आर्थिक पुनरुद्धार प्याकेजः जिम्मेवारीबाट पन्छिदै सरकार

Covid-19 Economy

गजेन्द्र बुढाथोकी

कृषिमा सामान्य प्रभाव पारेकोबाहेक अर्थतन्त्रका सबै चरहरूमा गम्भीर असर पारेको प्रभाव आकलनका अनुभवजन्य साक्ष्य विधिअनुसारको गणनाले हालसम्म ६ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको संशोधित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २० प्रतिशत हो ।

Continue reading “आर्थिक पुनरुद्धार प्याकेजः जिम्मेवारीबाट पन्छिदै सरकार”

पुस्तक ‘अर्थतन्त्रमा कोरोना कहर’

आर्थिक पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीको पुस्तक ‘अर्थतन्त्रमा कोरोना कहर’ (इ-बुक संस्करण)मा सार्वजनिक भएको छ । बुढाथोकीको यो तेस्रो पुस्तक हो । यसअघि उनको ‘आर्थिक उदारीकरणको २० वर्ष’ र ‘समाकालीन नेपाली अर्थतन्त्र’ विषयक २ पुस्तक सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

सरल नेपाली भाषामा सकेसम्म कम आर्थिक शब्दावली प्रयोग गरेर नेपालको अर्थ-सामाजिक क्षेत्रमा कोरोना भाइरस महामारीले पारेको प्रभावहरूबारे अध्ययन सहायक सामग्रीका रूपमा यो पुस्तक तयार पारिएको हो ।

पुस्तक यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहन्छ ।

तीव्र आर्थिक वृद्धिमा स्पिडब्रेकर

विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकट नव कोरोना भाइरस महामारी (कोभिड-१९)ले विश्वभरीकै आर्थिक प्रणालीलाई गम्भीररुपमा महामन्दीमा लगेको कुरामा अब सायदै दुईमत होला । यो असरको गहनताबारे अहिलेसम्म जारी गरिएका सबै आकलनहरू केबल आधारभूत अनुमान वा प्रक्षेपणमात्र हुन् । अहिले दुवैधार (अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज)का अर्थशास्त्रीहरू फरक-फरक विधि प्रयोग गरेर विश्व अर्थतन्त्रले यसअघि भोगेका वा अनुभूति गरेका सबै किसिमका आर्थिक मन्दी, महा–मुद्रास्फीति (हाइपर इन्फ्लेसन), अडस्फीति (स्ट्यागनेसन) वा वित्तीय संकटहरूको पुनरावलोकन गरिरहेका छन् । नतिजा जे आए पनि हाम्रो पुस्ताले भोगेको यो सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकट हो, जसले सन् १९९० को दशकपछि विश्वले हासिल गरिरहेको तीव्र आर्थिक वृद्धिका गतिमा यसले दह्रो स्पिडब्रेकरको काम गरेको छ, जसबाट फेरि पुनर्बहाली भइ पुरानै लयमा फर्कन विश्व अर्थतन्त्रलाई कम्तिमा दुई-तीन वर्षदेखि केही दशकसम्म लाग्ने छ । Continue reading “तीव्र आर्थिक वृद्धिमा स्पिडब्रेकर”

एमसीसीसँग जोडिएको नेपाली मगन्ते प्रवृत्ति

वैैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने आयोजनाहरुमा उनीहरुले नै तोकेका केही मानकहरु पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अप्रत्यक्ष सर्तको रुपमा थोपरिएको हुन्छ । परियोजनासँग सम्बन्धित दस्तावेजहरु दातृ निकायहरुले सार्वजनिक जानकारीका लागि पूर्णरूपमा उपलब्ध गराउँदैनन् । अझ सरकारसँग भएको सम्झौताको बारेमा त नेपाल सरकारले औपचारिकरुपमा बुझिने भाषामा दस्तावेजहरू पनि सार्वजनिक जानकारीमा ल्याइँदैन ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
तिबेला अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको सहायता संसदबाट पारित गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय बहस चलिरहेको छ । विशेषगरी एमसीसी अमेरिकाको सुरक्षा छाता इन्डा–प्यासेफिक स्ट्राट्रेजीको अङ्ग भएकाले यो परियोजना अन्तर्गतको सहयोग लिने कि नलिने भन्ने तर्क अघि सारिरहिएको छ । वैदेशिक सहायता मामिलाका जानकारहरु भने यो सहायता सुरक्षा छाताको अंगको रुपमा रहेको भन्ने कुरासँग सहमत छैनन् । अमेरिकाले प्रदान गर्ने ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरीको यो अनुदान मूलतः प्रसारण लाइनसहितको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने योजना बनाइएको छ । यससँग जोडिएका सम्झौताका कतिपय विषय भने यथास्थितिमा संसदबाट पारित गरिनु हुँदैन, तिनमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा एकखाले सहमति बनिसकेकोजस्तै छ । मूलतः एमसीसीको सहायता स्वीकार गर्दा अमेरिकाले अघि सारेका शर्तहरू नेपालका हितमा छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा नै अहिलेको बहस केन्द्रित भएको देखिन्छ । यो सकारात्क विकास क्रम हो, कम्तिमा एमसीसीकै बहानामा भए पनि नेपालले अन्धाधुन्ध रुपमा लिइरहेको वैदेशिकसहयोगको औचित्य र तीसँगै जोडिएर सर्तहरूका विषयामा नागरिक तहमा छलफल हुन थालेको छ । नभए अहिलेसम्म वैदेशिक सहायताको विषय अर्थमन्त्रालय, केही अर्थशास्त्रका विद्यार्थी र अध्यापक, अध्येता(स्कलर)हरूमा मात्र सीमित बहस र छलफलमा संकुचित भएर बसेको थियो । Continue reading “एमसीसीसँग जोडिएको नेपाली मगन्ते प्रवृत्ति”

