कुल वैदेशिक ऋणको तथ्यांकमा अनुदानको हिस्सासमेत जोड्दा नेपालले सन् १९७६ देखि २०१५ सम्ममा ७ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ दातासँग यहाँको आन्तरिक विकास गर्छौं भनेर प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ, चाहे त्यो पञ्चायतीकालमा होस् वा बहुदलीय र गणतान्त्रिक अवधिमा नै किन नहोस् । यसमा सरकारले आन्तरिक रूपमा राजस्व परिचालन गरी खर्च गरेको रकम थप अर्बौंको अनुपात निस्कन्छ ।

सरकारले जतिसुकै प्रगतिशील बजेट बजेट ल्याओस्, बजेट विनियोजनको परम्परागत ढाँचा, यही खर्च पद्धति र कार्यान्वयन संयन्त्रका आधारमा हाम्रो आर्थिक विकास तत्कालै फड्को मारिहाल्छ भन्नसकिने अवस्था पनि छैन ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

देशले योजनाबद्ध आर्थिक विकास थालेको ६२ वर्षमा देशभरिमा जम्मा १३ हजार १४९ किलोमिटर कालोपत्रे सडक पुगेछ, अझ सरकारी स्तरबाट बन्ने ‘कालोपत्रे’ कस्तो हुन्छ भनिरहनु पर्दैन । मध्य–पश्चिमतिर बालुवामाथि हालिएको अलकत्रा (बिटुमिन) पाउरोटीका पत्र उप्किएजस्तो उप्किएको भिडियो सामाजिक सञ्जालतिर अझै भेटिन्छ । असार आउनै लाग्दा ‘कालेपत्रे विकासप्रेमी’ इन्जिनियर, ठेकेदार र सांसद, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि अन्य सरोकारवालाहरू बिटुमिनको झोल लिएर तम्तयार भएर बसेका भेटिन्छन् । आकासबाट पानी वर्षिदै गर्छ, यता झ्वाइँ पारेर बिटुमिन हाल्ने क्रम जारी रहन्छ, किनकी अर्को वर्षको प्रतिवेदनमा कालोपत्रे सडक थपिएको देखाउनु छ । त्यसो गर्दा पनि वर्ष दिनभरिमा ३५० किलोमिटर पनि कालोपत्रे थपिएनछ ।

स्थानीय स्तरमा पहरो खोस्रेर वर्षामासमा पहिरोका लागि धराप थापेजस्ता सडकसमेत जोेडजाड पारेर देशभरिमा ८८ हजार किलोमिटर (स्थानीय सडक ५८ हजार किलोमिटर, सडक विभागअन्तर्गत बनेको २९ हजार ६३९ किलोमिटर) सडक बनेको छ भनेर डिङ त हाँक्न सकिएला, ग्राभेल र कच्ची गरेर वर्षमा कति किलोमिटर सडकमा गाडी गुड्छ र कति जनताले त्यसबाट वास्तविक लाभ पाएका छन् भन्ने कुराले विशेष अर्थ राख्छ । सडक विभागअन्तर्गतको १३ हजार किलोमिटर र स्थानीय स्तरको २ हजार ६ सय किलोमिटर गरी १५ हजार ८१५ किलोमिटरमात्रै हो देशभरिमा पक्की भने पनि, कालेपत्रे सडकको अवस्था ।

सडकलाई नै विकास पूर्वाधारको मुख्य आधार पनि मानिन्छ, जब सडक पुग्छ अनि विकासका अन्य अवयवहरू पनि विस्तारै पुग्छन् भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । त्यसैले पनि तीव्र आर्थिक विकासको पथमा अगाडि बढ्दै गएको नेपालका दुई छिमेकीहरू भारत र चीनले सडक सञ्जालमै व्यापक लगानी गरेका छन्, उदाहरणका लागि भारत विश्वकै सर्वाधिक सडक सञ्जाल भएको मुलुकमध्ये दोस्रो स्थानमा पर्छ भने चीन तेस्रो स्थानमा । चीनले त बेल्ड एन्ड रोड (बीआरआई) परियोजनाअन्तर्गत आउँदो १५ वर्षभित्रमा अर्बौं डलरको लगानी सडक सञ्जालकै विकासमा गर्दैछ । भारतले पनि ६ देखि ८ लेनसम्मका ‘एक्सप्रेस वे’ र राष्ट्रिय राजमार्गकै विकास एवं विस्तारमा हरेक वर्ष विनियोजन गर्दै लगेको बजेट हेर्दा हाम्रो कुल बजेटको आकारभन्दा निकै बढी हुन आउँछ । हामी भने खहरेखोलामा अलकत्रा हालेर सडक विकासको भ्रम छर्दैछौं ।

यस्तै, देशको कुल ऊर्जा खपतमा विद्युत्को हिस्सा ४ प्रतिशतमात्र हुनुले हाम्रा विकासका नारा कति खोक्रा रहेछन् बुझ्न गाह्रो पर्दैन । अहिले पनि कुल ऊर्जा खपतको ६८.९ प्रतिशत परम्परागत ( दाउरा, कृषि अवशेष, गुइठाआदि)ले ओगटेको छ भने कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ र विद्युत् सहितको व्यापारिक ऊर्जाले २७.९ प्रतिशत र नवीकरणीय ऊर्जाले ३.२ प्रतिशतमात्र हिस्सा ओगटेको छ । पेट्रोलियम पदार्थका बढ्दो खपतसँगै यसको एकल अनुपात बढेर १८.७ प्रतिशत पुगेको छ ।

विद्युत् उत्पादनतर्फ उस्तै निरिह अवस्था छ । विद्युत् उत्पादनको सय वर्ष नाघेको भए पनि मुश्किलले १०४४.६ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छ, त्यसमध्ये पनि एक वर्षको मात्र औसतमा १४० मेगावाट (चालू आवको ८ महिनामा थपिएको ७२ मेवागाट र बाँकी ४ महिना अवधिमा ७० मेगावाट थपिने अपेक्षा) विद्युत् थपिएछ । २०७४ फागुनसम्म कुल जडिट १०४४.६ मेगावाट मध्ये जलविद्युत्बाट ९९०.५मेगावा, थमिल प्लान्टबाट ५३.४ मेगावाट र सौर्यऊर्जाबाट ०.७ मेगावाट छ । यसमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतका परियोजनाबाट ५०३.४ मेगावाट र निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट ४८३.२ मेगावाट उत्पादन भएको देखिन्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रका हरेक १० परिवारमध्ये ३ परिवार अझै पनि अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन् । यसलाई धनी र गरिबका आधारमा हेर्दा धनाढ्य वा सम्पन्नहरू ९४.३ प्रतिशतले विद्युत् उपभोग गर्दा अतिविपन्नहरू ४१ प्रतिशतले मात्र विद्युत् उपभोग गर्न पाएको देखिन्छ ।

यी आधारभूत विकासका केही देखाउनै लाजमर्दा सूचकहरूमात्र हुन् । औपचारिक रूपमा योजनाबद्ध विकास थालेको ६२ वर्ष, योजना नै नबनाइ विकास अभ्यासमा हात हालेका थप पाँच वर्ष (पहिलो बजेटदेखिका) जोड्दा करिब ६८ वर्षको अवधिमा आर्थिक विकासका नाममा खर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसकेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पहिलो ८ महिनामा खुद तिर्नुपर्ने ऋण ८ खर्ब ४२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, यसमध्ये वैदेशिक ऋण ४ खर्ब ५४ अर्ब ६२ करोड र आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ८८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ । प्रतिव्यक्ति ऋणभार हिसाब गर्दा हरेक नेपालीले जन्मँदै अहिले २८ हजार ९ सय ६३ रुपैयाँको ऋण थाप्लामा बोकेर जन्मनु पर्छ ।

यो देशको विकास गर्छु, जनताको जीवनस्तर सुधार्छु भनेरै दातासँग अनेकन नाम र शर्तमा लिएको ऋण हो । यो ऋण लिएबापत वर्षमा ७० देखि ८० अर्ब रुपैयाँ राज्यले साँवाब्याज भुक्तानी गर्नुपरिरहेको छ । ब्याज हिसाबमात्र हेर्ने हो भने वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँको हाराहारी त ब्याजमात्र तिर्नु परेको देखिन्छ ।

यो ऋणको कुरामात्रै हो, देशले लिएको अनुदानको हिस्सा अझ यो भन्दा ठूलो छ । नेपालले देशको विकास गर्छु भनेर २००८ सालपछि नै विदेशी सहयोग लिन थालेको हो, विगतका दशकहरूमा नेपाल आउने कुल सहयोगको ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान हुन्थ्यो, अर्थात् नेपालले त्यो सहयोग फिर्ता गर्नु पर्दैन थियो । ९० को दशकपछि अनुदानको अंश क्रमसः कम हुँदै ४०–४५ प्रतिशतमा झरेकोमा अहिले कुल सहायताको ३६ प्रतिशत अनुदान आउने गरेको छ । कुल वैदेशिक ऋणको तथ्यांकमा अनुदानको हिस्सासमेत जोड्दा नेपालले सन् १९७६ देखि २०१५ सम्ममा ७ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ दातासँग यहाँको आन्तरिक विकास गर्छौं भनेर प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ, चाहे त्यो पञ्चायतीकालमा होस् वा बहुदलीय र गणतान्त्रिक अवधिमा नै किन नहोस् । यसमा सरकारले आन्तरिक रूपमा राजस्व परिचालन गरी खर्च गरेको रकम थप अर्बौंको अनुपात निस्कन्छ । (स्रोतः अर्थमन्त्रालय/पंक्तिकारको गणना)

