वाम एकीकरणः सम्पन्न भइसकेको अपुरो घर

देशकै सबैभन्दा धनाढ्यदेखि रातारात अकूत सम्पतिका मालिक बनेका दलाल पूँजीपतिहरूले मस्तले उपभोग गरिरहेको वामपन्थले कता डोहोर्‍याउँदैछ भन्न गाह्रो छैन। कालो धनलाई निर्वाध सेतोबनाउन साबुन लिएर बसेका वामपन्थी नेतृत्वबाट शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताका मौलिक अधिकारमा कस्तो समाजवाद हावी हुँदैछ भन्ने पूर्वानुमान तयार भइसकेको छ।

  • डा. रामेश कोइराला

स्वभाविक रुपमा हाम्रो हतपते गुणलाई झल्काउँदै प्रजातन्त्र दिवसको मध्यरात नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र)का बीचमा एकीकरणका प्रारम्भिक आधारहरू सार्वजनिक भए। यसै कुरालाई केही तप्काका मानिसहरू प्रेम सम्बन्ध स्थापित भइसकेको जोडीको प्रणयलाई विवाहमा परिणत भएको उद्घोष गर्न हतारिए भने केही फगत लिभिङ टुगेदरको अवस्थाकै निरन्तरताभन्दा अन्यथा मान्न तयार देखिएनन्।

केही दिनअगाडि नेपाली क्रिकेट टोलीले आफ्ना प्रतिद्वन्दीमाथि अप्रत्यासित विजय हासिल गर्‍यो र त्यसले पुरानै भनाइलाई बारम्बार दोहोर्‍याई दियो कि क्रिकेटको अन्तिम ओभरको अन्तिम बल फाल्नअगावै परिणामको घोषणा गर्नु बेवकुफी हुनेछ। कताकता यो वाम-एकीकरणको प्रकरणले यो नियति त नभोग्ला? मनमा दीगो सरकार र सम्बृद्धि भए पनि, समाजवादी विचारका दलहरूबाट शासित हुने इच्छा भए पनि अनि वामपन्थी धारहरू एकसाथ बगेको हेर्ने चाहना भए पनि एउटा सामान्य नागरिकका हैसियतले यस बहुप्रतीक्षित एकीकरण प्रकृयाको अन्तर्य बुझ्‍ने जमर्को गर्नु स्वभाविक बुझ्दछु, राजनीतिसँग गोरु बेचेको साइनोधरी नभए पनि।

बजारमुखी अर्थतन्त्रमा उत्पादनको विज्ञापनको जति महत्व हुन्छ त्यति नै सो उत्पादनको ब्राण्डको हुने गर्दछ। सहासीको चिनारी भनेर उपभोक्तालाई चुरोट बेचिरहेको उद्योगपतिलाई राम्ररी थाहा हुन्छ कि धुम्रपानले सगरमाथा चढाउन्न। मध्य मधेसमा पनि बेच्नु पर्ने तेलको नाम ढाकाटोपी राख्नु वा तनहुँतिर पनि बजार विस्तारको लक्ष राखेको तेलको नाम जय मधेस राख्नु आजको बजार विज्ञानले बुद्धिमानी ठान्दैन। उपभोक्ताहरूबीच अति नै ग्राह्य भएको नामलाई आफ्नो उत्पादनसँग जोड्दा व्यवसाय फस्टाउँदछ भनेर हरेक व्यापारीले बुझेकै हुन्छन्।

सगरमाथा र बुद्धपछि सबैभन्दा चल्तिका नेपाली ब्राण्ड ‘कम्युनिज्म’, ‘मार्क्सवाद’, ‘लेनिनवाद’ र ‘माओवाद’ हुन् र तिनले सफलताको ग्यारेन्टी दिन्छन् भनेर दैनन्दिन देखे-भोगेका राजनीतिक व्यवसायीहरूले बुझिसकेका हुनाले नै नयाँ बन्ने दलको नाम र निर्देशक सिद्धान्त यिनै जादुइ नामहरूमा अडिएको छ। तर सार्वजनिक गरिएको आधारहरूको पहिलो बुँदाको एकीकृत दलको नामाकरणमा केही संशय देखिन्छ। निर्वाचन आयोगमा यसै नामबाट पहिलै दर्ता भइसकेकाले एकीकरणमा गइरहेका दलहरूले या त त्यस दलसँग ब्राण्ड भ्यालुको उचित मूल्य तिरेरै ‘नाम’ किन्नु पर्ने हुन्छ या त अर्को कुनै ‘नेपाल’, ‘कम्युनिस्ट’, मार्क्सवादी’, ‘लेनिनवादी’ र यस्तै चल्तिका फुर्को जोडिएको नयाँ नाम जुराउनु पर्ने देखिन्छ।

त्यसै गरी शहरबाट गाउँतिर फैलाउने वा गाउँबाट घेरेर शहरमा आक्रमण गर्ने सशस्त्र क्रान्तिबाट साम्यवादमा पुग्ने एकल लक्ष नराख्ने होभने कम्युनिस्ट नामधारी कम्पनीले आफ्नो उत्पादनको नाम मार्क्स वा लेनिन वा माओ जे राखे पनि त्यसले साम्यवाद त परको कुरा,पूँजीपतिवर्गको स्वार्थरक्षामा दत्तचित्त रहन्छ भन्ने कुरा आजका दिनमा छर्लङै छ। देशकै सबैभन्दा धनाढ्यदेखि रातारात अकूत सम्पतिका मालिक बनेका दलाल पूँजीपतिहरूले मस्तले उपभोग गरिरहेको वामपन्थले कता डोहोर्‍याउँदैछ भन्न गाह्रो छैन। कालो धनलाई निर्वाध सेतोबनाउन साबुन लिएर बसेका वामपन्थी नेतृत्वबाट शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताका मौलिक अधिकारमा कस्तो समाजवाद हावी हुँदैछ भन्ने पूर्वानुमान तयार भइसकेको छ।

सो समझदारी पत्रको तेस्रोदेखि पाचौँ बुँदाहरू फगत पुरानै वामपन्थी जार्गनको पूनरावृति मान्न गाह्रो छैन। जनताको बहुदलीय जनवाद अनि माओवाद र एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवाद भन्ने सिद्धान्तबिीचको प्रणयबाट कस्तो सन्तान जन्मिने हो भनेर आजका दिनमा ठोकुवा गर्न केपीकामरेड वा प्रचण्ड त के स्वयं मार्क्स वा लेनिनसमेत अनुतिर्ण हुनेमा वामवृत नै आश्वस्त देखिन्छ। अझ अगाडि आएका एकिकृत रुपमा पार्टी सञ्चालन गरिने कुरा र समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्ने कुराहरू सबैका लागि अमूर्त देखिन्छन्। यस अर्थमा आगामी निकैबर्षसत्तामा रहने महत्वाकांक्षा लिएको गठबन्धनले एकताका लागि तयार गरेको यो आधारपत्रको औचित्य र धरातल के हो त भनेर विश्लेषणगर्नु अबको नेपाल निर्माणको आधारभूत मार्गदर्शन सिद्धान्तकै चिरफार गरेको ठहरिने छ।

राजनीतिक क्यारियरमा लगभग रजत जयन्ति मनाएका दाहाललाई दोस्रो पद कतैबाट पनि चाहिएको छैन। सेक्टर काण्डपछिका दिनदेखि निरन्तर सुप्रिमो बनेका प्रचण्डको बोली नै पार्टीको एकमत हुने गरेको विगत एवं वर्तमान प्रष्ट छ। उदाहरणका लागि कांग्रेस हाम्रो सबैभन्दाठूलो दुश्मन शक्ति हो भन्दा समस्त दल ‘हो’ भन्ने र ‘हैन’ भन्दा समस्त दल ‘हैन’ भन्ने बनाउने ल्यागत राखेका उनको दलीय प्रभूत्व अन्य निकैलाई स्वप्नसरह लाग्नु स्वभाविक नै हो। अझ आफ्नै अध्यक्षकालमा आफ्नै नामको मार्गदर्शक सिद्धान्तमा समस्त पार्टीपंक्तिलाई हिँडाउन सक्ने उनको अदम्य हैसियत र लुब्धा उनीइतरका लागि सपनाको फल नै मानिन्छ।

प्रचण्डलाई राम्ररी थाहा छ कि ६०:४० को अनुपातमा कुनै एमाले नेतृले अध्यक्ष बन्ने चाहना राखेका दिन उनी अध्यक्ष चुनिने छैनन्। आगामी महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनका रुपमा समझदारीका साथ भव्यरुपमा सम्पन्न गरेर निर्विरोध अध्यक्ष चुनिनु उनको एकल ध्येय हो।

कामरेड केपीका सन्दर्भमा समीकरण र स्वार्थ सीधा छ। उनी बलियो नेकपा (एमाले) र अविच्छिन्न रुपमा पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छन्। यथासम्भव एकीकृत पार्टीको अध्यक्षसमेत आफैँ हुने उनको चाह कतै लुकेको छैन। तर लेनदेनको खेल विचित्रको हुन्छ। उमेर र स्वास्थ्यका कारण ओलीलाई हतार छ अनि त्यसैमा खेल्‍ने छुट बाँकी सबैलाई।

केही महिनाअगाडि एकता घोषणाबारे गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा कामरेड ओलीले भने, “हामीलाई अध्यक्ष पदको लोभ छैन। हामी दुवै अध्यक्ष भइसकेका छौँ ।” लगत्तै कामरेड पुष्पकमलले पनि जोडे,”‘हामीलाई प्रधानमन्त्री पदको लोभ छैन। हामी दुवै प्रधानमन्त्री भइसकेका छौँ ।” यसमा निहीत अन्तर्य चाहिँ केपीले प्रचण्डलाई ‘म त त्यसै पनि प्रधानमन्त्री भइहाल्छु, अब यो अध्यक्ष पदमा दागा नधर्नुस्’ अनि प्रचण्डले चाहिँ ‘स्वत प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि चिची पनि मेरै पापा पनि मेरै नगर्नुस्’ भनेको बुझ्नलाई कठिन थिएन। प्रचण्ड कतैबाट पनि दुई वर्षे प्रधानमन्त्रीबाट आफ्नो राजनीतिक क्यारिएर समाप्त गर्न चाहन्नन् र उनको अर्जुन दृष्टी केवल एवं केवल एकिकृत पार्टीको अध्यक्षको कुर्सीमा एकोहोरिएको छ। एकीकरणको आधारहरूमा हस्ताक्षर गरेको भोलिपल्टै चितवनमा प्रचण्डले पुरै पाँचवर्षका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुन् भन्नु पनि यसैको निरन्तरताको रुपमा बुझ्न सकिन्छ।

हुन त स्वास्थ्यका कारण एक्कासी पर्न सक्ने चिठ्ठा पनि भलै दिमागको कुनै कुनामा लुकेको होला तर यति भन्न कुनै द्विविधा छैन कि प्रचण्डको सुषुप्त इच्छा साताैं बुँदामा मुखारित भएको देखिन्छ। उनी कुनै पनि हालतमा चुनावी प्रतिष्पर्धाबाट अध्यक्ष बन्न चहान्नन। उनलाई राम्ररी थाहा छ कि ६०:४० को अनुपातमा कुनै एमाले नेतृले अध्यक्ष बन्ने चाहना राखेका दिन उनी अध्यक्ष चुनिने छैनन्। आगामी महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनका रुपमा समझदारीका साथ भव्यरुपमा सम्पन्न गरेर निर्विरोध अध्यक्ष चुनिनु उनको एकल ध्येय हो। पार्टीको सर्वेसर्वा बनिसकेपछि सरकार र सबैभन्दा ठूलो प्रतिद्वन्दी कामरेड ओलीलाई अलोकप्रिय बनाउन उनले कुनै कसर बाँकी राख्‍ने पनि छैनन् नै।

यसका लागि केही अवसरहरू गठबन्धनले गरेको चुनावी घोषणापत्रले नै उनलाई दिइसकेको छ। उनलाई पनि थाहा छ कि चिनियाँ चुच्चे रेलको सपना नै केही वर्षपछि पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका कामरेड ओलीलाई असाध्य भारी हुने छ। केही अपवादलाई छाड्ने हो भने सामान्यतय १:५० भन्दा बढीको कोणमा नबनाइने भारवाहक रेलका लिगहरू करिव ४००० मिटरको उचाईको केरुङबाट करिव १४०० मिटर उचाईको काठमाण्डौँसम्म सजिलै बन्ने देखिँदैन। अझ रुलिङ ग्राडियन्टमार्फत आइपर्ने सानो लम्बाईको उच्च कोण, घुम्तिका कारण क्षय हुने शक्ति र पेट्रोलियमबाट चल्ने रेलका लागि अनुपयुक्त अत्याधिक टनेलहरुको हिसाब गर्ने हो भने विभिन्न उच्च प्रविधि र अत्याधिक खर्चबेगर चुच्चे रेललाई सामान बोकाएर काठमाण्डौँ खाल्डोमा ल्याउन त्यति सहज नहोला।

यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर सुरु गरिने विष्तृत परियोजना नै सम्पन्न गर्न आगामी पाँच वर्ष अपर्याप्त हुनेछ। अझ त्यही चुनावी घोषणापत्रमार्फत बाँडिएको पाँच हजार अमेरिकी डलरको प्रतिव्यक्ति आय र मासिक पाँच हजारको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको असम्भव सपनालाई पूरा गर्नकेपी ओली असमर्थ हुनेछन् भन्ने हेक्का प्रचण्डलाई राम्ररी नै छ। केपी कामरेडले गरेका केही मन्त्रीहरूको नामले प्रचण्डलाई झस्काए पनि केपी कामरेडको क्षयमा आफ्नो उन्नति देखिरहेका प्रचण्डलाई राजनीति र सत्ताको सिंडी सहज लागिरहेको हुनुपर्दछ। फगत अलमलचैँ त्यो अध्यक्ष पद आफूले पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने एउटै उहापोसले गराइरहेको देखिन्छ। अझ माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेताहरूबाट समयसमयमा गरिने खबरदारीले माओवादी केन्द्र एमालेमा विलय भएको होइन भन्ने देखाउन पनि प्रचण्डलाई सम्मानजनक हैसियतको एकिकरण अपरिहार्य बनेको छ।

