एनआरएन अभियानः आशा धेरै उपलब्धी कम

गैर आवासीय नेपालीहरूको नवौंं विश्व सम्मेलन काठमाडौंमा सुरु भएको छ । यस पटकको विश्व सम्मेलनले आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्वसमेत चयन गर्ने भएकाले यसलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ, त्यसैले पनि विश्वका ७० भन्दा बढी देशमा छरिएर रहेका नेपालीहरू यतिखेर नेपालमा जम्मा भएका छन् ।
एनआरएन अभियान सुरु भएको १६ वर्ष बित्दा जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो भने पूरा गर्नमा एनआरएन अभियानका अभियन्ताहरू चुक्दै आएका छन् । Continue reading “एनआरएन अभियानः आशा धेरै उपलब्धी कम”

एसियाको शताब्दी र ट्रान्जिट अर्थतन्त्र

China-Nepal-India

हाम्रालागि दुवै मुलुकको आर्थिक होडबाजी एक बृहत् अवसर बनेर अगाडि आएको छ । एकको हात थाम्दा अर्को रिसाउला कि भन्ने पुरातनपन्थी मानसिकताबाट हामी अलग हुनै पर्छ । दुवै मुलुकबीच अघि बढ्ने आर्थिक साझेदारीमा नेपालले पुलको काम गर्नसक्छ र यसका लागि हाम्रा हिमालयहरू अब सँधैको बाधा बनेर उभिइरहन सक्दैनन ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
अन्तर्राष्ट्रिय म्यागजिन फोर्ब्सको सन् २०१८ को सूचीअनुसार विश्वकै शक्तिशाली नेतामध्ये पर्ने चीनका राष्ट्रपति एवं त्यहाँको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव सी जिनफिङले नेपालको पहिलो ऐतिहासिक भ्रमण गरेका छन् । सीको भ्रमण, २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपति तहबाट भएको उच्चस्तरीय भ्रमण भएका कारणले मात्र होइन, उनले नेपालमा रहँदा दिएको मन्तव्यले समेत दुई देशबीचको सबन्धमा नयाँ आयाम थपेको छ ।

यसअघि सन् २०१६ मा नै नेपाल भ्रमण गराउने तयारी भए पनि नेपालको पर्याप्त तयारी नपुगेपछि सी नेपाल आएका थिएनन । सीले आफ्नो भ्रमणका क्रममा नेपालको विकासका लागि ५६ अर्ब रुपैयाँबराबरको सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतामात्रै गरेनन्, सीमापार रेलमार्गका सम्भाव्यता अध्ययन, सुरुङ मार्ग निर्माणदेखि ऊर्जा विकाससम्मका २० सम्झौता र सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यद्यपि केही आलोचकहरूले केरूङ–काठमाडौं रेलका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहमति भए पनि त्यसको लागत कसले बेहोर्ने भन्ने विषयमा नखुलेको भन्दै आलोचना सुरु गरेका छन् । यस्ता राजकीय भ्रमणहरू कुनै समृद्ध व्यक्तिको भ्रमणजस्तो भने हुँदैन, जुन खल्तीबाट पैसा झिकेर तत्कालै दिन्छन् भन्ने अपरिपक्व सोच हो । दुई देशबीचको सम्झौतापत्र (एओयू)को विस्तृत विवरण सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । Continue reading “एसियाको शताब्दी र ट्रान्जिट अर्थतन्त्र”

दसैंमा छुट, बजार अराजकता र खुद्रा पैसा

एमआरपी भनेको अधिकतम मूल्य हो, व्यापारीले त्यसभन्दा बढी लिन नपाउने भन्ने गरी तोकिएको हो, त्योभन्दा कम मूल्यका लागि उपभोक्ताले बार्गेनिङ गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुन्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

छुटको फन्डा

पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकलाई हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छुटको घोषणा गरेपछि पहिले त निजी क्षेत्रका वायुसेवा सञ्चालकहरूले यस्तो छुट दिनै नसकिने भनेर लफडा गरे । अन्ततः असोज ११ गते काइते भाषामा विज्ञप्ति प्रकासित गरेर जेष्ठ नागरिकलाई उडानमा २ जना जेष्ठ नागरिकका लागि छुट दिने घोषणा त गरे, तर घोषणाको अन्तर्यः हामी छुट दिँदैनौं भन्ने नै प्रष्ट देखिन्थ्यो । उदाहरणका लागि ७० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकले आफू स्वयं वायुसेवा कम्पनीको कार्यालयमा गएर ‘म विपन्न छु’ भनेर स्वःघोषणा गर्नुपर्नेछ ।

विमान कम्पनीका कर्मचारीले गरिब भएको प्रमाण खोज्नसक्ने आधार पनि त्यहाँ छोडिएको छ । त्यो छुट पनि सबैले जेष्ठ नागरिकले पाउने होइनन्, ‘टंक रुट’मा हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरुले प्रतिदिन प्रति सेक्टरमा २ जना विपन्न जेष्ठ नागरिकलाई मात्र र ‘स्टल रुट’मा हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरुले प्रतिदिन प्रति सेक्टरमा १ जना विपन्न जेष्ठ नागरिकलाई मात्र छुट दिइने घोेषणा गरिएको छ । अर्थात्, छुट माग्न जानेका लागि ‘ए कोटा त सकियो, पाउनु हुन्न’ भन्दिए भइगयो ।

सबैभन्दा घुमाउने भाषाचाहिँ उक्त छुट सुविधा ‘अपर लिमिट’ को हवाई भाडादरमा मात्र लागु हुने भनिएको छ । नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघका नाममा हवाई भाडामा कार्टेलिङ गरिएको छ । मानिलिउँ काठमाडौंबाट भैरहवाको पूरा भाडा ६२०० र सस्तो फेयरको भाडा ३५०० छ भने छुट लिन जाने जेष्ठ नागरिकले पूरा भाडाको ४०५५ रुपैयाँको ५० प्रतिशत छुट र त्यसमा कर तथा इन्धन शुल्क गरेर करिब ४१७५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । कोटा छुट्याएर दिइएको छुट भए पनि त्यो सस्तो फेयर वा अन्य प्रबद्र्धनात्मक भाडामा नदिइने प्रष्टै घोषणा गरिएको छ ।

करिब तीन महिनाअघि पंक्तिकार नेपालको नम्बर वान भनिने बुद्ध एयरबाट आन्तरिक रुटमा हवाई यात्रा गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिलाई दिइने छुटबारे वायुसेवा कम्पनीका व्यवस्थापनसँग प्रश्न गरेको थियो । उनीहरूले अहिले वायुसेवा सञ्चालक संघबाट जारी गरिएकै विज्ञप्तिकै शैलीमा जवाफ दिए– ‘पूरा भाडामा मात्र छुट पाउने, त्यसका लागि बुद्ध एयरको कार्यालयमा अपांगता परिचयपत्रको फोटोकपी राखेर निवेदन दिएपछि ‘विचार गरेर छुट दिइने’, तर त्यो छुट पूरा भाडादरमा मात्र हुनेछ ।’ कम्पनीले भनेको प्रक्रिया पूरा गरेर छुट लिँदा ५२०० तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने ३५०० रुपैयाँमा ‘प्रबद्र्धनात्मक फेयर’का नाममा अनलाइनबाट टिकट बुकिङ गरिरहिएको थियो ।

प्रतिमहिना कति अपांगता भएका व्यक्ति तपाईहरूको एयरलाइन्सबाट यात्रा गर्छन् भन्ने प्रश्नमा मुश्किलले २–४ जना भन्ने जवाफ वायुसेवा व्यवस्थापनले दिएको थियो, जसका लागि समेत छुट दिन अनेकन घुमाउरा प्रावधान राखिएका छन् । यसको सोझो अर्थ हो, सेवाग्राहीले अनेकन झन्झट गर्नुभन्दा बरु छुट लिन्न भनोस् भन्ने नै हो । अहिले जेष्ठ नागरिकका नाममा कोटा तोकेर दिइएको छुटको पनि त्यही अर्थ हो ।

संगठित सामाजिक उत्तरदायित्व वा व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व, नेपालीमा जे नाम दिए पनि सीएसआरको मूल अवधारणाले जुन सुमदायमा आफ्नो व्यापार वा व्यवसाय सञ्चालन गरेर लाभ कमाइन्छ, त्यस समुदायका लागि समेत लाभ सिर्जना गर्नु हो भन्छ । तर, हामीकहाँ सीएसआरका नाममा केही सय वा केही हजार रुपैयाँ वा त्यसबराबर पुराना कम्प्युटर कुनै स्कुललाई बाँडेको, कतै एक दिने वृक्षरोपण गरेको वा सडकमा कुचो लगाएको कुरालाई सीएसआरका रुपमा व्याख्या गरिँदै आइएको छ ।

करोडौंका नाफा गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरूले कोटा नै तोकेर भए पनि साँच्चिकै विपन्न जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई कम्तिमा मासिक २–४ वटा सिटमा सित्तैमा उडाउन नसक्ने होइनन् । तर ध्याउन्न नाफामा मात्र भएपछि यस्ता कुरालाई बेवास्ता गरिन्छ ।

दसैं छुटका बहार कि झुक्याउने मेसो?

