कृषिमा बढेको चिन्तालाग्दो आयात

Agriculture Import

गत वर्षमात्र ५६ लाख १० हजार टन धान उत्पादन भएको वर्ष २ लाख ३५ हजार टन धान र ४ लाख ८९ हजार टन मिलका चामल आयात भएको देखिएको छ । के हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले हाम्रो माग पूरा गर्न नसकेकै हो त? वा, अरु नै केही कारण छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
विगत तीन दशकमा न जनसंख्या ६० प्रतिशतले बढ्दा नपालको अर्थतन्त्र करिब ३४ गुणाले बढेको छ र अनि, कृषिको आयात भने २४०० प्रतिशतले…। पछिल्ला दुई दशकमा नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको आयात चिन्तालाग्दो ढंगले बढेको प्रसंग कोट्याउँदा एकथरि पण्डितहरूको राय हुने गर्छ– ‘यसबीचमा जनसंख्या पनि बढ्यो नि, अनि अर्थतन्त्रको आकार पनि, त्यसैले कृषिको आयात बढ्नु स्वभाविक हो ।’ Continue reading “कृषिमा बढेको चिन्तालाग्दो आयात”

उत्पादन बढे पनि भोकमारीको जोखिम!

सन् १९९० को तुलनामा अन्न उत्पादन ११२ प्रतिशतभन्दा अधिकले बढेको पनि हामीकहाँ उत्पादित खाद्यान्नले नपुगेर वार्षिक ५२ अर्ब रुपैयाँबराबरको अन्न आयात गरिरहेका छौं ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

यस वर्षको मनसुनी वर्षाको प्रकृतिले मौसमविद्हरू नै चकित भएका छन् । पहिलो त समयमा मनसुन नै भित्रिएन, नेपाल भित्रिसकेको मनसुनी वायु पनि दक्षिणी भूभागमै अलमलियो । नेपाली भूभागमा वर्षा पूर्ण रूपमा सक्रिय हुन नपाउँदै विस्तारै निष्क्रिय बन्दै जान थाल्यो । कृषि मन्त्रालयको दाबीलाई पत्याउने हो भने अहिलेसम्म लगभग सबै कृषियोग्य भूभागमै धान रोपाइँ भइसक्यो ।

मन्त्रालयले साउन १२ गतेसम्म देशका ८१ प्रतिशत भूभागमा धान रोपाइँ भइसकेको जनाएको थियो, जबकी त्यतिबेलासम्म देशका पश्चिमी भूभागमा मनसुन सक्रिय भएकै थिएन । केहीअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका एक जना पूर्वअर्थशास्त्रीले भनेका थिए– ‘सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारलाई अर्थतन्त्र राम्रो भएको भन्ने राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने भयो । रातभरि बसेर क्यालकुलेटरमा हिसाब थपथाप पारेर अर्थतन्त्र बढेको देखायौं ।’

अहिले पनि अवस्था फरक भएको छैन । झ्यालबाट बाहिर हेरेर बादल राम्रोसँग लागेकै कारण धानबाली लगाउने क्रम बढेको प्रक्षेपण गरिएको आशंका बढेको छ । अहिले कृषि मन्त्रालयमातहतको सूचना संयन्त्र छिन्नभिन्न भएको अवस्था छ । विगतका जिल्ला कृषि कार्यालय, पशुविकास कार्यालयको संयन्त्र नै अहिले नभएका अवस्थामा स्थानीय तहले सही ढंगले विवरण नै संग्रहित नगरेका कारण समस्या उत्पन्न भएको स्वयं मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा पर्याप्त वर्षा नै नभईकन ८१ प्रतिशतभन्दा बढी भूभागमा धान रोपाइँ भइसकेको भन्ने विवरणको विश्वसनीय आधार देखिँदैन । त्यसमाथि असार २६ गतेदेखि पाँच दिनसम्म परेको अविरल वर्षाले १२ जिल्लामा भर्खरै रोपएिको ५० प्रतिशत धान नष्ट भएको खाद्य सुरक्षा सञ्जालको अध्ययनले देखाएको छ ।

यस वर्षको मनसुनी वर्षाको अस्वभाविक प्रवृत्तिलाई मौसमविद्हरूले जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा लिएका छन् । मनसुन सुरुवात हुने र अन्त्य हुने प्रवृत्ति बदलिएको उनीहरूको ठहर छ । यसले बाली उत्पादन प्रक्रियामा असर पार्छ । असार–साउनमा हुने वर्षा (मनसुनी वर्षा)को चक्र फेरिनेवित्तीकै धान बालीमा असर पर्छ भने पुस–माघमा हुने वर्षा (शीतकालीन वर्षा)को अनुपात कम–बेसी हुँदा त्यसले गहुँ बालीमा असर पार्छ ।

सामान्यतया नेपालमा जुनको मध्यबाट सुरु हुने वर्षामास (मनसुन) सेप्टेम्बरको मध्यसम्म (सामान्यतया असारदेखि भदौसम्म) सक्रिय रहन्छ । तर पछिल्ला केही वर्षयता वर्षामास प्रवेश गर्ने समय अन्योलपूर्ण बन्दै गएको छ । केही वर्षअघिसम्म अलनिनो आँधीका कारण नेपालमा वर्षा प्रभावित भएको मौसमविद्हरूको तर्क हुने गथ्र्यो, तर यो वर्ष त त्यस्तो कुनै ठोस कारण पनि छैन । जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई हामीले बेवास्ता गर्दै गएका छौं । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २ वर्षअघि सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनले विगत दुई दशकमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा न्यून वा अधिक वर्षा (खण्डवृद्धि)का समस्या बढेको देखाएको थियो ।

तथ्यांक विभागका सर्वेअनुसार ८६ प्रतिशत नेपालीहरूले विगत २५ वर्षमा सुक्खापन बढेको बताएका छन् भने करिब ९५ प्रतिशतले तापक्रम बढेको, वर्षायाम र शीतलकालीन वर्षाका समयावधि घटेको बताएका छन् । अध्ययनअनुसार विगत २५ वर्षमा मनसुन एकदेखि चार हप्ता ढिलो भित्रने गरेको अनुभव अधिकांश नेपालीले सुनाएका छन् ।

भर्खरै संयुक्त राष्ट्र संघीय ‘इन्टरगभमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज’ (आईपीसीसी)ले सार्वजनिक गरेको ‘जलवायु परिवर्तन र भूमि’सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो मरुभूमिकरण, भू–क्षयीकरण र खाद्य सुरक्षाको सवाललाई गहन रूपमा उठाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार भूमिले विश्व अर्थतन्त्रमा प्रतिवर्ष ७५ देखि ८५ ट्रिलियन डलरको योगदान गर्छ, यो विश्वभरिका सबै मुलुकको संंयुक्त कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)भन्दा पनि बढी हो । तर, विश्वभरि उपलब्ध भूमिमाथि मानव दबाब बढ्दो क्रममा छ ।

विश्वभरिको समुद्र र हिउँबिनाको भूमिको तीन चौथाइ हिस्सा मानवले उपयोगमा ल्याइसकेका छन् । यसको १२–१४ प्रतिशत बाली उत्पादनका लागि, २२ प्रतिशत मानवद्वारा व्यवस्थित वा रोपन गरिएको वनक्षेत्र, ३७ प्रतिशत चरणका लागि घाँसे मैदान छ भने १ प्रतिशत पूर्वाधारमा उपयोग गरिरहिएको छ ।

बढ्दो मानवीय गतिविधिकै कारण जैविक विविधता र बहु–परिस्थितीय प्रणाली (इकोलोजिकल सिस्टम) नष्ट हुँदै गइरहेको अध्ययनको निचोड छ । मानवीय गतिविधिले ६० देखि ८५ प्रतिशतसम्म वन, ७०–९० प्रतिशत प्राकृतिक प्रणालीमा असर पारेको छ भने भूमिको बढ्दो दोहनले १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म विश्वव्यापी जैविक विविधतामा असर पारेको छ । विश्वभरिका ५२ देशका १०७ लेखकहरूले तयार पारेको करिब १४०० पृष्ठको यो प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका बहुआयामिक असरहरूको तहगत विश्लेषण गरेको छ ।

यसलाई नेपालका सन्दर्भमा जोडेर हेर्ने हो भने स्थिति निकै चिन्ताजनक देखिन्छ । केही समयअघि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रकासित गरेको जलवायु परिवर्तनबारे नेपालको स्थितिपत्रअनुसार नेपालमा सन् १९७५ देखि २०१४ का बीचमा वार्षिक औसत ०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढेकोमा यो वर्षायाममा मात्र औसत ०.०२ डिग्री सेल्सियसले बढेको पाइयो । यो विश्वव्यापी औसतभन्दा बढी हो । तापक्रम बढ्ने क्रमसँगै चिसा दिनहरू (जाडोको मौसम) घट्ने र गर्मीका दिनहरू बढ्ने क्रम देखिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर पहाडी, मध्यपहाडी र हिमाली क्षेत्रहरूमा देखिन सुरु भएका छन् । देशका धेरै मध्यपहाडी जिल्लाहरूमा सुक्खापन/बाँझोपनको संकेत देखिन थालिसकेको छ । समयमा पानी र हिउँ नपर्दा बाली लगाउन कठिन भएको मात्र नभइ पानी परिहाले पनि खेत–बारीमा नअडिने, सुक्खा रहने समस्या बढ्न थालेको छ । खासगरि गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कणालीका केही मध्यपहाडी जिल्लाहरूमा यो समस्या बढ्दो क्रममा छ ।

केही समयअघि अक्सफाम इन्टरनेसनलले गरेको अध्ययनले मनाङ, बैतडी, दैलेखलगायतका जिल्लाहरूमा मरुभूमीकरणको संकेत बढ्दै गएको देखाएको थियो । यो क्रम अन्य मध्यपहाडी जिल्लाहरूमा पनि चिन्तालाग्दो ढंगले बढ्दै छ, ती क्षेत्रहरुमा उब्जनी नै हुन छाडेका छ । उब्जनी भए पनि विगतका तुलनामा आधा पनि हुँदैन ।

एक अनुमानअनुसार नेपालको कुल खेतीयोग्य भूमिमध्ये करिब एक तिहाइ अहिले बाँझो अवस्थामा छ । यसका पछाडि प्रमुख तीन कारण छन् – उब्जाउ क्षमता घट्दै जानु, कृषिमा जनशक्ति नहुनु र भूमिमा हस्तक्षेप । तथ्यांक विभाग, अक्सफाम र अन्य निकायले गरेका फरक–फरक अध्ययनलाई हेर्ने हो भने अधिकांश किसानको एकै भनाइ देखिन्छ– जति मलखाद लगाए पनि, जस्तो सुकै हाइब्रिड बीउविजन लगाए पनि बाली नै हुन छाड्यो, त्यसैले खेतबारी बाँझो बस्न थाल्यो । यो क्रम पहाडी र मध्य पहाडी पहाडी क्षेत्रहरूमा मात्र होइन, शिवालिक (चुरे) पर्वतभन्दा मुनिका भित्री मधेश र तराईका केही जिल्लामा समेत बढ्दै गएको छ । त्यसपछिको दोस्रो कारण हो, जनशक्ति पलायन ।

कृषिबाट हुने उत्पादनले वर्षको आधा समय पनि खान पुग्ने अवस्था हुन छाडेपछि कृषि पेशाबाट पलायन हुनेहरूको संख्या निरन्तर बढ्दो छ । त्यसमा वैदेशिक रोजगारीले अझ इन्धनको काम गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा आफ्नो खेतबारी बाँझै छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या त बढ्यो नै, विदेशबाट आउने आयमाथिकै आश्रितपन बढ्न थालेपछि परिवारका अन्य सदस्यहरू पनि खेतबारीमा पस्नभन्दा भारत, चीनसहितका देशबाट विषादीको रससहित ट्रक चढेर आउने खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल किनेर खान लालायित हुन थाले ।

खेतबारी बाँझो रहनुको अर्को मुख्य कारण भने तत्कालीन माओवादी सशस्त्र विद्रोहका नाममा केही थोरै हुनेखानेका जग्गाजमिन कब्जा गर्ने र संक्रमणकालपछि जथाभावी रुपमा जमिन खण्डीकरण गरेर प्लटिङ गर्ने प्रवृत्ति हो ।