दल एकीकरणपछि बहुमतको आधारमा नयाँ दलको संसदीय नेतामा कामरेड केपी ओली स्वतः निर्वाचित हुनेछन्। आजसम्मका अभिव्यक्तिहरूबाट बुझ्न सकिन्छ कि कामरेड प्रचण्ड यस पदमा इच्छुक पनि छैनन् र जित्दैनन् पनि।

अर्को कोणबाट हेर्दा प्रचण्डको शिखर आरोहण त्यति सहज देखिँदैन। एकातिर एकीकृत पार्टीको सर्वेसर्वा बनाउन स्वयं कामरेड केपी ओलीको अनिक्षा सार्वजनिक भइरहेको छ भने अर्कातिर ठूलो दलको स्वभाविक दम्भ बोकेका एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूलाई आफूमाथि आइपर्ने अनावश्यक ठालुहरूको भारवहन अचाक्ली लाग्न थालिसकेको छ। सकेका दिन पुष्पकमल कामरेडलाई धुलो चटाउन लालयित यो जमातलाई आश्वस्त पार्नु प्रचण्डलाई फलामको चिउरा भइसकेको आभाष यसअघि नै दोस्रोतहका कामरेडहरूले दिइसकेका छन् नै।

एकीकरणको आधारहरूमा हस्ताक्षर गरेको केही समयपश्चात आएको कामरेड प्रचण्डको वक्तव्यबाट प्रष्ट भइसक्यो कि अब एकीकरणपछि निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता हुनेछ। तर आफ्नो अवधारणापत्रमा राखिएको नाम नै अर्कै दलले दर्ता गरिसकेको समेत थाहा नपाएर गरिएको महिनौँ लामो एकीकरण प्रयास कति फितलो रहेछ भन्ने जनमानसले सोच्दै गर्दा यसले दिने नकारात्मक सन्देशबारे दुवै दल अनभिज्ञ थिएनन् र छैनन् पनि।

सर्वोच्च अदालतले समय-समयमा अजिबका निर्यणहरू गर्दछ र त्यसको पूनरावृति नभएमा एकीकरण हुनेबित्तिकै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संविधानअनुसार छ वटै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक-एकवटा र संघीय संसदको सभामुख वा उपसभामुखमध्ये कुनै एउटा पद छाड्नु पर्दछ। उपसभामुखमात्र छाडे सबै महिलाहरूलाई पाखा लगाइएको बुझिन्छ र तीन नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री चुनावमा अष्ठलक्ष्मी श्रेष्ठको हारलाई आमजनतामात्र हैन पार्टीभित्रकै कार्यकर्ताहरूसमेतले कसरी हेरेका छन् भन्ने हेक्का दुवै शीर्षहरूलाई छँदैछ। यस्तो परिप्रेक्षमा केही सभामुख छाड्न एकीकृत दल तयार हुन्छ त? हालका राष्ट्रिय सभाका गौँण सदस्यहरूका लागि भएको जुँगाको लडाइँले त्यति सहज देखाउँदैन।

दल एकीकरणपछि बहुमतको आधारमा नयाँ दलको संसदीय नेतामा कामरेड केपी ओली स्वतः निर्वाचित हुनेछन्। आजसम्मका अभिव्यक्तिहरूबाट बुझ्न सकिन्छ कि कामरेड प्रचण्ड यस पदमा इच्छुक पनि छैनन् र जित्दैनन् पनि। तर आलोपालो वा पालोपालो भनेर बजारमा आएको शब्दानुसार कुनै दिन कसैका विरुद्ध पुष्षकमलले संसदीय दलका नेताका लागि चुनाव लड्नु पर्‍यो भने ३०:७०को हैसियतमा खुम्चिएको पुरानो माओवादी केन्द्रले उनलाई जिताउन सक्दछ त? नयाँ घरमा प्रचण्ड यही सोच्दै होलान्।

प्रचण्डलाई अर्को अड्को नयाँ दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएपछि आउने छ। नियमानुसान नयाँ एकीकृत पार्टीको महाधिवेशन ढिलो-चाँडौ हुने नै छ। यदि प्रचण्डको अद्यम चाहनाका बावजुद ‘एकता अनि समझदारीको महाधिवेशन’ भएन र कुनै कद्दावर पूर्ववत एमाले नेताले उम्मेदवारी दिएर उनी निर्विरोध त के अध्यक्ष नै चुनिएनन् भने उनको राजनीतिक भविष्य के हुनेछ भनेर पक्कै पनि उनले जोड-घटाउ सुरु गरिसकेको हुनु पर्दछ।

हुन त भारतीय चाहलाई पनि सम्बोधन गरेको संदेश दिन भनिने गरे पनि उपेन्द्र यादवको दललाई सरकारमा सामेत गराएर कुनै अमूर्त दुई तिहाईको बहुमत देखाइँरहँदा यथार्थमा एकीकरण नभएका दिन वा कालान्तरमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएका दिनमा आफ्नो सरकारको बहुमत अक्षुण राख्ने एमालेको चाहना अब कतै लुकेको छैन।

त्यस्तै पार्टी एकीकरणपश्चात संसदीय दलको नेता बन्न पनि र अझ नबनीकन त स्वयं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निगाहमात्र एकल सहारा हुने दिन ज्वाजल्यमान प्रचण्डले कसरी लिने छन् भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्व देखिन्छ। त्यसबेला उनीसँग पक्कै पनि नपाएका खण्डमा के गर्ने भन्ने विकल्प बाँकी रहने छैन। पार्टी अध्यक्षमा हार र प्रधानमन्त्री पनि बन्न नसकेका अवस्थामा उनी संविधानतःचालीस प्रतिशत सांसद लिएर नयाँ दल बनाउन सक्ने हैसियतमा हुने छैनन् नै। बरु आफ्नै केही सांसद उनीसंग बाहिरिन्नन् भन्ने हेक्का उनीलाई नहुने कुरै भएन।

यसरी आजका दिनमा प्रचण्डका सामु माधव नेपालको सानो गुट र वामदेवको अझ सानो गुटको साहरामा पुरै कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वेसर्वा बन्ने उडानको सपना अनि साँपको लोरो न टेक्नु न बिसाउनुको यथार्थको उहापोसमा एकीकरण संवादलाई समय समयमा चितवनतिरको कामको बहानामा थाँति राख्नु सिवाय कुनै विकल्प नरहनु यो एकीकरणको सबैभन्दा जटिल कडी बन्न पुगेको छ।

अर्कोतर्फ एकीकरण प्रकृयाबाट एमाले वर्ग अत्याधिक खुसी देखिन्छ। वाम-एकताप्रति अति उत्साहित एमालेवृत यो प्रकृयालाई सप्तकोसीको मिलन बिन्दुमा पुर्‍याउने भागिरथ प्रयत्नमा देखिन्छ भने माओवादी केन्द्र कताकता मौन। हुन त भारतीय चाहलाई पनि सम्बोधन गरेको संदेश दिन भनिने गरे पनि उपेन्द्र यादवको दललाई सरकारमा सामेत गराएर कुनै अमूर्त दुई तिहाईको बहुमत देखाइँरहँदा यथार्थमा एकीकरण नभएका दिन वा कालान्तरमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएका दिनमा आफ्नो सरकारको बहुमत अक्षुण राख्ने एमालेको चाहना अब कतै लुकेको छैन।

अझ सानो र छरितो मन्त्रिमण्डल बनाउने कसरतमा पनि पाँच दर्जनभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल पचाइसकेका नेपाली जनताप्रति एक्कासी उत्पन्न भएको मायाभन्दा पनि संविधानले अधिकतम सिमा तोकिसकेको परिप्रेक्षमा संघीय समाजवादी वा राजपालाई भविष्यमा सरकारमा सहभागी बनाउने अवस्था आएमा ठाउँ खाली राख्‍नुपर्छ भन्ने अभिष्टको मात्रा बढ्ता नै होला। यसरी एमाले आफ्नो शर्तमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र पार्टी अध्यक्ष आफैसँग राखेरमात्र माओवादीसँग एकीकरण गर्ने मुडमा छ। यसमा प्रचण्डहरू नमानेका दिन देशी अनि विदेशी शक्तिको चलखेल देखाएर आँखाबाट आँसु झार्न तम्तयार छ।

कुनै बेलाको प्रेमबाट प्रेरित लिभिङ टुगेदरको सम्बन्धको जोखिम लिइसकेपछि सम्बन्धविच्छेद अपरिहार्य ठहरिएका दिन कालो बोको काटेर देखाएको पूर्वीय संस्कारलाई असाध्य गाह्रो हुने रहेछ। त्यसबेला ऊ फगत आफ्नो सहयात्रीलाई गलत र आफूलाई सही देखाउनेबाहेक केही गर्दैन नै। अहिलेको अवस्था कुनै नयाँ जन्मको प्रवस-पीडा नभएर आफूलाई पीडित देखाउने नौटँकीको पटापेक्षमात्र हो कि?

यी सबै सम्भावनाले समस्त एमाले पार्टी र केपी ओली स्वयं आफू सुरक्षितमात्र हैन कि प्रचण्डको समस्त राजनीतिक भविष्यलाई समाप्त पार्नसक्ने अवस्थामा छन्। प्रचण्डलाई अहिल्यै एकीकृत दलको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियत नदिईकन यो एकीकरण हुनुपर्दछ र त्यसपछिका दिनमा पार्टीको लोकतान्त्रिक पद्धतिले जे गर्छ त्यसलाई सबैले शिरोधारण गर्नु पर्दछ भन्ने आशयको प्रचार यसै सुरु भएको हैन। उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ कि आजका दिनमा प्रचण्डले आफ्नो अगाडि एउटा चक्रव्युहबाहेक केही देखिरहेका छैनन् र त्यसमा प्रवेश गर्नेकौशल भए पनि त्यसबाट निस्कने जुक्तिबारे जीवन त दूर गर्भावस्थामा समेत सुनेका नै छैनन्।

एकाघरबाट छुट्टिइसकेपछि स्वयं दाजुभाइलाई सगोलको जीवन निकै अफ्ठ्यारो हुन्छ। आय आर्जनमा चार चाँद लाग्छ भन्दैमा आफूले सिउरेको चाबीको झुप्पा हठात जेठानीलाई दिन सजिलो हुन्न। यसरी एमालेले आफूलाई सिध्याउने भयग्रस्त प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रका नेतृत्वगण एवं सानै सम्भावना सही तर प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष भएका दिन समस्त एमालेलाई नै आफ्नो बनाउलान् कि भन्ने भयग्रस्त ओली र एमालेका नेतृत्वगणलाई अब आ-आफ्नै पुरानो तर छुट्टै घर प्यारो लाग्न थालेको होला। आफ्नो दलीय हैसियतमा सत वा शून्यका हिसाबमा भागबण्डा गर्नुभन्दा सरकार र नियुक्तिहरूमा दलको हैसियतअनुरुपको भागशान्ति नै यो चक्रव्युहको निकास हो भन्ने कुरा दुवै दलका संयोजन समितिमा रहेका र नरहेका नेतृत्व वर्गलाई मनमा लागिसकेको हुनुपर्दछ। कहिले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त त कहिले समायोजनका नाममा दैनन्दिन गठन भइरहेका कार्यदलहरूको एकमात्र उद्धेश्य यो एकता प्रकृयालाई लम्ब्याउनुमात्र त हैन? यो एकीकरणको ढिलाइले यस्तै संकेत गरेको बुझिन्छ।

समग्रमा प्रचण्ड र केपी दुवैको दललाई नै कसोकसो बाघको सवारी गर्न पुगेको सुरवीरजस्तै भएको छ यो एकीकरण प्रयास। यसै परिप्रेक्ष्यमा यो गाह्रो बाघको सवारीबाट उत्रिन पाए हुन्थ्यो भन्ने भित्री मनसायले एकदिन बहुसंख्यक नेपालीको अभिमतलाई अचम्मित पार्दैयो एकीकरणले भारतमा भाजपा र अकाली दल वा कांग्रेस र नेसनल कांग्रेसले गरेजस्तै दीर्धकालीन गठबन्धनमा आफूलाई रुपान्तरित गर्ने विश्लेषण गर्न रातो मार्सीको भात नखाए पनि सकिन्छ कि? संघीय तथा प्रादेशिक संसदमा दुवै दलले छुट्टाछुट्टै बनाइरहेका संसदीय दलका नेता, मुख्य सचेतक र सचेतकहरूको छनौटले अब एकिकरणको कथाको पटापेक्ष यसरी नै हुने सम्भावना बढेको छ।

हुन त क्रिकेट र राजनीति दुवै अनिश्चितता खेल हुन् भन्छन् क्यारे!

