नेपालीनोमी रिपोर्ट
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले धमाधम नयाँ नोट छापेर बजारमा पठाइरहेको पाइएको छ । बैंकले विगत एक वर्षमा १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नयाँ नोट जारी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले २०७४ वैशाखदेखि चैत मसान्तसम्ममा विभिन्न दरका रु. १ खर्ब ३१ अर्ब ५६ करोड बराबरको ७८ करोड ७६ लाख थान नयाँ नोट जारी गरेको हो। राष्ट्र बैंकले आव ०७३/७४ मा रु. १००० दरको २० करोड थान, रु. १०० दरको १२ करोड थान, रु. ५० दरको १५ करोड थान र रु. २० दरको ५ करोड ५० लाख थान नोट छपाई गरेको थियो । यसबाहेक ५ र १० का नोटहरूसमेत जारी भएका छन्।
केन्द्रीय बैंकले रु ५०० देखि १० सम्मका नोटका डिजाइनसमेत फेरेर नयाँ नोटहरू जारी गरेको हो । वर्तमान गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आफू पदमा बहाल भएदेखि नै नयाँ नोटहरू जारी गराउँदै आएका छन्।
अहिले जारी गरिएका नोटहरूले कम्तिमा सवा तीन वर्ष धान्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । औसतमा नोटको आयु तीन वर्ष हुन्छ, यद्यपि ठूला दरका नोटको आयु पाँच वर्षसम्म हुने गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सामान्यतयाः नोटको आपूर्ति बढाउँदा त्यसले मुद्रा आपूर्तिजन्य स्फीति सिर्जना गर्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । एकै वर्ष राष्ट्र बैंकले धमाधम नोट छापेर व्यापक रूपमा बजारमा किन पठायो भन्ने अहिले प्रश्न उब्जिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७४ चैत मसान्तसम्ममा चलनचल्तिमा रहेको नोट रु. ४ खर्ब ७४ अर्ब ९५ करोड पुगेको छ ।
यसका अलवा देशभरि रहेका राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकका ७७ वटा नोटकोषहरुमा रु. ५२ अर्ब रकम मौज्दात रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले २०७३ साउनदेखि २०७४ असार मसान्तसम्ममा विभिन्न दरका रु. २५ अर्ब ७५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबर झुत्रा नोटहरु जलाएको छ । यसरी ०७४ असार मसान्तसम्ममा चलनचल्तीमा ल्याउन अयोग्य र झुत्रा नोटहरुको कुल रकम रु. ३ अर्ब ६१ अर्ब ४० करोड ४१ लाख रुपैयाँबराबरीको नोट जलाइसकिएको छ ।
पहेंलो सुनको कालो कारोबार
नेपालीनोमी रिपोर्ट
काठमाडौं । गत माघमा गायब भएको साढे ३३ किलो सुनको तस्करीमा नेपाल प्रहरीका उच्चअधिकारीहरू नै धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि नेपालमा सुन तस्करीको लहरो निकै माथिसम्म पुगेको प्रमाणित भएको छ ।
यो सुन तस्करी कान्डका मुख्य पोल यसरी खुले- सुन बोकाएर पठाउने, भरियाको फोटो खिचेर नेपालस्थित एजेन्टलाई पठाउने, विमानस्थलका लोडरदेखि केही कर्मचारीका मिलेमतोमा सुन भित्र्याउने, प्लास्टिकले बेरेको लगेज स्याक्यानिङबाट पास गराएपछि विमानस्थलमा खटिएका उच्च प्रहरी अधिकारीको मिलेमतोमा बाहिर निकाल्ने र त्यो सुन तस्कर गिरोहमार्फत नेपालभित्रका सुन पसलबाहेक भारतसहितका बजारमा पठाउने । तस्कर र तिनीहरूसँग मिलेका प्रहरी, वायुसेवा कम्पनीका कर्मचारी र विमानस्थलका कर्मचारीले सुन आएको, जाँचपास भएको, बाहिर निकालिएको सबै कुराकानी भाइबर र फेसबुक म्यासेन्जरमार्फत गर्ने गरेका थिए ।
साढे ३३ किलो सुन तस्करी पूर्वडीआइजी गोविन्द निरौला, एसपी विकासराज खनाल लगायतका प्रहरी नियन्त्रणमा छन् भने एसएसपी श्याम खत्री र डिएसपी संजय राउत फरार भएका छन् । अपराध महाशाखाका एसएसपी दिवेश लोहनी र डीएसपी प्रजीत केसी पनि यस काण्डमा मुछिएका छन्।
साढे ३३ किलो सुन तस्करी हुँदा विमानस्थलका तत्कालीन एसएसपी श्याम खत्रीले हरेकपटक ८० हजारदेखि एक लाखका दरले पैसा बुझ्ने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो । निरौला ०७२ माघ २१ गतेदेखि ०७३ फागुन ९ गतेसम्म एयरपोर्टको इञ्जार्जको रुपमा कार्यरत थिए । निरौला ०७२ चैत २८ गते अनिवार्य अवकाशमा सेवाबाट बाहिरिएका थिए । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको प्रारम्भिक अनुसन्धान निष्कर्ष अनुसार यो ३३ केजी सुनतस्करी कान्डमा ३१ जना संलग्न छन्। तत्कालीन ब्यूरो प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) नवराज सिलवालले प्रारम्भिक रूपमा ३१ जना संलग्न देखिए पनि हाइप्रोफाइलहरू यसमा संलग्न भएको पटक पटक बताउँदै आएका छन् ।
अहिले यसको लहरा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र प्रकाश अर्यालसम्म पुगेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । विगत तीन कार्यकालका सरकारका केही मन्त्रीहरू पनि छानबिनका दायराभित्र पर्ने एक प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
साढे ३३ केजी सुन तस्करीको लहरा तन्किँदै जाँदा त्यसपूर्व बरामद गरिएको ३३ केजी र रसुवाबाट भित्रिएको ८८ केजी सुन तस्करीका लहरा पनि तानिन थालेको छ । त्यसबाहेक मंसिरमा समातिएको १७ र १८ किलो सुनको तस्करीमा संलग्न गिरोहका बयान पनि केलाउन थालिएको छ ।
प्रहरीले गत २०७४ भदौमा समातेको ८८ केजी सुन नै हालसम्मको सर्वाधिक ठूलो परिणामको पक्राउ गरिएको सुन हो । रसुवाको केरुङ नाकाबाट भित्र्याइएको यो सुन तस्करी प्रकरणमा चिनियाँ नागरिकबाहेक सशस्त्र प्रहरीका समेत संलग्नता रहेको खुलेको थियो । अहिले छानबिन टोलीले विगतमा बरामद भएका सुन तस्करी प्रकरणका पनि अनुसन्धान थालेको छ । सुन तस्कर र प्रहरी अधिकारीबीच सेटिङ नमिल्दामात्र सुन बरामद हुने गरेको स्वयं पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन् । त्यो सेटिङमा प्रहरी, विमानस्थल भन्सार प्रशासनका कर्मचारी, विमानस्थलका कर्मचारीदेखि गृहसम्बद्ध अधिकारीहरूमा समेत संलग्नता रहने गरेको उनीहरू बताउँछन्।
अर्थमन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयमा पहुँच सिर्जना गरी त्रिभुवन विमानस्थलमा वर्षौंदेखि कार्यरत रहने कर्मचारीहरू नै यस्ता तस्करीमा मुख्य संलग्न हुने गरेको हालसम्मका प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ ।
सुन तस्करीको चक्रब्यूह
नेपालमा सुन तस्करीमा सक्रिय मुख्य गिरोहको पहिचान नै प्रहरीले गर्न सकेको छैन । प्रायःजसो सुनका भरिया वा गाडीका ड्राइभरमात्र प्रक्राउ परे पनि तिनको बयानका आधारमा मुख्य तस्कर नाइके प्रक्राउ गर्न प्रहरी असमर्थ हुँदै गएको छ । यसको मुख्य कारण हो, सुन तस्करीमा राष्ट्रियभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहहरू सक्रिय हुनु ।
नेपालमा त्रिभुवन विमानस्थलमार्फत र चिनियाँ नाका हुँदै वार्षिक ८५ देखि ९० टनसम्म सुन तस्करी भइरहे पनि त्यो सुन यहाँ खपत हुँदैन । गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेल नेतृत्वमा बनाइएको सुन तस्करीसम्बन्धी छानबिन समितिका अनुसार समितिका अनुसार चालू वर्षका ९ महिनामा ४७ टन सुन अवैध तरिकाबाट नेपाल भित्रिएको छ । समितिका अनुसार पछिल्लो २ वर्षमा करिब ३ हजार ८ सय किलो सुन नेपाल भित्रिएको र लगभग १७ अर्ब विदेशी मुद्रा अवैध हुण्डीमार्फत् बाहिरिएको छ ।
नेपालमा विवाहका सिजनमा दैनिक ४० देखि ४५ किलो सुन खपत हुने गरेकोमा औपचारिक माध्यमबाट केबल २० किलोमात्र आएको हुन्छ, बाँकी सुनको बजार तस्करीको सुनले नै धानेको छ । आमनेपालीको सुन सञ्चिति गर्ने बानी कम भएकाले यहाँ तस्करी भइआउने बाँकी सुन यहाँको रुटबाट भारततर्फ तस्करी हुने गरेको छ ।
यसरी जान्छ भारततर्फ
भारतमा औसतमा साढे चार सय टन सुन वार्षिक रूपमा खपत हुने गरेकोमा नेपालबाट मात्र तस्करीका माध्यमबाट झन्डै ७० देखि ८० टन सुन भारतीय बजारमा पुग्ने गरेको भारतीय गुप्तचर संयन्त्रहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
“नेपालमा वार्षिक ९२ देखि ९४ टन सुन वार्षिक रूपमा भित्रन्छ, त्यसमध्ये ४ टनमात्र त्यहाँको बजारमा खपत भइ बाँकी तस्करीका माध्यमबाट भारत भित्रन्छ,” सन् १९९८/९९ मा जारी भारतको गुप्तचर संयन्त्र (रअ)को प्रतिवेदनमा छ ।
अहिले यो अनुपात अझ बढेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्, भारतमा हाल वार्षिक ८५० टनका हाराहारीमा सुन खपत हुने गरेको छ । भन्सार र अन्य कर बढी भएको, नोटबन्दीका कारण कालोधन जम्मा गर्नेहरू समस्यामा परेका कारण भारतमा औपचारिक च्यानलबाट भन्दा तस्करीका सुन खरिद गर्नेका संख्या बढेको छ ।
