नेपालमा हुने आयातका दुई खालका प्रयोजन देखिएको छ, पहिलो यहीँभित्रै व्यापार गर्ने र दोस्रो नेपालले पाउने सुविधाको दुरुपयोग गर्दै तेस्रो देशमा निकासी गर्ने ।
गजेन्द्र बुढाथोकी
गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा देशमा १२ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात भएको भन्सार विभागको प्रारम्भिक विवरणले देखाएपछि यसले आर्थिक क्षेत्रका एक किमिसको चिन्ता र चासो उत्पन्न गरेको छ । निर्यातको अन्तिम तथ्यांक अहिलेसम्म भन्सार विभागले सार्वजनिक नगरिसकेको भए पनि गत आवमा करिब ७८ अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यात भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । यसले अनुमानित व्यापार घाटा साढे ११ खर्ब रुपैयाँ पुगेको देखाएको छ । व्यापार घाटाको आँकडा वास्तविक वार्षिक बजेटभन्दा पनि बढी हो । गत वर्षको कुल बजेट खर्च १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँमात्र हो । सरकारले चुलिएको आयात वा उचालिएको व्यापार घाटालाई समस्या मानेको छैन, किनकी राजस्वमुखी अर्थमन्त्रीलाई सरकार चलाउने राजस्व बढे पुग्छ, चालू आर्थिक वर्षकै लागि संघीय राजस्वको लक्ष्य ३२ प्रतिशतले बढाइएको छ । उद्योग तथा व्यापार मन्त्रीलाई झन् सरोकार हुने कुरै भएन । उच्च राजस्व असुलीको लक्ष्य सामदाम, दण्ड–भेदका प्रयोग गरेर पूरा नगरिए ‘असफल अर्थमन्त्री’को बिल्ला लाग्ने अर्को जोखिम पनि छ । राजस्व बढाउने विभिन्न सूत्र र विधिहरू छन्, त्यसमध्ये एउटा हो– अर्थतन्त्रका सबै गतिविधिहरूको नियमन । यसका लागि कर प्रणालीका चुहावटहरूको नियन्त्रण मुख्य उपाय मानिन्छ ।
एकथरि अर्थशास्त्री/बजारशास्त्री र सरकारका आर्थिक अधिकारीहरूले अर्थतन्त्रको आकार बढेसँगै व्यापार बढ्नु स्वभाविक नै हो भनि भन्छन्, किनकी यसले आमनागरिकहरूको बढेको आयसँगै बढ्दो उपभोगलाई संकेत गर्छ । तर देशको वर्तमान् आयातको यो गतिले यतिमात्र संकेत गरिरहेको छैन । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा जम्मा ७ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँको आयात भएकोमा आव ०७३/७४ मा यो ९ खर्ब ९४ अर्ब पुगेको देखियो । आव ०७१/७२ मा यो आँकडा ७ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ थियो । भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण आव ०७२/७३ मा आयात थोरै अंकले घटेको हो । आव ०६८/६९ देखि देशमा आयात ह्वात्तै बढ्न थालेको देखिन्छ । आव ०६७/६८ मा ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँबराबरको मात्र आयात भएकोमा यो आव ०६८/६९ मा ५ खर्ब ६ अर्ब, ०६९/७०मा ६ खर्ब १३ अर्ब, ०७०/७१ मा ७ खर्ब १६ अर्ब हुँदै अहिले १२ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात् विगत ८ वर्षमा आयात २१८ प्रतिशतले बढेको छ । अब प्रश्न उठ्छ हाम्रो अर्थतन्त्रको विस्तारको गतिअनुसार के यो आयात सही हो त?
