Posted on

कसरी हुँदैछ तपाईंको विवरणका बिक्री?

अहिले विश्वभरी नै फेसबुकले तपाई-हाम्रा व्यक्तिगत विवरण संग्रहित गरेर बेच्ने गरेको विषयले आमप्रविधि प्रयोगकर्तालाइ झस्काएको छ । फेसबुकले मात्र होइन गुगलले समेत हाम्रा व्यक्तिगत विवरण संकलन गरेर विज्ञापनदातालाई बेच्ने गरेको छ ।

तपाईंले यदि एन्ड्रोइड फोन चलाउनु हुन्छ भने तपाईंले जति पटक फोन अन वा अफ गर्नुहुन्छ, त्यसका जानकारी गुगलमा सेभ हुन्छ । तपाईंले फोन सुरक्षित बनाउन विभिन्न कोड, पासवर्ड वा प्याटर्न राख्नु भएका होला । आफूले खिचेका फोटो तथा भिडियो त्यतिका भरमा सुरक्षित छ भन्ने ठान्नु भएको छ भने तपाईं गलत हुनुहुन्छ ।

गुगलले तपाईंका हरेक गतिविधिलाइ स्टोर गरेर राख्दछ । जुन कुरा उसले विज्ञापनदातालाई बेच्छ ।

तपाईं कहाँ-कहाँ पुग्नु भयो? शायद तपाईंले नै बिर्सिसक्नु भयो । यहाँ हेर्नुस …. google.com/maps/timeline?…

अब तपाईंले फोन चलाउँदा के के गर्नु भयो? यहाँ हेर्नुस…… myactivity.google.com/myactivity ‍‍‍‍

अझ बढी जानकारीहरू यसरी संग्रहित गर्छ गुगलले  security.google.com/settings/secur…

युट्युब चलाउनु भयो । घरपरिवारसँग थाह नहुने गरी सुटुक्क के के भिडियो हेरेँ भनेर मक्ख नपर्नुस । युट्युवमा तपाईंका गतिविधि यहाँ संग्रहित छन् है youtube.com/feed/history/s…

 

कसरी संकलन गर्छ त हाम्रा विवरण, प्रविधि विज्ञ डायलन करेनले ट्वीटमार्फत प्रवाह गरेका जानकारी

Want to freak yourself out? I’m gonna show just how much of your information the likes of Facebook and Google store about you without you even realising it
1. google.com/maps/timeline?… Google stores your location (if you have it turned on) every time you turn on your phone, and you can see a timeline from the first day you started using Google on your phone
2. This is every place I have been in the last twelve months in Ireland, going in so far as the time of day I was in the location and how long it took me to get to that location from my previous one
3. myactivity.google.com/myactivity Google stores search history across all your devices on a separate database, so even if you delete your search history and phone history, Google STILL stores everything until you go in and delete everything, and you have to do this on all devices
4. google.com/settings/ads/ Google creates an advertisement profile based on your information, including your location, gender, age, hobbies, career, interests, relationship status, possible weight (need to lose 10lbs in one day?) and income
5. Google stores information on every app and extension you use, how often you use them, where you use them, and who you use them to interact with (who do you talk to on facebook, what countries are you speaking with, what time you go to sleep at) security.google.com/settings/secur…
6. youtube.com/feed/history/s… Google stores ALL of your YouTube history, so they know whether you’re going to be a parent soon, if you’re a conservative, if you’re a progressive, if you’re Jewish, Christian, or Muslim, if you’re feeling depressed or suicidal, if you’re anorexic…
7. Google offers an option to download all of the data it stores about you, I’ve requested to download it and the file is 5.5GB BIG, which is roughly 3 MILLION Word documents google.com/takeout
8. google.com/takeout This link includes your bookmarks, emails, contacts, your Google Drive files, all of the above information, your YouTube videos, the photos you’ve taken on your phone, the businesses you’ve bought from, the products you’ve bought through Google…
9. Your calendar, your Google hangout sessions, your location history, the music you listen to, the Google books you’ve purchased, the Google groups you’re in, the websites you’ve created, the phones you’ve owned, the pages you’ve shared, how many steps you walk in a day…
10. Facebook offers a similar option to download all your information, mine was roughly 600mb, which is roughly 400,000 Word documents
11. This includes every message you’ve ever sent or been sent, every file you’ve ever sent or been sent, all the contacts in your phone, and all the audio messages you’ve ever sent or been sent
12. Facebook also stores what it think you might be interested in based off the things you’ve liked and what you and your friends talk about (I apparently like the topic ‘Girl’)
13. Somewhat pointlessly, they also store all the stickers you’ve ever sent on Facebook (I have no idea why they do this, it’s just a joke at this stage)
14. They also store every time you log into Facebook, where you logged in from, what time, and from what device
15. And they store all the applications you’ve ever had connected to your Facebook account, so they can guess I’m interested in politics and web and graphic design, that I was single between X and Y period with the installation of Tinder, and I got a HTC phone in November…
16. Side-note, if you have Windows 10 installed, this is a picture of JUST the privacy options with 16 different sub-menus, which have all of the options enabled by default when you install Windows 10
17. This includes tracking where you are, what applications you have installed, when you use them, what you use them for, access to your webcam and microphone at any time, your contacts, your e-mails, your calendar, your call history, the messages you send and receive…
18. The files you download, the games you play, your photos and videos, your music, your search history, your browsing history, even what RADIO stations you listen to
19. This is one of the craziest things about the modern age, we would never let the government or a corporation put cameras/microphones in our homes or location trackers on us, but we just went ahead and did it ourselves because fuck it I want to watch cute dog videos
20. I got the Google Takeout document with all my information, and this is a breakdown of all the different ways they get your information
21. Here’s the search history document, which has 90,000 different entries, even showing the images I downloaded and the websites I accessed (I showed ThePirateBay section to show much damage this information can do)
22. Here’s my Google Calendar broken down, showing all the events I’ve ever added, whether I actually attended them, and what time I attended them at (this part is what I went for an interview for a Marketing job, and what time I arrived at)
23. This is my Google Drive, which includes files I EXPLICITLY deleted including my resume, my monthly budget, and all the code, files, and websites I’ve ever made, and even my PGP private key, which I deleted, which I use to encrypt e-mails
24. This is my Google Fit, which shows all of the steps I’ve ever taken, any time I walked anywhere, and all the times I’ve recorded any meditation/yoga/workouts I’ve done (I deleted this information and revoked Google Fit’s permissions)
25. This is all the photos ever taken with my phone, broken down by year, and includes metadata of when and where I took the photos
26. Every e-mail I’ve ever sent, that’s been sent to me, including the ones I deleted or were categorised as spam
27. And now my Google Activity, this has thousands of files, so I’ll just do a short summary of what they have
28. Firstly every Google Ad I’ve ever viewed or clicked on, every app I’ve ever launched or used and when I did it, every website I’ve ever visited and what time I did it at, and every app I’ve ever installed or searched for
29. Every image I’ve ever searched for and saved, every location I’ve ever searched for or clicked on, every news article I’ve ever searched for or read, and EVERY SINGLE google search I’ve made since 2009
30. And then finally, every YouTube video I’ve ever searched for or viewed, since 2008
31. I’m probably on an FBI watch-list now, so if I die in the next few months IT WASN’T AN ACCIDENT, IT WAS A SET-UP
32. This information has millions of nefarious uses and violates multiple human rights, you’re not a terrorist? Then how come you were googling ISIS? Work at Google and you’re suspicious of your wife? Perfect, just look up her location and search history for the last ten years

33. Manage to gain access to someone’s Google account? Perfect, you have a chronological diary of everything that person has done for the last ten years

ट्वीट थ्रेडमै पढ्नु होस्ः

 

Posted on

दिगो विकास र स्तरोन्नतीका सवाल

बाह्य पुँजी र औपचारिक विकास सहायता प्रवाहका लागि पनि नेपालले अतिकम विकसित मुलुककै सूचीमा रहने निर्णय गर्नु सही र समयअनुकूलको निर्णय मान्नै पर्ने हुन्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
हालैमात्र नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको वर्गीकरणमा अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) मै रहने निर्णय गरेपछि विभिन्न किसिमका बहसहरू सिर्जना भएका छन् । स्तरोन्नतिका लागि नेपालले तीनमध्ये दुई वटा मापदण्ड पूरा गरेको भए पनि किन एलडीसीमै रहने निर्णय गर्‍यो, जबकी भुटान विकासशीलमा स्तरोन्नती भइसक्यो भन्ने भन्ने नै अहिलेको मुख्य बहसको विषय बनेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले नै पछिल्लो अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)सम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपाल, भुटान, साओतामे एन्ड प्रिन्सिपे, सोलोमन आइसल्यान्ड र टिमोर लिस्टेले सन् २०१५ मा स्तरोन्नतिको थ्रेसहोल्ड पूरा गरेकाले सन् २०१८ भित्र यी पाँच देश अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट बाहिरिन सक्ने उल्लेख गरेको थियो भने एसियामा नेपालबाहेक बंगलादेश, भुटान, कम्बोडिया, आओस् र म्यानमारले आफ्ना राष्ट्रिय आवधिक विकास योजनाहरूमा एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुने योजना अघि सारेका थिए ।

संयुक्त राष्ट्र संघको कमिटी फर डेभलपेमेन्ट पोलिसी (सीडीपी)ले आयगत मानक, मानव सम्पत्ति सूचकांक (एचएआई) र आर्थिक संवेदनशीलता सूचकांक (इभीआई)का तीनमध्ये दुई सूचकांक पूरा गरेको खण्डमा कुनै पनि मुलुकलाई अतिकम विकसितबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गर्छ । यसअनुसार कम्तिमा तीन वर्षे अवधि (२०११ देखि २०१३) का बीचमा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय (जीएनआई) लगातार १०३५ अमेरिकी डलर पुगेको हुनुपर्छ भने सन् २०१५ पछिका लागि यो मानक १,२४२ अमेरिकी डलर कायम गरिएको छ ।

मानव सम्पत्ति सूचकांकमा कुपोषणयुक्त जनसंख्या, मातृ र बालमृत्युदरसमेतका आधारमा स्वास्थ्य तथा प्राथमिक शिक्षामा खुद भर्नादर तथा वयस्कहरूको साक्षरतादरका आधारमा शिक्षालाई लिइन्छ । यस्तै, तेस्रो सूचकांक आर्थिक जोखिमता सूचकांक (इभीआई)मा जनसंख्याका आधार, विकटता, खुद निर्यातको संकेन्द्रीयता, कृषि, वन र माछाको अंश, कम उचाइ भएको तटीय क्षेत्रको जनसंख्या, वस्तु तथा सेवाको निर्यातमा अस्थिरता, प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट पीडित पक्ष र कृषि उत्पादनको अस्थिरताजस्ता पक्षहरूलाई लिइन्छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय समितिका नयाँ सूचकांकअनुसार प्रतिव्यक्ति खुद राष्ट्रिय आय (जीएनआई) १ हजार २३० अमेरिकी डलर (वा प्रतिव्यक्ति आयमात्र २ हजार ४६० अमेरिकी डलर) हुनुपर्ने छ भने मानव सम्पत्ति सूचकांक (एचएआई) ६६ भन्दा माथि र आर्थिक जोखिम सूचकांक (इभीआई) ३२ भन्दा तल हुनुपर्नेछ । हालै गरिएको पुनरावलोकनपछि भुटान, किरिबिटी, साओतोमे एन्ड प्रिन्सिपे र सोलोमन आइसल्यान्ड एलडीसीबाट स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएका छन् भने सन् २०२० र २०२१ मा स्तरोन्नति हुने गरी दुई मुलुकहरू भनातु र अंगोला तयार अवस्थामा छन् ।
मापदण्ड पूरा हुँदाहुँदै पनि नेपालले किन अतिकम विकसित मुलुककै सूचीमा बस्न किन रहर गर्‍यो त? यसको उत्तर खोज्दै जाँदा सन् २०१० मा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले एक सार्वजनिक मञ्चमा दिएको मन्तव्य स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तेह्रौं योजनाको मूल दस्तावेजमै नेपाललाई अतिकम विकसितबाट स्तरोन्नति गर्ने विषय लेखिएपछि डा. महतले भनेका थिए– विदेश गएका नेपाली कामदारले पठाएको आयका भरमा भएको टिकाउहीन आयवृद्धिका आधारमा विकासशील मुलुकमा गइहालौं भन्ने विचार केटाकेटी रहर हो । तर, उनका कुरा सुनिएन । चौधौं योजनाको मूल दस्तावेज लेख्नेबेलामा समेत विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने कुरालाई दोहोर्‍याएर उल्लेख गरियो ।

हाम्रो अर्थतन्त्र अफ्रिकी गरिब मुलुकहरूभन्दा निकै सबल भए पनि केही अफ्रिकी मुलुकहरू विकासशीलमा स्तरोन्नति भइसक्दासमेत किन अतिकम विकसित मुलुकमै बसिरहनु पर्ने त? भन्ने नै अहिलेको मूल सबाल हो । यसको सबैभन्दा सहज र प्रभावकारी जवाफ हो– दिगो विकासका सूचकहरूमा नेपालको अवस्था अझै कमजोर छ ।

नेपालमा प्रायःजसो मौसमले दिएको साथका भरमा हासिल भएको वृद्धि र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकासक्रमका कारण स्वभाविक रूपमा भएको वृद्धि (नेचुरल ग्रोथ)लाई ‘मेरै पालामा, मेरै कारणले भएको वृद्धि’ भनेर पगरी गुथ्ने चलन छ । शासकहरू (सत्तामा पुगेका दलका मन्त्री र प्रशासकहरूसमेत)मा साख आफै लिने वा पगरी गुथ्ने रहरले नै स्तरोन्नतिको रहर पलाएको हो । संयुक्त राष्ट्र संघकै एक अध्ययनमा अतिकम विकसित मुलुकहरूको आन्तरिक उत्पादकत्व निकै कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ । यहाँसम्म कि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले ‘अतिकम विकसित’ भन्ने तहलाई नै ग्रहण नगरेको राष्ट्र संघीय प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । नेपालका मुख्य दुई बहुपक्षीय दाताहरू विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले यसअघि नै नेपाललाई विकासशील मुलुक भन्ने गरेकै छन् । यस तर्कका आधारमा नेपाल हुँदै नभएको तहमा बसिरहन रहर गरिरहेको हो कि भन्नसमेत मिल्ने अवस्था छ ।

यसै प्रसंगमा केही वर्षअघि (तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका प्रत्यक्ष शासनकालताका) नेपाललाई पनि अतिऋणग्रस्त गरिब मुलुक (हिपिक) सूचीमा राखेर ऋणमुक्तिको पहल गर्नुपर्ने आवाज पनि एउटा तप्काबाट उठेको थियो । भनिन्छ, नेपालले सन् २००० मा अबलम्बन गरेको गरिबी निवारण रणनीतिपत्र (पीआरएसपी) नै हिपिकमा प्रवेशका लागि सहज होस् भनेर ग्रहण गरिएको थियो । (स्मरणीय छ, नेपालको दशौं आवधिक योजना नै गरिबी निवारण रणनीतिपत्रका रूपमा रहेको थियो), जबकी नेपाली अधिकारीहरूका प्रयासका बाबजुद हिपिकको सूचीमा पर्नका लागि नेपालको मापदण्ड नपुग्ने मुद्रा कोषले जवाफ दिएकोे पनि स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकी, नेपालको ऋणको अवस्था कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४० प्रतिशतभन्दा तलै थियो भने ऋण भुक्तानी क्षमता पनि हिपिक सूचकांकभन्दा निकै माथि थियो । अहिले पनि विश्व बैंक, एडीबीसहितका बहुपक्षीय दाताहरूले गरेको नेपाल मूल्यांकनमा नेपालको ऋण भुक्तानी क्षमता निकै बलियो रहेको उल्लेख गर्ने गरिएको छ भने ऋण बहनको जोखिम पक्ष पनि निकै सबल नै छन् ।

हाम्रो अर्थतन्त्र अफ्रिकी गरिब मुलुकहरूभन्दा निकै सबल भए पनि केही अफ्रिकी मुलुकहरू विकासशीलमा स्तरोन्नति भइसक्दासमेत किन अतिकम विकसित मुलुकमै बसिरहनु पर्ने त? भन्ने नै अहिलेको मूल सबाल हो । यसको सबैभन्दा सहज र प्रभावकारी जवाफ हो– दिगो विकासका सूचकहरूमा नेपालको अवस्था अझै कमजोर छ । र, आलोचकहरूकै तहमा उभिएर भन्दा नेपालले आफ्नो विकास प्रयासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको व्यवस्थापन अझै गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । हाम्रो कुल विकास खर्चको ६५ प्रतिशतभन्दा अधिक दाताको सहयोगमै निर्भर छ । देश संघीयतामा गएको अहिलेको परिवेशमा अझ बढी स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एकातिर यो अवस्था छ भने अर्कातिर नेपालले हालसम्म हासिल गरेका विकासका उपलब्धीहरूको मापन गर्ने हो भने मुलुकको उत्पादकत्व निकै कमजोर रहेको ठहर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा जुन किसिमका सूचकहरू सरकार र दाताहरूले देखाउने गरेका छन्, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मापक (म्याट्रिक्स)का आधारमा हेर्ने हो भने हाम्रो अवस्था निकै कमजोर ठहर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा देखाउने प्रतिवेदनका लागि पेश गरिने विवरणहरूमा देखाइने प्रगति र वास्तविक अवस्थाबीचको खाडल निकै ठूलो छ । नेपालको अर्थ–सामाजिक क्षेत्रका तथ्यांकहरू नै भर पर्दा छैनन् । फरक–फरक निकायहरूले जारी गर्ने फरक–फरक तथ्यांकले विरोधाभाषपूर्ण विवरण दिन्छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण नेपाल बहुआयामिक गरिबी प्रतिवेदनले नै देखाएको छ ।

जब तथ्यांकीय एकरूपता हुँदैन, तब तथ्यांकको विश्वसनियतामै प्रश्न उब्जन्छ । सिचाइँ, खानेपानी, सडक र विद्युत् र दूरसञ्चार सेवा उपलब्धताका तथ्यांकहरू र तिनको उपयोगयोग्य अनुपातबीचको अन्तर हेर्ने हो भने नेपालमा कृत्रिम तथ्यांक कसरी उब्जाइन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

विकासलाई खर्चका आधारमा मापन गर्ने अर्को हास्यास्पद र जवाफदेहिताहीन प्रचलन नेपालमै छ । कुनै विकास आयोजनाका लागि कति बजेट निर्धारण गरिएको थियो, त्यसको कति प्रतिशत खर्च भयो भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयसम्मको प्रतिवेदनमा मूल्यांकन गरिएको भेटिन्छ । अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिसकिएका र ८० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च भएका राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त विकास आयोगनाको भौतिक प्रगति २० देखि ३० प्रतिशत पनि भएको हुँदैन ।

