने कामदारको विवरण र तस्वीर माइग्राम्स सफ्टवेयर प्रणालीमा दर्ता गरेबापत उठाइएको कुल रु.७२ करोड ५९ लाख ४९ हजार हुन्डी मार्फत मलेशिया पु¥याइएको देखिन्छ । एक म्यानपावर व्यवसायीले बताएअनुसार प्रत्येक कामदारबाट उठाइने १२५ मलेशियन रिंगिट मलेशियाली कम्पनी बेस्टिनेटको खातामा जम्मा गर्न हुन्डी मार्फत पठाउने गरिएको छ । मलेशिया जाने कामदार माइग्राम्स प्रणालीमा दर्ता हुनैपर्ने प्रावधान अनुसार म्यानपावर व्यवसायीले बेस्टिनेटको खातामा पैसा जम्मा गरेपछि मात्र कामदारको विवरण माइग्राम्समा दर्ता हुन्छ ।

 

मलेशियामा पैसा पुग्ने बाटो (इन्फोग्राफिक्स):

(पुरास्क्रीनमा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)

ती व्यवसायीका अनुसार, काठमाडौं टंगालमा मनी ट्रान्सफर सञ्चालन गरिरहेका दीपकबाबु घिमिरेले यो काम गरिदिन्छन् । घिमिरेको टोखा नगरपालिकास्थित ग्रीनल्याण्ड चोकमा रहेको प्रशान्त अर्गनाइजेसन प्रालिले वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफरको काम समेत गरिरहेको छ । “मलेशियन रिंगिट १ को सटही दर रु.२७ भए पनि यो काम गराउन हामी दीपकबाबुलाई प्रति रिंगिट रु.२ थपेर कमिसन दिन्छौं ।” नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती व्यवसायीका भनाइमा, “विभिन्न नाममा कामदारबाट उठाएको रकम वैधानिक बाटोबाट पठाउन नसकिने हुँदा मलेशिया कामदार पठाउने करीब ५०० व्यवसायी सबैले हुण्डी मार्फत नै पैसा पठाइरहेका छन् । यसमा विभिन्न मनी ट्रान्सफरहरूको सहयोग छ ।”

नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले भीएलएनलाई लेखेको पत्र । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले आधार र औचित्य विना बायोमेट्रिक प्रणाली अघि बढाउन दिएको अनुमति । राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई पठाएको पत्र (माथिबाट क्रमशः) ।

हामीले प्राप्त गरेको इमेल अभिलेख अनुसार माइग्राम्स बापत एक म्यानपावर व्यवसायीले २५ मंसीर २०७४ मा हुन्डी मार्फत पठाएको रु.१ लाख १० हजारको स्लिप बेस्टिनेटको लेखा विभागमा कार्यरत मोहम्मद हिसाम अब्दुल रज्जाकले बुझेको देखिन्छ ।

नेपालमा हुन्डी कारोबार गर्ने मनी ट्रान्सफरहरूले बेस्टिनेटको खातामा पैसा जम्मा गरेपछि त्यसको स्लिप म्यानपावर व्यवसायीलाई पठाउँछन्, व्यवसायीले त्यही स्लिप इमेल मार्फत बेस्टिनेटलाई पठाउँछन् । यसपछि बल्ल कामदार माइग्राम्स प्रणालीमा दर्ता हुन्छन् ।

हुन्डी गैरकानूनी कारोबार हो । तर, जीएसजी सर्भिसेज नेपाल प्रालिलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले हुन्डी कारोबार गर्ने अनुमति दिएको समेत भेटियो । जीएसजीको कम्पनी दर्ता नियमावलीको काम, कर्तव्य र अधिकारमा ‘ब्यांकहरूमा कम्पनीको नाममा खाता खोल्ने, चेक, बिल अफ एक्सचेन्ज, प्रोमसरी नोट, ड्राफ्ट, हुन्डी तथा लिखतहरू काट्ने बनाउने, स्वीकार गर्ने, दरपीठ गर्ने, भुक्तानी तथा जारी गर्ने’ उल्लेख छ ।

श्रम मन्त्रालयले के आधारमा यस्तो अनुमति दिइएको हो भनेर कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयसँग जवाफ मागेपछि कार्यालयले ‘तत्कालीन समयमा हुन्डीको कारोबार गर्न अनुमति दिएको, तर अहिले प्रबन्धपत्र नियमावली संशोधन गरेर उक्त विषय हटाइएको’ जवाफ पठाएको देखिन्छ ।

तर, यो जवाफमा चित्त नबुझेपछि मन्त्रालयले २० जेठ २०७५ मा हुन्डीको कारोबार गर्ने गरी कम्पनी दर्ता गर्न अनुमति दिने पदाधिकारीहरूको नाम खुलाएर पठाउन कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई पत्राचार ग¥यो । त्यसपछि मात्र कार्यालयका सहायक रजिष्ट्रार हिम्मतजंग शाही र उपरजिष्ट्रार सरोजप्रसाद गुरागाइँले त्यस्तो अनुमति दिएको रहस्य खुल्यो ।

जीएसजी यस्तो कम्पनी हो, जसको विधानमा ‘सेवामूलक काम गर्ने’ उद्देश्य भए पनि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी काम गर्न श्रम मन्त्रालयको स्वीकृत लिएको छैन । १० चैत २०७२ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ‘एस फाइभ सर्भिस नेपाल’ भनेर दर्ता भएको यो कम्पनी पछिबाट नाम संशोधन गरेर ‘जीएसजी सर्भिसेज नेपाल प्रालि’ बन्यो । यही कम्पनीलाई राष्ट्र ब्यांकले रकम विदेश लैजाने अनुमति दियो ।

हामीले प्राप्त गरेका कागजात अनुसार राष्ट्र ब्यांकले २०७४ कात्तिकमा जीएसजीलाई नेपाली कामदारबाट उठाएको ५ लाख ९० हजार ९५५ मलेशियन रिंगिट मलेशियाली कम्पनी ‘एस भाइभ बायोटेक’ मा पठाउन अनुमति दिएको देखिन्छ । त्यसैगरी, राष्ट्र ब्यांकले २ जेठ २०७५ मा जीएसजीलाई थप १२ लाख २८ हजार ६०१ मलेशियन रिंगिट सोही कम्पनीमा पठाउन अनुमति दिएको छ ।

