आर्थिक पुनर्बहाली प्याकेजसहितको लक्षित बजेट खाँचो

वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पूर्णरूपमा प्राविधिक विज्ञ भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काखी च्यापेका छन् । तर अहिले उनको विज्ञताको अर्थतन्त्रको उद्धार र पुनर्बहालीमाभन्दा सरकारको ढुकुटी बचाऊँ भन्ने योजनमा बढी केन्द्रित रहेको देखिन्छ । विगत दुई वर्षका बजेट कार्यान्वयनका असफलताहरुले अर्थमन्त्रीको विज्ञतालाई गिज्याइ रहेको छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

विश्वव्यापी रूपमा महासंकटको रुपमा देखा परेको कोरोना भाइरस स्वास्थ्य महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई कति जटिल र गम्भीर प्रभाव पार्छ भन्ने विषय नयाँ अर्थशास्त्रीय अध्ययनको विषय बनेको छ । हालको संकटको गहनतालाई हेर्दा विद्यमान अर्थशास्त्रीय मोडलहरूभन्दा फरक ढंगको तथा जटिल प्रकृतिको भएका कारण यसले विश्वको आर्थिक प्रणालीमा पार्ने असरबारे नयाँ शोधका आवश्यकता परेको हो ।

नेपालको अर्थतन्त्र यस्ता किसिमका गम्भीर विश्व आर्थिक झटकाहरु सहनसक्ने अवस्थामा थिएन नै, किनभने हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार अझै पनि निकै सानो छ भने हाम्रो पराश्रितता अत्याधिक बढी छ । खाद्यान्न उत्पादन र उपभोगदेखि देशको विकास सञ्चालनका लागि समेत अन्य देशको सहयोग भएन भने हामी हलचल गर्नसक्ने अवस्थामा थिएनौं । हाम्रा शासक–प्रशासकहरूले पहिलो योजना (२०१३)देखि पन्ध्रौं योजना (२०७७)सम्म आइपुग्दा मुलुकको आन्तरिक अर्थव्यवस्थालाई सबल र बलियो तुल्याउने होइन, कसरी बढीभन्दा बढी बाह्य सहयोग लिएर मुलुकलाई पराश्रित तुल्याउने भन्नेमा नै बढी जोड दिए । उपलब्ध तथ्यांकहरूमात्रैलाई हेर्दा पनि २०४६ सालयतामात्रै ५ खर्ब ६७ अर्ब ४० करोड अनुदान र ६ खर्ब ५८ अर्ब ९१ करोड ऋण गरी कुल १२ खर्ब ३२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहयोग परिचालन गरिसकेछौं । देश चलाउन खर्च पुग्दैन, दाताहरूसँग हात फैलाउनै प¥यो । Continue reading “आर्थिक पुनर्बहाली प्याकेजसहितको लक्षित बजेट खाँचो”

कोभिड १९ पछि विश्व संरचनामा के होला परिवर्तन?

विश्व अर्थतन्त्रमा वस्तु, सेवा र मानिसको खुला आप्रवाह यति धेरै अनियन्त्रित रुपमा अघि बढ्यो कि, यसको कुनै अन्तिम सीमा हुन्छ भनेर कहिल्यै सोच्दा पनि सोचिएन । विश्वलाई पुँजीले, पैसाले तान्यो । मानवीय भावनाहरू, सामाजिक भावनाहरू, परिवार र सम्बन्धका भावनाहरू क्रमसः ओझेलमा पर्दै गए । मौलिक कार्य, परम्परा, सीप, रैथाने खाद्यान्न, खाना सबै ओझेलमा परे, मासिदै गए ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
हाल विश्वव्यापी रुपमा देखापरेको नोबल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण प्रभावित नहुने क्षेत्रहरू शायदै होलान् । मूलतः यो मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको गम्भीर प्रकृतिको समस्या भए पनि यसको नियन्त्रणका लागि विश्वभरिका सरकारहरूले अघि सारेको घरबन्दीसहितका उपायहरूका कारण विश्व अर्थव्यवस्थामा नयाँ र हालसम्मकै गहिरो चरणको आर्थिक महामन्दी आउने अब प्रष्ट भइसकेको छ । विश्वका नाम चलेका थुप्रै अर्थशास्त्रीहरूले आफ्नो फरक फरक शोधपत्रहरूमा यो भाइरसको अनियन्त्रित विस्तारसँगै हालको विश्व आर्थिक मन्दी विगत १५० वर्षयताकै सर्वाधिक ठूलो मन्दी हुने र यसले विश्वव्यापी आर्थिक संरचनामै हलचल उत्पन्न गराउने उल्लेख गर्न थालिसकेका छन् । प्रचलित आर्थिक गणनाका सूत्रहरू यसबेला लागू भएका छैनन, किनकी यो स्वास्थ्य संकटको समाधान कहिल्यै र कुन रूपमा हुन्छ अनि यसले विश्व अर्थचक्रका कुन कुन अवयवमा बढी प्रहार गनेछ भन्ने कुरामा कुनै पनि अर्थशास्त्रीले ठ्याक्कै भविष्यवाणी गर्न सकेका छैनन् । अमिबाले यस्को आकार हरेक दिन फैलिँदो छ, स्वरुप परिवर्तन हुँदै गएसँगै अर्थतन्त्रका चरहरूमा पार्नसक्ने प्रभावको सही आकलन हुन गाह्रो भएको हो । सुरुमा यसले यात्रा तथा पर्यटन गतिविधिमा सर्वाधिक प्रभाव पार्ने भएकाले सेवा क्षेत्र संकटमा पर्ने बताइयो, त्यसपछि कामदार उपलब्धता तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा परेको प्रभावले चीनले हाँकेको उत्पादनमूलक क्षेत्र प्रभावित हुन्छ भनियो । त्यसपछि विश्वकै प्रमुख उपभोग बजार अमेरिका र युरोपमा यसको संक्रमण विस्तार हुँदै गएसँगै विश्व औद्योगिक गतिविधि संकटमा परेको अर्को निष्कर्ष निकालियो । यो विश्व संकटबाट पार पाउन प्रमुख विकसित र विकासशील देशहरूले अर्थतन्त्रको पुनर्बहाली र उद्धारका लागि अर्बौं डलरका प्याकेजहरू ल्याए, त्यसका बाबजुद विश्व पुँजी बजारको जग हल्लिएको छ । अब अर्को चरणका उत्पादन चक्रमा उत्पन्न संकट र माग तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखापरेको संकटका कारण विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षाको संकट सिर्जना हुने विश्व खाद्य संगठनले चेतावनी दिइसकेको छ ।

एकथरि आलोचकहरूले सन् १९९० को दशकपछि अबलम्बन गरिएको भूमण्डलीकरण र पुँजीवादी अर्थतन्त्र यही कारणले संकटको संघारमा पुगेको बताइरहेका छन् । यो फ्रान्सिस फुकुयामाको ‘इन्ड अफ हिस्ट्री’सँग वा प्याट्रिक जे डेनिनको ‘ह्वाइ लिब्रलाइजेसन फेल्ड’ सँग मिल्दोजुल्दो धारणा हो । यसबीचमा विश्व अर्थतन्त्रले सोचेभन्दा बढी उदारता अपनाएकै हो । विश्व अर्थतन्त्रमा वस्तु, सेवा र मानिसको खुला आप्रवाह यति धेरै अनियन्त्रित रुपमा अघि बढ्यो कि, यसको कुनै अन्तिम सीमा हुन्छ भनेर कहिल्यै सोच्दा पनि सोचिएन । विश्वलाई पुँजीले, पैसाले तान्यो । मानवीय भावनाहरू, सामाजिक भावनाहरू, परिवार र सम्बन्धका भावनाहरू क्रमसः ओझेलमा पर्दै गए । मौलिक कार्य, परम्परा, सीप, रैथाने खाद्यान्न, खाना सबै ओझेलमा परे, मासिदै गए । आयातीत संस्कारमा विश्व समुदाय नै आश्रित बन्यो । मानिस, वस्तु, पशुपक्षीको ओसार–पसारले रोग, संक्रमणहरू पनि भूमण्डलीकरणसँगै बढाए । कुनै रहरले, कुनै अन्जानबस त कुनै नियतबस्, एक क्षेत्र, देश, महादेश वा भूगोलभित्र रहेका मिचाह, विषालु र हानिकारक कितपतंग, जीवजन्तु, झारपात, बोटविरुवा अर्को देशमा पुगे अनि तिनैले स्थानीय जातजाति, प्रजातिमाथि अतिक्रमण सुरु गरे ।

