Category: विशेष रिपोर्ट

रामु सापकोटा, काठमाडौं र आलिया अलहाज्जरी, मलेशिया : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

मलेशिया— पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको प्रमुखमध्ये एक गन्तव्य । ‘फ्रि–भिसा फ्रि टिकट’ भनिए पनि जसोतसो ऋण जोहो गरी म्यानपावर कम्पनीलाई रु.१ लाख हाराहारी बुझाएर मलेशिया पुग्छन्, नेपाली कामदारहरू । तिनका आफ्नै सपना हुन्छन् । मासिक रु.३०–३५ हजार कमाउने, ऋण चुक्ता गर्ने, बचेको पैसाले नेपालमा रहेका परिवारको खर्च धान्ने । उपल्लो तहको औपचारिक शिक्षा र हातमा सीप नभएका उनीहरू धेरैजसो कडा शारीरिक श्रम गर्न जान्छन् ।

यस्ता धेरै कामदारलाई थाहा नभएको कुरा के भने २०७० साल भदौदेखि मलेशिया गएका ६ लाख ९ हजार ८७९ जना कामदारले विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त पैसा तिर्नुपर्‍यो । यसका लागि विभिन्न नियम लादियो । भिसा प्रोसेसिङ शुल्क बापत प्रति कामदार रु.३ हजार २०० र कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बायोमेट्रिक परीक्षण गर्न रु.४ हजार ५०० लाग्ने नियम जबर्जस्ती बनाइयो । त्यस बाहेक कामदारको राहदानी स्क्यान र हातका १० औंलाकै फिंगर–प्रिन्ट अनिवार्य चाहिने व्यवस्था थपियो । यस बापत प्रति कामदार रु.३ हजार २०० का दरले लिन थालियो ।

यति मात्रै होइन, यस बाहेकको शीर्षकमा पनि पैसा उठाइयो । कामदारको विवरण अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्ने भनेर प्रत्येक कामदारबाट रु.३ हजार ५०० उठाउन थालियो । यसमाथि पनि अर्को व्यवस्था थपियो । कामदारको राहदानी संकलन गरी मलेशियाली दूतावासमा पठाउन भनेर पनि पैसा लाग्ने व्यवस्था गरियो । यसो गर्न प्रति कामदार रु.३ हजार २०० थप गरियो । थप शुल्क लाग्ने यो व्यवस्थाको भित्री खेल के थियो लामो समयसम्म जानकारीमा आएन । पैसा तिर्नुपर्छ भनियो, विदेश जान चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएका गरीब नेपालीले खुरुखुरु पैसा तिरे । यसरी उनीहरूले पाँच वर्षमा तिरेको रकम कुल रु.५ अर्ब ३५ लाख भएछ ।

२०७० सालभन्दा पहिले यस्तो शुल्क बुझाउनुपर्दैनथ्यो । सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराएको प्रमाणपत्र सहित नेपालस्थित मलेशियाली दूतावासमा भिसा शुल्क बापत रु.७०० बुझाए पुग्थ्यो । तर, एकाएक विभिन्न शीर्षकमा पैसा लाग्ने नयाँ नियम बन्यो । आश्चर्यजनक ढंगले नयाँ कम्पनी अस्तित्वमा आयो र त्यसैलाई पैसा उठाउने जिम्मेवारी दिइयो । आश्चर्यजनक कुरा के भने कामको खोजीमा विदेशिन बाध्य गरीब नेपालीका छोराछोरी शोषण गर्ने काममा नेपाल र मलेशिया दुवै देशका सरकारी निकायहरूबीच मिलेमतो देखिन्छ ।

अनधिकृत असुलीको शृंखला

यो सिलसिला शुरू हुन्छ, २५ भदौ २०७० बाट । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको ‘मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रालि’ नामको कम्पनीले ‘भिसा लुअर नेगरा– भीएलएन’ प्रणालीका नाममा मलेशिया जाने कामदारसँग ‘भिसा प्रोसेसिङ’ भनेर शुल्क उठाउन शुरू गर्छ । भीएलएन मलेशियाली सरकारले ‘आउट–सोर्सिङ’ गरेको निजी कम्पनी ‘अल्ट्रा किनारा एसडीएन बीएचडी’ को नियन्त्रणमा रहने नेपाली एजेन्ट कम्पनी हो । अल्ट्रा किनाराले आफूलाई प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका रूपमा चिनाउँदै आएको छ । भीएलएनले भिसा प्रोसेसिङ शुल्क बापत २०७५ वैशाखसम्ममा नेपाली कामदारबाट रु.३ हजार २०० (मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) का दरले रु.१ अर्ब ९५ करोड उठाइसकेको छ ।

कामदार ठग्ने जालो (इन्फोग्राफिक्स):

(पुरास्क्रीनमा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)

भीएलएन प्रणालीसँगै मलेशिया जाने कामदारबाट अनेक शुल्क उठाउने शृंखला शुरू भएको हो । २३ असार २०७२ देखि ६ महीनाको ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ भन्दै कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न बायोमेट्रिक प्रणाली अनिवार्य गरियो । यसका लागि नेपाल भित्रिएको मलेशियन कम्पनी ‘बेस्टिनेट एसडीएन बीएचडी’ ले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ मार्फत ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई ‘साझेदार’ बनायो । १७ नोभेम्बर २००८ मा कम्पनिज् कमिसन मलेशियामा सूचना प्रविधि र म्यानपावर सम्बन्धी काम गर्ने गरी दर्ता भएको बेस्टिनेटलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा बायोमेट्रिक प्रणाली सञ्चालन गर्न तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले अनुमति दिएका थिए ।

त्यसको तारतम्य मिलाउन ६ असार २०७० मा बेस्टिनेटका ग्रुप सिईओ, बाङ्लादेशी नागरिक अमिनुल स्लाम बिन अब्दुल नुर र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्काबीच ‘मलेशिया सरकारको अनुमतिमा बायोमेट्रिक सञ्चालन गर्न फरेन वर्कस सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम नामको आईटी प्रणालीलाई बेस्टिनेट मार्फत सञ्चालन गर्ने’ सहमति भएको थियो ।

त्यसपछि १२ साउन २०७० मा काठमाडौंको होटल अन्नपूर्णमा भएको सेमिनारमा खड्कासहित श्रम मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिबहादुर खड्का, नेपालका लागि मलेशियाका कार्यवाहक राजदूत फाड्ली आलिया, बेस्टिनेटका पाँच जना सञ्चालकमध्येका अमिन लगायतका अधिकारीहरू सहभागी भए  । त्यही साँझ याक एण्ड यती होटलमा खड्का र अमिनबीच ६ असारमा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि बायोमेट्रिक प्रणाली शुरू गर्ने सहमति भयो । अनि, ६ महीना ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा शुरू गरिएको बायोमेट्रिक प्रणाली त्यसपछि अनुमतिबेगर निर्वाध चलिरह्यो । बायोमेट्रिक प्रणाली लागू भएपछि मलेशिया गएका २ लाख २२ हजार २८० जना कामदारबाट प्रतिव्यक्ति रु.४ हजार ५०० का दरले रु.१ अर्ब २ लाख ६० हजार उठाइएको छ ।

