Category: नेपाल प्रतिवेदन

• प्रधानमन्त्री ओलीले २०७६ को अन्त्यमा गरिबीको दर घटेर १६.५ प्रतिशतमा सीमित हुने के आधारमा अनुमान गरे, उनै जानुन । राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या १८.७ प्रतिशत भएको उल्लेख गरेको थियो, यो पनि आधिकारिक गणना भने होइन ।

Continue reading “‘आरम्भ’ले देखाएका आशा”

अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । समीक्षाअनुसार आव २०७४/७५मा विनियोजित बजेट १२ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँमध्ये १० खर्ब ८२ अर्ब रूपैयाँमात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ ।

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

भर्खरै संघीय संसदका निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिका दायित्व के हो? कानुन निर्माणका प्रक्रिया के हो भन्ने विषयमा व्यवस्थापिका संसद सचिवालय र यूएनडीपीले कानुन निर्माणसम्बन्धि सहयोगी पुस्तिका प्रकासित गरेको छ ।

कृपया यहाँबाट पुस्तिका डाउनलोड गर्नुहोस् ।

इन्टरनेट र यसको सुरक्षित प्रयोग: शिक्षक, अभिभावक र प्रयोगकर्ताहरुका लागि हाते किताब

सूचनामा सर्वव्यापक र तत्कालै पहुँच गराउने प्रविधिको रुपमा विकसित भएको इन्टरनेट सेवाका केही त्यस्ता परिणामहरू पनि अनुभूत गर्न थालिएको छ जस्का कारणले गर्दा सुरक्षित इन्टरनेटको अवधारणा पनि विकसित भएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अकुण्ठितरुपमा प्रयोग गर्नका लागि र सूचनामा हानिरहित निर्बाध पहुँचका लागि सुरक्षित इन्टरनेटका बारेमा नीति निर्माता र प्रयोगकर्ता दुवै क्षेत्रले गम्भिर चिन्तन गर्न र व्यवहारमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । त्यसैले इनटरनेटले प्रदान गरेको सूचनाका अनेक प्लेटफर्महरूबाट समाज र व्यक्तिले अत्याधिक लाभ उठाउन सकोस र त्यसबाट हुनसक्ने जोखिमबारे सचेत एवम् सतर्क हुन सकोस भन्ने उद्देश्यले फ्रिडम फोरमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना प्रविधिको अन्तरसम्बन्ध बुझाउन र यसको प्रयोगमा आउनसक्ने हानिकारक पक्षप्रति जागरण बढाउन यो पुस्तक तयार गरेको हो ।

डाउनलोडका लागि तल क्लिक गर्नुहोस् ।

 (PDF, निशुल्क डाउनलोड)

सन् २०१५ को भूकम्पले आवास विहीन भएका झण्डै ७०% मानिसहरू अस्थायी आश्रय स्थलहरूमा रहे । तराईमा मन्सुनी बाढीबाट प्रभावित हजारौँ मानिसहरूले पयार्‍प्त आवास तथा अन्य सामाजिक आर्थिक सहयोगका उपायहरू नपाएर दुख भोगे । नेपालको संविधान २०७२ का केही  प्रावधानहरू विभेदकारी रहेको भनी जनजाती र मधेसी जनताले राखेका चासोहरूको सम्बोधन भएन । तराईमा प्रदर्शनकारीहरूमाथि प्रयोग गरिएको अत्यधिक बलका सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सकेन । दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मानवअधिकार उल्लङ्घनबाट पीडित भएका हजारौँलाई सत्य, न्याय र परिपूणरण  सुनिश्चित गर्ने प्रयासहरू अपर्‍याप्त रहे । नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरू ठगी र जालसाजीमा  परिरहे । उनीहरूले बन्धक श्रमिकको रूपमा आप्रवासन गर्नुपर्‍यो र यसले उनीहरूलाई  वैदेशिक रोजगारीका क्रममा थप मानवअधिकार र श्रमिकअधिकार ज्यादतीको जोखिममा पुर्‍यायो ।

पृष्ठभूमि
दुई दशक भन्दा धेरैको अन्तरालपछि पहिलो पटक स्थानीय निर्वाचनहरू सम्पन्न भए । मङ्सिर १० र २१ (नोभेम्बर २६ र डिसेम्बर ७) मा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका निर्वाचनहरू भए, अक्टोबर (असोज ३०) मा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद निर्वाचित भयो ।

पर्याप्त आवासको अधिकार
सन् २०१५ को भूकम्प पश्चात दशौँ हजार प्रभावितहरू अझै पनि अस्थायी आश्रयस्थलहरूमा नै रहे । सरकारले पुनर्निर्माणको अनुदान रकम प्राप्त गर्नका लागि जग्गाको लालपूर्जा  प्रमाणको रूपमा चाहिने शर्त राख्यो । करिब २५% जनसङ्ख्या भूमिहीन अथवा लगभग भूमिहीन भएको अनुमानअनुसार दशौँ हजार पीडितहरू सो अनुदान प्राप्त गर्न अयोग्य भए । यो अवस्थाले मुख्यतः भूमिहीन, महिला, दलित र अन्य जातीय अल्पसङ्ख्यक लगायत जोखिममा रहेका र सीमान्तकृत समुदायलाई असर पार्‍यो ।