विकासको अन्धाधुन्ध दौडमा हामीले पर्यावरणको अत्याधिक क्षति ग¥यौं । किनकी, मानव जाति माथि पुग्ने होडमा थियो । अरुभन्दा आफूलाई सर्वश्रेष्ठ देखाउने, बनाउने होडमा थियो विश्व । केहीगरि अर्कोले जित्नु भएन, आफ्नो मौलिक पहिचान बरु गुमोस्, आफ्नो आन्तरिक सबलताका क्षेत्रहरू नष्ट हुन्, कमजोर बनुन्, तर अर्कोको बराबरी दौडमा जानै प¥यो । यसले हामीलाई सबल पनि बनायो अनि कमजोर पनि । चाहिने कुरा पनि सिक्यौं, नचाहिने कुरा पनि सिक्यौं । हाम्रो आफ्नो मौलिकता गुमायौं, अरुकै पहिचान अँगाल्यौं । यो दौड यति तीव्र थियो कि हामीले पछाडि हेर्नै सकेनौं । यसले विश्वलाई विकासको उच्चतम विन्दुमा पु¥याउँदै जाँदा हामीले पृथ्वी र हामीजतिकै अधिकार राख्ने जीवजन्तु, प्राणी, वनस्पतिमाथि अन्याय गर्दै गयौं । मानव जातिलाई लाग्थ्यो, हामीसँग कमाउनेमात्र चिज छ, गुमाउने चिज केही पनि छैन । एकले अर्कोमाथि विजय पाउन युद्ध लडे । साना–तिना क्षेत्र, समूहदेखि राष्ट्र–राष्ट्र लडे । पहिलो अनि दोस्रो विश्वयुद्ध केका लागि थियो? आफ्नो शक्ति सञ्चयका लागि, पुँजी सञ्चयका लागि, केबल केही व्यक्ति र राष्ट्रको नायकत्व देखाउनका लागि । अहिले पनि युद्ध जारी छ तर अदृष्य रुपमा । ठूला राष्ट्रहरू हतियार बनाउँछन्, थुपार्छन्, बेच्छन् । सन् २०१८ मा मात्रै विश्वभरि १८ खर्ब २२ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको हतियार किनबेच भएछ । अझ, शक्तिशाली राष्ट्रहरू परमाणु बम, रसायनिक बमदेखि जैविक हतियारसम्म बनाउन थालिसकेका छन् । सिरियामा जैविक हतियार प्रयोग भएको भर्खरै सार्वजनिक भएको एउटा लामो अध्ययन प्रतिवेदनले प्रमाणित गरेको छ ।

मानिसले पृथ्वीमाथि, प्रकृतिमाथि र आफैमाथि गरेको अन्यायको बोध कुनै न कुनै समय, कुनै रुपमा गराउने बेला भइसकेको थियो । पूर्वीय दर्शन अझ सनातन हिन्दु धर्म मान्नेहरू कलियुगको अन्त्यमाथि विश्वास गर्छन् । यसले समयको अन्त्यको कुरा गर्छ । काल (युग) परिवर्तनको कुरा गर्छ । यसका लागि कुनै महाप्रलय वा विनासको कल्पना गर्छ । वर्तमान एकीकृत विश्वमा तेस्रो विश्वयुद्धको विषय शायद गौण मान्न थालिएको थियो, किनकी पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा झैं राष्ट्रहरू कुनै एक–दुई ध्रुबमा बाँडिन असम्भव मानिएको थियो । अपवादका नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरू छाडेर विश्व अर्थतन्त्रका प्रायः सबै खेलाडी (प्लेयर)हरू कुनै न कुनै रुपमा फरक ढंगले सामथ्र्यवान् भइसकेका मानिन्थ्यो । तर, नयाँ कोरोना भाइरस महामारीले सबैलाई एउटै सतहमा उभ्याइ दियो ।

यो विश्व स्वास्थ्य संकटले स्पष्ट शब्दमा सबैलाई भनिदियो– तिमीहरू कोही शक्तिशाली छैनौं । सबैका सामर्थ्य उही हो । २०७७ वैशाख १ गते अपराह्न १२ बजेसम्म विश्वका २०० भन्दा बढी देशमा १८ लाख ५४ हजार १७४ जनामा यो भाइरसको संक्रमण देखापरिसकेको थियो भने १ लाख १४ हजार २९१ जनाको मृत्यु भइसकेको थियो । विश्वका शक्तिशाली भनेर चिनिएका देशहरूमध्ये अमेरिकामा ५ लाख ६० हजारको संक्रमण २२ हजारको मृत्यु, फ्रान्समा १ लाख ३२ हजारमा संक्रमण १४ हजारको मृत्यु, जर्मनीमा १ लाख २७ हजारमा संक्रमण ३ हजारको मृत्यु, बेलायतमा ८४ हजारको संक्रमण १० हजारको मृत्यु, चीनमा ८२ हजारलाई संक्रमण ३३०० को मृत्यु भइसकेको छ । शक्तिको होडबाजीमा लागेको छिमेकी मुलुक भारतमा पनि साढे ९ हजारलाई संक्रमण ३३० को मृत्यु भइसकेको छ । अत्याधिक मृत्युदर भएका स्पेन, इटली, इरान, टर्कीलगायतका देशहरूको आँकडालाई पनि संगै राख्ने हो भने स्थिति अझ विकराल देखिन्छ । अर्थात्, यसले न धनी राष्ट्र चिन्यो, न धेरै हतियार भएका, धेरै सैनिक भएका देशलाई चिन्यो, न धर्मलाई चिन्यो, न जातलाई चिन्यो, चिन्यो त केबल मान्छेलाई चिन्यो, मान्छेका कमजोरीलाई चिन्यो ।