दसैं लागेपछि प्रायः ठूला पसल र सपिङ मलहरूमा ‘छुटको बहार’ लेखिएको पाइन्छ । सामान्यतयाः यस्ता चाडवाडहरू भनेका व्यावसायीहरूका लागि ‘स्टक क्लियरेन्स’को समय पनि हो । अमेरिका वा युरोपेली मुलुकहरूमा ‘ब्ल्याक फ्राइडे’ वा अन्य कुनै चाडपर्वका अवसरमा ‘स्टक क्लियरेन्स’ मेला नै गरिन्छ, जसमा अत्याधिक सस्तो मूल्यमा आफ्ना भण्डारणमा रहेका केही पुराना, फेसन सकिएका वस्तुहरू सस्तो मूल्यमा बेचिन्छ । हामीकहाँ यस्तो अभ्यास छैन ।

केही हदसम्म स्टक क्लियरेन्सका लागि छुट दिइने पुरानै प्रचलन हो । तर व्यवसायीहरूले नियमित मूल्यमा ५०० रुपैयाँ थपेर १०० रुपैयाँ छुट दिने गरेको गुनसो सुन्ने गरिन्छ । बजारको प्रवृत्ति हेर्दा यसलाई आरोपमात्र भन्न सकिने अवस्था छैन । किनकी, चाडवाडका बेलामा बजारमा अत्यधिक महँगी बढेर जान्छ ।

बजार यतिबेला छोइ नसक्नु भएको छ । अत्यधिक महँगीले उपभोक्ता प्रताडित भएका छन् । बजारमा अराजकता बढेको छ । यदि केही गरी सरकारी अधिकारीहरू बजार अनुमनमनका लागि सरकारी अधिकारीहरू आए भने ढुंगामुढा गरेर लखेट्ने, बजार बन्द गर्ने विकृति देखिएका छ । स्वच्छ व्यापार गर्ने कोही पनि उद्यमी व्यवसायी बजार अनुगमनबाट डराउनु पर्दैन । तर विडम्बना नै भन्नु पर्छ, हाम्रो बजार स्वच्छ बजार प्रतिष्पर्धाको सिद्धान्तमा चलेकै छैन । बजारमा बिक्रीका लागि ल्याइने अधिकांश वस्तु या त भन्सार छलेर अथवा न्यून बिजकीकरण गरि ल्याइएका छन् । भन्सारको आयात बिलमा १०० रुपैयाँ प्रतिगोटा खरिद मूल्य देखिने जिन्सको पाइन्ट बजारमा ५ देखि १५ हजारसम्म बिक्री भइरहनुको कारण पनि यही हो ।

विद्यमान कालोबजारी नियन्त्रणसम्बन्धी ऐनअनुसार खरिद मूल्य वा कारखानाको गेट मूल्यभन्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखेर वस्तु बेच्न पाइँदैन तर हाम्रो अराजक बजारले सतप्रतिशतभन्दा अधिक नाफा राखेर बेचिरहेको छ । यसका पछाडि कम्तिमा चार लेयरमा रहेको बिक्री प्रणाली त जिम्मेवार छ नै, त्योभन्दा बढी व्यापारीको प्रवृत्ति नै मुख्य कारक हो ।

खोइ उपभोक्ताको बार्गेनिङ अधिकार?

हालैमात्र भन्सार विभागले टेलिभिजन, एयरकन्डिसन, वासिङ मेसिन, रेफ्रिजेरेटर, माइक्रो ओभेन, कुकिङ रेन्ज, डिजिटल र भिडियो क्यामेराहरू, सवारी साधनहरूदेखि इनर्जी ड्रिंक्ससम्मको अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी वस्तुहरूमा मात्र होइन, धेरैजसो आयातीत वस्तुहरूमा नेपाली उपभोक्ताले बुझ्ने गरी वस्तुको लेबल, मूल्य, उपभोग अवधि सकिने मिति उल्लेख भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

हामीकहाँ वस्तुको प्याकेट बाहिर तोकिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) नै पत्थरमा कोरिएकोजस्तो स्थिर मूल्य (फिक्स्ड प्राइस) भन्ने भ्रम फैलाइएको छ । त्यसो होइन, एमआरपी भनेको अधिकतम मूल्य हो, व्यापारीले त्यसभन्दा बढी लिन नपाउने भन्ने गरी तोकिएको हो । त्योभन्दा कम मूल्यका लागि उपभोक्ताले बार्गेनिङ गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुन्छ ।

यो अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्दा कम्पनीले कारखानाको गेट मूल्य, प्रबद्र्धन खर्च, ढुवानी खर्च, स्टकिस्ट र थोक बिक्रेताको कमिसन तथा अन्तिम बिक्रेताको कमिसनसमेत पहिले नै जोडिसकेको हुन्छ । यो मूल्यमा उपभोक्ताले बार्गेनिङ गरेर आफ्नो छुट लिन पाउँछ, तर यहाँ वस्तुको लेभलमा छापिएको एमआरपी मूल्यमाथि थप नाफा राखेर बेच्ने प्रवृत्ति छ ।

निजी क्षेत्रका बिक्रेताहरूलाई अलग्गै राखेर सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र साल्ट ट्रेडिङले समेत उपभोक्तालाई छुट नै नदिने गरेको पाइएको छ । दसैं–तिहार–छठका लागि भनेर सरकारले सञ्चालन गरेको एकीकृत बजार (सहुलियत पसल)मा डीडीसीद्वारा उत्पादित घिउमा प्रतिकिलो ५० र पनिरमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिइएको छ भने साल्ट ट्रेडिङको नुनमा प्रतिकिलो २ रुपैयाँ छुट दिइएको छ । चामलमा ५–१० रुपैयाँ छुट दिइएको छ । चिनीमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ छुट दिइएको छ । अर्थात्, संस्थानहरूका एकीकृत सहुलियत बजारमा नाममात्रका छुट दिइएको छ । जसबाट उपभोक्ताले प्रत्यक्ष राहत पाउँदैनन् ।

लेबलमा छापिएकोभन्दा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म उपभोक्ताले कम मूल्यमा वस्तुमा किन्न पाइन्छ, यदि सही अर्थमा स्वच्छ बजारको सिद्धान्तअनुसार चल्ने हो भने । भन्नका लागि खुला बजार अर्थतन्त्र भनिए पनि स्वयं सरकारी संस्थानहरूले कतिपय वस्तुमा कार्टेल मूल्य कायम गरेका छन् । निजी व्यापारीहरूले त विभिन्न नामका संगठनहरू बनाएका छन्, जसमार्फत मूल्यमा एकाधिकार र कार्टेल कायम गरिन्छन् । सडकमा गुड्ने गाडीहरूका यातायात व्यवसायी संघहरूदेखि हवाई जहाज कम्पनीहरूको वायुसेवा सञ्चालक संघसम्मले कायम गरेको सवारी शुल्क वा भाडादर कार्टेलको सबैभन्दा गतिलो उदाहरण हो ।

हराएको खुद्रा पैसा

सरकारले चलाएको एकीकृत सहुलियत पसलमा डीडीसीको स्टलबाट सामग्री किन्न गएका एक उपभोक्ताले त्यहाँबाट फिर्ता पाउनु पर्ने पैसाका सट्टामा हल्सका चार वटा चकलेट पाएपछि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे । उनीमात्रै होइनन, हिजोआज उपभोक्ताहरूले कुनै पनि पसलबाट ५ रुपैयाँभन्दा मुनिको रकम फिर्ता पाउँदैनन । उपभोक्तालाई आवश्यक नै नभए पनि जबर्जस्ति चकलेट भिडाइन्छ ।