मुख्य सहरी क्षेत्रहरूमा प्लटिङबिनाको जमिन देख्न मुश्किल हुन थालेको छ । हिजोका खेतीयोग्य जमिनमा चार आना/आठ आना, दस धुरका टुक्रा पारेर इँटाले घेराबन्दी गरेर बाँझो राखिएको छ । नेपालमा भू–क्षयीकरण (पहिरोमात्र होइन, भूमिका उब्जाउ क्षमता गुम्ने क्रम) बढ्नुका अन्य कारण हुन्– डोजरे विकास, भूमि र नदीको अप्राकृतिक उत्खनन् र वन फँडानी ।

जलवायु परिवर्तनलाई मात्र दोष दिएर हामी यी मानव सिर्जित कारणले उत्पन्न संकटलाई लुकाउन वा त्यसका नतिजा नदेखेझैं गर्न सक्दैनौं । हालैमात्र भारतले कोसी–मेची नदी जडान योजना लागि बजेट स्वीकृति गरेको छ । यो बृहत् पूर्वाधार निर्माणका लागि व्यापक अनुपातमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा चाहिने हुन्छ; जुन यसअघि भारतले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेको बाँधसरहको राष्ट्रिय राजमार्गका लागि जस्तै नेपालबाटै दोहन गरिने हो । नेपालबाट निर्सजित हुने नदीहरू एक आपसमा जोड्ने योजनाका लागि नेपालको सहमति चाहिएला नै, त्यसबाहेक यस्ता वातावरणीय मुद्दाहरूमा पनि ध्यान दिइनु जरुरी छ ।

आईपीसीसीको प्रतिवेदनले रसायनिक मल, आणुवंशिक परिवर्तन परिवर्तन गरिएका (जनेटेकल्ली मोडिफाइड–जीएम) र वर्णशंकर (हाइब्रिड) बीऊविजनको प्रयोग तथा सिंचाइ सुविधाका कारण विगतका तुलनामा खाद्यान्न उत्पादन बढे पनि अझै ठूलो जनसंख्याका लागि अपर्याप्त भएको औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् १९६०को तुलनामा हाल विश्वव्यापी खाद्य आपूर्ति ३० प्रतिशतले बढेको छ ।

सन् १९९० को तुलनामा अन्न उत्पादन ११२ प्रतिशतभन्दा अधिकले बढेको पनि हामीकहाँ उत्पादित खाद्यान्नले नपुगेर वार्षिक ५२ अर्ब रुपैयाँबराबरको अन्न आयात गरिरहेका छौं, यो निकै चिन्तालाग्दो विषय हो । कुल अन्नमध्ये विगत ३० वर्षमा धानको उत्पादन ६० प्रतिशतले, गहुँको उत्पादन २१६ प्रतिशतले, मकैका उत्पादन १४४ प्रतिशतले, कोदोको उत्पादन २९ प्रतिशतले बढेको छ ।

२०४६/४७ मा धानका कुल उत्पादन ३५ लाख २ हजार मेट्रिक टन रहेकोमा यो आव ०७५/५६ मा ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन पुग्यो । यसैगरि गहुँ उक्त वर्ष ८ लाख ३५ हजार टन उत्पादन भएकोमा आव ०७५/५६ मा २० लाख ३६ हजार टन पुग्यो । यस्तै, मकै ०४६/४७ मा १२ लाख ३० हजार टन उत्पादन भएकोमा आव ०७५/७६ मा २६ लाख ४४ हजार टन पुग्यो भने कोदो ०४६/४७ मा २ लाख ३१ हजार टन उत्पादन भएकोमा आव ०७५/७६ मा ३ लाख टन पुग्यो । (स्रोतः विभिन्न वर्षका आर्थिक सर्वेक्षण र कृषि मन्त्रालयका प्रतिवेदन)

यसका बाबजुद हामीकहाँ उत्पादित खाद्यान्नले नपुगेर गत आर्थिक वर्ष २०७५/६७ मा ५१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँबराबरको अन्न आयात गर्‍यौं, जसमध्ये ३२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको चामल–धान र कनिका थियो । भन्सार विभागका तथ्यांक हेर्ने हो नेपालले सबै किसिमका सग्ला अन्नमात्र नभइ तिनका कनिका, ढुटोसमेत आयात गरिरहेको देखिन्छ ।

अन्नको आयात बढ्नुका पछाडि हाम्रो बढ्दो जनसंख्या र उपभोग संस्कारले मुख्य भूमिका खेलिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका असर यतिमा मात्र सीमित हुने छैन, नेपालको भूमिगत जलस्रोतको भण्डार सुक्दैछ, हिमालहरू हिउँविहीन हुँदैछन्, हिमनदीहरू पग्लिँदैछन् । यी सबैको प्रभाव हाम्रो खाद्यान्न उत्पादन चक्रमा पर्ने खतरा अझ बढ्दैछ ।

कारोबार दैनिक २७ साउन २०७६

अर्थतन्त्रको लगाम कसको हातमा?

सन् १९९० देखि २०१८ का बीचमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या आधाले घटेको भए पनि अर्थतन्त्रमा उत्पन्न आर्थिक अवसरहरूको लाभांश सीमित वर्ग र समूहमा केन्द्रीत रहेकाले आमनागरिकहरूले आफ्नो जीवनस्तरमा कुनै सुधार नभएको अनुभूति गर्ने गरेका छन् ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
सरकारको औपचारिक तथ्यांक मान्ने हो, अहिले प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २ सय नेपाली रुपैयाँभन्दा कम आर्जन गर्ने नेपालीहरूको अनुपात ७.२ प्रतिशतमा झरिसकेको छ भने राष्ट्रिय गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या भने १८.७ प्रतिशत छ । यो तथ्यांक कति विश्वसनीय छ भन्नेमै सवाल उठिरहेको छ । किनभने, पछिल्लो समयमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तयार पारेको गरिबीसम्बन्धी विश्लेषण वर्तमान सरकारले सार्वजनिक गर्नै दिएन । जुनसुकै पनि तथ्यांक विश्लेषणहरूका लागि कुनै एउटा आधार लिइन्छ, जसलाई ‘बेसलाइन’ भनिन्छ ।

सरकारले २०७२ वैशाखको भूकम्प र त्यसका असर तथा सोही वर्ष ५ महिनासम्मको भारतीय आर्थिक नाकाबन्दी र करिब ६ महिना लामो मधेश आन्दोलन तथा २०७३/७४ को बाढी पहिराले गरिबीमा परेको प्रभावको आँकलन सोझै खाइदियो वा गायब पारिदियो ।

भूकम्पले अतिप्रभावित १४ जिल्ला, २०७३/७४ को बाढीले अतिप्रभावित १८ जिल्ला वा भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीले अतिप्रभावित ४५ जिल्लाका तथ्यांकलाई नेपालको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमानसँग समायोजन गरि प्रचलित अनुभवजन्य साक्ष्यहरू (इम्पेरिकल इभिडेन्स)का आधारमा हेर्दा कम्तिमा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म गरिबीको रेखाआसपासका नागरिकहरू पुनः गरिबीमा धकेलिएको आकलन छ । औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरिएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको विश्लेषणले समेत यस कुराको पुष्टि गरेको छ, तर सरकारलाई तथ्यांक लुकाएर आनन्द मानिरहेको छ ।

गरिबी बढेको तथ्यांक देखाउँदा दाताका अगाडि लाज हुने भयो, बरु त्यसका सट्टा समग्र आर्थिक गणनालाई जनसंख्याले भाग लगाइदियो । यसो गर्दा गरिबको अनुपात पनि कम देखियो, दातासमक्ष प्रगतिका गफ गर्न पनि पाइयो । अर्थतन्त्र यथास्थितिमा आउँदा र आर्थिक गतिविधिहरू पुनर्बहाली हुँदा त्यसले गरिबीको अनुपात पुनः घटाउनमा केही योगदान गरेको छ, तर विगत ४ वर्षको औसत लगानीका आधारमा हेर्दा सरकारले भने गरिबीलक्षित कार्यक्रममा खासै लगानी गरेको नदेखिएकाले आफूले गर्दैनगरेको प्रयासमा साख लिने प्रयासमा सरकार लागेको देखिन्छ ।

विगतका नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेहरूका आधारमा औसत गरिबी घट्ने दरलाई आधार मानेर सरकारले फ्याट्टै भनिदियो, राष्ट्रिय गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या १८ प्रतिशत त्यसमाथि पनि १.९० अमेरिकी डलरभन्दा कम हुने ७ प्रतिशत । दाताले पनि त्यही अंक टिपे र आफ्ना प्रतिवेदनमा लेखे । विश्व बैंकले सन् २०१०को तथ्यांकका आधारमा निकालेको एक विवरणअनुसार नेपालमा प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलरभन्दा कमको आय हुनेहरू ३.१ प्रतिशत, ३.२० डलरभन्दा कम आय हुनेहरू १५.८ प्रतिशत र प्रतिदिन ५.५० डलरभन्दा कम आय हुनेहरू ३८.५ प्रतिशत छन् ।

विगतका तुलनामा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या घटेकै भए पनि यी तथ्यांकहरूले अविश्वसनीय प्रगति देखाउँछन् । विगत दुई दशकमा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या आधाले घट्नुमा विश्व बैंकको अध्ययनले चार तत्वलाई मुख्य कारक मानेको छ, रेमिट्यान्स (२७ प्रतिशत), श्रम आय (५२ प्रतिशत), घरपरिवारको समग्र जनसांख्यिक लाभ (काम गर्नेहरू उमेर समूहको योगदान) १५ प्रतिशत र उपभोगः आय अनुपातसहितका अन्य कारक ५ प्रतिशत । यो तथ्यांकले रेमिट्यान्सले नै गरिबी निवारणमा मुख्य योगदान गरेको भन्ने परम्परागत सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको भए पनि यसलाई नै मुख्य कारकका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

अझ, चिन्तालाग्दो पक्ष त जुन परिवारमा रेमिट्यान्सको प्रवाह बढ्दै गएको छ, त्यस परिवारका अन्य आयस्रोतका लागि श्रम सहभागिता पनि घट्दै गएको देखिन्छ । अर्थात्, परिवारको एक वा दुई सदस्यले विदेशमा गएर दुःख गर्ने, यहाँ बाँकी परिवारका सदस्यले आफ्नो परम्परागत कृषिकर्म वा ज्याला आउने अन्य कार्य पनि नगरी बसीबसी त्यो रेमिट्यान्सको रकम उपभोगमा सक्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ । यसले पनि जोखिम संवेनशीलता बढाएको छ ।

नेपालको गरिबीसम्बन्धी विश्व बैंककै फरक फरक विश्लेषणहरूले के देखाउँछन् भने यो २० वर्षको अवधिमा नेपालमा गरिबीको दुश्चक्रबाट करिब आधा जनसंख्या बाहिर आएको भए पनि अझै कुनै पनि बेला गरिबीमा धकेलिनसक्ने जोखिमयुक्त जनसंख्या ठूलो छ । आयगत समूह विश्लेषणका आधारमा हेर्दा यो करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन आउँछ । यसले नेपालमा मध्यम आय भएका जनसंख्या उल्लेख्य दरले बढेको देखाउँछ ।

तल्लो र मध्यम आय समूहका ८० प्रतिशतले कुल आयको केबल ४४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दा उपल्लो पंक्तिका धनाढ्य २० प्रतिशतले कुल आयको ५६ प्रतिशत ओगटिरहेका छन्, तीमध्ये पनि माथिल्लो पंक्तिका १० प्रतिशतले झन्डै ४० प्रतिशत राष्ट्रिय आय आफूमा निहित राख्दा तल्लो पंक्तिका ४० प्रतिशतले कुल आयमा केवल १२ प्रतिशतको मात्र हिस्सा ओगटिरहेको देखाउँछ ।

सम–न्यायिक विकास व्यवस्थापनका दृष्टिले यो अति नै संवेनदशील समूह हो । यो यस्तो समूह हो, जुन प्राकृतिक प्रकोप र नाकाबन्दी वा अन्य कुनै पनि किसिमका प्राकृतिक वा मानव सिर्जित जोखिमबाट तत्कालै प्रभावित हुन्छ । नेपालमा गरिबीको रेखामुनिका वा आसपासका जनसंख्या छरिएर रहेको छ । यिनीहरू बढीमात्रामा दुर्गम र पहुँचविहीन क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्, जुन राज्यको नजरबाट जहिल्यै बाहिर परिरहेका हुन्छन् ।

