बलिया अर्थमन्त्री, कमजोर अर्थतन्त्र

गजेन्द्र बुढाथोकी

यदि सरकारमा साँच्चिकै इच्छाशक्ति हुने हो भने मुलुक, अर्थतन्त्र र नागरिकको समृद्धिको पक्षमा काम गर्नका लागि तत्कालै ‘नियुक्ति र बर्खास्ती’का नीति लिन सक्नु पर्छ, अर्थात् आवश्यकताअनुसार विज्ञ जनशक्ति, चाहे स्वदेशभित्रका हुन् वा विदेशमा कार्यरत रहेका नेपाली नै किन नहुन्, तिनलाई तत्कालै बोलाएर नियुक्त गरि परिचालन गर्ने तथा विकास निर्माणका जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, ढिलासुस्ती गर्नेलाई आफन्त, नजिकका मान्छे आदि नहेरी तत्कालै बर्खास्ती गर्ने । यही मोडलमा सार्वजनिक निर्माण निर्णय लिन फास्टट्रयाक संयन्त्र पनि बनाइनु जरुरी छ ।

Continue reading “बलिया अर्थमन्त्री, कमजोर अर्थतन्त्र”

‘स्वत:वृद्धि’मा मक्ख!

अर्थधार

गजेन्द्र बुढाथोकी

नेपाली अर्थतन्त्रमा पछिल्ला समयमा केही परिवर्तनका सूचकहरू देखिन सुरु भएको हो कि भन्ने दृष्टिकोणमा नयाँ आरम्भ भएका छन् । आममानिसहरूको प्रतिव्यक्ति आयमा भएको वृद्धि र उनीहरूले गर्ने खर्च स्थितिको अवलोकन गरेर यसले क्रमिक रुपमा नेपाली अर्थतन्त्रमा विस्तारको संकेत देखापरेको तर्क अघि सार्ने गरिएको छ । यसमा तीव्र सहरीकरण र सडक पहुँच विस्तारको अर्को सूचक पनि जोड्ने गरिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका नाममा जबर्जस्ति अक्करे भिर र सामुदायिक वनसमेत जोडेर बनाइएका ‘नगरपालिका’हरूको तथ्यांकलाई अलग राखेर हेर्दा पनि विगत दुई दशकमा आफै विकसित भएका अव्यवस्थित सहरहरूमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको संख्या दोब्बर भएको छ । यस्तै, सडक विभागमातहतमा बनाइएका ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय सडक र स्थानीय तहमातहत बनेका करिब ६० हजार किलोमिटर (जसमध्ये आधामात्रै सवारीसाधन गुडाउन योग्य)ले सडक पहुँच बढाएको छ । आउँदो वर्ष सम्पन्न हुने नयाँ जनगणनाको विवरणले सहरमा बस्ने र आधा घण्टाको दूरीमा सडक पहुँच हुने नेपालीहरूको वास्तविक विवरण देखाउला नै, खुला आँखाले हेर्दा विगत दुई दशकमा यस्तो जनसंख्या दोब्बरले बढेको अनुभूति हुने गरेको छ ।

वास्तविकता के हो भने हाम्रो सहरीकरण अपवादमा थोरैबाहेक प्रायः सबै नै सरकारको योजनामुताबिक नभइ स्वतः विकास हुँदै गएको हो । यसमा ९० को दशकपछि नेपालीहरूको बढ्दो विश्व पहुँच र त्यससँगै प्राप्ति हुन थालेको रेमिट्यान्स आयले मुख्य भूमिका खेलेको छ ।
पहुँचको वृद्धिसँगै आय र खर्च पनि त्यसरी नै बढेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०६७/६८ मा औसत पारिवारिक उपभोग वार्षिक १ लाख ७० हजार ७३५ रुपैयाँ पुगेकोे छ, जुन आव ०५२/५३ मा ३८ हजार ७०३ रुपैयाँ थियो । खर्च करिब तीन गुणाले बढ्नका लागि आय पनि त्यसरी नै बढ्नु पर्ने हुन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कोष (यूएनडीपी)ले तयार पारेको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ मा काठमाडौंवासीको प्रतिव्यक्ति आय २५०० अमेरिकी डलर देखिएकोमा नयाँ अद्यावधिक विवरणमा यो ३२०० डलर पुगेको अनुमान छ । समग्र नेपालीहरूकै प्रतिव्यक्ति आय पनि औसतमा २७६८ अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान छ, एक दशक अगाडि यस्तो आय १५०० डलरको हाराहारीमा थियो । यो प्रतिव्यक्ति क्रय समता (पीपीपी) मूल्यमा आधारित गणना हो । सन् १९९० मा यो ५ हजार ५ सय अमेरिकी डलरको हाराहारीमा थियो ।

यसलाई नोमिनल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (एक वर्षभित्र मुलुकको आर्थिक उत्पादन र उपभोगको कुल गणनामा मुद्रास्फीति समायोजित)का आधारमा निकालिने प्रतिव्यक्ति आयमा हेर्दा पनि सन् १९९० ताका २१० अमेरिकी डलर रहेकोमा हाल यो १०३० अमेरिकी डलर पुगेको देखिन्छ । क्रयशक्ति समता भनेको खर्च गर्न क्षमताको मापन गर्ने सूचकांक हो । यसले उत्पादकत्व र जीवनस्तर मापनका आधारभूत गणना प्रस्तुत गर्छ ।

अर्थतन्त्रका गति मापनका विभिन्न विधिहरू छन्, त्यसमध्येको प्रमुख विधि हो, नागरिकको जीवनस्तर मापन । विगत तीस वर्षमा नेपालमा झन्डै आधाले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या चरम विपन्नताको अवस्थाबाट माथि उठे भने मध्यम वर्गीय नेपालीहरूको जनसंख्यामा दोब्बरले वृद्धि भयो । देशको अर्थतन्त्रको कुल आकार र आयात व्यापारको मात्र आँकडा हेर्ने हो भने देशमा दुई दशकभन्दा लामो अवधिसम्म राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व र सामाजिक विग्रहको अवस्था रह्यो, त्यसका बाबजुद भएको वृद्धिलाई पत्याउनै मुश्किल पर्छ । त्यसैले कतिपय स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूले देशको राष्ट्रिय लेखा विवरण (जुन मुलुकको आर्थिक अवस्थाको गणनाका लागि प्रयोग गरिन्छ) नै अवास्तविक हो कि भन्ने प्रश्न गर्ने गरेका छन् । अर्थतन्त्रको वास्तविक वृद्धिका लागि आर्थिक गतिविधि फस्टाउनु पर्छ । २०५२¬६२ को माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व, सोही अवधिका चरण राजनीतिक अस्थिरता, २०६२–०७३ अवधिको संक्रमणकालीन राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद यस अवधिमा औसत ४.४ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएको देखियो । आर्थिक वृद्धिलाई धान्नका लागि के कस्ता आर्थिक आधारहरू थिए भन्ने ठोस कारक कहीँकतै फेला पर्दैन ।

दिगो विकास लक्ष्यका पाँच वर्ष

यहीबीचमा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्ष पुगेको छ । सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा नेपालसहित १९३ मुलुकका राष्ट्र प्रमुखहरूले १७ वटा उद्देश्य र १६९ लक्ष्यहरूको सेटसहितको दिगो विकास लक्ष्यहरूको साझा दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालले तयार पारेको दिगो विकास लक्ष्यहरूका सूचकअनुसार सन् २०१५ मा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको अनुपात २३.७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा यो अनुपात १७ प्रतिशतमा झार्ने तथा २०२२ मा १३.७ प्रतिशत, २०२५ मा १०.४ हुँदै २०३० मा ४.९ प्रतिशतमा झार्ने उल्लेख थियो । यो प्रतिदिन १.२५ अमेरिकी डलरभन्दा कम आय गर्ने चरम विपन्नको सूचक हो । प्रतिदिन १.९० डलरको सूचकमा सन् २०१५ मा ३६ प्रतिशत नेपालीहरू यो गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा सन् २०१९ मा २८.५, सन् २०२२ मा २२.९, सन् २०२५ मा १७.३ हुँदै सन् २०३० मा ८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि कार्यान्वयनमा आएको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख भएअनुसार अहिले देशमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १८.७ प्रतिशतमा झरेको छ । २०७२ को भूकम्प, भारतको आर्थिक नाकाबन्दी र २०७३/७४ को बाढी–डुवानजस्ता प्रकोपहरूका धक्काले थप ३ प्रतिशत नेपालीहरू पुनः गरिबीमा धकेलिएको विश्व बैंकसहितका निकायले आँकलन गरेको भए पनि सरकारले त्यो तथ्यांकलाई समायोजन गरेको छैन । यद्यपि, योजना आयोगकै दाबीलाई आधार मान्दा पनि एसडीजीको लक्ष्यभन्दा कम नै गरिबी न्युनीकरणको लक्ष्य हासिल भएको देखिन्छ । यो लक्ष्य पनि सरकारको प्रयासले हासिल भएको हो कि रेमिट्यान्ससहितका बाह्य कारकहरूले भूमिका खेलेका हुन् भन्ने पनि प्रश्न उब्जिन्छ । किनकी एसडीजी कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षमध्ये दुई वर्ष त मुलुक संविधानसँग जोडिएको राजनीतिक अस्थिरतामै, एक वर्ष भूकम्प र आर्थिक नाकाबन्दीको प्रकोपसँग जुझ्नमा नै अलमलियो भने स्थिर सरकार बनेको करिब २ वर्षमा पनि ठोस उपलब्धीमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका देखिएनन् ।

नेपालको गरिबीको अनुपात घटेको तथ्यांकमा विश्वसनीय आधार नभएकै कारण विश्व बैंकले सन् २०१९ को अन्त्यतिर सार्वजनिक गरेको एक विश्लेषणमा विश्वका उच्च दरले गरिबी घटाउन सफल भएका १५ देशका सूचीमा नेपाललाई समावेश नै गरेन । बैंकको ब्लगमा स्पष्टै शब्दमा लेखिएको थियो– नेपाल, नाइजर, गाम्बिया, ग्युनिया, सोलोमन आइसल्यान्ड्स र इक्ेवटरलाई यिनीहरूका तथ्यांकीय तुलनामा कम विश्वसनीयताका कारण (मूल्यांकनका लागि) हटाइएको छ ।

प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जीएनडी)को लक्ष्य भने करिब–करिब हासिल भएको देखिन्छ । तर यो सूचकलाई स्वयं अर्थशास्त्रीहरू ठोस उपलब्धी भने मान्दैनन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)लाई कुल जनसंख्याले भाग गरेर निकालिने यो तथ्यांकले नागरिकको समृद्धिलाई वास्तविक रूपमा प्रतिनिधित्व नगर्ने भनेर पछिल्लो समयमा समृद्धि मापनका लागि थप अन्य सूचकहरूको विकास गरिएका छन् ।
मुख्य कुरा सामाजिक सूचकहरूमा मुलुकले कति प्रगति हासिल गरेको छ भन्ने कुरा अहम हो । हालै सार्वजनिक गरिएको मानव विकास प्रतिवेदन २०१९ अनुसार हाल नेपालीहरूको औसत आयु ७०.५ वर्ष पुगेको छ, जुन सन् १९९० मा ५४.४ वर्षमात्रै थियो । सरकारले गरेको जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणेसँग यसलाई जोडेर हेर्दा ०५८ सालमा नेपालीहरूको औसत आयु ६०.४ वर्षमात्रै रहेकोमा २०६८ सालमा ६६.६ वर्ष पुगेको थियो । बढी आयुको अर्थ, नेपालीहरूको स्वस्थ्य जीवन पनि बढ्दै गएको संकेत हो । यद्यपि, अझै ठूलो संख्यामा आमनेपालीहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पाएकै छैनन् । प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्य खर्च अझै कम छ, यसको अर्थ स्वास्थ्य सेवा महँगो छ । सरकारी तहबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने खर्च कमजोर हुँदा त्यसले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट नागरिकहरू बञ्चित हुँदै आएका छन् भने निजी स्वास्थ्य सेवा पूरै व्यापारिक छ, जहाँ स्वास्थ्योपचारका लागि पुग्ने नागरिकहरूलाई केबल ग्राहकका रूपमा मात्र हेरिन्छ । ग्राहकमा पनि बढी खर्च गर्नसक्ने र सर्वसाधारण भनेर विभेद हुने गरेको छ ।

सबैभन्दा उल्लेख्य विषय दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०१५ मा मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख जीवित जन्ममा २५८ जना रहेकोमा सन् २०१९ मा यसलाई १२५ मा झार्ने तथा सन् २०२२ मा ११६ हुँदै, २०२५ मा ९९ र २०३० मा ७० मा झार्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । योजना आयोगका अनुसार आव २०७४/७५ मा २३९ मा झरेको छ । अर्थात्, एसडीजीको लक्ष्यअनुसारको उपलब्धी हासिल गर्नका लागि अझ धेरै गर्नुपर्ने बाँकी छ ।