यो भयावह महामारीबाट बच्न, बचाउनका लागि सुरुमा चीनले अबलम्बन गरेको घरबन्दी र संक्रमण विस्तार भइरहेका क्षेत्रलाई ‘हटस्पट’ घोषणा गरि पूर्ण आवतजावत ठप्प पार्ने (सिल्ड)को नीतिलाई विश्वमा संक्रमण विस्तार हुँदै गइरहेका देशहरूले क्रमसः अबलम्बन गर्दै लगेपछि बल्ल मानिसमा आफूतिर फर्कने चेत पलाएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्नका लागि ठूलासाना राष्ट्रहरूले घोषणा गरेका घरबन्दीमा बसेका बेला बल्ल मानिसले भागदौडको जिन्दगीमा आफूलाई, परिवारलाई समय दिन पाएका छन् । सवारीसाधन, हवाई जहाज कम चल्दा, उद्योगहरू कम चल्दा पृथ्वीले श्वास फेर्ने मौका पाएको छ । क्रमसः पृथ्वीको तल्लो सतहमा प्रदूषण कम हुँदै गएको छ । मानिसको चहलपहल कम हुनेवित्तीकै वसन्तयामसँगै बोटविरुवाहरू उम्रन, फस्टाउन थालेका छन् । मुख्य सहरी क्षेत्रमा बाहेक थोरै वनजंगलसँग जोडिएका गाउँ तथा नगरहरूमा वन्यजन्तु देखिन थालेका छन् । कोभिड–१९ ले हामीलाई कतै फेरि प्रकृतितिर फर्क त भनेको होइन ?
अर्थशास्त्रीहरूले यो स्वास्थ्य संकट समाधान हुन कम्तिमा ३ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्नसक्ने अनुमान गरेका छन् । त्यसबीचमा विश्वको विद्यमान व्यापार तथा आर्थिक संरचनामै परिवर्तन आउनसक्ने आकलन गरिएको छ । उसो भए, यसअघि भन्ने गरिएको एक्काइसौं शताब्दी एसियाले हाँकेको अर्थतन्त्रको हुनेछ भन्ने सिद्धान्त परिवर्तन हुन्छ त वा चीनले फेरि आरम्भ गरेका कारखाना गतिविधिसँगै अमेरिका र युरोपमा बढ्दो संक्रमणका कारण संकुचित हुने औद्योगिक गतिविधिलाई आफ्नातर्फबाट कुनै टेवा दिन्छ त? अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सबैभन्दा चिन्ताको विषयचाहिँ यसको कारणले अब फेरि विश्वव्यापी रूपमा नै हुनेखाने र हुँदाखानेबीचको खाडल अझ तीव्र भएर जाने खतरा बढेको छ ।

अहिले नै लकडाउनसँगै तल्लो विपन्न वर्ग र गरिबीको रेखाआसपासमा रहेको मध्यम वर्ग खाद्य सुरक्षाको जोखिममा परिसकेको छ । विश्व कृषि गतिविधिलाई ठूला–बृहत् उत्पादकहरूले होइन, साना किसानहरूले थेग्दै आएका छन् । नेपालजस्ता कृषि आश्रित मुलुकमा त ससानो भूस्वामित्व भएका साना किसानको भूमिका अझ बढी रहँदै आएको छ । अहिले घरबन्दीका अवस्थामा पनि नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका साना किसानहरूले गहुँबाली भित्र्याउने, चैते धान लगाउनेजस्ता कृषि गतिविधि कायमै राखेका छन् । उता नेपालभन्दा ठूलो कृषिजनसंख्या रहेको भारतको कृषि क्षेत्र पनि यसकै कारणले संकटमा पर्न थालेको, कृषकहरूको बाली उठाएर मन्डीसम्म लैजान नसकिएको खबरहरु आउन थालेका छन् । घरबन्दीका अवस्था बढ्दै गएसँगै यो समस्या अझ गहिरो बन्दै जाने खतरा छ । नेपाल कृषिमा स्वःनिर्भर छैन । वर्षमा १ खर्ब ९५ अर्बजतिको कृषिजन्य वस्तु किनेर खान्छ, त्यसको ठूलो हिस्सा भारतबाटै आउँछ । यो स्थिति छिट्टै सुल्झेन भने अर्को खाद्य संकट जन्मनेछ, त्यसतर्फ पनि सरकारहरूले सोच्ने बेला भइसकेको छ । र, भनिरहनु पर्दैन खाद्य आपूर्ति चक्रमा प्रभाव पर्नेवित्तीकै त्यसको मूल्य बढ्ने छ र यो सन् २०१०÷११ कै तहमा पुग्ने चेतावनी दिन थालिएको छ । नियमित पेशा, व्यवसाय र कृषिकर्ममा संलग्न हुन नपाउँदा आय खुम्चेको अवस्थामा खाद्य मूल्य पनि अकासिन थालेपछि त्यसको ठाडो मार विपन्न र तल्लो मध्यमवर्गमा पर्ने हुन्छ । यसको समाधानका लागि समेत राज्यहरूले सोच्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

सरकारको आर्थिक उद्धार प्याकेजमै कन्जुस्याइँ

Nepal Under Construction

आइतबार ढिलोगरी सरकारले घोषणा गरेका केही राहत कार्यक्रमहरु हेर्दा इच्छा नभई–नभइ जबर्जस्ती घोषणा गरिएको जस्तो देखिन्छ उदाहरणका लागि संघ सरकार अर्थात नेपाल सरकारले आर्थिक उद्धार कार्यका लागि कुर्ने निश्चित अंक घोषणा गरेन जबकि स्थानीय र प्रदेश सरकारले कोस खडा गरेर त्यसबाट खर्च गर्नु भन्ने आदेश दिइयो ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

हिले विश्वभरी नै स्वास्थ्य संकटकालीन अवस्था बढ्दै गएसँगै आफ्नो देशभित्र पार्नसक्ने प्रभावलाई कम गर्नका लागि विभिन्न मुलुकहरुले फरक फरक प्रकृतिका आर्थिक उद्धार प्याकेजहरू घोषणा गरिरहेका छन् । बढ्दो घरबन्दी (लकडाउन) गर्दा अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरूमा गम्भीर प्रभाव पदैछ । यसबाट अर्थतन्त्रका कुनै अवयवहरू अछुत रहन सक्ने अवस्था नै छैन । दैनिक ज्यालादारी मजुदरदेखि बहु–अर्बपतिहरूसमेत यसको चक्रब्यूहमा पिल्सिएका छन् । धनाढ्यहरूले त आफ्नो सञ्चित निकालेर खालान् तर बिहान कमाएर बेलुक छाक टार्न बाध्य झन्डै ५६ लाख तथा अनौपचारिक क्षेत्र÷असंगठित क्षेत्रका करिब २० लाख श्रमिक/मजदूर गरी करिब ७६ लाख मानिसहरू तत्काल खाद्य संकटको अवस्थामा छन् । यसमा गरिबीको रेखाआसपास रहेका थप १७ प्रतिशतको आँकडा जोड्ने हो भने देशका आधा जनसंख्या अहिले यो विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटको चपेटामा परेको देखिन्छ । नेपालमा कृषिमा आश्रित जनसंख्या ६० प्रतिशत भनिए पनि वास्तवमै कृषिलाई नै मूल जीविकोपार्जनका पेशा बनाउनेको संख्या अझ कम हुनसक्छ, किनकी पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रको संरचनामा आएको परिवर्तनका कारण करिब ४० प्रतिशत नेपाली सहरी वा अद्र्धसहरी (नगरउन्मुख) क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । नेपालमा सहरीकरणको वार्षिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत छ । सहरी क्षेत्रका अधिकांस नेपाली गैर–कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन् । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब ४९ प्रतितश र तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने झन्डै ५१ प्रतिशतको जनसंख्यालाई यो लकडाउनका कारणले पर्नसक्ने प्रभाव र जोखिमको फरक–फरक आँकलन गरेर छुट्टाछुट्टै किसिमको राहत तथा उद्धारको कार्यक्रम आवश्यक पर्ने हुन्छ । Continue reading “सरकारको आर्थिक उद्धार प्याकेजमै कन्जुस्याइँ”

वैदेशिक रोजगार र राष्ट्रिय आयमा संकट

अर्थधार

चालू आर्थिक वर्षमा औपचारिक माध्यमबाट करिब ९ खर्ब रुपैयाँ र त्यसमा ३० प्रतिशतजति अनौपचारिक माध्यमबाट गरी करिब ११ खर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स प्रवाह हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, कोभिड–१९ महामारीको असरले कम्तिमा २५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घट्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