काठमाडौं–क्वालालम्पुर ‘नेक्सस्’

गरीब नेपाली कामदारलाई ठग्ने धन्दामा नेपालका सरकारी–संयन्त्रहरू जस्तै मलेशियाका सरकारी संयन्त्र पनि जोडिएका छन् । र, यी दुईबीच अचम्मको ‘नेक्सस्’ देखिन्छ ।

मलेशियाको तत्कालीन सरकारले बेस्टिनेट, अल्ट्रा किनारा, बुक्ति मेघा र डाइमन्ड प्यालेस कोअपरेटिभ लिमिटेड लगायतका कम्पनीलाई ‘आउटसोर्सिङ’ गरेर आफ्नो देशमा आउने कामदार सम्बन्धी काम गर्ने जिम्मा दिएको थियो । अध्यागमनले गर्न सक्ने काम मिलेमतोमा निजी कम्पनीलाई दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री नाजिब अब्दुल रज्जाक र गृहमन्त्री डाटुक सेरी अहमद जाहिद हमिदी विवादमा तानिएका थिए । आफ्ना व्यापारिक साझेदार मार्फत यो काम गराउन खोजेको भन्दै मलेशियाली सञ्चारमाध्यममा यो कामको व्यापक आलोचना भएको थियो ।

बेस्टिनेटमा तत्कालीन गृहमन्त्री हमिदीका भाइ अब्दुल हाकिम हमिदी र सन् २००४–२००६ मा वातावरण मन्त्री रहेका अजमी खालिदको लगानी रहेको अनुमान छ । बेस्टिनेटका सञ्चालक अमिनुल स्लाम बिन अब्दुल नुर तत्कालीन गृहमन्त्री हमिदीका बहिनीज्वाइँ हुन् ।

नेपालमा बेस्टिनेटको बायोमेट्रिक प्रणाली बन्द गर्नुपर्ने दबाब बढेपछि तत्कालीन श्रममन्त्री दीपक बोहोरा ‘मलेशियास्थित नेपाली कामदारको अवस्था बुझन’ भन्दै क्वालालम्पुर पुगेका थिए । १६ असार २०७३ मा उनले बेस्टिनेटका सञ्चालक अमिन मार्फत गृहमन्त्री हमिदीका भाइ अब्दुल हाकिम हमिदीसँग क्वालालम्पुरको होटल ओरियन्टल मन्डारिनमा भेटघाट गरेका थिए । भेटघाटको उद्देश्य बायोमेट्रिक प्रणालीमा कुनै अड्चन नआओस् भन्ने थियो ।  हुन पनि बोहोरा मलेशियाबाट फर्केपछि बायोमेट्रिक प्रणाली निर्वाध अगाडि बढ्यो ।

नेपालस्थित मलेशियाका तत्कालीन कार्यवाहक राजदूत फाड्ली आलिया समेत यसमा सक्रिय थिए । फाड्ली तिनै व्यक्ति हुन्, जसले दूतावासबाट नेपालका एजेन्ट कम्पनीको पक्षमा हस्ताक्षर विनाका पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउने गरेको भेटिएपछि मलेशियाली सरकारले २०७२ सालमा उनलाई क्वालालम्पुर झिकाएर स्पष्टीकरण लिएको थियो ।

मलेशियामा २६ वैशाख २०७५ मा भएको आम निर्वाचनबाट महाथिर बिन मोहम्मदको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री रज्जाकले गरेका निर्णय र कामकारबाहीमाथि अनुसन्धान शुरू भएको छ । ६ असारमा खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समूह ‘कर्नसोटियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिस्ट– आईसीआईजे’ ले पूर्वप्रधानमन्त्री रज्जाकका भाइ मोहम्मद निजाम विन अब्दुल रज्जाकले ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डमा कम्पनी दर्ता गरेर अवैध धन लुकाएको खुलासा गरेको छ । त्यसमा नेपालबाट हुन्डी मार्फत पठाइएको रकम समेत हुनसक्ने आशंका छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री रज्जाक १९ असारमा भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । मलेशियाली सरकारले यी प्रकरणको अनुसन्धान गरेर गरीब नेपाली कामदारलाई ठग्ने शृंखला रोक्न सहयोग गर्ला ? नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, मलेशियाका संयोजक गणेश खतिवडा भन्छन्, “नयाँ सरकारले बायोमेट्रिक लगायतका प्रणाली रोके पनि अहिल्यै केही भन्न सकिन्न । किनकि, केही एजेन्टले अझै पनि कामदारबाट बायामेट्रिक लगायतका पाँचवटा प्रणाली बापतको रकम असुलिरहेकै छन् ।”

खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट साभार

सम्पादकीय नोटः यो रिपोर्ट साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालका लागि खोज पत्रकारिता केन्द्रद्वारा तयार पारिएको हो ।  

व्यंग्यः चम्चा माहात्म्य

Chamcha

-अर्थमिस्त्री-

यतिखेर यत्रतत्र चम्चाहरू चमक–चमक चमकिदैछन्, यो चम्काइको चालमा पनि चतुर्‍याइ छ । चलाख चम्चाहरू आफ्नो मूल भाँडालाई बचाउन बजाउँदैछन्, चाकर चम्चाहरू अर्काको भाँडा थोत्रो भन्दै डाङडाङ डुङडुङ पार्दैछन् । वास्तवमा यी चम्चाहरूको चक्कर भनेको चोकन हात पार्नमात्रै हो ।

चम्चाहरू पनि थरिथरिका हुन्छन्, कोही चम्चाहरू चाकर हुुन्छन्, कोही चण्डाल, कोही चतुरे । चैते चम्चाहरू जता मिठो चाखन पाइन्छ, त्यतै कुदिरहेका हुन्छन् । चकचके चम्चाहरूको कामचाहिँ उप्रदो गर्नेमात्रै हुन्छ । चटके चम्चाहरू दलका सभासम्मेलन, अधिवेशन, महाधिवेशनका बेला खुवै देखिन्छन् । केही चम्चाचाहिँ निकै चण्ड हुन्छन्, उग्ररूपमा हमला गर्नु तिनको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्रै हुन्छ । धेरैजसो चम्चाहरू चौथी ताकेर बसेका हुन्छन् । चनमते चम्चाहरूका कामचाहिँ पार्टी र तिनको भातृ संगठनभित्र राम्रा–राम्रीहरू खोज्नु, तिनलाई आँखा लगाउनुमात्रै हुन्छ ।

