समावेशी र समन्यायिक विकास अभ्यासमा पहुँचका सवाल

हालैका वर्षहरूमा भएका केही उल्लेखनीय सुधारहरूका बाबजुद अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार, वित्तीय पहुँच र प्रविधिमा अति नै कमजोर पहुँच रहेको पहिलो ‘अपाङ्गता एवम् विकास प्रतिवेदन’ (डिस्याबिलिटी एन्ड डेभलपमेन्ट रिपोर्ट–२०१८)ले  देखाएको छ ।

 

गजेन्द्र बुढाथोकी

सन् २०१६ बाट लागू गरिएको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)ले मूलतः ‘विकासमा कोही पछाडि नपरुन्’ भन्ने लक्ष्य राखेको छ । विश्वभरिका सरकारहरूले दिगो विकास लक्ष्यलाई टेकेर आफ्ना राष्ट्रिय लक्ष्यहरू निर्धारण गरेका छन् र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि आरम्भ गरिसकेका छन् । नेपालले चालू आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गरिरहेको पन्ध्रौं योजनालाई पनि एसडीजीसँग आबद्ध तुल्याएको छ ।

पन्ध्रौ योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख भएअनुसार यो योजना अवधिमा पहिलो पटक ‘सुखका राष्ट्रिय लक्ष्य’ पनि निर्धारण गरिएका छन् । जसअन्तर्गत परिस्कृत र मर्यादित जीवन, सुरक्षित तथा सुविधासम्पन्न आवास, भौतिक तथा आधुनिक सम्पत्तिमाथिको समतामूलक पहुँच वा स्वामित्व, सुरक्षितक, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, विभेद, हिंसा र अपराधमुक्त समाज, सामाजिक–सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण, स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण, जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलशीलता, विपद उत्थानशील (रिजिलेन्स) समाज र अर्थतन्त्र निर्माण, सुशासन÷कानुनी शासन, सार्वजनिक सदाचार, पारदर्शिता र जवाफदेहीता, सबल लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान, मानव तथा अन्य सुरक्षा तथा अत्यावश्यक वस्तु र सेवामा आत्मनिर्भरताका राष्ट्रिय लक्ष्यहरू पनि तय गरिएका छन् ।

यिनलाई समावेशी विकासका लागि तय गरिएका मानक (म्याट्रिक्स)का रूपमा लिन सकिन्छ । यद्यपि, यिनमा धेरै कुरा सूचकका रुपमा छुटेका छन्, उदाहरणका लागि लैंगिक समानताका सूचक राखियो तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवन निर्वाहमा सुधारका विषयलाई कतै छोएको देखिएन ।

कुनै पनि मुलुकले तयार पार्ने आवधिक योजनाका दस्तावेजले त्यस मुलुकले आउँदा दिनमा अबलम्बन गर्ने आर्थिक–सामाजिक विकासका नीतिहरूलाई प्रतिनिधित्व गरिहेको हुन्छ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ नेपालमा आवधिक विकास अभ्यास थालिएको साढे ६ दशकको अवधिमा योजनापत्रहरूले मुलुकलाई दिशानिर्दिष्ट नै गर्न सकेनन् । पञ्चायतकालीन अवधिमा राजाका निगाहमा र बहुदलीयकाल वा हालको गणतान्त्रिक अवधिमा राजासरहका रजौटा सरकार प्रमुखहरूको निगाहमा नियुक्त हुने ‘टिके’ योजनाविदहरूले आफ्नो शिक्षादीक्षा (स्कुलिङ)अनुसारका योजना अवधारणाहरू प्रयोगका रूपमा लागू गर्ने प्रयास गर्दा योजना अभ्यासमाथि नै प्रश्नचिह्न उब्जियो ।

कतिसम्म भन्ने अघिल्लो कार्यकालमा योजना आयोगद्वारा नै तयार पारिएको एक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा नेपालमा अब योजनाबद्ध विकास अभ्यासको औचित्य नरहेको विषयलाई समेत उल्लेख गरियो । केही आलोचकहरूले त नेपालमा वासिङ्टन कन्सेन्सस् संस्थाहरू र तीसरहका अन्य बहुपक्षीय दातृ निकायहरूको चासो र अभिरुचिअनुसारका विकास नीतिहरू थोपारिएका कारण नेपालको धरातलीय यथार्थभन्दा बाहिरका भएकै कारण आवधिक योजनाहरू लक्षित र घोषित प्रतिफल दिन असफल भएको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।

साँच्चै भन्ने हो भने नेपालमा डा. हर्क गुरुङपछि धरातलीय आवश्यकताअनुसारका विकास खाका प्रस्तावित गर्नसक्ने योजनाविद्हरू अघि सरेनन । चौथौं योजना अवधिमा पहिलो पटक चार विकास क्षेत्र (पछि पाँच विकास क्षेत्र बनाइएको) प्रस्तावित गरेका डा. गुरुङले २०२७ सालमा नै नेपालमा समावेशी विकासको परिकल्पना गरिसकेका थिए ।

चौथो योजनापत्रमा सन्तुलित विकासको सोचअन्तर्गत देशको साधन आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आवश्यकताअनुरुप प्रदेशहरूको बीचमा बढी समानता ल्याउने अवधारणा अघि सारिएको थियो, जसलाई पछिल्ला अवधिमा बिर्सँदै गइयो । एघारौं योजना अवधिदेखि देशमा गण्तन्त्र बहाल भइसकेको अवस्थामा तेह्रौं या चौंधौं योजनाले नै प्रदेशहरूबीच सन्तुलित विकासको अवधारणालाई टेक्नु पथ्र्यो, तर संक्रमणकालीन अवधि भन्दै त्यसलाई पछिका लागि छाडियो । अहिले पन्ध्रौं योजनाको मूल दस्तावेज तयार भइरहेकाले अब संघीयमात्र होइन, चौथो योजनाले नै सोच अघि सारेबमोजिमको प्रादेशिक विकास योजनामा समेत जानुपर्ने र त्यसलाई राष्ट्रको मूल विकास योजनासँग एकीकृत गारउनु पर्ने खाँचो छ ।

सबैको सहभागिता

समावेशी विकासको मूल अवधारणााले विकास अभ्यासमा सबै क्षेत्र, समुदाय र वर्गको समान सहभागितालाई जोड दिन्छ । राज्यले अवलम्बन गर्ने कुनै पनि विकास नीतिमा कुनै पनि वर्ग वा समुदायलाई छुटाउन मिल्दैन नै, उनीहरूसम्मा विकासका लाभहरूको समन्यायिक वितरण हुनुपर्छ भन्नेमा पनि यो अवधारणाले जोड दिन्छ । हाम्रो विडम्बना नै भन्नुपर्छ, भौगोलिकताका आधारमा त देशमा सन्तुलित विकास भएन नै, विभिन्न वर्ग र समुदायमै पनि विकासको लाभांश पहुँचमा विभेद सिर्जना हुँदै आयो ।

संयोगबस्, यो साता डिसेम्बर ३ का दिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस परेको छ र संयुक्त राष्ट्र संघले यस वर्ष ‘सन् २०३०को विकास एजेन्डाको कार्यान्वयनका लागि अपांगता भएका व्यक्ति र उनीहरूको नेतृत्वको सहभागिताको प्रबद्र्धन’लाई मूल नारा बनाएको छ । जसलाई नेपालले ‘दिगोे विकासको लक्ष्य अपाङ्गतामैत्री भविष्य’का नारामा रूपान्तरण गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले नै अपाङ्गता दिवस’का अवसर पारेर सार्वजनिक गरेको पहिलो ‘अपाङ्गता एवम् विकास प्रतिवेदन’ (डिस्याबिलिटी एन्ड डेभलपमेन्ट रिपोर्ट–२०१८)ले दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गतका १७ वटै लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कमजोर पहुँचलाई उजगार गरेको छ ।

हालैका वर्षहरूमा भएका केही उल्लेखनीय सुधारहरूका बाबजुद अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार, वित्तीय पहुँच र प्रविधिमा अति नै कमजोर पहुँच रहेको यो प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । यसअघि गरिएका विभिन्न अध्ययन, सर्वेक्षण र स्वतन्त्र अध्ययनहरूका आधारमा संयुक्त राष्ट्र संघका १९३ सदस्य राष्ट्रहरूका उपलब्ध भएसम्मका सूचकहरू प्रयोग गरेर तयार पारिएको यो प्रतिवेदनले नीति निर्माण तह र राजनीतिक तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अति नै न्यून प्रतिनिधित्व भएको ठहर गरेको छ ।

यसअघि सन् २०११ मा विश्व बैंक र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले पहिलो विश्व अपाङ्गता प्रतिवेदन (वल्र्ड डिस्याबिलिटी रिपोर्र्ट) जारी गरेका थिए । यी प्रतिवेदनहरूले अपाङ्गता र गरिबीबीच नजिकको अन्तरसम्बन्ध हुने देखाएका छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी पहुँचको अभावजस्ता कारणहरूले गर्दा समान आय समूहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गरिबीको अनुपात दोब्बर अधिकसम्म भएको र उनीहरूले पोषणयुक्त खानामा खर्च गर्ने क्षमता पनि निकै कम भएको विश्वका छानिएका देशहरूमा गरिएको अध्ययनले देखाएको छ । यो दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत लक्ष्य १ र २ सँग जोडिएको मुद्दा हो । यो आयगत गरिबी, क्यालोरी मापनका आधारमा गणना गरिने राष्ट्रिय गरिबीको रेखा र बहुआयामिक गरिबी सबैका आधारमा निकालिएको औसत गणना हो ।

अमेरिकामा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या ११ प्रतिशत हुँदा समान आयसमूहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अनुपात २९ प्रतिशत छ । मकाउ (चीन)मा अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरू १ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहँदा २९ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि छन् । कोरियामा साङ्ग व्यक्तिहरू १३ प्रतिशतका तुलनामा ३५ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति गरिब छन् भने इन्डोनेसिषमा साङ्ग १५ प्रतिशतका तुलनामा अपाङ्गता भएका १९ प्रतिशत गरिब छन् ।

‘डिस्याबिलिटी एन्ड डेभलमेन्ट रिपोर्ट’का अनुसार स्वास्थ्य हेरचाह, यातायात, व्यक्तिगत सहयोग वा व्हीलचेयर, सेतो छडीजस्ता सहयोगी सामग्री, संरचना सुधारिएको आवासलगायतका कारणले साङ्ग व्यक्तिको भन्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवन निर्वाह लागत औसतमा २१ देखि ४० प्रतितशसम्म बढी हुने गरेको छ ।