१९ वैशाख २०७३ देखि जीएसजी नेपाल प्रालि नामको अर्को कम्पनीले ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स– आईएससी’ का नाममा थप शुल्क उठाउन थाल्यो । बेस्टिनेटकै नियन्त्रणमा रहने गरिको (गोविन्द थपलिया कार्यकारी निर्देशक रहेको) यो कम्पनी मार्फत मलेशिया जाने कामदारको राहदानीको स्क्यान र हातका १० औंलाकै फिंगर–प्रिन्ट अनिवार्य गरियो । आईएससी लागू भएपछि मलेशिया गएका २ लाख ७ हजार ४१४ कामदारबाट रु.३ हजार २०० का दरले अहिलेसम्म रु.६६ करोड ३७ लाख उठाइएको छ ।

१९ वैशाख २०७३ देखि नै कामदारको विवरण र तस्वीर माइग्राम्स अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान अनिवार्य गर्दै प्रत्येक कामदारबाट रु.३ हजार ५०० उठाउन थालियो । यो काम शुरू गर्ने पनि मलेशियाली कम्पनी बेस्टिनेट नै थियो । बेस्टिनेटबाट नेपालमा माइग्राम्सको जिम्मा स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खड्काले पाए । माइग्राम्समा दर्ता नभएसम्म कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण नहुने हुँदा मलेशिया कामदार पठाउने सबै म्यानपावर कम्पनीले खड्कासँगै अनुमति लिएर कामदारको व्यक्तिगत विवरण मलेशियामा रहेको बेस्टिनेटमा पु¥याउँछन् । बायोमेट्रिक प्रणाली शुरू गर्दा अमिनलाई सघाएका सरकारी संयन्त्रले नै आईएससी र माइग्राम्समा पनि सघाए । माइग्राम्स प्रणाली मार्फत मलेशिया गएका २ लाख ७ हजार ४१४ कामदारबाट अहिलेसम्म रु.७२ करोड ५९ लाख उठाइएको छ ।

१९ वैशाख २०७३ मा नै मलेशिया जाने कामदारबाट राहदानी संकलन गरी मलेशियाली दूतावासमा पठाउने ‘वन स्टप सेन्टर– ओएस्सी’ प्रणाली लागू गरियो । मलेशियाली कम्पनी ‘बुक्ति मेघा एसडीएन बीएचडी’ र ‘डाइमन्ड प्यालेस को–अपरेटिभ लिमिटेड’ ले मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रालि मार्फत कामदारको राहदानी जम्मा गरेर दूतावासमा पठाउने ‘ओएससी’ प्रणालीको काम शुरू गरे । यो प्रणाली लागू भएपछि मलेशिया पुगेका दुई लाख ७ हजार ४१४ जना कामदारबाट रु.३ हजार २०० (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक) का दरले रु.६६ करोड ३७ लाख उठाइएको देखिन्छ ।

यसरी मलेशिया जाने कामदारबाट समग्रमा प्रतिव्यक्ति रु.१७ हजार ६०० अतिरिक्त शुल्क उठाउने यस्तो शृंखला कुनै व्यवधान विना चलिरह्यो । तर, यी शुल्क उठाउन न नेपाल र मलेशियाबीच कुनै सम्झौता भएको छ, न नेपाल सरकारका कुनै निकायले त्यसो गर्ने अनुमति वा स्वीकृति नै दिएका छन् । देशभित्र आर्थिक उपार्जनको अवसर नपाएर विदेशिन बाध्य गरीब नेपालीबाट अनधिकृत रूपमा अर्बौं रुपैयाँ असुल्ने यो शृंखला कसरी निर्वाध चलिरह्यो ? योसँग सम्बन्धित घटनाक्रम र दस्तावेज खोतल्दा देखियो– यसका पछाडि हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरूको अचम्मको भरथेग रहेछ ।

संसदसम्म ‘सेटिङ’

अनेक शुल्क तिर्दै यति धेरै चरण पार गरेर मलेशिया पुगेका नेपाली कामदारलाई मलेशियाली सरकारले ‘आउट–सोर्सिङ’ गरेको कम्पनी ‘फोमेमा एसडीएन बीएचडी’ ले स्वास्थ्य परीक्षण गर्छ । उसको परीक्षणमा ‘अनफिट’ देखिए त्यस्ता कामदारलाई नेपाल नै फिर्ता पठाइदिन्छ । चितवनका सरोज सार्की ललितपुरको पुल्चोकस्थित ‘मलेशिया गोर्खा ह्युमन रिसोर्स सोलुसन प्रालि’ मार्फत भिसा प्रोसेसिङ, माइग्राम्स, बायोमेट्रिक, आईएससी र ओएस्सी प्र्रक्रिया पूरा गरेर १ माघ २०७४ मा मलेशिया उडे । म्यानपावर कम्पनीलाई रु.१ लाख २० हजार बुझाएका सरोज फोमेमाको परीक्षणमा ‘अनफिट’ देखिए ।

१ चैत २०७५ मा नेपाल फर्केका उनी आफूले तिरेको रकम फिर्ता पाउन माग गर्दै म्यानपावर कम्पनीमा पुगे । तर, म्यानपावरले उनको कुरा सुनेन । रु.१ लाख २० हजार असुल उपर र म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाहीको मागसहित सरोजले गएको जेठमा महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा उजुरी दिएका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार, नेपालबाट हरेक वर्ष यति लामो चरण पार गरी ‘फिट’ भनेर पठाइएका करीब ९ हजार कामदार मलेशियामा पुनः स्वास्थ्य जाँच गर्दा ‘अनफिट’ भएर फर्कने गरेका छन् । विपन्न नेपालीलाई लुट्न भइरहेको घृणित खेलको देख्न सकिने दृष्टान्त हो, यो ।

त्योभन्दा पनि अझै डरलाग्दो खेल अर्को छ । ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरी मलेशिया पुगेका र उता गरिएको परीक्षणमा ‘अनफिट’ भई फर्केका कामदारले २९ भदौ २०७१ देखि २३ जेठ २०७२ सम्म श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा २२१ वटा उजुरी दिएका छन् । ती उजुरीहरू रिजा पोलिक्लिनिक एण्ड डाइग्नोष्टिक सेन्टर, एचआर डाइग्नोष्टिक सेन्टर, जलविनायक पोलिक्लिनिक एण्ड मेडिकल सेन्टर, रिलायन्स हेल्थ केयर सेन्टर, बसुन्धरा पोलिक्लिनिक, सिद्धकाली मेडिकल सेन्टर लगायत विरुद्ध थिए । तर, मन्त्रालयले ती नेपाली ठगिएको उजुरीलाई वास्तै नगरी थन्क्याइदियो ।