विगतमा नेपालमा झिटीगुण्टा सुविधाका रुपमा नेपालीले ५० तोलासम्म सुन ल्याउन पाइने व्यवस्था थियो । नेपालीहरू सुन भरियाका रुपमा थाइल्यान्ड लगिन्थे । गलाभरि सुनका सिक्री, हातभरि सुनका औंठी लगाएर नेपाल ल्याउँथे । काँचो सुन पनि त्यही अनुपातमा भित्रिन्थ्यो । रअको उक्त प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकारले झिटीगुन्टा सुविधामा कटौती गर्दै सुन ल्याउन पाइने सीमा घटायो । तर पनि नेपालमा हुने सुन तस्करी कमी आउन सकेन ।
पञ्चायतकालदेखि नेपालमा संरक्षित र संगठित रूपमा सुनको तस्करी हुने गरेको थियो । विगतमा दरबारका सुरक्षासम्बन्धि संयन्त्र, भन्सार विभाग, तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमका उच्चअधिकारीहरू सुन तस्करीमा संलग्न रहने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
व्यवसायीका अनुसार नेपालमा अहिले बेसिजनमा दैनिक २० किलो र सिजनमा कम्तिमा ४० किलो सुन खपत हुने गरेको छ, तर आन्तरिक बजारमा खपत हुने सुनकै आधा पनि औपचारिक माध्यमबाट आयात हुँदैन ।
सुनको परम्परागत बजार दुबई, हङकङ र थाइल्यान्डमार्फत हुने तस्करी (जुन हवाई माध्यमबाट हुन्थ्यो) को नियन्त्रणका लागि प्रहरी सक्रियता बढेपछि अहिले चीनबाट हुने सुन तस्करी बढेको छ ।
“सहुलियत मूल्यका हवाई जहाज (लो कस्ट एयर लाइन्स)मार्फत दुबईसहितका बजारबाट सुन अझै भित्र्याइन्छ, जसमा सुरक्षा लुपहोल्सहरू निकै बढी छन्,” गुप्तचर प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यूएईसहितका श्रम गन्तव्यमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूलाई रुङेर दुबई एयरपोर्टनजिक तस्करहरू बसेका हुन्छन् । नेपालमा आफ्ना आफन्तलाई सामान पठाउनु पर्ने भन्दै नेपाल आउने श्रमिकहरूलाई केही प्याकेट थमाइन्छ । सुनकै गहना पठाउन भने केही पैसा पनि दिइन्छ । जसलाई तस्करमा भाषामा चारो हाल्ने भनिन्छ । झिटीगुन्टा सुविधामा वा विभिन्न प्याकेट भित्र ल्याइएका सुन तस्करहरूले गौशाला र बसपार्क आसपासका तल्लो एजेन्टबाट संकलन गर्छन ।
पक्राउ परिहाले पनि थोरै पैसामा विदेशबाट सुन बोकी आउने भरिया वा तल्लो तहका एजेन्टमात्र प्रहरी फन्दामा पर्छन् । तर, सुन प्रक्राउको अधिकांस घटना भने प्रहरी र गृहप्रशासन सञ्जालमा नयाँ अधिकारी फेरबदल भएसँगै पुरानो कमिसन चक्र तोडिएपछि मात्र हुने गर्छ ।
कतिपय अवस्थामा सुन भरियाले वास्तविक सुन तस्करका विषयमा समेत थाह पाउँदैनन्, किनकी उनीहरूलाई निश्चित पैसा दिएर दुबईबाट काठमाडौंसम्म सामान पु¥याउनमात्र भनिएको हुन्छ । एयरपोर्टमा प्रहरी निगरानी बढेर सुन बुझ्न आउने पक्राउ पर्न थालेपछि तस्करहरूले गौशाला र नयाँ बसपार्कका होटलमा नभए उपत्यकाबाहिर सुन डेलिभरि लिन थालेका स्रोत बताउँछ ।
सुन व्यावसायीका अनुसार एक किलोको सुनका ढिक्का नेपालसम्म ल्याइपुर्याएएबापत एक जना भरियालाई २० हजारदेखि ५० हजारसम्म दिइन्छ भने भन्सार र सुरक्षाचक्रमा प्रतिकिलो १ लाखदेखि अढाइ लाखसम्म खर्च गरिन्छ । अहिले सुनको बजार मूल्य प्रतिकिलो औसत ४४ लाख रुपैयाँ छ ।
चीन, थाइल्यान्ड वा दुबईबाट नेपाल ल्याइपुर्याइ यहाँबाट भारतीय बजारसम्म पुर्याउँदा प्रतिकिलो ४ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म नाफा हुने भएकाले नेपालमा दशकौंदेखि सुन तस्करी फस्टाएको हो । यसमा नेपालका केही स्थापित सुन व्यवसायीदेखि विगतका रक्तचन्दन तस्करहरूसमेत सहभागी भएको सीआईबीको आन्तरिक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्रोतका अनुसार च्यानल नमिलेरमात्र नेपालमा सुन प्रक्रिइन्छ, जुन यहाँ र यहाँबाट हुने तस्करीको ५ देखि १० प्रतिशत पनि होइन ।
भारतीय राजस्व अनुसन्धान विभाग (डीआरआई)का अनुसार खेलौना, इमर्जेन्सी लाइट, ल्यापटपसहितका विद्युतीय उपकरणका बेट्री, ठूला जुत्ता (ड्याम बुट)को सेलदेखि मानिसको अन्डरपेन्टमा सम्म सुन लुकाएर ल्याउने गरिएको छ । पार्सलमा समेत सुनको मेटालिक र्यापरले बेरेर तस्करी हुने गरेको डीआरआईको प्रतिवेदनमा छ ।
उसको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा भित्र्याइने सुन, एक वा दुई बार (१ किलोको ढिका)का रुपमा अहिले नयाँ रुट विराटनगर–जोगवनी, काँकडभिट्टा–सिलगुडी हुदै भारततर्फ गइरहेको छ । “नेपाल भारतबीचको खुला सीमाका कारण स सानो अनुपातमा मानव भरियामार्फत भित्रने सुनको अनुगमन मुश्किल छ । यस्ता भरियाले दैनिक दुईदेखि पाँच पटकसम्म नेपाल–भारत, नेपाल–बंगलादेश र पछिल्लो समयमा म्यानमार बोर्डरबाट समेत सुन भित्र्याइरहेका छन,” राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– जुन सुन सीमा क्षेत्रका स्टकिस्टहरूकोमा जम्मा गरिन्छ र ठूला सुन व्यापारीहरूकहाँ आपूर्ति गरिन्छ ।
यसबाहेक श्रीलंकाको समुद्री रुटबाट पनि भारतमा सुनको अवैध तस्करी हुन्छ ।
भारतमा नेपालीका लागि अब भिसा चाहिने
काठमाडौं । नेपाल-भारतबीचका द्विपक्षीय सन्धी-सम्झाैताहरूअन्तर्गत अहिलेसम्म नेपाली यात्रुहरूले भारतीय मार्ग हुँदै तेस्रो देश जाँदा-आउँदा भारतीय भिसा लगाउनु नपर्नेमा भारतीय सरकारले नेपाली यात्रुका लागि भिसा अनिवार्य गरेको छ ।
भारतको त्रिबन्धुरमस्थित विमानस्थल कार्यालयले भारतीय गृह मन्त्रालयका हवाला दिँदै भारतबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायुसेवाहरूलाई पत्राचार गरेपछि सो कुरा बाहिर आएको हो । नेपाली पर्यटन व्यवसायी विजय आमात्यले सार्वजनिक गरेको त्रिबन्धुरम विमानस्थलले जेट एयरवेजलाई लेखेको पत्रअनुसार अब नेपाली यात्रुले चीन, मकाउ, हङकङ, पाकिस्तान र माल्दिभ्सबाट भारत हुँदै यात्रा गर्दा ( नेपाल फर्कँदा) अनिवार्य रूपमा भारतीय भिसा लगाउनु पर्नेछ ।
कतिपय विमानसेवा कम्पनीहरूको कतिपय वायुसेवा कम्पनीहरूका चीन, हङकङ, मकाउ, पाकिस्तान र माल्दिभ्ससँग सोझो उडान छैन, यस्तो अवस्था नेपाली यात्रुहरू भारतीय ट्रान्जिट हुँदै यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
यदि यी पाँच गन्तव्यमा उडान गर्ने नेपालीसँग भारतीय भिसा नभएमा सम्बन्धित वायुसेवालाइ जरिवाना गर्ने चेतावनीसमेत भारतीय विमानस्थल व्यवस्थापन कार्यालयले दिएको छ । यो व्यवस्था नेपालीसँगै भुटानी यात्रुका लागि पनि लागू हुनेछ ।
भारतले नेपाली यात्रुका आवतजावतमा कडाइ गर्ने उद्देश्यसहित यो प्रावधान लागू गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो व्यवस्था गरेसँगै अध्ययन, भ्रमण वा व्यवसायका लागि चीन, हङकङ, मकाउ जाने वा अध्ययन र भ्रमणका लागि पाकिस्तान जाने अथवा रोजगारीका लागि समेत माल्दिभ्ससम्म पुग्ने नेपालीका आवतजावतमा झन्झन्ट सिर्जना हुनेछ ।
हेर्नुहोस् पत्र

कालो मरिचको कालै धन्धा
गाेकुल पराजुली
विराटनगर । कुनैबेला सुपारी फल्ने पूर्वी बजारमा अहिले सुपारी फल्न छोडेको छ । जसले सुपारी फलाउँथे अहिले उनीहरु मरिच फलाउन थालेका छन् । किसानलाई जस्तो फसल निकाल्न व्यापारीलाई कठिनाई छैन । जतिबेला जे फलाउँदा फाइदा हुन्छ त्यही फलाउँछन् यहाँका व्यापारिहरु ।
अहिले चाउरी परेको मरिचको स्वादिलो व्यापार चलिरहेको छ । त्यति ठूलो परिमाणमा आयात भएको मरिच कसले खायो होला ?
तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा निकै ठूलो परिमाणमा मरिचको आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात ३५ सय प्रतिशतले वृद्धि भयो ।
आन्तरिक खपतका लागि यस क्षेत्रमा विगत वर्षहरुमा ५० हजारदेखि ६० हजार किलो मरिच आयात हुँदै गरेको थियो । तर यो वर्ष एकाएक बढेर २१ लाख २२ हजार किलो मरिच विराटनगर मात्र भित्रियो ।
आयात भयो तर कहाँ गयो ?
२०७३ साउनदेखि चैत मसान्तसम्म ९ महिनामा विराटनगर भन्सारमार्फत ६१ हजार ४ सय ५६ किलो मरिच आयात भएको थियो । तर त्यसको ठिक एक वर्षपछि २०७४ साल साउनदेखि चैत मसान्तसम्मको ९ महिने अवधिमा २१ लाख २२ हजार १ सय ९८ किलो मरिच विराटनगर भन्सार नाकाबाट मात्र भित्रिएको छ ।
बढीमा १ लाख किलो आन्तरिक खपत भएको मान्ने हो भने पनि २० लाख किलोभन्दा बढी मरिचको कुनै हिसाव छैन । देशभरको कुनै पनि भन्सारबाट मरिच निर्यात भएको तथ्यांक छैन ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयले कानुनी तवरबाट मरिच निर्यात नभएको बताएको छ । यसबाट सहज अनुमान गर्न सकिन्छ कि मरिच तस्करी भएर अहिले भारतीय बजारमा पुगिरहेको छ ।
किन फस्टायो मरिचको धन्दा ?
