अर्थतन्त्रमा गणना नभएको भयावह क्षति

सडक दुर्घटना

आर्थिक रूपमा सक्रिय जनशक्तिमध्ये झन्डै एक तिहाइ जनसंख्या हरेक वर्ष कुनै न कुनै किसिमको दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुनु वा निष्क्रिय बन्नु देशका लागि ठूलो मानव पुँजी क्षति हो ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

पछिल्लो समयमा एकथरि अर्थशास्त्रीहरू नेपालको अर्थतन्त्रले सन् १९९० को तुलनामा हालसम्म व्यापक उन्नति–प्रगति गरेको र त्यसले आउँदो दशकका लागि आर्थिक समृद्धिको विस्तार गर्नका लागि आधार बनेको दाबी गर्नेगर्छन् । उपलब्ध तथ्यांकहरू हेर्ने हो भने यसमा बिमति जनाउनु पर्ने ठाउँ छैन । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को अन्त्यसम्म राष्ट्रिय स्तर (सडक विभागअन्तर्गत) ३० हजार ४ सय किलोमिटर सडक बनेको र सोही अवधिसम्म स्थानीय तहअन्तर्गत करिब ५५ हजार किलोमिटर सडक बनिइसकेको तथ्यांक छ ।

नेपालले सडक दुर्घटनाबाट कम्तिमा ७ अर्बदेखि ३७ अर्ब रुपैयाँसम्मको मानवीय पुँजी सम्पत्ति गुमाइरहेको छ । अझ यसमा अपाङ्गता समायोजित जीवन लागत ( डिसाबिलिटी एडजसेस्टेड लाइफ इयर–डालिज)लाई समेत जोडेर हेर्दा बहु–अर्बको क्षति हरेक वर्ष नेपालले गुमाउँदै गइरहेको छ ।

 

यसमध्ये सडक विभागअन्तर्गत मुश्किलले १७ हजार, सहरी सडकअन्तर्गत मुश्किलले ५ हजार र ग्रामीण सडकतर्फ मुश्किलले ३५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे छ । स्थानीय तहबाट बनाइएका ५५ हजार किलोमिटर सडकमध्ये करिब ३० किलोमिटरमात्रै यातायात सञ्चालनयोग्य भएको मानिएको छ, तीमध्ये पनि करिब १७ किलोमिटरमात्रै बाह्रै महिना सञ्चालनयोग्य अवस्थामा छन् । देशभरिमा मुश्किलले ६० हजार किलोमिटर सडक बनिसक्दा गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५को अन्त्यसम्म दर्ता भएका सवारी साधनको संख्या भने ३२ लाख २५ हजार भन्दा नाघिसकेका छन् ।
हाम्रा सडकका अवस्था हेर्ने हो भने स्थानीय तहअन्तर्गत निर्माण भएका ग्रामीण कृषि सडक वा कुनै इन्जिनियरिङ नक्साबिना नै बनाइएका ‘डोजरे सडक’हरूको त कुरा अलग्गै राखौं, ‘राष्ट्रिय राजमार्ग’ भनिएका कतिपय सडकसमेत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सवारीसाधन कुदाउन अयोग्य नै छन् भन्दा पनि हुन्छ ।

देशमा स्पष्ट यातायात व्यवस्थापन नीति नहुँदा सडकको अवस्था, त्यसको बहन क्षमता, औसत आयु नहेरी धमाधम सवारी साधन भित्र्याउने, कारोबार गर्ने अनुमति दिइँदै गएको देखिन्छ । औसतमा हरेक वर्ष साढे ३ देखि साढे ४ लाखसम्म सवारीसाधन आयात भइरहेको देखिन्छ । ती सवारीसाधन गुड्ने यिनै साँघुरा सडकहरूमा हो, जहाँ पलपल मृत्युको भय रहन्छ ।

महानगरीय ट्रापिक प्रहरी कार्यालयको विवरणअनुसार नेपालमा सवारी साधनहरूको संख्या बढेसँगै सडक दुर्घटना पनि डरलाग्दो ढंगले बढेको छ । आव ०७०/७१ मा कुल १३ हजार ५२९ सवारी साधन दुर्घटना हुँदा १७८७ जनाले ज्यान गुमाएकोमा यो संख्या बढेर आव ०७१/७२ मा १४ हजार ८३७ दुर्घटना हुँदा मृत्यु संख्या २७०४ पुग्यो । यस्तै आव ०७२/७३ मा १६५०२ सवारी साधन दुर्घटना हुँदा मृत्यु संख्या २००६ रह्यो भने आव ०७३/७४ मा १६ हजार ५१२ सवारी साधन दुर्घटना हुँदा २३८५ जनाको मृत्यु भयो । गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ दुर्घटनाका हिसाबले सबैभन्दा कालो वर्ष नै सावित भयो, गत आवभरिमा १८ हजार ३४ सवारीसाधन दुर्घटना भए, जसमा परी २५४१ जनाले ज्यान गुमाए । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १० हजार ६८० सवारी साधन दुर्घटना हुँदा १४१३ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

यी दुर्घटनाहरूमा परी हरेक वर्ष औसत ५–७ हजार मानिसहरू गम्भीर घाइते वा अंगभंग हुने गरेका छन् भने १० देखि १५ हजार मानिसहरू सामान्य घाइते हुने गरेका छन् । यीमध्ये वार्षिक ५ सय जना स्पाइनल कर्ड इन्जुरीको सिकार हुन्छन भने करिब ३ देखि ५ हजार कुनै न कुनै किसिमका अपाङ्गताको सिकार हुन्छन् ।

सडक दुर्घटनाका कारण वार्षिक कति आर्थिक क्षति हुन्छ भन्ने ठोस अध्ययन नै हुनसकेको छैन । अमेरिका र युरोपेली मुलुकजस्ता केही विकासित देशहरूसहित केही अल्पविकसित देशका औसत गणनाका आधारमा निकालिएको अनुभवजन्य साक्ष्यमा आधारित गणनाले सडक दुर्घटनाबाट कम्तिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा १.५ देखि २२ प्रतिशतसम्मको क्षति हुने गरेको देखाएको छ । यद्यपि, दक्षिण एसियाका सन्दर्भहरूसमेत राखेर नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् र नेपाल इन्जुरी अनुसन्धान केन्द्रलगायत केही स्वतन्त्र शोधकर्ताहरूले नेपालमा दुर्घटनाजन्य कारणले अर्थतन्त्रमा १.५ देखि ७ प्रतिशतसम्मको नोक्सानी हुने गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

आर्थिक रूपमा सक्रिय श्रमशक्तिको नोक्सानी

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले केही वर्षअघि गरेको नेपालमा दुर्घटनाको अवस्थाबारेको एक अध्ययनअनुसार देशभरि हुने कुल दुर्घटनामध्ये सडक दुर्घटनाबाट २८ प्रतिशत, त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा खसेर (घर, रुख, सवारीसाधन वा अन्य स्थानबाट खसेर) करिब २८ प्रतिशत, कार्यजन्य दुर्घटना (काटेको, मेसिनले पेलेको, विद्युतीय करेन्ट लागेको आदि) ११ प्रतिशत विष सेवनबाट ८ प्रतिशत र आगलागीबाट २.५ प्रतिशत घाइते हुने गरेका छन् । यसरी नजानीकन घाइते हुनेहरू ७७ प्रतिशत रहँदा आफै÷जानीबुझी घाइते हुनेहरू २३ प्रतिशत छन्, त्यसमा आपसमा भिडन्त गरेर घाइते हुनेहरू सबैभन्दा बढी करिब २२ प्रतिशत छन् ।

यी दुर्घटनाका घाइतेहरूलाई उमेरगत रूपमा हेर्दा डरलाग्दो विवरण देखिन्छ । आर्थिक रूपमा उत्पादक जनशक्ति अर्थात् १५ देखि ४४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति सर्वाधिक बढी (६० प्रतिशत) घाइते भएका अध्ययनले देखाएको छ, यीमध्ये पनि १५ देखि २९ वर्षसम्मका युवा उमेरका व्यक्तिहरू ३८ प्रतिशतभन्दा बढी घाइते भएको पाइएको छ । यसमा ४५ देखि ४९ वर्ष उमेरसमूहका थप १० प्रतिशत जोड्दा यो अनुपात झन्डै ७० प्रतिशत हुन आउँछ । यसपछि ५ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका १७ प्रतिशत घाइते भएका देखिन्छ । यसले पनि आर्थिक उत्पादकत्वमा असर पार्छ ।

बहु–अर्बको लागत

नेपालमा मानवीय पुँजी मूल्य विधिलाई आर्थिक उत्पादकत्वसँग जोडेर हेर्ने प्रचलन नै छैन । हालसालै विकसित गरिएको समावेशी सम्पत्ति सूचकांक (आईडब्लूआई)ले बल्ल मानवीय, प्राकृतिक पुँजी र उत्पादित सम्पत्ति गरी तीन क्षेत्रबाट मुलुकहरूको समग्र सम्पत्ति गणना गर्न थालेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले समेत मान्यता प्रदान गरिसकेको यो सूचकांकको पछिल्लो प्रतिवेदन–२०१८ अनुसार नेपालको कुल समावेशी सम्पत्ति ४४ खर्ब ६७ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर रहेकोमा मानवीय पुँजी सम्पत्तिलाई ४२ खर्ब ६६ अर्ब डलर मानिएको छ । यसअध्ययनअनुसार प्रतिव्यक्ति मानव पुँजी १ लाख ५१ हजार ४ सय अमेरिकी डलरबराबर छ । यो २ करोड ६६ जनसंख्यालाई आधार मानेर निकालिएको विवरण हो । यसै विवरणलाई आधार मान्दा पनि सडक दुर्घटनाबाट कम्तिमा ७ अर्बदेखि ३७ अर्ब रुपैयाँसम्मको मानवीय पुँजी सम्पत्ति गुमाउँछ । अझ यसमा अपाङ्गता समायोजित जीवन लागत ( डिसाबिलिटी एडजसेस्टेड लाइफ इयर–डालिज)लाई समेत जोडेर हेर्दा बहु–अर्बको क्षति हरेक वर्ष नेपालले गुमाउँदै गइरहेको छ ।

फरक एक अध्ययनले अपाङ्गता र गरिबीबीच नजिकको सम्बन्ध हुने गरेको देखाएको छ (विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व बैंकको संयुक्त अध्ययन २०११) । दुर्घटनाबाट गम्भीर घाइते भइ आर्थिक रूपमा उत्पादक उमेर (१५ देखि ५० वर्षको)को घरमूलीले अपाङ्गताको अवस्था बेहोर्नु पर्दा गरिबीको रेखा आसपासमा रहेका ३ देखि ५ प्रतिशत परिवार गरिबीमा धकेलिने जोखिम अत्याधिक रहन्छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अति नै कमजोर अवस्था रहेकोले दुर्घटनापछि गरिबीमा धकेलिएका परिवार झन्झन् चरम गरिबीको दलदलमा फँस्दै जाने जोखिम ठूलो रहन्छ ।

दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका एउटा व्यक्तिले अस्पतालमा कम्तिमा ४५ दिनदेखि ६–७ महिनासम्म बिताउनु पर्ने अवस्था अनुभवजन्य साक्ष्यले देखाएको छ । औसतमा एउटा अस्पतालको दैनिक बेडचार्ज ५०० रुपैयाँमात्र राख्दा पनि उसले अस्पतालबाट बाहिरिने बेलासम्म कम्तिमा अस्पताललाई विभिन्न नामका शुल्क गरी ३ देखि ५ लाख बुझाउनु पर्ने हुन्छ भने शल्यक्रिया, औषधोपचार र कुरुवाको खर्चसमेत जोड्दा यो लागत १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म पुग्नेगर्छ ।

आव २०६६ पछि सुरु गरिएको र गत आर्थिक वर्षमा संशोधन गरिएको तेस्रो पक्ष बिमासम्बन्धी प्रावधानले दुर्घटनाका घाइतेहरूलाई केही राहत प्रदान गरे पनि हालको व्यवस्थाले (मृत्युमा ३ लाख र उपचारमा ३ लाख) मृतक वा गम्भीर घाइतेका परिवारलाई पूर्ण राहत भने प्रदान गर्दैन । उक्त निर्देशिकामा भएका केही छिद्र (लुपहोल)को फाइदा उठाउँदै दुर्घटनामा संलग्न सवारी साधनका धनीहरू उम्कने प्रवृत्ति कायमै छ ।

सरकार छैन संवेदनशील

देशमा हरेक वर्ष सडक दुर्घटना व्यापक रूपमा बढेर गएको भए पनि सरकार संवेदनशील बन्नै नसकेको देखिएको छ । प्रत्येक विमान दुर्घटनापछि छानबिन समिति बनाउन हतारो गर्ने सरकारले या त हरेक वर्ष चुलिँदो दुर्घटनाको ग्राफ हेरेकै छैन, वा हेरेर पनि त्यसले व्यक्तिमा, परिवारमा, समाजमा र समग्र मुलुकमा पु¥याउने समग्र क्षतिलाई न्यून मूल्यांकन गरेर बेवास्ता गरिरहेको छ ।

यसका पछाडि मुख्य कारण भने तथ्यांकको अभाव पनि हो, ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांक प्रहरी प्रधान कार्यालयकै सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख डीआईजीबाहेक अरु अधिकारीले हेर्दा पनि हेर्दैनन, गृह सचिवमार्फत मन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्री तहसम्म कहिले पुगोस्? स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वार्षिक कति दुर्घटनाका घाइते आउँछन्, मुख्य कारण के हो? एउटा दुर्घटनाको घाइतेको उपचारका कति लागत पर्छ भनेर कुनै सम्बन्धित निकायले तथ्यांक नै बनाउँदैनन् । मेडिकल शिक्षा पढाउने प्रोफेसरहरूलाई बरु आफ्नो कुनै एजेन्डा स्थापित गराउनु छ, यस्ता विषयमा गहन शोध गराउने फुर्सद नै छैन । त्यसैले स्वास्थ्य सचिव हुँदै स्वास्थ्यमन्त्रीले यस्ता कुरा थाह पाउने सम्भावनै रहेन । तेस्रो पक्ष बिमाबाट अलिअलि तथ्यांक निस्कन्थ्यो, बिमा समितिलाई यसको तातो लागेकै छैन, त्यसैले अर्थसचिव हुँदै अर्थमन्त्रीले पनि थाह पाउने कुरै भएन । अनि, सरकारलाई त थाहै छैन भन्यो, सुतिदियो– टन्टै साफ