नेपालमा पहिलो त, गरिबीसम्बन्धी तथ्यांकमा नै अन्योल छ । सरकारले २० वर्षका बीचमा औसत २२ प्रतिशत विन्दूले गरिबी घटेको दाबी गरिरहे पनि विश्व बैंकले त्यो निर्वाह लगातको अनुपातमा गरिएको हेराफेरिले हासिल भएको भन्दै हालै नेपालको तथ्यांकलाई विश्वव्यापी मूल्यांकनमा जोड्दै जोडेन । त्यसमाथि गरिबहरूबीच पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विवरणलाई अलग्गै राखिएको छैन । अपाङ्गता भएका तथ्यांकमा पनि विवाद छ । जनगणना २०६८ ले औसत २ प्रतिशतभन्दा कम नेपालीमात्र अपाङ्गता भएको विवरण देखाएपछि यसलाई विकसित देशको भन्दा कम देखाइएको भन्दै विश्वासै गरिएको छैन । जबकी, विश्व अपाङ्गता प्रतिवेदनले नेपालजस्ता विकासशील मुलुकमा कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहने गरेको उल्लेख गरेको छ ।

जबकी, राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा दिने पहुँच र सामाजिक सुुरक्षा तथा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमका सहभागिता अति नै न्यून छ । सर्वेमा आधारित नतिजाअनुसार ४४ प्रतिशत नेपालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले शिक्षामा पहुँच नभएको बताएका छन् भने ६ प्रतिशतले अपाङ्गता भएकै कारण विद्यालयमा प्रवेश नै नपाएको बताएका छन् । औसतमा हरेक ३ मध्ये एक जना विद्यालयबाट बाहिर छन् । जब शिक्षामा पहुँच कमजोर हुन्छ, त्यसले रोजगारीमा पनि पहुँच कमजोर तुल्याउँछ, जुन चरम गरिबीको मुख्य कारण बन्न पुग्छ ।

अध्ययनअनुसार नेपाल कोटा प्रणालीमा आधारित रोजगारी आरक्षण गर्ने विश्वका थोरै मुलुकमध्ये पर्छ । २०६८ सालपछि निजामति सेवामा खोलिने कुल विज्ञापनमध्ये आरक्षित कोटाको ५ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिका लागि रहने गरेकोमा प्रस्तावित नयाँ निजमति प्रशासन ऐनमा त्यो अनुपात ३ प्रतिशतमा झारिएको छ । पंक्तिकारले गरेको एक अध्ययनअनुसार हाल निजामति प्रशासनकाके कुल संख्याको १ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै अपाङ्गता भएका कर्मचारी कार्यरत छन् ।

कोटा प्रणाली लागू भएयता आरक्षित समूहबाट नियुक्त भएकामध्ये साढे ४ प्रतिशतमात्र अपाङ्गता भएका कर्मचारी रहनुले नेपालका यस्ता व्यक्तिहरूको रोजगारीको पहुँच कति कमजोर रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । निजी क्षेत्रमा त यो अनुपात अझ धेरै कम छ, बरु नेपालको निजी क्षेत्र स्वःघोषत सीएसआरको नाममा खैराँत बाँड्न तयार हुन्छ, तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न कारण देखाउँदै रोजगारी दिनबाट पन्छिने गरेको छ । रोजगारीमा पनि साङ्ग र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूबीच पारिश्रमिकमा व्यापक विभेद हुने गरेको छ ।

अध्ययनमा नेपाललाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नगदमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम लागू गर्ने देशहरूमध्ये राखिएको छ, तर नेपाल सरकारले जुन ढंगले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूबीच वर्ग विभेद सिर्जना गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेको छ । उदाहरणका लागि सरकारले पूर्णअपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि मासिक ३ हजार भत्ता दिन्छ भने तीभन्दा थोरैमात्र कम अपाङ्गता भएका, तर जीवननिर्वाहका लागि सहयोग वा सहयोगी चाहिने अतिअशक्तलाई त्यसको आधामात्र । सरकारी तथ्यांकअनुसार नै कुल अपांगता भएका व्यक्ति ६ लाख हुँदा सरकारी भत्ता पाउनेहरू पूर्णअपाङ्गता भएका ४६ हजार र अतिअशक्त ८६ हजार गरी जम्मा १ लाख ३४ हजारमात्र छन् ।

नीतिनिर्माण तहमा त अपांगता भएका व्यक्ति छँदै छैनन भने पनि हुने हुन्छ, जसका कारणले विकास प्रक्रियामा यो वर्गको सहभागिता अति नै न्यून रहन पुगेको छ । वित्तीय पहुँचले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गरिबी न्युनीकरण गर्न र उनीहरूको जीवन निर्वाह गर्न सहज हुने प्रतिवेदनको ठहर छ, तर नेपालमा यस्ता व्यक्तिहरूको वित्तीय सेवासम्म पहुँच निकै कमजोर छ । विकासशील मुलुकहरूमा ५ देखि ६४ प्रतिशतसम्म बैंकिङ सेवा पहुँचयुक्त नभएको राष्ट्र संघीय अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७० साल असोज २४ गते नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र जेष्ठ नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिए पनि त्यो बाध्यकारी नभएकाले अपवादमा केहीबाहेक अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाले अझै पनि पहुँचयुक्त सेवा दिएका छैनन् । वित्तीय पहुँच उस्तै कमजोर छ, कुनै अपाङ्गता भएका व्यक्तिले बैंकबाट ऋण लिनु प¥यो भने पर्याप्त धितो देखाउँदा देखाउँदै, आय आधार देखाउँदा देखाउँदै पनि यसले तिर्न सक्छ र? भनेर प्रश्न गर्ने, पन्छने प्रवृत्ति छ । अन्य बैंकिङ सुविधामा त पहुँच सून्य बराबर नै छ भने पनि हुन्छ ।

देशले यतिबेला नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मनाउने तरखर गरिरहेको छ, तर संयुक्त राष्ट्र संघले परिकल्पना गरेअनुसार ‘सबैका लागि पर्यटन’ भन्ने अवधारणालाई पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवालय, पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रका पर्यटन संघसंस्था सबैले बिर्सेका छन् । जबकी, पछिल्लो समयमा विश्वभरि नै अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि पर्यटकका रूपमा घुम्न निस्कने क्रम बढेको छ । उनीहरू पनि हाम्रा पर्यटक हुन्, हाम्रा अतिथि हुन् भन्ने सोच नै छैन भन्ने ‘सबैका लागि पर्यटन’ त केबल बोक्रे नारामात्र हुनजान्छ ।

त्यसैले समावेशी विकास केबल नाराले मात्र हुँदैन; क्षेत्र, समाज र परिवेशमा कुन समुदाय विकासको मूल प्रवाहबाट छुटेका छन्, त्यसको पहिचान गरेर उनीहरूलाई समेत मूल प्रवाहमा ल्याएमात्र समन्यायिक विकासको प्रतिफल देखिनेछ ।

कारोबार दैनिक, १७ मंसिर २०७६

महँगो संघीयताः खर्च कहाँबाट जुटाउने?

Federalism in Nepal

मुलुकमा संघीयता अपनाउँदा हचुवाका भरमा संरचनाहरू बनाइएका कारण त्यसको वित्तीय लागत उच्च भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

मुलुकमा संघीयताको कार्यान्वयन थालिएको दुई वर्ष बितेको छ । यो अवधिको संघीयताको कार्यान्वयन अवस्थाप्रति नागरिकहरू सन्तुष्ट छैनन् । सेवा प्रवाहमा सहजता आएकोभन्दा संघीयताले करको बोझ बढाएको गुनासो आमनागरिकहरूको छ । विगत दुई आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्ने हो औसतमा ७५ प्रतिशतमात्र छ । चालू आर्थिक वर्षमा त खर्च स्थिति सुध्रिन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरिएकोमा पहिलो चार महिनामा पुँजीगत खर्चको अवस्था कुल विनियोजनको ६ प्रतिशत पनि नाघेन । नेपालमा मंसिर लागेपछि बल्ल विकास आयोजनाहरूको टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुने, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसारको ३५ दिने प्रक्रिया पूरा गर्दा, मोबिलाइजेसन पेश्की दिँदा र अन्य प्रक्रियाहरू पूरा गर्दा बल्ल माघको अन्त्यबाट विकास आयोजना अघि बढ्ने गरेको विगतका परम्परालाई संघीयताले पनि तोड्न सकेन ।

अघिल्लो वर्ष (आव २०७४/७५) मा भरखर पदमा बहाल भएकाले सेवा प्रवाहसम्बन्धी कानुनी ज्ञान नभएको भन्ने बहाना देखाएका र गत आर्थिक वर्ष २०७६/६६ मा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा नभएका कारणले सेवा दिन असथर्म भएको भन्ने बहाना बनाएका तीनै तहका सरकारहरूका लागि यो वर्ष केही नयाँ बहाना छैन । विकास अभ्यासमा बहानाबाजी गरिरहेका तीनै तहका सरकारहरूले आफ्नो सेवासुविधामा भने तीव्र प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् । जुन कुरा स्थानीय तहका पदाधिकारीले महँगा सवारीसाधन किन्नमा गरिरहेको प्रतिष्पर्धाले पुष्टि गर्छ । धन्न, हालैका सर्वोच्च अदालतको परामादेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको मासिक तलब रोकिएको छ, यद्यपि सर्वोच्चको फैसलाले ‘अन्य सुविधा’ लिन भने बाटो खोलेको छ ।

नेपालमा बिनाकुनै अध्ययन हठात् रूपमा संघीयता लागू गरिएकोमा अब शायदै अर्को कुनै द्विमत होला । संघीयताको व्यवस्थापनका लागि अब पनि विगतकै बहानाबाजी लागू गरेर बस्ने हो भने वर्तमान सरकारले भन्दै आएको ‘समृद्धि’ हासिल हुन त परै जाओस्, आमनागरिकहरूले राजनीतिक परिवर्तनपछि हासिल हुन्छ भन्ने गरेको आर्थिक–सामाजिक परिवर्तनको अपेक्षासमेत पूरा हुन गाह्रो छ । यसका लागि आर्थिक विकास अपरिहार्य सर्त हो । विकास त गर्ने तर कसरी? भन्ने नै अहिलेको मूल सवाल हो । विकासको आवश्यकता के हो भन्ने विषयमा पनि अब कुनै बहसको आवश्यकता छैन । नेपाल किन बनेन भन्ने विषयमा पटक–पटक बहसहरू भइसकेका छन् । नेपाल अब बनाउने कसरी भन्ने अबको मुद्दा हुनु आवश्यक छ ।