नेपालको कुल विकास खर्चमा कुनै समय दातृ सहयोगको हिस्सा ६५ प्रतिशतसम्म थियो, अझै पनि सरकारको कुल राजस्व संकलनले कुल चालू खर्च नै धान्न नसकिएएको अवस्था छ । चालू आर्थिक वर्षमा त राजस्व बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.३ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अवस्था छ, अर्थात् कुल राजस्वले चालू खर्च नै धान्न नसकिएको अवस्था छ ।
विगत ७ वर्षको बजेटको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा कुल बजेटको औसतमा २२ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च छुट्टयाइने गरिएकोमा त्यसको मुश्किलले ७० प्रतिशतमात्र खर्च हुने गरेको छ । कुल खर्चमध्ये पनि असारमा मात्र कुल बजेटको ४० देखि ४५ प्रतिशत खर्च हुने गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५ ले देखाएको छ । पुँजीगततर्फ छुट्ट्याइने सबै बजेट विकास निर्माणमै खर्च पनि हुँदैन, त्यसको ३० देखि ३५ प्रतिशत रकम जग्गा, भवन, सवारीसाधन, फर्निचर, मेसिनरी औजारजस्ता शीर्षकमा खर्च हुने गरेकाले वास्तविक तहमा विकासतर्फ विनियोजित रकम भौतिक प्रतिफल देखिने गरी खर्च नै हुँदैन भने पनि हुन्छ ।

करिब १६ हजार कालोपत्रे सडक, करिब २ हजार मोटर हिड्नयोग्य पुल निर्माण, ९९० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन, ३५ हजार विद्यालय र ४ हजार स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरेर विकासका गफ हाँक्नुको अब पनि अर्थ छैन ।
वास्तवमा यो समस्या आर्थिक विकास के हो? कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदा देश र जनताको समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने विषयमा राज्यको नेतृत्व तहमा बसेकाहरूको दृष्टिकोणमा प्रष्टता नहुँदा उत्पन्न भएको हो । नारा त पूर्वराजा वीरेन्द्रले पनि एसियाली मापदण्डको लगाएकै हुन्, सत्तारुढ दल नेकपा (अन्डरलाइन) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी जनयुद्धबाट बाहिरिनेवित्तीकै नयाँ नेपाल र समृद्धिको कुरा गरेकै हुन्, नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले सिंगापुरे मोडलको विकास र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समाजवादमा आधारित विकास, नयाँशक्तिका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका कुरा गरेकै हुन् । अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली आत्मनिर्भरतामा आधारित विकास मोडलको कुरा गरिरहेका छन् । कुराले चुल्हो बल्दैन भन्ने नेपाली आहानजस्तै भएको छ, यहाँको आर्थिक विकास पनि ।

योजनाबद्ध विकासका ६ दशकलाई फर्केर हेर्दा हामीले अहा! हामी त समृद्ध भएछौं भनेर खुसी मनाइहाल्नु पर्ने अवस्था पनि छैन । यसको अर्थ, अफ्रिकी मुलुकहरूभन्दा पनि गएगुज्रेछौं भनेर चिन्ता जनाइहाल्नु पर्ने अवस्था पनि होइन । केही सामाजिक परिसूचकहरूमा सुधार भएकै छन्, तर लगानीसँगको अनुपातमा हेर्ने हो प्रतिसय रुपैयाँको लगानीमा दस रुपैयाँको पनि आर्थिक विकास नभएको पक्कै हो । पञ्चायतकालमा रहेका ०.५ प्रतिशतको हाराहारीमा अतिधनाढ्यहरूको संख्या रहेको अहिले त्यो अनुपात बढेर २ प्रतिशत पुगेको छ भने ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका मध्यमवर्गसमेत बढेर २२ प्रतिशत पुगेका छन् । तर, तल्लो अतिगरिब समूहमा रहेको जनसंख्या २१.६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहनु र करिब ४२ प्रतिशत अतिसंवेदनशील (गरिबीको रेखाआसपासमा) अवस्थामै रहिरहनु हाम्रो प्रगतिको द्योतक होइन ।
एउटा बालक उमेर छिप्पिँदै जाँदा आफ्नो जीविकाको खोजीमा लागिपर्दा उसले हासिल गरेका केही जमिन, त्यही जमिनमा हुर्काएको बालीको बचत र परिवारको बढ्दो संख्यासँगै छाप्रोलाई गरेको विस्तारजस्तो प्राकृतिक रूपमा हासिल भएका वृद्धिबाट हामी सन्तुष्ट हुने अवस्था छँदै–छैन ।
सरकारले जतिसुकै प्रगतिशील बजेट बजेट ल्याओस्, बजेट विनियोजनको परम्परागत ढाँचा, यही खर्च पद्धति र कार्यान्वयन संयन्त्रका आधारमा हाम्रो आर्थिक विकास तत्कालै फड्को मारिहाल्छ भन्नसकिने अवस्था पनि छैन ।