बैंकहरूले पनि चेकमा काटिएका रकममध्ये यदि ५ रुपैयाँभन्दा मुनिका अंक छ भने पैसा नै दिँदैनन । सिक्का गन्ने झन्झटका कारण धेरैजसो वाणिज्य बैंकहरूले यस्तो मुद्राको लेनदेन नै गर्न छाडेका छन् । मन्दिरहरूमा दक्षिणाका रुपमा चढाइने खुद्रा पैसा बैंकहरूले नसाटिएका कारण झन्झट भएको पाल्पाका एक पुजारी ब्राम्हणले गुनासो गरेका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजोआज आफैले १, २ का सिक्का छपाइ गर्न छाडेको छ । यसअघि बिनाकुनै घोषणा ५ पैसा, १० पैसा, २५ पैसा र ५० पैसाका सिक्काहरू चलनचल्तीबाट अचम्मैसँग हटाइएको थियो । धरहरा पार्क बनाउने नाममा राष्ट्र बैंकको ऐतिहासिक टक्कार (मिन्ट) छापाखाना नै विस्थापित गरिदियो । कि राष्ट्र बैंक आफैले ५ भन्दा मुनिका रकमहरू अमान्य (अमौद्रीकरण)घोषणा गर्नुप¥यो, होइन भने पैसाका सट्टा चकलेट बाँड्ने कार्यमा रोक लगाउनु प¥यो ।

जापानले १००० भन्दा मुनिका नोट छाप्दै छाप्दैन, त्यहाँ त्यसभन्दा मुनिका कारोबार सिक्कामै हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि सिक्कालाई अमौद्रीकरण गरिएको छैन । चाहे सार्वजनिक यातायातमा होस् वा किनमेलमा सिक्का लेनदेन गरिन्छ । बस यात्रामा यात्रु तोकिएअनुसारको भाडा खुद्रा पैसामा छ भने आफैले तिर्नुपर्छ ।

उपभोक्ता आफैले सिक्का बोक्न पनि झन्झट भने मान्नु हुँदैन । यदि कुनै बैंक वित्तीय संस्था वा कुनै सार्वजनिक निकायले सिक्का लिँदिन भन्छ भने उसमाथि कारबाहीका लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष उजुरी गर्नुपर्छ । राष्ट्रको मौद्रिक व्यवस्थापक, नियमाक भएका नाताले मुद्राको कारोबारमा कसैले मनोमानी गरेको पाइए आफैले समेत अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने तत्परता देखाउनु पर्छ । दसैंमा नोट चलाउँदा रंग लगाएको पाइए कारबाही गर्छु भनेर सूचना जारी गर्नेभन्दा यो महत्वपूर्ण विषय हो । आयुका हिसाबले नोटभन्दा सिक्काको आयु बढी हुन्छ । विगतमा एक पटक १० भन्दा मुनिका नोट नछाप्ने चर्चासमेत चलेको थियो । ५ र १० रुपैयाँका सिक्का पनि छापिएका थिए, तर समान आकार प्रकार भएका कारण उपभोक्ता झुक्किएकाले ती चलनचल्तीमा रहेनन । चाहे जतिसुकै दरका हुन, मुद्रा भनेको मुद्रा नै हो, त्यसको समान मूल्य (भ्यालु) हुन्छ । यस कुरालाई बुझ्न जरुरी छ ।

कारोबार दैनिक १४ असोज २०७६

५० खर्बको अर्थतन्त्रः सम्भव या असम्भव ?

Nepal Under Construction

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले घोषणा गरेअनुसार आउँदो ४ वर्षमा ५० खर्बको अर्थतन्त्र पुर्‍याउन १० प्रतिशतको स्थिर आर्थिक वृद्धिदर चाहिन्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो देशको अर्थतन्त्र ५० खर्ब अमेरिकी डलर ( फाइभ ट्रिलियन इकोनोमी) पुर्‍याउने घोषणा गरेको केही दिन नबित्दै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि उनकै बोलीमा लोली मिलाउँदै आफ्नो कार्यकालभित्र नेपालको अर्थतन्त्र ५० खर्बबराबरको पु¥याउने घोषणा गरेका छन् ।

संविधान दिवसका दिन आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने– ‘अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार लगभग रु ३५ खर्बको छ । यो सरकारको सिंगो कार्यकालभित्र नेपाली अर्थतन्त्रको आकार रु ५० खर्ब पुर्‍याइने छ ।’

कार्यकालका हिसाबले वर्तमान सरकारको समयावधि अब ४ वर्ष पनि छैन । दत्तचित्त भएर पूरै स्रोत र साधन परिचालन गरेर काम गर्ने हो भने यो अवधि सानो होइन । सबल र बलियो नेतृत्वले एक दुई वर्षभित्रैमा मुलुकको कायापलट गरेका धेरै उदाहरण छन् । मुख्य सवाल आउँदो साढे तीन वर्षभित्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेको ५० खर्बको अर्थतन्त्र बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो । (ओली नेतृत्वको सरकार बनेको १८ महिना बितिसकेको छ ।) यो तहकोे अर्थतन्त्रमा पुग्नका लागि नेपालले ९ प्रतिशतभन्दा माथिको स्थिर वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन वर्तमान लगानीको स्तर हेर्दा हासिल हुनसक्ने सम्भावना कमै रहेको स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूको ठहर छ । Continue reading “५० खर्बको अर्थतन्त्रः सम्भव या असम्भव ?”

अर्थतन्त्रमा झाँगिदै बिचौलियावाद

गणतन्त्रकाल अर्थात् २०६४/६५ पछि लगालग देखापरेका अर्बपतिहरूको चलायमानताले प्रश्न उब्जाउँछ– आखिर अर्थतन्त्रको आल्मारी (वार्डरोब) मा कसको पहुँच रहेछ?
अनुभवहरूले के देखाउँछन् भने ९०को दशक र अझ खासगरि माओवादी सशस्त्र विद्रोहकालयताको राजनीतिक संक्रमकाणकालीन अवधिमा कर्मचारीतन्त्रको ‘ब्रिफकेस कम्पनी’ खुल्न थाले ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

नेकपा डबलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको घरबेटी भनेर चिनिएका ठेकेदार शारदा अधिकारीलाई हालैमात्र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका बाँकी कामको ठेक्का दिइयो । सरकारका प्रतिरक्षकहरूले ठेकेदार अधिकारी प्रचण्डका घरबेटी भएकै कारण ठेकेदार अधिकारीले किन ठेक्का पाउन नहुने? जबकी, उनले सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार कम दरमा ठेक्का सक्ने गरि बोलपत्र पेश गरेका छन् भन्ने तर्क अघि सारेका छन् । सर्सर्ति हेर्दा यो प्रतिक्रिया पनि सही नै मान्नुपर्ने हुन्छ, किनकी उनले सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गतका सबै प्रक्रिया पूरा गराएकै छन् । यसलाई संयोग नै मान्नुपर्छ, ठेकेदार अधिकारी उपत्यकाभित्र दर्जनौं सडकका ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने व्यवसायीमा पर्छन् भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको तालुकदार खानेपानी मन्त्रालय हाँक्ने व्यक्ति अध्यक्ष दाहालकी बुहारी बिना मगर छिन् । Continue reading “अर्थतन्त्रमा झाँगिदै बिचौलियावाद”

विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र नेपाल

यतिबेला विश्व अर्थतन्त्रमा केही मन्दीका संकेतहरु देखापरेका छन् ।  आगामी दिनहरूमा यो अवस्था अझ गहिरिँदै जाने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले उल्लेख गरेका छन् । विशेषगरि चीन र अमेरिका बीचको व्यापार युद्धले गर्दा विश्व अर्थतन्त्रमा केही मन्दी संकेतहरु बढ्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्रीहरुले उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि अहिलेको आर्थिक मन्दी प्रारम्भिक चरणमा मात्रै भएकोले यसबाट धेरै चिन्ताको विषय नरहेको उनीहरूको टिप्पणी छ तर केहीथरि अर्थशास्त्रीहरुले भने अहिलेको मन्दी सन् १९३० को मन्दीका प्रारम्भिक चरणहरुमा रहेको भन्दै चिन्ता जनाएका छन् । यो मन्दीको गति आउँदा दिनहरुमा नियन्त्रित हुन्छ वा विस्तारित भएर जान्छन् भन्ने कुराले विश्व अर्थतन्त्रको गति निर्धारण गर्दछ ।

व्यापार युद्धको थालनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘अमेरिका फस्र्ट’का नीतिअनुसार सुरुमा चीन, युरोपेली युनियन, भारत, क्यानडा, मेक्सिकोबा आउने स्टिलमा २५ प्रतिशतले आयात शुल्क लगाए । यो क्रम बढाउँदै लगी अहिले चिनियाँ आयातमा भन्सार महसुल यति तीव्र गतिले बढाए कि यसले विश्वव्यापी व्यापार संरचनामा नै यसको गम्भीर प्रभाव बढ्दै गएको छ ।