आर्थिक रूपमा सक्रिय जनशक्तिमध्ये झन्डै एक तिहाइ जनसंख्या हरेक वर्ष कुनै न कुनै किसिमको दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुनु वा निष्क्रिय बन्नु देशका लागि ठूलो मानव पुँजी क्षति हो । यदि दुर्घटनाबाट मात्र आर्थिक रुपमा क्रियाशील जनशक्तिलाई बचाउन सक्ने हो भने देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २ देखि ७ प्रतिशतले उत्पादकत्व थप्न सक्ने शोधकर्ताहरूको निष्कर्ष छ । मानवीय पुँजी बचाउन सकियो, त्यो पुँजीलाई बढीभन्दा बढी सक्रिय तुल्याउन सकियो भने मात्र अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढछ , जसले उत्पादित पुँजी (प्रोड्युस क्यापिटल) बढाउँछ । त्यही नै जीडीपीको गणना पनि हो । मुलुकमा समग्र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि तत्कालै राष्ट्रिय नीति, योजना, कार्यक्रम र ठोस कार्ययोजना नबनाउने हो भने आउँदा वर्षमा यस्तै दुर्घटनाका कारण मुलुकले अझ ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने छ ।

कारोबार दैनिक २२ माघ २०७५

९८ देशका सात हजार नेपाली सेफ एकै मन्चमा – ग्लोबल नेपलिज सेफ फोरम

सन् २०२०मा नेपाल भ्रमण बर्ष घोषणा भए संगै नेपाली बजारमा नयाँ आयाम थपिएको छ। बिश्वभरबाट नेपालमा अत्याधिक पर्यटक भित्र्याउने र हाम्रो संस्कृति, पर्यटकीय गन्तव्य, नेपाली भेषभुशा, नेपाली आतिथ्य सत्कारका साथै नेपाली परिकारलाई अन्तरास्ट्रिय तहमा पुर्याउने हेतुले हरेक निकाय, संगठन, संस्था र ब्यक्ति लगायत सम्पुर्ण नेपाल बिश्वमानचित्रमा बिगतका दिन देखि कमाएको विशिष्ट सम्मान कायम राख्न तदारुकता साथ लागि परेको छ।

यसै क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पाककला र आतिथ्य सत्कारमा छुट्टै छाप छोड्न देश तथा बिदेशमा बसेका युवा नेपालीको समूहले मन्चको स्थापना गरेका छन् । ग्लोबल नेपालिस सेफ फोरम नामक मन्चले बिश्वमा छरिएर बसेका नेपाली अनि उनिहरुको नेपाली खानाको प्रबर्द्धन गर्नलाई प्रेरणा, एकता , शिक्षित गर्ने लक्ष्यका साथ किसान, गृहस्ती, पाककला सास्त्रि, विद्यार्थी हरेकलाई समेटेर अनुभव साट्ने तथा व्यावसायिक बिकाशको प्रबर्द्धनमा जुटेको छ।

विभिन्न स्थानमा रहेका पर्यटकीय पेशामा सामेल भएका केही अग्रज र युवा नेतृत्व प्रतिनिधि मार्फत यस मन्चले निकै प्रभावकारी संजाल फैलाउदै छ। रास्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याती कमाएका सेफहरु द्वारा सुसजित यो मन्च सन्दिप खत्री, बिनोद बराल, कुमार चालिसे, शिशिर कडेल, सुरज प्रधान, निजल तुलाधर, सचिन श्रेष्ठ, बिकेश केसि, सुशील अर्याल लगायतका पाककला सास्त्री जस्ता युवाको योगदानमा अग्रसर मन्चले नेपाली खानालाई विश्वसामु चिनाउने अभियानमा कर्मनिस्ठ छन् ।

यहि मन्चलाई अरु थप आयाम दिन पश्चिम नेपालको प्रतिनिधि गर्दै गरेका बिबेक पौडेल भन्नू हुन्छ यो अभियान राष्ट्रको मान राख्न नेपाली खाना र यसको स्वाद सबैमाझ पुर्याउनु र दिगो स्थिरता कायम राख्न सबैको सबै क्षेत्रबाट सहयोग जरुरत छ। हरेक जातीको आफ्नै मौलिक खाना र भिन्नै तवरले बनाउने विधि निकै रोमान्चक पाइन्छ। स्थानिय परिकारलाई र्राष्ट्रियकरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा प्रख्यात गराउन न्युन तह देखि संबंधित निकायसम्म सबैलाई जागरुक बनाउन यो मन्चको निकै प्रभाकारी भुमिका रहने छ। पौडेलका अनुसार आउदो २०२० मा तयार गरिएको नेपाल भ्रमण बर्ष पर्यटकीय दृस्ठिकोणले निकै सम्म्बेदनशिल छ, ठूलो मात्रामा भित्रिने पर्यटक र उनिहरुको नेपाल हेर्ने नजर भौगोलिक सुन्दरतामात्र नभएर स्वाद, कला, संस्कृती सबै कोणबाट निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ।

यस फोरममा ब्यक्तिगत पहिचान र मान्यतालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै हामिले घरगृहमा पाक्ने परिकार र बनाउने ब्यक्ती हाम्रै आमा, दिदिबहिनी, दाजुभाइको जुनुनलाई कदर गर्दै मौलिकता र सरल रुपमा उजागर गर्ने प्रयास गर्दैछौ। यस अभियानमा हामिलाइ गैर पेशेवरको पनि उल्लेख्य सहभागीता रहनेमा ढुक्क छौ। ब्यक्ति स्वतन्त्र हुन्छ र सोही स्वतन्त्रताले फरक ढङको प्रस्तुति दिनेमा पनि हामी बिस्वस्थ छौ।

ग्लोबल नेपालीज सेफ फोरमको यस अभियानमा हाल ९८ देशबाट प्रतिनिधि गर्दै नेपाली पाककला फराकिलो दुनियाँमा आफ्नो छुट्टै परिचय दिने प्रयासमा छ। बिगतको साहासिक अनुभवका साथ आगामी दिनमा अद्वितीय सफलताको शिखरमा चड्ने हाम्रो प्रयासमा सम्पुर्ण देश तथा बिदेशमा रहनु भएका नेपाली, गैर नेपाली, शुभचिन्तक तथा सम्पुर्ण महानुभाबलाई आफ्नो सम्बन्धित क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गरिदिनुहुन हार्दिक अपिल गर्दछौ।

[author] [author_image timthumb=’on’]https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2098160240215732&set=a.154381601260282&type=3&theater[/author_image] [author_info](लेखक बिबेक पौडेल हाल नेपालगन्ज स्थित होटल सोल्टीमा रहेको गेट भोकेशनल कलेज जहाँ पाककाल शास्त्रको बिशेष शिक्षा तथा तालिम संस्थाको महा प्रबन्धक हुनुहुन्छ। पश्चिम नेपालमा पर्यटकीय शिक्षा तथा युवा सशक्तीकरणलाई उल्लेख्य योगदान पुर्याउनु भएका पौडेल ग्लोबल नेपालीज सेफ फोरमका पश्चिम नेपाल प्रतिनिधि हुनुहुन्छ।)[/author_info] [/author]

https://www.facebook.com/groups/globalnepalesechefs/?fb_dtsg_ag=AdzYwu0LWARuhlwP1Xpmi4QCxJns0EUIDJ7-uo58805bMg%3AAdz_3YjjQl8GOLLfmaUZCHfRdijtWlJJsKEv3YMlxYxZKg

नाङ्लो व्यापार, ‘स्ट्रिट फुड’ र नगरको (कु) व्यवस्थापन

सामाजिक सञ्जालमा एक पानीपुरी बिक्रेताका सामान पोखाइदिइएको तस्बिर सार्वनिक भएपछि त्यसका पक्ष र विपक्षमा अनेकन बहसहरू चलिरहेका छन् । पक्षमा बहस गर्नेहरूका टिप्पणी छ- गरिबका गरीखाने अधिकारमाथि प्रहार भयो । विपक्षमा रहनेहरू भन्छन्- जे गरियो ठिक गरियो । सडक पेटी व्यापार गर्ने ठाउँ हो र? मानिस हिड्ने ठाउँ पो त …..

झट्ट सुन्दा पहिलो पक्षमा मानवीय भावना र संवेदना जोडिएको देखिन्छ भने दोस्रो पक्षमा व्यवहारिक पक्ष । अझ, दोस्रो पक्षमा रहेका (खासगरी विदेशमा बसेर दिनभरि अनेकन काम गरेर, कमाउने, साँझ बोसदेखि घरका तनाबसमेत सामाजिक सञ्जालमा पोख्न आउनेहरू)ले त यिनले निःशुल्क रूपमा सरकारी स्वामित्वका भूमि उपयोग गरेर कमाइ रहेका हुन्छन्, त्यो करसमेत नतिरी, यिनलाई उठाउनै पर्छ भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिइरहेका पाइयो । सरकार पक्षका हुँडारहरू त सरकारका बचाउमा आउने नै भइगए ।

सडक व्यापार संस्कृति

फर्केर हेर्दा हाम्रो सडक व्यापार संस्कृतिका निकै लामो इतिहास भेटिन्छ । सुरूमा हाटबजारबाट सुरू भएका सडक पेटीका व्यापारलाइ पछि गएर सडक व्यापारमा परिणत भएको देखिन्छ । तपाईँ जहाँसुकै जानुस्, जुनसुकै सहरमा पुग्नुस् । सडक व्यापारीहरू भेट्नु नै हुन्छ । खासगरि एसियाली सहरहरूमा सडक व्यापारीकाे संख्या निकै बढी भेटिन्छन् ।

ख्याल गर्नुपर्ने पक्षचाहिँ सडकमा व्यापार गर्न आउनेहरू धनीमानी वा मध्यम वर्गका व्यापारी हुँदैनन् । तल्लाे तहका नागरिक जसले आज कमाएको पैसाले साँझका छाक टार्नुपर्ने हुन्छ, जसले २ खिल्ली चुरोट सलाई, अलिकता हरियो तरकारी, केही  जोर मोजा, अलिकता चनाचटपटे, पानीपुरी बेचेर लालाबालाका शिक्षा, परिवारका हेरबिचार गर्नुपर्ने खाँचो हुन्छ, तिनै सडकका किनारामा व्यापार गरिरहेका भेटिन्छन् । यस्तो संख्या घट्ने होइन, हरेक दिन, साल महिना र गते बढ्दै जान्छन् ।

मलाई सम्झना छ, ०५० को दशकमा रत्नपार्क र टुँडीखेलवरपर नाङ्ले र पोके व्यापारीका भीड हुन्थ्यो । पोके व्यापारीले सहरको साैन्दर्य कुरुप पारे भनेर भृकुटीमण्डपस्थित समाज कल्याण परिषद्को जग्गामा तिनलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरियो । तर, भृकृटीमण्डपको साना व्यापार स्थल (जुन गरिबका हङकङ बजार भनेर चिनिन्छ) पछि सीमित व्यक्तिका कब्जामा गयो । यसैगरि, गोंगबु आसपासका सडक व्यापारीलाई व्यवस्थित गर्न बसपार्ककै जग्गाका एक छेउमा अर्को मिनी हङकङ बजार बनाइयो । त्यहाँ पनि वास्तविक गरिब पोके व्यापारीले प्रवेश पाएनन् ।  यही रीतले जाउलाखेल, लखनखेलतिरका सडक व्यापारीलाई पनि उठाइयो ।

तर, उपत्यकामा रोजगारी र आयआर्जनका आशाले हरेक वर्ष थपिने जनसंख्याको चाप उस्तै रह्यो । आयअवसरका अवसरहरू सीमित हुँदा सडक पेटीमा व्यापार गर्नेहरूका संख्या बढ्दै गयो । एक- दुई पटक सडक पेटीका व्यापारीलाई लाैराे लिएर खेद्दैमा, तिनका सामान खोसेर लाँदैमा, पोखिदिँदैमा यो विकराल समस्या समाधान हुँदैन ।

अहिले उपत्यकाभित्र २० देखि २५ हजारभन्दा बढी सडक व्यापारी भएको अनुमान गरिएको छ, यसमा चटपटे, पानीपुरी व्यापार गर्ने, माैसमी रूपमा मकै पाेलेर छाक टार्नेहरू र तरकारी बेच्नेहरूका संख्या जोडिएको छैन । त्यो संख्यासमेत जोड्ने हो अझ ठूलो संख्या देखिने छ ।

स्ट्रिट फुड- संस्कृति

नेपालमा मात्र होइन, अमेरिकाजस्तो विश्वकै विकसित देशमा समेत सडकमा खानेकुरा बेच्ने गरिन्छ । भलै त्यहाँ खानेकुरा बेच्नका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ भने त्यसका लागि समेत निश्चित स्थान ताेकिएका हुन्छन्, जहाँ फुड ट्रक भनिने हलुका ठेलादेखि माेडिफाइ गरिएका बसमा समेत खानेकुरा बेच्न राखिन्छन् ।

व्यस्त जीवनमा रहेका मानिसहरूसँग रेष्टुँरामा गएर खान समय कम हुन्छ भने कतिपयमा खुल्ला वातावरणमा फरक खानेकुराका स्वाद लिने बानी हुन्छ । मैले कतिपय विदेशी साथीहरू यस्ता भेटेको छु, जो नेपालमा स्ट्रिट फुड चखा भनेर कर गर्छन्, मैले यस्ता केही विदेशीलाई चाबहिलदेखि सोह्रखुट्टे चोकसम्म लगेर खुवाएको छु । मैले मःम खान सिकेकै बसन्तपुरको पेटीमा साँझपख दुनामा बेचिने मःमबाट हो ।

म आफै भारतको दिल्ली जाँदा चाँदनीचोकका स्ट्रिट फुड खान छुटाउँदिन, बैंकक पुग्नेले त्यहाँका स्ट्रिट फुड चाखेन भने उसका थाइल्यान्ड भ्रमण अधुरो हुन्छ भनिन्छ । हङकङको जोर्डन स्ट्रिट साँझ परेपछि पूरै बन्द गरेर खानेकुरा बेच्नैका लागिमात्र व्यवस्थित गरिन्छ । यस्ता कैयन उदाहरण छन् । सडक पेटीका खानेकुरा सस्तो भएकाले पनि खानेकाे भीड हुने गर्छ ।

सडक पेटीमा बेच्न राखिएका कचाैरीदेखि अन्य खानेकुराका न्यूनतम मापदण्ड ताेक्ने हो भने नेपाली खानेकुराका पनि ख्याति पनि बढ्ने छ । यसका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले मापदण्ड तोकेर, बेलाबेलामा परीक्षणसमेत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । र, फोहर व्यवस्थापनका समुचित प्रबन्ध समेत हुनुपर्छ ।

के गर्ने त?