कारोबार दैनिक १५ जेठ २०७५

यो वर्ष संघीयता कार्यान्वयनको आधार वर्ष भएकाले सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यान्वयन हुनेगरि साहसिक आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू अघि बढाउनु जरुरी छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
देशका दुई वटा प्रमुख वामपन्थी दलहरू, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको आपसमा विलयपछि शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीका निर्माण भएको छ । विश्वव्यापी अर्थ–राजनीतिमा कम्युनिजमको समाप्ति भएको घोषणा केही पश्चिमा विद्वानहरूले गरे पनि (इन्ड अफ हिस्ट्री– फुकुयामा, द राइज एन्ड फल अफ कम्युनिजम– आर्काइ ब्राउन) चीनको अर्थ–राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उदयसँगै नेपालमा वामपन्थीहरूको सत्तारोहणले केही नयाँ संकेत गरेको छ । प्याट्रिक डेनिनले आफ्नो नयाँ पुस्तक– ‘ह्वाइ लिब्रलाइजम फेल्ड’मार्फत् कसरी विश्वभरि लोकतान्त्रिक उदारवादको युगमाथि संकट उत्पन्न भइरहेको छ भन्ने जुन सन्देश दिएका छन्, त्यसलाई हामीले नेपालका सन्दर्भमा एक पटक नयाँ ढंगले हेर्नैपर्छ ।
जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि सन् १९९० मा अबलम्बन गरिएको आर्थिक उदारीकरण हाम्रो सन्दर्भमा यहाँ हामी आफैले रहर गरेर लागू गरिएको आर्थिक प्रणाली थिएन, जसरी ५०को दशकमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले नचाहँदा नचाहँदै पनि सोभियत मोडलको (समाजवादी मोडलको) योजनावद्ध विकास प्रणाली नेपालमा भित्र्याइएको थियो । ९० को दशकमा अबलम्बन गरिएको उदारवादी आर्थिक नीति कांग्रेसको आफ्नो मूल नीति थिएन भन्ने कुरा स्वयं कांग्रेसभित्रकै एकथरि वैचारिक समूहले उठान गरेका छन् । उक्त दस्तावेजमा बीपी कोइरालाद्वारा प्रबद्धित भनिएको प्रजातान्त्रिक समाजवादको प्रारुपका बारेमा समेत कांग्रेसभित्र कहिल्यै नीतिगत छलफल नै हुन नसकेको भन्दै पार्टीकै मूल नीतिको आलोचना गरिएको छ ।
“बीपीको भिजन स्पष्ट थियो, तर त्यो भिजन पूरा गर्न पनि कस्तो आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम भन्नेमा भने प्रष्ट हुनुहुन्नथ्यो । बीपी स्वयंले भन्नु भएको थियो– ‘हामी राजनीतिक कुरामा बढी केन्द्रीत भएका छौं– सरकारमा गएपछि समाज कस्तो बनाउने भन्नेतर्फ कम सोच्छौं ।’…..कस्तो आर्थिक नीति र कार्यक्रम भन्नेमा हामी पूरै अलमलियौं, जुन आजको मितिसम्म कायम छ । ….समाजवाद आफैमा जटिल विषय हो ।….९०को दशकपश्चात आएको नवउदारवाद आर्थिक नीतिको लहरसँग जुध्ने वैचारिक र सैद्धान्तिक क्षमता अलमलिएको कांग्रेससँग नहुँदा समाजवादको विषयमा हामी झनै अल्मलियौं ।” (स्रोतः गगन थापा, चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङसहितका नेताले कांग्रेस सुधारका लागि पेश गरेको दस्तावेज) ।
यो नेपाली कांग्रेसको मात्र समस्या होइन । न यसले नव–उदारवाद समाप्तिको घोषणा नै गर्छ । नेपालमा त  ९०को दशकपछि भित्रिएको नव–उदारवादले आफ्नो जुम्ल्याह दाजुभाइजस्तै गरि भित्र्याएको मिलेमतोवादी पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिजम) झनै झांगिएको छ । यहाँ अहिले कुनै पनि वादले काम गरेको छैन र कुनै शास्त्रीय सिद्धान्तले नै । राजनीतिशास्त्री डेनिनले भनेजस्तो उदारवादको अन्त्य त हुने समय भएको छ नै, तर यसको समाधान पनि फेरि उदारवाद नै हो । त्यो उदारवाद, चीनले अबलम्बन गर्दै आएको मिश्रित पद्धतिको पनि हुनसक्छ वा नेपालको हकमा आफ्नै मौलिकतासहितको सुधारिएको उदारवाद हुनसक्छ, जुन नेपालको संविधानमा व्याख्या गरिएजस्तै समाजवादी प्रारुपसहितको मिश्रित अर्थव्यवस्थाको आधार हुनसक्छ ।
लोकप्रियतावादी (पपुलिस्ट)हरूको उदय नेपालमा मात्र भएको होइन भन्ने कुराले यतिखेर महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । अर्थशास्त्री डोनी रोड्रिकको सेन्टर फर इकोनोमिक पोलिसी रिसर्च (सीइपीआर)मा प्रकासित कार्यपत्र ‘पपुलिजम एन्ड इकोनोमिक्स अफ ग्लोबलाइजेसन’अनुसार सन् १९६१ देखि ६५ का बीचमा लोकप्रियतावादीहरूको मत ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोमा सन् २०१०–२०१५ मा अवधिमा आइपुग्दा यो २५ प्रतिशतका हाराहारीमा पुगेको छ । युरोपमा युरो–विरोधी (एन्टी युरो) र आप्रवासन विरोधी (एन्टी इमिग्रान्ट) पार्टीहरूको उदय, ग्रिस र स्पेनमा सिरिजा र पोडोमसजस्ता विपक्षी दलहरूको उदय, अमेरिकामा ट्रम्पको ‘राष्ट्रवादी नारा’ र खुलाव्यापार विरोधी नाराको उदय, ल्याटिन अमेरिकामा चाभेजको आर्थिक लोकप्रियतावादको उदयजस्ता तत्वलाई रोड्रिकले आफ्नो अध्ययनमा सामेल गरेका छन् ।
टाढाको कुरा छाडेर एसियाको कुरा गर्दा, थाइल्यान्डमा थाक्सिन सिनावात्रा (२००१–२००६को शासनकाल), फिलिपिन्समा रोड्रिगो डुतेर्ते र छिमेकी मुलुक भारतमै मोदीको उदयलाई पनि विश्लेषकहरूले लोकप्रियतावादीको उदय भनेका छन्, जुन कुरा उनका विभिन्न भाषणहरूमा बिम्बित हुन्छ । उनको उदयको मुख्य श्रेय हो– ‘हिन्दु राष्ट्रवाद’ वा ‘हिन्दुत्व’ ।
नेपालको हकमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वामगठबन्धनले ठूलो बहुमत ल्याउनु केबल एक संयोगमात्र थिएन, न त कांग्रेसको आर्थिक नीतिहरूमा विचलनको परिणाम नै थियो । संविधान निर्माणसँगै मधेश आन्दोलनको बहानामा भारतले लगाइदिएको नाकाबन्दीका समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको ‘राष्ट्रवाद’को एजेन्डासँगै विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको लोकप्रियतावादीहरूको उदयको लहरको प्रभाव नेपालमा पनि परेको हो । राजनीतिक विचारधारा र चुनावमा प्रस्तुत एजेन्डाका आधारमा मोदी र ओली फरक देखिएलान्, तर सारमा दुवै लोकप्रियतावादी हुन् । नयाँ चरणको भूमण्डलीकरणसँगै लोकप्रियतावाद पनि सह–उत्पादनका रूपमा नेपाल भित्रिएको हो भन्दा केही फरक पर्दैन ।
यस हिसाबले हेर्दा एकीकृत रूपमा बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको सफलता वा असफलता यसले तर्जुमा गर्ने आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कार्यक्रमबाहेक अब तय हुने विश्व अर्थ–राजनीतिको धार र हाम्रो क्षमतामा निर्भर गर्छ । यसका लागि सरकारले तर्जुमा गर्ने आर्थिक नीति (वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम होइन, समग्र मुलुकले नै अबलम्बन गर्ने आर्थिक नीति)ले वर्तमान खुला बजार विश्वमा कसरी आन्तरिक संरक्षणकारी नीतिलाई आवद्ध तुल्याइन्छ भन्ने कुराले महत्व राख्छ । चुनावमा धेरै मत हासिल गर्न छिमेकी मुलुकको हेपाह प्रवृत्तिका विरुद्ध ‘राजनीतिक राष्ट्रवाद’का नारा त लगाउन सकिन्छ, तर सरकार गठन हुन नपाउँदै महत्वपूर्ण आर्थिक मञ्चमा सहभागितासमेत नजनाईकन तिनै छिमेकीका लागि दुई–दुई ठाउँ नागरिक अभिनन्दन गर्दै सहयोग ग्रहणको ‘कुटनीतिक राष्ट्रवाद’ पनि झल्काउनै पर्ने बाध्यता छँदैछ । यस्तो अवस्थामा स्वनिर्भर अर्थव्यवस्थाको ‘आर्थिक राष्ट्रवाद’को वास्तविक स्वरुप कसरी देखिने हो, त्यसका लागि सरकारले ल्याउने आर्थिक नीतिसहितको बजेट नै पर्खनु पर्ने हुन्छ ।
जर्मन थिंकट्यांक जीआईजीए इन्स्टिच्यूटद्वारा प्रकासित एसियामा लोकप्रियतावादसम्बन्धी एक अध्ययनमा भनिएको छ– “लोकप्रियतावादीहरू भ्रष्टाचारी, पथभ्रष्ट अभिजात वर्गका विरुद्ध एक ‘शुद्ध’ व्यक्तिका तर्फबाट बोलेजस्तो गर्छन् र उनीहरू अदालत, संसद र मुख्यधारका मिडियाजस्ता मध्यस्त निकायहरूका बाबजुद आफूलाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् ।”
पर्याप्त बहुमतका बाबजुद संसद भनेको संसद नै, त्यसबाहेक स्वतन्त्र अदालत र आमसञ्चार माध्यमहरूमाथिको हस्तक्षेपलाई कुनै पनि रुपमा ग्राह्य मानिँदैन । यदि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आशंका गरेजस्तो ‘अधिनायकवाद’ को अभ्यास गरिएन भने ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी र सोही पार्टीको एकल सरकार वा लोकप्रियतावादी नेतृत्वबाट त्रसित् हुनुपर्ने कारण भने छैन । वास्तविकता के हो भने नेपालजस्तो मुलुकमा ३०–३१ वटा दल भइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन । यीमध्ये त १५ वटालाई ठूला र मध्यम मानिएको थियो । जसका पूर्णकालीन नेता र कार्यकर्तालाई पाल्नैका लागि चन्दाको ठूलो बोझ देशको निजी क्षेत्रले बहन गर्दै आइरहेको छ ।
राजनीतिक दलहरूलाई दिइएको चन्दा वैधानिक प्रणालीमा देखाउन नपाइने भएकै कारण देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाएको हो । आउँदो बजेटमार्फत् सरकारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ढाल्नका लागि केही कडा कार्यक्रमहरू ल्याउने तयारी गरिरहेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बारम्बार बताउने गरेका छन् । त्यो भनेको करको दर र दायरा दुवै बढाउने तयारी हो । यहाँनेर भूल्न नहुने पक्ष भनेको करको दर निर्धारण गरिँदा त्यसले सँगसँगै उत्पन्न गर्ने आर्थिक असर (सक्स)हरूको पनि विश्लेषण गरिनु पर्ने हुन्छ ।
देशको अर्थतन्त्र अहिले आयात र उपभोगमुखी भएकोमा कुनै शंका छैन । झन्डै ११ खर्बको आयात अनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८५ प्रतिशत उपभोगको वर्तमान समयमा आन्तरिक उत्पादनको हिस्सा निकै सानो छ । यस्तो, अवस्थाका करका दरहरू बढाइँदा त्यसले सरकारको खर्च चलाउने स्रोतको अभाव त पूरा गर्ला, तर सँगै आन्तरिक उत्पादनको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइएन भने प्रतिकूल प्रभाव पर्ने जोखिम पनि सँगसँगै रहन्छ ।
त्यसैले सरकारले वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रमा कायम रहेको व्यापारिक उदारीकरणको लाभलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्दै आन्तरिक उत्पादन बढाउने विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । जुन, नाकाबन्दी ताका उचालिएको ‘आन्तरिक निर्भरता’को नारालाई कार्यान्वयन गर्ने माध्यम बन्न सक्छ । सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा स्वःनिर्भरता निकै राम्रो नारा देखिए पनि व्यवहारिक धरालतमा सबै वस्तु र सेवामा यो असम्भव नै देखिन्छ । यसका लागि अन्तरनिर्भरताका नयाँ ढाँचाका अवधारणा ल्याइनु पर्छ । उदाहरणका लागि यहाँ उत्पादन हुन नसक्ने वस्तुका लागि अर्को मुलुकबाट आयात गर्ने, यहाँ उत्पादन सम्भाव्यता भएका वस्तुमा साझेदारीका माध्यमबाट यहीँ उत्पादन गर्ने र प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता कमजोर रहेका आन्तरिक उत्पादन बचाउनका लागि एन्टी डम्पिङ, काउन्टर भेलिङसहितका कानुन बनाइ तिनको कार्यान्वयन गर्ने ।
बलियो बहुमत प्राप्त सरकारको निर्णय क्षमता पनि बलियो नै हुन्छ । त्यसैले ठोस नीतिगत निर्णयहरू लिन, औपचारिक विकास सहयोग (ओडीए) र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रवाहमा स्पष्ट दृष्टिकोणसहित स्रोत परिचालन गर्न तथा बलियो कानुनी आधार, उपयुक्त जनशक्तिसहितको कार्यान्वयन संयन्त्र गठन गर्नमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । अहिलेको आवश्यकता भनेको व्यापक आधार भएको रोजगारी सिर्जना हो, जसका लागि पर्याप्त आर्थिक अवसरहरूको सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा व्यापक लगानी खन्याउनु पर्ने हुन्छ । लगानी त्यसै जुट्दैन, यसका लागि राष्ट्रिय पुँजी सिर्जनामा विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ, वित्तीय भूमण्डलीकरणबाट लाभ लिनसक्नु पर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय आय बढेपछि मात्र वितरणका कुरा आउँछ । कम्युनिष्ट सरकार बन्नेवित्तीकै लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरू व्यापक रूपमा आउँछन् भन्ने जुन धारणा छ, नगद बाँडेर मात्र कल्याणकारी राज्यको अवधारणाले मूर्तता पाउँदैन । त्यसको व्यवहारिक पक्ष भनेको अवसरको वितरणमा सरकारले कस्ता खालका कार्यक्रम ल्याउँछ भन्ने हो ।
यो वर्ष संघीयता कार्यान्वयनको आधार वर्ष भएकाले सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यान्वयन हुनेगरि साहसिक आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू अघि बढाउनु जरुरी छ, जसले नेपाली अर्थतन्त्रको कायापलट गरोस् अनि हामीले चाहेजस्तै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकियोस् ।

