देशकै सबैभन्दा धनाढ्यदेखि रातारात अकूत सम्पतिका मालिक बनेका दलाल पूँजीपतिहरूले मस्तले उपभोग गरिरहेको वामपन्थले कता डोहोर्याउँदैछ भन्न गाह्रो छैन। कालो धनलाई निर्वाध सेतोबनाउन साबुन लिएर बसेका वामपन्थी नेतृत्वबाट शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताका मौलिक अधिकारमा कस्तो समाजवाद हावी हुँदैछ भन्ने पूर्वानुमान तयार भइसकेको छ।
- डा. रामेश कोइराला
स्वभाविक रुपमा हाम्रो हतपते गुणलाई झल्काउँदै प्रजातन्त्र दिवसको मध्यरात नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र)का बीचमा एकीकरणका प्रारम्भिक आधारहरू सार्वजनिक भए। यसै कुरालाई केही तप्काका मानिसहरू प्रेम सम्बन्ध स्थापित भइसकेको जोडीको प्रणयलाई विवाहमा परिणत भएको उद्घोष गर्न हतारिए भने केही फगत लिभिङ टुगेदरको अवस्थाकै निरन्तरताभन्दा अन्यथा मान्न तयार देखिएनन्।
केही दिनअगाडि नेपाली क्रिकेट टोलीले आफ्ना प्रतिद्वन्दीमाथि अप्रत्यासित विजय हासिल गर्यो र त्यसले पुरानै भनाइलाई बारम्बार दोहोर्याई दियो कि क्रिकेटको अन्तिम ओभरको अन्तिम बल फाल्नअगावै परिणामको घोषणा गर्नु बेवकुफी हुनेछ। कताकता यो वाम-एकीकरणको प्रकरणले यो नियति त नभोग्ला? मनमा दीगो सरकार र सम्बृद्धि भए पनि, समाजवादी विचारका दलहरूबाट शासित हुने इच्छा भए पनि अनि वामपन्थी धारहरू एकसाथ बगेको हेर्ने चाहना भए पनि एउटा सामान्य नागरिकका हैसियतले यस बहुप्रतीक्षित एकीकरण प्रकृयाको अन्तर्य बुझ्ने जमर्को गर्नु स्वभाविक बुझ्दछु, राजनीतिसँग गोरु बेचेको साइनोधरी नभए पनि।
बजारमुखी अर्थतन्त्रमा उत्पादनको विज्ञापनको जति महत्व हुन्छ त्यति नै सो उत्पादनको ब्राण्डको हुने गर्दछ। सहासीको चिनारी भनेर उपभोक्तालाई चुरोट बेचिरहेको उद्योगपतिलाई राम्ररी थाहा हुन्छ कि धुम्रपानले सगरमाथा चढाउन्न। मध्य मधेसमा पनि बेच्नु पर्ने तेलको नाम ढाकाटोपी राख्नु वा तनहुँतिर पनि बजार विस्तारको लक्ष राखेको तेलको नाम जय मधेस राख्नु आजको बजार विज्ञानले बुद्धिमानी ठान्दैन। उपभोक्ताहरूबीच अति नै ग्राह्य भएको नामलाई आफ्नो उत्पादनसँग जोड्दा व्यवसाय फस्टाउँदछ भनेर हरेक व्यापारीले बुझेकै हुन्छन्।
सगरमाथा र बुद्धपछि सबैभन्दा चल्तिका नेपाली ब्राण्ड ‘कम्युनिज्म’, ‘मार्क्सवाद’, ‘लेनिनवाद’ र ‘माओवाद’ हुन् र तिनले सफलताको ग्यारेन्टी दिन्छन् भनेर दैनन्दिन देखे-भोगेका राजनीतिक व्यवसायीहरूले बुझिसकेका हुनाले नै नयाँ बन्ने दलको नाम र निर्देशक सिद्धान्त यिनै जादुइ नामहरूमा अडिएको छ। तर सार्वजनिक गरिएको आधारहरूको पहिलो बुँदाको एकीकृत दलको नामाकरणमा केही संशय देखिन्छ। निर्वाचन आयोगमा यसै नामबाट पहिलै दर्ता भइसकेकाले एकीकरणमा गइरहेका दलहरूले या त त्यस दलसँग ब्राण्ड भ्यालुको उचित मूल्य तिरेरै ‘नाम’ किन्नु पर्ने हुन्छ या त अर्को कुनै ‘नेपाल’, ‘कम्युनिस्ट’, मार्क्सवादी’, ‘लेनिनवादी’ र यस्तै चल्तिका फुर्को जोडिएको नयाँ नाम जुराउनु पर्ने देखिन्छ।