अव्यवस्थित सडक व्यापारले सवारी आवागमनदेखि सडक पेटीमा हिडडुल गर्नसमेत बाधा पुगेकाे सत्य हो । माथि नै चर्चा गरेजस्तो तिनलाई लखेटेर, दुःख दिएरमात्र यो समस्या समाधान हुँदैन । सरकार (जसमा स्थानीय सरकारसमेत पर्छ)ले निश्चित स्थान र समय तोकेर सडक व्यापारीलाई गरीखाने व्यवस्था गराउनै पर्छ । बरू त्यसका लागि सरकारले  व्यापारका प्रकृति हेरेर न्यूनतम शुल्क उठाउन सक्छ, जुन स्थानीय सरकारका आयका माध्यम पनि बन्न सक्छ ।

नगर (कु/अ) व्यवस्थापनका सबाल

जब हामी सडक व्यापार व्यवस्थित गर्ने सबाल उठाउँछाै भने नगरकाे अव्यवस्थापनका विषयमा समेत कुरा उठाइनु पर्ने आवश्यकता छ । महानगरपालिका भनिन्छ, तर के महानरवासीहरूले न्यूनतम सुविधा पाएका छन् त? सडक पेटीका व्यापारी उठाउनुपूर्व सडकका अवस्था, पेटीका अवस्था के छ, त्यो पनि हेराैं ।

२०६५ सालमा बाबुराम भट्टराइ प्रधानमन्त्री हुँदा सडक विस्तारका नाममा भएभरका फुटपाथ मासिदिए, के फुटपाथमा हिड्न पाउने नागरिकका अधिकार होइन? बाँकी बसेका फुटपाथमा ठूला सटरवाल व्यापारीले कब्जा जमाएका छन्, तिनका वस्तु सजाएर राखिएको हुन्छ । फुटपाथ खानेमा अमेरिकीदेखि अरु विदेशी दूतावास पनि छन् । तिनलाइचाहिँ हटाउनु पर्दैन ।

महानगरपालिका मुख्य सडक हाम्रो दायित्वभित्र पर्दैन भनेर पन्छिने गर्छ । तर, तथ्यांक हेराै सहरी सडक ११०० किमी छ, जुन महानगरपालिकाका दायित्वभित्र पर्छ । त्यो सडकचाहिँ महानगरपालिकाले व्यवस्थापन, मर्मत गर्नु पर्दैन? त्यहाँका फुटपाथचाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन?

अर्को मुख्य सवालचाहिँ सडकमा महिनाैदेखि थुप्रिएर बसेको फोहरले जनस्वास्थ्यमा असर पारेको छ । त्यो फोहर बेलैमा उठाउनु पर्दैन?  अनि, गल्लीगल्लीमा भुस्याह कुकुर र छाडा साढेँ आतंक छ, तिनका व्यवस्थापन कसले गर्ने?

 

 

शिक्षामा दाताको सहयोगको यसरी हुन्छ ब्रम्हलुट

सामुदायिक विद्यालयका पुस्तकालयको नाउँमा लूटैलूट

सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूमा पुस्तकालय बनाउन झ्ण्डै रु.३ अर्ब बजेट निकासा गरिसकेको छ । तर अनुदान पाएका कैयौं विद्यालयले पुस्तक नै नकिनी रकम अन्यत्रै लगाएका छन् । अधिकांशले चाहिं पुस्तक बिक्रेतासँगको मिलेमतोमा कामै नलाग्ने केही ‘देखाउने’ किताब किनेर बाँकी पैसा हिनामिना गरेका छन् ।

-रामजी दाहाल, काठमाडौ/ श्रवण देव, राजविराज/ मनिष दुवाडी, धादिङ: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

गएको २१ फागुन सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकास्थित जनता मावि, खुरहुरियाको पुस्तकालयमा पुग्दा त्यहाँ प्राविधिक शिक्षा, इलेक्ट्रोनिक डिभाइस एण्ड सर्किट, इलेक्ट्रिक टेक्नोलोजी, माइक्रो प्रोसेसर, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट, वेब टेक्नोलोजी, मोडल डिजिटल इलेक्ट्रोनिक, कम्प्युटर नेट वर्क की उल्लेख गरिएको एक/एक थान तथा कक्षा ९ र १० का केही थान किताब थिए । जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट पुस्तकालय संचालनका लागि निकासा भएको रु.६ लाख ५० हजारबाट खरीद गरिएको भनिएका किताबको सूची यिनै हुन् । एकजना शिक्षकले दिएको जानकारी अनुसार, ‘रु.१५ हजार बराबरको किताब खरीद गरेर यो पुस्तकालय चलाइएको छ । अरू पैसा के भयो थाहा छैन ।’ यसबारे बुझ्दा प्रअ सूर्यनारायण यादवले विभिन्न कारणले गर्दा किताब किन्न नभ्याइएको भन्दै अब छिट्टै किताब किन्ने जवाफ दिए । उनले ती कारण भने खुलाएनन् । तराईका जिल्लाका कतिपय प्रअमा चैत मसान्तपछि जिशिका रहँदैन, त्यसपछि पैसाको खोजीनिती हुँदैन भन्ने बुझाइ छ ।

गणेशकुण्ड मावि, धादिङः पुस्तकालयको नाममा किनिएका पुस्तक बोरामै छन् । तस्वीर:मनिष दुवाडी

सप्तरीकै रुपनी गाउँपालिकास्थित बसबिट्टी माविले पुस्तकालय वापतको रु.३ लाख ७५ हजार भवन निर्माणमा खर्च गरेको छ । “भवन निर्माणको पैसा रहेको बैंक खाता रोक्का भएपछि पुस्तकालयको पैसा त्यसमा खर्च गरिएको” प्रअ श्यामप्रसाद यादवले बताए । “पुस्तकालयको बजेटबाट रु.१ लाख ७५ हजारमा १५ थान कुर्सी, तीन थान टेबल, दुई वटा किताब ¥याक र चार थान शोकेस खरीद गरिएको” प्रअ यादवको भनाइ छ । यसको अर्थ यो विद्यालयले पुस्तकालय शीर्षकमा पैसा लियो तर अहिलेसम्म एउटा पनि किताब किनेको छैन ।

राजविराजस्थित केशो अनिरुद्धवती माविको पुस्तकालयमा केही थान पुस्तक छन् । साझ प्रकाशनका ती किताब पनि च्यातिएका छन् । शिक्षक महासंघका जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका प्रअ फुलेश्वर मण्डलले ‘शिक्षक महासंघको अधिवेशन र विभिन्न परीक्षाका कारण पुस्तक खरीद गर्न नसकिएको’ स्वीकार गरे । उनले भने, “अब चाँडै खरीद गर्छौं ।” पुस्तकालय भनिएको कोठा सधैंजसो बन्द रहने हुँदा विद्यालयमा पुस्तकालय छ भन्ने पनि धेरै विद्यार्थीलाई थाहा छैन । कक्षा ९ की सावित्रीकुमारी यादवले भनिन्, “खै, हामीलाई त यहाँ पुस्तकालय छ भन्ने नै थाहा छैन ।”

धादिङ जिल्लाको सदरमुकाम नीलकण्ठमा रहेको चण्डेश्वरी उमाविले अघिल्लो शैक्षिक सत्रको बजेटबाट आवश्यक किताब किन्न सूची बनाएको थियो । त्यस अनुसार पुस्तक खरीद पनि गरियो । तर अहिले पुस्तकालयमा त्यो सूचीको दुई–चारवटा बाहेक काम लाग्ने एउटा पनि किताब छैन । जबकि विद्यालयले पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित, शिक्षक निर्देशिका, सन्दर्भ सामग्रीहरू, अभ्यास किताब लगायतको सूची बनाएको थियो । “अनुदान लिनासाथै साझ प्रकाशनबाट दिनमा १० चोटि किताब लिन आउनुस् भनेर फोन आउन थाल्यो” प्रअ हरि इटनीले भने “अध्यक्षसहित गएर किनेको हो, हतारमा किताब छान्न समेत पाइएन ।”

‘भ्याट/प्यान बिल मिलाउन सहज हुने ठानेर साझ प्रकाशनबाटै किताब किनेको’ प्रअ इटनीको भनाइ छ । आवश्यक किताबको सूची साझमा बुझएरै खरीद गरेको भए पनि १० प्रतिशत मात्रै काम लाग्ने किताब आएको इटनीले स्वीकार गरे । लाइब्रेरियन घनश्याम लम्साल भन्छन्, “साझले पठाएको एउटा बोरा त कामै नलाग्ने थियो । सबै पुराना गरिमा पत्रिकाले भरिएको थियो ।” विद्यालय सूत्रका अनुसार गरिमा पत्रिका मात्रै रहेको उक्त बोरा पछि अप्ठ्यारो पर्छ भनेर जलाइएको थियो ।

गत वर्षको बजेटबाट धादिङको गणेशकुण्ड मावि, दार्खाले असारमा किनेका किताब माघ तेस्रो सातासम्म बाल विकास पढाइ भइरहेको कक्षाकोठाको एउटा कुनामा बोरामै थन्किएका थिए । प्रअ रवीन्द्र चौधरीले ‘पुस्तकालयको लागि कक्षाकोठा नभएर किताब बोरामा राखिएको’ बताए । त्यहाँ पुस्तकालयका लागि किताब किनेको न विद्यार्थीलाई थाहा छ, न शिक्षक, अभिभावकलाई । कक्षा १० का देउवा तामाङ भन्छन्, “अभ्यास किताबहरू पुस्तकालयमा भएको भए अतिरिक्त कक्षा पढ्दा धेरै सजिलो हुन्थ्यो ।”

जिशिका धादिङलाई पनि यसको जानकारी छ । जिशिअ माधवराज शर्माले भने “धेरैजसो विद्यालयले काम नलाग्ने किताब ल्याएको सूचना छ । अनुगमनमा त्यस्तो फेला परे पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित थप पुस्तक किन्न निर्देशन दिइनेछ ।” शर्माको भनाइबाट यो गलत कामका लागि कोही पनि जवाफदेही हुनुपर्ने देखिएन-थप पुस्तक खरीद गरे पुग्यो ।

यसरी धेरै विद्यालयले आफूखुशी बजेट खर्च गरेका छन् । लगभग सबैजसोले पूरै बजेटको किताब किनेकै छैनन् । एउटा उदाहरण कोशी मावि, महेन्द्रनगर, बागझेडा सुनसरीका प्रअ बालकृष्ण अधिकारी हुन् । उनले २०७४ साउनमा काठमाडौंको मञ्जरी प्रकाशनबाट ‘पछि किताब किन्ने शर्तमा’ रु.१ लाख ५० हजारको बिल लिएर गएका थिए । मञ्जरीका सञ्चालक कृष्ण अविरलको भनाइमा, “साउन १५ भित्र बिल फस्र्योट गरिसक्नुपर्ने थियो । बिल लिएर गए पनि, प्रअ अधिकारीले किताब किनेनन् ।” विद्यालयको नयाँ भवन बन्दै गरेको र पुस्तकालयका लागि कोठा नभएकोले त्यतिबेला किताब नकिने पनि बिल ल्याएको प्रअ अधिकारीले स्वीकारे । उनले भने “अब भवन तयार भएको छ, नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भएसँगै आवश्यक सबै किताब किन्छौं ।” मंगलमय मावि पाडाजुँगी, झपाका प्रअ मोहन वगालेले मञ्जरीबाटै रु.७२ हजारको किताब किने । तर रु.२ लाखको बिल बनाइदिन भने । सञ्चालक अविरल आफूले त्यसो गर्न भने नमानेको बताउँछन् ।

 

सरकारले आ.व. २०७३/७४ देखि शुरू गरेको ‘एक विद्यालय एक पुस्तकालय’ अभियानमा अहिलेसम्म रु.३ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । धेरैजसो विद्यालयले पैसा लिए, तर पुस्तकालय बनाएनन् । कतिले त कबाडीमा बेच्नुपर्ने किताब मिलेमतोमा दोब्बर महँगो मोलमा किनेको पनि भेटियो । धेरैजसो प्रकाशन गृहका बिल नक्कली वा वास्तविकतासँग मेल नखाने खालका देखिन्छन् । कतिपय विद्यालयले चाहिं पुस्तकालयको ‘भौतिक संरचना’ का लागि भनेर पैसा सिध्याएका छन् ।

एशियाली विकास बैंक, अष्ट्रेलिया, डिफिड, यूरोपियन यूनियन, फिनल्याण्ड, जाइका, नर्वे, एसडीसी, यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूएसएड, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको संगठन एआईएन समेत पन्ध्र वटा दातृसंस्थाको साझ्ेदारीमा सञ्चालित विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) को अनुदान बजेट अन्तर्गत जिशिकाबाट छानिएका विद्यालयले रु.६ लाख ५० हजारका दरले रकम पाउँछन् । कार्यक्रम अनुसार, त्यो पैसाबाट पुस्तकालयका लागि चाहिने सामग्री र पुस्तक खरीद गर्नुपर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७५ जिल्लाका १ हजार ९४५ विद्यालयमा पुस्तकालय बनाउन रु.१ अर्ब ३० करोड ८० लाख ५० हजार छुट्याइएको छ । यो वर्ष सबैभन्दा कम मनाङमा एक तथा मुस्ताङ र मुगुमा दुई–दुई र सबैभन्दा बढी सिरहाका ६१ विद्यालयले पुस्तकालय अनुदान पाएका छन् । शिक्षा विभागका अनुसार, जिशिकाबाट स्कूलहरूलाई निकासा हुने यो रकम ‘पुस्तकालय व्यवस्थापनका लागि पुस्तक, ¥याक, कुर्सी–टेबल र किताब खरीदमा खर्च हुनुपर्दछ ।’

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा काठमाडौं, भक्तपुर, मुुगु, हुम्ला, सुर्खेत र डोटीबाहेकका ६९ जिल्लाका १७५८ सरकारी विद्यालयलाई जिशिकाबाट रु.१ अर्ब १४ करोड २७ लाख अनुदान निकासा दिइएको थियो । यसैगरी आव २०७०/७१ मा १०५३ वटा विद्यालयमा पुस्तकालयका लागि रु.५० हजारका दरले रु.६ करोड ६१ लाख ८० हजार तथा आव २०७१/७२ मा १००० वटा विद्यालयका लागि रु.१ लाखका दरले रु.१ अर्ब अनुदान दिइएको थियो । आव २०७२/७३ मा पुस्तकालय कार्यक्रम राखिएको भए पनि शिक्षा मन्त्रालयबाट बजेट निकासा नभएको शिक्षा विभागको भनाइ छ । यसरी हालसम्म पुस्तकालयका लागि रु.३ अर्ब ५२ करोड ८६ लाख ८० हजार खर्च भएको देखिन्छ ।

‘रु.१० लाखको किन्दा १० लाख फ्री !’

‘एक लाखको किताब किन्दा एक लाखको किताब फ्री । १० लाखको किन्दा १० लाख फ्री !’

सरकारको एक विद्यालय एक पुस्तकालय अभियानलाई लक्षित गरेर काठमाडौंको बागबजारस्थित डिकुरा पब्लिकेसनले फेसबूकमा यस्तो विज्ञापन गरेको छ । उसले प्रकाशित गरेका किताबको स्तर बुझन यो विज्ञापन नै काफी छ ।

ठगीको अर्को तरीका, डिकुरा पब्लिकेसनले ‘छूट’ दिएका किताबहरू साबिकभन्दा झ्ण्डै दोब्बर मूल्य राखेर पुनर्मुद्रण गरिएको छ । उदाहरणका लागि उसले प्रकाशन गरेको अनूदित पुस्तक ‘हिटलरको आत्मकथा’ को चौथो संस्करण (२०७०) को मूल्य रु.४५० छ भने अहिले त्यसैको मूल्य रु.६७५ राखिएको छ । पब्लिकेसनले ग्राहकलाई ५० प्रतिशतको ‘भारी छूट’ दिने पुस्तक प्रायः सबै यस्तै छन् । यस्तो अनौठो मूल्यवृद्धिका बारेमा सोध्दा डिकुरा पब्लिकेसनका अध्यक्ष पुण्य प्रसाईंले ‘कागजको गुणस्तर राम्रो भएकोले’ मूल्य बढाइएको बताए । तर कागजको स्तर पहिलेभन्दा राम्रो देखिंदैन ।

कसरी हुन्छ यो धन्दा ?

जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट पुस्तकालय खोल्ने विद्यालयका लागि रु.६ लाख ५० हजारको बजेट स्वीकृत भएको थाहा पाएपछि प्रकाशन गृहका मालिक वा तिनका कामदार जिल्ला दौडाहामा निस्कन्छन् । त्यसक्रममा बिक्रेताले विद्यालयका प्रधानाध्यापक वा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई ‘आकर्षक छूट’, ‘होम डेलिभरी’ दिनेदेखि ‘मिलाएर दिने’ सम्मको लोभ देखाउँछन् । यसो हुँदा अधिकांश विद्यालयले किताबको सूची तय गर्ने जिम्मा समेत बिक्रेतालाई नै सुम्पिन्छन् । यही मौकामा बिक्रेताले शिक्षक–विद्यार्थीलाई काम लाग्नेभन्दा ‘स्टक क्लियरेन्स’ गर्नुपर्ने या नबिकेर फ्याँक्न पठाउनुपर्ने किताब बोरामा हालेर विद्यालयमा पठाउँछन् ।

यसरी किताब बेच्नकै लागि डिकुरा पब्लिकेसनले ‘सय किन्दा सय सित्तै’ भन्ने विज्ञापन गरेको हो । एकता बुक्स, रत्न पुस्तक भण्डार लगायतले पनि यसरी किताब बिक्री गर्न ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म छूट दिने गरेका छन् । प्रकाशन व्यवसायको भित्री पाटो थाहा पाउने कथालय पब्लिकेसनका राजीवधर जोशीको भनाइमा, “बिक्री नभएर बजारबाट फिर्ता आएका, प्रतिलिपि अधिकार नलाग्ने र सिकारुले अनुवाद गरेका किताबमा मात्र यति धेरै छूट दिन सकिन्छ ।”

राजीवधरको अनुभवमा पब्लिकेसनहरूले राम्रा किताबमा २० प्रतिशत, मध्यमस्तरका किताबमा ३५ प्रतिशत र खासै उपयोगमा नआउनेमा ५० प्रतिशतसम्म छूट दिन सक्छन् । ३५ प्रतिशत छूट खोज्नेलाई नबिकेर थुप्रिएका किताब दिइने तथा ५० प्रतिशत छूटका किताब कबाडीबाट उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । नाम चलेका लेखक र व्यावसायिक अनुवादकले काम गरेका किताबको लागत महँगो हुने भएकाले प्रकाशकले यस्तो ‘भारी छूट’ दिनै सक्दैनन् ।

विज्ञहरूका भनाइमा, किताब किन्नुअघि विद्यालयले कुन पब्लिकेसनले कति छूट दिएको छ भन्नेमा भन्दा ती किताब विद्याथी र शिक्षकका लागि कत्तिको उपयोगी छन् भनेर हेर्नुपर्छ । तर कमिशनको लोभमा यो महत्वपूर्ण पक्षलाई उनीहरूले बेवास्ता गरेको देखिन्छ । फलतः पुस्तकालयमा राखिएका धेरैजसो किताब त्यहाँका शिक्षक, विद्यार्थीका लागि उपयोगी छैनन् ।

कमजोर अनुवाद भएका र अनधिकृत प्रकाशकबाट बजारमा आएका हिटलर, चे ग्वेभाराको आत्मकथा यस्तै किताबमा पर्छन् । फेरि ती किताब कुन उमेर समूहका लागि उपयोगी हुने हुन् भन्ने पनि छलफलको विषय हुनसक्छ । स्कूले विद्यार्थीका लागि हिटलर र चेका जीवनी उपयोगी हुन् त ? शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला यस्ता किताबले विद्रोह बाहेक केही नसिकाउने ठान्छन् । डा. कोइराला भन्छन्, “त्यस्ता किताबले कलिला बालबालिकालाई सर्जक हुन होइन, हिंस्रक बन्न सिकाउँछन् ।”

कोइरालाको बुझाइमा, कक्षाकोठाको ¥याकमा पुस्तक राखेपछि पुस्तकालय भइहाल्छ भन्ने सोच भएकाहरूले यो काम गरिरहेका छन् । उनी भन्छन्, “विद्यालय तहका शिक्षक, विद्यार्थीका लागि कस्ता किताब उपयोगी हुन्छन् भन्ने नबुझ्ने, बुझे पनि विभिन्न कारणले पुस्तक किन्ने बेलामा आँखा चिम्लिने प्रवृत्तिले यो अवस्था आएको हो ।” पुस्तकालयको बजेटबाट कमिशन असुल्न कोटेशन मिलाउनेदेखि नक्कली विल बनाउनेसम्मका काम गरेर कहीं कतैबाट ‘कम्प्लेन’ नआउने उपाय समेत बिक्रेताले नै सुझउँछन् ।

‘छूटको पैसामा लूट’

सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्केपछि विद्यार्थीमा पढ्ने बानी बसाउन शुरू गरिएको पुस्तकालय बजेट अधिकांश विद्यालयमा दुरुपयोग भएपछि शिक्षा विभागले २८ माघ २०७३ मा जिशिकाहरूलाई निर्देशन पत्र पठायो । जुन पत्रमा ‘पुस्तकालय बजेटबाट पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम, शिक्षक निर्देशिका, सन्दर्भ सामग्रीका अतिरिक्त पुस्तक ¥याक, कुर्सी टेबलको मात्रै व्यवस्था गर्न सकिने’ उल्लेख थियो । तर विद्यालयहरूले विभागको निर्देशनलाई वास्तै गरेका छैनन् ।

विद्यालयको पुस्तकालयमा राखिने किताब पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित, शिक्षक निर्देशिका, सन्दर्भ सामग्रीहरू, अभ्यास किताब लगायत हुनुपर्दछ । जुन पाठ्यसामग्री शिक्षक-विद्यार्थीका लागि उपयोगी हुन्छन् । तर, अहिले पुस्तकालयमा राखिएका किताब उपयोगी नहुँदा पुस्तकालयले शिक्षक, विद्यार्थीको ध्यान तान्न सकिरहेको छैन । कमिशनको लोभमा गोदाममा थन्किएका किताब ल्याएर पुस्तकालयमा राखेपछि त्यो प्रयोगमा नआएको हो । कमिशनकै कारण पुस्तक किन्न जाने अधिकांश शिक्षकलाई विद्यार्थीले खोजेका किताबतिर चासो हुँदैन ।

राजधानीकै विद्यालयहरूले पुस्तक खरीद गर्ने क्रममा लूट नै मच्चाएका उदाहरण छन् । इमाडोल, ललितपुुरको महेन्द्र आदर्श उमाविका प्रअ एकबहादुर भण्डारीले दुई वर्षअघि काठमाडौंका पुस्तक बिक्रेता तारानिधि रेग्मीसँग रु.२५ हजारको किताब किनेका थिए । पछिल्लो वर्ष जिशिका ललितपुरबाट पुस्तकालय परियोजनामा छानिएको सो विद्यालयका नाममा रु.६ लाख ५० हजार निकासा भएपछि प्रअ भण्डारीले बिक्रेता रेग्मीसँग अघिल्लो वर्ष किनेको किताबका आधारमा रु.२ लाखको बिल बनाइदिन आग्रह गरे । रेग्मीले बिल काटेपछि नाफा देखिने र नाफाको २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने कानूनी जटिलता देखाएपछि “बरु त्यसबापत लाग्ने रकम आफूले बेहोर्ने” प्रअले बताएका थिए । रेग्मीको भनाइमा ‘उनी त्यसो गर्न तयार भएनन् ।’ रु.२५ हजारको किताब किनेर रु.२ लाखको बिल मागेको सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा प्रअ भण्डारीले भने “खै कतिको किताब किनेको हो, बिल हेर्नै पर्छ ।”

यसले देखाउँछ पुस्तकालय परियोजनामा कतिसम्म अनियमितता भइरहेको छ । यस क्षेत्रका जानकारहरूका भनाइमा ‘धेरै बिक्रेताले किताब बिक्री नगरी बिल काटे बापत मात्रै २० प्रतिशतसम्म रकम लिने गरेका छन् ।’ कतिपय प्रअले हाकाहाकी खाली बिल माग्ने गरेको मञ्जरी प्रकाशनका कृष्ण अविरल बताउँछन् ।

पुस्तकालयको महत्व बढाउन शिक्षक, विद्यार्थीको बैठक राखी कस्ता किताब उपयोगी हुन्छन् भनेर सूची तयार गर्नुपथ्र्यो । औंलामा गन्न सकिने केही विद्यालयले भने शिक्षक विद्यार्थी बैठक राखेरै किताबको सूची बनाउने गरेका छन् । बालबोध मावि हटिया, मकवानपुर तीमध्ये एक हो । उसले पुस्तक खरीद गर्दा पाएको छूट बराबरको पैसाले समेत थप किताब किनेको छ । गत वर्ष रु.४ लाखको किताब किनेको विद्यालयले त्यसमा २५ प्रतिशत छूट पाएको थियो । विद्यालयले त्यस वापत आएको रु.१ लाखको थप किताब किन्यो । प्रअ भीमसेन श्रेष्ठ भन्छन्, “शिक्षक, बाल क्लबका सदस्य र विव्यससँगको छलफलपछि बिक्रेतालाई किताबको सूची दिइएको भए पनि बिक्रेताले करीब रु.१ लाख बराबरको काम नलाग्ने किताब पठाए । ती किताब फिर्ता गरेर उपयोगी किताब ल्याउन लागिएको छ ।” बालबोध माविले पुस्तकालय व्यवस्थापनका लागि शिक्षक रत्नकुमार भण्डारीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । प्रअ श्रेष्ठका अनुसार हरेक दिन शुरूको चार घण्टीपछि भण्डारी पुस्तकालयमै भेटिन्छन् ।

दाताको लगानीमा स्थापित पुस्तकालयमा राखिएका किताब कस्ता छन् र ती पुस्तक शिक्षक–विद्यार्थीलाई कत्तिको उपयोगी भइरहेका छन् भन्नेबारे अहिलेसम्म कतैबाट खोजीनिती भएको छैन । शिक्षा विभाग र जिशिका समेत यसमा मौन छन् । पुस्तकालय निर्माण र यसको प्रयोगको अवस्था नबुझी शिक्षा मन्त्रालय वर्षेनि ठूलो रकम निकासा गरिरहेको छ ।

शिक्षा विभागका उपनिर्देशक एवं कार्यक्रम तथा बजेट शाखाका प्रमुख घनश्याम अर्याल भन्छन्, “पुस्तकालयमा कस्ता किताब राखिएको छ भन्ने कुराको अनुगमन जिशिका, स्रोतकेन्द्र र स्रोतव्यक्तिले अनुगमन गर्नुपर्दछ ।” शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्साल चाहिं ‘शिक्षा विभागबाट गएको पैसा तोकिए बमोजिम खर्च नगर्नेलाई कार्बाही गर्नुपर्ने’ बताउँछन् । तर शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला ‘शिक्षाको सबै अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेकोले अब पुस्तकालयको पैसा पनि स्थानीय तहमै पठाउनु उपयुक्त हुने’ ठान्छन् । शिक्षक, विद्यार्थीसँग छलफल गरी आफ्नो विद्यालयलाई चाहिने किताब किन्ने र त्यसको सदुपयोग भए÷नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मा पनि स्थानीय निकायलाई दिइनुपर्ने कोइरालाको सुझव छ ।

एसएसडीपी अन्तर्गत पाँच वर्षभित्र प्रत्येक मावि र निमाविमा एक/एक वटा पुस्तकालय स्थापना गर्ने सरकारी कार्यक्रम छ । कार्यक्रम अनुसार मुलुकभरका करीब १० हजार विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गर्न रु.६ लाख ५० हजारका दरले रु.६ अर्ब ५० करोड खर्च हुनेछ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा ‘भारी छूट’ मा पुस्तक बेच्ने प्रकाशन गृहहरूको घातक मिलेमतोका कारण यो रकम सकिइसक्दा पनि विद्यालयहरू पुस्तकालयविहीन नै हुने लक्षण देखिंदैछ ।

ढुक्क हुनुस्, कुनै ‘कम्प्लेन’ आउँदैन

पुण्यप्रसाद प्रसाईं

अध्यक्ष, डिकुरा पब्लिकेसन


तपाईंले रु.१ लाख दिनुभयो भने हामी रु.१ लाख ७० हजारको ‘बूक’ दिन्छौं । रु.१ लाख ७५ हजारमा रु.३ लाखको ‘बूक’ दिन्छौं । त्यो छूट हो तपाईंहरूलाई । एकदम (मिलेर काम गर्न) सकिन्छ । त्यहाँ अरू पनि स्कूल छन् भने मिलेर आउनुस् । एक्लै लैजानु हुन्छ भने पनि लैजानुस् ।

 

बिल चाहिं कस्तो हुन्छ भने, तपाईंले रु.४ लाखको एमआरपी लैजानुभयो भने हामीले तपाईंसँग रु.२ लाख ३५ हजार लिन्छौं । बिल चाहिं तपाईंलाई रु.४ लाखको दिन्छौं । भनेपछि रु.१ लाख ६५ हजार बढीको आयो के । तपाईंले ‘पे’ गरे भन्दा बढी । त्यहाँ (स्कूलमा) तपाईंले आफ्नो तरीकाले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ । सजिलो छ, गाह्रो छैन । नियमसंगत र प्रक्रियागत रूपमै हुन्छ ।

कोटेसन पनि बनाइदिन्छु मैले । तीनवटा कम्पनीको (नाम) राखेर बनाइदिन्छु । तपाईंले जिशिकालाई (देखाउन) चाहिन्छ नि कोटेसन, त्यो कोटेसन पनि हामी नै बनाइदिन्छौं । तपाईंलाई त्यहाँ तीन जना स्थानीय व्यापारीले दिनुपर्ने कोटेसन, त्यो हामी यहीं बनाएर पठाइदिन्छौं । बिलसँगै हामी कोटेसन पनि दिन्छौं । जिल्लामा त्यसको मान्यता हुन्छ । काठमाडौंकै तीनवटा कम्पनी राखेर कोटेसन बनाइदिन्छु । केही पनि (अप्ठेरो) हुँदैन ।

अहिले मैले जतिलाई दिएको छु नि सर, (सबैले त्यसरी लैजाने हो) हामीबाट धेरैले लगिराख्नु भा’छ । उहाँहरू सबैले कोटेसन त्यसरी नै लैजाने हो । पोहोर पनि त्यसरी लैजानेको पास भइसकेको छ । चितवनमै कत्तिले लानु भा’थ्यो, पोहोर ।