गत चैतको बारा–पर्सा वा त्यसपछि कैलाली कञ्चनपुरको हावाहुरी, सोली–भूमरी/टोनार्डो प्रभावित होस् वा असार २६ गतेपछिको वर्षा प्रभावित जनसंख्यालाई हेर्ने हो भने यस कुराको पुष्टि हुन्छ ।

असारको अन्तिम हप्तादेखि साउनको पहिलो हप्तासम्म परेको अबिरल वर्षाका कारण देशका १२ जिल्लाका २३ हजार ५ सय परिवारका १ लाख ३१ हजार जनसंख्या चरम खाद्य संकटमा परेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । यीमध्ये ठूलो जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि वा आसपास छन्, यदि समयमै यिनका लागि तत्कालीक खाद्य सहयोगमात्र होइन, दिर्घकालीन आयआर्जनको विकल्प प्रदान गरिएन भने उनीहरू गरिबीको रेखामुनि धकेलिने ठूलो जोखिम रहन्छ ।

लाभखोरवादको उदय

नेपालमा सबै किसिमका राजनीतिक परिवर्तनहरूपछि तल्लो तहका नागरिकहरूले लाभ पाए पनि, नपाए पनि एउटा निश्चित वर्गले त्यसको लाभ पनि लिइरहेको छ । यसलाई अझ २०६३ को परिवर्तनपछिको अवस्थामा हेर्ने हो भने रातारात नवधनाढ्य वर्गको अचम्मलाग्दो उदय भएको देखिन्छ ।

२०४६/४७ सालदेखि २०७५/७६का बीचमा नेपालको अर्थतन्त्र ३४ गुणाले बढ्यो । व्यापारको मात्रै आँकडा हेर्ने हो भने यसबीचमा कुल आयात ७ हजार ६ सय प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । २०४६/४७ मा देशको आयात जम्मा १८ अर्ब ४२ करोड रहँदा गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा १४ खर्ब १८ अर्ब नाघेको छ । जबकी, हाम्रो निर्यात व्यापारको विस्तार करिब–करिब स्थिर रहँदा मुलुकको व्यापार घाटा चुलिएको छ ।

अर्थतन्त्रको आकार बढेसँगै आयात व्यापारको अनुपात बढ्नु अस्वभाविक होइन तर जुन अस्वभाविक ढंगले पछिल्लो दशकमा आयात बढेको देखिन्छ, त्यसबाट मुलुकमा अस्वभाविक आर्थिक गतिविधि बढेको शंका बढ्दै गएको छ ।

भन्सार विभागको औपचारिक प्रणालीमा देखिएको आयातमा ४० प्रतिशत अनौपचारिक तबरबाट हुने आयातसमेत जोड्दा कुल व्यापारको आयतन १९ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँबराबर हुन आउँछ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ५७ प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । औपचारिक माध्यमबाट भित्रिएको ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्समा अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रने करिब ३० प्रतिशत रकम जोड्दा पनि ११ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सबाट आर्जन भएको र करिब ७० अर्बजति पर्यटनबाट र ९७ अर्ब निर्यातबाट भएको कुल आयसमेत जोड्दा पनि मुलुकले कुल गरेको आर्जन १३ खर्ब २५ अर्बभन्दा नाघ्दैन भने मुलुकको अर्थतन्त्र कहाँबाट केले चलेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जन्छ ।

कुरा नलुकाइ भन्नु पर्दा मुलुक अदृष्य आयबाट चलेका लाभखोर वर्गले नै चलाइरहेका प्रष्ट छ । २०६३ सालपछि एउटा वर्ग अचानक सभ्रान्त वर्गका रूपमा उदायो । तिनको सम्पत्तिको मूल्यांकन अर्बौंमा देखिन थाल्यो । अमेरिका, युरोप र दुबईका महँगा होटलका महँगा सुइट नै भाडामा लिएर ‘आराम’ गर्न जाने हैसियत उनीहरूको आयले देखाउँदैन । संख्यामा रातारात उदाएको यस्तो अर्बपतिपति वर्गको संख्या ५०० पनि नाघ्दैन, तर तिनीहरूले कुल राष्ट्रिय सम्पत्तिको ९० प्रतिशतभन्दा बढी ओगटिरहेका छन् ।

विश्व बैंकको अध्ययनले १९९६ को अनुपातमा सन् २०१० मा धनाढ्यहरूको संख्या दोब्बर भएको देखाउँछ, तर वास्तविकतामा यो संख्या त्योभन्दा अझ बढी छ । रातारात उदाएको यो अतिधनाढ्य वर्गमध्ये अधिकांशको आयको स्रोत खुल्दैन । त्यसैले एकथरि धनाढ्यहरूले संसद र सरकारमा ‘एक पटकका लागि स्रोत नखुलेको सम्पत्ति वैध बनाउने व्यवस्था’का लागि लबिङ गरिरहेका छन्, तिनीहरू यति शक्तिशाली छन् कि संसदमा कानुन बनाउन, विद्यमान कानुनको संशोधन गर्न–गराउन सक्षम छन् । यी तिनै वर्ग हुन्, जसले अर्थव्यवस्थाका संरचनाहरू आफूअनुकूल बनाउन सक्छन् ।

माथि चर्चा गरिएजस्तो मुलुकमा सन् १९९० देखि २०१८ का बीचमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या आधाले घटेको भए पनि अर्थतन्त्रमा उत्पन्न आर्थिक अवसरहरूको लाभांश सीमित वर्ग र समूहमा केन्द्रीत रहेकाले आमनागरिकहरूले आफ्नो जीवनस्तरमा कुनै सुधार नभएको अनुभूति गर्ने गरेका छन् ।

कारोबार दैनिक २१ साउन २०७६

अर्थतन्त्रमा कहिलेसम्म भ्रम सिर्जना गर्ने?

Nepal Under Construction

बलियो र सबल आधार भएको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि अर्थतन्त्रमा वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएका संरचनागत समस्याहरूलाई सम्बोधन नगरी हुँदैन ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
प्रधानमन्त्री केपी ओलीका मुख्य प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याल, पीएचडी,ले हालै ‘हिजो, आज र भोलि’ शीर्षकमा एउटा इन्फोग्राफिक्स फोटो ट्वीट गरे, जसमा विगत १० वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत रहेको, आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा करिब ६ प्रतितश २०७५/७६ मा ७.१ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल भइ इतिहासकै तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको भन्दै आउँदो चार वर्ष अर्थात् आव २०६९/८० मा ११ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल हुने दाबी गरिएको छ । यो तथ्यांकलाई कसरी आफूअनुकूल बटारिन्छ भन्ने नियतको एक झलक हो । यसका केही तथ्यांकीय त्रुटिहरू पहिला हेरौं । एक दशकको अवधि भन्नाले आव २०६५/६६ देखि २०७५/७६ को अवधिलाई लिनुपर्ने हुन्छ । यो १० वर्षको औसत वृद्धिदर ५.२५ प्रतिशत रह्यो । यदि परिवर्तनपछिका १० वर्ष (२०६३/६४–२०७३/७४)को अवधि लिइएको भए पनि उक्त अवधिको औसत वृद्धिदर ४.८९ प्रतिशत रह्यो ।

अब दोस्रो दाबीलाई हेरौं, वितेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भइ इतिहासकै तीव्र विकासको वर्ष भनिएको छ । पहिलो त, गत आवको आर्थिक वृद्धिदरको विवरण प्रारम्भिक अनुमानमात्र हो । गत वर्षको ७.१ प्रतिशत भनिएको वृद्धिदर पनि उत्पादकको मूल्यमा हो, आधारभूत मूल्यमा त वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत भनिएको छ । ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन भनेझैं वितेको आव इतिहासकै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको वर्ष हुँदै होइन, उत्पादकको मूल्यमा नेपालमा तीनपटक ८ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदर हासिल भएको देखिन्छ आव ०४०/४१, आव ०५०/५१ र आव ०७३/७४ । आव ०४०/४१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ८.७९ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन इतिहासकै सर्वाधिक उच्च हो ।

प्रजातन्त्रको बहालीपश्चात नेपालले अबलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रको मूल नीतिसँगै अघि सारिएका पहिलो चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरूको परिणाम स्वरूप आव ०५०/५१ मा वृद्धिदर ८.२ प्रतिशत पुगेको थियो । अघिल्लो वर्ष (०७२/७३)मा भूकम्प र भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीको प्रतिकूल प्रभावबाट ब्युँतिएर अर्थतन्त्र पुनर्बहाली हुँदा आव ०७३/७४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ८.२ प्रतिशत नाघ्यो ।

गत वर्षका दुई त्रैमासिकमा वास्तविक वृद्धिदरको तथ्यांकले सरकारी दाबीलाई झुठो सावित गरिरहेको छ, गत वर्ष पहिलो त्रैमासमा रहेको ६.९ प्रतिशत वृद्धिदर त्यसपछिको चौमासिकमा ६.४ प्रतिशतमा झरेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले यस वर्ष नेपालको वृद्धिदर ६.२ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ भने विश्व बैंकले ६.४ प्रतिशत । नेपालका स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूले ६.६ देखि ६.८ प्रतिशतका बीचमा वृद्धिदर कामय भए, धन्य मान्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।
भर्खरैमात्र स्वतन्त्र थिंकट्यांक, इन्स्टिच्युट अफ इन्टीग्रेटेड डेभलमेन्ड स्टडिज (आईआईडीएस)ले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल इकोनोमिक आउटलुक–२०१८/१९’ ले प्रचलित आर्थिक अनुमान विधिहरूको प्रयोग गरेर चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वृद्धिदर ६.०२ प्रतिशत र आव ०७७/७८ मा अझ घटी ५.७७ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

सरकारले उच्च र महत्वाकांक्षी वृद्धिदरको लक्ष्य नै राख्न नमिल्ने भने होइन, तर त्यस्तो लक्ष्य वास्तविक धरातलमा हासिल हुनसक्ने भयो भनेमात्र सरकारको विश्वसनीयता रहन्छ । पन्ध्रौं योजना अवधि (२०७६÷७७–२०८०÷८१)मा औसत ९.६ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य छ, यो योजनाविदहरूले अर्थतन्त्रमा हुनुपर्ने लगानी, पुँजी निर्माणसमेत हिसाब गरेर निकालेको आँकडा हो । यसमा पनि आउँदो आर्थिक वर्षदेखि औसतमा ९ प्रतिशतभन्दा माथिको स्थिर वृद्धिदर हासिल हुनुपर्छ । योजनाविद्हरूभन्दा पनि अघि बढेर सरकारका सल्लाहकारले कसरी ११ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरे, त्यो सरकारले नै जानोस् ।

अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुरेलसहितले गरेको एक अध्ययनअनुसार औसत ८ प्रतिशतको स्थिर वृद्धिदर हासिल गर्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को औसतमा ४५ प्रतिशतको स्थिर लगानीको आवश्यकता पर्छ । रकमगत आधारमा यो औसतमा साढे १५ खर्ब रुपैयाँबराबर हुन आँउछ । स्वयं राष्ट्रिय योजना आयोगले औसत ९ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि सुरुको वर्ष साढे १६ खर्ब, त्यसपछि १८ खर्ब ७२ अर्ब, तेस्रो वर्षमा २० खर्ब २३ अर्ब र चौथो वर्ष २३ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यकता रहेको जनाएको छ । यो लगानीको ३९ प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसलाई आधार मान्दा ६ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ सरकारले विकासका लागि लक्षित लगानी गर्नुपर्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा विकासका लागि जाने पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा जम्मा २ खर्ब ४० अर्बमात्र खर्च गर्न सकेको सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिदरको गफ नदिए पनि हुन्छ । फेरि पुँजीगततर्फ विनियोजित सबै बजेट विकास निर्माणकै लागि खर्च हुने पनि होइन, त्यसको औसतमा ४५ प्रतिशत बजेटमात्र पुँजीगत निर्माणमा खर्च हुन्छ, बाँकी सवारीसाधन किन्न, घरजग्गा र फर्निचर खरिद, मेसिनरी औजारलगायतका शीर्षकमा खर्च हुन्छ । यस्तो किसिमको खर्च प्रवृत्तिले उच्च आर्थिक वृद्धिदर त होइन, हाल कायम रहेको औसत ६ प्रतिशतको स्थिर आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्न पनि सरकारलाई गाह्रो पर्नेछ ।