अर्को सूचक हेरौं सहरीकरणको । सरकारी तथ्यांकलाई मान्ने हो भने अहिले नेपालका ४२ प्रतिशत नागरिकहरू ‘सहर’मा बस्छन्, यहाँनेर ‘सहर’ भनेको के हो? केलाई सहरीकरण मान्ने भन्ने दुविधा भएको देखिन्छ । यस्ता तथ्यांक र विवरणहरूकै आधारमा देश विकसित भइसक्यो भने आत्मरतिमा रमाउने हो भने त केही छैन, होइन भने देशको आर्थिक–सामाजिक उत्पादकत्व नबढाइकन स्तरोन्नतिको हतारो नगरकै राम्रो ।

अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमै रहँदा विकास आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूबाट जुन किसिमको सहयोग प्राप्त हुने सम्भावना रहन्छ, विकासशील सूचीमा गइसकेपछि त्यसको अनुपात पनि कम हुँदै जान्छ । विकासशील सूचीमा रहँदैमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नपाउने भन्ने पनि हुँदैन, जस्तो कि छिमेकी मुलुक भारतले अहिले पनि विकास आवश्यकता पूरा गर्नका लागि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता दातृ निकायहरूबाट मात्र होइन, एसियन इन्फ्रास्क्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक (एआईआईबी)जस्तो भर्खरै खुलेको क्षेत्री विकास बैंकबाट समेत सहयोग लिइरहेकै छ । फरक यति हो, सहायताको प्रकार, भुक्तानी अवधिमा भने केही फरक हुन्छ । यसका साथै द्विपक्षीय सहयोगमा पनि कटौती हुनसक्छ ।

नेपालले आफ्नो आन्तरिक विकास आवश्यकता पूरा गर्नका लागि मात्र होइन, दिगो विकास लक्ष्यका लागि गरिएका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नका लागि सामाजिक–आर्थिक विकासका सबै अवयवहरूमा व्यापक रूपमा पुँजी प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन आवश्यकता अहिलेको उपलब्ध स्रोतसाधनले धान्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा बाँकी रहेको विकल्प– बाह्य पुँजी र औपचारिक विकास सहायता प्रवाहका लागि पनि नेपालले अतिकम विकसित मुलुककै सूचीमा रहने निर्णय गर्नु सही र समयअनुकूलको निर्णय मान्नै पर्ने हुन्छ । किनकी, विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)का बहुपक्षीय व्यापारसम्बन्धी प्रावधानहरूदेखि संयुक्त राष्ट्र संघकै विकास सहायता परिचालनसम्बन्धी संरचना (फ्रेमवर्क)हरूले अतिकम विकसित मुलुकहरूलाई दिएका सहुलियत र प्राथमिकताहरू बेग्लै छन् । यसले उत्पादनमुखी स्रोत व्यवस्थापन, उद्यमशीलता, संरचनागत क्षमता र उत्पादनबीचको सहसम्बन्ध विकास गरी उत्पादक क्षमता बढाउनका लागि राष्ट्रिय सामथ्र्य विकास गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्न भूमिका खेल्छ नै ।

कारोबार दैनिक १३ चैत २०७४

Posted on

अष्ट्रेलियामा डरलाग्दो हुन्डी कारोबार, नेपालीहरू फँस्दै

नेपाली विद्यार्थीहरूका मुख्य अध्ययन गन्तव्य बन्दै आएको अष्ट्रेलियामा डरलाग्दो गतिबाट हुन्डीको कारोबार बढेको छ । हालैमात्र हुण्डी गर्दा २ जना विद्यार्थीले पैसा गुमाउनुका साथै प्रहरीको अनुसन्धानको चपेटामा पनि परेका छन् (नाम गोप्य राखिएको) ।  यसरी अनौपचारिक माध्यम (हुण्डी)बाट अष्ट्रेलिया आएका पैसा र त्यस्तो पैसाबाट घर तथा सम्पत्ति खरिद गरेकाहरूलाई निगरानीमा राख्ने, छानबिन गर्ने काम थालिएपछि यस्तो कारोबार गर्दै आएकाहरू समस्यमा परेका छन् ।

  • मदनमणि अधिकारी

नेपालमा सोचे जस्तो र सुने जस्तो सजिलो नभए पनि अष्ट्रेलिया आएपछि नेपालीहरुको कमाई र जोगाईको दर राम्रो नै छ। साधारणतया अष्ट्रेलियामा सातामा पाँच दिन (सोमबारदेखि शुक्रबार) काम गर्ने नेपालीहरुले १५०० डलरको हाराहारीमा आमदानी गर्छन्। विद्यार्थीको हकमा यो अंक ७०० देखि १००० को बीचमा हुनसक्छ।

अष्ट्रेलियामा व्यवसायमा संलग्न हुनेहरूको आमदानी यो भन्दा धेरै नै गुणा हुने त सामान्य अनुमान नै गर्न सकिने कुरा हो। अष्ट्रेलियामा कामदार तथा कर्मचारीहरूका बीचमा भिजाको कारणले उनीहरूलाई दिने तलब (पे भन्ने चलन छ अष्ट्रेलियामा)को दरमा भने खासै भिन्नता हुँदैन। तर विद्यार्थीहरूले साताको २० घण्टा मात्र काम गर्न पाउने भएकाले उनीहरूलाई सुरूमा काम पाउन भने केही समय गाह्रो हुन सक्छ। अष्ट्रेलिया बस्ने नेपालीहरूको कमाई राम्रै भएको कारण नै हुनुपर्छ धेरै भिन्न मत भएको सानो समुदायमा पनि धेरै संख्यामा संस्थाहरू छन् भने सातामा पाँच-सातवटा कार्यक्रम आयोजना हुनु र विकेण्डमा दुई-तीनवटा सँगै पर्नु सामान्य हो।

अष्ट्रेलियामा सुरूमा खुब दुःख भए पनि विस्तारै काम र कमाईको शैली थाहा भएपछि हरेकको आम्दानी राम्रै भएकाले यहाँबाट नेपाल पैसा पठाउने क्रम र दर पनि राम्रो नै छ। त्यसो त अष्ट्रेलियाको डलर नेपालमा रूपैयाँमा परिवर्तन हुँदा त्यसको मूल्य बढ्ने भएकाले पनि नेपालमा अष्ट्रेलिया आउँदा लागेको ऋण तिर्न तथा घर जग्गा जोड्न सजिलो हुने भएकाले हरेक साता हजारौं नेपाली विद्यार्थीले करोडौं नेपाल पठाउँछन्। अष्ट्रेलियामा नेपाली समुदायका फेसबुक ग्रुपमा दैनिक अनि घण्टा घण्टामा पोस्ट हुने ‘रेट अपडेट’ले देखाउँछ अष्ट्रेलियाबाट नेपाल पैसा पठाउनेको संख्या र चासो।

योसँगै सचेतताका साथ हेर्नुपर्ने कुरा हो, धेरै नेपाली विद्यार्थीहरूले नेपाल पैसा पठाउन अनौपचारिक माध्यम रोज्ने गरेका छन् जुन आर्थिक साथै कानुनी हिसाबले समेत जोखिमपूर्ण छ। विश्वभर गम्भीर वित्तीय अपराधका रुपमा हेरिने  सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनिलण्डरिङ) सँग यसरी पैसा पठाउन प्रयोग हुने अनौपचारिक माध्यहरुको संलग्नता हुन सक्ने सम्भावनाले उनीहरूलाई ठूलो समस्यामा पार्ने तर्फ भने कमै मात्र सचेत देखिन्छन्। नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात् भ्रष्टाचार तथा अन्य गैरकानूनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने नियतले यस्ता अनौपचारिक ‘मनि ट्रान्सफर’को प्रयोग गर्ने संभावना छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यसरी पैसा पठाउने तथा पाउने कामलाई अवैध भनेको छ, जसको मतलब हुन्छ नेपालमा विदेशबाट अनौपचारिक माध्यमबाट पठाइएको पैसा अवैध हुन्छ र अन्य कानुनी कारबाहीको भागी हुनुपर्छ।

यी कुरामा ध्यान दिऔं नेपाल पैसा पठाउँदा

विदेशमा आर्जन गरेको रकम औपचारिक माध्यमबाट नपठाई कुनै निजी व्यापारी, एजेन्ट, व्यक्ति वा दर्ता नभएका एजेन्सी मार्फत स्वदेशमा पठाउने वा स्वदेशबाट विदेशमा पठाउने कार्यलाई हुण्डी भनिन्छ । नेपालमा हुन्डी मार्फत् रकमान्तर गर्नु वा विप्रेषण गर्नु गैर–कानुनी कार्य हो । – नेपाल राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएका मनिट्रान्सफरहरूको सूचि यता छ (यहाँ क्लिक गर्नुस्) यी कम्पनीबाट पैसा पाउने गरेर मात्र पठाउनुस् पैसा।

त्यसैले अष्ट्रेलियाबाट नेपाल पैसा पठाउँदा यस्ता कुरामा ध्यान दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई अनुरोध गरेको छ:

 

  • अष्ट्रेलियामा कमाएको र जोगाएको पैसा नेपालमा अभिभावकलाई रेमिट्यान्सको रूपमा पठाउँदा केही सेवा शुल्क तिर्नु पर्ने र सटही दर केही कम भए पनि बैंक, वित्तीय संस्था वा अनुमति प्राप्त मनी ट्रान्सफर एजेन्सीहरू (रेमिट्यान्स कम्पनी) बाट रकमान्तर गर्ने तरिका नै सबैभन्दा बढी सुरक्षित, भरपर्दो र औपचारिक तरिका हो ।
  • औपचारिक माध्यमहरूभन्दा कम सेवा शुल्क र बढी सटही दर प्राप्त हुने गरे पनि हुण्डी कारोवार कतै पनि दर्ता भएको नहुने हुँदा यस माध्यमबाट पैसा पठाउँदा पठाएको पैसा डुब्न सक्ने, सम्पत्तिको स्रोत नखुल्ने, दावी गर्नको लागि कुनै लिखित प्रमाण नरहने र गैर–कानूनी कारोवार भएकोले हुण्डीको कारोवारमा संलग्न दुबै पक्ष सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कारवाहीको भागिदार हुन सक्दछन् ।
  • बैंक, वित्तीय संस्था वा अनुमति प्राप्त मनी ट्रान्सफर एजेन्सीहरू मार्फत एक स्थानबाट अर्को स्थानमा रकम ट्रान्सफर गरेर पठाउने कार्य रकमान्तर हो । यो स्वदेश र विदेश दुवैतर्फ गर्न सकिन्छ। यस्तो रकम औपचारिक बैंक वित्तीय संस्था मार्फत पठाएमा त्यसलाई बैंक ट्रान्सफर भनिन्छ ।

 

  • मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिई देश विकासमा मद्दत पुग्न जान्छ भने हुण्डी मार्फत् गरिने कारोवारको कतै औपचारिक रेकर्ड नरहने र अधिकांश रकम विदेशमै विभिन्न अनौपचारिक वा गैरकानुनी प्रयोजनमा प्रयोग हुन सक्ने हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मकप्रभाव पर्न सक्दछ । यसले नेपालको कमाइ विदेशतिर पलायन हुन सक्दछ । गैरकानुनी क्रियाकलापले प्रोत्साहन पाउन सक्दछ । तसर्थ हुण्डीबाट पैसा पठाउनेकार्यलाई दुरुत्साहित गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो।

 

पैसै खाइदिने डर

हुण्डी मार्फत पैसा पठाउँदा यता अष्ट्रेलियामा र नेपालमा पनि त्यसको कुनै रेकर्ड नहुने र हुण्डीवालाले बिल (रिसिट) नदिने भएकाले यसरी पैसा पठाउँदा यता अष्ट्रेलियामा नेपाल पठाउन भनेर तिरेको पैसा नदिने (खाइदिने) सम्भावना पनि धेरै हुन्छ। विद्यार्थीहरूले २००-३०० डलर पठाउँदा सो बराबरको रकम नेपालमा आफन्तले नपाएको खण्डमा विद्यार्थीले यहाँ अष्ट्रेलियामा त्यस बारे प्रहरीमा रिपोर्ट गर्ने र कानुनी उपचार खोज्ने सम्भावना नै छैन। किनभने त्यो पैसाको माया मार्नु नै सस्तो पर्छ त्यसरी पैसा खाइदिनेलाई उजुरी गरेर कानुनी कारवाही गर्नुभन्दा। सिड्नीका नाम चलेका नेपाली कानुन ब्यवसायी खिलेन्द्र तिम्सिनाले केही समय अघि यसबारेमा सार्वजनिक रूपमा नै फेसबुक मार्फत विद्यार्थीहरु काम र कोठाको नाममा खोलिएका फेसबुक पेज मार्फत विद्यार्थीलाई ठग्नेहरू सक्रिय रहेको बताएका थिए। तिम्सिनाको फेसबुकमा यहाँबाट जोडिएर सो विषयमा थप जान्न सकिन्छ:

अष्ट्रेलियाले समेत यसरी अनौपचारिक माध्यम (हुण्डी)बाट अष्ट्रेलिया आएका पैसा र त्यस्तो पैसाबाट घर तथा सम्पत्ती खरिद गरेकाहरूलाई निगरानीमा राख्ने, छानबिन गर्ने काम सुरु गरिरहेको छ। अष्ट्रेलियामा भईरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणबारेको छानबिनका बारेको रिपोर्ट अंग्रेजीमा यताबाट सुन्नुहोस् (यहाँ क्लिक गर्नुस्)

नेपालीपेज.कमबाट साभार

 

Posted on

डाइरेक्ट लिस्टिङ: एक दुर्लभ आइपीओ

डाइरेक्ट लिस्टिङ कम्पनी आफैले आफूलाई पब्लिकमा लैजाने प्रक्रिया भएकाले धितोपत्र कानुनका धेरै दर्ता र रिपोर्टिंगको प्रक्रियाबाट झन्झटमुक्त तथा सरल हुन्छ। सूचना र तथ्यांक पनि धेरै सार्वजनिक गर्नुपर्दैन।

  • मुक्ति अर्याल

विगत १२/१५ वर्षदेखि नेपालमा आईपीओ (सेयरको सार्वजनिक निष्कासन)को बाढी नै आइरहेको छ। यस अवस्थामा पुँजी बजारका लगानीकर्ता र पाठकहरूलाई अब आईपीओ के हो भनेर बताइराख्न जरुरी रहेन । तर हामीकहाँ प्रयोग हुने आईपीओको प्रक्रिया भने अझै पनि पराम्परागत मात्रै छ भने विकसित देशहरूमा विविध तरिकाबाट आईपीओ जारी गर्ने गरिन्छ ।
हालै युरोप र अमेरिकाको बजारमा एक त्यस्तै फरक र दुर्लभ किसिमको आईपीओले चर्चा पाएको छ, जसको बारेमा मिडियामा बहस र छलफल छाएको छ। यसलाई डाइरेक्ट लिस्टिङ भनिएको छ । म्युजिक स्ट्रिमिङ सेवा उपलब्ध गराउने स्पटिफाई (Spotify) नामक एक नर्वेजियन कम्पनीले यस प्रकारको आईपीओको प्रयोग गरेर अमेरिकी बजारबाट पुँजी संकलन गर्न लागेको हो । स्पटिफाई पहिलो बिलियन डलर कम्पनी हो, जसले डाइरेक्ट लिस्टिङको माध्यमबाट आफ्नो सेयरको निस्कासन गर्दैछ ।

पराम्परागत आईपीओमा सेयरहरू पहिला सर्वसाधारणलाई बेचिन्छ र त्यसपछि स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिङ गरिन्छ। तर डाइरेक्ट लिस्टिङमा यसको ठीक उल्टो हुन्छ– पहिला सेयरहरू स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिङ गरिन्छ र अनि मात्र सर्वसाधारणलाई बेचिन्छ। यसरि डाइरेक्ट लिस्टिङ पराम्परागत आईपीओभन्दा धेरै फरक र नयाँ धारणा भएकाले यसबारेमा छलफल गर्न वान्छनीय छ। त्यसो त डाइरेक्ट लिस्टिङ बाहेक पुँजी संकलनका अरू पनि अपरम्परागत तरिकाहरू छन्, जस्तैः डाइरेक्ट पब्लिक अफरिङ, डु इट योरसेल्फ आईपीओ आदि। तर यो आलेख डाइरेक्ट लिस्टिङमा मात्र केन्द्रित रहने छ।

स्टक एक्सचेन्ज कमिसनबाट अनुमति प्राप्त भएपछि स्पटिफाईले सबैभन्दा पहिला आफ्ना सेयरहरू न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिङ गर्नेछ। लिस्टिङपश्चात् कम्पनीको मुल्यांकन बाट प्राप्त भएको कुनै एक आधार मूल्यबाट यसको किनबेच सुरु हुनेछ। खरिद गर्ने लगानीकर्ताहरूले सिधै स्पटिफाईबाट आफूले चाहेको मूल्य र संख्यामा सेयरहरू खरिद गर्नेछन्। न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा स्पटिफाईको सेयर खरिद/बिक्रीको लागि आबश्यक सिम्बोल ‘स्पट’ (SPOT) हुनेछ। टिकर सिम्बोल भनेको न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिङ भएका कम्पनीहरूको सेयर कारोबार हुँदा सो एक्सचेन्जको बिग बोर्डमा कम्प्युटरले टिक टिक हान्दै कारोबार रेकर्ड गर्ने कोड हो।

डाइरेक्ट लिस्टिङको सुरुआत

डाइरेक्ट लिस्टिङ १९७६ देखि नै प्रयोगमा छ, तर यसले धेरै ख्याति पाएको १९८९ देखि हो जब यसका नीतिनियमहरूलाई सरल बनाइयो। डाइरेक्ट लिस्टिङको धेरै प्रयोग प्राय: स-साना कम्पनीहरूले गरेको पाइएको छ भने ठूला कम्पनीहरूले यो तरिका एकदमै कम वा गर्दै नगरेको पाइएको छ। बायोटेक, लाइफ साइन्स र टेक्नोलोजी कम्पनीहरूले यसको प्रयोग गरेका छन्। १५/२० मिलियन डलरको सानो रकमको पुँजी संकलनका लागि यो प्रभाव्कारी देखिएको छ ।

डाइरेक्ट लिस्टिङ कम्पनी आफैले आफूलाई पब्लिकमा लैजाने प्रक्रिया भएकाले धितोपत्र कानुनका धेरै दर्ता र रिपोर्टिंगको प्रक्रियाबाट झन्झटमुक्त तथा सरल हुन्छ। सूचना र तथ्यांक पनि धेरै सार्वजनिक गर्नुपर्दैन। तर अमेरिकी स्टक एक्सचेन्जमा डाइरेक्ट लिस्टिङ गर्दा अमेरिकी र विदेशी कम्पनीले भने फरकरफरक किसिमले सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज कमिसनमा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

डाइरेक्ट लिस्टिङका फाइदा

डाइरेक्ट लिस्टिङका केही फाइदा छन्, केहि बेफाइदा पनि। एकातिर यो छिटो–छरितो र सरल छ भने अर्कोतिर यो ठूला कम्पनीहरूको लागि त्यति उपयुक्त र व्यावहारिक छैन ।