तपाईंहरूले (पुस्तक) खरीद गर्नको लागि जुन सूचना निकाल्नु भा’छ, त्यो सूचनाको आधारमा हामीले कोटेसन भरेको चिठी दिने हो । (कोटेसन दिने) तीनवटा कम्पनी हाम्रा आफ्नै छन् । ढुक्क हुनु न, हामीले गरेको कुनै पनि कामले तपाईंलाई ‘कम्प्लेन’ आउँदैन ।

(चितवनको कुनै विद्यालयबाट किताब खरीद गर्न भनेर प्रसाईंको ९८४३०००८५२ नम्बरमा फोन गर्दा उनले सुझएको उपायसहितको कुराकानी )

साभारः खोज पत्रकारिता केन्द्र

पोखराको सरकारी जग्गामा बिचौलियाको रजाइँ

बिचौलियाले कब्जा जमाएका पर्यटकीय नगरी पोखराका मुख्य चोकहरूको सरकारी सम्पत्ति स्थानीय सरकारले संरक्षण गर्न सकेको छैन।

अहिले विभिन्न सरकारी निकायका नाममा रहेको जग्गा कुनै समय आम नागरिकको अर्थात् सार्वजनिक थियो । अधिकांश जग्गा २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारी कार्यालयहरूले आ–आफ्ना नाममा लालपुर्जा बनाएको अभिलेखले देखाउँछ । पोखरा महानगरले अहिले भाडामा लगाइरहेको जग्गा, शपिङ कम्प्लेक्सहरूको लालपुर्जा २०६४ पछि निकालेका हुन् ।

युवराज श्रेष्ठ:  खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि 

पोखरा, नयाँबजारको गण्डकी मिनी मार्केटले चर्चिएको पाँच रोपनी तीन आना जग्गा कृषि विकास बैंक हो । बैंकको मुख्य शाखा कार्यालय, पोखराले स्थानीय केही व्यक्तिको कब्जामा रहेको यो जग्गा भोगचलन गर्ने प्रयास २०६९ सालदेखि गर्दै आएको छ, तर पाएको छैन । बमबहादुर कार्की, सन्तोष सोनाम र दिनेश दाहाल क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव रहेको समूहले उक्त सरकारी जग्गामा ‘मिनी मार्केट’ बनाएर भाडामा लगाएका छन् । जग्गा खाली गर्ने बैंकको आग्रहलाई उनीहरूले वास्ता गरेका छैनन् ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर-टहरा । तस्वीरहरूः युनिश गुरुङ

‘कुनै राय, सल्लाह र करारनामा विना अनधिकृत रूपमा कब्जामा लिएको’ जग्गा खाली गर्न पटक–पटक भनेको बैंक प्रशासनको भनाइ छ । बैंकको पृथ्वीचोकस्थित मुख्य शाखा कार्यालयका कामु प्रबन्धक रामचन्द्र अर्याल उल्टै धम्की दिएर बैंकका कर्मचारीलाई जग्गामा छिर्न नदिएको बताउँछन् । कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय भने चिप्लेढुङ्गामा भाडाको घरमा छ । बैंक नयाँबजारको जग्गामा भवन बनाएर सर्ने प्रयासमा छ । त्यसक्रममा जग्गामा ‘बैंक भवन निर्माणस्थल’ भनेर राखिएको बोर्ड मिनी मार्केट सञ्चालकहरूले तत्कालै फालिदिएको कामु प्रबन्धक अर्याल बताउँछन् । “बैंकलाई भवन निर्माणका लागि जग्गा छोड्न पटकपटक गरेको लिखित र मौखिक आग्रह टेरेनन्” अर्याल भन्छन्, “७ मंसीर २०७४ मा स्थानीय पत्रिकामा निकालेको ३५ दिने सूचनालाई पनि बेवास्ता गरे ।”

मिनी मार्केट सञ्चालकहरूले उक्त जग्गामा १०० वटा टहरा बनाएर भाडामा लगाएका छन् । ती टहरामध्येका एक पसलेले मासिक रु.७ हजार भाडा तिर्ने गरेको बताए । नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती पसलेको अनुमानमा, मिनी मार्केट सञ्चालक समूहले यहाँबाट वार्षिकरु.१ करोड हाराहारी कमाइरहेका छन् । यत्रो कमाइ गरे पनि समूहले न जग्गाधनी बैंकलाई भाडा बुझाउँछ न त महानगरपालिकालाई कर तिर्छ ।

अनेक नामका बिचौलिया

पोखरामा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर लाभ लिएको अर्को उदाहरण हो– पृथ्वीचोक नजिकै सञ्चालित पश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पताल । यो अस्पतालले चर्चिएको २६ रोपनी जग्गा यातायात व्यवस्था कार्यालय, गण्डकीको हो । यातायात कार्यालयले यो जग्गामा भवन बनाउन खोजिरहेको छ, तर अस्पताल सञ्चालकहरू छोड्न मानिरहेका छैनन् । “जग्गा खाली गराउन पटक–पटक लिखित र मौखिक अनुरोध ग¥यौं” यातायात व्यवस्था कार्यालय, गण्डकीका सूचना अधिकारी भरतमणि बराल भन्छन्, “सार्वजनिक सूचना जारी र माइकिङ पनि ग¥यौं, तर टेरेनन् ।”

अस्पताल सञ्चालकहरूले त्यहाँ पहिला सरकारले बनाएका भवन र टहराहरू समेत भाडामा लगाइरहेका छन् । त्यो जग्गा पहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहतको नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड -(एनसीसीएन) को नाममा थियो । २२ साउन २०७१ मा सरकारले एनसीसीएन खारेज गरेपछि जग्गा र भौतिक संरचना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहत पुग्यो । अहिले यो जग्गाको लालपुर्जा यातायात व्यवस्था कार्यालय, गण्डकीको नाममा छ । जग्गामा बनेका भवन उपयोग गर्ने अधिकार पनि उसकै छ ।

पोखरा लेख्नाथ महानगरपालिकाले सिर्जनाचोकमा व्यापार प्रयोजका लगि बनाएको शपङि कम्प्लेक्स

अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य सहकारी संस्थाले यो जग्गा २०५९ सालमा एनसीसीएनबाट भाडामा लिएको हो । त्यो सम्झैता गत वर्ष सकिएको छ । सहकारीमा अध्यक्ष हरिप्रसाद पाण्डेलगायत २९ जनाको समूह छ । नाफा कमाउने उक्त समूहले अस्पताल संचालनसँगै प्रति सटर रु.३ लाख अग्रिम भुक्तानी लिएर १० वटा सटर भाडामा लगाएको छ । सटर भाडामा लिएका व्यक्तिहरूले सहकारीलाई मासिक रु. ११ हजारदेखि २० हजारसम्म भाडा बुझउँछन् ।

सरकारी सम्पत्तिमा बिचौलियाहरूले मस्ती गरेको अर्को उदाहरण पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल)को रामघाटस्थित जग्गा पनि हो । प्रतिष्ठानको पाँच रोपनीभन्दा बढी जग्गा तीनदशकबाट अतिक्रमणमा परेको छ । २०४१ सालदेखि अस्पतालकै कर्मचारीले अतिक्रमण गर्न थालेको यो जमीनमा अहिले २८ वटा घर छन् । २०३४ सालमा अस्पताल स्थापना हुँदा दान र अधिग्रहणबाट २०७ रोपनी जग्गा जुटाइएको थियो । अहिले त्योमध्ये १७० रोपनी मात्र बाँकी रहेको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ ।

भाडा खान जोडबल

पोखराका केही व्यक्ति र समूह सके सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने नसके सेटिङबाट सस्तो भाडामा लिएर महँगोमा लगाई नाफा खान पहिल्यैदेखि सक्रिय छन् । यसबाट आम नागरिकले खुला ठाउँ उपयोग गर्न तथा सरकार र स्थानीय तहले कर नपाउने भइरहेको छ । यसको एक उदाहरण पृथ्वीचोकस्थित नेपाल वायु सेवा निगमको पाँच रोपनी जग्गा पनि हो । कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले यो जग्गा १ वैशाख २०६३ सालमा ११ वर्षको लागि भाडामा लिएर भरत गुरुङलाई भाडामा दिए । गुरुङले पनि आफ्नो नाफा राखेर शिव खनाललाई भाडामा लगाए ।

नागरिक उड्डयन कार्यालयले २०७२ चैत मसान्तसम्मका लागि श्रेष्ठलाई जग्गा दिंदा प्रति महीना रु.३० हजार ५०० भाडा तोकिएको थियो । सम्झैतामा हरेक दुई वर्षमा २५ प्रतिशत भाडा वृद्धि हुने शर्त थियो । त्यस अनुसार अन्तिम वर्ष २०७२ सालमा प्रति महीना रु.६४ हजार भाडा पुगेको थियो । तर, श्रेष्ठले डेढ वर्ष बढी २२ असार २०७४ सम्म जग्गाको भाडा असुलेर पछिल्लो १५ महीनाको भाडा निगमलाई बुझएनन् । निगमको पोखरा कार्यालयका लेखा अधिकृत सूर्य नेपालीका अनुसार, श्रेष्ठले बिजुली र पानीको महसुल समेत गरी रु.१ करोड ८५ लाख तिर्न बाँकी छ । “बारम्बार पत्र पठायौं, पत्रिकामा सूचना छाप्यौं, तर उनले वास्तै गरेनन्”, नेपाली भन्छन् ।

निगमले त्यही जग्गा १ कात्तिक २०७४ मा फेरि सूर्यदीप इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, काठमाडौंलाई पाँच वर्षको लागि भाडामा दिएको छ । मासिक रु.११ लाख भाडा लिने/दिने सम्झैतापत्रमा कम्पनीका तर्फबाट राजेन्द्रबहादुर गोर्खाली (राजु गोर्खाली) को हस्ताक्षर छ । गोर्खालीले पनि सो जग्गा युवराज खतिवडा नामका व्यक्तिलाई भाडामा लगाइसकेका छन्, जहाँ अहिले ४०० वटा स्टल बनिरहेका छन् । अधिकांश सटर बनी नसक्दै भाडामा लागिसकेका छन् ।

पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाले भाडा खान सिर्जनाचोकमा रु.५ करोड लगानीमा शपिङ कम्प्लेक्स बनाएर ‘जस्ट इन टाइम’ नामको कम्पनीलाई पाँच वर्षका लागि दिएको छ, वार्षिक रु.७६ लाखमा । कम्पनीले मासिक रु.२२ हजारदेखि रु.८० हजारसम्ममा सटरहरू भाडामा लगाएको छ । तीनतले कम्प्लेक्सको भुईंतलामा ११ वटा सटर छन् । महानगरले महेन्द्रपुल र राष्ट्रब्यांक चोकका सटरहरू पनि मीनबहादुर गुरुङको करापुकोट मल्टी सर्भिस कम्पनीलाई भाडामा दिएको छ । महेन्द्रपुलका पाँचवटा मासिक रु.१ लाख १७ हजार ८०० र राष्ट्रब्यांक चोकका तीनवटा सटर मासिक रु.५० हजार ८०० मा भाडामा दिएको सम्झैतामा देखिन्छ । गुरुङले ती सबै सटर अग्रिम रु.२ लाखदेखि रु.३ लाखसम्म लिएर भाडामा लगाएका छन् । महानगरपालिकाले महेन्द्रपुल क्षेत्रमा पनि ३२ वटा सटर भाडामा लगाएको छ । ती पनि प्रायः सबै बिचौलियाले नाफा राखेर अरूलाई महँगोमा भाडामा दिएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति (साविक जिविस) को नाममा रहेको सिर्जनाचोक नजिकको दुई रोपनी १२ आना जग्गामा पोखरा मिनी मार्केट सञ्चालन भइरहेको छ । यहाँ २०७२ सालको महाभूकम्प अघिसम्म पञ्चायतकालीन भवन र टहराहरू थिए । मिनी मार्केटका सञ्चालकहरूले भूकम्पको मौका छोपेर जिविससँगको मिलेमतोमा क्षति नभएका भवनलाई ‘क्षतिग्रस्त’ भन्दै भत्काएर ५० वटा व्यापारिक सटर बनाए । जहाँ अहिले मिनी मार्केट चलेको छ । मार्केटका सटरहरू भाडामा दिने र रकम लिने काम केशरकाजी गुरुङले गरिरहेका छन् ।

पूर्व कामु महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री यस्तो कामलाई ‘सरासर भ्रष्टाचार’ भन्छन् । उनका अनुसार, सरकारी जग्गा वा भवन भाडामा लिन सम्झैता गरेर महँगोमा अरूलाई दिई नाफा खाने काम सार्वजनिक खरीद ऐन र आर्थिक कार्यविधि ऐन विरुद्ध छ । उनी भन्छन्, “सरकारी जग्गा भाडामा लिई पुनः भाडामा दिने व्यवस्था दुनियाँमा कतै छैन ।”

राजनीतिक संरक्षण

गण्डकी मिनी मार्केटका अध्यक्ष बमबहादुर कार्की हाकाहाकी नै भन्छन्, “राजनीतिक दल, प्रशासन, महानगरपालिका, उद्योग वाणिज्य संघ सबैको साथ–सहयोग लिएर काम गरेका हौं ।” कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारी भने सरकारी जग्गामा निजी व्यापारको लागि कुनै लिखित सम्झैता नभएको र हुन पनि नसक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार, सरकारी जग्गामा व्यापार–व्यवसायको छूट कसैलाई छैन । प्रजिअ अधिकारी भन्छन्, “प्रशासन, नगरपालिका वा अरू कुनै निकायले पनि यसरी दिन मिल्दैन ।”

कृषि विकास बैंकको जग्गामा अनधिकृत रूपमा टहरा बनाई भाडा असुलेर खाने व्यापारीहरूले कहाँबाट संरक्षण पाएका छन् भन्ने झ्लक १५ पुसमा पोखरामै आयोजित सम्मान तथा बधाई ज्ञापन कार्यक्रममा देखियो । कार्यक्रममा मिनी मार्केटका अध्यक्ष कार्की, उपाध्यक्ष सन्तोष सोनामलगायतले अबिर–माला गरेपछि माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्यद्वय रामजी बराल र दीपक कोइरालाले ‘गण्डकी मिनी मार्केटका व्यवसायीको पीरमर्कामा साथ दिने’ प्रतिबद्धता जनाए ।

नेपाल वायुसेवा निगमको पृथ्वीचोकस्थित जग्गा विवादमा माओवादी केन्द्र नयाँ ठेकेदार र नेत्रविक्रम चन्द समूहको माओवादी पुरानैको पक्षमा खुलेर लागेको थियो । पुरानो ठेक्का सम्झैता सकिएपछि निगमले गएको २२ असारमा जग्गामा ताला लगाउँदा विप्लव समूहले दिनहुँजस्तो प्रदर्शन गरेर जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापनपत्र पनि बुझयो । यातायात व्यवस्था कार्यालयको जग्गा र भवनमा त अहिले पनि माओवादी केन्द्रको रजाइँ छ । भवनमा माओवादी निकट ट्रेड युनियनको कार्यालय राखिएको छ । उसका कार्यकर्ता त्यहीं बस्छन् ।

सबै पैसाका पछाडि !