श्रीलङ्काबाट मरिच आयात गरिरहेको भाारतले पछिल्लो समय आयात बन्द गरेको छ । आयात घटाउन उसले भन्सर महशुलमा चर्को वृद्धि गरेको थियो । जसले गर्दा भारतमा मरिचको आयात अत्यन्त न्यून भएको छ । संसारको सबैभन्दा धेरै मरिचको खपत हुने देश भारत, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश र नेपाल पर्दछन् ।
धेरै जनसंख्या भएका कारण भारत र चीन मरिचको प्रमुख बजार हुन् । संसारमा सबैभन्दा धेरै मरिच उत्पादन गर्ने भियतनाम मरिचको प्रमुख निर्यातकर्ता हो । भारतको आसाम राज्य लगायतका क्षेत्रमा पनि पछिल्लो समय मरिचको उत्पादन वृद्धि भइरहेकोले भारतले आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन गर्नका लागि भन्सार महशुलमा भारी वृद्धि गरेको हो ।
न्युन भन्सार महशुलको करामत
भारतको उत्पादनले बजारको माग पूरा गर्न नसकिरहेको बेला केही नेपाली व्यवसायीले न्युन भन्सार महशुलको फाइदा उठाउँदै मरिच आयात बढाएका हुन् । गैह्रकानुनी तवरबाटै मरिच भारत जाने गरेको व्यवसायीहरुले सहर्ष स्वीकार गर्ने गरेका छन् ।
मरिच आयात गर्दै आएका विराटनगरका व्यवसायी खेमचन्द लालवानी आयातकर्ताले अयात गरेको सामान थोक तथा खुद्रा व्यापारीले खरिद गरेर लैजाने र अन्तन त्यो भारतीय बजारमा पुग्ने बताए । उनले भने, ‘नेपाल र भारतको १४ सय किलोमिटर खुला बोर्डरबाट धेरै वस्तु अनौपचारिक आयात र निर्यात हुने गरेको छ, मरिचमा पनि भएको त्यहि हो ।’
नेपालमा मरिच आयात गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट तिर्नुपर्छ । पछिल्लो ९ महिनाको अवधिमा तेस्रो मुलुकबाट ८९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको मरिच आयात भएको विराटनगर भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको छ । त्यसबाट १६ करोड ८६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ भन्सार महशुल असुली भएको छ । अघिल्लो वर्ष मरिचबाट ९१ लाख रुपैयाँ भन्सार अशुली भएको थियो ।
अहिले अन्तराष्ट्रिय बजारबाट प्रति मेट्रिक टन ३ हजार ५ सय डलरमा मरिच आयात भइरहेको छ । साउन भदौमा ६ हजार डलरमा आयात भएको मरिचको अन्तराष्ट्रिय मूल्य निरन्तर घटेर ३ हजारसम्म पुगेको थियो । भन्सारले भने ७ हजार डलर सन्दर्भ मूल्य निर्धारण गरेर महशुल अशुली गर्दै आएकोमा अहिले त्यसलाई घटाएर ३ हजार ७ सय डलर निर्धारण गरेको छ ।
आयात गर्नेले होइन थोक र खुद्रा व्यापारीले गर्छन् तस्करी विराटनगरमा अरिहन्त मङ्गलम इन्टरप्राइजेज, बजरङ्ग इन्तरप्राइजेज, तिरुपति ट्रेड लिंक, सिद्धासिद्धी इन्टरप्राइजेज, ए वान कन्सर्न, विकास ट्रेडिङ सेन्टर, सुर्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आदि फर्म मार्फत व्यवसायिहरु शंकरलाल अग्रवाल, नन्दकिशोर राठी, मुलचन्द राठी, हेमराज दुगढ, खेमचन्द लाललावनी लगायतले मरिच आयात गर्ने गरेका छन् ।
यसरी आयात भएको मरिच काकडभिट्टा, बिरगंज, भैरहवा नाकाबाट बढी र विराटनगर लगायतका नाकाबाट औषतमा तस्करी भइ भारत जाने गरेको छ । अनौपचारिक रुपमा भइरहेको व्यापार रोक्ने हो भने सरकारले मरिचको भन्सार महशुलमा छ गुणाले वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
व्यवसायी लालवानीले भने, ‘मरिचको आयात नियन्त्रण गर्ने हो भने भन्सार महशुल ३० प्रतिशत पु¥याउनु पर्छ । तर आर्थिक वर्षको बीचमा होइन बजेटमै । बीच बीचमा महशुल परिवर्तन गर्दा आयातकर्ताहरुलाई समस्या हुन्छ ।’ सरकारले आयात गर्ने अनुमति दिएका कारण मरिच आयात गरि कारोवार गर्नु नेपालमा अवैध धन्दा मानिदैन । तर सरकारले कति आवश्यक छ र कति आयात गर्न दिने भन्ने नीति नबनाएका कारण जति परिमाणमा पनि आयात गर्न सक्ने अवस्था छ ।
आयात कानूनी भए पनि त्यसको निर्यात भने गैह्रकानुनी तवरबाट भइरहेको छ । नेपाल आएको मरिच भारत पुगेको छ, तर कुन बाटो र कसरी भन्ने जानकारी राज्यसँग छैन । जसले ल्याउँछ उसले निर्यात गरेको छैन ।
ल्याउनेले नेपालकै थोक तथा खुद्रा व्यापारिलाई बिक्री गर्ने गरेका छन् । उनीहरुले कसरी भारत पु¥याउँछन् वा के गर्छन् आयातकर्ताको टाउको दुखाईको विषय बनेन । यसरी नै चाउरी परेको मरिचको स्वादिलो व्यापार चलेको छ ।
चरम आर्थिक बेथितिमा देश
जबसम्म सार्वजनिक खरिद र निर्माणसम्बन्धी कार्य स्वच्छ हुँदैन, तबसम्म देशबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका मुद्दा फगत सस्ता नारामा मात्र सीमित रहन्छन् ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिएका समयमा वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. बद्रीप्रसाद श्रेष्ठलाई विश्वविद्यालयका प्राध्यापकबाट अर्थमन्त्री बनाए । एक अन्तवार्ताका क्रममा पंक्तिकारले सोधेको थियो– “तपाईं त नेपालका अर्थशास्त्रीहरूको पनि गुरु । एक अर्थशास्त्रीका रूपमा के देख्नु भएको थियो? के पाउनु भयो?”
अर्थशास्त्री श्रेष्ठले भनेका थिए– “अर्थशास्त्रीका रूपमा बाहिरबाट देश निकै राम्रो देखिँदो रहेछ । अर्थमन्त्रीका रूपमा गएपछि के देखेँ भने आर्थिक प्रणालीमा जता हेर्यो भ्वाङ नै भ्वाङ । एकातिरको भ्वाङ टाल्न खोज्यो, अर्कातिर झन् ठूलो भ्वाङ भइसक्ने रहेछ ।”
देशबाट राजतन्त्र हट्यो, संघीय शासन व्यवस्था पनि आरम्भ भयो तर अझै पनि देशको आर्थिक प्रणालीमा जताततै उही खालका समस्या कायमै रहेको महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद कार्यालयका प्रतिवेदनहरूले देखाउँछन् । देशको आर्थिक प्रणालीसँग जोडिएका मुद्दामा कहाँ–कहाँ समस्या छन् भन्दा कहाँचाहिँ समस्या छैनन भनेर खोज्नु पर्ने अवस्था छ । आर्थिक प्रणालीको बेथितिले सुरक्षा अंगहरूदेखि सर्वोच्च न्यायालयलाई समेत छाडेको छैन । धनदेखि महादेवका पनि तीन नेत्र भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै सरकार, सरकारी निकाय वा संवैधानिक निकायहरूले कुनै हिनामिना गरे वा कुनै पनि किसिमको विश्रृङ्खलता उत्पन्न गरे पनि तिनीहरूमाथि खबरदारी गर्ने संसद र सांसदहरूसमेत आर्थिक बेथितिमा संलग्न भएका दर्जनौं उदाहरण भेटिएका छन् ।
विनियोजित बजेट वा आर्थिक स्रोतको हिनामिनामात्र भ्रष्टाचार होइन, आर्थिक ऐन–कानुन वा नीतिनियमविपरीत सुविधा उपयोग गर्नु पनि भ्रष्टाचारकै एक अंग हो । अघिल्लो संसदमा रहेका ३१ वटै दलका नेताले आर्थिक विनियामवलीविपरीत मासिक २० हजार रुपैयाँका दरले इन्धन खर्च भनेर रकम बुझे । काठमाडौंमा घर भए पनि घरभाडा भनेर बुझ्ने सांसदहरूबाट अर्को ठूलो नैतिकताको अपेक्षा नभए पनि सबै दलका नेताले यसरी नियमविपरीत इन्धन सुविधा भनेर भुक्तानी लिएको, कानुन बनाउनुभन्दा पहिलेकै मितिबाट आवास भत्ता, परिवहन भत्ता, बैठक भत्ता लिएको खुलासा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले गरिदिएपछि अब संसदमा कुन मुखले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको कुरा गर्ने हुन्?
त्यसो त प्रायः सबै ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले अनैतिक तबरबाटै आजका मितिसम्म विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी कार्यालय, दातृ सहयोगमा सञ्चालित ठूला आयोजना वा संस्थानहरूका महँगा सवारीसाधन चढ्दै आएका छन् । तिनको इन्धनदेखि ड्राइभरको तलबभत्ता र मर्मतसम्भार खर्च तिनै सरकारी कार्यालय, संस्थान वा आयोजनाहरूले नै बेहोर्दै आएका छन् । मुलुकमा आर्थिक बेथितिको थालनी यहीँबाट सुरु हुन्छ ।
सार्वजनिक खरिदमा मनपरीतन्त्र
देशमा आर्थिक बेथिति र भ्रष्टाचारको मूल थलो सार्वजनिक निर्माण प्रक्रिया नै हुने गरेको छ । बोलपत्र कागजात तयार गर्दा, बोलपत्रदाताको योग्यता निर्धारण गर्दा नै चलखेल भइसक्छ । नमुना बोलपत्रमा उल्लेख गरिएका प्रावधानको प्रतिकूल हुनेगरी, प्रतिस्पर्धा सीमित गर्नेगरी निश्चित बोलपत्रदाताले मात्र सहभागिता जनाउनसक्ने गरी बोलपत्रका सर्तहरू तोकिन्छन् ।
मुलुकको आर्थिक बेथितिको सबैभन्दा ठूलो श्रृङ्खला सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित छ । नेपाली सेनाका लागि हवाई जहाज खरिददेखि निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइसम्ममा गरेका अनियमितताको फेहरिस्त निकै लामो छ । सर्वोच्च अदालतदेखि अन्य निकायहरूसम्ममा सार्वजनिक खरिदलाई टुक्राटुक्रा पारेर सार्वजनिक खरिद ऐनकै प्रावधानको ठाडो उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएर गएको छ । सार्वजनिक खरिदका प्रक्रियालाई टुक्र्याउँदा आफूअनुकूलको लाभ लिन पाइन्छ ।
सार्वजनिक खरिद गर्दा योजनाबद्ध ढंगले भन्दा पनि तदर्थवादमा आधारित प्रक्रिया अबलम्बन गर्ने, प्रतिस्पर्धा छल्ने, कृत्रिम प्रतिस्पर्धा कम्पनीहरू सिर्जना गरी गुणस्तरहीन वस्तुहरू आपूर्ति गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
अहिले सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी प्रक्रियालाई विद्युतीय प्रणालीमा व्यवस्थित तुल्याउन २०७४ असारदेखि इ–बिडिङको अवधारणा कार्यान्वयनमा छ, तर समुद्रको छाल गन्दासमेत भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिजस्तै त्यहाँ पनि प्रक्रिया छल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । देशमा आर्थिक बेथिति र भ्रष्टाचारको मूल थलो सार्वजनिक निर्माण प्रक्रिया नै हुने गरेको छ । बोलपत्र कागजात तयार गर्दा, बोलपत्रदाताको योग्यता निर्धारण गर्दा नै चलखेल भइसक्छ । नमुना बोलपत्रमा उल्लेख गरिएका प्रावधानको प्रतिकूल हुनेगरी, प्रतिस्पर्धा सीमित गर्नेगरी निश्चित बोलपत्रदाताले मात्र सहभागिता जनाउनसक्ने गरी बोलपत्रका सर्तहरू तोकिन्छन् । खासगरी बजारमा प्रतिष्पर्धी उपलब्ध हुँदै नभएका मापदण्ड वा सर्तहरू राख्ने अथवा मूल्यांकन प्रक्रियालाई जटिल बनाउने किसिमको मापदण्ड राख्ने प्रवृत्ति छ । जसले गर्दा इ–बिडिङ भनिए पनि सीमित ठेकेदारको मात्र सहभागिता हुनजान्छ ।
नेपालका निर्माण व्यावसायीको क्षमता कमजोर रहेको, ठूला तथा मझौला निर्माणमा संलग्न हुनसक्ने निर्माण व्यवसायीको संख्या सीमित रहेको र बृहत् (मेगा) निर्माणसम्बन्धी कार्यमा बाहेक विदेशी निर्माण व्यवसायी आउन नरुचाउने अवस्थामा ठूला निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्र्धालाई सीमित गराउन ठूलो साइजमा प्याकेजिङ गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ ।
यस्तै, अस्पतालका उपकरण, विभिन्न खालका विद्युतीय उपकरण, सवारीसाधनलगायतका ठूला खरिदहरूमा प्रतिस्पर्र्धा सीमित हुने गरी एक वा दुई ब्रान्डसँग मात्र मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने प्रवृत्ति सार्वजनिक खरिदमा हाबी भएको छ । यससँगै वस्तु खरिदमा विश्वसनीय लागत अनुमान तयार नगर्ने प्रवृत्ति पनि छ । यी दुवै प्रवृत्तिले प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याएका छन् भने मिलेमतोमा सार्वजनिक निर्माण र खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार बढेको छ ।