सरकारबाट अनुमति नलिई कामदारलाई ठग्न बायोमेट्रिक प्रणाली सञ्चालन भइरहेको भनेर २०७१ मा व्यवस्थापिका–संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा उजुरी प¥यो । समितिले १४ माघ २०७१ मा ‘६ वटा शर्त पूरा गरे मात्र नेपालमा बायोमेट्रिक सञ्चालन गर्न दिने’ निर्णय ग¥यो । ती शर्त थिए– बायोमेट्रिकलाई नेपालमा मात्र नभई मलेशिया कामदार पठाउने १४ वटै देशमा एकसाथ लागू गर्नुपर्ने, बायोमेट्रिकको सफ्टवेयरमा अनलाइन मार्फत निःशुल्क पहुँचको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, बायोमेट्रिक मार्फत हुने स्वास्थ्य परीक्षणमा नेपाल सरकार मातहत दर्ता भएका सबै स्वास्थ्य संस्थालाई समावेश गरिनुपर्ने आदि ।

श्रम मन्त्रालयले त्यसको भोलिपल्ट नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघलाई पत्र पठाएर ‘मलेशियाली सरकारले शर्त स्वीकार नगरिसकेकाले तत्कालका लागि बायोमेट्रिकको काम रोक्न’ निर्देशन दियो । त्यसलगत्तै बायोमेट्रिक प्रणाली सञ्चालन गरिरहेका ३९ स्वास्थ्य संस्थाको अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरियो । कार्यदलले २०७२ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा ‘मलेशियाले जबरजस्ती रूपमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गरेकोे’ उल्लेख छ । कार्यदलले ‘मलेशिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी अभिलेख वैदेशिक रोजगार विभागको सफ्टवेयर प्रणालीभित्र रहनुपर्ने र मलेशियाको बेस्टिनेट कम्पनीको नियन्त्रणमा पुग्ने गोप्य व्यक्तिगत विवरण अपचलन र दुरुपयोग नहुने गरी दुई मुलुकबीच लिखित समझदारी हुनुपर्ने’ सुझाव समेत दिएको थियो ।

तर, त्यसलगत्तै स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्काको टोलीले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभु साहलाई अष्ट्रेलिया भ्रमणमा लिएर गयो । बेस्टिनेटका सञ्चालक अमिन पनि त्यही टोलीमा थिए । परिस्थिति यसरी बदलियो कि, ‘तत्काललाई बायोमेट्रिक प्रणाली रोक्न’ निर्देशन दिएको समिति एकाएक आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्यो । बरु समितिका सदस्य, सांसद जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा भन्दै समितिले २१ असार २०७२ मा ‘सरकारको नियमनमा रहने गरी’ बायोमेट्रिक प्रणाली अघि बढाउन अनुमति दियो ।

२०७३ जेठमा श्रम मन्त्रालयले सहसचिव गोविन्दमणि भुर्तेलको संयोजकत्वमा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी मामिला अध्ययन गर्न कार्यदल बनायो । कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा ‘बायोमेट्रिक सहित भीएलएन, माइग्राम्स, आईएस्सी र ओएस्सी जस्ता प्रावधानबाट कामदारमाथि आर्थिक भार परेको भन्दै त्यो भार हटाउन काठमाडौंस्थित मलेशियाली राजदूतसँग छलफल गरी समाधान खोज्न सुझाव दियो । तर, मन्त्रालयले त्यो प्रतिवेदनलाई वास्तै गरेन । त्यसबेला दीपक बोहोरा श्रममन्त्री थिए ।

मलेशिया जाने कामदारबाट अनधिकृत रूपमा शुल्क उठाउन शुरू गर्दा श्रम मन्त्रालयमा हरिप्रसाद न्यौपाने मन्त्री र सुरेशमान श्रेष्ठ सचिव थिए । त्यसपछि टेकबहादुर गुरुङ, दीपक बोहोरा, सूर्यमान गुरुङ र फरमुल्लाह मन्सुर मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वमा पुगे, तर यो शृंखलापट्टि फर्केर कसैले पनि हेरेन । वर्तमान श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टले गैरकानूनी भनेर यसमा रोक लगाएका छन् । श्रम मन्त्रालयले यी शुल्क उठाउन नपाउने निर्णय गरेपछि अहिले मलेशियामा कामदार पठाउने क्रम रोकिएको छ ।

ठगीको रक्षाकवच सरकार

कामदार ठग्ने यो शृंखलालाई राज्य–संयन्त्रले नै कसरी संरक्षण दिइरहेका छन् भन्ने बुझन हामीले थप दस्तावेज खोतल्यौं । त्यसक्रममा भेटिएका तथ्यहरूले यस पछाडि अझै डरलाग्दो जालो रहेको देखाउँछन् । कामदारको भिसा प्रोसेसिङ र राहदानी संकलनका नाममा मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रालिले अनधिकृत रूपमा रकम असुलेको र त्यसबाट वैदेशिक रोजगार ऐन उल्लंघन भएको दाबीसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा त्यतिबेलै उजुरी दर्ता भएको रहेछ । तर, विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करले ‘ठगीको विषय वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को दायराभित्र नपर्ने’ भनेर ११ चैत २०७० मा उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेका रहेछन् ।

८ जेठ २०७१ मा अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर भिसा प्रोसेसिङका नाममा शुल्क उठाउन अनुमति लिए वा नलिएको भनेर सोधेको रहेछ । परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘मलेशियाको कामदार भिसा सम्बन्धी प्रक्रिया र व्यवस्थामा मन्त्रालयको धारणा सकारात्मक रहेको’ भन्दै १२ जेठ २०७१ मा ‘मलेशिया जाने कामदारको भिसा प्रोसेसिङमा लाग्ने शुल्क सम्बन्धमा कुनै निकायको अनुमति लिन नपर्ने’ जवाफ पठाएको रहेछ ।

व्यवस्थापिका–संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले ८ पुस २०७१ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई ‘अवैध तवरबाट सञ्चालन भइरहेको मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रालि’ को दर्ता खारेज गर्न निर्देशन दिएको रहेछ । तर, २७ माघ २०७१ मा कार्यालयका रजिष्टार शंकर अर्यालले ‘दर्ता खारेजीको कारबाही अघि बढाउन नसकिएको’ जानकारी गराएका रहेछन्  । उद्योग मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट ‘भीएलएनलाई कुनै कारबाही गर्नु नपर्ने’ राय आएपछि कारबाही गर्न नसकिएको  कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको तर्क थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत मलेशिया नेपाल भीएलएन प्रालि र जीएसजी नेपाल प्रालिले कामदारबाट अनधिकृत रकम असुलेर ठगी गरेको उजुरी परेको रहेछ । तर, सबैतिर हात हाल्दै आएको लोकमानसिंह कार्की नेतृत्वको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो मामिला अनुसन्धान नै नगरी पन्छाइदिएको भेटियो । आयोगका अनुसन्धान अधिकृत भवानीप्रसाद सुवेदीले आयोगको निर्णय भन्दै ११ पुस २०७४ मा भीएलएनलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, “यसमा नेपाल र मलेशियाबीचको कूटनीतिक विषयवस्तु समावेश भएको र कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार नेपालमा दर्ता भएको प्रालिबाट सञ्चालन हुँदै आएको काम आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने हुँदा उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको जानकारी गराइन्छ ।”