साँच्चै भन्ने हो भने उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदरका लागि सरकारमा ठोस प्रतिबद्धता नै देखिएन । प्रत्येक पटक भाषणहरूमा ‘समृद्धि’ शब्द नछुटाउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ र सरकारको समग्र कार्यसम्पादन प्रगतिबीचमा ठ्याक्कै आकास जमिनको अन्तर छ । उच्च आर्थिक वृद्धिदरका लागि सरकारसँग ठोस कार्ययोजना नै नभएको स्पष्ट भइसकेको छ । सरकारले मुख्य आर्थिक सल्लाहकार संयन्त्रका रुपमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गरे पनि कार्यक्षेत्र र अधिकारका विवादले काम गर्न नपाउँदै यो संयन्त्र कोमा गयो । प्रधानमन्त्रीले निकै आशा गरेर (आफ्नै पार्टीभित्र व्यापक विरोध र आलोचनाका बाबजुद) अर्थमन्त्री बनाएका डा. युवराज खतिवडा पनि विशुद्ध प्राविधिक विज्ञ (कोर टेक्नोक्र्याट)भन्दा माथि उठ्न सकेनन् । डा. खतिवडाले प्रभावकारी राजस्व परिचालनको नीति बनाउन नसक्दा लक्ष्यभन्दा १३ प्रतिशत कम राजस्व उठ्यो । सरकारले नेपाल टेलिकम, नेपाल राष्ट्र बैंक आदिबाट पाउनु पर्ने लाभांश अग्रीम तानेर ८ खर्ब ५९ अर्ब राजस्व संकलन भएको समायोजित तथ्यांक सार्वजनिक गरे पनि महालेखाकै विवरणले गत वर्ष उठेकोमा जम्मा राजस्व ७ खर्ब २९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमात्र भएको देखाएको छ । सरकार र राष्ट्र बैंकको खातामा करिब ४४ अर्बले राजस्व भिन्नता देखिएको छ ।

श्रीपशुपतिनाथको कृपाले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भइरहँदैन, यसका लागि लगानी बढाउनु पर्छ, सार्वजनिक पुँजी निर्माण हुनुपर्छ । विज्ञ अर्थमन्त्री भएका नाताले कम्तिमा सरकारले विगत केही वर्षदेखि स्थगित रहेको आर्थिक सुधारलाई गति दिन्छ र त्यसकै आधारमा अर्थतन्त्रले पनि लय समाउँछ भन्ने अपेक्षा थियो, तर सरकारले सुधारका नाममा ‘स’समेत उच्चारण गर्न धक मान्यो । बलियो र सबल आधार भएको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि अर्थतन्त्रमा वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएका संरचनागत समस्याहरूलाई सम्बोधन नगरी हुँदैन ।

परम्परागत ढाँचाका योजना र बजेट निर्माण अनि त्यही ढंगको कार्यान्वयन पद्धति रहिञ्जेलसम्म कुनै वर्ष चिठ्ठा परेर उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भइहाल्यो भने पनि त्यसले निरन्तरता पाउन कठिन नै हुन्छ । सरकारले गएको वर्ष त विराशतमा प्राप्त यो कार्यपद्धतिलाई चिर्न सकेन नै, चालू आर्थिक वर्षमा पनि यसलाई चिरेर अघि बढ्ने कुनै सोच बनाइसकेको देखिँदैन । देश संघीयतामा गइसकेको अहिलेको परिप्रेक्षमा थोरैमात्र नीतिगत ठेल्ने/धकेल्ने (पुसअप) पहल भयो भने पनि अर्थतन्त्रले गति लिनसक्ने आधार भने रहन्छ, तर यसका लागि हाम्रो परम्परागत कार्यसञ्चालन पद्धति र संरचनालाई बलदिने हिम्मत भने गर्नसक्नु पर्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अहिले आवधिक योजना बनाउनेबाहेक विकास आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने दायित्व पनि सुम्पिइएको छ । वास्तविकता के हो भने आयोगसँग विकास आयोजनाहरूको सही अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने संयन्त्र नै छैन । उदाहरणका लागि, केही समयअघि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अनुगमनका पुगेका आयोगका पदाधिकारी र अधिकारीहरूले चिटिक्क परेको आयोजनाको नहरको फोटो खिचेर निकै गतिलो प्रगति भइरहेको प्रतिवेदन तयार पारे, जब पानी पठाएर नहर परीक्षण गरियो, पानीको दबाब झेल्न नसकेर मूल नहर नै भत्कियो । यो तरिकाको अनुगमन पद्धतिबाट सरकार नझुक्किने कुरै छैन ।

अहिले दाताहरूले पनि विकासका लागि सहयोग गर्छु भनेर हात बढाएको अवस्था छ, हालसालैमात्र विश्व बैंकले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि दोस्रो चरणको विकास सहयोगबापत करिब ११ अर्ब रुपैयाँ दिने सहमति जनाएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले यही सन् २०१९ को मध्यसम्ममा नेपालका लागि नयाँ सहायता नीति जारी गर्ने तयारीमा छ । अन्य दाताहरूले पनि यसैअनुसार आफ्नो नेपाल सहायता नीति, रणनीतिहरूमा परिवर्तन गर्दैछन् । यस्तो अवस्थामा गलत आर्थिक विवरणहरू देखाएर एक दिन झुक्याउन सकिएला, दुई दिन झुक्याउन सकिएला, तेस्रो दिन त सिक्टाको नहर भत्किएजस्तो वास्तविकता बाहिर आइ नै हाल्छ । त्यसैले तथ्यांक लुकाउने, बंग्याउने होइन, सही तथ्यांक दिएर मुलुकलाई दिग्भ्रमित हुनुबाट बचाउनु जरुरी छ ।

कारोबार दैनिक १४ साउन २०७६

स्रोत परिचालन र बजेट व्यवस्थापनमा चुकेको सरकार

गतवर्ष राजस्व परिचालन, विदेशी सहायता र आन्तरिक ऋणबाट उठेको छ, जम्मा ९ खर्ब ५५ अर्ब ९८ करोड र कुल बजेट खर्च भएको छ, १० खर्ब ९४ अर्ब ४५ करोड (संशोधित लक्ष्यभन्दा पनि १ खर्ब ६ अर्ब कम), भनेपछि बाँकी १ खर्ब ३८ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ सरकारले कहाँबाट उपयोग ग¥यो त? यो वर्ष ३ खर्ब ११ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन हुने सरकारको अपेक्षा रहेकोमा त्यसको ४२.७१ प्रतिशतमात्रै अर्थात् १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँमात्रै वैदेशिक सहायता परिचालित भयो भने आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब २९ अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेकोमा जम्मा ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमात्रै उठेको छ ।

Continue reading “स्रोत परिचालन र बजेट व्यवस्थापनमा चुकेको सरकार”

आर्थिक वर्ष वैशाखबाट वा आर्थिक कार्याविधिमा परिवर्तन!

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बजेटरी विवरणअनुसार ‘असारे विकासमा लगानी’ का बाबजुद असार ३० गतेसम्मको पुँजीगत खर्च जम्मा ६८ प्रतिशतमात्रै छ ।

सरकार यदि साँच्चि नै शासकीय सुधार गर्न प्रतिबद्ध छ भने आर्थिक कार्यविधिमा परिवर्तन गरेर संविधानमा तोकिएको बजेट आउने मितिपछि पुराना भुक्तानी जारी गर्न नमिल्ने गरि प्रणालीगत परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
हरेक वर्ष असार लागेपछि अत्याधिक बजेट खर्च हुने क्रम बढेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि आर्थिक वर्ष नै वैशाखबाट सुरु गरेर मुलुकको क्यालेन्डरसँग समायोजित गर्नुपर्ने धारणा बढ्न थालेको छ । नेपालमा किन र कहिलेबाट असारमा आर्थिक वर्ष आरम्भ गर्न थालियो भन्ने विषयमा औपचारिक दस्तावेजहरू प्राप्त भएका छैनन् । असारबाट मुख्य खेतीपातीका मौसम आरम्भ हुने भएकाले त्यसैलाई आधार मानिएको हो कि भन्ने देखिन्छ । योभन्दा अलि अघि बढेर हेर्ने हो भने कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा राजस्व उठाउने अधिकारीहरूले असारमा आफ्नो हरहिसाब फरफारक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पाइएकाले नेपालका तत्कालीन नीतिनिर्माताहरूले कतै त्यही आधार त लिएका होइनन भन्ने पनि देखिन्छ । Continue reading “आर्थिक वर्ष वैशाखबाट वा आर्थिक कार्याविधिमा परिवर्तन!”

ओली सरकारले भ्रमणमै खर्चियो अढाइ अर्ब

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा भ्रमण शीर्षकमा करिब २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि भ्रमण (विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमण र प्रतिनिधिमण्डलको खर्चसमेत) १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा त्यो रकम पुस नलाग्दै सकिइसकेको थियो ।
महालेखाका अनुसार पुस मसान्तसम्म भ्रमण खर्चबापत २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । हालको राजस्व शीर्षक वर्गीकरणअनुसार भ्रमण बजेटलाई तीन भागमा खण्डीकरण गरिएको छ, भ्रमण, विशिष्ट व्यक्ति र प्रतिनिधिमण्डको भ्रमण तथा अन्य भ्रमण । यी तीनमध्ये भ्रमण शीर्षकमा यस वर्ष १ अर्ब ७२ करोड विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा नै २ अर्ब १५ करोड खर्च भइसकेको थियो ।

( अपडेट- महालेखा नियन्त्रणकका विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको असार २० गतेसम्म भ्रमण शीर्षकमा मात्र २ अर्ब ८२ करोड ३८ लाख खर्च भइसकेको छ भने अर्थ विविधका निकासा २६ करोड रहेको छ)

यस्तै, विशिष्ट व्यक्ति र प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण शीर्षकमा जम्मा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासा भएकोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चार पटकको विदेश भ्रमणमा नै ७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको अर्थमन्त्रालयको विवरणबाट देखिएको छ । राष्ट्रपतिले यसै आर्थिक वर्षमा मात्र चीन, अमेरिका, पोल्यान्ड, र कतारको भ्रमण गरेकी छन् ।
विशिष्ट व्यक्ति र प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण शीर्षकमा जेठ मसान्तसम्म १० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव र अन्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूसमेतको विदेश भ्रमणको क्रम बढ्दै गएर विनियोजित भ्रमण खर्चको बजेट अपुग भएपछि अर्थमन्त्रालय विविधबाट जेठ मसान्तसम्म करिब २५ करोड रुपैयाँ भ्रमणका लागि निकासा भइसकेको पाइएको छ । विदेश भ्रमणमा जाने पदाधिकारीका लागि हवाई टिकट, होटल खर्चदेखि दैनिक भ्रमणभत्तासमेत दिने गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यस वर्ष भारत, चीन, अमेरिका (दुई पटक), पोल्यान्ड, कोस्टारिका, स्वीजरल्यान्ड (२ पटक), भियतनाम, कम्बोडिया, फ्रान्स र बेलायत गरी १० वटा देशको भ्रमणमा गएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्येक विदेश भ्रमणमा औसतमा २ देखि ४ करोड रुपैयाँसम्म खर्च भइरहेको उपलब्ध विवरणहरूबाट देखिन्छ । यसमा हालै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथ ग्रहणमा भारत जाँदा र युरोपको भ्रमणमा भएको खर्चको विवरण भने समावेश छैन ।
प्रधानमन्त्रीपछि धेरै विदेश भ्रमण गर्नेहरूमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा रहेका छन् । कार्यभारका हिसाबले परराष्ट्रमन्त्रीको विदेश भ्रमण स्वभाविक भए पनि अन्य मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणको मोह अचम्म लाग्दो नै छ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा भारत, यूइए (दुबई), इथियोपिया, स्पेन, फ्रान्स, जर्मनी, स्वीजरल्यान्डलगायतको मुलुक पुगेका छन् भने उपप्रधानमन्त्री यादव भारत, बेलायत, कजाकास्तान, स्वीजरल्यान्डलगायतका मुलुकको भ्रमणमा गएको देखिन्छ ।
यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री यादव यूइए (दुबई), बहराइन, चीन (२ पटक), भारत, अमेरिकालगायतका मुलुक पुग्दा अर्थमन्त्री डा. खतिवडा इन्डोनेसिया, अमेरिका, बेलायतलगायतका मुलुक पुगेका छन् ।
सरकारका धेरैजसो मन्त्री यस वर्ष बढी चीनको भ्रमणमा गएको विवरणले देखाउँछ । विदेश भ्रमणमा जाने अन्य मन्त्रीहरूमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनाल, युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनुवार, कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालदेखि कृषि राज्यमन्त्री राजकुमारी चौधरीसमेत रहेका छन् ।
सरकारको भ्रमण खर्च हरेक वर्ष चुलिँदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा भ्रमण खर्चबापत २ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा यो भ्रमण खर्च गत आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा ३ अर्ब ३४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुग्यो ।
चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणको मोहले गत वर्षको भन्दा अझ ठूलो राशि भ्रमणमा खर्च हुने देखिएको स्वयं अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् ।