  • गजेन्द्र बुढाथोकी

विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को विश्वव्यापी महामारी फैलिँदै गएसँगै भर्खरै वैदेशिक रोजगार विभागले सबै देशका लागि श्रम स्वीकृति रोकेको छ । यो निर्णयले श्रम स्वीकृति लिइसकेका करिब ४० हजार र विदामा घर फर्केका करिब २० हजार नेपाली आप्रवासी श्रमिक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन । यीबाहेक अहिले म्यानवार कम्पनीहरूलाई पासपोर्ट बुझाइसकेका र ‘भिसा आइहाल्छ’ भनेर प्रतीक्षामा रहेका करिब ५० हजारजति भएको अनुमान छ । नेपालका प्रमुख श्रम गन्तव्यहरू कतार र साउदी अरब दुई देशले प्रारम्भिक चरणमा नेपालीसहितका आप्रवासी कामदारका लागि तत्कालका लागि प्रवेशमा रोक लगाएका छन् । हालै गरिएको नेपाली श्रम आप्रवासनसम्बन्धी एक अध्ययनअनुसार कतारमा ४ लाख ६ हजार ९१७ जना र साउदी अरबमा ३ लाख ३४ हजार ४५१ जना नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत छन् । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारी कति समय फैलिन्छ र यसको असर कस्तो रुपमा विस्तार हुन्छ भन्ने विषयमा अहिले नै यसै भनेर ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था छैन । यसले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा नै गहिरो प्रकृतिको झड्का ल्याउने अर्थशास्त्रीहरूले बताइसकेका छन् ।

अहिले विश्वकै प्रमुख अर्थतन्त्र, अमेरिकामा बढ्दो विस्तारसँगै त्यहाँ स्वास्थ्य सावधानीका लागि अबलम्बन गर्न थालिएका व्यवस्थाहरूले आर्थिक गतिविधिलाई शिथिल बनाउने नयाँ आकलन जारी भएका छन् । सरकार समर्थित केही नेपाली अर्थशास्त्रीहरूले नेपाल विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष आवद्ध नभएको अर्थात् एकलकाँटे अर्थव्यवस्था भएकाले यहाँ कोभिड–१९ का पार्नसक्ने आर्थिक झट्काको असर निकै कम पर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । ती अर्थशास्त्रीहरूले के पनि तर्क गरेका छन् भने विदेश जान नपाउने यो १ लाख जति जनसंख्यालाई तत्कालै कृषि र आर्थिक उत्पादकत्व बढाउने गतिविधिमा परिचालित गर्न सकिने अवस्था भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यो कुतर्कसिवाय अरु केही होइन । किनकी, नेपाली युवा जनशक्ति, जो वैदेशिक रोजगारीका लागि जान तत्पर भएर म्यानपावर एजेन्सीलाई पासपोर्टसमेत बुझाइ सकेका छन्, उनीहरू फेरि फर्केर कृषिमा संलग्न हुनसक्ने सम्भावना निकै कम छ ।

अहिले कृषिमा संलग्न जनशक्ति कति छ भन्ने कुरामा नै स्पष्ट छैन । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वे (तेस्रो), जनगणना, नमुना कृषि सर्वे र नेपाल श्रमशक्ति सर्वेका फरक–फरक तथ्यांंकलाई एकै ठाउँ राखेर औसत निकाल्दा करिब ६० प्रतिशत नेपाली कृषिकर्ममा संलग्न रहेको देखिन्छ । यो पछिल्लो दशकमा घट्दो क्रममा छ । आगामी वर्ष सम्पन्न हुने नयाँ जनगणनाले यथार्थ अनुपात देखाउला नै । वास्तविकता के हो भने कृषिको बढ्दो लागत, घट्दो प्रतिफल र कमजोर प्रतिष्पर्धी क्षमताका कारण यस क्षेत्रबाट पलायन हुनेहरूको अनुपात प्रत्येक वर्ष बढ्दो क्रममा छ । त्यो जनशक्तिलाई पुनः कृषिमा फर्काउनका लागि सरकारसँग आकर्षक प्याकेज वा कार्यक्रम छैन । कृषिमा दिइएको अनुदानको दुरुपयोग भएका, सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताले त्यो अनुदान हात पारेकोलगायतका समाचार आइरहेका छन् । त्यसैले विदेश जना नपाएका नेपाली युवालाई फेरि कृषिमा प्रयोग गरेर आर्थिक वृद्धिलाई माथि लैजान सकिन्छ भन्ने कुरा कोरा कल्पनामात्र हो ।

कृषि तथ्यांक नै विश्वसनीय छैन । चालू आर्थिक वर्षमा मौसमको प्रतिकूलताका कारण धानको उत्पादन १ प्रतिशत (मात्रै?)ले घटे पनि अन्य क्षेत्रले त्यसका क्षतिपूर्ति गर्ने भएकाले आर्थिक वृद्धिदरमा असर नपार्ने ती अर्थशास्त्रीहरूको दाबी छ, तर केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रारम्भिक अध्ययनले त्यसो भन्दैन । पहिलो ६ महिनाको अध्ययनले कृषिको वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा कम रहने देखायो । देशका मुख्य कृषि पकेट क्षेत्रहरूमा बढेको जमिन खण्डीकरण, बढ्दो आन्तरिक आप्रवासनका कारण तराई क्षेत्रहरूमा बसोबासका लागि मासिँदै गएको धान खेत र युवा जनशक्ति पलायन हुँदा रहेको बाँझो जमिनलगायतका कारण धान खेतीयोग्य भूमिमा यो वर्ष करिब अढाइ प्रतिशतले कमी आएको प्रारम्भिक अनुमानले देखाएको छ । धान लगाइने जमिनको अनुपातमा विगत तीन वर्षदेखि नै लगातार कमी आइरहेको छ ।

आफ्नो उत्पादनले वर्ष दिन पनि धान्न नसकिने अवस्था, बढ्दो महँगीका कारण आयले उपभोगका आवश्यकता धान्न नसकिने अवस्था तथा अन्य आर्थिक–सामाजिक कारणहरूले गर्दा कामको खोजीमा थातथलो छाड्ने नेपालीहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यस्तो आप्रवासन मूलतः तीन किसिमको हुन्छ, एउटा परम्परागत बसाइसराई, जुन एक गाउँबाट अर्को गाउँ वा गाउँबाट सहर अथवा पहाडबाट तराईतिर हुने गर्छ । पहाड र गाउँहरू अहिले लगभग खाली हुन थालिसकेका छन् । आयआर्जनको अवसर खोज्दै सहर र तराई झर्नेहरूले त्यहाँ पनि अवसर नपाएपछि कामको खोजीमा विदेशिनु पर्ने बाध्यता बढ्दो क्रममा छ । विगतमा यसरी कामको खोजीमा भारत (मुग्लान) भासिन्थे भने प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पासपोर्टमा गरिएको उदार व्यवस्था र विश्व श्रम बजारमा उपलब्ध अवसरहरूले भारतबाहेक पूर्वी एसियाली र खाडी मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि जाने क्रम बढेको हो । हालसम्म १५६ मुलुकमा नेपालीहरू श्रमको अवसर खोज्दै पुगिसकेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

विदेशी भूमिमा ४५ लाख नेपाली

स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएर तथा बढी आयआर्जनका लागि भन्दै विदेशिएका नेपालीहरूको संख्या कति छ भन्ने कुरामा स्पष्ट विवरण भेटिँदैन । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सन् २००० अप्रिलदेखि २०१९ को जुलाइसम्ब ५९ लाख ५५ हजार पटक श्रम स्वीकृति जारी भएको छ । यसमा पटक–पटक स्वदेश फर्केर पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्यासमेत जोडिएकाले वास्तविक रूपमा विदेशी भूमिमा कति नेपाली कार्यरत छन् भन्ने खुल्दैन ।