त्यसै गरी शहरबाट गाउँतिर फैलाउने वा गाउँबाट घेरेर शहरमा आक्रमण गर्ने सशस्त्र क्रान्तिबाट साम्यवादमा पुग्ने एकल लक्ष नराख्ने होभने कम्युनिस्ट नामधारी कम्पनीले आफ्नो उत्पादनको नाम मार्क्स वा लेनिन वा माओ जे राखे पनि त्यसले साम्यवाद त परको कुरा,पूँजीपतिवर्गको स्वार्थरक्षामा दत्तचित्त रहन्छ भन्ने कुरा आजका दिनमा छर्लङै छ। देशकै सबैभन्दा धनाढ्यदेखि रातारात अकूत सम्पतिका मालिक बनेका दलाल पूँजीपतिहरूले मस्तले उपभोग गरिरहेको वामपन्थले कता डोहोर्याउँदैछ भन्न गाह्रो छैन। कालो धनलाई निर्वाध सेतोबनाउन साबुन लिएर बसेका वामपन्थी नेतृत्वबाट शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताका मौलिक अधिकारमा कस्तो समाजवाद हावी हुँदैछ भन्ने पूर्वानुमान तयार भइसकेको छ।
सो समझदारी पत्रको तेस्रोदेखि पाचौँ बुँदाहरू फगत पुरानै वामपन्थी जार्गनको पूनरावृति मान्न गाह्रो छैन। जनताको बहुदलीय जनवाद अनि माओवाद र एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवाद भन्ने सिद्धान्तबिीचको प्रणयबाट कस्तो सन्तान जन्मिने हो भनेर आजका दिनमा ठोकुवा गर्न केपीकामरेड वा प्रचण्ड त के स्वयं मार्क्स वा लेनिनसमेत अनुतिर्ण हुनेमा वामवृत नै आश्वस्त देखिन्छ। अझ अगाडि आएका एकिकृत रुपमा पार्टी सञ्चालन गरिने कुरा र समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्ने कुराहरू सबैका लागि अमूर्त देखिन्छन्। यस अर्थमा आगामी निकैबर्षसत्तामा रहने महत्वाकांक्षा लिएको गठबन्धनले एकताका लागि तयार गरेको यो आधारपत्रको औचित्य र धरातल के हो त भनेर विश्लेषणगर्नु अबको नेपाल निर्माणको आधारभूत मार्गदर्शन सिद्धान्तकै चिरफार गरेको ठहरिने छ।
राजनीतिक क्यारियरमा लगभग रजत जयन्ति मनाएका दाहाललाई दोस्रो पद कतैबाट पनि चाहिएको छैन। सेक्टर काण्डपछिका दिनदेखि निरन्तर सुप्रिमो बनेका प्रचण्डको बोली नै पार्टीको एकमत हुने गरेको विगत एवं वर्तमान प्रष्ट छ। उदाहरणका लागि कांग्रेस हाम्रो सबैभन्दाठूलो दुश्मन शक्ति हो भन्दा समस्त दल ‘हो’ भन्ने र ‘हैन’ भन्दा समस्त दल ‘हैन’ भन्ने बनाउने ल्यागत राखेका उनको दलीय प्रभूत्व अन्य निकैलाई स्वप्नसरह लाग्नु स्वभाविक नै हो। अझ आफ्नै अध्यक्षकालमा आफ्नै नामको मार्गदर्शक सिद्धान्तमा समस्त पार्टीपंक्तिलाई हिँडाउन सक्ने उनको अदम्य हैसियत र लुब्धा उनीइतरका लागि सपनाको फल नै मानिन्छ।