कारोबार दैनिक, १५ असार २०७६

लाचार उदारवाद – विषादीयुक्त तरकारीलाई खुला प्रवेश

विषादीयुक्त टमाटर

सरकार प्रमुखले प्रयोगशाला नै छैन भनेर गलत जानकारी दिएका छन्, अहिले पनि देशका सात स्थानमा तरकारीको विषादी प्रयोग गर्ने केन्द्र छन् ।

नेपालमा बिनापरीक्षण तरकारी र फलफूल भित्र्याउन दे, भनेर दबाब दिने भारतले भने नेपालबाट निर्यात हुने कृषिजन्य वस्तुलाई वर्षौंदेखि क्वारेन्टाइन र विषादी परीक्षणको नाममा दुःख दिने काम गरिरहेको छ । नेपालको जस्तो लगभग सीमावर्ति क्षेत्रमै, नभए पनि ५ देखि १० किलोमिटरभित्रमा नै विषादी परीक्षण गरिँदैन ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

सरकारले असार २ गते नेपाल राजपत्रमा ‘परिणात्मक बन्देजका सूचना’ प्रकासित गरी नेपालबाट निर्यात हुने र आयात हुने केही वस्तुहरूमा परिणात्मक बन्देज लगायो । राजपत्रका सूचनाको पैठारी (आयात)सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा उल्लेखित– ‘ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य रुपमा गरेरमात्र गर्नुपर्ने’ भन्ने व्यवस्थाको सरकारले कार्यान्वयन गर्नेवित्तीकै भारतका तरकारीका थोक निर्यातकर्ताको अतालिए र भारतीय दूतावासमार्फत दबाब सिर्जना गरे । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो संसदीय दलको बैठकमा “भारतबाट पत्र आयो! खोई कसलाई पत्र आयो मैले थाहा पाइनँ । कसले पढ्यो त्यो पत्र मैले बुझेको छैन”, भनेर पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरे पनि भारतीय दूतावासका प्रवक्ता अभिशेक दुवेले लिखित र मौखिक रूपमा तरकारीमा विषादी परीक्षण रोक्न दबाब दिइएको मिडियामा स्वीकार गरेका छन् । (यी पंक्तिहरू लेखिसकिएलगत्तै  भारतीय  दूतावासको  धम्कीयुक्त पत्र सार्वजनिक भएको छ, हेर्नुहोस्  पत्र)
परिणामतः सरकार भारतीय दबाबका सामु झुक्यो र भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफूल बिनाकुनै परीक्षण नेपाल भित्र्याउने अनुमति दियो ।
सरकारले विषादी परीक्षण रोक्ने निर्णयको व्यापक आलोचना बढेपछि ‘पूर्वाधार नभएको’, ‘तयारी नपुगेको’ भन्दै पन्छिने प्रयास गरेको छ । यो सरकारको लाचार उदारवादको नमुना हो । तरकारीमा विषादी परीक्षण नौलो कुरा पनि होइन । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत २०७५ सालपछि पुनर्गठित निकाय छ– प्लान्ट क्वारिन्टिन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्र । बाली संरक्षण निर्देशनालय, हरिहरभवन, राष्ट्रिय प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यक्रम, हरिहरभवन र विषादी पंजीकरण तथा व्यवस्थापन शाखा, हरिहरभवन गाभिएर प्लान्ट क्वारेन्टिन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्र बनाइएको हो । अहिले केन्द्रिय स्तरमा एउटा प्लान्ट क्वारेन्टिन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्र तथा त्यसको मातहतमा १५ वटा क्वारेन्टिन कार्यालयहरू र सात वटा विषादी अवशेष दु्रत विश्लेषण इकाई स्थापना भइ निरन्तर तरकारी तथा फलफूलमा रहेको विषादी परीक्षण गर्दै आएका छन् । काठमाडौंको कालीमाटी तरकारी बजार, सर्लाहीको नवलपुरमा रहेको फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति, झापाको बिर्तामोडमा रहेको कृषि उपज केन्द्र, कास्कीको पोखरामा रहेको शान्तीवाटिका कृषि बजार, रुपन्देहीको बुटबलमा रहेको कृषि उपज थोक बजार, बाँकेको नेपालगन्जमा रहेको रानीतलाउ कृषि उपज केन्द्र र कैलालीको अत्तरियामा रहेको कृषि उपज थोक बजारस्थित परीक्षण केन्द्रहरूले बकाइदा विषादी परीक्षण गरिरहेका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा देशैभरि रहेका यी सबै विषादी परीक्षण केन्द्रहरूमा कुल ४ हजार ७८२ तरकारी तथा फलफूलका नमुना परीक्षण गरिएकोमा ३३ वटा नमुनामा खानै नहुने गरि अत्यधिक विषादी प्रयोग भएको तथा १०३ नमुना केही दिन पर्खेर खानुपर्ने अवस्थाका पाइएको थियो । यो तथ्यांकले पनि सरकारको पूर्वाधार र क्षमता नभएको भन्ने भनाइको खण्डन गर्छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै कर्मचारी समायोजनपछि केही जनशक्तिको अभाव भएको होला, तर नेपालमा तरकारीमा भएको विषादी परीक्षण गर्नै नसकिने गरी पूर्वाधारको अभाव भने भएकै छैन । स्वयं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अधिकारीहरू नमुना प्राप्त भएको एक दिनभित्रै सात वटै केन्द्रले तत्कालै विषादी परीक्षण गर्नसक्ने क्षमता रहेको बताइरहेका छन् । सरकारले निर्णयले कार्यरत जनशक्ति र निकायकै क्षमताको खिल्ली उडाएको छ ।
देशका सात कृषि बजारमा संकलन गरिएका नमुनामध्ये केबल ०.७ प्रतिशत नमुनामात्रै खान अयोग्य ठहर भएको र २ प्रतिशत नमुना केही दिन पर्खेर (विषादी प्रयोग भएका कम्तिमा १४ देखि २८ दिनसम्म त्यसलाई टिप्नु वा उपभोग गर्न नहुने भनी विभिन्न विषादीमा ‘पर्खनु पर्ने’ अवधि तोकिएका हुन्छन्)मात्र उपभोग गर्नुपर्ने, अर्थात् औसतमा केबल ३ प्रतिशतमात्र तरकारी तथा फलफूलमा विषादी अवेशष बढी पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतले ‘चोरका खुट्टा काट्’ भन्दा आफ्ना देशबाट उत्पादित तरकारी तथा फलफूल बिनाकुनै परीक्षण नेपाल भित्र्याउन दबाब दिनुको सोझो अर्थ हो, उताबाट आउने तरकारीमा तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी नै विषादी प्रयोग भइरहेको छ र यदि यहाँ लगातार परीक्षण गरिए विषादीयुक्त तरकारी अन्यत्र पनि बेच्न सकिँदैन ।
नेपालले बिनापरीक्षण भारतीय तरकारीको आयात नगर्ने निर्णय गरेपछि ‘गांव कनेक्सन’, ‘ग्रिन टिभी’लगायत कृषिमै केन्द्रीत भारतका वैकल्पिक सञ्चारहरूले प्रकासन–प्रशारण गरेका समाचार विश्लेषणहरूमा प्रष्टै भनिएको छ– ‘भारतमा किसानहरूले अधिक उत्पादन लिने नाममा अनियन्त्रित ढंगले विषादी प्रयोग गरेकै कारण बजार गुमाउने खतरा बढेको छ ।’ गांव कनेक्सनको रिपोर्टअनुसार अमेरिकाले भारतबाट आयात हुने २६ टन झिगें माछा अत्याधिक विषादी प्रयोग भएकै कारण फिर्ता गरिदिएको थियो भने केही खाडी मुलुकले भारतीय बासमती चामलमा तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी विषादी प्रयोग गरेको भन्दै त्यसमा गम्भीर आपत्ती जनाइसकेका छन् ।
भारतमा हाल ९० हजार मेट्रिक टन बराबरको विषादी प्रयोग हुन्छ, यसको ठूलो हिस्सा तरकारी बालीमै प्रयोग हुन्छ । नेपालमा हाल भारतका सीमावर्ति बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेशसहित कर्णाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रलगायतका प्रदेशहरूमा उत्पादित तरकारी आयात हुने गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिना अर्थात जेठ मसान्तसम्म नेपालका कुल २६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँबराबरको तरकारी र १७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँबराबरको फलफूल आयात भएको छ । नेपालले अहिलेसम्म १६ किमिसका विषादीको प्रयोगमा रोक लगाइसकेको छ, तर तीमध्ये अधिकांश अझै पनि भारतमा प्रयोग भइरहेका छन् । नेपालमा हालसम्म १ सय ३९ किसिमका २ हजार ५ सय ७६ व्यापारिक नाम भएका विषादीहरू दर्ता छन् भने भारतमा २ सय ३४ किसिमका ५ हजारभन्दा अधिक विषादीहरू चलनचल्तीमा छन् । अन्य मुलुकमा प्रतिबन्धित इन्डोसल्फानसहितका करिब १ सय घातक विषादी भारतीय किसानले प्रयोग गरिरहेका छन् ।
कृषिसम्बन्धी एक अध्ययनमा भारतीय किसानहरूले ऊखुमा प्रयोग गर्ने विषादीसमेत तरकारी बालीमा प्रयोग गर्ने गरेको उल्लेख छ । कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका लागि मीनराज पोखरेलले गरेको एक अध्ययनअनुसार पर्सा जिल्लाका किराना, साइकल, पान पसल र पेट्रोल पम्पमा समेत नेपालमा प्रतिबन्धित विषादी बिक्री भइरहेको पाइएको थियो । नमुना (स्याम्पल)मा पर्सा समेटिएको भए पनि नेपालका अधिकांश सीमावर्ति क्षेत्रहरूमा भारतबाट अवैध रूपमा यसरी प्रतिबन्धित विषादी आयात गरेर बेच्ने गरिएको छ ।
सन्दर्भ भारतबाट आयात हुने तरकारीको बिनापरीक्षण आयातको भए पनि अब स्वदेशमै उत्पादन हुने तरकारीमा समेत विषादी प्रयोगबारे अब गम्भीर विचार गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । र प्लान्ट क्वारेन्टिन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका विवरणअनुसार २०७४ असार मसान्तसम्म देशभित्र २१९ विषादी आयातकर्ता छन् भने तिनले १३९ किसिम (सामान्य नाम)का २ हजार ५७६ किसिमका विषादी आयात गरेर १२ हजार ८८७ खुद्रा बिक्रेतामार्फत बेच्ने गर्छन् । गत आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा ५७४ टन विषादी आयात भएको छ, जसका लागि करिव ६९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । नेपालमा विषादीको प्रयोग ३९६ ग्राम विषादी प्रति हेक्टर÷प्रति वर्षमात्रै छ, जबकी भारतमा यो अनुपात औसत ५०० ग्राम प्रतिहेक्टर छ । नेपालको विषादी प्रयोग अन्य विकासशील मुलुकहरूको दाँजोमा र औसत विश्वस्तरभन्दा कम रहे पनि ८० प्रतिशत विषादी तरकारी बालीमा नै प्रयोग भइरहेको तथा ९२ प्रतिशत किसानले ‘पर्खनु पर्ने अवधि’ भित्रै तरकारी टिपेर बजारमा पठाउने गरिरहेकाले चिन्तालाग्दो अवस्था देखिएको छ ।
कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका लागि मीनराज पोखरेलको अध्ययनअनुसार प्रत्येक कृषक घरधुरीले बाह्य सामग्री खरिद गर्दा लाग्ने समग्र खर्चको १८ प्रतिशत विषादीमा खर्च गर्ने गरेका छन् । अध्ययनमा सामेलमध्ये ७४ प्रतिशत किसानले एग्रोभेट, बीउविजन केन्द्र र विषादी विक्रेताको सिफारिसमा, ९ं५ प्रतिशतले किसाने आफैले जानेका भरमा, ६.४ प्रतिशत किसानले छिमेकी किसानको आधारमा विषादी किन्ने गरेका छन् केबल ५.६ प्रतिशतले मात्र कृषि सेवा केन्द्रको सल्लाहमा, ३.६५ प्रतिशतले विज्ञको सल्लाहमा र ०.९४ प्रतिशतले अगुवा कृषकको सल्लाहमा विषादी किन्ने गरेका छन् । यसरी विषादी किनेर लाने ८५ प्रतिशतले आफैले विषादी छर्कने गरेका छन् ।
अत्यधिक विषादीका प्रयोग तथा असुरक्षित प्रयोग एवं व्यवस्थापनकै कारणले प्रमुख तरकारी बेल्ट काभ्रेको पाँचखालसहित अनुसार नेपालका पुराना व्यावसायिक तरकारी पकेट क्षेत्रहरूमा क्यान्सर, श्वासप्रश्वास, मुटु, मृगौला, कलेजो, रगत, आँखा, पाचन प्रणाली, नशाका रोगहरूबाट पीडितहरूको संख्या बढ्दै गएको विभिन्न फरक–फरक अध्ययनले देखाएका छन् । अब हामी आफै विचार गरौं, तरकारी र फलफूलका नाममा हामीले भान्सामा कति मन्द विष भित्र्याइरहेका हौंला?