अर्थतन्त्रको पुनर्बहाली

expansionary budget demand

हालै मात्र संसदमा प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र त्यसलाई नै आधार बनाएर तयार पारिएको विकास योजना लगायतका कार्यक्रमहरुले अर्थतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सक्दैनन् । आगामी आर्थिक वर्षलाई शून्य वर्ष मानेर अब नयाँ ढाँचाले अर्थतन्त्रलाई नै पुनर्संरचित गर्नका लागि सशक्त र प्रभावकारी कार्ययोजना बनाइनु पर्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

तिबेला विश्व अर्थतन्त्र नै कोरोना भाइरस महामारी (कोभिड–१९)का कारण महामन्दीमा खसेको परिवेशमा सरकारले आउँदो साउन १ गतेबाट शुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षमा नै अर्थतन्त्र पुनः पुरानै लयमा फर्कने आशा राखेको छ । यद्यपि कोभिड–१९ महामारी कहिलेसम्म फैलने हो र यसले अर्थतन्त्रमा कति गहिरो प्रभाव पार्ने हो भन्ने विषयमा सरकारका प्रमुख आर्थिक थिंकट्यांकहरूले भर्खरै अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ । सरकारले सीमित रुपमा भने पनि असार १ गतेबाट सबै गतिविधि खुला भइसकेको अवस्था छ । सरकारी कार्यालयहरुमा हुने चहलपहल र व्यवसायिक तथा औद्योगिक गतिविधिहरु पुनः सञ्चालन हुन थालेपछि मुलुकभित्र कोरोना भाइरसको संक्रमणमा कति धेरै नेपाली पर्ने हुन् भन्न सकिने अवस्था छैन, किनकी कोरोना संक्रमित हटस्पटहरूबाट मानिसको आवतजावत बढेको छ ।

Continue reading “अर्थतन्त्रको पुनर्बहाली”

सरकार प्राविधिक रूपमा टाट उल्टेकै हो?

कुल उठ्ने राजस्व ७ खर्ब २६ अर्ब, आन्तरिक ऋण १ खर्ब ९३ अर्ब र प्राप्त यथार्थ वैदेशिक सहयोग १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल स्रोत १० खर्ब ८३ अर्ब र अनुमानित खर्च १० खर्ब ७३ अर्ब घटाउँदा सरकारको खातामा करिब १० अर्बमात्र सञ्चित हुनेछ । अझ यसमा आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणका साँवाब्याज भुक्तानीको रकम जोडिएकै छैन, त्यो रकम समेत जोड्दा सरकारसँग पैसा नै बाँकी नहुने देखिन्छ ।

 

Continue reading “सरकार प्राविधिक रूपमा टाट उल्टेकै हो?”

आर्थिक पुनर्बहाली प्याकेजसहितको लक्षित बजेट खाँचो

वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पूर्णरूपमा प्राविधिक विज्ञ भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काखी च्यापेका छन् । तर अहिले उनको विज्ञताको अर्थतन्त्रको उद्धार र पुनर्बहालीमाभन्दा सरकारको ढुकुटी बचाऊँ भन्ने योजनमा बढी केन्द्रित रहेको देखिन्छ । विगत दुई वर्षका बजेट कार्यान्वयनका असफलताहरुले अर्थमन्त्रीको विज्ञतालाई गिज्याइ रहेको छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

विश्वव्यापी रूपमा महासंकटको रुपमा देखा परेको कोरोना भाइरस स्वास्थ्य महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई कति जटिल र गम्भीर प्रभाव पार्छ भन्ने विषय नयाँ अर्थशास्त्रीय अध्ययनको विषय बनेको छ । हालको संकटको गहनतालाई हेर्दा विद्यमान अर्थशास्त्रीय मोडलहरूभन्दा फरक ढंगको तथा जटिल प्रकृतिको भएका कारण यसले विश्वको आर्थिक प्रणालीमा पार्ने असरबारे नयाँ शोधका आवश्यकता परेको हो ।

नेपालको अर्थतन्त्र यस्ता किसिमका गम्भीर विश्व आर्थिक झटकाहरु सहनसक्ने अवस्थामा थिएन नै, किनभने हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार अझै पनि निकै सानो छ भने हाम्रो पराश्रितता अत्याधिक बढी छ । खाद्यान्न उत्पादन र उपभोगदेखि देशको विकास सञ्चालनका लागि समेत अन्य देशको सहयोग भएन भने हामी हलचल गर्नसक्ने अवस्थामा थिएनौं । हाम्रा शासक–प्रशासकहरूले पहिलो योजना (२०१३)देखि पन्ध्रौं योजना (२०७७)सम्म आइपुग्दा मुलुकको आन्तरिक अर्थव्यवस्थालाई सबल र बलियो तुल्याउने होइन, कसरी बढीभन्दा बढी बाह्य सहयोग लिएर मुलुकलाई पराश्रित तुल्याउने भन्नेमा नै बढी जोड दिए । उपलब्ध तथ्यांकहरूमात्रैलाई हेर्दा पनि २०४६ सालयतामात्रै ५ खर्ब ६७ अर्ब ४० करोड अनुदान र ६ खर्ब ५८ अर्ब ९१ करोड ऋण गरी कुल १२ खर्ब ३२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहयोग परिचालन गरिसकेछौं । देश चलाउन खर्च पुग्दैन, दाताहरूसँग हात फैलाउनै प¥यो । Continue reading “आर्थिक पुनर्बहाली प्याकेजसहितको लक्षित बजेट खाँचो”

कोभिड १९ पछि विश्व संरचनामा के होला परिवर्तन?