नेपालमा हुने आयातका दुई खालका प्रयोजन देखिएको छ, पहिलो यहीँभित्रै व्यापार गर्ने तथा दोस्रो, द्विदेशीय व्यापार सन्धी, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) र अतिकम विकसित मुलुक भएको नाताले नेपालले विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)का विकसित सदस्य मुलुकहरूमा पाउनसक्ने सुविधाको उपयोग (दुरुपयोग) गर्दै भारत, बंगलादेशसहितका तेस्रो देशमा निकासी गर्ने । यसका लागि सकेसम्म वैध बाटोबाटै जालसाजीयुक्त विजक/प्रज्ञापनपत्र प्रयोग गर्ने, नभए अवैध÷अनाधिकृत÷अनौपचारिक माध्यमबाट निकासी व्यापार गर्ने । अनि, ती देशबाट वैधानिक रूपमा पाउनु पर्ने कर छुट वा अन्य सुविधाबाट वैध–अवैध मार्गबाट कमाउनु त छँदैछ, यहाँसमेत निर्यात अनुदान र अन्य निकासी सहुलियत पनि हात पार्ने ।
नेपालका भारतसँग हुने द्विपक्षीय व्यापारहरूबारे विभिन्न निकायहरूले गरेका फरक–फरक अध्ययनले दुई देशबीच कुल औपचारिक व्यापारको ४० प्रतिशतजति अनौपचारिक÷अनाधिकृत व्यापार अर्थात् राज्यको वैधानिक आयात–निर्यात व्यापारको संरचनाभन्दा बाहिरबाट हुने गरेको देखाएको छ । चीनसँगको व्यापारबारे ठ्याक्कै आँकलन नभए पनि उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनले करिब एक तिहाइ आयात अवैध तबरबाट हुने गरेका उल्लेख गरेको छ । यी दुवै देशसँगको अनौपचारिक/अनाधिकृत/अवैध व्यापारलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा औसतमा ४५ प्रतिशत आयात चोरीपैठारीका माध्यमबाट हुने गरेको देखिन्छ ।
औपचारिक र अनौपचारिक व्यापारका कुल आँकडालाई एकीकृत रूपमा हेर्ने हो भने वार्षिक झन्डै १८ खर्ब रुपैयाँबराबरको आयात हुने गरेको छ । हरेक तथ्यांकीय समायोजनपछि बल्लतल्ल ३० खर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको अर्थतन्त्रको करिब ६० प्रतिशत हिस्साबराबरको आयात हुनुले देशको अर्थतन्त्रको अतिसंवेदनशील अवस्था दर्शाउँछ ।
औपचारिक व्यापारकै तथ्यांक पनि विश्वसनीय र भरपर्दो भने छैन । विगतमा नेपालभित्र हुने आयात न्यूनविजकीकरणमा हुने गरेको बताइने गरिएकोमा अहिले अधिक विजकीकरण र बहु–विजकीकरणसमेत आयात भइ त्यसको अनुचित प्रयोग वा दुरुपयोग हुने गरेको आशंकासमेत बढ्न थालेको छ । न्यूजविजकीकरणले कुनै मालसामान वा वस्तुको परल मोलको थोरै मूल्यांकन गरेको बिल बनाइ थोरैमात्र भन्सार तिरेर नेपाल भित्र्याउने र यहाँ बढी मूल्यमा कारोबार गर्ने प्रवृत्तिलाई इंगित गर्छ ।
डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएलगत्तै उनले भन्सार विन्दुमा कडाइ गर्न दिएको निर्देशन यसैका लागि थियो । भारतीय भन्सार र नेपाली भन्सारको अभिलेख भिडाउँदा कम सामान आयात भएको देखिएसँगै अर्थमन्त्री खतिवडाले दिएको निर्देशनको असर प¥यो र यसले भन्सार असुलीमै केही समय प्रभाव पा¥यो । गत आवमा मुश्किलले मात्र राजस्व असुलीको लक्ष्य भेटिएको अर्थमन्त्रालयकै तथ्यांकले देखाएको छ । केही अर्थशास्त्रीहरूले राजस्व बक्यौतासमेत जोडिएकाले यो लक्ष्य पूरा भएजस्तो देखिएको बताएका छन् । भन्सार सन्दर्भ मूल्यसूची लागू गरिएपछि आयात व्यापारमा केही असर परेको व्यवसायीले बताए पनि आयातको तथ्यांकले त्यस्तो देखाउँदैन ।
आयातको बढ्दो बिलले न्यूज विजकीकरणमात्र होइन, अधिक विजकीकरण र बहु–विजकीकरणसमेत भएको हुनसक्ने आशंका बढाएको छ । खासगरि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रावधानहरू लागू गर्दै लगेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण र पुँजी पलायन दुवैका लागि यहाँ बढी मूल्यमा वस्तु आयात भएको देखाइ बहुचक्रबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने क्रम बढेको देखिन्छ । करिब एक दशकसम्म सामान्य आर्थिक हैसियत भएकाहरू अहिले बहु–अर्बपति (मल्टी–बिलेनियर) कसरी भए भन्ने विषयको तहगत अध्ययन हुने हो भने यसको वास्तविकता खुल्छ ।