सार्वजनिक निर्माणमा संलग्न हुने व्यवसायीहरूमा आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै काम ओगटेर राख्ने, तिनीहरूको कार्यसम्पादकन व्यावसायिक दक्षता र व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर रहेको, स्रोत परिचालनको क्षमता कमजोर रहेको , व्यावसायिक नैतिकताको अभाव रहेको, मिलेमतोमा काम गर्ने–गराृने प्रवृत्ति हाबी रहेको, संरक्षणमुखी प्रवृति कायम रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ठहर छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने हो भने कुनै एक मन्त्रालय वा एक निकायले मात्र होइन, प्रायः सबै निकायले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन र आर्थिक व्यवस्थाहरूको उल्लंघन गरेको भेटिन्छ । जबसम्म सार्वजनिक खरिद र निर्माणसम्बन्धी कार्य स्वच्छ हुँदैन, तबसम्म देशबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका मुद्दा फगत सस्ता नारामा मात्र सीमित रहन्छन् । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने हो भने मालपोत, नापी, यातायात कार्यालय वा अन्य त्यस्तै निकायका खरिदार, सुब्बा वा शाखा अधिकृतलाई सय–हजार रुपैयाँको ‘घुससहित समातेको’ प्रचार गरेर मात्र पुग्दैन; समग्र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित तुल्याउन जरुरी छ ।
भताभुंग बजेट प्रणाली
पूर्वतयारी बिनाका आयोजना र कार्यक्रमहरूमा बजेट प्रस्ताव र विनियोजन हुने गरेको छ, स्रोत एकीन नै नगरी बजेट प्रस्ताव र तर्जुमा हुने गरेको छ । वित्तीय अनुशासनको चरम उल्लंघन भइरहेको छ । बजेटको प्राथमिकीकरण नै हुन सकेको छैन, कनिकासरह बजेट छर्ने प्रवृत्ति छ । राजनीतिक वा प्रशासनिक चाहनाका कार्यक्रमले मात्र प्राथमिकता पाएका छन् ।
२००८ सालदेखि देशको आय–व्यय विवरण संसदसामु पेश गर्ने व्यवस्था गर्न थालिएको र २०१३ सालदेखि आवधिक योजनामा आधारित विकास प्रणाली अबलम्बन गर्न थालिए पनि आर्थिक लेखांकनका सिलसिलामा समस्या विद्यमान रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को सुझावमा उसकै मोडलमा पटक–पटक बजेट खाताका खर्च शीर्षकहरूमा हेरफेर गर्दै आएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले राख्ने नगदमा आधारित खाता र नेपाल राष्ट्र बैंकले राख्ने खाताको विवरणबीच हिसाब नमिलेको प्रसंग यो वर्षको मात्र होइन, प्रायः सबै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।
पछिल्लो समयमा अर्थमन्त्रालयकै नेतृत्वमा तयार पारिएका दुई प्रतिवेदनहरूका आधारमा हेर्ने हो भने बजेट प्रणालीमा थुप्रै तहगत समस्या थुप्रिएर बसेका छन् । बजेट प्रस्ताव र तर्जुमा गर्दा नै दक्षताको अभाव एकातिर देखिएको छ भने अर्कातिर त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा दशकौंदेखि उही प्रकृतिका समस्या छन् ।
अर्थमन्त्रालयकै प्रतिवेदन हेरौं, प्रतिवेदन भन्छ– पूर्वतयारी बिनाका आयोजना र कार्यक्रमहरूमा बजेट प्रस्ताव र विनियोजन हुने गरेको छ, स्रोत एकीन नै नगरी बजेट प्रस्ताव र तर्जुमा हुने गरेको छ । वित्तीय अनुशासनको चरम उल्लंघन भइरहेको छ । बजेटको प्राथमिकीकरण नै हुन सकेको छैन, कनिकासरह बजेट छर्ने प्रवृत्ति छ । राजनीतिक वा प्रशासनिक चाहनाका कार्यक्रमले मात्र प्राथमिकता पाएका छन् । चालू खर्चको आकार निरन्तर बढेका कारण बजेटको ठूलो हिस्सा चालू खर्चतर्फ र सानो हिस्सामात्र पुँजीगततर्फ विनियोजन हुने गरेको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ बजेटको १५–१६ प्रतिशतमात्र विनियोजन भए पनि विनियोजनको ७० देखि ७५ प्रतिशतमात्र खर्च हुने गरेको छ ।
चालूतर्फ प्रशासनिक र सुरक्षा खर्च अचाक्ली बढेको छ । अनावश्यक रूपमा आयोजना, समिति, आयोग, बोर्डजस्ता निकाय सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति छ । व्यक्तिका चाहनाअनुसार कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना हुने गरेको, करारमा रहने कर्मचारीको संख्यामा लगातार वृद्धि भइरहेको छ, सवारीसाधनको संख्या निरन्तर वृद्धि भएको छ, मर्मतसम्भार खर्च त्यहीअनुसार बढेको छ । कर्मचारीको पेन्सनभारको बढ्दो लागतले समग्र सामाजिक सुरक्षा खर्च पनि बढाएको छ । सरकारका मन्त्री, सांसददेखि कर्मचारीहरूको वैदेशिक भ्रमण नियन्त्रणहीन तरिकाले बढेको छ ।
आर्थिक वर्षको मध्यपछि रकमान्तर र थप निकासा गर्ने प्रवृत्ति छ । गरिबलाई स्वास्थ्योपचार सुविधाका नाममा सत्तामा पुगेका दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई नियन्त्रणहीन तरिकाले राज्यकोष बाँड्ने प्रवृत्ति छ । समग्रमा बजेटको कार्यान्वयन अवस्था भने कमजोर छ ।
पुराना कबाडी माल राखेको ठाउँमा नक्कली आगलागी गरी कानुनी छिद्रको लाभ उठाउँदै बढी बिमा रकम भुक्तानी लिने, लाभांश कर फिर्ताका नाममा विदेशमा नक्कली कम्पनी सिर्जना गरी देशबाट पुँजी पलायन गराउने, यहाँको सम्पत्ति आर्जन गर्ने, कमाउने तर करै नतिरी राज्यलाई छल्ने/ठग्ने र तिर्नुपर्ने करमा समेत मुद्दामामिला गरेर उम्किने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ ।
राजस्व हिनामिना/छली
आर्थिक प्रणालीमा देखिएको अर्को ठूलो विकृत्ति हो राजस्व हिनामिना गर्ने वा राजस्व छली गर्ने प्रवृत्ति । ठूलो कारोबार गरे पनि राजस्व प्रशासनका कर्मचारीहरू र लेखापरीक्षकसँग मिलेर कम कारोबार भएको देखाइ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नै नतिर्ने, नक्कली बिलभौचर पेश गरी तिरेको करभन्दा बढी रकम सरकारबाट फिर्ता लिने, करको दायरामा आउनु पर्ने डाक्टर, इन्जिनियर, वकिलजस्ता पेशाकर्मीहरू कानुनी लुपहोलको फाइदा उठाउँदै प्रणालीमै नआउने/कर नतिर्ने, न्यून बिजकीकरण गरी मालबस्तु आयात गरी भन्सार र अन्तःशुल्क छल्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ ।
पुराना कबाडी माल राखेको ठाउँमा नक्कली आगलागी गरी कानुनी छिद्रको लाभ उठाउँदै बढी बिमा रकम भुक्तानी लिने, लाभांश कर फिर्ताका नाममा विदेशमा नक्कली कम्पनी सिर्जना गरी देशबाट पुँजी पलायन गराउने, यहाँको सम्पत्ति आर्जन गर्ने, कमाउने तर करै नतिरी राज्यलाई छल्ने/ठग्ने र तिर्नुपर्ने करमा समेत मुद्दामामिला गरेर उम्किने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ ।
यी त केही उदाहरणहरूमात्र हुन्, संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म, केन्द्र तहका मन्त्री र सांसददेखि आर्थिक कारोबारहरू हुने निकायका कार्यालय सहयोगीसम्म नै आर्थिक विकृतिमा संलग्न रहेको फरक–फरक अध्ययनहरूले देखाएका छन् । त्यसैले यदि मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने, आर्थिक सुशासन कायम गर्ने हो भने जरैबाट सबै किसिमका आर्थिक विकृति नियन्त्रण गर्नैपर्छ ।
कारोबार दैनिक ११ वैशाख २०७५
यसरी ढाँटे अर्थमन्त्री खतिवडाले
विशेष रिपोर्ट
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत चैत १६ गते संसदसमक्ष अर्थतन्त्रको वास्तविक स्थितिसम्बन्धि श्वेतपत्र जारी गर्दा तथ्यांकीय छल गरेको खुलेको छ ।
संसदसमक्ष पेश गरिएको श्वेतपत्रको बुँदा नं मा भनिएको थियो- ” बजेट अनुशासन उल्लंघन हुँदा सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तो अवस्थामा छ । ” तर, अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेको र सोही दिन अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको विवरणभन्दा भिन्दै तथ्य भएको प्रमाण भेटिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयको विवरणअनुसार २०७४ पुस मसान्तसम्म बजेट घाटा ३५ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ भए पनि उक्त अवधिमा उठाइएको १ खर्ब १४ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ अन्तरिक ऋण र २२ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ वैदेशिक ऋण परिचालन भएका कारण आवको पहिलो ६ महिना अवधिमा सरकारसँग खर्च गर्न सकिने स्रोतका रुपमा रहेको थियो ।
यसैगरी, अर्थमन्त्री खतिवडाले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदानबापत हस्तान्तरण गरिएको २ खर्ब २५ अर्बको खर्चको प्रतिवेदन प्राप्त नभएको उल्लेख गरेका थिए, तर पुस मसान्तसम्म ३५ अर्ब खर्च भएको अर्थमन्त्रालयको मध्यावधि समीक्षा विवरणमा उल्लेख छ । प्रतिवदेन नै नभएको भए खर्चका विवरण कसरी आयो भन्ने विषयमा प्रश्न उब्जिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा पनि गलत तथ्यांक पेश गरेका छन् । श्वेतपत्रको बुँदा नं ४२ मा अर्थमन्त्रीले सामाजिक संरक्षण र सुरक्षाका लागि मात्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने गरेको उल्लेख गरेका छन्, तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन-२०७४ अनुसार सामाजिक सुरक्षा शीर्षकको यथार्थ खर्च १.४७ प्रतिशतमात्र छ ।
यसैगरी, पूर्वगभर्नरसमेत रहिसकेका अर्थमन्त्रीले वित्तीय पहुँचका विषयमा पनि गलत तथ्यांक प्रयोग गरेको पाइएको छ । अर्थमन्त्रीले वित्तीय पहुँच ४० प्रतिशतमात्र रहेको उल्लेख गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले यो ४५ प्रतिशत भएको देखाएको छ भने प्रतिबैंक शाखाले करिब ९ हजार जनसंख्यालाई मात्र सेवा पुर्याउन सकेको उल्लेख गरेको भए पनि राष्ट्र बैंकका तथ्यांकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समेत गरी प्रतिशाखा ५ हजार ३४३ लाइ सेवा पुगेको देखाएको छ ।
ऋणात्मक सरकारी ढुकुटीको वास्तविकता
राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारी खातामा देखिएको बचतले सरकारको ढुकुटीको प्रतिनिधित्व गर्दैन, यदि त्यसो हुन्थ्यो भने गत वर्ष अंकमा २१७ अर्ब बचत देखाइए पनि नगदमा आधारित सरकारी ढुकुटी ४८ अर्बले घाटामा थियो। सरकारले राजस्व, ऋण र अनुदानबाट कति नगद पायो, कति खर्च गर्यो भन्ने आधार हो यो।
ठूलो बजेट र बजेटरी अनुशासनको उल्लंघन
गजेन्द्र बुढाथोकी