कारोबार दैनिक ८ जेठ २०७४

सन् २०१९ देखि २०२१ सम्म संघीयता व्यवस्थापनका लागि वार्षिक यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को १०.१ प्रतिशतबराबरको लागत आवश्यक पर्नेछ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुरुप सरकारले यही जेठ १५ मा नयाँ संरचनामा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेश गर्दैछ । देश संघीय संरचनामा गएपछि पहिलो पटक जारी हुन लागेको बजेट विशेषगरीः सत्तारुढ बाम गठबन्धनले गत चुनावमा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रलाई टेकेर महत्वाकांक्षी ढंगबाट आउने अनुमान गरिएको छ । बजेटपूर्व दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आउँदो बजेटको कार्यदिशा निर्धारण गर्नेछ नै । दुई दशकभन्दा लामो समयपछि पूर्ण बहुमत प्राप्त सरकारले आर्थिक विकासमा ठोस पहल गर्छ भन्ने अपेक्षा बढेको छ, तर बहुमतप्राप्त सरकार भन्दैमा राज्यको कोष, सामथ्र्य र क्षमताले धान्नेभन्दा ठूलो बजेट ल्याइएमा त्यसको कार्यान्वयन त कमजोर हुनेछ नै, बजेटरी संकटसमेत उत्पन्न नहोला भन्न सकिँदैन । अर्कातिर, सबैलाई खुसी तुल्याउनु छ भन्दैमा परम्परागत ढंगले नारामुखी र छरुवा बजेट ल्याइयो भने पनि त्यो पनि अर्थहीन हुनेछ ।
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सरकारमाथि स्रोत व्यवस्थापनको ठूलो दबाब छ । किनकी आन्तरिक स्रोतले कुल चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थासमेत धान्न पुगिरहेको अवस्था छैन । गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को उदाहरण हेर्ने हो भने उक्त वर्षको ६ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएकोमा चालूतर्फ ५ खर्ब १८ अर्ब ६२ करोड र वित्तीय व्यवस्था अर्थात् ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ६९ रुपैयाँ खर्च भइ करिब १३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अपर्याप्त भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
आउँदो वर्ष राजस्वको वृद्धिदरमा केही सुधार आइ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २६.७ प्रतिशत पुगे पनि यो बढ्दो खर्च धान्न पर्याप्त हुनेछैन । यस्तो अवस्थामा अनुदान र ऋणमाथिको निर्भरता नै एकमात्र विकल्प बाँकी रहने हो ।
विश्व बैंकले नेपाललाई संघीयता कार्यान्वयनका लागि पहिलो बजेटरी सहयोग गर्ने सिलसिलामा गरेको एक अध्ययनमा नेपालमा संघीयता व्यवस्थापनका लागि कति खर्च लाग्छ भन्ने विषयमा हालसम्म सरकार अन्योलमै रहेको उल्लेख गरिएको छ । बैंकको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०१९ देखि २०२१ सम्म संघीयता व्यवस्थापनका लागि वार्षिक यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को १०.१ प्रतिशतबराबरको लागत आवश्यक पर्नेछ । चालू वर्षको प्रक्षेपित जीडीपीको आकार ३० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँलाई आधार मान्दा संघीयता व्यवस्थापनका लागि प्रतिवर्ष ३ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यकता पर्नेछ । यसअनुसार आउँदो वर्षको बजेट कम्तिमा १३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बनाउनु पर्ने बाध्यतामा सरकार छ । जबकी राजस्वको वृद्धि लोचकता अझै कमजोर छ, त्यसमाथि विभिन्न शीर्षकको राजस्व तल्लो तहमा दायित्व सरेर गइसकेको र उपलब्ध राजस्वबाट पनि समानीकरण सूत्रका आधारमा स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले सरकार अहिले दोहारो चापमा छ ।
अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने आउँदो आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब २० अर्बदेखि १२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँबीचको बजेटको तयारी भइरहेको बताएका छन् । यो आकार पनि निकै मुठ्ठी कसेर तय गरिएको आकार हो । यसअघिको प्रक्षेपण नै १५ खर्बभन्दा बढीको बजेट आवश्यक पर्ने देखाइसकेको छ । यद्यपि, आउँदो चार वर्षभित्रमा औसतमा सरकारी खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.४ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै जाने आकलनका आधारमा बजेटको आकार निर्धारण गर्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूले सुझाव दिएका छन् ।
सबैभन्दा मुख्य सवाल भनेको सरकारले आफ्नो बजेटलाई मध्यकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ)मा आवद्ध गर्छ कि गर्दैन भन्ने नै हो । नेपालको गरिबी निवारण रणनीतिपत्र (पीआरएसपी) दस्तावेजका रूपमा रहेको दशौं योजनासँगै कार्यान्वयनमा ल्याइएको मध्यकालीन खर्च संरचनाको अवधारणालाई विगत केही वर्षदेखि पूरै बिर्सिइयो । यो संरचनाले विशेषतः बजेटको त्रिवर्षीय आकार–खर्च र स्रोतको प्रक्षेपण गर्ने गर्छ । जसको आधारमा बजेट निर्माण गर्दा बढी यथार्थपरक हुनजान्छ ।
सन् २०१४ देखि नेपालमा एमटीइएफको अवधारणालाई बिर्सिइँदा बजेट विचलन बढेर गएको विश्व बैंकले ठहर गरेको छ । योजनाबद्ध गरिएको रकमको तुलनामा बढी बजेट खर्च हुने प्रवृत्ति नै बजेट विचलन हो । बैंकका अनुसार सन् २०११ देखि २०१४ को अवधिमा बजेट विचलन दर १७ प्रतिशत रहेकोमा आव २०१५ देखि १७ प्रतिशतका अवधिमा यो २३ प्रतिशत पुग्यो । बैंकले चालू र पुँजीगत दुवै खर्चलाई एकीकृत गरी विगत तीन वर्षका बजेट विचलनको अंक निकाले पनि विशेषगरीः चालूतर्फ अवास्तविक खर्च बढ्ने क्रम झाँगिएको छ ।
भन्न त सरकारी अधिकारीहरू त्रिवर्षीय आवधिक योजना नै बनाइसकेपछि किन एमटीईएफ संरचना चाहियो र भन्ने तर्क गर्ने गर्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पार्ने आवधिक योजना पनि विगत नौ वर्षदेखि त्रिवर्षीय रूपमै तयार पारिरहिएको छ, जसमा योजना अवधिका लागि चाहिने बजेटको वार्षिक र समग्र अवधिका लागि प्रक्षेपित पनि हुन्छ । तर, बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने त्रिवर्षीय योजना, एमटीईएफ होइन । मध्यकालीन खर्च संरचना समग्र वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित गर्दै सार्वजनिक स्रोतलाई आफ्नो रानीतिक प्राथमिकताहरूमा विनियोजित गर्ने पारदर्शी योजना र बजेट निर्माण प्रक्रिया हो (विश्व बैंक) । यसले समग्रमा बजेट प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित तुल्याउँछ । एमटीईएफ नहुँदा के भयो भने अर्थमन्त्रीहरू बजेट निर्माणका समयमा निकै हौसिएर अघिल्लो पटक भन्दा कम्तिमा २ खर्बले ठूलो बजेट बनाउने, अनि स्रोत पनि उपलब्ध नहुने, खर्च पनि गर्न नसक्ने देखिएपछि फागुन मसान्तपछि बजेटको आकार र आधार दुवै घटाउने प्रवृत्ति नै हाबी भयो ।
सरकारले भर्खरै विश्व बैंकबाट आउँदो आर्थिक वर्षदेखि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि २१ अर्ब र रानीजमरा सिंचाइका लागि ७ अर्ब गरी करिब २८ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता लिने सम्झौता गरेको छ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका सर्तहरूमध्ये आउँदो वर्षदेखि एमटीईएफको संरचना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्य सर्त छ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई सहज तुल्याउन अब संघीय सरकारले मात्र होइन, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले पनि मध्यकालीन खर्च संरचना बनाउनु पर्नेछ । जसका आधारमा तीनै तहका सरकारको उपलब्ध सार्वजनिक स्रोत र खर्चको आधार तय हुनेछ । स्थानीय सरकारहरूले तर्जुमा गर्ने एमटीईएफलाई संघीय सरकारको खर्च संरचनासँग आवद्ध गरिनु पर्नेछ । यसरी आउँदा आर्थिक वर्षदेखि बजेटको प्रक्षेपण र खर्चको आधार वास्तविक, माग र आवश्यकतामा आधारित हुने निश्चित प्रायः छ ।
आउँदो वर्ष नै प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले एमटीईएफ संरचना बनाउन नसक्ने हुँदा स्थानीय सरकारहरूका विकास योजना र नीतिलाई संघीय सरकारको बजेट प्रणालीसँग सम्बन्धित तुल्याउनु पर्ने हुन्छ । संवैधानिक, नीतिगत र कानुनी रूपमा स्थानीय सरकारहरू स्वायत्त देखिए पनि वित्तीय रूपमा उनीहरू सबल, सक्षम र स्वायत्त छैनन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोग ऐन, संघीय आर्थिक कार्यविधि ऐन, अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशिका, स्थानीय तह र प्रदेशको राजस्व र आर्थिक कार्यविधि कानुन, स्थानीय सञ्चितकोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र)लगायतका ऐन, कानुन, निर्देशन र व्यवस्थाहरूले तीनै तहको आय–व्यय दुवैलाई व्यवस्थित बनाएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारका तर्फबाट प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूका लागि २६ प्रतिशत बजेट हस्तान्तरण भएकोमा आउँदो वर्षदेखि यो बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.४ प्रतिशतसम्म पुग्ने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । यसको सोझो अर्थ हो, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने बजेटको आकारमात्र होइन, तिनीहरूमार्फत हुने सार्वजनिक खर्च, निर्माण र सेवाप्रवाह सबैमा वृद्धि हुनेछ । यसका लागि उप–राष्ट्रिय सरकारको क्षमता वृद्धि हुनु अत्यावश्यक छ ।
भर्खरै गठन भएका प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूका लागि भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता पूरा गर्नका लागिमात्रै राज्यकोषबाट ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । अध्ययनअनुसार सन् २०१८ देखि २०२१ सम्म प्रादेशिक र स्थानीय सरकार (सब–नेसनल गभन्मेन्ट) हरूको भवन, सवारीसाधन, फर्निचरजस्ता सुविधाका लागि वार्षिक रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ प्रतिशतका दरले खर्च गर्नुपर्नेछ ।
औसतमा कुल पुँजीगत खर्चको ६५ देखि ७० मात्र सार्वजनिक निर्माणमा खर्च हुने गरेको छ । कुल पुँजीगत बजेटको ३० देखि ३५ प्रतिशत रकम जग्गा, भवन, सवारीसाधन, फर्निचर, मेसिनरी औजारजस्ता शीर्षकमा खर्च हुने गरेको अवस्थामा आउँदो वर्षदेखि तल्लो तहका सरकारहरूमा यस्तो खर्च अझ बढ्न जानेछ । यसले पुँजीगत बजेट बढेकोजस्तो देखिए पनि समग्रमा आमनागरिकले पाउने विकासको प्रतिफल भने अझै कमजोर नै हुनेछ ।
भर्खरै गठन भएका प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूमात्र होइनन्, संघीय सरकार नै खर्च क्षमताको आधारमा निकै कमजोर छ । कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटको मुश्किलले ७० देखि ८० प्रतिशतमात्र खर्च हुने गरेको छ । केन्द्रीकृत बजेट प्रणालीको खर्च अवस्था हेर्दा कुल विनियोजित बजेटको लगभग ७५ प्रतिशत वैशाखपछिको त्रैमासमा खर्च हुने गरेको देखिन्छ । यसमा पनि ठूलो हिस्सा असार महिनामा खर्च हुने गरेको छ । असार मसान्तमा हतार हतारमा खर्च गर्नेमात्र होइन, वर्षका ११ महिनासम्म कामै नगर्ने र असारको अन्तिम सातामा अघिल्लो महिना (ब्याक डेट)का चेक काटेर भुक्तानी गर्ने विकृति पनि छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको एक आन्तरिक प्रतिवेदनअनुसार गत २०७४ असार ३१ गतेको मितिमा राष्ट्रपति कार्यालय, संविधानसभा, सर्वोच्च अदालत, पाँच आयोगसहित ३९ वटा मन्त्रालय÷निकायहरूले बैंकबाट साट्न बाँकी चेकको रकम १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ थियो । यो एक किसिमको आर्थिक विकृति नै हो । यस्तो विकृति अब तल्लो तहसम्म नसरोस् भनेर बेलैमा सावधानी अपनाउनु जरुरी छ ।