विगतमा एकै प्रज्ञापनपत्रबाट पटक–पटक मालसामान आयात गरि भन्सार छल्ने गरिएको भनाइ रहँदै आएकोमा एकै वस्तुको आयात (सिपमेन्ट)का लागि फरक–फरक बिल, उत्पादक वा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गरिएको विवरण देखिने र अन्तिम विन्दुमा आइपुग्दा सिमपेन्ट भएका वस्तु नै गायब हुने प्रवृत्तिसमेत देखापर्न थालेको छ । यो नै बहु–प्रज्ञापनपत्र हो ।
भन्न र देखाउनका लागि अन्य ठूला उद्योगहरू बन्द गरेर यहाँ व्यापारमा लगानी गरिएको र त्यसैबाट नाफा आर्जन गरिएको भन्ने गरिए पनि अधिक–बिजकीकरण वा बहु–बिजकीकरण गरि हुने आयात मूलतः सम्पत्ति शुद्धीकरण र नाफाका नाममा पुँजी स्थान्तरणकै लागि भएको देखिन्छ । सतही रूपमा हेर्दा १५–२० रुपैयाँको अधिकतम् खुद्रा बिक्री मूल्य भएका वस्तुबाट करोडौं नाफा कमाउन असम्भव नै देखिन्छ, तर कर प्रयोजनका लागि पेश भएका लेखाविवरणले प्रचलित व्यापारका सिद्धान्तलाई नै माथ खुवाउँछ । व्यापारिक गतिविधिबाटै अर्बौं आर्जन गरेर बहुक्षेत्रमा लगानीको अर्को अपत्यारिलो विवरण पनि छ ।
अंकट्याडले गरेको एक अध्ययनअनुसार जालसाजीयुक्त आयात–निर्यातले गर्दा सन् २०१६ मा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रले आफ्नो राजस्वको ७.६ प्रतिशत अंश गुमाएको छ । द्विपक्षीय व्यापारको तहबाट हेर्दा यो रकम अझ बढी रकम हुनसक्ने अंकट्याडको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । औपचारिक व्यापारमै जालसाजीयुक्त बिजक, प्रज्ञापनपत्रहरू प्रयोग हुने हाम्राजस्तो मुलुकमा त यो अनुपात अझ बढी हुने ठूलो सम्भावना छ । अंकट्याडका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुँजी पलायन, नाफाको स्थान्तरणबाहेक, कर दायित्व कम गर्ने, कर छुट हात पार्ने, कर र गैरकरजन्य प्रावधान छल्ने तथा निर्यात अनुदान हात पार्ने उद्देश्यले यसरी जालसाजीयुक्त बिजक एवं प्रज्ञापनपत्रबाट कारोबार गर्ने गरिन्छ । केही वर्षअघि भएको डरलाग्दो भ्याट छली कान्डले नेपालमा कसरी जालसाजीयुक्त बिल, भौचरके कारोबार हुँदो रहेछ भन्ने प्रमाणित नै गरिसकेको छ ।
हालैमात्र चितवनका एक व्यवसायीले सामाजिक सञ्जालमा लेखे– ‘मैले कम्प्युटरबाट बिल काट्न थालेपछि मलाई कर कार्यालयकै कर्मचारीहरूले उल्टै हप्कीदप्की र जरिवाना गरे । म पूरै कर तिर्न र आफूले असुल गराउनु पर्ने कर (भ्याट) उठाइदिन चाहन्थेँ । तर यहाँ त हातेबिलको भने रेकर्ड हुन्छ, कम्प्युटर बिलको हुँदैन भनेर निरुत्साहित पारियो ।’ बुझाइ स्पष्टै छ, हातेबिलमा जालसाझीयुक्त आयात–निर्यात कारोबारको बिजकअनुसार समायोजन गरि बीचको छिद्रबाट हात पार्नसकिन्छ । कम्प्युटर बिलमा त्यो सम्भव हुँदैन । यस्ता अन्य उदाहरणहरू बग्रेल्ती छन् ।
मुख्य समस्या बाह्य व्यापारको आयतन बढ्नु होइन, त्यो आयात–निर्यात कतिको वैध छ, व्यापारका नाममा मुलुकको समग्र आर्थिक संरचनामा के कस्तो खेल खेलिँदैछ भन्ने मुख्य सवाल हो ।
नेपालको आन्तरिक खपतभन्दा अत्याधिक ठूलो अनुपातमा भइरहेका सुपारी, मरिचसहित अन्य मरमसलाको आयात, यहाँ खपत नै नहुने वस्तुको आयात र नेपालीका हैसियतभन्दा ठूलो रकमको कारोबार देखिने आयात (उदाहरणका लागि सवा लाख रुपैयाँ बोतल पर्ने व्हीस्की, लाखौं रुपैयाँ पर्ने घडी र अन्य गहना तथा सजावटका सामान आदि)माथि अब सुक्ष्म निगरानी गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।
सही होस् या गलत राज्यले कर राजस्व पाइहाल्छ, विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को नियमले हामीलाई कुनै पनि देशबाट कुनै पनि किसिमको आयात रोक्न दिँदैन भनेर निच मारेर बस्ने हो भने कृत्रिम रूपमा बढेको आयातले नेपाललाई कतै सम्पत्ति शुद्धीकरणको हब त बनाउँदैन? वा, स्वदेशको पुँजी अवैध रूपमा विदेशमा लगेर थुपार्ने क्रम त बढ्ने होइन? बेलैमा सोचविचार गर्नुपर्ने बेला भएको छ।