अगस्टमा मनसुनी वर्षाका कारण दक्षिण तराईको विशाल क्षेत्र बाढीग्रस्त भयो जसका कारण १४३ जनाको ज्यान गयो र १७ लाख प्रभावित भए । चार लाख भन्दा धेरै मानिसहरू घर विहीन भए र एक हजार भन्दा धेरै घरहरू नष्ट भए । पीडितहरूलाई सरकारले पयार्‍प्त सहयोग गरेन र निजी रूपमा भएका राहत बाँड्ने प्रयासहरूलाई पनि अवरोध गर्‍यो ।

अत्यधिक बलको प्रयोग
संविधानसँग सम्बन्धित गुनासाहरूलाई लिएर तराईमा भएका प्रदर्शनहरूको जवाफमा सुरक्षा फौजले अत्यधिक वा अनावश्यक बल प्रयोग गरिनै रह्यो । मार्चमा सप्तरी जिल्लामा प्रहरीले मधेसी प्रदर्शनकारीहरूको भीडलाई तितरवितर गर्ने क्रममा बन्दुकको प्रयोग गर्दा पाँच जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भयो र १६ जना घाइते भए ।

श्रमिक अधिकार – आप्रवासी
आप्रवासी श्रमिकलाई प्रभावकारी संरक्षण दिलाउन र श्रमिक भर्नासम्बन्धी गैरकानुनी र आपराधिक अभ्यासहरूमा विद्यमान दण्डहीनताको संस्कृतिलाई अन्त्य गर्न सरकार विफल भयो । आप्रवासी श्रमिकहरूउपर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र एजेन्टहरूले विधिवत रूपमा गैरकानुनी र कसुरजन्य व्यवहार गरे ।

व्यवसायीले आप्रवासी श्रमिकबाट नियमित रूपमा गैरकानुनी र अत्यधिक शुल्क लिए, विदेशमा गर्ने कामको सेवा सर्तहरूका बारेमा उनीहरूलाई झुक्काए र भर्ना प्रकृयाका क्रममा लिएको ऋण सञ्चितीकरण गरेर विदेशमा काम गर्न जानका लागि श्रमिकहरूले दिएको सहमतीलाई तोडमरोड गरे । केही व्यवसायीहरू सिधै श्रम शोषणका लागि बेचविखनमा संलग्न भएका थिए जुन कुरा नेपालको मानव बेचविखन र ओसारपसार नियन्त्रण ऐनअन्तर्गत दण्डनीय छ ।

सयौँ हजार श्रमिकहरू कामका लागि विदेश गइरहेका भएपनि आप्रवासी श्रमिकहरूको संरक्षण गर्ने कार्यादेश पाएका सरकारी विभागहरूका लागि नेपालको कुल बजेटको एक प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन गरियो । जबर्जस्ती श्रमको अवस्थामा विदेशमा फसेका आप्रवासीहरूले घर फर्कनका लागि नेपाली राजदूतावासबाट सहयोग प्राप्त गर्नमा धेरै कठिनाइ बेहोेरे । विदेशमा समस्या भोगेका श्रमिकलाई स्वदेश फिर्तिका लागि रोजगार व्यवसायीहरूले सहयोग गर्नुपर्ने प्रावधान वैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेको भएपनि उनीहरूले बिरलै त्यस्तो सहयोग गरे । वैदेशिक रोजगारीका समयमा हुने श्रमिकहरूको बड्दो मृत्युका बारेमा शव परीक्षण लगायत विधिबाट अनुसन्धान गर्न अधिकारीहरू विफल भए ।

सरकारको “निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकट नीति” कार्यान्वयनमा कुनै सुधारहरू गरिएनन् । जसले रोेजगार व्यवसायीहरूले लिने भर्ना शुल्कमा सङ्कुचन आउने ठानिएकोे थियो । सरकारले लगातार श्रमिकहरूको आप्रवासन खर्च घटाउने र ऋण हाँसिल गर्नबाट उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरेतापनि प्रस्थान गर्नु अघि लाग्ने खर्चहरू बढाएर आप्रवासी श्रमिकमाथिको बोझ बढायो । जूलाईमा वैदेशिक रोजगार  प्रवर्धन बोर्डले सरकारी सञ्चालनमा रहेको कल्याणकारी कोषमा आप्रवासी श्रमिकहरूले योगदान गर्नुपर्ने रकम बढायो । आठ हजार भन्दा धेरै आप्रवासी श्रमिकहरूले श्रमिक भर्ना गर्ने रोजगार व्यवसायीहरूविरुद्ध उजुरी हालेका भएपनि एक सय भन्दा कम एजेन्सीलाई मात्र जरिवाना तिराउने वा वैदेशिक रोजगार ऐन उल्लङ्घन गरेकोमा वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरणमा पठाउने काम भयो । वैदेशिक  रोजगारीका लागि भर्ना गर्ने व्यवसाय मध्ये ११% को  मात्र अनुगमन भ्रमण भयो । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार पीडितहरूले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी हाल्ने व्यवस्था छ र यसले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले गरेको नेपालका फौजदारी कानुनहरूकोे उल्लङ्घनका सवालमा प्रहरीलाई सकृयताका साथ छानबिन गर्न बन्देज लगाएको छ । आप्रवासी श्रमिकहरूले आफुले भोगेको आर्थिक क्षति वा हानिको दावि गरेको भन्दा निकै कम क्षतिपूर्ति पाए । वैदेशिक रोजगार व्यवासायीहरूले उनीहरूद्वारा नियमित रूपमा हुने आप्रवासी श्रमिकमाथिको ज्यादती र शोषणमाथि छानबिन, अभियोजन, न्याय सम्पादन कार्य हुन नदिन आ–आफ्ना राजनीतिक प्रभावलाई उपयोग गरिनैरहे ।