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे श्वेतपत्रमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा स्रोतको सुनिश्चितता नगरी २ खर्बले ठूलो बजेट प्रस्तुत गरेको भन्ने टिप्पणी गरेपछि आर्थिक वृत्तमा त्यसबारेको क्रिया–प्रतिक्रिया अझै जारी छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त पत्रकार सम्मेलन नै गरेर श्वेतपत्रको खण्डन ग¥यो । निर्वाचपछि सत्ता हस्तान्तरणपूर्व कांग्रेस नै सत्तामा रहेका हुँदा उसले अर्थतन्त्र आफूले नबिगारेको स्पष्टोक्ति दिएको बुझाइ आर्थिक क्षेत्रको छ । प्रसंग चालू आर्थिक वर्षको मात्र भए पनि ०६५ सालपछि नै बजेटको आकार बढाउने होडवाजी सुरु भएको हो । जति ठूलो बजेट ल्यायो, आफू उत्ति नै सफल अर्थमन्त्री ठहरिन्छु भन्ने आत्मरतिमा सत्तामा आसिन अर्थमन्त्रीहरू रमाउँदा त्यसले बजेटको आकार त बढाउने, तर अन्ततः कार्यान्वयनसमेत नहुने समस्या दोहोरिँदै गएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयकोे विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा ५ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा जम्मा ४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भयो भने आव ०७१/७२ मा ६ खर्ब १८ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा ५ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँमात्र बजेट खर्च भयो । यस्तै, आव ०७२/७३ मा ८ खर्ब १९ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा ५ खर्ब ९६ अर्ब र ०७३/७४ मा १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा ८ खर्ब ३७ अर्बमात्र खर्च हुनसक्यो । अर्थात्, आव ०७१/७२ मा विनियोजनको तुलनामा ८३.९९ प्रतिशत, आव ०७१/७२ मा ८४.३० प्रतिशतमात्र खर्च भएकोमा आव ०७२/७३ मा ह्वात्तै घटी ७२.७४ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च हुनपुग्यो भने गत आर्थिक वर्षमा खर्च स्थितिमा केही सुधार भए पनि विनियोजनका तुलनामा ७९.२४ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भयो ।
विगत पाँच वर्षको बजेटको विनियोजन र खर्च स्थितिको विश्लेषण गर्दा अघिल्लो अर्थमन्त्रीले भन्दा २ खर्ब बढीको बजेट त मैले बनाउनै पर्छ, नत्र त बित्यासै पर्छ भन्ने मनोभावले अर्थमन्त्रीहरू ग्रसित भएको देखिन्छ । बजेट बनाउँदा स्रोतको सुनिश्चितता नहेर्ने र विगतको खर्च स्थितिको समेत मूल्यांकन नगर्ने तर बजेटको आकार भने बढाउँदै लैजाने जुन प्रवृत्ति देखियो, त्यसले एकातिर बजेट अनुशासनको चरम उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ भने अर्कातिर बजेट व्यवस्थापनमा नै सरकारमाथि चाप सिर्जना भइरहेको छ ।
बजेट व्यवस्थापनको मुख्य चुनौती चालू खर्चको बढ्दो ग्राफले उत्पन्न गरेको छ । बजेटको आकार बढाउँदा चालू खर्चको आकार पनि बढेर त्यो नियन्त्रणहीन ढंगले उकालो चढ्दै जाने तर पुँजीगत खर्च भने लक्ष्यअनुसार हुन नसकी संकुचित हुँदै गएपछि त्यसले समग्र विकास प्रणालीमै असर पारिरहेको छ ।
विगत तीन वर्षको बजेट खर्चको अनुपात हेर्दा आव ०७१/७२ मा चालू खर्च ६३.८५ प्रतिशत रहेकोमा पुँजीगत खर्च १६.१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था (ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी) खर्च १९.४४ प्रतिशत रह्यो । जुन आव ०७२/७३ मा चालूतर्फ ६१.७८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २१.५१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १७.७१ प्रतिशत पुग्यो भने गत आवमा चालूतर्फ ६१.९४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २४.९३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १३.१३ प्रतिशत रह्यो । (हेर्नुहोस चार्ट)
पुँजीगततर्फ पहिलो त बजेट नै कम छुट्याइन्छ, छुट्याइएको बजेट पनि पूर्ण रूपमा खर्च नै गरिँदैन । आव ०७०/७१ मा कुल विनियोजनको तुलनामा पुँजीगततर्फ ७८ प्रतिशत खर्च भएकोमा ०७१/७२ मा यो ७५.८५ प्रतिशतमा झ¥यो भने आव ०७२/७३ मा अझ तल झरी ५९ प्रतिशतमात्र खर्च हुनसक्यो । गत आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा केही सुधार आएजस्तो देखिए पनि कुल विनियोजनको करिब ६७ प्रतिशतमात्र रकम खर्च भयो । जबकी, चारै आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ विनियोजित बजेटको ८५ प्रतिशतभन्दा अत्याधिक रकम खर्च भएको देखिन्छ । साँवाब्याज भुक्तानी (वित्तीय व्यवस्था)का लागि पनि लगभग त्यही अनुपातमा बजेट खर्च हुने गरेको छ । अझ विचित्र पक्ष त पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट खर्च नै नगरी सरकारको खातामा जम्मा गरेर राख्ने अनि अर्को वर्ष त्यसैबाट आन्तरिक ऋण तिरेजस्तो गरेर ऋणभार कम गरेको देखाउने प्रवृत्ति छ ।
चालूतर्फ विनियोजित बजेट वर्षभरि नै उदार भएर खर्च गर्न उत्साहित हुने सरकारी प्रशासनतन्त्र पुँजीगत खर्च गर्नका लागि भने वर्षान्त नै पर्खने गर्छ । यसको उदाहरण हेरौं– गत आर्थिक वर्ष ०७३/७४को प्रथम चौमासिकमा पुँजीगततर्फ ७.११ प्रतिशत बजेट खर्च भएकोमा द्वितीय चौमासिकमा २५.४६ प्रतिशत खर्च गरियो भने अन्तिम चौमासिकमा ६७.४३ प्रतिशत खर्च भयो । विगत पाँच वर्षकै खर्च प्रवृत्ति अध्ययन गर्दा, साउनदेखि कात्तिकको पहिलो चौमासिकमा ६ देखि ८ प्रतिशतसम्म, मंसिरदेखि फागुन मसान्तसम्म २० देखि २५ प्रतिशतसम्म र चैतदेखि असारसम्मको अन्तिम चौमासिकमा ७० देखि ७५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने गरेको देखिन्छ । (हेर्नुहोस चार्ट)
त आवको असारमा मात्रै कुल बजेटको झन्डै २८ प्रतिशत रकम खर्च भयो, जसमध्ये असार २५ देखि ३१ गतेसम्म १ खर्ब १७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ यथार्थ खर्च भएको देखिन्छ । यो रकम कुल खर्चको १४.०८ प्रतिशत हो । यसले कसरी असारले विकास गरेर बजेट उडाइन्छ भन्ने प्रमाणित गर्छ ।
अन्तिम चौमासिकतिर बजेट खर्च गर्दा विचित्रको विकास देखाउन पाइन्छ । आफूखुसी बजेट रकमान्तर गर्न पाइन्छ, प्रचलित आर्थिक ऐन–कानुन, आर्थिक कार्याविधिविपरीत वर्षान्तमा निकासा गराउन पाइन्छ; अर्थ बजेट शीर्षकमा बजेट लुकाएर आर्थिक सहायता, भ्रमण भत्ता, भन्सार महसुल फिर्ता, कर फिर्ता, भौतिक सुविधा, भूकम्प पुनर्निर्माण, निर्वाचनलगायतका कार्यका लागि भन्दै पटके निर्णयका आधारमा थप बजेट निकासा गर्न गराउन पाइन्छ । अझ, समयमै खाता क्लोजिङ नगरी आर्थिक वर्ष सकिएपछि पनि पुरानो मिति राखेर धमाधम चेक काट्न पाइन्छ, त्यो चेकबाट साउनमै दशैं मनाउन पाइन्छ । मुलुकको आर्थिक विकास कागजमा देखाएर आफ्नो विकास गर्न पाइन्छ ।
देशको बढ्दो आवश्यकताअनुसार बजेटको आकार बढाउनु स्वाभाविक हो, तर त्यसका लागि कुन स्रोतबाट रकम जोहो गरी खर्च गर्ने–गराउने भन्नेमा बजेट तर्जुमा गर्ने अधिकारीहरू सचेत नहुनुको परिणाम आउँदो पुस्ताले भोग्नु पर्ने हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा नै १ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँको स्रोतको सुनिश्चितताबिना नै बजेट बनाइएका कारण सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार नै १० खर्ब ८२ अर्ब ९९ करोडमा झारेको छ, यो कुल विनियोजनको ८४.६७ प्रतिशत हो । त्यो पनि पूर्ण रूपमा खर्च हुने अवस्था नरहेको स्वयं अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले स्वीकार गरेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७४ अनुसार सञ्चित कोषको हिसाबबाट २०७२/७३ को अन्तमा रु.२२ अर्व ६५ करोड ऋणात्मक नगद मौज्दात रहेकोमा बजेट तर्जुमा गर्दा गत वर्षको नगदबाट रु.५९ अर्व ४१ करोड जुटाइने उल्लेख गरिएको थियो । (हेर्नुहोस् महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७४ को संलग्न टिप्पणी)


घिल्लो वर्षसम्म सरकारको मौज्दात २२ अर्ब ६५ करोड १७ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक रहेकोमा आव २०७३/८४ मा रु.४८ अर्ब ६१ करोडसमेत रु.७१ अर्ब २६ करोड १७ लाख ऋणात्मक मौज्दातको अवस्थामा भएको बेला के आधार लिएर दुई खर्ब रुपैयाँको ठूलो बजेट बनाइयो भन्ने नै अहिले उब्जिएको मूल प्रश्न हो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारको ढुकुटी ऋणात्मक छ भन्ने श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेपछि कांग्रेसले प्रत्युत्तरमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘यो सरकार बन्दै गर्दा ३ खर्बभन्दा बढी र हाल त्योभन्दा केही कम अर्ब रुपैया राष्ट्रको ढुकुटीमा मौज्दात रहेको’ भन्दै खण्डन गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नगदमा आधारित विवरणअनुसार २०७४ फागुन मसान्तसम्ममा सरकारी ढुकुटीमा (स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएको रकम रु. ७२ अर्ब ४८ करोड समेत) रु. २ खर्ब ७४ अर्ब ३ करोड नगद मौज्दात कायम छ ।
गत आर्थिक वर्षमै सरकारको केन्द्रीय खाता अंकको आधारमा २ खर्ब १७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको देखिए पनि उक्त वर्ष भएको यथार्थ खर्च र सरकारको कोषमा भएको कुल प्राप्तिको अधारमा केन्द्रीय कोष ४८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँले घाटामा भएको महालेखाको प्रतिवेदनले नै खुलासा गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारी खातामा देखिएको बचतले सरकारको ढुकुटीको प्रतिनिधित्व गर्दैन, यदि त्यसो हुन्थ्यो भने गत वर्ष अंकमा २१७ अर्ब बचत देखाइए पनि नगदमा आधारित सरकारी ढुकुटी ४८ अर्बले घाटामा थियो। सरकारले राजस्व, ऋण र अनुदानबाट कति नगद पायो, कति खर्च गर्यो भन्ने आधार हो यो। अनुपात घटीबेसी होला, सरकारले खर्च गर्न मिल्ने मौज्दात विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि नै संकुचित हुँदै गएको भने पक्का हो ।
बजेट घाटा
गत आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा नगद प्रवाहमा आधारित बजेट घाटा १ खर्ब २५ अर्ब रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको ०७४/७५ को दोस्रो चौमासिक (पहिलो आठ महिना)मा ५३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारको मुख्य बजेट खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा हुने गरेकाले यो वर्ष बजेट घाटाको समग्र आकार १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अर्थमन्त्रालय नै आकलन गरेको छ । जुन आव ०७२/७३ मा ४९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ थियो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग बजेट घाटाको अनुपात ४.८ प्रतिशत भएकोमा यो आउँदो आर्थिक वर्षदेखि अझ तीव्र रूपमा बढ्दै जाने पक्का छ । किनकी सरकारको स्रोत निकै कम छ भने खर्चको अनुपात अब झन्झन बढ्दै जानेछ ।
बजेट तर्जुमा÷विनियोजन, कार्यान्वयनका क्रममा विगतदेखि नै जुन तरिकाले आफ्नो हाथ जगन्नाथजस्तै गरिँदै आइयो, त्यसले बजेट अनुशासनको चरम उल्लंघन भएको छ, यसले बजेटरी प्रणालीमा तह–तह गरेर विकृतिहरू एकपछि अर्को गरी चाङ लाग्दै गएका छन् । आउँदो आर्थिक वर्षलाई बजेट प्रणाली सुधारको वर्ष मानेर सोहीअनुसारको पहल थालिहाल्नु जरुरी भएको छ ।
कारोबार दैनिक ४ वैशाख २०७५
सांसदलाई बजेट- हुँदै हुँदैन!
