विश्व बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्टस’मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर लगातार तीन वर्षसम्म न्यूनतम तहमा रहने उल्लेख गरेको छ । यसको सोझो अर्थ के हो भने २०७२ को भूकम्पपछि लगातार तीन वर्षसम्म ६ प्रतिशतभन्दा माथिको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धिका उपलब्धिहरू फेरि पछाडि धकेलिँदै छ । विश्व बैंकको आर्थिक वृद्धिसम्बन्धि प्रक्षेपणअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको वृद्धिदर ०.२ प्रतिशतमात्र रह्यो भने चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ०.६ प्रतिशत र आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २.५ प्रतिशतमात्र रहने छ । यसलाई विगत १० वर्षको औसतसँग तुलना गर्दा नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धिदर औसत साढे ४ प्रतिशत मात्रै रहेकोमा त्योभन्दा निकै तलको मात्र वृद्धिदर हासिल हुने देखिन्छ । नेपालको आर्थिक संरचनामा राज्यको तर्फबाट ठूलो लगानी नहुँदा पनि पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूमा भएको तीव्रता, नेपालीहरूका उत्थानशील (रिजिलेन्स) क्षमताका कारण आर्थिक गतिविधिहरूमा भकएको बहाली र मौसमले पनि साथ दिएको कारण कृषिमा भएको सुधार लगायतका कारणले २०७२/७३ देखि तीन वर्ष समग्र आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो तर गत आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत लगानी बढाउन नसकेको र संरचनागत सुधारमा पनि ध्यान नदिएका कारणले पहिलो आठ महिनामा नै आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा कम रहने प्रारम्भिक आकलन गरिसकिएको थियो, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा कमजोर तहको वृद्धि अवस्था हो । यही बीचमा सरकारका कमजोरीहरू लुकाउनका लागि कोभिड-१९ महामारीले आवरणको काम गर्यो र अन्तिम चौमासिक अवधिमा करिब १० प्रतिशत नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को वृद्धिदर खुम्चिँदा पनि पहिलो ८ महिनाका औसत वृद्धिदरले समग्र आर्थिक वर्षको वृद्धिदर ऋणात्मक हुन दिएन । यसै आधारमा सरकारका कार्यकारी प्रमुख, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले विश्वभरीको अर्थतन्त्र नै ऋणात्मक भइरहँदा नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा भने सकारात्मक तहमा हुनु उपलब्धि नै हो भन्ने गरेका छन् तर यही तथ्यांकलाई दक्षिण एसियाली अन्य मुलुकहरू र अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूहमा दाँजेर हेर्दा नेपालले मात्र सकारात्मक वृद्धिदर हासिल गरेको भने देखिँदैन। उदाहरणका लागि गत वर्ष (सन् २०२०, सम्बन्धित मुलुकको आर्थिक वर्षमा आधारित) बंगलादेशको वृद्धिदर २ प्रतिशत, भारतको ४.२ प्रतिशत, भुटानको ०.७ प्रतिशत रह्यो भने न्युन आय भएका मुलुक (गरिब मुलुक)हरूमध्ये दक्षिण सुडानको सबैभन्दा बढी ९.३ प्रतिशत, इथियोपियाको ६.१ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम रह्यो । आर्थिक वर्षमा आधारित वृद्धि मापनमा चालू वर्ष (२०२०/२१)मा भारतको वृद्धिदर ९.६ प्रतिशतले ऋणात्मक हुँदा नेपालको ०.६ प्रतिशतको वृद्धि हासिल हुने विषयलाई अहिले सकारात्मक भनेर प्रचार गरिँदैछ । (स्रोतः ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्प्रक्ट्स २०२१)
चालू आर्थिक वर्षमा पनि ०.६ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धिदर कायम हुन्छ भन्नुको अर्थ नेपालको अर्थतन्त्रमा अब विश्वव्यापी महामन्दीका प्रत्यक्ष प्रभावहरू देखा पर्नेछन् ।