अर्काथरि चम्चा भनेकाचाहिँ चपरासीमात्रै हुन्छन्, पार्टी कार्यालयको कुर्सी मिलाउनु, कार्यक्रमहरूतिर झन्डासन्डा, ब्यानर टाँस्नु, प्लेकार्ड मिलाउनु तिनको मुख्य काम हो ।

Chamcha
Chamcha

केही चम्चाहरूचाहिँ चर्तुमुखी हुन्छन्, आफूलाई यसरी प्रस्तुत गर्छन्– मानौ तिनले नजानेको केही नहोला । तिनकै पछि लागेर चल्ला चम्चाहरू पनि आफूलाई चहकाउने प्रयास गरिरहेका हुन्छन्, तर तिनको चम्काइ चिचिलै हुन्छ, तिनलाई उपल्लो तहको चम्चाले हप्कीदप्की गर्ने वित्तीकै चाइचुँइ बन्द हुन्छ ।

कुरा चपाइ चपाइकन बोल्ने चम्चाहरू चप्काउनमा निकै माहिर हुन्छन् । एकथरि चम्चाहरू चमेनागृह वरिपरिमात्रै देखिन्छन्, तिनको काम भातका चपरी लडाउनेमात्रै हुन्छ ।

चम्चाहरूको मुख्य काम चन्दा उठाउनेबेलामा बढी देखिन्छ, चप्पल लगाएर पार्टीमा छिरेका कतिपय चम्चाहरूले चन्दा उठाएरै चाँदमहल जोडिसकेका छन् । चम्चाको चयन गर्दा तिनका भान्छले पनि निकै ख्याल गरेका हुन्छन् । आफ्नो भागमा भोग बढी लगाउने चम्चाको छनोट तिनको प्राथमिकतामा परेको हुन्छ ।

चमेरे प्रवृत्तिका चम्चाहरूचाहिँ चुनावका बेला देखिन्छन् । केही चम्चाहरू चमत्कारी पनि हुन्छन्, योग,रोग, भोगमा तिनले महारथ हासिल गरेका हुन्छन् । जन्मजात चम्चाहरूको चमडी निकै मोटो हुन्छ, गैंडालाई पनि तिनले माथ खुवाउँछन् ।

अर्काथरि नवचमत्कारीहरू पनि अहिले थपिएका छन्  । गोंगबु बसपार्कतिर एउटा चटकी बस्छ, अनेकथरि चटक देखाउँछ, लास्टमा एउटा ओखती निकाल्छ, खासमा त्यो ओखती पनि के हो उसलाइ पनि थाह नहुन सक्छ । अनि भन्छ, पिनासले टाउको दुख्यो कि नेताका भाषणले चतुरे चम्लागाइँको हल्लाउँदै सुघाउँदै । हो, यस्तै चतुरे चम्लागाइँ मार्काका चमत्कारीहरूको चहलपहल बढेको छ । चम्किलो  चित्रमा चिच्याउँदै हिड्ने यस्ता चमत्कारीहरूका पनि चम्चा बढेका छन् । चमत्कारी चाचाहरूका लागि केही चस्स कसैले चुहाउनै हुँदैन, चिथर्न आइ पो हाल्छन् ।

यतिखेर चम्चाहरू चरक्क चिरिएका छन्, एक दलका चम्चाले अर्को दलको चम्चालाई चड्काउँला झैं गरिरहेका छन्, तर तिनीहरू भुस्याह कुकरजस्तै मात्रै हुन् । साँच्चै भिडन्त भयो भने चम्चाहरू पहिल्यै चम्पत हान्छन् ।  हिजो चिरिएका दलका चम्चाहरू भने एकअर्कालाई चाट्दै छन् । चम्चाहरूको चुर्तिफूर्ति यस्तै बेलामा देखिने हो । केही चम्चाहरूचाहिँ अहिले चुर्ना परेकोझैं भएका छन्, चाक चहर्‍याएपछि चकटीमा चलमलाउँदैछन् । केहीथरि चम्चाहरूको घमण्ड भने अहिले चकनाचुर भएको छ, चउरमा बसेर चुक चाट्दै अर्कोथरि चम्चाको आलोचना गर्नमा तिनको दिन बित्दैछ । यस्ता चम्चालाई चलाउनु हुँदैन, बोलायो चलायो कि चटारिन्छन्, यिनको चिड्चिडाहटको चपेटामा पर्ने खतरा बढी हुन्छ ।

कतिपय चम्चाहरूको चिस्र्याइँ सामाजिक सञ्जालदेखि अनलाइन खबरपत्रहरूसम्म देखिन थालेको छ । नजिकै कोही चिहिरिएको सुन्नु भयो भने त्यो पक्कै कुनै दल, समूह र कुनै नव-चमत्कारीको चम्चा हुनसक्छ ।

अर्को अर्थमा यिनीहरू आफूलाई चल्तीका चम्मा ठान्छन्, जो निकै चढिएका हुन्छन्, माउ पार्टी सत्तामा हुँदा यिनीहरू चलतापूर्जा हुन्छन्. यतिबेला यिनको चडखडी हेर्न लायकको हुन्छ । यीमध्ये केही चम्चाचाहिँ चटके हुन्छन्, अरुको चित्रमा चलखेल गरेर चलाख्याइपूर्वक चपाती चपाउन यिनीहरू खप्पिस हुन्छन् ।

चम्चाहरूको चरण मोलाइमा पनि स्वार्थ छ, चटनी चाट्न पाएन भने चम्चाहरूमा चरम असन्तुष्टि बढ्न थाल्छ, अनि चम्चाहरूबीचमै चर्काचर्की सुरु हुन्छ । त्यस्तो बेलामा एक चम्चाले अर्को चम्चालाई च्यात्ने, खुइल्याउने काम निकै हुन्छ । एकले अर्कोलाई चड्काउनेमात्र होइन, चिर्पटले हानेको समेत देखे–भोगेकै हो । हाम्रा वरिपरि चम्बलका चम्चाहरू पनि छन्, तिनको चरित्र ठ्याक्कै वीरप्पनजस्तै हुन्छ । तिनीहरू चानचुने कुरै गर्दैनन, चानसले चम्किएका चम्बलेहरू आफूलाई चतुर्मुखी नै ठान्छन् ।