पछिल्लो समयमा मुलुकमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरका चर्का कुरा सुन्न थालिएको छ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हाम्रो वर्तमान आवश्यकता हो कि हाल कायम रहेको औसत ६ देखि ७ प्रतिशतबीचको वृद्धिदरलाई स्थायित्व प्रदान गर्दै विकासका लाभांशको समावेशी वितरण गर्दै सबै प्रदेशको सन्तुलित विकास गर्ने? भन्ने प्राथमिकता किटान नगरी अबको विकास बहस अघि बढ्न सक्दैन । हिजो लिइएका गलत, असन्तुलित, सीमित व्यक्ति, समूह र क्षेत्रका स्वार्थमा आधारित योजना नीतिले नै कर्णाली र सुदूरपश्चिममात्र होइन, प्रदेश नं २ समेत विकासमा पछाडि परेको हो । जबकी, परम्परावादी र वासिङ्टन दीक्षित अर्थशास्त्रीय दृष्टिले हेर्दा तराई–मधेशका जिल्लाहरूमा विकासको छेलोखेलो हुनुपर्ने थियो । कर्णाली, सुदूरपश्चिममात्र होइन, तुलनात्मक रुपमा सम्पन्न मानिएको गण्डकी प्रदेशका केही हिमाली जिल्लाबाहेक प्रदेश नं २का आधाजति जिल्लाहरूमा किन गरिबीको सघनता गहिरो देखियो भन्ने विषयमा अब गहन अध्ययनको आवश्यकता छ ।

मुलुकसँग अब पछाडि फर्कने विकल्प छँदैछैन । हामीसँग भएका विकल्पहरूलाई नै टेकेर अगाडि बढ्ने हो । देशले अबलम्बन गरेको संघीय शासन प्रणाली महँगो शासन प्रणाली हो । यसको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियमनका लागि ठूलो धनराशीको आवश्यकता पर्दैछ, अब मुलुकले कुन स्रोतबाट यो धनराशी जुटाउने हो भन्ने विषयमा तीनै तहका सरकारहरूको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।
नेपाल सरकारका लागि जर्जिया स्टेट युनिभर्सिटीअन्तर्गतको एन्ड्रयु योङ्ग स्कुल अफ पोलिसी स्टडिजले हालै गरेको एक अध्ययनले संघीयता व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष गरिएको खर््च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशतले बढेको र आउँदा वर्षहरूमा यो दोब्बर भएर जाने देखिएको छ । ‘नेपालको संघीयताको संक्रमणकालका लागि आवश्यकता’ अध्ययन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ (आव २०१८) मा संघबाट तल्लो तहमा गरिएको वित्तीय हस्तान्तरण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को १०.९ प्रतिशत रहेकोमा यो आव २०७५/७६ (२०१९) मा जीडीपीको १२.९ प्रतिशत पुग्यो । यसको तुलनामा तल्लो तहका सरकारहरूको खर्च क्षमता भने निकै कमजोर छ ।

तल्लो तहका सरकारहरूको आवश्यकतासँगै आउँदा वर्षहरूमा यो हस्तान्तरण दोब्बरले बढ्दै जाने छ । यसको मुख्य कारण भने तल्लो तहका सरकारहरूको आफ्नो आन्तरिक स्रोत परिचालन क्षमता अति नै न्यून छ । अध्ययनअनुसार महानगरपालिकाहरूले आफ्नो कुल खर्चको ३६ प्रतिशत आफ्नै स्रोतबाट राजस्व परिचालन गर्न सकेका छन् भने उपमहानगरपालिकाहरूले ११ प्रतिशत, नगरपालिकाहरूले ६ प्रतिशत र गाउँपालिकाहरूले केबल १ प्रतिशतमात्र यस्तो स्रोत परिचालन गर्न सकेका छन् । त्यसैले सबै स्थानीय तहहरू पूर्ण रूपमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमै आश्रित भएर बसेको देखिएको छ । यो क्रम आउँदा वर्षहरूमा घट्ने सम्भावना निकै कम छ, जबकी आवश्यकता अझ विस्तार हुँदै जानेछ ।

मुलुकमा संघीयता अपनाउँदा हचुवाका भरमा संरचनाहरू बनाइएका कारण त्यसको वित्तीय लागत उच्च भएको अध्ययनले देखाएको छ । उदाहरणका लागि विगतका ५८ नगरपालिकाबाहेक देशभरि ३ हजार ९६३ गाविसहरू थिए । अहिले देशभरिका ७५३ स्थानीय तहअन्तर्गत ६ हजार ७४३ वडाहरू छन् । अर्थात्, स्थानीय तहको संख्या घटाइएको होइन, विगतका तुलनामा दोब्बर बनाइएका छन् । प्रत्येक वडामा एक जना वडाध्यक्षसहित पाँच जना निर्वाचित प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । यसको सोझो अर्थ हो, प्रशासनिक खर्च पनि विगतका तुलनामा दोब्बर भएर गएको छ ।

विश्व बैंक र यूएनडीपीको सहयोगमा सम्पन्न गरिएको यो अध्ययनअनुसार हाल देशमा ८९ हजार ८२५ निजामति कर्मचारीहरू कार्यरत रहेकोमा सात प्रदेश र ७७ जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)सहितका ८३० स्थानीय तहसमेतका लागि कुल १ लाख ३६ हजार ६३९ कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । जसमध्ये स्थानीय तहका लागि ६६ हजार ७५०, प्रदेशका लागि २१ हजार २९९ र संघीय सरकारमातहत ४८ हजार ४९० कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । यसमा स्थानीय तहमातहतमा नियुक्त हुने शिक्षकहरूको गणना गरिएको छैन । यसको सोझो अर्थ के हो भने आउँदा वर्षहरूमा प्रशासनिक खर्च दोब्बरले बढेर जानेछ ।

मुख्यतः संरचनागत तयारी (सेटअप)का लागि निकै ठूलो खर्च लाग्ने र यसका लागि कैयन वर्ष लाग्ने अध्ययनको ठहर छ । सेवा प्रवाहको बढ्दो आवश्यकतासँगै संरचनाहरू तयारी लागत बढ्ने निश्चित छ । अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू कामचलाउ ढंगले चलिरहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको दुई वर्षमा न तिनले आफ्नो भौतिक पूर्वाधार तयार पारेका छन् न त मानव स्रोतसाधन विकास र व्यवस्थापनमा नै पर्याप्त ध्यान दिएका छन् । अध्ययन भन्छ– प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले कुनै खर्चजन्य दायित्व नै नबोकेको अवस्था छ, जबकी कुल सरकारी खर्चको औसत ३४ प्रतिशतको दायित्व यी दुई तहका सरकारहरूमा छ ।

अध्ययनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तह गरी करिब ८० हजार कर्मचारी र करिब ३५ हजार निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका लागि विभिन्न चरणका क्षमता विकास तालिमको आवश्यकता छ । सरकारले हालै तयार पारेको चार वर्षे प्रदेश तथा स्थानीय शासकीय सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी)अन्तर्गत यी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई तालिम दिनमात्र १३ करोड अमेरिकी डलर (करिब १४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ) आवश्यक पर्नेछ । यो रकम कहाँबाट कसरी जुटाउने हो कुनै निश्चित छैन ।

त्यसो त विभिन्न बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दाताहरूले यस्ता क्षमता विकासका तालिम कार्यक्रम र अन्य कार्यक्रमका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइ रहेका छन्, तर यस्ता सहयोगहरू सर्तरहित भने छैनन् । जसको लागत दीर्घकालीन अवधिमा नेपाललाई पर्नेछ । उदाहरणका लागि नेपालका प्रमुख बहुपक्षीय दाताहरू विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले हालै जारी गरेका नेपाल सहायता रणनीतिहरूको अध्ययन गर्दा ती दुवै दाताले नेपालको संघीयताको कार्यान्वयनका लागि संक्रमणकालीन अवधिमा सहयोग बढाउने घोषणा त गरेका छन्, तर दुवै मुख्य दाताले नेपाललाई दिने अधिकांस सहयोगको स्वरुप परिवर्तन गरेर अनुदानको अंश संकुचित पार्दै ऋणको अनुपात बढाएका छन् । यसले हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ३१ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको ऋणको अनुपात वृद्धि भइ आउँदा पाँच वर्षभित्रमा ४५ प्रतिशतसम्म पुग्ने देखाउँछ ।

पूर्वाधारमा लगानीः कहाँबाट जुटाउने?

संघीयताको कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन र दिर्घकालीन रुपमा निकै ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको र यसको तत्काल वित्तीय अनुमान गर्न नसकिने अध्ययनमा उल्लेख छ । अल्पकालीन लगानीमा सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता पूर्वाधारको विकास र मानवीय पुँजी (प्रशासनतन्त्र र जनप्रतिनिधिको क्षमता) विकासमा पर्नेछ ।

अध्ययनअनुसार आधाभन्दा बढी स्थानीय तहको कम्तिमा एउटा भवन छ । हाल ५४ प्रतिशत स्थानीय तहको मात्र आफ्नै भवन छ भने थप १५ प्रतिशतले थप स्थान भाडामा लिएका छन् र ४ प्रतिशत अरु सार्वजनिक भवनमा आश्रय लिएर बसेका छन् । आफ्नै भवन नभएकामध्ये ८० प्रतिशत स्थानीय तह भाडाको घरमा बसेका छन् । अहिले ४७ प्रतिशत स्थानीय तहले नयाँ अफिस बनाउँदैछन, तर तीमध्ये आधामात्र कममात्रै आफ्नै भवन नभएका छन् । हिमाली क्षेत्रका केबल २४ प्रतिशत स्थानीय तहका नयाँ अफिस भवन बनाउँदैछन्, कर्णालीका १० प्रतिशतले मात्र आफ्नो भवन बनाउँदैछन् ।
प्रायः सबै नै प्रदेश सरकार भाडा तिर्नु नपर्ने विगतका संघीय संरचनाअन्तर्गतका सरकारी भवनमा बसेका छन् । प्रदेश सभा गर्नमात्र नभइ मन्त्रिपरिषद्को बैठक गर्नका लागिसमेत हालका संरचना अपर्याप्त छन् ।

त्यसैले आउँदा केही वर्षसम्म यी दुवै तहका सरकारहरूको भौतिक पूर्वाधारका लागि ठूलो बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । हालको बजेट वर्गीकरणअनुसार जग्गा किनेको, भवन बनाएको, त्यसको सजावटको लागि फर्निचर किनेको, जनप्रतिनिधिको सुविधाका लागि सवारी साधन किनेको र उनीहरूले आफ्नो प्रचारतन्त्र बलियो बनाउन ल्यापटप किनेर बाँडेको जस्ता रकमसमेत पुँजीगत खर्चमा जोडिने भएकाले आउँदा वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च बढेको देखिए पनि त्यसले वास्तविक रूपमा आर्थिक विकासको गति भने झल्काउँदैन ।

देशभित्र संकलन हुने राजस्वको तन्कने क्षमता कमजोर हुँदै गएको र खर्चको आवश्यकता बढ्दै गएको सन्दर्भमा संघीयता व्यवस्थापनका लागि चाहिने दिर्घकालीन लगानी कसरी जुटाउने हो त्यो मुख्य चिन्ताको विषय हो ।