विश्व अर्थतन्त्रमा वस्तु, सेवा र मानिसको खुला आप्रवाह यति धेरै अनियन्त्रित रुपमा अघि बढ्यो कि, यसको कुनै अन्तिम सीमा हुन्छ भनेर कहिल्यै सोच्दा पनि सोचिएन । विश्वलाई पुँजीले, पैसाले तान्यो । मानवीय भावनाहरू, सामाजिक भावनाहरू, परिवार र सम्बन्धका भावनाहरू क्रमसः ओझेलमा पर्दै गए । मौलिक कार्य, परम्परा, सीप, रैथाने खाद्यान्न, खाना सबै ओझेलमा परे, मासिदै गए ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
हाल विश्वव्यापी रुपमा देखापरेको नोबल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण प्रभावित नहुने क्षेत्रहरू शायदै होलान् । मूलतः यो मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको गम्भीर प्रकृतिको समस्या भए पनि यसको नियन्त्रणका लागि विश्वभरिका सरकारहरूले अघि सारेको घरबन्दीसहितका उपायहरूका कारण विश्व अर्थव्यवस्थामा नयाँ र हालसम्मकै गहिरो चरणको आर्थिक महामन्दी आउने अब प्रष्ट भइसकेको छ । विश्वका नाम चलेका थुप्रै अर्थशास्त्रीहरूले आफ्नो फरक फरक शोधपत्रहरूमा यो भाइरसको अनियन्त्रित विस्तारसँगै हालको विश्व आर्थिक मन्दी विगत १५० वर्षयताकै सर्वाधिक ठूलो मन्दी हुने र यसले विश्वव्यापी आर्थिक संरचनामै हलचल उत्पन्न गराउने उल्लेख गर्न थालिसकेका छन् । प्रचलित आर्थिक गणनाका सूत्रहरू यसबेला लागू भएका छैनन, किनकी यो स्वास्थ्य संकटको समाधान कहिल्यै र कुन रूपमा हुन्छ अनि यसले विश्व अर्थचक्रका कुन कुन अवयवमा बढी प्रहार गनेछ भन्ने कुरामा कुनै पनि अर्थशास्त्रीले ठ्याक्कै भविष्यवाणी गर्न सकेका छैनन् । अमिबाले यस्को आकार हरेक दिन फैलिँदो छ, स्वरुप परिवर्तन हुँदै गएसँगै अर्थतन्त्रका चरहरूमा पार्नसक्ने प्रभावको सही आकलन हुन गाह्रो भएको हो । सुरुमा यसले यात्रा तथा पर्यटन गतिविधिमा सर्वाधिक प्रभाव पार्ने भएकाले सेवा क्षेत्र संकटमा पर्ने बताइयो, त्यसपछि कामदार उपलब्धता तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा परेको प्रभावले चीनले हाँकेको उत्पादनमूलक क्षेत्र प्रभावित हुन्छ भनियो । त्यसपछि विश्वकै प्रमुख उपभोग बजार अमेरिका र युरोपमा यसको संक्रमण विस्तार हुँदै गएसँगै विश्व औद्योगिक गतिविधि संकटमा परेको अर्को निष्कर्ष निकालियो । यो विश्व संकटबाट पार पाउन प्रमुख विकसित र विकासशील देशहरूले अर्थतन्त्रको पुनर्बहाली र उद्धारका लागि अर्बौं डलरका प्याकेजहरू ल्याए, त्यसका बाबजुद विश्व पुँजी बजारको जग हल्लिएको छ । अब अर्को चरणका उत्पादन चक्रमा उत्पन्न संकट र माग तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखापरेको संकटका कारण विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षाको संकट सिर्जना हुने विश्व खाद्य संगठनले चेतावनी दिइसकेको छ ।

एकथरि आलोचकहरूले सन् १९९० को दशकपछि अबलम्बन गरिएको भूमण्डलीकरण र पुँजीवादी अर्थतन्त्र यही कारणले संकटको संघारमा पुगेको बताइरहेका छन् । यो फ्रान्सिस फुकुयामाको ‘इन्ड अफ हिस्ट्री’सँग वा प्याट्रिक जे डेनिनको ‘ह्वाइ लिब्रलाइजेसन फेल्ड’ सँग मिल्दोजुल्दो धारणा हो । यसबीचमा विश्व अर्थतन्त्रले सोचेभन्दा बढी उदारता अपनाएकै हो । विश्व अर्थतन्त्रमा वस्तु, सेवा र मानिसको खुला आप्रवाह यति धेरै अनियन्त्रित रुपमा अघि बढ्यो कि, यसको कुनै अन्तिम सीमा हुन्छ भनेर कहिल्यै सोच्दा पनि सोचिएन । विश्वलाई पुँजीले, पैसाले तान्यो । मानवीय भावनाहरू, सामाजिक भावनाहरू, परिवार र सम्बन्धका भावनाहरू क्रमसः ओझेलमा पर्दै गए । मौलिक कार्य, परम्परा, सीप, रैथाने खाद्यान्न, खाना सबै ओझेलमा परे, मासिदै गए । आयातीत संस्कारमा विश्व समुदाय नै आश्रित बन्यो । मानिस, वस्तु, पशुपक्षीको ओसार–पसारले रोग, संक्रमणहरू पनि भूमण्डलीकरणसँगै बढाए । कुनै रहरले, कुनै अन्जानबस त कुनै नियतबस्, एक क्षेत्र, देश, महादेश वा भूगोलभित्र रहेका मिचाह, विषालु र हानिकारक कितपतंग, जीवजन्तु, झारपात, बोटविरुवा अर्को देशमा पुगे अनि तिनैले स्थानीय जातजाति, प्रजातिमाथि अतिक्रमण सुरु गरे ।