नेपालको वृद्धिदर पूर्ण रुपमा ऋणात्मक नहुनु पछाडिको हाम्रो अर्थतन्त्रको अनौपचारिक प्रकृतिले साथ दिएको छ भने विश्व अर्थतन्त्रसँग कम आबद्धताको फाइदा पनि नेपालजस्ता अविकसित/अल्पविकसित मुलुकले लिएका छन् । यसको सोझो अर्थ के हो भने विश्वव्यापी आर्थिक झड्काबाट गएको आर्थिक वर्षमा नेपालको तत्कालै ठूलो अनुपातले प्रभावित भएन तर चालू आर्थिक वर्षमा पनि ०.६ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धिदर कायम हुन्छ भन्नुको अर्थ नेपालको अर्थतन्त्रमा अब विश्वव्यापी महामन्दीका प्रत्यक्ष प्रभावहरू देखा पर्नेछन् । यसको असर हामीले सोचेभन्दा पनि गहिरो हुनसक्छ । नेपालमा आवधिक वा चौमासिक रुपमा आर्थिक वृद्धिदरको गणना गर्ने चलन छैन । झन्डै दुई वर्षपछि गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुमानित गणना सार्वजनिक गरिएको भए पनि अन्तिम त्रैमासिक अवधिको गणना सार्वजनिक गर्न दिइएन । अनौपचारिक तबरबाट बाहिरिएका सूचनाहरूअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७को अन्तिम दुई त्रैमासिक अवधिको वृद्धिदर करिब दोहोरो अंकले ऋणात्मक रह्यो । विश्व बैंकको नेपाल कार्यालयले गरेको एउटा गणनाले गत आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक अवधिमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर झन्डै १४ प्रतिशत जतिले ऋणात्मक देखिएको थियो ।
हालै राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका जवाफहरू सुन्दा यस्तो लाग्थ्यो, मानौं उनका नेतृत्वमा नेपालको आर्थिक विकासको घोडा बुर्कुसी मार्दै थियो, त्यही बेलामा उनकै दलका मान्छेहरूले घोडाको लगाम समाति दिए ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर हुनुको पछाडि केही महत्वपूर्ण कारणहरूले भूमिका खेलेका छन् । पहिलो कुरा त सरकारले संकटमा परेको अर्थतन्त्रको उद्धारका लागि कुनै पनि प्रभावकारी प्याकेज ल्याउन सकेन । हालै बाध्यताबस् पदबाट बाहिरिएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रमा पारेका असरहरूको विषयलाई स्वीकार गर्दा बजेटमा अर्थतन्त्र पुनरुद्धारका कार्यक्रमहरू समावेश गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले नै अस्वीकार गरिदिए । उनको मुख्य संरक्षक/अभिभावका रूपमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त झन् अर्थतन्त्रका दुरावस्थालाई स्वीकार गर्ने कुरै भएन, जुन कुरा उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूबाट देखिन्छ । हालै राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका जवाफहरू सुन्दा यस्तो लाग्थ्यो, मानौं उनका नेतृत्वमा नेपालको आर्थिक विकासको घोडा बुर्कुसी मार्दै थियो, त्यही बेलामा उनकै दलका मान्छेहरूले घोडाको लगाम समाति दिए । सूचकहरूले त्यसो भन्दैनन्, जुन कुरा अर्थमन्त्रालयले तयार पारेको गत आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनाका तथ्यांकमा आधारित आर्थिक सर्वेक्षणले पुष्टि गर्छ । फरक फरक अध्ययनहरुले संकटमा परेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनर्बहालीका लागि कम्तिमा ५ खर्बदेखि ९ खर्ब रूपैयाँसम्मको पुनरुद्धार प्याकेजको आवश्यकता पर्ने देखाएका छन्, तर सरकारले स्रोतको सीममितता कारणहरू जनाउँदै यस्ता खाले सुझावहरुलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । जब अर्थतन्त्रमा पर्याप्त लगानी प्रवाह गर्न र उत्पादकत्व सिर्जना गर्न सकिँदैन, त्यस्तो अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदर स्वतः माथि जाने परिकल्पना गर्न सकिँदैन । अर्को पक्ष के पनि हो भने सरकारले आर्थिक वृद्धिद्धर बढी देखाउनका लागि कृषिको उत्पादन राम्रो भएको भन्ने प्रतिवेदन जारी गर्न लगाएको देखिएको छ । कृषि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको धानको उत्पादन बढी भएको प्रतिवेदनको सोझो अर्थ सरकारलाई सफल देखाउनु नै हो, राजा ज्ञानेन्द्रका प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि यस्ता प्रतिवेदनहरू जारी हुन्थे । फरक यति हो, प्रतिवेदनका पहिलो पेजमा तत्कालीन राजा-रानीका पूर्ण पेज भरिने फोटा हुन्थे , अहिले छैनन् । तर, पछि वास्तविक आर्थिक वृद्धिदरका लेखा तथ्यांक आउँदा वृद्धिका अवस्था ऋणात्मक टेक्न