तरकारीमा विषादीको अत्यधिक प्रयोगले सम्बन्धित कृषक परिवारमा मात्र होइन, वातावरणीय प्रणालीमा नै गम्भीर असर पारिरहेको छ । बालीमा लाग्ने धेरै प्रजातिका किराहरूले विषादी पचाउन थालिसकेका छन्, जमिन र पानीमा घुलन नहुने विषादीको अवशेषका प्रतिकूल असर देखिन थालिसकेका छन् । विषादी भनेको विष नै हो, औषधि होइन । विश्वभरि नै उपभोक्ताहरूमाझ विषादी प्रयोग नगरिएका प्रांगारिक (अग्र्यानिक) तरकारी, फलफूललगायतका अन्य कृषि उपजको माग बढ्दै गएको छ । भारतको सिक्किम राज्यले पूरै प्रान्तलाई नै ‘अग्र्यानिक’ घोषणा गरिसक्यो । हामीले पनि रसायनिक विषादीको विकल्प सोच्नै पर्ने बेला भइसकेको छ । हाम्रा पितापुर्खासँग जैविक विषादी प्रयोगसम्बन्धी अमूल्य ज्ञानभण्डार थियो । नीम, तीतेपाती, बाबरी, कपुर, टिम्बुर, बकाइनो, खिर्रो, केतुकी, असुरो, कपुर, पुदिनालगायतका जडिबुटीदेखि गाईभैंसीको गहुँतलगायतका जैविक विषादीले खेतबारी सुरक्षित बनाइन्थ्यो । विगत केही वर्षयता नेपालमा शत्रुजीव व्यवस्थापन (आईपीएम) विधिको पनि प्रबद्र्धन गरिँदैछ ।
चाहे स्वदेशी होस् वा विदेशबाट आयातीत नै किन नहोस्, सबै किसिमका तरकारी, फलफूलसहितका कृषि उपजहरूमा विषादी परीक्षण गरिनैपर्छ । नेपालमा बिनापरीक्षण तरकारी र फलफूल भित्र्याउन दे, भनेर दबाब दिने भारतले भने नेपालबाट निर्यात हुने कृषिजन्य वस्तुलाई वर्षौंदेखि क्वारेन्टाइन र विषादी परीक्षणको नाममा दुःख दिने काम गरिरहेको छ । नेपालको जस्तो लगभग सीमावर्ति क्षेत्रमै, नभए पनि ५ देखि १० किलोमिटरभित्रमा नै विषादी परीक्षण गरिँदैन । काँकडभिट्टाबाट नमुना लगेर कोलकाता र दिल्लीमा जाँच गरिन्छ र त्यही बहानामा १५ देखि २० दिन लगाइदिएर नेपाली उपज कुहिने अवस्थामा पु¥याइन्छ ।
सरकार विषादी परीक्षणको निर्णयबाट हिम्मतपूर्वक घुँडा धसेर पछि हट्ने भए २०७५ पुस २० गते नै जारी भएको (२०७१ को निर्देशिका खारेज गरी जारी नयाँ) विषादी अवशेष द्रूत कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका’ पनि खारेज गर्नुप¥यो, होइन भने निर्देशिकाअनुसार संघीय र प्रादेशिक निर्देशक र सञ्चालक समिति गठन गर्ने, हाल भएका सातै वटा प्रयोगशालालाई दक्ष जनशक्तिसहित स्तरोन्नति गर्ने तथा सातै वटा प्रदेशका प्रमुख भन्सार विन्दुमा रहेका प्लान्ट क्वारेन्टाइन चेकपोस्टलाई समेत स्तरोन्नति गरी तत्कालै विषादी परीक्षणको व्यवस्था मिलाए, नेपालीको भान्सामा विषादीरहित कृषि उपजमात्र प्रवेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कारोबार दैनिक २३ असार २०७६

कमजोर वित्तीय सचेतना र वित्तीय पहुँचका भ्रम

NRB_Nepalinomy

राष्ट्र बैंकले ८९ प्रतिशतमा बैंकिङ पहुँच पुगेको दाबी गरे पनि राष्ट्र बैंककै अर्को तथ्यांकले बैंकिङ क्षेत्रमा खुलेको कुल खातामध्ये ३३.६ प्रतिशतमात्र बचत खाता भएको देखाएको छ । यसमा लघुवित्त र सहकारीका खातासमेत जोड्दा मुश्किलले ५१ प्रतिशतमा मात्र बैंकिङ पहुँच पुगेको देखिन्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै नेपालका ८९ प्रतिशत जनंसंख्यामा वित्तीय पहुँच पुगेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले नै सार्वजनिक गरेका दुई वटा तथ्यांकहरू हेरौं । पहिलो, वित्तीय समावेशीकरण पोर्टलमा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकले भन्छ– नेपालीहरूको देशभरिको बचत खाता संख्या २ करोड ३० लाख ५७ हजार पुगेको छ, २ करोड ६० लाख जनसंख्या मानेर (कसरी मान्यो, त्यो राष्ट्र बैंकले नै भन्ला) यसकै आधारमा ८९ प्रतिशतको वित्तीय पहुँच पुगेको दाबी गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंककै चैत महिनासम्मको अर्को तथ्यांकले भन्छ– देशभरि २ करोड ६९ लाख १० हजार खाता खुलेका छन्, यसमध्ये चल्ती खाताको हिस्सा ८.६ प्रतिशत, बचत खाताको हिस्सा ३३.६ प्रतिशत, मुद्दती खाताको हिस्सा ४७.३ प्रतिशत, ‘कल डिपोजिट’को हिस्सा ९.८ प्रतिशत र ‘मार्जिन खाता’को हिस्सा ०.७ प्रतिशत छ । यी दुई तथ्यांक एकआपसमा बाझिएकामात्रै होइन, भ्रम सिर्जना गर्ने खालका पनि छन् । कुल खुलेका बैंक खातामध्ये साढे ३३ प्रतिशत बचत खाताको संख्या हिसाब गर्दा त्यो करिब ९० लाख ४१ हजारमात्र हुन आउँछ । यसलाई वर्तमान जनसंख्या (केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेका लागि गणना गरेको २ करोड ९० लाख २२ हजार)को अनुपातमा हेर्दा जम्मा ३१ प्रतिशतको मात्र बैंक खाता खुलेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको बैंकिङ पहुँचको विवरणमा देखिएको अर्को अन्योल भनेको जनसांख्यिक पहुँचको विवरण नै हो । जन्मिनेवित्तीकै सबैले खाता खोल्दैनन् । तथ्यांक विभागको विवरणअनुसार हाल १५ वर्षमाथिको वयस्क जनसंख्या २ करोड ७ लाख ४४ हजार छ भने घरपरिवार संख्या ६६ लाख घरपरिवार रहेको छ । राष्ट्र बैंकको वित्तीय पहुँचको तथ्यांक केलाउँदा वयस्क जनसंख्याको १११ प्रतिशत वित्तीय पहुँच देखिन्छ भने कुल घरपरिवार संख्याको ३४९ प्रतिशत बैंकिङ पहुँच पुगिसकेको देखिन्छ । यो विश्वकै विकसित अर्थतन्त्रहरूबराबरको वित्तीय पहुँच हो । के यो सम्भव छ त?

राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रअनुसार हाल १८.९ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन्, संख्यात्मक रूपमा हेर्दा करिब ५४ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । अर्कातिर नेपालमा वित्तीय पहुँचसम्बन्धी सर्वे (नेपाल फिन्स्कोप सर्वे)अनुसार ४२ प्रतिशतको आय प्रतिदिन २ अमेरिकी डलरभन्दा कम छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नेपाली पनि बैंकिङ प्रणालीमा समेटिइसकेको देखाउँछ । मासिक आम्दानी ६ हजारभन्दा कम रहेका ४० प्रतिशत वा नियमित मासिक आम्दानी नभएका करिब ६४ प्रतिशत कसरी औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा सामेल भए?

वित्तीय समावेशीकरणको विवरणका लागि बैंक (वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीसहित)बाहेक, लघुवित्त र सहकारीको पहुँचलाई समेत समावेश गरिएको देखिन्छछ । उपलब्ध तथ्यांकलाई छुट्ट्याएर हेर्दा वाणिज्य बैंकमा पहुँच हुनेहरू ५० प्रतिशत, विकास बैंकमा १२, वित्त कम्पनीमा २ प्रतिशत छन् भने ३६ प्रतिशतले लघुवित्त संस्थाहरूबाट पहुँच पाएका छन् ।
यो तथ्यांक विश्वसनीय भने छैन, किनभने वाणिज्य बैंकहरू अझै ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेकै छैनन् । देशभरिमा वाणिज्य बैंकहरूको शाखा संख्या ३ हजार ३७६ मात्र छ । तिनीहरू पनि अधिकांश सहरी र सुविधाजनक क्षेत्रमा मात्र थुप्रिका छन् । राष्ट्र बैंककै विवरणले काठमाडौं, मोरङ, कास्की, चितवन, रुपन्देही, झापा, सुनसरीलगायतका केही जिल्लामा मात्र वाणिज्य बैंकका अत्याधिक शाखा थुप्रिएका देखाउँछ । सहरी र सुविधाजनक क्षेत्रमा थुप्रिएका वाणिज्य बैंकहरूले कसरी ५० प्रतिशत जनसंख्यामा बैंकिङ पहुँच पुर्‍याए?