(डा. कोइरालाको ब्लगबाट साभार)

नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको सहायता योजना

नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको सहायता योजना (२०१८-२०२२)

संयुक्त राष्ट्र संघले नेपालका विकास प्राथमिकताहरूमा सघाउनका लागि सन् २०१८-२०२२ का लागि नयाँ विकास सहायता संरचना (अनड्याफ) तयार पारेको छ ।

 

कृपया यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

इन्टरनेट र यसको सुरक्षित प्रयोग-पुस्तक

इन्टरनेट र यसको सुरक्षित प्रयोग: शिक्षक, अभिभावक र प्रयोगकर्ताहरुका लागि हाते किताब

सूचनामा सर्वव्यापक र तत्कालै पहुँच गराउने प्रविधिको रुपमा विकसित भएको इन्टरनेट सेवाका केही त्यस्ता परिणामहरू पनि अनुभूत गर्न थालिएको छ जस्का कारणले गर्दा सुरक्षित इन्टरनेटको अवधारणा पनि विकसित भएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अकुण्ठितरुपमा प्रयोग गर्नका लागि र सूचनामा हानिरहित निर्बाध पहुँचका लागि सुरक्षित इन्टरनेटका बारेमा नीति निर्माता र प्रयोगकर्ता दुवै क्षेत्रले गम्भिर चिन्तन गर्न र व्यवहारमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । त्यसैले इनटरनेटले प्रदान गरेको सूचनाका अनेक प्लेटफर्महरूबाट समाज र व्यक्तिले अत्याधिक लाभ उठाउन सकोस र त्यसबाट हुनसक्ने जोखिमबारे सचेत एवम् सतर्क हुन सकोस भन्ने उद्देश्यले फ्रिडम फोरमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना प्रविधिको अन्तरसम्बन्ध बुझाउन र यसको प्रयोगमा आउनसक्ने हानिकारक पक्षप्रति जागरण बढाउन यो पुस्तक तयार गरेको हो ।

डाउनलोडका लागि तल क्लिक गर्नुहोस् ।

 (PDF, निशुल्क डाउनलोड)

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाका चुनौती

सरकारले पक्कै पनि उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्नेछ नै, उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि भुक्तानी सन्तुलनको क्षेत्रमा कसरी उत्तम स्थिति कायम राख्ने भन्ने विषयमा सरकारका अर्थमन्त्रीका लागि मुख्य टाउको दुखाइ हुनेछ ।

  • गजेन्द्र बुढाथोकी

देश यतिखेर नजानिदो तवरबाट संकटको दोबाटोमा उभिएको छ । बढ्दो बजेटघाटासँगै जुम्ल्याहा संकटका रूपमा विस्तारित हुँदै गएको शोधनान्तर घाटाको समस्यालाई सम्बोधन गर्न बेलैमा ध्यान दिन नसके नेपाल निकट भविष्यमै गम्भीर आर्थिक संकटको चक्रव्यूहमा फस्ने जोखिम छ । तर, यसबारे जति चर्चा, परिचर्चा र बहस हुनुपर्ने हो, त्यो भने हुन सकेको छैन । देशका उपलब्ध आर्थिक सूचकहरूले संकटका संकेत देखाउँदा समेत नेताहरू निर्धक्क देखिइरहेका छन् । न हालै सत्ताबाट बहिर्गमित भएको नेपाली कांग्रेसले यसमा सरोकार देखाएको छ, न त भर्खरै सत्तामा आएको वाम गठबन्धनले नै ।

पहिलो सूचक— बजेटघाटा अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को साढे ४ प्रतिशत पुगेको विश्व बैंकको ताजा नेपाल विवरणमा उल्लेख छ । सरकारी बजेटको मूल स्रोत राजस्वका तुलनामा खर्च उच्च उच्च भएसँगै बजेट घाटा विस्तारित भएको हो । यो आउँदो वर्षमा अझ वृद्धि हुँदै जानेछ । चालू आर्थिक वर्ष चुनावी वर्ष भएकाले चुनावसहितका अन्य साधारण खर्च उच्च दरमा बढ्न जाँदा त्यसले बजेट व्यवस्थापनमा चाप पारेको छ । यसबाहेक स्थानीय र प्रादेशिक तहका नयाँ संरचनाका लागिसमेत थप बजेट व्यवस्थापन गर्नुपरेपछि चालू खर्चमा त्यसको चाप परेको छ, जबकि पुँजीगत खर्च खुम्चिएको छ । असारमा गरिने ‘बजेट रोपाइँ’बाहेक यो वर्ष अब पुँजीगत खर्च विस्तार हुने पर्याप्त ठोस आधार पनि छैन । चालू आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा वास्तविकतामा ११ खर्ब पनि बजेट खर्च नहुने आकलन छ । पहिलो ६ महिनाको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा बजेटको आकार नै अनावश्यक रूपमा २ खर्बले बढाइएको पुष्टि भइ नै सकेको छ । अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार १० खर्ब २० देखि ३० अर्बजति बजेट खर्च हुने संशोधित आकलन गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष पनि १० खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएकोमा वास्तविक खर्च ८ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको थियो ।

सरकारसँग उपलब्ध राजस्वको स्रोत तन्काउन सकिने अवस्था छैन । आन्तरिक ऋण लक्ष्यभन्दा बढी नउठाई धरै छैन, यसका लागि सरकारले तत्कालै ओभर ड्राफ्ट लिनैपर्ने हुन्छ, जुन आउँदो आर्थिक वर्ष बजेटमा आन्तरिक ऋणको सीमाभित्र पारेर व्यवस्थापन गरिनेछ । यी पंक्तिहरू लेखिरहँदा ओली सरकारमा डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री नियुक्त भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य र उपाध्यक्ष भइसकेका नवनियुक्त अर्थमन्त्रीका थाप्लोमा लथालिङ्ग पारिएको बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व त छँदैछ, त्यसबाहेक आउँदो आर्थिक वर्षका लागि नयाँ खाकामा बजेट प्रणाली बनाउने तथा त्यसको कार्यान्वयनका लागि नयाँ संरचनागत खाका तयार पार्नुपर्ने दायित्व छ ।

वर्तमान सरकारमाथि आमनागरिकको निकै ठूलो अपेक्षा छ । वाम गठबन्धनको सरकारले चुनावका बेला प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रमा गरिएको वाचाबन्धन र प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नका लागिसमेत बजेट प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारसँग उपलब्ध हुने स्रोत भनेको चानचुन साढे ९ खर्ब रुपैयाँजतिको राजस्व, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत ननाघ्ने गरी करिब १ खर्ब ५० अर्बदेखि बढीमा २ खर्ब रुपैयाँसम्मको आन्तरिक ऋणमात्र हो । विदेशीले दिने अनुदान वा ऋण भन्ने कुराको कुनै ठेगान छैन, उही लक्ष्य राख्नेमात्र न हो ।

सरकारी खर्च प्रक्षेपणमा पुनः त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीइएफ) लागू गर्ने तयारी भइरहेकाले आउँदो वर्षदेखि बजेट प्रक्षेपणमा केही सहजता आउन सक्ने भए पनि त्यसपछिको सहजता र प्रतिकूलताका अवस्थाबारे पनि छलफल गरिनु उपयुक्त हुन्छ । सरकारले पक्कै पनि उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्नेछ नै, उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि भुक्तानी सन्तुलनको क्षेत्रमा कसरी उत्तम स्थिति कायम राख्ने भन्ने विषयमा सरकारका अर्थमन्त्रीका लागि मुख्य टाउको दुखाइ हुनेछ ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार विगत ४५ वर्षमै नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर केवल ४ प्रतिशतमात्र रह्यो । चालू आर्थिक वर्षका लागि ७.२ प्रतिशतका आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएकोमा यो वर्ष ४.५ देखि ४.६ प्रतिशतमात्र रहने प्रक्षेपणहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । यसको सोझो अर्थ के हो भने सरकार हौसिँदैमा उच्च दरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुँदैन । त्यसका लागि अर्थव्यवस्थाका आधारहरूले बलियो ढंगले काम गरेको हुनुपर्छ । आर्थिक गतिविधिहरू विस्तार भएर मात्र पुग्दैन, नेपालजस्तो अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धिदर उकालो लाग्नका लागि मौसम पनि अनुकूल भइदिनुपर्छ ।

अहिले पनि अर्थतन्त्रका आधारभूत समस्याहरू जस्ताका त्यस्तै छन्, उत्पादन प्रणालीमा कुनै सुधार हुन सकेको छैन । कृषिक्षेत्र धराशायी छ । जताततै वित्तीय अनुशासन उल्लंघन भइरहेको छ । आर्थिक प्रणालीमा छाया अर्थतन्त्र हाबी भएको छ । बजारमा पैसा त घुमेको देखिन्छ, तर त्यो पैसा औपचारिक वित्तीय प्रणालीभन्दा बाहिर–बाहिरै छ । सरकारको ‘सिस्टम’ले काम गरिरहेको छैन ।

पहिलो चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन भएको दुई दशक नाघिसकेको छ, देशका आर्थिक प्रणालीहरूमा देखिएका बेथितिहरूले पुनः नयाँ चरणको सुधार मागेको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ । देशले यतिखेर पुनः ठूलो अंकको शोधनान्तर घाटा बेहोर्दै छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामै करिब ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको शोधनान्तर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहने अनुमान स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूले गरेका छन् ।

शोधनान्तर हिसाबमा वस्तुको आयात–निर्यात, सेवा आय र खर्च, वित्तीय पुँजी र वित्तीय हस्तान्तरण समावेश गरिन्छ । नेपालजस्ता मुलुक, जहाँ निर्यातको तुलनामा आयातको हिस्सा झन्डै १० देखि १२ गुणा ठूलो छ, त्यहाँ भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक रहनु अस्वाभाविक नभए पनि शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक बन्दै जाँदा त्यसको व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट पुनः ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

गत वर्ष चमत्कारिक वृद्धि देखिएको भुक्तानी सन्तुलन यो वर्ष पुनः घट्न सुरु भएको राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक तथ्यांकले देखाएको छ । यो आर्थिक स्थायित्व नाप्ने एउटा प्रमुख औजार हो । यसमा हुने उतारचढावले अर्थतन्त्रको गति मापनमा सहयोग पु¥याउँछ । शोधनान्तर घाटा अत्यधिक तल्लो तहमा पुग्यो भने त्यसले सम्बन्धित देशलाई आर्थिक उद्धारको खाँचो छ भन्ने संकेत गर्छ । भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक भएकै कारण २०४३ सालमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट संरचनागत सुधार कार्यक्रमका लागि ऋण लिनुपरेको थियो । सन् १९९० पछि अवलम्बन गरिएको आर्थिक उदारीकरण त्यसकै सह–उत्पादन हो ।

पछिल्लो पटक देश भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढेर शोधनान्तर घाटा गहिरिँदै गएपछि मुद्रा कोषले नेपाललाई द्रुत कर्जा सुविधा (आरसीएफ) अन्तर्गत सहयोग दिएको लामो समय बितेको छैन । ०६९÷७० मा पनि यस्तै समस्या आएपछि मुद्रा कोषले पुनः ऋण दिने प्रस्ताव अघि सार्दा नेपाल सरकारले अहिले चाहिँदैन भनेर पन्छाएको थियो । अहिलेको अवस्था भने केही भिन्न छ । धान्नै नसक्ने गरी आयात बढ्नु तर पर्यटनलगायका सेवा आय घट्दै जानु, निर्यात खुम्चनु, अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आयको वृद्धिदर घट्नुजस्ता कारणहरूले गर्दा चालू खाता बढेको देखिन्छ । देशबाट निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनका लागि जेजति प्रयास हुनुपर्ने थियो, त्यो हुनै सकेन । केवल हामी विदेशी मुद्राको प्राप्तिका लागि रेमिट्यान्सको आयमा रमाउँदै गयो र अहिले रेमिट्यान्स आय घट्दो गतिमा छ । विदेशी विनिमयको सञ्चिति पनि राष्ट्र बैंकले सन्तोषजनक स्तरमा छ भने पनि यो लगातार घट्दो क्रममा छ ।

धन्न मानौं, नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग आबद्ध (पेग्ड) गरिएकाले विनिमयदरमा हुन सक्ने उतारचढावबाट नेपाल अहिलेसम्म बच्दै आएको छ । नभए नेपाली मुद्राको विनिमय खस्किएर हाम्रो विदेशी विनिमयको वर्तमान सञ्चितिले केही महिनाको पनि आयात धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्ने थियौं । केही अर्थशास्त्रीले जसरी भारुसँग नेपाली मुद्रा स्थिर विनिमय प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ, त्यसैगरी चिनियाँ मुद्रा युआनसँग पनि स्थिर विनिमयदर कायम गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को डालोमा समेत समावेश भइसकेको युआन अहिले जानीजानी कमजोर बनाइएको आरोप अमेरिकीहरूले लगाउने गरेका छन् । युआनसँगको स्थिर विनिमयदरका फाइदा–बेफाइदा के होलान् भन्ने विषयमा समेत बहस चलाउनुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने लामो समयदेखि १००–१६० को स्थिर विनिमयदरमा रहेको नेरु–भारुको विनिमयदर पनि समयानुकूल पुनरावलोकन गरिनुपर्ने आवश्यकता अर्कातिर बढ्दै गएको छ ।

यस्तो पुनरावलोकनले नेपाली अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पार्दैन, बरु उल्टै हाम्रो आर्थिक तथा वित्तीय प्रणालीको सबल वा कमजोर पक्ष के हो भन्ने विषयमा स्थिति थाहा पाउन मद्दत पुर्याउँछ । जब अर्थतन्त्रको सही स्थिति पत्ता लाग्छ, त्यसपछि बल्ल सरकारले लिनुपर्ने भावी रणनीतिबारे स्पष्ट मार्गचित्र प्राप्त हुन्छ ।

अर्थशास्त्रीय भाषामा ‘स्थिति समान रहेमा’ नेपालको आर्थिक संकट घटेर जाने सम्भावना छैन, बरु आउँदो वर्षमा यो क्रमशः बढ्दै जाने देखिन्छ । किनकि सरकारले गर्नुपर्ने वित्तीय व्यवस्थाको दायित्व निकै ठूलो छ भने त्यसलाई धान्नका लागि स्रोत निकै कम । भनिन्छ, नयाँ घर बनाउन बरु सजिलो हुन्छ, भत्केको घर टाल्न, मर्मत गर्न त्योभन्दा कठिन । संकटको दोबाटोमा उभिएको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा कसरी हिँडाउला, त्यो सरकारले अब लिने नीति र अवलम्बन गर्ने कार्यक्रमले नै देखाउनेछन् ।

कारोबार दैनिक, १५ फागुन २०७४

कानुनी परामर्श अब नेपालीनोमीमा

कर्पोरेट कानुनसम्बन्धमा कुनै जिज्ञासा भएमा वा उद्योग, व्यवसायसँग सम्बन्धि कुनै पनि कानुनी समस्या भएमा हामीलाई पठाउनु होस्, अधिवक्ता स्वागत नेपालमार्फत हामी त्यसका समाधान उपलब्ध गराउने छाैं ।

nepalinomy@gmail.com

नेपालको व्यापार तथा पारवाहनसम्बन्धी प्रतिवेदन

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)द्वारा प्रकासित यस अध्ययनमा नेपालका व्यापार तथा पारवहन प्रक्रियाहरूका समीक्षा गरिएको छ भने व्यापार तथा पारवाहन सुविधा सहजीकरण प्रक्रिया र त्यसका अनुगमन एवं निगरानी प्रणाली स्थापना गर्ने विषयमा प्रकास पारिएको छ ।

प्रतिवेदन यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

 