कारोबार दैनिक १ जेठ २०७५

• सुन्दर खड्का

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भए लगत्तै देशले अघोषित नाकाबन्दीको सामना गर्नु पर्‍यो। यस बीचमा नाकाबन्दी कसले गर्‍यो भन्ने बारेमा विभिन्न बहसहरू भए । कसैले छिमेकी मुलुक (भारत)लाई दोष दिए त कसैले (मधेशवादी दलहरूले) हामी आफैले गरेको भनी डङ्का पिटाए ।  सीमा नाकाहरूमा भएको अवरोधले मुलुक र जनताले मार खेप्नु परेको चाहिँ सत्य हो ।
अघोषित नाकाबन्दी जुन हिसाबले भयो, सोको अन्त्यको विषयमा भने जनता अन्यौलमै रहिरहे । नाकाबन्दीमै करिब छ महिना बित्यो । जनताले दशैं, तिहार, छठ, लोसार जस्ता ठुला चाडपर्वहरू कठिनपूर्वक नै मनाए । सरकारलाई कुनै गुनासो समेत गरेनन् । त्यो मौनतालाई सरकारले सम्मान गर्न जानेन । उत्पादनमुखी र राष्ट्रिय महत्वका परियोजनाहरू शीघ्र सञ्चालनमा ध्यान पुर्‍याएन ।
नाकाबन्दी पूर्व भूकम्पबाट घरबार बिहीन भएका जनताले आफ्नै बल र बुताले भ्याए सम्म शीर लुकाउने घर/टहरो बनाउँदै थिए । त्यो पनि निर्माण सामग्रीको अभावमा बीचमै रोक्नु प¥यो । नेपाली जनताको दैनिक जीवनमा कष्ट माथि कष्ट थपिँदै गयो । स्वदेशी वस्तुहरू प्रयोग गर्नेहरूका लागि नाकाबन्दीले कमै असर पा¥यो । आयातित वस्तु उपभोग गर्ने बानी परेकाहरूलाई बढी असर पु¥यायो । ती असरहरूलाई विश्लेषण गर्दा उत्पादन वृद्धिले महत्वपूर्ण स्थान हासिल
ग¥यो । सामाजिक संरचनामा पनि नराम्रोसँग धक्का लाग्न पुग्यो । हिमाली र तराई, पहाडी र तराईबासी बीच शंका उत्पन्न गरायो । विश्वास र मान सम्मानमा आँच पुर्‍यायो । आस्था धरमरायो । आपसी सम्बन्धको दूरी फराकिलो बन्न पुग्यो ।
नाकाबन्दीका प्रभावहरू
नाकाबन्दीले विभिन्न पक्षहरूलाई पनि प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । अब तिनीहरू मध्ये मुख्य मुख्य पक्षहरूको चर्चा गर्नेतिर लागौं ।
क) सरकार ः– सरकारलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव राजस्व आयमा पर्न गयो । भन्सार नाकाहरू ठप्प हुँदा आयात निर्यात रोकियो, यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भन्सार कार्यालयबाट उठनु पर्ने राजस्व उठेन । सरकारको दायित्व जनतालाई अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्नु हो । यस कार्यमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्न गई कतिपय स्थानमा औषधी जस्तो संवेदनशील वस्तुको हाहाकार भएका समाचारहरू आए । दैनिक उपभोगमा सामग्रीहरू इन्धन लगायतका वस्तुहरूको अभाव भएबाट जनतामा रहेको सरकारको विश्वसनीयता पनि धरमरायो । विकास निर्माणका कार्यहरू ठप्प प्रायः भए । पुँजीगत बजेटको विनियोजित रकमबाट करिब सात प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र खर्च हुन गयो । यसरी पुँजीगत शीर्षकहरूबाट पर्याप्त खर्च नहुँदा मुलुक आर्थिक विकासमा पछि पर्ने नै भयो । यसले रोजगारी र आयलाई पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्‍यो । जनमुखी विकास आयोजनामा खर्च गरेर जनताको मन जित्ने सरकारको योजना योजनामै सीमित हुन पुग्यो । भूकम्प पछिको पुनः निर्माण र नयाँ लगानीका माध्यमबाट उच्च आर्थिक वृद्धि गर्दै गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य पनि योजनाको किताबमै थन्कियो ।
ख) उद्योगी व्यावसायीहरू ः– कच्चा पदार्थ र ऊर्जाको संकटले उद्योगहरू पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेनन् । वस्तु उत्पादनमा दिन प्रतिदिन कटौती गर्दै लानु पर्‍यो । कामदारलाई ज्याला दिन पनि अन्यत्रबाट खोजी गर्नु प¥यो । उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूको पनि इन्धन अभावका कारण बजारसम्म पुर्‍याउन कठिन भयो । व्यवसायीहरूको व्यापारमा असन्तुलन आयो । नाकाबन्दीको सुरुआती दिनमा बिक्रीदर अत्याधिक बढ्न गयो । स्टक सामान सकिए पछि प्रायः व्यापारीहरूले नयाँ सामान ल्याउन नसक्दा बिक्रीदर शून्यमा पनि झर्‍यो । यसले गर्दा व्यवसाय टिकाइराख्न कठिन हुन पुग्यो । लगानी सुरक्षित गर्न, भाडा र बैंकको ब्याज तिर्न समस्या पर्न थाल्यो । यातायात व्यवसायीहरूको व्यवसायमा प्रतिकूल प्रभाव त पर्‍यो नै दैनिक आहोर दोहोर गर्ने यात्रुहरूले पनि कठिनाइ भोग्नु पर्‍यो ।
ग) गृहिणी एवम् सर्वसाधारण ः– गृहिणीको भान्छा सहज भएन । खाना पकाउने ग्यास र मट्टितेलको अभाव भयो । ग्यास र मट्टितेलको विकल्पलाई लोडसेडिङले पूरा गरेन । अन्ततः दाउराको भर पर्नु पर्‍यो । तर कतिपय घरमा दाउरा बाल्ने स्थान नहुँदा बिजोगै भयो । रंगीन भित्ताहरूमा धुवाँले परेड खेल्यो ।
पहुँचवाला र पैसावालाले ग्यास, पेट्रोल, डिजल जस्ता इन्धनको सञ्चित बढाए तर सर्वसाधारणले सुँघ्न समेत पाएनन् । सार्वजनिक सवारी साधन कम चल्दा सर्वसाधारणले पाउनुसम्म दुःख पाए भने अशक्त र अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूको मर्का बुझ्ने मानवता समेत हराएको देखियो । दैनिक अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरूको बजारमा सहज आपूर्ति भएन । कालोबजारी गर्नेले मौका छोप्दा जनताले महँगो मूल्य चुकाउनु पर्‍यो ।
घ) मूल्य ः– भूकम्पपछि बढेको मूल्यवृद्धि नाकाबन्दीपूर्वसम्म आउँदा केही हदसम्म नियन्त्रित हुँदै थियो । तर जबदेखि नाकाबन्दी सुरु भयो, मूल्यवृद्धि दिन दुईगुणा रात चौगुणाको दरमा बढ्न थाल्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मूल्य वृद्धिदरको तथ्याङकले पनि मूल्य अधिक बढेको प्रमाणित गरेको पाइन्छ । बैंकको
अनुसार नाकाबन्दी पूर्व अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को भदौ महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.२ प्रतिशत रहेकोमा नाकाबन्दी पछिकामहिनाहरू असोज, कार्तिक, मंसिर र पुसमा क्रमशः ८.३, १०.४, ११.६ र १२.१ प्रतिशतले भयो । मूल्यवृद्धिसँगै जनताको क्रयशक्तिमा ह्रास आयो भने नेपाली मुद्राको पनि सोही अनुसार अवमूल्यन हुन पुग्यो ।
ङ) बैंक तथा वित्तीय संस्था ः– नाकाबन्दी सँगसँगै एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्न थाल्यो भने अर्कोतिर निक्षेप संकलनको तुलनामा लगानीमा बिस्तार नहुँदा, गरेको लगानी नउठ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नराम्ररी प्रभाव पार्‍यो । बैंकहरूले लगानी बढाउन नसक्दा र निक्षेप थुप्रिँदा तरलता समस्या आयो । जनताले पाउने र तिर्ने ब्याजदरमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गयो ।
च) पर्यटन एवम् सेवा व्यवसाय ः– भूकम्पपछि तङ्रिँदै गरेको पर्यटन व्यावसायमा नाकाबन्दीपछि फेरि कालो दिन सुरु भयो । कतिपय बुकिङ भइसकेका होटलका कोठाहरू पनि फिर्ता गर्नु पर्‍यो । नेपाल गए ‘कहाँ अलपत्र परिने हो सोको ठेगान छैन’ भन्ने सूचना संसारभरि फैलियो । नेपाल आउने तयारीमा रहेका धेरैजसो बाह्य पर्यटकहरू मिलेसम्म अन्तै मोडिए । बाह्य पर्यटकको आगमनका कमी आयो । आन्तरिक पर्यटनमा पनि नराम्रो असर प¥यो । उपभोक्ताको
सेवा खरिद भन्दा वस्तु खरिद गरी सञ्चय गर्ने परम्पराको विकास भयो ।
छ) परराष्ट्र सम्बन्ध ः– संविधानको घोषणापछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमध्ये कतिले नेपालको संविधान घोषणाप्रति अधिक रुचि देखाएको, कतिले दिलै खोलेर स्वागत गरेको, कतिले देखावटी स्वागत गरेको जस्ता मर्मका समाचारहरू नेपाली जनताले सुन्न पाइरहे । यसबाट जनताले कुन छिमेकी कस्ता भन्ने पहिचान गर्न सके भने आफ्नो देशको हैसियत र सरकारको क्षमता पनि आँकलन गर्न सके । फलस्वरूप छिमेकी मुलुकहरूसँगको परराष्ट्र सम्बन्धमा चिसोपनाले प्रश्रय पायो । नकारात्मक टिका टिप्पणीहरू भइरहे, जुन दीर्घकालीन रूपमा देशको भलाइमा देखिएन ।
ज) आर्थिक क्षेत्र ः– आपूर्ति प्रणालीको अवरोध र रासायनिक मल लगायतका उत्पादनका साधनहरूको वितरणमा आएको अवरोधले कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर मा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । उत्पादनसँगै आयात र निर्यात कारोबारमा पनि प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । महँगी बढेर दोहोरो अंकमा पुगेको छ भने अमेरिकी डलरको दर बढेका कारण रेमिटान्स आय बढे तापनि आयातित वस्तुको मूल्य बढेर उपभोक्ता बढी मारमा परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आ.व.२०७२/०७३ को मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा गर्दै ‘मधेश आन्दोलन र संविधान जारी भएपछि सीमा नाका अवरोधबाट औद्योगिक उत्पादन, सार्वजनिक खर्च तथा निजी क्षेत्रको कर्जा लगानी अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसकेको’ जनायो छ । (उक्त वर्ष नाकाबन्दीका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.२ प्रतिशतमा सीमित रहन पुगेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ– सम्पादक)