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई ‘नेपाल फिन्स्कोप सर्वे–२०१४’ र ‘ग्लोबल फाइनान्सियल डेटाबेस– २०१७’का तथ्यांकहरूसँग दाँजेर हेरौं । सन् २०१४ को फिनस्कोप सर्वेमा ८२ प्रतिशत नेपाली वित्तीय समावेशीकरणमा समेटिएको उल्लेख हुँदा बैंकिङ क्षेत्रबाट सेवा लिनेको संख्या ४० प्रतिशत थियो भने २१ प्रतिशतले अन्य औपचारिक (लघुवित्त र सहकारी) संस्थाबाट सेवा लिइरहेको बताएका थिए भने २१ प्रतिशतले अनौपचारिक क्षेत्रबाट वित्तीय सेवा पाएको बताएका थिए । सहकारी क्षेत्रबाट सेवा लिइरहेका ११ प्रतिशतलाई जोड्दा बल्ल ५१ प्रतिशतले औपचारिक वित्तीय सेवा पाएको उक्त सर्वेले देखाएको छ । अध्ययनले १८ प्रतिशत जनसंख्या कुनै पनि किसिमको वित्तीय सेवामा नसमेटिएको देखाएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका ६० प्रतिशतमध्ये ५६ प्रतिशत कहिल्यै पनि बैंकिङ प्रणालीमा आएकै थिएनन भने ४ प्रतिशत यसअघि बैंकिङ प्रणालीमा आएर पनि बाहिरिएका हुन् ।
यसैगरी ‘ग्लोबल फाइनान्सियल डेटाबेस– २०१७’/विश्व बैंकका अनुसार नेपालका ४५ प्रतिशत वयस्क जनसंख्यामात्र वित्तीय प्रणालीमा समेटिएका छन् । १५ वर्षभन्दा माथिका ५० प्रतिशत वयस्क पुरुष वित्तीय प्रणालीमा समेटिँदा ४२ प्रतिशत महिलामात्र यस्तो सेवामा समेटिएका छन् । यी तथ्यांकहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा नेपालमा अझै पनि ठूलो जनसंख्या औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाट बाहिरै रहेको देखिन्छ ।

फिन्स्कोप सर्वेले भन्छ, बैंकिङ प्रणालीमा ५१ प्रतिशतले कारोबार गरेको देखिए पनि ११ प्रतिशतले सहकारी र बैंक दुईटैमा कारोबार गर्छन् । यसरी सहरी क्षेत्रमा यसरी बहु–बैंकिङ कारोबार गर्नेहरूको संख्या निकै ठूलो छ । विभिन्न बाध्यताका कारण र बैंकहरूले आफ्नो कारोबार विस्तारका लागि आक्रामक ढंगले निक्षेप विस्तारका योजना ल्याउनाले एकै व्यक्ति दुई वा त्यसभन्दा बढी बैंकमा खाता हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रमा लघुवित्त र सहकारीमा बहु–कारोबार गर्ने प्रवृक्ति देखिएको छ । एकै व्यत्ति धेरै वटा संस्थामा देखिँदा वित्तीय पहुँचको संख्या पनि बढेको देखिनु स्वभाविक हो ।

राष्ट्र बैंकले ८९ प्रतिशतमा बैंकिङ पहुँच पुगेको दाबी गरे पनि राष्ट्र बैंककै अर्को तथ्यांकले बैंकिङ क्षेत्रमा खुलेको कुल खातामध्ये ३३.६ प्रतिशतमात्र बचत खाता भएको देखाएको छ । यसमा लघुवित्त र सहकारीका खातासमेत जोड्दा मुश्किलले ५१ प्रतिशतमा मात्र बैंकिङ पहुँच पुगेको देखिन्छ ।

पहुँच र उपभोग

वित्तीय समावेशीकरणका कुरा गर्दा पहुँच र उपभोग बढ्नु अलग कुरा हुन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ । बैंकमा खाता खोलिए पनि निष्क्रिय खाताको संख्या अत्याधिक छ । राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले भन्छ– ४१ प्रतिशत बचत खाताहरू निष्क्रिय छन् । यसमध्ये सहरी क्षेत्रमा ४७ प्रतिशत बचत खाताहरू निष्क्रिय छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा अलि कम अर्थात २१ प्रतिशतमाक्रै निष्त्रिय छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा खाता नै कम खुल्ने र खाता खोल्ने पनि अलि ‘पैसावाल’, नियमित आय हुनेहरूले खोल्ने भएकाले निष्क्रिय खाता कम भएको हुनसक्ने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको बाध्यकारी व्यवस्था र लघुवित्त कम्पनीहरूसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बढ्दो प्रतिष्पर्धाले गर्दा केही हदसम्म वित्तीय पहुँच बढेको मान्न सकिए पनि त्यसको उपभोग निकै कमजोर छ । यूएनडीपीको एक अध्ययनले वाणिज्य बैंकहरूले बढीमात्रामा आफ्नो कारोबार ठूला तथा मझौला निर्यातकर्ता, थोक व्यापारी र उद्योगहरूमा केन्द्रिकृत गर्दा साधारण नागरिक, खासगरि कृषि क्षेत्रमा संलग्न नागरिकहरूको वित्तीय पहुँचका लागि लघुवित्त संस्था र सहकारीहरूमा भर पर्नुपरेको देखाएको छ ।

केही समययता सरकारले जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्तिसहितका राज्यले संरक्षण दिनुपर्ने वर्गको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत् दिने व्यवस्था गरेपछि बाध्य भएर वृद्ध बा–आमा तथा अशक्त नागरिकहरूले बैंकमा खाता त खोलेका छन्, तर उनीहरूलाई दिनुपर्ने सेवा प्रवाहमा बैंकहरू चुकेका कारण तिनले सास्ति पाएका छन् । सरकारले हरेक चौमासिकमा बैंकमा जम्मा गरिदिएको पैसा ‘बैंकले खाइदिन्छ’ भनेर वृद्ध एक–दुई दिन लगाएर वृद्धभत्ता बुझ्न लाइन लागेर बसेका कारुणिक दृष्य देख्न थालिएको छ । यो वित्तीय सचेतना नबढाउँदाको परिणाम हो ।

एक अध्ययनले केबल १८ प्रतिशत नेपालीमा मात्र वित्तीय सचेतना रहेको देखाएको छ, अर्थात् किन बैंकमा बचत गनुपर्छ वा बैंकिङ कारोबार गर्दाका के फाइदा छन् भन्ने विषयमा अशिक्षित वा साक्षरमात्र भएका नेपालीलाई मात्र होइन, शिक्षित नेपालीहरूलाई समेत बुझाउनै सकिएको छैन भन्दा पनि हुन्छ । नियमित आय नभएको, बैंकमा पहुँच नभएको, कागजपत्र नभएको, झन्झटिलो प्रावधान (केवाईसीलगायत), टाढा भएकोजस्ता कारण देखाउँदै खाता नखोल्ने, कारोबार नगर्नेहरूको संख्या ठूलो छ ।

लेनदेनका मामिलामा अझ चिन्ताजनक अवस्था छ । बैंकमा राख्ने धितो नभएको, मागेको ऋण तिर्ने स्रोत नदेखाएको, धितोले नखामेको (अर्थात् धितोमा राखेको घर–जग्गा आदिको मूल्य बैंकले गरेको मूल्यांकन) कम भएको जस्ता कारण देखाउँदै बैंक–वित्तीय संस्थाले ऋण नै दिँदैनन । यूएनडीपीको अध्ययनमा एउटा गजबको उदाहरण दिइएको छ, यदि दोलखाको किसानले गाई पाल्नका लागि ऋण लिनु पर्‍यो भने किसानले आफ्नो जेथा (घर–जग्गा) त धितो राख्नु पर्छ नै, यसबाहेक ‘दोलखा डेरी’को प्रत्याभूति (ग्यारेन्टी) पनि पेश गर्नुपर्छ । किनकी, वाणिज्य बैंकहरूले किसानका सट्टा ‘दोलखा डेरी’लाई पत्याउँछन् । यस्तो झन्झटमा फँसिरहनुभन्दा किसान, साना तथा मझौला उद्यमीहरू यदि लघुवित्त र सहकारीहरू छन् भने तिनको शरणमा पर्छन् वा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता–साहु/महाजनसँग चर्को दरमा ऋण लिन पुग्छन् ।

नेपालको केन्द्रीय बैंक यतिखेर मर्जर, बिगमर्जर यस्तै के केजाति अभियानमा लागेको छ । वित्तीय प्रणालीको संख्या उपयुक्त आकारमा राख्नु एउटा आवश्यकता होला, तर त्यसभन्दा पहिलाको आवश्यकता वित्तीय पहुँचमा अभिवृद्धिको हो । हुन त नेपालमा वित्तीय पहुँच बढाउन नै भनेर विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एसियाली विकास बैंक (एडीबी), संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कोष (अनड्याफ), बेलायती विकास विभाग (डीएफआईडी)लगायतका दाताहरूबाट अर्बौं रुपैयाँका ऋण र अनुदान ल्याएर पटक–पटक फरक फरक परियोजना चलाइएकै हुन् । त्यस्ता परियोजनाले राष्ट्र बैंकका केही तत्कालीन अधिकारी र केही चलखेलबाट नियुक्त परामर्शदाताहरूको व्यक्तिगत ‘वित्तीय पहुँच’मात्रै बढ्यो, नागरिक तहमा केही ठोस प्रतिफल देखिएन ।

अहिले पनि वित्तीय सारक्षता अभिवृद्धिका नाममा यूएनडीपीकै उन्नतिलगायतका परियोजनाबाट लगानी भइरहेका देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी), ओइसीडीलगायतका दातृ संस्थाबाट सहयोग लिएर धितोपत्र बोर्ड पनि विक्तीय साक्षरताकै कार्यत्रमहरू पनि चलाइरहेको छ । यसका प्रतिफल कहाँ कसको वित्तीय पहुँचमा देखिने हो, ठेगान छैन ।
कारोबार दैनिक १७ असार २०७६

सम्पत्ति शुद्धीकरणको डरलाग्दो चक्र

Money Laundering Nepal

स्वतन्त्र अध्ययनहरूले नेपालमा मूलतः हाल तीन किमिसबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको चत्र चलाइरहेको देखाउँछन्, व्यापार, रेमिट्यान्स र रियल इस्टेट कारोबार ।

नेपालमा परिवर्तनपछि अर्थान् सन् २००६ देखि २०१६ को बीचमा मात्र १२ देखि १५ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको पैसा विभिन्न माध्यमबाट नेपालबाट भित्र्याइ शुद्धीकरण गरिएको अनुमान गरिएको छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
नेपालमा लामो समय बसेर व्यावसायिक कारोबार गरेका एक विदेशीले हालैमात्र सोधे– ‘नेपालमा अहिले व्यावसायिक लेनदेन कसरी हुन्छ?’ सहज उत्तर थियो, प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेर, टीटी वा ड्राफ्टबाट । लामो समयसम्म नेपालको गलैंचा निर्यात र ‘अन्य कारोबार’मा संलग्न रहेका ती विदेशीले कुरा नलुकाइ भने, ‘यो त बैंकिङ च्यानलको कुरा भयो, जसको हिस्सा आधा पनि छैन । तिम्रो देशको आधा कारोबार हुन्डीबाट हुन्छ । खासगरी अमेरिका र युरोपमा हुने वैध तथा अवैध दुवै कारोबारमा हुन्डीकै माध्यम प्रयोग हुने गरेको छ । ’ उनका अनुसार पञ्चायतकालमा तत्कालीन राजदरबारभित्रै र आसपासकै मानिसहरूको संरक्षणमा हुन्डीको कारोबार चल्ने गरेको थियो । अहिले यसमा केही परिवर्तन भए पनि अवैध धन प्रवाह विगतमा भन्दा दोब्बरले बढेको अनुमान छ । विशेषगरी ‘मिलेमतोवादी पुँजीपति’हरूले नेपालभित्र र नेपाल बाहिर पुँजी प्रवाहका लागि हुन्डीलगायतका साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागको प्रमुख हुँदादेखि नै बारम्बार नेपाली अर्थतन्त्रको आकार अहिले देखिएजस्तो सानो छँदैछैन भन्ने गर्थे । गभर्नर हुँदा उनले नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकारबारे केन्द्रीय बैंकले अध्ययन गरिरहेको बताएका थिए, तर त्यो अध्ययन भयो कि भएन भन्ने विषयमा औपचारिक जानकारी कतै आएन, न त त्यसबारे कुनै अध्ययनका निचोड नै कतै सार्वजनिक गरियो । केही समयअघि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालको कुल अर्थतन्त्रको ३७ प्रतिशत अनौपचारिक वा छायाँ अर्थतन्त्रले ओगटेको छ । करिब ३४ खर्ब ६४ अर्बको हालको कुल अर्थतन्त्रमा यो सानो आँकडा होइन । यसलाई समेत समायोजन गर्दा देशको अर्थतन्त्रको आकार ४७ खर्ब रुपैयाँ ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा नाघ्छ ।
उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन २०७१ अनुसार नेपालको कुल व्यापारको करिब ४० प्रतिशत अनौपचारिक व्यापारले ओगटेको छ । यसमध्ये प्रमुख व्यापार साझेदार भारतसँगको व्यापारमा मात्र अनौपचारिक व्यापारले करिब ३८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यसले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको न्यून मूल्यांकन भइरहेको भन्ने भनाइलाई बल पुर्‍याउँछ ।
कुनै अर्थशास्त्रीय सूचकहरूको प्रयोग नगरीकन सामान्य नजरबाट हेर्दा पनि यतिबेला नेपालीहरूको आथिक अवस्थामा निकै सुध्रिएको देख्न सकिन्छ । फरक–फरक निकायले भिन्दाभिन्दै प्रयोजनका लागि गरेका अध्ययनहरूले पनि औसत नेपालीको आय र जीवनस्तरमा सुधार भइरहेकै देखिन्छ । ठोस तथ्यांक भएका पञ्चायतकाल वा त्यसभन्दा अगाडिका परिवेशलाई अलग राख्दा पनि विगत ३० वर्षमा नेपालीहरूको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार आइसकेकै पनि देखिन्छ ।
२०३६–०४६ सालको आसपासमा दुई छाक मिठोमसिनो खान पाउने, राम्रो लत्ताकपडा लगाउने तथा शिक्षास्वास्थ्यमा पहुँच हुने नेपालीहरूको संख्या निकै थोरै देखिन्थो । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०४४/४५ साल (सन् १९८८/८९)मा गरेको घरपरिवार सर्वेक्षणले गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको संख्या ४९ प्रतिशत रहेको अनुमान गरेको थियो । त्यसपछि २०५२/५३ मा गरिएको पहिलो जीवनस्तर मापन सर्वेलले गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको संख्या ४२ प्रतिशत रहेको देखायो । राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ)ले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको जनसंख्या १८.७ प्रतिशतमा झरेको दाबी गरेको छ ।
गरिबीको मापन र विधिहरूबारे प्रश्न भए पनि एउटा कुरा के स्वीकार्नुपर्छ भने २०४६ सालको तुलनामा २०७६ सालमा आइपुग्दा गरिबीको अनुपात आधाभन्दा बेसी अंकले घटिसकेको छ, जुन कुरा मानिसहरूको जीवनशैलीले पनि देखाउँछ । गरिबीको रेखाबाट उक्लेर मध्यम वर्गमा चढेका नेपालीहरूको अनुपात झन्डै २० प्रतिशत पुगिसकेको छ भने उपल्ला धनीहरूको संख्या पनि बढेर १ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत भएको छ । धनीहरूले अधिक सम्पत्ति आफूमा केन्द्रीकृत गराउँदा मुलुकमा आयगत र सामाजिक असमानता भने बढेर गएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै जाँदा मानिसहरूको आयस्तरमा पनि वृद्धि हुनु स्वभाविक नै हो, तर पछिल्ला दशकमा जुन ढंगले सीमित वर्गका नेपालीहरूको आय र सम्पत्तिमा चमत्कारिक वृद्धि देखिन थालिएको छ, त्यसले देशभित्र कालो धनलाई सेतो बनाउने वर्ग बढेको प्रष्टै देखिन थालेको छ । विभिन्न नाममा स्रोत नखुलेका पैसा नेपालमा भित्र्याउने र त्यसलाई लगानी भएको देखाइ त्यसलाई शुद्धीकरण गर्ने अभ्यास डरलाग्दो ढंगले बढेको छ ।  स्वतन्त्र अध्ययनहरूले नेपालमा मूलतः हाल तीन किमिसबाट सम्पक्ति शुद्धीकरणको चक्र चलाइरहेको देखाउँछन्, व्यापार, रेमिट्यान्स र रियल इस्टेट कारोबार ।