अहिले चटपटे चम्चाहरूको चर्काचर्कीमा नपरिकन तिनका चर्तिकला हेर्नुमा नै बुद्धिमानी छ । चोथाले चम्चाहरूले चिथार्नेसम्म खतरा पो हुन्छ त । चम्चा चिन्न अहिले धेरै केही गर्नै पर्दैनचिरिबिरे सञ्जालमा चिहाए पुग्छ । हरेक दल र समूहका चम्चातिनका उपचम्चा र सहायक चम्चाहरूलाई यतिखेर आफ्नो मुद्दा सहीअरुको खराब भन्ने नयाँ काम आइलागेको छ। सत्ताधारीका दलका चम्चा अलि चड्खडिएका छन्, विपक्षी दलका केही चरिनङ्ग्रे, अर्काथरि चम्चाहरू छन चुर्ना परेजस्ता, अर्का विशिष्ट चम्चा छन्, चमत्कारी । चिरबिरे सञ्जालमा चम्चाहरूका कहिलेकाँही त चर्काचर्की नै पर्छ । एक चम्चाकाे माउ मुद्दामा कसैले केही चुइक्याउँनु हुँदैन, चर्को तालले चर्तिकला देखाउन पो सुरु गरिहाल्छन् त ।

चम्चाहरूले कहिल्यै चेत्दैनन, चेपुवामा परेर चोक्टिएका दिनमात्र चित्कार्छन ।

चम्चा त नभइ हुँदैन हेर्नुस् । जेमा पनि जहिल्यै पनि । उहिले चरु होम्न चम्चा नहुँदा केराका पातबाट काम चलाउँथे, आजकल स्टिलदेखि चाँदीका सम्म । त्यसैले त चम्चाहरू अजर छन्, अमर छन् । एक पुस्ताका चम्चा हराएर जान नपाउँदै अर्को पुस्ताका चम्चा चम्किइहाल्छन् । आउनुस्, सबै मिलेर चम्चागान गाउँ ।

चम्चेश्वर महादेवकी जय।  चम्चा सेनाकी जय ।

भयावह व्यापार घाटा र परनिर्भरताः उपाय नास्ति!

चालू आवको पहिलो ११ महिनामा कृषिजन्य वस्तुको आयातको राशि १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसमध्ये धान–चामलमात्र २७ अर्बको भित्रिएको छ ।

 

गजेन्द्र बुढाथोकी

हालैमात्र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नेपाली अर्थतन्त्रको कुल आकार करिब ३० खर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको र सोही आधारमा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय पनि १ हजार अमेरिकी डलरबराबर रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक गरेपछि सरकारका आर्थिक अधिकारीहरूले खुलेर उत्सव मनाउनमात्र बाँकी राखेनन्, नभए सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अन्य मन्त्रीहरू र आर्थिक अधिकारीहरूले ‘देश अब विकासशील राष्ट्रको पंक्तिको पुगिसकेको’ भन्नेसमेतका अभिव्यक्ति दिन भ्याए । अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि हुँदै जाँदा उपभोगको अंश भने घटेको देखियो । चालू आर्थिक वर्षमा खुद राष्ट्रिय खर्चयोग्य आयमध्ये अन्तिम उपभोग करिब ८५ प्रतिशत रहेको देखियो भने गत आर्थिक वर्षमा यो ८८ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो ।

नेपालीहरूको आयमा हुँदै गएको वृद्धि, बढ्दो सहरीकरण एवं बदलिँदो जीवन शैलीका कारण आगामी दिनहरूमा  विलाशी वस्तुको अझै बढ्दै जाने स्पष्ट संकेतहरू छन् । कतिसम्म भने चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा लिपिस्टिक, गाजलसहित अन्य श्रृङ्गारका वस्तु आयातमा मात्र देशबाट झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । कुर्करे, कुर्मुरे, लेज र त्यस्तै खानेकुरामात्रै साढे ५२ करोड रुपैयाँको आयात हुँदो रहेछ भने साढे २८ करोड रुपैयाँको त चुइगममै आयात हुने रहेछ । यस्ता वस्तुहरू के नभइ नहुने हुन्?

मानिसको आय बढेसँगै उपभोग बढ्छ । सामान्य चक्रमा उपभोग बढ्नुलाई अर्थशास्त्रीहरूले सकारात्मक मान्ने गर्छन्, किनकी त्यसले उत्पादन पनि बढाउँछ, तर हाम्रो हकमा उपभोग बढ्दा उल्टै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ, किनकी यसले आयात बेपत्तै बढाएर लगेको छ । निर्यातको डालो कमजोर हुनु, विदेशी मुद्रा प्राप्तिका मुख्य स्रोत बनेको रेमिट्यान्सको वृद्धिदरसमेत घट्दै जानुले देशको शोधनान्तर घाटा पनि चुलिएर गएको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिना (जेठ मसान्तसम्ममै) ११ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात हुँदा देशबाट केबल ७४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँबराबरको मात्र निर्यात भएको छ । जसका कारण कुल व्यापार घाटा १० खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो हालसम्मकै उच्च व्यापार घाटा हो । आर्थिक वर्षको अन्तिम आँकडा आउँदा व्यापार घाटा १० खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने भन्सार अधिकारीहरूको आकलन छ । यो देशको हालको वास्तविक बजेटभन्दा पनि बढी हो (चालू आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा असार २४ गतेसम्म जम्मा ९ खर्ब ६६ अर्ब अर्थात ७५.५६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ, वर्षान्तमा काटिने चेक जोड्दा कुल बजेटको ८० प्रतिशतसम्म खर्च हुने अनुमान गरिएको छ) ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको पहिलो १० महिनामौ शोधनान्तर घाटा १८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जेठ मसान्तसम्मको बाह्य व्यापारको विवरणका आधारमा रेमिट्यान्स र भ्रमण आयको हालसम्मको वृद्धिदरलाई समायोजन गर्दा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल शोधनान्तर घाटा २० अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने देखिन्छ । शोधानन्तर घाटाको व्यवस्थापनका लागि सरकारले पुनः अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) गुहार्ने कि नगुहार्ने भन्ने विषयमा अझै प्रष्ट जानकारी आइसकेको छैन ।