झ) सेवाग्राही ः– इन्धन अभाव र लोड सेडिङका कारण कतिपय निजी तथा सरकारी कार्यालयहरूको कार्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गई कार्यालयहरू सुचारु हुन सकेनन् । यसले गर्दा सेवाग्राहीलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्न गयो । एक दिनमा सकिने कामलाई दुई तीन दिन लाग्नेसम्म भयो । यसबाट सेवाग्राहीको समय र पैसाको खर्च बढ्न गयो ।
नाकाबन्दीको समयमा कालोबजारीले प्रशस्त मौका पाए । थोरै समयमा धेरै कमाउन भ्याए । यसको अलावा कसैको पनि हित भएन । सबै पक्षमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गयो । कति धनजनको क्षति भयो र जनजीवन दुःखद् बन्न पुग्यो भन्ने कुराको हिसाब किताबै भएन । आर्थिक विकास ठप्प प्रायः भयो र मुलुक वर्षौ पछि धकेलियो । नाकाबन्दीको नकारात्मक प्रभाव बढी देखिनु हामी कहाँ पर्याप्त स्वदेशी उत्पादन नहुनु मुख्य कारण बन्न गयो । यदि हामीसँग कृषिजन्य र औद्योगिक दुवैखाले वस्तुहरूको पर्याप्त उत्पादन हुन्थ्यो भने नाकाबन्दीको असर पनि कमै हुन्थ्यो ।
जनजीवन त्यति कष्टकर हुने थिएन । पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रूपमा जलविद्युत्को उपयोग गर्न सकेको भए पनि नाकाबन्दीलाई हाम्रो अनुकूल प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । त्यसैले हामीले स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखियो ।

उत्पादन के हो ?

त्यसो त उत्पादन के हो ? अब यसतर्फ ध्यान दिऊँ । मानिसका लागि उपयोग हुने कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको तयार गर्नु सामान्य अर्थमा उत्पादन हो । तर त्यस्ता तयारी वस्तु तथा सेवाले मानिसका आवश्यकतालाई वा मागलाई सन्तुष्ट पारेको हुनु पर्दछ । वस्तु उत्पादन औद्योगिक पनि हुन सक्छ, कृषिजन्य पनि हुन सक्छ वा सेवाजन्य । जे होस् उत्पादनले मानिसका आवश्यकता पूरा गरी आर्थिक क्रियाकलापमा महत्वपूर्ण योगदान अवश्य नै पु¥याएको हुन्छ ।
भौतिक रूपमा अस्तित्वमा आउने, देख्न सकिने, गन्न सकिने, उपभोगको परिमाण सजिलै थाहा पाउन सकिने, स्थानान्तरण गर्न सकिने आदि गुण वस्तु उत्पादनमा पाइन्छ ।
त्यसैगरी देख्न नसकिने तर अनुभव गर्न सकिने गुण चाहिँ सेवा उत्पादनमा पाइन्छ । सेवा उत्पादनलाई उपयोगिताको रूपमा स्वीकार गर्न सकिने र उत्पादन सँगसँगै उपभोग पनि गर्नु पर्दछ । वस्तु उत्पादनमा भने उत्पादनसँगै उपभोग गरी सक्नु पर्दैन । यसलाई साँचेर राख्न सकिन्छ । तर सेवा उत्पादनलाई साँचेर राख्न सकिँदैन ।
उत्पादन गर्न भूमि, पुँजी, श्रम र संगठनको समुचित उपयोग गर्नु पर्दछ । भूमि, पुँजी, श्रम र संगठनलाई उत्पादनका साधन पनि भनिन्छ । उत्पादनका साधनबिना हामी उत्पादनको परिकल्पना गर्न सक्दैनौं । तर उत्पादनका साधन भएर मात्र उत्पादन हुने होइन रहेछ । यो हाम्रो देशको अनुभवले प्रमाणित गरिसकेको तथ्य हो । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्न वातावरणले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । लगानीमैत्री वातावरण, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, बजारको अवस्था, श्रमनीति, देशको कानुन, राजनीतिक स्थिरता, बन्द हड्ताल, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेश आदि पक्षहरूले पनि उत्पादनमा प्रभाव पारेको हुन्छ ।
श्रम, पुँजी, ज्ञान, सीप र प्रविधि चलायमान तत्व हुन् । जहाँ अवसर र वातावरण मिल्छ त्यतै जाने गर्दछन् । त्यसैले उत्पादनको लागि वातावरण निर्माण पहिलो कार्य हो । वातावरण तयार भयो भने उत्पादनका लागि अवसर आफैं सिर्जना हुने गर्दछ । त्यसैले आम जनता बन्द तथा हड्तालको अन्त्य र राजनीतिक स्थिरताका पक्षमा छन् । कम्तीमा यी कुरा पूरा भयो भने उत्पादनको लागि वातावरणको सिर्जना अवश्य हुन सक्छ । देशले पनि लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने कार्यमा पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्दछ । लगानी गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने, रूपान्तरण गर्ने, झिक्ने आदि स्वतन्त्रता दिनु पर्दछ । जनहितका लागि गरिने निजी निर्णयलाई स्वतन्त्रता दिनु पर्दछ । कम्तीमा पनि प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दछ । तर लाइसेनिङ र सुपरिवेक्षण कार्यलाई सरकारको नियन्त्रणमा राखिनु पर्दछ ।

