व्यंग्यः चम्चा माहात्म्य

Chamcha

-अर्थमिस्त्री-

यतिखेर यत्रतत्र चम्चाहरू चमक–चमक चमकिदैछन्, यो चम्काइको चालमा पनि चतुर्‍याइ छ । चलाख चम्चाहरू आफ्नो मूल भाँडालाई बचाउन बजाउँदैछन्, चाकर चम्चाहरू अर्काको भाँडा थोत्रो भन्दै डाङडाङ डुङडुङ पार्दैछन् । वास्तवमा यी चम्चाहरूको चक्कर भनेको चोकन हात पार्नमात्रै हो ।

चम्चाहरू पनि थरिथरिका हुन्छन्, कोही चम्चाहरू चाकर हुुन्छन्, कोही चण्डाल, कोही चतुरे । चैते चम्चाहरू जता मिठो चाखन पाइन्छ, त्यतै कुदिरहेका हुन्छन् । चकचके चम्चाहरूको कामचाहिँ उप्रदो गर्नेमात्रै हुन्छ । चटके चम्चाहरू दलका सभासम्मेलन, अधिवेशन, महाधिवेशनका बेला खुवै देखिन्छन् । केही चम्चाचाहिँ निकै चण्ड हुन्छन्, उग्ररूपमा हमला गर्नु तिनको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्रै हुन्छ । धेरैजसो चम्चाहरू चौथी ताकेर बसेका हुन्छन् । चनमते चम्चाहरूका कामचाहिँ पार्टी र तिनको भातृ संगठनभित्र राम्रा–राम्रीहरू खोज्नु, तिनलाई आँखा लगाउनुमात्रै हुन्छ ।

अर्काथरि चम्चा भनेकाचाहिँ चपरासीमात्रै हुन्छन्, पार्टी कार्यालयको कुर्सी मिलाउनु, कार्यक्रमहरूतिर झन्डासन्डा, ब्यानर टाँस्नु, प्लेकार्ड मिलाउनु तिनको मुख्य काम हो ।

Chamcha
Chamcha

केही चम्चाहरूचाहिँ चर्तुमुखी हुन्छन्, आफूलाई यसरी प्रस्तुत गर्छन्– मानौ तिनले नजानेको केही नहोला । तिनकै पछि लागेर चल्ला चम्चाहरू पनि आफूलाई चहकाउने प्रयास गरिरहेका हुन्छन्, तर तिनको चम्काइ चिचिलै हुन्छ, तिनलाई उपल्लो तहको चम्चाले हप्कीदप्की गर्ने वित्तीकै चाइचुँइ बन्द हुन्छ ।

कुरा चपाइ चपाइकन बोल्ने चम्चाहरू चप्काउनमा निकै माहिर हुन्छन् । एकथरि चम्चाहरू चमेनागृह वरिपरिमात्रै देखिन्छन्, तिनको काम भातका चपरी लडाउनेमात्रै हुन्छ ।

चम्चाहरूको मुख्य काम चन्दा उठाउनेबेलामा बढी देखिन्छ, चप्पल लगाएर पार्टीमा छिरेका कतिपय चम्चाहरूले चन्दा उठाएरै चाँदमहल जोडिसकेका छन् । चम्चाको चयन गर्दा तिनका भान्छले पनि निकै ख्याल गरेका हुन्छन् । आफ्नो भागमा भोग बढी लगाउने चम्चाको छनोट तिनको प्राथमिकतामा परेको हुन्छ ।

चमेरे प्रवृत्तिका चम्चाहरूचाहिँ चुनावका बेला देखिन्छन् । केही चम्चाहरू चमत्कारी पनि हुन्छन्, योग,रोग, भोगमा तिनले महारथ हासिल गरेका हुन्छन् । जन्मजात चम्चाहरूको चमडी निकै मोटो हुन्छ, गैंडालाई पनि तिनले माथ खुवाउँछन् ।

अर्काथरि नवचमत्कारीहरू पनि अहिले थपिएका छन्  । गोंगबु बसपार्कतिर एउटा चटकी बस्छ, अनेकथरि चटक देखाउँछ, लास्टमा एउटा ओखती निकाल्छ, खासमा त्यो ओखती पनि के हो उसलाइ पनि थाह नहुन सक्छ । अनि भन्छ, पिनासले टाउको दुख्यो कि नेताका भाषणले चतुरे चम्लागाइँको हल्लाउँदै सुघाउँदै । हो, यस्तै चतुरे चम्लागाइँ मार्काका चमत्कारीहरूको चहलपहल बढेको छ । चम्किलो  चित्रमा चिच्याउँदै हिड्ने यस्ता चमत्कारीहरूका पनि चम्चा बढेका छन् । चमत्कारी चाचाहरूका लागि केही चस्स कसैले चुहाउनै हुँदैन, चिथर्न आइ पो हाल्छन् ।

यतिखेर चम्चाहरू चरक्क चिरिएका छन्, एक दलका चम्चाले अर्को दलको चम्चालाई चड्काउँला झैं गरिरहेका छन्, तर तिनीहरू भुस्याह कुकरजस्तै मात्रै हुन् । साँच्चै भिडन्त भयो भने चम्चाहरू पहिल्यै चम्पत हान्छन् ।  हिजो चिरिएका दलका चम्चाहरू भने एकअर्कालाई चाट्दै छन् । चम्चाहरूको चुर्तिफूर्ति यस्तै बेलामा देखिने हो । केही चम्चाहरूचाहिँ अहिले चुर्ना परेकोझैं भएका छन्, चाक चहर्‍याएपछि चकटीमा चलमलाउँदैछन् । केहीथरि चम्चाहरूको घमण्ड भने अहिले चकनाचुर भएको छ, चउरमा बसेर चुक चाट्दै अर्कोथरि चम्चाको आलोचना गर्नमा तिनको दिन बित्दैछ । यस्ता चम्चालाई चलाउनु हुँदैन, बोलायो चलायो कि चटारिन्छन्, यिनको चिड्चिडाहटको चपेटामा पर्ने खतरा बढी हुन्छ ।

कतिपय चम्चाहरूको चिस्र्याइँ सामाजिक सञ्जालदेखि अनलाइन खबरपत्रहरूसम्म देखिन थालेको छ । नजिकै कोही चिहिरिएको सुन्नु भयो भने त्यो पक्कै कुनै दल, समूह र कुनै नव-चमत्कारीको चम्चा हुनसक्छ ।

अर्को अर्थमा यिनीहरू आफूलाई चल्तीका चम्मा ठान्छन्, जो निकै चढिएका हुन्छन्, माउ पार्टी सत्तामा हुँदा यिनीहरू चलतापूर्जा हुन्छन्. यतिबेला यिनको चडखडी हेर्न लायकको हुन्छ । यीमध्ये केही चम्चाचाहिँ चटके हुन्छन्, अरुको चित्रमा चलखेल गरेर चलाख्याइपूर्वक चपाती चपाउन यिनीहरू खप्पिस हुन्छन् ।

चम्चाहरूको चरण मोलाइमा पनि स्वार्थ छ, चटनी चाट्न पाएन भने चम्चाहरूमा चरम असन्तुष्टि बढ्न थाल्छ, अनि चम्चाहरूबीचमै चर्काचर्की सुरु हुन्छ । त्यस्तो बेलामा एक चम्चाले अर्को चम्चालाई च्यात्ने, खुइल्याउने काम निकै हुन्छ । एकले अर्कोलाई चड्काउनेमात्र होइन, चिर्पटले हानेको समेत देखे–भोगेकै हो । हाम्रा वरिपरि चम्बलका चम्चाहरू पनि छन्, तिनको चरित्र ठ्याक्कै वीरप्पनजस्तै हुन्छ । तिनीहरू चानचुने कुरै गर्दैनन, चानसले चम्किएका चम्बलेहरू आफूलाई चतुर्मुखी नै ठान्छन् ।

अहिले चटपटे चम्चाहरूको चर्काचर्कीमा नपरिकन तिनका चर्तिकला हेर्नुमा नै बुद्धिमानी छ । चोथाले चम्चाहरूले चिथार्नेसम्म खतरा पो हुन्छ त । चम्चा चिन्न अहिले धेरै केही गर्नै पर्दैनचिरिबिरे सञ्जालमा चिहाए पुग्छ । हरेक दल र समूहका चम्चातिनका उपचम्चा र सहायक चम्चाहरूलाई यतिखेर आफ्नो मुद्दा सहीअरुको खराब भन्ने नयाँ काम आइलागेको छ। सत्ताधारीका दलका चम्चा अलि चड्खडिएका छन्, विपक्षी दलका केही चरिनङ्ग्रे, अर्काथरि चम्चाहरू छन चुर्ना परेजस्ता, अर्का विशिष्ट चम्चा छन्, चमत्कारी । चिरबिरे सञ्जालमा चम्चाहरूका कहिलेकाँही त चर्काचर्की नै पर्छ । एक चम्चाकाे माउ मुद्दामा कसैले केही चुइक्याउँनु हुँदैन, चर्को तालले चर्तिकला देखाउन पो सुरु गरिहाल्छन् त ।

चम्चाहरूले कहिल्यै चेत्दैनन, चेपुवामा परेर चोक्टिएका दिनमात्र चित्कार्छन ।

चम्चा त नभइ हुँदैन हेर्नुस् । जेमा पनि जहिल्यै पनि । उहिले चरु होम्न चम्चा नहुँदा केराका पातबाट काम चलाउँथे, आजकल स्टिलदेखि चाँदीका सम्म । त्यसैले त चम्चाहरू अजर छन्, अमर छन् । एक पुस्ताका चम्चा हराएर जान नपाउँदै अर्को पुस्ताका चम्चा चम्किइहाल्छन् । आउनुस्, सबै मिलेर चम्चागान गाउँ ।