यसको असरले चिनियाँ निर्यातमात्र घटेको छैन, समग्र विश्व व्यापार संरचनामा नै गम्भीर असर पारेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको यो उग्रराष्ट्रवाद आउँदो निर्वाचनसम्म देखिने विश्लेषकहरूले बताएका छन्, जसले उनलाई आउँदो कार्यकालमा पनि विजयी हुन सहयोग गर्नेछ । तर, यो उग्रराष्ट्रवादले विश्व अर्थतन्त्रमा भने भयानक मन्दीको चक्र छाडिरहेको छ । अमेरिकाले आफ्नो मुद्रा, अमेरिकी डलरलाई बलियो बनाउन चालिरहेको कदमसँगै विश्वका थुप्रै देशका मुद्राहरू कमजोर बनेका छन् ।

आफ्नो मुद्रा कमजोर हुँदा विश्वका धेरै देशहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लागत पनि बढ्छ । निर्यातबाट कमाउने मुलुकहरूबाहेक आयात र उपभोगबाट धानिएका देशहरू– जस्तो भारत, नेपाल आदि–मा यसको गम्भीर प्रभाव पर्छ । भारतमा देखिएको हालको मन्दीजस्तो अवस्थालाई यसैसँग जोडेर हेरिँदैछ । भारतलाई मन्दीको महाभूमरीमा पर्न नदिनका लागि मोदी सरकारले अहिले नै संरक्षणकारी नीतिहरू अगाडि सारिरहेको छ ।

शनिबारमात्र भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले पुनः दस हजार करोड भारुको अर्थतन्त्रको पुनर्उद्धार कार्यक्रम घोषणा गरिन । यसअघि पनि सोही राशिबराबरको उद्धार कार्यक्रमका घोषणा गरिएको थियो । शनिबार भने मोदी सरकारले निर्यात बढाउनका लागि ३६ हजार करोडदेखि ६८ हजार करोड भारुसम्मको निर्यात सहुलियत कार्यक्रमको पनि घोषणा गरेको छ ।

अहिले अमेरिका, चीन, भारतसहितका मुलुकहरूको वृद्धिदर सुस्त बन्दै गएको हुनाले पनि यसले मन्दीलाई हाँकिरहेको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ रहने गरेको छ । जर्मनीसहितका युरोपका मुख्य अर्थतन्त्रहरूमा यसअघि नै मन्दीको प्रभाव देखिइसकेको छ । जर्मनी त ऋणात्मक वृद्धिको पासोमा फँसेको छ । बेलायत युरोपेली युनियनबाट बाहिर निस्केसँगै उसको आर्थिक भविष्य संकटमा परेको छ ।

इयूबाट बाहिरिने विषयमा हाल त्यहाँ चलिरहेको राजनीतिक चर्काचर्कीले विगत केही वर्षयता त्यहाँको लगानी र आर्थिक वृद्धिदरमा असर पारिसकेको छ । अब यदि कुनै सम्झौताबिना बेलायत इयूबाट बाहिरिएमा उसको आर्थिक भविष्य चौपट हुने चेतावनी दिइएको छ ।

अर्कातिर विश्वको प्रमुख उदाउँदो अर्थतन्त्र चीन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आएको गिरावटका साथसाथै ऋण संकटमा पनि परेको फाइनान्सियल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ ।

चिनियाँ निर्यातलाई बढाउनका लागि राज्यनियन्त्रित उद्योगहरूले व्यापक रूपमा ऋण लिएका छन्, जुन बैंकहरूले भुक्तानी फिर्ता पाउन सक्दैनन । यसको असर उपभोक्ता कर्जामा पर्नेछ । अब विश्व आर्थिक प्रणाली कमजोर हुँदै जाँदा सक्दैनन । यसको असर उपभोक्ता कर्जामा पर्नेछ । अब विश्व आर्थिक प्रणाली कमजोर हुँदै जाँदा बेइजिङले थप उपभोक्ता र कर्पोरेट प्रवाह गर्नका लागि सीमा तोकेको छ । यसको असर चिनियाँ वृद्धिमा अवश्य पर्नेछ ।

त्यहाँका औद्योगिक उत्पादनको वृद्धिदर विगत तीस वर्षकै न्यून दरमा पुगेको छ । बेइजिङले अहिले पूर्वाधारमा जुन ढंगले लगानी प्रवाह बढाएको छ, यसले पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरूको विस्तार भइ अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुने उसको अपेक्षा छ । तर, बीआरआईजस्ता महत्वाकांक्षी परियोजना पूरा हुनमा दशकौं लाग्ने भएकाले चीनको विद्यमान अपेक्षाले तत्कालै मूर्तरुप पाउने सम्भावना कम छ । यसमा विश्व आर्थिक मन्दीले खास भूमिका खेल्नेछ ।

यीबाहेक दक्षिण अफ्रिका, इरान, अर्जेन्टिना, टर्की, भेनेजुएलादेखि कतारसम्म विभिन्न प्रकारका चक्रिय आर्थिक समस्याहरू देख परेका छन् । इरान अमेरिकी नाकाबन्दीको चपेटामा छ भने कतार साउदी अरबको नाकाबन्दीको चपेटामा छ । विश्वकै मुख्य तेलभण्डार भेनेजुएला अहिले राजनीतिक आर्थिक संकटमा छ ।

जापान, ब्राजिल, इटालीजस्ता देशमा पनि आर्थिक सुस्तताका प्रारम्भिक संकेतहरू देखिन थालिसकेका छन् । जापान र दक्षिण कोरियाबीचको बढ्दो व्यापार विवादले ती दुवै देशको अर्थतन्त्रमा असर पार्नेछ । इटालीको वृद्धिदरमा संकुचन आइरहेको छ । हङकङको आन्दोलनले विश्वकै प्रमुख वित्तीय केन्द्रको आर्थिक कारोबार खस्किएको छ । एसियाली वित्तीय हब भनेर चिनिने सिंगापुरको वृद्धिदरमा पनि गिरावट देखिन थालेका छन् ।

यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय शेयर बजारमा नै असर परिरहेको छ, वस्तु बजार कमजोर बनेको छ, सुनको मूल्य अकासिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऋण बजार ९बोन्ड मार्केट०मा यसका केही प्रभाव देखिन थालेको छ । यसको असर अमेरिकाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बोन्डमा आधारित कारोबार चलाइरहेका अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । चालू वर्षमात्र होइन, यसले आउँदो वर्ष अर्थात् सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्रलाई गहिरो मन्दीमा लैजाने जोखिम बढेको छ ।

उद्धारकर्ताको खोजी?

विश्व अर्थतन्त्रमा अहिले अघोषित शितयुद्ध चलिरहेको छ । ९०को दशकपछि विश्व अर्थतन्त्र जुन तरिकाले विस्फोटक ढंगले अगाडि बढ्यो, यस्तो लागिरहेको थियो मानौं विश्व अर्थतन्त्रका मुख्य चालक शक्ति (ड्राइभिङ फोर्स)हरू बेलगाम घोडा हुन्

सन् १९९४ को एसियाली वित्तीय संकट र त्योभन्दा पनि विशालयकाय आयतनको सन् २००८ को अमेरिकी आर्थिक मन्दीबाट फैलिएको विश्व आर्थिक मन्दीले यो गतिमा केही ब्रेक लगायो र के भन्न थालियो भने आउँदो दशक विश्वले नयाँ धार समात्ने छ ।

झन्डै तीन वर्षसम्म लम्बिएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असरबाट विश्व बाहिरिन नपाउने ग्रिसले तानेको युरोपेली मन्दी अगाडि आइलाग्यो । त्यसमा इयूबाट बेलायत बाहिरिने मुद्दाले अझ इन्धनको काम ग¥यो । अहिले पुनः देखा पर्न लागेको विश्वव्यापी मन्दीको असर कहाँ कहाँ कस्तो रुपमा पर्नेछ, अहिले नै भन्न सकिने अवस्था भने छैन । किनकी, विश्व अर्थतन्त्र एक दशकको अगाडिको तुलनामा अहिले निकै विस्तारित छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको व्यापक विस्तारमात्र होइन, वस्तु र व्यक्तिको आप्रवाहले विश्वलाई एकल गाउँमा परिणत गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा विश्वका ठूला अर्थतन्त्रमा उत्पन्न मन्दीबाट नेपालजस्तो साना अर्थतन्त्र भएका देश उम्किन सक्ने अवस्था छैन ।

नेपाल अझ बढी संवेदनशील अवस्थामा किन पनि छ भने विश्वका दुई प्रमुख ठूला उदाउँदा अर्थतन्त्रहरूका बीचमा रहेका कारण ती दुवै देशमा मन्दीले पार्ने असरबाट नेपाल बढी नै प्रभावित हुनेछ । चीनसँगको व्यापार साझेदारी दोस्रो स्थानमा भए पनि भारतसँगको व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी ठूलो छ । भारतको आकासमा मडारिने कालोबादलले नेपालमा पनि पानी पार्छ । त्यो पानी अरिबल रूपमा पर्छ वा सिमसिमे भन्ने प्रश्नमात्रै हो । यस्तो अवस्थामा यदि अर्थतन्त्रमा केही गरि संकट आइहाल्यो भने नेपालले उद्धारकर्ता कहाँ र कसरी खोज्ने हो भन्ने नै अहिलेको गहन प्रश्न हो ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय आवद्धता सानो भएकाले यहाँ पार्ने प्रभाव कम हुनेछ भनेर विगतमा जस्तो चासोविहीन अवस्थामा बस्ने वा बेवास्ता गरेर बस्ने प्रवृत्ति मुलुकका लागि घातक हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मन्दीको चक्रबातबाट नेपालजस्ता साना मुलुकमात्रै अछुतो रहन सक्ने कुनै ठोस आधार छैन ।

 

२०७२ पछिको नेपाली अर्थतन्त्रः सरकारको लगानी कति?