लागेको देखियो । कृषिको कुरा अलग राखेर हेर्दा, त्यसपछि आर्थिक वृद्धिमा मुख्य योगदान गर्ने औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर पनि कमजोर देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार पाँच महिने अवधिको लकडाउन र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्दलगायतका कारणले लगभग ६२ प्रतिशत उत्पादन कटौती भयो, लकडाउनका कारण लामो समयसम्म उद्योगहरूमात्र होइन, व्यावसायिक गतिविधि नै सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था थियो । यसका कारण उत्पादित वस्तुहरू बजार/उपभोक्तासम्म पुर्याउन नपाउँदा समग्र औद्योगिक/व्यावसायिक चक्र नै प्रभावित हुन पुग्यो । गत साउनमा लकडाउन खुला गरिए पनि अझैसम्म उद्योगहरू आधा पनि क्षमतामा चलेका छैनन् । विगत तीन महिनायता औद्योगिक वस्तुको आयात बढ्दै गए पनि समग्र उत्पादन विस्तार नभएको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा नेपालले भी सेपको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्छ कि भन्ने एकथरि अर्थशास्त्रीहरूले अनुमान गरेका थिए, विश्व बैंकको प्रक्षेपणले नेपालले यु सेपको पुनर्बहाली हासिल गर्ने देखाएको छ ।
जीडीपीमा मुख्य योगदान गर्ने तीन क्षेत्रमध्ये बाँकी रहेको सेवा क्षेत्रको समग्र आर्थिक संरचनामा हिस्सा बढ्दै गएर ५५ प्रतिशत पुगे पनि समग्र आर्थिक वृद्धिदर तल-माथि लैजाने गरि यस क्षेत्रको प्रभाव देखिएको छैन । सेवा क्षेत्रमा पनि पर्यटनसहितका अन्य सहायक क्षेत्रहरूको ऋणात्मक अवस्थामा छन् । त्यसैले समग्र आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष विश्व बैंकले भनेजस्तो सून्य प्रतिशतकै तहमा नरहे पनि यो वर्ष नेपालको वृद्धिदरको अवस्थामा उल्लेख्य र महत्वपूर्ण सुधार हुने सम्भावना पनि छैन, जसमा राजनीतिक अस्थिरताले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दैछ । विश्व बैंकबाहेक अन्य दुई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले चालू वर्ष नेपालको वृद्धिदर २ देखि २.५ प्रतिशतको बीचमा रहने बताएका छन् । जबकी, चालू आर्थिक वर्षमा नेपालले भी सेपको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्छ कि भन्ने एकथरि अर्थशास्त्रीहरूले अनुमान गरेका थिए, विश्व बैंकको प्रक्षेपणले नेपालले यु सेपको पुनर्बहाली हासिल गर्ने देखाएको छ । तर, अहिलेकै राजनीतिक अस्थिरता र त्यससँगै बढ्दै गएका नीतिगत अनिश्चितताका कारण भी वा यु सेपका पुनर्बहाली नभइ नेपाल दोहरो मन्दी (डबल डिप रिसेसन/डब्लू सेप)मा जाने जोखिम बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले इतिहासमा नै सबैभन्दा उच्च रुपमा नागरिकले विश्वास गरेर दिएको मतलाई पचाउन नसकेर, आफ्नै पार्टीभित्रका अन्य नेताहरूसँग साझेदारी र सहकार्य गर्न नसकेर तथा संसदमा आफूविरुद्धको उठ्न सक्ने प्रश्नहरूको सामना गर्न नसक्ने अवस्थापछि संसद् विघटन गरेका छन् । ओली सरकारले वैशाखमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका छन् । यस विषयमा अहिले सर्वोच्च्दा लतमा मुद्दा जारी छ, न्यायलयले संविधानसम्मत निर्णय गर्ला नै । यदि ओलीकै तर्क मान्ने हो पनि विद्यमान अवस्था हेर्ने हो भने वैशाखमा निर्वाचन हुनसक्ने सम्भावना न्यून छ र त्यसपछिको राजनीतिक भविष्य अन्योलमा छ । बहुमत प्राप्त दलका प्रधानमन्त्री ओलीले जानीजानी सिर्जना गरेको यो अस्थिरताको असर आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने छ नै, अस्थिरताका बीचमा आर्थिक वृद्धि वा अर्थतन्त्रको पुनर्बहालीका कुरा अर्थहीन भइसकेका छन् । साँच्चिकै भन्ने हो नेपालका नेता, राजनीतिक दलहरू र तिनीहरूलाई नियन्त्रित गर्ने शक्तिहरू नेपालमा स्थिरता पनि चाहँदैनन्, आर्थिक वृद्धि र विकास पनि चाहँदैनन् भन्ने यी घटना क्रमले पुष्टि गरेका छन् । २०४६ सालको परिवर्तनपछिको तीन दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि ४ प्रतिशतका बीचमा मात्र रह्यो । बीचमा वर्षमा मौसम अनुकूल भइदिँदा कुनै कुनै वर्ष ५ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिदर हासिल भयो भन्दा खुसी मान्नु पर्ने अवस्था थियो । यही बीचमा ०७२ को भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीपछि लगातार तीन वर्ष नेपालको वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि गयो । तर, दुर्भाग्य नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई यो उच्च अंकको वृद्धिदर पचेन ।