चम्चेश्वर महादेवकी जय।  चम्चा सेनाकी जय ।

भारतीय नाकाबन्दीले पारेका प्रभावः फर्केर हेर्दा

  • सुन्दर खड्का

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भए लगत्तै देशले अघोषित नाकाबन्दीको सामना गर्नु पर्‍यो। यस बीचमा नाकाबन्दी कसले गर्‍यो भन्ने बारेमा विभिन्न बहसहरू भए । कसैले छिमेकी मुलुक (भारत)लाई दोष दिए त कसैले (मधेशवादी दलहरूले) हामी आफैले गरेको भनी डङ्का पिटाए ।  सीमा नाकाहरूमा भएको अवरोधले मुलुक र जनताले मार खेप्नु परेको चाहिँ सत्य हो ।
अघोषित नाकाबन्दी जुन हिसाबले भयो, सोको अन्त्यको विषयमा भने जनता अन्यौलमै रहिरहे । नाकाबन्दीमै करिब छ महिना बित्यो । जनताले दशैं, तिहार, छठ, लोसार जस्ता ठुला चाडपर्वहरू कठिनपूर्वक नै मनाए । सरकारलाई कुनै गुनासो समेत गरेनन् । त्यो मौनतालाई सरकारले सम्मान गर्न जानेन । उत्पादनमुखी र राष्ट्रिय महत्वका परियोजनाहरू शीघ्र सञ्चालनमा ध्यान पुर्‍याएन ।
नाकाबन्दी पूर्व भूकम्पबाट घरबार बिहीन भएका जनताले आफ्नै बल र बुताले भ्याए सम्म शीर लुकाउने घर/टहरो बनाउँदै थिए । त्यो पनि निर्माण सामग्रीको अभावमा बीचमै रोक्नु प¥यो । नेपाली जनताको दैनिक जीवनमा कष्ट माथि कष्ट थपिँदै गयो । स्वदेशी वस्तुहरू प्रयोग गर्नेहरूका लागि नाकाबन्दीले कमै असर पा¥यो । आयातित वस्तु उपभोग गर्ने बानी परेकाहरूलाई बढी असर पु¥यायो । ती असरहरूलाई विश्लेषण गर्दा उत्पादन वृद्धिले महत्वपूर्ण स्थान हासिल
ग¥यो । सामाजिक संरचनामा पनि नराम्रोसँग धक्का लाग्न पुग्यो । हिमाली र तराई, पहाडी र तराईबासी बीच शंका उत्पन्न गरायो । विश्वास र मान सम्मानमा आँच पुर्‍यायो । आस्था धरमरायो । आपसी सम्बन्धको दूरी फराकिलो बन्न पुग्यो ।
नाकाबन्दीका प्रभावहरू
नाकाबन्दीले विभिन्न पक्षहरूलाई पनि प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । अब तिनीहरू मध्ये मुख्य मुख्य पक्षहरूको चर्चा गर्नेतिर लागौं ।
क) सरकार ः– सरकारलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव राजस्व आयमा पर्न गयो । भन्सार नाकाहरू ठप्प हुँदा आयात निर्यात रोकियो, यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भन्सार कार्यालयबाट उठनु पर्ने राजस्व उठेन । सरकारको दायित्व जनतालाई अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्नु हो । यस कार्यमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्न गई कतिपय स्थानमा औषधी जस्तो संवेदनशील वस्तुको हाहाकार भएका समाचारहरू आए । दैनिक उपभोगमा सामग्रीहरू इन्धन लगायतका वस्तुहरूको अभाव भएबाट जनतामा रहेको सरकारको विश्वसनीयता पनि धरमरायो । विकास निर्माणका कार्यहरू ठप्प प्रायः भए । पुँजीगत बजेटको विनियोजित रकमबाट करिब सात प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र खर्च हुन गयो । यसरी पुँजीगत शीर्षकहरूबाट पर्याप्त खर्च नहुँदा मुलुक आर्थिक विकासमा पछि पर्ने नै भयो । यसले रोजगारी र आयलाई पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्‍यो । जनमुखी विकास आयोजनामा खर्च गरेर जनताको मन जित्ने सरकारको योजना योजनामै सीमित हुन पुग्यो । भूकम्प पछिको पुनः निर्माण र नयाँ लगानीका माध्यमबाट उच्च आर्थिक वृद्धि गर्दै गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य पनि योजनाको किताबमै थन्कियो ।
ख) उद्योगी व्यावसायीहरू ः– कच्चा पदार्थ र ऊर्जाको संकटले उद्योगहरू पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेनन् । वस्तु उत्पादनमा दिन प्रतिदिन कटौती गर्दै लानु पर्‍यो । कामदारलाई ज्याला दिन पनि अन्यत्रबाट खोजी गर्नु प¥यो । उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूको पनि इन्धन अभावका कारण बजारसम्म पुर्‍याउन कठिन भयो । व्यवसायीहरूको व्यापारमा असन्तुलन आयो । नाकाबन्दीको सुरुआती दिनमा बिक्रीदर अत्याधिक बढ्न गयो । स्टक सामान सकिए पछि प्रायः व्यापारीहरूले नयाँ सामान ल्याउन नसक्दा बिक्रीदर शून्यमा पनि झर्‍यो । यसले गर्दा व्यवसाय टिकाइराख्न कठिन हुन पुग्यो । लगानी सुरक्षित गर्न, भाडा र बैंकको ब्याज तिर्न समस्या पर्न थाल्यो । यातायात व्यवसायीहरूको व्यवसायमा प्रतिकूल प्रभाव त पर्‍यो नै दैनिक आहोर दोहोर गर्ने यात्रुहरूले पनि कठिनाइ भोग्नु पर्‍यो ।
ग) गृहिणी एवम् सर्वसाधारण ः– गृहिणीको भान्छा सहज भएन । खाना पकाउने ग्यास र मट्टितेलको अभाव भयो । ग्यास र मट्टितेलको विकल्पलाई लोडसेडिङले पूरा गरेन । अन्ततः दाउराको भर पर्नु पर्‍यो । तर कतिपय घरमा दाउरा बाल्ने स्थान नहुँदा बिजोगै भयो । रंगीन भित्ताहरूमा धुवाँले परेड खेल्यो ।
पहुँचवाला र पैसावालाले ग्यास, पेट्रोल, डिजल जस्ता इन्धनको सञ्चित बढाए तर सर्वसाधारणले सुँघ्न समेत पाएनन् । सार्वजनिक सवारी साधन कम चल्दा सर्वसाधारणले पाउनुसम्म दुःख पाए भने अशक्त र अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूको मर्का बुझ्ने मानवता समेत हराएको देखियो । दैनिक अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरूको बजारमा सहज आपूर्ति भएन । कालोबजारी गर्नेले मौका छोप्दा जनताले महँगो मूल्य चुकाउनु पर्‍यो ।
घ) मूल्य ः– भूकम्पपछि बढेको मूल्यवृद्धि नाकाबन्दीपूर्वसम्म आउँदा केही हदसम्म नियन्त्रित हुँदै थियो । तर जबदेखि नाकाबन्दी सुरु भयो, मूल्यवृद्धि दिन दुईगुणा रात चौगुणाको दरमा बढ्न थाल्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मूल्य वृद्धिदरको तथ्याङकले पनि मूल्य अधिक बढेको प्रमाणित गरेको पाइन्छ । बैंकको
अनुसार नाकाबन्दी पूर्व अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को भदौ महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.२ प्रतिशत रहेकोमा नाकाबन्दी पछिकामहिनाहरू असोज, कार्तिक, मंसिर र पुसमा क्रमशः ८.३, १०.४, ११.६ र १२.१ प्रतिशतले भयो । मूल्यवृद्धिसँगै जनताको क्रयशक्तिमा ह्रास आयो भने नेपाली मुद्राको पनि सोही अनुसार अवमूल्यन हुन पुग्यो ।
ङ) बैंक तथा वित्तीय संस्था ः– नाकाबन्दी सँगसँगै एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्न थाल्यो भने अर्कोतिर निक्षेप संकलनको तुलनामा लगानीमा बिस्तार नहुँदा, गरेको लगानी नउठ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नराम्ररी प्रभाव पार्‍यो । बैंकहरूले लगानी बढाउन नसक्दा र निक्षेप थुप्रिँदा तरलता समस्या आयो । जनताले पाउने र तिर्ने ब्याजदरमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गयो ।
च) पर्यटन एवम् सेवा व्यवसाय ः– भूकम्पपछि तङ्रिँदै गरेको पर्यटन व्यावसायमा नाकाबन्दीपछि फेरि कालो दिन सुरु भयो । कतिपय बुकिङ भइसकेका होटलका कोठाहरू पनि फिर्ता गर्नु पर्‍यो । नेपाल गए ‘कहाँ अलपत्र परिने हो सोको ठेगान छैन’ भन्ने सूचना संसारभरि फैलियो । नेपाल आउने तयारीमा रहेका धेरैजसो बाह्य पर्यटकहरू मिलेसम्म अन्तै मोडिए । बाह्य पर्यटकको आगमनका कमी आयो । आन्तरिक पर्यटनमा पनि नराम्रो असर प¥यो । उपभोक्ताको
सेवा खरिद भन्दा वस्तु खरिद गरी सञ्चय गर्ने परम्पराको विकास भयो ।
छ) परराष्ट्र सम्बन्ध ः– संविधानको घोषणापछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमध्ये कतिले नेपालको संविधान घोषणाप्रति अधिक रुचि देखाएको, कतिले दिलै खोलेर स्वागत गरेको, कतिले देखावटी स्वागत गरेको जस्ता मर्मका समाचारहरू नेपाली जनताले सुन्न पाइरहे । यसबाट जनताले कुन छिमेकी कस्ता भन्ने पहिचान गर्न सके भने आफ्नो देशको हैसियत र सरकारको क्षमता पनि आँकलन गर्न सके । फलस्वरूप छिमेकी मुलुकहरूसँगको परराष्ट्र सम्बन्धमा चिसोपनाले प्रश्रय पायो । नकारात्मक टिका टिप्पणीहरू भइरहे, जुन दीर्घकालीन रूपमा देशको भलाइमा देखिएन ।
ज) आर्थिक क्षेत्र ः– आपूर्ति प्रणालीको अवरोध र रासायनिक मल लगायतका उत्पादनका साधनहरूको वितरणमा आएको अवरोधले कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर मा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । उत्पादनसँगै आयात र निर्यात कारोबारमा पनि प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । महँगी बढेर दोहोरो अंकमा पुगेको छ भने अमेरिकी डलरको दर बढेका कारण रेमिटान्स आय बढे तापनि आयातित वस्तुको मूल्य बढेर उपभोक्ता बढी मारमा परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आ.व.२०७२/०७३ को मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा गर्दै ‘मधेश आन्दोलन र संविधान जारी भएपछि सीमा नाका अवरोधबाट औद्योगिक उत्पादन, सार्वजनिक खर्च तथा निजी क्षेत्रको कर्जा लगानी अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसकेको’ जनायो छ । (उक्त वर्ष नाकाबन्दीका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.२ प्रतिशतमा सीमित रहन पुगेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ– सम्पादक)

झ) सेवाग्राही ः– इन्धन अभाव र लोड सेडिङका कारण कतिपय निजी तथा सरकारी कार्यालयहरूको कार्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गई कार्यालयहरू सुचारु हुन सकेनन् । यसले गर्दा सेवाग्राहीलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्न गयो । एक दिनमा सकिने कामलाई दुई तीन दिन लाग्नेसम्म भयो । यसबाट सेवाग्राहीको समय र पैसाको खर्च बढ्न गयो ।
नाकाबन्दीको समयमा कालोबजारीले प्रशस्त मौका पाए । थोरै समयमा धेरै कमाउन भ्याए । यसको अलावा कसैको पनि हित भएन । सबै पक्षमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गयो । कति धनजनको क्षति भयो र जनजीवन दुःखद् बन्न पुग्यो भन्ने कुराको हिसाब किताबै भएन । आर्थिक विकास ठप्प प्रायः भयो र मुलुक वर्षौ पछि धकेलियो । नाकाबन्दीको नकारात्मक प्रभाव बढी देखिनु हामी कहाँ पर्याप्त स्वदेशी उत्पादन नहुनु मुख्य कारण बन्न गयो । यदि हामीसँग कृषिजन्य र औद्योगिक दुवैखाले वस्तुहरूको पर्याप्त उत्पादन हुन्थ्यो भने नाकाबन्दीको असर पनि कमै हुन्थ्यो ।
जनजीवन त्यति कष्टकर हुने थिएन । पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रूपमा जलविद्युत्को उपयोग गर्न सकेको भए पनि नाकाबन्दीलाई हाम्रो अनुकूल प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । त्यसैले हामीले स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखियो ।

उत्पादन के हो ?