विकासको अन्धाधुन्ध दौडमा हामीले पर्यावरणको अत्याधिक क्षति ग¥यौं । किनकी, मानव जाति माथि पुग्ने होडमा थियो । अरुभन्दा आफूलाई सर्वश्रेष्ठ देखाउने, बनाउने होडमा थियो विश्व । केहीगरि अर्कोले जित्नु भएन, आफ्नो मौलिक पहिचान बरु गुमोस्, आफ्नो आन्तरिक सबलताका क्षेत्रहरू नष्ट हुन्, कमजोर बनुन्, तर अर्कोको बराबरी दौडमा जानै प¥यो । यसले हामीलाई सबल पनि बनायो अनि कमजोर पनि । चाहिने कुरा पनि सिक्यौं, नचाहिने कुरा पनि सिक्यौं । हाम्रो आफ्नो मौलिकता गुमायौं, अरुकै पहिचान अँगाल्यौं । यो दौड यति तीव्र थियो कि हामीले पछाडि हेर्नै सकेनौं । यसले विश्वलाई विकासको उच्चतम विन्दुमा पु¥याउँदै जाँदा हामीले पृथ्वी र हामीजतिकै अधिकार राख्ने जीवजन्तु, प्राणी, वनस्पतिमाथि अन्याय गर्दै गयौं । मानव जातिलाई लाग्थ्यो, हामीसँग कमाउनेमात्र चिज छ, गुमाउने चिज केही पनि छैन । एकले अर्कोमाथि विजय पाउन युद्ध लडे । साना–तिना क्षेत्र, समूहदेखि राष्ट्र–राष्ट्र लडे । पहिलो अनि दोस्रो विश्वयुद्ध केका लागि थियो? आफ्नो शक्ति सञ्चयका लागि, पुँजी सञ्चयका लागि, केबल केही व्यक्ति र राष्ट्रको नायकत्व देखाउनका लागि । अहिले पनि युद्ध जारी छ तर अदृष्य रुपमा । ठूला राष्ट्रहरू हतियार बनाउँछन्, थुपार्छन्, बेच्छन् । सन् २०१८ मा मात्रै विश्वभरि १८ खर्ब २२ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको हतियार किनबेच भएछ । अझ, शक्तिशाली राष्ट्रहरू परमाणु बम, रसायनिक बमदेखि जैविक हतियारसम्म बनाउन थालिसकेका छन् । सिरियामा जैविक हतियार प्रयोग भएको भर्खरै सार्वजनिक भएको एउटा लामो अध्ययन प्रतिवेदनले प्रमाणित गरेको छ ।

मानिसले पृथ्वीमाथि, प्रकृतिमाथि र आफैमाथि गरेको अन्यायको बोध कुनै न कुनै समय, कुनै रुपमा गराउने बेला भइसकेको थियो । पूर्वीय दर्शन अझ सनातन हिन्दु धर्म मान्नेहरू कलियुगको अन्त्यमाथि विश्वास गर्छन् । यसले समयको अन्त्यको कुरा गर्छ । काल (युग) परिवर्तनको कुरा गर्छ । यसका लागि कुनै महाप्रलय वा विनासको कल्पना गर्छ । वर्तमान एकीकृत विश्वमा तेस्रो विश्वयुद्धको विषय शायद गौण मान्न थालिएको थियो, किनकी पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा झैं राष्ट्रहरू कुनै एक–दुई ध्रुबमा बाँडिन असम्भव मानिएको थियो । अपवादका नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरू छाडेर विश्व अर्थतन्त्रका प्रायः सबै खेलाडी (प्लेयर)हरू कुनै न कुनै रुपमा फरक ढंगले सामथ्र्यवान् भइसकेका मानिन्थ्यो । तर, नयाँ कोरोना भाइरस महामारीले सबैलाई एउटै सतहमा उभ्याइ दियो ।

यो विश्व स्वास्थ्य संकटले स्पष्ट शब्दमा सबैलाई भनिदियो– तिमीहरू कोही शक्तिशाली छैनौं । सबैका सामर्थ्य उही हो । २०७७ वैशाख १ गते अपराह्न १२ बजेसम्म विश्वका २०० भन्दा बढी देशमा १८ लाख ५४ हजार १७४ जनामा यो भाइरसको संक्रमण देखापरिसकेको थियो भने १ लाख १४ हजार २९१ जनाको मृत्यु भइसकेको थियो । विश्वका शक्तिशाली भनेर चिनिएका देशहरूमध्ये अमेरिकामा ५ लाख ६० हजारको संक्रमण २२ हजारको मृत्यु, फ्रान्समा १ लाख ३२ हजारमा संक्रमण १४ हजारको मृत्यु, जर्मनीमा १ लाख २७ हजारमा संक्रमण ३ हजारको मृत्यु, बेलायतमा ८४ हजारको संक्रमण १० हजारको मृत्यु, चीनमा ८२ हजारलाई संक्रमण ३३०० को मृत्यु भइसकेको छ । शक्तिको होडबाजीमा लागेको छिमेकी मुलुक भारतमा पनि साढे ९ हजारलाई संक्रमण ३३० को मृत्यु भइसकेको छ । अत्याधिक मृत्युदर भएका स्पेन, इटली, इरान, टर्कीलगायतका देशहरूको आँकडालाई पनि संगै राख्ने हो भने स्थिति अझ विकराल देखिन्छ । अर्थात्, यसले न धनी राष्ट्र चिन्यो, न धेरै हतियार भएका, धेरै सैनिक भएका देशलाई चिन्यो, न धर्मलाई चिन्यो, न जातलाई चिन्यो, चिन्यो त केबल मान्छेलाई चिन्यो, मान्छेका कमजोरीलाई चिन्यो ।