एमनेस्टी इन्टरनेसनल वार्षिक प्रतिवेदन-२०१८

सन् २०१५ को भूकम्पले आवास विहीन भएका झण्डै ७०% मानिसहरू अस्थायी आश्रय स्थलहरूमा रहे । तराईमा मन्सुनी बाढीबाट प्रभावित हजारौँ मानिसहरूले पयार्‍प्त आवास तथा अन्य सामाजिक आर्थिक सहयोगका उपायहरू नपाएर दुख भोगे । नेपालको संविधान २०७२ का केही  प्रावधानहरू विभेदकारी रहेको भनी जनजाती र मधेसी जनताले राखेका चासोहरूको सम्बोधन भएन । तराईमा प्रदर्शनकारीहरूमाथि प्रयोग गरिएको अत्यधिक बलका सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सकेन । दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मानवअधिकार उल्लङ्घनबाट पीडित भएका हजारौँलाई सत्य, न्याय र परिपूणरण  सुनिश्चित गर्ने प्रयासहरू अपर्‍याप्त रहे । नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरू ठगी र जालसाजीमा  परिरहे । उनीहरूले बन्धक श्रमिकको रूपमा आप्रवासन गर्नुपर्‍यो र यसले उनीहरूलाई  वैदेशिक रोजगारीका क्रममा थप मानवअधिकार र श्रमिकअधिकार ज्यादतीको जोखिममा पुर्‍यायो ।

पृष्ठभूमि
दुई दशक भन्दा धेरैको अन्तरालपछि पहिलो पटक स्थानीय निर्वाचनहरू सम्पन्न भए । मङ्सिर १० र २१ (नोभेम्बर २६ र डिसेम्बर ७) मा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका निर्वाचनहरू भए, अक्टोबर (असोज ३०) मा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद निर्वाचित भयो ।

पर्याप्त आवासको अधिकार
सन् २०१५ को भूकम्प पश्चात दशौँ हजार प्रभावितहरू अझै पनि अस्थायी आश्रयस्थलहरूमा नै रहे । सरकारले पुनर्निर्माणको अनुदान रकम प्राप्त गर्नका लागि जग्गाको लालपूर्जा  प्रमाणको रूपमा चाहिने शर्त राख्यो । करिब २५% जनसङ्ख्या भूमिहीन अथवा लगभग भूमिहीन भएको अनुमानअनुसार दशौँ हजार पीडितहरू सो अनुदान प्राप्त गर्न अयोग्य भए । यो अवस्थाले मुख्यतः भूमिहीन, महिला, दलित र अन्य जातीय अल्पसङ्ख्यक लगायत जोखिममा रहेका र सीमान्तकृत समुदायलाई असर पार्‍यो ।

अगस्टमा मनसुनी वर्षाका कारण दक्षिण तराईको विशाल क्षेत्र बाढीग्रस्त भयो जसका कारण १४३ जनाको ज्यान गयो र १७ लाख प्रभावित भए । चार लाख भन्दा धेरै मानिसहरू घर विहीन भए र एक हजार भन्दा धेरै घरहरू नष्ट भए । पीडितहरूलाई सरकारले पयार्‍प्त सहयोग गरेन र निजी रूपमा भएका राहत बाँड्ने प्रयासहरूलाई पनि अवरोध गर्‍यो ।

अत्यधिक बलको प्रयोग
संविधानसँग सम्बन्धित गुनासाहरूलाई लिएर तराईमा भएका प्रदर्शनहरूको जवाफमा सुरक्षा फौजले अत्यधिक वा अनावश्यक बल प्रयोग गरिनै रह्यो । मार्चमा सप्तरी जिल्लामा प्रहरीले मधेसी प्रदर्शनकारीहरूको भीडलाई तितरवितर गर्ने क्रममा बन्दुकको प्रयोग गर्दा पाँच जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भयो र १६ जना घाइते भए ।

श्रमिक अधिकार – आप्रवासी
आप्रवासी श्रमिकलाई प्रभावकारी संरक्षण दिलाउन र श्रमिक भर्नासम्बन्धी गैरकानुनी र आपराधिक अभ्यासहरूमा विद्यमान दण्डहीनताको संस्कृतिलाई अन्त्य गर्न सरकार विफल भयो । आप्रवासी श्रमिकहरूउपर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र एजेन्टहरूले विधिवत रूपमा गैरकानुनी र कसुरजन्य व्यवहार गरे ।

व्यवसायीले आप्रवासी श्रमिकबाट नियमित रूपमा गैरकानुनी र अत्यधिक शुल्क लिए, विदेशमा गर्ने कामको सेवा सर्तहरूका बारेमा उनीहरूलाई झुक्काए र भर्ना प्रकृयाका क्रममा लिएको ऋण सञ्चितीकरण गरेर विदेशमा काम गर्न जानका लागि श्रमिकहरूले दिएको सहमतीलाई तोडमरोड गरे । केही व्यवसायीहरू सिधै श्रम शोषणका लागि बेचविखनमा संलग्न भएका थिए जुन कुरा नेपालको मानव बेचविखन र ओसारपसार नियन्त्रण ऐनअन्तर्गत दण्डनीय छ ।

सयौँ हजार श्रमिकहरू कामका लागि विदेश गइरहेका भएपनि आप्रवासी श्रमिकहरूको संरक्षण गर्ने कार्यादेश पाएका सरकारी विभागहरूका लागि नेपालको कुल बजेटको एक प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन गरियो । जबर्जस्ती श्रमको अवस्थामा विदेशमा फसेका आप्रवासीहरूले घर फर्कनका लागि नेपाली राजदूतावासबाट सहयोग प्राप्त गर्नमा धेरै कठिनाइ बेहोेरे । विदेशमा समस्या भोगेका श्रमिकलाई स्वदेश फिर्तिका लागि रोजगार व्यवसायीहरूले सहयोग गर्नुपर्ने प्रावधान वैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेको भएपनि उनीहरूले बिरलै त्यस्तो सहयोग गरे । वैदेशिक रोजगारीका समयमा हुने श्रमिकहरूको बड्दो मृत्युका बारेमा शव परीक्षण लगायत विधिबाट अनुसन्धान गर्न अधिकारीहरू विफल भए ।

सरकारको “निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकट नीति” कार्यान्वयनमा कुनै सुधारहरू गरिएनन् । जसले रोेजगार व्यवसायीहरूले लिने भर्ना शुल्कमा सङ्कुचन आउने ठानिएकोे थियो । सरकारले लगातार श्रमिकहरूको आप्रवासन खर्च घटाउने र ऋण हाँसिल गर्नबाट उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरेतापनि प्रस्थान गर्नु अघि लाग्ने खर्चहरू बढाएर आप्रवासी श्रमिकमाथिको बोझ बढायो । जूलाईमा वैदेशिक रोजगार  प्रवर्धन बोर्डले सरकारी सञ्चालनमा रहेको कल्याणकारी कोषमा आप्रवासी श्रमिकहरूले योगदान गर्नुपर्ने रकम बढायो । आठ हजार भन्दा धेरै आप्रवासी श्रमिकहरूले श्रमिक भर्ना गर्ने रोजगार व्यवसायीहरूविरुद्ध उजुरी हालेका भएपनि एक सय भन्दा कम एजेन्सीलाई मात्र जरिवाना तिराउने वा वैदेशिक रोजगार ऐन उल्लङ्घन गरेकोमा वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरणमा पठाउने काम भयो । वैदेशिक  रोजगारीका लागि भर्ना गर्ने व्यवसाय मध्ये ११% को  मात्र अनुगमन भ्रमण भयो । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार पीडितहरूले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी हाल्ने व्यवस्था छ र यसले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले गरेको नेपालका फौजदारी कानुनहरूकोे उल्लङ्घनका सवालमा प्रहरीलाई सकृयताका साथ छानबिन गर्न बन्देज लगाएको छ । आप्रवासी श्रमिकहरूले आफुले भोगेको आर्थिक क्षति वा हानिको दावि गरेको भन्दा निकै कम क्षतिपूर्ति पाए । वैदेशिक रोजगार व्यवासायीहरूले उनीहरूद्वारा नियमित रूपमा हुने आप्रवासी श्रमिकमाथिको ज्यादती र शोषणमाथि छानबिन, अभियोजन, न्याय सम्पादन कार्य हुन नदिन आ–आफ्ना राजनीतिक प्रभावलाई उपयोग गरिनैरहे ।

यातना र अन्य दुव्र्यवहार
फौजदारी अनुसन्धान प्रणाली पुरानो र निर्दयी प्रकृतिको रह्यो । गल्ती स्वीकार गर्न लगाउन न्यायिक सुनुवाइपूर्व यातना दिने तथा अन्य दुव्र्यवहार गर्ने परिपाटी व्याप्त रह्यो । अगस्टमा संसदले पारित गरेको नयाँ फौजदारी संहिताले यातना र अन्य दुर्‍व्यवहारलाई अपराधिकरण गर्दै बढीमा पाँच वर्ष कैद सजायँको व्यवस्था गरेको छ । संसदमा विचाराधिन रहेको छुट्टै यातनाविरुद्धको विधेयक यातनासम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय मापदण्डहरू भन्दा धेरै पछि छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय
सर्वोच्च अदालतबाट सन् २०१४ र २०१५ मा आदेश भएअनुसार सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन गरेन । दुई निकायहरू – सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग – ले क्रमशः ६०,००० र ३,००० भन्दा बढी हत्या, यातना, बलपूर्वक बेपत्ता जस्ता राज्यका सुरक्षा फौज र माओवादी पक्षबाट सन् १९९६ देखि २००६ को द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित उजुरीहरू सङ्कलन गरे । तर ती उजुरीहरूउपर प्रभावकारी अनुसन्धान भएन । श्रोत र क्षमताको चरम अभावले यी दुई निकायहरूको सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने क्षमतामा प्रतिकुल असर पुर्‍यायो ।

दण्डहीनता
दण्डहीनताले गहिरो रूपमा जरा गाडेको छ । सत्य, न्याय र परिपूरण लगायत भविष्यमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू पुनः नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भन्दा मेलमिलाप र आर्थिक क्षतिपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राख्न खोजिएको व्यापक बुझाइमाझ राजनीतिक दलहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायका ऐन÷कानूनहरू संशोधन गर्न प्रतिरोध गरे । सन् १९९० देखि तराई लगायत देशका विभिन्न भागमा सुरक्षा फौजबाट सयौ प्रदर्शनकारीहरू मारिएका विषयमा प्रभावकारी अनुसन्धान भएको छैन । अक्टोवरमा प्रहरी महानिरीक्षकविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको मानहानीसम्बन्धी मुद्दा दायर भएपछि सोको जवाफस्वरूप एकजना माओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई गिरफ्तार गरियो । सन् २०१० मा सर्वोच्च अदालतले उनका विरुद्ध आदेश  दिएदेखि उनी राजनीतिक संरक्षणमा थिए ।

विभेद
लिङ्ग, जात, वर्ग, जातीय उद्गम, यौनिक झुकाव, लैङ्गिक परिचय र धर्ममा आधारित विभेद जारी रह्यो । संविधान संशोधनले महिलालाई पूर्ण रूपमा नागरिकताको समान अधिकार सुनिश्चित गरेन नत दलित र अन्य जातीय अल्पसङ्ख्यक र समलिङ्गी महिला तथा पुरुष र यौनिक अल्पसङ्ख्यक लगातका सीमान्तकृत समुदायलाई विभेदका विरुद्ध संरक्षण दियो । नयाँ फौजदारी कानूनमा बलात्कारसँग सम्बन्धित सजाय र हदम्यादको व्यवस्था अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड भन्दा धेरै पछाडि छ । लैङ्गिक विभेदले महिला तथा बालिकाहरूको आफ्नो यौनिकतामाथि नियन्त्रण राख्ने तथा प्रजनन्सम्बन्धी सुसूचित निर्णय लिने अधिकारलाई कमजोर बनाउने, कम उमेरमा र जबर्जस्ती विवाह हुने तथा गर्भावस्था र मातृस्वास्थ्य हेरचाहमा पर्‍याप्त सेवा उपभोग गर्ने कुराहरूमा चुनौती उत्पन्न हुने क्रम जारी रह्यो ।

पूरा प्रतिेवेदन यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

देशलाई समृद्धिको दिशातिर लाने कसरी ?

  • विनोद न्यौपाने

(अघिल्लो अंकबाट जारी )

सन् १९७० को दशकमा केही राज्यमा ब्रेटन उड मौद्रिक पद्दति धराशाही (कोल्याप्स) भएपछि बैधानिक आधारमै ग्लोबलाइजेसन केही राज्यहरूमा छिर्यो । यो नवउदारवाद मन्ट पेलेरिन सोसाइटीको यो उत्पादन थियो, जुन केनेसियन अर्थशास्त्रीविरुद्द ल्याइएको – पुरानै ढाँचाको अर्थासास्त्रिय पद्दति अघि बढाउने कार्य फ्रेडरिक ह्यायेक, मिल्टन फ्रायडम्यान र जर्मन ओड़ो लिबरल्स हुन् । अहिले हाम्रो मिस्रित अर्थव्यवस्था अर्थात् राजनीतिक – आर्थिक बहाब ग्लोबलाइजेसनको पद्दतिमै हो भन्ने समृद्धि र विकासका कुराहरू गर्नेले बुझ्नु पर्दछ । यति बुझेपछि मात्रै आउने बाटो कोर्न नीतिगत रुपले सजिलो र कार्यक्रमहरू निश्चित गर्न सकिन्छ ।

~ यो परिप्रेक्षमा हामी इनोभेसन पद्दती र उत्पादनलाई कति कसरी अगाडि लैजान सक्छौँ? किनकि विकासको संघार भनेकै इनोभेसन हो, जसले रोजगारी सिर्जना गर्छ र धनी र गरिब बीचको असमानता समाजमा  घटाउछ ( थियो पापायोनाउ, २०१४ ) ।  उनी अगिड भन्दछन्-  यस एक्काइसौँ शताब्दीमा इनोभेसनले गरिब र मध्यम आम्दानी रहेका विकासतिर कुद्ने नेपाल जस्तो मुलुकहरूमा उनीहरूको क्षमतालाई चलायमान बनाउँछ । अर्थात दिगो विकास र आर्थिक समृद्धिका कुरा गर्दा इनोभेसन के छन् ? के कस्ता हुन सक्छन सोच्नु पर्दछ ।

 विकास र समृद्धि निर्क्यौलका तत्वहरू

 ऐतिहासिक भूगोलको अनुसन्धान र अध्ययनका  पानाहरू पल्टाउदा धेरै तत्वहरूले सफल – असफल राष्ट्र र समृद्धि भएको राष्ट्रहरू देखिन्छ । मुलत: शक्तिशाली र समृद्ध राष्ट्र हुन धेरै संस्थाहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ । अर्थात्,  प्रजातान्त्रित संस्थाहरू ( राजनीतिक पार्टीहरू), आर्थिकसँग सम्बन्धित संस्थाहरू र सामाजिक रुपान्तरणसँग सम्बन्धित संस्थाहरू, राष्ट्रको इतीहास, सस्कृती, विचारधारा, भूगोल, आर्थिक स्रोत र साधनहरूले नै विकास र समृद्धिको रुपरेखा – पूर्ण आकृति दिन्छन । यी सस्थाहरू कुनै ड्राइभिङ फोर्सको काम गर्दछन भने कोहीले गियर बक्सको काम गर्दछन ।