त्यसो त उत्पादन के हो ? अब यसतर्फ ध्यान दिऊँ । मानिसका लागि उपयोग हुने कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको तयार गर्नु सामान्य अर्थमा उत्पादन हो । तर त्यस्ता तयारी वस्तु तथा सेवाले मानिसका आवश्यकतालाई वा मागलाई सन्तुष्ट पारेको हुनु पर्दछ । वस्तु उत्पादन औद्योगिक पनि हुन सक्छ, कृषिजन्य पनि हुन सक्छ वा सेवाजन्य । जे होस् उत्पादनले मानिसका आवश्यकता पूरा गरी आर्थिक क्रियाकलापमा महत्वपूर्ण योगदान अवश्य नै पु¥याएको हुन्छ ।
भौतिक रूपमा अस्तित्वमा आउने, देख्न सकिने, गन्न सकिने, उपभोगको परिमाण सजिलै थाहा पाउन सकिने, स्थानान्तरण गर्न सकिने आदि गुण वस्तु उत्पादनमा पाइन्छ ।
त्यसैगरी देख्न नसकिने तर अनुभव गर्न सकिने गुण चाहिँ सेवा उत्पादनमा पाइन्छ । सेवा उत्पादनलाई उपयोगिताको रूपमा स्वीकार गर्न सकिने र उत्पादन सँगसँगै उपभोग पनि गर्नु पर्दछ । वस्तु उत्पादनमा भने उत्पादनसँगै उपभोग गरी सक्नु पर्दैन । यसलाई साँचेर राख्न सकिन्छ । तर सेवा उत्पादनलाई साँचेर राख्न सकिँदैन ।
उत्पादन गर्न भूमि, पुँजी, श्रम र संगठनको समुचित उपयोग गर्नु पर्दछ । भूमि, पुँजी, श्रम र संगठनलाई उत्पादनका साधन पनि भनिन्छ । उत्पादनका साधनबिना हामी उत्पादनको परिकल्पना गर्न सक्दैनौं । तर उत्पादनका साधन भएर मात्र उत्पादन हुने होइन रहेछ । यो हाम्रो देशको अनुभवले प्रमाणित गरिसकेको तथ्य हो । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्न वातावरणले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । लगानीमैत्री वातावरण, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, बजारको अवस्था, श्रमनीति, देशको कानुन, राजनीतिक स्थिरता, बन्द हड्ताल, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेश आदि पक्षहरूले पनि उत्पादनमा प्रभाव पारेको हुन्छ ।
श्रम, पुँजी, ज्ञान, सीप र प्रविधि चलायमान तत्व हुन् । जहाँ अवसर र वातावरण मिल्छ त्यतै जाने गर्दछन् । त्यसैले उत्पादनको लागि वातावरण निर्माण पहिलो कार्य हो । वातावरण तयार भयो भने उत्पादनका लागि अवसर आफैं सिर्जना हुने गर्दछ । त्यसैले आम जनता बन्द तथा हड्तालको अन्त्य र राजनीतिक स्थिरताका पक्षमा छन् । कम्तीमा यी कुरा पूरा भयो भने उत्पादनको लागि वातावरणको सिर्जना अवश्य हुन सक्छ । देशले पनि लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने कार्यमा पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्दछ । लगानी गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने, रूपान्तरण गर्ने, झिक्ने आदि स्वतन्त्रता दिनु पर्दछ । जनहितका लागि गरिने निजी निर्णयलाई स्वतन्त्रता दिनु पर्दछ । कम्तीमा पनि प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दछ । तर लाइसेनिङ र सुपरिवेक्षण कार्यलाई सरकारको नियन्त्रणमा राखिनु पर्दछ ।

नाकाबन्दी र उत्पादन बीचको सम्बन्ध

र्थतन्त्रमा नाकाबन्दी र उत्पादन बीच निकटतम सम्बन्ध देखियो । नाकाबन्दीले उत्पादन वृद्धि गर्न/गराउन जोड दिन्छ भने उत्पादन वृद्धिले नाकाबन्दीको प्रतिकूल प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । सामान्य अर्थमा नाकाबन्दीले मुख्य मुख्य बाटोहरूमा छेकथुन गर्ने, आवतजावतको काम रोक्ने, मार्गावरोध गर्ने, निकासबन्दी गर्ने आदिलाई बुझाउँछ । उत्पादनले वस्तु तथा सेवाको उपयोगिताको सिर्जना गरेको हुन्छ ।
उपयोगिताले मानिसका आवश्यकतालाई पूरा गरेको हुनु पर्दछ । नाकाबन्दीले उत्पादनसँग नजिकको सम्बन्ध पनि राखेको हुन्छ । नाकाबन्दी हुँदा हामी वस्तु उत्पादनलाई जोड दिन्छाँै । नाकाबन्दी खुल्दा वस्तु उत्पादन भन्दा आयातलाई महत्व दिन्छौँ । तर नाकाबन्दी खुलेपछि आयातलाई नै प्राथमिकता दिनु ठिक होइन रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ । हामी आत्मनिर्भर बन्ने कि परनिर्भर बन्ने उत्पादनको निर्णयमा भर पर्ने कुरा रहेछ ।
मानिसका आवश्यकताहरू स्वदेशी उत्पादनले नपुग्ने अवस्थामा अन्य मुलुकबाट खरिद गरी पूर्ति गरिन्छ । यसरी खरिद गरी ल्याउने क्रममा नाकाबन्दीका कारण आपूर्ति हुँदैन र मानिसका आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा कम उत्पादनले नाकाबन्दीको असरलाई बढावा दिएको हुन्छ । अर्कोतर्फ स्वदेशी उत्पादनले जनताका आवश्यकतालाई पूरा गरेको अवस्थामा नाकाबन्दीले कुनै असर पुर्‍याउन सक्दैन । यो पनि बेलैमा थाहा पाउनु
पर्ने कुरा हो ।
नेपालमा जनताको जीवनस्तर उठाउने भन्दा पनि सत्ता प्राप्तिको लडाईंले महत्वपूर्ण स्थान लिन पुगेको देखिन्छ । नेतृत्वको कमजोरी नै यही रह्यो । पृथ्वीनारायण शाहको सोचाइ जस्तै जनता सक्षम भए देश सक्षम हुन्छ भन्ने कुरा नेतृत्वगणमा देखिएन । यही नै हाम्रो देशको दुर्भाग्य हो । हिजो राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रको अन्त्यका लागि र संघीयता ल्याउनको लागि पटक पटक आन्दोलनहरू भए । यस बीचमा देश हाँक्ने नेतृत्व पनि पटक पटक फेरबदल भए । शासन व्यवस्था जे जस्तो आए पनि सत्तामा पुग्नकै लागि नेतागणको ध्यान केन्द्रित रह्यो । तर उत्पादन क्रान्ति कहिल्यै भएन, न भयो आर्थिक क्रान्ति र न कायम भयो देशमा शान्ति सुरक्षा ।
विश्वको कुनै पनि यस्तो विकसित देश छैन जसले समस्याहरू नभोगेको होस् । समस्या भएरै खरानीबाट उठेर जापानको विकास भएको हो । समस्याबाटै सिंगापुर, मलेसिया, कोरिया आदि देशले फड्को मारेका हुन् । नाकाबन्दीले हाम्रो देशलाई पनि समस्यामा पा¥यो । यसैबाट पाठ सिकेर आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो र पर्याप्त मात्रामा कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तु उत्पादन बढाउन जोड दिने हो भने नाकाबन्दी लगायतमा अन्य आर्थिक समस्याहरूले हामीलाई
पिरोल्न सक्दैन ।
(नेपाल राष्ट्र बैंक, ६१ औं वार्षिकोत्सव विशेषांकबाट सम्पादनसहित साभार)

भारतमा नेपालीका लागि अब भिसा चाहिने

काठमाडौं । नेपाल-भारतबीचका द्विपक्षीय सन्धी-सम्झाैताहरूअन्तर्गत अहिलेसम्म नेपाली यात्रुहरूले भारतीय मार्ग हुँदै तेस्रो देश जाँदा-आउँदा भारतीय भिसा लगाउनु नपर्नेमा भारतीय सरकारले नेपाली यात्रुका लागि भिसा अनिवार्य गरेको छ ।

भारतको त्रिबन्धुरमस्थित विमानस्थल कार्यालयले भारतीय गृह मन्त्रालयका हवाला दिँदै भारतबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायुसेवाहरूलाई पत्राचार गरेपछि सो कुरा बाहिर आएको हो । नेपाली पर्यटन व्यवसायी विजय आमात्यले  सार्वजनिक गरेको त्रिबन्धुरम विमानस्थलले जेट एयरवेजलाई लेखेको पत्रअनुसार अब नेपाली यात्रुले चीन, मकाउ, हङकङ, पाकिस्तान र माल्दिभ्सबाट भारत हुँदै यात्रा गर्दा ( नेपाल फर्कँदा)  अनिवार्य रूपमा भारतीय भिसा लगाउनु पर्नेछ ।

कतिपय विमानसेवा कम्पनीहरूको कतिपय वायुसेवा कम्पनीहरूका चीन, हङकङ, मकाउ, पाकिस्तान र माल्दिभ्ससँग सोझो उडान छैन, यस्तो अवस्था नेपाली यात्रुहरू भारतीय ट्रान्जिट हुँदै यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

यदि यी पाँच गन्तव्यमा उडान गर्ने नेपालीसँग भारतीय  भिसा नभएमा सम्बन्धित वायुसेवालाइ जरिवाना गर्ने चेतावनीसमेत भारतीय विमानस्थल व्यवस्थापन कार्यालयले दिएको छ । यो व्यवस्था नेपालीसँगै भुटानी यात्रुका लागि पनि लागू हुनेछ ।

भारतले नेपाली यात्रुका आवतजावतमा कडाइ गर्ने उद्देश्यसहित यो प्रावधान लागू गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो व्यवस्था गरेसँगै अध्ययन, भ्रमण वा व्यवसायका लागि चीन, हङकङ, मकाउ जाने वा अध्ययन र भ्रमणका लागि पाकिस्तान जाने अथवा रोजगारीका लागि समेत माल्दिभ्ससम्म पुग्ने नेपालीका आवतजावतमा झन्झन्ट सिर्जना हुनेछ ।