यातना र अन्य दुव्र्यवहार
फौजदारी अनुसन्धान प्रणाली पुरानो र निर्दयी प्रकृतिको रह्यो । गल्ती स्वीकार गर्न लगाउन न्यायिक सुनुवाइपूर्व यातना दिने तथा अन्य दुव्र्यवहार गर्ने परिपाटी व्याप्त रह्यो । अगस्टमा संसदले पारित गरेको नयाँ फौजदारी संहिताले यातना र अन्य दुर्‍व्यवहारलाई अपराधिकरण गर्दै बढीमा पाँच वर्ष कैद सजायँको व्यवस्था गरेको छ । संसदमा विचाराधिन रहेको छुट्टै यातनाविरुद्धको विधेयक यातनासम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय मापदण्डहरू भन्दा धेरै पछि छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय
सर्वोच्च अदालतबाट सन् २०१४ र २०१५ मा आदेश भएअनुसार सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन गरेन । दुई निकायहरू – सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग – ले क्रमशः ६०,००० र ३,००० भन्दा बढी हत्या, यातना, बलपूर्वक बेपत्ता जस्ता राज्यका सुरक्षा फौज र माओवादी पक्षबाट सन् १९९६ देखि २००६ को द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित उजुरीहरू सङ्कलन गरे । तर ती उजुरीहरूउपर प्रभावकारी अनुसन्धान भएन । श्रोत र क्षमताको चरम अभावले यी दुई निकायहरूको सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने क्षमतामा प्रतिकुल असर पुर्‍यायो ।

दण्डहीनता
दण्डहीनताले गहिरो रूपमा जरा गाडेको छ । सत्य, न्याय र परिपूरण लगायत भविष्यमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू पुनः नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भन्दा मेलमिलाप र आर्थिक क्षतिपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राख्न खोजिएको व्यापक बुझाइमाझ राजनीतिक दलहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायका ऐन÷कानूनहरू संशोधन गर्न प्रतिरोध गरे । सन् १९९० देखि तराई लगायत देशका विभिन्न भागमा सुरक्षा फौजबाट सयौ प्रदर्शनकारीहरू मारिएका विषयमा प्रभावकारी अनुसन्धान भएको छैन । अक्टोवरमा प्रहरी महानिरीक्षकविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको मानहानीसम्बन्धी मुद्दा दायर भएपछि सोको जवाफस्वरूप एकजना माओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई गिरफ्तार गरियो । सन् २०१० मा सर्वोच्च अदालतले उनका विरुद्ध आदेश  दिएदेखि उनी राजनीतिक संरक्षणमा थिए ।

विभेद
लिङ्ग, जात, वर्ग, जातीय उद्गम, यौनिक झुकाव, लैङ्गिक परिचय र धर्ममा आधारित विभेद जारी रह्यो । संविधान संशोधनले महिलालाई पूर्ण रूपमा नागरिकताको समान अधिकार सुनिश्चित गरेन नत दलित र अन्य जातीय अल्पसङ्ख्यक र समलिङ्गी महिला तथा पुरुष र यौनिक अल्पसङ्ख्यक लगातका सीमान्तकृत समुदायलाई विभेदका विरुद्ध संरक्षण दियो । नयाँ फौजदारी कानूनमा बलात्कारसँग सम्बन्धित सजाय र हदम्यादको व्यवस्था अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड भन्दा धेरै पछाडि छ । लैङ्गिक विभेदले महिला तथा बालिकाहरूको आफ्नो यौनिकतामाथि नियन्त्रण राख्ने तथा प्रजनन्सम्बन्धी सुसूचित निर्णय लिने अधिकारलाई कमजोर बनाउने, कम उमेरमा र जबर्जस्ती विवाह हुने तथा गर्भावस्था र मातृस्वास्थ्य हेरचाहमा पर्‍याप्त सेवा उपभोग गर्ने कुराहरूमा चुनौती उत्पन्न हुने क्रम जारी रह्यो ।

पूरा प्रतिेवेदन यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस् ।