यो साना कम्पनीहरूका लागि पुँजी संकलन गर्ने ज्यादा उपयुक्त माध्यम हो। किनभने यो नाटकीय रूपमा कम खर्चिलो हुन्छ। यसमा इन्भेस्टमेन्ट बैंक,अन्डरराइटर र परामर्शदाताहरूको प्रयोग नगरिने हुँदा निष्कासनसम्बन्धी धेरै खर्चहरू बचत हुन्छ। पारम्परिक आईपीओमा अन्डरराइटर्सले सेयर बिक्री रकमको १३% सम्मको अन्डरराइटिङ शुल्क लिन्छन् भने यसमा ३% कुल खर्चमै सबै निष्काशन कार्य सकिन्छ ।

यसमा कम्पनीको व्यवसायसम्बन्धी धेरै गोप्य सूचनाहरू सार्वजनिक नगरीकनै पनि सेयरको निष्काशन गर्न सकिन्छ जबकी परम्परागत आईपीओमा व्यवस्थापन र प्रमुख वित्त अधिकारीले लगानी बैंकहरूसँग मिलेर धेरै वित्तीय योजना र सूचनाहरूको संकलन, दर्ता तथा प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन यसमा गरिरहन पर्दैन र गोप्यता रहन्छ। साथै यसमा कबुलियत पत्र(Comfort Letter)पनि जारी गरिरहनु पर्दैन। तुलानात्मक रूपमा यसमा व्यवस्थापनलाई दबाबमुक्त वातावरण पनि हुन्छ किनकि यस प्रक्रियाबाट दीर्घकालीन सेयरधनीहरू नआउने हुँदा उनीहरूबाट कार्य सम्पादनका लागि अल्पकालमा कुनै दबाब आउँदैन।

परम्परागत आईपीओमा अतिरिक्त निष्काशन गरिने सेयरको संख्या पनि निर्धारण गर्नुपर्छ तर यसमा अतिरिक्त सेयरहरूको निस्कासन नगरिने हुँदा त्यो गरिरहनु पर्दैन । अतिरिक्त नयाँ सेयरहरू जारी नगरिदा सेयरको आम्दानी र बजार मूल्य विलय हुँदैन। विलयले प्रतिसेयर आम्दानी र बजार मूल्य घटाउने गर्छ, जुन यसमा हुँदैन ।

परम्परागत आईपीओमा झैँ यसमा कम्पनीका मुख्य प्रमोटर सेयरधनी र कर्मचारीहरूका लागि आफ्नो सेयर बिक्री गर्न कुनै बन्देज हुँदैन, जसले गर्दा उनीहरूले पहिलो दिनदेखि नै आफ्नो सेयर बिक्री गर्न पाउछन्। विद्यमान सेयरधनीहरूले तुरुन्तै आफ्नो सेयरहरू बेच्न पाउने हुँदा यसले उनीहरूलाई तरलता दिन्छ।

डाइरेक्ट लिस्टिङका बेफाइदा
डाइरेक्ट लिस्टिङको पहिलो बेफाइदामा एकपटक डाइरेक्ट लिस्टिङमा गैससकेपछि आउने १२ महिनासम्ममा फेरि पुँजी संकलन गर्नका लागि निष्कासन रकममा सीमा तोकिएको हुन्छ। त्यसैले यसमा निष्काशनको बन्देज रहन्छ।

तुलनात्मक रूपमा परम्परागत आईपीओमा भन्दा डाइरेक्ट लिस्टिङमा सेयरहरूको बिक्री प्रायः कम मूल्यमा हुने सम्भावना रहन्छ। डाइरेक्ट लिस्टिङको प्रक्रियामा इन्भेस्टमेन्ट बैंक,परामर्शदाता र अन्डरराइटरहरूको प्रयोग नगरिने हुँदा उनीहरूको विज्ञ सल्लाह र सेवाबाट वन्चित हुनुपर्छ।

परम्परागत आईपीओमा सेयर कारोबारको पहिलो दिन सेयरको मूल्यमा आउन सक्ने धेरै उतारचढाबलाई सामान्यीकरण गर्ने काम लगानी बैंक र अन्डरराइटरहरूले गर्छन्, जुन यसमा हुन सक्दैन। सेयर मूल्यमा धेरै घटबढ आएमा त्यसलाई काबुमा ल्याई मूल्यमा स्थायित्व ल्याइदिने अन्डरराइटरहरू हुँदैनन्। इन्भेस्टमेन्ट बैंक र अन्डरराइटरहरूको प्रयोग नगरिने हुँदा तिनीहरूले उपलब्ध गराउने मार्केट मेकरको अवसर पनि उपलब्ध नहुँदा यो प्रकियामा नयाँ सेयरधनीहरूलाई कम तरलता प्राप्त हुन्छ। सेयरको मूल्य एकदमै तल जाने वा आक्कासिने हुनसक्छ,जसबाट मूल्य धेरै अस्थिर रहन सक्छ।परम्परागत आईपीओमा निष्काशन कम्पनीले स्थायी, दीर्घकालीन र भरपर्दा लगनिकर्ताहरूलाई सेयर बेच्दछन्, जसले सुरक्षित र लामो समयका लागि लगानी गर्छन्।यो प्रक्रियामा यस्ता लगानीकर्ताको अभाव रहन्छ।

यसमा ‘ग्रिन सु अप्सन र रोड सोज्’ जस्ता गतिविधिहरू हुँदैनन्, जसले गर्दा सम्भावित लगानीकर्तासँग अन्तरक्रिया हुन सक्दैन। यो प्रक्रिया ठूलो पुँजी भएका कम्पनीहरूका लागि अहिलेसम्म त्यति प्रयोगमा आएको पाइदैन ।

कुन हो त सही तरिका?

कम्पनीहरूले आफ्नो सेयरको निष्कासन कसरी गर्ने भन्ने उनीहरूको नितान्त निजी निर्णय हो । तर केही कुरामा भने पक्कै ख्याल पु¥याउनुपर्छ । किनभने निष्कासनको तरिकाले होइन, सही निष्कासनको तरिकाले मात्र सफलताको मापन गर्दछ । ठूलो कम्पनी छ भने परम्परागत आईपीओमा जानु उपयुक्त हुन्छ । कम्पनी पहिल्यै ख्यातिप्राप्त र राम्रो आम्दानी गरिरहेको छ भने डाइरेक्ट लिस्टिङ उपयुक्त हुन्छ । नयाँ तर सम्भावना भएको खालको कम्पनी छ भने परम्परागत आईपीओमा जानुपर्छ । कम्पनीसँग पर्याप्त समय छ, माथिल्लो व्यवस्थापन सक्षम छ भनी डाइरेक्ट लिस्टिङ सही हुन्छ, अन्यथा परम्परागत आईपीओमा जाँदा हुन्छ ।

हाम्रो परिबेशमा डाइरेक्ट लिस्टिंगलाइ यसरि पनि बुझ्न सकिन्छ: परम्परागत आईपीओ मागी बिबाह हो भने डाइरेक्ट लिस्टिंग भनेको भागी बिबाह। जुन भएपनि दुबैले दिने परिणाम एकै हो – त्यो भनेको आबश्यक पूजी संकलन हो। तसर्थ आफ्नो कम्पनीको आबश्यकता र प्रकृति हेरी जुन सजिलो र प्रभावकारी हुन्छ त्यहि प्रक्रिया प्रयोग गर्नु सहि हुनेछ।

हामीले के सिक्ने?

विकसित पुँजी बजारमा हुने यस्ता प्रकारका अचम्मित र दुर्लभ लाग्ने वित्तीय गतिविधिहरूले यही शिक्षा दिन्छन् कि कुनै पनि क्षेत्रमा अनावश्यक अंकुश नलगाई अवसर दिइयो भने समस्या समाधानमा नयाँ र रचानात्मक सोचहरू आउँछन्,  नयाँ वित्तीय सेवा र साधनहरूको विकास हुन जान्छ। यस्ता नयाँ र फरक सोचले नै देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने पुँजीको संकलनको माध्यमको विकास हुन्छ। साथै विदेशी पुँजी र कम्पनीहरूलाई देशमा आकर्षित गर्न सकिन्छ। पुँजी बजारको विकास भनेको पनि यही हो।

हामीकहाँ धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्रबैंक र अन्य जतिपनि नियामक निकायहरू छन्, तिनले हरेक गतिविधिलाई कानूनमा मात्रै सीमित गर्न खोजेर हुँदैन, बुद्धिमत्ता तवरले सहि र आबश्यक छन् छैनन पनि हेर्नुपर्छ। कतिपय यस्ता वित्तीय सेवा र साधनहरू हुन्छन्, जो कानूनमा व्याख्या गरिएका हुँदैनन् तर पनि तिनलाई बजारमा ल्याइएको र प्रयोग गरिएको हुन्छ।

खासगरी धितोपत्र बोर्डजस्तो नियमक निकायले हेर्ने भनेको सूचना र तथ्यांकहरूको सही र निष्पक्ष प्रस्तुति, र त्यसको यथोचित वितरण हो। सूचना र समाचारमा हरेक लगानीकर्तालाई उत्तिकै रूपमा बराबरीको अवसर दिइएको छ/छैन(?) त्यो सुनिश्चित गर्ने हो। अनावश्यक शंका गरेर हरेक व्याख्या कानूनमा खोज्ने होइन। कानूनको व्यवस्था गरेर नयाँ सोच, सेवा  र वित्तीय साधनहरुको अविष्कार हुँदैन। हरेक नयाँ विचार,वस्तु,सेवा जहिल्यै नियम/कानून भन्दा पहिला आउछन। अनि मात्र तिनलाई नियमन गर्न कानून ल्याइन्छ। त्यसैले पहिला नयाँ सोच र नवीन विचारलाई बजारमा प्रवेश गर्न दिइनुपर्छ।

पुँजीबजारको सबलीकरण

हाम्रो पुँजीबजारको हेरक क्षेत्रमा नयाँ र फरक किसिमका सेवा, वस्तु र सोचको प्रवेश आवश्यक भैसकेको छ। परिवर्तित अवस्थामा हामीले हाम्रो पुँजी बजारलाई सबल र विविधीकरण गर्दै लानु ढिलो भैसकेको छ। आउने दिनमा हाम्रो अर्थतन्त्रले ज्यादै नै धेरै पुँजीको माग गर्नेछ। त्यो पुँजीको पूर्ति हाम्रै पुँजी बजारलाई सबल र समर्थ बनाई पूरा गर्नुपर्नेछ। विद्यमान कानून,काम गर्ने तौरतरिका र सोचले भोलिको त धेरै पर,अहिलेकै पुँजीको मागलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। त्यसैले पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि नियमनकारी निकायहरूले नयाँ वित्तीय साधन, तरिका र उपायहरूलाई निर्बाध बजारमा आउन र काम गर्न दिनुपर्छ। हामीलाई एउटा सुविधा छ– विकसित देश र बजारमा धेरै वित्तीय साधन, सेवा र सुविधाहरूको विकास भैसकेको छ । तिनलाई हामीले हाम्रो परिवेशमा दोहर्याउनमात्रै सकेपनि हामीले धेरै ठूलो फड्को मार्न सक्छौं। अहिलेलाई यही नै हाम्रो पुँजी बजारको आवश्यकता हो।

(अर्याल विगतमा नेपालको पुँजीबजारसँग एक दशकसम्म सम्बद्ध थिए। हाल उनी हाल अमेरिकी पुँजी बजारमा सक्रिय रुपले सम्बद्ध छन्)

साभारः जनता पोस्ट दैनिक

 

Posted on

समावेशी र सम–न्यायिक विकासका बाधक

विगत २० वर्षमै नेपाल औसत ४ प्रतिशतको स्थिर वृद्धिको पासोमा फस्यो । आर्थिक वृद्धिदरलाई स्थिर बनाउनका लागि थुप्रै संरचनागत समस्याहरू कारक रहे । मूलतः नेपालले हालसम्म अबलम्बन गर्दै आइरहेको विकासको प्रारुप (डेभलपमेन्ट मोडल) नै यसको पछाडि मुख्य जिम्मेवार पक्षका रुपमा रहँदै आयो ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
नेपालका अर्थराजनीतिक परिवर्तनका विभिन्न चरण पार गर्दै जाँदा वर्ष २०७४ लाई निर्वाचन वर्ष र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आधार वर्ष मान्नु पर्ने हुन्छ । नयाँ संविधान–२०७२ जारी भएपछिका संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यसै वर्ष तीन तहका सरकारहरूका लागि यसै वर्ष आठ निर्वाचन सम्पन्न भए, जसमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदका निर्वाचन पनि समावेश छन् । दुई–तिहाइको स्पष्ट विश्वासको मत प्राप्त गरेको केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै मुलुकमा अब भने स्थायित्व र आर्थिक विकासका बाटो कोरिएला भन्ने आशा गर्न थालिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको अब अन्तिम चौमासिकमात्र बाँकी छ । सरकारसँग खर्चयोग्य रकम बाँकी छैन, चालू वर्षको बाँकी अवधिका लागि सरकारले के कसरी काम गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । सरकारका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पनि केकस्ता रहने हुन्, त्यस विषयमा समेत नीतिगत तयारी हुदै गरेको होला भन्ने अपेक्षासम्म गर्न सकिन्छ । विद्यमान परिस्थितिमा नेपाल परम्परागत ढंगले जाने कि नयाँ ढंगले शासकीयमात्र होइन; आर्थिक, सामाजिक र संरचनागतसमेत रुपान्तरण गरेर जाने भन्ने नै अहिलेको मूल प्रश्न हो ।

विगत २० वर्षमै नेपाल औसत ४ प्रतिशतको स्थिर वृद्धिको पासोमा फस्यो । आर्थिक वृद्धिदरलाई स्थिर बनाउनका लागि थुप्रै संरचनागत समस्याहरू कारक रहे । मूलतः नेपालले हालसम्म अबलम्बन गर्दै आइरहेको विकासको प्रारुप (डेभलपमेन्ट मोडल) नै यसको पछाडि मुख्य जिम्मेवार पक्षका रुपमा रहँदै आयो ।

कुनै पनि घर बलियो हुनका लागि त्यो घरको जग बलियो हुनुपर्छ । बाह्य संरचना भन्ने कुरा त्यसपछिको मात्र प्रसंग हो । बहुतल्ले, गगनचुम्बी भवन बनाउने सोच राखिराख्दा भवन ठड्याउने सतह कमजोर भयो भने ठूलो होइन, सानै भूकम्पले पनि गल्र्याम्म–गुर्लम ढल्न सक्छ । त्यसलै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न वा समतामूलक विकास भएको ‘संवृद्ध नेपाल’को परिकल्पना साकार पार्नका लागि पनि हामी उभिएको धरातल एक पटक चिहाउनै पर्छ । छिट्टै श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारीमा रहेको सरकारले आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक क्षेत्रको तहगत विश्लेषण गरिरहेकै होला । भर्खरै नेपालको प्रमुख बहुपक्षीय दाता विश्व बैंकले यहाँका संरचनागत समस्याहरू केलाइदिएको छ । भलै बैंकले नेपालका लागि आउँदो ४ वर्षका लागि नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउनका लागि क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारण गर्नका लागि यो संरचनागत समस्या पहिचान गरेकै किन नहोस्, यसले नेपालको विकास प्राथमिकता निर्धारण र लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसक्नुका कारण भने पहिचान गरिदिएको छ ।
विगत २० वर्षमै नेपाल औसत ४ प्रतिशतको स्थिर वृद्धिको पासोमा फस्यो । आर्थिक वृद्धिदरलाई स्थिर बनाउनका लागि थुप्रै संरचनागत समस्याहरू कारक रहे । मूलतः नेपालले हालसम्म अबलम्बन गर्दै आइरहेको विकासको प्रारुप (डेभलपमेन्ट मोडल) नै यसको पछाडि मुख्य जिम्मेवार पक्षका रुपमा रहँदै आयो । राष्ट्रिय आवश्यकताका प्राथमिकीकरणमा चुकेकै कारण नेपालले वृद्धिका अवसरहरूलाई गुमाउँदै गयो ।

विकासको प्राथमिकीकरणमा चुक्नुमा राजनीतिक अस्थिरताले पनि मुख्य भूमिका खेलेकै हो । सन् १९९०को परिवर्तनपछि नेपालले जुन किसिमका वृद्धिका अवसरहरू पाएको थियो, त्यसलाई संस्थागत गर्नमा हामी चुकेकै हो । यस कुराको उदाहरण २०४७ देखि २०५२ का बीचमा हासिल भएका उपलब्धीहरूले नै देखाउँछ, तर ०५२ सालपछि जुन ढंगले राजनीतिक खिचातानी र त्यससँगै सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वले मुलुकभित्र उत्पन्न अस्थिरताले प्राप्त अवसरहरूको उपयोग गर्न सकिएन । २०५२ देखि २०६२ लाई सशस्त्र द्वन्द्वको अवधि मानेर त्यस अवधिको अस्थिरतालाई द्वन्द्वसँगै जोड्ने गरिए पनि त्यसबीचमा समेत ११ पटक सरकार परिवर्तन हुनुले राजनीतिक खिचातानीका स्वरुप देखाउँछ । २०६३ को परिवर्तनपछि आमनागरिकहरूमा छिट्टै संविधान जारी हुने र त्यसपछि स्थिरताको युग आरम्भ भइ देश आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा थियो । तर, २०६४ देखि २०७४ का बीचमा १० वटा सरकार पाल्नु प¥यो । अब विचार गरौं, २० वर्षमा २० वटै सरकार झेल्नु परेपछि देशले कहाँबाट राजनीतिक स्थिरता पाओस्, कहाँबाट आर्थिक समृद्धिको बाटो समाओस् ।

नेपालले यस बीचमा केही आर्थिक विस्तारको लाभ पाएको विश्व बैंकले आफ्नो अध्ययनमा उल्लेख गरेको भए पनि त्यो लाभको वितरण समन्यायिक हुन सकेन । यसबीचमा गरिबी २१ प्रतिशत विन्दूले घटेको देखिए पनि जुनसुकै पनि बेला गरिबीमा फस्नसक्ने जोखिमयुक्त जनसंख्याको अनुपात पनि ह्वात्तै बढेको छ । यस्तै, अवसरका वितरणहरूमा कायम रहँदै आएको विभेद अझै कायम रहँदै अध्ययनले देखाएको छ । असमानताहरूले उत्पन्न गरेका जोखिमप्रतिको संवेदनशीलतालाई अझै सम्बोधन गर्न नसक्दा त्यसले प्राप्त उपलब्धीहरूको स्थायित्वमै प्रश्न उब्जाइरहेको छ ।
सबैभन्दा चिन्ताको विषय भनेकै राजनीतिक अस्थिरताका नाममा बढेको सुशासनहीनता र अराजकताले समग्र विकास प्रक्रियामाथि जहिल्यै खतराको घन्टी बजाइरहन्छ । विश्व बैंक, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललगायतका निकायहरूले गरेका फरक–फरक अध्ययनहरूले नेपालमा सुशासनको अवस्था खस्कँदै गएको देखाएको छ । भ्रष्टाचार बढ्नु सुशासनहीनताको एउटा सूचक हो, त्योभन्दा बढी नागरिकले पाउनु पर्ने सेवाप्रवाहको अवस्था अति नै बिग्रेर गएको छ । राजनीतिक भागबन्डा पु¥याउनकै लागि मन्त्रालयहरूको संख्या बढाउनु, आयोग र समितिका नाममा जथाभावी राजनीतिक नियुक्ति दिइनु, राज्यकोषको रकम मनलाग्दी ढंगले खर्च गर्नुजस्ता बेथिति यसबीचमा हाबी भए ।

