कोकाकोलामा राजस्वको छापा, पुँजीगत लाभकर हिनामिनामा अनुसन्धान

-गजेन्द्र बुढाथोकी-

राजस्व अनुसन्धान विभागले कोकाकोलाको प्यारेन्ट कम्पनी बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा छापा मारेर सम्पूर्ण महत्वपूर्ण दस्तावेज, कम्प्युटर हार्डडिस्क, ल्यापटप कब्जामा लिएको छ । लामो समयदेखि बोटलर्स नेपालको वित्तीय कारोबारमाथि निगरानी राख्दै आएको विभागले मंसिर २३ गते १ बजे कम्पनीमा छापा मारी दस्तावेजहरू नियन्त्रणमा लिएको हो ।

बोटलर्स नेपालको सेयर स्वामित्व गुपचुप बेचेर नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने करोडौँ रूपैयाँबराबरको राजस्व छली गरेको अभियोगमा विभागले छानबिन सुरु गरेको हो ।

‘बोटलर्सको सेयर किनबेचमा ठूलै चलखेल भएको पाएका छौं, लामो अनुसन्धानपछि कम्पनीमा छापा मारेर लेखासम्बन्धी दस्तावेजहरू, कम्प्युटरलगायतका उपकरण नियन्त्रणमा लिइएको हो,’ विभागका एक अधिकारीले न्युज कारोबारसँग भने ।

स्रोतका अनुसार बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको मूल स्वामित्व धारक दुबईस्थित कोकाकोला साउथ वेस्ट एसिया होल्डिङ्गसमार्फत स्वामित्व किनबेच भए पनि नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर नतिरी राजस्व छलेको अभियोगमा छानबिन सुरु गरिएको हो ।

‘बोटलर्सका सेयर किनबेच प्रकरणमा एनसेलको भन्दा फरक र चलाख्याइपूर्ण तरिकाले स्वामित्व हस्तान्तरण भएको देखिन्छ,’ स्रोत भन्छ, ‘नेपालको सेयर स्वामित्व अफ्रिकामा रहेको अफ्रिका बोटलिङ कम्पनी (साप्को)ले द कोकाकोला बोटलिङ इन्भेस्टमेन्ट ग्रुपलाई सन् २०१४ मा नै बेचेको भए पनि स्वामित्व हस्तान्तरणबारे नेपालका सरकारी निकायलाई कुनै जानकारी नै दिइएन ।’

विभाग स्रोतका अनुसार यो सेयर किनबेच प्रकरणमा १ अर्ब रूपैयाँका हाराहारीमा राजस्व छली भएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।‘ सेयर कतिमा किनबेच गरियो र मूल स्वामित्व हेरफेर कसरी गरियो भन्ने यहाँ (नेपाल)मा दस्तावेज नै नराखेको वा लुकाएको पाइयो, यसबारे हामी विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता रहेको बोटलर्स नेपाल अन्तर्गत अहिले नेपालमा तीन वटा कम्पनी बोटलर्स नेपाल, बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेड र ट्रोइका ट्रेडर्स प्रालि दर्ता भइ कारोबार गर्दै आएका छन् । बोटलर्स नेपालको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यसको अधिकृत पुँजी ४३ करोड र चुक्ता पुँजी १९ करोड ४८ लाख रूपैयाँबराबरमात्र छ ।

कम्पनीले नेपालका ७६.१७ प्रतिशत स्वामित्व कोकाकोला साउथ वेस्ट होल्डिङ्स लिमिटेडको, २२ प्रतिशत सेयर खेतान ग्रुपअन्तर्गत गोर्खा ब्रुअरीको र १.९८ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको देखाउने गरेको छ । सेयर स्वामित्व हेरफेरपछि विगत ६ वर्षदेखि कम्पनीको व्यवस्थापन भारतीय व्यवस्थापकहरूले हेर्दै आएका छन् । भारतीय व्यवस्थापकले कारोबारको मूल दस्तावेज नै लुकाएर नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर नतिरेपछि यसका अनुसन्धान सुरु गरिएको हो ।

यसले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रूपैयाँबराबरको कारोबार गरी ३ अर्ब रूपैयाँ नाफा कमाएको थियो । सेयर स्वामित्व किनबेच भएको वर्ष सन् २०१४ मा स्टक एक्सचेन्जमा औसत १६६० रूपैयाँमा प्रतिसेयर कारोबार भएको थियो । बजार मूल्यका आधारमा भन्दा पनि कारोबार रकम (कम्पनीको कुल बिक्री तथा नाफा संरचना)का आधारमा स्वामित्व किनबेच भएको विभागको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

कोकाकोलाको सहायक कम्पनीको सेयर स्वामित्वमा समेत चलखेल

बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाको नेपालका लागि बोटलिङ कम्पनी, बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको नेपाल स्वामित्व किनबेचसँगै यसका सहायक कम्पनीमध्ये ट्रोयका ट्रेडर्स प्रालिको सेयर स्वामित्वमा समेत चलखेल भएको पाइएको छ ।

नेपालमा दर्ता भएका उद्योगले व्यापारिक कारोबार गर्न नपाउने कानुनी प्रावधानअनुसार क्यानमा भएका कोकाकोला उत्पादन, माजा, मिनटसहितका अन्य इनर्जी ड्रिंकहरूको कारोबार गर्न आव २०४९/५० मा बोटलर्स नेपाल लि.को सहायक कम्पनीको रूपमा ट्रोयका ट्रेडर्स प्रालि दर्ता गरिएको थियो ।

यो कम्पनीले भारत, भुटान, सिंगापुरलगायतका देशबाट नेपालमा उत्पादन नहुने कोकाकोला समूहका उत्पादनहरू आयात गरेर नेपालमा बोटलर्स नेपाल र त्यसको सह-प्रतिष्ठान बोटलर्स तराई लिमिटेडको संरचनाअन्तर्गत बिक्री-वितरण गर्दै आएको थियो ।

सन् २०१४ मा कोकाकोलाको मूल स्वामित्व धारक कोकाकोला साप्को इस्ट अफ्रिकाले बोटलिङ इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप एटलान्टा (अमेरिका)लाई बिक्री गरेपछि नेपालको व्यवस्थापनमा हेरफेर भएसँगै सहायक कम्पनीको स्वामित्वमा पनि हेरफेर गरिएको हो ।

२०७५ साल (सन् २०१८ )मा सत प्रतिशत बोटलर्स नेपालको नाममा रहेको ट्रोयका नेपाल प्रालिको सेयर भारतीय नागरिकहरू सुमित गोयल र रजनीस शर्माका नाममा नामसारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि सारेपछि वाणिज्य विभागले रोकेको थियो ।

‘एउटा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, जसमा सर्वसाधारणको सेयर पनि छ, त्यस्तो कम्पनीको सेयर सतप्रतिशत विदेशी नागरिकका नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गरेर पत्र आएपछि विभागले तत्कालै त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने निर्देशन दिएको हो,’ वाणिज्य विभागका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने ।

अहिले बोटलर्सका सेयर किनबेच प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले उच्चस्तरको छानबिन गरिरहेकाले विस्तृत विवरण दिन र नाम खुलाउन भने ती अधिकारी मानेनन् । झन्डै १६ देखि १७ अर्ब रूपैयाँबराबरको मूल्यांकनमा दुबईस्थित कोकाकोला साप्कोले बोटलर्स नेपालको बोटलिङ इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप एटलान्टालाई सेयर बिक्री गर्दा नेपालले पाउनु पर्ने डेढ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको पुँजीगत लाभकर छलिएको अभियोगमा अहिले अनुसन्धान थालिएको हो ।

यसअघि सन् २००४ मा पनि अमेरिकी कोकाकोला कम्पनीले नेपालसहित भियतनाम, कम्बोडिया, श्रीलंकाको सेयर स्वामित्व कुल २ करोड ९० लाख अमेरिकी डलरमा बिक्री गरेको थियो । त्यसबेला पनि कोकाकोला साब्कोको नेपाल हेर्ने व्यवस्थापकले नेपाललाई तिर्नुपर्ने लाभकर तिरेका थिएनन भने पछि चुडामणि शर्माको संयोजकत्वमा बनाइएको उच्चस्तरीय कर फर्छ्योट आयोगबाट माफी मिन्हा गराउन सफल भएका थिए ।

बोटलर्स नेपालको सहायक कम्पनी ट्रोयका नेपालको स्वामित्वधारी भएर मूल बिक्री कारोबारमा हस्तक्षेप गर्ने कोकाकोलाका तत्कालीन वित्त निर्देशक (फाइन्सियल डाइरेक्टर) सुमित गोयल र रजनीश शर्माका नाममा सेयर हस्तान्तरण हुन नसकेपछि ०७५ सालमै अशोक मण्डल र प्रतिमा बर्माका नाममा १००/१०० कित्ता सेयर भएको देखाइ उनीहरूलाई कम्पनीको सञ्चालक बनाइएको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको रेकर्डबाट देखिएको छ । नेपाली नागरिकहरू अशोक मण्डल र प्रतिमा बर्मा दुवै बोटलर्स नेपालका सामान्य कर्मचारी हुन् ।

सेयर स्वामित्व हस्तान्तरणमा विवाद उठेपछि र वाणिज्य विभागले शंकास्पद सेयर हस्तान्तरण देखिइ कारोबार अनुमतिका लागि स्वीकृति नदिएपछि विगत दुई वर्षदेखि बोटलर्स नेपालको सहायक कम्पनी ट्रोयकाको नवीकरण रोकिएको छ भने यसले गर्ने आयात र स्थानीय थोक बिक्रीको कारोबार पनि ठप्प भएको छ ।

सहायक कम्पनी ट्रोयका ट्रेडर्समार्फत कोकाकोलाका क्यानमा हुने उत्पादन, इनर्जी ड्रिंक र अन्य उत्पादन अहिले तेस्रो पक्षमार्फत आयात गरेर कारोबार भइरहेको कम्पनी स्रोतले जानकारी दियो । बोटलर्स नेपालको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ट्रोयका ट्रेडर्समार्फत वार्षिक औसत ३५ करोड रूपैयाँबराबरको कारोबार हुँदै आएको थियो ।

नेपाली कर्मचारीलाई ‘गोटी’ बनाउँदै कोकाकोलाका व्यवस्थापक

कोकाकोलाको नेपालका लागि बोटलिङ तथा व्यापारिक कम्पनी, बोटलर्स नेपाल लिमिटेडका व्यवस्थापकले कम्पनीको सेयर तथा कारोबारसम्बन्धि सरकारी छानबिनमा नेपाली कर्मचारीलाई ‘गोटी (मोहरा)’ बनाएर आफू पछाडि उभिने रणनीति अख्तियार गरेका छन् ।

केही वर्षअघि नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छलीमा केही कम्पनीले अपनाएको ‘भरियालाई मालिक देखाउने’ शैली बोटलर्स नेपालका व्यवस्थापकहरूले अवलम्बन गरेका हुन् । ती कम्पनी सञ्चालकहरूले भरियालगायत सामान्य मानिसका नाममा कम्पनी दर्ता गरेर करोडौँ रूपैयाँबराबरको भ्याट अपचलन गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

बोटलर्स नेपालको ७६ प्रतिशत सेयर दुबईस्थित कोकाकोला साब्को प्रालिले बोटलिङ इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप एटलान्टा (अमेरिका)लाई बिक्री गर्दा नेपाललाई तिर्नुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँको पुँजीगत लाभकर नतिरेको विषयमा अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गरिरहेको छ । यो प्रकरणमा पनि कोकाकोला कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि र उनीहरूका तर्फबाट नियुक्त भारतीय व्यवस्थापक, प्रबन्धनिर्देशक पुनीत बार्सेनीसहितका अधिकारीहरू आफू कानुनी वा अधिकारप्राप्त सरकारी निकायमा सामुन्ने देखा नपरी नेपाली कर्मचारीलाई ढालका रूपमा अगाडि सारिरहेका छन् ।

सन् २००४ र २०१४ मा गरी दुई पटकसम्म बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको मुख्य सेयर नेपालबाहिर नै किनबेच गरिएको छ । पछिल्लो पटक करिब १६ देखि १७ अर्ब रूपैयाँबराबरमा नेपालको स्वामित्व किनबेच गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ ।

गत मंगलबार (मंसिर २३)गते अपराह्न विभागले बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको बालाजुस्थित कार्यालयमा छापामा मारेर महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू, कम्प्युटर, ल्यापटपसहितका उपकरण कब्जामा लिएको थियो ।

विभागले दस्तावेज र विद्युतीय उपकरणहरू कब्जामा लिएपछि अनुसन्धान र बयानका लागि बोलाउँदा बोटलर्स नेपालको उच्च व्यवस्थापनमा रहेका भारतीय व्यवस्थापकहरू नगइ नेपाली कर्मचारीहरू अशोक मण्डल र प्रतिमा बर्मालाई पठाउने गरेका छन् ।

स्मरणीय छ, दुवै कर्मचारीका नाममा बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको सहायक कम्पनी ट्रोयका ट्रेडर्सको स्वामित्व चलखेल गरेर नामसारी गरिएपछि वाणिज्य विभागले त्यसका व्यापारिक कारोबार अनुमति नै स्थगनमा राखेको छ ।

बर्मा अहिले बोटलर्स नेपालको कम्पनी सचिव छिन् । कानुनी सल्लाहकारका रूपमा रहेकी बर्माका नाममा बोटलर्सले कसरी स्वामित्व सेयर हस्तान्तरण गर्‍यो भन्ने विषयमा समेत वाणिज्य विभागले प्रश्न उठाएको छ ।

बोटलर्स नेपाल पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएकाले यसका सहायक कम्पनीको सेयर हकभोक हस्तान्तरण पनि साधारण सभाबाट पारित हुनुपर्ने हुन्छ, तर यो प्रक्रिया नै पूरा नगरी अर्थात सर्वसाधारण सेयरधनीलाई थाहै नदिइ मण्डल र बर्माको नाममा पास गरिएको कम्पनी रजिष्ट्रारको रेकर्डबाट देखिएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले गत शुक्रबार (मंसिर २६) गतेबाट बयान लिन थालेकोमा बोटलर्सका उच्च व्यवस्थापकले मण्डल र बर्मालाई नै विभागमा पठाएका थिए भने विभागले बयान लिने क्रम जारी रहेको बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकद्वारा कोकाकोलाको लाभांश फिर्ता लैजान रोक
बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाको नेपालका लागि बोटलिङ तथा व्यापार कम्पनी बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको मूल सेयर नेपाल बाहिर नै शंकास्पद रूपमा किनबेच भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सो कम्पनीको लाभांश नेपालबाट फिर्ता लैजानबाट रोकेको छ । बोटलर्स नेपालका रहेको ७६.१७ प्रतिशत स्वामित्व सन् २००४ देखि नै चलाखीपूर्ण तरिकाले बारम्बार कोकाकोला, साउथ वेस्ट होल्डिङ्स लिमिटेड (साब्को) र फेरि कोलकाकोलाकै बीचमा किनबेच भइरहेको खेलपछि राष्ट्र बैंकले कम्पनीको लाभांश फिर्ता लैजानबाट रोकेको हो । ‘बोटलर्सको बहुमत सेयर किनबेचमा निकै चलाखीपूर्ण तरिकाले स्वामित्व हस्तान्तरण भएको देखियो, नेपाललाई थाहै नदिइ कम्पनीको बहुमत सेयर नेपाल बाहिरै किनबेच भएको र नेपाललाई स्वामित्व हस्तान्तरणका विषयमा गुमराहमा राखेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले लाभांश फिर्ता लैजानबाट रोकेको हो,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका एक वरिष्ठ अधिकारीले न्युज कारोबारसँग भने । राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त विवरणअनुसार बोटलर्स नेपाल लिमिटेडले २०७४ साउन २६ गते बोटलर्सको स्वामित्वधारी सिंगापुरको एफएन्डएन (फिजर एन्ड निभ) कोकाकोला पिटिइ लि.को सेयर दुबईस्थित कोकाकोला साब्को एसिया लिमिटेडलाई बेचिएको हुँदा विदेशी लगानी लेखांकन गरिदिन भन्दै पत्र लेखेको थियो । ‘बोटलर्सको ७६ प्रतिशतभन्दा अधिकको सेयर स्वामित्व त्यसरी किनबेच हुँदा कतिमा किनबेच भयो, कुन स्वामित्वधारकले के सर्तमा ग्रहण गर्‍यो भन्ने कुनै पनि सहायक दस्तावेजहरू कम्पनीले न राष्ट्र बैंकमा पेश गर्‍यो, न त कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा नै,’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, ‘यस विषयमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट २०७५ वैशाख ८ गते राष्ट्र बैंकसँग थप राय मागियो, जबकी राष्ट्र बैंकले त्यसअघि नै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट आवश्यक अतिरिक्त जानकारीको माग गरेर पत्राचार भएको थियो ।’ दुवै निकायबाट मागिएका सेयर स्वामित्व किनबेचसम्बन्धि थप दस्तावेजहरू बोटलर्स नेपालले प्रस्तुत गर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले आव २०७४/७५ यताका लाभांश फिर्ता लैजानबाट रोकेको हो । ‘हाम्रो प्रारम्भिक अनुसन्धानले के देखायो भने बोटलर्स नेपालमा लामो समयदेखि विदेशी लगानीका थपिएको देखिएन । यहीँकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी विस्तार गर्ने तर लाभांश भने विदेशी लगानी भनेर फिर्ता लैजाने गरेको पाइएपछि यसका आधारसमेत नखुलिञ्जेलसम्म लाभांश फिर्ता लैजान दिने अवस्था छैन,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने । स्रोतका अनुसार कम्पनीका क्षमता विस्तारका नाममा बोटलर्स नेपाल र बोटलर्स तराई लिमिटेड दुवैका नाममा सन् २००५ यता स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेडबाट करिब साढे ६ अर्ब रूपैयाँ ऋण लिइसकिएको छ । सोही ऋण र आन्तरिक आयबाट बोटलर्स नेपालले प्लास्टिक बोटलिङ प्लान्ट, पानी प्रशोधन प्लान्ट र भरतपुरमा नयाँ आधुनिक बोटलिङ प्लान्ट विस्तार गरिएको कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदनहरूबाट देखिएको छ । यसअघि सन् २००४ मै अमेरिकी कोकाकोला कम्पनीले आफ्नो ७६ प्रतिशत सेयर कोकाकोला साब्को पिटिई लिमटेडलाई १ करोड ४० लाख अमेरिकी डलरमा बेचे पनि त्यसको एक वर्षपछि २०६१ मा मात्र राष्ट्र बैंकलाई यसबारे जानकारी दिइएको थियो । जुन कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर पछि चुडामणी शर्माको कर फर्छ्योट आयोगमार्फत थोरैमात्र कर तिरेर मिलान गरिएको थियो । त्यसबेला बोटलर्स नेपालले तिर्नुपर्ने कुल कर ६६ करोड ५० लाख ८१ हजार ६९१ रुपैयाँमध्ये चुडामणी आयोगले २३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ठहर गरी बाँकी साढे ४३ करोड मिन्हा गराइदिएको थियो । सवा २ अर्ब संग्दिग्ध भुक्तानी ‘लाइन विस्तार’को नाममा बोटलर्स नेपालले सिंगापुरको फुड एन्ड बेभरेज सोलुसन्स (फ्याब्स)लाई समेत नेपालको प्रचलित कानुनविपरीत भुक्तानी गरेको पाइएको स्रोतले बतायो । फ्याब्सले विश्वव्यापी रूपमा नै कोकाकोलाका उत्पादन लाइन विस्तारको काम गर्छ, तर नेपालभित्र भएको कामको विदेशी कम्पनीलाई भुक्तानी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी विनिमय कारोबारसम्बन्धि अनुमति लिनुपर्छ । फ्याब्स नेपालमा दर्ता नभएका कारण सन् २०१४/१५ मा भएको लाइन विस्तारको भुक्तानीमा वैधता दिलाउन एउटा नेपाली कम्पनीलाई पछि कृत्रिम रूपमा साझेदारका रुपमा उभ्याइएको स्रोत बताउँछ । स्मरणीय छ, हालैमात्र कम्पनीको ७६ प्रतिशत सेयर दुबईस्थित साब्कोले फेरि एटलान्टा (अमेरिका) स्थित कोकाकोला बोटलिङ प्लान्टलाई बेचेर नेपाललाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर छलेको पाइएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले यही मंसिर २३ गते बोटलर्स नेपालमा छापामा मारेर कम्पनीका महत्वपूर्ण दस्तावेज, कम्प्युटर, ल्यापटप कब्जामा लिएर अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ । नेपाल बाहिर भएको यो सेयर किनेबेच कारोबार कतिमा गरियो भन्ने मूल दस्तावेज नै लुकाइएको छ । ‘सन् २००४ को नजिर हेर्दा वास्तविकभन्दा निकै कम मूल्यमा कारोबार भएको देखाइ अर्बौँ रुपैयाँको पुँजीगत लाभकर छल्ने नियत देखिन्छ, जबकी मूल स्वामित्व किनबेच हुँदा प्रचलित बजार मूल्यमा सम्पत्ति र सेयरको गणना गरिन्छ,’ राजस्वसम्बद्ध एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रचलित सेयर मूल्यका आधारमा अहिले बोटलर्स नेपालको कुल बजार पुँजीकरण साढे ३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी छ, यस हिसाबले यसका चलअचल सम्पत्तिसम्तका गणना गर्दा १६-१७ अर्बभन्दा बढीमा सेयर किनबेच गरिएको देखिन्छ ।’ विदेशी कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा समेत अपव्याख्या कम्पनीमा कार्यरत साना र तल्ला तहका नेपाली कर्मचारीका लागि ऐनकानुनमा पालमना कडीकडाउ गर्ने बोटलर्सका विदेशी व्यवस्थापकले भने यहाँको कानुनको अपव्याखा गरेर कर छल्ने गरेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनियमसम्बन्धी व्यवस्थाले नेपालमा कार्यरत कुनै पनि विदेशी नागरिकले यहाँ भुक्तानी लिने पारिश्रमिकको ७५ प्रतिशत आफ्नो मुलुकमा लैजान पाउने व्यवस्था गरेको छ, तर कोकाकोलाका उच्च व्यवस्थापकहरूले आफ्नो गृह मुलुकमा नै ७५ प्रतिशत पारिश्रमिक बुझेर, नेपालमा भुक्तानी लिइने २५ प्रतिशतलाई सत प्रतिशत देखाइ त्यसको ७५ प्रतिशत आफ्नो गृह मुलुक पठाउने गरेको स्रोतले जानकारी स्रोतका अनुसार बोटलर्स नेपालका कुल कर्मचारी खर्चको करिब ३० प्रतिशत पाँच जना भारतीय व्यवस्थापकले भुक्तानी लिने गरेका छन् । कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/७७ अनुसार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीप पाण्डेले गत वर्ष तलब र अन्य सुविधा गरेर ८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिएका थिए ।

यसैबीच, राजस्व अनुसन्धान विभागले पुँजीगत लाभकर छली प्रकरणमा बोटलर्स नेपालका उच्च व्यवस्थापकसँग पनि बयान लिएको छ ।यसअघि नेपाली कर्मचारीलाई मोहरा बनाएरर भारतीय व्यवस्थापकहरू उम्किने तयारीमा रहेको खुलासा गरिएको थियो ।

कोकद्वारा १ अर्बमा स्वामित्व किनबेच भएको बयान, अमेरिकी दूतावासको चासो

बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाको नेपालस्थित बोटलिङ तथा व्यापार कम्पनी बोटलर्स नेपालको ७६ प्रतिशत सेयर नेपालबाहिर नै किनबेच भएको कम्पनीका व्यवस्थापकहरूले स्वीकार गरेका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानका क्रममा बोटलर्स नेपालका अधिकारीहरूले दुबईस्थित कोकाकोला साउथवेस्ट होल्डिङ लिमिटेड (साब्को)ले कम्पनीको ७६.१६ प्रतिशत सेयर अमेरिकाको एटलान्टास्थित कोकाकोला बोटलिङ ग्रुपलाई १ अर्ब रूपैयाँमा किनबेच गरिएको बयान दिएका हुन् ।

यद्यपि, बोटलर्स नेपालका तर्फबाट सेयर किनबेच भएको कुनै दस्तावेज भने विभागमा पेश नगरिएको विभाग स्रोतले बतायो । ‘उहाँहरूले मौखिक बयानका क्रममा १ अर्ब रूपैयाँमा मूल स्वामित्व सेयर किनेबेच भएको बताउनुभएको छ, कम्पनीको प्रचलित सेयर मूल्य र सम्पत्तिका आधारमा जुन स्वाभाविक देखिँदैन,’ विभागका एक उच्च अधकारीले भने, ‘हामीले कम्पनीको सेयर कहाँ, कति मूल्यमा, कसरी किनबेच भयो भन्ने आधिकारिक दस्तावेज मागेका छौँ ।’ बोटलर्स नेपालमा कोकाकोला साउथवेस्ट होल्डिङ लिमिटेड (कोकाकोला साब्को)को १४ लाख ८४ हजार ३०१ कित्ता सेयर छ । जुन कुल सेयर स्वामित्वको ७६.१६ प्रतिशत हो ।

सन् २०१४/१५ मा स्वामित्व किनबेच हुँदा सेयर बजारमा यसको प्रतिसेयर मूल्य औसत १६५० रूपैयाँ थियो । सन् २००४ र २०१४ मा गरी दुई पटकसम्म बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको मुख्य सेयर नेपालबाहिर नै किनबेच गरिएको छ । अघिल्लो पटक सन् २००४ मा अमेरिकी कोकाकोला कम्पनीले आफ्नो ७६ प्रतिशत सेयर कोकाकोला साब्को पीटीई लिमिटेडलाई १ करोड ४० लाख अमेरिकी डलरमा बेचेको थियो । जुन कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर पछि चुडामणी शर्माको कर फर्छ्योट आयोगमार्फत थोरैमात्र कर तिरेर मिलान गरिएको थियो ।

त्यसबेला बोटलर्स नेपालले तिर्नुपर्ने कुल कर ६६ करोड ५० लाख ८१ हजार ६९१ रुपैयाँमध्ये चुडामणी आयोगले २३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ठहर गरी बाँकी साढे ४३ करोड मिन्हा गराइदिएको थियो । पछिल्लो पटकको सेयर किनबेच र मूल स्वामित्व हस्तान्तरणबारे नेपालका सम्बद्ध जानकारी नदिइ पुँजीगत लाभकर छलेको उजुरी परेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले गत मंसिरमा कम्पनीका दस्तावेज, विद्युतीय उपकरण कब्जामा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

विभागको अनुसन्धान अगाडि बढेसँगै कोकाकोलाले सेयर किनबेच र सहायक कम्पनीको सेयर स्वामित्व नामसारी प्रक्रियामा संलग्न रहेका कर्मचारीहरूलाई नेपालबाट सरुवा गरेको छ । स्रोतका अनुसार सहायक कम्पनीमध्ये ट्रोयका ट्रेडर्स प्रालिको स्वामित्व आफ्नो नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएका सुमित गोयल र रजनिस शर्मालाई नेपालबाट क्रमसः मलेसिया र भारत सरुवा गरिएको हो ।

अमेरिकी राजदूतावासको चासो

यसैबीच, अमेरिकी कम्पनीमा बहुमत सेयर स्वामित्व गइसकेको बहुराष्ट्रिय कम्पनी बोलटर्स नेपाल लिमिटेडको स्वामित्व किनबेचका विषयमा अनुसन्धान सुरु गरिएपछि नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले चासो देखाएको छ । दूतावासका अधिकारीहरू गत साता बोटलर्स नेपालको कार्यालयमा गएर त्यहाँका उच्च व्यवस्थापकहरूसँग यस विषयमा छलफल गरेको स्रोतले बतायो ।

सेयरधनीलाई थाहै दिइएन

कम्पनीको सेयर स्वामित्व किनबेच भएको र यस विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले  अनुसन्धान थाले पनि बोटलर्स नेपालले कम्पनीका सेयरधनीहरूलाई यस विषयमा थाहै दिइएको छैन । बोटलर्स नेपाल र उसको सहायक कम्पनी बोटलर्स नेपाल (तराई) दुवै सेयरबजारमा सूचिकृत कम्पनी हुन् । कम्पनीको गत पुस २२ गते भर्चुअल रुपमा सम्पन्न साधारण सभामा यस विषयमा केही थाहा नदिइ छोटो समयमै औपचारिकता पूरा गरेर सम्पन्न गरिएको सेयरधनीहरू बताउँछन् ।

व्यवस्थापनमा हेरफेर

मूल स्वामित्व सेयर किनबेच भएको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान थालेपछि कम्पनीका सूचनाहरू ‘मिडियामा चुहिएको’ भन्दै कोकाकोलाले नेपाली उच्च कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रियामा समेत फेरबदल गर्दै केही नेपाली कर्मचारीको ‘टिम’ बनाएर सरकारी र मिडिया सम्बन्ध सुधार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको कम्पनीका अधिकारीहरूले बताए ।

कोकाकोलाको स्थानीय कारोबारमाथि थप अनुसन्धान थालियो

बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाको स्थानीय बोटलिङ कम्पनी, बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको ७६ प्रतिशत सेयर नेपालबाहिर नै किनबेच भएको कम्पनी सञ्चालकहरूले स्वीकार गरेसँगै राजस्व अनुसन्धान विभागले कम्पनीको स्थानीय कारोबारमाथि समेत थप अनुसन्धान थालेको छ ।

‘झन्डै चार दशकदेखि बोटलर्स नेपालले कोकाकोला ब्रान्डको स्थानीय उत्पादकसरह भइ उत्पादन गर्दै आए पनि अनुसन्धानका क्रममा यो बोटलिङ कम्पनीमात्र भएको पाइएकाले कोलाकोलाको मूल कम्पनीले नेपालका कारोबारका लागि स्थानीय शाखा दर्तासहितका अन्य प्रक्रिया पूरा नगरेको देखिएको छ,’ राजस्व अनुसन्धान विभागका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने,‘कोकाकोलाको प्यारेन्ट कम्पनीले यतिका वर्षसम्म कुन माध्यम र विधिबाट नेपालबाट ब्रान्ड प्रयोगका रोयल्टी रकम लग्यो भन्ने पाटोमा अनुसन्धान सुरु भएको छ ।’

नेपालमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता भइ कोकाकोला र त्यसका सहायक ब्रान्डहरूको ‘बोटलिङ’ गर्दै आएको बोटलर्स नेपाल लिमिटेड र त्यसकै सहायक कम्पनीका रूपमा खोलिएका बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड र ट्रोयका ट्रेडिङ प्रालिले ‘कोकाकोला’ ब्रान्ड प्रयोग अमेरिकी माउ कम्पनी कोकाकोलाले गरेबापत करिब २५-३० प्रतिशत रकम ‘ब्रान्ड रोयल्टी’का रूपमा नेपालबाट लैजाने गरेको छ । कोकाकोलाको गोप्य राखिएको फर्मुलासहितको ‘झोल’ नेपालसहितका विश्वभरि रहेका बोटलिङ प्लान्टमा अमेरिकाबाट सिंगापुरसहितका क्षेत्रीय प्लान्ट हुँदै भित्र्याइन्छ ।

‘बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका स्थानीय कारोबारको मिहिन अध्ययनबाट नेपालमा स्थानीय शाखा कम्पनी दर्ता नगरी प्रतिनिधि कम्पनीहरूमार्फत कारोबार गर्ने र त्यसमा समेत स्थानीय कर पालनाभन्दा छल्ने प्रवृत्ति बढी देखियो, ’ विभागका ती अधिकारीले भने ।

कोकाकोलाजस्तै अर्को बहुराष्ट्रिय कम्पनी पेप्सीको नेपालस्थित बोटलिङ कम्पनी, वरुण वेभरेज नेपालले ६४ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली प्रकरणका प्रसंग उल्लेख गर्दै ती अधिकारीले जसरी पेप्सिकोका नेपालका तत्कालीन र पूर्वसञ्चालकहरूदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमाथि समेत कर छलीको मुद्दा चल्यो, त्यसरी नै कोकाकोलाका कारोबारमाथि थप अनुसन्धान थालिएको बताए ।

भ्याट छली प्रकरणमा विभागले लामो अनुसन्धानपछि वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रालिका पूर्व तथा वर्तमान सञ्चालकहरू अमित गुप्ता, रविकान्त जयपुरिया, रोहित कोहली, प्रविनकुमार अग्रवाल, विनोद सिंह भनिने विनोदकुमार सिंह र अशोक कुमारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । सो कर छली प्रकरणमा वरुण वेभरेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) प्रविन अग्रवाल गत साता उच्च अदालत पाटनको आदेशअनुसार पक्राउ परेका हुन् ।

विभागले लामो समय लगाएर गरेको अनुसन्धानपछि वरुण वेभरेजले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि ०७५/०७६ सम्ममा नक्कली भ्याट बिल कारोबारबाट २५ करोड ३४ लाख ६ हजार ९४० रुपैयाँ भ्याट र आयकरतर्फ लाभांशसमेत ३९ करोड ६१ लाख ९५ हजार ४ सय गरी कुल ६४ करोड ९६ लाख २ हजार ३ सय ४० रुपैयाँ राजस्व छली गरेको देखिएको थियो ।

सन् २००४ देखि यता कोकाकोलाको नेपालका लागि ब्रान्डिङ कम्पनी बोटलर्स नेपाल लिमिडेको ७६.१७ प्रतिशत सेयर तीन पटकसम्म नेपाल बाहिर नै किनबेच हुँदा नेपालले पाउनु पर्ने पुँजीगत लाभकर छली गरिएको अभियोगमा अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान थालेको हो ।

बोटलर्स नेपालका व्यवस्थापकहरूले स्वामित्व किनबेच भएको स्वीकार गरिसकेकाले कम्पनीको बिक्री कारोबारबाट माउ कम्पनी कोकाकोला एटलान्टाले ‘अन्तर कम्पनी कारोबार’ का माध्यमबाट नेपालबाट लाने गरेको रोयल्टी र अन्य बिक्री कारोबारबाट प्राप्त हुनुपर्ने राजस्वसमेत गुमेको आशंकामा थप अनुसन्धान थालिएको हो ।