२ जेठ २०७५, पाँच वर्षयताकै अचम्मको दिन थियो । त्यो दिन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेशिया जाने कामदारबाट अनधिकृत रकम असुल्ने बायोमेट्रिक, माइग्राम्स, ओएस्सी, आईएस्सी र भीएलएन प्रणाली बन्द गर्ने निर्णय गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार ग¥यो । श्रम मन्त्रालयको निर्णयमा ‘सरकारको स्वीकृति बेगर सिन्डिकेट खडा गरी मलेशिया जाने कामदारबाट अनधिकृत रूपमा रकम असुलिएको र वार्षिक एक लाख मात्र कामदार मलेशिया जाँदा पनि त्यो सिन्डिकेटले करीब रु.१ अर्ब ३५ करोड उठाइरहेको’ उल्लेख छ । मन्त्रालयको यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि ६ जेठमा प्रहरीले मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रालिका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठ सहित ४० जनालाई पक्राउ ग¥यो ।

रु.२ अर्ब ४६ करोड बिगो र कैद सजायको मागदाबी सहित ठगी मुद्दा चलाइएका श्रेष्ठ जिल्ला अदालत ललितपुरको आदेश अनुसार रु.१२ लाख धरौटीमा थुनामुक्त भएका छन् । पक्राउ परेका अन्य ३९ जना पनि छुटिसकेका छन् । तर, श्रेष्ठले प्रहरीमा दिएको बयानले यो ठगीमा नेपाल र मलेशियाका सरकारी–संयन्त्रको संलग्नताको थप खुलासा गर्छ । बयानमा उनले कामदारबाट रु.७०० का दरले उठाइएको रकम नेपालस्थित मलेशियाली दूतावासलाई, रु.३ हजार २०० का दरले उठाइएको रकम मलेशिया र हङकङमा कार्यालय भएको अल्ट्रा किनारा रेडियन्स एसडीएन बीएचडीलाई तथा रु.२ हजार ८०० का दरले उठाएको रकम मलेशियाको प्रोफाउन्ड रेडियन्स एसडीएन बीएचडीलाई पठाउने गरेको बताएका छन् । त्यसबापत अल्ट्रा किनाराले प्रति कामदार रु.१६८ र प्रोफाउन्ड रेडियन्सले रु.४२० कमिसन दिंदै आएको उनको बयानमा उल्लेख छ ।

श्रेष्ठले मलेशियाली कम्पनीलाई यो रकम कसरी पठाए त ? प्रहरीसँगको बयानमा उनले नेपाल राष्ट्र ब्यांकबाट अनुमति लिएरै रकम पठाइएको बताएका छन् । मलेशिया नेपाल भीएलएन प्रालिका फाइनान्स म्यानेजर दीपक गिरीले पनि पैसा पठाउन राष्ट्र ब्यांकले अनुमति दिएको दाबी गरेका छन् । यसबारे बुझदै जाँदा हामीले राष्ट्र ब्यांकको एउटा पत्र फेला पा¥यौं । विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका सहायक निर्देशक पीताम्बर पोखरेलले भीएलएनलाई ३ असार २०७१ मा लेखेको पत्रमा ‘अबदेखि विदेशी कम्पनीलाई रकम पठाउन सटही अनुमति माग गर्दा कुल भिसा आवेदक र त्यसको रकम खुल्ने गरी दूतावासबाट प्रमाणीकरण गराई सम्बन्धित कागजातसहित अनुमति माग्न’ भनिएको रहेछ । राष्ट्र ब्यांकको सञ्चालक समितिले २ असारमा दिएको निर्देशन अनुसार विभागले यस्तो पत्र पठाएको देखिन्छ । वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा त्यतिखेर राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर थिए । राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल भन्छन्, “मलाई डिटेल त थाहा भएन, तर मलेशिया सरकारबाट अनुमति लिएको भनेको आधारमा निर्णय गरेर कम्पनीलाई सटही अनुमति दिएका हौं ।”

कम्प्युटर सफ्टवेयर सम्बन्धी काम गर्ने भनेर कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएको कम्पनी हो, भीएलएन । यसले सफ्टवेयर बनाउन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र बिक्री गर्न वाणिज्य मन्त्रालयको अनुमति लिएको देखिदैन । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार यसले मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागबाट पनि कुनै अनुमति लिएको छैन । कुनै पनि काम गर्न अनुमति नलिएको र सरकारको अनुमतिबेगर नै कामदारबाट पैसा उठाएको संस्थालाई विदेशमा पैसा लैजाने अनुमति दिन मिल्छ ? हामीले यो प्रश्न राष्ट्र ब्यांककै विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगानालाई सोध्यौं । ढुंगानाले भने, “सरकारबाट रकम उठाउने अनुमति नपाएका कम्पनीले उठाएको रकम विदेश लैजानै मिल्दैन । सरकारले कामदारबाट असुलेको रकम नै गलत हो भन्छ भने त राष्ट्र ब्यांकले झन् त्यस्तो अनुमति दिनै मिल्दैन ।”

१३ जेठ २०७५ मा महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंले राष्ट्र ब्यांकलाई पत्र लेखेर मलेशिया पठाउन अनुमति दिइएको रकमको आँकडा मागेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट राष्ट्र ब्यांकका विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद न्यौपानेले ‘जीएसजी सर्भिस नेपाल प्रालि र मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रालिले भिसा प्रोसेसिङ बापत मलेशियामा रकम पठाउने गरेको, अन्य संस्थाले भने अनुमति नलिएको’ जवाफ पठाए ।

भीएलएनका सञ्चालक श्रेष्ठले भिसा प्रोसेसिङको रु.१ अर्ब ९५ करोड मलेशियाको अल्ट्रा किनारा र ओएस्सी गर्दाको रु.६६ करोड ३७ लाख विदेशी कम्पनी प्रोफाउन्ड रेसिडेन्सका नाममा पठाइएको बयान प्रहरीसमक्ष दिएका छन् । तर अहिलेसम्म पनि यो रकम पठाएको वैधानिक माध्यम खुल्नसकेको छैन । श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सबै रकम हुन्डी मार्फत पठाइएको देखिन्छ, जसमा राष्ट्र ब्यांक र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय पनि संलग्न छन् ।”