यस्तै, शिशु मृत्युदरको सूचक पनि सन् २०१५ मा प्रति एक हजार जीवित जन्ममा ३८ जना रहेकोमा सन् २०१९ मा यसलाई २८ मा झार्ने तथा सन् २०२२ मा २७ हुँदै, २०२५ मा २४ र २०३० मा २० मा झार्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । योजना आयोगका अनुसार यस्तो बाल मृत्युदर आव २०७४/७५ मा ३९ जना छ, अर्थात् यो सूचकांकमा पनि कुनै उल्लेख्य उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन । स्वास्थ्यमा राखिएका अन्य विभिन्न उपसूचकहरूलाई शीर्षकगत रूपमा विश्लेषण गर्दा सन्तोष गर्न सकिने ठाउँ छैन ।

अर्को मुख्य सामाजिक सूचक शिक्षामा हेर्दा प्राथमिक विद्यालयमा खुद भर्नादर सन् २०१५ मा ९६.६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा यसलाई ९८.५ मा पु¥याउने तथा सन् २०२२ मा ९९ हुँदै, २०२५ मा ९९ र २०३० मा ९९.५ मा पु¥याउने लक्ष्य तोकिएको थियो । आव २०७४/७५ मा यस्तो भर्नादर ९२.२ प्रतिशतमात्र रहेको योजना आयोगको दस्तावेजबाट देखिन्छ । यसले तथ्यांकीय अन्योल सिर्जना गरेको छ, किनकी यो एसडीजी दस्तावेजका आधार वर्ष (बेसलाइन)भन्दा पनि कम हो । शिक्षा मन्त्रालयको एक प्रतिवेदनमा यस्तो भर्नादर ९७.२ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ । यसलाई आधार मान्दा पनि एसडीजीमा राखिएको लक्ष्यअनुसारको पाँच वर्षे अवधिको लक्ष्य अझै हासिल भइनसकेको देखिएको छ । यही लक्ष्यसँगै जोडेर माध्यमिक तह पूरा गर्ने तथा उच्च शिक्षाको भर्नादरको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने सन्तोष गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।

एसडीजीका सबै १७ वटै सूचक र नेपाल आफैले तर्जुमा गरेका उपसूचकहरूको पाँच वर्षको कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा सन्तोषजनक छैनन् । पहिलो कुरा त सरकार आफैले यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेन भने यसलाई राष्ट्रिय विकास योजना र लक्ष्यसँग अन्तरसम्बन्धित पनि तुल्याउन सकिएन । आवधिक विकास योजना र त्यसको कार्यान्वयनका लागि तयार पारिने वार्षिक बजेटबीच पनि सन्तुलन मिल्न नसक्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदै गयो । मूलतः योजनाले अघि सारेका लक्ष्य एकातिर, बजेटको प्राथमिकता अर्कातिर हुँदा त्यसले योजनागत लक्ष्यको कार्यान्वयन त कमजोर भएकै हो, सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विकास लक्ष्यअनुरुपका यहाँका कार्यान्वयन पनि फितलो भएको हो । यसमा वित्तीय अभावले पनि मुख्य भूमिका खेलेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग आफैले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि वित्तीय स्रोतको ठूलो अभाव रहेको बताउँदै आइरहेको छ । त्यसैले स्वतः/प्राकृतिक रूपमा हासिल भएका उपलब्धीहरूमा गर्व गरिरहनुको कुनै अर्थ छैन । विकास प्रक्रियामा हाम्रो राष्ट्रिय सामथ्र्य अभिवृद्धि मूल कुरा हो ।

नागरिक दैनिक, ७ माघ २०७६

नेपाली निर्यातको नियत र नियति

Money Laundering Nepal

पाम आयलको परकम्प

भारतले मलेसियाबाट तयारी पाम तेल ल्याउन बन्द गर्नेवित्तीकै बजार हाम्रो हातमा आइहाल्छ, रातारात अर्बौं कमाउँला भनेर नेपालका नटबोल्टु उद्योगीहरूले पाम तेलमा मेड इन नेपालको छाप लगाउने तयारी गरेका थिए, तर नाफा खाने चुत्को साउँ पनि फुत्क्यो भन्ने अवस्था आयो ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

यतिबेला नेपालका एकथरि ‘निर्यात उद्यमी’हरूको चित्कार सुनिन थालेको छ– ‘हाम्रो उद्योग/लगानी डुब्नै लाग्यो, लौन सरकार बचाइ देऊ ।’ यो चित्कार त्यतिकै आएको होइन, पछिल्लो दुई वर्षयता नेपालको ‘मुख्य निर्यात उत्पादन’ का रूपमा सरकार, सरकारी मान्छे र ती निर्यात उद्योगीहरूले चिनाउँदै आएको पाम आयल अर्थात् ताडीको तेलको आयातमा भारतले रोक लगाएपछि यो चित्कार सुनिन थालेको हो । ज्ञातव्य छ, ‘पाम आयल’ नेपालको आफ्नो आन्तरिक उत्पादन होइन, नेपाल–भारतबीचको विद्यमान व्यापार सन्धीको लाभ उठाउँदै नेपालका केही ‘उद्योगीहरू’ले छिटो नाफा कमाउन चलाएको नटबोल्टु उद्योगका उत्पादन हो, अर्थात विदेशबाट नट र बोल्टु अर्थात पेचकिला ल्यायो, यहाँ कस्यो, नेपाली उत्पादन भनेर बेच्यो ।

नेपाली पाम निर्यातका विरुद्धमा भारतको ‘सोयाबिन प्रोसेसर्स एसोसियसन अफ इन्डिया (सोपा)’ले गत अप्रिलमा सरकारलाई लेखेको पत्रमा नेपालसहितका दक्षिण एसियाली देशका उत्पादनमा भन्सार शुल्क नलाग्ने भनेर दिएको सुविधाको नेपालले दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको थियो । सोपाले स्पष्ट रुपमा नै नेपालमा पाम आयलको उत्पादन नहुने र यसको प्रशोधनका लागिसमेत अत्यन्त्यै कम क्षमता रहेको भन्दै नेपालले इन्डोनेसिया र मलेसियाबाट प्रशोधित पाम आयल र दक्षिणी अमेरिकाबाट सोयाबिन अर्थात भटमासको तेल ल्याएर भारततर्फ निर्यात गरिरहेको आरोप लगाइएको थियो ।

व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रको विवरण हेर्ने भने यसलाई आरोपमात्रै भन्न सकिने अवस्था छैन । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपालबाट एक पैसाको पनि पाम आयल निर्यात नभएकोमा आव २०७५/७६ मा मात्र १० अर्ब ३३ करोड ३० लाख रुपैयाँका पाम आयल भारततर्फ निर्यात भयो भने गत वर्ष २ अर्ब ३४ करोड ६३ लाख रुपैयाँबराबरको सोयाबिन आयल निर्यात भयो, जुन अघिल्लो वर्ष सून्यबराबर थियो । यसैगरी, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिना अर्थात् मंसिर मसान्तसम्ममै ११ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको पाम आयल र ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको सोयाबिन आयल निर्यात भएको देखिन्छ । यसबाटै पुष्टि हुन्छ, हिजोसम्म कुनै निर्यात आधार नै नभएका उद्योगहरू कसरी रातारात देखा परे र रातारात देशको प्रमुख निर्यात वस्तुमा दरिए?

गत वर्षदेखि भारतले मलेसियाबाट प्रशोधित पाम आयल ल्याउनमा कमी गर्न थालेपछि नेपालका पूर्व वनास्पति उद्योगीहरू रातारात जागेका हुन् र मलेसिया, इन्डोनेसिया, पपुवा न्युगिनी, सिंगापुरसहितका देशबाट कच्चा पाम ल्याउने वा अद्र्धतयारी पाम आयल ल्याइ यहाँबाट सून्य भन्सारमा भारततर्फ निर्यात गरेर रातारात अर्बौं कमाउने धन्धामा लागेका हुन् । अहिले भारतले आफ्ना आन्तरिक पाम प्रशोधक र भटमास प्रशोधक उद्योगहरू बचाउने नाममा प्रशोधित पाम आयल (रिफाइन्ड पामोलिन) आयातमा रोक लगाएपछि यी नटबोल्टु उद्योगका उद्योगीहरू आफ्नो लगानी डुब्यो भन्दै सरकारसँग निर्यातको पहल गरिदिन आग्रह गर्दैछन् । न आफ्नो देशको कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग, न त नेपालमा प्रशस्त मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) भइ मुलुकले फाइदा पाइ रहेको क्षेत्र, सरकारले के आधारमा ती उद्योगीहरूका लागि लबिङ गरिदिने हो? सुन्दै उदेकलाग्दो छ ।

राष्ट्र बैंकका एक अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४५ हजार ९१७ मेट्रिक टन भटमासको तेल उत्पादन भएकोमा, आव २०७३/७४ मा ६७ हजार ८७३ टन पुग्यो भने आव ०७४/७५ मा घटेर ४६ हजार ६१८ मा मेट्रिक टनमा झर्‍यो । पाम आयल त गत वर्षदेखि उदाएको उद्योग भएकाले यसको कुनै आधिकारिक तथ्यांक पाउन गाह्रो छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा नै नेपालबाट १ लाख ११ हजार ७११ टन पाम आयल भारततर्फ निर्यात भएको देखिनुले यसको रातारात उदय भएको र अब भारतले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै यसको त्यसरी नै अस्त हुने लगभग निश्चित नै छ ।

उद्योगीहरूका अनुसार अहिले नेपालका पाम उद्योगहरूसँग ७० हजार टन पाम तेल भण्डारणमा छ भने विदेशबाट करिब त्यति नै अनुपातमा मगाइएको कच्चा पाम तेल नेपाल आउने क्रम छ । यसको अर्थ भारतले मलेसियाबाट तयारी पाम तेल ल्याउन बन्द गर्नेवित्तीकै बजार हाम्रो हातमा आइहाल्छ, रातारात अर्बौं कमाउँला भनेर नेपालका नटबोल्टु उद्योगीहरूले पाम तेलमा मेड इन नेपालको छाप लगाउने तयारी गरेका थिए, तर नाफा खाने चुत्को साउँ पनि फुत्क्यो भन्ने अवस्था आयो ।

ठिक यही प्रसंग सन् २००२ मा नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धीको नवीकरण हुँदा पनि उठेको थियो, जतिबेला भारतले नेपालबाट अत्याधिक निर्यात भएको भन्दै वनास्पति घिउ, एक्रेलिक यार्न, कपर वायर र जिंक अक्साइडमाथि कोटा लागू गरेको थियो । सन् १९९६ को नेपाल भारत वाणिज्य सन्धीले दिएका भन्सार तथा कोटामुक्त बजार प्रवेशको व्यवस्थाका फाइदा उठाउँदै नेपालमा व्यापक रूपमा वनास्पती घिउ, ऊनी धागोमात्र होइन, तामाको तारको बन्डल बेर्ने उद्योगहरू पनि खुलेका थिए । सन् १९९६–९८ का बीचमा नेपालमा स्थापित १६ वटा वनास्पति घिउ उद्योगहरूको जडित क्षमता नै १ लाख ४६ हजार १८० टन पुगेको थियो । नेपालमा उत्पादित वनास्पती घिउको ८६ प्रतिशत भारतमा निर्यात हुन्थ्यो भने २ प्रतिशतजति तिब्बत निर्यात हुन्थ्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ वनास्पति घिउको कुल जडित क्षमता ९ हजार ९३ मेट्रिक टन रहेकोमा गत आव २०७५/७६ को अर्धवार्षिक अवधिमा कुल जडित क्षमता ८ हजार टनमा झरेको छ भने उत्पादन त्यसको ६७ प्रतिशतमात्र हुन्छ ।

हाम्रो आफ्नो उत्पादन आधार नभएका उद्योगहरूले यो नियति भोग्नु त निश्चित नै थियो । अहिले पनि नेपाली निर्यात डालो हेर्ने हो भने सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । पाम आयल र सोयाबिन आयलले उचालेको निर्यातका भरमा व्यापार घाटा कम हुँदैछ भन्नु परालको खरानीको न्यायोमात्रै हो । हामीले लामो समयसम्म भारत निर्यात हुने वनास्पति घिउलाई नै अहिले पाम आयलजसरी नै मुख्य निर्यात वस्तु मान्दै आयौं ।