कोकको वार्षिक २० करोड अधिकको विज्ञापन कारोबार, नेपाल बाहिरैबाट भुक्तानी

नेपालमा चार दशकभन्दा अधिकदेखि बोटलिङ कम्पनी स्थापना गरेर ‘कार्बोनेटेड ड्रिंक’ को कारोबार गर्दै आएको कोकाकोलाले नेपालमा गर्ने विज्ञापनसहितका अन्य प्रचारप्रसारको व्यवस्थापन र भुक्तानी भारतबाट गर्ने गरेको पाइएको छ । ‘नेपालमा कोकाकोलाको बोटलिङ तथा व्यापारको कारोबार गर्दै आएको बोटलर्स नेपाल र उसको सहायक कम्पनी बोटलर्स नेपाल (तराई)ले गर्ने विज्ञापन व्यवस्थापन र भुक्तानी भारतीय कोकाकोला कम्पनीमार्फत हुने गरेको पाइएको छ,’ कोकाकोलाको कर छली प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न राजस्व अनुसन्धान विभाग स्रोतले भन्यो, ‘विज्ञापन कारोबारको समेत सही लेखांकन नभएको पाइएको छ ।’

बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको ७६ प्रतिशत सेयर अफ्रिकाको गुत्से परिवारले नेपाललाई थाहै नदिइ नेपालबाहिर नै कोकाकोला एटलान्टालाई बेचेर पुँजीगत लाभकर छलेको प्रकरणमा अनुसन्धान थालेको राजस्व अनुसन्धान विभागले कोकाकोलाको अन्य संग्दिग्ध कारोबार र भुक्तानीमाथि पनि छानबिन थालेको हो ।

विभाग स्रोतले विज्ञापन कारोबारको लेखांकन नभएको र यसमा छानबिन भइरहेको बताए पनि कम्पनी स्रोतले भने वार्षिक २० करोड रूपैयाँभन्दा अधिकको ‘इनडोर’ र ‘आउटडोर’ विज्ञापन बजेट हुने गरेको जानकारी दियो । ‘विज्ञापन कारोबार समयअनुसार घटीबेसी हुने गरेको छ, कोकाकोलाका बिक्री घटेका बेला बढी स्किमहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यस्तो वर्ष यस्तो बजेट बढी हुने गरेको छ,’ कम्पनी स्रोत भन्छ ।

केही वर्षअघिसम्म कोकाकोला इन्डिया र हिन्दुस्तान कोकाकोला बेभरेज प्रालि (एचसीसीबीपीएल) मार्फत नेपालको बजारीकरण, विज्ञापन र बिक्री व्यवस्थापनसमेत हेरिने गरिएकोमा विगत केही वर्षयता विज्ञापनका स्थानीयकरणका नाममा नेपाली एजेन्सीलाई दिन थालिएको छ । ‘यद्यपि विज्ञापन व्यवस्थापन र भुक्तानीका काम उतै (भारत)मै हुन्छ,’ स्रोत भन्छ, ‘भुक्तानी कारोबार भारतमा हुँदा नेपालमा तिर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायतका अन्य कर छलिएको देखिन्छ ।’

नवीकरण नभएको कम्पनीकाे व्यवस्थापन खर्च

यसैबीच, नेपालमा उत्पादन नहुने कोकाकोलाका उत्पादन भारत, भुटान, सिंगापुरलगायतका देशबाट आयात गरि यहाँ बिक्री गर्नका लागि स्थापना गरिएको बोटलर्स नेपालको सहायक कम्पनी ट्रोयका ट्रेडर्स प्रालिको व्यवस्थापन नामसारी प्रकरणमा नवीकरण रोकिए पनि गत आर्थिक वर्षमा त्यसमार्फत ५१ लाख ४७ हजार रूपैयाँ बराबरको कारोबार भएको देखाइ साढे ५ लाख व्यवस्थापन खर्च काटिएको पाइएको छ ।

२०७५ सालमा सत प्रतिशत बोटलर्स नेपालको नाममा रहेको ट्रोयका नेपाल प्रालिको सेयर भारतीय नागरिकहरू सुमित गोयल र रजनीस शर्माका नाममा नामसारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि सारेपछि वाणिज्य विभागले रोकेको थियो । गोयल र शर्मा दुवै बोटलर्स नेपालमा कार्यरत रहेकोमा हाल पुँजीगत लाभकर छली प्रकरणमा अनुसन्धान थालिएपछि कोकाकोलाले दुवैको नेपालबाट सरुवा गरेको छ ।

व्यापारिक कारोबार गर्नका लागि कम्पनी दर्ता नवीकरण नै नगरिए पनि गत वर्ष साढे ५१ लाखको कारोबार भएको देखाइ व्यवस्थापन खर्चका रूपमा साढे ५ लाख रूपैयाँ लिइएको हो । अवैधानिक रूपमा सेयर स्वामित्व नै आफ्नो नाममा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका भारतीय नागरिकद्वयले ट्रोयकाको व्यवस्थापन जिम्मा लिएको भन्दै भुक्तानी लिएको रकमसमेत अनुसन्धानको प्रक्रियामा देखिएको हो ।

 

आर्थिक पुनरुद्धार प्याकेजः जिम्मेवारीबाट पन्छिदै सरकार

Covid-19 Economy

गजेन्द्र बुढाथोकी

कृषिमा सामान्य प्रभाव पारेकोबाहेक अर्थतन्त्रका सबै चरहरूमा गम्भीर असर पारेको प्रभाव आकलनका अनुभवजन्य साक्ष्य विधिअनुसारको गणनाले हालसम्म ६ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको संशोधित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २० प्रतिशत हो ।

Continue reading “आर्थिक पुनरुद्धार प्याकेजः जिम्मेवारीबाट पन्छिदै सरकार”

पुस्तक ‘अर्थतन्त्रमा कोरोना कहर’

आर्थिक पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीको पुस्तक ‘अर्थतन्त्रमा कोरोना कहर’ (इ-बुक संस्करण)मा सार्वजनिक भएको छ । बुढाथोकीको यो तेस्रो पुस्तक हो । यसअघि उनको ‘आर्थिक उदारीकरणको २० वर्ष’ र ‘समाकालीन नेपाली अर्थतन्त्र’ विषयक २ पुस्तक सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

सरल नेपाली भाषामा सकेसम्म कम आर्थिक शब्दावली प्रयोग गरेर नेपालको अर्थ-सामाजिक क्षेत्रमा कोरोना भाइरस महामारीले पारेको प्रभावहरूबारे अध्ययन सहायक सामग्रीका रूपमा यो पुस्तक तयार पारिएको हो ।

पुस्तक यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहन्छ ।

महामुनि ओलीपाध्याकृत- नेपाली संक्षिप्त रामायण

हाँस्यव्यंग्य

महामुनि ओलीपाध्याकृत
नेपाली संक्षिप्त रामायण

– बुढाथोकी जीएस

 

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः ।
यत्क्रौंचमिथुनादेकमवधी काममोहितम् ।।

……
एक दिन महामुनि ओलीपाध्या भट्टीलोक पुगी गया पिउँ कि केही भनी
प्रचण्ड मुनिश्वर पनि त्यहीँ थिया, दुवैले मिलेर पिए पनि
तहीँ महामुनिले नेपाली रामायण रची दिया भारत चिढाउँ कि भनी
…… Continue reading “महामुनि ओलीपाध्याकृत- नेपाली संक्षिप्त रामायण”

तीव्र आर्थिक वृद्धिमा स्पिडब्रेकर

विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकट नव कोरोना भाइरस महामारी (कोभिड-१९)ले विश्वभरीकै आर्थिक प्रणालीलाई गम्भीररुपमा महामन्दीमा लगेको कुरामा अब सायदै दुईमत होला । यो असरको गहनताबारे अहिलेसम्म जारी गरिएका सबै आकलनहरू केबल आधारभूत अनुमान वा प्रक्षेपणमात्र हुन् । अहिले दुवैधार (अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज)का अर्थशास्त्रीहरू फरक-फरक विधि प्रयोग गरेर विश्व अर्थतन्त्रले यसअघि भोगेका वा अनुभूति गरेका सबै किसिमका आर्थिक मन्दी, महा–मुद्रास्फीति (हाइपर इन्फ्लेसन), अडस्फीति (स्ट्यागनेसन) वा वित्तीय संकटहरूको पुनरावलोकन गरिरहेका छन् । नतिजा जे आए पनि हाम्रो पुस्ताले भोगेको यो सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकट हो, जसले सन् १९९० को दशकपछि विश्वले हासिल गरिरहेको तीव्र आर्थिक वृद्धिका गतिमा यसले दह्रो स्पिडब्रेकरको काम गरेको छ, जसबाट फेरि पुनर्बहाली भइ पुरानै लयमा फर्कन विश्व अर्थतन्त्रलाई कम्तिमा दुई-तीन वर्षदेखि केही दशकसम्म लाग्ने छ । Continue reading “तीव्र आर्थिक वृद्धिमा स्पिडब्रेकर”

एमसीसीसँग जोडिएको नेपाली मगन्ते प्रवृत्ति

वैैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने आयोजनाहरुमा उनीहरुले नै तोकेका केही मानकहरु पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अप्रत्यक्ष सर्तको रुपमा थोपरिएको हुन्छ । परियोजनासँग सम्बन्धित दस्तावेजहरु दातृ निकायहरुले सार्वजनिक जानकारीका लागि पूर्णरूपमा उपलब्ध गराउँदैनन् । अझ सरकारसँग भएको सम्झौताको बारेमा त नेपाल सरकारले औपचारिकरुपमा बुझिने भाषामा दस्तावेजहरू पनि सार्वजनिक जानकारीमा ल्याइँदैन ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
तिबेला अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको सहायता संसदबाट पारित गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय बहस चलिरहेको छ । विशेषगरी एमसीसी अमेरिकाको सुरक्षा छाता इन्डा–प्यासेफिक स्ट्राट्रेजीको अङ्ग भएकाले यो परियोजना अन्तर्गतको सहयोग लिने कि नलिने भन्ने तर्क अघि सारिरहिएको छ । वैदेशिक सहायता मामिलाका जानकारहरु भने यो सहायता सुरक्षा छाताको अंगको रुपमा रहेको भन्ने कुरासँग सहमत छैनन् । अमेरिकाले प्रदान गर्ने ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरीको यो अनुदान मूलतः प्रसारण लाइनसहितको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने योजना बनाइएको छ । यससँग जोडिएका सम्झौताका कतिपय विषय भने यथास्थितिमा संसदबाट पारित गरिनु हुँदैन, तिनमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा एकखाले सहमति बनिसकेकोजस्तै छ । मूलतः एमसीसीको सहायता स्वीकार गर्दा अमेरिकाले अघि सारेका शर्तहरू नेपालका हितमा छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा नै अहिलेको बहस केन्द्रित भएको देखिन्छ । यो सकारात्क विकास क्रम हो, कम्तिमा एमसीसीकै बहानामा भए पनि नेपालले अन्धाधुन्ध रुपमा लिइरहेको वैदेशिकसहयोगको औचित्य र तीसँगै जोडिएर सर्तहरूका विषयामा नागरिक तहमा छलफल हुन थालेको छ । नभए अहिलेसम्म वैदेशिक सहायताको विषय अर्थमन्त्रालय, केही अर्थशास्त्रका विद्यार्थी र अध्यापक, अध्येता(स्कलर)हरूमा मात्र सीमित बहस र छलफलमा संकुचित भएर बसेको थियो । Continue reading “एमसीसीसँग जोडिएको नेपाली मगन्ते प्रवृत्ति”

अर्थतन्त्रको पुनर्बहाली

expansionary budget demand

हालै मात्र संसदमा प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र त्यसलाई नै आधार बनाएर तयार पारिएको विकास योजना लगायतका कार्यक्रमहरुले अर्थतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सक्दैनन् । आगामी आर्थिक वर्षलाई शून्य वर्ष मानेर अब नयाँ ढाँचाले अर्थतन्त्रलाई नै पुनर्संरचित गर्नका लागि सशक्त र प्रभावकारी कार्ययोजना बनाइनु पर्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

तिबेला विश्व अर्थतन्त्र नै कोरोना भाइरस महामारी (कोभिड–१९)का कारण महामन्दीमा खसेको परिवेशमा सरकारले आउँदो साउन १ गतेबाट शुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षमा नै अर्थतन्त्र पुनः पुरानै लयमा फर्कने आशा राखेको छ । यद्यपि कोभिड–१९ महामारी कहिलेसम्म फैलने हो र यसले अर्थतन्त्रमा कति गहिरो प्रभाव पार्ने हो भन्ने विषयमा सरकारका प्रमुख आर्थिक थिंकट्यांकहरूले भर्खरै अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ । सरकारले सीमित रुपमा भने पनि असार १ गतेबाट सबै गतिविधि खुला भइसकेको अवस्था छ । सरकारी कार्यालयहरुमा हुने चहलपहल र व्यवसायिक तथा औद्योगिक गतिविधिहरु पुनः सञ्चालन हुन थालेपछि मुलुकभित्र कोरोना भाइरसको संक्रमणमा कति धेरै नेपाली पर्ने हुन् भन्न सकिने अवस्था छैन, किनकी कोरोना संक्रमित हटस्पटहरूबाट मानिसको आवतजावत बढेको छ ।

Continue reading “अर्थतन्त्रको पुनर्बहाली”

सरकार प्राविधिक रूपमा टाट उल्टेकै हो?

कुल उठ्ने राजस्व ७ खर्ब २६ अर्ब, आन्तरिक ऋण १ खर्ब ९३ अर्ब र प्राप्त यथार्थ वैदेशिक सहयोग १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल स्रोत १० खर्ब ८३ अर्ब र अनुमानित खर्च १० खर्ब ७३ अर्ब घटाउँदा सरकारको खातामा करिब १० अर्बमात्र सञ्चित हुनेछ । अझ यसमा आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणका साँवाब्याज भुक्तानीको रकम जोडिएकै छैन, त्यो रकम समेत जोड्दा सरकारसँग पैसा नै बाँकी नहुने देखिन्छ ।

 

Continue reading “सरकार प्राविधिक रूपमा टाट उल्टेकै हो?”

आर्थिक पुनर्बहाली प्याकेजसहितको लक्षित बजेट खाँचो

वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पूर्णरूपमा प्राविधिक विज्ञ भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काखी च्यापेका छन् । तर अहिले उनको विज्ञताको अर्थतन्त्रको उद्धार र पुनर्बहालीमाभन्दा सरकारको ढुकुटी बचाऊँ भन्ने योजनमा बढी केन्द्रित रहेको देखिन्छ । विगत दुई वर्षका बजेट कार्यान्वयनका असफलताहरुले अर्थमन्त्रीको विज्ञतालाई गिज्याइ रहेको छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

विश्वव्यापी रूपमा महासंकटको रुपमा देखा परेको कोरोना भाइरस स्वास्थ्य महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई कति जटिल र गम्भीर प्रभाव पार्छ भन्ने विषय नयाँ अर्थशास्त्रीय अध्ययनको विषय बनेको छ । हालको संकटको गहनतालाई हेर्दा विद्यमान अर्थशास्त्रीय मोडलहरूभन्दा फरक ढंगको तथा जटिल प्रकृतिको भएका कारण यसले विश्वको आर्थिक प्रणालीमा पार्ने असरबारे नयाँ शोधका आवश्यकता परेको हो ।

नेपालको अर्थतन्त्र यस्ता किसिमका गम्भीर विश्व आर्थिक झटकाहरु सहनसक्ने अवस्थामा थिएन नै, किनभने हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार अझै पनि निकै सानो छ भने हाम्रो पराश्रितता अत्याधिक बढी छ । खाद्यान्न उत्पादन र उपभोगदेखि देशको विकास सञ्चालनका लागि समेत अन्य देशको सहयोग भएन भने हामी हलचल गर्नसक्ने अवस्थामा थिएनौं । हाम्रा शासक–प्रशासकहरूले पहिलो योजना (२०१३)देखि पन्ध्रौं योजना (२०७७)सम्म आइपुग्दा मुलुकको आन्तरिक अर्थव्यवस्थालाई सबल र बलियो तुल्याउने होइन, कसरी बढीभन्दा बढी बाह्य सहयोग लिएर मुलुकलाई पराश्रित तुल्याउने भन्नेमा नै बढी जोड दिए । उपलब्ध तथ्यांकहरूमात्रैलाई हेर्दा पनि २०४६ सालयतामात्रै ५ खर्ब ६७ अर्ब ४० करोड अनुदान र ६ खर्ब ५८ अर्ब ९१ करोड ऋण गरी कुल १२ खर्ब ३२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहयोग परिचालन गरिसकेछौं । देश चलाउन खर्च पुग्दैन, दाताहरूसँग हात फैलाउनै प¥यो । Continue reading “आर्थिक पुनर्बहाली प्याकेजसहितको लक्षित बजेट खाँचो”

कोभिड १९ पछि विश्व संरचनामा के होला परिवर्तन?

विश्व अर्थतन्त्रमा वस्तु, सेवा र मानिसको खुला आप्रवाह यति धेरै अनियन्त्रित रुपमा अघि बढ्यो कि, यसको कुनै अन्तिम सीमा हुन्छ भनेर कहिल्यै सोच्दा पनि सोचिएन । विश्वलाई पुँजीले, पैसाले तान्यो । मानवीय भावनाहरू, सामाजिक भावनाहरू, परिवार र सम्बन्धका भावनाहरू क्रमसः ओझेलमा पर्दै गए । मौलिक कार्य, परम्परा, सीप, रैथाने खाद्यान्न, खाना सबै ओझेलमा परे, मासिदै गए ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
हाल विश्वव्यापी रुपमा देखापरेको नोबल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण प्रभावित नहुने क्षेत्रहरू शायदै होलान् । मूलतः यो मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको गम्भीर प्रकृतिको समस्या भए पनि यसको नियन्त्रणका लागि विश्वभरिका सरकारहरूले अघि सारेको घरबन्दीसहितका उपायहरूका कारण विश्व अर्थव्यवस्थामा नयाँ र हालसम्मकै गहिरो चरणको आर्थिक महामन्दी आउने अब प्रष्ट भइसकेको छ । विश्वका नाम चलेका थुप्रै अर्थशास्त्रीहरूले आफ्नो फरक फरक शोधपत्रहरूमा यो भाइरसको अनियन्त्रित विस्तारसँगै हालको विश्व आर्थिक मन्दी विगत १५० वर्षयताकै सर्वाधिक ठूलो मन्दी हुने र यसले विश्वव्यापी आर्थिक संरचनामै हलचल उत्पन्न गराउने उल्लेख गर्न थालिसकेका छन् । प्रचलित आर्थिक गणनाका सूत्रहरू यसबेला लागू भएका छैनन, किनकी यो स्वास्थ्य संकटको समाधान कहिल्यै र कुन रूपमा हुन्छ अनि यसले विश्व अर्थचक्रका कुन कुन अवयवमा बढी प्रहार गनेछ भन्ने कुरामा कुनै पनि अर्थशास्त्रीले ठ्याक्कै भविष्यवाणी गर्न सकेका छैनन् । अमिबाले यस्को आकार हरेक दिन फैलिँदो छ, स्वरुप परिवर्तन हुँदै गएसँगै अर्थतन्त्रका चरहरूमा पार्नसक्ने प्रभावको सही आकलन हुन गाह्रो भएको हो । सुरुमा यसले यात्रा तथा पर्यटन गतिविधिमा सर्वाधिक प्रभाव पार्ने भएकाले सेवा क्षेत्र संकटमा पर्ने बताइयो, त्यसपछि कामदार उपलब्धता तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा परेको प्रभावले चीनले हाँकेको उत्पादनमूलक क्षेत्र प्रभावित हुन्छ भनियो । त्यसपछि विश्वकै प्रमुख उपभोग बजार अमेरिका र युरोपमा यसको संक्रमण विस्तार हुँदै गएसँगै विश्व औद्योगिक गतिविधि संकटमा परेको अर्को निष्कर्ष निकालियो । यो विश्व संकटबाट पार पाउन प्रमुख विकसित र विकासशील देशहरूले अर्थतन्त्रको पुनर्बहाली र उद्धारका लागि अर्बौं डलरका प्याकेजहरू ल्याए, त्यसका बाबजुद विश्व पुँजी बजारको जग हल्लिएको छ । अब अर्को चरणका उत्पादन चक्रमा उत्पन्न संकट र माग तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखापरेको संकटका कारण विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षाको संकट सिर्जना हुने विश्व खाद्य संगठनले चेतावनी दिइसकेको छ ।

एकथरि आलोचकहरूले सन् १९९० को दशकपछि अबलम्बन गरिएको भूमण्डलीकरण र पुँजीवादी अर्थतन्त्र यही कारणले संकटको संघारमा पुगेको बताइरहेका छन् । यो फ्रान्सिस फुकुयामाको ‘इन्ड अफ हिस्ट्री’सँग वा प्याट्रिक जे डेनिनको ‘ह्वाइ लिब्रलाइजेसन फेल्ड’ सँग मिल्दोजुल्दो धारणा हो । यसबीचमा विश्व अर्थतन्त्रले सोचेभन्दा बढी उदारता अपनाएकै हो । विश्व अर्थतन्त्रमा वस्तु, सेवा र मानिसको खुला आप्रवाह यति धेरै अनियन्त्रित रुपमा अघि बढ्यो कि, यसको कुनै अन्तिम सीमा हुन्छ भनेर कहिल्यै सोच्दा पनि सोचिएन । विश्वलाई पुँजीले, पैसाले तान्यो । मानवीय भावनाहरू, सामाजिक भावनाहरू, परिवार र सम्बन्धका भावनाहरू क्रमसः ओझेलमा पर्दै गए । मौलिक कार्य, परम्परा, सीप, रैथाने खाद्यान्न, खाना सबै ओझेलमा परे, मासिदै गए । आयातीत संस्कारमा विश्व समुदाय नै आश्रित बन्यो । मानिस, वस्तु, पशुपक्षीको ओसार–पसारले रोग, संक्रमणहरू पनि भूमण्डलीकरणसँगै बढाए । कुनै रहरले, कुनै अन्जानबस त कुनै नियतबस्, एक क्षेत्र, देश, महादेश वा भूगोलभित्र रहेका मिचाह, विषालु र हानिकारक कितपतंग, जीवजन्तु, झारपात, बोटविरुवा अर्को देशमा पुगे अनि तिनैले स्थानीय जातजाति, प्रजातिमाथि अतिक्रमण सुरु गरे ।

विकासको अन्धाधुन्ध दौडमा हामीले पर्यावरणको अत्याधिक क्षति ग¥यौं । किनकी, मानव जाति माथि पुग्ने होडमा थियो । अरुभन्दा आफूलाई सर्वश्रेष्ठ देखाउने, बनाउने होडमा थियो विश्व । केहीगरि अर्कोले जित्नु भएन, आफ्नो मौलिक पहिचान बरु गुमोस्, आफ्नो आन्तरिक सबलताका क्षेत्रहरू नष्ट हुन्, कमजोर बनुन्, तर अर्कोको बराबरी दौडमा जानै प¥यो । यसले हामीलाई सबल पनि बनायो अनि कमजोर पनि । चाहिने कुरा पनि सिक्यौं, नचाहिने कुरा पनि सिक्यौं । हाम्रो आफ्नो मौलिकता गुमायौं, अरुकै पहिचान अँगाल्यौं । यो दौड यति तीव्र थियो कि हामीले पछाडि हेर्नै सकेनौं । यसले विश्वलाई विकासको उच्चतम विन्दुमा पु¥याउँदै जाँदा हामीले पृथ्वी र हामीजतिकै अधिकार राख्ने जीवजन्तु, प्राणी, वनस्पतिमाथि अन्याय गर्दै गयौं । मानव जातिलाई लाग्थ्यो, हामीसँग कमाउनेमात्र चिज छ, गुमाउने चिज केही पनि छैन । एकले अर्कोमाथि विजय पाउन युद्ध लडे । साना–तिना क्षेत्र, समूहदेखि राष्ट्र–राष्ट्र लडे । पहिलो अनि दोस्रो विश्वयुद्ध केका लागि थियो? आफ्नो शक्ति सञ्चयका लागि, पुँजी सञ्चयका लागि, केबल केही व्यक्ति र राष्ट्रको नायकत्व देखाउनका लागि । अहिले पनि युद्ध जारी छ तर अदृष्य रुपमा । ठूला राष्ट्रहरू हतियार बनाउँछन्, थुपार्छन्, बेच्छन् । सन् २०१८ मा मात्रै विश्वभरि १८ खर्ब २२ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको हतियार किनबेच भएछ । अझ, शक्तिशाली राष्ट्रहरू परमाणु बम, रसायनिक बमदेखि जैविक हतियारसम्म बनाउन थालिसकेका छन् । सिरियामा जैविक हतियार प्रयोग भएको भर्खरै सार्वजनिक भएको एउटा लामो अध्ययन प्रतिवेदनले प्रमाणित गरेको छ ।

मानिसले पृथ्वीमाथि, प्रकृतिमाथि र आफैमाथि गरेको अन्यायको बोध कुनै न कुनै समय, कुनै रुपमा गराउने बेला भइसकेको थियो । पूर्वीय दर्शन अझ सनातन हिन्दु धर्म मान्नेहरू कलियुगको अन्त्यमाथि विश्वास गर्छन् । यसले समयको अन्त्यको कुरा गर्छ । काल (युग) परिवर्तनको कुरा गर्छ । यसका लागि कुनै महाप्रलय वा विनासको कल्पना गर्छ । वर्तमान एकीकृत विश्वमा तेस्रो विश्वयुद्धको विषय शायद गौण मान्न थालिएको थियो, किनकी पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा झैं राष्ट्रहरू कुनै एक–दुई ध्रुबमा बाँडिन असम्भव मानिएको थियो । अपवादका नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरू छाडेर विश्व अर्थतन्त्रका प्रायः सबै खेलाडी (प्लेयर)हरू कुनै न कुनै रुपमा फरक ढंगले सामथ्र्यवान् भइसकेका मानिन्थ्यो । तर, नयाँ कोरोना भाइरस महामारीले सबैलाई एउटै सतहमा उभ्याइ दियो ।

यो विश्व स्वास्थ्य संकटले स्पष्ट शब्दमा सबैलाई भनिदियो– तिमीहरू कोही शक्तिशाली छैनौं । सबैका सामर्थ्य उही हो । २०७७ वैशाख १ गते अपराह्न १२ बजेसम्म विश्वका २०० भन्दा बढी देशमा १८ लाख ५४ हजार १७४ जनामा यो भाइरसको संक्रमण देखापरिसकेको थियो भने १ लाख १४ हजार २९१ जनाको मृत्यु भइसकेको थियो । विश्वका शक्तिशाली भनेर चिनिएका देशहरूमध्ये अमेरिकामा ५ लाख ६० हजारको संक्रमण २२ हजारको मृत्यु, फ्रान्समा १ लाख ३२ हजारमा संक्रमण १४ हजारको मृत्यु, जर्मनीमा १ लाख २७ हजारमा संक्रमण ३ हजारको मृत्यु, बेलायतमा ८४ हजारको संक्रमण १० हजारको मृत्यु, चीनमा ८२ हजारलाई संक्रमण ३३०० को मृत्यु भइसकेको छ । शक्तिको होडबाजीमा लागेको छिमेकी मुलुक भारतमा पनि साढे ९ हजारलाई संक्रमण ३३० को मृत्यु भइसकेको छ । अत्याधिक मृत्युदर भएका स्पेन, इटली, इरान, टर्कीलगायतका देशहरूको आँकडालाई पनि संगै राख्ने हो भने स्थिति अझ विकराल देखिन्छ । अर्थात्, यसले न धनी राष्ट्र चिन्यो, न धेरै हतियार भएका, धेरै सैनिक भएका देशलाई चिन्यो, न धर्मलाई चिन्यो, न जातलाई चिन्यो, चिन्यो त केबल मान्छेलाई चिन्यो, मान्छेका कमजोरीलाई चिन्यो ।

यो भयावह महामारीबाट बच्न, बचाउनका लागि सुरुमा चीनले अबलम्बन गरेको घरबन्दी र संक्रमण विस्तार भइरहेका क्षेत्रलाई ‘हटस्पट’ घोषणा गरि पूर्ण आवतजावत ठप्प पार्ने (सिल्ड)को नीतिलाई विश्वमा संक्रमण विस्तार हुँदै गइरहेका देशहरूले क्रमसः अबलम्बन गर्दै लगेपछि बल्ल मानिसमा आफूतिर फर्कने चेत पलाएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्नका लागि ठूलासाना राष्ट्रहरूले घोषणा गरेका घरबन्दीमा बसेका बेला बल्ल मानिसले भागदौडको जिन्दगीमा आफूलाई, परिवारलाई समय दिन पाएका छन् । सवारीसाधन, हवाई जहाज कम चल्दा, उद्योगहरू कम चल्दा पृथ्वीले श्वास फेर्ने मौका पाएको छ । क्रमसः पृथ्वीको तल्लो सतहमा प्रदूषण कम हुँदै गएको छ । मानिसको चहलपहल कम हुनेवित्तीकै वसन्तयामसँगै बोटविरुवाहरू उम्रन, फस्टाउन थालेका छन् । मुख्य सहरी क्षेत्रमा बाहेक थोरै वनजंगलसँग जोडिएका गाउँ तथा नगरहरूमा वन्यजन्तु देखिन थालेका छन् । कोभिड–१९ ले हामीलाई कतै फेरि प्रकृतितिर फर्क त भनेको होइन ?
अर्थशास्त्रीहरूले यो स्वास्थ्य संकट समाधान हुन कम्तिमा ३ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्नसक्ने अनुमान गरेका छन् । त्यसबीचमा विश्वको विद्यमान व्यापार तथा आर्थिक संरचनामै परिवर्तन आउनसक्ने आकलन गरिएको छ । उसो भए, यसअघि भन्ने गरिएको एक्काइसौं शताब्दी एसियाले हाँकेको अर्थतन्त्रको हुनेछ भन्ने सिद्धान्त परिवर्तन हुन्छ त वा चीनले फेरि आरम्भ गरेका कारखाना गतिविधिसँगै अमेरिका र युरोपमा बढ्दो संक्रमणका कारण संकुचित हुने औद्योगिक गतिविधिलाई आफ्नातर्फबाट कुनै टेवा दिन्छ त? अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सबैभन्दा चिन्ताको विषयचाहिँ यसको कारणले अब फेरि विश्वव्यापी रूपमा नै हुनेखाने र हुँदाखानेबीचको खाडल अझ तीव्र भएर जाने खतरा बढेको छ ।

अहिले नै लकडाउनसँगै तल्लो विपन्न वर्ग र गरिबीको रेखाआसपासमा रहेको मध्यम वर्ग खाद्य सुरक्षाको जोखिममा परिसकेको छ । विश्व कृषि गतिविधिलाई ठूला–बृहत् उत्पादकहरूले होइन, साना किसानहरूले थेग्दै आएका छन् । नेपालजस्ता कृषि आश्रित मुलुकमा त ससानो भूस्वामित्व भएका साना किसानको भूमिका अझ बढी रहँदै आएको छ । अहिले घरबन्दीका अवस्थामा पनि नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका साना किसानहरूले गहुँबाली भित्र्याउने, चैते धान लगाउनेजस्ता कृषि गतिविधि कायमै राखेका छन् । उता नेपालभन्दा ठूलो कृषिजनसंख्या रहेको भारतको कृषि क्षेत्र पनि यसकै कारणले संकटमा पर्न थालेको, कृषकहरूको बाली उठाएर मन्डीसम्म लैजान नसकिएको खबरहरु आउन थालेका छन् । घरबन्दीका अवस्था बढ्दै गएसँगै यो समस्या अझ गहिरो बन्दै जाने खतरा छ । नेपाल कृषिमा स्वःनिर्भर छैन । वर्षमा १ खर्ब ९५ अर्बजतिको कृषिजन्य वस्तु किनेर खान्छ, त्यसको ठूलो हिस्सा भारतबाटै आउँछ । यो स्थिति छिट्टै सुल्झेन भने अर्को खाद्य संकट जन्मनेछ, त्यसतर्फ पनि सरकारहरूले सोच्ने बेला भइसकेको छ । र, भनिरहनु पर्दैन खाद्य आपूर्ति चक्रमा प्रभाव पर्नेवित्तीकै त्यसको मूल्य बढ्ने छ र यो सन् २०१०÷११ कै तहमा पुग्ने चेतावनी दिन थालिएको छ । नियमित पेशा, व्यवसाय र कृषिकर्ममा संलग्न हुन नपाउँदा आय खुम्चेको अवस्थामा खाद्य मूल्य पनि अकासिन थालेपछि त्यसको ठाडो मार विपन्न र तल्लो मध्यमवर्गमा पर्ने हुन्छ । यसको समाधानका लागि समेत राज्यहरूले सोच्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

सरकारको आर्थिक उद्धार प्याकेजमै कन्जुस्याइँ

Nepal Under Construction

आइतबार ढिलोगरी सरकारले घोषणा गरेका केही राहत कार्यक्रमहरु हेर्दा इच्छा नभई–नभइ जबर्जस्ती घोषणा गरिएको जस्तो देखिन्छ उदाहरणका लागि संघ सरकार अर्थात नेपाल सरकारले आर्थिक उद्धार कार्यका लागि कुर्ने निश्चित अंक घोषणा गरेन जबकि स्थानीय र प्रदेश सरकारले कोस खडा गरेर त्यसबाट खर्च गर्नु भन्ने आदेश दिइयो ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

हिले विश्वभरी नै स्वास्थ्य संकटकालीन अवस्था बढ्दै गएसँगै आफ्नो देशभित्र पार्नसक्ने प्रभावलाई कम गर्नका लागि विभिन्न मुलुकहरुले फरक फरक प्रकृतिका आर्थिक उद्धार प्याकेजहरू घोषणा गरिरहेका छन् । बढ्दो घरबन्दी (लकडाउन) गर्दा अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरूमा गम्भीर प्रभाव पदैछ । यसबाट अर्थतन्त्रका कुनै अवयवहरू अछुत रहन सक्ने अवस्था नै छैन । दैनिक ज्यालादारी मजुदरदेखि बहु–अर्बपतिहरूसमेत यसको चक्रब्यूहमा पिल्सिएका छन् । धनाढ्यहरूले त आफ्नो सञ्चित निकालेर खालान् तर बिहान कमाएर बेलुक छाक टार्न बाध्य झन्डै ५६ लाख तथा अनौपचारिक क्षेत्र÷असंगठित क्षेत्रका करिब २० लाख श्रमिक/मजदूर गरी करिब ७६ लाख मानिसहरू तत्काल खाद्य संकटको अवस्थामा छन् । यसमा गरिबीको रेखाआसपास रहेका थप १७ प्रतिशतको आँकडा जोड्ने हो भने देशका आधा जनसंख्या अहिले यो विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटको चपेटामा परेको देखिन्छ । नेपालमा कृषिमा आश्रित जनसंख्या ६० प्रतिशत भनिए पनि वास्तवमै कृषिलाई नै मूल जीविकोपार्जनका पेशा बनाउनेको संख्या अझ कम हुनसक्छ, किनकी पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रको संरचनामा आएको परिवर्तनका कारण करिब ४० प्रतिशत नेपाली सहरी वा अद्र्धसहरी (नगरउन्मुख) क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । नेपालमा सहरीकरणको वार्षिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत छ । सहरी क्षेत्रका अधिकांस नेपाली गैर–कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन् । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब ४९ प्रतितश र तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने झन्डै ५१ प्रतिशतको जनसंख्यालाई यो लकडाउनका कारणले पर्नसक्ने प्रभाव र जोखिमको फरक–फरक आँकलन गरेर छुट्टाछुट्टै किसिमको राहत तथा उद्धारको कार्यक्रम आवश्यक पर्ने हुन्छ । Continue reading “सरकारको आर्थिक उद्धार प्याकेजमै कन्जुस्याइँ”