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भन्दा गत वर्ष झन्डै १२ प्रतिशतले पुँजीगत खर्च घटेको छ भने खुद विदेशी लगानी पनि व्यापक रूपमा घटेको छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आइतबार एक कार्यक्रममा वर्तमान सरकारको समयमा ७.१ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि भएको यसको अपव्याख्या गरेर सरकारको आलोचना बढेको भन्दै पत्रकारहरूप्रति रिस पोखे । अर्थमन्त्री खतिवडाले मात्रै होइन, केही समयअघि प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले पनि यही विवरणलाई अघि सारेर इतिहासकै उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएको भन्ने ट्वीट गरेका थिए ।

पहिलो कुरा त यो उत्पादकको मूल्यमा जारी प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदरमात्र हो । यसलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सल्लाहकारहरू र सामाजिक सञ्जालमा परिचालित साइबर गुरिल्ला दस्ताले के आधारमा इतिहासकै उच्च भन्ने त्यसको ठोस आधार कतै भेटिएको छैन । अझ, साइबर गुरिल्लाहरूले अहिले विभिन्न देशसँग तुलना गरिएको ७.९ प्रतिशतको वृद्धिदर भनिएको एक अपुष्ट जानकारी समेत ट्वीटरमा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । यो ७.९ प्रतिशत कहिलेको वृद्धिदर हो भन्ने कुरालाई समेत खोजी गर्ने उनीहरूले जाँगर देखाउँदैनन् वा तथ्य लुकाउने प्रयास गर्छन् । Continue reading “२०७२ पछिको नेपाली अर्थतन्त्रः सरकारको लगानी कति?”

मन्दीमा भारतीय अर्थतन्त्रः रमिते नेपाल

Indian Economic Crisis

भारतीय आर्थिक मन्दीको प्रभावले नेपालको एकपटक थला परेर भर्खरै उठ्न थालेको अर्थतन्त्रमा नपरोस् भनेर बेलैमा संरक्षण कवजका नीति तयार पार्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
आउँदो पाँच वर्षभित्रमा ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको अर्थव्यवस्था भइ विश्वकै प्रमुख तीन ठूला अर्थतन्त्रमा मुलुकलाई पु¥याउने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका महत्वाकांक्षी लक्ष्यमा उनको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष नै दाँतमा ढुंगा लागेको छ । अहिले भारतीय अर्थतन्त्रमा मन्दीका पूर्वसंकेतहरू देखिएका कुरा पूर्वगभर्नर रघुराम राजन, पूर्वआर्थिक सल्लाहकार अरविन्द सुब्रमन्यमले मात्र होइन, मोदी सरकारकै बहालवाला नीति आयोगका उपाध्यक्ष राजीव कुमार र भारतीय केन्द्रीय बैंक, रिजर्ब बैंक अफ इन्डियाका गभर्नर शक्तिकान्त दासले समेत स्वीकार गरेका छन् । भारतीय औद्योगिक अर्थतन्त्रमा मुख्य योगदान राख्ने अटो उद्योग सबैभन्दा संकटको चरणबाट गुज्रिरहेको छ ।

भारतमा सवारी साधनहरूको बिक्री विगत १८ वर्षकै सर्वाधिक कमजोर भएपछि अटो उद्योगहरू संकटमा परेका हुन् । भारतीय नीति आयोगका उपाध्यक्ष राजीव कुमारले भारतमा लगानीयोग्य पुँजीको संकट गहिरिएको अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको प्रतिरक्षामा वित्तमन्त्री निर्मला सीतामरणले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर भारतमा मात्र नभएर विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा नै मन्दीको संकेत देखिएको बताए पनि स्वतन्त्र आर्थिक संस्थाहरू (थिंक ट्यांकहरू)ले भारत अहिले गम्भीर चरणको मन्दीमा पर्दै गएको विश्लेषणहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् । भारतमा अहिले आन्तरिक लगानी र औद्योगिक उत्पादन पनि घटेको छ भने यसकै कारणले सेयर बजार प्रभावित बन्दै गएको छ ।

अर्थतन्त्र संकटमा परेको कुरालाई भारतीय वित्तमन्त्री सीतारमणले अस्वीकार गरे पनि सरकारी बैंक र घरजग्गामा लगानी गर्ने कम्पनीहरूका लागि तत्कालै १० खर्ब (१ ट्रिलियन) भारुबराबरको ‘वेलआउट’ प्याकेज घोषणा गर्नुले त्यहाँको अर्थतन्त्र संकटमा परेको पुष्टि हुन्छ । मोदी सरकारले सरकारी बैंकहरूका लागि ७ खर्ब र हाउजिङ फाइनान्स कम्पनीहरूका लागि ३ खर्ब भारुको तरलता प्रवाह गर्ने घोषणा गरेको छ ।

भारतका स्वतन्त्र आर्थिक संस्थाहरूले जारी गरेका टिप्पणीहरूअनुसार अहिले भारतीय अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रतर्फ अटो मोबाइल्स, पुँजीगत उत्पादन र दिगो उपभोग्य वस्तु (कन्जुमर ड्यरेबल्स)को उत्पादन घट्दा त्यसले समग्र औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)मा गिरावट आएको छ । कृषिमा सबैभन्दा ठूलो गिरावट देखिएको छ । यसबाहेक भारतीय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सबैभन्दा ठूलो योगदान दिने सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर पनि विगत वर्षका तुलनामा आधा अंकले घटेको छ ।

आरबीआईको तथ्यांकले अहिले भारतीय अर्थव्यवस्थामा खुद पुँजी निर्माण (ग्रस क्यापिटल फर्मेसन)को वृद्धिदर खुम्चेको देखाउँछ । अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई प्रमुख चिन्ताको विषय मानेका छन् र यो वृद्धिदर संकुचित हुँदै जाँदा भारतीय अर्थतन्त्रको विस्तार पनि खुम्चिने र त्यसले मोदीको महत्वाकांक्षी लक्ष्यमा असर पार्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

गत वर्ष भारत विश्वका ठूला अर्थतन्त्रमध्ये छैटौं ठूलोबाट सातौं स्थानमा खस्केको थियो । मोदीकै पूर्वआर्थिक सल्लाहकार अरविन्द सुब्रमण्यमले आफ्नो एक शोधपत्रमा सन् २०१२ देखि २०१७ का आर्थिक तथ्यांकमा हेराफेरि गरिएकाले त्यस समयमा वृद्धिदर अवास्तविक भएको उल्लेख गरेका छन् । खासगरि, भारतीय केन्द्रीय तथ्यांक संगठनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को गणनामा नयाँ विधि प्रयोग गरेकाले अर्थतन्त्रको आकार बढेको भनेर सुब्रमण्यमसहितका थुप्रै अर्थशास्त्रीहरूले आलोचना गर्दै आएका छन् ।