हेर्नुहोस् पत्र

India Impose visa for Nepali and Bhutanese citizens, who are travelling to China, Hong Kong, Macau, Pakistan and Maldives

वामपन्थी सरकारबाट अबको अपेक्षा

 प्रा. हरिवंश झा

वाम गठबन्धनको सफलता यस कुरामा निर्भर हुने छ कि उसले सरकारमा कस्तो कार्यसम्पादन प्रदर्शन गर्छ । यदि यो तार्किक ढंगमा प्रस्तुत भयो र भारत तथा चीनका बीचमा भौगोलिक-राजनीतिक सन्तुलनमा ध्यान दियो भने यो सफल हुनसक्छ । तर यदि यो लक्ष्यमा विफल भयो भने यो निकै हानिकारक साबित हुनसक्छ ।

करिव नौ महिना लामो समयसम्म सञ्चालन भएको निर्वाचन प्रक्रियाले नेपालमा नयाँ संरचनाका सरकारहरू गठन भएका छन् । जेठदेखि असोजसम्म सम्पन्न भएका स्थानीय तहका निर्वाचनहरू,  कात्तिक र मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाका निर्वाचन तथा माघमा राष्ट्रिय सभाका निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यी निर्वाचनका परिणामस्वरूप पहिलो पटक लोकतान्त्रिक रूपमा चुनिएको वामपन्थी सरकारले केन्द्रमा मात्र नभइ सातमध्ये ६ प्रदेशहरूमा समेत बहाली गरिसकेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन

स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) एक बलियो राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदायो, उसले गाउँ तथा नगरपालिकाहरूका अध्यक्ष/मेयरमा ३७ प्रतिशत सिट प्राप्त गर्यो भने नेपाली कांग्रेसले ३५ प्रतिशत सिट हासिल गर्यो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले १४ प्रतिशत सिट जितेर तेस्रो शक्ति बन्यो । मधेश- आधारित दुई प्रमुख पार्टीहरू संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)ले क्रमसः ४ र ३ प्रतिशत सिटमा विजय हासिल गरे ।

 

तालिका नं १: गाउँ पालिका र  नगरपालिकाहरूमा अध्यक्ष/मेयर सिट

राजनीतिक दल स्थानीय तहमा जितेका सिट प्रतिशत
नेपाली कांग्रेस २६६ ३५
नेकपा (एमाले) २९४ ३९
नेकपा (माओवादी केन्द्र) १०७ १४
राजपा नेपाल २४
संघीय समाजवादी फोरम २७
अन्य* ३५
कुल ७५३ १००

* अन्यमा- राप्रपा, नयाँ शक्ति, जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी र अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवार

पछि रहस्यमय परिस्थितिहरूका बीचमा उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी फोरमले निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय लियो, जबकि अन्य मधेश-आधारित पार्टीहरू यसका विरुद्ध नै थिए । अर्कातर्फ महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा रहेको पहिला दुई चरणका स्थानीय निर्वाचन बहिस्कार गर्यो । तर पछि, उसले पनि तेस्रो चरणका निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गर्यो । उसले किन पनि यस्तो निर्णय लिनु पर्यो भने पार्टी कार्यकर्ताहरूका मूड तीव्रताका साथ बदलिइरहेको थियो भने सरकारले पनि उनीहरूका मागहरू पनि आंशिक रूपमा पूरा गरिदिएको थियो ।

संघीय समाजवादी फोरमले भाग लिएका पहिलो दुई चरणका निर्वाचनहरूमा उक्त पार्टीलाई जनताले पहाड र तराईबाट त्यसरी नै बहिस्कार गरिदिए, जसरी बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेका नयाँ शक्ति पार्टीलाई बहिस्कार गरेका थिए । तर प्रदेश नं २ मा संघीय फोरम र राजपा नेपाल दुवैले उल्लेख्य सफलता हासिल गरे ।

ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने स्थानीय निर्वाचनका नतिजाले नेपालका दुई प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नै नेपालका मुख्य शक्ति हुन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिए । यो कुरा किन पनि झल्कियो भने दुवै कम्युनिष्ट पार्टीहरू मिलेर गाउँ तथा नगरपालिका अध्यक्ष/मेयरमा कुल ५३ प्रतिशत पद जितेका थिए ।

प्रदेश तथा संघीय संसदको निर्वाचन

स्थानीय निर्वाचनको यो नतिजाबाट उत्साहित भएर  दुवै कम्युनिष्ट पार्टीहरूले २०७४ कात्तिकमा चुनावी गठबन्धन बनाए, त्यसका लगत्तै प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन हुँदै थियो । दुवैले एमालेको निर्वाचन चिह्न ‘सूर्य’ मै निर्वाचन लड्नेसमेत निर्णय गरेका थिए । यसबाहके उनीहरू प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनपछि पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय गरे ।

माओवादी केन्द्रले एमालेसँग गठबन्धन बनाउने निर्णय लियो, जबकि उक्त दल शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेस सरकारको गठबन्धनमा थियो । त्यसैले केही मानिसहरूले त्यसलाई ‘अपवित्र गठबन्धन’का संज्ञा पनि दिन भ्याए । एउटा सामान्य धारणा के पनि थियो भने दुई प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीचका गठबन्धन चिनियाँ मस्तिष्कका उपज थियो, जुन प्रतिद्वन्द्वी कम्युनिस्ट पार्टीहरूका शक्तिलाई एक जुट बनाएर नेपालमा जरा गहिरो बनाउन चाहिन्थ्यो । (हेर्नुस-* हिन्दुस्तान टाइम्स, ३ अक्टुबर २०१७)

कम्युनिस्ट गठबन्धनले आकार लिनेवित्तीकै नेपाली कांग्रेसले पनि दुई प्रमुख मधेसी पार्टीहरू संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपालसँग मिलेर लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाइहाल्यो, तर प्रदेश र संघीय संसदका निर्वाचनमा यो गठबन्धन चलेन । अर्कोतर्फ स्थानीय निर्वाचनका बेला एकअर्काका तर्फ धुँवाधार विरोधीका रूपमा उभिएका संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपाल, दुवैले चुनावी गठबन्धनका महत्व बुझे ।

आपसी सहमतिअन्तर्गत संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपाल पनि प्रदेश र संघीय संसदका निर्वाचनमा ५०:५० का अनुपातमा लडे, ठिक त्यसरी नै जसरी एमाले र माओवादी केन्द्र ६०:४० का अनुपातमा लडिरहेका थिए ।

निम्न तालिकाले देखाउँछ कि एमाले संघीय संसदका कुल १६५ सिटमध्ये ४८ प्रतिशत सिट जितेर देशका सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो, त्यसपछि माओवादी केन्द्र (२२ प्रतिशत), नेपाली कांग्रेस (१४ प्रतिशत), राजपा नेपाल (७ प्रतिशत), संघीय समाजवादी फोरम (६ प्रतिशत) र अन्य (३ प्रतिशत) रहेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रले गरी संघीय संसदमा ७० प्रतिशत सिट जितेका छन् ।  प्रादेशिक निर्वाचनमा पनि एमालेले ७३ प्रतिशत सिट जित्यो, त्यसपछि माओवादी केन्द्रले २२ प्रतिशत, नेपाली कांग्रेसले १२ प्रतिशत, संघीय समाजवादी फोरमले ७ प्रतिशत र राजपा नेपालले ५ प्रतिशत सिट जिते ।

तालिका २: राजनीतिक दलहरूले संघीय संसद र प्रादेशिक संसदमा जितिएका सिटहरू

राजनीतिक दल संघीय संसद प्रतिशत प्रादेशिक संसद प्रतिशत
नेपाली कांग्रेस  २३ १४ ४१ १२
नेकपा एमाले  ८० ४८ १६८ ५१
माओवादी केन्द्र ३६ २२  ७३ २२
राजपा नेपाल  ११   ७  १६   ५
संघीय फोरम  १०   ६  २४   ७
अन्य *   ३     ८   ३
कुल १६५ १०० ३३० १००

स्रोत: निर्वाचन आयोग

* अन्यमा- राप्रपा, नयाँ शक्ति, जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी र स्वतन्त्र सामेल छन् ।

प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक व्यवस्थामा आधारित संघीय संसदका परिणाम

संघीय संसदमा एमाले प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक व्यवस्था दुवै जोडेर कुल २७५ सिटमध्ये ४४ प्रतिशत हासिल गरेर सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा उदायो भने नेपाली कांग्रेसले २३ प्रतिशत सिट प्राप्त गर्यो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को १९ प्रतिशत र राजपा नेपालका ६ प्रतिशत रह्यो (तालिका नं ३) ।

तालिका ३: प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक व्यवस्थामा आधारित संघीय संसदका परिणाम

 

राजनीतिक दल प्रत्यक्ष विजयी सिट संख्या समानुपातिक सिट संख्या कुल सिट प्रतिशत
नेकपा एमाले ८० ४१ १२१ ४४
नेपाली कांग्रेस २३ ४०   ६३ २३
नेकपा (माओवादी केन्द्र ३६ १७   ५३ १७
राजपा नेपाल ११  १७   ६
संघीय समाजवादी फोरम  १०   १६   ६
अन्य*    ५     ५  २
कुल १६५ ११० २७५ १००

स्रोत:  निर्वाचन आयोग र रातोपाटी.कम, माघ २९, २०७४

* अन्यमा- राप्रपा, नयाँ शक्ति, जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी र स्वतन्त्र सामेल छन् ।

प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक व्यवस्थामा आधारित प्रादेशिक संसदका परिणाम

प्रादेशिक संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ ३३० सिट र समानुपातिक प्रणालीतर्फ २२० सिट घोषणा गरिएको थियो । यसैगरी सात प्रादेशिक तहमा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक व्यवस्थामा आधारित दुवै निर्वाचनमा एमालेले ४४ प्रतिशत सिट जित्यो, जबकी कांग्रेस २१ प्रतिशत सिट जितेर दोस्रो स्थानमा रह्यो । माओवादी केन्द्रले २० प्रतिशत, संघीय समाजवादी फोरमले ७ प्रतिशत, राजपा नेपालले ५ प्रतिशत सिट जिते (तालिका संख्या ४) । यसैअनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रको वाममोर्चा ६४ प्रतिशत सिट जित्न सफल भयो । नेपाली कांग्रेस २१ प्रतिशत र समाजवादी फोरम तथा राजपा नेपाल १२ प्रतिशत सिटका अवस्थामा रहे ।

तालिका नं ४: प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक व्यवस्थामा आधारित प्रादेशिक संसदका परिणाम

 

राजनीतिक दल प्रत्यक्ष सिट समानुपातिक सिट कुल प्रतिशत
एमाले १६७ ७५ २४२ ४४
कांग्रेस   ४१ ७२ ११३ २१
माओवादी केन्द्र ७४ ३५ १०९ २०
समाजवादी फोरम   २४ १३  ३९ ०७
राजपा नेपाल   १६ १२   २८ ०५
अन्य*     ८ १३  २१ ०३
कुल ३३० २२० ५५० १००