नेपालका टप १० निर्यात वस्तुका रूपमा रहेका तयारी पोशाक, ऊनी गलैंचा, पश्मिना र हस्तकलाका वस्तुको उदय र अस्त दुवै देख्यौं । सन् २००५ मा मल्टिफाइभर एग्रिमेन्टको खारेजीपश्चात नेपालका तयारी पोशाक उद्योगहरूले दुर्दिन बेहोर्न सुरु गरे भने रगमार्ग फाउन्डेसनका नाममा केही एनजीओहरूले बालश्रमको मुद्दा उठाएर जर्मनीसहितका युरोपेली बजारमा नेपाली गलैंचाको बदनाम गर्न थालेपछि यहाँका गलैंचा (कार्पेट) उद्योगहरूले दुर्दिन बेहोर्न सुरु गरे । यो खेलमा नेपाली उद्योगीहरूको पनि ठूलै कमजोरी रह्यो भने भारतीय उद्योगीहरूको पनि यसमा भूमिका खेले ।

छिटो नाफा कमाउने नाममा हाते गलैंचाका नाममा मेसिनले बनाएका गलैंचा, ढुटा र कमसल ऊन तथा हानिकारक केमिकलको प्रयोग गरेका गलैंचा युरोपेली बजारमा पठाउने तथा भारतमा उत्पादित यस्तै कमसल गलैंचाहरू नेपाली गलैंचाका नाममा पठाउने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा यहाँको निर्यातमा पुरै धक्का लाग्यो । यस्तै, रेशमी पश्मिनाका नाममा पोलिस्टर धागो मिश्रित पश्मिनाको निर्यात थालिएपछि त्यो बजारमा पनि असर प¥यो । अहिले चीन, खासगरी तिब्बतमा नेपाली हस्तकलाजस्तै देखिने गरी मेसिनबाट प्रस्तर मूर्ति र अन्य हस्तकलाका सामग्री उत्पादन हुन थालेपछि नेपाली हस्तकलाको बजारमाथि संक्रमण सुरु हुने आशंका बढेको छ ।

साँच्चै भन्ने हो नेपालको निर्यात डालो नै निकै साँघुरो छ । हामी अझै पनि आधारभूत कृषि उत्पादनकै बजारमा आश्रित छौं । पाम र सोयाबिन आयलबाहेक नेपालका प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुहरूमा ऊनी गलैंचा, तयारी पोशाक, मुसुरोको दाल, पोलिस्टर तथा अन्य धागो, टेक्सटाइल, फलाम तथा स्टिल र तिनका उत्पादनहरू, हस्तकलाका सामानहरू, चाँदीका गरगहनाहरू, टुथपेस्ट, अलैंची, चिया, अदुवा, नेपाली हातेकागज, छाला, पश्मिना सल र जडिबुटी देखिन्छन् । नेपालले निर्यात अभिवृद्धिका राष्ट्रिय रणनीति बनाउँदा पनि अलैंची, चिया, हातेकागजजस्ता प्राथमिक वस्तुहरूको निर्यातमा नै मुख्य जोड दिएको देखिन्छ, जसको वास्तविक मूल्य अभिवृद्धि पनि कम छ भने बजार पनि सीमित छ ।

अर्थतन्त्रलाई नै टेवा पुर्‍‍‍‍‍या किसिमका वा दिनप्रतिदिन उचालिँदै गएको व्यापार घाटा संकुचित पार्ने किसिमको वस्तु उत्पादन, विविधीकरण र निर्यातमा मुलुकले ध्यानै दिन सकेन । निर्यात प्रबद्र्धनसम्बन्धी नीति, रणनीति र कार्ययोजनाहरू तत्कालका लागि कामचलाऊ (एडहक) किसिमका मात्र हुने गरेका छन् भन्ने कुराको उदाहरण हेर्न भैरहवास्थित पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसइजेड) पुग्दा हुन्छ, जहाँ नाममात्रका दुई–चार उद्योगले यसको इज्जत धानिदिँदैछन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र मूलतः निर्यात उद्योगलाई प्रबद्र्धनका लागि खोलिएको हो । तर, त्यहाँ गएर उद्योग खोल्न उद्योगीहरू नै तयार नभएपछि अहिले यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ । यसैगरी, तयारी पोशाक उद्योगीहरूले विगतमा वीरगन्जमा निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्र (इपीजेड) स्थापना गरी यस्ता उद्योगलाई त्यहाँ सार्न माग गरेका थिए, त्यसको पनि खासै औचित्य सावित हुनसक्ने देखिएन ।

ठूलोअलैंची, चिया, अदुवासहितका कृषिजन्य वस्तुको प्राथमिक बजार भनेको भारत हो भने मुुुुसुरोको दालको मुख्य बजार बंगलादेश हो । उद्धरण चिह्न (“”) भित्र राखेर कुरा गर्नुपर्दा मुसुरोको दाल आयात–निर्यातको कथा, सुपाडीको कथाजस्तै हो । अर्थात्, तेस्रो देशबाट ल्याएर नेपाली उत्पादन भनेर बंगलादेश पठाउने । यसले पनि कुनै न कुनै दिन वनास्पती घिउको नियती बेहोर्नुपर्ने जोखिम छ ।

अलैंची, अदुवा, अम्रिसोमा भारतले बेलाबेलामा झन्झट दिने क्रम रोकिएको छैन । एक वर्ष त सहज रुपमा निर्यात भयो भने किसानहरूले आनन्द मान्दा अर्को वर्ष कुनै न कुनै बहानामा भारतले अवरोध सिर्जना गरेकै हुन्छ । चियाका हकमा हालसम्म नेपालबाट हरियोपत्ती किनेर लगी दार्जिलिङ चियाका नाममा विश्व बजारमा पठाउने गरिएको स्वयं पश्चिम बंगाल टि प्रोड्युसर्स एसोसियसनसँग सम्बद्ध व्यवसायीहरूले स्वीकार गरेका छन् । अब दार्जिलिङ चियाको आधिकारिकतासहित निर्यातका लागि त्यहाँका उद्योगीहरूले अमेजनलगायतका विश्वका प्रमुख बजारसँग सम्झौता गरेका छन् । यसले आउँदा दिनहरूमा यहाँको निर्यातमा असर पर्ने नै छ । ठूलोअलैंचीका भविष्य पनि उज्यालो देखिँदैन, किनकी सिक्किमसहितका समान हावापानी र भूधरातल भएका भारतीय प्रदेशहरूमा यसको उत्पादन आरम्भ भइसकेको छ ।

त्यसैले सीमित वस्तु, उत्पादन र बजारका भरमा टिकेको नेपालको निर्यातलाई अहिलेकै ढाँचाबाट माथि उठाउन सम्भव पनि छैन । पर्याप्त मूल्य अभिवृद्धिसहितका वस्तु विविधीकरणमा नगइकन न हाम्रो निर्यातले लय समाउँछ, न त त्यसले चुलिँदै गएको व्यापार घाटालाई नै कम गर्न योगदान पुर्‍याउँछ । अहिले भारतीय अर्थतन्त्रमा देखापरेको मन्दीका असरले नेपाली अर्थतन्त्रमा देखापरेको सुस्तता र राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिका कारण सवारी साधनसहितका वस्तुको माग खुम्चिएको कारणले आयात घट्यो भनेर रमाउनु पर्ने अवस्था छैन, किनकी पाम आयल र सोयाबिन आयलले उचालेको नेपालको निर्यात अब पुनः संकुचित हुने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । करिब १५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको आयात यो वर्ष अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन र सरकारका नीतिका कारण हदैसम्म खुम्चिए पनि साढे १३ देखि १४ खर्ब रुपैयाँकै बीचमा रहने निश्चित छ ।

गत वर्ष पाम आयलका कारण करिब ९७ अर्ब पुगेको निर्यात यो वर्ष पुनः पहिलाकै आकार अर्थात् ७५ देखि ८० अर्बका बीचमा नै रहने छ । यसको सोझो अर्थ, नेपालको व्यापार घाटामा कुनै ठूलो संकुचन आउने छैन । यो नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति, व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीति, नेपाल राष्ट्रिय क्षेत्र निर्यात रणनीतिजस्ता जेजस्ता रणनीति बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन भन्ने कुराको प्रमाण हो । कागजमा नीति, रणनीति, कार्ययोजना बनाएरमात्र हँुँदैन, त्यसको कार्यान्वयनका लागि ठोस प्रयास पनि चाहिन्छ ।

किसानदेखि उद्योगीसम्मलाई उत्पादन विस्तारमा सहभागी गराइ निर्यातका लागि सहजीकरण गरिनु पर्छ । व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रजस्ता संरचनाले निर्यात प्रबद्र्धनका लागि ठोस भूमिका खेल्न नसकेको स्पष्ट नै भइसकेको छ, त्यसैले अब विश्व बजारको नयाँ प्रतिष्पर्धात्मक वातावरणको पहिचान गरेर त्यही अनुसारको निर्यात प्रबद्र्धनका रणनीति बनाइनु आवश्यक छ । सबैभन्दा मूल कुरा त नेपालले अहिले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मनाइरहँदा पर्यटनसँग आवद्ध गरेर राष्ट्रिय उत्पादनको बजारीकरणका लागि नै के गरिदैछ भन्ने कुराले खास अर्थ राख्छ । यसतर्फ पनि विचार गर्नु आवश्यक छ ।

-नागरिक दैनिक, २९ पुस २०७६

नेपाली अर्थतन्त्रमा कालो बादल

केहीगरी मध्यपूर्वमा ठूलो युद्ध भइहालेमा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ठूलो उतारचढाव ल्याउनेछ जसको प्रतक्ष्य असर नेपालजस्ता खुद पेटोलियम आयातकर्ता मुलुकहरुमा पर्नेछ । यसको असरले पेट्रोलियम आयातको बिल बढ्न जाँदा नेपालजस्ता साना मुलुकको मात्र होइन, विकसित अर्थतन्त्रको विस्तारमा समेत धक्का पर्नसक्ने आकलन गर्न थालिएको छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

अमेरिकाले बग्दाद विमानस्थलमा आक्रमण गरेर इरानी सैन्य कमान्डर कासिम सुलेमानीको हत्या गरेपछि पुनः एक पटक मध्यपूर्वमा युद्ध छेडिने सम्भावना बढेर गएको छ । इरानले यसको बदला लिने घोषणा गरिसकेको छ भने युद्ध उन्मादमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानका ५२ वटा केन्द्र अमेरिकाको निशानामा रहेको भन्दै आक्रमणको चेतावनी दिइरहेका छन् । इराकी संसदले आफ्नो देशभित्र रहेका अमेरिकीसहित सबै विदेशी सेनालाई देश छाड्न, इराकको हवाई, स्थल तथा जलमार्गसमेत प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएपछि यतिबेला अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पूर्ण तेस्रो विश्वयुद्ध अथवा अमेरिकी नेतृत्वमा ठूला हतियार उत्पादक राष्ट्रको नेतृत्वमा युद्ध भड्किने आशंका बढ्दै गएको छ । Continue reading “नेपाली अर्थतन्त्रमा कालो बादल”

अर्थतन्त्रमा मौलाउँदो हाइब्रिड भाइचारावादी पुँजीवाद

≅ अर्थधार 


नेपाली अर्थतन्त्रको चरित्रको कुरा गर्दा संविधानमा यसलाई ‘समाजवाद उन्मुख’ लेखिएको भए पनि समकालीन अर्थशास्त्रीहरूले ‘पुँजीवाद उन्मुख’ बताउने गरेका छन्, तर वास्तविकता– सुधारिएको सामन्तवादी, कुतखोरी (रेन्ट सिकिङ) चरित्र बोकेको, भर्खरै पुँजीको जोहो गर्न लागेका भाइचारावादी पुँजीवादयुक्त हाइब्रिड पुँजीवाद हो । यसले अर्थतन्त्रमा सबै खालका खेलाडी (प्लेयर्स एन्ड एक्टर्स)को समान भूमिका खोज्छ ।


गजेन्द्र बुढाथोकी

मुलुकको अर्थतन्त्रको गतिप्रति आमनागरिकहरूमा एक किसिमको चिन्ता देखिन सुरु भएको छ– के मुलुकको अब पनि यथास्थितिमा रहन्छ त? अथवा, मुलुकले फड्को मार्ने केही संकेतहरू पनि छन्? यो अवस्था सरकारको आफ्नै क्रियाशीलताहिनताले जन्माएको हो । सरकारसँग छनोटहरू थिए– समग्र सुधार गरेर जाने कि यथास्थितिवादबाटै अगाडि बढ्ने । सरकारले सुधारको जोखिम मोल्न नचाहेकै हो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनलगत्तै ०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि आमनागरिकहरूले एक किसिमको आमूल परिवर्तन (प्याराडाइम सिफ्ट)को अपेक्षा राखेका थिए । त्यो अपेक्षा दलहरूकै सत्तामोह र कुतखोर समुदायको लाभका लागि काम गर्ने चरित्रका कारण पूरा हुन सकेन ।