यो भयावह महामारीबाट बच्न, बचाउनका लागि सुरुमा चीनले अबलम्बन गरेको घरबन्दी र संक्रमण विस्तार भइरहेका क्षेत्रलाई ‘हटस्पट’ घोषणा गरि पूर्ण आवतजावत ठप्प पार्ने (सिल्ड)को नीतिलाई विश्वमा संक्रमण विस्तार हुँदै गइरहेका देशहरूले क्रमसः अबलम्बन गर्दै लगेपछि बल्ल मानिसमा आफूतिर फर्कने चेत पलाएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्नका लागि ठूलासाना राष्ट्रहरूले घोषणा गरेका घरबन्दीमा बसेका बेला बल्ल मानिसले भागदौडको जिन्दगीमा आफूलाई, परिवारलाई समय दिन पाएका छन् । सवारीसाधन, हवाई जहाज कम चल्दा, उद्योगहरू कम चल्दा पृथ्वीले श्वास फेर्ने मौका पाएको छ । क्रमसः पृथ्वीको तल्लो सतहमा प्रदूषण कम हुँदै गएको छ । मानिसको चहलपहल कम हुनेवित्तीकै वसन्तयामसँगै बोटविरुवाहरू उम्रन, फस्टाउन थालेका छन् । मुख्य सहरी क्षेत्रमा बाहेक थोरै वनजंगलसँग जोडिएका गाउँ तथा नगरहरूमा वन्यजन्तु देखिन थालेका छन् । कोभिड–१९ ले हामीलाई कतै फेरि प्रकृतितिर फर्क त भनेको होइन ?
अर्थशास्त्रीहरूले यो स्वास्थ्य संकट समाधान हुन कम्तिमा ३ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्नसक्ने अनुमान गरेका छन् । त्यसबीचमा विश्वको विद्यमान व्यापार तथा आर्थिक संरचनामै परिवर्तन आउनसक्ने आकलन गरिएको छ । उसो भए, यसअघि भन्ने गरिएको एक्काइसौं शताब्दी एसियाले हाँकेको अर्थतन्त्रको हुनेछ भन्ने सिद्धान्त परिवर्तन हुन्छ त वा चीनले फेरि आरम्भ गरेका कारखाना गतिविधिसँगै अमेरिका र युरोपमा बढ्दो संक्रमणका कारण संकुचित हुने औद्योगिक गतिविधिलाई आफ्नातर्फबाट कुनै टेवा दिन्छ त? अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सबैभन्दा चिन्ताको विषयचाहिँ यसको कारणले अब फेरि विश्वव्यापी रूपमा नै हुनेखाने र हुँदाखानेबीचको खाडल अझ तीव्र भएर जाने खतरा बढेको छ ।

अहिले नै लकडाउनसँगै तल्लो विपन्न वर्ग र गरिबीको रेखाआसपासमा रहेको मध्यम वर्ग खाद्य सुरक्षाको जोखिममा परिसकेको छ । विश्व कृषि गतिविधिलाई ठूला–बृहत् उत्पादकहरूले होइन, साना किसानहरूले थेग्दै आएका छन् । नेपालजस्ता कृषि आश्रित मुलुकमा त ससानो भूस्वामित्व भएका साना किसानको भूमिका अझ बढी रहँदै आएको छ । अहिले घरबन्दीका अवस्थामा पनि नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका साना किसानहरूले गहुँबाली भित्र्याउने, चैते धान लगाउनेजस्ता कृषि गतिविधि कायमै राखेका छन् । उता नेपालभन्दा ठूलो कृषिजनसंख्या रहेको भारतको कृषि क्षेत्र पनि यसकै कारणले संकटमा पर्न थालेको, कृषकहरूको बाली उठाएर मन्डीसम्म लैजान नसकिएको खबरहरु आउन थालेका छन् । घरबन्दीका अवस्था बढ्दै गएसँगै यो समस्या अझ गहिरो बन्दै जाने खतरा छ । नेपाल कृषिमा स्वःनिर्भर छैन । वर्षमा १ खर्ब ९५ अर्बजतिको कृषिजन्य वस्तु किनेर खान्छ, त्यसको ठूलो हिस्सा भारतबाटै आउँछ । यो स्थिति छिट्टै सुल्झेन भने अर्को खाद्य संकट जन्मनेछ, त्यसतर्फ पनि सरकारहरूले सोच्ने बेला भइसकेको छ । र, भनिरहनु पर्दैन खाद्य आपूर्ति चक्रमा प्रभाव पर्नेवित्तीकै त्यसको मूल्य बढ्ने छ र यो सन् २०१०÷११ कै तहमा पुग्ने चेतावनी दिन थालिएको छ । नियमित पेशा, व्यवसाय र कृषिकर्ममा संलग्न हुन नपाउँदा आय खुम्चेको अवस्थामा खाद्य मूल्य पनि अकासिन थालेपछि त्यसको ठाडो मार विपन्न र तल्लो मध्यमवर्गमा पर्ने हुन्छ । यसको समाधानका लागि समेत राज्यहरूले सोच्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

सरकारको आर्थिक उद्धार प्याकेजमै कन्जुस्याइँ

Nepal Under Construction

आइतबार ढिलोगरी सरकारले घोषणा गरेका केही राहत कार्यक्रमहरु हेर्दा इच्छा नभई–नभइ जबर्जस्ती घोषणा गरिएको जस्तो देखिन्छ उदाहरणका लागि संघ सरकार अर्थात नेपाल सरकारले आर्थिक उद्धार कार्यका लागि कुर्ने निश्चित अंक घोषणा गरेन जबकि स्थानीय र प्रदेश सरकारले कोस खडा गरेर त्यसबाट खर्च गर्नु भन्ने आदेश दिइयो ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