प्रचण्डलाई राम्ररी थाहा छ कि ६०:४० को अनुपातमा कुनै एमाले नेतृले अध्यक्ष बन्ने चाहना राखेका दिन उनी अध्यक्ष चुनिने छैनन्। आगामी महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनका रुपमा समझदारीका साथ भव्यरुपमा सम्पन्न गरेर निर्विरोध अध्यक्ष चुनिनु उनको एकल ध्येय हो।
कामरेड केपीका सन्दर्भमा समीकरण र स्वार्थ सीधा छ। उनी बलियो नेकपा (एमाले) र अविच्छिन्न रुपमा पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छन्। यथासम्भव एकीकृत पार्टीको अध्यक्षसमेत आफैँ हुने उनको चाह कतै लुकेको छैन। तर लेनदेनको खेल विचित्रको हुन्छ। उमेर र स्वास्थ्यका कारण ओलीलाई हतार छ अनि त्यसैमा खेल्ने छुट बाँकी सबैलाई।
केही महिनाअगाडि एकता घोषणाबारे गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा कामरेड ओलीले भने, “हामीलाई अध्यक्ष पदको लोभ छैन। हामी दुवै अध्यक्ष भइसकेका छौँ ।” लगत्तै कामरेड पुष्पकमलले पनि जोडे,”‘हामीलाई प्रधानमन्त्री पदको लोभ छैन। हामी दुवै प्रधानमन्त्री भइसकेका छौँ ।” यसमा निहीत अन्तर्य चाहिँ केपीले प्रचण्डलाई ‘म त त्यसै पनि प्रधानमन्त्री भइहाल्छु, अब यो अध्यक्ष पदमा दागा नधर्नुस्’ अनि प्रचण्डले चाहिँ ‘स्वत प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि चिची पनि मेरै पापा पनि मेरै नगर्नुस्’ भनेको बुझ्नलाई कठिन थिएन। प्रचण्ड कतैबाट पनि दुई वर्षे प्रधानमन्त्रीबाट आफ्नो राजनीतिक क्यारिएर समाप्त गर्न चाहन्नन् र उनको अर्जुन दृष्टी केवल एवं केवल एकिकृत पार्टीको अध्यक्षको कुर्सीमा एकोहोरिएको छ। एकीकरणको आधारहरूमा हस्ताक्षर गरेको भोलिपल्टै चितवनमा प्रचण्डले पुरै पाँचवर्षका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुन् भन्नु पनि यसैको निरन्तरताको रुपमा बुझ्न सकिन्छ।
हुन त स्वास्थ्यका कारण एक्कासी पर्न सक्ने चिठ्ठा पनि भलै दिमागको कुनै कुनामा लुकेको होला तर यति भन्न कुनै द्विविधा छैन कि प्रचण्डको सुषुप्त इच्छा साताैं बुँदामा मुखारित भएको देखिन्छ। उनी कुनै पनि हालतमा चुनावी प्रतिष्पर्धाबाट अध्यक्ष बन्न चहान्नन। उनलाई राम्ररी थाहा छ कि ६०:४० को अनुपातमा कुनै एमाले नेतृले अध्यक्ष बन्ने चाहना राखेका दिन उनी अध्यक्ष चुनिने छैनन्। आगामी महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनका रुपमा समझदारीका साथ भव्यरुपमा सम्पन्न गरेर निर्विरोध अध्यक्ष चुनिनु उनको एकल ध्येय हो। पार्टीको सर्वेसर्वा बनिसकेपछि सरकार र सबैभन्दा ठूलो प्रतिद्वन्दी कामरेड ओलीलाई अलोकप्रिय बनाउन उनले कुनै कसर बाँकी राख्ने पनि छैनन् नै।