वैदेशिक रोजगार र राष्ट्रिय आयमा संकट

अर्थधार

चालू आर्थिक वर्षमा औपचारिक माध्यमबाट करिब ९ खर्ब रुपैयाँ र त्यसमा ३० प्रतिशतजति अनौपचारिक माध्यमबाट गरी करिब ११ खर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स प्रवाह हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, कोभिड–१९ महामारीको असरले कम्तिमा २५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घट्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

  • गजेन्द्र बुढाथोकी

विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को विश्वव्यापी महामारी फैलिँदै गएसँगै भर्खरै वैदेशिक रोजगार विभागले सबै देशका लागि श्रम स्वीकृति रोकेको छ । यो निर्णयले श्रम स्वीकृति लिइसकेका करिब ४० हजार र विदामा घर फर्केका करिब २० हजार नेपाली आप्रवासी श्रमिक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन । यीबाहेक अहिले म्यानवार कम्पनीहरूलाई पासपोर्ट बुझाइसकेका र ‘भिसा आइहाल्छ’ भनेर प्रतीक्षामा रहेका करिब ५० हजारजति भएको अनुमान छ । नेपालका प्रमुख श्रम गन्तव्यहरू कतार र साउदी अरब दुई देशले प्रारम्भिक चरणमा नेपालीसहितका आप्रवासी कामदारका लागि तत्कालका लागि प्रवेशमा रोक लगाएका छन् । हालै गरिएको नेपाली श्रम आप्रवासनसम्बन्धी एक अध्ययनअनुसार कतारमा ४ लाख ६ हजार ९१७ जना र साउदी अरबमा ३ लाख ३४ हजार ४५१ जना नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत छन् । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारी कति समय फैलिन्छ र यसको असर कस्तो रुपमा विस्तार हुन्छ भन्ने विषयमा अहिले नै यसै भनेर ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था छैन । यसले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा नै गहिरो प्रकृतिको झड्का ल्याउने अर्थशास्त्रीहरूले बताइसकेका छन् ।

अहिले विश्वकै प्रमुख अर्थतन्त्र, अमेरिकामा बढ्दो विस्तारसँगै त्यहाँ स्वास्थ्य सावधानीका लागि अबलम्बन गर्न थालिएका व्यवस्थाहरूले आर्थिक गतिविधिलाई शिथिल बनाउने नयाँ आकलन जारी भएका छन् । सरकार समर्थित केही नेपाली अर्थशास्त्रीहरूले नेपाल विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष आवद्ध नभएको अर्थात् एकलकाँटे अर्थव्यवस्था भएकाले यहाँ कोभिड–१९ का पार्नसक्ने आर्थिक झट्काको असर निकै कम पर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । ती अर्थशास्त्रीहरूले के पनि तर्क गरेका छन् भने विदेश जान नपाउने यो १ लाख जति जनसंख्यालाई तत्कालै कृषि र आर्थिक उत्पादकत्व बढाउने गतिविधिमा परिचालित गर्न सकिने अवस्था भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यो कुतर्कसिवाय अरु केही होइन । किनकी, नेपाली युवा जनशक्ति, जो वैदेशिक रोजगारीका लागि जान तत्पर भएर म्यानपावर एजेन्सीलाई पासपोर्टसमेत बुझाइ सकेका छन्, उनीहरू फेरि फर्केर कृषिमा संलग्न हुनसक्ने सम्भावना निकै कम छ ।

अहिले कृषिमा संलग्न जनशक्ति कति छ भन्ने कुरामा नै स्पष्ट छैन । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वे (तेस्रो), जनगणना, नमुना कृषि सर्वे र नेपाल श्रमशक्ति सर्वेका फरक–फरक तथ्यांंकलाई एकै ठाउँ राखेर औसत निकाल्दा करिब ६० प्रतिशत नेपाली कृषिकर्ममा संलग्न रहेको देखिन्छ । यो पछिल्लो दशकमा घट्दो क्रममा छ । आगामी वर्ष सम्पन्न हुने नयाँ जनगणनाले यथार्थ अनुपात देखाउला नै । वास्तविकता के हो भने कृषिको बढ्दो लागत, घट्दो प्रतिफल र कमजोर प्रतिष्पर्धी क्षमताका कारण यस क्षेत्रबाट पलायन हुनेहरूको अनुपात प्रत्येक वर्ष बढ्दो क्रममा छ । त्यो जनशक्तिलाई पुनः कृषिमा फर्काउनका लागि सरकारसँग आकर्षक प्याकेज वा कार्यक्रम छैन । कृषिमा दिइएको अनुदानको दुरुपयोग भएका, सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताले त्यो अनुदान हात पारेकोलगायतका समाचार आइरहेका छन् । त्यसैले विदेश जना नपाएका नेपाली युवालाई फेरि कृषिमा प्रयोग गरेर आर्थिक वृद्धिलाई माथि लैजान सकिन्छ भन्ने कुरा कोरा कल्पनामात्र हो ।

कृषि तथ्यांक नै विश्वसनीय छैन । चालू आर्थिक वर्षमा मौसमको प्रतिकूलताका कारण धानको उत्पादन १ प्रतिशत (मात्रै?)ले घटे पनि अन्य क्षेत्रले त्यसका क्षतिपूर्ति गर्ने भएकाले आर्थिक वृद्धिदरमा असर नपार्ने ती अर्थशास्त्रीहरूको दाबी छ, तर केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रारम्भिक अध्ययनले त्यसो भन्दैन । पहिलो ६ महिनाको अध्ययनले कृषिको वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा कम रहने देखायो । देशका मुख्य कृषि पकेट क्षेत्रहरूमा बढेको जमिन खण्डीकरण, बढ्दो आन्तरिक आप्रवासनका कारण तराई क्षेत्रहरूमा बसोबासका लागि मासिँदै गएको धान खेत र युवा जनशक्ति पलायन हुँदा रहेको बाँझो जमिनलगायतका कारण धान खेतीयोग्य भूमिमा यो वर्ष करिब अढाइ प्रतिशतले कमी आएको प्रारम्भिक अनुमानले देखाएको छ । धान लगाइने जमिनको अनुपातमा विगत तीन वर्षदेखि नै लगातार कमी आइरहेको छ ।

आफ्नो उत्पादनले वर्ष दिन पनि धान्न नसकिने अवस्था, बढ्दो महँगीका कारण आयले उपभोगका आवश्यकता धान्न नसकिने अवस्था तथा अन्य आर्थिक–सामाजिक कारणहरूले गर्दा कामको खोजीमा थातथलो छाड्ने नेपालीहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यस्तो आप्रवासन मूलतः तीन किसिमको हुन्छ, एउटा परम्परागत बसाइसराई, जुन एक गाउँबाट अर्को गाउँ वा गाउँबाट सहर अथवा पहाडबाट तराईतिर हुने गर्छ । पहाड र गाउँहरू अहिले लगभग खाली हुन थालिसकेका छन् । आयआर्जनको अवसर खोज्दै सहर र तराई झर्नेहरूले त्यहाँ पनि अवसर नपाएपछि कामको खोजीमा विदेशिनु पर्ने बाध्यता बढ्दो क्रममा छ । विगतमा यसरी कामको खोजीमा भारत (मुग्लान) भासिन्थे भने प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पासपोर्टमा गरिएको उदार व्यवस्था र विश्व श्रम बजारमा उपलब्ध अवसरहरूले भारतबाहेक पूर्वी एसियाली र खाडी मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि जाने क्रम बढेको हो । हालसम्म १५६ मुलुकमा नेपालीहरू श्रमको अवसर खोज्दै पुगिसकेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

विदेशी भूमिमा ४५ लाख नेपाली

स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएर तथा बढी आयआर्जनका लागि भन्दै विदेशिएका नेपालीहरूको संख्या कति छ भन्ने कुरामा स्पष्ट विवरण भेटिँदैन । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सन् २००० अप्रिलदेखि २०१९ को जुलाइसम्ब ५९ लाख ५५ हजार पटक श्रम स्वीकृति जारी भएको छ । यसमा पटक–पटक स्वदेश फर्केर पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्यासमेत जोडिएकाले वास्तविक रूपमा विदेशी भूमिमा कति नेपाली कार्यरत छन् भन्ने खुल्दैन ।

राहदानी विभागले सन् २०१० को डिसेम्बरदेखि २०१९ को जुलाई १५ सम्म ५९ लाख ७३ हजार ३११ वटा राहदानी जारी गरेको छ । राहदानी जारी भएको र श्रम स्वीकृति लिएको संख्याबराबरी नै जस्तो देखिए पनि राहदानी लिएर विदेश नजाने, घुमफिर वा अन्य प्रयोजनका लागि मात्र राहदानी बनाउने आदिको संख्या कटाउँदा विदेशी भूमिमा करिब ४५ लाख नेपाली कार्यरत रहेको पुष्टि हुन्छ ।
राहदानी विभागको गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनअनुसार ६६ देशमा नेपाली पासपोर्टबाहकहरूको संख्या २३ लाख ५० हजारको हाराहारीमा छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वैदेशिक रोजगारबाहेक घुमफिर (यात्रा), व्यवसाय, अध्ययन र अन्य प्रयोजनका लागि भनेरमात्र ११ लाख ३१ हजार नेपाली विदेशिएका थिए । यसलाई नै आधार मानेर गणना भारतमा कार्यरत नेपालीको संख्यासमेत गणना गर्दा विदेशमा कम्तिमा ४५ लाख नेपाली कार्यरत छन् भन्ने आकलन निकालिएको हो । एक पटक अनुमान गरौं, यसको ५० प्रतिशतमात्रै नेपाली पनि कोभिड–१९ को विश्व स्वास्थ्य संकटका कारण नेपाल फर्कनु परे के हाम्रो अर्थतन्त्रले उनीहरूलाई सहजै व्यवस्थापन गर्नसक्छ?

भारतमा नेपालीः भ्रम र यथार्थ

सबैभन्दा अन्योल त, छिमेकी मुलुक भारतमा कति नेपाली छन् भन्ने कुरामा स्पष्ट विवरण नै छैन । फरक–फरक प्रयोजनका लागि गरिएका अनुमानहरूले फरक–फरक विवरण देखाउने गरेका छन् । कतिपयले भारतमा ५० लाख नेपाली छन् भनेर लेख्ने गरेको पाइन्छ, तर संयुक्त राष्ट्र संघीय आप्रवासन संगठन (आईओएम)ले भर्खरै प्रकासित गरेको पहिलो ‘नेपालको आप्रवासन राष्ट्रिय प्रोफाइल–२०१९’ले भारतमा औसतमा ७ देखि १० लाखको हाराहारीमा मात्र नेपाली भएको देखाउँछ ।

आईओएमले सन् १९८१ देखिको नेपाल र भारतका जनगणनालाई तुलना गरेर निकालेको विवरणले के भन्छ भने विगतमा तेस्रो देशमा रोजगारीका अवसर नपाउँदा भारतमा अल्पकालीन रोजगारीको खोजीमा नेपाली जाने गरे पनि यो क्रम १९९०को दशकपछि क्रमसः घट्दै गएको छ । उदाहरणका लागि सन् १९८१ को जनगणनाका समयमा नेपालमा अनुपस्थित जनसंख्यामध्ये ९३ प्रतिशत भारत गएका थिए भने सन् २००१ मा यो अनुपात ७७ प्रतिशतमा झ¥यो भने सन् २०११ मा आइपुग्दा अझ घटी ३७.५ प्रतिशतमा झ¥यो । संख्यात्मक रूपमा हेर्दा सन् २०११ मा नेपालका अनुपस्थित जनसंख्या १९ लाखमध्ये ७ लाख भारतमा थिए । आईओएमले सन् १९९५/५४ देखि सन् २००१ सम्म गरिएको नेपाल र भारतका जनगणनाबाट नेपालीहरूको जनसंख्यालाई तुलनात्मक अध्ययन गर्दा भारतमा करिब ६ लाखको हाराहारीमा मात्र नेपाली देखियो ।

नेपालको पछिल्लो जनगणनाको औसत ३८ प्रतिशतलाई आधार मानेर हेर्दा अहिले भारतमा १० लाखको हाराहारीमा मात्र नेपाली कार्यरत रहेको देखिन्छ । जहाँबाट वार्षिक औसत डेढ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रेमिट्यान्स प्राप्त हुन्छ । भारतमा समेत अहिले कोभिड–१९ को संक्रमण तीव्र छ । यसले श्रम अप्रावासनमा मात्रै होइन, खुला सीमा र अन्तरआवद्ध अर्थतन्त्र भएको नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर असर पार्ने खतरा बढेको छ ।

पछिल्लो अध्ययनले श्रमबजारमा वार्षिक साढे ५ लाख नेपालीहरू हरेक वर्ष थपिन्छन् भन्ने देखाउँछ । तीमध्ये निजी क्षेत्र र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा गरी करिब एकदेखि डेढ लाखले मात्रै रोजगारीको अवसर पाउँछन् । नयाँ थपिने श्रमशक्तिका लागि नै रोजगारी अवसर उपलब्ध गराउन सक्ने मुलुकले विदेशबाट फर्कने जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि जुन अनुपातमा लगानी गर्नुपर्ने हो, त्यसको सामथ्र्य कति छ भन्ने विषयमा अहिले कमै ध्यान गएको देखिन्छ ।

सबैभन्दा ठूलो जोखिम त, यो विश्व स्वास्थ्य महामारीका कारण नेपालीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम गन्तव्यहरूमा क्रमसः रोजगारी गुमाउँदै जाने र यसको प्रभावले गर्दा नेपालले औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स प्रवाह घट्दै जाने वा रोकिने अवस्था आएको छ । रेमिट्यान्सले श्रम आप्रवासनमा गएका परिवारको घर खर्चमात्रै चलाएको छैन, अर्थतन्त्रमा यसको चक्रिय प्रभावले गर्दा उपभोग बढाएको छ । उपभोगले आयात बढाएको छ । यसले थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटल तथा रेष्टुँरा गतिविधि तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्च बढाउँदा समग्रमा सेवा क्षेत्रलाई जीवन्त तुल्याएको छ ।

विगत दुई दशकमा औपचारिक र अनौपचारिक (हुन्डी तथा ह्यान्ड क्यारी)बाट भित्रिएको करिब ९० देखि ९५ खर्ब रुपैयाँ नै नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई धानिदिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा औपचारिक माध्यमबाट करिब ९ खर्ब रुपैयाँ र त्यसमा ३० प्रतिशतजति अनौपचारिक माध्यमबाट गरी करिब ११ खर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स प्रवाह हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, कोभिड–१९ महामारीको असरले कम्तिमा २५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घट्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । यसले नेपालको विदेशी विनियमय सञ्चितिमा गम्भीर धक्का पर्ने छ, किनभने अर्को विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत पर्यटन क्षेत्रमा कम्तिमा ४० अर्ब रुपैयाँको क्षति पुग्ने अनुमान छ ।

त्यसैले कोभिड–१९ जन्य विश्व स्वास्थ्य महामारीको असरलाई अहिले नै अबमूल्यन गरेर हामीलाई पशुपतिनाथले बचाइहाल्नु हुन्छ नभनौं । नेपालमा कोट अनकोटमा “स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यै आइनहाले” पनि विश्वव्यापी आर्थिक झट्काबाट स्वयं पशुपतिनाथले समेत बचाउन मुश्किल पर्ने प्रष्ट देखिएको छ ।

उच्च आर्थिक वृद्धिका सपनामा संकट

र्खरैमात्र राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकले पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयनमै आइसकेको ७ महिनापछि योजनाको मुल दस्तावेज पारित गरेको छ । योजना अवधिमा ९.६ प्रतिशतको उच्च वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, यो आधारपत्रमा राखिएको लक्ष्यभन्दा ०.७ प्रतिशत हो । पन्ध्रौं योजनाकै आधारपत्रमा योजना अवधिको अन्त्यसम्म १०.४ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यसको अर्थ, आफ्नो लक्ष्यमाथि स्वयं योजना आयोगलाई नै विश्वास छैन । हालसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिनसकिएको योजनाको मुल दस्तावेजमा यो लक्ष्यलाई महत्वाकांक्षी भएको स्वयं योजना आयोगले स्वीकार गरेको छ । विगत तीन वर्षमा कायम रहेको औसत ७ प्रतिशत हाराहारीको वृद्धिदरलाई टेकेर चालू वर्षमा ८.५ हुँदै योजना अवधिभरिमा साढे ९ प्रतिशत हाराहारीको वृद्धिदर हासिल गर्ने आयोगको लक्ष्य देखिन्छ ।

सरकारको लक्ष्य र हासिल वृद्धिदरलाई मात्र साक्ष्य बनाएर हेर्ने हो, कसरी महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने गरिन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७.२ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य राखिएकोमा ६.७ प्रतिशत रह्यो भने २०७५/७६ मा ८ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएकोमा ७ प्रतिशतमात्र वृद्धिदर हासिल भयो ।  नेपाली अर्थतन्त्रको बहनशील क्षमताका कारण आव २०७३/७४ मा अर्थतन्त्रले ‘भी’ आकारमा हासिल गरेको ८ प्रतिशतको वृद्धिदरसहितको बहालीबाहेक त्यसभन्दा अघिका आर्थिक वर्षहरूमा औसतमा ५ प्रतिशत पुग्दा खुसी मान्नु पर्ने अवस्था रहँदै आएको थियो । विगत दुई दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतमात्र रहनुले यस कुराको पुष्टि गर्छ ।

विगत दुई आर्थिक वर्षमा हासिल भएको साढे ६ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदरका पछाडि पनि ठोस कारक देखिएनन । कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भएको लगानी, विद्युत्को निरन्तर उपलब्धता, ठूला आयोजनाहरू निर्माणमा आएको तीव्रतालगायतका कारणले वृद्धिदर उच्च रहेको बताउने गरेका छन् । तर, अर्थमन्त्रालयले नै सार्वजनिक गरेको विकास सहायता प्रतिवेदन (डीसीआर–२०१९)ले चार वर्षमा दातृ निकायबाट पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त भएको खुद सहायता (डिस्बर्समेन्ट) १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँमात्र रहेको देखायो । यसमा सरकारले दाताबाट पछि सहायता आइहाल्छ भनेर गरेको खर्चसमेत जोड्ने हो भने पनि पुनर्निर्माणका लागि चार वर्षमा भएको खर्च ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा नाघ्दैन । यो पुनर्निर्माणका लागि आवश्यकता आकलन गरिएको रकमको आधाभन्दा पनि कम हो । त्यसैले पुनर्निर्माणले आर्थिक वृद्धिदरलाई माथि उठायो भन्ने तर्कको ठोस पुष्टि हुँदैन ।

अर्को तर्क, निरन्तर विद्युत् उपलब्धताका कारण औद्योगिक उत्पादन बढेका कारण उच्च वृद्धिलाई टेवा पुगेको भन्ने तर्कलाई हेरौं । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा औद्योगिक क्षेत्रको कुल क्षमता उपयोग करिब ६० प्रतिशत रहेकोमा गत वर्ष ०७५/७६ मा यो घटेर ५७ प्रतिशतमा झरेको छ । (स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक गतिविधि अध्ययन) औसतमा ६० प्रतिशत हाराहारीमात्रै औद्योगिक क्षमता उपयोग भइरहेका अवस्थामा औद्योगिक उत्पादन बढेका कारण उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको भन्ने तर्कको पनि आधार पुष्टि हुँदैन ।
यस्तै, ठूला आयोजनाका कारण आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव पारेको भन्ने तर्कलाई हेर्दा विगत तीन वर्षमा अर्थतन्त्रमा पर्याप्त मूल्य अभिवृद्धि सिर्जना हुनेगरी न कुनै ठूला आयोजना आरम्भ भएका देखिन्छन्, न त पूरा नै ।

अनुभवजन्य साक्ष्यहरूले के पुष्टि गर्छन् भने कुनै पनि भयावह प्रकोप झेलेका मुलुकहरूले निकट वर्षहरूमा नै उच्च वृद्धिदर हासिल गर्छन् । त्यसलाई कायम राख्नका लागि के कस्ता प्रयासहरू अगाडि बढाइन्छन् भन्ने कुराले भने विशेष अर्थ राख्छ । विगत तीन वर्षयताको वृद्धिदर नेपालजस्तो मुलुकका लागि निकै उल्लेख्य उपलब्धी भएकोमा अर्को मत हुन सक्दैन । भूकम्प र भारतीय अघोषित आर्थिक नाकाबन्दीले एकपटक पहिरो गएको अर्थतन्त्रले ‘भी’ आकारको पुनर्बहाली हासिल गरे पनि त्यसलाई कायम राख्नका लागि लगानी प्रवाह र अन्य पर्याप्त प्रयास नपुगेकै कारण पुनः ‘एल’ आकारको वृद्धिको लय समातेको छ । यो भनेको पुनः झरेर स्थिर हुने चरण हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा त विश्व नै सोच्दै–नसोचेको नयाँ चरणको आर्थिक गिरावटको सामना गर्दैछ । कोरोनाभाइरसले उत्पन्न गरेको विश्व स्वास्थ्य संकटले कम्तिमा ०.६ प्रतिशतदेखि १.२ प्रतिशतसम्मले विश्व वृद्धिमा असर पार्ने प्रक्षेपणहरू सार्वजनिक भएका छन् । कोरोनाभाइरसजन्य विश्व स्वास्थ्य संकट कति समयसम्म विस्तारित हुन्छ भन्ने कुराले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावनिहीत रहने भएकाले अहिले नै ठोकुवासाथ यसै भन्न नसकिने ठहरमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकका अर्थशास्त्रीहरू पुगेका छन् ।

नेपालको हकमा भने चालू आर्थिक वर्षमा बजेटमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने दाबी गरिएकाबेला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले ६.४–६.७ प्रतिशतबीचको वृद्धिदरमात्र हासिल हुने यसअघि प्रक्षेपण गरेका थिए । कोरोनाभाइरसको प्रभावले विश्वका दुई उदीयमान अर्थतन्त्र एवं नेपालका छिमेकीहरू चीन र भारत दुवैको वृद्धिदर औसतमा ५ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपणहरू जारी भइरहेका बेला नेपालमा भने यहाँका सरकारी अधिकारीहरू अझै ७ प्रतिशतकै वृद्धिदर हासिल हुन्छ भन्ने ठोकुवा गर्दैछन् । राष्ट्रिय लेखा विवरणमा तथ्यांकीय समायोजन र आधार वर्ष परिवर्तन गरेर ६ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदर त देखाउन सकिएला, तर त्यसको
अन्तर्राष्ट्रिय मापनमा विश्वसनीय आधार कति रहला? सोचनीय छ ।

विश्व संस्थाहरू एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकसँग कुनै रुपमा आवद्ध रहिसकेका अर्थशास्त्रीहरूले यथास्थितिमा नेपालको वृद्धि प्रक्षेपण घटाएर ५.५ प्रतिशतमा झारेका छन् । यो अघिल्लो प्रक्षेपणभन्दा करिब १ प्रतिशत विन्दुको कटौती हो । नेपाली अर्थतन्त्रमा ५८ प्रतिशतको हिस्सा ओगट्ने सेवा क्षेत्र कोरोनाभाइरस स्वास्थ्य संकटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ । हवाई क्षेत्रले मात्र ४ अर्ब रुपैयाँको क्षति हुने बताएको छ भने मुख्य पर्यटन सिजनमा बुकिङ रद्ध हुँदा र उद्योग बन्द हुँदा पर्यटन उद्योगले कुल आयको ५० प्रतिशत गुमाउने खतरा छ । गत आवमा पर्यटन क्षेत्रबाट ७३ अर्ब आर्जन भएको थियो । पर्यटनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २ प्रतिशतको योगदान राख्छ । पर्यटनबाट हुने कुल मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन)मा १० प्रतिशतले कमी आउँदा जीडीपीमा ०.२५ प्रतिशतले कमी आउँछ । यस वर्षको क्षति योभन्दा ठूलो हुने भएकाले समग्र गिरावट बढी हुनसक्छ ।

यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा र श्रम गन्तव्यहरूमा पारेको कोरोना प्रभावले रेमिट्यान्स आयमा व्यापाक कमी आउने जोखिम छ । नेपालीहरूको मुख्य श्रम गन्तव्य कतारले नेपालसहित १४ मुलुकका नागरिकका लागि प्रवेशमा तत्कालका लागि रोक लगाएको छ । यसको प्रभाव कतार ट्रान्जिट हुँँदै तेस्रो देश जाने नेपालीमा पनि पर्नेछ । यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिँदै आइएको दक्षिण कोरिया, चीनपछि सर्वाधिक तीव्र गतिमा कोरोनाभाइरस विस्तार हुँदै गएको मुलुकमा परेको छ । यीसहितका अन्य श्रम गन्तव्यमा समेत पार्ने असरले २५ प्रतिशतभन्दा बढी दरले नै रेमिट्यान्स प्रवाह घट्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको प्रारम्भिक आकलन छ ।

विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि एकल स्रोतमा निर्भर रहेको नेपालजस्तो मुलुकका लागि यो सर्वाधिक जोखिमपूर्ण अवस्था हो, किनकी निर्यात आय बल्लतल्ल १ खर्ब रुपैयाँभन्दा कम छ, वैदेशिक व्यापारमा आउने कमीका बाबजुद कम्तिमा १२–१३ खर्बको आयात हुने र निर्यात ७५–८० अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिने सम्भावना छ । पर्यटन आय पहिलो ६ महिनामा ४२ अर्ब ४३ करोड रहेकोमा यसका बाँकीका अवधिमा बढीमा १५–२० अर्ब थपिएला । यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्सको प्राप्तिसमेत खुम्चिँदा पार्ने प्रभाव बहुआयामिक क्षेत्रमा पर्ने निश्चित छ ।

आधार वर्षमा नै लक्ष्यभन्दा निकै ठूलो अनुपातले कम हासिल हुने आर्थिक वृद्धिको असर समग्र योजना अवधिमा पर्ने निश्चित नै छ । नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना र प्रकृति हेर्दा सँधैभरि तीव्र गतिको गिरावटपछि फेरि उच्च वृद्धिदर हासिल होला नै भन्ने ठोस आधार छैन । अझ, प्रदेशगत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हेर्दा त्यो श्वैरकल्पनाभन्दा बढी देखिँदैन । उदाहरणका लागि प्रदेश नं १ को १०.४ प्रतितश, प्रदेश नं २ को ११ प्रतिशत, बागमतीको ७ प्रतिशत, गण्डकीको १०.२ प्रतिशत, प्रदेश ५ को १०.५ प्रतिशत, कर्णालीको १५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमको ११.७ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सीमित स्रोतसाधन र लगानी परिचालनको आधार रहेका कर्णालीजस्ता प्रदेशले कसरी १५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पु¥याउलान?
यही आर्थिक वृद्धिका लक्ष्यलाई टेक्दै आउँदो पाँच वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति आय पनि १५९५ अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ, जुन हाल १०५० डलरको हाराहारीमा छ ।

उच्च आर्थिक वृद्धिदरको महत्वाकांक्षासँगै फेरि एक पटक नेपाललाई पन्ध्रौं योजना अवधिमा अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने सपना साँचिएको छ, जुन तेह्रौं योजनादेखि नै बाँड्दै आइएको सपना हो । यसअघि नै स्तरोन्नतिका तीनमध्ये दुई सूचक– प्रतिव्यक्ति खुद राष्ट्रिय आय (जीएनआई), ह्युमन एसेट इन्डेक्स (एचएआई) र इकोनोमिक भल्नारेबिलिटी इन्डेक्स (इभीआई)– पूरा भइसके पनि आयगत आधार नपुग्ने भएपछि नेपाल आफैले तत्काल स्तरोन्नतिमा नजाने भनेर राष्ट्र संघलाई पत्राचार गरेको थियो । हालै बसेको संयुक्त राष्ट्र संघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसीको बैठकले नेपाल, बंगलादेश, लाओस, म्यानमार र टिमोर लेस्टेको सन् २०२४ को स्तरोन्नति प्रक्रियलाई सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आय १२३० डलरभन्दा माथि हुनुपर्ने संशोधित मापदण्ड छ । रेमिट्यान्स आयले थेगेको नेपाली अर्थतन्त्रको स्वभाविक वृद्धिबाटै १९९० को दशकमा २५० डलरको हाराहारीमा रहेको प्रतिव्यक्ति आय अहिले १०५० पुगिसकेकाले आउँदा चार वर्षमा १२०० डलर नाघ्ने भएकाले यो स्तरोन्नतिको विषय अर्थ–राजनीतिक श्रेय लिइरहनु पर्ने विषय बन्नसक्ने अवस्था कम छ ।

गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई पनि हालको १८.७ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशतमा झार्ने आधारपत्रको लक्ष्यमा संशोधन गरी १० प्रतिशतमा कायम गरिएको छ । विगत २० वर्षमा नेपालका गरिबी २० प्रतिशत विन्दुले नै कमी आयो, जसको वार्षिक कमी आउने दर साढे ३ प्रतिशतको हाराहारी देखिए पनि नेपालले हरेक जीवनस्तर मापन सर्वेमा गरिबी मूल्यांकनको आधारमा परिवर्तन गरेकाले वास्तविक तहमा गरिबी कुन अनुपातले घट्यो भन्ने विश्वसनीयतामाथि नै विश्व बैंकले प्रश्न उठायो । फेरि, गरिबीको विश्वव्यापी मानकमा पनि परिवर्तन हुँदैछन् । अब जीवन निर्वाहका लागि कति लागत आवश्यकता पर्छ भन्ने विधिलाई आधार मान्न थालिएको छ, त्यसमा मूल्यवृद्धि र आमव्यक्तिको खरिद क्षमतालाई मुख्य आधार मानेर आधार तय गरिन्छ । फरक–फरक मुलुकका लागि समान मापदण्डले काम गर्न नसक्ने भएकाले मुलुकगत रुपमा भिन्दाभिन्दै मानक राखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले एकल अंकमा गरिबी घटाउने लक्ष्य राख्नु भने भनेकै भरमा र कुनै पनि किसिमको सर्वे र अध्ययनहरू नगरीकनै २४ प्रतिशतको गरिबी १८.७ प्रतिशतमा झरिसकेको छ भनेकै भरमा विश्वव्यापी मानक संस्थाहरूले पत्याउँदैनन् । यो आउँदो पाँच वर्षभित्रमा कसरी १० प्रतिशतमा झार्ने हो, त्यसको पनि ठोस आधार भेटिदैन । Continue reading “उच्च आर्थिक वृद्धिका सपनामा संकट”

कस्तो हुनुपर्छ राष्ट्र बैंकका गभर्नर?

Nepal Rastra Bank

रकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकासमेत हुने भएकाले प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले आफूनिकटका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन खोज्नु स्वभाविक नै हो, तर वर्तमान अर्थमन्त्रीले भने जुन ढंगले राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रालयका उपशाखामा परिणत गर्नेगरी कानुनमै परिवर्तन गरेर हस्तक्षेप गराउँदै छन्, त्यसबाट केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामै प्रश्नचिह्न उब्जेको छ ।

 

गजेन्द्र बुढाथोकी

देशको केन्द्रीय बैंक नयाँ नेतृत्वको खोजीमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद सामान्य राजनीतिक नियुक्तिजस्तो होइन । यो देशको समग्र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने निकाय त हो नै, सरकारको औपचारिक आर्थिक सल्लाहकारसमेत भएकाले केन्द्रीय बैंकमा नियुक्त हुने गभर्नर उच्च प्राज्ञिक ज्ञान भएको तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मामिलासँग नजिकको जानकार पनि हुनुपर्छ भन्ने प्रचलित मान्यता छ । विद्यमान नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन– २०५८ ले आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, तथ्यांंकशास्त्र वा कानुनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधी हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेकालाई गभर्नर नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । कार्यानुभवमा सरकार वा राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणी वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, अथवा ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको कार्यकारी कार्यकारी तहको पद वा सोसरहको पद संलग्न भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । Continue reading “कस्तो हुनुपर्छ राष्ट्र बैंकका गभर्नर?”