सत्ता र शक्ति सञ्चयलाई मात्रै सर्वोपरि मान्दै आएका दल र तिनका नाइकेहरूलाई यो वृद्धिका उपलब्धि पचेन । र, पुनः राजनीतिक अस्थिरता र अंधकारको युगतिर नेपाललाई धकेले ।
नेपालको संविधान २०७२ ले संघीयता सुनिश्चित गरेपछि २०७३-७४ को निर्वाचनपछि माथिदेखि तल्लो तहसम्म अर्थात् तीनै तहमा नेकपा डबलको बलियो बहुमतको सरकार बनेपछि नेपाल स्थिरताको बाटोमा गयो, अब भने आर्थिक विकासले गति लिन्छ । उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ, नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुन्छ भन्ने ठूलो आशा थियो । उच्च दरको आर्थिक वृद्धिदरले गरिबी न्यूनीकरणमा पनि योगदान दिइरहेको हुन्छ । नेपालले २०४८ सालयता वितेको तीन दशकमा राज्यका पर्याप्त लगानी नहुँदा र प्राथमिकतामा अलममल हुँदासमेत २२ प्रतिशत विन्दुले गरिबीमा कमी ल्याउन सकेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेहरूका नतिजाले देखाएका छन् । यदि राजनीतिक स्थिरता कायम रहेको भए सरकारले पन्धौं योजनामा राखेसरहको दोहोरो अंककै नभए पनि औसत ७ प्रतिशतकै उच्च वृद्धिदर कायम राख्न सक्दा आउँदो ५ वर्षमा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूको संख्द्या करिब ६ प्रतिशतले घट्ने अनुमान थियो, तर सत्ता र शक्ति सञ्चयलाई मात्रै सर्वोपरि मान्दै आएका दल र तिनका नाइकेहरूलाई यो वृद्धिका उपलब्धि पचेन । र, पुनः राजनीतिक अस्थिरता र अंधकारको युगतिर नेपाललाई धकेले । स्थायी सरकार, तीनै तहमा बलियो बहुमत भएपछि लगानीको वातावरण बन्छ भनेर आशा गरिरहेका लगानीकर्ताहरूमाझ अन्योल सिर्जना भएको, उद्यमी, व्यावसायी, लगानीकर्ता हतास भएका छन्, आमनागरिक निराश भएका छन् । यो अस्तिरताले नेपालको आर्थिक विकासका सम्भाव्यताहरूलाई पुनः खाडलमा धकेलेको छ । त्यसको असर आर्थिक वृद्धिमा पर्ने छ नै । मुलुकमा अस्थिरतासँगै कमजोर आर्थिक वृद्धिको बाटोमा हिँड्नु पर्रने अवस्था अझै लामो समय कामय रहने एकातिर अवस्था छ भने यही बेलामा सरकारले हतार गरेर नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकसशील मुलुक अथवा मध्यम आएको मुलुकमा स्तरोन्नति गरी पाउँ भनेर पत्राचार गरेको छ । तेह्रौं योजनादेखि स्तरोन्नतिको लक्ष्य राखिँदै आइएकोमा सन् २०१८ मा मात्र आयगत मापदण्ड नपुगेको भनेर तत्काल स्तरोन्नतिको योजना स्थगन गरिएको थियो । ओली सरकारले उपलब्धीका पोस्टकार्डमा नेपाल धनी राष्ट्र बनिसकेको लेखाउनैका लागि स्तरोन्नतिमा जाने निर्णय लिएको देखिन्छ । अतिकम विकसित मुलुकबाट मध्यम आय भएको मुलुकमा जानेवित्तीकै विश्व व्यापार प्रणालीमा अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा नेपालले पाउने सुविधाहरू कटौती हुने, वैदेशिक सहायता प्रवाहमा असर पर्ने विज्ञहरूले बताइरहेका बेला सरकारको यो हतारो बुझिनसक्नु भएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने अहिलेको ध्यान यस्ता अमूर्त धनी बन्ने/बनाउने वा नेपाली धनी भएको देखाउने, मुलुक केही नगरीकनै समृद्धिको शिखरमा टेकेको उपलब्धी देखाउने विषयवस्तुमा भन्दा राज्य र निजी क्षेत्रको लगानी बढाई अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि गर्ने र वास्तविक तहमा नागरिकहरूमा आर्थिक विकासको प्रतिफल पुर्याउने, अनुभूति हुने गरि गरिबी न्यूनीकरण गर्ने हुनुपर्ने थियो तर ओली सरकारसँग त्यो फुर्सद देखिएन ।
पुस २८, २०७७