यसका लागि केही अवसरहरू गठबन्धनले गरेको चुनावी घोषणापत्रले नै उनलाई दिइसकेको छ। उनलाई पनि थाहा छ कि चिनियाँ चुच्चे रेलको सपना नै केही वर्षपछि पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका कामरेड ओलीलाई असाध्य भारी हुने छ। केही अपवादलाई छाड्ने हो भने सामान्यतय १:५० भन्दा बढीको कोणमा नबनाइने भारवाहक रेलका लिगहरू करिव ४००० मिटरको उचाईको केरुङबाट करिव १४०० मिटर उचाईको काठमाण्डौँसम्म सजिलै बन्ने देखिँदैन। अझ रुलिङ ग्राडियन्टमार्फत आइपर्ने सानो लम्बाईको उच्च कोण, घुम्तिका कारण क्षय हुने शक्ति र पेट्रोलियमबाट चल्ने रेलका लागि अनुपयुक्त अत्याधिक टनेलहरुको हिसाब गर्ने हो भने विभिन्न उच्च प्रविधि र अत्याधिक खर्चबेगर चुच्चे रेललाई सामान बोकाएर काठमाण्डौँ खाल्डोमा ल्याउन त्यति सहज नहोला।
यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर सुरु गरिने विष्तृत परियोजना नै सम्पन्न गर्न आगामी पाँच वर्ष अपर्याप्त हुनेछ। अझ त्यही चुनावी घोषणापत्रमार्फत बाँडिएको पाँच हजार अमेरिकी डलरको प्रतिव्यक्ति आय र मासिक पाँच हजारको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको असम्भव सपनालाई पूरा गर्नकेपी ओली असमर्थ हुनेछन् भन्ने हेक्का प्रचण्डलाई राम्ररी नै छ। केपी कामरेडले गरेका केही मन्त्रीहरूको नामले प्रचण्डलाई झस्काए पनि केपी कामरेडको क्षयमा आफ्नो उन्नति देखिरहेका प्रचण्डलाई राजनीति र सत्ताको सिंडी सहज लागिरहेको हुनुपर्दछ। फगत अलमलचैँ त्यो अध्यक्ष पद आफूले पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने एउटै उहापोसले गराइरहेको देखिन्छ। अझ माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेताहरूबाट समयसमयमा गरिने खबरदारीले माओवादी केन्द्र एमालेमा विलय भएको होइन भन्ने देखाउन पनि प्रचण्डलाई सम्मानजनक हैसियतको एकिकरण अपरिहार्य बनेको छ।
दल एकीकरणपछि बहुमतको आधारमा नयाँ दलको संसदीय नेतामा कामरेड केपी ओली स्वतः निर्वाचित हुनेछन्। आजसम्मका अभिव्यक्तिहरूबाट बुझ्न सकिन्छ कि कामरेड प्रचण्ड यस पदमा इच्छुक पनि छैनन् र जित्दैनन् पनि।
अर्को कोणबाट हेर्दा प्रचण्डको शिखर आरोहण त्यति सहज देखिँदैन। एकातिर एकीकृत पार्टीको सर्वेसर्वा बनाउन स्वयं कामरेड केपी ओलीको अनिक्षा सार्वजनिक भइरहेको छ भने अर्कातिर ठूलो दलको स्वभाविक दम्भ बोकेका एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूलाई आफूमाथि आइपर्ने अनावश्यक ठालुहरूको भारवहन अचाक्ली लाग्न थालिसकेको छ। सकेका दिन पुष्पकमल कामरेडलाई धुलो चटाउन लालयित यो जमातलाई आश्वस्त पार्नु प्रचण्डलाई फलामको चिउरा भइसकेको आभाष यसअघि नै दोस्रोतहका कामरेडहरूले दिइसकेका छन् नै।