क.व्यापारः
नेपालको बाह्य व्यापार बढेर हाल १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बढेसँगै बाह्य व्यापारको आयतन पनि बढ्नुलाई अन्यथा लिन नसकिए पनि जुन अपत्यारिलो ढंगले देशको बाह्य व्यापारको राशि बढेर गएको छ, त्यसले विभिन्न किसिमका शंका–उपशंकाहरू उब्जाएका छन् । उदाहरणका लागि नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को सदस्य बनेको पहिलो वर्ष सन् २००४/५ मा नेपालले १ खर्ब ४९ करोडको आयात र ५८ करोड रुपैयाँको निर्यात गर्दा कुल व्यापारको आयतन २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेकोमा सन् २०१७/१८ मा आइपुग्दा १२ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँको आयात गरी ८१ अर्बको निर्यात गर्दा कुल व्यापारको आयतन १३ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात्, विगत १३ वर्षमा आयात ७३१ प्रतिशतले बढेको छ भने निर्यात मुश्किलले ३९ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ ।
नेपालले आयात गर्ने कुल ९६ समूहका झन्डै ४७ हजार किसिमका वस्तुमध्ये दर्जनौं वस्तु यस्ता छन्, जुन नेपालभित्र खपत  हुन त परै जाओस्, कुन प्रयोजनका लागि आयात भइरहेको छ भन्ने अनुमान समेत गर्न सकिँदैन । आयातका नाममा कृत्रिम कारोबार गरेर मुलुकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको हुनसक्ने आशंकलाई यसले बल पुर्‍याएको छ ।
ग्लोबल फाइनान्सियल इन्टिग्रिटी (जीएफआई)ले हालै भारतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भइरहेको गलत बिल–विजकीकरणले भइरहेको राजस्व क्षतिबारे विस्तृत अध्ययन गरेको छ । नेपालको ६५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आश्रित रहेको भारतको बाह्य व्यापारमा भइरहेको गलत बिल–बिजकीकरणको विश्लेषण नेपालको समेत बाह्य व्यापारका विश्लेषणका लागि उपयोगी हुनसक्छ ।
अध्ययनअनुसार भारतको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको १२ प्रतिशत गलत बिल–बिजकीकरणमार्फत् भइरहेको छ, अर्थात् अध्ययनका लागि उपयोग गरिएको सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार ६ खर्ब १७ अर्ब डलरमध्ये ७४ अर्ब डलरको व्यापार अन्तर यस्तो बिजकीरणका कारण देखिएको छ । भारतको आयात–निर्यातका प्रायः सबै वस्तुमा गलत बिजकीकरण (न्यून र अधिक दुवै) भइरहेको अध्ययनको निचोड छ । यसबाट भारतले वार्षिक १३ अर्ब डलरको राजस्व गुमाइरहेको छ, जुन सन् २०१६ को राजस्वको ५.९ प्रतिशत हो । नेपाल, भुटान, बंगलादेश, बर्मा (म्यानमार), पाकिस्तान, चीनलगायतका राष्ट्रसँग सीमा जोडिएको भारतको सीमावर्ति क्षेत्रबाट हुने व्यापारमा बढीमात्रामा गलत बिजक प्रयोग भइरहेको ठहर अध्ययनको छ । भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार चीनसँग मात्र कुल व्यापारको दुई तिहाइ गलत बिजकमार्फत् हुने गरेको छ ।
यसलाई नेपालको हकमा हेरौं । नेपालको भारतसँग ६५ प्रतिशत व्यापार साझेदारी छ भने चीनसँग २.३ प्रतिशत, दुवै देशबाट हुने व्यापारको दुई तिहाइ हिस्सा गलत बिजकमार्फत् नै हुने गरेको छ । अधिक विजकीकरणमार्फत् विदेशमा स्वदेशी पुँजी पलायन गर्ने, कर छली गर्ने, एन्टी डम्पिङ भन्सार कम गर्ने गरिएको जीआईएसले उल्लेख गरेको छ, यो सन्दर्भ न्यून बिजकीकरणमा पनि लागू हुन्छ । तर, न्यून बिजकीकरणबाट गरिएको आयात भने बढीमात्रामा कर छल्ने प्रयोजनले हुन्छ ।
उदाहरणका लागि कुनै वस्तु १०० डलर प्रतियुनिट पर्छ भने त्यसलाई १२० डलरले मूल्यांकन गराइन्छ र प्रतियुनिट २० डलरका दरले विदेश पुर्‍याइन्छ । यताबाट प्रतीतपत्र (एलसी), टेलिग्राफिक ट्रान्सफर (टीटी) वा ड्राफ्टमार्फत् भुक्तानी पठाइएको रकम विदेशमा रहेको अफसोर खातामा सारेर विदेशी विनियमको अपचलन गरिन्छ । यसरी नेपालबाट आयातका नाममा बर्सेनि ठूलो रकम रकम सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको अनुमान छ ।
ख. रेमिट्यान्सः
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा ७ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सबापत नेपाल भित्रिएको छ । यही वृद्धिदर कायम रहेमा चालू वर्ष ९ खर्बको हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रने प्रारम्भिक अनुमान छ । यसको ३० देखि ४० प्रतिशत रकम अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रने गरेको आँकलन छ । विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि विदेश जाने नेपालीहरूको संख्या लगातार घटेको, प्रमुख रोजगार गन्तव्यहरूमा आय पनि उल्लेख्य अनुपातले नबढेको परिप्रेक्षमा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स रकम बढ्नु आफैमा शंकास्पद छ । नेपालबाट विभिन्न नाम र बहानामा विदेश लगिएका पैसा रेमिट्यान्सका रूपमा भित्र्याइ सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने प्रक्रिया बढेको हुनसक्ने आशंका बढेको छ । खासगरि भारतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा गरिएको कडाइसँगै सीमावर्ति क्षेत्रमा नेपालमा औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याइ त्यो रकम भारततिर लैजाने क्रम बढेको छ ।
ग. रियल इस्टेट कारोबारः
विगत दुई दशकयता जुन अस्वभाविक ढंगले नेपालको घर तथा जग्गा कारोबार (समग्रमा रियल इस्टेट कारोबार) बढ्यो वा बढाइयो, त्यसले दुई कुराको संकेत गर्छन्– या त नेपालीहरू आफै अकुत धन कमाउन सक्ने हैसियतमा पुगे वा बैंकहरूले विभिन्न प्रणालीबाट भित्र्याइएको कालोधनलाई सेतो बनाउन अन्धाधुन्ध ढंगले लगानी गरे । बीचमा बैंकहरूले पनि रियल इस्टेट क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध लगानी गरेकै हुन् । केही बैंकहरूले कुल ऋण पोर्टफोलियोको ६५ प्रतिशतसम्म लगानी गरेको पाएपछि राष्ट्र बैंकले लगाम नै लगायो ।
त्यतिले मात्र घर–जग्गाको भाउ भने बढेको होइन । घर–जग्गाको भाउ बढाउने कस्तोसम्म चक्र देखियो भने प्रतिआना एक लाख रुपैयाँका दरले किनेको घरजग्गा चार–पाँच जनाको चक्रमा घुमाएर १० लाख रुपैयाँ प्रतिआनासम्म पुर्‍याइयो । ठूलो अनुपात (बल्क)मा जग्गा किनेर त्यो रकमलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रयोजनका लागि घुमाइएको आशंका बढ्दो छ । यदि उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेक्रमा सत्रिय रहेका करिब सय जनाजति घरजग्गाका बिचौलियाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने यस कुराको खुलासा हुन्छ ।
नेपालमा परिवर्तनपछि अर्थान् सन् २००६ देखि २०१६ को बीचमा मात्र १२ देखि १५ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको पैसा विभिन्न माध्यमबाट नेपालबाट भित्र्याइ शुद्धीकरण गरिएको अनुमान गरिएको छ । यसबाहेक सन् २०१७ र १८ मा सम्पन्न भएका निर्वाचनहरूमा करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलर बजारमा प्रवाह भएको देखिन्छ । यसरी शुद्धीकरण गरिएको पैसाले केही व्यक्तिहरू रातारात अर्बपति बनेको देखिएको छ, जो केही दशकअघिसम्म सामान्य आर्थिक हैसियत भएका जागिरे वा सामान्य व्यवसायीमात्रै रहेका थिए । राज्य कमजोर भएको बेला, नियामक निकायहरू निष्क्रिय भएको बेला र सत्तामा मिलेमतोवादी पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिजम) हाबी भएको बेला सम्पक्ति शुद्धीकरणको चत्र बढी चल्ने गर्छ । आगामी दिनमा यस्तो अवैध धन अझ बढी अर्थतन्त्रमा प्रवाहित हुने जोखिम अधिक छ, किनकी विगतमा यहाँबाट पलायन गरेर विदेशका बैंकहरूमा राखेको धन अब विस्तारै परिपक्व (म्याचुअर) हुँदैछन् ।

(यस  विश्लेषणमा उल्लेखित अवैध धन प्रवाहसम्बन्धि तथ्यांकबारे केही जिज्ञासा प्राप्त भएकाले, यस अनुमानका लागि खोज पत्रकारिता केन्द्र (सीआइजे)को अफसोर लगानीसम्बन्धी रिपोर्ट तथा ग्लोबल फाइनान्सियल इन्टिग्रिटीका हालसम्मका सबै प्रतिवदेनका तथ्यांकको आधार लिइ अनुभवजन्य साक्ष अनुमान विधि empirical estimation techniques प्रयोग गरिएको जानकारी गराउँदछु ।) 

कारोबार दैनिक १० असार २०७६