विगत केही वर्षयता नेपालका रेमिट्यान्सको वृद्धिदर निकै उच्च रहँदै आएकाले सरकारले त्यसलाई नै वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत मानेको देखिन्छ । त्यसैले चालू आवको पहिलो ६ महिनामा औसत ३–४ प्रतिशतको सुस्त वृद्धिदरमा झरिसकेको रेमिट्यान्स पहिलो १० महिनामा आइपुग्दा १० प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गरेपछि सरकारी अधिकारीहरू केही आश्वस्त भएका देखिन्छ । तर, यो वर्षको कुल रेमिट्यान्स प्राप्ति ७ खर्ब ४०–५० अर्ब रुपैयाँ (७ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरबराबर)मात्र हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

पर्यटकको आगमन बढेको भए पनि औसतमा पर्यटनबाट प्राप्ति रकम खासै बढेको छैन । पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१७ मा कुल ९ लाख ४० हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेकामा उनीहरूको प्रतिव्यक्ति औसत खर्च ५४ अमेरिकी डलरमात्र छ भने बसाइ अवधि औसतमा १२.६ दिनमात्र छ । यस वर्षको खुद पर्यटन आय ६५ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

देशको निर्यात गर्ने वस्तुहरू र निर्यात बजार पनि सानो छ । भएको बजारबाट लाभ लिन सकेकै छैनौं । भन्सार विभागकै विवरणलाई आधार मान्दा अहिले देशको आयात निर्यात अनुपात १४ः९ छ । यो अनुपात लगातार फराकिलो हुँदै जानु भनेको बाह्य व्यापारमा देशको कमजोर उपस्थितिको संकेत हो ।

देशमा हामी आत्मनिर्भरताका निकै ठूला कुरा गर्छौं, तर लगभग ९ हजार किसिमका (भन्सारको हार्मोनाइजेसन कोडअनुसार वर्गीकृतमात्र) वस्तु आयात गछौंं । नेपालमा के आयात हुन्छ भन्दा केचाहिँ आयात हुँदैन भन्नेमा प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था छ । पिउने पानी (स्विटवाटर)मा विश्वकै उच्चतम मानिने देशमा पानी (मिनरल वाटरदेखि गुलियो मिश्रित र आइससमेत) नै साढे १५ करोड रुपैयाँको आयात भएको देखिन्छ ।

श्रृङ्गारमै ३ अर्ब

देशमा विलाशिताका वस्तुहरूको आयात बढिरहेको चर्चा भइरहेका बेला हामीले आवश्यक र अनावश्यक दुवै खालका वस्तुहरूको आयातमा हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय आयको कत्रो हिस्सा खर्च गरिरहेका छौं भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा लिपिस्टिक, गाजलसहित अन्य श्रृङ्गारका वस्तु आयातमा मात्र देशबाट झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ, यसमा अझ नेलपोलिससहित श्रृङ्गारकै प्रयोजनमा प्रयोग हुने वस्तुको तथ्यांक जोडिएको छैन ।

यस्ता वस्तुहरूको सूची निकै लामो छ, जसमा तत्कालै नियन्त्रण पनि सम्भव छैन र नेपालीहरूको आयमा हुँदै गएको वृद्धि, बढ्दो सहरीकरण एवं बदलिँदो जीवन शैलीका कारण आगामी दिनहरूमा यस्तो आयात अझै बढ्दै जाने स्पष्ट संकेतहरू छन् । कतिसम्म भने कुर्करे, कुर्मुरे, लेज र त्यस्तै खानेकुरामात्रै साढे ५२ करोड रुपैयाँको आयात हुँदो रहेछ भने साढे २८ करोड रुपैयाँको त चुइगममै आयात हुने रहेछ । यसैगरी १३ करोड रूपैयाँको तास समेत आयात भएकाे पाइयो ।यस्ता वस्तुहरू के नभइ नहुने हुन्? यो त औपचारिक प्रणालीबाट भन्सार तिरेर गरिएको आयातको विवरण हो । भारतबाट झन्डै ४० प्रतिशत वस्तु चोरीपैठारीबाट भित्रन्छ, जसमा पानपरागदेखि कुर्कुरेसम्म थुप्रै वस्तु पर्छन् । आयातलाई हामी तत्काल नियन्त्रण गर्नसक्दैनौं भने हाम्रो उपभोगको प्रवृत्तिमा विचार गर्नैपर्छ ।

भयावह परनिर्भरता

सबैभन्दा लाजमर्दो तथ्यांक त कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइ (करिब २८ प्रतिशत) हिस्सा ओगट्ने, कुल जनसंख्याको ६७ प्रतिशतजति आश्रित कृषि क्षेत्रकै आयात दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । ठूल्ठूला मेसिनरी, उपकरण, प्राविधिक वस्तु, औद्योगिक वस्तु त हामीले उत्पादन गर्न नसक्ने नै मान्न सकिए पनि स्वदेशभित्रै उत्पादन र उपभोग गर्न सकिने सामान्य वस्तुको आयातमा समेत हामी पराश्रित भएका छौं । तथ्यांकले देखाउँछ– चालू आवको पहिलो ११ महिनामा नै सबै किसिमका कृषिजन्य वस्तुको आयातको राशि नै १ खर्ब ७२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबर पुगेको छ, यसमा चिनीबाट बनेका प्रशोधित वस्तु र केही कृषिमा आधारित औद्योगिक सम्मिश्रणको राशि घटाउँदा पनि यो १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको देखिन्छ ।

अझ यो तथ्यांकमा पनि खाद्यान्नको तथ्यांकमात्र अलग गरेर हेर्दा झनै लाजमर्दो अवस्था छ । चालू आवका ११ महिनामा नै ४१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँबराबरको अन्न आयात भएको छ, त्यसमध्ये धान–चामलमात्र २७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको आयात भएको देखिन्छ । माछा,मासु, अण्डादेखि तरकारी, फलफूल, मरमसला सबै चिजमा हामी पराश्रित भएका छौं । यो वर्षमात्र २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँबराबरको जिउँदो खसी नै आयात गरेछौं, तयारी मासुको आयातमा पनि उत्तिकै धनराशि बाहिरिएको छ, जसमा कुखुरादेखि सुंगुर÷बंगुरको मासुसमेत छ । दूध, अण्डा पनि आयात गर्नु परेकै छ । के हामी, हाम्रा लागि अन्न, गेडागुडी, तरकारी, फलफूल र माछा–मासु समेत उत्पादन नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हौं त? यो हाम्रो अत्याधिक निर्भरताले हामीलाई कहाँ लैजाला?