स्रोत: विकिपीडिया

*अन्यमाः विवेकशील साझा पार्टी, राप्रपा, नयाँ शक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी (प्रजातन्त्रवादी), नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र स्वतंत्र

प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक व्यवस्थामा आधारित प्रदेशगत स्थिति

निम्न तालिकाले के देखाउँछ भने एमाले र माओवादी केन्द्रका साथ मिलेर प्रदेश १ मा ७१ प्रतिशत सिट प्राप्त भयो भने प्रदेश ३ मा ७४ प्रतिशत सिट प्राप्त भयो । यसैगरी प्रदेश ४,५,६ र ७ मा तिनीहरूले क्रमसः ६६ प्रतिशत, ७० प्रतिशत, ८५ प्रतिशत र ७३ प्रतिशत सिट प्राप्त गरे । प्रदेश नं २ मा संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपाल गठबन्धले साधारण बहुमत हासिल गरे, जसमा तिनीहरूले ५१ प्रतिशत सिट हासिल गरे ।

तालिका नं ५: प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक व्यवस्थामा आधारित प्रदेशगत स्थिति

राजनीतिक पार्टी प्रदेश १ प्रदेश २ प्रदेश ३ प्रदेश ४ प्रदेश ५ प्रदेश ६ प्रदेश ७
एमाले 51 (55) 21 (20) 58(53) 27(46) 41(47) 20(50) 25(47)
नेपाली कांग्रेस 21 (23) 19(18) 21(19) 15(25) 19(22)   5(12) 12(23)
माओवादी केन्द्र 15 (16) 11(10) 23(21) 12(20) 20(23) 14(35) 14(26)
संघीय समाजवादी फोरम   3 ( 3) 29(27) 5(6)
राजपा नेपाल 25(24) 1(1)  2(4)
विवेकशील साझा पार्टी 3 (3)
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी  1 (1) 1 (1)   1(3)
नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल 1 (1) 1(2)
राष्ट्रिय जनमोर्चा 3(5) 1(1)
नेपाल मजदूर किसान पार्टी 2 (2)
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) 1 (1)
नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी 1 (1)
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च 1 (1)
स्वतन्त्र 1 (1) 1 (1) 1(2)
कुल 93 (100) 107

(100)

110

(100)

59

(100)

87

(100)

40

(100)

 53

(100)

स्रोत: विकिपिडिया

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन

नेपालको संविधानमा नेपालको संसदमा माथिल्लो सदनका रूपमा ५९ सदस्य भएको राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा प्रदेश सभाका सदस्य ,गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा सङ्घीय कानुन बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरि ५६ जना चुनिने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी तीन जना सदस्य राष्ट्रपतिका तर्फबाट मनोनयन गरिन्छ, जसको सिफारिस सरकारले गर्छ । सबै सात वटै प्रदेशहरू, चाहे जनसंख्याका आधारमा कति ठूलो वा सानो नै किन नहोस्, सबैले राष्ट्रिय सभामा आठ-आठ सदस्य पठाउँछन् ।

माघ २५, २०७४ मा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भयो, जसमा नेकपा एमालेले ४८ प्रतिशत सिट जित्यो, त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले १३ प्रतिशत तथा माओवादी केन्द्रले २१ प्रतिशत सिट हासिल गरे (तालिका नं ६) । राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमले चार-चार प्रतिशत सिट हासिल गरे । समग्रमा वाम गठबन्धनले राष्ट्रिय सभामा ६९ प्रतिशत सिट हासिल गर्यो ।

तालिका नं ६: राष्ट्रिय सभामा राजनीतिक दलहरूको सिट

राजनीतिक पार्टी जितेको सिट संख्या प्रतिशत
नेकपा (एमाले) 27  48
नेपाली कांग्रेस १३  २३
नेकपा (माओवादी केन्द्र) १२ २१
राजपा नेपाल   २   ४
संघीय समाजवादी फोरम   २  ४
कुल ५६ १००

स्रोत: हिमालयन टाइम्स, ११ फेब्रुअरी २०१८

सारांश

स्थानीय, प्रदेश सभा र  संघीय संसदका तीनै तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न भएपछि यस्तो लागिरहेको कि देश अब संविधान लागू गर्न पूर्ण रूपमा तयार भएको छ । स्थानीय सरकारहरूले काम गर्न थालिसकेको अहिलेको अवस्थामा संघीय र प्रादेशिक सरकारहरूले आकार लिँदैछन् । यी विकासक्रमहरू हेर्दा के आशा गर्न सकिन्छ भने आउने समयमा देशमा वाममोर्चाका नेतृत्वमा एउटा स्थायी सरकार हुनेछ ।

यद्यपि वाम गठबन्धनको सफलता यस कुरामा निर्भर हुने छ कि उसले सरकारमा कस्तो कार्यसम्पादन प्रदर्शन गर्छ । यदि यो तार्किक ढंगमा प्रस्तुत भयो र भारत तथा चीनका बीचमा भौगोलिक-राजनीतिक सन्तुलनमा ध्यान दियो भने यो सफल हुनसक्छ । तर यदि यो लक्ष्यमा विफल भयो भने यो निकै हानिकारक साबित हुनसक्छ । विगतमा राजतन्त्रका अलग राख्दा, मुलुकका केही नेताहरू यस कारण विफल साबित भए, किनकी उनीहरूले यो सन्तुलन कायम गर्न सकेका थिएनन ।

वाम मोर्चाका लागि अर्को खतरा तिनै व्यक्तिहरूबाट हुनसक्छ, जसले उनीहरूलाई बहुमत दिएर सत्तामा पुर्‍याएका थिए । जर्ज ओरवेलले एक पटक लेखेका थिए- शक्तिले भ्रष्ट बनाउँछ र पूर्ण शक्तिले पूर्ण भ्रष्ट । अधिकांस वामपन्थी नेताहरूका राम्रो छवि छैन, यो सत्यलाई मध्यजनर गर्दा उनीहरू भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा सामेल हुनसक्ने सम्भावना छ । यदि यस्तो स्थिति आयो भने नेपाली कांग्रेस, राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमले वाम गठबन्धनलाई नंग्याउन कसर छाड्ने छैनन ।

मधेश-आधारित राजनीतिक दलहरू संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपालले अहिलेबाटै वाम गठबन्धनमाथि दबाब बढाउन सुरु गरिसकेका छन् । २०७२ का मधेश आन्दोलनका क्रममा उनीहरूका जुन-जुन माग पूरा हुन सकेनन, तिनलाई  पूरा गर्नका लागि वर्तमान सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । वास्तवमा यी पार्टीहरूले प्रदेशका सीमामा हेरफेर गर्ने र लामो समयदेखि उनीहरूमाथि भइरहेका अन्याय समाप्त गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्ने वाचा गरेरै जितेका हुन् । यदि वाम गठबन्धनले यी शक्तिसँग तालमेल गर्न सकेन भने छिट्टै नै  राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हुनसक्छ । त्यसैले अब वाम गठबन्धनले गम्भीरतापूर्वक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने र भौगोलिक-राजनीति सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनमा प्रकासित प्रा. झाको मूल लेखबाट सम्पादनसहित अनूदित

वाम एकीकरणः सम्पन्न भइसकेको अपुरो घर

देशकै सबैभन्दा धनाढ्यदेखि रातारात अकूत सम्पतिका मालिक बनेका दलाल पूँजीपतिहरूले मस्तले उपभोग गरिरहेको वामपन्थले कता डोहोर्‍याउँदैछ भन्न गाह्रो छैन। कालो धनलाई निर्वाध सेतोबनाउन साबुन लिएर बसेका वामपन्थी नेतृत्वबाट शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताका मौलिक अधिकारमा कस्तो समाजवाद हावी हुँदैछ भन्ने पूर्वानुमान तयार भइसकेको छ।

  • डा. रामेश कोइराला

स्वभाविक रुपमा हाम्रो हतपते गुणलाई झल्काउँदै प्रजातन्त्र दिवसको मध्यरात नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र)का बीचमा एकीकरणका प्रारम्भिक आधारहरू सार्वजनिक भए। यसै कुरालाई केही तप्काका मानिसहरू प्रेम सम्बन्ध स्थापित भइसकेको जोडीको प्रणयलाई विवाहमा परिणत भएको उद्घोष गर्न हतारिए भने केही फगत लिभिङ टुगेदरको अवस्थाकै निरन्तरताभन्दा अन्यथा मान्न तयार देखिएनन्।

केही दिनअगाडि नेपाली क्रिकेट टोलीले आफ्ना प्रतिद्वन्दीमाथि अप्रत्यासित विजय हासिल गर्‍यो र त्यसले पुरानै भनाइलाई बारम्बार दोहोर्‍याई दियो कि क्रिकेटको अन्तिम ओभरको अन्तिम बल फाल्नअगावै परिणामको घोषणा गर्नु बेवकुफी हुनेछ। कताकता यो वाम-एकीकरणको प्रकरणले यो नियति त नभोग्ला? मनमा दीगो सरकार र सम्बृद्धि भए पनि, समाजवादी विचारका दलहरूबाट शासित हुने इच्छा भए पनि अनि वामपन्थी धारहरू एकसाथ बगेको हेर्ने चाहना भए पनि एउटा सामान्य नागरिकका हैसियतले यस बहुप्रतीक्षित एकीकरण प्रकृयाको अन्तर्य बुझ्‍ने जमर्को गर्नु स्वभाविक बुझ्दछु, राजनीतिसँग गोरु बेचेको साइनोधरी नभए पनि।

बजारमुखी अर्थतन्त्रमा उत्पादनको विज्ञापनको जति महत्व हुन्छ त्यति नै सो उत्पादनको ब्राण्डको हुने गर्दछ। सहासीको चिनारी भनेर उपभोक्तालाई चुरोट बेचिरहेको उद्योगपतिलाई राम्ररी थाहा हुन्छ कि धुम्रपानले सगरमाथा चढाउन्न। मध्य मधेसमा पनि बेच्नु पर्ने तेलको नाम ढाकाटोपी राख्नु वा तनहुँतिर पनि बजार विस्तारको लक्ष राखेको तेलको नाम जय मधेस राख्नु आजको बजार विज्ञानले बुद्धिमानी ठान्दैन। उपभोक्ताहरूबीच अति नै ग्राह्य भएको नामलाई आफ्नो उत्पादनसँग जोड्दा व्यवसाय फस्टाउँदछ भनेर हरेक व्यापारीले बुझेकै हुन्छन्।