राहदानी विभागले सन् २०१० को डिसेम्बरदेखि २०१९ को जुलाई १५ सम्म ५९ लाख ७३ हजार ३११ वटा राहदानी जारी गरेको छ । राहदानी जारी भएको र श्रम स्वीकृति लिएको संख्याबराबरी नै जस्तो देखिए पनि राहदानी लिएर विदेश नजाने, घुमफिर वा अन्य प्रयोजनका लागि मात्र राहदानी बनाउने आदिको संख्या कटाउँदा विदेशी भूमिमा करिब ४५ लाख नेपाली कार्यरत रहेको पुष्टि हुन्छ ।
राहदानी विभागको गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनअनुसार ६६ देशमा नेपाली पासपोर्टबाहकहरूको संख्या २३ लाख ५० हजारको हाराहारीमा छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वैदेशिक रोजगारबाहेक घुमफिर (यात्रा), व्यवसाय, अध्ययन र अन्य प्रयोजनका लागि भनेरमात्र ११ लाख ३१ हजार नेपाली विदेशिएका थिए । यसलाई नै आधार मानेर गणना भारतमा कार्यरत नेपालीको संख्यासमेत गणना गर्दा विदेशमा कम्तिमा ४५ लाख नेपाली कार्यरत छन् भन्ने आकलन निकालिएको हो । एक पटक अनुमान गरौं, यसको ५० प्रतिशतमात्रै नेपाली पनि कोभिड–१९ को विश्व स्वास्थ्य संकटका कारण नेपाल फर्कनु परे के हाम्रो अर्थतन्त्रले उनीहरूलाई सहजै व्यवस्थापन गर्नसक्छ?

भारतमा नेपालीः भ्रम र यथार्थ

सबैभन्दा अन्योल त, छिमेकी मुलुक भारतमा कति नेपाली छन् भन्ने कुरामा स्पष्ट विवरण नै छैन । फरक–फरक प्रयोजनका लागि गरिएका अनुमानहरूले फरक–फरक विवरण देखाउने गरेका छन् । कतिपयले भारतमा ५० लाख नेपाली छन् भनेर लेख्ने गरेको पाइन्छ, तर संयुक्त राष्ट्र संघीय आप्रवासन संगठन (आईओएम)ले भर्खरै प्रकासित गरेको पहिलो ‘नेपालको आप्रवासन राष्ट्रिय प्रोफाइल–२०१९’ले भारतमा औसतमा ७ देखि १० लाखको हाराहारीमा मात्र नेपाली भएको देखाउँछ ।

आईओएमले सन् १९८१ देखिको नेपाल र भारतका जनगणनालाई तुलना गरेर निकालेको विवरणले के भन्छ भने विगतमा तेस्रो देशमा रोजगारीका अवसर नपाउँदा भारतमा अल्पकालीन रोजगारीको खोजीमा नेपाली जाने गरे पनि यो क्रम १९९०को दशकपछि क्रमसः घट्दै गएको छ । उदाहरणका लागि सन् १९८१ को जनगणनाका समयमा नेपालमा अनुपस्थित जनसंख्यामध्ये ९३ प्रतिशत भारत गएका थिए भने सन् २००१ मा यो अनुपात ७७ प्रतिशतमा झ¥यो भने सन् २०११ मा आइपुग्दा अझ घटी ३७.५ प्रतिशतमा झ¥यो । संख्यात्मक रूपमा हेर्दा सन् २०११ मा नेपालका अनुपस्थित जनसंख्या १९ लाखमध्ये ७ लाख भारतमा थिए । आईओएमले सन् १९९५/५४ देखि सन् २००१ सम्म गरिएको नेपाल र भारतका जनगणनाबाट नेपालीहरूको जनसंख्यालाई तुलनात्मक अध्ययन गर्दा भारतमा करिब ६ लाखको हाराहारीमा मात्र नेपाली देखियो ।

नेपालको पछिल्लो जनगणनाको औसत ३८ प्रतिशतलाई आधार मानेर हेर्दा अहिले भारतमा १० लाखको हाराहारीमा मात्र नेपाली कार्यरत रहेको देखिन्छ । जहाँबाट वार्षिक औसत डेढ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रेमिट्यान्स प्राप्त हुन्छ । भारतमा समेत अहिले कोभिड–१९ को संक्रमण तीव्र छ । यसले श्रम अप्रावासनमा मात्रै होइन, खुला सीमा र अन्तरआवद्ध अर्थतन्त्र भएको नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर असर पार्ने खतरा बढेको छ ।

पछिल्लो अध्ययनले श्रमबजारमा वार्षिक साढे ५ लाख नेपालीहरू हरेक वर्ष थपिन्छन् भन्ने देखाउँछ । तीमध्ये निजी क्षेत्र र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा गरी करिब एकदेखि डेढ लाखले मात्रै रोजगारीको अवसर पाउँछन् । नयाँ थपिने श्रमशक्तिका लागि नै रोजगारी अवसर उपलब्ध गराउन सक्ने मुलुकले विदेशबाट फर्कने जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि जुन अनुपातमा लगानी गर्नुपर्ने हो, त्यसको सामथ्र्य कति छ भन्ने विषयमा अहिले कमै ध्यान गएको देखिन्छ ।

सबैभन्दा ठूलो जोखिम त, यो विश्व स्वास्थ्य महामारीका कारण नेपालीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम गन्तव्यहरूमा क्रमसः रोजगारी गुमाउँदै जाने र यसको प्रभावले गर्दा नेपालले औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स प्रवाह घट्दै जाने वा रोकिने अवस्था आएको छ । रेमिट्यान्सले श्रम आप्रवासनमा गएका परिवारको घर खर्चमात्रै चलाएको छैन, अर्थतन्त्रमा यसको चक्रिय प्रभावले गर्दा उपभोग बढाएको छ । उपभोगले आयात बढाएको छ । यसले थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटल तथा रेष्टुँरा गतिविधि तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्च बढाउँदा समग्रमा सेवा क्षेत्रलाई जीवन्त तुल्याएको छ ।

विगत दुई दशकमा औपचारिक र अनौपचारिक (हुन्डी तथा ह्यान्ड क्यारी)बाट भित्रिएको करिब ९० देखि ९५ खर्ब रुपैयाँ नै नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई धानिदिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा औपचारिक माध्यमबाट करिब ९ खर्ब रुपैयाँ र त्यसमा ३० प्रतिशतजति अनौपचारिक माध्यमबाट गरी करिब ११ खर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स प्रवाह हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, कोभिड–१९ महामारीको असरले कम्तिमा २५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घट्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । यसले नेपालको विदेशी विनियमय सञ्चितिमा गम्भीर धक्का पर्ने छ, किनभने अर्को विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत पर्यटन क्षेत्रमा कम्तिमा ४० अर्ब रुपैयाँको क्षति पुग्ने अनुमान छ ।

त्यसैले कोभिड–१९ जन्य विश्व स्वास्थ्य महामारीको असरलाई अहिले नै अबमूल्यन गरेर हामीलाई पशुपतिनाथले बचाइहाल्नु हुन्छ नभनौं । नेपालमा कोट अनकोटमा “स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यै आइनहाले” पनि विश्वव्यापी आर्थिक झट्काबाट स्वयं पशुपतिनाथले समेत बचाउन मुश्किल पर्ने प्रष्ट देखिएको छ ।