साँच्चै भन्ने हो भने परिवर्तनपछिको पहिलो एक दशक हामीले अनाहकमा खेर फालेकै हो । संविधान र र संघीयताको लागत गणना गर्ने हो भने यो झन्डै साढे तीन खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानीबाट हासिल भएको उपलब्धी हो । यसमा दुई वटा संविधानसभा निर्वाचन, एउटा संघीय सरकारको निर्वाचन, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका निर्वाचन तथा सशस्त्र लडाकुहरूको व्यवस्थापनको लागत र तत्कालीन सभासद÷सांसदहरूको तलबभत्तासमेतको खर्च जोडिएको छ । यो चालू मूल्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को झन्डै १० प्रतिशत हो । तत्कालीन मूल्यमा यो लागत निकाल्दा अझ बढी हुन आउँछ । राजनीतिक संक्रमण व्यवस्थापनकै नाम र प्रक्रियामा देशको अर्थतन्त्रको एक हिस्साबराबरको लागत खर्च हुनु र त्यसको ठोस उपलब्धी केबल नयाँ थपिएका जनप्रतिनिधि र तिनको तलबभत्ता–सुविधामात्रै देखिनुले नागरिक तहमा निराशा जन्मिएको हो ।

सानातिना उद्यमीहरू भन्छन्– अहिले उद्योग, व्यवसाय गर्ने वातावरण नै छैन । जताततै करको बोझमात्र थपिएको छ, जबकी कारोबार घटेको छ । सानामात्र होइन, ठूला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेका उद्यमीहरू पनि कर आतंकबाट आजीत छन् । आफूले तिरेको करको सही सदुपयोग नभएको भन्ने भावना करदातामा रहनु सकारात्मक संकेत होइन । आफूले जीवनभर तिरेको करबाट अशक्तता वा वृद्धावस्थामा पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा हुने प्रत्याभूति नभएको अनुभूति धेरैले गरेका छन् । झन् सरकारले हालै पर्याप्त छलफलबिना नै ल्याएको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाले व्यावसायिक लागतमात्रै बढाएको ठहर निजी क्षेत्रले गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रावधानहरूले निजी क्षेत्रका रोजगारदातामात्रै होइनन, श्रमिक–कर्मचारी पनि अन्योलमा छन् । कोषका विद्यमान प्रावधानहरूले योगदानकर्ताको मूलधन नै भविष्यमा गायब हुन्छ, बीचमा गएर जागिर छोड्ने, रोजगारदाता परिवर्तन गर्ने श्रमिक–कर्मचारीको योगदान पनि बीचमा नपाइने भएपछि निजी क्षेत्रका धेरै कर्मचारीहरू यो कोषमा सहभागी हुनबाट हिचकिचाएका छन् ।

त्यसै पनि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान निकै कमजोर छ । सन् २०१८ को तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्रमा खुद स्थिर पुँजी निर्माण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ३४.७० प्रतिशत पुगेको देखिए पनि यसको वास्तविक वृद्धिदर कमजोर छ, यो सन् २०१८ मा ३१ प्रतिशत हाराहारीमा थियो । विगत १० वर्षको औसत वृद्धिदर ११ प्रतिशतमात्रै रह्यो, तीन वर्ष त स्थिर पुँजी निर्माणको वृद्धिदर ऋणात्मक नै देखियो । यसमा पनि निजी क्षेत्रबाट मात्र भएको स्थिर पुँजी निर्माणको अवस्था हेर्ने हो भने चिन्ताजनक देखिन्छ । सन् २०१८ मा निजी क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रको २६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र स्थिर पुँजी निर्माण भयो, जुन अघिल्लो वर्ष २५ प्रतिशत थियो । (स्रोतः वल्र्ड बैंक, स्ट्याटस २०१८) यसले अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण हुनै नसकेको स्पष्ट देखाउँछ । पुँजी निर्माण हुनका लागि लगानी बढ्नु पर्छ । तर राजनीतिक संक्रमणकालका नाममा लगानीको वातावरण निर्माण हुनै सकेन ।

राजनीतिक अस्थिरता भएको समयमा मिलेमतोवादी पुँजीवाद÷भाइचारावादी पुँजीवाद फस्टाउँछ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकासित गर्ने राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले विगत २ दशकमा अर्थतन्त्रको औसत विस्तार ४.४ प्रतिशतले भएको देखाए पनि वास्तविक रूपमा अर्थतन्त्रको विस्तार भएको आमनागरिकहरूले अनुभूति गर्न पाएनन् । अर्थतन्त्रको विस्तार त भयो, तर यसको लाभांश सीमित घरानाहरूले मात्र पाउँदै गए । तल्लो तहका १० प्रतिशत गरिबहरूले कुल आयको ३ प्रतिशतमात्र हिस्सा पाउँदा माथिल्लो तहका १० प्रतिशत धनाढ्यहरूले कुल आयको २६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् ।

अझ यसलाई छुट्याएर हेर्ने हो भने विगत तीन दशकमा नवधनाढ्यहरूको संख्या आश्चर्यजनक ढंगले बढेको देखिन्छ । सन् १९९६ को जीवनस्तर मापन सर्वेताका कुल जनसंख्याको करिब १ प्रतिशत धनाढ्यहरूको संख्या रहेकोमा यो सन् २०१० मा आइपुग्दा २ प्रतिशत पुग्यो, जसले कुल आयको दुई तिहाइ हिस्सा ओगट्छन् । (स्रोतः, मुभिङ अप ल्याडर/ विश्व बैंक, लेखकद्वारा अनुभवजन्य साक्ष्य विधिद्वारा गरिएको गणना) । यसले आयगत असमानता फराकिलो बनाएको छ नै, राज्यको उपल्लो तहमा तिनै धनाढ्य वर्गकोमात्र पहुँच बढ्दै जाँदा राज्य नै तिनका पक्षमा उभिने, नीतिनियम, कानुन बनाउने वा उपल्लो निर्णय गरेर राज्यको स्रोतसाधन तिनलाई हस्तान्तरण गर्ने र आफूले कुत (लाभांश वा डिभिडेन्ट) कमाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यतीलाई गोकर्ण, दरबारमार्गदेखि सगरमाथा निकुञ्ज हुँदै अहिले कालीमाटीको मूल्यवान जग्गासमेत न्यून मूल्यमा सुम्पिइनु यसको पछिल्लो उदाहरणमात्र हो ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा यो प्रवृत्ति पञ्चायतकालदेखि नै थियो भन्ने कुरा विनोदकुमार चौधरीले आफ्नो आत्मकथामा लेखेकै छन् । पुराना उद्यमीहरूसँग अनौचारिक कुराकानी गर्ने हो भने प्रायः सबैले आफूले कमिसन दिएर वा बराबरीको सेयर वा अन्य लाभ प्रदान गरेरमात्र उद्योग वा व्यवसाय चलाउने अनुमति पाएको कुरा खुलेरै बताउने गरेका छन् । फरक यतिमात्र हो, पञ्चायतकालमा दरबार र आसपासका निकटलाई लुकिछिपी कुत बुझाए पुग्थ्यो, २०४६ सालपछि सत्ताधारी दलका हर्ताकर्तालाई बुझाउनु पर्ने भयो । यो क्रम २०६३ को गणतन्त्रकालपछि झनै फस्टाएर गयो । हिजो आमसञ्चारको पहुँच कम थियो, यस्ता मिलेमतोयुक्त निर्णयहरू बाहिर आउँदैन थिए, अहिले निर्णय प्रक्रियामा नागरिक पहुँच बढेर गयो, बाहिर आयो ।

नेपाली अर्थतन्त्रको चरित्रको कुरा गर्दा संविधानमा यसलाई ‘समाजवाद उन्मुख’ लेखिएको भए पनि समकालीन अर्थशास्त्रीहरूले ‘पुँजीवाद उन्मुख’ बताउने गरेका छन्, तर वास्तविकता– सुधारिएको सामन्तवादी, कुतखोरी (रेन्ट सिकिङ) चरित्र बोकेको, भर्खरै पुँजीको जोहो गर्न लागेका भाइचारावादी पुँजीवादयुक्त हाइब्रिड पुँजीवाद हो । यसले अर्थतन्त्रमा सबै खालका खेलाडी (प्लेयर्स एन्ड एक्टर्स)को समान भूमिका खोज्छ । आफूमात्र धनी बन्ने पूर्वदरबारिया– शाह/राणा, तिनकै शैली पच्छाउँदै पञ्चायकालमा बलियो भएका विभिन्न थर भएका सामन्तहरू (जो पहाडदेखि तराईसम्म फरक–फरक नाम र भूमिकामा थिए) अहिले परिवर्तित स्वरुपमा अझै पनि हाम्रो अर्थव्यवस्थामा सक्रिय छन् । २०४६ सालपछि अर्थतन्त्रमा कुतखोरवादी (रेन्टसिकर)हरू बढे, जुन २०६३ पछि पूरै निर्णायक भूमिकामा सक्रिय छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका निकाय वा मुलुकबाट दीक्षित भएर नेपाल आएकाहरूले नीतिगत हस्तक्षेप गराउने, नेपालको हितमा छ भनेर अनेकन ‘वाद’हरू भित्र्याउन लगाइ मुलुक र जनतामाथि लाद्ने, विदेशी लगानीमा यहाँ नीति, ऐन, कानुनहरू बनाउन लगाइ आफ्नो लाभ संकलन गर्ने र मुलुकलाई जहिल्यै प्रयोगको थलो बनाउने यिनको नीति र नियत देखिन्छ ।

मुलुक जति अस्थिर भयो, उति नै कुतखोरहरू सक्रिय हुन्छन् । यिनले खास मुलुकको हित चिताउँदैनन् । आफ्नो लाभांश वा कुत सुरक्षित होस् भन्नेमात्र यिनको ध्याउन्न हुन्छ । कुतखोरहरू विभिन्न नाम र भूमिकामा सक्रिय छन्, कोही विकासविदको रुपमा देखापरेका छन्, कोही वैचारिक पण्डितहरूका नाममा, कोही प्रमुख नायक (कि एक्टर्स)का रूपमा ।

२०३६ सालपछि मुलुकमा उदाएको प्रवृत्ति हो– भाइचारावाद । जब तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सुधारिएको पञ्चायतका नाममा केही खुकुलो व्यवस्था लागू गरे, त्यसपछि पद र शक्तिमा रहेकाहरूसँगको मिलेमतोमा राज्यमा उद्योग–व्यापारका नाममा अनेकन निर्णयहरू गराइ आफ्नो लाभ लिने वर्ग बढेर गएको साक्ष्यहरूले देखाएका छन् । २०४२ सालको गलैंचाकाण्ड, सुनकाण्ड, डलर काण्ड, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र चिडियाखानाका नाममा अमेरिकामा भएको गाँजा तस्करी केही उदाहरणहरू हुन् । राजनीतिक परिवर्तनपछि यसले झनै मौलाउने मौका पाएको हो ।
दल चलाउनका लागि धनाढ्यहरूसँग चन्दा लिने र त्यही चन्दाका बलम तिनले सम्बन्धित पार्टी र त्यो पार्टी सरकारमा पुगेपछि सत्ताबाट लाभ लिने प्रवृत्ति बढेको हो ।

इतिहास अध्ययन गर्ने हो भने सुवर्णशमसेरले दह्रो चन्दा दिएकै कारणले उनले नेपाली कांग्र्रेसमा बलियो भूमिका पाएको पुष्टि हुन्छ । उनको पकड र पहुँच बलियो भएकै कारणले बीपी सरकारका अर्थमन्त्रीसमेत बने । २०६४ सालपछि उद्योगी–व्यवसायीहरूले बलियो चन्दा दिएकै भरमा विभिन्न पार्टीबाट ‘समानुपातिक सभासद’को कोटा हात पारेका तथ्य हाम्रासामु छ । ठेकेदार, स्कुल–कलेज चलाउने व्यावसायीसमेत गन्ने हो भने यसरी बलियो चन्दा दिएकै भरमा सभासद÷सांसदको कोटा पाउने, त्यसबाट ‘अपग्रेट’ भएर मन्त्रीसम्म बन्नेहरूको संख्या दुई दर्जनभन्दा बढी पुग्छ । यो त देखिने तस्बिर हो, नदेखिने तस्बिर– पार्टीहरूमा चन्दादाताका तर्फबाट भन्दै छुट्टै कोटा नै छुट्याइन्छ, जसमा उनीहरूले भनेका मानिस वा सिफारिसका मानिसले पार्टीका उपल्लो तहदेखि सरकारी नियुक्ति पाउँछन् ।

नेपालका प्रायः सबै स्थापित उद्योगी–व्यवसायीहरूको सबै पार्टीका उपल्लो तहका शीर्ष नेताहरूसँग कति विशिष्ट सम्बन्ध छ भन्ने कुरा तिनीहरूका छोराछोरीको विवाहमा बोलाइने–सहभागी हुने अतिथिको लिस्ट हेरे पुग्छ । आफ्नो पहुँच बलियो देखाउनका लागि आमन्त्रण गरिने नेताहरू लाजगालैले व्यापारीका छोराछोरीका विवाहमा कोसेली लिएरै पुग्छन् । शीर्ष भनिएका नेताहरूको छोराछोरीको त कतिपयको विवाह खर्चसमेत उठाइएको चर्चा सुनिन्छ ।