कर्मचारीतन्त्रमा अत्याधिक राजनीतिक हस्तक्षेपले भाँडभैलो छ । यदि देशको कर्मचारीतन्त्रमात्र जिम्मेवार हुने हो भने यो देशको विकाससम्बन्धी आधा समस्या समाधान हुन्छन् । सरकारको कर्मचारीतन्त्रमा काम गर्नेभन्दा नगर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा अत्याधिक राजनीतिक हस्तक्षेपले भाँडभैलो छ । यदि देशको कर्मचारीतन्त्रमात्र जिम्मेवार हुने हो भने यो देशको विकाससम्बन्धी आधा समस्या समाधान हुन्छन् । सरकारको कर्मचारीतन्त्रमा काम गर्नेभन्दा नगर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, सरकारले खटाएका प्रादेशिक तहमा कर्मचारीहरूले जान अटेर गर्नु । यसले संघीयताको कार्यान्वयनमा मात्र होइन, सरकारको दैनिक सेवाप्रवाहमा समेत गम्भीर र प्रतिकूल असर पार्नेछ ।
यसबाहेक विश्व बैंकले पूर्वाधारको अभावलाई यहाँकोे समृद्धिका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक तत्व ठहर गरेको छ । योजनाबद्ध विकासकै नाममा हामीले ६ दशक बितायौं । देशले विभिन्न दाताहरूलाई तिर्न बाँकी ऋण नै ४ खर्ब रुपैयाँ छ, यसमध्ये ठूलो रकम पूर्वाधारकै विकास गर्छौं भनेर लिएको हो । अनुदानमा आएको रकम पनि त्यतिकै होला । दाताबाट ऋण र अनुदान गरेर लिएका, आन्तरिक राजस्वबाट जम्मा गरेर खर्च गरेको खर्बौं रुपैयाँको लगानीले देशमा गतिला भौतिक पूर्वाधार बनाउन सकिएन । कमजोर संरचना बनाएरै बजेट स्वाहः गर्ने प्रवृत्तिले देशभित्र भौतिक पूर्वाधारको अभाव देखिएको हो ।
सरकारले कागजमा देखाउने संरचना र वास्तविक रूपमा प्रयोगमा आइरहेका संरचनाबीचमा आकास–जमिनको अन्तर छ । सरकार ८५ प्रतिशतलाई पाइपको पानी पु¥याइएको दाबी गर्छ, दुर्गम, पहाडी वा तराईका भित्री देहाती क्षेत्रका प्रसंगलाई अलग्याउँदा पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्रै चक्रपथबाहिर सरकारी तहबाट विवरण गरिने पानीका उपलब्धता छैन । धन्न, चक्रपथभित्र भने मेलम्चीका पानी खुवाउने अझै आशा देखाइदैछ ।
सरकार भर्नादर ९१ प्रतिशत पुगेको तथ्यांक पेश गर्छ, एउटै कक्षाकोठामा तीन वटा कक्षा चलेको, विद्यार्थीहरू भुँइमा बसेर पढ्न बाध्य भएका समाचार हरेक दिनजसो सञ्चारमाध्यममा आइ नै रहन्छन्। शैक्षिक गुणस्तरको अवस्था निकै कमजोर रहेको विश्व बैंकले पनि उल्लेख गरेको छ । विद्यालय प्रवेशका समय, प्राथमिकदेखि उच्च माध्यमिक तहसम्म पूरा गर्दा विद्यालयमा रहने समय, सही ढंगले पौष्टिक आहरको उपलब्धता, स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता, पर्याप्त सरसफाइको व्यवस्थाजस्ता पक्षहरूले समेत मानवीय पुँजी विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् । घरबाट विद्यालयको दूरी, नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रसम्मको दूरी, अभिभावकहरूको आर्थिक अवस्थालगायतका तत्वहरूले पनि यसमा विशेष भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् ।
अध्ययनअनुसार सरकारले शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा गर्ने लगानी बढेको देखिए पनि प्रतिव्यक्ति शिक्षा तथा स्वास्थ्य खर्च अझै निकै कम छ । शिक्षामा त निजी लगानी निकै ठूलो देखिएको छ । स्वास्थ्यको हकमा पनि मध्यम तहको स्वास्थ्य सुविधा अझै पहुँचबाहिरै छ । प्राथमिक स्वास्थ्यका नाममा सिटामोलसम्म उपलब्ध हुननसक्ने स्वास्थ्य चौकीहरूको भौतिक विस्तारले मात्र व्यक्तिको स्वस्थ रहने अधिकार सुरक्षित बनाउन सक्दैन ।
मानवीय विकासको यस्तो कमजोर परिवेशमा रोजगारी सिर्जना र उत्पादक परिणामको नतिजा खोज्न सकिँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीका भरमा बेरोजगारीको तथ्यांक कम देखाउन सकिएला, हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने झन्डै ६ लाख युवाका लागि आन्तरिक रूपमै रोजगारी उपलब्ध गराउने दिशामा हाम्रा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै किसिमका नीतिहरू चुक्दै आएका छन् । परिणामस्वरुप, जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि अर्थ–सामाजिक क्षेत्रका समस्याहरू जस्ताका त्यस्तै छन् ।
देशका ठूला जनसंख्या आश्रित रहेको कृषि क्षेत्र उत्पादक र व्यावसायिक हुनै सकेको छैन । कृषिमा विविधीकरणको खाँचो छ, तर त्यसका लागि के गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति, रणनीति र दृष्टिकोण नै छैन । अझ कृषिमा मौसम परिवर्तनका असरहरू क्रमसः देखापर्न थालेका छन् । बालीको उत्पादन घट्दै गएकाले खाद्य सुरक्षामा संकट उत्पन्न गर्दै लगेको छ ।
कृषिबाहेक रोजगारी उपलब्ध गराउने अर्को औद्योगिक क्षेत्र, रेमिट्यान्सको इन्धनद्वारा हाँकिएको आयातका कारण प्रतिष्पर्धात्मकता गुमाउँदै गएको छ । अझ प्रष्ट भन्नुपर्दा, नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी प्रवाह हुनै सकेको छैन । कमजोर वित्तीय उपलब्धताले औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारलाई खुम्च्याएको छ । आन्तरिक लगानी कमजोर हुँदा बाह्य लगानीको आशा रहन्छ, तर नेपालमा बाह्य लगानीको प्रवाह पनि निकै कमजोर छ । सरकारी र निजी दुवै लगानीको प्रवाह निकै कमजोर छ, जसका कारण अर्थतन्त्रको विस्तार हुनै सकेको छैन ।
प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिले नेपाल विश्वमै जोखिमयुक्त देशमध्येमा पर्छ । प्रकोपजन्य कारणले आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा जति क्षति पुगिरहेको छ, त्योभन्दा बढी यसका बहुपक्षीय प्रभावले समग्र विकास व्यवस्थापनमै असर पुगिरहेको छ । यी त सतहमा देखिएका समस्यामात्रै हुन्, देशको आर्थिक–सामाजिक प्रणालीमा जेलिएर बसेका अन्य दर्जनौं समस्या छन् । जसलाई सम्बोधन नगरिकन समन्यायिक विकासका कुरा केबल फोस्रो गफमात्र हुने निश्चित छ ।

कारोबार दैनिक, १३ फागुन २०७४

 

Posted on

कसरी हुनसक्ला कृषिमा रूपान्तरण?

कृषि विश्वविद्यालयहरु सबै राजनीतिक कोप भाजनमा परे।  यहाँ उत्पादित जनशक्ति विश्वका धेरै मुलुकमा रहेर उत्कृष्ट काम गरिरहेका छन्। आफ्नै देशको लागि भने त्यो जनशक्तिलाई न अनुकूल वातावरण भयो, न त तिनलाई राष्ट्रिय हितमा नै  प्रयोग गरियो।

  •     विनोद न्यौपाने

भूमण्डलीकरणभित्र सरकारभन्दा बजारलाई, सांस्कृतिक मान्यता भन्दा आर्थिक लाभलाई  र सामूहिक क्रियाकलापभन्दा निजी व्यवसाय (उद्यम र बिचौलियालाई) प्राथमिकता दिने आर्थिक प्रणालीले हाम्रो कृषिसँग सम्बन्धित सबै नीतिदेखि क्रियाकलापलाई असर गरेको देखिन्छ।  अर्को मानवीय जीवनको मुख्य पाटो  खाद्य सुरक्षा पनि सँगै आउँछ। जसलाई बुझ्न सन् १९९६ मा खाद्य तथा कृषि संगठनको पहलमा सम्पन्न विश्व खाद्य सम्मेलनले गरेको खाद्य सुरक्षाको यो परिभाषा बुझ्दा पुग्छ:

  “सबै मानिसले, सबै समयमा भौतिक तथा आर्थिक रूपले पर्याप्त सुरक्षित तथा पोषणयुक्त खानामाथि पहुँच गराई उनीहरूको भोजनको आवश्यकता र रोजाईको खाना परिपूर्ति भई सबल र स्वस्थ जीवन जीउन सकुन्।”

यो विश्वव्यापी रुपमा स्थापित मान्यता हो। खाद्य सुरक्षाका विशेषतः पाँचवटा आयामहरूलाई लिने गरिन्छ – उपलब्धता, पहुँच, क्रयशक्ति, उपयोगिता र स्थायित्व। यो सुरक्षा हुन आफैले उत्पादन, आयात गरेर र आकस्मिक परिस्थितिमा खाद्य अनुदान लिएर गरिन्छ।  बाच्नु त पर्‍यो। यो सबै यही जोडिएर आउँछ। अहिलेको समय, कृषिको ट्रान्सफर्मेसन( रुपान्तरण) – आधुनिकीकरण निकै जटिल र कठिन विषयवस्तु हुन्। मूलतः यहाँ नेपालको भूगोल र अव्यवस्थि जमिनको कारणले गर्दा कृषि क्षेत्र भित्रका  क्रियाकलापहरूमा कलम चलाइरहेको छैन।

 

हाम्रो देशको अवस्थाको आर्थिक असमानता र असुरक्षा उत्पन्न गरेको, राजनीतिक मूल्य, मान्यता र आदर्शहरू क्षयीकरण गर्दै लगेको र सस्तो लोकप्रियतावादी राजनीतिलाई प्रश्रय पाएको अवस्थामा यो नै अचुक औषधि भनेर कृषि रुपान्तरणलाई भन्न सकिदैन। तर: अहिलेसम्म सरकारी प्रतिवेदनहरू, विभिन्न आयोगका रिपोर्ट, सिफारिश हेर्दा  सैद्धान्तिक कुराहरूमा राम्रो देखिन्छ –  असल नियत,विश्वास, इमान्दारिता र उत्तरदायित्व बोकेर कामचाहिँ गरेको देखिदैन।

 

हामी पहिलेको पुरानो खोरिया खेति प्रणालीबाट – आधुनिक खेती प्रणालीमा आयौं ( रसायनिक मल, विकसित र सिफारिस गरिएका जातको प्रयोग र उत्पादनमाथि ध्यान दिन थाल्यौं )।  अब मानिसको धारणा, मूल्य र मान्यताहरु,  लक्ष र उद्देश्य अनुरुप त्यो पुरानो प्रणालीलाई ( यहाँ आधुनिक भनिएको प्रणाली नै विषादीको प्रयोगले गर्दा पुरानो हुन गयो ) छोड्दै पुन: धेरै पुरानो अर्गानिक खेति प्रणालितिर ढल्किएका छौँ। खाद्यान्न बालिनाली भन्दा हामी नगदे बालीनालीतिर आकर्षित हुदै आयौँ।   यसरी रुपान्तरण हुदै गएको देखिन्छ, यो एक उदाहरण हो।  हाम्रो खेती प्रणालीमा ३ कुराहरुलाई मध्यनजर गरिनु पर्ने देखिन्छ। जैविक-भौगोलिक (बायो फिजिकल) संरचना, सामाजिक नायकहरुको भूमिकाहरु अनि यी दुवैलाई जोड्ने अन्तर सम्बन्ध र सम्बन्धमुखी धारणा अर्थात रिलेसन एप्रोच।  अर्कोतिर यो भूमण्डलीकरणले गर्दा बजारीकरणको पहुँचसँगै प्रतिस्पर्धा, कर भ्याटको छुटजस्ता सुविधा आदिले गर्दा वस्तु सर्वसुलभ उपलब्धता छ। यहाँ खेती भएन, खेती गरेनन् भन्ने नाराले भन्दा पाँच हजार रुपियाँ खर्च गरी १० किलो गहुँ उत्पादन गर्नु भन्दा पाँच हजारको गहुँको पिठो किनेर खाने अवस्था सिर्जित भएको छ। खुला – सजिलो बजारीकरणले गर्दा लागेको लागत खेती गर्दा नउठ्ने भयो।  यो  राज्यले ख्याल गर्नुपर्ने विषय वस्तु हो र भोलि भोकमरीको अवस्था आए के गर्ने भन्ने विषय भने सोचनीय देखिन्छ।

यी सबै कुराहरुलाई केही यो लेखले समेट्ने प्रयास गरेको छु।

 

अहिले हामी  विश्वव्यापी चुनौती रूपमा ऊर्जा (इनर्जी), मौसम परिवर्तन, वातारण, स्वास्थ, सुरक्षित भोजन, प्रविधिमा भोग्दैछौ।  हामीलाई चाहिएको नवीकरणीय  समाधान, जमिन र प्राकृतिक स्रोतहरुको प्रयोग र संरक्षण र  जैविक अर्थतन्त्र (बायो इकोनोमी)को विकास देखिन्छ। यो विश्वभरिकै आजको आवस्यकता हो। यो प्राप्त गर्न आज हाम्रो आर्थिक र  सामाजिक रुपान्तरणभित्र गहनतम ढंगले दिगो  खोजीनितीको आवश्कता छ जसलाई हामी ग्रीन सिफ्ट, दिगो रुपान्तरण र डी ग्रोथ भन्ने गर्दछौ। मुलत: कृषिका लागि चाहिने प्रभावकारी स्रोतहरू राज्यमा कसरी वितरण गरिएका छन् भन्नेमा उत्पादन, उद्यमशीलता, बजार, उपभोक्ताआदि भर पर्दछन। कृषिको यस रूपान्तरणमा जग्गा जमिन माथिको व्ययक्तिक अधिकार, वातावरण र लगानी गर्दा प्रतिफल पाउने करिब निश्चित हुनुपर्छ। सरकारले बनाउने वातारणले श्रम गर्नेहरूलाई अल्छी बनाएर श्रम बजार त्याग्ने प्रेरणा दिनु हुँदैन अनि विदेश भाग्ने वातावरण बनाउनै हुँदैन। जुन यहाँ भइरहेको छ।

कृषिमा प्रगति राम्रो उदाहरण हेर्दा चीनमा कुनै पनि वादलाई नपछ्याई गरिएको पुनर्संरचनाका कारण सम्भव भएको आर्थिक उन्नतिले त्यसलाई पुष्टि गर्छ। संस्थागत संरचनाहरू सृजना गरेर र प्रयोग गरेर कृषि क्षेत्रबाट राम्रा  आर्थिक उपलब्धिहरू हासिल गर्न चीन सफल भयो।  अहिले पनि तिब्बतबाट गरिबी हटाउने अभियानमा लागिरहेको देखिन्छ भने हामी गरिबीको कार्ड किसानको छातीमा झुन्ड्याइदिने सोच बोकेर बसेका छौ।  यस्ता कुरा दुःखद हो।

 

मुलत यो कृषिको रूपान्तरणका अवस्थामा विपत्तीहरुसँग लड्न सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय पद्दतीको क्षमताले ठूलो भूमिका खेल्दछ। यो क्षमता अभिवृद्धि गर्न, त्यस्का अत्यावश्यक कार्यप्रणाली (Function ) चलायमान बनाउन, पहिचान गर्न र संरचना बदल्न पुनःसोच्नु पर्ने अबस्था छ।

हामीले हाम्रो बहनयोग्य क्षमता, सिक्ने र अध्ययन गर्ने र रुपान्तरण गर्नतिर लाग्नु पर्दछ ( आइपिसिसी, २०१४ मा आधारित रहेर )। हाम्रो कमजोरी भनेको भएकै विषयवस्तु हेर्दैनौ, जस्तै भूकम्पको बेला कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा कति नोक्सानी भयो?  डुबान कसरी भयो ? कुन कुन ठाउँमा कहाँ कहाँबाट खोलानदी कसरी कसरी बस्तिभित्र पसे ? बस्ती त्यस ठाउँमा कसरी बसाउनु पर्ने रहेछ ? कुन – कुन बालिनाली, माछापालनमा कति नोक्सानी भयो भन्ने लगायतका विषयमा यस्ता प्राकृतिक विपदलाई सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणको बाटोबाट सोच्ने कार्य गरेनौ। भोलिको लागि क्षमता अभिवद्धि खोइ ? कुनै केही अध्ययन गरेनौ।  यस विषयमा खोजी गर्दा कोहीसँग उत्तर छैन। त्यही मौकामा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी परिचालन गरेर ‘एक्सन रिसर्च’ पनि गर्न सकेनौ। ठूल्ठूला राजनीतिक डिंग हानेर हिड्न बाहेक फुर्सद रहेन। यी कुराहरु सबै  कृषिको रूपान्तरणका सवालमा अहिलेको अवस्थामा जोडिएको देखिन्छ। यी कुराहरु जनशक्ति बेगरको सामूहिक खेती, राजनीतिक पार्टीहरुका कार्यकर्ताले भल छोपेका सहकारीमार्फत खेतीजस्ता कुराहरुले समस्याको समाधान दिदैन।

हाम्रो मुलुकमा खेती गर्न सकिने  ५० प्रतिशतभन्दा माथि बाझो रहेको पहाड र ३३ प्रतिशतभन्दा माथि बाझो रहेको तराई देखिएको छ। व्य क्तिको स्वामित्वमा  टुक्रैटुक्रा जमिन दसतिर छरिएर  रहेको  तराईमा सपना बाढ्ने कार्य रोकी अघि जानुपर्ने परिस्थिति छ। कृषि पद्दति अमूर्त र सर्वमान्य सिद्धान्तले मात्र बुझ्न सकिँदैन, त्यो बढी बृहत् र वास्तविक जनजीवन व्यवहारहरूमा आधारित हुन्छ। यो मानव जीवन संगसंगै विकसित हुदै आएको छ।  जस्तै हिजोसम्म जग्गाको स्वामित्व र सम्पत्तिको अधिकार महिलाहरुको सून्य जस्तो देखिन्थ्यो भने त्यो अहिले सन् २०११ तिर हेर्दा १९ .७१  प्रतिशत घर री देशमा सहभागी भएको देखिन्छ ( International Organization for Migration, २०१६ )। त्यसैले सबै अध्ययन गर्दा:  कृषि  पेसा नै  हाम्रो संस्कृति र सस्कार बनेर आएको भुल्न हुदैन।