सगरमाथा र बुद्धपछि सबैभन्दा चल्तिका नेपाली ब्राण्ड ‘कम्युनिज्म’, ‘मार्क्सवाद’, ‘लेनिनवाद’ र ‘माओवाद’ हुन् र तिनले सफलताको ग्यारेन्टी दिन्छन् भनेर दैनन्दिन देखे-भोगेका राजनीतिक व्यवसायीहरूले बुझिसकेका हुनाले नै नयाँ बन्ने दलको नाम र निर्देशक सिद्धान्त यिनै जादुइ नामहरूमा अडिएको छ। तर सार्वजनिक गरिएको आधारहरूको पहिलो बुँदाको एकीकृत दलको नामाकरणमा केही संशय देखिन्छ। निर्वाचन आयोगमा यसै नामबाट पहिलै दर्ता भइसकेकाले एकीकरणमा गइरहेका दलहरूले या त त्यस दलसँग ब्राण्ड भ्यालुको उचित मूल्य तिरेरै ‘नाम’ किन्नु पर्ने हुन्छ या त अर्को कुनै ‘नेपाल’, ‘कम्युनिस्ट’, मार्क्सवादी’, ‘लेनिनवादी’ र यस्तै चल्तिका फुर्को जोडिएको नयाँ नाम जुराउनु पर्ने देखिन्छ।

त्यसै गरी शहरबाट गाउँतिर फैलाउने वा गाउँबाट घेरेर शहरमा आक्रमण गर्ने सशस्त्र क्रान्तिबाट साम्यवादमा पुग्ने एकल लक्ष नराख्ने होभने कम्युनिस्ट नामधारी कम्पनीले आफ्नो उत्पादनको नाम मार्क्स वा लेनिन वा माओ जे राखे पनि त्यसले साम्यवाद त परको कुरा,पूँजीपतिवर्गको स्वार्थरक्षामा दत्तचित्त रहन्छ भन्ने कुरा आजका दिनमा छर्लङै छ। देशकै सबैभन्दा धनाढ्यदेखि रातारात अकूत सम्पतिका मालिक बनेका दलाल पूँजीपतिहरूले मस्तले उपभोग गरिरहेको वामपन्थले कता डोहोर्‍याउँदैछ भन्न गाह्रो छैन। कालो धनलाई निर्वाध सेतोबनाउन साबुन लिएर बसेका वामपन्थी नेतृत्वबाट शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताका मौलिक अधिकारमा कस्तो समाजवाद हावी हुँदैछ भन्ने पूर्वानुमान तयार भइसकेको छ।

सो समझदारी पत्रको तेस्रोदेखि पाचौँ बुँदाहरू फगत पुरानै वामपन्थी जार्गनको पूनरावृति मान्न गाह्रो छैन। जनताको बहुदलीय जनवाद अनि माओवाद र एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवाद भन्ने सिद्धान्तबिीचको प्रणयबाट कस्तो सन्तान जन्मिने हो भनेर आजका दिनमा ठोकुवा गर्न केपीकामरेड वा प्रचण्ड त के स्वयं मार्क्स वा लेनिनसमेत अनुतिर्ण हुनेमा वामवृत नै आश्वस्त देखिन्छ। अझ अगाडि आएका एकिकृत रुपमा पार्टी सञ्चालन गरिने कुरा र समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्ने कुराहरू सबैका लागि अमूर्त देखिन्छन्। यस अर्थमा आगामी निकैबर्षसत्तामा रहने महत्वाकांक्षा लिएको गठबन्धनले एकताका लागि तयार गरेको यो आधारपत्रको औचित्य र धरातल के हो त भनेर विश्लेषणगर्नु अबको नेपाल निर्माणको आधारभूत मार्गदर्शन सिद्धान्तकै चिरफार गरेको ठहरिने छ।

राजनीतिक क्यारियरमा लगभग रजत जयन्ति मनाएका दाहाललाई दोस्रो पद कतैबाट पनि चाहिएको छैन। सेक्टर काण्डपछिका दिनदेखि निरन्तर सुप्रिमो बनेका प्रचण्डको बोली नै पार्टीको एकमत हुने गरेको विगत एवं वर्तमान प्रष्ट छ। उदाहरणका लागि कांग्रेस हाम्रो सबैभन्दाठूलो दुश्मन शक्ति हो भन्दा समस्त दल ‘हो’ भन्ने र ‘हैन’ भन्दा समस्त दल ‘हैन’ भन्ने बनाउने ल्यागत राखेका उनको दलीय प्रभूत्व अन्य निकैलाई स्वप्नसरह लाग्नु स्वभाविक नै हो। अझ आफ्नै अध्यक्षकालमा आफ्नै नामको मार्गदर्शक सिद्धान्तमा समस्त पार्टीपंक्तिलाई हिँडाउन सक्ने उनको अदम्य हैसियत र लुब्धा उनीइतरका लागि सपनाको फल नै मानिन्छ।

प्रचण्डलाई राम्ररी थाहा छ कि ६०:४० को अनुपातमा कुनै एमाले नेतृले अध्यक्ष बन्ने चाहना राखेका दिन उनी अध्यक्ष चुनिने छैनन्। आगामी महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनका रुपमा समझदारीका साथ भव्यरुपमा सम्पन्न गरेर निर्विरोध अध्यक्ष चुनिनु उनको एकल ध्येय हो।

कामरेड केपीका सन्दर्भमा समीकरण र स्वार्थ सीधा छ। उनी बलियो नेकपा (एमाले) र अविच्छिन्न रुपमा पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छन्। यथासम्भव एकीकृत पार्टीको अध्यक्षसमेत आफैँ हुने उनको चाह कतै लुकेको छैन। तर लेनदेनको खेल विचित्रको हुन्छ। उमेर र स्वास्थ्यका कारण ओलीलाई हतार छ अनि त्यसैमा खेल्‍ने छुट बाँकी सबैलाई।

केही महिनाअगाडि एकता घोषणाबारे गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा कामरेड ओलीले भने, “हामीलाई अध्यक्ष पदको लोभ छैन। हामी दुवै अध्यक्ष भइसकेका छौँ ।” लगत्तै कामरेड पुष्पकमलले पनि जोडे,”‘हामीलाई प्रधानमन्त्री पदको लोभ छैन। हामी दुवै प्रधानमन्त्री भइसकेका छौँ ।” यसमा निहीत अन्तर्य चाहिँ केपीले प्रचण्डलाई ‘म त त्यसै पनि प्रधानमन्त्री भइहाल्छु, अब यो अध्यक्ष पदमा दागा नधर्नुस्’ अनि प्रचण्डले चाहिँ ‘स्वत प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि चिची पनि मेरै पापा पनि मेरै नगर्नुस्’ भनेको बुझ्नलाई कठिन थिएन। प्रचण्ड कतैबाट पनि दुई वर्षे प्रधानमन्त्रीबाट आफ्नो राजनीतिक क्यारिएर समाप्त गर्न चाहन्नन् र उनको अर्जुन दृष्टी केवल एवं केवल एकिकृत पार्टीको अध्यक्षको कुर्सीमा एकोहोरिएको छ। एकीकरणको आधारहरूमा हस्ताक्षर गरेको भोलिपल्टै चितवनमा प्रचण्डले पुरै पाँचवर्षका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुन् भन्नु पनि यसैको निरन्तरताको रुपमा बुझ्न सकिन्छ।

हुन त स्वास्थ्यका कारण एक्कासी पर्न सक्ने चिठ्ठा पनि भलै दिमागको कुनै कुनामा लुकेको होला तर यति भन्न कुनै द्विविधा छैन कि प्रचण्डको सुषुप्त इच्छा साताैं बुँदामा मुखारित भएको देखिन्छ। उनी कुनै पनि हालतमा चुनावी प्रतिष्पर्धाबाट अध्यक्ष बन्न चहान्नन। उनलाई राम्ररी थाहा छ कि ६०:४० को अनुपातमा कुनै एमाले नेतृले अध्यक्ष बन्ने चाहना राखेका दिन उनी अध्यक्ष चुनिने छैनन्। आगामी महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनका रुपमा समझदारीका साथ भव्यरुपमा सम्पन्न गरेर निर्विरोध अध्यक्ष चुनिनु उनको एकल ध्येय हो। पार्टीको सर्वेसर्वा बनिसकेपछि सरकार र सबैभन्दा ठूलो प्रतिद्वन्दी कामरेड ओलीलाई अलोकप्रिय बनाउन उनले कुनै कसर बाँकी राख्‍ने पनि छैनन् नै।

यसका लागि केही अवसरहरू गठबन्धनले गरेको चुनावी घोषणापत्रले नै उनलाई दिइसकेको छ। उनलाई पनि थाहा छ कि चिनियाँ चुच्चे रेलको सपना नै केही वर्षपछि पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका कामरेड ओलीलाई असाध्य भारी हुने छ। केही अपवादलाई छाड्ने हो भने सामान्यतय १:५० भन्दा बढीको कोणमा नबनाइने भारवाहक रेलका लिगहरू करिव ४००० मिटरको उचाईको केरुङबाट करिव १४०० मिटर उचाईको काठमाण्डौँसम्म सजिलै बन्ने देखिँदैन। अझ रुलिङ ग्राडियन्टमार्फत आइपर्ने सानो लम्बाईको उच्च कोण, घुम्तिका कारण क्षय हुने शक्ति र पेट्रोलियमबाट चल्ने रेलका लागि अनुपयुक्त अत्याधिक टनेलहरुको हिसाब गर्ने हो भने विभिन्न उच्च प्रविधि र अत्याधिक खर्चबेगर चुच्चे रेललाई सामान बोकाएर काठमाण्डौँ खाल्डोमा ल्याउन त्यति सहज नहोला।

यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर सुरु गरिने विष्तृत परियोजना नै सम्पन्न गर्न आगामी पाँच वर्ष अपर्याप्त हुनेछ। अझ त्यही चुनावी घोषणापत्रमार्फत बाँडिएको पाँच हजार अमेरिकी डलरको प्रतिव्यक्ति आय र मासिक पाँच हजारको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको असम्भव सपनालाई पूरा गर्नकेपी ओली असमर्थ हुनेछन् भन्ने हेक्का प्रचण्डलाई राम्ररी नै छ। केपी कामरेडले गरेका केही मन्त्रीहरूको नामले प्रचण्डलाई झस्काए पनि केपी कामरेडको क्षयमा आफ्नो उन्नति देखिरहेका प्रचण्डलाई राजनीति र सत्ताको सिंडी सहज लागिरहेको हुनुपर्दछ। फगत अलमलचैँ त्यो अध्यक्ष पद आफूले पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने एउटै उहापोसले गराइरहेको देखिन्छ। अझ माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेताहरूबाट समयसमयमा गरिने खबरदारीले माओवादी केन्द्र एमालेमा विलय भएको होइन भन्ने देखाउन पनि प्रचण्डलाई सम्मानजनक हैसियतको एकिकरण अपरिहार्य बनेको छ।

दल एकीकरणपछि बहुमतको आधारमा नयाँ दलको संसदीय नेतामा कामरेड केपी ओली स्वतः निर्वाचित हुनेछन्। आजसम्मका अभिव्यक्तिहरूबाट बुझ्न सकिन्छ कि कामरेड प्रचण्ड यस पदमा इच्छुक पनि छैनन् र जित्दैनन् पनि।