हुण्डी कारोबारलाई अनुमति

२०७३ वैशाखदेखि २०७५ जेठसम्म मलेशिया जाने कामदारको विवरण र तस्वीर माइग्राम्स सफ्टवेयर प्रणालीमा दर्ता गरेबापत उठाइएको कुल रु.७२ करोड ५९ लाख ४९ हजार हुन्डी मार्फत मलेशिया पु¥याइएको देखिन्छ । एक म्यानपावर व्यवसायीले बताएअनुसार प्रत्येक कामदारबाट उठाइने १२५ मलेशियन रिंगिट मलेशियाली कम्पनी बेस्टिनेटको खातामा जम्मा गर्न हुन्डी मार्फत पठाउने गरिएको छ । मलेशिया जाने कामदार माइग्राम्स प्रणालीमा दर्ता हुनैपर्ने प्रावधान अनुसार म्यानपावर व्यवसायीले बेस्टिनेटको खातामा पैसा जम्मा गरेपछि मात्र कामदारको विवरण माइग्राम्समा दर्ता हुन्छ ।

मलेशियामा पैसा पुग्ने बाटो (इन्फोग्राफिक्स):

(पुरास्क्रीनमा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)

हामीले प्राप्त गरेको इमेल अभिलेख अनुसार माइग्राम्स बापत एक म्यानपावर व्यवसायीले २५ मंसीर २०७४ मा हुन्डी मार्फत पठाएको रु.१ लाख १० हजारको स्लिप बेस्टिनेटको लेखा विभागमा कार्यरत मोहम्मद हिसाम अब्दुल रज्जाकले बुझेको देखिन्छ ।

नेपालमा हुन्डी कारोबार गर्ने मनी ट्रान्सफरहरूले बेस्टिनेटको खातामा पैसा जम्मा गरेपछि त्यसको स्लिप म्यानपावर व्यवसायीलाई पठाउँछन्, व्यवसायीले त्यही स्लिप इमेल मार्फत बेस्टिनेटलाई पठाउँछन् । यसपछि बल्ल कामदार माइग्राम्स प्रणालीमा दर्ता हुन्छन् ।

हुन्डी गैरकानूनी कारोबार हो । तर, जीएसजी सर्भिसेज नेपाल प्रालिलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले हुन्डी कारोबार गर्ने अनुमति दिएको समेत भेटियो । जीएसजीको कम्पनी दर्ता नियमावलीको काम, कर्तव्य र अधिकारमा ‘ब्यांकहरूमा कम्पनीको नाममा खाता खोल्ने, चेक, बिल अफ एक्सचेन्ज, प्रोमसरी नोट, ड्राफ्ट, हुन्डी तथा लिखतहरू काट्ने बनाउने, स्वीकार गर्ने, दरपीठ गर्ने, भुक्तानी तथा जारी गर्ने’ उल्लेख छ ।

श्रम मन्त्रालयले के आधारमा यस्तो अनुमति दिइएको हो भनेर कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयसँग जवाफ मागेपछि कार्यालयले ‘तत्कालीन समयमा हुन्डीको कारोबार गर्न अनुमति दिएको, तर अहिले प्रबन्धपत्र नियमावली संशोधन गरेर उक्त विषय हटाइएको’ जवाफ पठाएको देखिन्छ ।

तर, यो जवाफमा चित्त नबुझेपछि मन्त्रालयले २० जेठ २०७५ मा हुन्डीको कारोबार गर्ने गरी कम्पनी दर्ता गर्न अनुमति दिने पदाधिकारीहरूको नाम खुलाएर पठाउन कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई पत्राचार ग¥यो । त्यसपछि मात्र कार्यालयका सहायक रजिष्ट्रार हिम्मतजंग शाही र उपरजिष्ट्रार सरोजप्रसाद गुरागाइँले त्यस्तो अनुमति दिएको रहस्य खुल्यो ।

जीएसजी यस्तो कम्पनी हो, जसको विधानमा ‘सेवामूलक काम गर्ने’ उद्देश्य भए पनि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी काम गर्न श्रम मन्त्रालयको स्वीकृत लिएको छैन । १० चैत २०७२ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ‘एस फाइभ सर्भिस नेपाल’ भनेर दर्ता भएको यो कम्पनी पछिबाट नाम संशोधन गरेर ‘जीएसजी सर्भिसेज नेपाल प्रालि’ बन्यो । यही कम्पनीलाई राष्ट्र ब्यांकले रकम विदेश लैजाने अनुमति दियो ।

हामीले प्राप्त गरेका कागजात अनुसार राष्ट्र ब्यांकले २०७४ कात्तिकमा जीएसजीलाई नेपाली कामदारबाट उठाएको ५ लाख ९० हजार ९५५ मलेशियन रिंगिट मलेशियाली कम्पनी ‘एस भाइभ बायोटेक’ मा पठाउन अनुमति दिएको देखिन्छ । त्यसैगरी, राष्ट्र ब्यांकले २ जेठ २०७५ मा जीएसजीलाई थप १२ लाख २८ हजार ६०१ मलेशियन रिंगिट सोही कम्पनीमा पठाउन अनुमति दिएको छ ।

काठमाडौं–क्वालालम्पुर ‘नेक्सस्’

गरीब नेपाली कामदारलाई ठग्ने धन्दामा नेपालका सरकारी–संयन्त्रहरू जस्तै मलेशियाका सरकारी संयन्त्र पनि जोडिएका छन् । र, यी दुईबीच अचम्मको ‘नेक्सस्’ देखिन्छ ।

मलेशियाको तत्कालीन सरकारले बेस्टिनेट, अल्ट्रा किनारा, बुक्ति मेघा र डाइमन्ड प्यालेस कोअपरेटिभ लिमिटेड लगायतका कम्पनीलाई ‘आउटसोर्सिङ’ गरेर आफ्नो देशमा आउने कामदार सम्बन्धी काम गर्ने जिम्मा दिएको थियो । अध्यागमनले गर्न सक्ने काम मिलेमतोमा निजी कम्पनीलाई दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री नाजिब अब्दुल रज्जाक र गृहमन्त्री डाटुक सेरी अहमद जाहिद हमिदी विवादमा तानिएका थिए । आफ्ना व्यापारिक साझेदार मार्फत यो काम गराउन खोजेको भन्दै मलेशियाली सञ्चारमाध्यममा यो कामको व्यापक आलोचना भएको थियो ।

बेस्टिनेटमा तत्कालीन गृहमन्त्री हमिदीका भाइ अब्दुल हाकिम हमिदी र सन् २००४–२००६ मा वातावरण मन्त्री रहेका अजमी खालिदको लगानी रहेको अनुमान छ । बेस्टिनेटका सञ्चालक अमिनुल स्लाम बिन अब्दुल नुर तत्कालीन गृहमन्त्री हमिदीका बहिनीज्वाइँ हुन् ।