उच्च आर्थिक वृद्धिका सपनामा संकट

र्खरैमात्र राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकले पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयनमै आइसकेको ७ महिनापछि योजनाको मुल दस्तावेज पारित गरेको छ । योजना अवधिमा ९.६ प्रतिशतको उच्च वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, यो आधारपत्रमा राखिएको लक्ष्यभन्दा ०.७ प्रतिशत हो । पन्ध्रौं योजनाकै आधारपत्रमा योजना अवधिको अन्त्यसम्म १०.४ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यसको अर्थ, आफ्नो लक्ष्यमाथि स्वयं योजना आयोगलाई नै विश्वास छैन । हालसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिनसकिएको योजनाको मुल दस्तावेजमा यो लक्ष्यलाई महत्वाकांक्षी भएको स्वयं योजना आयोगले स्वीकार गरेको छ । विगत तीन वर्षमा कायम रहेको औसत ७ प्रतिशत हाराहारीको वृद्धिदरलाई टेकेर चालू वर्षमा ८.५ हुँदै योजना अवधिभरिमा साढे ९ प्रतिशत हाराहारीको वृद्धिदर हासिल गर्ने आयोगको लक्ष्य देखिन्छ ।

सरकारको लक्ष्य र हासिल वृद्धिदरलाई मात्र साक्ष्य बनाएर हेर्ने हो, कसरी महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने गरिन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७.२ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य राखिएकोमा ६.७ प्रतिशत रह्यो भने २०७५/७६ मा ८ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएकोमा ७ प्रतिशतमात्र वृद्धिदर हासिल भयो ।  नेपाली अर्थतन्त्रको बहनशील क्षमताका कारण आव २०७३/७४ मा अर्थतन्त्रले ‘भी’ आकारमा हासिल गरेको ८ प्रतिशतको वृद्धिदरसहितको बहालीबाहेक त्यसभन्दा अघिका आर्थिक वर्षहरूमा औसतमा ५ प्रतिशत पुग्दा खुसी मान्नु पर्ने अवस्था रहँदै आएको थियो । विगत दुई दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतमात्र रहनुले यस कुराको पुष्टि गर्छ ।

विगत दुई आर्थिक वर्षमा हासिल भएको साढे ६ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदरका पछाडि पनि ठोस कारक देखिएनन । कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भएको लगानी, विद्युत्को निरन्तर उपलब्धता, ठूला आयोजनाहरू निर्माणमा आएको तीव्रतालगायतका कारणले वृद्धिदर उच्च रहेको बताउने गरेका छन् । तर, अर्थमन्त्रालयले नै सार्वजनिक गरेको विकास सहायता प्रतिवेदन (डीसीआर–२०१९)ले चार वर्षमा दातृ निकायबाट पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त भएको खुद सहायता (डिस्बर्समेन्ट) १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँमात्र रहेको देखायो । यसमा सरकारले दाताबाट पछि सहायता आइहाल्छ भनेर गरेको खर्चसमेत जोड्ने हो भने पनि पुनर्निर्माणका लागि चार वर्षमा भएको खर्च ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा नाघ्दैन । यो पुनर्निर्माणका लागि आवश्यकता आकलन गरिएको रकमको आधाभन्दा पनि कम हो । त्यसैले पुनर्निर्माणले आर्थिक वृद्धिदरलाई माथि उठायो भन्ने तर्कको ठोस पुष्टि हुँदैन ।

अर्को तर्क, निरन्तर विद्युत् उपलब्धताका कारण औद्योगिक उत्पादन बढेका कारण उच्च वृद्धिलाई टेवा पुगेको भन्ने तर्कलाई हेरौं । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा औद्योगिक क्षेत्रको कुल क्षमता उपयोग करिब ६० प्रतिशत रहेकोमा गत वर्ष ०७५/७६ मा यो घटेर ५७ प्रतिशतमा झरेको छ । (स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक गतिविधि अध्ययन) औसतमा ६० प्रतिशत हाराहारीमात्रै औद्योगिक क्षमता उपयोग भइरहेका अवस्थामा औद्योगिक उत्पादन बढेका कारण उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको भन्ने तर्कको पनि आधार पुष्टि हुँदैन ।
यस्तै, ठूला आयोजनाका कारण आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव पारेको भन्ने तर्कलाई हेर्दा विगत तीन वर्षमा अर्थतन्त्रमा पर्याप्त मूल्य अभिवृद्धि सिर्जना हुनेगरी न कुनै ठूला आयोजना आरम्भ भएका देखिन्छन्, न त पूरा नै ।

अनुभवजन्य साक्ष्यहरूले के पुष्टि गर्छन् भने कुनै पनि भयावह प्रकोप झेलेका मुलुकहरूले निकट वर्षहरूमा नै उच्च वृद्धिदर हासिल गर्छन् । त्यसलाई कायम राख्नका लागि के कस्ता प्रयासहरू अगाडि बढाइन्छन् भन्ने कुराले भने विशेष अर्थ राख्छ । विगत तीन वर्षयताको वृद्धिदर नेपालजस्तो मुलुकका लागि निकै उल्लेख्य उपलब्धी भएकोमा अर्को मत हुन सक्दैन । भूकम्प र भारतीय अघोषित आर्थिक नाकाबन्दीले एकपटक पहिरो गएको अर्थतन्त्रले ‘भी’ आकारको पुनर्बहाली हासिल गरे पनि त्यसलाई कायम राख्नका लागि लगानी प्रवाह र अन्य पर्याप्त प्रयास नपुगेकै कारण पुनः ‘एल’ आकारको वृद्धिको लय समातेको छ । यो भनेको पुनः झरेर स्थिर हुने चरण हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा त विश्व नै सोच्दै–नसोचेको नयाँ चरणको आर्थिक गिरावटको सामना गर्दैछ । कोरोनाभाइरसले उत्पन्न गरेको विश्व स्वास्थ्य संकटले कम्तिमा ०.६ प्रतिशतदेखि १.२ प्रतिशतसम्मले विश्व वृद्धिमा असर पार्ने प्रक्षेपणहरू सार्वजनिक भएका छन् । कोरोनाभाइरसजन्य विश्व स्वास्थ्य संकट कति समयसम्म विस्तारित हुन्छ भन्ने कुराले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावनिहीत रहने भएकाले अहिले नै ठोकुवासाथ यसै भन्न नसकिने ठहरमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकका अर्थशास्त्रीहरू पुगेका छन् ।

नेपालको हकमा भने चालू आर्थिक वर्षमा बजेटमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने दाबी गरिएकाबेला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले ६.४–६.७ प्रतिशतबीचको वृद्धिदरमात्र हासिल हुने यसअघि प्रक्षेपण गरेका थिए । कोरोनाभाइरसको प्रभावले विश्वका दुई उदीयमान अर्थतन्त्र एवं नेपालका छिमेकीहरू चीन र भारत दुवैको वृद्धिदर औसतमा ५ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपणहरू जारी भइरहेका बेला नेपालमा भने यहाँका सरकारी अधिकारीहरू अझै ७ प्रतिशतकै वृद्धिदर हासिल हुन्छ भन्ने ठोकुवा गर्दैछन् । राष्ट्रिय लेखा विवरणमा तथ्यांकीय समायोजन र आधार वर्ष परिवर्तन गरेर ६ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदर त देखाउन सकिएला, तर त्यसको
अन्तर्राष्ट्रिय मापनमा विश्वसनीय आधार कति रहला? सोचनीय छ ।