कारोबार दैनिक १० मंसिर २०७६

आर्थिक सुधार २.०ः समृद्धिको बाटो

Economic Reform

नयाँ ढाँचाका आर्थिक सुधारका निर्णयहरू लिँदा अलोकप्रिय भइन्छ कि सरकारमाथि आलोचना बढ्छ कि भन्ने डर राख्ने हो भने मुलुक सँधै यथास्थितिमा रहिरहन्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला केही महत्वपूर्ण शासकीय फेरबदलको तयारीमा छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल संवैधानिक रूपमा केही महिनामात्रै बाँकी भएकाले, आउँदो बजेटसम्म उनैलाई निरन्तरता दिइने वा नदिइने अन्योल कायमै छ । सरकारी प्रचार संयन्त्रले जतिसुकै बचाउ÷प्रतिरक्षा वा प्रपोगन्डा गरे पनि नेकपा डबलको सरकारको पहिलो दुई वर्षको अवधि सन्तोषजनक रहेन । गत वर्ष हासिल भएको ७ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई दशककै उच्च भनेर गलत सूचना प्रवाह गरियो । देखिने (भिजिबल) र अनुभूत हुने गरी सरकारको सफलता कतै देखिएन । सरकारले निकै महत्व दिएर प्रचार प्रसार गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा न्यून सहभागिता, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममाथिको व्यापक आलोचनापछि हालै गरिएको कार्यविधि संशोधन, न्यून सरकारी खर्च अवस्थालगायतका सूचकहरूले सरकारको कार्यजन्य विफलतालाई इंगित गरेका छन् । Continue reading “आर्थिक सुधार २.०ः समृद्धिको बाटो”

निजी क्षेत्रः अलमलिएको भूमिका र अबको बाटो

economy of Nepal

उद्योग वाणिज्य महासंघलाई पनि राजनीति पाटीहरूको चलखेलका मैदान बनाउने प्रयास ०६४ सालपछि आरम्भ भएको हो । राजनीतिक दलहरूलाई पैसा र चन्दाको दबाबमा पारेर पद हत्याउने, त्यो पदको बलम नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने त पुरानै परम्परा हो ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
वर्तमान विश्वव्यापी खुला बजार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेख्य मानिन्छ । अझ निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य संवाहक (ड्राइभिङ फोर्स) नै मानिन्छ । नेपालको हकमा निजी क्षेत्र सोचेजस्तो सबल रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको देखिँदै आइएको छ । नेपालमा औद्योगीकरणको गति विसं १९९२ सालबाटै आरम्भ भइसके पनि २०४२ सालपछि अबलम्बन गरिएको वित्तीय उदारीकरण र २०४६ सालपछि अबलम्बन गरिएको आर्थिक उदारीकरणपछि नेपालको निजी क्षेत्रले गति लिन थालेको हो । यद्यपि, नेपालमा औद्योगीकरणको गति निकै सुस्त रह्यो ।

छिमेकी मुलुकहरूको विशाल बजारमात्र होइन, हाम्रो आफ्नै आन्तरिक बजारका लागि समेत पर्याप्त हुने गरी आन्तरिक उत्पादन क्षमता बढाउनै सकिएन । उत्पादन क्षमता बढाउनका लागि उद्योगहरू स्थापना हुनुपर्छ, उद्योग स्थापना गर्नका लागि पुँजी चाहिन्छ र त्यही पुँजी परिचालनमा हाम्रो निजी क्षेत्र कमजोर देखियो । आन्तरिक रूपमा पुँजी सिर्जना र लगानीमा त निजी क्षेत्र कमजोर रह्यो नै, बाह्य पुँजी परिचालनमा समेत उल्लेख योगदान दिन सकेन । फलतः नेपालमा हालसम्म प्रवाहित प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) दक्षिण एसियाकै कमजोरमध्येमा पर्न गयो ।

स्वदेशी निजी क्षेत्रको क्षमता कमजोर रहेको बारम्बार चर्चा हुने गर्छ । निजी क्षेत्रद्वारा प्रबद्र्धन गरिएका उद्योग, कलकारखाना, व्यवसाय आदिमा भएको लगानी र रोजगारी सिर्जनाको अवस्था हेर्ने हो भने यसलाई आरोपमात्र भन्न सकिने अवस्था छैन । देशमा विगत तीन दशकमा बृहत् रोजगारी सिर्जना हुने उद्योग औंंलामा गन्न सकिने गरिमात्र खुलेका छन् । देशको ‘आफ्नो’ उत्पादनयुक्त निर्यात प्रबद्र्धन हुन नसक्दा व्यापार घाटा चुलिएको छ । औद्योगीकरण हुन नसक्दा त्यसले आर्थिक वृद्धिमा समेत योगदान दिन सकेन । उदारीकरणपछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १९ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अहिले १५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, त्यसमा पनि उद्योगको मात्र हिस्सा ६ प्रतिशतका हाराहारीमा छ ।

आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अबलम्बन गरिएको तीन दशकपछि पनि हामी अझैसम्म ‘राज्य’ र ‘निजी क्षेत्र’कै परिभाषामा अलमलिइरहेका छौं भने हामी आफै विचार गरौैं, स्थिति के छ? ९०को दशकपछि राज्यले ‘प्रो–बिजनेस’ नीति लिएको भन्ने अवधारणालाई नेपालको निजी क्षेत्रले विशुद्ध व्यापार–व्यवसाय (बिजनेस)का रूपमा मात्र बुझ्न गयो । फलतः उद्योगहरू बन्द गर्दै आयातमुखी व्यापारमा जोड दिन थाल्यो । नाफा निजी क्षेत्रको चरित्र नै हो, तर नाफामा मात्रै जोड दिने जोखिम नमोल्ने प्रवृत्ति नेपाली निजी क्षेत्रमा हाबी भएकै कारण यहाँ औद्योगीकरणको गति सुस्त भएको हो । कुनै समयमा औद्योगिक घराना भनेर चिनिने नेपालका केही निजी क्षेत्रका समूहहरू अहिले गाडी र इलेक्ट्रोनिक वस्तुको होलसेल आयातकर्तामा परिणत भएका छन् । केही वर्षअघि विश्व बैंक समूहले गरेको एक अध्ययनले नेपालको निजी क्षेत्रको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भएको देखाएको थियो । जब कोही जोखिम नै मोल्न चाहँदैन, तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरेर त्यसमा लगानी नै प्रवाह नै गर्न चाहँदैन भने कहाँबाट बढ्छ, प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता ?

सोही कारणले नेपाल र भारतबीचको भन्सार दर अन्तर र भारतले प्रदान गरेको अति सौबिध्यपूर्ण राष्ट्र (एमएफएन) सुविधाको फाइदा उठाउँदै नेपालमा वनास्पती घिउ, एक्रेलिक यार्न, कपर वायर, जिंक अस्काइड, पाम आयल, सोयाबिन आयलजस्ता न्यून मूल्य अभिवृद्धि हुने खालका उद्योग खोल्यो, ‘मेड इन नेपाल’को छाप लगायो, भारत पठायो । यता, नेपालमा सर्वाधिक निर्यातकर्ता भनेर कमर्सियल्ली इम्पोर्टेन्ट पर्सन (सीआईपी)का सम्मान पनि पाइने, उद्योगीका सम्मान पनि पाइने । त्यसले मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गरोस् कि नगरोस्, मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भूमिका खेलोस् कि नखेलोस् कुनै मतलब पनि भएन । जुन दिन भारतले ‘एन्टी डम्पिङ’कानुन लगायर यस्ता उत्पादनमाथि कोटा वा सीमा बन्देज लगाइ दिन्छ अनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्सजस्ता संस्थाहरूको हारगुहार लगायो ।

अहिले यस्तै हारगुहारको आवाज फेरि पनि सुनिन थालेको छ । मोरङ उद्योग संगठनले बैंकहरूको चर्को ब्याजदरका विरुद्ध आन्दोलन नै घोषणा गरिसकेको छ । विगतमा सरकारसँगको सहमतिपछि स्थगन भएको उद्योगीहरूको साँचो बुझाउने आन्दोलन फेरि माघ महिनाबाट सुरु गरिने मिडियामा आएको छ । अर्कातिर ठूला उद्योगीहरूको ‘डेडिकेटेड लाइन’को महसुलवाला अर्कै तनाब छ । उहिले मुकेश काफ्ले प्रबन्ध निर्देशक हुँदा नियमित बिजुली आउने लोभमा ‘घुस–घाँस’ खुवाएर जोडिहाले । अहिले कुलमान घिसिङले त्यसका महसुल जसरी भए पनि उठाउँछु भनेर तातिएपछि हाम्रो मागबिना नै जोडिएको, खपत नभएको बिजुलीको लाखौं रकम कहाँ तिर्न सक्छौं भनेर ठूला उद्योगीहरू तातिएका छन् । उनीहरूले त्यस्तै परे नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा पनि गरिसकेका छन् ।
यद्यपि, उनीहरूको आवाजलाई न सरकारले, न बैंकरहरूको सेन्डिकेट– नेपाल बैंकर्स एसोसियनले न त विद्युत् प्राधिकरणले नै गम्भीर रूपमा लिएका छन् ।

किन त?

किनकी, हिजोआज नेपालको निजी क्षेत्रको संगठित आवाज नै सुन्न छाडिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई नेपालभरिका उद्योगी, व्यवसायीहरूको छाता संगठन मानिन्थ्यो । अब उसको भूमिका कमजोर भएको वा बनाइएको अनुभूति गर्न थालिएको छ । एक दशकअघि नै महासंघको समानान्तर संस्थाका रूपमा नेपाल उद्योग परिसंघ खुलेको हो भने हालै आएर नेपालकै पुरानो व्यावसायिक संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि महासंघसँगको आवद्धता त्यागेर आफूलाई महासंघकै संरचनामा लाने गरि प्रादेशिक संरचनाहरू बनाउन सुरु गरेको छ । त्यसले गर्दा समान प्रकृतिका औद्योगिक व्यावसायिक समस्या पनि एकीकृत आवाज नउठी पृथक–पृथक रूपमा प्रस्तुत हुने, एक संस्थाको भूमिका बढेको ठाउँमा अर्कोले विरोध गर्न पुग्ने वा त्यसलाई निष्क्रिय बनाउनका लागि सरकारी स्तरमा लबिङ गर्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रका संस्थालाई सरकारी अधिकारीहरू वा अन्य नियामक निकायले नगन्ने, भाउ नदिने अवस्था बढ्दो छ ।

समाधानः सहमतिको संस्कार

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा हालैमात्र आउँदो कार्यकालका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा नै अध्यक्ष हुने गरी सहमति भएर सहमतिको परम्परालाई अगाडि बढाइएको छ । यसअघि वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणालाई पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट स्वतः अध्यक्ष बनाइएको थियो । गोल्छालाई अध्यक्ष बन्न नदिन निकै घेराबन्दीको प्रयास भने भएकै हो । यसले दशकौं अगाडि विनोद चौधरी र पद्म ज्योतिबीचको चुनावी प्रतिष्र्धाका क्रममा बनेको गुटबन्दीले अझैसम्म निरन्तरता पाएको प्रष्टै संकेत देखिन्छ । हो, महासंघको पदाधिकारीको पद भनेको प्रतिष्ठाको पद हो । महासंघको अध्यक्षमा पुग्नु भनेको एक किसिमको व्यावसायिक पहुँचको विस्तारको अवसर पनि भएकाले त्यहाँसम्म पुग्न व्यावसायिक नेतृत्वका महत्वाकांक्षा रहने गर्छ । साम–दाम–दण्ड–भेद सबै हथकण्डा अपनाएर महासंघको कुर्सी ताक्ने र त्यहाँसम्म पुग्ने तथा पुग्न नदिने जुन खेल चलाउन थालियो, त्यसले महासंघलाई कमजोरमात्र बनाएन, व्यावसायिक क्षेत्रमै विकृतिसमेत थप्यो ।