कोरोना, कोरिया र नेपाल

गजेन्द्र बुढाथोकी

प्रतिव्यक्ति उपभोगका आधारमा विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र चीनमा कोरोनाभाइरस निमोनिया (कोभिड १९) को प्रकोपले पार्नसक्ने सम्भाव्य क्षतिबारे अहिले प्रारम्भिक आकलनहरू आउन थालेका छन् । हालसम्म करिब २३०० को ज्यान लिइसकेको यो महामारीको संक्रमण दक्षिण कोरियामा पनि फैलन थालेसँगै विश्व अर्थतन्त्रमै अर्को त्रास सुरु भएको छ । चीनमा प्रायः सबै उत्पादनमूलक संयन्त्रहरू (म्यानुफ्याक्चरिङ) अहिले लगभग ठप्प अवस्थामा छन् । विशेषगरी चीनमा आधार रहेका विश्वका ठूला मोटर उत्पादकहरूको उत्पादन रोकिएको छ । विश्वको अर्को प्रमुख मोटर उत्पादक हब, दक्षिण कोरियामा यो महामारीबाट प्रभावित हुनेहरूको संख्या लगातार बढ्न थालेको समाचार आइरहेका छन् ।

विश्व अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ महामारीले पार्ने प्रभावको आकलन आउँदो दुई साताभित्रमा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष छ । कोषकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिभाले कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा ०.१ देखि ०.२ प्रतिशतले गिरावट आउने प्रक्षेपण गरिसकेकी छिन् । उनका अनुसार चिनियाँ अर्थतन्त्रमा ०.४ प्रतिशतले कमी आउने छ । बार्कले एन्ड मोर्गन स्टेन्लीले यो महामारीका कारण विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा ०.२ देखि ०.४ प्रतिशतले गिरावट आउन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यो प्रारम्भिक आकलनमात्रै हो । यसको प्रभाव विश्वव्यापी उत्पादनमूलक क्षेत्र र रोजगारीमा पर्ने असर कति गहिरो हुन्छ भन्ने अहिले नै भन्न नसकिने अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेट्री स्टेभज मेनुचिनले बताएका छन् । यसअघि सार्सको महामारीले पारेको असरभन्दा कोभिड–१९ को महामारी दोब्बर ठूलो हुने अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान छ । Continue reading “कोरोना, कोरिया र नेपाल”

‘आरम्भ’ले देखाएका आशा

  • प्रधानमन्त्री ओलीले २०७६ को अन्त्यमा गरिबीको दर घटेर १६.५ प्रतिशतमा सीमित हुने के आधारमा अनुमान गरे, उनै जानुन । राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या १८.७ प्रतिशत भएको उल्लेख गरेको थियो, यो पनि आधिकारिक गणना भने होइन ।

Continue reading “‘आरम्भ’ले देखाएका आशा”

बढ्दो मूल्यवृद्धिको मार, मुकदर्शक सरकार

economy of Nepal

अर्थधार

गजेन्द्र बुढाथोकी

यतिखेर आमनागरिकहरूले चरम मूल्यवृद्धिको अनुभव गर्दै आएका छन् । बजारमा चामल, दाल, तेल सबैको मूल्य बिनाकारण अकासिएको छ । कुखुरा व्यवसायीहरूको सेन्डिकेटले हजारौं चल्ला र अण्डा नष्ट गरेपछि कुखुराको मासुको मूल्य त छोइनसक्नु भएको छ । भारतले निकासी प्रतिबन्ध लगाएसँगै उच्च दरमा बढेको प्याजको मूल्य अहिले केही घटेको भए पनि चीनमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएसँगै त्यसतर्फबाट हुने आयात संकुचित हुँदा लसुनको मूल्य अकासिएको छ । विश्वव्यापी स्तरमा खाद्यान्नको मूल्य सन् २००८÷९ मा अकासिएपछि विस्तारै घट्दै गयो, तर नेपालमा भने अचम्मको बजार छ, जहाँ एक पटक अकासिएको मूल्य स्थिर भएर माथि नै बस्छ । बरु मौका पाए अझ बढ्छ, तर मूल्य भने घट्दैन । यो बजार अराजकताको उदाहरण हो । Continue reading “बढ्दो मूल्यवृद्धिको मार, मुकदर्शक सरकार”

कृषिको उत्पादन घटेकै हो या अतिरिक्त आय बढेको?

गजेन्द्र बुढाथोकी

हालैमात्र एक जना युट्युबर/भ्लगरले युट्युबमा नेपालका ७० देखि ८० प्रतिशत नागरिकहरू कृषिमा आश्रित रहेको भए पनि यो निरन्तर खस्किँदै गएको र कृषिमा मात्रै हरेक वर्ष १२० अर्ब डलरको घाटा रहेको बताए । उनले घाटा भनेर देखाएको कृषिको तथ्यांक नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)भन्दा चार गुणा बढी हा । उनीमात्रै होइन, नेपालमा पछिल्लो समयमा अधिकांशले कृषिको उत्पादन व्यापक रूपमा घटेर गएको बताउने गरेका छन् । यसमा दुई किसिमका तर्क अगाडि सारिन्छ– १) पञ्चायतकालमा नेपालको कृषिको उत्पादन पर्याप्त थियो, जनसंख्यालाई पुगेर पनि विदेश निर्यात गर्न पुग्थ्यो । र २) कृषिको लगात बढी भएकै कारण यस क्षेत्रबाट पलायन बढ्यो र जसका प्रभावले कृषिको उत्पादन कम भयो । Continue reading “कृषिको उत्पादन घटेकै हो या अतिरिक्त आय बढेको?”

बलिया अर्थमन्त्री, कमजोर अर्थतन्त्र

गजेन्द्र बुढाथोकी

यदि सरकारमा साँच्चिकै इच्छाशक्ति हुने हो भने मुलुक, अर्थतन्त्र र नागरिकको समृद्धिको पक्षमा काम गर्नका लागि तत्कालै ‘नियुक्ति र बर्खास्ती’का नीति लिन सक्नु पर्छ, अर्थात् आवश्यकताअनुसार विज्ञ जनशक्ति, चाहे स्वदेशभित्रका हुन् वा विदेशमा कार्यरत रहेका नेपाली नै किन नहुन्, तिनलाई तत्कालै बोलाएर नियुक्त गरि परिचालन गर्ने तथा विकास निर्माणका जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, ढिलासुस्ती गर्नेलाई आफन्त, नजिकका मान्छे आदि नहेरी तत्कालै बर्खास्ती गर्ने । यही मोडलमा सार्वजनिक निर्माण निर्णय लिन फास्टट्रयाक संयन्त्र पनि बनाइनु जरुरी छ ।

Continue reading “बलिया अर्थमन्त्री, कमजोर अर्थतन्त्र”

‘स्वत:वृद्धि’मा मक्ख!

अर्थधार

गजेन्द्र बुढाथोकी

नेपाली अर्थतन्त्रमा पछिल्ला समयमा केही परिवर्तनका सूचकहरू देखिन सुरु भएको हो कि भन्ने दृष्टिकोणमा नयाँ आरम्भ भएका छन् । आममानिसहरूको प्रतिव्यक्ति आयमा भएको वृद्धि र उनीहरूले गर्ने खर्च स्थितिको अवलोकन गरेर यसले क्रमिक रुपमा नेपाली अर्थतन्त्रमा विस्तारको संकेत देखापरेको तर्क अघि सार्ने गरिएको छ । यसमा तीव्र सहरीकरण र सडक पहुँच विस्तारको अर्को सूचक पनि जोड्ने गरिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका नाममा जबर्जस्ति अक्करे भिर र सामुदायिक वनसमेत जोडेर बनाइएका ‘नगरपालिका’हरूको तथ्यांकलाई अलग राखेर हेर्दा पनि विगत दुई दशकमा आफै विकसित भएका अव्यवस्थित सहरहरूमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको संख्या दोब्बर भएको छ । यस्तै, सडक विभागमातहतमा बनाइएका ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय सडक र स्थानीय तहमातहत बनेका करिब ६० हजार किलोमिटर (जसमध्ये आधामात्रै सवारीसाधन गुडाउन योग्य)ले सडक पहुँच बढाएको छ । आउँदो वर्ष सम्पन्न हुने नयाँ जनगणनाको विवरणले सहरमा बस्ने र आधा घण्टाको दूरीमा सडक पहुँच हुने नेपालीहरूको वास्तविक विवरण देखाउला नै, खुला आँखाले हेर्दा विगत दुई दशकमा यस्तो जनसंख्या दोब्बरले बढेको अनुभूति हुने गरेको छ ।

वास्तविकता के हो भने हाम्रो सहरीकरण अपवादमा थोरैबाहेक प्रायः सबै नै सरकारको योजनामुताबिक नभइ स्वतः विकास हुँदै गएको हो । यसमा ९० को दशकपछि नेपालीहरूको बढ्दो विश्व पहुँच र त्यससँगै प्राप्ति हुन थालेको रेमिट्यान्स आयले मुख्य भूमिका खेलेको छ ।
पहुँचको वृद्धिसँगै आय र खर्च पनि त्यसरी नै बढेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०६७/६८ मा औसत पारिवारिक उपभोग वार्षिक १ लाख ७० हजार ७३५ रुपैयाँ पुगेकोे छ, जुन आव ०५२/५३ मा ३८ हजार ७०३ रुपैयाँ थियो । खर्च करिब तीन गुणाले बढ्नका लागि आय पनि त्यसरी नै बढ्नु पर्ने हुन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कोष (यूएनडीपी)ले तयार पारेको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ मा काठमाडौंवासीको प्रतिव्यक्ति आय २५०० अमेरिकी डलर देखिएकोमा नयाँ अद्यावधिक विवरणमा यो ३२०० डलर पुगेको अनुमान छ । समग्र नेपालीहरूकै प्रतिव्यक्ति आय पनि औसतमा २७६८ अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान छ, एक दशक अगाडि यस्तो आय १५०० डलरको हाराहारीमा थियो । यो प्रतिव्यक्ति क्रय समता (पीपीपी) मूल्यमा आधारित गणना हो । सन् १९९० मा यो ५ हजार ५ सय अमेरिकी डलरको हाराहारीमा थियो ।

यसलाई नोमिनल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (एक वर्षभित्र मुलुकको आर्थिक उत्पादन र उपभोगको कुल गणनामा मुद्रास्फीति समायोजित)का आधारमा निकालिने प्रतिव्यक्ति आयमा हेर्दा पनि सन् १९९० ताका २१० अमेरिकी डलर रहेकोमा हाल यो १०३० अमेरिकी डलर पुगेको देखिन्छ । क्रयशक्ति समता भनेको खर्च गर्न क्षमताको मापन गर्ने सूचकांक हो । यसले उत्पादकत्व र जीवनस्तर मापनका आधारभूत गणना प्रस्तुत गर्छ ।

अर्थतन्त्रका गति मापनका विभिन्न विधिहरू छन्, त्यसमध्येको प्रमुख विधि हो, नागरिकको जीवनस्तर मापन । विगत तीस वर्षमा नेपालमा झन्डै आधाले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या चरम विपन्नताको अवस्थाबाट माथि उठे भने मध्यम वर्गीय नेपालीहरूको जनसंख्यामा दोब्बरले वृद्धि भयो । देशको अर्थतन्त्रको कुल आकार र आयात व्यापारको मात्र आँकडा हेर्ने हो भने देशमा दुई दशकभन्दा लामो अवधिसम्म राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व र सामाजिक विग्रहको अवस्था रह्यो, त्यसका बाबजुद भएको वृद्धिलाई पत्याउनै मुश्किल पर्छ । त्यसैले कतिपय स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूले देशको राष्ट्रिय लेखा विवरण (जुन मुलुकको आर्थिक अवस्थाको गणनाका लागि प्रयोग गरिन्छ) नै अवास्तविक हो कि भन्ने प्रश्न गर्ने गरेका छन् । अर्थतन्त्रको वास्तविक वृद्धिका लागि आर्थिक गतिविधि फस्टाउनु पर्छ । २०५२¬६२ को माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व, सोही अवधिका चरण राजनीतिक अस्थिरता, २०६२–०७३ अवधिको संक्रमणकालीन राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद यस अवधिमा औसत ४.४ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएको देखियो । आर्थिक वृद्धिलाई धान्नका लागि के कस्ता आर्थिक आधारहरू थिए भन्ने ठोस कारक कहीँकतै फेला पर्दैन ।

दिगो विकास लक्ष्यका पाँच वर्ष

यहीबीचमा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्ष पुगेको छ । सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा नेपालसहित १९३ मुलुकका राष्ट्र प्रमुखहरूले १७ वटा उद्देश्य र १६९ लक्ष्यहरूको सेटसहितको दिगो विकास लक्ष्यहरूको साझा दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालले तयार पारेको दिगो विकास लक्ष्यहरूका सूचकअनुसार सन् २०१५ मा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको अनुपात २३.७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा यो अनुपात १७ प्रतिशतमा झार्ने तथा २०२२ मा १३.७ प्रतिशत, २०२५ मा १०.४ हुँदै २०३० मा ४.९ प्रतिशतमा झार्ने उल्लेख थियो । यो प्रतिदिन १.२५ अमेरिकी डलरभन्दा कम आय गर्ने चरम विपन्नको सूचक हो । प्रतिदिन १.९० डलरको सूचकमा सन् २०१५ मा ३६ प्रतिशत नेपालीहरू यो गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा सन् २०१९ मा २८.५, सन् २०२२ मा २२.९, सन् २०२५ मा १७.३ हुँदै सन् २०३० मा ८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि कार्यान्वयनमा आएको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख भएअनुसार अहिले देशमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १८.७ प्रतिशतमा झरेको छ । २०७२ को भूकम्प, भारतको आर्थिक नाकाबन्दी र २०७३/७४ को बाढी–डुवानजस्ता प्रकोपहरूका धक्काले थप ३ प्रतिशत नेपालीहरू पुनः गरिबीमा धकेलिएको विश्व बैंकसहितका निकायले आँकलन गरेको भए पनि सरकारले त्यो तथ्यांकलाई समायोजन गरेको छैन । यद्यपि, योजना आयोगकै दाबीलाई आधार मान्दा पनि एसडीजीको लक्ष्यभन्दा कम नै गरिबी न्युनीकरणको लक्ष्य हासिल भएको देखिन्छ । यो लक्ष्य पनि सरकारको प्रयासले हासिल भएको हो कि रेमिट्यान्ससहितका बाह्य कारकहरूले भूमिका खेलेका हुन् भन्ने पनि प्रश्न उब्जिन्छ । किनकी एसडीजी कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षमध्ये दुई वर्ष त मुलुक संविधानसँग जोडिएको राजनीतिक अस्थिरतामै, एक वर्ष भूकम्प र आर्थिक नाकाबन्दीको प्रकोपसँग जुझ्नमा नै अलमलियो भने स्थिर सरकार बनेको करिब २ वर्षमा पनि ठोस उपलब्धीमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका देखिएनन् ।

नेपालको गरिबीको अनुपात घटेको तथ्यांकमा विश्वसनीय आधार नभएकै कारण विश्व बैंकले सन् २०१९ को अन्त्यतिर सार्वजनिक गरेको एक विश्लेषणमा विश्वका उच्च दरले गरिबी घटाउन सफल भएका १५ देशका सूचीमा नेपाललाई समावेश नै गरेन । बैंकको ब्लगमा स्पष्टै शब्दमा लेखिएको थियो– नेपाल, नाइजर, गाम्बिया, ग्युनिया, सोलोमन आइसल्यान्ड्स र इक्ेवटरलाई यिनीहरूका तथ्यांकीय तुलनामा कम विश्वसनीयताका कारण (मूल्यांकनका लागि) हटाइएको छ ।

प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जीएनडी)को लक्ष्य भने करिब–करिब हासिल भएको देखिन्छ । तर यो सूचकलाई स्वयं अर्थशास्त्रीहरू ठोस उपलब्धी भने मान्दैनन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)लाई कुल जनसंख्याले भाग गरेर निकालिने यो तथ्यांकले नागरिकको समृद्धिलाई वास्तविक रूपमा प्रतिनिधित्व नगर्ने भनेर पछिल्लो समयमा समृद्धि मापनका लागि थप अन्य सूचकहरूको विकास गरिएका छन् ।
मुख्य कुरा सामाजिक सूचकहरूमा मुलुकले कति प्रगति हासिल गरेको छ भन्ने कुरा अहम हो । हालै सार्वजनिक गरिएको मानव विकास प्रतिवेदन २०१९ अनुसार हाल नेपालीहरूको औसत आयु ७०.५ वर्ष पुगेको छ, जुन सन् १९९० मा ५४.४ वर्षमात्रै थियो । सरकारले गरेको जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणेसँग यसलाई जोडेर हेर्दा ०५८ सालमा नेपालीहरूको औसत आयु ६०.४ वर्षमात्रै रहेकोमा २०६८ सालमा ६६.६ वर्ष पुगेको थियो । बढी आयुको अर्थ, नेपालीहरूको स्वस्थ्य जीवन पनि बढ्दै गएको संकेत हो । यद्यपि, अझै ठूलो संख्यामा आमनेपालीहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पाएकै छैनन् । प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्य खर्च अझै कम छ, यसको अर्थ स्वास्थ्य सेवा महँगो छ । सरकारी तहबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने खर्च कमजोर हुँदा त्यसले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट नागरिकहरू बञ्चित हुँदै आएका छन् भने निजी स्वास्थ्य सेवा पूरै व्यापारिक छ, जहाँ स्वास्थ्योपचारका लागि पुग्ने नागरिकहरूलाई केबल ग्राहकका रूपमा मात्र हेरिन्छ । ग्राहकमा पनि बढी खर्च गर्नसक्ने र सर्वसाधारण भनेर विभेद हुने गरेको छ ।

सबैभन्दा उल्लेख्य विषय दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०१५ मा मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख जीवित जन्ममा २५८ जना रहेकोमा सन् २०१९ मा यसलाई १२५ मा झार्ने तथा सन् २०२२ मा ११६ हुँदै, २०२५ मा ९९ र २०३० मा ७० मा झार्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । योजना आयोगका अनुसार आव २०७४/७५ मा २३९ मा झरेको छ । अर्थात्, एसडीजीको लक्ष्यअनुसारको उपलब्धी हासिल गर्नका लागि अझ धेरै गर्नुपर्ने बाँकी छ ।

यस्तै, शिशु मृत्युदरको सूचक पनि सन् २०१५ मा प्रति एक हजार जीवित जन्ममा ३८ जना रहेकोमा सन् २०१९ मा यसलाई २८ मा झार्ने तथा सन् २०२२ मा २७ हुँदै, २०२५ मा २४ र २०३० मा २० मा झार्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । योजना आयोगका अनुसार यस्तो बाल मृत्युदर आव २०७४/७५ मा ३९ जना छ, अर्थात् यो सूचकांकमा पनि कुनै उल्लेख्य उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन । स्वास्थ्यमा राखिएका अन्य विभिन्न उपसूचकहरूलाई शीर्षकगत रूपमा विश्लेषण गर्दा सन्तोष गर्न सकिने ठाउँ छैन ।

अर्को मुख्य सामाजिक सूचक शिक्षामा हेर्दा प्राथमिक विद्यालयमा खुद भर्नादर सन् २०१५ मा ९६.६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा यसलाई ९८.५ मा पु¥याउने तथा सन् २०२२ मा ९९ हुँदै, २०२५ मा ९९ र २०३० मा ९९.५ मा पु¥याउने लक्ष्य तोकिएको थियो । आव २०७४/७५ मा यस्तो भर्नादर ९२.२ प्रतिशतमात्र रहेको योजना आयोगको दस्तावेजबाट देखिन्छ । यसले तथ्यांकीय अन्योल सिर्जना गरेको छ, किनकी यो एसडीजी दस्तावेजका आधार वर्ष (बेसलाइन)भन्दा पनि कम हो । शिक्षा मन्त्रालयको एक प्रतिवेदनमा यस्तो भर्नादर ९७.२ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ । यसलाई आधार मान्दा पनि एसडीजीमा राखिएको लक्ष्यअनुसारको पाँच वर्षे अवधिको लक्ष्य अझै हासिल भइनसकेको देखिएको छ । यही लक्ष्यसँगै जोडेर माध्यमिक तह पूरा गर्ने तथा उच्च शिक्षाको भर्नादरको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने सन्तोष गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।

एसडीजीका सबै १७ वटै सूचक र नेपाल आफैले तर्जुमा गरेका उपसूचकहरूको पाँच वर्षको कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा सन्तोषजनक छैनन् । पहिलो कुरा त सरकार आफैले यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेन भने यसलाई राष्ट्रिय विकास योजना र लक्ष्यसँग अन्तरसम्बन्धित पनि तुल्याउन सकिएन । आवधिक विकास योजना र त्यसको कार्यान्वयनका लागि तयार पारिने वार्षिक बजेटबीच पनि सन्तुलन मिल्न नसक्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदै गयो । मूलतः योजनाले अघि सारेका लक्ष्य एकातिर, बजेटको प्राथमिकता अर्कातिर हुँदा त्यसले योजनागत लक्ष्यको कार्यान्वयन त कमजोर भएकै हो, सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विकास लक्ष्यअनुरुपका यहाँका कार्यान्वयन पनि फितलो भएको हो । यसमा वित्तीय अभावले पनि मुख्य भूमिका खेलेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग आफैले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि वित्तीय स्रोतको ठूलो अभाव रहेको बताउँदै आइरहेको छ । त्यसैले स्वतः/प्राकृतिक रूपमा हासिल भएका उपलब्धीहरूमा गर्व गरिरहनुको कुनै अर्थ छैन । विकास प्रक्रियामा हाम्रो राष्ट्रिय सामथ्र्य अभिवृद्धि मूल कुरा हो ।

नागरिक दैनिक, ७ माघ २०७६

नेपाली निर्यातको नियत र नियति

Money Laundering Nepal

पाम आयलको परकम्प

भारतले मलेसियाबाट तयारी पाम तेल ल्याउन बन्द गर्नेवित्तीकै बजार हाम्रो हातमा आइहाल्छ, रातारात अर्बौं कमाउँला भनेर नेपालका नटबोल्टु उद्योगीहरूले पाम तेलमा मेड इन नेपालको छाप लगाउने तयारी गरेका थिए, तर नाफा खाने चुत्को साउँ पनि फुत्क्यो भन्ने अवस्था आयो ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

यतिबेला नेपालका एकथरि ‘निर्यात उद्यमी’हरूको चित्कार सुनिन थालेको छ– ‘हाम्रो उद्योग/लगानी डुब्नै लाग्यो, लौन सरकार बचाइ देऊ ।’ यो चित्कार त्यतिकै आएको होइन, पछिल्लो दुई वर्षयता नेपालको ‘मुख्य निर्यात उत्पादन’ का रूपमा सरकार, सरकारी मान्छे र ती निर्यात उद्योगीहरूले चिनाउँदै आएको पाम आयल अर्थात् ताडीको तेलको आयातमा भारतले रोक लगाएपछि यो चित्कार सुनिन थालेको हो । ज्ञातव्य छ, ‘पाम आयल’ नेपालको आफ्नो आन्तरिक उत्पादन होइन, नेपाल–भारतबीचको विद्यमान व्यापार सन्धीको लाभ उठाउँदै नेपालका केही ‘उद्योगीहरू’ले छिटो नाफा कमाउन चलाएको नटबोल्टु उद्योगका उत्पादन हो, अर्थात विदेशबाट नट र बोल्टु अर्थात पेचकिला ल्यायो, यहाँ कस्यो, नेपाली उत्पादन भनेर बेच्यो ।

नेपाली पाम निर्यातका विरुद्धमा भारतको ‘सोयाबिन प्रोसेसर्स एसोसियसन अफ इन्डिया (सोपा)’ले गत अप्रिलमा सरकारलाई लेखेको पत्रमा नेपालसहितका दक्षिण एसियाली देशका उत्पादनमा भन्सार शुल्क नलाग्ने भनेर दिएको सुविधाको नेपालले दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको थियो । सोपाले स्पष्ट रुपमा नै नेपालमा पाम आयलको उत्पादन नहुने र यसको प्रशोधनका लागिसमेत अत्यन्त्यै कम क्षमता रहेको भन्दै नेपालले इन्डोनेसिया र मलेसियाबाट प्रशोधित पाम आयल र दक्षिणी अमेरिकाबाट सोयाबिन अर्थात भटमासको तेल ल्याएर भारततर्फ निर्यात गरिरहेको आरोप लगाइएको थियो ।

व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रको विवरण हेर्ने भने यसलाई आरोपमात्रै भन्न सकिने अवस्था छैन । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपालबाट एक पैसाको पनि पाम आयल निर्यात नभएकोमा आव २०७५/७६ मा मात्र १० अर्ब ३३ करोड ३० लाख रुपैयाँका पाम आयल भारततर्फ निर्यात भयो भने गत वर्ष २ अर्ब ३४ करोड ६३ लाख रुपैयाँबराबरको सोयाबिन आयल निर्यात भयो, जुन अघिल्लो वर्ष सून्यबराबर थियो । यसैगरी, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिना अर्थात् मंसिर मसान्तसम्ममै ११ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको पाम आयल र ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको सोयाबिन आयल निर्यात भएको देखिन्छ । यसबाटै पुष्टि हुन्छ, हिजोसम्म कुनै निर्यात आधार नै नभएका उद्योगहरू कसरी रातारात देखा परे र रातारात देशको प्रमुख निर्यात वस्तुमा दरिए?

गत वर्षदेखि भारतले मलेसियाबाट प्रशोधित पाम आयल ल्याउनमा कमी गर्न थालेपछि नेपालका पूर्व वनास्पति उद्योगीहरू रातारात जागेका हुन् र मलेसिया, इन्डोनेसिया, पपुवा न्युगिनी, सिंगापुरसहितका देशबाट कच्चा पाम ल्याउने वा अद्र्धतयारी पाम आयल ल्याइ यहाँबाट सून्य भन्सारमा भारततर्फ निर्यात गरेर रातारात अर्बौं कमाउने धन्धामा लागेका हुन् । अहिले भारतले आफ्ना आन्तरिक पाम प्रशोधक र भटमास प्रशोधक उद्योगहरू बचाउने नाममा प्रशोधित पाम आयल (रिफाइन्ड पामोलिन) आयातमा रोक लगाएपछि यी नटबोल्टु उद्योगका उद्योगीहरू आफ्नो लगानी डुब्यो भन्दै सरकारसँग निर्यातको पहल गरिदिन आग्रह गर्दैछन् । न आफ्नो देशको कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग, न त नेपालमा प्रशस्त मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) भइ मुलुकले फाइदा पाइ रहेको क्षेत्र, सरकारले के आधारमा ती उद्योगीहरूका लागि लबिङ गरिदिने हो? सुन्दै उदेकलाग्दो छ ।

राष्ट्र बैंकका एक अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४५ हजार ९१७ मेट्रिक टन भटमासको तेल उत्पादन भएकोमा, आव २०७३/७४ मा ६७ हजार ८७३ टन पुग्यो भने आव ०७४/७५ मा घटेर ४६ हजार ६१८ मा मेट्रिक टनमा झर्‍यो । पाम आयल त गत वर्षदेखि उदाएको उद्योग भएकाले यसको कुनै आधिकारिक तथ्यांक पाउन गाह्रो छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा नै नेपालबाट १ लाख ११ हजार ७११ टन पाम आयल भारततर्फ निर्यात भएको देखिनुले यसको रातारात उदय भएको र अब भारतले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै यसको त्यसरी नै अस्त हुने लगभग निश्चित नै छ ।

उद्योगीहरूका अनुसार अहिले नेपालका पाम उद्योगहरूसँग ७० हजार टन पाम तेल भण्डारणमा छ भने विदेशबाट करिब त्यति नै अनुपातमा मगाइएको कच्चा पाम तेल नेपाल आउने क्रम छ । यसको अर्थ भारतले मलेसियाबाट तयारी पाम तेल ल्याउन बन्द गर्नेवित्तीकै बजार हाम्रो हातमा आइहाल्छ, रातारात अर्बौं कमाउँला भनेर नेपालका नटबोल्टु उद्योगीहरूले पाम तेलमा मेड इन नेपालको छाप लगाउने तयारी गरेका थिए, तर नाफा खाने चुत्को साउँ पनि फुत्क्यो भन्ने अवस्था आयो ।

ठिक यही प्रसंग सन् २००२ मा नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धीको नवीकरण हुँदा पनि उठेको थियो, जतिबेला भारतले नेपालबाट अत्याधिक निर्यात भएको भन्दै वनास्पति घिउ, एक्रेलिक यार्न, कपर वायर र जिंक अक्साइडमाथि कोटा लागू गरेको थियो । सन् १९९६ को नेपाल भारत वाणिज्य सन्धीले दिएका भन्सार तथा कोटामुक्त बजार प्रवेशको व्यवस्थाका फाइदा उठाउँदै नेपालमा व्यापक रूपमा वनास्पती घिउ, ऊनी धागोमात्र होइन, तामाको तारको बन्डल बेर्ने उद्योगहरू पनि खुलेका थिए । सन् १९९६–९८ का बीचमा नेपालमा स्थापित १६ वटा वनास्पति घिउ उद्योगहरूको जडित क्षमता नै १ लाख ४६ हजार १८० टन पुगेको थियो । नेपालमा उत्पादित वनास्पती घिउको ८६ प्रतिशत भारतमा निर्यात हुन्थ्यो भने २ प्रतिशतजति तिब्बत निर्यात हुन्थ्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ वनास्पति घिउको कुल जडित क्षमता ९ हजार ९३ मेट्रिक टन रहेकोमा गत आव २०७५/७६ को अर्धवार्षिक अवधिमा कुल जडित क्षमता ८ हजार टनमा झरेको छ भने उत्पादन त्यसको ६७ प्रतिशतमात्र हुन्छ ।

हाम्रो आफ्नो उत्पादन आधार नभएका उद्योगहरूले यो नियति भोग्नु त निश्चित नै थियो । अहिले पनि नेपाली निर्यात डालो हेर्ने हो भने सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । पाम आयल र सोयाबिन आयलले उचालेको निर्यातका भरमा व्यापार घाटा कम हुँदैछ भन्नु परालको खरानीको न्यायोमात्रै हो । हामीले लामो समयसम्म भारत निर्यात हुने वनास्पति घिउलाई नै अहिले पाम आयलजसरी नै मुख्य निर्यात वस्तु मान्दै आयौं ।

नेपालका टप १० निर्यात वस्तुका रूपमा रहेका तयारी पोशाक, ऊनी गलैंचा, पश्मिना र हस्तकलाका वस्तुको उदय र अस्त दुवै देख्यौं । सन् २००५ मा मल्टिफाइभर एग्रिमेन्टको खारेजीपश्चात नेपालका तयारी पोशाक उद्योगहरूले दुर्दिन बेहोर्न सुरु गरे भने रगमार्ग फाउन्डेसनका नाममा केही एनजीओहरूले बालश्रमको मुद्दा उठाएर जर्मनीसहितका युरोपेली बजारमा नेपाली गलैंचाको बदनाम गर्न थालेपछि यहाँका गलैंचा (कार्पेट) उद्योगहरूले दुर्दिन बेहोर्न सुरु गरे । यो खेलमा नेपाली उद्योगीहरूको पनि ठूलै कमजोरी रह्यो भने भारतीय उद्योगीहरूको पनि यसमा भूमिका खेले ।

छिटो नाफा कमाउने नाममा हाते गलैंचाका नाममा मेसिनले बनाएका गलैंचा, ढुटा र कमसल ऊन तथा हानिकारक केमिकलको प्रयोग गरेका गलैंचा युरोपेली बजारमा पठाउने तथा भारतमा उत्पादित यस्तै कमसल गलैंचाहरू नेपाली गलैंचाका नाममा पठाउने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा यहाँको निर्यातमा पुरै धक्का लाग्यो । यस्तै, रेशमी पश्मिनाका नाममा पोलिस्टर धागो मिश्रित पश्मिनाको निर्यात थालिएपछि त्यो बजारमा पनि असर प¥यो । अहिले चीन, खासगरी तिब्बतमा नेपाली हस्तकलाजस्तै देखिने गरी मेसिनबाट प्रस्तर मूर्ति र अन्य हस्तकलाका सामग्री उत्पादन हुन थालेपछि नेपाली हस्तकलाको बजारमाथि संक्रमण सुरु हुने आशंका बढेको छ ।

साँच्चै भन्ने हो नेपालको निर्यात डालो नै निकै साँघुरो छ । हामी अझै पनि आधारभूत कृषि उत्पादनकै बजारमा आश्रित छौं । पाम र सोयाबिन आयलबाहेक नेपालका प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुहरूमा ऊनी गलैंचा, तयारी पोशाक, मुसुरोको दाल, पोलिस्टर तथा अन्य धागो, टेक्सटाइल, फलाम तथा स्टिल र तिनका उत्पादनहरू, हस्तकलाका सामानहरू, चाँदीका गरगहनाहरू, टुथपेस्ट, अलैंची, चिया, अदुवा, नेपाली हातेकागज, छाला, पश्मिना सल र जडिबुटी देखिन्छन् । नेपालले निर्यात अभिवृद्धिका राष्ट्रिय रणनीति बनाउँदा पनि अलैंची, चिया, हातेकागजजस्ता प्राथमिक वस्तुहरूको निर्यातमा नै मुख्य जोड दिएको देखिन्छ, जसको वास्तविक मूल्य अभिवृद्धि पनि कम छ भने बजार पनि सीमित छ ।

अर्थतन्त्रलाई नै टेवा पुर्‍‍‍‍‍या किसिमका वा दिनप्रतिदिन उचालिँदै गएको व्यापार घाटा संकुचित पार्ने किसिमको वस्तु उत्पादन, विविधीकरण र निर्यातमा मुलुकले ध्यानै दिन सकेन । निर्यात प्रबद्र्धनसम्बन्धी नीति, रणनीति र कार्ययोजनाहरू तत्कालका लागि कामचलाऊ (एडहक) किसिमका मात्र हुने गरेका छन् भन्ने कुराको उदाहरण हेर्न भैरहवास्थित पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसइजेड) पुग्दा हुन्छ, जहाँ नाममात्रका दुई–चार उद्योगले यसको इज्जत धानिदिँदैछन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र मूलतः निर्यात उद्योगलाई प्रबद्र्धनका लागि खोलिएको हो । तर, त्यहाँ गएर उद्योग खोल्न उद्योगीहरू नै तयार नभएपछि अहिले यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ । यसैगरी, तयारी पोशाक उद्योगीहरूले विगतमा वीरगन्जमा निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्र (इपीजेड) स्थापना गरी यस्ता उद्योगलाई त्यहाँ सार्न माग गरेका थिए, त्यसको पनि खासै औचित्य सावित हुनसक्ने देखिएन ।

ठूलोअलैंची, चिया, अदुवासहितका कृषिजन्य वस्तुको प्राथमिक बजार भनेको भारत हो भने मुुुुसुरोको दालको मुख्य बजार बंगलादेश हो । उद्धरण चिह्न (“”) भित्र राखेर कुरा गर्नुपर्दा मुसुरोको दाल आयात–निर्यातको कथा, सुपाडीको कथाजस्तै हो । अर्थात्, तेस्रो देशबाट ल्याएर नेपाली उत्पादन भनेर बंगलादेश पठाउने । यसले पनि कुनै न कुनै दिन वनास्पती घिउको नियती बेहोर्नुपर्ने जोखिम छ ।

अलैंची, अदुवा, अम्रिसोमा भारतले बेलाबेलामा झन्झट दिने क्रम रोकिएको छैन । एक वर्ष त सहज रुपमा निर्यात भयो भने किसानहरूले आनन्द मान्दा अर्को वर्ष कुनै न कुनै बहानामा भारतले अवरोध सिर्जना गरेकै हुन्छ । चियाका हकमा हालसम्म नेपालबाट हरियोपत्ती किनेर लगी दार्जिलिङ चियाका नाममा विश्व बजारमा पठाउने गरिएको स्वयं पश्चिम बंगाल टि प्रोड्युसर्स एसोसियसनसँग सम्बद्ध व्यवसायीहरूले स्वीकार गरेका छन् । अब दार्जिलिङ चियाको आधिकारिकतासहित निर्यातका लागि त्यहाँका उद्योगीहरूले अमेजनलगायतका विश्वका प्रमुख बजारसँग सम्झौता गरेका छन् । यसले आउँदा दिनहरूमा यहाँको निर्यातमा असर पर्ने नै छ । ठूलोअलैंचीका भविष्य पनि उज्यालो देखिँदैन, किनकी सिक्किमसहितका समान हावापानी र भूधरातल भएका भारतीय प्रदेशहरूमा यसको उत्पादन आरम्भ भइसकेको छ ।