अर्थतन्त्रको आकार बढेको तथा स्वस्थ्य देखाउनका लागि कसरी अवास्तविक तथ्यांकहरूलाई वास्तविकजस्तै पारेर भ्रम फिजाइन्छ भन्ने कुराको बहस त्यहाँ तीव्र छ ।
भारतीय वित्तमन्त्री सीतारमणले स्वीकार गरेझैं अहिले भारतसहितका विश्वका प्रायः सबै उदाउँदा अर्थव्यवस्थाहरूमा आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको पछिल्ला विवरणहरूले देखाउँछन् । अमेरिका–चीनको व्यापार युद्धले दुवै देशको वृद्धिदरमा असर पारेको छ भने विश्वका अन्य अर्थतन्त्रमा त्यसका असर क्रमसः फँलदै गएको छ । चीनको निर्यात र खुद्रा व्यापार दुवै खस्कँदा आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको छ भने अमेरिका यतिखेर कमजोर स्थिर व्यावसायिक लगानीको अवस्थाबाट गुज्रिइरहेको छ । युरोपमा ब्रेक्जिटका असरहरू गहिरोसँग गाडिएर बसेका छन्, त्यही अवस्थामा प्रमुख युरोपेली मुलुकहरू कमजोर उपभोगको फन्दामा फसेका छन् ।

भारतमा यतिखेर मन्दीका लागि चार कारकलाई अगाडि सारिएको छ, चीन–अमेरिका व्यापार युद्धको विश्वव्यापी प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भइरहेको वृद्धि, डलरको तुलनामा भारुको उच्च गतिले अबमूल्यन र आयातको तुलनामा निर्यात खुम्चिँदा विदेशी मुद्राको भण्डारमा लगातार आइरहेको कमी । तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको समूह (ओपेक)भन्दा बाहिरका मुलुकहरूका बढेको कच्चा तेलको उत्पादनका कारण आपूर्तिमा प्रभाव परेर माग–आपूर्तिजन्य असन्तुलन सिर्जना भइरहेको छ । ओपेकले उत्पादन कटौती गरे पनि त्यसले मूल्यमा सन्तुलन ल्याउन सकेन ।

विश्व अर्थतन्त्रमा भूराजनीतिक तनाब बढेसँगै सुरक्षित थलो (सेफ हेभन)हरूमा अत्याधिक सुनको माग बढे यसको मूल्य बढायो । प्रमुख केन्द्रीय बैंकहरूले यहीबीचमा सुनको मौज्दात बढाउनका लागि त्यसको खरिदसमेत बढाउँदा माग प्रभावित भयो । यीलगायतका कारणहरूले डलरको विनिमय सबल बनेर गएको छ र त्यसको असरले भारु हालसम्मकै सर्वाधिक कमजोर अवस्थामा अबमूल्यन भइसकेको छ । यो अझ तल झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

नेपालमा असर

भारतीय अर्थतन्त्रमा मन्दी आयो, भारु कमजोर भयो, हामीलाई के चासो भनेर अन्य विषय विविधमा बहस गरेर बस्नसक्ने अवस्था छैन । यो हाम्रो दैलोमै आइसकेको मन्दीको पहिलो ढोका ढक्ढक्याइ हो । यसका केही प्रारम्भिक असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि देखिन थालेका छन् । २०४९ सालदेखि हाम्रो मुद्रा भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनियम दर (पेग) गरिएको छ । जबजब अमेरिकी डलरको तुलनामा भारु खस्किन्छ, हाम्रो नेपाली रुपैयाँ पनि जुम्ल्याह भाइजस्तो लुरुलुरु तल झर्दै जान्छ ।

अमेरिकी डलर बलियो हुँदा हामीले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स, पर्यटन आय र निर्यातको आय पनि बढ्छ नि! भनेर आत्मरतिमा रमाउनुका कुनै तुक छैन, किनकी हाम्रो पर्यटन आयभन्दा सेवा आय अत्याधिक छ भने आयातमा हामीले खर्च गर्ने राशिको तुलनामा निर्यात नगण्य छ । थोरै बढेको रेमिट्यान्सको रकमले आयातको बिल धान्न पुग्दैन । सोही कारण अहिले विदेशी विनिमयको सञ्चिति चिन्तालाग्दो अनुपातमा घटेको छ । देशको शोधनान्तर घाटा चिन्तालाग्दो ढंगले विस्तार हुँदैछ । तर पनि हाम्रा जिम्मेवार निकायहरू भने सामान्य अवस्थाजस्तै मानेर चुपचाप बसेका छन् ।

नेपालको राजनीतिक वृत्तमा एउटा भनाइ प्रख्यात छ– ‘दिल्लीमा पानी परे यहाँका नेताहरू छाता ओढ्छन् ।’ वास्तवमा अहिले छाता ओढ्नु पर्ने अवस्था आर्थिक क्षेत्रमा आएको छ । यो सन् १९८४÷८५ मा देखिएसरहको आर्थिक संकटको प्रारम्भिक संकेत हो । भारत हामीभन्दा धेरै ठूलो अर्थतन्त्र हो, अहिले नै २.७ ट्रिलियन बराबरको अर्थतन्त्रको आकार उसको छ भने हाम्रो ३० अर्ब डलर पनि पुग्दैन । भारत सरकारले त्यहाँका बैंकहरूलाई तरलता समस्या समाधानका लागि दिएको रकमबराबर त हाम्रो चालू आर्थिक वर्षको बजेट पनि छैन ।

नेपालको भारतसँग करिब १८०० किलोमिटर लामो खुला सीमामात्र होइन, आर्थिक निर्भरता पनि छ । नेपालको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतको मात्रै ६५ प्रतिशत हिस्सा छ भने कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ९० प्रतिशत भारतीय बन्दरगाहमार्फत नै आयात–निर्यात हुने गर्छ । लगानीका हिसाबले पनि भारत अगाडि नै छ । कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रवाहका हिसाबमा भारत पहिलो नम्बरमा छ भने द्विपक्षीय सहायता प्रवाहमा भारत दोस्रो ठूलो दातृ मुलुक हो । अर्थमन्त्रालयका अनुसार कुल वैदेसिक सहायता प्रवाहमा भारतले ६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।

त्यसैले भारतमा पर्ने प्रत्येक सानो, ठूलो धक्काको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्छ नै । उदाहरणका लागि भारतीय केन्द्रीय बैंकको समीक्षाअनुसार यो वर्ष मनसुनमा त्यहाँ औसतभन्दा ६ प्रतिशत कम पानी प¥यो भने केही अविरल र खण्ड वृष्टिले त्यहाँका केही राज्यका सहर र केही गाउँवस्ती पुरै संकटमा पारिदियो । मनसुनी अवधिमा औसतभन्दा कम वर्षा हुँदा त्यसले अन्न उत्पादन चक्रमा असर पार्छ । नेपालमा हुने वर्षा, भित्रने मनसुन पनि भारतीय वायुमण्डलबाटै प्रभावित हुने हो । हाम्रो सरकारले तथ्यांकमा जतिसुकै ढाँटछलका खेल खेले पनि यस वर्ष कृषि उत्पादन गत वर्षको भन्दा कम हुने मौसमी चक्र नै देखाएको छ ।

औद्योगिक उत्पादनका हकमा पनि त्यही लागू हुन्छ । डाबर, युनिलिभरजस्ता भारतीय लगानीमा खुलेका मात्र होइनन, भारतीय बजारलाई लक्षित गरेर खुलेका नेपाली उद्योगहरूमा पनि मन्दीको असर पर्नेछ । एकातिर अमेरिकी डलर महँगिएको कारण आयात लागत बढ्ने, अर्कोतिर भारतीय मन्दीका कारण निर्यात आय खुम्चिने अवस्था बढ्दै जाँदा शोधनान्तर घाटा अझ चुलिनेछ । अर्को चिन्तालाग्दो विषय भनेको रेमिट्यान्सको प्रवाह घट्ने चिन्ता पनि हो । २०७२ सालपछि विभिन्न कारणले विदेशिने नेपालीको संख्या निरन्तर घट्दै गएको छ । संख्या घट्दै गएसँगै विदेशबाट उनीहरूले पठाउने आयसमेत संकुचित हुनेछ । राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार विदेशी विनियमयको सञ्चिति व्यापक अनुपातमा घट्दै गएपछि केन्द्रीय बैंकले आफ्नो विदेशी विनिमय भण्डारमा राख्ने अनुपात नै घटाएर साढे ७ महिनामा झारेको छ । यसले राम्रो संकेत दिइरहेको छैन ।

भारतीय अर्थतन्त्रमा देखापरेको मन्दी कति गहिरो हो र यसको प्रत्यक्ष असर कुन कुन क्षेत्रमा पर्नेछ भन्ने प्रारम्भिक अध्ययनसमेत भएको छैन । पानी पर्नुभन्दा अगाडि नै छाताको जोहो गर्नु उपयुक्त हुन्छ, अर्थात् भारतीय आर्थिक मन्दीको प्रभावले नेपालको एकपटक थला परेर भर्खरै उठ्न थालेको अर्थतन्त्रमा नपरोस् भनेर बेलैमा संरक्षण कवजका नीति तयार पार्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।

कारोबार दैनिक, १० भदाै २०७६

कृषिमा बढेको चिन्तालाग्दो आयात

Agriculture Import

गत वर्षमात्र ५६ लाख १० हजार टन धान उत्पादन भएको वर्ष २ लाख ३५ हजार टन धान र ४ लाख ८९ हजार टन मिलका चामल आयात भएको देखिएको छ । के हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले हाम्रो माग पूरा गर्न नसकेकै हो त? वा, अरु नै केही कारण छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
विगत तीन दशकमा न जनसंख्या ६० प्रतिशतले बढ्दा नपालको अर्थतन्त्र करिब ३४ गुणाले बढेको छ र अनि, कृषिको आयात भने २४०० प्रतिशतले…। पछिल्ला दुई दशकमा नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको आयात चिन्तालाग्दो ढंगले बढेको प्रसंग कोट्याउँदा एकथरि पण्डितहरूको राय हुने गर्छ– ‘यसबीचमा जनसंख्या पनि बढ्यो नि, अनि अर्थतन्त्रको आकार पनि, त्यसैले कृषिको आयात बढ्नु स्वभाविक हो ।’ Continue reading “कृषिमा बढेको चिन्तालाग्दो आयात”

उत्पादन बढे पनि भोकमारीको जोखिम!