यस्तो, किसिमको ‘भाइचारा’ अन्ततः राज्यको, नीतिको वा अन्य प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लेनदेनहरूमा रुपान्तरण हुन्छ । नीतिगत निर्णय गराएरै, सीमित उद्योगी–व्यवसायी, व्यापारी वा समूहको मात्र लाभ हुने गरी कानुनी परिवर्तन गराएर सरकारी जग्गाजमिन वा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नु, कुनै वस्तु वा सेवाको व्यापारमा एकाधिकार वा मिलमतो सिर्जना गराउनु, बजार प्रतिष्पर्धा सीमित तुल्याउनु, तिनका आफन्तलाई लाभका पदहरूमा नियुक्त गर्नु–गराउनु, भाइचारावादी पुँजीवादका केही उदाहरणहरू हुन् । कसले कसका पालामा कुन तरिकाले निर्णय ग¥यो, गरायो भन्ने गौण कुरा हुन् । समग्र राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा यस्तो नीतिगत हस्तक्षेप गर्न–गराउन सक्नु नै भाइचारावादी पुँजीवादीहरूको सफलता हो ।

लामो समयका कुरा नगरी २०६४ सालयताको मात्र घटनाक्रम, नीतिगत निर्णयहरू र केही सीमित उद्योगी–व्यवसायीहरूको मात्र आश्चर्यजनक उदय हेर्ने हो भने तिनीहरूको राजनीतिक साँठगाँठ (नेक्सस)को पोल खुल्छ । नाम फरक–फरक आउला तर प्रक्रिया सबैको उही नै देखिन्छ । यो प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई माथि लैजाँदैन, केबल नवधनाढ्यहरूको मात्र संख्या बढ्छ । अहिले कुल जनसंख्याको २ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका नवधनाढ्यहरू यही प्रवृत्ति कायम रहिरहे अर्को दशकमा ४ प्रतिशत पुग्लान्, उनीहरूले संकलन गर्ने धनको अनुपात पनि दोब्बर होला, तर तल्लो तहमा रहेका ४० प्रतिशतको जीवनस्तरमा कुनै सुधार हुने छैन । उनीहरू झन्झन् चरम गरिबीको दुष्चक्रमा फँस्नेछन् । मिलेमतोवादी पुँजीवादले बजारलाई झनै महँगो बनाउने छ अनि तल्लो तहमा रहेका नागरिकहरूले शरीरका लागि चाहिने पूर्ण क्यालोरीका लागि खर्च गर्ने क्षमता घट्दै जानेछ ।

एक वर्षभित्र देशभित्र उत्पादित वस्तु र सेवाको कुल गणना गरी त्यसमा खपत घटाएर निकालिने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)लाई कुल जनसंख्याले भाग गरेर निकालिने प्रतिव्यक्ति आय त बढेको देखिनेछ, तर वास्तविकतामा त्यो आयको महत्वपूर्ण हिस्सा उपल्लो २ प्रतिशतले आफूमा थुपार्दै लगेका हुन्छन् भन्ने तल्लो तहको वास्तविक आयविस्तार खुम्चिएको हुन्छ । र, सरकारहरूले तिनै माथिल्लो तहका समूहलाई मात्र लाभ आर्जन हुने गरी भाइचारावादी निर्णयहरू गर्ने, त्यसकै प्रतिरक्षा गर्दै लैजाने प्रवृत्ति अझ बढ्दै जाने जोखिम छ ।

नागरिक दैनिक, १५ पुस २०७६

समृद्धिमा सुकेनासः न्यून पुँजीगत खर्च

अर्थधार

बजेटको कमजोर कार्यान्वयनले सरकारको समृद्धिमा सुकेनासका लक्षण देखिएका छन् ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

आर्थिक वर्षको छैटौं महिना लागेको छ, आर्थिक कार्यविधिअनुसार यतिखेर बजेट ४० प्रतिशत खर्च भइसक्नु पर्ने थियो, त्यसमा पनि विकासका लागि जाने पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुनुपर्ने थियो । दोस्रो चौमासिक अवधिमा ६० प्रतिशत, अन्तिम चौमासिक अवधिमा ४० प्रतिशत, त्यसमध्ये पनि असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था भए पनि चुच्चे ढुंगो–उही टुंगो भनेझैं पहिलो ५ महिनाको अवधिमा सरकारले जम्मा २० प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । अझ त्यसमाथि पनि पुँजीगत खर्च त ९ प्रतिशतभन्दा नाघेको छैन, जबकी सरकारले पहिलो चौमासिक अवधिमा नै पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो । चालू वर्षको पहिलो पाँच महिनाको कुल सरकारी खर्च गत वर्षको चार महिनाको खर्चभन्दा कम छ । Continue reading “समृद्धिमा सुकेनासः न्यून पुँजीगत खर्च”

आर्थिक वृद्धिदरको वास्तविकता

हालै विश्व बैंकले आफ्नो नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटमा नेपालका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०१९/२० का लागि यसअघि गत जुलाइमा प्रक्षेपित ६.५ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई घटाएर ६.४ प्रतिशत बनाएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममै बैंकको आलोचना गरे र वृद्धिदर माथि उठाउन आग्रहसमेत गरे। सम्भवतः गत वर्ष डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनमा नेपालको स्थान खस्केपछि यसैगरी सार्वजनिक मञ्चबाट गरिएको आलोचना र सरकारले गरेको पत्राचारपछि यस वर्षको सूचकांकमा जस्तै आर्थिक वृद्धिको आकलनमा पनि सुधारको अपेक्षा हुन सक्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको, यसमा कुनै संशोधन नगरेको र यो हासिल हुनेसमेत अर्थमन्त्रीले बताए। तर उपलब्ध सूचकले यो लक्ष्य हासिल हुन कठिन भएको संकेत देखाइरहेका छन्। यसका केही कारण छन्। Continue reading “आर्थिक वृद्धिदरको वास्तविकता”

एकल स्रोतमा निर्भरताः अर्थतन्त्रका लागि जोखिम

economy of Nepal

निर्यातबाट ७०–८० करोड डलर आय हुने, पर्यटनबाट त्योभन्दा कम आय हुने तर निर्यातका लागि १२ देखि १४ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म खर्च हुने अवस्थामा रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आय नै बाह्य वित्त घाटा पूर्तिका लागि मुख्य स्रोत बनेको छ
एकल स्रोतमा निर्भरताः अर्थतन्त्रका लागि जोखिम
गजेन्द्र बुढाथोकी
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा देशको आयात व्यापार ६.९ प्रतिशतले घटेपछि अहिले सरकारी तहमा यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धीका रूपमा प्रचार गरिरहिएको छ । पहिलो चौमासिक अवधिमा आयात घटेका प्रमुख उत्पादनहरू हेरौं– सिमेन्ट क्लिंकर (गत वर्ष समान अवधिभन्दा ७८ प्रतिशत कम), सुन (७५ प्रतिशत कम), वायुयान र तिन पाटपुर्जा (३९ प्रतिशत कम), सिमेन्ट (३८ प्रतिशत कम), चाँदी (२६ प्रतिशत कम), एमएस बिलेट (५० प्रतिशत कम), पेट्रोलियम पदार्थ (साढे १५ प्रतिशत कम), केमिकल ६ प्रतिशत, जिंक अक्साइड र सहायक सामग्री (झन्डै १३ प्रतिशत कम), प्लास्टिक बनाउने कच्चा पदार्थ (साढे ११ प्रतिशत कम), खाद्यान्न (साढे १५ प्रतिशत कम) लगायतका उत्पादन आयात घट्दो सूचीमा छ । सवारी साधनमा पनि खासगरि साना सवारीसाधन र मोटरसाइकलको आयात घटेको छ । आयात घट्नु, निर्यात बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक सूचक हुन् । यसले व्यापार घाटाको अनुपात कम गरेर मुलुकको चालू खाता घाटालाई पनि कम गराउँदै लैजान्छ । तर, जुन जुन वस्तुहरूको आयात घटेको छ, त्यसले औद्योगिक गतिविधि खुम्चिएको संकेत गरेको छ । खासगरि, निर्माण उद्योगका सहायक सामग्रीहरूको आयात खुम्चिएको छ । यसले निर्माणजन्य क्षेत्रमा आएको संकुचनलाई बिम्बित गर्छ । राष्ट्रिय लेखाको गणनामा उद्योग र निर्माणलाई एकै समूहमा राखिने भएकाले अहिले देखिएको यो संकुचनले अर्थतन्त्रको विस्तारलाई प्रभावित तुल्याउने संकेत देखिएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई संकुचित तुल्याउनमा अर्को प्रमुख कारक मौसम भइदिएको छ । यो वर्ष मौसम प्रतिकूल हुँदा धानमात्र होइन, अन्य अन्न बाली पनि घट्ने अनुमान छ । धान बाली त १२ देखि १५ प्रतिशतले घट्ने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक नै भइसकेको छ । अर्थतन्त्रका मुख्य अवयवहरू, प्राथमिक र द्वितीयक दुवै क्षेत्र खुम्चिँदा सेवा क्षेत्रकोमात्र एकल विस्तारले आर्थिक वृद्धिदरलाई माथि उकास्न सक्दैन । यसर्थ, चालू आर्थिक वर्षमा औसत ६.३ देखि ६.५ प्रतिशतबीचको वृद्धिदर हासिल हुने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरूको एकै खालका प्रक्षेपणहरू सार्वजनिक भएका छन् । यी अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा रहेका अर्थशास्त्रीहरूले विश्वव्यापी अनुमान प्रक्षेपणमा सम्बन्धित मुलुकका गणनामा यसअघि प्रयोग भइरहेका आधार र अनुभवजन्य साक्ष्यहरूको प्रयोग विधि उपयोग गर्ने गर्छन् । जसलाई मध्यमकालमा अवस्था हेरेर पुनरावकोन पनि गर्ने गरिन्छ ।
यसबीचमा सरकारको लगानी प्रवाहको अवस्था पनि खुम्चिएकै छ । घट्दो आयातका कारण राजस्वको असुली वृद्धिदर संकुचित भएपछि अब मध्यमकालमा वृद्धि लक्ष्य नै घटाउने पक्षमा सरकार पुगिसकेको छ । राजस्वको असुली संकुचित भएपछि भर्खरैमात्र अर्थमन्त्रीकै अध्यक्षतामा राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको बैठक बसेको छ । औपचारिक आयात कम भए पनि बजारमा कारोबार भने यथावस्थामा पाइएपछि भन्सार छली बढेको ठहर सरकारी अधिकारीहरूको छ । त्यस्तै, संवेदनशील भन्सार नाकाहरूमा संयुक्त अनुगमन गर्ने, अस्थायी रूपमा प्रवेश गर्ने सवारी साधनको कडाइका साथ चेकजाँच गर्नेसमेत निर्णय गरिएको छ । तर, खुम्चिएको राजस्व असुली बढाउन यति प्रयासमात्र पर्याप्त छैन । राजस्व प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सुधान नगरिकन र आर्थिक गतिविधिलाई विस्तार गर्ने गरी सरकारले विशेष प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन नगरिकन अहिलेको अवस्थामा सुधार आउने संकेत छैन ।
केही अनुपातले आयात खुम्चे पनि चालू वर्षको पहिलो चार महिनामा साढे ४ खर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ भने निर्यातको अनुपात २५ प्रतिशतले बढे पनि ३६ अर्ब रुपैयाँमात्रै छ । गत आर्थिक वर्षभरिमा कुल व्यापार घाटा १३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत वर्षमा देशको चालू खाता २ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो भने पहिलो चार महिनामा चालू खाता घाटा २७ अर्ब १८ करोडमा झरेको छ, जुन गत वर्ष समान अवधिमा ८७ अर्बले घाटामा थियो । यद्यपि, वर्षान्तमा पनि यही दरले नै चालू खाता घाटामा कमी आउँछ भन्न सकिने अवस्था भने छैन । किनभने वर्षको मध्यपछि विश्व अर्थतन्त्रमा आउने सुधार, विशेषगरि भारतीय अर्थतन्त्रमा हुने सुधारले यहाँको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव परी आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक गतिविधिमा हुने सुधारसँगै हाम्रो उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र पनि पुनः चलायमान हुनेछ र त्यसपछि बजारमा फेरि माग सिर्जना हुनेछ ।
उद्यमी, व्यवसायीहरूले सरकारले लगानी बढाउनका लागि माग सिर्जनामा ध्यानै नदिएको आरोप लगाइरहेका छन् । सरकारको पुँजीगत लगानी खुम्चिँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना कम गराउँछ । यसैका प्रभावले समेत अहिले आयात कमी भएको हो । अहिले सार्वजनिक निर्माणका कार्यहरू ठप्पैजस्तो छ भन्दा पनि हुन्छ । निजी निर्माणले पनि गति नपाउँदा फलामे छड, सिमेन्ट र इँटा उद्योगहरू आफ्नो जडित क्षमताभन्दा आधा उत्पादन गर्न बाध्य भएका छन् । काठपात र अन्य सहायक सामग्रीहरूको माग पनि खासै बढेको छैन । तर, अब विस्तारै ठेक्कापट्टाका क्रम बढ्न थालेसँगै यस्ता वस्तुहरूको माग पनि बढ्ने हुन्छ । जसले हाल मन्दजस्तो देखिएको बाह्य व्यापारलाई फेरि उकास्ने छ ।
बाह्य व्यापारमा कमी आउँदा त्यसले सरकारको राजस्व असुली पनि घटाउँदै लैजान्छ, किनकी हाम्रो राजस्वको संचरना नै व्यापारमुखी छ । सन् १९९० को दशकपछि उदारीकरणका नाममा उद्योगलाई भन्दा बढी व्यापारलाई प्राथमिकता दिइयो । राजस्वका संरचनामा पनि त्यहीअनुरुप हेरफेर हेरियो । आयात व्यापारमुखी राजस्व संरचनाकै कारण स्वदेशी उद्योगधन्दा निरुत्साहित हुने क्रम बढ्यो । उदाहरणका लागि समान प्रकृतिको तयारी वस्तु आयात गरेर बेच्दा त्यसमा लाग्ने भन्सार, अन्तःशुल्क र भ्याटभन्दा तिनै उत्पादनका कच्चा पदार्थ, अद्र्धतयारी वस्तु र प्याकिङ सामग्रीमा लाग्ने भन्सार दर बढी हुन पुग्दा कतिपय स्वदेशी उद्योगहरू बन्दै हुन पुगे । राज्यले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र प्रबद्र्धनका लागि पहिला त ठोस नीति नै बनाउन सकेन, भएका नीतिहरूको पनि कार्यान्वयनमा समेत प्रशासनतन्त्रबाटै व्यापक अहयोग हुन पुग्यो । यसको पछिल्लो उदाहरण, ०६८ सालपछि कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि बन्न पुग्यो ।
जब आन्तरिक उद्योगधन्दाले प्रोत्साहन पाउँदैनन, जब औद्योगिक गतिविधि बढ्दैन, त्यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र पनि बलियो हुँदैन । विदेशबाट अद्र्धतयारी पामआयल ल्याएर यहाँबाट निर्यात गर्दैमा त्यो आन्तरिक उत्पादन हुन सक्दैन, त्यसले देशको निर्यात वृद्धिमा समेत दिगो योगदान दिनसक्दैन । देशको निर्यातबाट हुने आयभन्दा आयातका लागि गर्नुपर्ने खर्च १४ गुणा बढी छ ।
मुलुकको बाह्य वित्त घाटा पूर्ति गर्ने मुख्यतः चार स्रोतहरू हुन्छन्– औपचारिक विकास सहयोग (ओडीए), प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई), ऋण र रेमिट्यान्स । नेपालको आफ्नो आन्तरिक स्रोत परिचालनको अवस्था निकै कमजोर भएकाले विगत ६ दशकदेखि नै आफ्नो वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्नका लागि बाह्य दाताबाट प्राप्त हुने विकास सहयोगमा आश्रित हुँदै आएको छ । तर, पछिल्ला दिनहरूमा विश्वव्यापी रूपमा नै औपचारिक विकास सहयोगको प्रवाह घट्दै गएको छ, नेपाल त्यसबाट अछुतो रहनसक्ने अवस्था पनि छैन ।
त्यसपछि दोस्रो स्रोतका रुपमा रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवाहमा त स्थिति झनै निराशाजनक छ । उद्योग विभागकाा अनुसार आव २०७५÷७६सम्म प्रवाहित कुल वैदेशिक लगानी प्रवाह प्रतिबद्धता २ खर्ब ९३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँबराबरमात्र छ । गत आर्थिक वर्षमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको मात्र एफडीआईको प्रतिबद्धता आएको थियो । नेपालमा प्रवाहित एफडीआई अतिकम विकसित मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा कम तहका विदेशी लगानीमध्येमा पर्छ ।
त्यसपछिका बाँकी दुई स्रोतमध्ये ऋण परिचालन र रेमिट्यान्सको अनुपात हेर्दा देशको वास्तविक ऋण परिचालन न्यून तहमा नै छ । हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र देशले ऋण परिचालन गरेको छ, संघीयताको कार्यान्वयनसँगै यो अनुपात आउँदा दशकमा ४५ प्रतिशत नाघ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
बाँकी रहेको अन्तिम तर महत्वपूर्ण स्रोत रेमिट्यान्सले नेपालको बाह्य वित्त घाटा पूर्तिमा योगदान दिइरहेको थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले ठहर गरेका छन् । विकास वित्त परिचालनमा देशको कमजोर क्षमता र औपचारिक विकास सहयोग परिचालनमा बदलिँदो विश्व प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने नेपालजस्ता विकासशील देशले कुनै एक स्रोतमाथिको मात्र अत्यधिक निर्भरता त्याग्न नसके आउँदा दिनमा त्यही नै अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या बन्ने जोखिब बढेको छ । विश्व बैंकका तथ्यांकअनुसार सन् २०१९ मा नेपालमा ८ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलरबराबरको रेमिट्यान्स प्रवाह हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशतबराबर हो । अधिकांश अर्थशास्त्रीहरूले रेमिट्यान्समाथिको मात्र एकल निर्भरता नेपाली अर्थतन्त्रका लागि जोखिम रूपमा औंल्याउँदै आएका छन् । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले केही समयअघि रेमिट्यान्सको दिगोपनमाथि प्रश्न उब्जाइसकेका छन् ।
निर्यातबाट ७०–८० करोड डलर आय हुने, पर्यटनबाट त्योभन्दा कम आय हुने तर निर्यातका लागि १२ देखि १४ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म खर्च हुने अवस्थामा रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आय नै बाह्य वित्त घाटा पूर्तिका लागि मुख्य स्रोत बनेको छ, यो डच रोगको संकेत हो । यदि बाह्य स्रोत परिचालनमा नेपालले विविधीकरण गर्न सकेन भने भोलि यसकै कारण अर्को आर्थिक तथा वित्तीय संकट झेल्नु पर्ने खतरा छ ।