त्यसयता बागमतिमा मात्र होइन, मेचीदेखि महाकालीसम्म नै धेरै पानी बगिसकेको छ । उद्योग र व्यवसाय पनि पहिलो पुस्ताबाट हस्तान्तरण भएर दोस्रो पुस्तामा आइसकेको छ । परम्परागत औद्योगिक घरानाहरूका ठाउँमा नयाँ ‘कर्पोरेट हाउस’हरू उदाइसकेका छन् । नेपालभित्रै नयाँ औद्योगिक–व्यावसायिक सम्भावना देखेर प्रवासिएका नेपालीहरू पुनः फर्कदै छन् । तर पनि खोइ, किन हो? महासंघमा मारवाडी मूलका र अन्य मूलका भनेर गुटबन्दी गर्ने, घेराबन्दी गर्ने क्रम घटेको छैन । यही तुषले काम गर्दा दिवाकर गोल्छा र राजेन्द्र खेतानलाई महासंघमा अध्यक्ष नै बन्न दिइएन ।

यदि प्रदीपजंग पाण्डेमाथि पुरानो मुद्दा उठाएन उनलाई पदच्युत नगराइएको भए पशुपति मुरारकालाई पनि सहजै अध्यक्ष हुन दिइने थिएन । यही प्रवृत्तिका कारण विनोद चौधरीले महासंघको समानान्तर संस्थाका रूपमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) स्थापना गराएका हुन्, तर विभिन्न कारणवस परिसंघ पनि चाहे जसरी सक्रिय हुन, भूमिका बढाउन सकेन र मात्र । यद्यपि, सीएनआईले महासंघबाट उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (सीए)बापतको रोयल्टी भने हात पार्न सफल भयो ।

आगामी चैतदेखि नेतृत्वमा आउन लागेका शेखरका लागि केही चुनौतीहरू सामुन्ने छन्, जसमध्ये पहिलो र मुख्य चुनौती हो– बग्रेल्ती खुलेका संस्थाहरूका बीचमा निजी क्षेत्रको गुमेको साख फर्काउने । दोस्रो, सरकारका विभिन्न निकाय, जसमध्ये प्रधानमन्त्री स्वयंले नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय व्यावसायिक परिषद्जस्ता निकायमा निजी क्षेत्रको प्रभावकारी उपस्थिति बढाउने । तेस्रो, निजी क्षेत्रका संस्थाहरूबीच सहकार्य र साझेदारीको पहल गर्ने र चौथो तथा महत्वपूर्ण कदम हो, महासंघमा सशक्त नेतृत्वको अर्को पुस्ता तयार पार्ने । सँगसँगै चाँडै नै, नेपाल भारतबीचको व्यापार तथा पारवाहन सम्झौताका साथै नयाँ लगानी सम्झौता हुँदैछ । यसमा नेपाली उद्योग–व्यवसायको हित संरक्षण हुने गरी संशोधनका बुँदाहरू राख्न पहल गर्नुपर्नेछ ।

हालै चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको औपचारिक राजकीय भ्रमणमा नेपालको निजी क्षेत्रको प्रभावकारी उपस्थिति देखिएन । नयाँ लगानी सम्भाव्यता औंल्याउँदै चिनियाँ लगानीकर्ताहरू अब नेपाल आउने छन् । उनीहरूसँग सहकार्य र साझेदारीका लागि नेपाली निजी क्षेत्र तम्तयार भएर बस्नु पर्नेछ ।

निजी क्षेत्रमा सबैभन्दा गए–गुज्रेको काम भनेको राजनीतिक पार्टीहरूलाई खेल्ने ठाउँ दिन थालिएको छ । हालै सम्पन्न भएको गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसका केही नेता नै सम्मेलन स्थलमा पुगेर अमूक उम्मेदवारको पक्षमा लबिङ गरेको सुनियो । एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले राजनीतिक चलखेल बढेपछि सम्मेलनमा सहभागिता नै जनाएनन् ।

उद्योग वाणिज्य महासंघलाई पनि राजनीति पाटीहरूको चलखेलका मैदान बनाउने प्रयास ०६४ सालपछि आरम्भ भएको हो । राजनीतिक दलहरूलाई पैसा र चन्दाको दबाबमा पारेर पद हत्याउने, त्यो पदको बलम नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने त पुरानै परम्परा हो । त्यो अलग पाटो हो, व्यावसायिक संस्थामा पनि राजनीतिक पार्टीका नेता ल्याएर भाषण गराउने, आफ्नो प्रभाव देखाउने परम्पराले राम्रो सन्देश दिँदैन । महासंघ, परिसंघ, चेम्बरजस्ता संस्थाले त औद्योगिक, व्यावसायिक तथा लगानीको नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई प्रभावकारी तुल्याउन आफ्नो सशक्त भूमिका देखाउन सक्नु पर्ने हो, देशको औद्योगिक–व्यावसायिक लगानीका वातावरण सुधार गर्नका लागि संस्थागत दबाब सिर्जना गर्नसक्नु पर्ने हो । तर आफ्नो भूमिका निर्वाहमा यी संस्थाहरू कमजोर देखिए । अब विगतका कमीकमजोरी, हालसम्मका असमझदारीहरू सच्याएर जानु पर्छ । यसका लागि सबैको साझा अवधारणा हुन सकेन भने समग्र निजी क्षेत्र नै कमजोर देखिन जान्छ ।

कारोबार दैनिक २५ कात्तिक २०७६

गरिबी न्यूनीकरणका मोडल र गरिबी पासोका त्रास

नेपालजस्तो आय वितरण पद्धतिमा सीमित व्यक्तिको पहुँच भएको देशमा गरिबी घटाउनका लागि उच्च वृद्धिदरमात्र पर्याप्त नहुने देखिएका छन् ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

यस वर्षको अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार तीन जना अर्थशास्त्रीहरू अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफ्लो र माइकल क्रेमरलाई विश्वव्यापी गरिबी निवारणमा उनीहरूको प्रयोगजन्य विधिका लागि दिइएपछि पुनः एक पटक गरिबी निवारणको विषय छलफल र बहसको विषय बन्न थालेको छ । विकास अर्थशास्त्रको अध्ययनमा अहिलेसम्म गरिबलाई होइन, गरिबीलाई केन्द्रमा राख्ने गरिएकामा यी तीनै अर्थशास्त्रीहरूको साझा अध्ययनले गरिबकेन्द्रीत सोचलाई अगाडि सारेको छ । उनीहरूले अघि सारेको क्रमहीन नियन्त्रित परीक्षण (र्‍यान्डमाइज्ड कन्ट्रोल ट्रायल्स– आरसीटी) विधि गरिबी निवारणका लागि प्रभावशाली अस्त्र हुने निष्कर्षसहित उनीहरूलाई नोबेल पुरस्कार दिइएको हो । विकास अर्थशास्त्रमा यो नयाँ प्रयोग विधि भए पनि आरसीटी विधि यसपूर्व स्वास्थ्य अनुसन्धानका क्षेत्रमा उपयोग गरिँदै आइएको थियो ।

दक्षिण एसियालाई विश्वका गरिबहरूको दोस्रो ठूलो घर भनिन्छ, अझ त्यसमाथि पनि नेपाललाई विश्वकै गरिबतम मुलुकमध्येमा राखिँदै र हेरिँदै आइएको सन्दर्भमा नेपालका लागि गरिबी निवारणका मुद्दा अझ गहन हुन जान्छन् । गरिबीको मापन र विश्लेषणबारे फरक–फरक मोडलहरू अगाडि सारिने गरिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा तीन वटा मोडल प्रयोगमा छन्, पहिलो मोडल– आयगत गरिबी (विगतमा १.२५ अमेरिकी डलरको सीमा रहेकोमा सन् २०१६ पछि १.९० डलरको सीमा कायम छ), दोस्रो मोडल– एउटा मानिस बाँच्नका लागि चाहिने क्यालोरी इन्टेकमा आधारित राष्ट्रिय गरिबीको रेखा मापन र तेस्रो र गत वर्षदेखि औपचारिक रूपमा सरकारी गणना पद्धतिमा सामेल गरिएको बहुआयामिक गरिबी मापन (मल्टिलेभल पोभर्टी इन्डेक्स– एमपीआई) । यीबाहेक अर्को जीवन निर्वाहका चाहिने लागत (कोली) विधि पनि प्रचलनमा छ ।

यी विभिन्न विधिबाट मापन गरिएका अहिले हामीसँग तीन किसिमका तथ्यांक उपलब्ध छन् । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वे तेस्रो (२०६६/६७)को नतिजाअनुसारको गरिबीको रेखामुनि रहेका २५ प्रतिशत, विश्व बैंकको १.९० अमेरिकी डलरको गणनामा आधारित १५ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी मापन सर्वे २०१८ को नतिजाअनुसार २८ प्रतिशत । अझ, राष्ट्रिय योजना आयोगले त १८.७ प्रतिशतमात्र गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् भनेको छ (हेर्नुहोस्, पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र)।

सन् १९८८/८९ मा सम्पन्न घरपरिवार सर्वेक्षणले करिब ४९ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेको नतिजा निकालेको थियो भने पहिलो जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण २०५२/५३ले ४१.७६ प्रतिशत नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि रहेको देखायो । यस्तै, २०६०/६१ को दोस्रो सर्वेले गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको अनुपात ३०.८५ प्रतिशतमा झरेको देखायो भने तेस्रो जीवनस्तर सर्वे ०६६/६७ ले गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको अनुपात ह्वात्तै घटेर २५.२ प्रतिशतमा झरेको देखायो । पछिल्लो सर्वेअनुसार गरिबीको घट्ने दरलाई हिसाब गरेर हाल गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको अनुपात २१ प्रतिशत भनिएको हो ।

विश्व बैंकको आयगत गरिबीको मापनका आधारमा हेरौं । सन् १९९६ मा प्रतिदिन १.९० डलरभन्दा कम आय हुने नेपालीको अनुपात ६१.९ प्रतिशत रहेकोमा सन् २००३ मा ४६.१ प्रतिशतमा झ¥यो भने सन् २०१० मा यो अनुपात १५ प्रतिशतमा झरेको देखियो । (स्रोतः विश्व बैंक, वल्र्ड डेभलपमेन्ट इन्डिकेटर्स २०१८) ।