त्यसैले सीमित वस्तु, उत्पादन र बजारका भरमा टिकेको नेपालको निर्यातलाई अहिलेकै ढाँचाबाट माथि उठाउन सम्भव पनि छैन । पर्याप्त मूल्य अभिवृद्धिसहितका वस्तु विविधीकरणमा नगइकन न हाम्रो निर्यातले लय समाउँछ, न त त्यसले चुलिँदै गएको व्यापार घाटालाई नै कम गर्न योगदान पुर्‍याउँछ । अहिले भारतीय अर्थतन्त्रमा देखापरेको मन्दीका असरले नेपाली अर्थतन्त्रमा देखापरेको सुस्तता र राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिका कारण सवारी साधनसहितका वस्तुको माग खुम्चिएको कारणले आयात घट्यो भनेर रमाउनु पर्ने अवस्था छैन, किनकी पाम आयल र सोयाबिन आयलले उचालेको नेपालको निर्यात अब पुनः संकुचित हुने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । करिब १५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको आयात यो वर्ष अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन र सरकारका नीतिका कारण हदैसम्म खुम्चिए पनि साढे १३ देखि १४ खर्ब रुपैयाँकै बीचमा रहने निश्चित छ ।

गत वर्ष पाम आयलका कारण करिब ९७ अर्ब पुगेको निर्यात यो वर्ष पुनः पहिलाकै आकार अर्थात् ७५ देखि ८० अर्बका बीचमा नै रहने छ । यसको सोझो अर्थ, नेपालको व्यापार घाटामा कुनै ठूलो संकुचन आउने छैन । यो नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति, व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीति, नेपाल राष्ट्रिय क्षेत्र निर्यात रणनीतिजस्ता जेजस्ता रणनीति बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन भन्ने कुराको प्रमाण हो । कागजमा नीति, रणनीति, कार्ययोजना बनाएरमात्र हँुँदैन, त्यसको कार्यान्वयनका लागि ठोस प्रयास पनि चाहिन्छ ।

किसानदेखि उद्योगीसम्मलाई उत्पादन विस्तारमा सहभागी गराइ निर्यातका लागि सहजीकरण गरिनु पर्छ । व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रजस्ता संरचनाले निर्यात प्रबद्र्धनका लागि ठोस भूमिका खेल्न नसकेको स्पष्ट नै भइसकेको छ, त्यसैले अब विश्व बजारको नयाँ प्रतिष्पर्धात्मक वातावरणको पहिचान गरेर त्यही अनुसारको निर्यात प्रबद्र्धनका रणनीति बनाइनु आवश्यक छ । सबैभन्दा मूल कुरा त नेपालले अहिले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मनाइरहँदा पर्यटनसँग आवद्ध गरेर राष्ट्रिय उत्पादनको बजारीकरणका लागि नै के गरिदैछ भन्ने कुराले खास अर्थ राख्छ । यसतर्फ पनि विचार गर्नु आवश्यक छ ।

-नागरिक दैनिक, २९ पुस २०७६

अर्थतन्त्रमा मौलाउँदो हाइब्रिड भाइचारावादी पुँजीवाद

≅ अर्थधार 


नेपाली अर्थतन्त्रको चरित्रको कुरा गर्दा संविधानमा यसलाई ‘समाजवाद उन्मुख’ लेखिएको भए पनि समकालीन अर्थशास्त्रीहरूले ‘पुँजीवाद उन्मुख’ बताउने गरेका छन्, तर वास्तविकता– सुधारिएको सामन्तवादी, कुतखोरी (रेन्ट सिकिङ) चरित्र बोकेको, भर्खरै पुँजीको जोहो गर्न लागेका भाइचारावादी पुँजीवादयुक्त हाइब्रिड पुँजीवाद हो । यसले अर्थतन्त्रमा सबै खालका खेलाडी (प्लेयर्स एन्ड एक्टर्स)को समान भूमिका खोज्छ ।


गजेन्द्र बुढाथोकी

मुलुकको अर्थतन्त्रको गतिप्रति आमनागरिकहरूमा एक किसिमको चिन्ता देखिन सुरु भएको छ– के मुलुकको अब पनि यथास्थितिमा रहन्छ त? अथवा, मुलुकले फड्को मार्ने केही संकेतहरू पनि छन्? यो अवस्था सरकारको आफ्नै क्रियाशीलताहिनताले जन्माएको हो । सरकारसँग छनोटहरू थिए– समग्र सुधार गरेर जाने कि यथास्थितिवादबाटै अगाडि बढ्ने । सरकारले सुधारको जोखिम मोल्न नचाहेकै हो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनलगत्तै ०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि आमनागरिकहरूले एक किसिमको आमूल परिवर्तन (प्याराडाइम सिफ्ट)को अपेक्षा राखेका थिए । त्यो अपेक्षा दलहरूकै सत्तामोह र कुतखोर समुदायको लाभका लागि काम गर्ने चरित्रका कारण पूरा हुन सकेन ।

साँच्चै भन्ने हो भने परिवर्तनपछिको पहिलो एक दशक हामीले अनाहकमा खेर फालेकै हो । संविधान र र संघीयताको लागत गणना गर्ने हो भने यो झन्डै साढे तीन खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानीबाट हासिल भएको उपलब्धी हो । यसमा दुई वटा संविधानसभा निर्वाचन, एउटा संघीय सरकारको निर्वाचन, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका निर्वाचन तथा सशस्त्र लडाकुहरूको व्यवस्थापनको लागत र तत्कालीन सभासद÷सांसदहरूको तलबभत्तासमेतको खर्च जोडिएको छ । यो चालू मूल्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को झन्डै १० प्रतिशत हो । तत्कालीन मूल्यमा यो लागत निकाल्दा अझ बढी हुन आउँछ । राजनीतिक संक्रमण व्यवस्थापनकै नाम र प्रक्रियामा देशको अर्थतन्त्रको एक हिस्साबराबरको लागत खर्च हुनु र त्यसको ठोस उपलब्धी केबल नयाँ थपिएका जनप्रतिनिधि र तिनको तलबभत्ता–सुविधामात्रै देखिनुले नागरिक तहमा निराशा जन्मिएको हो ।

सानातिना उद्यमीहरू भन्छन्– अहिले उद्योग, व्यवसाय गर्ने वातावरण नै छैन । जताततै करको बोझमात्र थपिएको छ, जबकी कारोबार घटेको छ । सानामात्र होइन, ठूला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेका उद्यमीहरू पनि कर आतंकबाट आजीत छन् । आफूले तिरेको करको सही सदुपयोग नभएको भन्ने भावना करदातामा रहनु सकारात्मक संकेत होइन । आफूले जीवनभर तिरेको करबाट अशक्तता वा वृद्धावस्थामा पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा हुने प्रत्याभूति नभएको अनुभूति धेरैले गरेका छन् । झन् सरकारले हालै पर्याप्त छलफलबिना नै ल्याएको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाले व्यावसायिक लागतमात्रै बढाएको ठहर निजी क्षेत्रले गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रावधानहरूले निजी क्षेत्रका रोजगारदातामात्रै होइनन, श्रमिक–कर्मचारी पनि अन्योलमा छन् । कोषका विद्यमान प्रावधानहरूले योगदानकर्ताको मूलधन नै भविष्यमा गायब हुन्छ, बीचमा गएर जागिर छोड्ने, रोजगारदाता परिवर्तन गर्ने श्रमिक–कर्मचारीको योगदान पनि बीचमा नपाइने भएपछि निजी क्षेत्रका धेरै कर्मचारीहरू यो कोषमा सहभागी हुनबाट हिचकिचाएका छन् ।

त्यसै पनि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान निकै कमजोर छ । सन् २०१८ को तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्रमा खुद स्थिर पुँजी निर्माण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ३४.७० प्रतिशत पुगेको देखिए पनि यसको वास्तविक वृद्धिदर कमजोर छ, यो सन् २०१८ मा ३१ प्रतिशत हाराहारीमा थियो । विगत १० वर्षको औसत वृद्धिदर ११ प्रतिशतमात्रै रह्यो, तीन वर्ष त स्थिर पुँजी निर्माणको वृद्धिदर ऋणात्मक नै देखियो । यसमा पनि निजी क्षेत्रबाट मात्र भएको स्थिर पुँजी निर्माणको अवस्था हेर्ने हो भने चिन्ताजनक देखिन्छ । सन् २०१८ मा निजी क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रको २६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र स्थिर पुँजी निर्माण भयो, जुन अघिल्लो वर्ष २५ प्रतिशत थियो । (स्रोतः वल्र्ड बैंक, स्ट्याटस २०१८) यसले अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण हुनै नसकेको स्पष्ट देखाउँछ । पुँजी निर्माण हुनका लागि लगानी बढ्नु पर्छ । तर राजनीतिक संक्रमणकालका नाममा लगानीको वातावरण निर्माण हुनै सकेन ।

राजनीतिक अस्थिरता भएको समयमा मिलेमतोवादी पुँजीवाद÷भाइचारावादी पुँजीवाद फस्टाउँछ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकासित गर्ने राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले विगत २ दशकमा अर्थतन्त्रको औसत विस्तार ४.४ प्रतिशतले भएको देखाए पनि वास्तविक रूपमा अर्थतन्त्रको विस्तार भएको आमनागरिकहरूले अनुभूति गर्न पाएनन् । अर्थतन्त्रको विस्तार त भयो, तर यसको लाभांश सीमित घरानाहरूले मात्र पाउँदै गए । तल्लो तहका १० प्रतिशत गरिबहरूले कुल आयको ३ प्रतिशतमात्र हिस्सा पाउँदा माथिल्लो तहका १० प्रतिशत धनाढ्यहरूले कुल आयको २६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् ।

अझ यसलाई छुट्याएर हेर्ने हो भने विगत तीन दशकमा नवधनाढ्यहरूको संख्या आश्चर्यजनक ढंगले बढेको देखिन्छ । सन् १९९६ को जीवनस्तर मापन सर्वेताका कुल जनसंख्याको करिब १ प्रतिशत धनाढ्यहरूको संख्या रहेकोमा यो सन् २०१० मा आइपुग्दा २ प्रतिशत पुग्यो, जसले कुल आयको दुई तिहाइ हिस्सा ओगट्छन् । (स्रोतः, मुभिङ अप ल्याडर/ विश्व बैंक, लेखकद्वारा अनुभवजन्य साक्ष्य विधिद्वारा गरिएको गणना) । यसले आयगत असमानता फराकिलो बनाएको छ नै, राज्यको उपल्लो तहमा तिनै धनाढ्य वर्गकोमात्र पहुँच बढ्दै जाँदा राज्य नै तिनका पक्षमा उभिने, नीतिनियम, कानुन बनाउने वा उपल्लो निर्णय गरेर राज्यको स्रोतसाधन तिनलाई हस्तान्तरण गर्ने र आफूले कुत (लाभांश वा डिभिडेन्ट) कमाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यतीलाई गोकर्ण, दरबारमार्गदेखि सगरमाथा निकुञ्ज हुँदै अहिले कालीमाटीको मूल्यवान जग्गासमेत न्यून मूल्यमा सुम्पिइनु यसको पछिल्लो उदाहरणमात्र हो ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा यो प्रवृत्ति पञ्चायतकालदेखि नै थियो भन्ने कुरा विनोदकुमार चौधरीले आफ्नो आत्मकथामा लेखेकै छन् । पुराना उद्यमीहरूसँग अनौचारिक कुराकानी गर्ने हो भने प्रायः सबैले आफूले कमिसन दिएर वा बराबरीको सेयर वा अन्य लाभ प्रदान गरेरमात्र उद्योग वा व्यवसाय चलाउने अनुमति पाएको कुरा खुलेरै बताउने गरेका छन् । फरक यतिमात्र हो, पञ्चायतकालमा दरबार र आसपासका निकटलाई लुकिछिपी कुत बुझाए पुग्थ्यो, २०४६ सालपछि सत्ताधारी दलका हर्ताकर्तालाई बुझाउनु पर्ने भयो । यो क्रम २०६३ को गणतन्त्रकालपछि झनै फस्टाएर गयो । हिजो आमसञ्चारको पहुँच कम थियो, यस्ता मिलेमतोयुक्त निर्णयहरू बाहिर आउँदैन थिए, अहिले निर्णय प्रक्रियामा नागरिक पहुँच बढेर गयो, बाहिर आयो ।

नेपाली अर्थतन्त्रको चरित्रको कुरा गर्दा संविधानमा यसलाई ‘समाजवाद उन्मुख’ लेखिएको भए पनि समकालीन अर्थशास्त्रीहरूले ‘पुँजीवाद उन्मुख’ बताउने गरेका छन्, तर वास्तविकता– सुधारिएको सामन्तवादी, कुतखोरी (रेन्ट सिकिङ) चरित्र बोकेको, भर्खरै पुँजीको जोहो गर्न लागेका भाइचारावादी पुँजीवादयुक्त हाइब्रिड पुँजीवाद हो । यसले अर्थतन्त्रमा सबै खालका खेलाडी (प्लेयर्स एन्ड एक्टर्स)को समान भूमिका खोज्छ । आफूमात्र धनी बन्ने पूर्वदरबारिया– शाह/राणा, तिनकै शैली पच्छाउँदै पञ्चायकालमा बलियो भएका विभिन्न थर भएका सामन्तहरू (जो पहाडदेखि तराईसम्म फरक–फरक नाम र भूमिकामा थिए) अहिले परिवर्तित स्वरुपमा अझै पनि हाम्रो अर्थव्यवस्थामा सक्रिय छन् । २०४६ सालपछि अर्थतन्त्रमा कुतखोरवादी (रेन्टसिकर)हरू बढे, जुन २०६३ पछि पूरै निर्णायक भूमिकामा सक्रिय छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका निकाय वा मुलुकबाट दीक्षित भएर नेपाल आएकाहरूले नीतिगत हस्तक्षेप गराउने, नेपालको हितमा छ भनेर अनेकन ‘वाद’हरू भित्र्याउन लगाइ मुलुक र जनतामाथि लाद्ने, विदेशी लगानीमा यहाँ नीति, ऐन, कानुनहरू बनाउन लगाइ आफ्नो लाभ संकलन गर्ने र मुलुकलाई जहिल्यै प्रयोगको थलो बनाउने यिनको नीति र नियत देखिन्छ ।

मुलुक जति अस्थिर भयो, उति नै कुतखोरहरू सक्रिय हुन्छन् । यिनले खास मुलुकको हित चिताउँदैनन् । आफ्नो लाभांश वा कुत सुरक्षित होस् भन्नेमात्र यिनको ध्याउन्न हुन्छ । कुतखोरहरू विभिन्न नाम र भूमिकामा सक्रिय छन्, कोही विकासविदको रुपमा देखापरेका छन्, कोही वैचारिक पण्डितहरूका नाममा, कोही प्रमुख नायक (कि एक्टर्स)का रूपमा ।

२०३६ सालपछि मुलुकमा उदाएको प्रवृत्ति हो– भाइचारावाद । जब तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सुधारिएको पञ्चायतका नाममा केही खुकुलो व्यवस्था लागू गरे, त्यसपछि पद र शक्तिमा रहेकाहरूसँगको मिलेमतोमा राज्यमा उद्योग–व्यापारका नाममा अनेकन निर्णयहरू गराइ आफ्नो लाभ लिने वर्ग बढेर गएको साक्ष्यहरूले देखाएका छन् । २०४२ सालको गलैंचाकाण्ड, सुनकाण्ड, डलर काण्ड, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र चिडियाखानाका नाममा अमेरिकामा भएको गाँजा तस्करी केही उदाहरणहरू हुन् । राजनीतिक परिवर्तनपछि यसले झनै मौलाउने मौका पाएको हो ।
दल चलाउनका लागि धनाढ्यहरूसँग चन्दा लिने र त्यही चन्दाका बलम तिनले सम्बन्धित पार्टी र त्यो पार्टी सरकारमा पुगेपछि सत्ताबाट लाभ लिने प्रवृत्ति बढेको हो ।

इतिहास अध्ययन गर्ने हो भने सुवर्णशमसेरले दह्रो चन्दा दिएकै कारणले उनले नेपाली कांग्र्रेसमा बलियो भूमिका पाएको पुष्टि हुन्छ । उनको पकड र पहुँच बलियो भएकै कारणले बीपी सरकारका अर्थमन्त्रीसमेत बने । २०६४ सालपछि उद्योगी–व्यवसायीहरूले बलियो चन्दा दिएकै भरमा विभिन्न पार्टीबाट ‘समानुपातिक सभासद’को कोटा हात पारेका तथ्य हाम्रासामु छ । ठेकेदार, स्कुल–कलेज चलाउने व्यावसायीसमेत गन्ने हो भने यसरी बलियो चन्दा दिएकै भरमा सभासद÷सांसदको कोटा पाउने, त्यसबाट ‘अपग्रेट’ भएर मन्त्रीसम्म बन्नेहरूको संख्या दुई दर्जनभन्दा बढी पुग्छ । यो त देखिने तस्बिर हो, नदेखिने तस्बिर– पार्टीहरूमा चन्दादाताका तर्फबाट भन्दै छुट्टै कोटा नै छुट्याइन्छ, जसमा उनीहरूले भनेका मानिस वा सिफारिसका मानिसले पार्टीका उपल्लो तहदेखि सरकारी नियुक्ति पाउँछन् ।

नेपालका प्रायः सबै स्थापित उद्योगी–व्यवसायीहरूको सबै पार्टीका उपल्लो तहका शीर्ष नेताहरूसँग कति विशिष्ट सम्बन्ध छ भन्ने कुरा तिनीहरूका छोराछोरीको विवाहमा बोलाइने–सहभागी हुने अतिथिको लिस्ट हेरे पुग्छ । आफ्नो पहुँच बलियो देखाउनका लागि आमन्त्रण गरिने नेताहरू लाजगालैले व्यापारीका छोराछोरीका विवाहमा कोसेली लिएरै पुग्छन् । शीर्ष भनिएका नेताहरूको छोराछोरीको त कतिपयको विवाह खर्चसमेत उठाइएको चर्चा सुनिन्छ ।

यस्तो, किसिमको ‘भाइचारा’ अन्ततः राज्यको, नीतिको वा अन्य प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लेनदेनहरूमा रुपान्तरण हुन्छ । नीतिगत निर्णय गराएरै, सीमित उद्योगी–व्यवसायी, व्यापारी वा समूहको मात्र लाभ हुने गरी कानुनी परिवर्तन गराएर सरकारी जग्गाजमिन वा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नु, कुनै वस्तु वा सेवाको व्यापारमा एकाधिकार वा मिलमतो सिर्जना गराउनु, बजार प्रतिष्पर्धा सीमित तुल्याउनु, तिनका आफन्तलाई लाभका पदहरूमा नियुक्त गर्नु–गराउनु, भाइचारावादी पुँजीवादका केही उदाहरणहरू हुन् । कसले कसका पालामा कुन तरिकाले निर्णय ग¥यो, गरायो भन्ने गौण कुरा हुन् । समग्र राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा यस्तो नीतिगत हस्तक्षेप गर्न–गराउन सक्नु नै भाइचारावादी पुँजीवादीहरूको सफलता हो ।

लामो समयका कुरा नगरी २०६४ सालयताको मात्र घटनाक्रम, नीतिगत निर्णयहरू र केही सीमित उद्योगी–व्यवसायीहरूको मात्र आश्चर्यजनक उदय हेर्ने हो भने तिनीहरूको राजनीतिक साँठगाँठ (नेक्सस)को पोल खुल्छ । नाम फरक–फरक आउला तर प्रक्रिया सबैको उही नै देखिन्छ । यो प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई माथि लैजाँदैन, केबल नवधनाढ्यहरूको मात्र संख्या बढ्छ । अहिले कुल जनसंख्याको २ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका नवधनाढ्यहरू यही प्रवृत्ति कायम रहिरहे अर्को दशकमा ४ प्रतिशत पुग्लान्, उनीहरूले संकलन गर्ने धनको अनुपात पनि दोब्बर होला, तर तल्लो तहमा रहेका ४० प्रतिशतको जीवनस्तरमा कुनै सुधार हुने छैन । उनीहरू झन्झन् चरम गरिबीको दुष्चक्रमा फँस्नेछन् । मिलेमतोवादी पुँजीवादले बजारलाई झनै महँगो बनाउने छ अनि तल्लो तहमा रहेका नागरिकहरूले शरीरका लागि चाहिने पूर्ण क्यालोरीका लागि खर्च गर्ने क्षमता घट्दै जानेछ ।

एक वर्षभित्र देशभित्र उत्पादित वस्तु र सेवाको कुल गणना गरी त्यसमा खपत घटाएर निकालिने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)लाई कुल जनसंख्याले भाग गरेर निकालिने प्रतिव्यक्ति आय त बढेको देखिनेछ, तर वास्तविकतामा त्यो आयको महत्वपूर्ण हिस्सा उपल्लो २ प्रतिशतले आफूमा थुपार्दै लगेका हुन्छन् भन्ने तल्लो तहको वास्तविक आयविस्तार खुम्चिएको हुन्छ । र, सरकारहरूले तिनै माथिल्लो तहका समूहलाई मात्र लाभ आर्जन हुने गरी भाइचारावादी निर्णयहरू गर्ने, त्यसकै प्रतिरक्षा गर्दै लैजाने प्रवृत्ति अझ बढ्दै जाने जोखिम छ ।

नागरिक दैनिक, १५ पुस २०७६

समृद्धिमा सुकेनासः न्यून पुँजीगत खर्च

अर्थधार

बजेटको कमजोर कार्यान्वयनले सरकारको समृद्धिमा सुकेनासका लक्षण देखिएका छन् ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

आर्थिक वर्षको छैटौं महिना लागेको छ, आर्थिक कार्यविधिअनुसार यतिखेर बजेट ४० प्रतिशत खर्च भइसक्नु पर्ने थियो, त्यसमा पनि विकासका लागि जाने पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुनुपर्ने थियो । दोस्रो चौमासिक अवधिमा ६० प्रतिशत, अन्तिम चौमासिक अवधिमा ४० प्रतिशत, त्यसमध्ये पनि असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था भए पनि चुच्चे ढुंगो–उही टुंगो भनेझैं पहिलो ५ महिनाको अवधिमा सरकारले जम्मा २० प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । अझ त्यसमाथि पनि पुँजीगत खर्च त ९ प्रतिशतभन्दा नाघेको छैन, जबकी सरकारले पहिलो चौमासिक अवधिमा नै पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो । चालू वर्षको पहिलो पाँच महिनाको कुल सरकारी खर्च गत वर्षको चार महिनाको खर्चभन्दा कम छ । Continue reading “समृद्धिमा सुकेनासः न्यून पुँजीगत खर्च”

आर्थिक वृद्धिदरको वास्तविकता

हालै विश्व बैंकले आफ्नो नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटमा नेपालका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०१९/२० का लागि यसअघि गत जुलाइमा प्रक्षेपित ६.५ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई घटाएर ६.४ प्रतिशत बनाएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममै बैंकको आलोचना गरे र वृद्धिदर माथि उठाउन आग्रहसमेत गरे। सम्भवतः गत वर्ष डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनमा नेपालको स्थान खस्केपछि यसैगरी सार्वजनिक मञ्चबाट गरिएको आलोचना र सरकारले गरेको पत्राचारपछि यस वर्षको सूचकांकमा जस्तै आर्थिक वृद्धिको आकलनमा पनि सुधारको अपेक्षा हुन सक्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको, यसमा कुनै संशोधन नगरेको र यो हासिल हुनेसमेत अर्थमन्त्रीले बताए। तर उपलब्ध सूचकले यो लक्ष्य हासिल हुन कठिन भएको संकेत देखाइरहेका छन्। यसका केही कारण छन्। Continue reading “आर्थिक वृद्धिदरको वास्तविकता”

एकल स्रोतमा निर्भरताः अर्थतन्त्रका लागि जोखिम

economy of Nepal

निर्यातबाट ७०–८० करोड डलर आय हुने, पर्यटनबाट त्योभन्दा कम आय हुने तर निर्यातका लागि १२ देखि १४ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म खर्च हुने अवस्थामा रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आय नै बाह्य वित्त घाटा पूर्तिका लागि मुख्य स्रोत बनेको छ
एकल स्रोतमा निर्भरताः अर्थतन्त्रका लागि जोखिम
गजेन्द्र बुढाथोकी
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा देशको आयात व्यापार ६.९ प्रतिशतले घटेपछि अहिले सरकारी तहमा यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धीका रूपमा प्रचार गरिरहिएको छ । पहिलो चौमासिक अवधिमा आयात घटेका प्रमुख उत्पादनहरू हेरौं– सिमेन्ट क्लिंकर (गत वर्ष समान अवधिभन्दा ७८ प्रतिशत कम), सुन (७५ प्रतिशत कम), वायुयान र तिन पाटपुर्जा (३९ प्रतिशत कम), सिमेन्ट (३८ प्रतिशत कम), चाँदी (२६ प्रतिशत कम), एमएस बिलेट (५० प्रतिशत कम), पेट्रोलियम पदार्थ (साढे १५ प्रतिशत कम), केमिकल ६ प्रतिशत, जिंक अक्साइड र सहायक सामग्री (झन्डै १३ प्रतिशत कम), प्लास्टिक बनाउने कच्चा पदार्थ (साढे ११ प्रतिशत कम), खाद्यान्न (साढे १५ प्रतिशत कम) लगायतका उत्पादन आयात घट्दो सूचीमा छ । सवारी साधनमा पनि खासगरि साना सवारीसाधन र मोटरसाइकलको आयात घटेको छ । आयात घट्नु, निर्यात बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक सूचक हुन् । यसले व्यापार घाटाको अनुपात कम गरेर मुलुकको चालू खाता घाटालाई पनि कम गराउँदै लैजान्छ । तर, जुन जुन वस्तुहरूको आयात घटेको छ, त्यसले औद्योगिक गतिविधि खुम्चिएको संकेत गरेको छ । खासगरि, निर्माण उद्योगका सहायक सामग्रीहरूको आयात खुम्चिएको छ । यसले निर्माणजन्य क्षेत्रमा आएको संकुचनलाई बिम्बित गर्छ । राष्ट्रिय लेखाको गणनामा उद्योग र निर्माणलाई एकै समूहमा राखिने भएकाले अहिले देखिएको यो संकुचनले अर्थतन्त्रको विस्तारलाई प्रभावित तुल्याउने संकेत देखिएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई संकुचित तुल्याउनमा अर्को प्रमुख कारक मौसम भइदिएको छ । यो वर्ष मौसम प्रतिकूल हुँदा धानमात्र होइन, अन्य अन्न बाली पनि घट्ने अनुमान छ । धान बाली त १२ देखि १५ प्रतिशतले घट्ने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक नै भइसकेको छ । अर्थतन्त्रका मुख्य अवयवहरू, प्राथमिक र द्वितीयक दुवै क्षेत्र खुम्चिँदा सेवा क्षेत्रकोमात्र एकल विस्तारले आर्थिक वृद्धिदरलाई माथि उकास्न सक्दैन । यसर्थ, चालू आर्थिक वर्षमा औसत ६.३ देखि ६.५ प्रतिशतबीचको वृद्धिदर हासिल हुने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरूको एकै खालका प्रक्षेपणहरू सार्वजनिक भएका छन् । यी अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा रहेका अर्थशास्त्रीहरूले विश्वव्यापी अनुमान प्रक्षेपणमा सम्बन्धित मुलुकका गणनामा यसअघि प्रयोग भइरहेका आधार र अनुभवजन्य साक्ष्यहरूको प्रयोग विधि उपयोग गर्ने गर्छन् । जसलाई मध्यमकालमा अवस्था हेरेर पुनरावकोन पनि गर्ने गरिन्छ ।
यसबीचमा सरकारको लगानी प्रवाहको अवस्था पनि खुम्चिएकै छ । घट्दो आयातका कारण राजस्वको असुली वृद्धिदर संकुचित भएपछि अब मध्यमकालमा वृद्धि लक्ष्य नै घटाउने पक्षमा सरकार पुगिसकेको छ । राजस्वको असुली संकुचित भएपछि भर्खरैमात्र अर्थमन्त्रीकै अध्यक्षतामा राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको बैठक बसेको छ । औपचारिक आयात कम भए पनि बजारमा कारोबार भने यथावस्थामा पाइएपछि भन्सार छली बढेको ठहर सरकारी अधिकारीहरूको छ । त्यस्तै, संवेदनशील भन्सार नाकाहरूमा संयुक्त अनुगमन गर्ने, अस्थायी रूपमा प्रवेश गर्ने सवारी साधनको कडाइका साथ चेकजाँच गर्नेसमेत निर्णय गरिएको छ । तर, खुम्चिएको राजस्व असुली बढाउन यति प्रयासमात्र पर्याप्त छैन । राजस्व प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सुधान नगरिकन र आर्थिक गतिविधिलाई विस्तार गर्ने गरी सरकारले विशेष प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन नगरिकन अहिलेको अवस्थामा सुधार आउने संकेत छैन ।
केही अनुपातले आयात खुम्चे पनि चालू वर्षको पहिलो चार महिनामा साढे ४ खर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ भने निर्यातको अनुपात २५ प्रतिशतले बढे पनि ३६ अर्ब रुपैयाँमात्रै छ । गत आर्थिक वर्षभरिमा कुल व्यापार घाटा १३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत वर्षमा देशको चालू खाता २ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो भने पहिलो चार महिनामा चालू खाता घाटा २७ अर्ब १८ करोडमा झरेको छ, जुन गत वर्ष समान अवधिमा ८७ अर्बले घाटामा थियो । यद्यपि, वर्षान्तमा पनि यही दरले नै चालू खाता घाटामा कमी आउँछ भन्न सकिने अवस्था भने छैन । किनभने वर्षको मध्यपछि विश्व अर्थतन्त्रमा आउने सुधार, विशेषगरि भारतीय अर्थतन्त्रमा हुने सुधारले यहाँको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव परी आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक गतिविधिमा हुने सुधारसँगै हाम्रो उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र पनि पुनः चलायमान हुनेछ र त्यसपछि बजारमा फेरि माग सिर्जना हुनेछ ।
उद्यमी, व्यवसायीहरूले सरकारले लगानी बढाउनका लागि माग सिर्जनामा ध्यानै नदिएको आरोप लगाइरहेका छन् । सरकारको पुँजीगत लगानी खुम्चिँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना कम गराउँछ । यसैका प्रभावले समेत अहिले आयात कमी भएको हो । अहिले सार्वजनिक निर्माणका कार्यहरू ठप्पैजस्तो छ भन्दा पनि हुन्छ । निजी निर्माणले पनि गति नपाउँदा फलामे छड, सिमेन्ट र इँटा उद्योगहरू आफ्नो जडित क्षमताभन्दा आधा उत्पादन गर्न बाध्य भएका छन् । काठपात र अन्य सहायक सामग्रीहरूको माग पनि खासै बढेको छैन । तर, अब विस्तारै ठेक्कापट्टाका क्रम बढ्न थालेसँगै यस्ता वस्तुहरूको माग पनि बढ्ने हुन्छ । जसले हाल मन्दजस्तो देखिएको बाह्य व्यापारलाई फेरि उकास्ने छ ।
बाह्य व्यापारमा कमी आउँदा त्यसले सरकारको राजस्व असुली पनि घटाउँदै लैजान्छ, किनकी हाम्रो राजस्वको संचरना नै व्यापारमुखी छ । सन् १९९० को दशकपछि उदारीकरणका नाममा उद्योगलाई भन्दा बढी व्यापारलाई प्राथमिकता दिइयो । राजस्वका संरचनामा पनि त्यहीअनुरुप हेरफेर हेरियो । आयात व्यापारमुखी राजस्व संरचनाकै कारण स्वदेशी उद्योगधन्दा निरुत्साहित हुने क्रम बढ्यो । उदाहरणका लागि समान प्रकृतिको तयारी वस्तु आयात गरेर बेच्दा त्यसमा लाग्ने भन्सार, अन्तःशुल्क र भ्याटभन्दा तिनै उत्पादनका कच्चा पदार्थ, अद्र्धतयारी वस्तु र प्याकिङ सामग्रीमा लाग्ने भन्सार दर बढी हुन पुग्दा कतिपय स्वदेशी उद्योगहरू बन्दै हुन पुगे । राज्यले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र प्रबद्र्धनका लागि पहिला त ठोस नीति नै बनाउन सकेन, भएका नीतिहरूको पनि कार्यान्वयनमा समेत प्रशासनतन्त्रबाटै व्यापक अहयोग हुन पुग्यो । यसको पछिल्लो उदाहरण, ०६८ सालपछि कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि बन्न पुग्यो ।
जब आन्तरिक उद्योगधन्दाले प्रोत्साहन पाउँदैनन, जब औद्योगिक गतिविधि बढ्दैन, त्यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र पनि बलियो हुँदैन । विदेशबाट अद्र्धतयारी पामआयल ल्याएर यहाँबाट निर्यात गर्दैमा त्यो आन्तरिक उत्पादन हुन सक्दैन, त्यसले देशको निर्यात वृद्धिमा समेत दिगो योगदान दिनसक्दैन । देशको निर्यातबाट हुने आयभन्दा आयातका लागि गर्नुपर्ने खर्च १४ गुणा बढी छ ।
मुलुकको बाह्य वित्त घाटा पूर्ति गर्ने मुख्यतः चार स्रोतहरू हुन्छन्– औपचारिक विकास सहयोग (ओडीए), प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई), ऋण र रेमिट्यान्स । नेपालको आफ्नो आन्तरिक स्रोत परिचालनको अवस्था निकै कमजोर भएकाले विगत ६ दशकदेखि नै आफ्नो वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्नका लागि बाह्य दाताबाट प्राप्त हुने विकास सहयोगमा आश्रित हुँदै आएको छ । तर, पछिल्ला दिनहरूमा विश्वव्यापी रूपमा नै औपचारिक विकास सहयोगको प्रवाह घट्दै गएको छ, नेपाल त्यसबाट अछुतो रहनसक्ने अवस्था पनि छैन ।
त्यसपछि दोस्रो स्रोतका रुपमा रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवाहमा त स्थिति झनै निराशाजनक छ । उद्योग विभागकाा अनुसार आव २०७५÷७६सम्म प्रवाहित कुल वैदेशिक लगानी प्रवाह प्रतिबद्धता २ खर्ब ९३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँबराबरमात्र छ । गत आर्थिक वर्षमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको मात्र एफडीआईको प्रतिबद्धता आएको थियो । नेपालमा प्रवाहित एफडीआई अतिकम विकसित मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा कम तहका विदेशी लगानीमध्येमा पर्छ ।
त्यसपछिका बाँकी दुई स्रोतमध्ये ऋण परिचालन र रेमिट्यान्सको अनुपात हेर्दा देशको वास्तविक ऋण परिचालन न्यून तहमा नै छ । हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र देशले ऋण परिचालन गरेको छ, संघीयताको कार्यान्वयनसँगै यो अनुपात आउँदा दशकमा ४५ प्रतिशत नाघ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
बाँकी रहेको अन्तिम तर महत्वपूर्ण स्रोत रेमिट्यान्सले नेपालको बाह्य वित्त घाटा पूर्तिमा योगदान दिइरहेको थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले ठहर गरेका छन् । विकास वित्त परिचालनमा देशको कमजोर क्षमता र औपचारिक विकास सहयोग परिचालनमा बदलिँदो विश्व प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने नेपालजस्ता विकासशील देशले कुनै एक स्रोतमाथिको मात्र अत्यधिक निर्भरता त्याग्न नसके आउँदा दिनमा त्यही नै अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या बन्ने जोखिब बढेको छ । विश्व बैंकका तथ्यांकअनुसार सन् २०१९ मा नेपालमा ८ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलरबराबरको रेमिट्यान्स प्रवाह हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशतबराबर हो । अधिकांश अर्थशास्त्रीहरूले रेमिट्यान्समाथिको मात्र एकल निर्भरता नेपाली अर्थतन्त्रका लागि जोखिम रूपमा औंल्याउँदै आएका छन् । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले केही समयअघि रेमिट्यान्सको दिगोपनमाथि प्रश्न उब्जाइसकेका छन् ।
निर्यातबाट ७०–८० करोड डलर आय हुने, पर्यटनबाट त्योभन्दा कम आय हुने तर निर्यातका लागि १२ देखि १४ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म खर्च हुने अवस्थामा रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आय नै बाह्य वित्त घाटा पूर्तिका लागि मुख्य स्रोत बनेको छ, यो डच रोगको संकेत हो । यदि बाह्य स्रोत परिचालनमा नेपालले विविधीकरण गर्न सकेन भने भोलि यसकै कारण अर्को आर्थिक तथा वित्तीय संकट झेल्नु पर्ने खतरा छ ।