व्यवस्थापिका संसदका सांसदहरूले आफूहरूलाई सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषबापत १० करोड रूपैयाँ माग गरेपछि यस विषयमा तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ । नयाँ परिवेशमा सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष दुवैका नाममा राज्यकोषबाट बजेट विनियोजन गर्नु भनेको राज्यकोष सोझै दुरुपयोग गर्न सांसदहरूलाई प्रोत्साहित गरिनु नै हो ।
अहिले एक तहका मात्र होइन, दुई तहमा तीन किसिमका सांसदहरू छन् । प्रतिनिधि सभा (लोअर हाउस), प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभामा रहेका सबै सांसदहरूका मुख्य दायित्व कानुन निर्माण नै हो । यदि प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू-समानुपातिक र प्रत्यक्ष-लाई मात्र सांसद विकास कोषबापत राज्यकोषबाट रकम दिने हो भने प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभाका सबै सांसदले सोही प्रकृतिले बजेट माग्न सक्छन् । जसले चरम आर्थिक विकृति निम्त्याउने छ ।
विगतमा सबैभन्दा ठूलो आर्थिक विकृति सांसदहरूमार्फत भित्र्याइयो । संसद बहिस्कार भन्दै हिडेका सांसदहरूले निर्लज्ज तरिकाले हरेक महिना तलबभत्ता, बैठकमै उपस्थित नभइकन बैठक भत्तामात्र बुझेनन, अधिकार दुरूपयोग गरेर गाडी र इन्धन सुविधासमेत थर्काइ थर्काइकन लिए ।
व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका कर्मचारीहरू औपचारिक जानकारी दिन चाहँदैनन, तर अनाैपचारिक कुराकानीमा नक्कली बिलभाैचर बनाएर स्वास्थ्य उपचारका सुविधा लिने होडबाजी नै चलेको बताउँछन् । विदेश गएर उपचार गरेको भनेर भुक्तानी लिनेमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीदेखि साना दलका नेताहरूसमेत अगाडि छन् । यसैगरी जिल्ला (संसदीय क्षेत्र) भ्रमण भनेर पनि नक्कली बिलभाैचर पेश गरेर ठूलो रकम भुक्तानी लिएको उनीहरूले बताउने गरेका छन्।
रातोपासपोर्टका किनबेच, मानव तस्करी, पहलमानी प्रस्तुति, वेश्यालयबाट पैसा नतिरी फरार यसबीचका केही समाचार शीर्षक हुन् ।
सबैभन्दा गम्भीर गल्ती आर्थिक पाटोमा देखियो, सांसद विकास कोष र संसद क्षेत्र विकास कोषका नाममा जुन रकम आमनागरिकले तिरेको करबाट परिचालित गरियो, त्यो केबल कार्यकर्ता पाल्नमा नै खर्च भयो । सुरूमा १० लाखमा रहेकाे सांसद विकास कोषलाई ५ करोड पुर्याउनु पर्छ भनेर कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहितका दलहरूले हस्ताक्षर संकलनमात्र गरेनन, संसद नै चल्न नदिने धम्की पनि दिएका थिए । कोषको रकम सांसदले आफ्नो तजबिजी अधिकारमा आयोजना छनोट गरेर खर्च गर्न पाउने भएकै कारण यसका दुरूपयोगका लागि माग गर्दै आएका हुन् ।
निर्वाचित सांसदहरूले आफूले जितेर आएको निर्वाचन क्षेत्रमा विकास कार्यक्रम लैजान पनि राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्म हारगुहार माग्नु परेको भन्दै गुनासो गरेपछि आव २०५७/५८ देखि सांसद विकास कोषका लागि बजेट छुट्याउन थालिएको थियो । यसअघि २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि बनेको एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको पूरक बजेटमा “सांसदहरुको भावना तथा आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणमा रहेको जिम्मेवारी मानी प्रतिसांसद रु. २ लाख ५० हजारका दरले बजेट विनियोजन” गरिएको थियो ।
आव २०५७/५८ मा १० लाख रुपैयाँबाट सुरु भएको सांसद विकास कोषको बजेट आव ०७३/७४ सम्ममा सबैगरी ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा समानुपाति सांसदले समेत ५० लाखबराबरको सांसद विकास कोष परिचालित गर्न पाउने व्यवस्था थियो। सांसद विकास कोषमा दिइदै आएको १० लाख रुपैयाँ निकै कम भएको भन्दै आव २०७१/७२ मा कांग्रेस र एमालेका सभासद्हरूले यो रकम ५ करोड पु¥याउन दबाबस्वरुप हस्ताक्षर संकलन नै गरेका थिए । उक्त आवदेखि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार विशेषका दुई फरक–फरक नाममा करोडौंको बजेट छुट्याउन थालिएको थियो ।
संसदमा आफूले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि पहल गर्न पाइएन भनेर कुर्लने सांसदहरूले वास्तवमा विकासप्रति कुनै चासो नै राख्दैनन् भन्ने कुराको उदाहरण यो कोषमा निष्क्रिय बनेको बजेटले देखाइरहेको छ । अहिले निवर्तमान भइसकेका र नयाँ आएका सांसदहरुले आआफूले नै चालू आर्थिक वर्षका बजेटमा विनियोजन भइसकेको सांसद विकास कोषका रकम स्वाहः पार्न पाउनु पर्ने माग गरेका छन् । जसको वास्तविक औचित्य नै छैन ।
गत वर्ष सम्पन्न भएका निर्वाचनहरूपछि तीन तहका सरकार बनिसकेको छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीनै तहका सरकारका आआफ्नै दायित्व छन् । विकास विकेन्द्रीकरण नै संघीयता हो । तीनै तहबाट फरक-फरक रूपमा विकासका लागि बजेट तल्लो तहसम्म पुग्दा सांसद विकास कोषको आवश्यकता छैन । सांसदका काम पुल-कल्भर्ट, ससाना खानेपानी आयोजना बनाएर बस्ने होइन, नीतिनिर्माण गर्ने हो, कानुन बनाउने हो ।
विगतमा स्वतन्त्ररूपमा गरिएका अध्ययनहरूले सांसद विकास कोषका नाममा नक्कली उपभोक्ता समिति गठन गरेर बजेट सक्ने गरेको, तोकिएको निर्देशिकाभन्दा बाहिर फजुल खर्च हुने गरी बजेट बाँड्ने गरेको देखाएको छ । कतिसम्म भने खोला नै नभएका स्थानमा कल्भर्ट बनाउन, विकास आयोजनाका नाममा स्थानीय क्लबका भवन र मन्दिर बनाउनमा समेत यो कोषको रकम दुरुपयोग भएको पाइएको छ । अलिअलि भएका काम पनि स्थानीय राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको मिलेमतोमा हुने गरेकाले त्यसको गुणस्तर निकै कमजोर हुने गरेको छ ।
सबै सांसदहरुमार्फत रु. ५० लाख र प्रत्येक निर्वाचत क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरुमार्फत उपलब्ध हुने रु. ३ करोडबाट सञ्चालन हुने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सांसद खल्ती विकास कार्यक्रम नै हुन् । जसको औचित्य नै छैन । अब त देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा यस्ता सांसद खल्ती विकास कार्यक्रमका लागि एक रूपैयाँ पनि बजेट छुट्याउनु हुँदैन ।
यदि आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने हो भने भन्नै पर्छः नो मोर सांसद विकास कोष । यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा कसले के भने?
संघीय संसदका सदस्यलाई निर्वाचनक्षेत्र विकास खर्च दिए पछि प्रदेश सांसदलाई पनि चाहिएला, हामी पनि स्थानीय सरकारका बिधायक हुँ भनेर नगर/गाँउसभा सदस्यले माग्लान्! अनि त भइहाल्ने भो नि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सपना!
— KrIsHnA PoKhaReL (@cris_pokharel) April 15, 2018
बिकास बजेट बोकेर अघिल्लो बर्षसम्म सांसदहरु एलडिओको भूमिकामा थिए । अब त वडा अध्यक्षमै झर्न खोजिरहेका रहेछन् । सरकार ! सांसदका हातमा संविधान राखी देउ, पैसा होइन । उनको काम कानुन बनाउने हो, बाटो बनाउने हैन ।
— SHIVA GAUNLE (@GaunleShiva) April 15, 2018
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नाममा प्रतिसांसद खर्च गर्न पाउने रकम ३ करोड रकम त सहि सदुपयोग हुन नसकेको बेला तेसलाई बढाएर १० करोड पुर्याउन सांसदहरुले सरकारसँग माग गरेछन्, पारित भो भने चै सांसदहरुले मजाले आफ्नो विकास गर्ने भए, जय लुटतन्त्र!
— के. सी. चोभारे (@chovare) April 15, 2018
संघीयता यिनलाई ‘कुकुरलाई घ्यु’ भो । केन्द्रीकृत सोच राखेर संघीयता, संघीयता भनेर हुन्छ ? स्थानीय तह हुँदाहुँदै किन चाहियो १० करोड ? ठूल्ठूला परियोजना अघि बढाउन रकम अभाव भइरहेका बेला पैसा छर्न उद्यत् छन् । विकास थेग्ने यिनका खोपडी नै छन् जस्तो लाग्दैन हो…
— D. R. Acharya (@D_Raaaz) April 15, 2018
अब तीन तहका सरकार बनिसक्यो । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीनै तहका सरकारका आआफ्नै दायित्व छन् । विकास विकेन्द्रीकरण नै संघीयता हो । तीनै तहबाट फरक-फरक रूपमा विकासका लागि बजेट तल्लो तहसम्म पुग्दा सांसद विकास कोषको आवश्यकता छैन । https://t.co/VgV4dvbbdp
— Gajendra Budhathoki ?? (@gbudhathoki) April 15, 2018
सांसदकाे काम नीति निर्माण, काम गर्ने वातावरण र नियमन हाे, कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी र स्थानीय निकाय छन् । १० कराेड हाेईन १ रूपैया पनि दिनु हुन्न, यिनले ठाडै भ्रष्टाचार गर्न र अर्काे चुनावका लागि मत किन्न खाेजेका हुन ।
— Dilip Munankarmi (@DilipMuna) April 15, 2018
साँसद लाइ विकास गर्न पैसा दिनु र कुकुरलाई मासु भाग लगाउन दिनु उस्तै उस्तै हो।
सावधान साँसद को काम पैसा लिनु होइन।— Purushottam Dhungel (@DhungelPuru) April 15, 2018
सवै सांसदहरूले एकै स्वरमा पैसा चाहियाे, १० कराेड पुर्याउनु पर्याे भन्न थाले पछि परीयाेजना किन छान्न पर्याे, राष्ट्रीय महत्वकाे अायाेजनामा किन वजेट विनियाेजन गर्नु पर्याे ? मन्त्री, सांसद, प्रदेश मन्त्री, प्रदेश सांसद र स्थानिय तहका प्रमुख, उप प्रमुखलाइ दामासाहिले वांडिदिए हुदैन ?
— ????थापाकुल???? (@KulThapa2020) April 15, 2018
संसदले नीति निर्माण तहमा काम गरेर बिधान (कानुन) बनाउने हुदा भारतमा बिधायक भन्ने गरिन्छ , संसदको काम नितिगत तहमा काम गरेर नियम-कानुन बनाउने हो !
अहिले देशमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि भएको अवस्था छ, बिकास निर्माणको काम स्थानिय तहको हो !यो १० करोड को सस्थागत लुट किन ?