विश्व बैंकले नै प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलरको मापनले सहरी गरिब र विकसित देशका गरिबहरूका लागि समेट्न नसक्ने भन्दै क्रयशक्ति समता (पीपीपी) मूल्यका आधारमा ३.२ र ५.५० अमेरिकी डलरका नयाँ गरिबी रेखाको प्रस्ताव गरेको छ । यसअनुसार अहिले दैनिक ३.२ डलरभन्दा कम आय हुने नेपालीहरू ५०.८ प्रतिशत छन् भने ५.५० डलरभन्दा कम आय सीमा रहेका नेपालीहरूको अनुपात ८३ प्रतिशत छ । यो जनसंख्याका अनुपातमा गरिबको टाउको गन्ने विधि (हेटकाउन्ट पोभर्टी रेसियो)बाट निकालिएको गणना हो ।

चाहे जुन विधिबाट हेरे पनि विगत तीन दशकमा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेका आमनेपालीहरूको अनुपात आधाले घटेकोमा शायदै अर्को विमति होला, तर नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या ह्वात्तै कमी आउनमा के तत्वले काम ग¥यो त? नवौं योजनादेखि सरकारले गरिबी न्यूनीकरणलाई मुख्य लक्ष्य राख्दै आएको छ । फरक–फरक नामका गरिबी न्यूनीकरणसम्बन्धी दर्जनौं कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेकै छन् । तर तिनको नतिजा आशालाग्दो देखिएन ।

एकथरि अध्येताहरू नेपालमा १९९० को दशकपछि बढेको वैदेशिक रोजगार र तिनै बिदेशिएका नेपालीहरूले जीवन निर्वाहका लागि घर पठाउने रकम अर्थात् रेमिट्यान्सले नै गरिबी घटाउनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको तर्क गर्ने गर्छन । तीनै वटा नेपाल जीवनस्तर मापन सर्भे र घरपरिवार सर्वेक्षणहरूका आधारमा गरिएको विश्लेषणअनुसार गरिबी घट्नुमा तीन वटा तत्व (फ्याक्टर)ले काम गरेको गरेको देखिन्छः शिक्षा, जमिनको उपलब्धतासँगै आय र विभिन्न सुविधामा पहुँच ।

जुन परिवारमा १० कक्षा वा सोभन्दा बढी पढेका घरमूली छन्, तिनको गरिबीको अनुपात पनि कम पाइयो भने जुन परिवारको कृषियोग्य जमिनमा पहुँच बढी देखियो, तिनको पनि गरिबीको अनुपात कम देखियो । अर्थात्, कृषियोग्य जमिनको आकार बढ्दै जाँदा गरिबीको अनुपात पनि कम पाइयो । यस्तै, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, यातायात पहुँच, मुख्य बजार केन्द्र, बैंक–सहकारीजस्ता सुविधामा जति पहुँच बढ्दै गयो, उति नै गरिबीको अनुपात पनि कम हुँदै गएको यी जीवनस्तर मापन सर्वेहरूले देखाए ।

रोजगारीसँगै आयआर्जनका अन्य अवसरमा पहुँच वृद्धि हुँदा त्यसले गरिबीको अनुपात घटाउनमा योगदान दिन्छ । शिक्षित परिवारमा यस्तो अवसर प्राप्त हुने सम्भावना बढी रहन्छ । नेपालमा आय असमानता निकै गहिरो छ । तल्लो पंक्तिका ४० प्रतिशतले कुल आयमा केबल ८ प्रतिशत हिस्सा राख्दा माथिल्लो पंक्तिका १० प्रतिशतले कुल आयको ४५.५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । यसले गरिबीको रेखाबाट बाहिर आउने नेपालीहरूको संख्या धेरै भए पनि तल्लो पंक्तिका मानिसहरू अझै चरम विपन्नताको अवस्थामा बाँच्न बाध्य भएको देखाउँछ ।

सबैभन्दा जोखिमचाहिँ भर्खरै गरिबीको रेखाबाट बाहिरिएका र गरिबीको रेखा आसपास रहेका मानिसहरू प्राकृतिक प्रकोप र अन्य कारणले पुनः गरिबीमा धकेलिने जोखिम बढी हुन्छ । विश्व बैंकले नेपालमा यस्ता जोखिमयुक्त (भल्नारेवल) समूहमा ४० प्रतिशत नेपाली रहेको बताएको छ ।

केही अर्थशास्त्रीय मोडलहरूले उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम रहँदा गरिबी घट्ने दर पनि बढी हुने देखाए पनि नेपालजस्तो आय वितरण पद्धतिमा सीमित व्यक्तिको पहुँच भएको देशमा गरिबी घटाउनका लागि उच्च वृद्धिदरमात्र पर्याप्त नहुने देखिएका छन् । विगत केही वर्षदेखि बजेटलाई विभिन्न स्तम्भमा बाँडेर गरिबी निवारणका लागि बजेटको महत्वपूर्ण हिस्सा छुट्ट्याउने गरिएको देखिए पनि त्यसको लाभ र उपलब्धीबारे स्वतन्त्र अध्ययन भएको छैन ।

नमुना (स्याम्प्लिङ)मा आधारित सबै गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी सिद्ध हुँदैनन भन्ने कुरा विश्व बैंकका ऋण सहयोगमा एक दशकसम्म सञ्चालित गरिबी निवारण कोष (प्याफ)को कार्यान्वयन अनुभवले देखायो । यसले झन् बढी असमानता र विभेद सिर्जना गरेको केही जिल्लामा गरिएका नमुना अध्ययनले देखायो । किनकी, जुन विधिबाट गरिब घरपरिवार छनोट गरेर तिनीहरूका लागि समूहमा आधारित आर्थिक परिचालनको पद्धति अपनाइएको थियो । गरिबी निवारण कार्यक्रममा नसमेटिएका समान आय समूहका परिवारको निर्वाह लागत अझ बढेर गएको देखियो ।

यस्ता नमुनामा आधारित गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरूको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी के रह्यो भने माग र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित आयआर्जनका कार्यक्रमभन्दा दाताहरूले आफ्नो कुन प्रयोगवादी मोडल थोपर्दा त्यसले लक्षित लाभ हासिल नभएको देखियो । लाभग्राही समूहलाई गरिबी न्यूनीकरणका लागि आयआर्जन सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गरिएका लगानीलाई फिर्ता नगर्नु पर्ने सहयोगका रूपमा ग्रहण गरिँदा– बाख्रा साटासाट कार्यक्रममा दिइएको बीऊ बोकासमेत काटेर भोज खाएको उदाहरण देखियो ।

सन् १९९० को दशकपछि नेपालमा बंगलादेशी ग्रामीण बैंक मोडलको लघुवित्त कार्यक्रमलाई गरिबी निवारणको अर्को अचुक अस्त्रका रूपमा व्याख्या गरिँदै आइयो । सुरुका वर्षहरूमा लघुवित्त कार्यक्रमहरूले केही सकारात्मक नतिजा दिएका भए पनि भएभरका सबै लघुवित्तका एकै मोडलका कार्यक्रमले गर्दा तिनीहरू पनि क्रमसः विफलताको बाटोतर्फ उन्मुख भए । अझ लघुवित्त कार्यक्रमलाई व्यावसायिक बनाउने नाममा बढेको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाले तल्लो तहका विपन्न जनता लघुवित्त ऋणको पासोमा फस्दै गएको देखिन थालेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ८९ लघुवित्त संस्थाहरूले ४२ लाख ९२ हजार सदस्य बनाइ, तीमध्ये २६ लाख ४० हजार जनालाई कुल २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । समूहमा बसेपछि बैंक (लघुवित्त संस्था)बाट ऋण पाइहालिन्छ भनेर ऋण लिएका धेरै विपन्न समुदायका महिलाहरू १८ देखि २५ प्रतिशतसम्मको महँगो ब्याजदर भएको ऋण तिर्न नसकेर गाउँबाटै भागीभागी हिड्न थालेका खबर आउन थालेको छ । अझ, कतिपय स्थानमा केही धूर्त ठगहरूले महिलाहरूलाई लघुवित्तबाट ऋण लिन लगाएर आफू त्यो पैसा लिएर भागेका खबर पनि आएका छन् ।

यसले लघुवित्त गरिबी निवारणको प्रभावकारी उपाय हुनसक्छ भन्ने परम्परागत सोचमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने देखिएको छ । कुनै एक देशमा वा एक क्षेत्रमा नमुनाका रूपमा प्रयोग गरिएका गरिबी न्यूनीकरणका उपाय अर्को देशमा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । नेपालमा सबै क्षेत्रमा गरिबीको प्रकृति पनि एकै छैन । बाजुरा, हुम्ला, गोर्खालगायतका हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा गरिबीको प्रकृति फरक छ भने सिरहा, सप्तरी, रौतहटजस्ता तराईका जिल्लाहरूका देहात क्षेत्रमा गरिबीको प्रकृति फरक छ । त्यसैले सबै क्षेत्रमा एकै मोडलका कार्यक्रम सफल हुने सम्भावना कम रहेको हो ।

कारोबार दैनिक, १९ कात्तिक २०७६

उत्पादन, बजार व्यवस्थापन र अनुसन्धानमा लापरवाही

देशको भूमि बाँझो राखेर, नक्कली/उत्पादन नै नदिने बीऊ भिडाइ किसान कंगाल बनाएर, कृषिजन्य वस्तुको आयात बढाएर देश धनी हुँदैन ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
भारतले हालै प्याजको निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपालभरि हाहाकारजस्तै भयो । दशैंका ठिकअघि प्याजको आयात रोकिएको कारण जनााउँदै यहाँ व्यापारीहरूले उच्च मूल्यमा बेच्न थाले । अहिले भारतका विकल्पमा रसुवागढी नाका हुँदै चिनियाँ प्याज भित्र्याउन थालिएपछि अहिले केही राहत भएको छ । यद्यपि मूल्य उच्च नै छ ।

दशैंताका थोकमूल्य नै ११५ रुपैयाँ रहेको प्याज अहिले ८५ रुपैयाँमा झरेको छ, जुन खुद्रा बजारमा १४० पुगेकोमा अहिले ११० सम्म पर्छ । नेपालमा प्याजको अभाव र मूल्यवृद्धि भएको यो पहिलो पटक होइन । करिब डेढ दशकअघि यस्तै अभाव चर्किएपछि नेपाली व्यवसायीहरूले जर्मनीबाट समेत प्याज आयात गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भारतबाट करिब ३ लाख टन (झन्डै ३० करोड किलो) प्याज आयात हुँदा चीनबाट ५ लाख ६३ हजार किलो र युरोपको आइस्ले अफ म्यानबाट १ हजार १२० किलो प्याज आयात भएको भन्सार विभागको विवरणले देखाउँछ । Continue reading “उत्पादन, बजार व्यवस्थापन र अनुसन्धानमा लापरवाही”