विश्व संस्थाहरू एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकसँग कुनै रुपमा आवद्ध रहिसकेका अर्थशास्त्रीहरूले यथास्थितिमा नेपालको वृद्धि प्रक्षेपण घटाएर ५.५ प्रतिशतमा झारेका छन् । यो अघिल्लो प्रक्षेपणभन्दा करिब १ प्रतिशत विन्दुको कटौती हो । नेपाली अर्थतन्त्रमा ५८ प्रतिशतको हिस्सा ओगट्ने सेवा क्षेत्र कोरोनाभाइरस स्वास्थ्य संकटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ । हवाई क्षेत्रले मात्र ४ अर्ब रुपैयाँको क्षति हुने बताएको छ भने मुख्य पर्यटन सिजनमा बुकिङ रद्ध हुँदा र उद्योग बन्द हुँदा पर्यटन उद्योगले कुल आयको ५० प्रतिशत गुमाउने खतरा छ । गत आवमा पर्यटन क्षेत्रबाट ७३ अर्ब आर्जन भएको थियो । पर्यटनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २ प्रतिशतको योगदान राख्छ । पर्यटनबाट हुने कुल मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन)मा १० प्रतिशतले कमी आउँदा जीडीपीमा ०.२५ प्रतिशतले कमी आउँछ । यस वर्षको क्षति योभन्दा ठूलो हुने भएकाले समग्र गिरावट बढी हुनसक्छ ।

यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा र श्रम गन्तव्यहरूमा पारेको कोरोना प्रभावले रेमिट्यान्स आयमा व्यापाक कमी आउने जोखिम छ । नेपालीहरूको मुख्य श्रम गन्तव्य कतारले नेपालसहित १४ मुलुकका नागरिकका लागि प्रवेशमा तत्कालका लागि रोक लगाएको छ । यसको प्रभाव कतार ट्रान्जिट हुँँदै तेस्रो देश जाने नेपालीमा पनि पर्नेछ । यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिँदै आइएको दक्षिण कोरिया, चीनपछि सर्वाधिक तीव्र गतिमा कोरोनाभाइरस विस्तार हुँदै गएको मुलुकमा परेको छ । यीसहितका अन्य श्रम गन्तव्यमा समेत पार्ने असरले २५ प्रतिशतभन्दा बढी दरले नै रेमिट्यान्स प्रवाह घट्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको प्रारम्भिक आकलन छ ।

विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि एकल स्रोतमा निर्भर रहेको नेपालजस्तो मुलुकका लागि यो सर्वाधिक जोखिमपूर्ण अवस्था हो, किनकी निर्यात आय बल्लतल्ल १ खर्ब रुपैयाँभन्दा कम छ, वैदेशिक व्यापारमा आउने कमीका बाबजुद कम्तिमा १२–१३ खर्बको आयात हुने र निर्यात ७५–८० अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिने सम्भावना छ । पर्यटन आय पहिलो ६ महिनामा ४२ अर्ब ४३ करोड रहेकोमा यसका बाँकीका अवधिमा बढीमा १५–२० अर्ब थपिएला । यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्सको प्राप्तिसमेत खुम्चिँदा पार्ने प्रभाव बहुआयामिक क्षेत्रमा पर्ने निश्चित छ ।

आधार वर्षमा नै लक्ष्यभन्दा निकै ठूलो अनुपातले कम हासिल हुने आर्थिक वृद्धिको असर समग्र योजना अवधिमा पर्ने निश्चित नै छ । नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना र प्रकृति हेर्दा सँधैभरि तीव्र गतिको गिरावटपछि फेरि उच्च वृद्धिदर हासिल होला नै भन्ने ठोस आधार छैन । अझ, प्रदेशगत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हेर्दा त्यो श्वैरकल्पनाभन्दा बढी देखिँदैन । उदाहरणका लागि प्रदेश नं १ को १०.४ प्रतितश, प्रदेश नं २ को ११ प्रतिशत, बागमतीको ७ प्रतिशत, गण्डकीको १०.२ प्रतिशत, प्रदेश ५ को १०.५ प्रतिशत, कर्णालीको १५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमको ११.७ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सीमित स्रोतसाधन र लगानी परिचालनको आधार रहेका कर्णालीजस्ता प्रदेशले कसरी १५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पु¥याउलान?
यही आर्थिक वृद्धिका लक्ष्यलाई टेक्दै आउँदो पाँच वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति आय पनि १५९५ अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ, जुन हाल १०५० डलरको हाराहारीमा छ ।

उच्च आर्थिक वृद्धिदरको महत्वाकांक्षासँगै फेरि एक पटक नेपाललाई पन्ध्रौं योजना अवधिमा अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने सपना साँचिएको छ, जुन तेह्रौं योजनादेखि नै बाँड्दै आइएको सपना हो । यसअघि नै स्तरोन्नतिका तीनमध्ये दुई सूचक– प्रतिव्यक्ति खुद राष्ट्रिय आय (जीएनआई), ह्युमन एसेट इन्डेक्स (एचएआई) र इकोनोमिक भल्नारेबिलिटी इन्डेक्स (इभीआई)– पूरा भइसके पनि आयगत आधार नपुग्ने भएपछि नेपाल आफैले तत्काल स्तरोन्नतिमा नजाने भनेर राष्ट्र संघलाई पत्राचार गरेको थियो । हालै बसेको संयुक्त राष्ट्र संघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसीको बैठकले नेपाल, बंगलादेश, लाओस, म्यानमार र टिमोर लेस्टेको सन् २०२४ को स्तरोन्नति प्रक्रियलाई सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आय १२३० डलरभन्दा माथि हुनुपर्ने संशोधित मापदण्ड छ । रेमिट्यान्स आयले थेगेको नेपाली अर्थतन्त्रको स्वभाविक वृद्धिबाटै १९९० को दशकमा २५० डलरको हाराहारीमा रहेको प्रतिव्यक्ति आय अहिले १०५० पुगिसकेकाले आउँदा चार वर्षमा १२०० डलर नाघ्ने भएकाले यो स्तरोन्नतिको विषय अर्थ–राजनीतिक श्रेय लिइरहनु पर्ने विषय बन्नसक्ने अवस्था कम छ ।

गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई पनि हालको १८.७ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशतमा झार्ने आधारपत्रको लक्ष्यमा संशोधन गरी १० प्रतिशतमा कायम गरिएको छ । विगत २० वर्षमा नेपालका गरिबी २० प्रतिशत विन्दुले नै कमी आयो, जसको वार्षिक कमी आउने दर साढे ३ प्रतिशतको हाराहारी देखिए पनि नेपालले हरेक जीवनस्तर मापन सर्वेमा गरिबी मूल्यांकनको आधारमा परिवर्तन गरेकाले वास्तविक तहमा गरिबी कुन अनुपातले घट्यो भन्ने विश्वसनीयतामाथि नै विश्व बैंकले प्रश्न उठायो । फेरि, गरिबीको विश्वव्यापी मानकमा पनि परिवर्तन हुँदैछन् । अब जीवन निर्वाहका लागि कति लागत आवश्यकता पर्छ भन्ने विधिलाई आधार मान्न थालिएको छ, त्यसमा मूल्यवृद्धि र आमव्यक्तिको खरिद क्षमतालाई मुख्य आधार मानेर आधार तय गरिन्छ । फरक–फरक मुलुकका लागि समान मापदण्डले काम गर्न नसक्ने भएकाले मुलुकगत रुपमा भिन्दाभिन्दै मानक राखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले एकल अंकमा गरिबी घटाउने लक्ष्य राख्नु भने भनेकै भरमा र कुनै पनि किसिमको सर्वे र अध्ययनहरू नगरीकनै २४ प्रतिशतको गरिबी १८.७ प्रतिशतमा झरिसकेको छ भनेकै भरमा विश्वव्यापी मानक संस्थाहरूले पत्याउँदैनन् । यो आउँदो पाँच वर्षभित्रमा कसरी १० प्रतिशतमा झार्ने हो, त्यसको पनि ठोस आधार भेटिदैन । Continue reading “उच्च आर्थिक वृद्धिका सपनामा संकट”

कस्तो हुनुपर्छ राष्ट्र बैंकका गभर्नर?