हिले विश्वभरी नै स्वास्थ्य संकटकालीन अवस्था बढ्दै गएसँगै आफ्नो देशभित्र पार्नसक्ने प्रभावलाई कम गर्नका लागि विभिन्न मुलुकहरुले फरक फरक प्रकृतिका आर्थिक उद्धार प्याकेजहरू घोषणा गरिरहेका छन् । बढ्दो घरबन्दी (लकडाउन) गर्दा अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरूमा गम्भीर प्रभाव पदैछ । यसबाट अर्थतन्त्रका कुनै अवयवहरू अछुत रहन सक्ने अवस्था नै छैन । दैनिक ज्यालादारी मजुदरदेखि बहु–अर्बपतिहरूसमेत यसको चक्रब्यूहमा पिल्सिएका छन् । धनाढ्यहरूले त आफ्नो सञ्चित निकालेर खालान् तर बिहान कमाएर बेलुक छाक टार्न बाध्य झन्डै ५६ लाख तथा अनौपचारिक क्षेत्र÷असंगठित क्षेत्रका करिब २० लाख श्रमिक/मजदूर गरी करिब ७६ लाख मानिसहरू तत्काल खाद्य संकटको अवस्थामा छन् । यसमा गरिबीको रेखाआसपास रहेका थप १७ प्रतिशतको आँकडा जोड्ने हो भने देशका आधा जनसंख्या अहिले यो विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटको चपेटामा परेको देखिन्छ । नेपालमा कृषिमा आश्रित जनसंख्या ६० प्रतिशत भनिए पनि वास्तवमै कृषिलाई नै मूल जीविकोपार्जनका पेशा बनाउनेको संख्या अझ कम हुनसक्छ, किनकी पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रको संरचनामा आएको परिवर्तनका कारण करिब ४० प्रतिशत नेपाली सहरी वा अद्र्धसहरी (नगरउन्मुख) क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । नेपालमा सहरीकरणको वार्षिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत छ । सहरी क्षेत्रका अधिकांस नेपाली गैर–कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन् । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब ४९ प्रतितश र तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने झन्डै ५१ प्रतिशतको जनसंख्यालाई यो लकडाउनका कारणले पर्नसक्ने प्रभाव र जोखिमको फरक–फरक आँकलन गरेर छुट्टाछुट्टै किसिमको राहत तथा उद्धारको कार्यक्रम आवश्यक पर्ने हुन्छ । Continue reading “सरकारको आर्थिक उद्धार प्याकेजमै कन्जुस्याइँ”

वैदेशिक रोजगार र राष्ट्रिय आयमा संकट

अर्थधार

चालू आर्थिक वर्षमा औपचारिक माध्यमबाट करिब ९ खर्ब रुपैयाँ र त्यसमा ३० प्रतिशतजति अनौपचारिक माध्यमबाट गरी करिब ११ खर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स प्रवाह हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, कोभिड–१९ महामारीको असरले कम्तिमा २५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घट्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

  • गजेन्द्र बुढाथोकी

विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को विश्वव्यापी महामारी फैलिँदै गएसँगै भर्खरै वैदेशिक रोजगार विभागले सबै देशका लागि श्रम स्वीकृति रोकेको छ । यो निर्णयले श्रम स्वीकृति लिइसकेका करिब ४० हजार र विदामा घर फर्केका करिब २० हजार नेपाली आप्रवासी श्रमिक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन । यीबाहेक अहिले म्यानवार कम्पनीहरूलाई पासपोर्ट बुझाइसकेका र ‘भिसा आइहाल्छ’ भनेर प्रतीक्षामा रहेका करिब ५० हजारजति भएको अनुमान छ । नेपालका प्रमुख श्रम गन्तव्यहरू कतार र साउदी अरब दुई देशले प्रारम्भिक चरणमा नेपालीसहितका आप्रवासी कामदारका लागि तत्कालका लागि प्रवेशमा रोक लगाएका छन् । हालै गरिएको नेपाली श्रम आप्रवासनसम्बन्धी एक अध्ययनअनुसार कतारमा ४ लाख ६ हजार ९१७ जना र साउदी अरबमा ३ लाख ३४ हजार ४५१ जना नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत छन् । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारी कति समय फैलिन्छ र यसको असर कस्तो रुपमा विस्तार हुन्छ भन्ने विषयमा अहिले नै यसै भनेर ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था छैन । यसले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा नै गहिरो प्रकृतिको झड्का ल्याउने अर्थशास्त्रीहरूले बताइसकेका छन् ।

अहिले विश्वकै प्रमुख अर्थतन्त्र, अमेरिकामा बढ्दो विस्तारसँगै त्यहाँ स्वास्थ्य सावधानीका लागि अबलम्बन गर्न थालिएका व्यवस्थाहरूले आर्थिक गतिविधिलाई शिथिल बनाउने नयाँ आकलन जारी भएका छन् । सरकार समर्थित केही नेपाली अर्थशास्त्रीहरूले नेपाल विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष आवद्ध नभएको अर्थात् एकलकाँटे अर्थव्यवस्था भएकाले यहाँ कोभिड–१९ का पार्नसक्ने आर्थिक झट्काको असर निकै कम पर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । ती अर्थशास्त्रीहरूले के पनि तर्क गरेका छन् भने विदेश जान नपाउने यो १ लाख जति जनसंख्यालाई तत्कालै कृषि र आर्थिक उत्पादकत्व बढाउने गतिविधिमा परिचालित गर्न सकिने अवस्था भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यो कुतर्कसिवाय अरु केही होइन । किनकी, नेपाली युवा जनशक्ति, जो वैदेशिक रोजगारीका लागि जान तत्पर भएर म्यानपावर एजेन्सीलाई पासपोर्टसमेत बुझाइ सकेका छन्, उनीहरू फेरि फर्केर कृषिमा संलग्न हुनसक्ने सम्भावना निकै कम छ ।