अहिले विभिन्न सरकारी निकायका नाममा रहेको जग्गा कुनै समय आम नागरिकको अर्थात् सार्वजनिक थियो । अधिकांश जग्गा २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारी कार्यालयहरूले आ–आफ्ना नाममा लालपुर्जा बनाएको अभिलेखले देखाउँछ । पोखरा महानगरले अहिले भाडामा लगाइरहेको जग्गा, शपिङ कम्प्लेक्सहरूको लालपुर्जा २०६४ पछि निकालेको महानगरपालिकाका वरिष्ठ कानून अधिकृत नारायणप्रसाद शर्मा बताउँछन् । शर्मा भन्छन्, “त्यसअघि त पोखराको न्यूरोडस्थित महानगरको कार्यालय र वडा कार्यालयहरू समेत सार्वजनिक जग्गामा थिए ।”

महानगरले आफ्नो नाममा बनाएका महेन्द्रपुल, राष्ट्रब्यांक चोकलगायत ठाउँका टहराहरू पञ्चायतकालमै बनेका हुन् । यस्तै, सिर्जनाचोकमा अहिले निर्माण भएको शपिङ कम्प्लेक्समा पनि कृषिलगायत प्रयोजनका लागि पञ्चायतकालमा बनाइएका सटरहरू थिए । त्यस्तै, अहिले जिल्ला समन्वय समिति ९जिसस० को नाममा रहेको सिर्जनाचोकको पोखरा मिनी मार्केट २०७० अघिसम्म सार्वजनिक जमीन थियो । स्थानीयवासीले त्यो जग्गामा उद्यान बनाउन माग गर्दै सिर्जनापार्क निर्माण तथा व्यवस्थापन समिति बनाएर आन्दोलन नै गरेका थिए । समितिका संयोजक डम्बरबहादुर केसी भन्छन्, “तर, जननिर्वाचित प्रतिनिधि नभएको मौका पारेर जिविसले सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर मिलेमतोमा ठेक्कामा लगायो ।”

(खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट साभार)

नेपाली बालबालिका लागि १५ अर्ब लगानी गर्दै युनिसेफ

  • नेपालीनोमीन्यूज

काठमाडाैं । संयुक्त राष्ट्र संघीय बालविकास कोष (युनिसेफ)ले नेपाली बालबालिकाहरूका लागि सन् २०१८ देखि २०२२ का बीचमा १५ अर्ब रूपैयाँ (१५ करोड अमेरिकी डलर) खर्च गर्ने भएको छ । नेपालीनोमीलाई प्राप्त नेपालका लागि राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्ययोजना (कन्ट्री प्रोग्राम एक्सन प्लान )अनुसार नयाँ दिगो विकास लक्ष्य र नेपालको मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य हासिल गर्न सघाउनका लागि युनिसेफले उक्त राशि लगानी गर्न लागेको हो ।

नेपाल सरकारसँग यससम्बन्धी सम्झाैतापत्रमा हालै हस्ताक्षरसमेत भइसकेको युनिसेफ नेपाल टिमले जानकारी दिएको छ । युनिेसेफले आफ्नो परम्परागत लगानी ढाँचामा केही सुधार गरी केन्द्रीय सरकारका अलवा स्थानीय सरकार (पालिकाहरू)मार्फत पनि बालबालिका तथा महिला विकासका क्षेत्रका लगानी गरिने उल्लेख गरेको छ । बालविकास सूचीमा सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेका पालिकाहरूमा सहायता मुख्य केन्द्रित हुनेछ ।

युनिसेफका सहयोग  शिक्षा, स्वास्थ्य,  खानेपानी तथा सरसफाइ , स्वास्थ्य, पाेषण, सामाजिक नीतिजस्ता क्षेत्रमा विस्तारित हुने नेपालका लागि राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित कार्यक्रमगत बजेट

कुलुङ्ग जातिमा अल्लोको प्रचलनः एक अध्ययन

अल्लोबाट बनेको सामानहरु अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, क्यानाडा, इटाली, स्वीटजरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, जापान, दक्षिण कोरिया, चीनलगायत देशहरुमा निर्यात हुने भइरहेकाे छ । स्वदेशी बजार, मेला, प्रदर्शनी तथा बिक्री केन्द्रहरुमा स्वदेशी उपभोक्ताहरुको बढ्दो उपस्थिती क्रमले अल्लो ब्याबसायीहरु आशामुखी देखिन्छन् ।

–किशोर सुब्बा (लिम्बु)

कुलङ्ग जातिको उत्पति मिथक

पूर्वी नेपालको पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने कुलुङ्ग जातिको आफ्नै भाषा, रीति–रिवाज, संस्कारहरु छन् । कुलुङ्ग मिथकअनुसार कुलुङ्गहरुको उत्पतिको कथा बाह्रक्षेत्रबाट शुरु भई सोलुखोम्बुको महाकुलुङ्ग पुग्छ । मानवशास्त्री चल्र्स म्याकडुगल्सका अनुसार महाकुलुङ्गमा कुलुङ्ग जातिको किपट थियो ।
कुलुङ्ग बुज्रुकहरु, कुलुङ्ग मुन्धुम जानकार (धामी)हरुसँग गरिएको विस्तृत अन्र्तवार्ता तथा योगराज गिरीले गर्नुभएको “कुलुङ्ग जातिको संस्कारः एक समाजशास्त्रीय अध्यायन”का अधारमा कुलुङ्ग जातिको उत्पति मिथक अनुसार निनम्मा (पार्वतीकी आमा)ले पानीमा डुबिरहेको पृथ्वीलाई धमिराले उठाएको ढिस्कोमा सुमेरु पर्वतको मदानी र काली नागको नेती बनाई मथेर पानी जति तल गयो र जमिनलाई माथी निकालिन् । निनमरिदु (पार्वती)ले बयस्क भएपछि बिहे गर्न सुहाउँदो बर खोज्न थालिन । निनमरिदुले हावासँग विवाह गर्ने विचार गरिन् र आमालाई सोधिन् । आमाले हावा तिम्रो बाबु हो । तिमीले हावासँग विहे गर्न हुदैन भन्दा निनमरिदुले जिद्दी गरेपछि आमाले त्यसो भए तिमी बतासे डाँडामा गएर “लुकुरी लुकुरी” भनेर हावालाई बोलाउनु । बोलाएको सुनेपछि हावा आउनेछ । हावाले तिम्रो फरिया माथि माथि सारेर  उडायो भने हावाले तिमीसँग विहे गरेको सम्झनु तर हावाले तिम्रो फरिया गोडामा लपेटेर उडाउन सकेन भने उस्ले आफ्नी छोरीको लाज छोपेको सम्झनु र तिम्ले अर्को बर खोज्नु भनिन् । आमाले भनेझैं निनमरिदु बतासे डाँडामा गएर हावालाई बोलाइन् । हावा जोड जोडले हत्तारिदै आयो तर हावाले निनमरिदुको फरिया उडाएन, गोडामा लपेटेर गायो ।
निनमरिदु बिहे गर्ने बर कहाँ भेटिएला भनेर खोजी हिड्न थालिन् । एक दिन निनमरिदुले आकाशमा तारा देखिन् । तारासँग बिहे गर्ने विचारले निनमरिदुले चिबुर्के चरालाई तारासँग बिहेको कुरा गर्न पठाइन् । जाँदा जाँदा बाटोमा चिबुर्केले पारुहाङ्ग (महादेब)लाई भेट्यो । पारुहाङ्गले चिबुर्केलाई कहाँ हिडेको भनेर सोधे । चिबुर्केले निनमरिदुसँग विहे गर्न लिन आएको भन्यो र आफूसँग हिड्नु भन्यो । पारुहाङ्गले चिबुर्केलाई निनमरिदु कस्ती छिन् भनि सोधे । चिबुर्केले निनमरिदु एकदम राम्री भएको बयान ग¥यो । पारुहाङ्गले “निनमरिदु राम्री छिन् भने म कुरुप बुढोसँग विहे गर्दिनन् ।” एउटा काँइयो दिएर भने, “यो काँइयो लगेर निनमरिदुलाई दिनु उनीले मन पराइन भने म बिहे गर्नेछु ।” चिबुर्के काँइयो लिएर फक्र्यो । निनमरिदुले काँइयो एकदमै मनपराइन र यति राम्रो सिप भएको बरलाई भेट्न र बिहे गर्न आतुर भइन् । पारुहाङ्गलाई लिन चिबुर्के पठाइन् । पारुहाङ्ग भएकोमा पुुगेर चिबुर्केले आफुसँग हिड्न भन्यो । पारुहाङ्गले आफू आपायच भएकोले यदि निनमरिदुले मन पराइनन् भने बोकेर ल्याइदिनु पर्ने सर्त राखे । चिबुर्केले पारुहाङ्गको सर्त कबुल ग¥यो र पारुहाङ्गलाई निनमरिदु भएकोमा पु¥यायो तर पुड्को, गलामा गाँड भएका कुरुप पारुहाङ्गलाई निनमरिदुले मन पराइनन् । सर्त अनुसार चिबुर्केले पारुहाङ्गलाई बोकेर उनको स्थानमा पु¥याइदिए ।
अपमान भएको सम्झेर पारुहाङ्गले पृथ्वीको सबै पानी सुकाइ दिए । निनमरिदु पानीको तिर्खाले भौतारिन थालिन् । कतै पानी नभेटेपछि निनमरिदु मुर्छा परिन् । चिबुर्के पानी खोज्न दौडियो । पारुहाङ्गले पिडालुको पातमा बिर्य झारिदिएका थिए । चिबुर्केले पानी सम्झेर पारुहाङ्गको बिर्य लिएर निनमरिदु भएको ठाउँमा पुग्यो । चिबुर्केले आफ्नो पुञ्छार भिजाएर निनमरिदुको मुखमा पानी हालिदियो र अनुहारतिर छर्किदियो । निनमरिदुको होस आयो । पृथ्वीमा पुनः पानी पर्न थाल्यो ।
केही समयपछि निनमरिदु बिरामी परिन् । बिरामी हुनको कारण पत्ता लगाउन निनमरिदुले चिबुर्केलाई जोखाना हेर्न पठाइन् । जोखाना हेर्ने धामी खोज्दै चिबुर्के मोलुङ्गमा कल्चुडा भएकोमा पुग्यो । कल्चुडाले चोखाना हेर्न दक्षिणा माग्यो । खाली हात गएका चिबुर्के कल्चुडाले भने बमोजिमको दक्षिणा लिएर पुनः कल्चुडाकोमा पुग्यो । कल्चुडाले जोखाना हेर्दा निनमरिदु गर्भवती भएको थाहा भयो । अनि निनमरिदुले बच्चा जन्माएपछि के गर्ने भनेर पारुहाङ्गलाई सोध्नु भन्यो । चिबुर्केले कल्चुडाको जोखान सुनाएपछि निनमरिदु निको भइन् । निनमरिदुले बच्चा जन्म दिएपछि पारुहाङ्गसँग सोध्न पठाइन् । पारुहाङ्गले निनमरिदुले जन्माएको बच्चाहरु जता जान चाहान्छन् छोडिदिनु जब एउटा बच्चा हातमा धनुकाँड लिएर रुँदै जन्मिनेछ त्यसलाई निनमरिदुले आफैसँग राख्नु भनिदिनु भनेर पठाए । पारुहाङ्गले भनेझै अगाडि जन्मिएका सबै बच्चाहरुलाई छोडिदिइन् र धनुकाँड लिएर जन्मिएको बच्चालाई आफैसँग राखिन् र पृथ्वीमा मानव जातिको विकास भयो ।

अल्लोको परिचय

१२०० मिटरदेखि ३००० मिटरसम्मका जंगलमा पाइने गैर औषधिजन्य वनस्पतिको रुपमा वर्गीकृत गरिएको अल्लोलाई कुलुङ्ग भाषामा ‘जाखिल्मा’ र नेपालीमा ‘भांग्रो सिस्नु’ भनेर चिनिने गरिन्छ । यसलाई अंग्रेजीमा ‘जेइन्ट नेटल’ भन्ने गरेको पाइन्छ । यसको बोटानिकल नाम ‘गिरारदिनिया डाइभरसिफोलिया’ हो र यो ‘उर्टिसिया’ प्रजातिमा पर्दछ । आरआरएनको भ्याल्यू चेन बुक २०१४ मा उल्लेख गरिए अनुसार यो नेपालको ३५ भन्दा बढी हिमाली जिल्लाहरुमा पाइन्छ । नेपाल बाहिर उत्तरी पाकिस्तान, कास्मिर, उत्तरपश्चिमी भारत, सिक्किम, भूटान, दक्षिणी र पूर्वी तिब्बत, श्रीलंका, उत्तरी म्यान्मार, ची तथा मलेसिया आदि देशहरुमा पनि पाइन्छ ।
ओसिलो जमिनमा पाइने अल्लोको बोक्रा मजबुत रेसादार पदार्थ पाइन्छ । एक बर्षको अल्लो ५ देखि ७ फिटसम्म अग्लो हुने गर्दछ । कुलङ्ग जातिको मिथकदेखि नै अल्लो प्रचलनमा रहेको भेटिन्छ । मिथकअनुसार निनमरिदु अल्लोको तान बुन्न सिपालु भएकी भनेर बयान गरेको पाइन्छ । जीविकोपार्जन साध्यका रुपमा तथा पर्यावरणीय अनुकुलनको सिद्धान्तहरुका अनुसार उच्च हिमाली वातावरणमा सुहाउँदो मजबुत, न्यानो र उपलब्धताको हिसाबले अल्लो अति उत्तम बिकल्पको रुपमा प्रचलनमा आएको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । कुलुङ्ग जातिले परम्परागत रुपमा हिउँदामा पात झरेको बेला एक बर्षे अल्लाको काण्डलाई काटेर त्यसको बोक्रको पाट निकालेर ल्याउने गर्दछन् । त्यो लोक्तालाई खरानीको घोलमा एक रात पकाएपछि त्यासलाई पानीमा धुन्छन् । त्यसपछि कमेरो माटोसँग मुछेर घाममा सुकाउँछन् र सुकेपछि माटो झारेर सुनौलो रङ्गको मुलायम पाट बन्दछ । यो पाटबाट धागो बनाएर विभिन्न आवस्यक सामाग्रीहरु जस्तैः लुगा, माछा मार्ने जाल, झोला, धोक्रो, दाम्लो, डोरी, नाम्लो आदि बनाउने गर्दछन् ।