एनआरएन अभियानः आशा धेरै उपलब्धी कम

गैर आवासीय नेपालीहरूको नवौंं विश्व सम्मेलन काठमाडौंमा सुरु भएको छ । यस पटकको विश्व सम्मेलनले आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्वसमेत चयन गर्ने भएकाले यसलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ, त्यसैले पनि विश्वका ७० भन्दा बढी देशमा छरिएर रहेका नेपालीहरू यतिखेर नेपालमा जम्मा भएका छन् ।
एनआरएन अभियान सुरु भएको १६ वर्ष बित्दा जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो भने पूरा गर्नमा एनआरएन अभियानका अभियन्ताहरू चुक्दै आएका छन् । Continue reading “एनआरएन अभियानः आशा धेरै उपलब्धी कम”

एसियाको शताब्दी र ट्रान्जिट अर्थतन्त्र

China-Nepal-India

हाम्रालागि दुवै मुलुकको आर्थिक होडबाजी एक बृहत् अवसर बनेर अगाडि आएको छ । एकको हात थाम्दा अर्को रिसाउला कि भन्ने पुरातनपन्थी मानसिकताबाट हामी अलग हुनै पर्छ । दुवै मुलुकबीच अघि बढ्ने आर्थिक साझेदारीमा नेपालले पुलको काम गर्नसक्छ र यसका लागि हाम्रा हिमालयहरू अब सँधैको बाधा बनेर उभिइरहन सक्दैनन ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
अन्तर्राष्ट्रिय म्यागजिन फोर्ब्सको सन् २०१८ को सूचीअनुसार विश्वकै शक्तिशाली नेतामध्ये पर्ने चीनका राष्ट्रपति एवं त्यहाँको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव सी जिनफिङले नेपालको पहिलो ऐतिहासिक भ्रमण गरेका छन् । सीको भ्रमण, २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपति तहबाट भएको उच्चस्तरीय भ्रमण भएका कारणले मात्र होइन, उनले नेपालमा रहँदा दिएको मन्तव्यले समेत दुई देशबीचको सबन्धमा नयाँ आयाम थपेको छ ।

यसअघि सन् २०१६ मा नै नेपाल भ्रमण गराउने तयारी भए पनि नेपालको पर्याप्त तयारी नपुगेपछि सी नेपाल आएका थिएनन । सीले आफ्नो भ्रमणका क्रममा नेपालको विकासका लागि ५६ अर्ब रुपैयाँबराबरको सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतामात्रै गरेनन्, सीमापार रेलमार्गका सम्भाव्यता अध्ययन, सुरुङ मार्ग निर्माणदेखि ऊर्जा विकाससम्मका २० सम्झौता र सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यद्यपि केही आलोचकहरूले केरूङ–काठमाडौं रेलका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहमति भए पनि त्यसको लागत कसले बेहोर्ने भन्ने विषयमा नखुलेको भन्दै आलोचना सुरु गरेका छन् । यस्ता राजकीय भ्रमणहरू कुनै समृद्ध व्यक्तिको भ्रमणजस्तो भने हुँदैन, जुन खल्तीबाट पैसा झिकेर तत्कालै दिन्छन् भन्ने अपरिपक्व सोच हो । दुई देशबीचको सम्झौतापत्र (एओयू)को विस्तृत विवरण सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । Continue reading “एसियाको शताब्दी र ट्रान्जिट अर्थतन्त्र”

दसैंमा छुट, बजार अराजकता र खुद्रा पैसा

एमआरपी भनेको अधिकतम मूल्य हो, व्यापारीले त्यसभन्दा बढी लिन नपाउने भन्ने गरी तोकिएको हो, त्योभन्दा कम मूल्यका लागि उपभोक्ताले बार्गेनिङ गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुन्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

छुटको फन्डा

पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकलाई हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छुटको घोषणा गरेपछि पहिले त निजी क्षेत्रका वायुसेवा सञ्चालकहरूले यस्तो छुट दिनै नसकिने भनेर लफडा गरे । अन्ततः असोज ११ गते काइते भाषामा विज्ञप्ति प्रकासित गरेर जेष्ठ नागरिकलाई उडानमा २ जना जेष्ठ नागरिकका लागि छुट दिने घोषणा त गरे, तर घोषणाको अन्तर्यः हामी छुट दिँदैनौं भन्ने नै प्रष्ट देखिन्थ्यो । उदाहरणका लागि ७० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकले आफू स्वयं वायुसेवा कम्पनीको कार्यालयमा गएर ‘म विपन्न छु’ भनेर स्वःघोषणा गर्नुपर्नेछ ।

विमान कम्पनीका कर्मचारीले गरिब भएको प्रमाण खोज्नसक्ने आधार पनि त्यहाँ छोडिएको छ । त्यो छुट पनि सबैले जेष्ठ नागरिकले पाउने होइनन्, ‘टंक रुट’मा हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरुले प्रतिदिन प्रति सेक्टरमा २ जना विपन्न जेष्ठ नागरिकलाई मात्र र ‘स्टल रुट’मा हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरुले प्रतिदिन प्रति सेक्टरमा १ जना विपन्न जेष्ठ नागरिकलाई मात्र छुट दिइने घोेषणा गरिएको छ । अर्थात्, छुट माग्न जानेका लागि ‘ए कोटा त सकियो, पाउनु हुन्न’ भन्दिए भइगयो ।

सबैभन्दा घुमाउने भाषाचाहिँ उक्त छुट सुविधा ‘अपर लिमिट’ को हवाई भाडादरमा मात्र लागु हुने भनिएको छ । नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघका नाममा हवाई भाडामा कार्टेलिङ गरिएको छ । मानिलिउँ काठमाडौंबाट भैरहवाको पूरा भाडा ६२०० र सस्तो फेयरको भाडा ३५०० छ भने छुट लिन जाने जेष्ठ नागरिकले पूरा भाडाको ४०५५ रुपैयाँको ५० प्रतिशत छुट र त्यसमा कर तथा इन्धन शुल्क गरेर करिब ४१७५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । कोटा छुट्याएर दिइएको छुट भए पनि त्यो सस्तो फेयर वा अन्य प्रबद्र्धनात्मक भाडामा नदिइने प्रष्टै घोषणा गरिएको छ ।

करिब तीन महिनाअघि पंक्तिकार नेपालको नम्बर वान भनिने बुद्ध एयरबाट आन्तरिक रुटमा हवाई यात्रा गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिलाई दिइने छुटबारे वायुसेवा कम्पनीका व्यवस्थापनसँग प्रश्न गरेको थियो । उनीहरूले अहिले वायुसेवा सञ्चालक संघबाट जारी गरिएकै विज्ञप्तिकै शैलीमा जवाफ दिए– ‘पूरा भाडामा मात्र छुट पाउने, त्यसका लागि बुद्ध एयरको कार्यालयमा अपांगता परिचयपत्रको फोटोकपी राखेर निवेदन दिएपछि ‘विचार गरेर छुट दिइने’, तर त्यो छुट पूरा भाडादरमा मात्र हुनेछ ।’ कम्पनीले भनेको प्रक्रिया पूरा गरेर छुट लिँदा ५२०० तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने ३५०० रुपैयाँमा ‘प्रबद्र्धनात्मक फेयर’का नाममा अनलाइनबाट टिकट बुकिङ गरिरहिएको थियो ।

प्रतिमहिना कति अपांगता भएका व्यक्ति तपाईहरूको एयरलाइन्सबाट यात्रा गर्छन् भन्ने प्रश्नमा मुश्किलले २–४ जना भन्ने जवाफ वायुसेवा व्यवस्थापनले दिएको थियो, जसका लागि समेत छुट दिन अनेकन घुमाउरा प्रावधान राखिएका छन् । यसको सोझो अर्थ हो, सेवाग्राहीले अनेकन झन्झट गर्नुभन्दा बरु छुट लिन्न भनोस् भन्ने नै हो । अहिले जेष्ठ नागरिकका नाममा कोटा तोकेर दिइएको छुटको पनि त्यही अर्थ हो ।

संगठित सामाजिक उत्तरदायित्व वा व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व, नेपालीमा जे नाम दिए पनि सीएसआरको मूल अवधारणाले जुन सुमदायमा आफ्नो व्यापार वा व्यवसाय सञ्चालन गरेर लाभ कमाइन्छ, त्यस समुदायका लागि समेत लाभ सिर्जना गर्नु हो भन्छ । तर, हामीकहाँ सीएसआरका नाममा केही सय वा केही हजार रुपैयाँ वा त्यसबराबर पुराना कम्प्युटर कुनै स्कुललाई बाँडेको, कतै एक दिने वृक्षरोपण गरेको वा सडकमा कुचो लगाएको कुरालाई सीएसआरका रुपमा व्याख्या गरिँदै आइएको छ ।

करोडौंका नाफा गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरूले कोटा नै तोकेर भए पनि साँच्चिकै विपन्न जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई कम्तिमा मासिक २–४ वटा सिटमा सित्तैमा उडाउन नसक्ने होइनन् । तर ध्याउन्न नाफामा मात्र भएपछि यस्ता कुरालाई बेवास्ता गरिन्छ ।

दसैं छुटका बहार कि झुक्याउने मेसो?

दसैं लागेपछि प्रायः ठूला पसल र सपिङ मलहरूमा ‘छुटको बहार’ लेखिएको पाइन्छ । सामान्यतयाः यस्ता चाडवाडहरू भनेका व्यावसायीहरूका लागि ‘स्टक क्लियरेन्स’को समय पनि हो । अमेरिका वा युरोपेली मुलुकहरूमा ‘ब्ल्याक फ्राइडे’ वा अन्य कुनै चाडपर्वका अवसरमा ‘स्टक क्लियरेन्स’ मेला नै गरिन्छ, जसमा अत्याधिक सस्तो मूल्यमा आफ्ना भण्डारणमा रहेका केही पुराना, फेसन सकिएका वस्तुहरू सस्तो मूल्यमा बेचिन्छ । हामीकहाँ यस्तो अभ्यास छैन ।

केही हदसम्म स्टक क्लियरेन्सका लागि छुट दिइने पुरानै प्रचलन हो । तर व्यवसायीहरूले नियमित मूल्यमा ५०० रुपैयाँ थपेर १०० रुपैयाँ छुट दिने गरेको गुनसो सुन्ने गरिन्छ । बजारको प्रवृत्ति हेर्दा यसलाई आरोपमात्र भन्न सकिने अवस्था छैन । किनकी, चाडवाडका बेलामा बजारमा अत्यधिक महँगी बढेर जान्छ ।

बजार यतिबेला छोइ नसक्नु भएको छ । अत्यधिक महँगीले उपभोक्ता प्रताडित भएका छन् । बजारमा अराजकता बढेको छ । यदि केही गरी सरकारी अधिकारीहरू बजार अनुमनमनका लागि सरकारी अधिकारीहरू आए भने ढुंगामुढा गरेर लखेट्ने, बजार बन्द गर्ने विकृति देखिएका छ । स्वच्छ व्यापार गर्ने कोही पनि उद्यमी व्यवसायी बजार अनुगमनबाट डराउनु पर्दैन । तर विडम्बना नै भन्नु पर्छ, हाम्रो बजार स्वच्छ बजार प्रतिष्पर्धाको सिद्धान्तमा चलेकै छैन । बजारमा बिक्रीका लागि ल्याइने अधिकांश वस्तु या त भन्सार छलेर अथवा न्यून बिजकीकरण गरि ल्याइएका छन् । भन्सारको आयात बिलमा १०० रुपैयाँ प्रतिगोटा खरिद मूल्य देखिने जिन्सको पाइन्ट बजारमा ५ देखि १५ हजारसम्म बिक्री भइरहनुको कारण पनि यही हो ।

विद्यमान कालोबजारी नियन्त्रणसम्बन्धी ऐनअनुसार खरिद मूल्य वा कारखानाको गेट मूल्यभन्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखेर वस्तु बेच्न पाइँदैन तर हाम्रो अराजक बजारले सतप्रतिशतभन्दा अधिक नाफा राखेर बेचिरहेको छ । यसका पछाडि कम्तिमा चार लेयरमा रहेको बिक्री प्रणाली त जिम्मेवार छ नै, त्योभन्दा बढी व्यापारीको प्रवृत्ति नै मुख्य कारक हो ।

खोइ उपभोक्ताको बार्गेनिङ अधिकार?