नेपालमा बेस्टिनेटको बायोमेट्रिक प्रणाली बन्द गर्नुपर्ने दबाब बढेपछि तत्कालीन श्रममन्त्री दीपक बोहोरा ‘मलेशियास्थित नेपाली कामदारको अवस्था बुझन’ भन्दै क्वालालम्पुर पुगेका थिए । १६ असार २०७३ मा उनले बेस्टिनेटका सञ्चालक अमिन मार्फत गृहमन्त्री हमिदीका भाइ अब्दुल हाकिम हमिदीसँग क्वालालम्पुरको होटल ओरियन्टल मन्डारिनमा भेटघाट गरेका थिए । भेटघाटको उद्देश्य बायोमेट्रिक प्रणालीमा कुनै अड्चन नआओस् भन्ने थियो ।  हुन पनि बोहोरा मलेशियाबाट फर्केपछि बायोमेट्रिक प्रणाली निर्वाध अगाडि बढ्यो ।

नेपालस्थित मलेशियाका तत्कालीन कार्यवाहक राजदूत फाड्ली आलिया समेत यसमा सक्रिय थिए । फाड्ली तिनै व्यक्ति हुन्, जसले दूतावासबाट नेपालका एजेन्ट कम्पनीको पक्षमा हस्ताक्षर विनाका पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउने गरेको भेटिएपछि मलेशियाली सरकारले २०७२ सालमा उनलाई क्वालालम्पुर झिकाएर स्पष्टीकरण लिएको थियो ।

मलेशियामा २६ वैशाख २०७५ मा भएको आम निर्वाचनबाट महाथिर बिन मोहम्मदको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री रज्जाकले गरेका निर्णय र कामकारबाहीमाथि अनुसन्धान शुरू भएको छ । ६ असारमा खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समूह ‘कर्नसोटियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिस्ट– आईसीआईजे’ ले पूर्वप्रधानमन्त्री रज्जाकका भाइ मोहम्मद निजाम विन अब्दुल रज्जाकले ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डमा कम्पनी दर्ता गरेर अवैध धन लुकाएको खुलासा गरेको छ । त्यसमा नेपालबाट हुन्डी मार्फत पठाइएको रकम समेत हुनसक्ने आशंका छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री रज्जाक १९ असारमा भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । मलेशियाली सरकारले यी प्रकरणको अनुसन्धान गरेर गरीब नेपाली कामदारलाई ठग्ने शृंखला रोक्न सहयोग गर्ला ? नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, मलेशियाका संयोजक गणेश खतिवडा भन्छन्, “नयाँ सरकारले बायोमेट्रिक लगायतका प्रणाली रोके पनि अहिल्यै केही भन्न सकिन्न । किनकि, केही एजेन्टले अझै पनि कामदारबाट बायामेट्रिक लगायतका पाँचवटा प्रणाली बापतको रकम असुलिरहेकै छन् ।”

खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट साभार

सम्पादकीय नोटः यो रिपोर्ट साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालका लागि खोज पत्रकारिता केन्द्रद्वारा तयार पारिएको हो ।  

नेपालीनोमी रिपोर्ट
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले धमाधम नयाँ नोट छापेर बजारमा पठाइरहेको पाइएको छ ।  बैंकले विगत एक वर्षमा १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नयाँ नोट जारी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले २०७४ वैशाखदेखि चैत मसान्तसम्ममा विभिन्न दरका रु. १ खर्ब ३१ अर्ब ५६ करोड बराबरको ७८ करोड ७६ लाख थान नयाँ नोट जारी गरेको हो। राष्ट्र बैंकले आव ०७३/७४ मा रु. १००० दरको २० करोड थान, रु. १०० दरको १२ करोड थान, रु. ५० दरको १५ करोड थान र रु. २० दरको ५ करोड ५० लाख थान नोट छपाई गरेको थियो । यसबाहेक ५ र १० का नोटहरूसमेत जारी भएका छन्।
केन्द्रीय बैंकले रु ५०० देखि १० सम्मका नोटका डिजाइनसमेत फेरेर नयाँ नोटहरू जारी गरेको हो । वर्तमान गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आफू पदमा बहाल भएदेखि नै नयाँ नोटहरू जारी गराउँदै आएका छन्।
अहिले जारी गरिएका नोटहरूले कम्तिमा सवा तीन वर्ष धान्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । औसतमा नोटको आयु तीन वर्ष हुन्छ, यद्यपि ठूला दरका नोटको आयु पाँच वर्षसम्म हुने गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सामान्यतयाः नोटको आपूर्ति बढाउँदा त्यसले मुद्रा आपूर्तिजन्य स्फीति सिर्जना गर्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । एकै वर्ष राष्ट्र बैंकले धमाधम नोट छापेर व्यापक रूपमा बजारमा किन पठायो भन्ने अहिले प्रश्न उब्जिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७४ चैत मसान्तसम्ममा चलनचल्तिमा रहेको नोट रु. ४ खर्ब ७४ अर्ब ९५ करोड पुगेको छ ।
यसका अलवा देशभरि रहेका राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकका ७७ वटा नोटकोषहरुमा रु. ५२ अर्ब रकम मौज्दात रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले २०७३ साउनदेखि २०७४ असार मसान्तसम्ममा विभिन्न दरका रु. २५ अर्ब ७५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबर झुत्रा नोटहरु जलाएको छ । यसरी ०७४ असार मसान्तसम्ममा चलनचल्तीमा ल्याउन अयोग्य र झुत्रा नोटहरुको कुल रकम रु. ३ अर्ब ६१ अर्ब ४० करोड ४१ लाख रुपैयाँबराबरीको नोट जलाइसकिएको छ ।

नेपालीनोमी रिपोर्ट

काठमाडौं । गत माघमा गायब भएको साढे ३३ किलो सुनको तस्करीमा नेपाल प्रहरीका उच्चअधिकारीहरू नै धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि नेपालमा सुन तस्करीको लहरो निकै माथिसम्म पुगेको प्रमाणित भएको छ ।

यो सुन तस्करी कान्डका मुख्य पोल यसरी खुले- सुन बोकाएर पठाउने, भरियाको फोटो खिचेर नेपालस्थित एजेन्टलाई पठाउने, विमानस्थलका लोडरदेखि केही कर्मचारीका मिलेमतोमा सुन भित्र्याउने, प्लास्टिकले बेरेको लगेज स्याक्यानिङबाट पास गराएपछि विमानस्थलमा खटिएका उच्च प्रहरी अधिकारीको मिलेमतोमा बाहिर निकाल्ने र त्यो सुन तस्कर गिरोहमार्फत नेपालभित्रका सुन पसलबाहेक भारतसहितका बजारमा पठाउने ।  तस्कर र तिनीहरूसँग मिलेका प्रहरी, वायुसेवा कम्पनीका कर्मचारी र विमानस्थलका कर्मचारीले सुन आएको, जाँचपास भएको, बाहिर निकालिएको सबै कुराकानी भाइबर र फेसबुक म्यासेन्जरमार्फत गर्ने गरेका थिए ।