कुलुङ्ग जातिको संस्कारहरुमा अल्लोको महत्व

कुलुङ्ग जातिको जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कारहरुमा अल्लो तथा अल्लोबाट बनेका सामाग्रीहरु आवस्यक पर्दछन् । मानवशास्त्रीहरु चल्र्स म्याकडुगल्स, डोर बहादुर विष्ट, जनक राई तथा योगराज गिरी आदिका अनुसन्धानहरुमा कुलुङ्ग जाति र अल्लो बिचमा नजिकको सम्बन्ध पाइएको उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै डा. हर्क गुरुङ्गको यात्रा बयानमा ‘अरुण भएर झदा’ भन्ने शीर्षकमा तथा मातृका मिम्सिनाले संकलन गर्नु भएको अरुण उपत्याका लोककथाहरुमा पनि कुलुङ्ग जाति र अल्लोको बिच नजिकको सम्बन्ध भएका लेख रचनाहरु पाइन्छन् । यि विविध लेख रचनाहरु र मेरो फिल्ड वर्कको क्रममा उत्तरदाताहरुसँग गरिएका कुराकानीका आधारमा कुलुङ्ग जातिको संस्कारहरु र अल्लोको महत्व निम्नानुसार पाइन्छन् ।

क. जन्म

कुलुङ्ग जातिमा बच्चा जन्मेपछि नरुइन्जेल बच्चा नउठाउने मान्यता रहेको पाइन्छ । बच्चालाई तातो पानीले नुहाइदिएपछि आमाको पुरानो अल्लोको कपडामा बेर्ने गरिन्छ । अल्लोको धुप बाल्ने । अल्लोको डोरीको ‘बुछारी’ (कल्ली) हात र खुट्टामा तथा कम्बरमा कन्दनी बाँधिदिइने चलन छ । पुरानो अल्लोको कपडा, धुप र बुछारीहरुले नवजात शिशुलाई दुष्ट आँखा, भूतप्रेत तथा दुष्टात्माहरुबाट बचाउने विश्वास गरिन्छ । कुलुङ्ग जातिमा छोराको ६ दिनमा र छोरीको ५ दिनमा न्वारान गरिदिने चलन छ । न्वारानमा गाउँको जेठोपाको तथा घरमुलीले तितेपाती, काफलको बोक्रा, चिरपाउ, पात्ले कटुसको मुन्टा आदिको धोल बनाएर घर शुद्धी तथा सुतक शुद्धी गर्ने गर्दछन् । कुलुङ्ग भाषामा न्वारानलाई ‘वानिफाम’ भन्ने गर्दछन् ।

ख. विवाह

कुलुङ्ग जातिमा चोरी विवाह, मागी विवाह, सहमतिमा भगाइ विवाह तथा अन्तरजातिय विवाह आदि प्रचलनमा पाइन्छ । कुलुङ्ग जातिमा सानो विवाह र ठूलो विवाह भन्ने दुई प्रकारको विवाह हुन्छ ।
सानो विवाहमा विवाहको रित पु¥याएर केटाले बेहुली भित्र्याउने गर्दछ । सानो विवाह पछि पनि कुलुङ्ग युवती एक दुई बर्षासम्म जन्मघरमै बस्न सक्छिन् । श्रीमानको घरमा मुख्य चार्डपर्वहरु र मराउ–पराउ कार्जेहरुमा जाने गर्दछिन् । सानो विवाह भएकी कुलुङ्ग युवतीको काज किरिया गर्ने अधिकार जन्मघरमै जौज्दात रहन्छ । यो अवधिमा युवतीले श्रीमानलाई छोडी गैर पुरुषसँग भागेर विवाह गरेमा छोड्वा श्रीमानले हकदावी वा क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउँदैनन् ।
विवाह भएको केही वर्षपछि अथवा विवाहित दम्पतिबाट जैजन्म भएपछि ठूलो विवाह गरिदिन्छन् । यो विवाहलाई कुलुङ्ग जातिले सामाजिक तथा आर्थिक रुपले ठूलो मान्यता दिएको पाइन्छ । यो विवाहमा विवाहित युवतीको जन्मघरबाट काज किरिया गर्ने अधिकार श्रीमानले पाउँछन् । यसरी सानो विवाहपछि पनि काज किरिया जस्तो महत्वपुर्ण कार्य जन्मघर मै मौज्दात राख्नुलाई कुलुङ्ग बुज्रुकहरु तथा मानबशास्त्री डम्मर चेम्जोङ्गको “आदिबासी जातिहरुमा महिलाको सामाजिक सुरक्षार्थ संस्कार तथा रीतिथितीले नै ब्याबस्था गरेको पाइन्छ” भन्ने करिब एक मत पाइन्छ । ठूलो विवाहलाई गैर कुलुङ्गहरुको भाषामा भन्दा किरिया सार्ने भनेर बुझन सकिन्छ । यसलाई हिन्दू विवाह संस्कारको कन्यादानसँग थोर बहुत समानार्थी मान्न सकिन्छ । ठूलो विवाहलाई कुलुङ्ग भाषामा ‘डोप्लो खूइम्’ भन्दछन् । ठूलो विवाहपछि भने कुलुङ्ग युवती परपुरुषसँग भागी विवाह गरेमा छोडुवा श्रीमानले हकदावी तथा जारी उठाउन पाउँछन् ।
कुलुङ्ग जातिको विवाह संस्कारमा अल्लोको प्रतक्ष्य प्रकार्यत्मक कार्य नभेटिए पनि लुप्त प्रकार्यत्मक महत्व भेटिन्छ । बजारीय विस्तारको पहुँच भन्दा अगाडी घरबुना कपडाहरु मै जिविकोपार्जन गर्नु पर्ने बध्यता थियो । त्यो बेला कुलुङ्ग जातिकी युवतीको कपडा बुन्ने सीपमा दक्षतालाई योग्याताको रुपमा मापन गर्ने गन्थ्यिो । अथवा राम्रो अल्लो कपडा बुन्न सक्ने युवतीले राम्रो÷घरानीय बर पाउथ्यो ।

ग. नागी पुजा

कुलुङ्ग जातिले तीन चूल्हो ढुङ्गाहरुलाई पवित्र मानी पूजा गर्ने गर्दछन् । ती तीन चूल्हो ढुङ्गाहरुको नाम पाकालुङ्ग, माकालुङ्ग र सेम्बालुङ्ग भन्ने गर्दछन् । पाकालुङ्गले घरमा राम्रो कुरा ल्याउने र माकालुङ्ग र सेम्बालुङ्गले खराब तत्वहरुबाट रक्षा गर्ने विश्वास गर्दछन् । सानो नागी र ठूलो नागी गरी दुई प्रकारका नागी हुन्छन् । सानो नागी आर्थिक दृष्टिले सहज मानिन्छ । सानो नागीमा घर परिवारको सदस्यहरु मात्र भेला भई बार्षिक रुपमा गर्ने गर्दछन् । ठूलो नागी सानो नागीको तुलनामा खर्चिलो देखिन्छ । यसमा गाउँका जेठाबाठाहरु, आफन्त नातागोताहरुलाई पनि बोलाउनु पर्दछ । यसका लागी २२ ओटा लुक्पा (अल्लोको चोखो कपडा) ६४ मुठा अल्लोको धागो, २२ थान बजाउने झ्याम्टा, सुँगुर र जिउजनाङ्गे एउटा कुखुरा आदि पूजा सामाग्रीहरु चाहिन्छ ।

घ. मृत्यु

कुलङ्ग जातिमा कालगतिले मर्नेकालागि र अकालमा मर्नेहरुकालागि फरक फरक मृत्यु संस्कार गर्ने गर्दछन् । कालगतिले मर्नेलाई मृतकको बारीमा अथवा घरबाट देखिने ठाउँमा गाड्ने गर्दछन् । आठ महिना भन्दा ठूलो बच्चाको कालगतिले मृत्यु भएमा गरिने मृत्यु संस्कारलाई ‘नासी’ भन्दछन् । अकालमा मर्नेहरुकालागि गरिने मृत्यु संस्कारलाई ‘हिल्सी’ भन्दछन् । मरनको प्रकृति हेरी टाढा जंगलमा लगेर पोल्ने या गाड्ने गर्दछन् । हिल्सी संस्कारका पनि बर्गीकरण पाइन्छ । सात महिना भन्दा सानो बच्चाका लागि गरिने मृत्यु संस्कारलाई ‘छाछासी’ र गर्भवती महिलाको मृत्यु भएमा गरिने मृत्यु संस्कारलाई ‘मोमोसी’ भन्ने गर्दछन् ।
मृत्यु संस्कारमा अल्लोको कपडाले लाश छोप्ने, अल्लोको धागोले लाशलाई बाँध्ने, अल्लोको धुप बाल्ने र क्रियापुत्रीहरुले अल्लोको कपडा ओडने आदि कार्यमा अल्लोको आवश्यक पर्दछ ।

अल्लोको बजारीकरण

परम्परागत जिविकोपार्जनका साध्यका रुपमा प्रयोग भैरहेको अल्लोलाई बजारीकरण गर्ने काममा कोशी हिल एरिया डेभेलोपमेण्ट प्रोग्राम (खार्डेप)ले सहयोग गरेको पाइन्छ । सन् १९८४ मा बाला स्कूल ग्राउण्डमा अल्लो कपडा बुन्ने ११ दिने कार्यशाला सम्पन्न गराएको थियो । त्यसपछि आसपासका अल्लो कपडा बुन्न जान्ने महिलाहरुको समूह बनाई सन् १९८८ मा पहिलो पल्ट दर्ता सहितको अल्लो कपडा उत्पादन क्लब (एसीपीसी) शिशुवाटारमा खोलियो । यस ल्कबले अल्लो कपडा बुन्ने तालिम प्रशिक्षणहरु, गोष्ठीहरु तथा अल्लो कपडाहरु संक्लन गरि स्वादेशी तथा विदेशी बजारहरुमा बजारीकरण गर्न थालेको पाइन्छ । एसीपीसीको तीन दशक लामो योगदानपछि हाल अल्लो देशको विभिन्न स्थानहरुमा अल्लो उत्पादनका कारखानाहरु, संकलन केन्द्रहरु र बिक्रिकेन्द्रहरु खुलेको पाइन्छ ।
विभिन्न सरकारी, गैह्रसरकारी तथा निजी संघ सस्थाहरुको सरसहयोगले अल्लो उत्पादन र बजारीकरणमा तीव्रता आइरहेको पाइन्छ । उत्पादनमा सरल र सहज तथा थोक मात्रमा उत्पादनका विकल्पहरु निरन्तर खोजी भइरहेको पनि छ ।

सुरुमा २ देखि ५ मिटर कपडा बुन्न सकिने कम्मरे तानबाट शुरु भएको अल्लो कपडा उत्पादन आज १०० देखि १२० मिटरसम्म कपडा उत्पादन गर्नसक्ने सेमी–अटोमेटिक सुविधाहरु जस्तैः धागो तान्ने सटल तथा बुनेको कपडा आफै रोल गर्ने रिभाइज्ड लुमको विकास भइसकोछ । अझ स्वचालित मेसिनहरुको विकल्पमा पनि निरन्तर खोज अनुसन्धान भइरहेका छन् ।

आरआरएनले सन् २०१४ मा प्रकाशित गरेको भ्याल्यू चेन रिपोर्टका अनुसार कुल उत्पादनको ८० प्रतिशत अल्लो गलैचा उद्योगमा खपत हुने र बाँकी २० प्रतिशत अल्लो कपडा उत्पादनमा खपत हुने गरेको पाइन्छ ।

अल्लोबाट बनेको सामानहरु अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, क्यानाडा, इटाली, स्वीटजरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, जापान, दक्षिण कोरिया, चीनलगायत देशहरुमा निर्यात हुने भइरहेकाे छ । स्वदेशी बजार, मेला, प्रदर्शनी तथा बिक्री केन्द्रहरुमा स्वदेशी उपभोक्ताहरुको बढ्दो उपस्थिती क्रमले अल्लो ब्याबसायीहरु आशामुखी देखिन्छन् ।
अल्लोबाट बनेको सामानहरुको प्रयोगले छालासम्बन्धि रोगहरुबाट राहत मिल्ने, उच्च रक्त्तचाप भएकाहरुलाई लाभ मिल्ने तथा स्वदेशी हस्तकलाको प्रर्वधन हुने भएकोले अल्लोको सामान प्रयोग गर्न अल्लो उत्पादकहरु सल्लाह दिने गर्दछन् ।
पहिले अल्लो कपडा उत्पादन नितान्त महिलाहरुको कामका रुपमा सीमित थियो । अल्लोको बजारीकरणसँगै आय आर्जनको स्रोतको रुपमा विकसित भएपछि यसले महिला सशक्तीकरण तथा महिलालाई आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुगेको पाइन्छ । उत्पादनमा कार्यमा पुरुष संलग्नता तथा महिलाहरुलाई व्यावसायिक रूपमा अल्लो कपडा बुन्ने वतावरण र सहयोग गर्नुलाई सामाजिक परिर्वतनको रुपमा लिन सकिन्छ ।
अल्लो उत्पादनमा केही फरक बहस र समस्याहरु पाइन्छन् । एक थरि विश्वबजारिकरणका सिद्धान्त अनुसार मेसिनहरुको प्रयोग गरि थोक उत्पादान र ठूलो बजारमा विश्वास राख्छन् भने अर्का थरी विश्वबजारिकरणका उत्पादन सिद्धान्तमा अलग पहिचान जस्तै हस्तकला, धातु तथा केमिकल मुक्त अर्गानिक उत्पादनमा विश्वास राख्दछन् । त्यस्तै उपयुक्त अल्लोको कच्चा पर्दाथमा पनि चुनौती थपिदै आएको पाइन्छ । नगदे बालीको रुपमा मुख्य ग्रायता अलैचीलाई दिने कि अल्लोलाई भन्ने प्राकृतिक स्रोत ब्याबस्थापनको राजनीतिले पनि अल्लो उत्पादन प्रभावित भएको देखिन्छ ।

राज्यले ब्याबस्था गर्ने नीति नियमहरुको अस्पष्टताले अल्लो ब्यबसायीहरु मारमा परिरहेका देखिन्छन् ।
अन्तमाः बजारको पहुँचसँगै परम्परागत अल्लो उत्पादन र खपतमा कमि आएको देखिन्छ । युवा पुस्ताहरुमा आधुनिकताको प्रभावले परम्परागत सीपबाट टाढा बस्ने गरेकाले अल्लो कपडा बुन्न सीपको पुस्तान्तरणमा पनि चुनौती आएको पाइन्छ । कुलुङ्ग जातिमा अल्लोको संस्कृतीक मुल्यहरु बजारु सामानहरुले विस्थापित गर्दै गरेको पाइन्छ । जिविकोपार्जनको साध्यको रुपमा प्रचलनमा रहेको अल्लोले आधुनिक विश्वबजारमा एउटा छुट्टै हस्तकलाका उत्पादन लिएर आर्थिक आर्जनको साध्यको रुपमा विकास हुदैगर्दा समाजिक परिवर्तन पनि हुँदै गरेको देख्न सकिन्छ । अल्लो ब्यबस्थापनकालागि सरकारी स्तरबाट स्पष्ट नियम कानुन बनाई उत्पादनलाई प्रोत्साहन र प्रर्वधन गर्न सके विश्वबजारमा गर्विलो नेपाली उत्पादनको सम्भावना देखिन्छ ।

न्यायालय सुधारको निर्णायक घडी

अब दिगो सरकार बनेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले पनि संक्रमणकालमा झैं कुनै वहाना नपाउने भएकाले सुशासनका लागि हाम्रो लडाइँ अब सीधा राजनीतिक नेतृत्वसित हुने नै छ ।