त्यसैले आजको हाम्रो परिस्थिति हेर्दा देशमै भएको जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा कसरी लगाउने, विदेश जान रोकी रोजगारी सिर्जना गरी उद्यमशील कसरी बनाउने, खाद्यको आपूर्ति कसरी गर्ने, नगदेबालीहरु उत्पादन गरी आम्दानीको स्रोत कसरी बढाउने र विश्वव्यापी बजार कसरी खोज्ने लगायतका समस्याहरु उभिएका छन्। अर्कोतिर भूमिको व्यवस्थापन, स्वामित्व, बसाई सराई, सहरीकरण, बस्तीको सुरक्षा, सहकारी संस्थाहरु  र किसानहरुको संघ चलायमान, नवसिर्जना, अनुसन्धान र सिप, प्राविधिक र ज्ञानको  प्रचार- प्रसार उभिएको छ। अर्थात कृषि र देशको अर्थतन्त्र यहाँ अडिएको देखिन्छ। यी तत्वहरु नै मेरुदण्ड बनेर रहेको भूमण्डलीकरणमा  देखिन्छ।  कृषिको आधुनिकीकरण, ग्रामिण विकास र निर्भरताको गाठो बढ्दो खाद्यान्नको  माग र सीमित स्रोत र साधनबीच साइनो सपाटो देखिन्छ। नेपालको पहिलो योजनादेखि उत्पादन – उत्पादकत्व भनेर कृषिमा लागेका छौ। ३० वर्ष अघिका यान्त्रीकरणका धारणा बोकेका छौ तर कुटेबाट मकै गोड्ने हाते ठेलुवा मेसिनमा पनि भार तिर निर्भर भएका छौ। नवोत्थान (इन्नोभेसन)तर्फ पटक्कै ध्यान दिएनौ। सामान्य हाम्रै आरनमा बनाउन सकिने फलामे हलोलाई अरुमा निर्भर परी सीप, ज्ञान र कलाका विश्वकर्माहरुलाई प्रोत्साहित गर्नतिर अर्थात पेसालाई समय सापेक्ष आधुनीकरणतिर लागेको देखिदैन। अब – री थिकं – पुनःसोचको खाँचो छ। रेमिट्यान्सले कति समय , कहिलेसम्म धान्न सकिएला  र?  रेमिट्यान्सको रेकर्ड आईएमएफको  स्रोत राखेर हेर्दा, नोभेम्बर २०१७ कै एक महिनाको ५०करोड ६० लाख अमेरिकी डलर आएको देखिन्छ, जुन एक वर्षदेखि एक प्रतिशतका दरले घटेको।  अर्थात घटौती अवस्थातिर हामी गइरहेका छौ।

 

जब कृषि क्षेत्रमा  स्रोत र साधनको अभाव र मागहरुलाई  सम्बोधन गरिन्छ तब अर्थ, उत्पादन पद्दती र मानवीय जीवन पद्दतीमा परिवर्तन हुन्छ। अहिले हाम्रो अवस्थामा तयार गरिएको कृषिको विकास, सामाजिक र  ग्रामीण परिवेशको लागि बनेका कृषि नीति जहाँ प्रचुर मात्रामा स्रोत र साधनको प्रयोग, नवोत्थानमुखी (इनोभेटिभ) जमिनको उपयोग र व्यवस्थापनका तौर तरिकाहरु, सर्बसाधारणले प्रयोग गर्ने चिजबिजहरु   र गाउले – सहरी सम्बन्ध बारे सोच्नु पर्ने अबस्था हो।  येहा सामाजिक सिर्जना ( सोसियल इनोभेसन ),  असरदार सञ्जाल, र त्यसलाई हाँक्ने तत्वका ख्याल गरिनु पर्दछ।  सुशासन (गभरनान्स) र ज्ञान , सीप र अध्ययन – अनुसन्धानको खाचो नै देखिन्छ।

हाँसो लाग्दो नेपाली उदाहरण अर्थतन्त्र अध्ययन गरेको व्यक्तिलाई नातावादको कारण वा ऊसँग केही नगद असुलेर हामी  वागवानी विज्ञ बनाउने प्रबृति चटक्कै छोड्नु पर्दछ। खोइ त सुशासन ? कसरी कृषिको आधुनिकरण हुन्छ ? सम्भाव्यता खोज्ने भूमण्डलीकरणभित्र हामी त आरक्षण, समावेशी र समानुपातिक खोजिरहेका छौ। त्यो पनि सीमित हुनेखाने-इलाइटसको सेवा र सुविधालाई लिएर, हामी अझै तल्लो सेवा र सुविधा नपाउनेसम्म पुगेकै छैनौ। नेपालको कृषि  विकास र आर्थिक समृद्धि यस्ले पनि रोकेको देखिन्छ। निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक उत्पादनमा रुपान्तरण कसरी गर्ने ? कृषिका लागि भौगोलिक बनावट उपयुक्त हुँदाहुँदै पनि सरकारको कमजोर क्षमता र कृषिको न्यून प्राथमिकतामा नै कृषिको अर्को  प्रमुख चुनौती रहेको छ।

सन् २०३० सम्ममा सबै मिलेर खानेपिउने (फूड) पद्दति बसाउन अनि भोक र शारीरिक दुर्बलता भगाउन यूएनको दिगो विकास लक्ष्य (SDG )मा काम गरिरहेको अवस्था छ।  अर्थात्, हामी दिगो खाद्य पद्दती र बहनशीलता सिर्जनातिर लागेका छौ। अर्कोतिर कुनै किटान गरेर लक्षण भन्न  सक्ने अवस्थामै नरहेको मौसमी परिवर्तन, जनसंख्याको वृद्धि अनि खेतियोग्य जमिन नासिनु अर्का समस्या हुन्।

हामी नेपाली कृषि क्षेत्रमा परनिर्भरता, मानवीय पुँजीको कमी, साना कृषकहरु र थोरै उत्पादन गर्नेहरुको दबाब, अनुसन्धान र  प्रविधिको पहुचको कमी, सीमित सानो क्षेत्रको उत्पादन र थोरै उत्पादकत्वमै रमाई आधारभूत आवश्यकताकै खाद्य पदार्थ किनिरहेको अवस्थामा छौ। जबकी हामी ९० कै दशकमा आफूलाई खाद्यान्न संचित राखी भारतीयहरुलाई पनि खुवाउँदै  थियौ।

अहिले भूमण्डलीकरणको दशकमा अझ कृषिको रूपान्तरण भएको अवस्थामा हामीले आफूलाई कसरी सुधार्न सक्यौं  र त्यो क्षेत्रमा के कस्तो विस्तार भयो, अहिलेको अवस्था के छ, हामीले भोलि के गर्दा सुधार्न सक्छौ। यही  विषयमा अहिलेको छलफल केन्द्रीत गरिनु पर्छ।  मुलत लेखमा भेरिबिलिटि, रिलायबिलिटी ( प्रमाणित गर्न सकिने बास्तबिकता ) र सूचकांकलाई समेत ख्याल गरि   त्यही समातेर लेख्ने प्रयास यो लेखकले गरेको छ। धेरै समस्याहरु उप्काउने प्रयास गरिएको छ यसैबाट समाधानका बाटोहरु सजिलै पहिल्याउन सकिन्छ। किनकि सकारात्मक – नकारात्मक आपसमा अन्तरसम्बन्धित पक्षहरू हुन्।

कृषि उत्पादकत्वले नै गाउँले गरिबीका जराहरु कोट्याउँछ भने देशलाई आर्थिक समृद्धितिर लैजान्छ। हुन त सन् २०३० सम्म धेरै नेपाली मध्यमस्तरतिर उक्लिन्छन् भनेर घोषणा गरेका छन् तर हाम्रो अवस्था ( रोजगारी, प्रतिव्यक्ति खर्च गर्ने क्षमता, हाम्रो शिक्क्षा , जीडीपी, इनोभेसन, एचडीआइ , गभरनान्स) हेर्दा यो कथन विश्वासयोग्य छैन।

मुलत: अरु अन्य जस्ले जे भने तापनि यस विषयमा हाम्रो धरातलीय आधार भनेको हामी विकसित हुदै आएको ऐतिहासिक भूगोल, मानवीय भूगोल, कृषिसँग जोडिएको सस्कार र संस्कृती, हाम्रा खेतीपातिका तौर तरिका अनि स्थानीय स्तरकै नवोत्थान (इनोभेसन) हो। अर्कातिर अनुसन्धान र प्रचार – प्रसार अनि ग्रहणशीलता (Adoptation ) पनि हो।

हाम्रो कृषिको रूपान्तरण र गरिबी घटाउनमा के बुझाइ हुन पर्‍यो भने राष्ट्रिय नीति र रणनीति बनाउदा भूमण्डलीकरण अनुकूल, स्वतन्त्र बजारको व्यवस्थापन कसरी छ हेर्न पर्‍यो, निजीकरण गरिन्छ अर्थात अनुगमन तथा मुल्यांकन पद्दतिसहित विचार गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्कता हो। आर्थिक स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिलाई आधार बनाउन पर्‍यो। यस्ता पक्षमा दिर्घकालीन योजनाहरु कार्यान्वयनतिर लैजानु पर्‍यो जसलाई राजनीतिक अस्तिरता भए पनि असर गर्दैन। राष्ट्रको दिगो- छिटो आर्थिक वृद्धि र आर्थिक रूपान्तरणको संरचना कृषिको रूपान्तरण भइरहेको समयमा अहिले यो भूमण्डलीकरणको बहाब कति समात्न सक्यो त्यसमा भर पर्दछ ( डोनी रोड्रिक्, २०१७ )।

यसले के बुझाउँछ भने मुलुकमा हामी भारत र अन्य मुलुकबाट उत्पादित कुन कुन चिजबिज ल्याएर खाइरहेका छौ। भारतीय सरकारले त्यहाको कृषि नीति कस्तो बनायो र दुवै देशको आयात – निर्यात भन्सार कर – छुट के छ त्यो पनि मननीय विषयवस्तु हो। किनकि हामी खुल्ला सीमामा बस्दछौ। यो कृषिकै रूपान्तरणभित्र पर्न जान्छ। उत्पादन गर्न सकिने वस्तु, उत्पादकत्व, बजार, प्रविधि, सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिने अनुदान र छुट अनि उपलब्ध गराउन सक्ने सेवा र सहुलियत, जग्गा जमिनको स्वामित्वता सबै एकीकृत भएर आउँछन। यी कुराहरु गम्भीरपूर्वक लिने विषयवस्तु हो।

त्यसैले गरिबी र असमानता बारे पुन: सोच भनेर युएनले सन् २०१०को विश्वको सामाजिक अवस्थाबारे सुझाव दिएको छ। अर्कातिर हाम्रो नियन्त्रण बाहिर मौसम परिवर्तन त छँदैछ। हामीले त्यही अनुकुल हाम्रा पद्दति परिवर्तन र आएका प्रविधि, सीप ज्ञान स्वीकार र उपयोग गर्नु पर्दछ। अर्थात सुक्खा मौसम, बाढी , पहिरो, डुबान, अपर्झट वर्षाआदि याद गरेर कृषि – खेती पद्दतीलाई रुपाद्दतिरतिर लैजानु  अहिलेको आवश्यकता हो।  ‘इनपुट’ मात्रै थुपारेर अगाडि जाने अवस्थामा आज हामी  रहेनौ। यसबाहेक थप उत्पादन, लागतमुखी लाभ अनुपात,  जोखिम, छोटो – मध्यम र लामो प्रतिफल र बजारीकरण( पुरै भ्यालु चेन- उत्पादन, प्रशोधन र बजार ) सोच्नु पर्ने हुन्छ।

 

को कसरी उँभो लागे ? हामीलाई उधौली किन लाग्यो ?   

 

यही एसिया क्षेत्रका जापान, भारत, दक्षिन कोरिया, सिंगापुर र चीन भूमण्डलीकरणभित्र कृषि नीति र आफ्नै तरिकाले अनुसन्धान र त्यो पहुँच कृषकसम्म पुर्‍याउँदा उँभो लागे। उनीहरुले मुल्यांकन पद्दति – निरीक्षण, उत्पादन, प्रभाव र प्रतिफलको मूल्यांकन अनि कृषिमा अनुसन्धानभित्र   समय, लगानी र उद्देश्यहरु प्रस्ट पार्दै काम गर्दै गए। हामी शासक फेरिएपिच्छे  कृषकलाई चाहिने मल, बीउ, उपकरण कहाँ किन्ने र कसरी कमिसन खाने र अन्तिम समयतिर कसरी थुपारिदिने जस्ता कुरामै अल्झियौं। कृषिसँग सम्बन्धित सस्थाहरुले खुट्टो कहिले टेकेनन्।

 

अर्कातिर ऐतिहासिक, मानवीय र आर्थिक भूगोलभित्र हामीले कृषि क्षेत्र र यसको रूपान्तरणलाई जोडेनौ। वास्तविक मूल आधार त त्यही हो। मूलतः जग्गा हेरिनु पर्दछ। हाम्रो समाजमा जग्गाको स्वामित्व धनी, शक्तिसाली, राजनीतिक, सामाजिक प्रतिष्ठा र सुरक्षाको लागि एक सूचकांक हो।  यो हेर्दा अझै हामीले जमिन्दारी प्रथाबाट मुकुली पाइनसकेको अवस्था छ। आज  कृषि र सम्बन्धित संस्थाहरुको पुनर्संरचना, पुनर्मुल्यांकन गरि कमिसन, भ्रस्ट्राचारमुक्त र बनाउनु अर्को आजको आवश्यकता हो।

 

खोइ अनुसन्धान ?

 

समय र  सामाजिक रुपान्तरणले गर्दा अहिलेको पुस्ता चामल बोरामा फल्छ,  दूध प्लास्टिकको पोकोमा हुन्छ भन्ने आइसकेको अवस्थामा छ। हाम्रो शिक्षा पनि आफ्नै घरको  गाई गोठमा र बाख्रो खोरमा बाँधेर अँगेनाको डिलमा बसेर “गाईले घाँस खान्छ, बाख्राले स्याउला खान्छ” भन्ने पाठ घोकेको देखिन्छ। कृषि विश्वविद्यालयहरु सबै राजनीतिक कोप भाजनमा परे।  यहाँ उत्पादित जनशक्ति विश्वका धेरै मुलुकमा रहेर उत्कृष्ट काम गरिरहेका छन्। आफ्नै देशको लागि भने त्यो जनशक्तिलाई न अनुकूल वातावरण भयो, न त तिनलाई राष्ट्रिय हितमा नै  प्रयोग गरियो। जीविकोपार्जनमा सुधार, कृषिमै  लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण र महिला सशक्तीकरण,  कृषिजन्य जैविक विविधताको संरक्षण र  प्रकोप तथा जोखिमको व्यवस्थापन कसरी गर्ने सरकारसँग उत्तर छैन।

हामी कहाँ धेरै आम्दानी हुने र निर्यातको समेत उच्च सम्भावना भएका धेरै बालीनाली र वस्तुहरु छन् जस्तै:  बासमती चामल, सुकुमेल, अदुवा, स्याउ, सुन्तला, चिया, कफी, मह, चिज, यस्ता उत्पादनलाई एक प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ र बजार विश्वव्यापी रुपले खोजिनु पर्दछ। मुख्यतया बालीनालीहरुको आफ्नो प्रयोग, पशुका लागि प्रयोग र  बजार अनुसारको निर्यात अनुसार वर्गीकरण गरी लैजानु पर्दछ। हिजो हामी बाटो हिड्दा बाँझो जमिन रहने  सिधुवा, हिले, धनकुटातिर फलेको बेमौसमी बन्दा र अन्य तरकारी भारतीय बजार पुगेको देखिरहेका छौँ। यो एक रूपान्तरण हो। हामी सानो देश भए पनि फरक विविधतायुक्त भूबनोट र मौसमका धनी छौ। ठूलो नभएर सानो – सानो खेती गर्न चाहना राख्ने हाम्रो समाज छ। आज यो बुझी यही मुताबिक सीप, ज्ञान , त्यससम्बन्धी उपकरण र अन्य सहयोगी सामग्री तथा बौद्धिक लगानी गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

 

गर्दै जाउँ छलफल:

सरकारको कमजोर नीति, कार्यान्वयन, इन्पुट्स खन्यायो पुग्यो – निरीक्षण मुल्यांकन पद्दती छैन, कर्मचारी सरुवा – बढुवा कि त पैसो, सेटिङ, प्रत्यक तहमा कमिसन र भ्रस्टाचार- यो समस्या कर्मचारीतन्त्रको संयन्त्रभित्र देखिन्छ। यो  निराकरण गरिनु पर्दछ।

~ हाम्रो  मौसम निर्भर खेती, खेतीनिर्भर राष्ट्रको  कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी),  आकासको पानी पर्ने कालो बादलले कृषि क्षेत्रको सूचकांक तल माथि पार्छ ।  कृषि रूपान्तरणमा सानो आर्थिक रुपले प्रतिफल नआउने कृषि फार्ममा खेती ( कीर्तिपुरमा उदाहरण छ), स्रोत र साधनको अभाव,  विकल्पमा रोजगारीको अभाव,  प्राविधिक ज्ञान , सीप र बजारलगायतका तत्वले भूमिका खेल्छन् । यसका साथै

मौसमका अनुकूलता र प्रतिकूलता नहेरी एवं जमिनमा अनुसन्धानको कमीले गर्दा अर्काले सिफारिस गरेका जात लगाउन किसानमाझ प्रचार – प्रसार गर्दा  दूध नपस्ने धान, गेडा नलाग्ने मकै परेर सालिन्दा किसानहरुको  जुलुस उत्रिन्छ । यहाँनेर उत्तरदायित्व, इमान्दारिताको अभाव प्रस्ट छ।

 

केही प्रश्नहरु

– के  सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) प्रणालीमा लान सकिन्छ ?  के मूल्य श्रृङ्खलाका प्रणाली (भ्यालु चेन एप्रोच)मा अब काम गर्ने हो ? सोच बदल्ने हो ?