समावेशी र समन्यायिक विकास अभ्यासमा पहुँचका सवाल

हालैका वर्षहरूमा भएका केही उल्लेखनीय सुधारहरूका बाबजुद अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार, वित्तीय पहुँच र प्रविधिमा अति नै कमजोर पहुँच रहेको पहिलो ‘अपाङ्गता एवम् विकास प्रतिवेदन’ (डिस्याबिलिटी एन्ड डेभलपमेन्ट रिपोर्ट–२०१८)ले  देखाएको छ ।

 

गजेन्द्र बुढाथोकी

सन् २०१६ बाट लागू गरिएको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)ले मूलतः ‘विकासमा कोही पछाडि नपरुन्’ भन्ने लक्ष्य राखेको छ । विश्वभरिका सरकारहरूले दिगो विकास लक्ष्यलाई टेकेर आफ्ना राष्ट्रिय लक्ष्यहरू निर्धारण गरेका छन् र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि आरम्भ गरिसकेका छन् । नेपालले चालू आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गरिरहेको पन्ध्रौं योजनालाई पनि एसडीजीसँग आबद्ध तुल्याएको छ ।

पन्ध्रौ योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख भएअनुसार यो योजना अवधिमा पहिलो पटक ‘सुखका राष्ट्रिय लक्ष्य’ पनि निर्धारण गरिएका छन् । जसअन्तर्गत परिस्कृत र मर्यादित जीवन, सुरक्षित तथा सुविधासम्पन्न आवास, भौतिक तथा आधुनिक सम्पत्तिमाथिको समतामूलक पहुँच वा स्वामित्व, सुरक्षितक, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, विभेद, हिंसा र अपराधमुक्त समाज, सामाजिक–सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण, स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण, जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलशीलता, विपद उत्थानशील (रिजिलेन्स) समाज र अर्थतन्त्र निर्माण, सुशासन÷कानुनी शासन, सार्वजनिक सदाचार, पारदर्शिता र जवाफदेहीता, सबल लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान, मानव तथा अन्य सुरक्षा तथा अत्यावश्यक वस्तु र सेवामा आत्मनिर्भरताका राष्ट्रिय लक्ष्यहरू पनि तय गरिएका छन् ।

यिनलाई समावेशी विकासका लागि तय गरिएका मानक (म्याट्रिक्स)का रूपमा लिन सकिन्छ । यद्यपि, यिनमा धेरै कुरा सूचकका रुपमा छुटेका छन्, उदाहरणका लागि लैंगिक समानताका सूचक राखियो तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवन निर्वाहमा सुधारका विषयलाई कतै छोएको देखिएन ।

कुनै पनि मुलुकले तयार पार्ने आवधिक योजनाका दस्तावेजले त्यस मुलुकले आउँदा दिनमा अबलम्बन गर्ने आर्थिक–सामाजिक विकासका नीतिहरूलाई प्रतिनिधित्व गरिहेको हुन्छ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ नेपालमा आवधिक विकास अभ्यास थालिएको साढे ६ दशकको अवधिमा योजनापत्रहरूले मुलुकलाई दिशानिर्दिष्ट नै गर्न सकेनन् । पञ्चायतकालीन अवधिमा राजाका निगाहमा र बहुदलीयकाल वा हालको गणतान्त्रिक अवधिमा राजासरहका रजौटा सरकार प्रमुखहरूको निगाहमा नियुक्त हुने ‘टिके’ योजनाविदहरूले आफ्नो शिक्षादीक्षा (स्कुलिङ)अनुसारका योजना अवधारणाहरू प्रयोगका रूपमा लागू गर्ने प्रयास गर्दा योजना अभ्यासमाथि नै प्रश्नचिह्न उब्जियो ।

कतिसम्म भन्ने अघिल्लो कार्यकालमा योजना आयोगद्वारा नै तयार पारिएको एक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा नेपालमा अब योजनाबद्ध विकास अभ्यासको औचित्य नरहेको विषयलाई समेत उल्लेख गरियो । केही आलोचकहरूले त नेपालमा वासिङ्टन कन्सेन्सस् संस्थाहरू र तीसरहका अन्य बहुपक्षीय दातृ निकायहरूको चासो र अभिरुचिअनुसारका विकास नीतिहरू थोपारिएका कारण नेपालको धरातलीय यथार्थभन्दा बाहिरका भएकै कारण आवधिक योजनाहरू लक्षित र घोषित प्रतिफल दिन असफल भएको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।

साँच्चै भन्ने हो भने नेपालमा डा. हर्क गुरुङपछि धरातलीय आवश्यकताअनुसारका विकास खाका प्रस्तावित गर्नसक्ने योजनाविद्हरू अघि सरेनन । चौथौं योजना अवधिमा पहिलो पटक चार विकास क्षेत्र (पछि पाँच विकास क्षेत्र बनाइएको) प्रस्तावित गरेका डा. गुरुङले २०२७ सालमा नै नेपालमा समावेशी विकासको परिकल्पना गरिसकेका थिए ।

चौथो योजनापत्रमा सन्तुलित विकासको सोचअन्तर्गत देशको साधन आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आवश्यकताअनुरुप प्रदेशहरूको बीचमा बढी समानता ल्याउने अवधारणा अघि सारिएको थियो, जसलाई पछिल्ला अवधिमा बिर्सँदै गइयो । एघारौं योजना अवधिदेखि देशमा गण्तन्त्र बहाल भइसकेको अवस्थामा तेह्रौं या चौंधौं योजनाले नै प्रदेशहरूबीच सन्तुलित विकासको अवधारणालाई टेक्नु पथ्र्यो, तर संक्रमणकालीन अवधि भन्दै त्यसलाई पछिका लागि छाडियो । अहिले पन्ध्रौं योजनाको मूल दस्तावेज तयार भइरहेकाले अब संघीयमात्र होइन, चौथो योजनाले नै सोच अघि सारेबमोजिमको प्रादेशिक विकास योजनामा समेत जानुपर्ने र त्यसलाई राष्ट्रको मूल विकास योजनासँग एकीकृत गारउनु पर्ने खाँचो छ ।

सबैको सहभागिता

समावेशी विकासको मूल अवधारणााले विकास अभ्यासमा सबै क्षेत्र, समुदाय र वर्गको समान सहभागितालाई जोड दिन्छ । राज्यले अवलम्बन गर्ने कुनै पनि विकास नीतिमा कुनै पनि वर्ग वा समुदायलाई छुटाउन मिल्दैन नै, उनीहरूसम्मा विकासका लाभहरूको समन्यायिक वितरण हुनुपर्छ भन्नेमा पनि यो अवधारणाले जोड दिन्छ । हाम्रो विडम्बना नै भन्नुपर्छ, भौगोलिकताका आधारमा त देशमा सन्तुलित विकास भएन नै, विभिन्न वर्ग र समुदायमै पनि विकासको लाभांश पहुँचमा विभेद सिर्जना हुँदै आयो ।

संयोगबस्, यो साता डिसेम्बर ३ का दिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस परेको छ र संयुक्त राष्ट्र संघले यस वर्ष ‘सन् २०३०को विकास एजेन्डाको कार्यान्वयनका लागि अपांगता भएका व्यक्ति र उनीहरूको नेतृत्वको सहभागिताको प्रबद्र्धन’लाई मूल नारा बनाएको छ । जसलाई नेपालले ‘दिगोे विकासको लक्ष्य अपाङ्गतामैत्री भविष्य’का नारामा रूपान्तरण गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले नै अपाङ्गता दिवस’का अवसर पारेर सार्वजनिक गरेको पहिलो ‘अपाङ्गता एवम् विकास प्रतिवेदन’ (डिस्याबिलिटी एन्ड डेभलपमेन्ट रिपोर्ट–२०१८)ले दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गतका १७ वटै लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कमजोर पहुँचलाई उजगार गरेको छ ।

हालैका वर्षहरूमा भएका केही उल्लेखनीय सुधारहरूका बाबजुद अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार, वित्तीय पहुँच र प्रविधिमा अति नै कमजोर पहुँच रहेको यो प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । यसअघि गरिएका विभिन्न अध्ययन, सर्वेक्षण र स्वतन्त्र अध्ययनहरूका आधारमा संयुक्त राष्ट्र संघका १९३ सदस्य राष्ट्रहरूका उपलब्ध भएसम्मका सूचकहरू प्रयोग गरेर तयार पारिएको यो प्रतिवेदनले नीति निर्माण तह र राजनीतिक तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अति नै न्यून प्रतिनिधित्व भएको ठहर गरेको छ ।

यसअघि सन् २०११ मा विश्व बैंक र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले पहिलो विश्व अपाङ्गता प्रतिवेदन (वल्र्ड डिस्याबिलिटी रिपोर्र्ट) जारी गरेका थिए । यी प्रतिवेदनहरूले अपाङ्गता र गरिबीबीच नजिकको अन्तरसम्बन्ध हुने देखाएका छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी पहुँचको अभावजस्ता कारणहरूले गर्दा समान आय समूहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गरिबीको अनुपात दोब्बर अधिकसम्म भएको र उनीहरूले पोषणयुक्त खानामा खर्च गर्ने क्षमता पनि निकै कम भएको विश्वका छानिएका देशहरूमा गरिएको अध्ययनले देखाएको छ । यो दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत लक्ष्य १ र २ सँग जोडिएको मुद्दा हो । यो आयगत गरिबी, क्यालोरी मापनका आधारमा गणना गरिने राष्ट्रिय गरिबीको रेखा र बहुआयामिक गरिबी सबैका आधारमा निकालिएको औसत गणना हो ।

अमेरिकामा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या ११ प्रतिशत हुँदा समान आयसमूहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अनुपात २९ प्रतिशत छ । मकाउ (चीन)मा अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरू १ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहँदा २९ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि छन् । कोरियामा साङ्ग व्यक्तिहरू १३ प्रतिशतका तुलनामा ३५ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति गरिब छन् भने इन्डोनेसिषमा साङ्ग १५ प्रतिशतका तुलनामा अपाङ्गता भएका १९ प्रतिशत गरिब छन् ।

‘डिस्याबिलिटी एन्ड डेभलमेन्ट रिपोर्ट’का अनुसार स्वास्थ्य हेरचाह, यातायात, व्यक्तिगत सहयोग वा व्हीलचेयर, सेतो छडीजस्ता सहयोगी सामग्री, संरचना सुधारिएको आवासलगायतका कारणले साङ्ग व्यक्तिको भन्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवन निर्वाह लागत औसतमा २१ देखि ४० प्रतितशसम्म बढी हुने गरेको छ ।

नेपालमा पहिलो त, गरिबीसम्बन्धी तथ्यांकमा नै अन्योल छ । सरकारले २० वर्षका बीचमा औसत २२ प्रतिशत विन्दूले गरिबी घटेको दाबी गरिरहे पनि विश्व बैंकले त्यो निर्वाह लगातको अनुपातमा गरिएको हेराफेरिले हासिल भएको भन्दै हालै नेपालको तथ्यांकलाई विश्वव्यापी मूल्यांकनमा जोड्दै जोडेन । त्यसमाथि गरिबहरूबीच पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विवरणलाई अलग्गै राखिएको छैन । अपाङ्गता भएका तथ्यांकमा पनि विवाद छ । जनगणना २०६८ ले औसत २ प्रतिशतभन्दा कम नेपालीमात्र अपाङ्गता भएको विवरण देखाएपछि यसलाई विकसित देशको भन्दा कम देखाइएको भन्दै विश्वासै गरिएको छैन । जबकी, विश्व अपाङ्गता प्रतिवेदनले नेपालजस्ता विकासशील मुलुकमा कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहने गरेको उल्लेख गरेको छ ।

जबकी, राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा दिने पहुँच र सामाजिक सुुरक्षा तथा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमका सहभागिता अति नै न्यून छ । सर्वेमा आधारित नतिजाअनुसार ४४ प्रतिशत नेपालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले शिक्षामा पहुँच नभएको बताएका छन् भने ६ प्रतिशतले अपाङ्गता भएकै कारण विद्यालयमा प्रवेश नै नपाएको बताएका छन् । औसतमा हरेक ३ मध्ये एक जना विद्यालयबाट बाहिर छन् । जब शिक्षामा पहुँच कमजोर हुन्छ, त्यसले रोजगारीमा पनि पहुँच कमजोर तुल्याउँछ, जुन चरम गरिबीको मुख्य कारण बन्न पुग्छ ।

अध्ययनअनुसार नेपाल कोटा प्रणालीमा आधारित रोजगारी आरक्षण गर्ने विश्वका थोरै मुलुकमध्ये पर्छ । २०६८ सालपछि निजामति सेवामा खोलिने कुल विज्ञापनमध्ये आरक्षित कोटाको ५ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिका लागि रहने गरेकोमा प्रस्तावित नयाँ निजमति प्रशासन ऐनमा त्यो अनुपात ३ प्रतिशतमा झारिएको छ । पंक्तिकारले गरेको एक अध्ययनअनुसार हाल निजामति प्रशासनकाके कुल संख्याको १ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै अपाङ्गता भएका कर्मचारी कार्यरत छन् ।

कोटा प्रणाली लागू भएयता आरक्षित समूहबाट नियुक्त भएकामध्ये साढे ४ प्रतिशतमात्र अपाङ्गता भएका कर्मचारी रहनुले नेपालका यस्ता व्यक्तिहरूको रोजगारीको पहुँच कति कमजोर रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । निजी क्षेत्रमा त यो अनुपात अझ धेरै कम छ, बरु नेपालको निजी क्षेत्र स्वःघोषत सीएसआरको नाममा खैराँत बाँड्न तयार हुन्छ, तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न कारण देखाउँदै रोजगारी दिनबाट पन्छिने गरेको छ । रोजगारीमा पनि साङ्ग र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूबीच पारिश्रमिकमा व्यापक विभेद हुने गरेको छ ।

अध्ययनमा नेपाललाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नगदमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम लागू गर्ने देशहरूमध्ये राखिएको छ, तर नेपाल सरकारले जुन ढंगले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूबीच वर्ग विभेद सिर्जना गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेको छ । उदाहरणका लागि सरकारले पूर्णअपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि मासिक ३ हजार भत्ता दिन्छ भने तीभन्दा थोरैमात्र कम अपाङ्गता भएका, तर जीवननिर्वाहका लागि सहयोग वा सहयोगी चाहिने अतिअशक्तलाई त्यसको आधामात्र । सरकारी तथ्यांकअनुसार नै कुल अपांगता भएका व्यक्ति ६ लाख हुँदा सरकारी भत्ता पाउनेहरू पूर्णअपाङ्गता भएका ४६ हजार र अतिअशक्त ८६ हजार गरी जम्मा १ लाख ३४ हजारमात्र छन् ।

नीतिनिर्माण तहमा त अपांगता भएका व्यक्ति छँदै छैनन भने पनि हुने हुन्छ, जसका कारणले विकास प्रक्रियामा यो वर्गको सहभागिता अति नै न्यून रहन पुगेको छ । वित्तीय पहुँचले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गरिबी न्युनीकरण गर्न र उनीहरूको जीवन निर्वाह गर्न सहज हुने प्रतिवेदनको ठहर छ, तर नेपालमा यस्ता व्यक्तिहरूको वित्तीय सेवासम्म पहुँच निकै कमजोर छ । विकासशील मुलुकहरूमा ५ देखि ६४ प्रतिशतसम्म बैंकिङ सेवा पहुँचयुक्त नभएको राष्ट्र संघीय अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७० साल असोज २४ गते नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र जेष्ठ नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिए पनि त्यो बाध्यकारी नभएकाले अपवादमा केहीबाहेक अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाले अझै पनि पहुँचयुक्त सेवा दिएका छैनन् । वित्तीय पहुँच उस्तै कमजोर छ, कुनै अपाङ्गता भएका व्यक्तिले बैंकबाट ऋण लिनु प¥यो भने पर्याप्त धितो देखाउँदा देखाउँदै, आय आधार देखाउँदा देखाउँदै पनि यसले तिर्न सक्छ र? भनेर प्रश्न गर्ने, पन्छने प्रवृत्ति छ । अन्य बैंकिङ सुविधामा त पहुँच सून्य बराबर नै छ भने पनि हुन्छ ।

देशले यतिबेला नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मनाउने तरखर गरिरहेको छ, तर संयुक्त राष्ट्र संघले परिकल्पना गरेअनुसार ‘सबैका लागि पर्यटन’ भन्ने अवधारणालाई पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवालय, पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रका पर्यटन संघसंस्था सबैले बिर्सेका छन् । जबकी, पछिल्लो समयमा विश्वभरि नै अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि पर्यटकका रूपमा घुम्न निस्कने क्रम बढेको छ । उनीहरू पनि हाम्रा पर्यटक हुन्, हाम्रा अतिथि हुन् भन्ने सोच नै छैन भन्ने ‘सबैका लागि पर्यटन’ त केबल बोक्रे नारामात्र हुनजान्छ ।

त्यसैले समावेशी विकास केबल नाराले मात्र हुँदैन; क्षेत्र, समाज र परिवेशमा कुन समुदाय विकासको मूल प्रवाहबाट छुटेका छन्, त्यसको पहिचान गरेर उनीहरूलाई समेत मूल प्रवाहमा ल्याएमात्र समन्यायिक विकासको प्रतिफल देखिनेछ ।

कारोबार दैनिक, १७ मंसिर २०७६

महँगो संघीयताः खर्च कहाँबाट जुटाउने?

Federalism in Nepal

मुलुकमा संघीयता अपनाउँदा हचुवाका भरमा संरचनाहरू बनाइएका कारण त्यसको वित्तीय लागत उच्च भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

मुलुकमा संघीयताको कार्यान्वयन थालिएको दुई वर्ष बितेको छ । यो अवधिको संघीयताको कार्यान्वयन अवस्थाप्रति नागरिकहरू सन्तुष्ट छैनन् । सेवा प्रवाहमा सहजता आएकोभन्दा संघीयताले करको बोझ बढाएको गुनासो आमनागरिकहरूको छ । विगत दुई आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्ने हो औसतमा ७५ प्रतिशतमात्र छ । चालू आर्थिक वर्षमा त खर्च स्थिति सुध्रिन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरिएकोमा पहिलो चार महिनामा पुँजीगत खर्चको अवस्था कुल विनियोजनको ६ प्रतिशत पनि नाघेन । नेपालमा मंसिर लागेपछि बल्ल विकास आयोजनाहरूको टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुने, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसारको ३५ दिने प्रक्रिया पूरा गर्दा, मोबिलाइजेसन पेश्की दिँदा र अन्य प्रक्रियाहरू पूरा गर्दा बल्ल माघको अन्त्यबाट विकास आयोजना अघि बढ्ने गरेको विगतका परम्परालाई संघीयताले पनि तोड्न सकेन ।

अघिल्लो वर्ष (आव २०७४/७५) मा भरखर पदमा बहाल भएकाले सेवा प्रवाहसम्बन्धी कानुनी ज्ञान नभएको भन्ने बहाना देखाएका र गत आर्थिक वर्ष २०७६/६६ मा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा नभएका कारणले सेवा दिन असथर्म भएको भन्ने बहाना बनाएका तीनै तहका सरकारहरूका लागि यो वर्ष केही नयाँ बहाना छैन । विकास अभ्यासमा बहानाबाजी गरिरहेका तीनै तहका सरकारहरूले आफ्नो सेवासुविधामा भने तीव्र प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् । जुन कुरा स्थानीय तहका पदाधिकारीले महँगा सवारीसाधन किन्नमा गरिरहेको प्रतिष्पर्धाले पुष्टि गर्छ । धन्न, हालैका सर्वोच्च अदालतको परामादेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको मासिक तलब रोकिएको छ, यद्यपि सर्वोच्चको फैसलाले ‘अन्य सुविधा’ लिन भने बाटो खोलेको छ ।

नेपालमा बिनाकुनै अध्ययन हठात् रूपमा संघीयता लागू गरिएकोमा अब शायदै अर्को कुनै द्विमत होला । संघीयताको व्यवस्थापनका लागि अब पनि विगतकै बहानाबाजी लागू गरेर बस्ने हो भने वर्तमान सरकारले भन्दै आएको ‘समृद्धि’ हासिल हुन त परै जाओस्, आमनागरिकहरूले राजनीतिक परिवर्तनपछि हासिल हुन्छ भन्ने गरेको आर्थिक–सामाजिक परिवर्तनको अपेक्षासमेत पूरा हुन गाह्रो छ । यसका लागि आर्थिक विकास अपरिहार्य सर्त हो । विकास त गर्ने तर कसरी? भन्ने नै अहिलेको मूल सवाल हो । विकासको आवश्यकता के हो भन्ने विषयमा पनि अब कुनै बहसको आवश्यकता छैन । नेपाल किन बनेन भन्ने विषयमा पटक–पटक बहसहरू भइसकेका छन् । नेपाल अब बनाउने कसरी भन्ने अबको मुद्दा हुनु आवश्यक छ ।

पछिल्लो समयमा मुलुकमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरका चर्का कुरा सुन्न थालिएको छ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हाम्रो वर्तमान आवश्यकता हो कि हाल कायम रहेको औसत ६ देखि ७ प्रतिशतबीचको वृद्धिदरलाई स्थायित्व प्रदान गर्दै विकासका लाभांशको समावेशी वितरण गर्दै सबै प्रदेशको सन्तुलित विकास गर्ने? भन्ने प्राथमिकता किटान नगरी अबको विकास बहस अघि बढ्न सक्दैन । हिजो लिइएका गलत, असन्तुलित, सीमित व्यक्ति, समूह र क्षेत्रका स्वार्थमा आधारित योजना नीतिले नै कर्णाली र सुदूरपश्चिममात्र होइन, प्रदेश नं २ समेत विकासमा पछाडि परेको हो । जबकी, परम्परावादी र वासिङ्टन दीक्षित अर्थशास्त्रीय दृष्टिले हेर्दा तराई–मधेशका जिल्लाहरूमा विकासको छेलोखेलो हुनुपर्ने थियो । कर्णाली, सुदूरपश्चिममात्र होइन, तुलनात्मक रुपमा सम्पन्न मानिएको गण्डकी प्रदेशका केही हिमाली जिल्लाबाहेक प्रदेश नं २का आधाजति जिल्लाहरूमा किन गरिबीको सघनता गहिरो देखियो भन्ने विषयमा अब गहन अध्ययनको आवश्यकता छ ।

मुलुकसँग अब पछाडि फर्कने विकल्प छँदैछैन । हामीसँग भएका विकल्पहरूलाई नै टेकेर अगाडि बढ्ने हो । देशले अबलम्बन गरेको संघीय शासन प्रणाली महँगो शासन प्रणाली हो । यसको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियमनका लागि ठूलो धनराशीको आवश्यकता पर्दैछ, अब मुलुकले कुन स्रोतबाट यो धनराशी जुटाउने हो भन्ने विषयमा तीनै तहका सरकारहरूको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।
नेपाल सरकारका लागि जर्जिया स्टेट युनिभर्सिटीअन्तर्गतको एन्ड्रयु योङ्ग स्कुल अफ पोलिसी स्टडिजले हालै गरेको एक अध्ययनले संघीयता व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष गरिएको खर््च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशतले बढेको र आउँदा वर्षहरूमा यो दोब्बर भएर जाने देखिएको छ । ‘नेपालको संघीयताको संक्रमणकालका लागि आवश्यकता’ अध्ययन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ (आव २०१८) मा संघबाट तल्लो तहमा गरिएको वित्तीय हस्तान्तरण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को १०.९ प्रतिशत रहेकोमा यो आव २०७५/७६ (२०१९) मा जीडीपीको १२.९ प्रतिशत पुग्यो । यसको तुलनामा तल्लो तहका सरकारहरूको खर्च क्षमता भने निकै कमजोर छ ।

तल्लो तहका सरकारहरूको आवश्यकतासँगै आउँदा वर्षहरूमा यो हस्तान्तरण दोब्बरले बढ्दै जाने छ । यसको मुख्य कारण भने तल्लो तहका सरकारहरूको आफ्नो आन्तरिक स्रोत परिचालन क्षमता अति नै न्यून छ । अध्ययनअनुसार महानगरपालिकाहरूले आफ्नो कुल खर्चको ३६ प्रतिशत आफ्नै स्रोतबाट राजस्व परिचालन गर्न सकेका छन् भने उपमहानगरपालिकाहरूले ११ प्रतिशत, नगरपालिकाहरूले ६ प्रतिशत र गाउँपालिकाहरूले केबल १ प्रतिशतमात्र यस्तो स्रोत परिचालन गर्न सकेका छन् । त्यसैले सबै स्थानीय तहहरू पूर्ण रूपमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमै आश्रित भएर बसेको देखिएको छ । यो क्रम आउँदा वर्षहरूमा घट्ने सम्भावना निकै कम छ, जबकी आवश्यकता अझ विस्तार हुँदै जानेछ ।

मुलुकमा संघीयता अपनाउँदा हचुवाका भरमा संरचनाहरू बनाइएका कारण त्यसको वित्तीय लागत उच्च भएको अध्ययनले देखाएको छ । उदाहरणका लागि विगतका ५८ नगरपालिकाबाहेक देशभरि ३ हजार ९६३ गाविसहरू थिए । अहिले देशभरिका ७५३ स्थानीय तहअन्तर्गत ६ हजार ७४३ वडाहरू छन् । अर्थात्, स्थानीय तहको संख्या घटाइएको होइन, विगतका तुलनामा दोब्बर बनाइएका छन् । प्रत्येक वडामा एक जना वडाध्यक्षसहित पाँच जना निर्वाचित प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । यसको सोझो अर्थ हो, प्रशासनिक खर्च पनि विगतका तुलनामा दोब्बर भएर गएको छ ।

विश्व बैंक र यूएनडीपीको सहयोगमा सम्पन्न गरिएको यो अध्ययनअनुसार हाल देशमा ८९ हजार ८२५ निजामति कर्मचारीहरू कार्यरत रहेकोमा सात प्रदेश र ७७ जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)सहितका ८३० स्थानीय तहसमेतका लागि कुल १ लाख ३६ हजार ६३९ कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । जसमध्ये स्थानीय तहका लागि ६६ हजार ७५०, प्रदेशका लागि २१ हजार २९९ र संघीय सरकारमातहत ४८ हजार ४९० कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । यसमा स्थानीय तहमातहतमा नियुक्त हुने शिक्षकहरूको गणना गरिएको छैन । यसको सोझो अर्थ के हो भने आउँदा वर्षहरूमा प्रशासनिक खर्च दोब्बरले बढेर जानेछ ।

मुख्यतः संरचनागत तयारी (सेटअप)का लागि निकै ठूलो खर्च लाग्ने र यसका लागि कैयन वर्ष लाग्ने अध्ययनको ठहर छ । सेवा प्रवाहको बढ्दो आवश्यकतासँगै संरचनाहरू तयारी लागत बढ्ने निश्चित छ । अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू कामचलाउ ढंगले चलिरहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको दुई वर्षमा न तिनले आफ्नो भौतिक पूर्वाधार तयार पारेका छन् न त मानव स्रोतसाधन विकास र व्यवस्थापनमा नै पर्याप्त ध्यान दिएका छन् । अध्ययन भन्छ– प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले कुनै खर्चजन्य दायित्व नै नबोकेको अवस्था छ, जबकी कुल सरकारी खर्चको औसत ३४ प्रतिशतको दायित्व यी दुई तहका सरकारहरूमा छ ।

अध्ययनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तह गरी करिब ८० हजार कर्मचारी र करिब ३५ हजार निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका लागि विभिन्न चरणका क्षमता विकास तालिमको आवश्यकता छ । सरकारले हालै तयार पारेको चार वर्षे प्रदेश तथा स्थानीय शासकीय सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी)अन्तर्गत यी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई तालिम दिनमात्र १३ करोड अमेरिकी डलर (करिब १४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ) आवश्यक पर्नेछ । यो रकम कहाँबाट कसरी जुटाउने हो कुनै निश्चित छैन ।

त्यसो त विभिन्न बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दाताहरूले यस्ता क्षमता विकासका तालिम कार्यक्रम र अन्य कार्यक्रमका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइ रहेका छन्, तर यस्ता सहयोगहरू सर्तरहित भने छैनन् । जसको लागत दीर्घकालीन अवधिमा नेपाललाई पर्नेछ । उदाहरणका लागि नेपालका प्रमुख बहुपक्षीय दाताहरू विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले हालै जारी गरेका नेपाल सहायता रणनीतिहरूको अध्ययन गर्दा ती दुवै दाताले नेपालको संघीयताको कार्यान्वयनका लागि संक्रमणकालीन अवधिमा सहयोग बढाउने घोषणा त गरेका छन्, तर दुवै मुख्य दाताले नेपाललाई दिने अधिकांस सहयोगको स्वरुप परिवर्तन गरेर अनुदानको अंश संकुचित पार्दै ऋणको अनुपात बढाएका छन् । यसले हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ३१ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको ऋणको अनुपात वृद्धि भइ आउँदा पाँच वर्षभित्रमा ४५ प्रतिशतसम्म पुग्ने देखाउँछ ।

पूर्वाधारमा लगानीः कहाँबाट जुटाउने?