साढे ३३ किलो सुन तस्करी पूर्वडीआइजी गोविन्द निरौला, एसपी विकासराज खनाल लगायतका प्रहरी नियन्त्रणमा छन् भने एसएसपी श्याम खत्री र डिएसपी संजय राउत फरार भएका छन् । अपराध महाशाखाका एसएसपी दिवेश लोहनी र डीएसपी प्रजीत केसी पनि यस काण्डमा मुछिएका छन्।

साढे ३३ किलो सुन तस्करी हुँदा विमानस्थलका तत्कालीन एसएसपी श्याम खत्रीले हरेकपटक  ८० हजारदेखि एक लाखका दरले पैसा बुझ्ने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो । निरौला ०७२ माघ २१ गतेदेखि ०७३ फागुन ९ गतेसम्म एयरपोर्टको इञ्जार्जको रुपमा कार्यरत थिए । निरौला ०७२ चैत २८ गते अनिवार्य अवकाशमा सेवाबाट बाहिरिएका थिए । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको प्रारम्भिक अनुसन्धान निष्कर्ष अनुसार यो ३३ केजी सुनतस्करी कान्डमा ३१ जना संलग्न छन्। तत्कालीन ब्यूरो प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) नवराज सिलवालले प्रारम्भिक रूपमा ३१ जना संलग्न देखिए पनि हाइप्रोफाइलहरू यसमा संलग्न भएको पटक पटक बताउँदै आएका छन् ।

अहिले यसको लहरा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र प्रकाश अर्यालसम्म पुगेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । विगत तीन कार्यकालका सरकारका केही मन्त्रीहरू पनि छानबिनका दायराभित्र पर्ने एक प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

साढे ३३ केजी सुन तस्करीको लहरा तन्किँदै जाँदा त्यसपूर्व बरामद गरिएको ३३ केजी र रसुवाबाट भित्रिएको ८८ केजी सुन तस्करीका लहरा पनि तानिन थालेको छ । त्यसबाहेक मंसिरमा समातिएको १७ र १८ किलो सुनको तस्करीमा संलग्न गिरोहका बयान पनि केलाउन थालिएको छ ।

प्रहरीले गत २०७४ भदौमा समातेको ८८ केजी सुन नै हालसम्मको सर्वाधिक ठूलो परिणामको पक्राउ गरिएको सुन हो । रसुवाको केरुङ नाकाबाट भित्र्याइएको यो सुन तस्करी प्रकरणमा चिनियाँ नागरिकबाहेक सशस्त्र प्रहरीका समेत संलग्नता रहेको खुलेको थियो । अहिले छानबिन टोलीले विगतमा बरामद भएका सुन तस्करी प्रकरणका पनि अनुसन्धान थालेको छ । सुन तस्कर र प्रहरी अधिकारीबीच सेटिङ नमिल्दामात्र सुन बरामद हुने गरेको स्वयं पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन् । त्यो सेटिङमा प्रहरी, विमानस्थल भन्सार प्रशासनका कर्मचारी, विमानस्थलका कर्मचारीदेखि गृहसम्बद्ध अधिकारीहरूमा समेत संलग्नता रहने गरेको उनीहरू बताउँछन्।

अर्थमन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयमा पहुँच सिर्जना गरी त्रिभुवन विमानस्थलमा वर्षौंदेखि कार्यरत रहने कर्मचारीहरू नै यस्ता तस्करीमा मुख्य संलग्न हुने गरेको हालसम्मका प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ ।

सुन तस्करीको चक्रब्यूह

नेपालमा सुन तस्करीमा सक्रिय मुख्य गिरोहको पहिचान नै प्रहरीले गर्न सकेको छैन । प्रायःजसो सुनका भरिया वा गाडीका ड्राइभरमात्र प्रक्राउ परे पनि तिनको बयानका आधारमा मुख्य तस्कर नाइके प्रक्राउ गर्न प्रहरी असमर्थ हुँदै गएको छ । यसको मुख्य कारण हो, सुन तस्करीमा राष्ट्रियभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहहरू सक्रिय हुनु ।

नेपालमा त्रिभुवन विमानस्थलमार्फत र चिनियाँ नाका हुँदै वार्षिक ८५ देखि ९० टनसम्म सुन तस्करी भइरहे पनि त्यो सुन यहाँ खपत हुँदैन ।  गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेल नेतृत्वमा बनाइएको सुन तस्करीसम्बन्धी छानबिन समितिका अनुसार समितिका अनुसार चालू वर्षका ९ महिनामा ४७ टन सुन अवैध तरिकाबाट नेपाल भित्रिएको  छ । समितिका अनुसार पछिल्लो २ वर्षमा करिब ३ हजार ८ सय किलो सुन नेपाल भित्रिएको र लगभग १७ अर्ब विदेशी मुद्रा अवैध हुण्डीमार्फत् बाहिरिएको छ ।

नेपालमा विवाहका सिजनमा दैनिक ४० देखि ४५ किलो सुन खपत हुने गरेकोमा औपचारिक माध्यमबाट केबल २० किलोमात्र आएको हुन्छ, बाँकी सुनको बजार तस्करीको सुनले नै धानेको छ । आमनेपालीको सुन सञ्चिति गर्ने बानी कम भएकाले यहाँ तस्करी भइआउने बाँकी सुन यहाँको रुटबाट भारततर्फ तस्करी हुने गरेको छ ।

यसरी जान्छ भारततर्फ

भारतमा औसतमा साढे चार सय टन सुन वार्षिक रूपमा खपत हुने गरेकोमा नेपालबाट मात्र तस्करीका माध्यमबाट झन्डै ७० देखि ८० टन सुन भारतीय बजारमा पुग्ने गरेको भारतीय गुप्तचर संयन्त्रहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

“नेपालमा वार्षिक ९२ देखि ९४ टन सुन वार्षिक रूपमा भित्रन्छ, त्यसमध्ये ४ टनमात्र त्यहाँको बजारमा खपत भइ बाँकी तस्करीका माध्यमबाट भारत भित्रन्छ,” सन् १९९८/९९ मा जारी भारतको गुप्तचर संयन्त्र (रअ)को प्रतिवेदनमा छ ।

अहिले यो अनुपात अझ बढेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्, भारतमा हाल वार्षिक ८५० टनका हाराहारीमा सुन खपत हुने गरेको छ । भन्सार र अन्य कर बढी भएको, नोटबन्दीका कारण कालोधन जम्मा गर्नेहरू समस्यामा परेका कारण भारतमा औपचारिक च्यानलबाट भन्दा तस्करीका सुन खरिद गर्नेका संख्या बढेको छ ।