अहिले कृषिमा संलग्न जनशक्ति कति छ भन्ने कुरामा नै स्पष्ट छैन । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वे (तेस्रो), जनगणना, नमुना कृषि सर्वे र नेपाल श्रमशक्ति सर्वेका फरक–फरक तथ्यांंकलाई एकै ठाउँ राखेर औसत निकाल्दा करिब ६० प्रतिशत नेपाली कृषिकर्ममा संलग्न रहेको देखिन्छ । यो पछिल्लो दशकमा घट्दो क्रममा छ । आगामी वर्ष सम्पन्न हुने नयाँ जनगणनाले यथार्थ अनुपात देखाउला नै । वास्तविकता के हो भने कृषिको बढ्दो लागत, घट्दो प्रतिफल र कमजोर प्रतिष्पर्धी क्षमताका कारण यस क्षेत्रबाट पलायन हुनेहरूको अनुपात प्रत्येक वर्ष बढ्दो क्रममा छ । त्यो जनशक्तिलाई पुनः कृषिमा फर्काउनका लागि सरकारसँग आकर्षक प्याकेज वा कार्यक्रम छैन । कृषिमा दिइएको अनुदानको दुरुपयोग भएका, सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताले त्यो अनुदान हात पारेकोलगायतका समाचार आइरहेका छन् । त्यसैले विदेश जना नपाएका नेपाली युवालाई फेरि कृषिमा प्रयोग गरेर आर्थिक वृद्धिलाई माथि लैजान सकिन्छ भन्ने कुरा कोरा कल्पनामात्र हो ।

कृषि तथ्यांक नै विश्वसनीय छैन । चालू आर्थिक वर्षमा मौसमको प्रतिकूलताका कारण धानको उत्पादन १ प्रतिशत (मात्रै?)ले घटे पनि अन्य क्षेत्रले त्यसका क्षतिपूर्ति गर्ने भएकाले आर्थिक वृद्धिदरमा असर नपार्ने ती अर्थशास्त्रीहरूको दाबी छ, तर केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रारम्भिक अध्ययनले त्यसो भन्दैन । पहिलो ६ महिनाको अध्ययनले कृषिको वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा कम रहने देखायो । देशका मुख्य कृषि पकेट क्षेत्रहरूमा बढेको जमिन खण्डीकरण, बढ्दो आन्तरिक आप्रवासनका कारण तराई क्षेत्रहरूमा बसोबासका लागि मासिँदै गएको धान खेत र युवा जनशक्ति पलायन हुँदा रहेको बाँझो जमिनलगायतका कारण धान खेतीयोग्य भूमिमा यो वर्ष करिब अढाइ प्रतिशतले कमी आएको प्रारम्भिक अनुमानले देखाएको छ । धान लगाइने जमिनको अनुपातमा विगत तीन वर्षदेखि नै लगातार कमी आइरहेको छ ।

आफ्नो उत्पादनले वर्ष दिन पनि धान्न नसकिने अवस्था, बढ्दो महँगीका कारण आयले उपभोगका आवश्यकता धान्न नसकिने अवस्था तथा अन्य आर्थिक–सामाजिक कारणहरूले गर्दा कामको खोजीमा थातथलो छाड्ने नेपालीहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यस्तो आप्रवासन मूलतः तीन किसिमको हुन्छ, एउटा परम्परागत बसाइसराई, जुन एक गाउँबाट अर्को गाउँ वा गाउँबाट सहर अथवा पहाडबाट तराईतिर हुने गर्छ । पहाड र गाउँहरू अहिले लगभग खाली हुन थालिसकेका छन् । आयआर्जनको अवसर खोज्दै सहर र तराई झर्नेहरूले त्यहाँ पनि अवसर नपाएपछि कामको खोजीमा विदेशिनु पर्ने बाध्यता बढ्दो क्रममा छ । विगतमा यसरी कामको खोजीमा भारत (मुग्लान) भासिन्थे भने प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पासपोर्टमा गरिएको उदार व्यवस्था र विश्व श्रम बजारमा उपलब्ध अवसरहरूले भारतबाहेक पूर्वी एसियाली र खाडी मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि जाने क्रम बढेको हो । हालसम्म १५६ मुलुकमा नेपालीहरू श्रमको अवसर खोज्दै पुगिसकेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

विदेशी भूमिमा ४५ लाख नेपाली

स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएर तथा बढी आयआर्जनका लागि भन्दै विदेशिएका नेपालीहरूको संख्या कति छ भन्ने कुरामा स्पष्ट विवरण भेटिँदैन । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सन् २००० अप्रिलदेखि २०१९ को जुलाइसम्ब ५९ लाख ५५ हजार पटक श्रम स्वीकृति जारी भएको छ । यसमा पटक–पटक स्वदेश फर्केर पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्यासमेत जोडिएकाले वास्तविक रूपमा विदेशी भूमिमा कति नेपाली कार्यरत छन् भन्ने खुल्दैन ।

राहदानी विभागले सन् २०१० को डिसेम्बरदेखि २०१९ को जुलाई १५ सम्म ५९ लाख ७३ हजार ३११ वटा राहदानी जारी गरेको छ । राहदानी जारी भएको र श्रम स्वीकृति लिएको संख्याबराबरी नै जस्तो देखिए पनि राहदानी लिएर विदेश नजाने, घुमफिर वा अन्य प्रयोजनका लागि मात्र राहदानी बनाउने आदिको संख्या कटाउँदा विदेशी भूमिमा करिब ४५ लाख नेपाली कार्यरत रहेको पुष्टि हुन्छ ।
राहदानी विभागको गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनअनुसार ६६ देशमा नेपाली पासपोर्टबाहकहरूको संख्या २३ लाख ५० हजारको हाराहारीमा छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वैदेशिक रोजगारबाहेक घुमफिर (यात्रा), व्यवसाय, अध्ययन र अन्य प्रयोजनका लागि भनेरमात्र ११ लाख ३१ हजार नेपाली विदेशिएका थिए । यसलाई नै आधार मानेर गणना भारतमा कार्यरत नेपालीको संख्यासमेत गणना गर्दा विदेशमा कम्तिमा ४५ लाख नेपाली कार्यरत छन् भन्ने आकलन निकालिएको हो । एक पटक अनुमान गरौं, यसको ५० प्रतिशतमात्रै नेपाली पनि कोभिड–१९ को विश्व स्वास्थ्य संकटका कारण नेपाल फर्कनु परे के हाम्रो अर्थतन्त्रले उनीहरूलाई सहजै व्यवस्थापन गर्नसक्छ?