एकीकरणको आधारहरूमा हस्ताक्षर गरेको केही समयपश्चात आएको कामरेड प्रचण्डको वक्तव्यबाट प्रष्ट भइसक्यो कि अब एकीकरणपछि निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता हुनेछ। तर आफ्नो अवधारणापत्रमा राखिएको नाम नै अर्कै दलले दर्ता गरिसकेको समेत थाहा नपाएर गरिएको महिनौँ लामो एकीकरण प्रयास कति फितलो रहेछ भन्ने जनमानसले सोच्दै गर्दा यसले दिने नकारात्मक सन्देशबारे दुवै दल अनभिज्ञ थिएनन् र छैनन् पनि।
सर्वोच्च अदालतले समय-समयमा अजिबका निर्यणहरू गर्दछ र त्यसको पूनरावृति नभएमा एकीकरण हुनेबित्तिकै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संविधानअनुसार छ वटै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक-एकवटा र संघीय संसदको सभामुख वा उपसभामुखमध्ये कुनै एउटा पद छाड्नु पर्दछ। उपसभामुखमात्र छाडे सबै महिलाहरूलाई पाखा लगाइएको बुझिन्छ र तीन नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री चुनावमा अष्ठलक्ष्मी श्रेष्ठको हारलाई आमजनतामात्र हैन पार्टीभित्रकै कार्यकर्ताहरूसमेतले कसरी हेरेका छन् भन्ने हेक्का दुवै शीर्षहरूलाई छँदैछ। यस्तो परिप्रेक्षमा केही सभामुख छाड्न एकीकृत दल तयार हुन्छ त? हालका राष्ट्रिय सभाका गौँण सदस्यहरूका लागि भएको जुँगाको लडाइँले त्यति सहज देखाउँदैन।
दल एकीकरणपछि बहुमतको आधारमा नयाँ दलको संसदीय नेतामा कामरेड केपी ओली स्वतः निर्वाचित हुनेछन्। आजसम्मका अभिव्यक्तिहरूबाट बुझ्न सकिन्छ कि कामरेड प्रचण्ड यस पदमा इच्छुक पनि छैनन् र जित्दैनन् पनि। तर आलोपालो वा पालोपालो भनेर बजारमा आएको शब्दानुसार कुनै दिन कसैका विरुद्ध पुष्षकमलले संसदीय दलका नेताका लागि चुनाव लड्नु पर्यो भने ३०:७०को हैसियतमा खुम्चिएको पुरानो माओवादी केन्द्रले उनलाई जिताउन सक्दछ त? नयाँ घरमा प्रचण्ड यही सोच्दै होलान्।
प्रचण्डलाई अर्को अड्को नयाँ दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएपछि आउने छ। नियमानुसान नयाँ एकीकृत पार्टीको महाधिवेशन ढिलो-चाँडौ हुने नै छ। यदि प्रचण्डको अद्यम चाहनाका बावजुद ‘एकता अनि समझदारीको महाधिवेशन’ भएन र कुनै कद्दावर पूर्ववत एमाले नेताले उम्मेदवारी दिएर उनी निर्विरोध त के अध्यक्ष नै चुनिएनन् भने उनको राजनीतिक भविष्य के हुनेछ भनेर पक्कै पनि उनले जोड-घटाउ सुरु गरिसकेको हुनु पर्दछ।
हुन त भारतीय चाहलाई पनि सम्बोधन गरेको संदेश दिन भनिने गरे पनि उपेन्द्र यादवको दललाई सरकारमा सामेत गराएर कुनै अमूर्त दुई तिहाईको बहुमत देखाइँरहँदा यथार्थमा एकीकरण नभएका दिन वा कालान्तरमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएका दिनमा आफ्नो सरकारको बहुमत अक्षुण राख्ने एमालेको चाहना अब कतै लुकेको छैन।