अहिले ७८ प्रतिशत हाम्रो खेतिपाती मानवीय र जनावरको शक्तिमा भर परेको छ। २२ प्रतिशत उपकरणमुखी शक्ति प्रयोग गर्छौ। के भौगोलिक बनोटका हिसाब, जमिनको स्थिति अनुसन्धान गरि यो बढाउन सकिने स्थिति छ  वा छैन ? आफ्नै प्रकारका कृषि औजार आविष्कार गर्न हामी सक्दैनौ ? उत्पादनको लागत कति पर्‍यो र पर्छ निकाल्न सक्दैनौ ? किसानलाई चाहिने मल, बीउबिजन, किटनाशक औषधि र उपकरण के हामी समयमा उपलब्ध गराउन सक्दैनौ ? यी हाम्रा क्रियाकलापबारे वर्षौंदेखि प्रश्नबाचक चिन्ह नै लागेर बसेका छन् । उत्तर कस्ले दिने ?

हामीले हासिल गर्न खोजेका राम्रा र सुन्दर लक्ष्य प्राप्तिका लागि कृषि क्षेत्रलाई गतिशील तुल्याउँदै बलियो पार्ने र वृद्धि उन्मुख मार्गतिर लानै पर्छ। जग्गालाई पहाड, तराई, मध्य पहाड, भित्री मधेशभित्र वर्गीकरण गरी बालीनालीको पनि वर्गीकरणका साथै लघु र बृहत किसिमका अनुसन्धान गरिनै पर्दछ। ठाउँ र हावापानी अनुसारका पशु , पशु अनुसारको दानापानी र घास तर्फ सोच्नु पर्दछ। कृषि उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरण र विविधीकरण ( घरेलु प्रयोग, सामाजिक प्रयोग र व्यापारिक प्रयोग ) गर्नु जरुरी छ। मल, बीउ, किटनाशक औषधि ( इन्पुट्स ) बारे अनुसन्धान, अनुगमन, मुल्यांकन र निरीक्षण जरुरी छ। भारतद्वारा निर्मित सिंचाइ आयोजनाहरू जुन दुवै देशको लागि हुन् ती नहरहरुको सिचाइ सुविधाबारे पुनर्मूल्यांकन गरी पानीको व्यवस्थापन मिलाउनु पर्दछ। मुल: अनुसन्धान, सस्थाहरुको पुनर्संरचना, उद्यमशीलताको खोजी, पकेट क्षेत्र बिस्तार, सामाजिक करण, सहकारीकरण, स्थानीय निकायको जिम्मा, सिंचाइको व्यवस्थापन, आदि इत्यादि जे जस्तो नीति – क्रियाकलाप बनाएर  हुन्छ त्यो बाटो  हिड्नै पर्ने छ। सस्थाहरुबीच समन्वय, पारदर्शिता र मितव्ययितालाई सुनिश्चित गर्दै  दक्ष र प्रभावकारी सरकारी व्यवस्थापन आजकै आवश्यकता हो।

 

समस्याहरु:   

~ २०१६ सालमा खारेज भएको भनिएको बिर्ता समस्या अझैसम्म बाँकी छ। रसुवामा मात्र करिब १ हजार परिवार बिर्ता पीडित छन् (न्यौपाने, सुस्मा, नागरिक २०७४)।

~ तराईतिर आँखा लगाउदा मुलतः जग्गाको स्वामित्व नै टुक्राटुक्रा छरिएर रहेको अवस्था छ। मानवीय स्रोतको अभाब त छँदैछ जग्गा जमिन्दारहरूको हातमा रहेका छन् र कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको सट्टामा शोषण र दमनको अवस्था अत्यधिक रहेको पाइन्छ। मुख्यतया सरकारी सहुलियत पनि बिचौलियाहरु र राजनीतिक पार्टीका सेठहरुले हत्याएको देखिन्छ। हेर्नुस प्याक्टका कार्यक्रमहरु र मुल्यांकनहरूले जुन कुराको प्रमाणीकरण गरिरहेका छन् ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सप्तरी १०.२६ प्रतिशत, सिरहा ८.७७ प्रतिशत, धनुषा ८.५३ प्रतिशत, महोत्तरी १४.१७ प्रतिशत, सर्लाही १२.५० प्रतिशत, रौतहट १०.४६ प्रतिशत, बारा २०.४९ प्रतिशत, पर्सा १४.८० प्रतिशत योगदान रहेको छ (दत्त. विजयकुमार, २०१७ )। कृषि, पशुपालन, उद्योगसहितका क्षेत्रमा तराई क्षेत्रमा अवस्था सकारात्मक नरहेको देखिन्छ। (नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन, २०१४)। नदीहरुको पानी सिंचाइँको रूपमा नेपाली भूमिबाट भारतीय भूमिमा मात्र जाने गरेकोले खेतीयोग्य जग्गा पनि बाझै रहेको अवस्था छ। जग्गा अनुत्पादक रूपमा परिवर्तन भएको छ।  जंगलको विनास र प्राकृतिक स्रोत साधनमा सरकारी नियन्त्रण कमिसन, घुस खोरी, पार्टी कार्यकर्ताहरुको नियन्त्रणले लगभग शुन्य अवस्थातिर झर्दैछ। चुरे क्षेत्र मरूभूमीकरणतर्फ गएको प्रस्ट देखिन्छ। अब यी समस्याहरुबाट पार पाउन उद्यमशीलता वृद्धि गर्ने र किसानलाई बजार अर्थतन्त्रसँग जोड्ने उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर कृषिको व्यावसायिकरण गर्नुपर्छ। कृषि अनुसन्धानलाई पूर्णतया विकेन्द्रीत गर्नु पर्दछ। तराईको जग्गाको ल्याण्ड फ्राग्मेंटेसन सुधार्न तुरुन्तै एकीकृत जग्गा कसरी बनाउन सकिन्छ अनि पुरानै सिंचाई सुबिधालाइ चलायमान कसरी बनाउन सकिन्छ। यो प्रत्यक तराइका प्रदेश सरकारले सोच्नु पर्दछ र तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लानुपर्ने स्थिति छ।

 

पहाड- तराईमा बाझै छोडिएका जग्गाजमिन र  भएका घरहरु के गर्ने ?  त्यो गाउमा उद्यमशीलताको कमीका साथै, सहरीकरणका कारण अवसरका खोजी अनि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा ( १९९६ – २००६ ) लखेटिएका वा सामाजिक सुरक्षा नपाएर भागेका परिवारहरुको हो। अर्को तराईमा “ मधेश आन्दोलन” का नाम , जातियताको नाममा लखेटिएका पहाडेहरुको हो। धान खेतलाई पानी लाग्ने जग्गा (पानीपानी – कुलो भएको ) पनि बाझै देखिन्छ – धेरै टाढा जान पर्दैन कोशीपारि (काभ्रे – दोलखा – रामेछाप ) गए प्रस्ट देखिन्छ।   प्रस्न आउँछ के सरकारले मुआब्जा दिने जग्गा लिने अनि खेती गर्न ( बेच्न नपाउने गरि ५ देखि १० वर्षका लागि वर्षका लागि लिजमै खेती गर्नेलाई दिने  ) दिन सकिएला ? के स्थानीय सरकारमार्फत सहकारीहरुलाई प्रयोग गरि सामूहिक खेती गर्न सकिएला ? के जग्गाको ग्रेडिङ गरि सामूहिक खेती मौसम – जात हेरी गर्न सकिएला ? यी समस्याहरु जटिल रुपले हाम्रो सामु आएका छन् । रोजगारी गाउँले क्षेत्रमा बढाई विदेशतिरको आकर्षण घटाउन के के गर्न पर्ला ? यी आजका जल्द बल्दा समस्या हुन्।

कृषिमै आएको हालको रूपान्तरण हेर्दा सहरी क्षेत्रमा र सहरनजिक क्षेत्रमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न थालेको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगबारीबाट फर्केर आएका, माओवादी लडाकू हुँदा सरकारले दिएको पैसालाई तत्कालीन माओवादी लडाकूहरुले व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लगानी गरि राम्रो रकम कमाएको टोखा, कीर्तिपुर, ललितपुरको गाउँले इलाका र धादिङ , नुवाकोट  हेर्दा र घुम्दा देखिन्छ।

कृषि रूपान्तरण उत्पादनमा सुधार ( जनशक्तिको अभाब रहेकाले – थोरै जनशक्ति लाग्ने, जिरो टीलेज ),  सेवा र सुविधाहरुको प्रबाह, प्रचार – प्रसार, व्यापारिक कार्यपद्धति- उपलब्धी, सहकार्यमा उद्यमशीलता र साझेदारी जस्ता क्रियाकलापमा  कृषक समूह र सहकारीहरुलाई चलायमान बनाउनु पर्दछ !

अर्को सम्बन्ध र समन्वयमा के कमजोरी देखियो भने: सहकारीहरु  राम्रा पनि छन् ) र कृषक समूह र संगठनहरुभित्र सुशासनको कमजोरी अर्थात वित्तीय संस्थाहरु, ब्यापारी, सेवा उपलब्ध गराउने कृषि केन्द्रहरु र अन्य सरोकारवालाको मूल्य श्रृङ्खला र चलायमानता भएन । यहाँभित्र संस्थागत सम्बन्धलाई दरिलो पारिनु पर्दछ ! हामीले अहिले उत्पादन गरिरहेका अदुवा, अलैची र उत्पादन गर्ने बालीनालीको लागि अन्तराष्टियस्तरको प्रभावशाली आर्थिक  बजारको पहिचान गर्न कृषि व्यापारिक क्षेत्रलाई प्रयोग गर्नु पर्दछ !  जुन कार्य सहकारी र कृषकसंग सम्बन्धित सस्थाहरुले फिलिपिन्स, बर्मा, चीन, डच, भियतनाम र इन्डोनेशियामा सजिलै गरिरहेका छन्। यसैबाट देशलाई आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको रोजगारी बढाइरहेको अध्ययनले देखाउँछ ।

कृषि भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, यो बेगर कुनै पनि मुलुक बिकसित भएको छैन ।   भुल्न हुदैन, नेतृत्वदायी क्षमता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र इमान्दारिता हामो कसी हो । अर्को निरीक्षण,  मुल्यांकन पद्दती, लेखाजोखा र अन्तमा प्रभावको अध्ययन अपरिहार्य हो । पुरानो अवस्थामा( सन् १७६८  – १९५० तिर ) जब हामी अनौपचारिक समूहहरुमा थियौ, हामी आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापहरु धर्मा, ढिकुरी,पर्म र गुठी जस्ता क्रियाकलाप गर्थौ यो रूपान्तरण हुँदै छोड्दै गयौ ।  मूल: आफै आफ्नो सस्कारबाट आएकालाई विकसित गर्न छोडी अर्को बाटो समात्यौ ।  अर्को यी सबैलाई चलायमान बनाउने कर्मचारी तन्त्रको डेमोग्राफिक प्रवृतीचाहिँ युनिभर्सलाजिमको सट्टा पार्टीकुलारिज्म, कारक तत्वहरुको सट्टा प्राप्ती, परिडामको सट्टा नियम कानुन र सहभागितात्मक भन्दा  शासकीय शैली – अधिनायकवादी हाबी हुँदा बिगार्यो ।

कृषिको रुपान्तरणमा हामी आंशिक रुपले अल्झिरहेको अवस्था छ । संरचनागत रुपान्तरण गरेर आर्थिक लाभ लिन सकेको अवस्था छैन । यही रुपान्तरणमा हामीले गरिरहेको खेतीको उत्पादित बस्तुलाई उद्योगतिर मोड्न सकेका छैनौ । मुलत: कृषि उत्पादकत्व, अफ फार्म ग्रामीण रोजगारी, सक्षम कृषकहरुतर्फ हाम्रो ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ ।

 

Posted on

एनसीसी बैंक घोटाला प्रकरणः एपेक्सको कालो छायाँ

वास्तवमा अहिले एनसीसी बैंकमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो बैंकिङ ठगी प्रकरण बैंकिङ क्षेत्रमा राजनीतीकरणका उपज हो र यसका सिर्जना स्वयं नेपाल राष्ट्र बैंककै नेतृत्व र सहभागितामा भएको हो । समस्या सिर्जना गरेको राष्ट्र बैंकले नै हो, अब समाधान पनि कसरी गर्ने भन्ने उसैको दायित्व हो । आफैले मर्ज गराएको संस्था पूँजी पुर्‍याउन नसकेर समस्यामा कसरी पर्‍यो भनेर हेर्नु उसकै जिम्मेवारी हो ।

  • तिलक कोइराला

 

बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको सर्बोच्च नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा जब राजनीतिले घर गर्न थाल्छ, एपेक्स डेभ्लपमेन्ट बैंकलाई जबरजस्ति एनसीसी बैंकमा घुसाए जस्तै परिणाम निस्कन्छ । खराब कर्जाको भारी बोक्न नसकेर विघटनमै जानुपर्ने बिकास बैंकलाई जब अरु तीन बिकास बैंकसँग मिसाएर एनसीसीमा मर्ज गराइयो, त्यसले नै अहिलेको भयावह परिणाम ल्याएको हो ।

“गभर्नरकै दबाब थियो”

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तत्कालीन एपेक्स डेभलपेन्ट बैंकका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद धितालले नेपाली कांग्रेस पार्टीको शक्ति लगाएर गभर्नर कार्यालयलाई दबाब दिएको थियो भन्ने स्रोतले दावी गरेको छ । धिताल कांग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता हुन् । उनले कांग्रेसका नेतामार्फत गभर्नर डा चिरन्जीवी नेपाललाई दिइएको दबाबमा एनसीसीको ब्यवस्थापन सम्हालिरहेको राष्ट्र बैंकको टोली समेत परेको थियो र खराब कर्जा लुकाईएको एपेक्सलाई जबरजस्ति अरुसँगै घुसाएर एनसीसीमा विलीन गराइएको थियो ।

गभर्नरकै दबाबमा एपेक्सलाई एनसीसीमा मर्जको निर्णय गरिएको थियो भन्ने कुरामा पछि निरौलाले पंक्तिकारसँगको भेटमा घुमाउरो पाराले स्वीकार गरेका थिए । एनसीसीमा गाभिएका सुप्रिम, ईन्फ्रास्टक्चर र ईन्टरनेशनल डेभलमेन्ट तुलनात्मक रुपमा राम्रा भए पनि एनसीसीलाई दुई वर्षसम्म उठ्नै नसक्ने अबस्थामा पुर्याउने कुरामा एपेक्सकै खराब कर्जा मुख्य जिम्मेवार भयो ।

सुत्रका अनुसार एनसीसी बैंकमा एपेक्ससहित चार वटा विकास बैंक मर्ज गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकबाट ब्यवस्थापन प्रमुख भई आएका निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौलालाई एपेक्सको खराब अबस्था लुकाउन र जसरी भए पनि मर्ज गराउन  गभर्नर कार्यालयबाट तीब्र दबाब दिइएको थियो । गभर्नर कार्यालयकै दबाब आएपछि मातहतका कर्मचारी निरौलाले थेग्न सकेनन् । “एपेक्सको अबस्था खराब छ, मर्ज गर्न हुँदैन” भन्दाभन्दै एपेक्सलाई एनसीसीमा गाभ्ने निर्णय गरिएको थियो ।

तत्कालीन एपेक्स डेभ्लपमेन्ट बैंकका एक संचालकले कुराकानीमा खुलासा गरेका थिए – निरौलाले अवस्था निकै खराब छ, कुनै हालतमा एपेक्सलाई मर्ज गर्न सकिन्न भनी अडान लिएका थिए तर हामीले राष्ट्र बैंकको उच्च नेतृत्वबाट दबाब सिर्जना गर्न लगाएर मर्ज गराई छाड्यौं ।

२८ रुपैयाँ माईनसलाई ४८ रुपैयाँ प्लस ?

एनसीसीसँग मर्ज गर्ने क्रममा गरिएको सम्पति तथा दायित्वको मूल्यांकन अर्थात डीडीएको क्रममा एपेक्सको नेटवर्थ २८ रुपैयाँले नकारात्मक आएको थियो तर पछि राष्ट्र बैंकबाट दबाब आएपछि त्यसलाई उल्टै ४८ रुपैयाँले धनात्मक बनाइएको पनि  कर्मचारीले बताएका थिए ।

एनसीसीसँगको मर्जमा एपेक्सको सेयर स्वाप रेसियो ४८ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो, त्यसबारे अरु बैंंकका संचालकले त्यतिखेरै विरोध जनाएका थिए ।

झण्डै चार अर्बमा ८० करोड मात्रै उठ्ने हिसाब

डीडीएले एपेक्सको तीन अर्ब ७० करोडको कर्जा मध्ये ८० करोड मात्रै उठ्ने ठहर गरी ठूलो रकम कर्जा नोक्सानीमा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । एनसीसीमा मर्ज भएपछिको अबस्थामा एपेक्स तर्फको दुई अर्ब ५० करोड कर्जा नोक्सान कोषमा प्रोभिजन गरिएको र त्यसले नै एनसीसीको अबस्थालाई खराब बनाएको थियो ।

एनसीसीसँग मर्ज हुनुअघि एपेक्सले निकालेको २०७२,०७३ को तेस्रो त्रैमासिक बित्तीय बिबरणमा एपेक्सको चुक्ता पूँजी ६६ करोड, निक्षेप ६ अर्ब ७५ करोड, कर्जा पाँच अर्ब ६२ करोड र जगेडा कोष घाटा तीन करोड ५२ लाख रुपैयाँ देखाईएको थियो । त्यो बित्तीय बिबरणमा निस्क्रिय कर्जा अनुपात २.८६ प्रतिशत उल्लेख थियो, जुन अहिले आएर पुरै वनावटी, कृत्रिम र ढाकछोप गरिएको थियो भन्ने प्रमाणित भएको छ ।

एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक तत्कालीन अध्यक्ष र हाल एनसीसी बैंकका सञ्चालक विष्णुप्रसाद धिताल रारा विकास बैंक, अपी फाईनान्स र रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ फाइनान्स मर्ज हुँदा रोयल मर्चेन्ट तर्फको खराब कर्जा देखिएर पछि समस्या आएको दावी गरेका थिए ।

खराब कर्जालाई बाहिर नदेखाएर असल कर्जाको बर्गमा राख्दै आउँदा एकैचोटी समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो ।

धितालले आरोप लगाएका थिए -अपी र रारा राम्रा थिए, रोयल मर्चेन्टले डुबायो ।

जानकारहरुका अनुसार एपेक्समा पहिलेदेखि नै कमशल धितो राखेर कर्जा दिने, नक्कली ऋणी खडा गरेर कर्जा परिचालन गर्ने जस्ता बिकृतिहरु थिए तर पछि एनसीसीसँग मर्जमा जाने पक्का भएपछि सुनियोजित रुपमा कर्जा परिचालन गरेर संचालक तथा कर्मचारीहरुले खराब कर्जा लुकाए । त्यो कुरा डीडीए प्रतिवेदनमा उल्लेख हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले आँखा चिम्लियो ।

                       मर्जरपछि यस्तो देखिएको थियो एनसीसीको २०७३ तेस्रो त्रैमास

२०७३ को दोस्रो त्रैमासमा खराब कर्जा वापतको ६५ करोड रुपैयाँ नोक्सानी ब्यवस्था गरेको एनसीसी बैंकले तेस्रो त्रैमाससम्म त्यसलाई बढाएर एक अर्ब नघाउनु परेको थियो । बैंकले ब्याज आम्दानी राम्रै गरे पनि कर्जा नोक्सानी ब्यवस्था बढाउनु परेपछि मुस्किलले १६ करोड खुद नाफा गरेको देखाएको थियो ।

