जबसम्म आमनागरिकको आर्थिक सशक्तीकरण हुँदैन, तबसम्म राजनीतिक सशक्तीकरणको कुनै अर्थ हुँदैन । तराई क्षेत्रमा दशकौंदेखि गढिएर बसेको विभेद, स्रोतसाधनमा सीमित वर्गको पहुँच तथा राज्यका निकायहरूमा पहुँचको अभावले गर्दा व्यापक आर्थिक सम्भावना भएर पनि तराई पछाडि परेको छ ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
देशको आर्थिक समुन्नतिका लागि नागरिकको समृद्धि नै आधारभूत पक्ष हो । विगतमा राज्यको स्रोतसाधनको बाँडफाँटमा भएका कमीकमजोरीको प्रतिफलस्वरूप देशमा हाल विद्यमान रहेको ४४ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीलाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि हामीले समावेशी विकासको मोडल अपनाउनै पर्छ । समावेशी विकासको मोडल, त्यस्तो विकास प्रक्रियाको अभ्यास हो, जसले हुम्लाको अतिविपन्न क्षेत्रमा रहेका खसक्षेत्रीदेखि सिरहाको चरम विपन्नताको सिकार मरिक समुदायसम्मलाई राज्यका सबै क्षेत्र र स्रोतमा समान अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउँछ । नेपालको संविधान २०७२ लाई समावेशी संविधान भएको दाबी गरिएको छ, उसो भए तराईमा उत्पन्न असन्तोष के हो त? भन्ने विषय नै अहिले स्थिर नेपालका लागि मुख्य प्रश्न बनेको छ । Continue reading “मधेश आन्दोलनको कारक, प्रभाव र समाधान”