त्यस्तै पार्टी एकीकरणपश्चात संसदीय दलको नेता बन्न पनि र अझ नबनीकन त स्वयं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निगाहमात्र एकल सहारा हुने दिन ज्वाजल्यमान प्रचण्डले कसरी लिने छन् भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्व देखिन्छ। त्यसबेला उनीसँग पक्कै पनि नपाएका खण्डमा के गर्ने भन्ने विकल्प बाँकी रहने छैन। पार्टी अध्यक्षमा हार र प्रधानमन्त्री पनि बन्न नसकेका अवस्थामा उनी संविधानतःचालीस प्रतिशत सांसद लिएर नयाँ दल बनाउन सक्ने हैसियतमा हुने छैनन् नै। बरु आफ्नै केही सांसद उनीसंग बाहिरिन्नन् भन्ने हेक्का उनीलाई नहुने कुरै भएन।
यसरी आजका दिनमा प्रचण्डका सामु माधव नेपालको सानो गुट र वामदेवको अझ सानो गुटको साहरामा पुरै कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वेसर्वा बन्ने उडानको सपना अनि साँपको लोरो न टेक्नु न बिसाउनुको यथार्थको उहापोसमा एकीकरण संवादलाई समय समयमा चितवनतिरको कामको बहानामा थाँति राख्नु सिवाय कुनै विकल्प नरहनु यो एकीकरणको सबैभन्दा जटिल कडी बन्न पुगेको छ।
अर्कोतर्फ एकीकरण प्रकृयाबाट एमाले वर्ग अत्याधिक खुसी देखिन्छ। वाम-एकताप्रति अति उत्साहित एमालेवृत यो प्रकृयालाई सप्तकोसीको मिलन बिन्दुमा पुर्याउने भागिरथ प्रयत्नमा देखिन्छ भने माओवादी केन्द्र कताकता मौन। हुन त भारतीय चाहलाई पनि सम्बोधन गरेको संदेश दिन भनिने गरे पनि उपेन्द्र यादवको दललाई सरकारमा सामेत गराएर कुनै अमूर्त दुई तिहाईको बहुमत देखाइँरहँदा यथार्थमा एकीकरण नभएका दिन वा कालान्तरमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएका दिनमा आफ्नो सरकारको बहुमत अक्षुण राख्ने एमालेको चाहना अब कतै लुकेको छैन।
अझ सानो र छरितो मन्त्रिमण्डल बनाउने कसरतमा पनि पाँच दर्जनभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल पचाइसकेका नेपाली जनताप्रति एक्कासी उत्पन्न भएको मायाभन्दा पनि संविधानले अधिकतम सिमा तोकिसकेको परिप्रेक्षमा संघीय समाजवादी वा राजपालाई भविष्यमा सरकारमा सहभागी बनाउने अवस्था आएमा ठाउँ खाली राख्नुपर्छ भन्ने अभिष्टको मात्रा बढ्ता नै होला। यसरी एमाले आफ्नो शर्तमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र पार्टी अध्यक्ष आफैसँग राखेरमात्र माओवादीसँग एकीकरण गर्ने मुडमा छ। यसमा प्रचण्डहरू नमानेका दिन देशी अनि विदेशी शक्तिको चलखेल देखाएर आँखाबाट आँसु झार्न तम्तयार छ।
कुनै बेलाको प्रेमबाट प्रेरित लिभिङ टुगेदरको सम्बन्धको जोखिम लिइसकेपछि सम्बन्धविच्छेद अपरिहार्य ठहरिएका दिन कालो बोको काटेर देखाएको पूर्वीय संस्कारलाई असाध्य गाह्रो हुने रहेछ। त्यसबेला ऊ फगत आफ्नो सहयात्रीलाई गलत र आफूलाई सही देखाउनेबाहेक केही गर्दैन नै। अहिलेको अवस्था कुनै नयाँ जन्मको प्रवस-पीडा नभएर आफूलाई पीडित देखाउने नौटँकीको पटापेक्षमात्र हो कि?