नाकाबन्दी र उत्पादन बीचको सम्बन्ध

र्थतन्त्रमा नाकाबन्दी र उत्पादन बीच निकटतम सम्बन्ध देखियो । नाकाबन्दीले उत्पादन वृद्धि गर्न/गराउन जोड दिन्छ भने उत्पादन वृद्धिले नाकाबन्दीको प्रतिकूल प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । सामान्य अर्थमा नाकाबन्दीले मुख्य मुख्य बाटोहरूमा छेकथुन गर्ने, आवतजावतको काम रोक्ने, मार्गावरोध गर्ने, निकासबन्दी गर्ने आदिलाई बुझाउँछ । उत्पादनले वस्तु तथा सेवाको उपयोगिताको सिर्जना गरेको हुन्छ ।
उपयोगिताले मानिसका आवश्यकतालाई पूरा गरेको हुनु पर्दछ । नाकाबन्दीले उत्पादनसँग नजिकको सम्बन्ध पनि राखेको हुन्छ । नाकाबन्दी हुँदा हामी वस्तु उत्पादनलाई जोड दिन्छाँै । नाकाबन्दी खुल्दा वस्तु उत्पादन भन्दा आयातलाई महत्व दिन्छौँ । तर नाकाबन्दी खुलेपछि आयातलाई नै प्राथमिकता दिनु ठिक होइन रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ । हामी आत्मनिर्भर बन्ने कि परनिर्भर बन्ने उत्पादनको निर्णयमा भर पर्ने कुरा रहेछ ।
मानिसका आवश्यकताहरू स्वदेशी उत्पादनले नपुग्ने अवस्थामा अन्य मुलुकबाट खरिद गरी पूर्ति गरिन्छ । यसरी खरिद गरी ल्याउने क्रममा नाकाबन्दीका कारण आपूर्ति हुँदैन र मानिसका आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा कम उत्पादनले नाकाबन्दीको असरलाई बढावा दिएको हुन्छ । अर्कोतर्फ स्वदेशी उत्पादनले जनताका आवश्यकतालाई पूरा गरेको अवस्थामा नाकाबन्दीले कुनै असर पुर्‍याउन सक्दैन । यो पनि बेलैमा थाहा पाउनु
पर्ने कुरा हो ।
नेपालमा जनताको जीवनस्तर उठाउने भन्दा पनि सत्ता प्राप्तिको लडाईंले महत्वपूर्ण स्थान लिन पुगेको देखिन्छ । नेतृत्वको कमजोरी नै यही रह्यो । पृथ्वीनारायण शाहको सोचाइ जस्तै जनता सक्षम भए देश सक्षम हुन्छ भन्ने कुरा नेतृत्वगणमा देखिएन । यही नै हाम्रो देशको दुर्भाग्य हो । हिजो राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रको अन्त्यका लागि र संघीयता ल्याउनको लागि पटक पटक आन्दोलनहरू भए । यस बीचमा देश हाँक्ने नेतृत्व पनि पटक पटक फेरबदल भए । शासन व्यवस्था जे जस्तो आए पनि सत्तामा पुग्नकै लागि नेतागणको ध्यान केन्द्रित रह्यो । तर उत्पादन क्रान्ति कहिल्यै भएन, न भयो आर्थिक क्रान्ति र न कायम भयो देशमा शान्ति सुरक्षा ।
विश्वको कुनै पनि यस्तो विकसित देश छैन जसले समस्याहरू नभोगेको होस् । समस्या भएरै खरानीबाट उठेर जापानको विकास भएको हो । समस्याबाटै सिंगापुर, मलेसिया, कोरिया आदि देशले फड्को मारेका हुन् । नाकाबन्दीले हाम्रो देशलाई पनि समस्यामा पा¥यो । यसैबाट पाठ सिकेर आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो र पर्याप्त मात्रामा कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तु उत्पादन बढाउन जोड दिने हो भने नाकाबन्दी लगायतमा अन्य आर्थिक समस्याहरूले हामीलाई
पिरोल्न सक्दैन ।
(नेपाल राष्ट्र बैंक, ६१ औं वार्षिकोत्सव विशेषांकबाट सम्पादनसहित साभार)

लगातार २ वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा अधिकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो भनिरहँदा भारतीय नाकाबन्दी र प्राकृतिक प्रकोपहरूले पारेको असरको तथ्यांक कहाँ हरायो? जबकी, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तथ्यांक समायोजन गरेर दुवै वर्ष आर्थिक वृद्धि भएको मात्र देखाएको छ । यसका अलावा तथ्यांक विभाग अब नयाँ ढंगले राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक तयारी गर्ने तयारीमा छ, जसका लागि पहिलो पटक आर्थिक गणना पनि हुँदैछ । नयाँ आर्थिक गणनाले देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार देखाउने अनुमान गरिएको छ । हालसम्म नेपालको अर्थतन्त्रको सही गणना नै नभएको ठहर केही अर्थशास्त्रीहरूको छ । तथ्यांकीय समायोजनपछि ह्वात्तै नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)का आकार बढ्नु र त्यसकै आधारमा प्रतिव्यक्ति आय बढेको देखिनु नाैलो कुरा होइन ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भर्खरै चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि अनुमानित राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक जारी गरेको छ । राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले आर्थिक वृद्धिको मात्र सूचना दिँदैन, समग्रमा मुलुकको उत्पादन, उपभोग, बचत र लगानीका विवरण पनि उपलब्ध गराउँछ । तर, हाम्रा सञ्चारमाध्यमहरूमा आर्थिक वृद्धि–त्यसको प्रतिशतमा मात्र सूचना प्रवाह गरिन्छ । त्यसभन्दा अलि पर जाँदा प्रतिव्यक्ति आयको सम्म विवरण हुन्छ । कुनै एक निश्चित अवधि सामान्यतया एक वर्षभित्र देशको सीमाभित्र उत्पादन हुने वस्तु र सेवाको मूल्यको कुल योग नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) हो, जुन प्रचलित बजार मूल्य र स्थिर मूल्यमा तयार गर्ने प्रचलन छ । अर्थात्, सोझो भाषामा एक वर्षभित्र देशको समग्र अर्थतन्त्रमा भएको विस्तारलाई यसले बिम्बित गर्छ । र, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई चालू वर्षको अनुमानित जनसंख्याले भाग गरेर प्रतिव्यक्ति आय हिसाब निकालिन्छ ।

तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको आकार अहिले ३० खर्ब ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँबराबर पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा हेर्दा यो करिब २८ अर्ब ३७ करोड डलरबराबर आकारमा पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको २०१७ को र्‍याङ्किङअनुसार नयाँ तथ्यांक समायोजन गर्दा जीडीपीका आकारमा नेपाल १०१ औं स्थानमा पुगेको छ, अर्थात् नेपालभन्दा साना अर्थतन्त्रहरू ११० वटा छन् । प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा पनि यस वर्ष नेपालीहरूको आय बढेर १००४ डलर पुगेको छ, यस आधारमा नेपाल १६० औं स्थानमा उक्लेको छ ।

यसरी हेर्दा नेपालभन्दा राष्ट्रिय आयका आधारमा गरिब देशहरूको संख्या निकै ठूलो देखिन्छ, भलै कुल जनसंख्यामा गरिबहरूको अनुपात नेपालमा अझै एक चौथाइ किन नहोस् ।
औसतमा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय १ लाख ३ हजार ३३५ रुपैयाँ वा १००४ अमेरिकी डलर पुगेको देखिए पनि यथार्थमा औसत नेपालीको आय त्योभन्दा कमै छ । हालको प्रक्षेपित २ करोड ९१ लाख जनसंख्यामध्ये झन्डै ६२ लाख जनसंख्याको प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक ५४ हजार रुपैयाँभन्दा कम (राष्ट्रिय गरिबीको रेखा) छ ।

हालै सार्वजनिक गरिएको बहुआयामिक गरिबी ( जसका लागि विद्यालय भर्ना, विद्यालयमा रहने समय, बाल मृत्युदर, पोषण, विद्युत्, खानेपानी तथा सरसफाइ, खाना पकाउने इन्धन, आवास वा भुँइ र सम्पत्तिका सूचकहरूलाई एकीकृत रुपमा गणना गरिन्छ) मा रहेका नेपालीहरूको जनसंख्या २८.६ प्रतिशत छ भने विश्व बैंकले तर्जुमा गरेको गरिबीको नयाँ रेखा प्रतिदिन १.९० र ३.१० अमेरिकी डलर (अर्थात् औसतमा २०० र ३२५ रुपैयाँ) आर्जन गर्न नसक्ने

नेपालीहरूको जनसंख्या क्रमसः १५ र ४८.४ प्रतिशत छन् । सन् २०१४ मा यूएनडीपीले प्रकासित गरेको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनअनुसार क्रयशक्ति समता (पीपीपी)का आधारमा समग्र नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १ सय ६० डलर रहेकोमा सहरी क्षेत्रको आय २ हजार २ सय ४८ डलर छ भने ग्रामीण क्षेत्रको आय ९ सय ३६ डलरमात्र छ । जसमध्ये काठमाडौंको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ७ सय ६४ डलर रहेको उक्त अध्ययनले देखाएको थियो । भन्नाको तात्पर्य सहरी क्षेत्रका बासिन्दाको प्रतिव्यक्ति आय स्वाभाविक रूपमा बढी हुन्छ नै, जसले समग्र देशवासीलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् ।