सन् १९९० को तुलनामा अन्न उत्पादन ११२ प्रतिशतभन्दा अधिकले बढेको पनि हामीकहाँ उत्पादित खाद्यान्नले नपुगेर वार्षिक ५२ अर्ब रुपैयाँबराबरको अन्न आयात गरिरहेका छौं ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

यस वर्षको मनसुनी वर्षाको प्रकृतिले मौसमविद्हरू नै चकित भएका छन् । पहिलो त समयमा मनसुन नै भित्रिएन, नेपाल भित्रिसकेको मनसुनी वायु पनि दक्षिणी भूभागमै अलमलियो । नेपाली भूभागमा वर्षा पूर्ण रूपमा सक्रिय हुन नपाउँदै विस्तारै निष्क्रिय बन्दै जान थाल्यो । कृषि मन्त्रालयको दाबीलाई पत्याउने हो भने अहिलेसम्म लगभग सबै कृषियोग्य भूभागमै धान रोपाइँ भइसक्यो ।

मन्त्रालयले साउन १२ गतेसम्म देशका ८१ प्रतिशत भूभागमा धान रोपाइँ भइसकेको जनाएको थियो, जबकी त्यतिबेलासम्म देशका पश्चिमी भूभागमा मनसुन सक्रिय भएकै थिएन । केहीअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका एक जना पूर्वअर्थशास्त्रीले भनेका थिए– ‘सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारलाई अर्थतन्त्र राम्रो भएको भन्ने राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने भयो । रातभरि बसेर क्यालकुलेटरमा हिसाब थपथाप पारेर अर्थतन्त्र बढेको देखायौं ।’

अहिले पनि अवस्था फरक भएको छैन । झ्यालबाट बाहिर हेरेर बादल राम्रोसँग लागेकै कारण धानबाली लगाउने क्रम बढेको प्रक्षेपण गरिएको आशंका बढेको छ । अहिले कृषि मन्त्रालयमातहतको सूचना संयन्त्र छिन्नभिन्न भएको अवस्था छ । विगतका जिल्ला कृषि कार्यालय, पशुविकास कार्यालयको संयन्त्र नै अहिले नभएका अवस्थामा स्थानीय तहले सही ढंगले विवरण नै संग्रहित नगरेका कारण समस्या उत्पन्न भएको स्वयं मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा पर्याप्त वर्षा नै नभईकन ८१ प्रतिशतभन्दा बढी भूभागमा धान रोपाइँ भइसकेको भन्ने विवरणको विश्वसनीय आधार देखिँदैन । त्यसमाथि असार २६ गतेदेखि पाँच दिनसम्म परेको अविरल वर्षाले १२ जिल्लामा भर्खरै रोपएिको ५० प्रतिशत धान नष्ट भएको खाद्य सुरक्षा सञ्जालको अध्ययनले देखाएको छ ।

यस वर्षको मनसुनी वर्षाको अस्वभाविक प्रवृत्तिलाई मौसमविद्हरूले जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा लिएका छन् । मनसुन सुरुवात हुने र अन्त्य हुने प्रवृत्ति बदलिएको उनीहरूको ठहर छ । यसले बाली उत्पादन प्रक्रियामा असर पार्छ । असार–साउनमा हुने वर्षा (मनसुनी वर्षा)को चक्र फेरिनेवित्तीकै धान बालीमा असर पर्छ भने पुस–माघमा हुने वर्षा (शीतकालीन वर्षा)को अनुपात कम–बेसी हुँदा त्यसले गहुँ बालीमा असर पार्छ ।

सामान्यतया नेपालमा जुनको मध्यबाट सुरु हुने वर्षामास (मनसुन) सेप्टेम्बरको मध्यसम्म (सामान्यतया असारदेखि भदौसम्म) सक्रिय रहन्छ । तर पछिल्ला केही वर्षयता वर्षामास प्रवेश गर्ने समय अन्योलपूर्ण बन्दै गएको छ । केही वर्षअघिसम्म अलनिनो आँधीका कारण नेपालमा वर्षा प्रभावित भएको मौसमविद्हरूको तर्क हुने गथ्र्यो, तर यो वर्ष त त्यस्तो कुनै ठोस कारण पनि छैन । जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई हामीले बेवास्ता गर्दै गएका छौं । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २ वर्षअघि सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनले विगत दुई दशकमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा न्यून वा अधिक वर्षा (खण्डवृद्धि)का समस्या बढेको देखाएको थियो ।

तथ्यांक विभागका सर्वेअनुसार ८६ प्रतिशत नेपालीहरूले विगत २५ वर्षमा सुक्खापन बढेको बताएका छन् भने करिब ९५ प्रतिशतले तापक्रम बढेको, वर्षायाम र शीतलकालीन वर्षाका समयावधि घटेको बताएका छन् । अध्ययनअनुसार विगत २५ वर्षमा मनसुन एकदेखि चार हप्ता ढिलो भित्रने गरेको अनुभव अधिकांश नेपालीले सुनाएका छन् ।

भर्खरै संयुक्त राष्ट्र संघीय ‘इन्टरगभमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज’ (आईपीसीसी)ले सार्वजनिक गरेको ‘जलवायु परिवर्तन र भूमि’सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो मरुभूमिकरण, भू–क्षयीकरण र खाद्य सुरक्षाको सवाललाई गहन रूपमा उठाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार भूमिले विश्व अर्थतन्त्रमा प्रतिवर्ष ७५ देखि ८५ ट्रिलियन डलरको योगदान गर्छ, यो विश्वभरिका सबै मुलुकको संंयुक्त कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)भन्दा पनि बढी हो । तर, विश्वभरि उपलब्ध भूमिमाथि मानव दबाब बढ्दो क्रममा छ ।

विश्वभरिको समुद्र र हिउँबिनाको भूमिको तीन चौथाइ हिस्सा मानवले उपयोगमा ल्याइसकेका छन् । यसको १२–१४ प्रतिशत बाली उत्पादनका लागि, २२ प्रतिशत मानवद्वारा व्यवस्थित वा रोपन गरिएको वनक्षेत्र, ३७ प्रतिशत चरणका लागि घाँसे मैदान छ भने १ प्रतिशत पूर्वाधारमा उपयोग गरिरहिएको छ ।

बढ्दो मानवीय गतिविधिकै कारण जैविक विविधता र बहु–परिस्थितीय प्रणाली (इकोलोजिकल सिस्टम) नष्ट हुँदै गइरहेको अध्ययनको निचोड छ । मानवीय गतिविधिले ६० देखि ८५ प्रतिशतसम्म वन, ७०–९० प्रतिशत प्राकृतिक प्रणालीमा असर पारेको छ भने भूमिको बढ्दो दोहनले १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म विश्वव्यापी जैविक विविधतामा असर पारेको छ । विश्वभरिका ५२ देशका १०७ लेखकहरूले तयार पारेको करिब १४०० पृष्ठको यो प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका बहुआयामिक असरहरूको तहगत विश्लेषण गरेको छ ।