संस्थाहरू भन्नासाथ मानवीय चर वा जग नै हो, जो सेन्डिमेन्टेशनको प्रक्रिया र पद्दतिद्वारा वर्षौं लगाएर थेग्रिदै आएका हुन्छन । जहाँ राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक तह तहमा मानवीय बानी बेहोरा परिभाषित भएको हुन्छ । समृद्धि र विकासलाई लिदा  यी संस्थाहरू समाजमा २ प्रकारको देखिन्छ : रितिथिति, परम्परा, संस्कृति, सास्कृतिक नियमहरू (अनौपचारिक ) र कानुन, अधिकार, नीतिहरू (औपचारिक ) भोगी रहेका छौ ( नर्थ, १९९७ )। एक सफल राष्ट्र र समृद्ध राष्ट्र हुन एक मात्रै तत्वले हुनेवाला छैन ।

~ राष्ट्र समृद्ध हुन प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू अर्थात् राजनीतिक पार्टीहरू सक्षम र सबल साथै प्रजातान्त्रिक पद्दतिमा चल्ने हुनु पर्दछ । अर्थात्, कानुनको शासन पालन गर्ने, उत्तरदायित्व भएको, शून्य सहनशीलता, पारदर्शी इत्यादि हुन पर्दछ । अब हामी कल्पना गरौ यी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरू कुन स्थितिमा छन् ?  प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा चल्ने पार्टीले मात्रै स्रोत र साधनको वितरण, प्रयोग, आर्थिक लगानी, सेवा र सुविधा हेर्न सक्दछ । फिनल्याण्डको विकास र समृद्धि अध्ययन गर्दा यो प्रस्ट हुन्छ । राज्यको आर्थिक वृद्धि, आर्थिक कार्यसम्पादन, सेवा र सुबिधा प्रजातान्त्रिक सस्थाहरूको क्षमतामा भर पर्दछ । नेपालका पार्टीहरूबारे धेरै चर्चा गरिरहनु पर्दैन ।

डरन एकेमोग्लु र प्रोफेसर रबिन्सन आफ्नो पुस्तक ‘किन राष्ट्रहरू फेल ?’ मा प्रस्ट लेख्नुहुन्छ- राष्ट्र सफल हुन,  विकासमा अघि बढ्न र समृद्धिका लागि मुख्य असल तत्व तेही राष्ट्रका संस्थाहरू नै हुन् ।  केही मुलुकहरूमा प्राकृतिक स्रोत र साधन प्रशस्त हुन्छ जसको मूल्य अन्तर्रास्ट्रिय बजारमा धेरै हुन्छ जस्तै पेट्रोल उत्पादन गर्ने मुलुकहरू- त्यहाँ आर्थिक समृद्धिको दुःख हुदैन । मात्रै तेल रिफाइन गर्ने इन्जिनियर र उद्यमीको खाँचो देखिन्छ । यो सम्भावना हामी नेपालीसँग छैन । अर्को कुनै मुलुकको संस्कृति र परम्परा कठोर कार्य गर्ने, उद्यमशीलता, आविश्कार (इनोभेसन)तिर लाग्ने देखिन्छ जसले आर्थिक समृद्धि, आर्थिक वृद्धि र संस्थाहरूलाई टेवा दिन्छ । त्यस्तो मुलुक हेर्दा अहिलेको चीन र जापान अगाडि देखिन्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि संस्थाहरू मात्रै जोड दिने कार्य प्रोफेसर रबिन्सनको टिमले जोड दिए पनि त्यो भूगोलमा भएको स्रोत र साधनलाई छुटाउनु भएको छ ।

हामीसँग स्रोत र साधन के के छन् त ? हामी २०१३ सालदेखि राष्ट्रिय बजेट बनाउँदा  माग्दै, ऋण काड्दै हाम्रा क्रियाकलाप बनाउदै आएका छौ । स्रोत र साधन पनि छैन, अनुशासन पनि छैन ? समृद्धिका नीतिहरू र क्रियाकलाप बनाउनेसँग सहजै यी प्रस्नहरू तेर्सिएका छन् ।

आर्थिक स्रोत र साधनको हकमा हामीसँग ठूला खानी छैनन्, तेल, ग्यास , फलाम छैन । जे जति रहेका डाँडाकाडा– भिरपहरा , हिमाललाई उपयोग र उपभोग गर्न सकिन्छ त्यो सोच्न पर्दछ ।

उदाहरणको लागि अमेरिकी आर्थिक इतिहास हेर्दा मानिस भन्दा जग्गाको अनुपात त्यहाँ धेरै थियो, कच्चा पदार्थले गर्दा उद्योग खोल्न सजिलो भयो । पाओल बैरोच लेख्छन- १९ सौँ शताब्दीमा युरोपियनहरूको बसाइ सराइले आर्थिक शक्ति त्यहाँ भित्रियो, यही बेला सार्बजनिक खुला बजार अवधारणा छिर्दा लेबर पुलले पनि काम गर्यो, उद्योग स्थापना भएर उत्पादन भयो । दुई कोरिया लडाई गरिरहँदा, अमेरिकी केटाकेटी शुद्ध दूध पिएर टेलिभिजन हेर्दथ्यो ।

संस्कृतिः मूलत धार्मिक विश्वासले ठूलो भूमिका समृद्धिमा खेल्दछ । यसले नैतिकता, सिर्जनशीलता र उद्यमशीलता ल्याउने कार्य गर्दछ । आफै आफूलाई  नियन्त्रण गर्दै पक्कापक्की हो होइन सत्य र तथ्य बोल्ने प्रजातान्त्रिक प्रवृत्ति पनि समृद्धि , आर्थिक समृद्धिको आधारभूमि हो । जुन कुरा हाम्रा बालबालिका हरूलाई सही शिक्षा दिएर यो देशलाई त्यो दिशातिर लान सक्छौ ।  यस मामलामा हटिंगटन भन्नु हुन्छ- जब धार्मिकता र जातीयता विचारधारा माथि हावी हुन्छ राष्ट्रियता भन्ने विसय वस्तु अघि सरेर आउछ । रुसमा यही देखियो ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको राज्यको इतिहास र कालखण्ड पनि हुन्छ । हामी सन् १८१६ देखि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा  नै भारतीय उपनिवेश भोगेर आएका छौ । अर्थात् हाम्रो विकास र समृद्धिमा  ठाडो हस्तक्षेप त्यहाँबाट पनि भएको देखिन्छ, अबका दिन यो प्रवृतिलाई चिर्नु पनि समृद्धितिर जाने बाटो हो ।

अर्को ठूलो राज्यले सानो राज्यलाई कोलोनी बनाएर स्रोत र साधन हडपेको इतिहास नै छ । धनी राष्ट्रसँग हाम्रो सम्बन्ध ‘टप डाउन’ नै छ । यो सम्बन्धको गाठो विश्व बैंक, आइएमएफमार्फत हुन्छ भनेर विज्ञ कपुर सन् २००८ मै लेख्नुहुन्छ । बुझ्न पर्ने कुरो के छ भने विश्व बैंक जस्ता संस्था मुलतः  आधारभूत आवश्यकताका कुरा ल्याउँछन्, जुन व्यक्तिगत तहको हुन्छ  तर सामाजिक तहको कुरा ल्याउदैनन् । कपुरकै शब्दमा भन्दा – विश्व बैंक, आइएमएफजस्ता संस्था धनी राष्ट्रको आफ्ना लगानी, ऋण डुब्छ भनेर सुशासनका जस्ता कुरा १९९० पछि ल्याएको प्रस्ट छ ।  यसको अर्थ साँघुरो घेरा, व्यक्ति, कर्मचारीतन्त्र समाएर समृद्धिका कुरो ल्याउँछन, यिनले समाज , राष्ट्र बदल्ने कुरो ल्याउदैन यो पनी सोच्नु पर्ने अवस्था छ ।

हाम्रो जस्तो मुलुकमा नीति निर्माणमा माथिल्लो तहका कर्मचारीतन्त्र र इलाइट टेक्नोक्र्याटकै बाहुल्यता छ, जो यस्ता अन्तर्रास्ट्रिय संघसंस्थाहरूको चाकरी गर्छ । ऋण काढेर घिउ खान सिकाउँछ । उनीहरूको स्वार्थ पूर्ति गर्छ, यो नेपालको समृद्धिको बाधक तत्व देखिन्छ । यहाँ एकेडेमिक विज्ञ जो सत्य र तथ्य बोल्छन्, तिनलाई जानै दिइँदैन ।

वित्तीय सहयोगमार्फत् धनी मुलुकहरूले साना राज्यको आन्तरिक आर्थिक नीतिहरूमा ग्लोबलाइजेसनको चासो मुताबिक आर्थिक संस्थाहरूमा नियन्त्रण  गर्दछन् र यही वित्तीय सहयोगमार्फत संस्कृतिमाथि नियन्त्रण गरेको प्रस्ट छ ( कपुर, २००८ ) ।   सोचौ अब नेपालको समृद्धि कहाँ छ ?

भूभाग (प्लेस),  स्थान (स्पेस) र भूगोल अर्को  समृद्धिको तत्व हो; दुई विसाल छिमेकी मुलुक, खुला सीमाना, सीमित व्यापार र पारवहन, निश्चित कुटनीतिक सम्बन्ध र समन्वय अर्को हाम्रो समृद्धिको गाँठो हो । अब सम्पर्क (कनेक्टिभिटी) र सामिप्यताको दृष्टिकोण बदल्नु पर्दछ । तर त्यो हुनासाथ ऋण लिने र ऋण बढाउने कुरोमा चनाखो बन्नु अर्को बाटो हो ।

अर्को विचारधारात्मक मूल्य र मान्यता पनि ( मार्क्सवाद,  उदार लोकतन्त्र,  समाजवाद, अधिनायकवद ) आर्थिक  समृद्धि, विकास र समृद्धिका लागि मुख्य भूमिका खेल्ने विसय वस्तु हो । द्वन्द्व, लडाई व्यवस्थापनमा विचारधारा जस्तो संस्थाले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । समृद्धि वा आर्थिक समृद्धि लडाई झगडाबीच हासिल हुनै सक्दैन।

प्रस्ट भन्न सकिन्छ, यस गणतान्त्रिक व्यवस्था र विकेन्द्रीकरण भएको देशमा संस्थाहरू नै समृद्धिका आधारहरू हुन् । अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा आर्थिक समृद्धि यहीँबाट सुरु हुन्छ । यी संस्थाहरूलाई आकार दिने कार्य स्रोत र साधन, प्रजातान्त्रिक संस्कार, संस्कृति, इतिहास र भूगोलले गर्दछन् ।

 अबको बाटो

मुलत: अहिले सम्मका हाम्रा विकास साथै सरकारी खर्च समेत केही  ऋण, अनुदान र सहयोगकै भरमा रहेको देखिन्छ ।  दोस्रो: जुनसुकै कार्यक्रम बनाउदा इनपुटस कसरी बाढ्नेतिर ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छौं,  अनि त्यस्को मूल्यांकन, निरीक्षण पद्धति शून्यजस्तो नै छ । अर्थात: इनपुट्स , इम्प्याक्टस ( छोटो, मध्यम र लामो दुरी ), आउट पुट्स, आउट कम्स र कस्ट – बेनिफिट रेसियो अनि दीर्घकालीन असर, वातावरणसम्बन्धी अध्ययन गरिदैन । ल्याउँ, बाँडौ, खाइ हालौँ प्रवृति र संस्कार मौलाइरहेको देखिन्छ ।

दिगो विकास र समृद्धिको जरो शिक्षा नै हो ।   

 समग्र मुलुकको सामाजिक समृद्धि र आर्थिक समृद्धिका लागि पहिला त भएका  विश्वविद्यालयलाई राजनीति, भागबन्डाबाट पुरै टाढा राख्नु पर्दछ । दोस्रो, पाठ्यक्रम बदल्नु पर्ने र स्नातकदेखि माथिको शिक्षा अनुसन्धान गरिएका पेपरका आधारमा पढ्ने र पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अनुसन्धानको लागि इन्टरलिंकिङ र  समन्वय गर्नु पर्दछ । प्रत्यकले अनुसन्धानका लागि बजेट छुट्याउनु पर्दछ । राजनीतिक पार्टी र सरकारी निकायबाट समाधान हुन नसक्ने विषयवस्तु विश्वविद्यालय र विषयगत विज्ञहरूलाई अध्ययन गर्न लगाएर विकल्पहरू छान्नु पर्दछ । यसमा पनि विकसित मुलुकका अनुसन्धानकर्ताहरूसँग दोहोरो सम्बन्ध कसरी विकसित गर्ने अनि विश्वका  उत्कृस्ट विश्वविद्यालय मा अध्ययन गरिसकेका नेपालीहरूको ज्ञान देश समृद्धि वा आर्थिक समृद्ध बनाउन कसरी लगाउन सकिन्छ सोच्नु पर्दछ । त्यो ज्ञान हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैनौ । विदेश काम गर्न जानेहरूलाई लक्षित गरी प्राविधिक (भोकेसनल) शिक्षातर्फ सोच्नु पर्ने बेला भएको छ । शिक्षासँग सम्बन्धित संस्थाहरूको इमान्दारितापूर्वक सञ्चालन र क्रियाकलाप छनोट पनि भोलिको समृद्ध नेपालको मुख्य कडी हो । धामीझाक्री , बोक्सी, छाउपडी आदि इत्यादि निर्मुल गर्ने एक कडी हो ।

अदक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति देश बाहिर पठाएर उनीहरूको कमाइले देश धानिएको छ । यो जनशक्तिले आर्जन गरेको विप्रेषणले देश सधैँभरि धानिदैन । अबको आवश्यकता भनेको दक्ष जनशक्ति उत्पादन नै हो। पढे–लेखेका बेरोजगार उत्पादन पनि राष्ट्रका लागि अनुत्पादनकै कडी हो । अब भनेको रोजगारमूलक शिक्षाको विकास हो ।

 

~ आर्थिक संस्थाहरू :

भ्रष्टाचार र गुटबन्दीमा संलग्न सञ्जाल (कार्टेल) हरूले नेपाली अर्थतन्त्रका मुख्य मुख्य क्षेत्रहरूलाई नियन्त्रण गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खरिद, राजस्व सङ्कलन लगायत हरेक क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने भ्रष्टाचारका प्रकरणबारे सम्बन्धित संस्थाहरूको पुनर्संरचना नगरी आर्थिक समृद्धि जाने आधार देखिएन । अहिले चलिरहेको आर्थिक संस्थाहरू भित्रको सेटिङ र कार्टेलको अपवित्र गठबन्धनलाई ध्वस्त पार्न सक्नु समृद्धितिर जाने अर्को आधार हो ।  यसले प्रजातान्त्रिक संस्कृति, स्वच्छ तथा क्रियाशील समाज निर्माण गर्ने संस्कृति र संस्कार विकसित गराउन मद्दत गर्दछ । आर्थिक क्षेत्रमा कार्य गर्ने क्षेत्र र बजारीकरणको क्षेत्र खोज्नु पर्दछ । जस्तै ब्रिक्ससँग के गर्न सकिन्छ ?