यी सबै सम्भावनाले समस्त एमाले पार्टी र केपी ओली स्वयं आफू सुरक्षितमात्र हैन कि प्रचण्डको समस्त राजनीतिक भविष्यलाई समाप्त पार्नसक्ने अवस्थामा छन्। प्रचण्डलाई अहिल्यै एकीकृत दलको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियत नदिईकन यो एकीकरण हुनुपर्दछ र त्यसपछिका दिनमा पार्टीको लोकतान्त्रिक पद्धतिले जे गर्छ त्यसलाई सबैले शिरोधारण गर्नु पर्दछ भन्ने आशयको प्रचार यसै सुरु भएको हैन। उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ कि आजका दिनमा प्रचण्डले आफ्नो अगाडि एउटा चक्रव्युहबाहेक केही देखिरहेका छैनन् र त्यसमा प्रवेश गर्नेकौशल भए पनि त्यसबाट निस्कने जुक्तिबारे जीवन त दूर गर्भावस्थामा समेत सुनेका नै छैनन्।
एकाघरबाट छुट्टिइसकेपछि स्वयं दाजुभाइलाई सगोलको जीवन निकै अफ्ठ्यारो हुन्छ। आय आर्जनमा चार चाँद लाग्छ भन्दैमा आफूले सिउरेको चाबीको झुप्पा हठात जेठानीलाई दिन सजिलो हुन्न। यसरी एमालेले आफूलाई सिध्याउने भयग्रस्त प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रका नेतृत्वगण एवं सानै सम्भावना सही तर प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष भएका दिन समस्त एमालेलाई नै आफ्नो बनाउलान् कि भन्ने भयग्रस्त ओली र एमालेका नेतृत्वगणलाई अब आ-आफ्नै पुरानो तर छुट्टै घर प्यारो लाग्न थालेको होला। आफ्नो दलीय हैसियतमा सत वा शून्यका हिसाबमा भागबण्डा गर्नुभन्दा सरकार र नियुक्तिहरूमा दलको हैसियतअनुरुपको भागशान्ति नै यो चक्रव्युहको निकास हो भन्ने कुरा दुवै दलका संयोजन समितिमा रहेका र नरहेका नेतृत्व वर्गलाई मनमा लागिसकेको हुनुपर्दछ। कहिले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त त कहिले समायोजनका नाममा दैनन्दिन गठन भइरहेका कार्यदलहरूको एकमात्र उद्धेश्य यो एकता प्रकृयालाई लम्ब्याउनुमात्र त हैन? यो एकीकरणको ढिलाइले यस्तै संकेत गरेको बुझिन्छ।
समग्रमा प्रचण्ड र केपी दुवैको दललाई नै कसोकसो बाघको सवारी गर्न पुगेको सुरवीरजस्तै भएको छ यो एकीकरण प्रयास। यसै परिप्रेक्ष्यमा यो गाह्रो बाघको सवारीबाट उत्रिन पाए हुन्थ्यो भन्ने भित्री मनसायले एकदिन बहुसंख्यक नेपालीको अभिमतलाई अचम्मित पार्दैयो एकीकरणले भारतमा भाजपा र अकाली दल वा कांग्रेस र नेसनल कांग्रेसले गरेजस्तै दीर्धकालीन गठबन्धनमा आफूलाई रुपान्तरित गर्ने विश्लेषण गर्न रातो मार्सीको भात नखाए पनि सकिन्छ कि? संघीय तथा प्रादेशिक संसदमा दुवै दलले छुट्टाछुट्टै बनाइरहेका संसदीय दलका नेता, मुख्य सचेतक र सचेतकहरूको छनौटले अब एकिकरणको कथाको पटापेक्ष यसरी नै हुने सम्भावना बढेको छ।
हुन त क्रिकेट र राजनीति दुवै अनिश्चितता खेल हुन् भन्छन् क्यारे!
(डा. कोइरालाको ब्लगबाट साभार)