संघीयताको कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन र दिर्घकालीन रुपमा निकै ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको र यसको तत्काल वित्तीय अनुमान गर्न नसकिने अध्ययनमा उल्लेख छ । अल्पकालीन लगानीमा सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता पूर्वाधारको विकास र मानवीय पुँजी (प्रशासनतन्त्र र जनप्रतिनिधिको क्षमता) विकासमा पर्नेछ ।

अध्ययनअनुसार आधाभन्दा बढी स्थानीय तहको कम्तिमा एउटा भवन छ । हाल ५४ प्रतिशत स्थानीय तहको मात्र आफ्नै भवन छ भने थप १५ प्रतिशतले थप स्थान भाडामा लिएका छन् र ४ प्रतिशत अरु सार्वजनिक भवनमा आश्रय लिएर बसेका छन् । आफ्नै भवन नभएकामध्ये ८० प्रतिशत स्थानीय तह भाडाको घरमा बसेका छन् । अहिले ४७ प्रतिशत स्थानीय तहले नयाँ अफिस बनाउँदैछन, तर तीमध्ये आधामात्र कममात्रै आफ्नै भवन नभएका छन् । हिमाली क्षेत्रका केबल २४ प्रतिशत स्थानीय तहका नयाँ अफिस भवन बनाउँदैछन्, कर्णालीका १० प्रतिशतले मात्र आफ्नो भवन बनाउँदैछन् ।
प्रायः सबै नै प्रदेश सरकार भाडा तिर्नु नपर्ने विगतका संघीय संरचनाअन्तर्गतका सरकारी भवनमा बसेका छन् । प्रदेश सभा गर्नमात्र नभइ मन्त्रिपरिषद्को बैठक गर्नका लागिसमेत हालका संरचना अपर्याप्त छन् ।

त्यसैले आउँदा केही वर्षसम्म यी दुवै तहका सरकारहरूको भौतिक पूर्वाधारका लागि ठूलो बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । हालको बजेट वर्गीकरणअनुसार जग्गा किनेको, भवन बनाएको, त्यसको सजावटको लागि फर्निचर किनेको, जनप्रतिनिधिको सुविधाका लागि सवारी साधन किनेको र उनीहरूले आफ्नो प्रचारतन्त्र बलियो बनाउन ल्यापटप किनेर बाँडेको जस्ता रकमसमेत पुँजीगत खर्चमा जोडिने भएकाले आउँदा वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च बढेको देखिए पनि त्यसले वास्तविक रूपमा आर्थिक विकासको गति भने झल्काउँदैन ।

देशभित्र संकलन हुने राजस्वको तन्कने क्षमता कमजोर हुँदै गएको र खर्चको आवश्यकता बढ्दै गएको सन्दर्भमा संघीयता व्यवस्थापनका लागि चाहिने दिर्घकालीन लगानी कसरी जुटाउने हो त्यो मुख्य चिन्ताको विषय हो ।

कारोबार दैनिक १० मंसिर २०७६

आर्थिक सुधार २.०ः समृद्धिको बाटो

Economic Reform

नयाँ ढाँचाका आर्थिक सुधारका निर्णयहरू लिँदा अलोकप्रिय भइन्छ कि सरकारमाथि आलोचना बढ्छ कि भन्ने डर राख्ने हो भने मुलुक सँधै यथास्थितिमा रहिरहन्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला केही महत्वपूर्ण शासकीय फेरबदलको तयारीमा छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल संवैधानिक रूपमा केही महिनामात्रै बाँकी भएकाले, आउँदो बजेटसम्म उनैलाई निरन्तरता दिइने वा नदिइने अन्योल कायमै छ । सरकारी प्रचार संयन्त्रले जतिसुकै बचाउ÷प्रतिरक्षा वा प्रपोगन्डा गरे पनि नेकपा डबलको सरकारको पहिलो दुई वर्षको अवधि सन्तोषजनक रहेन । गत वर्ष हासिल भएको ७ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई दशककै उच्च भनेर गलत सूचना प्रवाह गरियो । देखिने (भिजिबल) र अनुभूत हुने गरी सरकारको सफलता कतै देखिएन । सरकारले निकै महत्व दिएर प्रचार प्रसार गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा न्यून सहभागिता, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममाथिको व्यापक आलोचनापछि हालै गरिएको कार्यविधि संशोधन, न्यून सरकारी खर्च अवस्थालगायतका सूचकहरूले सरकारको कार्यजन्य विफलतालाई इंगित गरेका छन् । Continue reading “आर्थिक सुधार २.०ः समृद्धिको बाटो”

निजी क्षेत्रः अलमलिएको भूमिका र अबको बाटो

economy of Nepal

उद्योग वाणिज्य महासंघलाई पनि राजनीति पाटीहरूको चलखेलका मैदान बनाउने प्रयास ०६४ सालपछि आरम्भ भएको हो । राजनीतिक दलहरूलाई पैसा र चन्दाको दबाबमा पारेर पद हत्याउने, त्यो पदको बलम नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने त पुरानै परम्परा हो ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
वर्तमान विश्वव्यापी खुला बजार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेख्य मानिन्छ । अझ निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य संवाहक (ड्राइभिङ फोर्स) नै मानिन्छ । नेपालको हकमा निजी क्षेत्र सोचेजस्तो सबल रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको देखिँदै आइएको छ । नेपालमा औद्योगीकरणको गति विसं १९९२ सालबाटै आरम्भ भइसके पनि २०४२ सालपछि अबलम्बन गरिएको वित्तीय उदारीकरण र २०४६ सालपछि अबलम्बन गरिएको आर्थिक उदारीकरणपछि नेपालको निजी क्षेत्रले गति लिन थालेको हो । यद्यपि, नेपालमा औद्योगीकरणको गति निकै सुस्त रह्यो ।

छिमेकी मुलुकहरूको विशाल बजारमात्र होइन, हाम्रो आफ्नै आन्तरिक बजारका लागि समेत पर्याप्त हुने गरी आन्तरिक उत्पादन क्षमता बढाउनै सकिएन । उत्पादन क्षमता बढाउनका लागि उद्योगहरू स्थापना हुनुपर्छ, उद्योग स्थापना गर्नका लागि पुँजी चाहिन्छ र त्यही पुँजी परिचालनमा हाम्रो निजी क्षेत्र कमजोर देखियो । आन्तरिक रूपमा पुँजी सिर्जना र लगानीमा त निजी क्षेत्र कमजोर रह्यो नै, बाह्य पुँजी परिचालनमा समेत उल्लेख योगदान दिन सकेन । फलतः नेपालमा हालसम्म प्रवाहित प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) दक्षिण एसियाकै कमजोरमध्येमा पर्न गयो ।

स्वदेशी निजी क्षेत्रको क्षमता कमजोर रहेको बारम्बार चर्चा हुने गर्छ । निजी क्षेत्रद्वारा प्रबद्र्धन गरिएका उद्योग, कलकारखाना, व्यवसाय आदिमा भएको लगानी र रोजगारी सिर्जनाको अवस्था हेर्ने हो भने यसलाई आरोपमात्र भन्न सकिने अवस्था छैन । देशमा विगत तीन दशकमा बृहत् रोजगारी सिर्जना हुने उद्योग औंंलामा गन्न सकिने गरिमात्र खुलेका छन् । देशको ‘आफ्नो’ उत्पादनयुक्त निर्यात प्रबद्र्धन हुन नसक्दा व्यापार घाटा चुलिएको छ । औद्योगीकरण हुन नसक्दा त्यसले आर्थिक वृद्धिमा समेत योगदान दिन सकेन । उदारीकरणपछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १९ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अहिले १५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, त्यसमा पनि उद्योगको मात्र हिस्सा ६ प्रतिशतका हाराहारीमा छ ।

आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अबलम्बन गरिएको तीन दशकपछि पनि हामी अझैसम्म ‘राज्य’ र ‘निजी क्षेत्र’कै परिभाषामा अलमलिइरहेका छौं भने हामी आफै विचार गरौैं, स्थिति के छ? ९०को दशकपछि राज्यले ‘प्रो–बिजनेस’ नीति लिएको भन्ने अवधारणालाई नेपालको निजी क्षेत्रले विशुद्ध व्यापार–व्यवसाय (बिजनेस)का रूपमा मात्र बुझ्न गयो । फलतः उद्योगहरू बन्द गर्दै आयातमुखी व्यापारमा जोड दिन थाल्यो । नाफा निजी क्षेत्रको चरित्र नै हो, तर नाफामा मात्रै जोड दिने जोखिम नमोल्ने प्रवृत्ति नेपाली निजी क्षेत्रमा हाबी भएकै कारण यहाँ औद्योगीकरणको गति सुस्त भएको हो । कुनै समयमा औद्योगिक घराना भनेर चिनिने नेपालका केही निजी क्षेत्रका समूहहरू अहिले गाडी र इलेक्ट्रोनिक वस्तुको होलसेल आयातकर्तामा परिणत भएका छन् । केही वर्षअघि विश्व बैंक समूहले गरेको एक अध्ययनले नेपालको निजी क्षेत्रको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भएको देखाएको थियो । जब कोही जोखिम नै मोल्न चाहँदैन, तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरेर त्यसमा लगानी नै प्रवाह नै गर्न चाहँदैन भने कहाँबाट बढ्छ, प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता ?

सोही कारणले नेपाल र भारतबीचको भन्सार दर अन्तर र भारतले प्रदान गरेको अति सौबिध्यपूर्ण राष्ट्र (एमएफएन) सुविधाको फाइदा उठाउँदै नेपालमा वनास्पती घिउ, एक्रेलिक यार्न, कपर वायर, जिंक अस्काइड, पाम आयल, सोयाबिन आयलजस्ता न्यून मूल्य अभिवृद्धि हुने खालका उद्योग खोल्यो, ‘मेड इन नेपाल’को छाप लगायो, भारत पठायो । यता, नेपालमा सर्वाधिक निर्यातकर्ता भनेर कमर्सियल्ली इम्पोर्टेन्ट पर्सन (सीआईपी)का सम्मान पनि पाइने, उद्योगीका सम्मान पनि पाइने । त्यसले मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गरोस् कि नगरोस्, मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भूमिका खेलोस् कि नखेलोस् कुनै मतलब पनि भएन । जुन दिन भारतले ‘एन्टी डम्पिङ’कानुन लगायर यस्ता उत्पादनमाथि कोटा वा सीमा बन्देज लगाइ दिन्छ अनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्सजस्ता संस्थाहरूको हारगुहार लगायो ।

अहिले यस्तै हारगुहारको आवाज फेरि पनि सुनिन थालेको छ । मोरङ उद्योग संगठनले बैंकहरूको चर्को ब्याजदरका विरुद्ध आन्दोलन नै घोषणा गरिसकेको छ । विगतमा सरकारसँगको सहमतिपछि स्थगन भएको उद्योगीहरूको साँचो बुझाउने आन्दोलन फेरि माघ महिनाबाट सुरु गरिने मिडियामा आएको छ । अर्कातिर ठूला उद्योगीहरूको ‘डेडिकेटेड लाइन’को महसुलवाला अर्कै तनाब छ । उहिले मुकेश काफ्ले प्रबन्ध निर्देशक हुँदा नियमित बिजुली आउने लोभमा ‘घुस–घाँस’ खुवाएर जोडिहाले । अहिले कुलमान घिसिङले त्यसका महसुल जसरी भए पनि उठाउँछु भनेर तातिएपछि हाम्रो मागबिना नै जोडिएको, खपत नभएको बिजुलीको लाखौं रकम कहाँ तिर्न सक्छौं भनेर ठूला उद्योगीहरू तातिएका छन् । उनीहरूले त्यस्तै परे नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा पनि गरिसकेका छन् ।
यद्यपि, उनीहरूको आवाजलाई न सरकारले, न बैंकरहरूको सेन्डिकेट– नेपाल बैंकर्स एसोसियनले न त विद्युत् प्राधिकरणले नै गम्भीर रूपमा लिएका छन् ।

किन त?

किनकी, हिजोआज नेपालको निजी क्षेत्रको संगठित आवाज नै सुन्न छाडिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई नेपालभरिका उद्योगी, व्यवसायीहरूको छाता संगठन मानिन्थ्यो । अब उसको भूमिका कमजोर भएको वा बनाइएको अनुभूति गर्न थालिएको छ । एक दशकअघि नै महासंघको समानान्तर संस्थाका रूपमा नेपाल उद्योग परिसंघ खुलेको हो भने हालै आएर नेपालकै पुरानो व्यावसायिक संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि महासंघसँगको आवद्धता त्यागेर आफूलाई महासंघकै संरचनामा लाने गरि प्रादेशिक संरचनाहरू बनाउन सुरु गरेको छ । त्यसले गर्दा समान प्रकृतिका औद्योगिक व्यावसायिक समस्या पनि एकीकृत आवाज नउठी पृथक–पृथक रूपमा प्रस्तुत हुने, एक संस्थाको भूमिका बढेको ठाउँमा अर्कोले विरोध गर्न पुग्ने वा त्यसलाई निष्क्रिय बनाउनका लागि सरकारी स्तरमा लबिङ गर्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रका संस्थालाई सरकारी अधिकारीहरू वा अन्य नियामक निकायले नगन्ने, भाउ नदिने अवस्था बढ्दो छ ।

समाधानः सहमतिको संस्कार

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा हालैमात्र आउँदो कार्यकालका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा नै अध्यक्ष हुने गरी सहमति भएर सहमतिको परम्परालाई अगाडि बढाइएको छ । यसअघि वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणालाई पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट स्वतः अध्यक्ष बनाइएको थियो । गोल्छालाई अध्यक्ष बन्न नदिन निकै घेराबन्दीको प्रयास भने भएकै हो । यसले दशकौं अगाडि विनोद चौधरी र पद्म ज्योतिबीचको चुनावी प्रतिष्र्धाका क्रममा बनेको गुटबन्दीले अझैसम्म निरन्तरता पाएको प्रष्टै संकेत देखिन्छ । हो, महासंघको पदाधिकारीको पद भनेको प्रतिष्ठाको पद हो । महासंघको अध्यक्षमा पुग्नु भनेको एक किसिमको व्यावसायिक पहुँचको विस्तारको अवसर पनि भएकाले त्यहाँसम्म पुग्न व्यावसायिक नेतृत्वका महत्वाकांक्षा रहने गर्छ । साम–दाम–दण्ड–भेद सबै हथकण्डा अपनाएर महासंघको कुर्सी ताक्ने र त्यहाँसम्म पुग्ने तथा पुग्न नदिने जुन खेल चलाउन थालियो, त्यसले महासंघलाई कमजोरमात्र बनाएन, व्यावसायिक क्षेत्रमै विकृतिसमेत थप्यो ।

त्यसयता बागमतिमा मात्र होइन, मेचीदेखि महाकालीसम्म नै धेरै पानी बगिसकेको छ । उद्योग र व्यवसाय पनि पहिलो पुस्ताबाट हस्तान्तरण भएर दोस्रो पुस्तामा आइसकेको छ । परम्परागत औद्योगिक घरानाहरूका ठाउँमा नयाँ ‘कर्पोरेट हाउस’हरू उदाइसकेका छन् । नेपालभित्रै नयाँ औद्योगिक–व्यावसायिक सम्भावना देखेर प्रवासिएका नेपालीहरू पुनः फर्कदै छन् । तर पनि खोइ, किन हो? महासंघमा मारवाडी मूलका र अन्य मूलका भनेर गुटबन्दी गर्ने, घेराबन्दी गर्ने क्रम घटेको छैन । यही तुषले काम गर्दा दिवाकर गोल्छा र राजेन्द्र खेतानलाई महासंघमा अध्यक्ष नै बन्न दिइएन ।

यदि प्रदीपजंग पाण्डेमाथि पुरानो मुद्दा उठाएन उनलाई पदच्युत नगराइएको भए पशुपति मुरारकालाई पनि सहजै अध्यक्ष हुन दिइने थिएन । यही प्रवृत्तिका कारण विनोद चौधरीले महासंघको समानान्तर संस्थाका रूपमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) स्थापना गराएका हुन्, तर विभिन्न कारणवस परिसंघ पनि चाहे जसरी सक्रिय हुन, भूमिका बढाउन सकेन र मात्र । यद्यपि, सीएनआईले महासंघबाट उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (सीए)बापतको रोयल्टी भने हात पार्न सफल भयो ।

आगामी चैतदेखि नेतृत्वमा आउन लागेका शेखरका लागि केही चुनौतीहरू सामुन्ने छन्, जसमध्ये पहिलो र मुख्य चुनौती हो– बग्रेल्ती खुलेका संस्थाहरूका बीचमा निजी क्षेत्रको गुमेको साख फर्काउने । दोस्रो, सरकारका विभिन्न निकाय, जसमध्ये प्रधानमन्त्री स्वयंले नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय व्यावसायिक परिषद्जस्ता निकायमा निजी क्षेत्रको प्रभावकारी उपस्थिति बढाउने । तेस्रो, निजी क्षेत्रका संस्थाहरूबीच सहकार्य र साझेदारीको पहल गर्ने र चौथो तथा महत्वपूर्ण कदम हो, महासंघमा सशक्त नेतृत्वको अर्को पुस्ता तयार पार्ने । सँगसँगै चाँडै नै, नेपाल भारतबीचको व्यापार तथा पारवाहन सम्झौताका साथै नयाँ लगानी सम्झौता हुँदैछ । यसमा नेपाली उद्योग–व्यवसायको हित संरक्षण हुने गरी संशोधनका बुँदाहरू राख्न पहल गर्नुपर्नेछ ।

हालै चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको औपचारिक राजकीय भ्रमणमा नेपालको निजी क्षेत्रको प्रभावकारी उपस्थिति देखिएन । नयाँ लगानी सम्भाव्यता औंल्याउँदै चिनियाँ लगानीकर्ताहरू अब नेपाल आउने छन् । उनीहरूसँग सहकार्य र साझेदारीका लागि नेपाली निजी क्षेत्र तम्तयार भएर बस्नु पर्नेछ ।

निजी क्षेत्रमा सबैभन्दा गए–गुज्रेको काम भनेको राजनीतिक पार्टीहरूलाई खेल्ने ठाउँ दिन थालिएको छ । हालै सम्पन्न भएको गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसका केही नेता नै सम्मेलन स्थलमा पुगेर अमूक उम्मेदवारको पक्षमा लबिङ गरेको सुनियो । एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले राजनीतिक चलखेल बढेपछि सम्मेलनमा सहभागिता नै जनाएनन् ।

उद्योग वाणिज्य महासंघलाई पनि राजनीति पाटीहरूको चलखेलका मैदान बनाउने प्रयास ०६४ सालपछि आरम्भ भएको हो । राजनीतिक दलहरूलाई पैसा र चन्दाको दबाबमा पारेर पद हत्याउने, त्यो पदको बलम नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने त पुरानै परम्परा हो । त्यो अलग पाटो हो, व्यावसायिक संस्थामा पनि राजनीतिक पार्टीका नेता ल्याएर भाषण गराउने, आफ्नो प्रभाव देखाउने परम्पराले राम्रो सन्देश दिँदैन । महासंघ, परिसंघ, चेम्बरजस्ता संस्थाले त औद्योगिक, व्यावसायिक तथा लगानीको नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई प्रभावकारी तुल्याउन आफ्नो सशक्त भूमिका देखाउन सक्नु पर्ने हो, देशको औद्योगिक–व्यावसायिक लगानीका वातावरण सुधार गर्नका लागि संस्थागत दबाब सिर्जना गर्नसक्नु पर्ने हो । तर आफ्नो भूमिका निर्वाहमा यी संस्थाहरू कमजोर देखिए । अब विगतका कमीकमजोरी, हालसम्मका असमझदारीहरू सच्याएर जानु पर्छ । यसका लागि सबैको साझा अवधारणा हुन सकेन भने समग्र निजी क्षेत्र नै कमजोर देखिन जान्छ ।

कारोबार दैनिक २५ कात्तिक २०७६

गरिबी न्यूनीकरणका मोडल र गरिबी पासोका त्रास

नेपालजस्तो आय वितरण पद्धतिमा सीमित व्यक्तिको पहुँच भएको देशमा गरिबी घटाउनका लागि उच्च वृद्धिदरमात्र पर्याप्त नहुने देखिएका छन् ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

यस वर्षको अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार तीन जना अर्थशास्त्रीहरू अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफ्लो र माइकल क्रेमरलाई विश्वव्यापी गरिबी निवारणमा उनीहरूको प्रयोगजन्य विधिका लागि दिइएपछि पुनः एक पटक गरिबी निवारणको विषय छलफल र बहसको विषय बन्न थालेको छ । विकास अर्थशास्त्रको अध्ययनमा अहिलेसम्म गरिबलाई होइन, गरिबीलाई केन्द्रमा राख्ने गरिएकामा यी तीनै अर्थशास्त्रीहरूको साझा अध्ययनले गरिबकेन्द्रीत सोचलाई अगाडि सारेको छ । उनीहरूले अघि सारेको क्रमहीन नियन्त्रित परीक्षण (र्‍यान्डमाइज्ड कन्ट्रोल ट्रायल्स– आरसीटी) विधि गरिबी निवारणका लागि प्रभावशाली अस्त्र हुने निष्कर्षसहित उनीहरूलाई नोबेल पुरस्कार दिइएको हो । विकास अर्थशास्त्रमा यो नयाँ प्रयोग विधि भए पनि आरसीटी विधि यसपूर्व स्वास्थ्य अनुसन्धानका क्षेत्रमा उपयोग गरिँदै आइएको थियो ।

दक्षिण एसियालाई विश्वका गरिबहरूको दोस्रो ठूलो घर भनिन्छ, अझ त्यसमाथि पनि नेपाललाई विश्वकै गरिबतम मुलुकमध्येमा राखिँदै र हेरिँदै आइएको सन्दर्भमा नेपालका लागि गरिबी निवारणका मुद्दा अझ गहन हुन जान्छन् । गरिबीको मापन र विश्लेषणबारे फरक–फरक मोडलहरू अगाडि सारिने गरिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा तीन वटा मोडल प्रयोगमा छन्, पहिलो मोडल– आयगत गरिबी (विगतमा १.२५ अमेरिकी डलरको सीमा रहेकोमा सन् २०१६ पछि १.९० डलरको सीमा कायम छ), दोस्रो मोडल– एउटा मानिस बाँच्नका लागि चाहिने क्यालोरी इन्टेकमा आधारित राष्ट्रिय गरिबीको रेखा मापन र तेस्रो र गत वर्षदेखि औपचारिक रूपमा सरकारी गणना पद्धतिमा सामेल गरिएको बहुआयामिक गरिबी मापन (मल्टिलेभल पोभर्टी इन्डेक्स– एमपीआई) । यीबाहेक अर्को जीवन निर्वाहका चाहिने लागत (कोली) विधि पनि प्रचलनमा छ ।

यी विभिन्न विधिबाट मापन गरिएका अहिले हामीसँग तीन किसिमका तथ्यांक उपलब्ध छन् । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वे तेस्रो (२०६६/६७)को नतिजाअनुसारको गरिबीको रेखामुनि रहेका २५ प्रतिशत, विश्व बैंकको १.९० अमेरिकी डलरको गणनामा आधारित १५ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी मापन सर्वे २०१८ को नतिजाअनुसार २८ प्रतिशत । अझ, राष्ट्रिय योजना आयोगले त १८.७ प्रतिशतमात्र गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् भनेको छ (हेर्नुहोस्, पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र)।

सन् १९८८/८९ मा सम्पन्न घरपरिवार सर्वेक्षणले करिब ४९ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेको नतिजा निकालेको थियो भने पहिलो जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण २०५२/५३ले ४१.७६ प्रतिशत नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि रहेको देखायो । यस्तै, २०६०/६१ को दोस्रो सर्वेले गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको अनुपात ३०.८५ प्रतिशतमा झरेको देखायो भने तेस्रो जीवनस्तर सर्वे ०६६/६७ ले गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको अनुपात ह्वात्तै घटेर २५.२ प्रतिशतमा झरेको देखायो । पछिल्लो सर्वेअनुसार गरिबीको घट्ने दरलाई हिसाब गरेर हाल गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको अनुपात २१ प्रतिशत भनिएको हो ।

विश्व बैंकको आयगत गरिबीको मापनका आधारमा हेरौं । सन् १९९६ मा प्रतिदिन १.९० डलरभन्दा कम आय हुने नेपालीको अनुपात ६१.९ प्रतिशत रहेकोमा सन् २००३ मा ४६.१ प्रतिशतमा झ¥यो भने सन् २०१० मा यो अनुपात १५ प्रतिशतमा झरेको देखियो । (स्रोतः विश्व बैंक, वल्र्ड डेभलपमेन्ट इन्डिकेटर्स २०१८) ।

विश्व बैंकले नै प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलरको मापनले सहरी गरिब र विकसित देशका गरिबहरूका लागि समेट्न नसक्ने भन्दै क्रयशक्ति समता (पीपीपी) मूल्यका आधारमा ३.२ र ५.५० अमेरिकी डलरका नयाँ गरिबी रेखाको प्रस्ताव गरेको छ । यसअनुसार अहिले दैनिक ३.२ डलरभन्दा कम आय हुने नेपालीहरू ५०.८ प्रतिशत छन् भने ५.५० डलरभन्दा कम आय सीमा रहेका नेपालीहरूको अनुपात ८३ प्रतिशत छ । यो जनसंख्याका अनुपातमा गरिबको टाउको गन्ने विधि (हेटकाउन्ट पोभर्टी रेसियो)बाट निकालिएको गणना हो ।

चाहे जुन विधिबाट हेरे पनि विगत तीन दशकमा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेका आमनेपालीहरूको अनुपात आधाले घटेकोमा शायदै अर्को विमति होला, तर नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या ह्वात्तै कमी आउनमा के तत्वले काम ग¥यो त? नवौं योजनादेखि सरकारले गरिबी न्यूनीकरणलाई मुख्य लक्ष्य राख्दै आएको छ । फरक–फरक नामका गरिबी न्यूनीकरणसम्बन्धी दर्जनौं कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेकै छन् । तर तिनको नतिजा आशालाग्दो देखिएन ।

एकथरि अध्येताहरू नेपालमा १९९० को दशकपछि बढेको वैदेशिक रोजगार र तिनै बिदेशिएका नेपालीहरूले जीवन निर्वाहका लागि घर पठाउने रकम अर्थात् रेमिट्यान्सले नै गरिबी घटाउनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको तर्क गर्ने गर्छन । तीनै वटा नेपाल जीवनस्तर मापन सर्भे र घरपरिवार सर्वेक्षणहरूका आधारमा गरिएको विश्लेषणअनुसार गरिबी घट्नुमा तीन वटा तत्व (फ्याक्टर)ले काम गरेको गरेको देखिन्छः शिक्षा, जमिनको उपलब्धतासँगै आय र विभिन्न सुविधामा पहुँच ।

जुन परिवारमा १० कक्षा वा सोभन्दा बढी पढेका घरमूली छन्, तिनको गरिबीको अनुपात पनि कम पाइयो भने जुन परिवारको कृषियोग्य जमिनमा पहुँच बढी देखियो, तिनको पनि गरिबीको अनुपात कम देखियो । अर्थात्, कृषियोग्य जमिनको आकार बढ्दै जाँदा गरिबीको अनुपात पनि कम पाइयो । यस्तै, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, यातायात पहुँच, मुख्य बजार केन्द्र, बैंक–सहकारीजस्ता सुविधामा जति पहुँच बढ्दै गयो, उति नै गरिबीको अनुपात पनि कम हुँदै गएको यी जीवनस्तर मापन सर्वेहरूले देखाए ।

रोजगारीसँगै आयआर्जनका अन्य अवसरमा पहुँच वृद्धि हुँदा त्यसले गरिबीको अनुपात घटाउनमा योगदान दिन्छ । शिक्षित परिवारमा यस्तो अवसर प्राप्त हुने सम्भावना बढी रहन्छ । नेपालमा आय असमानता निकै गहिरो छ । तल्लो पंक्तिका ४० प्रतिशतले कुल आयमा केबल ८ प्रतिशत हिस्सा राख्दा माथिल्लो पंक्तिका १० प्रतिशतले कुल आयको ४५.५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । यसले गरिबीको रेखाबाट बाहिर आउने नेपालीहरूको संख्या धेरै भए पनि तल्लो पंक्तिका मानिसहरू अझै चरम विपन्नताको अवस्थामा बाँच्न बाध्य भएको देखाउँछ ।

सबैभन्दा जोखिमचाहिँ भर्खरै गरिबीको रेखाबाट बाहिरिएका र गरिबीको रेखा आसपास रहेका मानिसहरू प्राकृतिक प्रकोप र अन्य कारणले पुनः गरिबीमा धकेलिने जोखिम बढी हुन्छ । विश्व बैंकले नेपालमा यस्ता जोखिमयुक्त (भल्नारेवल) समूहमा ४० प्रतिशत नेपाली रहेको बताएको छ ।

केही अर्थशास्त्रीय मोडलहरूले उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम रहँदा गरिबी घट्ने दर पनि बढी हुने देखाए पनि नेपालजस्तो आय वितरण पद्धतिमा सीमित व्यक्तिको पहुँच भएको देशमा गरिबी घटाउनका लागि उच्च वृद्धिदरमात्र पर्याप्त नहुने देखिएका छन् । विगत केही वर्षदेखि बजेटलाई विभिन्न स्तम्भमा बाँडेर गरिबी निवारणका लागि बजेटको महत्वपूर्ण हिस्सा छुट्ट्याउने गरिएको देखिए पनि त्यसको लाभ र उपलब्धीबारे स्वतन्त्र अध्ययन भएको छैन ।

नमुना (स्याम्प्लिङ)मा आधारित सबै गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी सिद्ध हुँदैनन भन्ने कुरा विश्व बैंकका ऋण सहयोगमा एक दशकसम्म सञ्चालित गरिबी निवारण कोष (प्याफ)को कार्यान्वयन अनुभवले देखायो । यसले झन् बढी असमानता र विभेद सिर्जना गरेको केही जिल्लामा गरिएका नमुना अध्ययनले देखायो । किनकी, जुन विधिबाट गरिब घरपरिवार छनोट गरेर तिनीहरूका लागि समूहमा आधारित आर्थिक परिचालनको पद्धति अपनाइएको थियो । गरिबी निवारण कार्यक्रममा नसमेटिएका समान आय समूहका परिवारको निर्वाह लागत अझ बढेर गएको देखियो ।

यस्ता नमुनामा आधारित गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरूको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी के रह्यो भने माग र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित आयआर्जनका कार्यक्रमभन्दा दाताहरूले आफ्नो कुन प्रयोगवादी मोडल थोपर्दा त्यसले लक्षित लाभ हासिल नभएको देखियो । लाभग्राही समूहलाई गरिबी न्यूनीकरणका लागि आयआर्जन सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गरिएका लगानीलाई फिर्ता नगर्नु पर्ने सहयोगका रूपमा ग्रहण गरिँदा– बाख्रा साटासाट कार्यक्रममा दिइएको बीऊ बोकासमेत काटेर भोज खाएको उदाहरण देखियो ।

सन् १९९० को दशकपछि नेपालमा बंगलादेशी ग्रामीण बैंक मोडलको लघुवित्त कार्यक्रमलाई गरिबी निवारणको अर्को अचुक अस्त्रका रूपमा व्याख्या गरिँदै आइयो । सुरुका वर्षहरूमा लघुवित्त कार्यक्रमहरूले केही सकारात्मक नतिजा दिएका भए पनि भएभरका सबै लघुवित्तका एकै मोडलका कार्यक्रमले गर्दा तिनीहरू पनि क्रमसः विफलताको बाटोतर्फ उन्मुख भए । अझ लघुवित्त कार्यक्रमलाई व्यावसायिक बनाउने नाममा बढेको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाले तल्लो तहका विपन्न जनता लघुवित्त ऋणको पासोमा फस्दै गएको देखिन थालेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ८९ लघुवित्त संस्थाहरूले ४२ लाख ९२ हजार सदस्य बनाइ, तीमध्ये २६ लाख ४० हजार जनालाई कुल २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । समूहमा बसेपछि बैंक (लघुवित्त संस्था)बाट ऋण पाइहालिन्छ भनेर ऋण लिएका धेरै विपन्न समुदायका महिलाहरू १८ देखि २५ प्रतिशतसम्मको महँगो ब्याजदर भएको ऋण तिर्न नसकेर गाउँबाटै भागीभागी हिड्न थालेका खबर आउन थालेको छ । अझ, कतिपय स्थानमा केही धूर्त ठगहरूले महिलाहरूलाई लघुवित्तबाट ऋण लिन लगाएर आफू त्यो पैसा लिएर भागेका खबर पनि आएका छन् ।

यसले लघुवित्त गरिबी निवारणको प्रभावकारी उपाय हुनसक्छ भन्ने परम्परागत सोचमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने देखिएको छ । कुनै एक देशमा वा एक क्षेत्रमा नमुनाका रूपमा प्रयोग गरिएका गरिबी न्यूनीकरणका उपाय अर्को देशमा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । नेपालमा सबै क्षेत्रमा गरिबीको प्रकृति पनि एकै छैन । बाजुरा, हुम्ला, गोर्खालगायतका हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा गरिबीको प्रकृति फरक छ भने सिरहा, सप्तरी, रौतहटजस्ता तराईका जिल्लाहरूका देहात क्षेत्रमा गरिबीको प्रकृति फरक छ । त्यसैले सबै क्षेत्रमा एकै मोडलका कार्यक्रम सफल हुने सम्भावना कम रहेको हो ।

कारोबार दैनिक, १९ कात्तिक २०७६

उत्पादन, बजार व्यवस्थापन र अनुसन्धानमा लापरवाही

देशको भूमि बाँझो राखेर, नक्कली/उत्पादन नै नदिने बीऊ भिडाइ किसान कंगाल बनाएर, कृषिजन्य वस्तुको आयात बढाएर देश धनी हुँदैन ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
भारतले हालै प्याजको निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपालभरि हाहाकारजस्तै भयो । दशैंका ठिकअघि प्याजको आयात रोकिएको कारण जनााउँदै यहाँ व्यापारीहरूले उच्च मूल्यमा बेच्न थाले । अहिले भारतका विकल्पमा रसुवागढी नाका हुँदै चिनियाँ प्याज भित्र्याउन थालिएपछि अहिले केही राहत भएको छ । यद्यपि मूल्य उच्च नै छ ।

दशैंताका थोकमूल्य नै ११५ रुपैयाँ रहेको प्याज अहिले ८५ रुपैयाँमा झरेको छ, जुन खुद्रा बजारमा १४० पुगेकोमा अहिले ११० सम्म पर्छ । नेपालमा प्याजको अभाव र मूल्यवृद्धि भएको यो पहिलो पटक होइन । करिब डेढ दशकअघि यस्तै अभाव चर्किएपछि नेपाली व्यवसायीहरूले जर्मनीबाट समेत प्याज आयात गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भारतबाट करिब ३ लाख टन (झन्डै ३० करोड किलो) प्याज आयात हुँदा चीनबाट ५ लाख ६३ हजार किलो र युरोपको आइस्ले अफ म्यानबाट १ हजार १२० किलो प्याज आयात भएको भन्सार विभागको विवरणले देखाउँछ । Continue reading “उत्पादन, बजार व्यवस्थापन र अनुसन्धानमा लापरवाही”

एनआरएन अभियानः आशा धेरै उपलब्धी कम

गैर आवासीय नेपालीहरूको नवौंं विश्व सम्मेलन काठमाडौंमा सुरु भएको छ । यस पटकको विश्व सम्मेलनले आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्वसमेत चयन गर्ने भएकाले यसलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ, त्यसैले पनि विश्वका ७० भन्दा बढी देशमा छरिएर रहेका नेपालीहरू यतिखेर नेपालमा जम्मा भएका छन् ।
एनआरएन अभियान सुरु भएको १६ वर्ष बित्दा जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो भने पूरा गर्नमा एनआरएन अभियानका अभियन्ताहरू चुक्दै आएका छन् । Continue reading “एनआरएन अभियानः आशा धेरै उपलब्धी कम”

एसियाको शताब्दी र ट्रान्जिट अर्थतन्त्र

China-Nepal-India

हाम्रालागि दुवै मुलुकको आर्थिक होडबाजी एक बृहत् अवसर बनेर अगाडि आएको छ । एकको हात थाम्दा अर्को रिसाउला कि भन्ने पुरातनपन्थी मानसिकताबाट हामी अलग हुनै पर्छ । दुवै मुलुकबीच अघि बढ्ने आर्थिक साझेदारीमा नेपालले पुलको काम गर्नसक्छ र यसका लागि हाम्रा हिमालयहरू अब सँधैको बाधा बनेर उभिइरहन सक्दैनन ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
अन्तर्राष्ट्रिय म्यागजिन फोर्ब्सको सन् २०१८ को सूचीअनुसार विश्वकै शक्तिशाली नेतामध्ये पर्ने चीनका राष्ट्रपति एवं त्यहाँको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव सी जिनफिङले नेपालको पहिलो ऐतिहासिक भ्रमण गरेका छन् । सीको भ्रमण, २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपति तहबाट भएको उच्चस्तरीय भ्रमण भएका कारणले मात्र होइन, उनले नेपालमा रहँदा दिएको मन्तव्यले समेत दुई देशबीचको सबन्धमा नयाँ आयाम थपेको छ ।

यसअघि सन् २०१६ मा नै नेपाल भ्रमण गराउने तयारी भए पनि नेपालको पर्याप्त तयारी नपुगेपछि सी नेपाल आएका थिएनन । सीले आफ्नो भ्रमणका क्रममा नेपालको विकासका लागि ५६ अर्ब रुपैयाँबराबरको सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतामात्रै गरेनन्, सीमापार रेलमार्गका सम्भाव्यता अध्ययन, सुरुङ मार्ग निर्माणदेखि ऊर्जा विकाससम्मका २० सम्झौता र सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यद्यपि केही आलोचकहरूले केरूङ–काठमाडौं रेलका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहमति भए पनि त्यसको लागत कसले बेहोर्ने भन्ने विषयमा नखुलेको भन्दै आलोचना सुरु गरेका छन् । यस्ता राजकीय भ्रमणहरू कुनै समृद्ध व्यक्तिको भ्रमणजस्तो भने हुँदैन, जुन खल्तीबाट पैसा झिकेर तत्कालै दिन्छन् भन्ने अपरिपक्व सोच हो । दुई देशबीचको सम्झौतापत्र (एओयू)को विस्तृत विवरण सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । Continue reading “एसियाको शताब्दी र ट्रान्जिट अर्थतन्त्र”