समावेशी र समन्यायिक विकास अभ्यासमा पहुँचका सवाल

हालैका वर्षहरूमा भएका केही उल्लेखनीय सुधारहरूका बाबजुद अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार, वित्तीय पहुँच र प्रविधिमा अति नै कमजोर पहुँच रहेको पहिलो ‘अपाङ्गता एवम् विकास प्रतिवेदन’ (डिस्याबिलिटी एन्ड डेभलपमेन्ट रिपोर्ट–२०१८)ले  देखाएको छ ।

 

गजेन्द्र बुढाथोकी

सन् २०१६ बाट लागू गरिएको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)ले मूलतः ‘विकासमा कोही पछाडि नपरुन्’ भन्ने लक्ष्य राखेको छ । विश्वभरिका सरकारहरूले दिगो विकास लक्ष्यलाई टेकेर आफ्ना राष्ट्रिय लक्ष्यहरू निर्धारण गरेका छन् र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि आरम्भ गरिसकेका छन् । नेपालले चालू आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गरिरहेको पन्ध्रौं योजनालाई पनि एसडीजीसँग आबद्ध तुल्याएको छ ।

पन्ध्रौ योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख भएअनुसार यो योजना अवधिमा पहिलो पटक ‘सुखका राष्ट्रिय लक्ष्य’ पनि निर्धारण गरिएका छन् । जसअन्तर्गत परिस्कृत र मर्यादित जीवन, सुरक्षित तथा सुविधासम्पन्न आवास, भौतिक तथा आधुनिक सम्पत्तिमाथिको समतामूलक पहुँच वा स्वामित्व, सुरक्षितक, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, विभेद, हिंसा र अपराधमुक्त समाज, सामाजिक–सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण, स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण, जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलशीलता, विपद उत्थानशील (रिजिलेन्स) समाज र अर्थतन्त्र निर्माण, सुशासन÷कानुनी शासन, सार्वजनिक सदाचार, पारदर्शिता र जवाफदेहीता, सबल लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान, मानव तथा अन्य सुरक्षा तथा अत्यावश्यक वस्तु र सेवामा आत्मनिर्भरताका राष्ट्रिय लक्ष्यहरू पनि तय गरिएका छन् ।

यिनलाई समावेशी विकासका लागि तय गरिएका मानक (म्याट्रिक्स)का रूपमा लिन सकिन्छ । यद्यपि, यिनमा धेरै कुरा सूचकका रुपमा छुटेका छन्, उदाहरणका लागि लैंगिक समानताका सूचक राखियो तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवन निर्वाहमा सुधारका विषयलाई कतै छोएको देखिएन ।

कुनै पनि मुलुकले तयार पार्ने आवधिक योजनाका दस्तावेजले त्यस मुलुकले आउँदा दिनमा अबलम्बन गर्ने आर्थिक–सामाजिक विकासका नीतिहरूलाई प्रतिनिधित्व गरिहेको हुन्छ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ नेपालमा आवधिक विकास अभ्यास थालिएको साढे ६ दशकको अवधिमा योजनापत्रहरूले मुलुकलाई दिशानिर्दिष्ट नै गर्न सकेनन् । पञ्चायतकालीन अवधिमा राजाका निगाहमा र बहुदलीयकाल वा हालको गणतान्त्रिक अवधिमा राजासरहका रजौटा सरकार प्रमुखहरूको निगाहमा नियुक्त हुने ‘टिके’ योजनाविदहरूले आफ्नो शिक्षादीक्षा (स्कुलिङ)अनुसारका योजना अवधारणाहरू प्रयोगका रूपमा लागू गर्ने प्रयास गर्दा योजना अभ्यासमाथि नै प्रश्नचिह्न उब्जियो ।

कतिसम्म भन्ने अघिल्लो कार्यकालमा योजना आयोगद्वारा नै तयार पारिएको एक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा नेपालमा अब योजनाबद्ध विकास अभ्यासको औचित्य नरहेको विषयलाई समेत उल्लेख गरियो । केही आलोचकहरूले त नेपालमा वासिङ्टन कन्सेन्सस् संस्थाहरू र तीसरहका अन्य बहुपक्षीय दातृ निकायहरूको चासो र अभिरुचिअनुसारका विकास नीतिहरू थोपारिएका कारण नेपालको धरातलीय यथार्थभन्दा बाहिरका भएकै कारण आवधिक योजनाहरू लक्षित र घोषित प्रतिफल दिन असफल भएको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।

साँच्चै भन्ने हो भने नेपालमा डा. हर्क गुरुङपछि धरातलीय आवश्यकताअनुसारका विकास खाका प्रस्तावित गर्नसक्ने योजनाविद्हरू अघि सरेनन । चौथौं योजना अवधिमा पहिलो पटक चार विकास क्षेत्र (पछि पाँच विकास क्षेत्र बनाइएको) प्रस्तावित गरेका डा. गुरुङले २०२७ सालमा नै नेपालमा समावेशी विकासको परिकल्पना गरिसकेका थिए ।

चौथो योजनापत्रमा सन्तुलित विकासको सोचअन्तर्गत देशको साधन आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आवश्यकताअनुरुप प्रदेशहरूको बीचमा बढी समानता ल्याउने अवधारणा अघि सारिएको थियो, जसलाई पछिल्ला अवधिमा बिर्सँदै गइयो । एघारौं योजना अवधिदेखि देशमा गण्तन्त्र बहाल भइसकेको अवस्थामा तेह्रौं या चौंधौं योजनाले नै प्रदेशहरूबीच सन्तुलित विकासको अवधारणालाई टेक्नु पथ्र्यो, तर संक्रमणकालीन अवधि भन्दै त्यसलाई पछिका लागि छाडियो । अहिले पन्ध्रौं योजनाको मूल दस्तावेज तयार भइरहेकाले अब संघीयमात्र होइन, चौथो योजनाले नै सोच अघि सारेबमोजिमको प्रादेशिक विकास योजनामा समेत जानुपर्ने र त्यसलाई राष्ट्रको मूल विकास योजनासँग एकीकृत गारउनु पर्ने खाँचो छ ।

सबैको सहभागिता

समावेशी विकासको मूल अवधारणााले विकास अभ्यासमा सबै क्षेत्र, समुदाय र वर्गको समान सहभागितालाई जोड दिन्छ । राज्यले अवलम्बन गर्ने कुनै पनि विकास नीतिमा कुनै पनि वर्ग वा समुदायलाई छुटाउन मिल्दैन नै, उनीहरूसम्मा विकासका लाभहरूको समन्यायिक वितरण हुनुपर्छ भन्नेमा पनि यो अवधारणाले जोड दिन्छ । हाम्रो विडम्बना नै भन्नुपर्छ, भौगोलिकताका आधारमा त देशमा सन्तुलित विकास भएन नै, विभिन्न वर्ग र समुदायमै पनि विकासको लाभांश पहुँचमा विभेद सिर्जना हुँदै आयो ।