हालैमात्र भन्सार विभागले टेलिभिजन, एयरकन्डिसन, वासिङ मेसिन, रेफ्रिजेरेटर, माइक्रो ओभेन, कुकिङ रेन्ज, डिजिटल र भिडियो क्यामेराहरू, सवारी साधनहरूदेखि इनर्जी ड्रिंक्ससम्मको अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी वस्तुहरूमा मात्र होइन, धेरैजसो आयातीत वस्तुहरूमा नेपाली उपभोक्ताले बुझ्ने गरी वस्तुको लेबल, मूल्य, उपभोग अवधि सकिने मिति उल्लेख भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

हामीकहाँ वस्तुको प्याकेट बाहिर तोकिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) नै पत्थरमा कोरिएकोजस्तो स्थिर मूल्य (फिक्स्ड प्राइस) भन्ने भ्रम फैलाइएको छ । त्यसो होइन, एमआरपी भनेको अधिकतम मूल्य हो, व्यापारीले त्यसभन्दा बढी लिन नपाउने भन्ने गरी तोकिएको हो । त्योभन्दा कम मूल्यका लागि उपभोक्ताले बार्गेनिङ गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुन्छ ।

यो अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्दा कम्पनीले कारखानाको गेट मूल्य, प्रबद्र्धन खर्च, ढुवानी खर्च, स्टकिस्ट र थोक बिक्रेताको कमिसन तथा अन्तिम बिक्रेताको कमिसनसमेत पहिले नै जोडिसकेको हुन्छ । यो मूल्यमा उपभोक्ताले बार्गेनिङ गरेर आफ्नो छुट लिन पाउँछ, तर यहाँ वस्तुको लेभलमा छापिएको एमआरपी मूल्यमाथि थप नाफा राखेर बेच्ने प्रवृत्ति छ ।

निजी क्षेत्रका बिक्रेताहरूलाई अलग्गै राखेर सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र साल्ट ट्रेडिङले समेत उपभोक्तालाई छुट नै नदिने गरेको पाइएको छ । दसैं–तिहार–छठका लागि भनेर सरकारले सञ्चालन गरेको एकीकृत बजार (सहुलियत पसल)मा डीडीसीद्वारा उत्पादित घिउमा प्रतिकिलो ५० र पनिरमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिइएको छ भने साल्ट ट्रेडिङको नुनमा प्रतिकिलो २ रुपैयाँ छुट दिइएको छ । चामलमा ५–१० रुपैयाँ छुट दिइएको छ । चिनीमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ छुट दिइएको छ । अर्थात्, संस्थानहरूका एकीकृत सहुलियत बजारमा नाममात्रका छुट दिइएको छ । जसबाट उपभोक्ताले प्रत्यक्ष राहत पाउँदैनन् ।

लेबलमा छापिएकोभन्दा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म उपभोक्ताले कम मूल्यमा वस्तुमा किन्न पाइन्छ, यदि सही अर्थमा स्वच्छ बजारको सिद्धान्तअनुसार चल्ने हो भने । भन्नका लागि खुला बजार अर्थतन्त्र भनिए पनि स्वयं सरकारी संस्थानहरूले कतिपय वस्तुमा कार्टेल मूल्य कायम गरेका छन् । निजी व्यापारीहरूले त विभिन्न नामका संगठनहरू बनाएका छन्, जसमार्फत मूल्यमा एकाधिकार र कार्टेल कायम गरिन्छन् । सडकमा गुड्ने गाडीहरूका यातायात व्यवसायी संघहरूदेखि हवाई जहाज कम्पनीहरूको वायुसेवा सञ्चालक संघसम्मले कायम गरेको सवारी शुल्क वा भाडादर कार्टेलको सबैभन्दा गतिलो उदाहरण हो ।

हराएको खुद्रा पैसा

सरकारले चलाएको एकीकृत सहुलियत पसलमा डीडीसीको स्टलबाट सामग्री किन्न गएका एक उपभोक्ताले त्यहाँबाट फिर्ता पाउनु पर्ने पैसाका सट्टामा हल्सका चार वटा चकलेट पाएपछि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे । उनीमात्रै होइनन, हिजोआज उपभोक्ताहरूले कुनै पनि पसलबाट ५ रुपैयाँभन्दा मुनिको रकम फिर्ता पाउँदैनन । उपभोक्तालाई आवश्यक नै नभए पनि जबर्जस्ति चकलेट भिडाइन्छ ।

बैंकहरूले पनि चेकमा काटिएका रकममध्ये यदि ५ रुपैयाँभन्दा मुनिका अंक छ भने पैसा नै दिँदैनन । सिक्का गन्ने झन्झटका कारण धेरैजसो वाणिज्य बैंकहरूले यस्तो मुद्राको लेनदेन नै गर्न छाडेका छन् । मन्दिरहरूमा दक्षिणाका रुपमा चढाइने खुद्रा पैसा बैंकहरूले नसाटिएका कारण झन्झट भएको पाल्पाका एक पुजारी ब्राम्हणले गुनासो गरेका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजोआज आफैले १, २ का सिक्का छपाइ गर्न छाडेको छ । यसअघि बिनाकुनै घोषणा ५ पैसा, १० पैसा, २५ पैसा र ५० पैसाका सिक्काहरू चलनचल्तीबाट अचम्मैसँग हटाइएको थियो । धरहरा पार्क बनाउने नाममा राष्ट्र बैंकको ऐतिहासिक टक्कार (मिन्ट) छापाखाना नै विस्थापित गरिदियो । कि राष्ट्र बैंक आफैले ५ भन्दा मुनिका रकमहरू अमान्य (अमौद्रीकरण)घोषणा गर्नुप¥यो, होइन भने पैसाका सट्टा चकलेट बाँड्ने कार्यमा रोक लगाउनु प¥यो ।

जापानले १००० भन्दा मुनिका नोट छाप्दै छाप्दैन, त्यहाँ त्यसभन्दा मुनिका कारोबार सिक्कामै हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि सिक्कालाई अमौद्रीकरण गरिएको छैन । चाहे सार्वजनिक यातायातमा होस् वा किनमेलमा सिक्का लेनदेन गरिन्छ । बस यात्रामा यात्रु तोकिएअनुसारको भाडा खुद्रा पैसामा छ भने आफैले तिर्नुपर्छ ।

उपभोक्ता आफैले सिक्का बोक्न पनि झन्झट भने मान्नु हुँदैन । यदि कुनै बैंक वित्तीय संस्था वा कुनै सार्वजनिक निकायले सिक्का लिँदिन भन्छ भने उसमाथि कारबाहीका लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष उजुरी गर्नुपर्छ । राष्ट्रको मौद्रिक व्यवस्थापक, नियमाक भएका नाताले मुद्राको कारोबारमा कसैले मनोमानी गरेको पाइए आफैले समेत अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने तत्परता देखाउनु पर्छ । दसैंमा नोट चलाउँदा रंग लगाएको पाइए कारबाही गर्छु भनेर सूचना जारी गर्नेभन्दा यो महत्वपूर्ण विषय हो । आयुका हिसाबले नोटभन्दा सिक्काको आयु बढी हुन्छ । विगतमा एक पटक १० भन्दा मुनिका नोट नछाप्ने चर्चासमेत चलेको थियो । ५ र १० रुपैयाँका सिक्का पनि छापिएका थिए, तर समान आकार प्रकार भएका कारण उपभोक्ता झुक्किएकाले ती चलनचल्तीमा रहेनन । चाहे जतिसुकै दरका हुन, मुद्रा भनेको मुद्रा नै हो, त्यसको समान मूल्य (भ्यालु) हुन्छ । यस कुरालाई बुझ्न जरुरी छ ।

कारोबार दैनिक १४ असोज २०७६

५० खर्बको अर्थतन्त्रः सम्भव या असम्भव ?

Nepal Under Construction

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले घोषणा गरेअनुसार आउँदो ४ वर्षमा ५० खर्बको अर्थतन्त्र पुर्‍याउन १० प्रतिशतको स्थिर आर्थिक वृद्धिदर चाहिन्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो देशको अर्थतन्त्र ५० खर्ब अमेरिकी डलर ( फाइभ ट्रिलियन इकोनोमी) पुर्‍याउने घोषणा गरेको केही दिन नबित्दै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि उनकै बोलीमा लोली मिलाउँदै आफ्नो कार्यकालभित्र नेपालको अर्थतन्त्र ५० खर्बबराबरको पु¥याउने घोषणा गरेका छन् ।

संविधान दिवसका दिन आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने– ‘अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार लगभग रु ३५ खर्बको छ । यो सरकारको सिंगो कार्यकालभित्र नेपाली अर्थतन्त्रको आकार रु ५० खर्ब पुर्‍याइने छ ।’

कार्यकालका हिसाबले वर्तमान सरकारको समयावधि अब ४ वर्ष पनि छैन । दत्तचित्त भएर पूरै स्रोत र साधन परिचालन गरेर काम गर्ने हो भने यो अवधि सानो होइन । सबल र बलियो नेतृत्वले एक दुई वर्षभित्रैमा मुलुकको कायापलट गरेका धेरै उदाहरण छन् । मुख्य सवाल आउँदो साढे तीन वर्षभित्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेको ५० खर्बको अर्थतन्त्र बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो । (ओली नेतृत्वको सरकार बनेको १८ महिना बितिसकेको छ ।) यो तहकोे अर्थतन्त्रमा पुग्नका लागि नेपालले ९ प्रतिशतभन्दा माथिको स्थिर वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन वर्तमान लगानीको स्तर हेर्दा हासिल हुनसक्ने सम्भावना कमै रहेको स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूको ठहर छ । Continue reading “५० खर्बको अर्थतन्त्रः सम्भव या असम्भव ?”