विगतमा नेपालमा झिटीगुण्टा सुविधाका रुपमा नेपालीले ५० तोलासम्म सुन ल्याउन पाइने व्यवस्था थियो । नेपालीहरू सुन भरियाका रुपमा थाइल्यान्ड लगिन्थे । गलाभरि सुनका सिक्री, हातभरि सुनका औंठी लगाएर नेपाल ल्याउँथे । काँचो सुन पनि त्यही अनुपातमा भित्रिन्थ्यो । रअको उक्त प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकारले झिटीगुन्टा सुविधामा कटौती गर्दै सुन ल्याउन पाइने सीमा घटायो । तर पनि नेपालमा हुने सुन तस्करी कमी आउन सकेन ।

पञ्चायतकालदेखि नेपालमा संरक्षित र संगठित रूपमा सुनको तस्करी हुने गरेको थियो । विगतमा दरबारका सुरक्षासम्बन्धि संयन्त्र, भन्सार विभाग, तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमका उच्चअधिकारीहरू सुन तस्करीमा संलग्न रहने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

व्यवसायीका अनुसार नेपालमा अहिले बेसिजनमा दैनिक २० किलो र सिजनमा कम्तिमा ४० किलो सुन खपत हुने गरेको छ, तर आन्तरिक बजारमा खपत हुने सुनकै आधा पनि औपचारिक माध्यमबाट आयात हुँदैन ।

सुनको परम्परागत बजार दुबई, हङकङ र थाइल्यान्डमार्फत हुने तस्करी (जुन हवाई माध्यमबाट हुन्थ्यो) को नियन्त्रणका लागि प्रहरी सक्रियता बढेपछि अहिले चीनबाट हुने सुन तस्करी बढेको छ ।

“सहुलियत मूल्यका हवाई जहाज (लो कस्ट एयर लाइन्स)मार्फत दुबईसहितका बजारबाट सुन अझै भित्र्याइन्छ, जसमा सुरक्षा लुपहोल्सहरू निकै बढी छन्,” गुप्तचर प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यूएईसहितका श्रम गन्तव्यमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूलाई रुङेर दुबई एयरपोर्टनजिक तस्करहरू बसेका हुन्छन् । नेपालमा आफ्ना आफन्तलाई सामान पठाउनु पर्ने भन्दै नेपाल आउने श्रमिकहरूलाई केही प्याकेट थमाइन्छ । सुनकै गहना पठाउन भने केही पैसा पनि दिइन्छ । जसलाई तस्करमा भाषामा चारो हाल्ने भनिन्छ । झिटीगुन्टा सुविधामा वा विभिन्न प्याकेट भित्र ल्याइएका सुन तस्करहरूले गौशाला र बसपार्क आसपासका तल्लो एजेन्टबाट संकलन गर्छन ।

पक्राउ परिहाले पनि थोरै पैसामा विदेशबाट सुन बोकी आउने भरिया वा तल्लो तहका एजेन्टमात्र प्रहरी फन्दामा पर्छन् । तर, सुन प्रक्राउको अधिकांस घटना भने प्रहरी र गृहप्रशासन सञ्जालमा नयाँ अधिकारी फेरबदल भएसँगै पुरानो कमिसन चक्र तोडिएपछि मात्र हुने गर्छ ।

कतिपय अवस्थामा सुन भरियाले वास्तविक सुन तस्करका विषयमा समेत थाह पाउँदैनन्, किनकी उनीहरूलाई निश्चित पैसा दिएर दुबईबाट काठमाडौंसम्म सामान पु¥याउनमात्र भनिएको हुन्छ । एयरपोर्टमा प्रहरी निगरानी बढेर सुन बुझ्न आउने पक्राउ पर्न थालेपछि तस्करहरूले गौशाला र नयाँ बसपार्कका होटलमा नभए उपत्यकाबाहिर सुन डेलिभरि लिन थालेका स्रोत बताउँछ ।

सुन व्यावसायीका अनुसार एक किलोको सुनका ढिक्का नेपालसम्म ल्याइपुर्‍याएएबापत एक जना भरियालाई २० हजारदेखि ५० हजारसम्म दिइन्छ भने भन्सार र सुरक्षाचक्रमा प्रतिकिलो १ लाखदेखि अढाइ लाखसम्म खर्च गरिन्छ । अहिले सुनको बजार मूल्य प्रतिकिलो औसत ४४ लाख रुपैयाँ छ ।

चीन, थाइल्यान्ड वा दुबईबाट नेपाल ल्याइपुर्‍याइ यहाँबाट भारतीय बजारसम्म पुर्‍याउँदा प्रतिकिलो ४ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म नाफा हुने भएकाले नेपालमा दशकौंदेखि सुन तस्करी फस्टाएको हो । यसमा नेपालका केही स्थापित सुन व्यवसायीदेखि विगतका रक्तचन्दन तस्करहरूसमेत सहभागी भएको सीआईबीको आन्तरिक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्रोतका अनुसार च्यानल नमिलेरमात्र नेपालमा सुन प्रक्रिइन्छ, जुन यहाँ र यहाँबाट हुने तस्करीको ५ देखि १० प्रतिशत पनि होइन ।

भारतीय राजस्व अनुसन्धान विभाग (डीआरआई)का अनुसार खेलौना, इमर्जेन्सी लाइट, ल्यापटपसहितका विद्युतीय उपकरणका बेट्री, ठूला जुत्ता (ड्याम बुट)को सेलदेखि मानिसको अन्डरपेन्टमा सम्म सुन लुकाएर ल्याउने गरिएको छ । पार्सलमा समेत सुनको मेटालिक र्‍यापरले बेरेर तस्करी हुने गरेको डीआरआईको प्रतिवेदनमा छ ।

उसको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा भित्र्याइने सुन, एक वा दुई बार (१ किलोको ढिका)का रुपमा अहिले नयाँ रुट विराटनगर–जोगवनी, काँकडभिट्टा–सिलगुडी हुदै भारततर्फ गइरहेको छ । “नेपाल भारतबीचको खुला सीमाका कारण स सानो अनुपातमा मानव भरियामार्फत भित्रने सुनको अनुगमन मुश्किल छ । यस्ता भरियाले दैनिक दुईदेखि पाँच पटकसम्म नेपाल–भारत, नेपाल–बंगलादेश र पछिल्लो समयमा म्यानमार बोर्डरबाट समेत सुन भित्र्याइरहेका छन,” राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– जुन सुन सीमा क्षेत्रका स्टकिस्टहरूकोमा जम्मा गरिन्छ र ठूला सुन व्यापारीहरूकहाँ आपूर्ति गरिन्छ ।

यसबाहेक श्रीलंकाको समुद्री रुटबाट पनि भारतमा सुनको अवैध तस्करी हुन्छ ।