पूर्वाधारका लागि पुरै प्रोजेक्ट अध्ययन गरी इन्पुट्स मात्रै खन्याउने  इम्प्याक्ट नहेर्ने प्रवृति हटाउनु अर्को आवश्यकता छ । पूर्ण तया मानवीय विकास सूचकांक र लेगातम समृद्धि सूचकांक फलो गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

~ राजनीतिक संस्थाहरू : राजनीतिक पार्टीहरूको आन्तरिक पार्टी पद्दति, उत्तरदायित्व र उनीहरूले गर्ने खर्चको लेखाजोखा पारदशी बनाउनु पर्दछ । कानुनमै निर्वाचनमा करौडौ खर्च गरेर रु २५ लाख खर्च भएको देखाउने झुठा/फर्जी कुरा आउदो पुस्तालाई सिकाइनु हुदैन । कानुन बनाउँदा, धारा उपधारा सत्य र तथ्य पुस्ताले पारदर्सिता अध्ययन गर्न सक्ने बनाइनु पर्दछ । राजनीतिक रुपले जलस्रोत र अन्य प्राकृतिक स्रोत र साधनबारे राष्ट्रिय रुपले  एकल धारणा बनाउनु पर्दछ ।

अहिलेको भारत र चीनको क्षेत्रीय प्रभुत्वको लडाईमा देखिइरहेको उतार-चढावयुक्त अर्थतन्त्र समात्ने खालको र तठस्थ नीति अबलम्बन गरिनु पर्दछ ।

महिलाहरूको हकमा भैरहेको उत्पीडनलाई संस्थागत रुपमै स्थानीय निकायहरू परिचालन गरि समाधान गरिनु पर्दछ । समग्र राजनीतिक सस्थाहरूको पुनर्संरचना गर्नु आजको अपरिहार्यता हो । एक पाटो राजनीतिक अस्थिरता पनि देखिन्छ, तर यो अस्थिरताले आर्थिक वृद्धिलाई असर गर्दैन । व्यक्ति फेरिनासाथ स्वार्थ अनुकूल आर्थिक र राजनीतिक सस्थामा सेटिङ गरिने प्रवृति हटाइनु पर्दछ । प्रजातान्त्रिक संस्कृती, संस्कार, प्लेस , स्पेस अनुकुल नीति – नियममा जानु पर्दछ ।

ऐन, नीति, नियम, कानुन बनाउँदै र तिनमाथि बहस गर्दैगर्दा नागरिकले तिनलाई सार्वजनिक बनाउन माग गर्नुपर्छ । इमान्दारिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व साह्रै खटकिएको अवस्थामा छौं, मागेर , ऋण काडी यो विकेन्द्रीकरण चलाउने अवस्थामा छौ । अब शून्य सहनशीलतालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।

~ प्रशासनतन्त्रको पुनर्संरचना:

राणाकालको बहाहाकिमको संरचनाबाट हाम्रो प्रशासनतन्त्रबाट हामी निस्कन नै सकेनौ । दास मानसिकता, स्वार्थअनुकूलको नीति, नियम, कानुन र प्रक्रियाहरू ल्याउन खप्पिस यो कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना गर्नु अत्याबश्यक भएको छ । अनि मात्रै समृद्धितिर जाने गोरेटो कोर्न सकिन्छ ।

~ सामाजिक रुपान्तरण : हाम्रो समाजभित्र प्रजातान्त्रिक संस्कार र संस्कृति देखिएन । समृद्धिको लागि हामीले हाम्रो शैक्षिक पद्धतिमा फेदैदेखि मूल्यांकन र पुनर्लेखन  गर्नु पर्दछ । कमाउने भनेको राज्यको दोहन गर्ने मानसिकता, खाने भनेको थैली नहेरी खाने, विकास भनेको ऋण काढ्ने अनि घिउ खाने प्रवृति मनोवैज्ञानिक रुपले बस्यो ।  यो १२५ जात, १२३ भाषाभाषी र १० धर्मालम्बीको देश हो । सोच, दृष्टि, संस्कार बदल्न सक्नु पर्ने, ग्लोबलाइजेसनले ल्याएको आर्थिक, सामाजिक बिखन्डन बुझ्न सक्नु पर्यो । अर्थात यहा सिभिक सेन्सको कुरो पनि आउँछ, पार्टीभन्दा माथि राष्ट्र हुन्छ भन्ने राख्न सक्नु पर्यो ।

युनिभर्सिटी ब्रासिलाका ब्रनेडो मुलर भन्छन्- राज्यमा संस्थाहरू नै समृद्धि र विकासको आधार हो ।  जनतालाई ती सस्थाहरूप्रति विश्वास हुन पर्यो, ती  सस्थाले मात्रै समृद्धि र विकासतिर डोर्याउन सक्दछन । गरिबीको चक्र र नवधनाड्यको यो कुलीनतन्त्रबाट मुकुली हुन र समृद्धिको बाटो तिर जान संस्थागत विकास नै हाम्रो बाटो हो ।

अन्यमा मुलत: ठोस संस्थागत लेगासिज, प्राकृतिक उपलब्ध स्रोत र साधनको दिगो प्रयोग, छिटो – छिटो भइरहेका आर्थिक गतिविधिहरूको प्रयोग र राजनीतिक संरचनामा फेरबदल, मानवीय पुँजीमा ठूलो लगानी,  समानाधिकारवादी समाजको विकास र सोच, संस्कारमै प्रजातान्त्रिक सोच, प्रविधिमा  इनोभेसन आदि जस्ता कुराहरूलाइ समेटेर नै  समृद्धि र आर्थिक समृद्धितिर नेपाललाई लान सकिन्छ । कृषिमा रिथिंक ( अनुसन्धान – आधुनिकीकरण – इकोलोजी ), अनि खुल्ला बोर्डरको असर, दैनिक खपत हुने वस्तुहरू लिएर उत्पादन गर्ने उद्यमी, अन्तर्रास्ट्रिय बजारीकरण हेर्नु पर्ने देखिन्छ । यस्मा बिचौलियाकरण र मानवीय पुजी अर्को पाटो सोचनीय अवस्थामा छ । जसलाई सस्थागत तवरले समाधान गर्न सकिन्छ ।

( विनोद न्यौपाने, संघीयता मामिलासम्बन्धि विज्ञ हुनुहुन्छ)

 

न्यायालय सुधारको निर्णायक घडी

अब दिगो सरकार बनेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले पनि संक्रमणकालमा झैं कुनै वहाना नपाउने भएकाले सुशासनका लागि हाम्रो लडाइँ अब सीधा राजनीतिक नेतृत्वसित हुने नै छ ।

डा. गोविन्द केसी/ जीवन क्षेत्री/अभिषेकराज सिंह

अहिले देशको नयाँ सरकार शिशुकालमा छ । नयाँ सरकार बनेसँगै हाम्रो कचल्टिएको दशकभन्दा लामो संक्रमणकाल अन्त भएको छ र नयाँ संविधान विधिवत् रुपमा पूर्ण कार्यान्वयनमा गएको छ । यससँगै देश एकलबाट संघीय व्यवस्थामा गएर आम मानिसले स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय गरी तीन तहको राज्यबाट सेवा पाउनेछन् । र सँगसँगै, यी तीन तहका सरकारका लागि स्रोत जुटाउन हामी आम मानिसले धेरै काम गरेर धेरै कर बुझाउन मात्रै पर्ने छैन, हामीमाथि थोपरिएको आन्तरिक र वैदेशिक ऋण पनि तीव्र गतिमा बढ्नेछ । स्रोत बढ्न सकेनन् भने प्रशासनिक खर्च बढ्नु भनेको ऋण थपिनु मात्रै नभई विकास निर्माण र सामाजिक सुरक्षाको बजेट कटौती हुनु हो । त्यसैले खर्चिलो नयाँ व्यवस्थामा राज्यका सबै तह आर्थिक रुपमा अत्यन्त अनुशासित हुनुको विकल्प छैन ।

उसो त सबै तहमा हातमा डाडुपन्यु लिएर बसेका दलहरु सुशासनको एजेण्डाप्रति कत्तिको प्रतिबद्ध छन् त्यो हामीले देखेकै छौं । उनीहरु रातारात बदलिएर पार्टी, गुट र परिवारको स्वार्थभन्दा माथि समाज र देशको स्वार्थलाई राख्लान् भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन । त्यसैले उनीहरुलाई जवाफदेही बनाउन नागरिकका हैसियतले हामी निरन्तर लागिरहनुको विकल्प पनि छैन । अब दिगो सरकार बनेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले पनि संक्रमणकालमा झैं कुनै वहाना नपाउने भएकाले सुशासनका लागि हाम्रो लडाइँ अब सीधा राजनीतिक नेतृत्वसित हुने नै छ ।
तर यसबीच एउटा अर्को चिन्ताजनक समस्या देखिएको छ । निष्पक्ष न्याय सम्पादन गरेर सबै नागरिकहरुको स्वार्थमा काम गर्नुपर्ने न्यायालयका व्यक्तिहरु कुनै व्यक्ति वा पक्षको स्वार्थमा देशलाई अरबौं नोक्सान पार्ने काममा संलग्न भए भने त्यसले देशलाई नै आर्थिक रुपमा टाट पल्टाउन सक्छ । त्यो अवस्थामा राज्यका अन्य अंगहरुले चाहेर पनि आर्थिक अनुशासन कायम राख्न नसक्ने र सुधार र सुशासनका लागि ती अंगले चलाइआएका प्रयासहरु पनि निस्तेज हुने अवस्था हामीले भोगिरहेका छौं । पछिल्ला आठ महिनामा सिलसिलाबद्ध रुपमा आएका त्यस्ता गलत फैसलाका कारण हाम्रो न्यायालयको छविमा कालो धब्बा त लागेको छ नै, भोलिका दिनमा राज्य नै टाट पल्टिने हो कि भन्ने खतरासमेत देखिएको छ । यो प्रवृत्तिलाई समयमै चिनेर यसका विरुद्ध लड्न सकिएन भने राज्यका अन्य अंगहरुमाथि जति दबाब बढाए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
नेपालमा एनसेल नामक मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी छ जसलाई पछिल्लो वर्ष टेलियासोनेराले नयाँ कम्पनीलाई बेचेर बाहिरियो । त्यस क्रममा सिर्जित नाफाको कानुनअनुसार कर तिरिनुपर्छ भन्नेमा दुविधा छैन । तर झण्डै आधा खर्ब रुपैयाँ बराबरको त्यो कर छल्न, छलाउन र त्यसबापत आफूले नाजायज लाभ लिन राज्यका विभिन्न जिम्मेवार पदमा रहनेहरुको दौडधुप र मिलिभगत अब आम जानकारीको विषय बनेको छ । जुनबेला कम्पनीको खरीदबिक्रीको प्रक्रिया टुंगिइसकेको थिएन, त्यस बेला आन्तरिक राजस्व विभाग र दुरसंचार प्राधिकरणले स्वभाविक जिम्मेवारी निभाइदिएको भए कर नतिरी किनबेच नै सम्भव हुने थिएन र ती निकायको एउटा पत्रका भरमा राज्यको झण्डै आधा खर्ब कर सहजै उठ्ने थियो । तर राजस्व विभाग त्यतिखेर चुडामणि शर्मा नामक भ्रष्ट व्यक्तिको नेतृत्वमा थियो जसले खुलेआम कर छलीलाई प्रोत्साहित गरे ।
त्यस्ता भ्रष्ट व्यक्ति सहजै अख्तियारको फन्दामा पर्नुपर्ने थियो तर त्यसबेला अख्तियार आफैं अनेक खाले स्वार्थमा जेलिएका लोकमान सिंह कार्कीको पञ्जामा कैद थियो जो आफू मात्रै भ्रष्ट नभई भ्रष्टहरुलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने गिरोहका नाइके थिए । कर फछर्योट आयोगमार्फत देशलाई दशौं अर्ब घाटा पुर्याइदिएको फरक अभियोगमा जब लोकमान गइसकेपछि अख्तियारले चुडामणि शर्मामाथि मुद्दा हाल्यो, विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गरेर उनलाई छुटाउने अस्वभाविक काम भयो ।
टेलियासोनेरा फुत्केर गइसकेपछि कर ऊसितै लिनुपर्ने र यहाँ कायम नयाँ कम्पनीको जिम्मेवारी हुँदै नहुने भनेर फेरि कोकोहोलो मच्चाइयो जुन बेला एनसेलको सेवा नै बहिष्कार गर्ने चेतावनीसहित नागरिकहरुले दबाब अभियान नै चलाएपछि यहाँको कम्पनीले करको सानो हिस्सा तिर्यो । तर बाँकी ठूलो रकम नतिर्नका लागि भइरहेको प्रयासमा अब न्यायालय पनि संलग्न भएको विडम्बनापूर्ण अवस्थामा हामी छौं । त्यसको पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकले रोकिराखेको टेलियाको ठूलो रकम फिर्ता पठाउन सर्वोच्च अदालतले पटकपटक अन्तरिम आदेश दिने र कायम गर्ने गरेको छ । त्यसलगत्तै कर छलीविरुद्ध अदालतमा दायर गरिएको जनहित याचिकामा मागिएअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अदालतले अस्वीकार गरिसकेको छ । त्यसपछि यो प्रकरणसँग सम्बन्धित अन्य दुई मुद्दासँगै सो याचिकालाई समेत पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरिएको छ ।
यो प्रकरणमा सडकमा नागरिकहरुले राज्यले विधिवत् रुपमा कर उठाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहँदा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु त कर छलीलाई सहयोग गर्न खुलेरै लागे नै, आन्तरिक राजस्व विभाग र दुर सञ्चार प्राधिकरणजस्ता निकायका पदाधिकारीहरुले राज्यको निष्पक्ष निकाय नभई धनाढ्य कम्पनीहरुसित मिलिभगत गरेर उनीहरुको सेवकको भुमिका निभाए । तिनलाई नियमन र दण्डित गर्नु पर्ने अख्तियारजस्ता निकाय आफैं भ्रष्ट पदाधिकारीहरुको स्वार्थका कारण निकम्मा बने । कतिसम्म भने संसदीय समितिका सभापति र सदस्यहरुसमेत कम्पनीसामू ‘बिके’ र कर छली सम्भव हुने गरी निर्णय गरी पठाए । राज्यका यति निकायहरुको कपट, बेइमानी र भ्रष्टाचारका बाबजुद विधि स्थापित गर्ने, कानुन बमोजिम कर तिराउने र राज्य टाट पल्टनबाट रोक्ने नागरिकहरुको प्रयासमा अब न्यायालय बाधक बन्ने देखिएको छ । न्यायको मर्म नै मर्ने गरी पहिले टेलियालाई पूरै रकम लैजान दिने र ऊ गइसकेपछि कर तिर्ने दायित्व उसको बाहेक कसैको नहुने भनेर फैसला आयो भने अब अनौठो मान्नुपर्ने अवस्था छैन ।
उल्लिखित एनसेल कर छली प्रकरण किन पनि उल्लेख्य छ भने, राज्यलाई टाट पल्टाउने सम्भावना बोकेका दर्जन जति उस्तै मुद्दाहरुमध्ये राज्यकोषमा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याउने प्रकरण त्यही हो । त्यसबाहेक कर फछर्योट आयोग प्रकरण, आयल निगमको जग्गा घोटाला प्रकरण, आदिमा सर्वोच्चका आदेशहरुले संस्थागत गरेको दण्डहीनता र आर्थिक अराजकताबारे यस अगाडि पनि हामीले आवाज उठाएका छौं । तर पछिल्लो समयमा एउटा यस्तो थप प्रकरणमा अदालतले भ्रष्टाचारले प्रोत्साहन पाउने फैसला गरेको छ जसका कारण देश नै कालो सुचीमा पर्ने र वैदेशिक लगानी प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । रातारात अरबपति हुन पुगेका व्यापारी अजेयराज सुमार्गीले अवैध रुपमा भित्र्याउन खोजेको तर राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले रोक्का गरीराखेको झण्डै सवा दुई अर्ब बराबरको रकममाथि रोक्का हटाउन हालै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