प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलर कमाउन नसक्ने नेपाली १५ प्रतिशत छन् भन्नुको अर्थ उनीहरूको वार्षिक आय ७०० अमेरिकी डलरभन्दा कम छ, जुन आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मै पुगिसकेको औसत राष्ट्रिय आय थियो ।
यस्तै, प्रतिदिन ३.१० अमेरिकी डलर कमाउन नसक्ने नेपालीको अनुपात ४८.४ प्रतिशत छ भनेपछि अहिले सार्वजनिक भएको वार्षिक १ हजार अमेरिकी डलरभन्दा कम आय गर्ने नेपालीको अनुपात जनसंख्याको आधाजति छ ।

औसत राष्ट्रिय तथ्यांकले समग्र नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्दैन नै, औसत निकालिँदा अतिन्यून आय भएका सतहका २० प्रतिशत र अत्याधिक आय भएका उपल्लो १ प्रतिशतलाई एकै डालोमा राखिएको हुन्छ । नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ अनुसार नेपालमा थकालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५ सय ६१ डलर, नेवारको १ हजार ५ सय २२, समग्र जनजातिको १ हजार ७ सय ६९ (थकालीबाहेक पहाडी जनजातिको १ हजार ११५ र नेवारबाहेक पहाडी जनजातिको ८४२), बाहुन–क्षेत्रीको १ हजार १ सय १५, तराईका सबै जनजातिको ८२२ र यादवसहित सबै मधेशीको प्रतिव्यक्ति आय ७५१ डलर आय छ । यो कुल खर्चयोग्य आय हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले राखेको संशोधित लक्ष्यअनुसार नै आर्थिक वृद्धिदर ५.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिरहँदा हेर्नुपर्ने अर्को तथ्यांक हो, कुल राष्ट्रिय उपभोग र बचतको । चालू वर्षमा अचम्मैसँग राष्ट्रिय उपभोग घटेर ८५ प्रतिशतमा झरेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले देखाएको छ, जबकी गत वष राष्ट्रिय उपभोग ८८ प्रतिशत र त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष २०७२/७३ मा झन्डै ९६ प्रतिशत थियो । यसैअनुसार कुल आन्तरिक बचत पनि अघिल्लो वर्षको ११.९५ प्रतिशतबाट बढेर १५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ ।

आन्तरिक बचतदर बढ्नु त अर्थतन्त्रका लागि हितकर नै हो, तर हाम्रोजस्तो उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रमा कसरी एकाएक चमत्कार भएर उपभोग घटेर बचतदर बढ्यो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । जबकी खुद राष्ट्रिय बचतदर गत वर्षको ४५.३५ प्रतिशतबाट घटेर ४३.९४ प्रतिशतमा झरेको छ । यसका साथै खुद स्थिर पुँजी सिर्जना पनि बढेर ३४ प्रतिशत पुगेको तथ्यांक विभागको विवरणमा देखाइएको छ ।

अर्कातिर आयातको सूचकांक लगातार बढ्दो गतिमा छ । गत वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३१.८१ प्रतिशत आयात भएकोमा यो वर्ष ३४.११ प्रतिशत पुगेको छ भने निर्यात अनुपात लगातार घट्दो क्रममा छ । आव ०७१/७२ मा जीडीपीको ११.६२ प्रतिशत रहेको निर्यात, ०७२/७३ मा ९.४७ प्रतिशत, ०७३/७४ मा ९.१० हुँदै यो वर्ष ८.७९ प्रतिशतमा झरेको छ । यससँगै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा स्रोतको अभाव पनि यो वर्ष ७.८२ प्रतिशतको ऋणात्मक स्तरमा पुगेको छ । रकमका आधारमा हेर्दा ३० खर्बको जीडीपीमा २ खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ त स्रोतको अभाव छ ।

अहिले देशको कुल खर्चयोग्य आय (जीएनडीआइ)  ३८ खर्ब ७७ अर्ब रूपैयाँबराबर छ भने त्यसमा अन्तिम उपभोग २५ खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँबराबर छ ।

लगातार २ वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा अधिकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो भनिरहँदा भारतीय नाकाबन्दी र प्राकृतिक प्रकोपहरूले पारेको असरको तथ्यांक कहाँ हरायो? जबकी, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तथ्यांक समायोजन गरेर दुवै वर्ष आर्थिक वृद्धि भएको मात्र देखाएको छ । यसका अलावा तथ्यांक विभाग अब नयाँ ढंगले राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक तयारी गर्ने तयारीमा छ, जसका लागि पहिलो पटक आर्थिक गणना पनि हुँदैछ । नयाँ आर्थिक गणनाले देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार देखाउने अनुमान गरिएको छ । हालसम्म नेपालको अर्थतन्त्रको सही गणना नै नभएको ठहर केही अर्थशास्त्रीहरूको छ । तथ्यांकीय समायोजनपछि ह्वात्तै नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)का आकार बढ्नु र त्यसकै आधारमा प्रतिव्यक्ति आय बढेको देखिनु नाैलो कुरा होइन ।

हराएको तथ्यांक

मुलुकको आर्थिक विस्तार हुनु देश र प्रत्येक नागरिकका लागि गर्वका विषय हो तर, त्यो कागजी हो कि वास्तविक भन्ने प्रश्न गहन रूपमा उब्जन्छ । संयोग भनौं वा तथ्यांकीय समायोजन, नेपालले पछिल्ला तीन दशकमा ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिदर त झेल्नै परेन । लगातार चार आर्थिक वर्षसम्म दोहोरो अंकको मुद्रास्फीति भए पनि नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय पनि विगत ८ वर्षमा दोहोरो अंकमा नै भएको तथ्यांक विभागको विवरणले देखाउँछ । जतिसुकै मूल्यवृद्धि भए पनि नेपालीले सहजै धानेछन् भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने भयो ।
आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा देशले भयावह भूकम्प झेल्नु प¥यो, तथ्यांक विभागको उपल्लो निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगले नै तयार पारेको प्रकोपपछिको आवश्यकता आँकलन (पीडीएनए) प्रतिवेदनले १० खर्ब रुपैयाँबराबरको भौतिक क्षति भएको देखायो । अन्तर्राष्ट्रिय मानकहरूको प्रयोग गरेर विश्व बैंकले जारी गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले भूकम्पका कारण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ३ प्रतिशतको क्षति भएको देखायो । सोही वर्ष पाँच महिना भारतले नेपालमाथि पाँच महिना आर्थिक नाकाबन्दी लगायो । अर्थशास्त्री डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र शशीकान्त चौधरीले नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि गरेको एक अध्ययनअनुसार एक दिनको बन्दले अर्थतन्त्रमा १.३८ प्रतिशतको क्षति पुग्छ, यसमा पूर्ण असर, आंशिक असर र शून्य असर भएका क्षेत्रहरूको छुट्टाछुट्टै गणना गरिएको थियो ।
२०७२ असोजदेखि माघसम्म तराईमा भएको आमहड्ताल र भारतीय नाकाबन्दीसमेत दुवैको असरलाई एकै साथ गणना गर्दा भारतीय अघोषित नाकाबन्दीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २.५ प्रतिशतले ऋणात्मक प्रभाव पारेको नेपाल राष्ट्र बैंककै (रहस्यमय ढंगले गायब पारिएको) अर्को अध्ययनले देखाएको छ । तर, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्राकृतिक प्रकोप र भारतीय नाकाबन्दीका बाबजुद उक्त वर्ष १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँले अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि भइ २२ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखायो भने गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र अझ विस्तार भइ २६ खर्ब ४२ अर्ब पुगेको देखाएको छ, जुन ७.४ प्रतिशतको वृद्धि हो । यो वर्ष अर्थतन्त्रको आकार अझ बढेर ३० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षकै कुरा गर्दा ०७४ साउनमा परेको अविरल वर्षाले कुल ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँबराबर अर्थात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ प्रतिशतको हाराहारीमा क्षति पुगेको राष्ट्रिय योजना आयोगकै प्रतिवेदनले देखाएको छ । अर्थतन्त्रमा यति ठूलो क्षति हुँदा पनि ६ प्रतिशतको आर्थिक विस्तार भएको देखिनुले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीपशुपतिनाथको कृपाले नै धानिएको प्रमाणित भएको छ । किनकी अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोले सबैभन्दा बढी असर पारेको क्षेत्र–कृषिमा तथ्यांकले २.७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको छ ।
राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक गणनामा १५ वटा क्षेत्रहरूका फरक–फरक तथ्यांक समावेश गरिन्छ, जसलाई मुख्य रूपमा कृषि, औद्योगिक र सेवा गरी मूल तीन क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएका हुन्छन् । एकीकृत रूपमा लेखा तथ्यांक देखाउँदा त कुनै क्षेत्र विशेषमा देखापरेको हानि–नोक्सानी देखाउन नसकिए पनि समग्र आर्थिक वृद्धिको विवरण सार्वजनिक गर्दा जारी गरिने प्रेसविज्ञप्तिमा समेत तथ्यांक विभागले आर्थिक विस्तारमै असर पारेका घटनाको चर्चासमेत नगर्दा ती क्षेत्रमा जारी अन्य विषयगत प्रतिवेदनहरूको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उब्जाउँछ । या त प्राकृतिक प्रकोप र अन्य घटनाले अर्थतन्त्रमा असरै पारेनन भन्नसक्नु पर्छ वा तथ्यांकको विश्वसनीयता पुष्टि गराउन सक्नुपर्छ । झ्यालबाट बाहिर हेरेर राम्रो बादल लागेका साल कृषिको विस्तार १० प्रतिशतले हुने भनेर अनुमानित आँकडा जारी गर्दा सरकारबाट स्याब्बासी त पाइएला, तर डुबानमा परेर धानबाली नै गुमाएका किसानले भने तथ्यांककै खिल्ली उडाउँछन् भन्ने पनि हेक्का राख्नुपर्छ ।