एनसीसीले एपेक्स तर्फका धेरै ऋणीहरुको धितो लिलामको सुचना निकाल्यो र सम्पति लिलाम गरेर ४४ करोड पनि असुल गरेको छ तर कमशल धितो भएकाले कर्जा वापतको रकम उठेन ।

एपेक्समा दुई वर्षदेखि राष्ट्र बैंकको अनुगमन थिएन

गत वर्षको पुस ताका एनसीसी बैंकले एपेक्सको खराब कर्जा वापत एक अर्ब रुपैया कर्जा नोक्सानी ब्यवस्थामा राख्नुपरे पछि नयाँ तथ्य बाहिर आएको थियो ।

राष्ट्र बैंकका सहायक प्रबक्ता राजेन्द्र पंडितले मर्ज हुनुभन्दा अघिल्लो वर्ष राष्ट्र बैंकको अनुमगन एपेक्समा छुटेको खुलासा गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंकका सहायक प्रबक्ता पंडितले त्यतिखेर कसले बदमासी गरेको रहेछ, कहाँ कतिखेर बदमासी भएको रहेछ भन्ने बारेमा एक एक गरेर छानविन भईरहेको छ, एपेक्सलाई केन्द्रमा राखेर सबैको छानविन गरिएको छ, भनेका थिए । छानविनको निष्कर्ष आउन एक बर्ष भन्दा बढी समय लागेको छ ।

एउटा बदमासलाई तह लगाउँन खोज्दा अर्को आपत्

एनसीसीमा जीत बहादुर र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको एनबी समुहको बदमासीलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै चार बर्ष अघि राष्ट्र बैंकले ब्यवस्थापन सम्हालेको थियो । निर्मल प्रधान र एनबी समूहबीचको झगडाले बैंक संकटमा फसेपछि राष्ट्र बैंकले लामो समय ब्यवस्थापन लिएर सुधारको प्रयास गरेको थियो ।

आठ अर्ब चुक्ता पूँजीको अनिबार्य प्रावधान आएपछि राष्ट्र बैंककै ब्यवस्थापनले चार वटा बिकास बैंकलाई गाभेर हतार हतार आफु बाहिरिएको थियो । राष्ट्र बैंकबाट खटिएको ब्यवस्थापनलाई थाहा थियो कि लुकाइएको खराब कर्जाको घैटो कुनै पनि बेला फुट्छ र आफ्नो बदनामी हुन्छ ।

बिगतमा बदमासी गर्ने एनबी समूहलाई हकप्रद जारी गरेर एनसीसीबाट शक्तिहिन पार्ने राष्ट्र बैंकको रणनीति रहेको थियो ।  बिभिन्न काण्ड मच्चाएर बैंक तथा बित्तीय संस्था डुबाउने बदनाम एनबी समुह पनि राष्ट्र बैंक बिरुद्ध खुलेआम उत्रिएको थियो । उसले कम्पनी रजिष्ट्रार र अदालतमा एकपछि अर्को मुद्धा हाल्दै राष्ट्र बैंकलाई अफ्ठेरो पारिरहेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले जबरजस्ति एपेक्स जस्तो खराब बेंकलाई एनसीसीमा मिसाएर बदमासी गरेको भन्दै परेको मुद्धामा  पाटन उच्च अदालतले एपेक्सको पैसा र सेयरको अलग हिसाब राख्न आदेश दिएको थियो ।

 

कुमारी बैंकले चलाखी गरेर जोगियो

एनसीसीमा चार वटा विकास बैंकसँगै कुमारी बैंक पनि मर्ज हुने सम्झौता भएको थियो तर पछि कुमारी बैंकको बिेशष साधारणसभाले नै एनसीसीसँग मर्जमा जाने प्रस्ताब अश्वीकार गरेर उ जोगियो ।

कुमारीका संस्थापक सेयरधनी र सर्बसाधारण लगानीकर्ताले एनसीसीको अबस्था शंकाष्पद रहेको र आफुहरुलाई कम स्वाप दिईएको भन्दै मर्जमा जाने प्रस्ताब अश्वीकार गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंक सबैभन्दा ठूलो दोषी

संस्थाका अबस्था खराब छ, खराब कर्जा लुकाईएको छ, लामो समयदेखि अनुगमन भएको छैन, डीडीए प्रतिबेदनमा अत्यन्त खराब अबस्था झल्किएको छ भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै राजनीतिक दबाबमा मर्जको प्रक्रिया सकेर हतार हतारमा राष्ट्र बैंकको ब्यवस्थापन बाहिरिएको थियो ।

अरु बिकास बैंकका संचालकहरुले एपेक्सलाई मिसाउनु हुँदैन भन्दाभन्दै खराब अबस्थाको एपेक्सलाई जबरजस्ति एनसीसीमा मिसाउनुमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको खोटो नियत भल्किएकै थियो ।

अपी फाईनान्स, रोयल मर्चेन्ट र रारा बिकास बैंकको मर्ज हुँदा के आधारमा स्वीकृति दिईयो, कसरी बित्तीय बिबरण स्वीकृति गरियो ? , एपेक्स बनेपछि लामो समयसम्म किन अनुगगमन गरिएन र त्यसका लागि जिम्मेवार अधिकारी को हुन् ? भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकले खोज्नु पर्दैन ?

त्यही बेला गरिएको गंभीर गल्तिका कारण अहिले एनसीसीले चुक्ता पूँजी आठ अर्ब पुर्याउन समस्या भएपछि राष्ट्र बैंकले पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरेको छ । यस काण्डमा मुख्य दोषी गभर्नर र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु हुन्, जो प्रत्यक्ष रुपमा मर्ज प्रक्रियामा सामेल थिए ।

अहिले पक्राउ परेका एपेक्सकका तत्कालीन अध्यक्ष धितालसहितका १३ जनाा ब्यक्तिहरु त दोषी हुन् नै किनभने संस्थालाई खराब बनाएर उनीहरुले बदमासी गरेका थिए, तर उनीहरुलाई कारबाही गर्ने नाममा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले उन्मुक्ति पाउन हुन्न ।

एनसीसीका कर्मचारीहरु हाकाहाकी भन्छन्- समस्या सिर्जना गरेको राष्ट्र बैंकले नै हो, अब समाधान पनि कसरी गर्ने भन्ने उसैको दायित्व हो । आफैले मर्ज गराएको संस्था पूँजी पुर्याउन नसकेर समस्यामा कसरी पर्यो भनेर हेर्नु उसकै जिम्मेवारी हो ।

एनसीसी झन् राम्रो हुन बल पुग्छ

एनसीसी बैंकले एपेक्सको खराब कर्जा वापतको नोक्सानी ब्यवस्था गरिसकेकोले अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरेको कारबाहीले उसको अबस्था मजबुत बनाउँन झन् भुमिका खेल्ने देखिएको छ ।

चालु आर्थिक बर्षको दोस्रो त्रैमासको बित्तीय विवरण अनुसार खुद नाफा गत बर्ष भन्दा बढाएर लगेको छ र दुई अर्ब ९१ करोडको जगेडा कोष छ भने निस्क्रिय कर्जा अनुपात ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । कम्पनीले २० प्रतिशतसम्म बोनस सेयर बितरण गर्नसक्ने गरी अघिल्ला बर्षहरुको लाभांश नबाँडी राखेको छ ।

एनसीसीको हाल चुक्ता पूँजी चार अर्ब ६७ करोड मात्र छ । राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार यही असार मसान्तमा आठ अर्ब पुर्याउँन तीन अर्ब ३३ करोड कसरी जम्मा गर्ने भन्ने अन्योल छ । धितोपत्र बोर्डमा पेश गरिएको ५० प्रतिशत हकप्रद कहिले बिक्रीमा आउने भन्ने निश्चित छैन । तर एपेक्सको लफडा टंगियो भने एनसीसी राम्रो बाणिज्य बैंक बन्ने आधार खडा हुन्छ ।

    एनसीसीको २०७४ पहिलो त्रैमाससम्मको बित्तीय विवरण

एनसीसीले तत्काल पूँजी वृद्धिको योजना कार्यान्वयन गरेन भने पूँजी कोष खुम्चिएर ११ प्रतिशत मुनी आउने सम्भावना भने बढेर गएको छ ।

(यसअघि शेयर लगानी.कमका सम्पादक कोइरालाका लेख अन्य लेखकका नाममा प्रकासित हुन गएकोमा सम्बन्धित लेखकमा पर्न गएका असुविधाप्रति क्षमायाचना गर्दछाैं । हामी यस वेबसाइटमा अन्यत्र प्रकासित सामग्रीहरू साभार र सन्दर्भ सामग्रीसहित प्रकासित गर्छाैं, तर बाैद्धिक चोरी निरूत्साहित गर्न यहाँहरूका सुझाव अमूल्य रहनेछ)

Posted on

चोलेन्द्रको “जुडिसियल कु” प्रयास र नेपाली सेनाको आँखा

  • स्वागत नेपाल

-नेपाली सेनाले अब अदालत प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था आउने……………………
-प्रादेशिक संसदबाट प्रदेश टुक्रिन पाउने निर्णय सर्वोच्चबाट संवैधानिक घोषणा गराउने षडयन्त्र स्वरुप चोलेन्द्रको कदम……………..
-पराजुलीलाई महाभियोग लगाउनुपूर्व चोलेन्द्रलाई नियन्त्रित नगरे झन् ठूलो दुर्घटना…………………………….

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रधानन्यायाधीस गोपाल पराजुलीविरुद्ध इजलासको दुरुपयोग गरेर घरमा लेखेर ल्याएको चिर्कटो पढीवाची सुनाएर हिँडेपछि केहीले खुसी मनाए, केहीले भित्रभित्रै भोजै खाएको सनसनी चल्यो, अधिकारवादी भनिने र गोविन्द केसी पक्षधरहरु खुसीले गद्गगद भएको सुनियो । तर, म भने अमेरिकाले १९९० मा इराकमा आक्रमण गर्ने घोषणा गर्दै विद्रोही सेनालाई अमेरिकी सेनाको साथ दिन र इराकी सेनालाई पनि मर्न लागेको एउटा निरंकुश शासकका लागि ज्यान फाल्नुभन्दा अमेरिकी सेनालाई नै साथ दिन सन्देश जारी गरेकोमा निरंकुश नै भए पनि विदेशी सेनाको साथ दिनुभन्दा विदेशीलाई पराजित गरेपछि आफूहरु वीचमा फेरि लडौँला भन्दै पहिला विदेशीको विपक्षमा विद्रोही र राष्ट्रिय सेना दुवै मिलेर लड्नुपर्छ भन्ने निर्णयमा पुगेजस्तो मनस्थितिमा पुगेको छु । जजसले चोलेन्द्रको असंवैधानिक, गैरकानुनी संहिताविपरित हर्कतमा खुसी मनाएका छन् उनीहरुले थाहा पाएका पनि छैनन् कि यस हर्कतभित्र कति ठूलो विदेशी चालबाजी लुकेको छ र नेपालको ध्वस्त पार्न बाँकी संस्था सेना र न्यायपालिका मध्ये न्यायपालिकालाई ध्वस्त पार्न खोजिँदैछ ।

भ्रम नरहोस्, मैले प्रधान न्यायाधीस गोपाल पराजुलीको बेञ्च बहिष्कार गरेको थिएँ, अझै पनि जारी छ । पराजुलीको बहिष्कार गोविन्द के. सी. को समर्थनमा थिएन । सर्वोच्चकै इजलासबाट प्रश्न उठाइएर प्रमाणपत्र दाखिल गर्न आदेश भइसकेपछि मात्र मैले पराजुलीले त्यसको टुंगो नलागुञ्जेलसम्म कसैलाई जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ, मुद्दा हेर्नु हुँदैन; कानुनले जे भने पनि नैतिकता सबैभन्दा बढी प्रधान न्यायाधीसले नै देखाउनुपर्छ भनेको थिएँ अन्तरवार्ता र लेखहरुमा पनि । तर, पराजुलीले त्यसो नगरेपछि मैले सञ्चार माध्यममै उहाँको इजलास बहिष्कारको घोषणा एक्लै भए पनि गरेको थिएँ ।

गोविन्द के.सी. अनसनको नाममा सरकारी तलब खाने व्यक्ति हुन् र उनको अनसन वर्ल्ड मेडिकल एसेम्बलीको माल्टा घोषणापत्रअनुसार अनसन होइन; डाइटिंङ्ग मात्र हो भनेको थिएँ । ती दुईको कारण मात्र होइन, नेपाली न्यायपालिकामा दीर्घ खिल गाडिएको खिलराज रेग्मीको पालादेखि हो । उनैले पदलोलुपता देखाएर न्यायपालिकालाई दलका नेताहरुको कठपुतली बनाइदिए । त्यो सबैको पृष्ठभूमिमा नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउने माध्यम सञ्चार माध्यम पनि बनेका छन्, जसको बलमा चोलेन्द्रले नेपालमा न्यायपालिकाभित्र विदेशीको मकसद पूरा गर्ने गरी पहिलो पटक न्यायपालिकीय कु गर्ने प्रयास गरे ।

नेपालको इतिहासमा यो न्यायपालिका भित्रको कु हो । सोझै सरकारी सञ्चारमाध्य प्रयोग गरेर जनताबीच आएर आज उप्रान्त राष्ट्रपति पदमा बहाल हुनुहुन्न भनेर उपराष्ट्रपतिले घोषणा गरिदिएमा के हुन्छ ? प्रधानसेनापति हिजोअस्तिदेखि नै पदमुक्त भइसक्नु भएको घोषणा गर्दछु भनेर दुई तहमुनिको वरिष्ठ सैनिक अधिकृतले घोषणा गर्यो भने त्यसको अर्थ के हुन्छ ? त्यो सीधै कु हो । हो, अहिले चोलेन्द्र शमशेरले नेपालमा न्यायपालिकीय कु गर्ने प्रयास गरे । अब गोपाल पराजुली बाहिरिने र चोलेन्द्र सर्वोच्चमा हावी हुने हो भने यसले नेपालमा न्यायपालिकालाई अझै ध्वस्त बनाएर लाने छ । यसैबाट विदेशीहरुले नेपालमा चाहेको मकसद एउटै मात्र न्यायाधीसबाट पनि पूरा गराउन सक्नेछन् ।

अदालतमा होस.् वा कुनै सामान्य संघसंस्थाको बैठकमा समेत फरक मत शुरुमै राखिँदैन । फरक मत भनेको निर्णयमा पुग्नेबेला बहुमतको विचार आएपछि, वा संस्थागत मत लिपिबद्ध गर्ने निश्चित भइसकेपछि मात्र प्रस्तुत हुने हो । तर बैठक शुरु नै नभई एजेण्डा वा मत प्रस्तुत नै नभएको बेला बैठक शुरु हुनुपूर्व नै कसैले आएर वैठकको वैधानिकता निश्चित गर्ने व्यक्तिलाई मेरो फरक मत बमोजिम हुनुपर्छ, नत्र बैठक गराउने व्यक्ति नै पदमुक्त भएको मेरो घोषणा सार्वजनिक गरिदिएँ भन्यो भने त्यो बल पूर्वक संस्था कब्जा गर्न खोजिएको कु हो कि होइन ? एउटा न्यायाधीसलाई हातमा लिएर एक्लै भए पनि देश टुक्र्याउन प्रादेशिक सभाको बैठकमा पास हुने निर्णयलाई वैधानिकता दिनका लागि न्यायपालिकीय कु को अभ्यास नेपालमा गर्न खोजिएको कुरामा अब कुनै शंका छैन । विदेशीको पैसामा विदेश भ्रमण गरी उतैबाट एजेण्डा सेट गरेर हरेक पाइला चालिँदै गरेको चोलेन्द्रका हर्कतको समर्थकहरुलाई थाहै छैन ।

यो सम्पूर्णको अर्थ गोपाल पराजुली सही भन्न खोजेको होइन, मेरो पूरानो मत उनीप्रतिको जारी नै छ, बहिष्कार पनि जारी नै छ । र, पूरानै सुझाव पनि जारी नै छ जुन सुझाव मैले यो प्रकरणको शुरुवातमै राजीनामा होइन, जिम्मेवारी कसैलाई दिएर कार्यभार मात्र नसम्हाल्ने गरी यो विषय टुंगो लागेपछि फेरि पहिला सुशीला कार्की फर्किएजस्तो फर्कन मिल्ने निर्णय भएमा फर्किनुपर्छ भनेको थिएँ । त्यो सुझावपछि मैले झन् पराजुलीलाई कमजोर पार्ने गरी बहिष्कारको घोषणा गरेको भन्दै त्यो घोषणा फिर्ता लिन मेरा नातामा र उहाँका पनि मित्रतामा नजिक रहेका व्यक्तिहरुमार्फत आग्रह पठाउनु भयो । मलाई तुरुन्तै भेट्न भनिएको थियो । तर, आफ्नो घोषणा र अगाडिको बाटोका लागि न्यायपालिका बचाउन सर्वोत्तम विकल्प के हुन्छ भनी मैले सञ्चारमाध्यममै भनिसकेकोले त्यहीँबाट जानकारी लिए भइहाल्छ भन्ने जवाफ दिएन म गइनँ ।

अन्ततः त्यतिबेलैको त्यो सुझाव उहाँका शुभचिन्तक भनिएकाहरुले पनि अहिले दिन थालेका छन् । तर, त्यो सुझाव यतिबेला चाहिँ मान्ने हो भने पनि काम लाग्लाजस्तो देखिँदैछैन । बरु अबको पराजुलीको काम चोलेन्द्रले ऐन, नियम, संविधान, परम्परा विपरित गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी रुपमा न्यायपालिकीय अथोरिटी इजलासको दुरुपयोग गरेर एक्लै न्यायपालिका नेतृत्वविहीन भएको र प्रधान न्यायाधीसको पदच्यूत गर्ने घोषणा गर्नु न्यायपालिकीय कु भएकोले उनीमाथि अदालतको कारवाही प्रक्रिया शुरु गराएर आफूले आफ्नो विषयमा रहेको मुद्दा नहेर्ने र पेशी तोक्ने कार्यभार अरुलाई सुम्पिएर यो विषयको छिनोफानो पछि घर जाने हो कि न्यायालय नै फर्किने हो सुशीला कार्की जसरी त्यसतर्फ पाइला चालेर न्यायपालिका बचाउनुपर्छ ।