यस अगाडि मेडिकल कलेजसम्बन्धी मुद्दाहरुमा पनि बारम्बार यस्तै हुन्थ्योः संविधानले नियमनका लागि भनेर तोकेका मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयका निर्णयहरु धमाधम अदालतले उल्ट्याइदिन्थ्यो र मेडिकल कलेजहरु खाली भवनबाट एमबीबीएसको डिग्री बेच्न सक्षम हुन्थे । प्राविधिक विषयमा त्यसरी अदालतले हस्तक्षेप गर्ने हो भने विज्ञहरुसहितका सम्बन्धित नियमनकारी निकाय किन चाहियो भनेर हामीले यस अघि बारम्बार सोध्दै आएका छौं । यो प्रकरणमा पनि राष्ट्र बैंक र शुद्धीकरण विभागजस्ता निकायहरुको विज्ञतालाई भन्दा कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले गरेको दाबीलाई अदालतले बढी विश्वास गरेको देखिन्छ । तर विरोधाभास कहाँ छ भने, पहिले एकतर्फी सुनवाइ गरेर रोक्का रकम खुलाइदिनु भनेर अन्तरिम आदेश दिइ नै सकेर नियामक निकायहरुको तेजोबध गरिसकेपछि, सम्बन्धित निकायले कालो धनको गम्भीर आशंकामा छानविन गरिरहेको रकम त्यही आदेशका कारण फुक्का भएर उपयोगमा आउने भइसकेपछि छलफलका लागि भनेर दुवै पक्षलाई बोलाउने मजाक पनि अदालतले गरेको देखिन्छ । यस्ता फैसलाले ठूल्ठूला घोटाला र भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई अकुत धन जम्मा गर्नेदेखि त्यसलाई वैध बनाएर पुनः लगानीमार्फत गुणा गर्दै लैजाने काममा देशको न्यायालयले ३६० डिग्रीको संरक्षण दिन्छ भन्ने प्रष्ट सन्देश जान्छ । साथै अहिले भ्रष्टाचार गरिरहेका र भविष्यमा ठूलो भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई पनि यस फैसलाले सिर्जना गरेको दण्डहीनताले प्रोत्साहित गर्नेछ ।
यी प्रकरणहरुले के देखाउँछन् भने भ्रष्ट धनाढ्यहरुको सीमित गिरोह जसले हाम्रो अर्थतन्त्र सुकाएर आफ्नो भ्रष्टाचार, अपराध र कालो अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन पारेको छ, उसको चंगुलमा देशको कार्यपालिका र व्यवस्थापिका मात्रै छैनन् । स्मरण रहोस्, यस अगाडि कुनै पनि प्रधान न्यायधीशको नेतृत्वमा अदालत रहेको बेला यति धेरै गलत फैसलाहरु भएका छैनन् । यति विवादास्पद नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र भएका व्यक्तिहरु त शायद नेपालभर कुनै कार्यालयको कुनै पनि पदमा पुगेका छैनन्, देशको प्रधान न्यायधीशजस्तो पदमा पुग्ने त कुरै छाडौं । मेडिकल शिक्षासम्बन्धी झण्डै दर्जन उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा भएका नियामक निकायको तेजोबध गर्ने र मेडिकल कलेजलाई नपढाइ डिग्री बिक्री गर्न बाटो खोलिदिने फैसलाहरुमध्ये अधिकांश प्रधान न्यायधीश गोपाल पराजुलीले नै दिएका थिए । प्रधान न्यायधीशले न्याय सम्पादन मात्रै नभई न्याय परिषद् र न्यायपालिकाकै अध्यक्षता गरेर न्याय प्रशासनसमेत हेर्ने भएकाले अदालत–सिर्जित भ्रष्टाचार र अराजकताका लागि मुख्य जिम्मेवारी पनि उनकै हुने गर्छ ।
देशका सबै खाले भ्रष्टहरुमा अदालतमा पुग्न पाए जति ठूलो घोटाला, भ्रष्टाचार वा कर छलीका लागि समेत उन्मुक्ति सुनिश्चित छ भन्ने आत्मविश्वास आउने स्थिति अझै लम्बिनु सीमित भ्रष्ट व्यक्तिहरुबाहेक कसैको पनि हितमा छैन । अहिले नै न्यायको हुर्मत लिने गरी भएका यी सबै मुद्दाहरुका कारण राज्यलाई खर्बौं रुपैयाँ घाटा भएको मात्रै छैन समाज र देशको स्वस्थ आर्थिक विकासको मार्ग समेत अवरुद्ध भएको छ । यो अवस्थाको अन्त गर्न राज्यका सबै तहमा जवाफदेहिता ल्याउनुको विकल्प छैन । त्यसका लागि हाल नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु सर्वोच्चकै आदेशअनुसार छानविनका लागि झिकाइएका प्रधान न्यायधीश गोपाल पराजुलीले सो मुद्दामा निष्पक्ष न्याय सम्पादन सुनिश्चित गर्नका लागि पदबाट राजीनामा गर्नुको विकल्प छैन । यदि उनी यस्तो अवस्थामा समेत पदमा टाँसिइरहन्छन् भने उनलाई महाभियोगको माध्यमबाट हटाउनु नयाँ संघीय संसदको पहिलो काम हुनुपर्छ । यी काम भएनन् भने सुशासन र जवाफदेहिताका लागि कडाभन्दा कडा संघर्षका कार्यक्रम ल्याउनबाट हामी पछि हट्नेछैनौं ।

(डा. अभिषेक राज सिंहको ब्लगबाट साभार)

नेपालका कुन कुन निकायमा कसरी हुन्छ भ्रष्टाचार?

  • गजेन्द्र बुढाथोकी

काठमाडौं। नेपालमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता नहुने कुनै स्थान बाँकी छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । अहिलेसम्म घुसखोरीलाई मात्र भ्रष्टाचार मान्ने र त्यहीअनुसार केही हजार वा लाख घुस खाँदाखाँदै समातिने समाचारहरूमात्र भ्रष्टाचाररूपमा देखिने देखाइने गरिए पनि राज्यकोषबाट हर्निया अप्रेशनका नाम ७० लाख रुपैयाँ रुपैयाँ निकासा लिने हुन वा कागजपत्र मिलाएर राज्यकोषबाट बढी क्षतिपूर्ति असुल्नेहरू हुन्, सबै नै भ्रष्टाचारका अंग हुन् ।

केही समयअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नेपालभित्र हुने केही भ्रष्टाचारका प्रकृतिहरूको तहगत, मन्त्रालयगत विश्लेषण गरेको थियो । कार्यालय वा निकायगत रूपमा भ्रष्टाचारका प्रकृतिहरू फरक–फरक छन् । बढी आर्थिक लाभ र सुविधा उपलब्ध हुने निकायहरूमा मन्त्री, सांसद र प्रभावशाली नेता तथा उच्च प्रशासक कर्मचारीका नाता, आफन्तलाई भर्ना गर्ने वा तिनलाई खुसी पार्नेहरूलाई पदस्थापन गर्ने, आर्थिक लाभका कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीलाई गलुन्जेल हैरानीमा दिने, ढिलाइ गर्ने, झन्झट दिने र त्यसबापत आर्थिक लाभ लिने, कम्प्युटर सूचनासमेत लुकाउने, एकल निर्णय गराएर एकलौटी फाइदा लिने, विकास निर्माणका कामका गुणस्तरभन्दा बजेट सक्ने ध्येयले गुणस्तरहीन काम गर्ने, अदालतको अन्तरिम आदेश (स्टेअर्डर)को दुरुपयोग गरी आर्थिक अपचलन गर्नेजस्ता दर्जनौं प्रकृतिका भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ ।

 विकास–निर्माण

वास्तविक लागतभन्दा अत्यधिक बढीको लगत इस्मिेट बनाउने, ठेकेदारहरूबीच सीमित प्रतिष्पर्धा हुने स्थिति सिर्जना गर्ने, बिडिङबाट बचेको रकम राजस्वमा फिर्ता नपठाइ अमनातमा खर्च गर्ने, निर्माणमा प्रयोग हुने सामानहरू मौज्दातबाट प्रयोग गरेर नयाँ सामान खरिद गरेको देखाइ भ्रष्टाचार गर्ने गरेको उल्लेख छ ।

यस्तै, योजना सम्पन्न भइ बढी हुन आएका सामानहरूलाई आम्दानी नबाँधी व्यक्तिगत लाभमा प्रयोग गर्ने, बेचबिखन गरेर लाभ लिने, आयोजनामा प्रयोग भएको देखाइ त्यहाँको निर्माण सामग्री अन्यत्रै प्रयोग गर्ने, योजनास्थलमै उपलब्ध हुने ढुंगा, बालुवा, काठ योजनास्थलबाट कम दूरीमा प्राप्त हुने अवस्थामा पनि टाढाबाट ढुवानी गरी ल्याउने कागजात बनाउने वा टाढाबाट ल्याएको कागजात देखाएर भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

प्राविधिक परीक्षण नै नगरी कमसल निर्माण गर्ने, पटक–पटक आयोजनाहरूको म्याद बढाइ लागत बढाएर, मिलमतोमा निर्माण सामग्रीको बजार भाउ बढाएर कमिसन खाने, तोकिएको गुणस्तरभन्दा न्यून परिणाम र कमसल गुणस्तरको निर्माण गर्ने अनि मिलेमतोमा यस्तो निर्माणको बिल पास गर्ने प्रवृत्ति छ ।

यसैगरी, निर्माणको सिलसिलामा गर्नुपर्ने सरल कार्यलाई कठिन कार्यमा वर्गीकरणमा राखी लागत बढाएर, टेन्डरको प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने काम खण्ड–खण्ड पारेर वार्ता वा कोटेसनबाट गर्ने, हुँदै नभएको कामलाई भएको भनी काल्पनिक श्रेस्ता तयार पारेर मिलेमतोमा निकासा लिने, कृत्रिम ठेकेदार खडा गरेर कार्यालयका कर्मचारीहरूले नै योजना सम्पन्न गराएर भुक्तानी लिने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

पछिल्लो समयमा उपभोक्ता समितिबाट काम गर्न कागजात बनाइ निर्माण व्यवसायीबाट गुणस्तरहीन काम गराउने, गुणस्तरिय भौतिक संरचना निर्माणमा अनुभव कम भएका उपभोक्ता समितिबाट काम गर्न लगाइ गुणस्तरहीन काम गराइ कमिसन खाने प्रवृत्ति हाबी भएको छ ।

त्यस्तै, निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने साधनको व्यवस्था ठेकेदारले गर्नुपर्ने सम्झौता विपरीत सरकारी साधनहरू प्रयोग गरेर त्यसको बिलभौचर मिलाएर खाने, कृत्रिम मस्टरोल खडा गरी खर्च भएको देखाएर मिलेमतोमा अनियमितता गर्ने प्रवृत्तिलाई सतर्कता केन्द्रले पत्ता लगाएको छ ।


सार्वजनिक खरिद

सार्वजनिक खरिदमा भ्रष्टाचार उस्तै छ । कार्यालय प्रमुखसमेतका सम्बन्धित कर्मचारीको मिलेमतोमा बजारबाट मालसामान खरिद गर्दा एकै आपूर्तिकर्ताबाट प्रक्रिया पु¥याउन कोटेशनजति आफैले संकलन गर्ने र अप्रत्यासति मूल्य राखी पेश गर्ने अनि कागजी प्रक्रिया पु¥याई तिनै कोटेशनका आधार स्वीकृति गरेजस्तो गरी अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । बढी मूल्य पर्ने अथवा बढी परिणाम वा संख्यामा बजारबाट किन्नुपर्ने सामान मूल्यको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म खरिदकर्तालाई कमिसन दिने प्रचलन कयर्म राखिएको सतर्कता केन्दले उल्लेख गरेको छ । यस्तो कमिसनको रकम व्यापारीले आफूले पाउनुपर्ने रकमबाट नदिइ मालसामानकै मूल्यमा राखेर बिल पेश गर्ने र सम्बिन्धित कार्यालयले त्यसको भुक्तानीसमेत गर्ने गरेका छन् ।