Nepal Rastra Bank

रकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकासमेत हुने भएकाले प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले आफूनिकटका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन खोज्नु स्वभाविक नै हो, तर वर्तमान अर्थमन्त्रीले भने जुन ढंगले राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रालयका उपशाखामा परिणत गर्नेगरी कानुनमै परिवर्तन गरेर हस्तक्षेप गराउँदै छन्, त्यसबाट केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामै प्रश्नचिह्न उब्जेको छ ।

 

गजेन्द्र बुढाथोकी

देशको केन्द्रीय बैंक नयाँ नेतृत्वको खोजीमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद सामान्य राजनीतिक नियुक्तिजस्तो होइन । यो देशको समग्र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने निकाय त हो नै, सरकारको औपचारिक आर्थिक सल्लाहकारसमेत भएकाले केन्द्रीय बैंकमा नियुक्त हुने गभर्नर उच्च प्राज्ञिक ज्ञान भएको तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मामिलासँग नजिकको जानकार पनि हुनुपर्छ भन्ने प्रचलित मान्यता छ । विद्यमान नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन– २०५८ ले आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, तथ्यांंकशास्त्र वा कानुनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधी हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेकालाई गभर्नर नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । कार्यानुभवमा सरकार वा राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणी वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, अथवा ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको कार्यकारी कार्यकारी तहको पद वा सोसरहको पद संलग्न भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । Continue reading “कस्तो हुनुपर्छ राष्ट्र बैंकका गभर्नर?”

कोरोना, कोरिया र नेपाल

गजेन्द्र बुढाथोकी

प्रतिव्यक्ति उपभोगका आधारमा विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र चीनमा कोरोनाभाइरस निमोनिया (कोभिड १९) को प्रकोपले पार्नसक्ने सम्भाव्य क्षतिबारे अहिले प्रारम्भिक आकलनहरू आउन थालेका छन् । हालसम्म करिब २३०० को ज्यान लिइसकेको यो महामारीको संक्रमण दक्षिण कोरियामा पनि फैलन थालेसँगै विश्व अर्थतन्त्रमै अर्को त्रास सुरु भएको छ । चीनमा प्रायः सबै उत्पादनमूलक संयन्त्रहरू (म्यानुफ्याक्चरिङ) अहिले लगभग ठप्प अवस्थामा छन् । विशेषगरी चीनमा आधार रहेका विश्वका ठूला मोटर उत्पादकहरूको उत्पादन रोकिएको छ । विश्वको अर्को प्रमुख मोटर उत्पादक हब, दक्षिण कोरियामा यो महामारीबाट प्रभावित हुनेहरूको संख्या लगातार बढ्न थालेको समाचार आइरहेका छन् ।

विश्व अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ महामारीले पार्ने प्रभावको आकलन आउँदो दुई साताभित्रमा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष छ । कोषकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिभाले कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा ०.१ देखि ०.२ प्रतिशतले गिरावट आउने प्रक्षेपण गरिसकेकी छिन् । उनका अनुसार चिनियाँ अर्थतन्त्रमा ०.४ प्रतिशतले कमी आउने छ । बार्कले एन्ड मोर्गन स्टेन्लीले यो महामारीका कारण विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा ०.२ देखि ०.४ प्रतिशतले गिरावट आउन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यो प्रारम्भिक आकलनमात्रै हो । यसको प्रभाव विश्वव्यापी उत्पादनमूलक क्षेत्र र रोजगारीमा पर्ने असर कति गहिरो हुन्छ भन्ने अहिले नै भन्न नसकिने अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेट्री स्टेभज मेनुचिनले बताएका छन् । यसअघि सार्सको महामारीले पारेको असरभन्दा कोभिड–१९ को महामारी दोब्बर ठूलो हुने अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान छ । Continue reading “कोरोना, कोरिया र नेपाल”

‘आरम्भ’ले देखाएका आशा

  • प्रधानमन्त्री ओलीले २०७६ को अन्त्यमा गरिबीको दर घटेर १६.५ प्रतिशतमा सीमित हुने के आधारमा अनुमान गरे, उनै जानुन । राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या १८.७ प्रतिशत भएको उल्लेख गरेको थियो, यो पनि आधिकारिक गणना भने होइन ।

Continue reading “‘आरम्भ’ले देखाएका आशा”

बढ्दो मूल्यवृद्धिको मार, मुकदर्शक सरकार

economy of Nepal

अर्थधार

गजेन्द्र बुढाथोकी

यतिखेर आमनागरिकहरूले चरम मूल्यवृद्धिको अनुभव गर्दै आएका छन् । बजारमा चामल, दाल, तेल सबैको मूल्य बिनाकारण अकासिएको छ । कुखुरा व्यवसायीहरूको सेन्डिकेटले हजारौं चल्ला र अण्डा नष्ट गरेपछि कुखुराको मासुको मूल्य त छोइनसक्नु भएको छ । भारतले निकासी प्रतिबन्ध लगाएसँगै उच्च दरमा बढेको प्याजको मूल्य अहिले केही घटेको भए पनि चीनमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएसँगै त्यसतर्फबाट हुने आयात संकुचित हुँदा लसुनको मूल्य अकासिएको छ । विश्वव्यापी स्तरमा खाद्यान्नको मूल्य सन् २००८÷९ मा अकासिएपछि विस्तारै घट्दै गयो, तर नेपालमा भने अचम्मको बजार छ, जहाँ एक पटक अकासिएको मूल्य स्थिर भएर माथि नै बस्छ । बरु मौका पाए अझ बढ्छ, तर मूल्य भने घट्दैन । यो बजार अराजकताको उदाहरण हो । Continue reading “बढ्दो मूल्यवृद्धिको मार, मुकदर्शक सरकार”

कृषिको उत्पादन घटेकै हो या अतिरिक्त आय बढेको?

गजेन्द्र बुढाथोकी

हालैमात्र एक जना युट्युबर/भ्लगरले युट्युबमा नेपालका ७० देखि ८० प्रतिशत नागरिकहरू कृषिमा आश्रित रहेको भए पनि यो निरन्तर खस्किँदै गएको र कृषिमा मात्रै हरेक वर्ष १२० अर्ब डलरको घाटा रहेको बताए । उनले घाटा भनेर देखाएको कृषिको तथ्यांक नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)भन्दा चार गुणा बढी हा । उनीमात्रै होइन, नेपालमा पछिल्लो समयमा अधिकांशले कृषिको उत्पादन व्यापक रूपमा घटेर गएको बताउने गरेका छन् । यसमा दुई किसिमका तर्क अगाडि सारिन्छ– १) पञ्चायतकालमा नेपालको कृषिको उत्पादन पर्याप्त थियो, जनसंख्यालाई पुगेर पनि विदेश निर्यात गर्न पुग्थ्यो । र २) कृषिको लगात बढी भएकै कारण यस क्षेत्रबाट पलायन बढ्यो र जसका प्रभावले कृषिको उत्पादन कम भयो । Continue reading “कृषिको उत्पादन घटेकै हो या अतिरिक्त आय बढेको?”