यसलाई नेपालका सन्दर्भमा जोडेर हेर्ने हो भने स्थिति निकै चिन्ताजनक देखिन्छ । केही समयअघि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रकासित गरेको जलवायु परिवर्तनबारे नेपालको स्थितिपत्रअनुसार नेपालमा सन् १९७५ देखि २०१४ का बीचमा वार्षिक औसत ०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढेकोमा यो वर्षायाममा मात्र औसत ०.०२ डिग्री सेल्सियसले बढेको पाइयो । यो विश्वव्यापी औसतभन्दा बढी हो । तापक्रम बढ्ने क्रमसँगै चिसा दिनहरू (जाडोको मौसम) घट्ने र गर्मीका दिनहरू बढ्ने क्रम देखिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर पहाडी, मध्यपहाडी र हिमाली क्षेत्रहरूमा देखिन सुरु भएका छन् । देशका धेरै मध्यपहाडी जिल्लाहरूमा सुक्खापन/बाँझोपनको संकेत देखिन थालिसकेको छ । समयमा पानी र हिउँ नपर्दा बाली लगाउन कठिन भएको मात्र नभइ पानी परिहाले पनि खेत–बारीमा नअडिने, सुक्खा रहने समस्या बढ्न थालेको छ । खासगरि गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कणालीका केही मध्यपहाडी जिल्लाहरूमा यो समस्या बढ्दो क्रममा छ ।

केही समयअघि अक्सफाम इन्टरनेसनलले गरेको अध्ययनले मनाङ, बैतडी, दैलेखलगायतका जिल्लाहरूमा मरुभूमीकरणको संकेत बढ्दै गएको देखाएको थियो । यो क्रम अन्य मध्यपहाडी जिल्लाहरूमा पनि चिन्तालाग्दो ढंगले बढ्दै छ, ती क्षेत्रहरुमा उब्जनी नै हुन छाडेका छ । उब्जनी भए पनि विगतका तुलनामा आधा पनि हुँदैन ।

एक अनुमानअनुसार नेपालको कुल खेतीयोग्य भूमिमध्ये करिब एक तिहाइ अहिले बाँझो अवस्थामा छ । यसका पछाडि प्रमुख तीन कारण छन् – उब्जाउ क्षमता घट्दै जानु, कृषिमा जनशक्ति नहुनु र भूमिमा हस्तक्षेप । तथ्यांक विभाग, अक्सफाम र अन्य निकायले गरेका फरक–फरक अध्ययनलाई हेर्ने हो भने अधिकांश किसानको एकै भनाइ देखिन्छ– जति मलखाद लगाए पनि, जस्तो सुकै हाइब्रिड बीउविजन लगाए पनि बाली नै हुन छाड्यो, त्यसैले खेतबारी बाँझो बस्न थाल्यो । यो क्रम पहाडी र मध्य पहाडी पहाडी क्षेत्रहरूमा मात्र होइन, शिवालिक (चुरे) पर्वतभन्दा मुनिका भित्री मधेश र तराईका केही जिल्लामा समेत बढ्दै गएको छ । त्यसपछिको दोस्रो कारण हो, जनशक्ति पलायन ।

कृषिबाट हुने उत्पादनले वर्षको आधा समय पनि खान पुग्ने अवस्था हुन छाडेपछि कृषि पेशाबाट पलायन हुनेहरूको संख्या निरन्तर बढ्दो छ । त्यसमा वैदेशिक रोजगारीले अझ इन्धनको काम गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा आफ्नो खेतबारी बाँझै छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या त बढ्यो नै, विदेशबाट आउने आयमाथिकै आश्रितपन बढ्न थालेपछि परिवारका अन्य सदस्यहरू पनि खेतबारीमा पस्नभन्दा भारत, चीनसहितका देशबाट विषादीको रससहित ट्रक चढेर आउने खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल किनेर खान लालायित हुन थाले ।

खेतबारी बाँझो रहनुको अर्को मुख्य कारण भने तत्कालीन माओवादी सशस्त्र विद्रोहका नाममा केही थोरै हुनेखानेका जग्गाजमिन कब्जा गर्ने र संक्रमणकालपछि जथाभावी रुपमा जमिन खण्डीकरण गरेर प्लटिङ गर्ने प्रवृत्ति हो ।

मुख्य सहरी क्षेत्रहरूमा प्लटिङबिनाको जमिन देख्न मुश्किल हुन थालेको छ । हिजोका खेतीयोग्य जमिनमा चार आना/आठ आना, दस धुरका टुक्रा पारेर इँटाले घेराबन्दी गरेर बाँझो राखिएको छ । नेपालमा भू–क्षयीकरण (पहिरोमात्र होइन, भूमिका उब्जाउ क्षमता गुम्ने क्रम) बढ्नुका अन्य कारण हुन्– डोजरे विकास, भूमि र नदीको अप्राकृतिक उत्खनन् र वन फँडानी ।

जलवायु परिवर्तनलाई मात्र दोष दिएर हामी यी मानव सिर्जित कारणले उत्पन्न संकटलाई लुकाउन वा त्यसका नतिजा नदेखेझैं गर्न सक्दैनौं । हालैमात्र भारतले कोसी–मेची नदी जडान योजना लागि बजेट स्वीकृति गरेको छ । यो बृहत् पूर्वाधार निर्माणका लागि व्यापक अनुपातमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा चाहिने हुन्छ; जुन यसअघि भारतले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेको बाँधसरहको राष्ट्रिय राजमार्गका लागि जस्तै नेपालबाटै दोहन गरिने हो । नेपालबाट निर्सजित हुने नदीहरू एक आपसमा जोड्ने योजनाका लागि नेपालको सहमति चाहिएला नै, त्यसबाहेक यस्ता वातावरणीय मुद्दाहरूमा पनि ध्यान दिइनु जरुरी छ ।

आईपीसीसीको प्रतिवेदनले रसायनिक मल, आणुवंशिक परिवर्तन परिवर्तन गरिएका (जनेटेकल्ली मोडिफाइड–जीएम) र वर्णशंकर (हाइब्रिड) बीऊविजनको प्रयोग तथा सिंचाइ सुविधाका कारण विगतका तुलनामा खाद्यान्न उत्पादन बढे पनि अझै ठूलो जनसंख्याका लागि अपर्याप्त भएको औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् १९६०को तुलनामा हाल विश्वव्यापी खाद्य आपूर्ति ३० प्रतिशतले बढेको छ ।

सन् १९९० को तुलनामा अन्न उत्पादन ११२ प्रतिशतभन्दा अधिकले बढेको पनि हामीकहाँ उत्पादित खाद्यान्नले नपुगेर वार्षिक ५२ अर्ब रुपैयाँबराबरको अन्न आयात गरिरहेका छौं, यो निकै चिन्तालाग्दो विषय हो । कुल अन्नमध्ये विगत ३० वर्षमा धानको उत्पादन ६० प्रतिशतले, गहुँको उत्पादन २१६ प्रतिशतले, मकैका उत्पादन १४४ प्रतिशतले, कोदोको उत्पादन २९ प्रतिशतले बढेको छ ।

२०४६/४७ मा धानका कुल उत्पादन ३५ लाख २ हजार मेट्रिक टन रहेकोमा यो आव ०७५/५६ मा ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन पुग्यो । यसैगरि गहुँ उक्त वर्ष ८ लाख ३५ हजार टन उत्पादन भएकोमा आव ०७५/५६ मा २० लाख ३६ हजार टन पुग्यो । यस्तै, मकै ०४६/४७ मा १२ लाख ३० हजार टन उत्पादन भएकोमा आव ०७५/७६ मा २६ लाख ४४ हजार टन पुग्यो भने कोदो ०४६/४७ मा २ लाख ३१ हजार टन उत्पादन भएकोमा आव ०७५/७६ मा ३ लाख टन पुग्यो । (स्रोतः विभिन्न वर्षका आर्थिक सर्वेक्षण र कृषि मन्त्रालयका प्रतिवेदन)

यसका बाबजुद हामीकहाँ उत्पादित खाद्यान्नले नपुगेर गत आर्थिक वर्ष २०७५/६७ मा ५१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँबराबरको अन्न आयात गर्‍यौं, जसमध्ये ३२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको चामल–धान र कनिका थियो । भन्सार विभागका तथ्यांक हेर्ने हो नेपालले सबै किसिमका सग्ला अन्नमात्र नभइ तिनका कनिका, ढुटोसमेत आयात गरिरहेको देखिन्छ ।

अन्नको आयात बढ्नुका पछाडि हाम्रो बढ्दो जनसंख्या र उपभोग संस्कारले मुख्य भूमिका खेलिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका असर यतिमा मात्र सीमित हुने छैन, नेपालको भूमिगत जलस्रोतको भण्डार सुक्दैछ, हिमालहरू हिउँविहीन हुँदैछन्, हिमनदीहरू पग्लिँदैछन् । यी सबैको प्रभाव हाम्रो खाद्यान्न उत्पादन चक्रमा पर्ने खतरा अझ बढ्दैछ ।

कारोबार दैनिक २७ साउन २०७६