डा. गोविन्द केसी/ जीवन क्षेत्री/अभिषेकराज सिंह

अहिले देशको नयाँ सरकार शिशुकालमा छ । नयाँ सरकार बनेसँगै हाम्रो कचल्टिएको दशकभन्दा लामो संक्रमणकाल अन्त भएको छ र नयाँ संविधान विधिवत् रुपमा पूर्ण कार्यान्वयनमा गएको छ । यससँगै देश एकलबाट संघीय व्यवस्थामा गएर आम मानिसले स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय गरी तीन तहको राज्यबाट सेवा पाउनेछन् । र सँगसँगै, यी तीन तहका सरकारका लागि स्रोत जुटाउन हामी आम मानिसले धेरै काम गरेर धेरै कर बुझाउन मात्रै पर्ने छैन, हामीमाथि थोपरिएको आन्तरिक र वैदेशिक ऋण पनि तीव्र गतिमा बढ्नेछ । स्रोत बढ्न सकेनन् भने प्रशासनिक खर्च बढ्नु भनेको ऋण थपिनु मात्रै नभई विकास निर्माण र सामाजिक सुरक्षाको बजेट कटौती हुनु हो । त्यसैले खर्चिलो नयाँ व्यवस्थामा राज्यका सबै तह आर्थिक रुपमा अत्यन्त अनुशासित हुनुको विकल्प छैन ।

उसो त सबै तहमा हातमा डाडुपन्यु लिएर बसेका दलहरु सुशासनको एजेण्डाप्रति कत्तिको प्रतिबद्ध छन् त्यो हामीले देखेकै छौं । उनीहरु रातारात बदलिएर पार्टी, गुट र परिवारको स्वार्थभन्दा माथि समाज र देशको स्वार्थलाई राख्लान् भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन । त्यसैले उनीहरुलाई जवाफदेही बनाउन नागरिकका हैसियतले हामी निरन्तर लागिरहनुको विकल्प पनि छैन । अब दिगो सरकार बनेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले पनि संक्रमणकालमा झैं कुनै वहाना नपाउने भएकाले सुशासनका लागि हाम्रो लडाइँ अब सीधा राजनीतिक नेतृत्वसित हुने नै छ ।
तर यसबीच एउटा अर्को चिन्ताजनक समस्या देखिएको छ । निष्पक्ष न्याय सम्पादन गरेर सबै नागरिकहरुको स्वार्थमा काम गर्नुपर्ने न्यायालयका व्यक्तिहरु कुनै व्यक्ति वा पक्षको स्वार्थमा देशलाई अरबौं नोक्सान पार्ने काममा संलग्न भए भने त्यसले देशलाई नै आर्थिक रुपमा टाट पल्टाउन सक्छ । त्यो अवस्थामा राज्यका अन्य अंगहरुले चाहेर पनि आर्थिक अनुशासन कायम राख्न नसक्ने र सुधार र सुशासनका लागि ती अंगले चलाइआएका प्रयासहरु पनि निस्तेज हुने अवस्था हामीले भोगिरहेका छौं । पछिल्ला आठ महिनामा सिलसिलाबद्ध रुपमा आएका त्यस्ता गलत फैसलाका कारण हाम्रो न्यायालयको छविमा कालो धब्बा त लागेको छ नै, भोलिका दिनमा राज्य नै टाट पल्टिने हो कि भन्ने खतरासमेत देखिएको छ । यो प्रवृत्तिलाई समयमै चिनेर यसका विरुद्ध लड्न सकिएन भने राज्यका अन्य अंगहरुमाथि जति दबाब बढाए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
नेपालमा एनसेल नामक मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी छ जसलाई पछिल्लो वर्ष टेलियासोनेराले नयाँ कम्पनीलाई बेचेर बाहिरियो । त्यस क्रममा सिर्जित नाफाको कानुनअनुसार कर तिरिनुपर्छ भन्नेमा दुविधा छैन । तर झण्डै आधा खर्ब रुपैयाँ बराबरको त्यो कर छल्न, छलाउन र त्यसबापत आफूले नाजायज लाभ लिन राज्यका विभिन्न जिम्मेवार पदमा रहनेहरुको दौडधुप र मिलिभगत अब आम जानकारीको विषय बनेको छ । जुनबेला कम्पनीको खरीदबिक्रीको प्रक्रिया टुंगिइसकेको थिएन, त्यस बेला आन्तरिक राजस्व विभाग र दुरसंचार प्राधिकरणले स्वभाविक जिम्मेवारी निभाइदिएको भए कर नतिरी किनबेच नै सम्भव हुने थिएन र ती निकायको एउटा पत्रका भरमा राज्यको झण्डै आधा खर्ब कर सहजै उठ्ने थियो । तर राजस्व विभाग त्यतिखेर चुडामणि शर्मा नामक भ्रष्ट व्यक्तिको नेतृत्वमा थियो जसले खुलेआम कर छलीलाई प्रोत्साहित गरे ।
त्यस्ता भ्रष्ट व्यक्ति सहजै अख्तियारको फन्दामा पर्नुपर्ने थियो तर त्यसबेला अख्तियार आफैं अनेक खाले स्वार्थमा जेलिएका लोकमान सिंह कार्कीको पञ्जामा कैद थियो जो आफू मात्रै भ्रष्ट नभई भ्रष्टहरुलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने गिरोहका नाइके थिए । कर फछर्योट आयोगमार्फत देशलाई दशौं अर्ब घाटा पुर्याइदिएको फरक अभियोगमा जब लोकमान गइसकेपछि अख्तियारले चुडामणि शर्मामाथि मुद्दा हाल्यो, विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गरेर उनलाई छुटाउने अस्वभाविक काम भयो ।
टेलियासोनेरा फुत्केर गइसकेपछि कर ऊसितै लिनुपर्ने र यहाँ कायम नयाँ कम्पनीको जिम्मेवारी हुँदै नहुने भनेर फेरि कोकोहोलो मच्चाइयो जुन बेला एनसेलको सेवा नै बहिष्कार गर्ने चेतावनीसहित नागरिकहरुले दबाब अभियान नै चलाएपछि यहाँको कम्पनीले करको सानो हिस्सा तिर्यो । तर बाँकी ठूलो रकम नतिर्नका लागि भइरहेको प्रयासमा अब न्यायालय पनि संलग्न भएको विडम्बनापूर्ण अवस्थामा हामी छौं । त्यसको पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकले रोकिराखेको टेलियाको ठूलो रकम फिर्ता पठाउन सर्वोच्च अदालतले पटकपटक अन्तरिम आदेश दिने र कायम गर्ने गरेको छ । त्यसलगत्तै कर छलीविरुद्ध अदालतमा दायर गरिएको जनहित याचिकामा मागिएअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अदालतले अस्वीकार गरिसकेको छ । त्यसपछि यो प्रकरणसँग सम्बन्धित अन्य दुई मुद्दासँगै सो याचिकालाई समेत पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरिएको छ ।
यो प्रकरणमा सडकमा नागरिकहरुले राज्यले विधिवत् रुपमा कर उठाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहँदा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु त कर छलीलाई सहयोग गर्न खुलेरै लागे नै, आन्तरिक राजस्व विभाग र दुर सञ्चार प्राधिकरणजस्ता निकायका पदाधिकारीहरुले राज्यको निष्पक्ष निकाय नभई धनाढ्य कम्पनीहरुसित मिलिभगत गरेर उनीहरुको सेवकको भुमिका निभाए । तिनलाई नियमन र दण्डित गर्नु पर्ने अख्तियारजस्ता निकाय आफैं भ्रष्ट पदाधिकारीहरुको स्वार्थका कारण निकम्मा बने । कतिसम्म भने संसदीय समितिका सभापति र सदस्यहरुसमेत कम्पनीसामू ‘बिके’ र कर छली सम्भव हुने गरी निर्णय गरी पठाए । राज्यका यति निकायहरुको कपट, बेइमानी र भ्रष्टाचारका बाबजुद विधि स्थापित गर्ने, कानुन बमोजिम कर तिराउने र राज्य टाट पल्टनबाट रोक्ने नागरिकहरुको प्रयासमा अब न्यायालय बाधक बन्ने देखिएको छ । न्यायको मर्म नै मर्ने गरी पहिले टेलियालाई पूरै रकम लैजान दिने र ऊ गइसकेपछि कर तिर्ने दायित्व उसको बाहेक कसैको नहुने भनेर फैसला आयो भने अब अनौठो मान्नुपर्ने अवस्था छैन ।
उल्लिखित एनसेल कर छली प्रकरण किन पनि उल्लेख्य छ भने, राज्यलाई टाट पल्टाउने सम्भावना बोकेका दर्जन जति उस्तै मुद्दाहरुमध्ये राज्यकोषमा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याउने प्रकरण त्यही हो । त्यसबाहेक कर फछर्योट आयोग प्रकरण, आयल निगमको जग्गा घोटाला प्रकरण, आदिमा सर्वोच्चका आदेशहरुले संस्थागत गरेको दण्डहीनता र आर्थिक अराजकताबारे यस अगाडि पनि हामीले आवाज उठाएका छौं । तर पछिल्लो समयमा एउटा यस्तो थप प्रकरणमा अदालतले भ्रष्टाचारले प्रोत्साहन पाउने फैसला गरेको छ जसका कारण देश नै कालो सुचीमा पर्ने र वैदेशिक लगानी प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । रातारात अरबपति हुन पुगेका व्यापारी अजेयराज सुमार्गीले अवैध रुपमा भित्र्याउन खोजेको तर राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले रोक्का गरीराखेको झण्डै सवा दुई अर्ब बराबरको रकममाथि रोक्का हटाउन हालै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

यस अगाडि मेडिकल कलेजसम्बन्धी मुद्दाहरुमा पनि बारम्बार यस्तै हुन्थ्योः संविधानले नियमनका लागि भनेर तोकेका मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयका निर्णयहरु धमाधम अदालतले उल्ट्याइदिन्थ्यो र मेडिकल कलेजहरु खाली भवनबाट एमबीबीएसको डिग्री बेच्न सक्षम हुन्थे । प्राविधिक विषयमा त्यसरी अदालतले हस्तक्षेप गर्ने हो भने विज्ञहरुसहितका सम्बन्धित नियमनकारी निकाय किन चाहियो भनेर हामीले यस अघि बारम्बार सोध्दै आएका छौं । यो प्रकरणमा पनि राष्ट्र बैंक र शुद्धीकरण विभागजस्ता निकायहरुको विज्ञतालाई भन्दा कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले गरेको दाबीलाई अदालतले बढी विश्वास गरेको देखिन्छ । तर विरोधाभास कहाँ छ भने, पहिले एकतर्फी सुनवाइ गरेर रोक्का रकम खुलाइदिनु भनेर अन्तरिम आदेश दिइ नै सकेर नियामक निकायहरुको तेजोबध गरिसकेपछि, सम्बन्धित निकायले कालो धनको गम्भीर आशंकामा छानविन गरिरहेको रकम त्यही आदेशका कारण फुक्का भएर उपयोगमा आउने भइसकेपछि छलफलका लागि भनेर दुवै पक्षलाई बोलाउने मजाक पनि अदालतले गरेको देखिन्छ । यस्ता फैसलाले ठूल्ठूला घोटाला र भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई अकुत धन जम्मा गर्नेदेखि त्यसलाई वैध बनाएर पुनः लगानीमार्फत गुणा गर्दै लैजाने काममा देशको न्यायालयले ३६० डिग्रीको संरक्षण दिन्छ भन्ने प्रष्ट सन्देश जान्छ । साथै अहिले भ्रष्टाचार गरिरहेका र भविष्यमा ठूलो भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई पनि यस फैसलाले सिर्जना गरेको दण्डहीनताले प्रोत्साहित गर्नेछ ।
यी प्रकरणहरुले के देखाउँछन् भने भ्रष्ट धनाढ्यहरुको सीमित गिरोह जसले हाम्रो अर्थतन्त्र सुकाएर आफ्नो भ्रष्टाचार, अपराध र कालो अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन पारेको छ, उसको चंगुलमा देशको कार्यपालिका र व्यवस्थापिका मात्रै छैनन् । स्मरण रहोस्, यस अगाडि कुनै पनि प्रधान न्यायधीशको नेतृत्वमा अदालत रहेको बेला यति धेरै गलत फैसलाहरु भएका छैनन् । यति विवादास्पद नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र भएका व्यक्तिहरु त शायद नेपालभर कुनै कार्यालयको कुनै पनि पदमा पुगेका छैनन्, देशको प्रधान न्यायधीशजस्तो पदमा पुग्ने त कुरै छाडौं । मेडिकल शिक्षासम्बन्धी झण्डै दर्जन उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा भएका नियामक निकायको तेजोबध गर्ने र मेडिकल कलेजलाई नपढाइ डिग्री बिक्री गर्न बाटो खोलिदिने फैसलाहरुमध्ये अधिकांश प्रधान न्यायधीश गोपाल पराजुलीले नै दिएका थिए । प्रधान न्यायधीशले न्याय सम्पादन मात्रै नभई न्याय परिषद् र न्यायपालिकाकै अध्यक्षता गरेर न्याय प्रशासनसमेत हेर्ने भएकाले अदालत–सिर्जित भ्रष्टाचार र अराजकताका लागि मुख्य जिम्मेवारी पनि उनकै हुने गर्छ ।
देशका सबै खाले भ्रष्टहरुमा अदालतमा पुग्न पाए जति ठूलो घोटाला, भ्रष्टाचार वा कर छलीका लागि समेत उन्मुक्ति सुनिश्चित छ भन्ने आत्मविश्वास आउने स्थिति अझै लम्बिनु सीमित भ्रष्ट व्यक्तिहरुबाहेक कसैको पनि हितमा छैन । अहिले नै न्यायको हुर्मत लिने गरी भएका यी सबै मुद्दाहरुका कारण राज्यलाई खर्बौं रुपैयाँ घाटा भएको मात्रै छैन समाज र देशको स्वस्थ आर्थिक विकासको मार्ग समेत अवरुद्ध भएको छ । यो अवस्थाको अन्त गर्न राज्यका सबै तहमा जवाफदेहिता ल्याउनुको विकल्प छैन । त्यसका लागि हाल नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु सर्वोच्चकै आदेशअनुसार छानविनका लागि झिकाइएका प्रधान न्यायधीश गोपाल पराजुलीले सो मुद्दामा निष्पक्ष न्याय सम्पादन सुनिश्चित गर्नका लागि पदबाट राजीनामा गर्नुको विकल्प छैन । यदि उनी यस्तो अवस्थामा समेत पदमा टाँसिइरहन्छन् भने उनलाई महाभियोगको माध्यमबाट हटाउनु नयाँ संघीय संसदको पहिलो काम हुनुपर्छ । यी काम भएनन् भने सुशासन र जवाफदेहिताका लागि कडाभन्दा कडा संघर्षका कार्यक्रम ल्याउनबाट हामी पछि हट्नेछैनौं ।

(डा. अभिषेक राज सिंहको ब्लगबाट साभार)