भारतमा नेपालीः भ्रम र यथार्थ

सबैभन्दा अन्योल त, छिमेकी मुलुक भारतमा कति नेपाली छन् भन्ने कुरामा स्पष्ट विवरण नै छैन । फरक–फरक प्रयोजनका लागि गरिएका अनुमानहरूले फरक–फरक विवरण देखाउने गरेका छन् । कतिपयले भारतमा ५० लाख नेपाली छन् भनेर लेख्ने गरेको पाइन्छ, तर संयुक्त राष्ट्र संघीय आप्रवासन संगठन (आईओएम)ले भर्खरै प्रकासित गरेको पहिलो ‘नेपालको आप्रवासन राष्ट्रिय प्रोफाइल–२०१९’ले भारतमा औसतमा ७ देखि १० लाखको हाराहारीमा मात्र नेपाली भएको देखाउँछ ।

आईओएमले सन् १९८१ देखिको नेपाल र भारतका जनगणनालाई तुलना गरेर निकालेको विवरणले के भन्छ भने विगतमा तेस्रो देशमा रोजगारीका अवसर नपाउँदा भारतमा अल्पकालीन रोजगारीको खोजीमा नेपाली जाने गरे पनि यो क्रम १९९०को दशकपछि क्रमसः घट्दै गएको छ । उदाहरणका लागि सन् १९८१ को जनगणनाका समयमा नेपालमा अनुपस्थित जनसंख्यामध्ये ९३ प्रतिशत भारत गएका थिए भने सन् २००१ मा यो अनुपात ७७ प्रतिशतमा झ¥यो भने सन् २०११ मा आइपुग्दा अझ घटी ३७.५ प्रतिशतमा झ¥यो । संख्यात्मक रूपमा हेर्दा सन् २०११ मा नेपालका अनुपस्थित जनसंख्या १९ लाखमध्ये ७ लाख भारतमा थिए । आईओएमले सन् १९९५/५४ देखि सन् २००१ सम्म गरिएको नेपाल र भारतका जनगणनाबाट नेपालीहरूको जनसंख्यालाई तुलनात्मक अध्ययन गर्दा भारतमा करिब ६ लाखको हाराहारीमा मात्र नेपाली देखियो ।

नेपालको पछिल्लो जनगणनाको औसत ३८ प्रतिशतलाई आधार मानेर हेर्दा अहिले भारतमा १० लाखको हाराहारीमा मात्र नेपाली कार्यरत रहेको देखिन्छ । जहाँबाट वार्षिक औसत डेढ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रेमिट्यान्स प्राप्त हुन्छ । भारतमा समेत अहिले कोभिड–१९ को संक्रमण तीव्र छ । यसले श्रम अप्रावासनमा मात्रै होइन, खुला सीमा र अन्तरआवद्ध अर्थतन्त्र भएको नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर असर पार्ने खतरा बढेको छ ।

पछिल्लो अध्ययनले श्रमबजारमा वार्षिक साढे ५ लाख नेपालीहरू हरेक वर्ष थपिन्छन् भन्ने देखाउँछ । तीमध्ये निजी क्षेत्र र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा गरी करिब एकदेखि डेढ लाखले मात्रै रोजगारीको अवसर पाउँछन् । नयाँ थपिने श्रमशक्तिका लागि नै रोजगारी अवसर उपलब्ध गराउन सक्ने मुलुकले विदेशबाट फर्कने जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि जुन अनुपातमा लगानी गर्नुपर्ने हो, त्यसको सामथ्र्य कति छ भन्ने विषयमा अहिले कमै ध्यान गएको देखिन्छ ।

सबैभन्दा ठूलो जोखिम त, यो विश्व स्वास्थ्य महामारीका कारण नेपालीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम गन्तव्यहरूमा क्रमसः रोजगारी गुमाउँदै जाने र यसको प्रभावले गर्दा नेपालले औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स प्रवाह घट्दै जाने वा रोकिने अवस्था आएको छ । रेमिट्यान्सले श्रम आप्रवासनमा गएका परिवारको घर खर्चमात्रै चलाएको छैन, अर्थतन्त्रमा यसको चक्रिय प्रभावले गर्दा उपभोग बढाएको छ । उपभोगले आयात बढाएको छ । यसले थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटल तथा रेष्टुँरा गतिविधि तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्च बढाउँदा समग्रमा सेवा क्षेत्रलाई जीवन्त तुल्याएको छ ।

विगत दुई दशकमा औपचारिक र अनौपचारिक (हुन्डी तथा ह्यान्ड क्यारी)बाट भित्रिएको करिब ९० देखि ९५ खर्ब रुपैयाँ नै नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई धानिदिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा औपचारिक माध्यमबाट करिब ९ खर्ब रुपैयाँ र त्यसमा ३० प्रतिशतजति अनौपचारिक माध्यमबाट गरी करिब ११ खर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स प्रवाह हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, कोभिड–१९ महामारीको असरले कम्तिमा २५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घट्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । यसले नेपालको विदेशी विनियमय सञ्चितिमा गम्भीर धक्का पर्ने छ, किनभने अर्को विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत पर्यटन क्षेत्रमा कम्तिमा ४० अर्ब रुपैयाँको क्षति पुग्ने अनुमान छ ।

त्यसैले कोभिड–१९ जन्य विश्व स्वास्थ्य महामारीको असरलाई अहिले नै अबमूल्यन गरेर हामीलाई पशुपतिनाथले बचाइहाल्नु हुन्छ नभनौं । नेपालमा कोट अनकोटमा “स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यै आइनहाले” पनि विश्वव्यापी आर्थिक झट्काबाट स्वयं पशुपतिनाथले समेत बचाउन मुश्किल पर्ने प्रष्ट देखिएको छ ।