धेरै वस्तुमा नसकिए पनि कृषिलाई मात्र प्राथमिकता दिएर यसमा रुपान्तरण गर्न सकिएको खण्डमा वर्षमा सवा खर्ब रुपैयाँबराबरको आयात कम गर्न सक्छौं । कृषिका रूपान्तरणका लागि राज्यले तत्काल धेरै ठूल्ठूलो योजना र कार्यक्रम नै अगाडि बढाउनु पर्दैन । कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण तत्कालै रोक्ने, चक्लाबन्दी गर्ने, एकै पटक धेरै भूमि (बल्कमा) भाडामा लिइ भाडामा लिइ व्यावसायिक कृषिकर्म गर्न चाहनेहरूलाई प्रोत्साहन गर्न कर छुट, बजार प्रबन्ध, सहुलियतपूर्ण कृषिऋण, कृषि औजारमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क मिनाह वा छुट, उन्नत बीउबिजन, विषादी, मलको उपलब्धता, सिंचाइका लागि उपयुक्त व्यवस्था, कृषिप्रयोजनका विद्युत्मा महसुल छुट लगायतका व्यवस्थामात्र गर्ने हो भने पनि यस क्षेत्रको रुपान्तरण हुनसक्छ । खासगरी, निष्क्रिय बसेका÷बाँझो सरकारी एवं निजी जग्गामा व्यावासायिक कृषि वा व्यवस्थित पशुपालन गर्न चाहनेहरूका लागि राज्यले उदार भएर विशेष लक्षित कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पटक–पटक नेपाल आउँदा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार खेतीयोग्य भूमिको माटो परीक्षणका प्रबन्ध पनि गरिहाल्नु जरुरी छ ।

कृषिबाहेक देशमै उत्पादन बढाउन सकिने, आत्मनिर्भर उन्मुख र निर्यात प्रबद्र्धन गर्न सकिने के के वस्तुहरू छन् भन्ने विषयमा अब राज्य र निजी क्षेत्रले दुवैले विस्तृत तहगत अध्ययन गरेर तिनको उत्पादन वृद्धि एवं बजार संरक्षणका लागि के–के उपाय अबलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बृहत् राष्ट्रिय नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बेला भएको छ । वर्तमान् खुला बजार विश्व अर्थतन्त्रमा कुनै वस्तु विशेषको आयातलाई हामीले रोक्न वा प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैनौं भन्ने तर्क अब पुरानो भइसक्यो । विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)ले नै ‘एन्टी डम्पिङ’ र ‘काउन्टर भेलिङ’ भन्ने दुईटा हतियार दिएको छ, जसले देशभित्र उत्पादन हुने कुनै पनि वस्तुमाथि अन्य देशबाट सस्तो मूल्यमा प्रवाहित हुने वस्तुले चुनौती सिर्जना गरेको खण्डमा अस्तित्व रक्षाका लागि कोटा लगाउनेदेखि प्रतिरक्षा कर लगाउनेसमेत सहुलियत दिन्छ ।

कारोबार दैनिक, २६ असार २०७५

विकास प्राथमिकता दुःख र समृद्धिको मृगमरीचिका

विकास प्राथमिकीकरणमा सरकार चुकेकै हो, खुद्रा बजेट बाँडेर न लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ, न त समृद्धिको सपना नै पूरा हुन्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

हालैमात्र विकास अर्थशास्त्रका केही विद्यार्थीहरूले सोधे– ‘नेपालको विकास मोडल के हो?’ यो प्रश्नको सहजै र एउटै उत्तर भने छैन । देशका निमी–गिरामी अर्थशास्त्रीहरू, विकासविद् तथा योजनाविद्हरूसमेत यो प्रश्नमा अलमलिने गरेका छन् । २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकास अभ्यास अबलम्बन गरिएकाले धेरैले नेपालको विकास अभ्यासलाई समाजवादी प्रारुप (सोभियत मोडल)को मान्छन्, तर वास्तविकता त्यो पनि होइन । किनकी चौथौं योजनाबाटै नेपालले विकेन्द्रीत विकास अभ्यास गर्न थालिएको देखिन्छ, भलै त्यसका व्यवहारिक धरातलमा कार्यान्वयन पक्ष अलग किन नहोस् । योजनावद्ध विकास अभ्यासको यो ६ दशकलाई विभिन्न कालखण्डमा विभाजित गरेर हेर्दा राज्यले अपनाएका आर्थिक नीति र विकासका प्राथमिकता पनि बदलिँदै गएको देखिन्छ । पहिलोदेखि तेस्रो योजनाका धार एकै किसिमको देखिए पनि चौथो र पाँचौं योजनाले विकास अभ्यासलाई केही विकेन्द्रीत तुल्याउँदै लाने प्रयास गरेको देखिन्छ । चौथो योजनामा विकेन्द्रीकरण अभ्यास थालनी गरिएकोमा पाँचौंले प्रादेशिक सन्तुलन र एकीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । छैटौं योजना अवधिमा त झनै विकास प्राथमिकता बदलियो । खासगरी रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य यो योजनाले राखेको थियो भने जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने किसिमका कार्यक्रममा लक्षित हुने यसको मूल लक्ष्य थियो ।