यतिबेला अब संसदले गोपाल पराजुलीलाई महाभियोग लगाएर चोलेन्द्र शम्शेरको हर्कतलाई छुट दियो भने यो पनि प्रष्ट हुन्छ नेपालमा विदेशीको इसारामा न्यायपालिका ध्वस्त गर्ने खेलमा नेपालका दलहरु, सांसद र संसद स्वयम् नै लागेको प्रमाणित हुनेछ । महाभियोग लगाउन कुनै समस्या छैन तर अबको पहिलो छिनोफानो चोलेन्द्रको गतिविधिलाई स्वीकार गरेर न्यायापालिकीय कु मार्फत विदेशी चालबाजी सफल हुन दिने कि त्यसलाई असफल पार्ने भन्ने हो । सञ्चार माध्यमले यसमा सबैभन्दा बढी चनाखो हुनु जरुरी छ । नेपाल मात्र संसारमा यस्तो देश हो जहाँका पत्रकार विदेशी राजदूतले हाम्रो देशको विभिन्न कुना कुनामा पुगेर कार्यक्रम उद्घाटन् गरेको, एम्बुलेन्स बाँडेको समाचार बनाउँछन् । तर, परराष्ट्र मन्त्रलायको अनुमति नलिई ती ठाउँमा पुगेर सहयोगको नाममा हस्तक्षेप गरेको समाचार बनाउँदैनन्, परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिएर जिल्ला आयो कि त्यतिकै आयो भनेर खोज्दैनन् । पञ्चायतकालमा त्यस्ता अनुमति बिना विदेशी एजेण्ट दूतका समाचार लेख्नेलाई पनि चार भञ्ज्यांग काटेर अनुमति बिना देशका कुनाकाप्चा पुग्ने एजेण्टहरुलाई पनि देश निकाला गरिएका प्रशस्तै उदाहरणहरु छन् ।

नेपालमा एउटा सैनिक र अर्को न्यायालय राजनीतिक कोपभाजनबाट केही हदसम्म बाँचेको थियो । पाकिस्तानजस्तो अन्य देशमा न्यायपालिकालाई प्रयोग गरेर सैनिक कु हुन्थ्यो वा भएको सैनिक कु लाई न्यायपालिकाले वैधानिकता दिन्थ्यो तर नेपालमा न्यायपालिका भित्र न्यायपालिकीय कु को अभ्यासको प्रयास भएको छ । यो प्रयास देशको विघटन र संघीयताको नाममा देश टुक्र्याउन दिने प्रयत्नको खेलसँग जोडिएको छ । त्यसैले देश बचाउन न्यायपालिकीय कु रोक्नका लागि अब सेनाले पनि सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । नत्र देशको यो लामो प्रसंगसँग सोझो सम्बन्ध रहेको विषयमा बोल्ने को छ ? खबरदार संसदले चोलेन्द्र शमशेरको विषयमा छिनोफानो नभई फेरि गोपाल पराजुलीमाथि महाभियोग लगाएर यो विषयको अन्त्य गर्न खोजेको नाममा चोलेन्द्रको गतिविधिलाई बैधानिकता दिने काम नगरोस् । त्यो कुरा हेर्दा सेफ ल्याण्डिंगजस्तो देखिए पनि त्यो झन् खतरनाक हुनेछ कालान्तरमा । हुन त सैनिक हुन राणै हुनु पर्दैन । चोलेन्द्र राणा भए पनि राणा शासन पराजुलीले चलाए आफ्नो मुद्दामा आफैँ न्यायाधीस बनेर । तर, अहिले विदेशीले नेपालको न्यायपालिका र केही समय वीचमै नेपाललाई नै ध्वस्त पार्ने रणनीति अनुरुप यो सब भइरहेकोले इराकमा पहिला विद्रोही सेना र राष्ट्रिय सेना दुवै मिलेर अमेरिकी सेना विरुद्ध लड्ने निर्णय गरेजस्तो अहिले नेपाली सेना, पराजुली सर्मथक, चोलेन्द्र समर्थक विरोधी सबै मिलेर न्यायपालिकालाई ध्वस्त हुनबाट बचाउनु जरुरी छ ।

नेपाल अधिवक्ता हुन् ।

(स्वागत नेपाल.कमबाट )

Posted on

बैंकिङ क्षेत्रमा प्लुटोक्रेसीका अभ्यास र खुला बजार

लगानीकर्ताका लागि नाफा र लाभांस बाँड्नु पर्ने बैंकरहरूका लागि बाध्यता होला, तर त्यसकै नाममा उनीहरू धनाढ्य शासक बन्न मिल्दैन । 
मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणाली हाँक्ने नीति र त्यो नीति सञ्चालन गर्नेहरूको समूहबीचको यस्तो मिलेमतोले अति धनाढ्य र धनाढ्य वर्गका लागि सीमित लाभ सिर्जना भइरहेको छ भने तल्लो तहका जनताका लागि बैंकिङ सेवा झन्–झन् महँगो र पहुँचबाट टाढा बन्दै गइरहेको छ ।
 
गजेन्द्र बुढाथोकी
यतिखेर नेपालमा सबैभन्दा बलियो शासक/प्रशासक को होला? प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्री, मुख्य सचिव–सचिवहरू, गभर्नर वा अन्य! एक पटक अनुमान लगाऊँ । वास्तविकता तपाईं–हामीले सोचेभन्दा फरक छ । बरु दुई तिहाइ बहुमतसहित बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूलाई भेट्न वा उनीहरूसमक्ष आफ्ना समस्या राख्न सजिलो होला, देशमा धनाढ्यहरूको नयाँ शासक वा सामन्त बन्दै गएका बैंकरहरूलाई एक सामान्य नागरिकका नाताले भेट्न त्यति नै कठिन छ । बैंक भनेको कुनै निजी कम्पनी होइन, तर बैंकको कुनै ग्राहक वा सामान्य सेयरधनीले कुनै समस्या पर्दा बैंकका प्रमुख (सीइयो वा महाप्रबन्धकलाई त्यति सहजै भेट्न पाउँदैनन्, सीइओसम्म पुग्नका लागि एक सामान्य ग्राहकले यतिधेरै तहहरू पार गर्नुपर्छ कि बरु ऊ बैंकको कारोबार छाड्छु भन्न तयार हुन्छ, तर सीइओसँग भेट्न पाउने चाहना नै छाडिदिन्छ ।
वास्तवमा नेपालका बैंकरहरू धनाढ्यका शासक (प्लुटोक्रेट्स)मा परिणत हुँदै गएको उदाहरण हेर्न टाढा जानु पर्दैन, भर्खरै एनआईसी एसिया बैंकमाथि बैंकर्स एसोसियसनका नाममा लगाइएको नाकाबन्दी हेरे पुग्छ । बैंकर्स एसोसियसनले तोकेको बचतमा ८ प्रतिशत र मुद्दतीमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने ‘मिलेमतोयुक्त ब्याजदर’को निर्णय उल्लंघन गरिएको भन्दै बाँकी २७ वटा वाणिज्य बैंकले एनआईसी बैंकसँग ‘पानी काढ्ने’ निर्णय गरे । यसमा देशमा बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकायका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक तमासेमात्र भएर बसेको छ । त्यसो त मिलेमतोमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने काम यो पहिलो पटक भएको भएको भने होइन । नेपाल बैंकर्स एसोसियनले कहिले तरलता अधिक भएको त कहिले तरलता कम भएको नाममा बारम्बार कर्जा र निक्षेपको ब्याजमा अनि नेपाल वैदेशिक मुद्रा डिलर्स एसोसियसन (फेडान)ले विदेशी मुद्रा विनिमय दरमा कार्टेल कायम राख्दै आएका छन्। यस पटक एनआईएसी एसिया बैंक अलिक उग्र भएर बढी ब्याजदर दिने विज्ञापन गरेसँगै बाँकी प्लुटोक्रेटहरूले ऊसँगको सम्बन्ध समाप्त गर्ने घोषणा गरेपछि बल्ल बैंकिङ कार्टेलिङको कुरा बाहिर आएको हो ।

बैंकर्स एसोसियसनले एक बैंकमाथि गरेको नाकाबन्दी प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन–२०६३  र बैंक तथा वित्त कम्पनीसम्बन्धी ऐन–२०७३ को सोझै बर्खिलाफ छ । प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन–२०६३ को दफा ४ अनुसार कसैले पनि प्रतिष्ठानले प्रभुत्वशाली हैसियतको दुरुपयोग गर्न नहुने उल्लेख छ । 

बैंकर्स एसोसियसनले एक बैंकमाथि गरेको नाकाबन्दी प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन–२०६३  र बैंक तथा वित्त कम्पनीसम्बन्धी ऐन–२०७३ को सोझै बर्खिलाफ छ । प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन–२०६३ को दफा ४ अनुसार कसैले पनि प्रतिष्ठानले प्रभुत्वशाली हैसियतको दुरुपयोग गर्न नहुने उल्लेख छ । ऐनको उपदफा २ अनुसार समान प्रकृति वा सेवाको उत्पादन तथा वितरण गर्ने प्रतिष्ठानले उत्पादन वा पैठारी गरेको कुनै वस्तु वा सेवालाई आफ्नो वस्तु वा सेवाको बजार प्रवेशमा रोक वा बन्देज लगाउनेलाई पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५० को उपदफा ‘ज’ र ‘झ’ मा बैंक वा वित्तीय संस्थाहरू आपसमा मिली वित्तीय कारोबारमा कुनै किसिमको एकाधिार वा अन्य कुनै किसिमको नियन्त्रित अभ्यास कायम गर्न, आफूले नाजायज लाभ लिने नियतले वित्तीय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा कृत्रिम अवरोध खडा हुने कुनै पनि किसिमको कार्य गर्न नहुने प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
यी दुवै कानुनहरूले आपसी मिलेमतोमा ब्याजदर र बैंकदर, सटहीदर कायम गर्न नपाउने प्रष्ट व्यवस्था गरे पनि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा लामो समयदेखि खुला बजार व्यवस्थाविपरीतका कार्य निरन्तर जारी छ । जसको प्रष्ट उदाहरण हो– क्लियरिङ हाउस । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहभागितामा खुलेको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको सञ्चालकमा समेत तिनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च तहका व्यवस्थापकहरू रहँदै आएका छन्, जबकी बाफियाले एक अर्को बैंक–वित्तीय संस्थामा सञ्चालक बस्न नहुने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । क्लियरिङ हाउसमा रहेका तिनै बैंक–वित्तीय संस्थाहरूका व्यवस्थापकहरूले आपसी मिलेमतोमै एक अर्को बैंकको चेट सटही (इलेक्ट्रिक चेक क्लियरिङ)देखि अन्य सुविधाको शुल्क निर्धारण गर्दै आएका छन् ।
मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणाली हाँक्ने नीति र त्यो नीति सञ्चालन गर्नेहरूको समूहबीचको यस्तो मिलेमतोले अति धनाढ्य र धनाढ्य वर्गका लागि सीमित लाभ सिर्जना भइरहेको छ भने तल्लो तहका जनताका लागि बैंकिङ सेवा झन्–झन् महँगो र पहुँचबाट टाढा बन्दै गइरहेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा खुला बजार अर्थतन्त्रमा स्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुने जतिसुकै ठूला कुरा गरिए पनि सीमित धनाढ्य समूहका लागि मात्र लाभ पुग्ने गरी स्वयं नियामक निकायले नै नीति–निर्देशनहरू जारी गरी अस्वस्थ प्रतिष्पर्धालाई बढावा दिइदै आइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समययता साना निक्षेपकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्ने नीति नै लिएको छ भन्दा पनि कुनै फरक पर्दैन ।
बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार गर्दाका झन्झटिला प्राबधानहरू एकपछि अर्को गरी थपिँदै गएका छन् । ‘ठूला ग्राहक’का नाममा धनाढ्यहरूका लागि महँगो सोफा, चिसो–तातो (सफ्टड्रिंक वा कफी)सहितका विशिष्ट सेवा दिनका लागि छुट्टै ‘कर्पोरेट लाउन्ज’कै व्यवस्था गर्ने बैंकहरूले गाउँबाट मैलो कमिज लगाएर आउने किसानलाई सकभर गेटबाट समेत पस्न दिँदैनन् । निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा पनि यही नीति लागू गरिँदै आइएको छ । तलरता घट्यो भनेर अधिकतम ब्याज दिने प्रलोभन देखाइए पनि साना निक्षेपकर्ताले नयाँ ब्याजदर पाउँदैनन् । जबकी, बार्गेनिङका आधारमा ठूला निक्षेपकर्ताले पहिल्यै प्रचलितभन्दा बढी नै ब्याज पाइसकेका हुन्छन् भने कर्जामा साना ऋणीको ब्याजदर सातामा एक पटकसम्म एसएमएस गरेर बढाइरहँदा ठूलो ऋणका हकमा भने ‘सम्झौताका सर्तहरूका आधारमा’ भनेर सामान्य समायोजनमात्र गरिरहेका छन् ।
खुला बजार अर्थनीतिले वस्तु तथा सेवाको मूल्य प्रतिष्पर्धात्मक ढंगबाट बजारले निर्धारण गर्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । विगत २७ वर्षमा अत्याधिक फूलेको बैंकिङ क्षेत्रले के सही ढंगले खुला बजार अर्थनीतिअनुसार काम गरेको छ त? सन् १९९४ मा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको कुल निक्षेप ५२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०१७ डिसेम्बरमा यो २५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात (जीडीपी÷डिपोजिट) मा हेर्दा १९९४ मा जीडीपीको २६ प्रतिशतमात्र रहेकोमा हाल यो ९६.५१ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । अर्कातिर ब्याजदर हेर्दा सन् १९९०÷९१ मा निक्षेपको ब्याजदर ८–९.५ प्रतिशतसम्म रहेकोमा अहिले औसतमा ६–८ प्रतिशत कायम भएको छ । कर्जाको ब्याजदरका हकमा १५–२१ प्रतिशतसम्म रहेकोमा अहिले पनि लगभग त्यही हाराहारीमै पुग्न लागेको छ । यसले गर्दा आमनागरिकहरूले खुला बजारबाट खासै लाभ पाउन नसकेको पुष्टि हुन्छ, जबकी निक्षेप र कर्जाबीचको अन्तरबाट लाभ कमाएरै बैंकहरू बहु–अर्बपति सामन्त बनिसके । हिजोआज सामाजिक सञ्जालतिर बैंकरहरूलाई सुटटाइ लगाएका सामन्त लेख्न थालिएको छ, त्यो पनि आममानिसले होइन, पूर्वप्रशासकहरूबाटै । यो असन्तुष्टि व्यक्तिप्रति होइन, प्रवृत्तिप्रति हो भन्ने कुरा यदि बैंकरहरू, नियामक निकायका अधिकारी र अर्थमन्त्रालयसहित जिम्मेवार निकायले बुझ्न ढिलाइ गर्ने हो भने त्यसका प्रतिकूल प्रभाव विस्तारै देखिदै नजाला भन्न सकिन्न ।
बैंकर्स संघले निक्षेपमा बढी ब्याज दिएपछि कर्जामा पनि सोहीअनुसार बढी ब्याज असुल गर्नुपर्ने भएकाले एनआईसी बैंकको ‘पानी काढ्ने’ निर्णय गरिएको तर्क गरेको छ । तर, यो पूर्णरूपले गलत प्रवृत्ति र मान्यतालाई जबर्जस्ति स्थापित गर्न लागिएको तथ्य हो । इन्टरसेनसल सेन्टर फर मोनटरी एन्ड बैंकिङ स्टडिजद्वारा प्रकासित एक शोधपत्र (जेनेभा रिपोर्ट अन वल्र्ड इकोनोमी १७)मा विगतका दशकमा कसरी विश्वव्यापी रूपमा ब्याजदरहरू न्यून तहमा पुगे र त्यसबारेमा  केन्द्रीय बैंकहरू जोखिमयुक्त नीतिगत निर्णय लिन बाध्य भए भन्ने तहगत रूपमा व्याख्या गरिएको छ । युरोप वा अमेरिकाका बैंकिङ प्रणालीका समस्याका कुरालाई अलग राखेर हेर्दा पनि छिमेकी मुलुक भारतका पूर्वगभर्नर रघुराम राजनले समेत भारतमा ब्याजदर निर्धारणका परम्परागत पद्धतिबारे प्रश्न उब्जाएका छन् । मुद्रास्फीति र ब्याजदर निर्धारणबीच नजिकको अन्तरसम्बन्ध रहनु पर्नेमा शायदै दुई मत होला ।
यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको हाम्रो वित्तीय बजार भनेको परिपक्व बजार होइन, नेपाल राष्ट्र बैंकले चरणवद्ध रूपमा लागू गर्दै आएको वासेलका प्रावधानहरूका पालनामै यहाँको वित्तीय क्षेत्रका खेलाडीहरूलाई कति हम्मेहम्मे पर्दै आएको छ भन्ने प्रष्टै देखिएको छ । आठ अर्बको चुक्ता पुँजी बनाउँदैमा बैंकिङ प्रणाली स्वस्थ र बलियो हुँदैन, यसका लागि प्रणालीगत रूपमा रहेका समस्याहरूलाई पहिले सम्बोधन गरिनुपर्छ । रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको ४५–५० खर्बको धनराशिलाई नै मुख्य बजार देखेर खुलेका बैंकहरूको हैसियत कस्तो रहेछ भन्ने कुरा एनसेलको लाभांस फिर्ति प्रकरणबाटै थाह भइसक्यो । केही अर्ब कोषबाट झिकिनेवित्तीकै एकै साथ धर्मराउन थाल्ने हाम्रो बैंकिङ क्षेत्र वास्तवमा ‘एजेन्सी प्रणाली’मा आधारित रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित नै भइसकेको छ । वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूका लागि एजेन्सी प्रणालीबारे धेरै भनिरहनु नपर्ला । थोरै शब्दमा भन्नुपर्दा आफूले जोखिम बहन नगर्ने गरी अर्को ठूलो कम्पनीको कारोबार गरिदिएर त्यसबाट कमिसन आय गर्नु नै एजेन्सी प्रणाली हो । त्यसैले यहाँका मौद्रिक नियामक र बैंकरहरूले जतिसुकै फूर्ति हाँके पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा आउनसक्ने कुनै एउटै झड्का पनि यहाँको वित्तीय प्रणालीलाई गल्र्याम गुर्लुम्म पार्नसक्ने जोखिमको उच्च तहमा छ । त्यसैले वित्तीय स्थायित्व अहिलेका लागि महत्वपूर्ण पक्ष हो, जसमा कसैले पनि सम्झौता गर्नै मिल्दैन ।
लगानीकर्ता (धेरै कित्ता सेयर धारण गर्ने संस्थापक सेयरधनीमात्र होइनन,१०–२० कित्ता सेयर हुने लगानीकर्तासमेत)का लागि नाफा र लाभांस बाँड्नु पर्ने बैंकरहरूका लागि बाध्यता होला, तर त्यसकै नाममा उनीहरू धनाढ्य शासक बन्न मिल्दैन । व्यक्तिगत स्तरको संयन्त्र बनाएर देशका विद्यमान ऐन, कानुन, व्यवस्था र नीतिहरूको समेत धज्जी उडाउने काम भइरहँदा नियामक र सरकारसमेत मौन बस्नु अर्को लज्जाको विषय हो ।
कारोबार दैनिक, २९ फागुन २०७४