संयोगबस्, यो साता डिसेम्बर ३ का दिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस परेको छ र संयुक्त राष्ट्र संघले यस वर्ष ‘सन् २०३०को विकास एजेन्डाको कार्यान्वयनका लागि अपांगता भएका व्यक्ति र उनीहरूको नेतृत्वको सहभागिताको प्रबद्र्धन’लाई मूल नारा बनाएको छ । जसलाई नेपालले ‘दिगोे विकासको लक्ष्य अपाङ्गतामैत्री भविष्य’का नारामा रूपान्तरण गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले नै अपाङ्गता दिवस’का अवसर पारेर सार्वजनिक गरेको पहिलो ‘अपाङ्गता एवम् विकास प्रतिवेदन’ (डिस्याबिलिटी एन्ड डेभलपमेन्ट रिपोर्ट–२०१८)ले दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गतका १७ वटै लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कमजोर पहुँचलाई उजगार गरेको छ ।

हालैका वर्षहरूमा भएका केही उल्लेखनीय सुधारहरूका बाबजुद अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार, वित्तीय पहुँच र प्रविधिमा अति नै कमजोर पहुँच रहेको यो प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । यसअघि गरिएका विभिन्न अध्ययन, सर्वेक्षण र स्वतन्त्र अध्ययनहरूका आधारमा संयुक्त राष्ट्र संघका १९३ सदस्य राष्ट्रहरूका उपलब्ध भएसम्मका सूचकहरू प्रयोग गरेर तयार पारिएको यो प्रतिवेदनले नीति निर्माण तह र राजनीतिक तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अति नै न्यून प्रतिनिधित्व भएको ठहर गरेको छ ।

यसअघि सन् २०११ मा विश्व बैंक र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले पहिलो विश्व अपाङ्गता प्रतिवेदन (वल्र्ड डिस्याबिलिटी रिपोर्र्ट) जारी गरेका थिए । यी प्रतिवेदनहरूले अपाङ्गता र गरिबीबीच नजिकको अन्तरसम्बन्ध हुने देखाएका छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी पहुँचको अभावजस्ता कारणहरूले गर्दा समान आय समूहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गरिबीको अनुपात दोब्बर अधिकसम्म भएको र उनीहरूले पोषणयुक्त खानामा खर्च गर्ने क्षमता पनि निकै कम भएको विश्वका छानिएका देशहरूमा गरिएको अध्ययनले देखाएको छ । यो दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत लक्ष्य १ र २ सँग जोडिएको मुद्दा हो । यो आयगत गरिबी, क्यालोरी मापनका आधारमा गणना गरिने राष्ट्रिय गरिबीको रेखा र बहुआयामिक गरिबी सबैका आधारमा निकालिएको औसत गणना हो ।

अमेरिकामा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या ११ प्रतिशत हुँदा समान आयसमूहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अनुपात २९ प्रतिशत छ । मकाउ (चीन)मा अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरू १ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहँदा २९ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि छन् । कोरियामा साङ्ग व्यक्तिहरू १३ प्रतिशतका तुलनामा ३५ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति गरिब छन् भने इन्डोनेसिषमा साङ्ग १५ प्रतिशतका तुलनामा अपाङ्गता भएका १९ प्रतिशत गरिब छन् ।

‘डिस्याबिलिटी एन्ड डेभलमेन्ट रिपोर्ट’का अनुसार स्वास्थ्य हेरचाह, यातायात, व्यक्तिगत सहयोग वा व्हीलचेयर, सेतो छडीजस्ता सहयोगी सामग्री, संरचना सुधारिएको आवासलगायतका कारणले साङ्ग व्यक्तिको भन्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवन निर्वाह लागत औसतमा २१ देखि ४० प्रतितशसम्म बढी हुने गरेको छ ।

नेपालमा पहिलो त, गरिबीसम्बन्धी तथ्यांकमा नै अन्योल छ । सरकारले २० वर्षका बीचमा औसत २२ प्रतिशत विन्दूले गरिबी घटेको दाबी गरिरहे पनि विश्व बैंकले त्यो निर्वाह लगातको अनुपातमा गरिएको हेराफेरिले हासिल भएको भन्दै हालै नेपालको तथ्यांकलाई विश्वव्यापी मूल्यांकनमा जोड्दै जोडेन । त्यसमाथि गरिबहरूबीच पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विवरणलाई अलग्गै राखिएको छैन । अपाङ्गता भएका तथ्यांकमा पनि विवाद छ । जनगणना २०६८ ले औसत २ प्रतिशतभन्दा कम नेपालीमात्र अपाङ्गता भएको विवरण देखाएपछि यसलाई विकसित देशको भन्दा कम देखाइएको भन्दै विश्वासै गरिएको छैन । जबकी, विश्व अपाङ्गता प्रतिवेदनले नेपालजस्ता विकासशील मुलुकमा कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहने गरेको उल्लेख गरेको छ ।

जबकी, राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा दिने पहुँच र सामाजिक सुुरक्षा तथा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमका सहभागिता अति नै न्यून छ । सर्वेमा आधारित नतिजाअनुसार ४४ प्रतिशत नेपालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले शिक्षामा पहुँच नभएको बताएका छन् भने ६ प्रतिशतले अपाङ्गता भएकै कारण विद्यालयमा प्रवेश नै नपाएको बताएका छन् । औसतमा हरेक ३ मध्ये एक जना विद्यालयबाट बाहिर छन् । जब शिक्षामा पहुँच कमजोर हुन्छ, त्यसले रोजगारीमा पनि पहुँच कमजोर तुल्याउँछ, जुन चरम गरिबीको मुख्य कारण बन्न पुग्छ ।

अध्ययनअनुसार नेपाल कोटा प्रणालीमा आधारित रोजगारी आरक्षण गर्ने विश्वका थोरै मुलुकमध्ये पर्छ । २०६८ सालपछि निजामति सेवामा खोलिने कुल विज्ञापनमध्ये आरक्षित कोटाको ५ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिका लागि रहने गरेकोमा प्रस्तावित नयाँ निजमति प्रशासन ऐनमा त्यो अनुपात ३ प्रतिशतमा झारिएको छ । पंक्तिकारले गरेको एक अध्ययनअनुसार हाल निजामति प्रशासनकाके कुल संख्याको १ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै अपाङ्गता भएका कर्मचारी कार्यरत छन् ।

कोटा प्रणाली लागू भएयता आरक्षित समूहबाट नियुक्त भएकामध्ये साढे ४ प्रतिशतमात्र अपाङ्गता भएका कर्मचारी रहनुले नेपालका यस्ता व्यक्तिहरूको रोजगारीको पहुँच कति कमजोर रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । निजी क्षेत्रमा त यो अनुपात अझ धेरै कम छ, बरु नेपालको निजी क्षेत्र स्वःघोषत सीएसआरको नाममा खैराँत बाँड्न तयार हुन्छ, तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न कारण देखाउँदै रोजगारी दिनबाट पन्छिने गरेको छ । रोजगारीमा पनि साङ्ग र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूबीच पारिश्रमिकमा व्यापक विभेद हुने गरेको छ ।

अध्ययनमा नेपाललाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नगदमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम लागू गर्ने देशहरूमध्ये राखिएको छ, तर नेपाल सरकारले जुन ढंगले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूबीच वर्ग विभेद सिर्जना गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेको छ । उदाहरणका लागि सरकारले पूर्णअपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि मासिक ३ हजार भत्ता दिन्छ भने तीभन्दा थोरैमात्र कम अपाङ्गता भएका, तर जीवननिर्वाहका लागि सहयोग वा सहयोगी चाहिने अतिअशक्तलाई त्यसको आधामात्र । सरकारी तथ्यांकअनुसार नै कुल अपांगता भएका व्यक्ति ६ लाख हुँदा सरकारी भत्ता पाउनेहरू पूर्णअपाङ्गता भएका ४६ हजार र अतिअशक्त ८६ हजार गरी जम्मा १ लाख ३४ हजारमात्र छन् ।

नीतिनिर्माण तहमा त अपांगता भएका व्यक्ति छँदै छैनन भने पनि हुने हुन्छ, जसका कारणले विकास प्रक्रियामा यो वर्गको सहभागिता अति नै न्यून रहन पुगेको छ । वित्तीय पहुँचले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गरिबी न्युनीकरण गर्न र उनीहरूको जीवन निर्वाह गर्न सहज हुने प्रतिवेदनको ठहर छ, तर नेपालमा यस्ता व्यक्तिहरूको वित्तीय सेवासम्म पहुँच निकै कमजोर छ । विकासशील मुलुकहरूमा ५ देखि ६४ प्रतिशतसम्म बैंकिङ सेवा पहुँचयुक्त नभएको राष्ट्र संघीय अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७० साल असोज २४ गते नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र जेष्ठ नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिए पनि त्यो बाध्यकारी नभएकाले अपवादमा केहीबाहेक अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाले अझै पनि पहुँचयुक्त सेवा दिएका छैनन् । वित्तीय पहुँच उस्तै कमजोर छ, कुनै अपाङ्गता भएका व्यक्तिले बैंकबाट ऋण लिनु प¥यो भने पर्याप्त धितो देखाउँदा देखाउँदै, आय आधार देखाउँदा देखाउँदै पनि यसले तिर्न सक्छ र? भनेर प्रश्न गर्ने, पन्छने प्रवृत्ति छ । अन्य बैंकिङ सुविधामा त पहुँच सून्य बराबर नै छ भने पनि हुन्छ ।

देशले यतिबेला नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मनाउने तरखर गरिरहेको छ, तर संयुक्त राष्ट्र संघले परिकल्पना गरेअनुसार ‘सबैका लागि पर्यटन’ भन्ने अवधारणालाई पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवालय, पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रका पर्यटन संघसंस्था सबैले बिर्सेका छन् । जबकी, पछिल्लो समयमा विश्वभरि नै अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि पर्यटकका रूपमा घुम्न निस्कने क्रम बढेको छ । उनीहरू पनि हाम्रा पर्यटक हुन्, हाम्रा अतिथि हुन् भन्ने सोच नै छैन भन्ने ‘सबैका लागि पर्यटन’ त केबल बोक्रे नारामात्र हुनजान्छ ।

त्यसैले समावेशी विकास केबल नाराले मात्र हुँदैन; क्षेत्र, समाज र परिवेशमा कुन समुदाय विकासको मूल प्रवाहबाट छुटेका छन्, त्यसको पहिचान गरेर उनीहरूलाई समेत मूल प्रवाहमा ल्याएमात्र समन्यायिक विकासको प्रतिफल देखिनेछ ।

कारोबार दैनिक, १७ मंसिर २०७६

महँगो संघीयताः खर्च कहाँबाट जुटाउने?

Federalism in Nepal

मुलुकमा संघीयता अपनाउँदा हचुवाका भरमा संरचनाहरू बनाइएका कारण त्यसको वित्तीय लागत उच्च भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

मुलुकमा संघीयताको कार्यान्वयन थालिएको दुई वर्ष बितेको छ । यो अवधिको संघीयताको कार्यान्वयन अवस्थाप्रति नागरिकहरू सन्तुष्ट छैनन् । सेवा प्रवाहमा सहजता आएकोभन्दा संघीयताले करको बोझ बढाएको गुनासो आमनागरिकहरूको छ । विगत दुई आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्ने हो औसतमा ७५ प्रतिशतमात्र छ । चालू आर्थिक वर्षमा त खर्च स्थिति सुध्रिन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरिएकोमा पहिलो चार महिनामा पुँजीगत खर्चको अवस्था कुल विनियोजनको ६ प्रतिशत पनि नाघेन । नेपालमा मंसिर लागेपछि बल्ल विकास आयोजनाहरूको टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुने, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसारको ३५ दिने प्रक्रिया पूरा गर्दा, मोबिलाइजेसन पेश्की दिँदा र अन्य प्रक्रियाहरू पूरा गर्दा बल्ल माघको अन्त्यबाट विकास आयोजना अघि बढ्ने गरेको विगतका परम्परालाई संघीयताले पनि तोड्न सकेन ।

अघिल्लो वर्ष (आव २०७४/७५) मा भरखर पदमा बहाल भएकाले सेवा प्रवाहसम्बन्धी कानुनी ज्ञान नभएको भन्ने बहाना देखाएका र गत आर्थिक वर्ष २०७६/६६ मा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा नभएका कारणले सेवा दिन असथर्म भएको भन्ने बहाना बनाएका तीनै तहका सरकारहरूका लागि यो वर्ष केही नयाँ बहाना छैन । विकास अभ्यासमा बहानाबाजी गरिरहेका तीनै तहका सरकारहरूले आफ्नो सेवासुविधामा भने तीव्र प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् । जुन कुरा स्थानीय तहका पदाधिकारीले महँगा सवारीसाधन किन्नमा गरिरहेको प्रतिष्पर्धाले पुष्टि गर्छ । धन्न, हालैका सर्वोच्च अदालतको परामादेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको मासिक तलब रोकिएको छ, यद्यपि सर्वोच्चको फैसलाले ‘अन्य सुविधा’ लिन भने बाटो खोलेको छ ।