अर्को कोणबाट हेर्दा प्रचण्डको शिखर आरोहण त्यति सहज देखिँदैन। एकातिर एकीकृत पार्टीको सर्वेसर्वा बनाउन स्वयं कामरेड केपी ओलीको अनिक्षा सार्वजनिक भइरहेको छ भने अर्कातिर ठूलो दलको स्वभाविक दम्भ बोकेका एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूलाई आफूमाथि आइपर्ने अनावश्यक ठालुहरूको भारवहन अचाक्ली लाग्न थालिसकेको छ। सकेका दिन पुष्पकमल कामरेडलाई धुलो चटाउन लालयित यो जमातलाई आश्वस्त पार्नु प्रचण्डलाई फलामको चिउरा भइसकेको आभाष यसअघि नै दोस्रोतहका कामरेडहरूले दिइसकेका छन् नै।

एकीकरणको आधारहरूमा हस्ताक्षर गरेको केही समयपश्चात आएको कामरेड प्रचण्डको वक्तव्यबाट प्रष्ट भइसक्यो कि अब एकीकरणपछि निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता हुनेछ। तर आफ्नो अवधारणापत्रमा राखिएको नाम नै अर्कै दलले दर्ता गरिसकेको समेत थाहा नपाएर गरिएको महिनौँ लामो एकीकरण प्रयास कति फितलो रहेछ भन्ने जनमानसले सोच्दै गर्दा यसले दिने नकारात्मक सन्देशबारे दुवै दल अनभिज्ञ थिएनन् र छैनन् पनि।

सर्वोच्च अदालतले समय-समयमा अजिबका निर्यणहरू गर्दछ र त्यसको पूनरावृति नभएमा एकीकरण हुनेबित्तिकै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संविधानअनुसार छ वटै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक-एकवटा र संघीय संसदको सभामुख वा उपसभामुखमध्ये कुनै एउटा पद छाड्नु पर्दछ। उपसभामुखमात्र छाडे सबै महिलाहरूलाई पाखा लगाइएको बुझिन्छ र तीन नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री चुनावमा अष्ठलक्ष्मी श्रेष्ठको हारलाई आमजनतामात्र हैन पार्टीभित्रकै कार्यकर्ताहरूसमेतले कसरी हेरेका छन् भन्ने हेक्का दुवै शीर्षहरूलाई छँदैछ। यस्तो परिप्रेक्षमा केही सभामुख छाड्न एकीकृत दल तयार हुन्छ त? हालका राष्ट्रिय सभाका गौँण सदस्यहरूका लागि भएको जुँगाको लडाइँले त्यति सहज देखाउँदैन।

दल एकीकरणपछि बहुमतको आधारमा नयाँ दलको संसदीय नेतामा कामरेड केपी ओली स्वतः निर्वाचित हुनेछन्। आजसम्मका अभिव्यक्तिहरूबाट बुझ्न सकिन्छ कि कामरेड प्रचण्ड यस पदमा इच्छुक पनि छैनन् र जित्दैनन् पनि। तर आलोपालो वा पालोपालो भनेर बजारमा आएको शब्दानुसार कुनै दिन कसैका विरुद्ध पुष्षकमलले संसदीय दलका नेताका लागि चुनाव लड्नु पर्‍यो भने ३०:७०को हैसियतमा खुम्चिएको पुरानो माओवादी केन्द्रले उनलाई जिताउन सक्दछ त? नयाँ घरमा प्रचण्ड यही सोच्दै होलान्।

प्रचण्डलाई अर्को अड्को नयाँ दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएपछि आउने छ। नियमानुसान नयाँ एकीकृत पार्टीको महाधिवेशन ढिलो-चाँडौ हुने नै छ। यदि प्रचण्डको अद्यम चाहनाका बावजुद ‘एकता अनि समझदारीको महाधिवेशन’ भएन र कुनै कद्दावर पूर्ववत एमाले नेताले उम्मेदवारी दिएर उनी निर्विरोध त के अध्यक्ष नै चुनिएनन् भने उनको राजनीतिक भविष्य के हुनेछ भनेर पक्कै पनि उनले जोड-घटाउ सुरु गरिसकेको हुनु पर्दछ।

हुन त भारतीय चाहलाई पनि सम्बोधन गरेको संदेश दिन भनिने गरे पनि उपेन्द्र यादवको दललाई सरकारमा सामेत गराएर कुनै अमूर्त दुई तिहाईको बहुमत देखाइँरहँदा यथार्थमा एकीकरण नभएका दिन वा कालान्तरमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएका दिनमा आफ्नो सरकारको बहुमत अक्षुण राख्ने एमालेको चाहना अब कतै लुकेको छैन।

त्यस्तै पार्टी एकीकरणपश्चात संसदीय दलको नेता बन्न पनि र अझ नबनीकन त स्वयं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निगाहमात्र एकल सहारा हुने दिन ज्वाजल्यमान प्रचण्डले कसरी लिने छन् भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्व देखिन्छ। त्यसबेला उनीसँग पक्कै पनि नपाएका खण्डमा के गर्ने भन्ने विकल्प बाँकी रहने छैन। पार्टी अध्यक्षमा हार र प्रधानमन्त्री पनि बन्न नसकेका अवस्थामा उनी संविधानतःचालीस प्रतिशत सांसद लिएर नयाँ दल बनाउन सक्ने हैसियतमा हुने छैनन् नै। बरु आफ्नै केही सांसद उनीसंग बाहिरिन्नन् भन्ने हेक्का उनीलाई नहुने कुरै भएन।

यसरी आजका दिनमा प्रचण्डका सामु माधव नेपालको सानो गुट र वामदेवको अझ सानो गुटको साहरामा पुरै कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वेसर्वा बन्ने उडानको सपना अनि साँपको लोरो न टेक्नु न बिसाउनुको यथार्थको उहापोसमा एकीकरण संवादलाई समय समयमा चितवनतिरको कामको बहानामा थाँति राख्नु सिवाय कुनै विकल्प नरहनु यो एकीकरणको सबैभन्दा जटिल कडी बन्न पुगेको छ।

अर्कोतर्फ एकीकरण प्रकृयाबाट एमाले वर्ग अत्याधिक खुसी देखिन्छ। वाम-एकताप्रति अति उत्साहित एमालेवृत यो प्रकृयालाई सप्तकोसीको मिलन बिन्दुमा पुर्‍याउने भागिरथ प्रयत्नमा देखिन्छ भने माओवादी केन्द्र कताकता मौन। हुन त भारतीय चाहलाई पनि सम्बोधन गरेको संदेश दिन भनिने गरे पनि उपेन्द्र यादवको दललाई सरकारमा सामेत गराएर कुनै अमूर्त दुई तिहाईको बहुमत देखाइँरहँदा यथार्थमा एकीकरण नभएका दिन वा कालान्तरमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएका दिनमा आफ्नो सरकारको बहुमत अक्षुण राख्ने एमालेको चाहना अब कतै लुकेको छैन।

अझ सानो र छरितो मन्त्रिमण्डल बनाउने कसरतमा पनि पाँच दर्जनभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल पचाइसकेका नेपाली जनताप्रति एक्कासी उत्पन्न भएको मायाभन्दा पनि संविधानले अधिकतम सिमा तोकिसकेको परिप्रेक्षमा संघीय समाजवादी वा राजपालाई भविष्यमा सरकारमा सहभागी बनाउने अवस्था आएमा ठाउँ खाली राख्‍नुपर्छ भन्ने अभिष्टको मात्रा बढ्ता नै होला। यसरी एमाले आफ्नो शर्तमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र पार्टी अध्यक्ष आफैसँग राखेरमात्र माओवादीसँग एकीकरण गर्ने मुडमा छ। यसमा प्रचण्डहरू नमानेका दिन देशी अनि विदेशी शक्तिको चलखेल देखाएर आँखाबाट आँसु झार्न तम्तयार छ।

कुनै बेलाको प्रेमबाट प्रेरित लिभिङ टुगेदरको सम्बन्धको जोखिम लिइसकेपछि सम्बन्धविच्छेद अपरिहार्य ठहरिएका दिन कालो बोको काटेर देखाएको पूर्वीय संस्कारलाई असाध्य गाह्रो हुने रहेछ। त्यसबेला ऊ फगत आफ्नो सहयात्रीलाई गलत र आफूलाई सही देखाउनेबाहेक केही गर्दैन नै। अहिलेको अवस्था कुनै नयाँ जन्मको प्रवस-पीडा नभएर आफूलाई पीडित देखाउने नौटँकीको पटापेक्षमात्र हो कि?

यी सबै सम्भावनाले समस्त एमाले पार्टी र केपी ओली स्वयं आफू सुरक्षितमात्र हैन कि प्रचण्डको समस्त राजनीतिक भविष्यलाई समाप्त पार्नसक्ने अवस्थामा छन्। प्रचण्डलाई अहिल्यै एकीकृत दलको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियत नदिईकन यो एकीकरण हुनुपर्दछ र त्यसपछिका दिनमा पार्टीको लोकतान्त्रिक पद्धतिले जे गर्छ त्यसलाई सबैले शिरोधारण गर्नु पर्दछ भन्ने आशयको प्रचार यसै सुरु भएको हैन। उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ कि आजका दिनमा प्रचण्डले आफ्नो अगाडि एउटा चक्रव्युहबाहेक केही देखिरहेका छैनन् र त्यसमा प्रवेश गर्नेकौशल भए पनि त्यसबाट निस्कने जुक्तिबारे जीवन त दूर गर्भावस्थामा समेत सुनेका नै छैनन्।

एकाघरबाट छुट्टिइसकेपछि स्वयं दाजुभाइलाई सगोलको जीवन निकै अफ्ठ्यारो हुन्छ। आय आर्जनमा चार चाँद लाग्छ भन्दैमा आफूले सिउरेको चाबीको झुप्पा हठात जेठानीलाई दिन सजिलो हुन्न। यसरी एमालेले आफूलाई सिध्याउने भयग्रस्त प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रका नेतृत्वगण एवं सानै सम्भावना सही तर प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष भएका दिन समस्त एमालेलाई नै आफ्नो बनाउलान् कि भन्ने भयग्रस्त ओली र एमालेका नेतृत्वगणलाई अब आ-आफ्नै पुरानो तर छुट्टै घर प्यारो लाग्न थालेको होला। आफ्नो दलीय हैसियतमा सत वा शून्यका हिसाबमा भागबण्डा गर्नुभन्दा सरकार र नियुक्तिहरूमा दलको हैसियतअनुरुपको भागशान्ति नै यो चक्रव्युहको निकास हो भन्ने कुरा दुवै दलका संयोजन समितिमा रहेका र नरहेका नेतृत्व वर्गलाई मनमा लागिसकेको हुनुपर्दछ। कहिले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त त कहिले समायोजनका नाममा दैनन्दिन गठन भइरहेका कार्यदलहरूको एकमात्र उद्धेश्य यो एकता प्रकृयालाई लम्ब्याउनुमात्र त हैन? यो एकीकरणको ढिलाइले यस्तै संकेत गरेको बुझिन्छ।

समग्रमा प्रचण्ड र केपी दुवैको दललाई नै कसोकसो बाघको सवारी गर्न पुगेको सुरवीरजस्तै भएको छ यो एकीकरण प्रयास। यसै परिप्रेक्ष्यमा यो गाह्रो बाघको सवारीबाट उत्रिन पाए हुन्थ्यो भन्ने भित्री मनसायले एकदिन बहुसंख्यक नेपालीको अभिमतलाई अचम्मित पार्दैयो एकीकरणले भारतमा भाजपा र अकाली दल वा कांग्रेस र नेसनल कांग्रेसले गरेजस्तै दीर्धकालीन गठबन्धनमा आफूलाई रुपान्तरित गर्ने विश्लेषण गर्न रातो मार्सीको भात नखाए पनि सकिन्छ कि? संघीय तथा प्रादेशिक संसदमा दुवै दलले छुट्टाछुट्टै बनाइरहेका संसदीय दलका नेता, मुख्य सचेतक र सचेतकहरूको छनौटले अब एकिकरणको कथाको पटापेक्ष यसरी नै हुने सम्भावना बढेको छ।

हुन त क्रिकेट र राजनीति दुवै अनिश्चितता खेल हुन् भन्छन् क्यारे!