अधिकांस कार्यालयहरूले मालसामान खरिद गर्दा नियमको कागजी प्रक्रिया मिलाइ बढी मूल्यको बिलभर्पाइ खडा गरी भुक्तानी दिने र व्यक्तिगत लाभ उठाउने, कमिसनको लागि आवश्यकताभन्दा बढी सामान खरिद गर्ने, तोकिएको प्राविधिक गुणस्तरको भन्दा कमसल सामान किनेर भ्रष्टाचार हुने गरेको सतर्कता केन्द्रको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।


अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित निकाय

सतर्कता केन्द्रका अनुसार भन्सार कार्यालयहरूमा आयात निर्यात भएका वस्तुहरूको वास्तविक परिणाम गुणस्तर र मूल्यको सट्टा न्यून परिणाम, गुणस्तर र मूल्य निर्धारण गरी त्यसको आधार राजस्व संकलन गर्ने प्रवृत्ति छ ।

यस्तै, एकै प्रज्ञापनपत्रका आधारमा एकै प्रकारका मालसामानहरू पटकपटक पैठारी गर्न दिइ बढी परिणाममा आयात गर्न दिने, प्रज्ञानपत्रको मूलप्रति र प्रतिलिपिमा फरक पर्ने गरी राजस्व संकलनको न्यून रकम उल्लेख गर्ने, खुला सीमानाबाट मिलेमतोमा चोरी पैठारी गर्न दिने, विदेशी मुद्रा र सुनको अवैध निकासी पैठारीमा संलग्न व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गर्ने प्रवृत्ति छ ।

यसैगरी अभियुक्तलाई छाडेर बेवारिसी अवस्थामा सामान फेला परेको देखाउने, कृत्रिम सुराकी खडा गरेर स्वयंले सुराकी कमिसन लिने गरेको सतर्कता केन्द्रका अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कृत्रिम सुराकी खडा गर्नेहरूमा भन्सार प्रशासनदेखि राजस्व गस्ति (सशस्त्र प्रहरी), राजस्व अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूसमेतको मिलेमतो र संलग्नता हुने गरेको छ । कतिपयले आफ्नै नाम सुराकीमा राख्छन् भने कतिपयले श्रीमती र आफन्तका नामसमेत सुराकीमा राखेर सुराकी कमिसन लिने गरेका छन् ।

यसरी नै आयात निर्यात हुने मालसामानको कम्प्युटर वा यान्त्रिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था नभएको अवसथमा त्यसको अभाव देखाएर र व्यवस्था भएको ठाउँमा पनि मेसिन बिग्रेको देखाएर विशेष प्रकारका वस्तुहरू आयात–निर्यात गर्न दिइने गरिएको खुलासा यो प्रतिवेदनले गरेको छ । एयरपोर्ट भन्सारमा बेलाबेलामा एक्सरे मेसिन बिग्रनुका पछाडि यस्तै कारण रहेको बुझ्न कुनै गाह्रो पर्दैन ।

यसका अलावा आयातीत वस्तुको मूल्यांकन धेरै कम गर्ने र उस्तै उस्तै देखिने सामानका हकमा कम मूल्यांकन हुने क्षेत्रमा पारेर राजस्व कम लिएर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति देखापरेको छ ।


राजस्व प्रशासनतर्फ

कर छुट पाउने वा कर घट्ने गरी बही खाता राख्न र विवरण तयार गर्न करदातालाई कर कार्यालयकै कर्मचारीले परामर्श दिएर वा सहयोग गर्ने प्रवृत्ति रहेको सतर्कता केन्द्रको अध्ययनमा छ । निजी फाइदाका लागि करदातालाई गैरकानुनी सहुलियत प्रदान गर्ने, काल्पनिक व्यक्ति वा फार्मको नामबाट हुने कारोबारलाई खुलेआम छुट दिने, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) परिपालनामा मिलेमतो गरी नक्कली बिलभौचरलाई मान्यता दिने, करको दायराभित्र पर्ने व्यवसायीलाई समेत जानीजानी छुट दिने, भ्याटको थ्रेसहोल्डभन्दा कमको कारोबार भएको नक्कली श्रेस्ताका प्रमाणीकरण गरी कम राजस्व बुझ्ने प्रवृत्ति राजस्व प्रशासनमा हाबी भएको छ ।

सामानको मूल्यभन्दा बढीको एलसी खोलेर विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने वा वास्तविक मूल्यभन्दा कमको एलसी खोलेर हुन्डीमार्फत भुक्तानी गराइ राजस्व छल्ने, बढी परिणाममा उत्पादन गरिएकोमा कम उत्पादन भएको देखाउने, उत्पादन गरी गोदामबाट बजारमा प्रवाहित गर्ने वस्तुमा बढी परिणामलाई कम देखाइ राजस्व छल्ने प्रवृत्ति छ । विशेषगरीः मदिरामा उत्पादित परिणामभन्दा कम देखाइ कम अन्तःशुल्क तिर्ने, नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर वा सक्कली नै भए पनि एकै श्रृङ्खलाका बढी छपाइ त्यसमा मिलेमतो गर्ने प्रवृत्ति छ ।


मालपोत, नापी र भूमिसुधार

जग्गा खरिद बिक्रीमा जग्गाका मूल्य घटाइ कम राजस्व लिइ व्यक्तिगत लाभ लिने, छुट जग्गा दर्ता गर्ने क्रममा अमिनदेखि शाखा प्रमुखसम्मले मिलेमतो गरी आर्थिक लाभ लिने, जग्गा नामसारी, दाखिला खारेज गर्दा, मोठ भिडाउँदा अनावश्यक झमेला देखाइ सम्बन्धित व्यक्तिलाई बाध्य पारेर आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्ति मालपोत, नापी र भूमिसुधारमा देखिन्छ ।

सर्तकता केन्द्रका अनुसार कृत्रिम धनीपुर्जाको आधारमा एउटाको जग्गा अर्काको नाममा पास गरिदिएर, साविक कित्ताबाट हालको कित्ता कायम गर्दा क्षेत्रफल घटी बढी पर्न गएमा जग्गाधनीबाट अतिरिक्त रकम लिने, श्रेस्तामा जग्गाधनी वा मोहीको नाम, थरमा सामान्य फरक परेमा पनि झमेला खडा गरेर, जग्गाधनी र मोहीबीच उत्पन्न विवादको नाजायज फाइदा उठाइ घुस माग्ने प्रवृत्ति  छ ।

सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरिदिने, जग्गादलालहरूसँग मिलेर सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा तिनको जग्गाको साँधसीमानाभित्र पारिदिने, जग्गाको चारकिल्ला फरक पारी विवाद उत्पन्न गराइ दिने, फिल्डबुक सच्याएर मालपोत, नापी र भूमिसुधारमा भ्रष्टाचार गर्ने गरिएको पाइएको छ ।

यस्तै, सरजमिन गर्दाको अवस्था र नक्सा वितरण गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिबाट आर्थिक लाभ लिने, ऐननियमले सहजै हुने काममा पनि झमेला खडा गर्ने, नक्कली लालपुर्जा, नक्का, ट्रेस आदि तयार पारी जग्गा कारोबारीहरूसँग घुस लिने प्रवृत्ति यी कार्यालयहरूमा पाइन्छ ।

सुरक्षा प्रशासन

विकास निर्माण वा आर्थिक कारोबारमा हुने आर्थिक अपचलनमात्र होइन; सुरक्षा क्षेत्रमा समेत कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवामा आर्थिक लेनदेन गर्ने, कमसल पोशाक र उपकरण खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गर्ने, खाद्यान्न आपूर्तिमा मिलेमतो गरी गुणस्तरहीन र कमसल खाद्यान्न आपूर्ति गरी अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति त यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको हो ।

यसबाहेक पनि अवैध अपराधिक एवं तस्करी क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई संरक्षण दिने, गैरकानुनी कार्य गर्नेहरूबाट महिनाबारी असुल्ने, भाडामा चल्ने सवारीसाधन, होटल, रेष्टुँराबाट महिनाबारी, हप्तावारी रूपमा आर्थिक लाभ उठाउने गरिएको सतर्कता केन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनकै आधार मान्ने हो भने मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा अभियुक्तलाई दोषमुक्त हुने गरी प्रमाण संकलन गर्ने वा अपराध प्रमाणित नहुने व्यक्तिका विरुद्ध कृत्रिम प्रमाण तयार पार्ने, साक्षी, सरजमिन गर्दा एक पक्षीय झुकाव राख्ने, पक्राउ नपर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी तर्साएर, धक्काएर, शान्ति सुरक्षाका नाममा जबर्जस्ति कागज गराएर आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार गर्ने गरेको सतर्कता केन्द्रले उल्लेख गरेको छ ।

प्रहरीले मात्र होइन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, जो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रकै एक अनुसन्धान अंग मानिन्छन्, तिनमा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको सतर्कता केन्द्रले उल्लेख गरेको छ । नागरिकता वितरणका क्रममा अनागरिकलाई नागरिता दिने, नागरिता पाउनु पर्नेलाई पनि विभिन्न झन्झट दिने, नाता प्रमाणित गर्दा दुःख दिएर घुस माग्ने गरिएको अध्ययनका क्रममा भेटिएको छ ।

यस्तै ठाडो उजुरीको सिलसिलामा पीडित पक्ष वा अभियुक्त कुनै एक पक्षसँग मिलेमतो गरी कारबाही गरिदिने, परेका उजुरीहरूमा गलत निर्णय गरेरसमेत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

यसैगरी, राजस्व तथा विकास निर्माणसँग सम्बद्ध कार्यालयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार प्राप्त अधिकारीको हैसियत देखाइ अनावश्यक दुःख दिएर आर्थिक लाभ लिने गरेको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ ।

यस्तै, निर्यात गर्न निषेध गरिएका वस्तुहरूको चोरीनिकासी गर्न दिने वा निर्यात गर्न पाउने परिणामभन्दा बढी निकासी गर्न दिएरसमेत आर्थिक लाभ लिने गरिएको छ ।

स्थानीय तह (जिविस/गाउँपालिका/नगरपालिका)

हाल जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भएका तत्कालीन जिल्ला विकास विकास समितिहरूले मिलेमतोमा ठेक्कापट्टा गराउने, निजी स्वार्थका आधारमा ठेक्कापट्टा गराउने, विकास निर्माणका कार्यमा अनियमितता गर्ने, कानुनविपरीत पारिश्रमिक, भत्ता र अन्य सुविधा लिने, सामाजिक सुरक्षाको रकम मिलेमतोमा अनियमतिता गर्ने, विकास कोषको रकमबाट विदेश भ्रमण गर्ने, जथाभावी आर्थिक सहयोग बाँड्ने सतर्कता केन्द्रको अध्ययनले देखाएको छ ।

यसैगरी, जिविस र तत्कालीन गाविसका कर्मचारी बीच संयुक्त खाता सञ्चालनका क्रममा कमिसन खाने प्रवृत्ति रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नगरपालिकाहरूमा नक्सापास गर्दा अनावश्यक झन्झट दिएर, मापदण्डविपरीत नक्सा पास गरिदिएर, विभिन्न विवादहरूमा गलत सर्जिमिनलाई प्रमाणित गरिदिएर, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सघाएर, विभिन्न ठेक्कापट्टामा नगरपालिकालाई हानिनोक्सानी पु¥याइ व्यक्तिगत लाभ लिएर, विकास निर्माणका काममा अनियमितता गरेर भ्रष्टाचार हुने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, गैर नेपालीलाई नागरिता सिफारिस गरेर (गाविसले समेत), कानुनविपरीत तलब, भत्ता र अन्य सुविधा लिएर, नगरपालिकाको कोषबाट ठूलो रकम पेश्की लिइ निजी व्यापार गर्ने भ्रष्टाचार गर्ने गरिएको छ ।

यसबाहेक, नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक स्थल, पार्क, देवालय, सटरकबल आदि मिलेमतोमा ठेक्का दिने, त्यसबाट प्राप्त राजस्व न्यून देखाइ व्यक्तिगत हिनामिना गर्ने प्रवृत्ति पनि नगरपालिका भ्रष्टाचारको स्रोत बनेको छ ।

गाविस/हाल गाउँपालिकाहरूले जिविस र नगरपालिकामै हाबी भएजस्तो अन्य भ्रष्टाचारबाहेक उपभोक्ता समितिका नाममा हुने ठेक्कापट्टामा कमिसन खाने, ठेकेदारबाट काम गराइ अतिरिक्त लाभ लिएर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति देखापरेको छ ।

स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग सबैभन्दा गम्भीर आर्थिक भ्रष्टाचारका रूपमा देखापर्दै गएको छ ।

यातायात विभाग/यातायात कार्यालय

गाडी रजिष्ट्रेसन गर्दा अनुचित लाभ लिने, नक्कली प्रज्ञापनपत्रको आधारमा सवारीसाधान दर्ता गरेर यी निकायहरूमा मुख्यतयाः भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यसबाहेक,  सवारी साधनको प्राविधिक परीक्षण गर्दा नमिल्ने साधनलाई पनि पास गरिदिने, सवारी इजाजतपत्र दिने क्रममा योग्यता नपुगेकालाई दिएर वा योग्यता पुगेकालार्य पनि झन्झट दिएर, सडक इजाजत (रुट इजाजत) दिने क्रममा मिलेमतो गरी सीमित व्यक्ति वा समूहलाई मात्र दिएर भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यस्तै, प्रदूषण मापदण्डविपरीत पास दिएर पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

(यो समाचार सामग्री राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफूसमक्ष विगत दस वर्षमा परेका उजुरी र तिनका आधारमा गरिएको अनुसन्धानका आधारमा तयार पारेको विवरण पुस्तिकाका आधारमा तयार पारिएको हो । भविष्यमा अन्य थप विवरणहरूका आधारमा अन्य निकायसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका सूची पनि समावेश गरिनेछ)