यो २०३६ सालको कुरा थियो । जतिखेर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्नेदेखि ‘जनताको आधारभूत आवश्यकता’का भाषण गर्न थालिसकेका थिए । त्यसैअनुरूप छैठौं र सातौं योजना निर्देशित भयो । ०४६ सालको परिवर्तनपछि आठौं योजनाबाट देशमा खुला बजार र उदार अर्थनीति त अबलम्बन गरियो, तर यो नीतिले राष्ट्रिय विकासका अझै प्राथमिकीकरण गर्न सकेन । फलतः नवौं योजनामा आइपुग्दा फेरि विकासका प्राथमिकता बदलिए । योजना दस्तावेजमै भनिएको छ– ‘योजनाको दीर्घकालीन अवधारणाअनुरूप आवधिक योजनाहरू आवद्धरूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा त्यस्तो दीर्घकालीन अवधारणाको अभावमा दीर्घकालीन महत्वका योजनाका उद्देश्यहरू प्रत्येक आवधिक योजनामा फरक पर्दै जानाले रणनीतिमा निरन्तरता हुन सकेन ।’ उक्त योजना अवधिमा दीर्घकालीन विकासको सोच अघि सारेको थियो, जसले मुख्यतयाः गरिबी निवारणलाई लक्ष्य राखेको थियो । नवौ योजना बनाउने योजनाविद्हरू बरु लामो सोच राख्ने देखिए, जसले २० वर्ष अवधि (२०५५–२०७५)मा गरिबी ४२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । यो लक्ष्य पूरा हुन नसके पनि गरिबीको अनुपात अहिले २१ प्रतिशतमा झरेको छ । यसका पछाडि दशौं योजना (जुन विश्व बैंक÷अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको गरिबी निवारण रणनीतिपत्र–पीआरएसपीको मूल दस्तावेज मानिन्छ) पछि सञ्चालित गरिबी निवारणका लक्षित कार्यक्रम र देशभित्र त्यसपछि बढ्न थालेको रेमिट्यान्स दुवैको प्रभाव हो ।

२०३६ सालदेखि आजका मितिसम्म विकास प्रयासमा देखिएको समस्या भनेकै विकास प्रशासनतन्त्रमा रहेको तहकरण हो । पञ्चायतकालदेखि नै कायम रहँदै आएको इलाका, जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्रीय, विभागीय, मन्त्रालय हुँदै आउने योजना प्रस्ताव र त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि माथिबाट उल्टो दिशामा बग्ने बजेटले न लक्षित प्रतिफल दिन सकेको छ, न त त्यसले देशको समग्र आर्थिक विकास, जनताको जीवनस्तर सुधारमा नै कुनै योगदान दिन सकिरहेको छ ।

देशभित्र चरम उत्कर्षमा पुगेको सशस्त्र द्वन्द्वर राजनीतिक परिवर्तनका कारण दशौं योजना पूर्ण कार्यान्वयन नै हुन पाएन भने एघारौंदेखि हाल कार्यान्वयनमा रहेको चौधौं योजनासम्मका चार वटै योजनाहरू संक्रमकाणकालीन योजना नै हुन् । त्यसलै यी पाँचै वटा योजनाले लक्षित गरेका प्रमुख विकास लक्ष्यका विषयमा नै पहिले त अन्योल रह्यो, अलिअलि प्राथमिकीकरण गरिएको भए पनि औसतमा एक वर्षे आयु भएका सरकारहरूले वार्षिक बजेटले फरक प्राथमिकता निर्धारण गरि आवधिक योजनाको उपहास गर्ने काम गरे । त्यसैले न दीगो विकास प्रस्तावित भयो, न त दिर्घकालीन महत्वका विकास आयोजनाहरूले नै प्राथमिकता पाए ।

मुलुकले अबलम्बन गरेका विकास प्रयासहरू किन र कसरी विफल भए भन्ने बुझ्नका लागि नयाँ कुनै अध्ययन गरिरहनै पर्दैन । छैटौं योजनाको मूल दस्तावेज पल्टाए पुग्छ । त्यसमा भनिएको थियो– योजनाको मूल दस्तावेजमै भनिएको थियो– “देशको आर्थिक विकसमा सरकारी क्षेत्रको प्रमुख स्थान रहेको हुनाले विकास नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सरकारी प्रशासकीय इकाइहरू सक्षम र बलियो हुनु नितान्त आवश्यक हुन आउँछ । ……विकासको क्रियाकलाप अनुरूप निर्णय गर्ने प्रक्रियाको विकेन्द्रीकरण गरिने छ । साथै केन्द्र र क्षेत्रीय विकास कार्यालयहरू बीच निर्णयका तहहरू घटाइने छन् । हाल मन्त्रालयहरूमा स्थापना गरिएका योजना इकाइहरू सक्षम र सबल बन्न नसकेकोले मन्त्रालय र विभाग स्तरका विकास आयोजनाहरूको तर्जुमा आवश्यक नेतृत्व र निर्देशन दिन सकेका छैनन् । ”

सन् १९७६ देखि २०१५ का बीचको बजेटमा आधारित हिसाबमात्र निकाल्दा पनि यस चार दशकको अवधिमा कुल सरकारी खर्च ४१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, त्यसपछिका दुई वर्षको औसत १५ खर्ब राख्दा चार दशकमा झन्डै ५६ खर्बको बजेट राज्यले खर्च गरिसकेको छ । विकासमा जाने भनेको यसको झन्डै १८ देखि २० प्रतिशतमात्र हो, अर्थात चार दशकमा विकासमा भएको खर्च बढीमा कुल बजेटको २० प्रतिशत राख्दा पनि ११ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाबराबर मात्र हो ।

हो, मुख्य समस्या यही नै हो । २०३६ सालदेखि आजका मितिसम्म विकास प्रयासमा देखिएको समस्या भनेकै विकास प्रशासनतन्त्रमा रहेको तहकरण हो । पञ्चायतकालदेखि नै कायम रहँदै आएको इलाका, जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्रीय, विभागीय, मन्त्रालय हुँदै आउने योजना प्रस्ताव र त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि माथिबाट उल्टो दिशामा बग्ने बजेटले न लक्षित प्रतिफल दिन सकेको छ, न त त्यसले देशको समग्र आर्थिक विकास, जनताको जीवनस्तर सुधारमा नै कुनै योगदान दिन सकिरहेको छ ।