— ©लिबाङी™☭अराजकताबादी® (@libangi13) April 15, 2018
संसदमा सांसद हरुले १० करोड को माग गरेछन राज्य पुनर्संरचना भई सकेको उनै लाई पत्तो छैन कि क्या हो । अब सांसद विकास कोष को के काम ? की चुनाव खर्च निकाल्ने अनि आर्को चुनाव का लागि जोहो हो यो ? #प्रश्न
— पारु लिम्बु (@pijam5452) April 15, 2018
लहान नगरपालिकाः आफू हारेका वडामा बजेटमा विभेद
जनताको घरदैलोको सरकार भनिने स्थानीय तहमा दलहरू आफूले पाएको बहुमतको कतिसम्म दुरुपयोग गर्छन् भन्ने उदाहरण लहान नगरपालिकामा देखियो, जहाँ एमाले–माओवादीले आफू हारेका वडाका जनतालाई विकासमा समेत विभेद गरेका छन् ।
–सुरेन्द्रकुमार कामती: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
सिरहाको लहान नगरपालिकाले ११ माघ २०७४ मा भएको नगरसभा बैठकबाट कुल रु.१ अर्ब ४७ करोडको बजेट पारित ग¥यो । गएको २ असोजमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित मेयर मुन्नी साह
ले यो बजेट नगरपालिकाका वडाहरूलाई बाँडफाँड गर्दा गरेको दलगत विभेद भने सबैलाई अचम्मित पार्ने खालको छ ।
“सबै वडाको भूगोल र परिस्थिति एउटै छैन, बजेट तर्जुमा गर्दा गल्ती गरेजस्तो लाग्दैन ।”
मुन्नी साह
मेयर, लहान नगरपालिका
नेकपा एमालेबाट निर्वाचित मेयर साहले बजेट विनियोजन गर्दा आफूसम्बद्ध पार्टीका व्यक्ति अध्यक्ष भएका वडामा धेरै र अरू पार्टीका व्यक्ति अध्यक्ष रहेका वडामा थोरै बजेट छुट्याएका छन् ।
वाम गठबन्धनको तर्फबाट मेयरमा निर्वाचित भएका साहले एमाले र माओवादी पार्टीका वडा अध्यक्ष भएको ठाउँमा रु.२५ लाखदेखि रु.६५ लाखसम्म बजेट विनियोजन गरेका छन् । तर, नेपाली कांग्रेस र संघीय समाजवादी फोरमका वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका ठाउँमा रु.५ लाखदेखि रु.२० लाख मात्र छुट्याएका छन् । वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष राकेश रोशन गुप्ताले मेयर साहले पार्टीगत पूर्वाग्रहको आधारमा बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाए ।
संघीय समाजवादी फोरमबाट निर्वाचित गुप्ताले भने, “विपक्षी पार्टीका वडाध्यक्ष भएको ठाउँमा बढीमा २० लाख रुपैयाँ र आफ्नो पार्टीका वडाध्यक्ष भएको ठाउँमा कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ दिइएको छ, यो सोझै पक्षपात हो ।”
तर, मेयर साहले वडाको आवश्यकता हेरेर वडा समितिको सिफारिशकै आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गरे । “सबै वडाको भूगोल र परिस्थिति एउटै छैन” उनले भने, “बजेट तर्जुमा गर्दा गल्ती गरेजस्तो लाग्दैन ।” उनले नगरपालिकाका वडा नम्बर ६, ७ र ८ विकसित बजार क्षेत्र भएकोले ५ र १० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट दिइएको बताए । तर, बजारक्षेत्रमै पर्ने वडा नम्बर ५ मा ५० लाख छुट्याइएको बारे बोल्न चाहेनन् । किनभने, सो वडाको अध्यक्ष एमालेले जितेको छ ।
विकास र पूर्वाधारका दृष्टिले पछाडि रहेका वडामा पनि नगरपालिकाले थोरै बजेट छुट्याएको छ । त्यसको कारण हो– ती वडाहरूमा एमालेका वडाध्यक्ष नहुनु । यसको उदाहरण चुरेतर्फका १५ र १६ नम्बर वडा हुन् । विकास र पूर्वाधारका हिसाबले वडा नम्बर १५ (ढोढना) र १६ (तरगेना) कमजोर र निकै पछाडि छन् । कांग्रेसका वडाध्यक्ष रहेका यी वडामा क्रमशः रु.२० लाख र रु.१५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

ग्राफिक्स : इन्द्र श्रेष्ठ
यी वडासँगै सीमा जोडिएका वडा नम्बर १७ गोविन्दपुर र वडा नम्बर १८ भदैयाको विकास र पूर्वाधारको अवस्था खासै फरक छैन । तर, यिनलाई नगरपालिकाले क्रमशः रु.५० लाख र रु.४५ लाख बजेट छुट्याएको छ । कारण, यी दुवैमा एमालेका वडाध्यक्ष छन् । यी चारवटै वडा चुरे क्षेत्रतर्फका गाउँ हुन्, जसको भूगोल, विकास निर्माणको अवस्था र आर्थिक-सामाजिक स्थिति समान छ ।
यी वडाहरूको जनसांख्यिक बनोट पनि उस्तैउस्तै छ । बरु कतिपय थोरै बजेट पाएका वडाको जनसंख्या धेरै बजेट पाउने वडाको भन्दा बढी देखिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार रु.२० लाख प्राप्त गर्ने वडा नम्बर १५ को जनसंख्या ४ हजार ८४१ छ । तर, रु.५० लाख बजेट पाउने वडा नम्बर १७ को जनसंख्या ३ हजार १४३ मात्र छ ।
मेयर मुन्नी साहले आफ्नो घर भएको वडा नम्बर ५ को लागि रु.५० लाख विनियोजन गरेका छन्, जहाँ एमालेकै वडाध्यक्ष छन् । तर, सीमा जोडिएका वडा नम्बर ४ मा रु.१० लाख र वडा नम्बर ६ मा रु.५ लाख मात्र विनियोजन गरेका छन् । लहान नगरपालिकाको वडा नम्बर १ देखि १० सम्म सबभन्दा बढी रकम मेयर साहले आफ्नै वडामा राखेका छन् ।
लहान नगरपालिकामा जम्मा २४ वडा छन्, जसमध्ये ११ वटा वडामा वाम गठबन्धनका वडाध्यक्षका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् ।
लहान : सिरहामै अपवाद
११ माघ २०७४ मा भएको लहान नगरपालिकाको नगरसभाले विनियोजित बजेट पारित गरेको थियो । एमाले र माओवादी इतरका दलहरूले असन्तुष्टि जनाउँदा जनाउँदै पनि मेयर साहले ‘बहुमत पुगेको’ भन्दै बजेट पारित गरेका थिए । बजेट बाँडफाँडमा कुरा नमिलेपछि वाम गठबन्धनबाहेकका नगर कार्यपालिकाका १४ जना सदस्यले नगर सभा नै बहिष्कार गरेका थिए ।

ग्राफिक्स : इन्द्र श्रेष्ठ
असन्तुष्टि देखिंदा देखिंदै पनि बहुमतका आधारमा वडाको बजेट बाँडफाँड गरेको भन्दै सदस्यहरूले १४ माघ २०७४ मा प्रदेश–२ का प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराए । प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई बुझइएको ज्ञापनपत्रमा ‘नगर प्रमुख साहले बहुमतको आडमा नगर कार्यपालिकाको बैठक र नगरसभाबाट … २४ वटा वडामध्ये आफ्नो दल एमाले र माओवादी केन्द्रले नजितेका १३ वटा वडामा विकास बजेट अत्यन्त न्यून उपलब्ध गराएको प्रति प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराउँछौं’ भनिएको छ । पत्रमा ‘अल्पमत र प्रतिद्वन्द्वीलाई समेत सम्मान गर्नुपर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मेयर मुन्नीले प्रतिशोधको राजनीति थालनी गरेको’ उल्लेख छ । यद्यपि, असन्तुष्टहरूले प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण–पत्र दिनुको कुनै संवैधानिक-कानूनी अर्थ भने छैन ।
लहानको ३४ सदस्यीय नगर कार्यपालिकामा वाम गठबन्धन अर्थात् मेयर मुन्नी साह र उपमेयर सरियार चौधरीका पक्षमा २० सदस्य छन् । उपमेयर चौधरी पनि एमालेबाटै निर्वाचित हुन् । वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष तथा कांग्रेस नेता अरुण केसीले बहुमतको आडमा मेयरले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको बताए । “थोरै बजेट दिने र काम गर्न सकेन भनेर जनताको बीचमा बदनाम गर्ने योजना देखिन्छ” केसीले भने, “वडाको आवश्यकता हेरेर सवा करोडको प्रस्ताव पेश गरेको थिएँ, तर रु.५ लाख मात्रै विनियोजन भयो ।” संघीय समाजवादी फोरमको तर्फबाट विजयी लहान–८ का वडाध्यक्ष विजय महतोले भने, “बजेट नदिने र केही गर्न सकेनन् भनेर बदनाम गरी आउँदो चुनावमा भोट आफ्नो पार्टीतर्फ तान्ने दाउ रचेको देखियो ।”
वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष तथा संघीय समाजवादी फोरमका नेता राकेश रोशन गुप्ताले आवश्यकता नभई पार्टीगत रूपमा बजेटको सिलिङ तोकेको बताए । “बजेट बाँडफाँडमा पूर्वाग्रह राखिएको छ” गुप्ताले भने, “हाम्रो कुनै पनि कुरा मेयरले सुन्दैनन्, हामीले असहमति जनाउँदा जनाउँदै पनि बहुमत छ भन्दै भटाभट निर्णय गर्छन् ।” वडा नम्बर १६ का अध्यक्ष, कांग्रेसका गडुलबहादुर जर्घा मगरले आफ्नो वडा भौगोलिक आधारमा दुर्गम र ठूलो भए पनि रकम दिंदा पक्षपात गरेको बताए । “हाम्रो वडालाई पक्षपात गरेकै हो” उनले भने, “ठूलो भौगोलिक क्षेत्र भएको र विकट हाम्रो वडामा आवश्यकता अनुसार बजेट दिइएन ।”
तुलनात्मक रूपमा बढी बजेट पाएका वडाका अध्यक्षहरू पनि आफूहरूलाई बजेट कम भएको बताउँछन् । वडा नम्बर २४ का अध्यक्ष, एमालेका कमलदेव यादवले भने, “विकास निर्माणका कामहरू हुँदैछन्, हामीलाई दिइएको रकम पनि त्यति धेरै होइन ।” यो वडाले रु.६५ लाख प्राप्त गरेको छ ।
सिरहाका अरू नगरपालिकाले भने सबै वडामा समान रूपमा बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
नगरको समीकरण
लहान नगरपालिकाको ३४ सदस्यीय नगर कार्यपालिकामा वाम गठबन्धनको बहुमत छ, जहाँ मेयर, उपमेयर, ११ जना वडाध्यक्ष र सातजना निर्वाचित कार्यपालिका सदस्य गरी गठबन्धनका २० सदस्य छन् । नगर कार्यपालिकामा कांग्रेस र फोरमको तर्फबाट १४ जना मात्र छन् । यस्तै, १२५ सदस्यीय नगरसभामा पनि वाम गठबन्धनको बहुमत छ । नगरसभामा वाम गठबन्धनका ६७ सदस्य छन् भने नेपाली कांग्रेस र संघीय समाजवादी फोरमका ५८ जना सदस्य छन् । मेयर साहले बहुमतको आडमा निर्णय गर्न थालेपछि वामगठबन्धन इतरका दलहरूले विरोध जनाइरहेका छन्, जसका कारण पछिल्लो दुई महीनादेखि नगर कार्यपालिकाको बैठक बस्न सकेको छैन ।
२ असोजमा भएको तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनबाट लहान नगरपालिकाको मेयरमा एमालेका मुन्नी साह र उपमेयरमा एमालेकै सरियार चौधरी निर्वाचित भएका थिए । २४ वडामध्ये ९ वटा वडामा एमाले, ९ वटा वडामा नेपाली कांग्रेस, ४ वटा वडामा संघीय समाजवादी फोरम र दुइटा वडामा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।
खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट साभार
उदारीकरण असफल भएकै हो?