नेपालमा बिनाकुनै अध्ययन हठात् रूपमा संघीयता लागू गरिएकोमा अब शायदै अर्को कुनै द्विमत होला । संघीयताको व्यवस्थापनका लागि अब पनि विगतकै बहानाबाजी लागू गरेर बस्ने हो भने वर्तमान सरकारले भन्दै आएको ‘समृद्धि’ हासिल हुन त परै जाओस्, आमनागरिकहरूले राजनीतिक परिवर्तनपछि हासिल हुन्छ भन्ने गरेको आर्थिक–सामाजिक परिवर्तनको अपेक्षासमेत पूरा हुन गाह्रो छ । यसका लागि आर्थिक विकास अपरिहार्य सर्त हो । विकास त गर्ने तर कसरी? भन्ने नै अहिलेको मूल सवाल हो । विकासको आवश्यकता के हो भन्ने विषयमा पनि अब कुनै बहसको आवश्यकता छैन । नेपाल किन बनेन भन्ने विषयमा पटक–पटक बहसहरू भइसकेका छन् । नेपाल अब बनाउने कसरी भन्ने अबको मुद्दा हुनु आवश्यक छ ।

पछिल्लो समयमा मुलुकमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरका चर्का कुरा सुन्न थालिएको छ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हाम्रो वर्तमान आवश्यकता हो कि हाल कायम रहेको औसत ६ देखि ७ प्रतिशतबीचको वृद्धिदरलाई स्थायित्व प्रदान गर्दै विकासका लाभांशको समावेशी वितरण गर्दै सबै प्रदेशको सन्तुलित विकास गर्ने? भन्ने प्राथमिकता किटान नगरी अबको विकास बहस अघि बढ्न सक्दैन । हिजो लिइएका गलत, असन्तुलित, सीमित व्यक्ति, समूह र क्षेत्रका स्वार्थमा आधारित योजना नीतिले नै कर्णाली र सुदूरपश्चिममात्र होइन, प्रदेश नं २ समेत विकासमा पछाडि परेको हो । जबकी, परम्परावादी र वासिङ्टन दीक्षित अर्थशास्त्रीय दृष्टिले हेर्दा तराई–मधेशका जिल्लाहरूमा विकासको छेलोखेलो हुनुपर्ने थियो । कर्णाली, सुदूरपश्चिममात्र होइन, तुलनात्मक रुपमा सम्पन्न मानिएको गण्डकी प्रदेशका केही हिमाली जिल्लाबाहेक प्रदेश नं २का आधाजति जिल्लाहरूमा किन गरिबीको सघनता गहिरो देखियो भन्ने विषयमा अब गहन अध्ययनको आवश्यकता छ ।

मुलुकसँग अब पछाडि फर्कने विकल्प छँदैछैन । हामीसँग भएका विकल्पहरूलाई नै टेकेर अगाडि बढ्ने हो । देशले अबलम्बन गरेको संघीय शासन प्रणाली महँगो शासन प्रणाली हो । यसको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियमनका लागि ठूलो धनराशीको आवश्यकता पर्दैछ, अब मुलुकले कुन स्रोतबाट यो धनराशी जुटाउने हो भन्ने विषयमा तीनै तहका सरकारहरूको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।
नेपाल सरकारका लागि जर्जिया स्टेट युनिभर्सिटीअन्तर्गतको एन्ड्रयु योङ्ग स्कुल अफ पोलिसी स्टडिजले हालै गरेको एक अध्ययनले संघीयता व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष गरिएको खर््च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशतले बढेको र आउँदा वर्षहरूमा यो दोब्बर भएर जाने देखिएको छ । ‘नेपालको संघीयताको संक्रमणकालका लागि आवश्यकता’ अध्ययन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ (आव २०१८) मा संघबाट तल्लो तहमा गरिएको वित्तीय हस्तान्तरण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को १०.९ प्रतिशत रहेकोमा यो आव २०७५/७६ (२०१९) मा जीडीपीको १२.९ प्रतिशत पुग्यो । यसको तुलनामा तल्लो तहका सरकारहरूको खर्च क्षमता भने निकै कमजोर छ ।

तल्लो तहका सरकारहरूको आवश्यकतासँगै आउँदा वर्षहरूमा यो हस्तान्तरण दोब्बरले बढ्दै जाने छ । यसको मुख्य कारण भने तल्लो तहका सरकारहरूको आफ्नो आन्तरिक स्रोत परिचालन क्षमता अति नै न्यून छ । अध्ययनअनुसार महानगरपालिकाहरूले आफ्नो कुल खर्चको ३६ प्रतिशत आफ्नै स्रोतबाट राजस्व परिचालन गर्न सकेका छन् भने उपमहानगरपालिकाहरूले ११ प्रतिशत, नगरपालिकाहरूले ६ प्रतिशत र गाउँपालिकाहरूले केबल १ प्रतिशतमात्र यस्तो स्रोत परिचालन गर्न सकेका छन् । त्यसैले सबै स्थानीय तहहरू पूर्ण रूपमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमै आश्रित भएर बसेको देखिएको छ । यो क्रम आउँदा वर्षहरूमा घट्ने सम्भावना निकै कम छ, जबकी आवश्यकता अझ विस्तार हुँदै जानेछ ।

मुलुकमा संघीयता अपनाउँदा हचुवाका भरमा संरचनाहरू बनाइएका कारण त्यसको वित्तीय लागत उच्च भएको अध्ययनले देखाएको छ । उदाहरणका लागि विगतका ५८ नगरपालिकाबाहेक देशभरि ३ हजार ९६३ गाविसहरू थिए । अहिले देशभरिका ७५३ स्थानीय तहअन्तर्गत ६ हजार ७४३ वडाहरू छन् । अर्थात्, स्थानीय तहको संख्या घटाइएको होइन, विगतका तुलनामा दोब्बर बनाइएका छन् । प्रत्येक वडामा एक जना वडाध्यक्षसहित पाँच जना निर्वाचित प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । यसको सोझो अर्थ हो, प्रशासनिक खर्च पनि विगतका तुलनामा दोब्बर भएर गएको छ ।

विश्व बैंक र यूएनडीपीको सहयोगमा सम्पन्न गरिएको यो अध्ययनअनुसार हाल देशमा ८९ हजार ८२५ निजामति कर्मचारीहरू कार्यरत रहेकोमा सात प्रदेश र ७७ जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)सहितका ८३० स्थानीय तहसमेतका लागि कुल १ लाख ३६ हजार ६३९ कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । जसमध्ये स्थानीय तहका लागि ६६ हजार ७५०, प्रदेशका लागि २१ हजार २९९ र संघीय सरकारमातहत ४८ हजार ४९० कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । यसमा स्थानीय तहमातहतमा नियुक्त हुने शिक्षकहरूको गणना गरिएको छैन । यसको सोझो अर्थ के हो भने आउँदा वर्षहरूमा प्रशासनिक खर्च दोब्बरले बढेर जानेछ ।

मुख्यतः संरचनागत तयारी (सेटअप)का लागि निकै ठूलो खर्च लाग्ने र यसका लागि कैयन वर्ष लाग्ने अध्ययनको ठहर छ । सेवा प्रवाहको बढ्दो आवश्यकतासँगै संरचनाहरू तयारी लागत बढ्ने निश्चित छ । अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू कामचलाउ ढंगले चलिरहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको दुई वर्षमा न तिनले आफ्नो भौतिक पूर्वाधार तयार पारेका छन् न त मानव स्रोतसाधन विकास र व्यवस्थापनमा नै पर्याप्त ध्यान दिएका छन् । अध्ययन भन्छ– प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले कुनै खर्चजन्य दायित्व नै नबोकेको अवस्था छ, जबकी कुल सरकारी खर्चको औसत ३४ प्रतिशतको दायित्व यी दुई तहका सरकारहरूमा छ ।

अध्ययनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तह गरी करिब ८० हजार कर्मचारी र करिब ३५ हजार निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका लागि विभिन्न चरणका क्षमता विकास तालिमको आवश्यकता छ । सरकारले हालै तयार पारेको चार वर्षे प्रदेश तथा स्थानीय शासकीय सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी)अन्तर्गत यी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई तालिम दिनमात्र १३ करोड अमेरिकी डलर (करिब १४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ) आवश्यक पर्नेछ । यो रकम कहाँबाट कसरी जुटाउने हो कुनै निश्चित छैन ।

त्यसो त विभिन्न बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दाताहरूले यस्ता क्षमता विकासका तालिम कार्यक्रम र अन्य कार्यक्रमका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइ रहेका छन्, तर यस्ता सहयोगहरू सर्तरहित भने छैनन् । जसको लागत दीर्घकालीन अवधिमा नेपाललाई पर्नेछ । उदाहरणका लागि नेपालका प्रमुख बहुपक्षीय दाताहरू विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले हालै जारी गरेका नेपाल सहायता रणनीतिहरूको अध्ययन गर्दा ती दुवै दाताले नेपालको संघीयताको कार्यान्वयनका लागि संक्रमणकालीन अवधिमा सहयोग बढाउने घोषणा त गरेका छन्, तर दुवै मुख्य दाताले नेपाललाई दिने अधिकांस सहयोगको स्वरुप परिवर्तन गरेर अनुदानको अंश संकुचित पार्दै ऋणको अनुपात बढाएका छन् । यसले हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ३१ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको ऋणको अनुपात वृद्धि भइ आउँदा पाँच वर्षभित्रमा ४५ प्रतिशतसम्म पुग्ने देखाउँछ ।

पूर्वाधारमा लगानीः कहाँबाट जुटाउने?

संघीयताको कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन र दिर्घकालीन रुपमा निकै ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको र यसको तत्काल वित्तीय अनुमान गर्न नसकिने अध्ययनमा उल्लेख छ । अल्पकालीन लगानीमा सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता पूर्वाधारको विकास र मानवीय पुँजी (प्रशासनतन्त्र र जनप्रतिनिधिको क्षमता) विकासमा पर्नेछ ।

अध्ययनअनुसार आधाभन्दा बढी स्थानीय तहको कम्तिमा एउटा भवन छ । हाल ५४ प्रतिशत स्थानीय तहको मात्र आफ्नै भवन छ भने थप १५ प्रतिशतले थप स्थान भाडामा लिएका छन् र ४ प्रतिशत अरु सार्वजनिक भवनमा आश्रय लिएर बसेका छन् । आफ्नै भवन नभएकामध्ये ८० प्रतिशत स्थानीय तह भाडाको घरमा बसेका छन् । अहिले ४७ प्रतिशत स्थानीय तहले नयाँ अफिस बनाउँदैछन, तर तीमध्ये आधामात्र कममात्रै आफ्नै भवन नभएका छन् । हिमाली क्षेत्रका केबल २४ प्रतिशत स्थानीय तहका नयाँ अफिस भवन बनाउँदैछन्, कर्णालीका १० प्रतिशतले मात्र आफ्नो भवन बनाउँदैछन् ।
प्रायः सबै नै प्रदेश सरकार भाडा तिर्नु नपर्ने विगतका संघीय संरचनाअन्तर्गतका सरकारी भवनमा बसेका छन् । प्रदेश सभा गर्नमात्र नभइ मन्त्रिपरिषद्को बैठक गर्नका लागिसमेत हालका संरचना अपर्याप्त छन् ।

त्यसैले आउँदा केही वर्षसम्म यी दुवै तहका सरकारहरूको भौतिक पूर्वाधारका लागि ठूलो बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । हालको बजेट वर्गीकरणअनुसार जग्गा किनेको, भवन बनाएको, त्यसको सजावटको लागि फर्निचर किनेको, जनप्रतिनिधिको सुविधाका लागि सवारी साधन किनेको र उनीहरूले आफ्नो प्रचारतन्त्र बलियो बनाउन ल्यापटप किनेर बाँडेको जस्ता रकमसमेत पुँजीगत खर्चमा जोडिने भएकाले आउँदा वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च बढेको देखिए पनि त्यसले वास्तविक रूपमा आर्थिक विकासको गति भने झल्काउँदैन ।

देशभित्र संकलन हुने राजस्वको तन्कने क्षमता कमजोर हुँदै गएको र खर्चको आवश्यकता बढ्दै गएको सन्दर्भमा संघीयता व्यवस्थापनका लागि चाहिने दिर्घकालीन लगानी कसरी जुटाउने हो त्यो मुख्य चिन्ताको विषय हो ।

कारोबार दैनिक १० मंसिर २०७६