पहिलो योजनादेखि आजका मितिसम्म देशको आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि खर्बौं लगानी भइसक्यो । यसबीचमा देशले उठाएको र हालसम्म तिर्न बाँकी ऋण नै साढे ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । सन् १९७६ देखि २०१५ का बीचको बजेटमा आधारित हिसाबमात्र निकाल्दा पनि यस चार दशकको अवधिमा कुल सरकारी खर्च ४१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, त्यसपछिका दुई वर्षको औसत १५ खर्ब राख्दा चार दशकमा झन्डै ५६ खर्बको बजेट राज्यले खर्च गरिसकेको छ । विकासमा जाने भनेको यसको झन्डै १८ देखि २० प्रतिशतमात्र हो, अर्थात चार दशकमा विकासमा भएको खर्च बढीमा कुल बजेटको २० प्रतिशत राख्दा पनि ११ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाबराबर मात्र हो । सरकारले पछिल्लो समयमा पुँजीगत खर्च बढाएर ३ खर्ब रुपैयाँ पु¥याएको देखाए पनि त्यो रकम विकास कार्यमा खर्च हुँदैन । यसको करिब–करिब आधामात्र सार्वजनिक निर्माणमा विनियोजित हुन्छ, (उदाहरणका लागि चालू आवमा कुल पुँजीगत विनियोजनको केबल ५४ प्रतिशतमात्र सार्वजनिक निर्माणका लागि छ) । कुल सरकारी खर्चको ३० देखि ३५ प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक सहयोग (अनुदान र ऋण)बाट प्राप्त हुने गरेको छ । हालैका दिनहरूमा कुल सरकारी खर्चमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा बढेको देखिए पनि त्यो कुल खर्च धान्न पर्याप्त भने छैन ।

यसरी हेर्दा चाहे आन्तरिक राजस्वबाट संकलित स्रोत होस् वा बाह्य सहयोगबाट परिचालित रकम, देशको नियमित प्रशासनतन्त्र चलाउनमा नै ठूलो हिस्सा खर्च हुने गरेको छ । यसले कस्तो प्रतिफल देला र मुलुक कुन दिशामा अगाडि बढ्ला? विकासका लागि विनियोजित खर्चमा पनि प्रशासनिक व्यवस्थापनकै नाममा धेरै रकम त पहिल्यै सकिइसक्छ, अनि सार्वजनिक खरिद ऐन भन्यो, के भन्यो, घटाघटमा विकास निर्माण कार्यका ठेक्का दिने काम गरिन्छ । कुनै पुलपुलेसा, सडक, सिंचाइ आयोजना, जलविद्युत् आयोजना, भवन आदिको निर्माण लागत १०० रुपैयाँ इन्जिनियरिङ इस्टिमेटबाट देखिएको छ भने ४५ रुपैयाँमा ठेक्का लिने निर्माण व्यवसायीले कस्तो गुणस्तरको काम गर्छ, स्वभाविक रुपमै अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसैले पुल बनेका केही महिना नबित्दै भत्किने माननीयहरूको पप्पु कन्स्ट्रक्सन, ठूला दलका ठूला नेताका पहुँचका भरमा उपत्यकाभरिका सडकको निर्माणका जिम्मा लिने अनि वर्षौंसम्म काम पूरा नगरि जनतालाई सास्ती दिने शारदा निर्माण व्यवसायीहरू यत्रयत्र देखिन्छन् । वर्षका ११ महिना चुरोट तानेर, पप्लु र म्यारिज खेलेर, उँघेर दिन बिताउने विकास प्रशासनतन्त्रका कर्मचारीहरू असारमा कालो बादल गडगडाउन थालेपछि ज्या है, बिति पो सक्यो, बजेट खर्च गरेको नदेखाए कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पछाडि परिन्छ भनेर ब्युँझिएर खहरेमा राजस्वका पैसा बगाउनुको अर्को विडम्बना पनि छँदैछ । यस्तो अवस्थामा आमनागरिकले विकासको अनुभूति नगर्नु स्वभाविक नै हो ।

विकासको वास्तविकता यस्तो छ अनि वर्तमान ओली सरकार समृद्धिका सपना बाँड्नमै व्यस्त छ । ‘आशा गरेको केटो जेठाजू प¥यो’ भन्ने नेपाली आहान्जस्तै निकै आशा गरिएका टेक्नोक्र्याट अर्थमन्त्रीको पहिलो बजेट पनि देखिहालियो । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मन्त्रालयगत विनियोजनहरूको अध्ययनपछि सामाजिक सञ्जालमै लेखे– “दुईतिहाइ प्राप्त सरकारको बजेट विनियोजन हेर्दा हुने विरूवाको चिल्लो पात हैन नहुने विरूवाको खस्रो पात जस्तो पो अनुभूति भो! मन्त्रालयगत शीर्षकका बजेट उही पुरानै कनिका छर्ने पाराको छ । मन्त्री र आसेपासेका चिटका भरमा बजेट बाँडिएको छ, कुनै मापदण्ड र आधार छैन । कुनै जिल्लामा दर्जनौं, कुनै रित्तै !” संसदको छलफलमा भाग लिने सत्तारुढ दलकै प्रायः सांसदहरूले आफ्नो जिल्लालाई शून्य÷न्यून बजेट दिइएको भनेर गम्भीर आपत्ती नै जनाए । विकास प्राथमिकीकरणमा सरकार चुकेकै भनेकै यही हो, यसरी खुद्रा बजेट बाँडेर न लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ, न त समृद्धिको सपना नै पूरा हुन्छ । अझ सरकारको खर्च प्रणालीमा सुधार नगरिन्जेलसम्म त रातारात मुलुकले समृद्धिको उडान भर्छ भन्नु पनि केबल एक मृगमरीचिकामात्रै हो ।

देशमा तीन तहको सरकारको अस्तित्व रहेका सन्दर्भमा अब साँच्चि नै विकासलाई विकेन्द्रीत गरिनै पर्छ । विकासका क्रियाकलापअनुरूप मात्र होइन, तहगत आवश्यकताअनुसारको निर्णय र कार्यान्वयन तहलाई विकेन्द्रीत गरिनु पर्छ । सरकारको बढ्दो चालू खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने, अनुत्पादक खर्चलाई पूर्ण कटौती गर्ने र पुँजीगत शीर्षकमा घरजग्गा, भवन, गाडी किन्नलाई होइन; सोझै विकास निर्माणमा परिचालित हुने बजेट व्यापक रूपमा वृद्धि गर्ने अनि विनियोजित बजेट सही ढंगले खर्च होस् भन्ने कुराको प्रत्याभूति गरिनै पर्छ ।

बिरालो कालो होस् कि सेतो त्यसले मुसा मार्नुपर्छ भन्ने चिनियाँ आहानजस्तै सरकारले जुन नाम र मोडलमा ल्याओस्, संविधानप्रदत्त अधिकारहरू कुण्ठित नहुने गरी आर्थिक विकास र समृद्धिका दिर्घकालीन महत्व राख्ने योजना र कार्यक्रमहरू अगाडि सार्न जरुरी छ ।

कारोबार दैनिक १९ असार २०७५