राज्यले बजार निजी क्षेत्रलाई खुला छाडिएको, सम्पत्तिको अधिकारसहितका अन्य नागरिक अधिकारहरू प्रत्याभूत गर्दै लगेको भनेर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिँदा त्यसका दुष्प्रभावहरू देखापर्दै गएका छन् ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
सन् ९० को दशकमा बर्लिन पर्खाल भत्किएसँगै साम्यवाद र फासिवादको समाप्ति भएको घोषणा पश्चिमा विद्वानहरूले गरिदिएका थिए । सन् १९९० मा बर्लिन पर्खाल भत्किँदा कम्युनिष्ट प्रणालीको विघटन, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि आममानिसहरूको व्यग्र चाहनाको प्रतिबिम्ब भएको थुप्रै पश्चिमा पुस्तकहरूमा चर्चा गरिँदै आइएको छ, तर केही राजनीतिक इतिहासकारहरू भने अन्य किसिमका राजनीतिक व्यवस्थामाथि यो पश्चिमी लोकतन्त्रको अन्तिम जीत भएको बताउने गरेका छन् । यही विश्लेषण कायम रहेकै बेला प्राध्यापक फ्रान्सिस फुकुयामाले आफ्नो पुस्तक ‘द इन्ड अफ हिस्ट्री’मा पश्चिमी उदार लोकतन्त्र मानव जातिकै अन्तिम सैद्धान्तिक परिवर्तनको चरणमा रहेको उल्लेख गरे । तर, परम्परागत रूपमा भनिँदै आएको कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था वा माक्र्सवादी शासन व्यवस्थाको पूर्ण समाप्ति भने भएकै थिएन । रुस, चीन, उत्तर कोरियासहितका मुलुकमा कायम रहँदै आएको कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थाले अझै पनि पश्चिमा इतिहासकारहरूको निष्कर्षमाथि प्रश्न उब्जाइ नै रहेको छ । विशेषगरी प्रतिव्यक्ति उपभोग समता (पीपीपी) का आधारमा विश्वकै नं १ अर्थतन्त्र बनेको चीनको आर्थिक उदयले अहिले परम्परागत राजनीतिक डिस्कोर्समै नयाँ अध्याय थपेको छ ।
विश्वव्यापी अर्थ–राजनीतिक घटनाक्रमको व्याख्या फरक–फरक रूपमा हुने गरेको छ, केही विश्लेषकहरूले यसलाई दिशात्मक मान्छ भने केही दिशाहीन, ठाडो–तेर्सो (र्यान्डम) । फुकुयामापछि अर्का पश्चिमा राजनीतिशास्त्री प्याट्रिक जे. डेनिनले भर्खरै प्रकासित आफ्नो पुस्तक– किन उदारीकरण विफल भयो? (ह्वाइ लिब्रलाइजेसन फेल्ड)मार्फत विश्व अर्थ–राजनीतिक क्षेत्रमा नयाँ बहस सिर्जना गरेका छन् । झन्डै ५ सय वर्षअघि अवधारणामा आएको र त्यसको २५० वर्षपछि अमेरिकामा जन्मिइ प्रबर्धन हुँदै आएको उदारीकरणको अवधारणाले मूलतः व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई जोड दिन्छ । यसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतता, स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था, राज्यको कम भूमिका, कम सामाजिक नियन्त्रणलाई जोड दिन्छ । नागरिक अधिकारलाई कानुनी रूपमा संरक्षण प्रदान गर्छ । यसले स्वतन्त्र र खुला बजारलाई प्रबद्र्धन गर्छ, उपभोक्तालाई छनोटको अवसर उपलब्ध गराउँछ । उदारवादी अर्थव्यवस्थामा उपभोक्ता नै बजारको राजा हुन्छ । उद्योगपति–व्यापारी र औद्योगिक श्रमिकको हितमा भन्दा उपभोक्ताको हितमा काम गरिन्छ । राज्यको नियन्त्रणहीनताले बजारमा स्वच्छन्दता उपलब्ध गराउँछ । अझ लोकतान्त्रिक उदारवादले त व्यक्तिको सहभागितामा वृद्धि गराउँछ र उसलाई समृद्धिको मार्गतर्फ उत्प्रेरित गराउँछ । उदारीकरणको परम्परागत सिद्धान्तले भन्ने यही हो ।
व्यक्ति केन्द्रमा हुँदाहुँदै किन उदारवाद असफल भयो त? युनिभर्सिटी अफ नोर्ट ड्यामका प्राध्यापक डेनिनले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्– व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा हामीले व्यक्तिहरूको राज्य सिर्जना गरेका छौं । यो नै यसको विफलताको कारक हो । पश्चिमा उदारवादी अर्थतन्त्रहरू धनी, शक्तिशाली र वैचारिक आधारसहितका कुनै पनि सूचकहरूका आधारमा हेर्दा आन्तरिक रूपमा संकटमा परेर गएको ठहर पुस्तकमा गरिएको छ । त्यसैले पनि व्यक्तिका अधिकारहरूमाथि नियन्त्रणका लागि पश्चिममा नरम अधिनायकवादको अवधारणाले विस्तारै गति लिन थालेको छ ।
व्यक्तिको स्वतन्त्रताका कुरा गर्दा उसका कर्तव्य पनि सँगै जोडिएर आउँछन्, जुन कर्तव्य परिवार, समाज, वातावरण र राष्ट्रप्रति भिन्दाभिन्दै रूपमा परिभाषित गरिएका छन् । निजी छनोटका विकल्पहरू त असीमित छन्, तर राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको उदय पनि व्यापक रूपमा हुँदै गएको छ, जसले राजनीति र अर्थव्यवस्थाका लागि असंख्य निर्णय लिन्छन्, जसमाथि सामान्य नागरिकको कुनै नियन्त्रण नै छैन । व्यक्तिलाई कुनै पनि बाधा–अवरोधबाट मुक्त गरिने प्रतिबद्धता एकातिर छ भने हामी यस्ता व्यक्तिहरूको राष्ट्रहरू बनाउँदै छौं, जुन कसैप्रति पनि जिम्मेवार छैन तर राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका लागि एकै पटक चासो वा दायित्वको विषय भने बन्दैछ । यस किसिमको सीमित व्यक्ति वा समूहको नियन्त्रणमा रहने उदारवादमात्र सफल भएको छ ।
परिवारवादको उदयले नयाँ किसिमको साम्राज्यवादको सिर्जना गर्दैछ, जुन राजनीतिदेखि आर्थिक प्रणालीमा समेत झांगिदै छ । ब्रान्डहरूको उदयलाई हामीले बजार अर्थनीतिको सफलता त मानेका छौं, तर परिवार वा पारिवारिक समूहहरूद्वारा कब्जा गरिएका ब्रान्डहरूले विश्व बजारमा आर्थिक अधिनायकवाद कायम गर्दै लगेका छन् ।
उदारवादले कामचाहिँ गरिरहेको छ, तर कसका लागि भन्ने नै अहिलेको अहम् प्रश्न हो । उदारीकरणको मूल अवधारणअनुसार बजार स्वतन्त्र छ, निजीकरणले स्थान लिएको छ । तर निजी सम्पत्तिको अधिक केन्द्रीकृत हुँदा त्यसको विकृतिले समग्र उदारीकरणकै अवधारणामाथि प्रश्न उब्जाएको छ । विश्व अर्थतन्त्र र बजार सीमित व्यक्ति वा समूहको कब्जामा जाँदैछ ।
अक्सफाम नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक बैठकमा प्रकासित गरेको अध्ययनअनुसार विश्वभरिका १ प्रतिशत अतिधनाढ्यहरूले विश्वभरिकै कुल सम्पत्तिको ८२ प्रतिशत कब्जा गरेका छन् । फोब्र्सको अर्बपतिहरूको सूचीमा पर्ने १०० अतिधनाढ्यहरूमध्ये पारिवारिक समूह भएकाहरूको संख्या निकै ठूलो छ । विश्वका केही प्रमुख मुलुकहरूमा धनाढ्यले नै राज्य सञ्चालन व्यवस्था पनि कब्जा गरेका छन् । राज्य वा राजनीति पनि तिनकै नियन्त्रण र मिलेमतोमा चल्दै आएको छ । प्रत्यक्ष रूपमा राज्य प्रणालीमा नियन्त्रण गर्न नसक्नेहरूले बजारलाई नियन्त्रणमा लिएका छन्, राज्य तिनका लागि मध्यस्तकर्ता बनिदिएको छ ।
एकथरि आलोचकहरूले नवउदारवादको उदयले सीमित वर्गले मात्र लाभ लिने गरेको तर्क गर्दै आएका छन् । समस्या नवउदारवादको मात्र नभइ समग्रमा उदारीकरणको आरम्भदेखि नै यसमा प्रणालीगत कमजोरी रहेको प्राध्यापक डेनिनले खुलासा गरेका छन् ।
हामी चाहिएका कुरा किन्न सक्छौं, हामी आफूलाई नचाहिएका कुरा फ्याँक्न पनि सक्छौं अनि हामी ऋणभार बढाउँदै लान पनि सहमत भएका छौं । अर्थात्, स्वतन्त्र बजारका नाममा हामी केबल खरिदकर्ता/ग्राहक भएका छौं । सैद्धान्तिक रूपमा उपभोक्ता बजारको राजा हुन्छ भनिए पनि बजार हाम्रो नियन्त्रणमा छैन । हामी उत्पादकको नियन्त्रणमा छौं । एक व्यक्तिको नाफाका लागि अर्को व्यक्तिले नोक्सानी सहनु पर्छ भन्ने बजारशास्त्रको नयाँ मान्यता स्थापित हुँदै जाँदा उदारवादको परम्परागत मान्यता विफल हुँदै गएको ठहर डेनिनले गरेका छन् ।
व्यक्तिवाद र समाज
उदारवादको विकास र विस्तारसँगै व्यक्तिवादले प्रश्रय पाएको छ । उदारवादी व्यवस्थामा व्यक्ति स्वतन्त्रतासँगै ऊ समृद्ध हुँदै जान्छ भनिन्छ, तर कहाँसम्म? उदारवादले व्यक्तिवादलाई त बढावा दियो, तर यसले संस्कृति खस्केर गयो, पारिवारिक सम्बन्ध भत्किँदै गयो, परम्परागत मूल्य–मान्यताहरू सबै समाप्त हुँदै गए । परिणामतः हामी एक्लिदै गएको निष्कर्ष डेनिनको छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई बढावा दिइएसँगै नाफाखोर मानसिकता हाबी गएको छ । व्यक्तिले स्वार्थका लागि सामाजिक मूल्यमान्यता, नैतिकता त्याग्दै गएको छ । प्रविधिले हाम्रा संस्कृतिलाई ध्वस्त पार्दै लगेको छ ।
आर्थिक शक्तिको केन्द्रीकरण
उदारीकरण र पुँजीवादलाई केही विद्वानहरूले नङ–मासुको सम्बन्ध भन्ने गर्छन् । मिलेमतोवादी पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिजम्) र पारिवारिक पुँजीवादको उदयले आर्थिक तथा राजनीति शक्तिलाई सीमित देश, परिवार र व्यक्तिमा केन्द्रीकृत तुल्याउँदै लगेको छ । उदारीकरणले व्यक्तिको अवस्था सुधार गर्ने अवसर त प्राप्त हुन्छ, तर समान तहमा असमान अस्तित्व (धनी, गरिब, क्षमता, अवसर उपलब्धता, मिलेमतो) आदिका कारण शक्ति अभिजात वर्गमा मात्र केन्द्रीत हुन पुग्छ । यससँगै बढ्दो असमानताले नै उदारीकरणलाई विफल तुल्याएको ठहर प्राध्यापक डेनिनले गरेका छन् ।
अराजकता
उदारीकरण असफल बन्नुको मुख्य कारण हो, अराजकता । खुला बजार अर्थप्रणालीले बजारमा सैद्धान्तिक रूपमा एकाधिकार अन्त्य गरेको बताउने गरिए पनि नियमन र नियन्त्रणहीन व्यवस्थाले बजारजन्य अराजकता सिर्जना गरेको छ । वस्तु र सेवा आपूर्ति प्रणालीमा मिलेमतो (कार्टेलिङ र सिन्डिकेट)ले प्रश्रय पाएको छ । व्यक्ति स्वयंमा पनि कर्तव्यबोधको अभाव बढेर गएको छ । व्यक्तिगत विवेक र सहनशीलतामा कमी आउँदै जाँदा त्यसले सामाजिक प्रणालीमै असर परेको छ ।
राज्यले बजार निजी क्षेत्रलाई खुला छाडिएको, व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकारसहितका अन्य नागरिक अधिकारहरू प्रत्याभूत गर्दै लगेको भनेर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिँदा त्यसका दुष्प्रभावहरू नागरिक जीवनमा देखापर्र्दै गएका छन् ।
निराशा
उदारीकरण नै सबै रोगका रामवाण औषधि भने होइन । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने अमेरिकाजस्तो विश्वकै सबैभन्दा उदार देशमा आत्महत्या दर डरलाग्दो ढंगले बढ्ने थिएन भन्ने डेनिनले लेखेका छन् । उदारवादी लोकतन्त्र अभ्यास गर्दै आएको अमेरिकामा विगत १५ वर्षमा आत्महत्या दर २४ प्रतिशतले बढेको छ, जुन तहको निराशा उसका समकक्षी अन्य देशहरूको तुलनामा उच्च हो । आर्थिक समृद्धि र खुसीको सूचकांकमा पनि अन्य विकसित देशहरूको तुलनामा अमेरिका केही पछाडि नै छ ।
विकल्प के त?
उदारीकरणको कार्यान्वयन चरणमा थुप्रै समस्याहरू भए पनि प्राध्यापक डेनिनले उदारवादको विकल्प उदारवाद नै हुनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । परम्परागत बहसहरू उदारवादलाई समाजवाद÷साम्यवाद र अधिनायकवादको विकल्पको रूपमा अघि सार्ने गरिएको थियो । अहिलेको समयमा केही पश्चिमा विद्वानहरूले नै नरम अधिनायकवादको समेत सोच अघि सारेका छन् ।
हाम्रो सन्दर्भमा केही फरक परिस्थिति छ । सन् १९९० को दशकमा उदारीकरण अबलम्बन गरिएको भए पनि प्राध्यापक डेनिनले उल्लेख गरेजस्तो हाम्रो सामाजिक संरचना, रीतिथिति, परम्परा, मूल्यमान्यता, नैतिकता त्यति साह्रो बिग्रिसकेको छैन । व्यक्तिमुखी समाज होइन, परिवारमुखी समाज अझै कायम छ । संयुक्त परिवारको मान्यताले अझै काम गरिरहेकै छ । सीमित क्षेत्रमा नै सही राज्यको लोककल्याणकारी भूमिका कायमै छ । बजार सोचेजस्तो अराजक छैन भने नेपालको निजी क्षेत्र पनि बलियो भइसकेको छैन ।
जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि नेपालको अर्थ–राजनीतिमा भारतीय प्रभाव हावी छ नै, विश्व आर्थिक शक्तिका रूपमा चीनको उदय र अब हुनसक्ने उसको प्रभाव पनि हाम्रालागि विचारणीय पक्ष छ । यस्तो अवस्थामा हामीले अहिलेसम्म कायम राख्दै आएको मिश्रित मोडलले अझै केही वर्ष यहाँको अर्थ–राजनीतिक प्रणालीलाई निर्देशित गरिरहनसक्छ ।
कारोबार दैनिक २७ चैत २०७४