(डा. कोइरालाको ब्लगबाट साभार)

जात, धर्म, वर्ण, समुदाय विशेष आरक्षणको विपक्षमा

[et_pb_section admin_label=”section”]
[et_pb_row admin_label=”row”]
[et_pb_column type=”4_4″]
[et_pb_text admin_label=”Text”]

  • उमेश दुलाल

आरक्षणको मुख्य उद्देश्य उत्पीड़ित, गरीब तथा पिछडिएका वर्गलाई राज्ज्य द्वारा बिषेस सहूलियत प्रदान गरी धनी तथा उच्च वर्गसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण प्रदान गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक विभेदलाई कम गर्नु हो । यही सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै नेपालको संविधान २०७२ ले समानताको हकअन्तर्गत दफा १८(३) मा जात, धर्म, वर्ण, समुदायको आधारमा आरक्षणको प्रावधान गरेको छ । हामीले नकार्न नमिल्ने तथ्य के हो भने हाम्रो समाजमा गरिबी तथा पिछडापन कुनै जात, धर्म, वर्ण, समुदाय विशेषको बिमारी नभई सबै जात, धर्म, वर्ण, समुदायको साझा समस्या हो । कुनै जात, धर्म, वर्ण, समुदायमा गरिबीको संख्या ज्यादा होला, कुनै जात, धर्म, वर्ण, समुदायमा कम तर यो समस्या पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, उत्तरमा हिमालदेखि दक्षिणमा तराई सम्मको समस्या हो । यही सामाजिक परिस्थितिको फाइदा उठाउदै केही मधेशवादी दल, जनजातिवादी दल र नागरिक अगुवाहरु आन्दोलित छन । यिनीहरुको विचारमा राज्यले ती जात, धर्म, वर्ण, समुदाय विशेषलाई संरचनागत विभेद गरेकोले ती जात, धर्म, वर्ण, समुदाय विशेषका मानिसहरु गरिबी र उत्पीडनको शिकार भएका हुन, जस्को उदाहरण स्वरुप पृथ्वी नारायण शाहको नेपाल एकीकरणको अभियानदेखि जंगबहादुरको कानूनसम्म को जिकिर गर्दै आएका छन ।

राज्यले कुनै जात, धर्म, वर्ण, समुदाय विशेषलाई विभेद नगरेको

विसं २००७ पछि नेपालमा ५ संविधान निर्माण भएका छन, यी ५ संविधानमा कुनै पनि नेपालीलाई जात, समुदाय, धर्मका आधारमा विभेद गरिएको छैन । नेपालको अंतरिम शासन विधान २००७ को दफा ५ मा नागरिकहरुको सामाजिक व्यवस्थाको हक़ राज्यको नीतिको रुपमा निम्न प्राबधान गरेको छ “जीवन निर्बाह गर्न चाहिने पर्याप्त साधनमा नर नारीसबै नागरिकको समान हक गर्ने” (दफा ५(क) ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ ले समानताको हक़मा निम्न प्राबधान गरेको छ “सबै नागरिक कानूनको समान संरक्षणको हक़दार हुनेछन (दफा-४(१)), सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, लिंग, वर्ण, जात जातीको आधारमा भेदभाव गरिने छैन (दफा- ४(२)), सरकारी सेवाको नियुक्तिमा कुनै पनि नागरिक माथि केवल धर्म, वर्ण, जात जातीको आधारमा भेदभाव हुने छैन तथा स्त्री पुरुष दुबै थरीका लागि खुला रहेको सरकारी नोकरीमा  लिंगको आधारमा भेदभाव हुने छैन-(दफा- ४(३)

विभिन्न समयमा प्रचलित संविधान तथा कानूनको अध्यायन गर्दा राज्यले कुनै पनि समयमा कुनै जात, धर्म, वर्ण, समुदाय बिषेसलाई विभेद गरेको देखिदैन ।

व्यक्ति विशेष गरीब/उत्पीडित हुन्छ, जात, धर्म, वर्ण, समुदाय होइन

नेपालको सामाजिक संरचनाको अध्ययन गर्दा कुनै जात, धर्म, वर्ण, समुदाय विशेषका मानिसहरु मात्रै गरिबी र उत्पीडनको शिकार नभएको तथ्य मिल्दछ । कुनै खास जात, धर्म, वर्ण, समुदायका मानिस मात्रै गरीब र उत्पीड़ित अनि अरु जात, धर्म, वर्ण, समुदाय धनी रहेको अबस्था छैन । उत्पीड़ित जाति कहलाइएका दलित, जनजाति, मधेसीमा पनि धनीहरुको संख्या मनग्गे छ भने कथित शोसक, सामन्ति कहलाइएका खस आर्य जातिमा पनि गरीबहरु को संख्यामा कमी छैन । त्यसैगरी सामाजिक कुरितिको प्रकृति हेर्दा पनि कुनै जात, धर्म, वर्ण, समुदाय बिषेसमा भन्दा पनि उनीहरुको आर्थिक हैसियतलाई हेरेर समाजमा विभेद गरिने प्रष्ट हुन्छ। उदहारणको लागि विधवा महिलालाई बोक्सीको आरोपमा मलमूत्र खुवाइएको घटना दलित, जनजाति, मधेसी समुदायमा मात्र सिमित नभई खस आर्य जातिमा पनि छ। तर यी सम्पूर्ण घटनाका शिकारको आर्थिक अबस्थामा भने सामानता पाइन्छ, त्यों हो गरीबी। धनी विधवा महिला चाहे खस आर्य होस, चाहे दलित, मधेसी होस, लाई समाजले बोक्सीको आरोप लगाउने हिम्मत गर्दैन किनकी तीनिहरुको परिवारको राज्यका संरचनामा कुनै न कुनै किसिमको पहुच छ।

आसमान कानून

नेपालको सामाजिक संरचनाको हिसाबले कुनै एक जात, धर्म, वर्ण, समुदाय विशेषका मानिसहरुको आर्थिक अवस्था सामान नभएको अबस्थामा कुनै खास जात, धर्म, वर्ण, समुदायका मानिसहरु लक्षित गरेर आरक्षण दिइने कानूनी प्रावधान समानताको सिद्धान्तको विपरीत छ । कुनै खास जात, धर्म, वर्ण, समुदायका मानिसहरु लक्षित गरेर आरक्षण दिंदा ती जात, धर्म, वर्ण, समुदाय भित्रका गरीब र पिछडिएका मानिसहरु आफ्नै जात, धर्म, वर्ण, समुदायका धनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने हुन्छ जसले ऊनि हरुलाई अन्याय हुनपुग्छ । कल्पना गर्नुस सप्तरीको सरकारी स्कूलमा पढ़ने मधेसीले काठमाडौमा बोर्डिंग पढेको मधेसीसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ? सिन्धुपाल्चोकको दुर्गम ठाउँको नेवारको छोरोले काठमाडौको नेवरको छोरोसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ? विदेशी यूनिवर्सिटीमा पढेको दलितको छोरोसंग नेपाल मैं बसेर पढेको दलितको छोरोले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ला?

यस्तो विषम सामाजिक आर्थिक हैसियत भएको समाजमा कुनै खास जात, धर्म, वर्ण, समुदायका मानिसहरु लक्षित गरेर आरक्षण दिंदा सामाजिक सद्भाव बढ़ने होइन यसले सामाजिक वैमनस्यतालाई बढाउँछ ।

संबिधानको मूल मर्मको विपरीत

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा  “बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मासात गरी विविधता बिचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यवद्धता, सहिष्णुता र भावलाई संरक्षण एवम प्रबर्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षत्रिय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, संबृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सम्मूपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धांतका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै …. “ भनिएको मा जात, धर्म, वर्णको आधारमा आरक्षण दिने कार्य संबिधानको मूल मर्म बिपरीत  छ । वर्गीय आधारलाई लत्याएर कुनै खस जात, धर्म, वर्ण, समुदाय विशेषको आधारमा आरक्षण दिने कार्यले सामाजिक विभेदलाई न त अन्त्य नै गर्न सक्छ न आर्थिक समानता, संबृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न ठेवा नै पुर्याउँछ ।

अन्त्यमा

जात, धर्म, वर्ण, समुदाय विशेषको आधारमा आरक्षणको वकालत गर्ने दल तथा नागरिक अगुवाहरुले आउँदो पुस्तालाई  निम्न प्रश्नहरुको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ:

१. कुनै जात, धर्म, वर्ण,समुदाय विशेषमा भित्र पनि समान आर्थिक हैसियत नभएको अबस्थामा जात, धर्म, वर्ण, समुदाय विशेषको आधारमा आरक्षण दिनु कति औचित्यपूर्ण छ?

२. कुनै ख़ास जात, धर्म, वर्ण बिशेस समुदायका गरीबहरुले आफ्नै जात, धर्म, वर्णका धनिहरुसंग खुला प्रतिस्पर्धा गर भन्नु कती औचित्यपूर्ण छ? के यस्तो कानूनले समाजमा सद्भाव ल्याउँछ?

३. खस आर्य जातीमा पनि गरीबी भएको अवस्थामा आर्थिक रुपमा बिपन्न खस आर्यका संतानलाई आरक्षण दिनु हुदैन भन्नु के यो नै सामाजिक न्याय हो?

४. यदि जात, धर्म, वर्ण,समुदाय विशेष कै आधारमा समाजमा विभेद हुने भए के तिनीहरुलाई राज्य सत्तामा हिस्सा दिंदा तिनीहरुको जात, धर्म, वर्ण, समुदाय आदि परिवर्तन हुन्छ?
[/et_pb_text]
[/et_pb_column]
[/et_pb_row]
[/et_pb_section]