दसैंमा छुट, बजार अराजकता र खुद्रा पैसा

एमआरपी भनेको अधिकतम मूल्य हो, व्यापारीले त्यसभन्दा बढी लिन नपाउने भन्ने गरी तोकिएको हो, त्योभन्दा कम मूल्यका लागि उपभोक्ताले बार्गेनिङ गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुन्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

छुटको फन्डा

पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकलाई हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छुटको घोषणा गरेपछि पहिले त निजी क्षेत्रका वायुसेवा सञ्चालकहरूले यस्तो छुट दिनै नसकिने भनेर लफडा गरे । अन्ततः असोज ११ गते काइते भाषामा विज्ञप्ति प्रकासित गरेर जेष्ठ नागरिकलाई उडानमा २ जना जेष्ठ नागरिकका लागि छुट दिने घोषणा त गरे, तर घोषणाको अन्तर्यः हामी छुट दिँदैनौं भन्ने नै प्रष्ट देखिन्थ्यो । उदाहरणका लागि ७० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकले आफू स्वयं वायुसेवा कम्पनीको कार्यालयमा गएर ‘म विपन्न छु’ भनेर स्वःघोषणा गर्नुपर्नेछ ।

विमान कम्पनीका कर्मचारीले गरिब भएको प्रमाण खोज्नसक्ने आधार पनि त्यहाँ छोडिएको छ । त्यो छुट पनि सबैले जेष्ठ नागरिकले पाउने होइनन्, ‘टंक रुट’मा हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरुले प्रतिदिन प्रति सेक्टरमा २ जना विपन्न जेष्ठ नागरिकलाई मात्र र ‘स्टल रुट’मा हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरुले प्रतिदिन प्रति सेक्टरमा १ जना विपन्न जेष्ठ नागरिकलाई मात्र छुट दिइने घोेषणा गरिएको छ । अर्थात्, छुट माग्न जानेका लागि ‘ए कोटा त सकियो, पाउनु हुन्न’ भन्दिए भइगयो ।

सबैभन्दा घुमाउने भाषाचाहिँ उक्त छुट सुविधा ‘अपर लिमिट’ को हवाई भाडादरमा मात्र लागु हुने भनिएको छ । नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघका नाममा हवाई भाडामा कार्टेलिङ गरिएको छ । मानिलिउँ काठमाडौंबाट भैरहवाको पूरा भाडा ६२०० र सस्तो फेयरको भाडा ३५०० छ भने छुट लिन जाने जेष्ठ नागरिकले पूरा भाडाको ४०५५ रुपैयाँको ५० प्रतिशत छुट र त्यसमा कर तथा इन्धन शुल्क गरेर करिब ४१७५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । कोटा छुट्याएर दिइएको छुट भए पनि त्यो सस्तो फेयर वा अन्य प्रबद्र्धनात्मक भाडामा नदिइने प्रष्टै घोषणा गरिएको छ ।

करिब तीन महिनाअघि पंक्तिकार नेपालको नम्बर वान भनिने बुद्ध एयरबाट आन्तरिक रुटमा हवाई यात्रा गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिलाई दिइने छुटबारे वायुसेवा कम्पनीका व्यवस्थापनसँग प्रश्न गरेको थियो । उनीहरूले अहिले वायुसेवा सञ्चालक संघबाट जारी गरिएकै विज्ञप्तिकै शैलीमा जवाफ दिए– ‘पूरा भाडामा मात्र छुट पाउने, त्यसका लागि बुद्ध एयरको कार्यालयमा अपांगता परिचयपत्रको फोटोकपी राखेर निवेदन दिएपछि ‘विचार गरेर छुट दिइने’, तर त्यो छुट पूरा भाडादरमा मात्र हुनेछ ।’ कम्पनीले भनेको प्रक्रिया पूरा गरेर छुट लिँदा ५२०० तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने ३५०० रुपैयाँमा ‘प्रबद्र्धनात्मक फेयर’का नाममा अनलाइनबाट टिकट बुकिङ गरिरहिएको थियो ।

प्रतिमहिना कति अपांगता भएका व्यक्ति तपाईहरूको एयरलाइन्सबाट यात्रा गर्छन् भन्ने प्रश्नमा मुश्किलले २–४ जना भन्ने जवाफ वायुसेवा व्यवस्थापनले दिएको थियो, जसका लागि समेत छुट दिन अनेकन घुमाउरा प्रावधान राखिएका छन् । यसको सोझो अर्थ हो, सेवाग्राहीले अनेकन झन्झट गर्नुभन्दा बरु छुट लिन्न भनोस् भन्ने नै हो । अहिले जेष्ठ नागरिकका नाममा कोटा तोकेर दिइएको छुटको पनि त्यही अर्थ हो ।

संगठित सामाजिक उत्तरदायित्व वा व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व, नेपालीमा जे नाम दिए पनि सीएसआरको मूल अवधारणाले जुन सुमदायमा आफ्नो व्यापार वा व्यवसाय सञ्चालन गरेर लाभ कमाइन्छ, त्यस समुदायका लागि समेत लाभ सिर्जना गर्नु हो भन्छ । तर, हामीकहाँ सीएसआरका नाममा केही सय वा केही हजार रुपैयाँ वा त्यसबराबर पुराना कम्प्युटर कुनै स्कुललाई बाँडेको, कतै एक दिने वृक्षरोपण गरेको वा सडकमा कुचो लगाएको कुरालाई सीएसआरका रुपमा व्याख्या गरिँदै आइएको छ ।

करोडौंका नाफा गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरूले कोटा नै तोकेर भए पनि साँच्चिकै विपन्न जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई कम्तिमा मासिक २–४ वटा सिटमा सित्तैमा उडाउन नसक्ने होइनन् । तर ध्याउन्न नाफामा मात्र भएपछि यस्ता कुरालाई बेवास्ता गरिन्छ ।

दसैं छुटका बहार कि झुक्याउने मेसो?

दसैं लागेपछि प्रायः ठूला पसल र सपिङ मलहरूमा ‘छुटको बहार’ लेखिएको पाइन्छ । सामान्यतयाः यस्ता चाडवाडहरू भनेका व्यावसायीहरूका लागि ‘स्टक क्लियरेन्स’को समय पनि हो । अमेरिका वा युरोपेली मुलुकहरूमा ‘ब्ल्याक फ्राइडे’ वा अन्य कुनै चाडपर्वका अवसरमा ‘स्टक क्लियरेन्स’ मेला नै गरिन्छ, जसमा अत्याधिक सस्तो मूल्यमा आफ्ना भण्डारणमा रहेका केही पुराना, फेसन सकिएका वस्तुहरू सस्तो मूल्यमा बेचिन्छ । हामीकहाँ यस्तो अभ्यास छैन ।

केही हदसम्म स्टक क्लियरेन्सका लागि छुट दिइने पुरानै प्रचलन हो । तर व्यवसायीहरूले नियमित मूल्यमा ५०० रुपैयाँ थपेर १०० रुपैयाँ छुट दिने गरेको गुनसो सुन्ने गरिन्छ । बजारको प्रवृत्ति हेर्दा यसलाई आरोपमात्र भन्न सकिने अवस्था छैन । किनकी, चाडवाडका बेलामा बजारमा अत्यधिक महँगी बढेर जान्छ ।

बजार यतिबेला छोइ नसक्नु भएको छ । अत्यधिक महँगीले उपभोक्ता प्रताडित भएका छन् । बजारमा अराजकता बढेको छ । यदि केही गरी सरकारी अधिकारीहरू बजार अनुमनमनका लागि सरकारी अधिकारीहरू आए भने ढुंगामुढा गरेर लखेट्ने, बजार बन्द गर्ने विकृति देखिएका छ । स्वच्छ व्यापार गर्ने कोही पनि उद्यमी व्यवसायी बजार अनुगमनबाट डराउनु पर्दैन । तर विडम्बना नै भन्नु पर्छ, हाम्रो बजार स्वच्छ बजार प्रतिष्पर्धाको सिद्धान्तमा चलेकै छैन । बजारमा बिक्रीका लागि ल्याइने अधिकांश वस्तु या त भन्सार छलेर अथवा न्यून बिजकीकरण गरि ल्याइएका छन् । भन्सारको आयात बिलमा १०० रुपैयाँ प्रतिगोटा खरिद मूल्य देखिने जिन्सको पाइन्ट बजारमा ५ देखि १५ हजारसम्म बिक्री भइरहनुको कारण पनि यही हो ।

विद्यमान कालोबजारी नियन्त्रणसम्बन्धी ऐनअनुसार खरिद मूल्य वा कारखानाको गेट मूल्यभन्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखेर वस्तु बेच्न पाइँदैन तर हाम्रो अराजक बजारले सतप्रतिशतभन्दा अधिक नाफा राखेर बेचिरहेको छ । यसका पछाडि कम्तिमा चार लेयरमा रहेको बिक्री प्रणाली त जिम्मेवार छ नै, त्योभन्दा बढी व्यापारीको प्रवृत्ति नै मुख्य कारक हो ।

खोइ उपभोक्ताको बार्गेनिङ अधिकार?

हालैमात्र भन्सार विभागले टेलिभिजन, एयरकन्डिसन, वासिङ मेसिन, रेफ्रिजेरेटर, माइक्रो ओभेन, कुकिङ रेन्ज, डिजिटल र भिडियो क्यामेराहरू, सवारी साधनहरूदेखि इनर्जी ड्रिंक्ससम्मको अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी वस्तुहरूमा मात्र होइन, धेरैजसो आयातीत वस्तुहरूमा नेपाली उपभोक्ताले बुझ्ने गरी वस्तुको लेबल, मूल्य, उपभोग अवधि सकिने मिति उल्लेख भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

हामीकहाँ वस्तुको प्याकेट बाहिर तोकिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) नै पत्थरमा कोरिएकोजस्तो स्थिर मूल्य (फिक्स्ड प्राइस) भन्ने भ्रम फैलाइएको छ । त्यसो होइन, एमआरपी भनेको अधिकतम मूल्य हो, व्यापारीले त्यसभन्दा बढी लिन नपाउने भन्ने गरी तोकिएको हो । त्योभन्दा कम मूल्यका लागि उपभोक्ताले बार्गेनिङ गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुन्छ ।

यो अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्दा कम्पनीले कारखानाको गेट मूल्य, प्रबद्र्धन खर्च, ढुवानी खर्च, स्टकिस्ट र थोक बिक्रेताको कमिसन तथा अन्तिम बिक्रेताको कमिसनसमेत पहिले नै जोडिसकेको हुन्छ । यो मूल्यमा उपभोक्ताले बार्गेनिङ गरेर आफ्नो छुट लिन पाउँछ, तर यहाँ वस्तुको लेभलमा छापिएको एमआरपी मूल्यमाथि थप नाफा राखेर बेच्ने प्रवृत्ति छ ।

निजी क्षेत्रका बिक्रेताहरूलाई अलग्गै राखेर सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र साल्ट ट्रेडिङले समेत उपभोक्तालाई छुट नै नदिने गरेको पाइएको छ । दसैं–तिहार–छठका लागि भनेर सरकारले सञ्चालन गरेको एकीकृत बजार (सहुलियत पसल)मा डीडीसीद्वारा उत्पादित घिउमा प्रतिकिलो ५० र पनिरमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिइएको छ भने साल्ट ट्रेडिङको नुनमा प्रतिकिलो २ रुपैयाँ छुट दिइएको छ । चामलमा ५–१० रुपैयाँ छुट दिइएको छ । चिनीमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ छुट दिइएको छ । अर्थात्, संस्थानहरूका एकीकृत सहुलियत बजारमा नाममात्रका छुट दिइएको छ । जसबाट उपभोक्ताले प्रत्यक्ष राहत पाउँदैनन् ।

लेबलमा छापिएकोभन्दा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म उपभोक्ताले कम मूल्यमा वस्तुमा किन्न पाइन्छ, यदि सही अर्थमा स्वच्छ बजारको सिद्धान्तअनुसार चल्ने हो भने । भन्नका लागि खुला बजार अर्थतन्त्र भनिए पनि स्वयं सरकारी संस्थानहरूले कतिपय वस्तुमा कार्टेल मूल्य कायम गरेका छन् । निजी व्यापारीहरूले त विभिन्न नामका संगठनहरू बनाएका छन्, जसमार्फत मूल्यमा एकाधिकार र कार्टेल कायम गरिन्छन् । सडकमा गुड्ने गाडीहरूका यातायात व्यवसायी संघहरूदेखि हवाई जहाज कम्पनीहरूको वायुसेवा सञ्चालक संघसम्मले कायम गरेको सवारी शुल्क वा भाडादर कार्टेलको सबैभन्दा गतिलो उदाहरण हो ।

हराएको खुद्रा पैसा

सरकारले चलाएको एकीकृत सहुलियत पसलमा डीडीसीको स्टलबाट सामग्री किन्न गएका एक उपभोक्ताले त्यहाँबाट फिर्ता पाउनु पर्ने पैसाका सट्टामा हल्सका चार वटा चकलेट पाएपछि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे । उनीमात्रै होइनन, हिजोआज उपभोक्ताहरूले कुनै पनि पसलबाट ५ रुपैयाँभन्दा मुनिको रकम फिर्ता पाउँदैनन । उपभोक्तालाई आवश्यक नै नभए पनि जबर्जस्ति चकलेट भिडाइन्छ ।

बैंकहरूले पनि चेकमा काटिएका रकममध्ये यदि ५ रुपैयाँभन्दा मुनिका अंक छ भने पैसा नै दिँदैनन । सिक्का गन्ने झन्झटका कारण धेरैजसो वाणिज्य बैंकहरूले यस्तो मुद्राको लेनदेन नै गर्न छाडेका छन् । मन्दिरहरूमा दक्षिणाका रुपमा चढाइने खुद्रा पैसा बैंकहरूले नसाटिएका कारण झन्झट भएको पाल्पाका एक पुजारी ब्राम्हणले गुनासो गरेका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजोआज आफैले १, २ का सिक्का छपाइ गर्न छाडेको छ । यसअघि बिनाकुनै घोषणा ५ पैसा, १० पैसा, २५ पैसा र ५० पैसाका सिक्काहरू चलनचल्तीबाट अचम्मैसँग हटाइएको थियो । धरहरा पार्क बनाउने नाममा राष्ट्र बैंकको ऐतिहासिक टक्कार (मिन्ट) छापाखाना नै विस्थापित गरिदियो । कि राष्ट्र बैंक आफैले ५ भन्दा मुनिका रकमहरू अमान्य (अमौद्रीकरण)घोषणा गर्नुप¥यो, होइन भने पैसाका सट्टा चकलेट बाँड्ने कार्यमा रोक लगाउनु प¥यो ।

जापानले १००० भन्दा मुनिका नोट छाप्दै छाप्दैन, त्यहाँ त्यसभन्दा मुनिका कारोबार सिक्कामै हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि सिक्कालाई अमौद्रीकरण गरिएको छैन । चाहे सार्वजनिक यातायातमा होस् वा किनमेलमा सिक्का लेनदेन गरिन्छ । बस यात्रामा यात्रु तोकिएअनुसारको भाडा खुद्रा पैसामा छ भने आफैले तिर्नुपर्छ ।

उपभोक्ता आफैले सिक्का बोक्न पनि झन्झट भने मान्नु हुँदैन । यदि कुनै बैंक वित्तीय संस्था वा कुनै सार्वजनिक निकायले सिक्का लिँदिन भन्छ भने उसमाथि कारबाहीका लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष उजुरी गर्नुपर्छ । राष्ट्रको मौद्रिक व्यवस्थापक, नियमाक भएका नाताले मुद्राको कारोबारमा कसैले मनोमानी गरेको पाइए आफैले समेत अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने तत्परता देखाउनु पर्छ । दसैंमा नोट चलाउँदा रंग लगाएको पाइए कारबाही गर्छु भनेर सूचना जारी गर्नेभन्दा यो महत्वपूर्ण विषय हो । आयुका हिसाबले नोटभन्दा सिक्काको आयु बढी हुन्छ । विगतमा एक पटक १० भन्दा मुनिका नोट नछाप्ने चर्चासमेत चलेको थियो । ५ र १० रुपैयाँका सिक्का पनि छापिएका थिए, तर समान आकार प्रकार भएका कारण उपभोक्ता झुक्किएकाले ती चलनचल्तीमा रहेनन । चाहे जतिसुकै दरका हुन, मुद्रा भनेको मुद्रा नै हो, त्यसको समान मूल्य (भ्यालु) हुन्छ । यस कुरालाई बुझ्न जरुरी छ ।

कारोबार दैनिक १४ असोज २०७६

५० खर्बको अर्थतन्त्रः सम्भव या असम्भव ?

Nepal Under Construction

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले घोषणा गरेअनुसार आउँदो ४ वर्षमा ५० खर्बको अर्थतन्त्र पुर्‍याउन १० प्रतिशतको स्थिर आर्थिक वृद्धिदर चाहिन्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो देशको अर्थतन्त्र ५० खर्ब अमेरिकी डलर ( फाइभ ट्रिलियन इकोनोमी) पुर्‍याउने घोषणा गरेको केही दिन नबित्दै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि उनकै बोलीमा लोली मिलाउँदै आफ्नो कार्यकालभित्र नेपालको अर्थतन्त्र ५० खर्बबराबरको पु¥याउने घोषणा गरेका छन् ।

संविधान दिवसका दिन आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने– ‘अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार लगभग रु ३५ खर्बको छ । यो सरकारको सिंगो कार्यकालभित्र नेपाली अर्थतन्त्रको आकार रु ५० खर्ब पुर्‍याइने छ ।’

कार्यकालका हिसाबले वर्तमान सरकारको समयावधि अब ४ वर्ष पनि छैन । दत्तचित्त भएर पूरै स्रोत र साधन परिचालन गरेर काम गर्ने हो भने यो अवधि सानो होइन । सबल र बलियो नेतृत्वले एक दुई वर्षभित्रैमा मुलुकको कायापलट गरेका धेरै उदाहरण छन् । मुख्य सवाल आउँदो साढे तीन वर्षभित्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेको ५० खर्बको अर्थतन्त्र बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो । (ओली नेतृत्वको सरकार बनेको १८ महिना बितिसकेको छ ।) यो तहकोे अर्थतन्त्रमा पुग्नका लागि नेपालले ९ प्रतिशतभन्दा माथिको स्थिर वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन वर्तमान लगानीको स्तर हेर्दा हासिल हुनसक्ने सम्भावना कमै रहेको स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूको ठहर छ । Continue reading “५० खर्बको अर्थतन्त्रः सम्भव या असम्भव ?”

अर्थतन्त्रमा झाँगिदै बिचौलियावाद

गणतन्त्रकाल अर्थात् २०६४/६५ पछि लगालग देखापरेका अर्बपतिहरूको चलायमानताले प्रश्न उब्जाउँछ– आखिर अर्थतन्त्रको आल्मारी (वार्डरोब) मा कसको पहुँच रहेछ?
अनुभवहरूले के देखाउँछन् भने ९०को दशक र अझ खासगरि माओवादी सशस्त्र विद्रोहकालयताको राजनीतिक संक्रमकाणकालीन अवधिमा कर्मचारीतन्त्रको ‘ब्रिफकेस कम्पनी’ खुल्न थाले ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

नेकपा डबलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको घरबेटी भनेर चिनिएका ठेकेदार शारदा अधिकारीलाई हालैमात्र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका बाँकी कामको ठेक्का दिइयो । सरकारका प्रतिरक्षकहरूले ठेकेदार अधिकारी प्रचण्डका घरबेटी भएकै कारण ठेकेदार अधिकारीले किन ठेक्का पाउन नहुने? जबकी, उनले सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार कम दरमा ठेक्का सक्ने गरि बोलपत्र पेश गरेका छन् भन्ने तर्क अघि सारेका छन् । सर्सर्ति हेर्दा यो प्रतिक्रिया पनि सही नै मान्नुपर्ने हुन्छ, किनकी उनले सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गतका सबै प्रक्रिया पूरा गराएकै छन् । यसलाई संयोग नै मान्नुपर्छ, ठेकेदार अधिकारी उपत्यकाभित्र दर्जनौं सडकका ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने व्यवसायीमा पर्छन् भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको तालुकदार खानेपानी मन्त्रालय हाँक्ने व्यक्ति अध्यक्ष दाहालकी बुहारी बिना मगर छिन् । Continue reading “अर्थतन्त्रमा झाँगिदै बिचौलियावाद”

२०७२ पछिको नेपाली अर्थतन्त्रः सरकारको लगानी कति?

economy of Nepal

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भन्दा गत वर्ष झन्डै १२ प्रतिशतले पुँजीगत खर्च घटेको छ भने खुद विदेशी लगानी पनि व्यापक रूपमा घटेको छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आइतबार एक कार्यक्रममा वर्तमान सरकारको समयमा ७.१ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि भएको यसको अपव्याख्या गरेर सरकारको आलोचना बढेको भन्दै पत्रकारहरूप्रति रिस पोखे । अर्थमन्त्री खतिवडाले मात्रै होइन, केही समयअघि प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले पनि यही विवरणलाई अघि सारेर इतिहासकै उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएको भन्ने ट्वीट गरेका थिए ।

पहिलो कुरा त यो उत्पादकको मूल्यमा जारी प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदरमात्र हो । यसलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सल्लाहकारहरू र सामाजिक सञ्जालमा परिचालित साइबर गुरिल्ला दस्ताले के आधारमा इतिहासकै उच्च भन्ने त्यसको ठोस आधार कतै भेटिएको छैन । अझ, साइबर गुरिल्लाहरूले अहिले विभिन्न देशसँग तुलना गरिएको ७.९ प्रतिशतको वृद्धिदर भनिएको एक अपुष्ट जानकारी समेत ट्वीटरमा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । यो ७.९ प्रतिशत कहिलेको वृद्धिदर हो भन्ने कुरालाई समेत खोजी गर्ने उनीहरूले जाँगर देखाउँदैनन् वा तथ्य लुकाउने प्रयास गर्छन् । Continue reading “२०७२ पछिको नेपाली अर्थतन्त्रः सरकारको लगानी कति?”

प्रविधिजन्य जोखिममा नेपालको बैंकिङ

Atm Hack

नेपालको वित्तीय प्रणालीको फायरवाल सुरक्षा यति कमजोर छ कि कुन दिन ठूलो मालवेयर आक्रमणमा पर्ने हुन् भन्ने जोखिम बढेको छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

चिनियाँ ह्याकरहरूले एकै रातमा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा प्रवेश गरि झन्डै साढे ३ करोड रुपैयाँ अवैध रूपमा झिकेपछि फेरि एक पटक यहाँको बैंकिङ प्रणालीको प्रविधिजन्य सुरक्षाको मुद्दा गहन रुपमा उठेको छ ।

चिनियाँ ह्याकरहरूले नक्कली भिसा कार्डको प्रयोग गरेर भिसा नेटवर्क र नेपाल इलेक्ट्रिकल पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स)को प्रणाली ह्याक गरी नेपालबाट १ करोड ७६ लाख र भारतबाट १ करोड भारु निकालेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । चिनियाँ ह्याकरहरूले नबिल, नेपाल एसबीआई र नेपाल इन्भेस्टमेन्टलगायतका बैंकका एटीएम मेसिनबाट रकम निकालेका थिए । यसअघि एनआईसी एसिया बैंकबाट स्विफ्ट ह्याकिङ गरि ४७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ चोरी (ह्याक गरि ट्रान्सफर) भएको घटना पुरानो हुन नपाउँदै एटीएम ह्याक हुनुले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको प्रविधिजन्य संवेदनशीलता उजगार भएको छ । Continue reading “प्रविधिजन्य जोखिममा नेपालको बैंकिङ”

मन्दीमा भारतीय अर्थतन्त्रः रमिते नेपाल

Indian Economic Crisis

भारतीय आर्थिक मन्दीको प्रभावले नेपालको एकपटक थला परेर भर्खरै उठ्न थालेको अर्थतन्त्रमा नपरोस् भनेर बेलैमा संरक्षण कवजका नीति तयार पार्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
आउँदो पाँच वर्षभित्रमा ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको अर्थव्यवस्था भइ विश्वकै प्रमुख तीन ठूला अर्थतन्त्रमा मुलुकलाई पु¥याउने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका महत्वाकांक्षी लक्ष्यमा उनको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष नै दाँतमा ढुंगा लागेको छ । अहिले भारतीय अर्थतन्त्रमा मन्दीका पूर्वसंकेतहरू देखिएका कुरा पूर्वगभर्नर रघुराम राजन, पूर्वआर्थिक सल्लाहकार अरविन्द सुब्रमन्यमले मात्र होइन, मोदी सरकारकै बहालवाला नीति आयोगका उपाध्यक्ष राजीव कुमार र भारतीय केन्द्रीय बैंक, रिजर्ब बैंक अफ इन्डियाका गभर्नर शक्तिकान्त दासले समेत स्वीकार गरेका छन् । भारतीय औद्योगिक अर्थतन्त्रमा मुख्य योगदान राख्ने अटो उद्योग सबैभन्दा संकटको चरणबाट गुज्रिरहेको छ ।

भारतमा सवारी साधनहरूको बिक्री विगत १८ वर्षकै सर्वाधिक कमजोर भएपछि अटो उद्योगहरू संकटमा परेका हुन् । भारतीय नीति आयोगका उपाध्यक्ष राजीव कुमारले भारतमा लगानीयोग्य पुँजीको संकट गहिरिएको अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको प्रतिरक्षामा वित्तमन्त्री निर्मला सीतामरणले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर भारतमा मात्र नभएर विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा नै मन्दीको संकेत देखिएको बताए पनि स्वतन्त्र आर्थिक संस्थाहरू (थिंक ट्यांकहरू)ले भारत अहिले गम्भीर चरणको मन्दीमा पर्दै गएको विश्लेषणहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् । भारतमा अहिले आन्तरिक लगानी र औद्योगिक उत्पादन पनि घटेको छ भने यसकै कारणले सेयर बजार प्रभावित बन्दै गएको छ ।

अर्थतन्त्र संकटमा परेको कुरालाई भारतीय वित्तमन्त्री सीतारमणले अस्वीकार गरे पनि सरकारी बैंक र घरजग्गामा लगानी गर्ने कम्पनीहरूका लागि तत्कालै १० खर्ब (१ ट्रिलियन) भारुबराबरको ‘वेलआउट’ प्याकेज घोषणा गर्नुले त्यहाँको अर्थतन्त्र संकटमा परेको पुष्टि हुन्छ । मोदी सरकारले सरकारी बैंकहरूका लागि ७ खर्ब र हाउजिङ फाइनान्स कम्पनीहरूका लागि ३ खर्ब भारुको तरलता प्रवाह गर्ने घोषणा गरेको छ ।

भारतका स्वतन्त्र आर्थिक संस्थाहरूले जारी गरेका टिप्पणीहरूअनुसार अहिले भारतीय अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रतर्फ अटो मोबाइल्स, पुँजीगत उत्पादन र दिगो उपभोग्य वस्तु (कन्जुमर ड्यरेबल्स)को उत्पादन घट्दा त्यसले समग्र औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)मा गिरावट आएको छ । कृषिमा सबैभन्दा ठूलो गिरावट देखिएको छ । यसबाहेक भारतीय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सबैभन्दा ठूलो योगदान दिने सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर पनि विगत वर्षका तुलनामा आधा अंकले घटेको छ ।

आरबीआईको तथ्यांकले अहिले भारतीय अर्थव्यवस्थामा खुद पुँजी निर्माण (ग्रस क्यापिटल फर्मेसन)को वृद्धिदर खुम्चेको देखाउँछ । अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई प्रमुख चिन्ताको विषय मानेका छन् र यो वृद्धिदर संकुचित हुँदै जाँदा भारतीय अर्थतन्त्रको विस्तार पनि खुम्चिने र त्यसले मोदीको महत्वाकांक्षी लक्ष्यमा असर पार्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

गत वर्ष भारत विश्वका ठूला अर्थतन्त्रमध्ये छैटौं ठूलोबाट सातौं स्थानमा खस्केको थियो । मोदीकै पूर्वआर्थिक सल्लाहकार अरविन्द सुब्रमण्यमले आफ्नो एक शोधपत्रमा सन् २०१२ देखि २०१७ का आर्थिक तथ्यांकमा हेराफेरि गरिएकाले त्यस समयमा वृद्धिदर अवास्तविक भएको उल्लेख गरेका छन् । खासगरि, भारतीय केन्द्रीय तथ्यांक संगठनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को गणनामा नयाँ विधि प्रयोग गरेकाले अर्थतन्त्रको आकार बढेको भनेर सुब्रमण्यमसहितका थुप्रै अर्थशास्त्रीहरूले आलोचना गर्दै आएका छन् ।

अर्थतन्त्रको आकार बढेको तथा स्वस्थ्य देखाउनका लागि कसरी अवास्तविक तथ्यांकहरूलाई वास्तविकजस्तै पारेर भ्रम फिजाइन्छ भन्ने कुराको बहस त्यहाँ तीव्र छ ।
भारतीय वित्तमन्त्री सीतारमणले स्वीकार गरेझैं अहिले भारतसहितका विश्वका प्रायः सबै उदाउँदा अर्थव्यवस्थाहरूमा आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको पछिल्ला विवरणहरूले देखाउँछन् । अमेरिका–चीनको व्यापार युद्धले दुवै देशको वृद्धिदरमा असर पारेको छ भने विश्वका अन्य अर्थतन्त्रमा त्यसका असर क्रमसः फँलदै गएको छ । चीनको निर्यात र खुद्रा व्यापार दुवै खस्कँदा आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको छ भने अमेरिका यतिखेर कमजोर स्थिर व्यावसायिक लगानीको अवस्थाबाट गुज्रिइरहेको छ । युरोपमा ब्रेक्जिटका असरहरू गहिरोसँग गाडिएर बसेका छन्, त्यही अवस्थामा प्रमुख युरोपेली मुलुकहरू कमजोर उपभोगको फन्दामा फसेका छन् ।

भारतमा यतिखेर मन्दीका लागि चार कारकलाई अगाडि सारिएको छ, चीन–अमेरिका व्यापार युद्धको विश्वव्यापी प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भइरहेको वृद्धि, डलरको तुलनामा भारुको उच्च गतिले अबमूल्यन र आयातको तुलनामा निर्यात खुम्चिँदा विदेशी मुद्राको भण्डारमा लगातार आइरहेको कमी । तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको समूह (ओपेक)भन्दा बाहिरका मुलुकहरूका बढेको कच्चा तेलको उत्पादनका कारण आपूर्तिमा प्रभाव परेर माग–आपूर्तिजन्य असन्तुलन सिर्जना भइरहेको छ । ओपेकले उत्पादन कटौती गरे पनि त्यसले मूल्यमा सन्तुलन ल्याउन सकेन ।

विश्व अर्थतन्त्रमा भूराजनीतिक तनाब बढेसँगै सुरक्षित थलो (सेफ हेभन)हरूमा अत्याधिक सुनको माग बढे यसको मूल्य बढायो । प्रमुख केन्द्रीय बैंकहरूले यहीबीचमा सुनको मौज्दात बढाउनका लागि त्यसको खरिदसमेत बढाउँदा माग प्रभावित भयो । यीलगायतका कारणहरूले डलरको विनिमय सबल बनेर गएको छ र त्यसको असरले भारु हालसम्मकै सर्वाधिक कमजोर अवस्थामा अबमूल्यन भइसकेको छ । यो अझ तल झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

नेपालमा असर

भारतीय अर्थतन्त्रमा मन्दी आयो, भारु कमजोर भयो, हामीलाई के चासो भनेर अन्य विषय विविधमा बहस गरेर बस्नसक्ने अवस्था छैन । यो हाम्रो दैलोमै आइसकेको मन्दीको पहिलो ढोका ढक्ढक्याइ हो । यसका केही प्रारम्भिक असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि देखिन थालेका छन् । २०४९ सालदेखि हाम्रो मुद्रा भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनियम दर (पेग) गरिएको छ । जबजब अमेरिकी डलरको तुलनामा भारु खस्किन्छ, हाम्रो नेपाली रुपैयाँ पनि जुम्ल्याह भाइजस्तो लुरुलुरु तल झर्दै जान्छ ।

अमेरिकी डलर बलियो हुँदा हामीले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स, पर्यटन आय र निर्यातको आय पनि बढ्छ नि! भनेर आत्मरतिमा रमाउनुका कुनै तुक छैन, किनकी हाम्रो पर्यटन आयभन्दा सेवा आय अत्याधिक छ भने आयातमा हामीले खर्च गर्ने राशिको तुलनामा निर्यात नगण्य छ । थोरै बढेको रेमिट्यान्सको रकमले आयातको बिल धान्न पुग्दैन । सोही कारण अहिले विदेशी विनिमयको सञ्चिति चिन्तालाग्दो अनुपातमा घटेको छ । देशको शोधनान्तर घाटा चिन्तालाग्दो ढंगले विस्तार हुँदैछ । तर पनि हाम्रा जिम्मेवार निकायहरू भने सामान्य अवस्थाजस्तै मानेर चुपचाप बसेका छन् ।

नेपालको राजनीतिक वृत्तमा एउटा भनाइ प्रख्यात छ– ‘दिल्लीमा पानी परे यहाँका नेताहरू छाता ओढ्छन् ।’ वास्तवमा अहिले छाता ओढ्नु पर्ने अवस्था आर्थिक क्षेत्रमा आएको छ । यो सन् १९८४÷८५ मा देखिएसरहको आर्थिक संकटको प्रारम्भिक संकेत हो । भारत हामीभन्दा धेरै ठूलो अर्थतन्त्र हो, अहिले नै २.७ ट्रिलियन बराबरको अर्थतन्त्रको आकार उसको छ भने हाम्रो ३० अर्ब डलर पनि पुग्दैन । भारत सरकारले त्यहाँका बैंकहरूलाई तरलता समस्या समाधानका लागि दिएको रकमबराबर त हाम्रो चालू आर्थिक वर्षको बजेट पनि छैन ।

नेपालको भारतसँग करिब १८०० किलोमिटर लामो खुला सीमामात्र होइन, आर्थिक निर्भरता पनि छ । नेपालको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतको मात्रै ६५ प्रतिशत हिस्सा छ भने कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ९० प्रतिशत भारतीय बन्दरगाहमार्फत नै आयात–निर्यात हुने गर्छ । लगानीका हिसाबले पनि भारत अगाडि नै छ । कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रवाहका हिसाबमा भारत पहिलो नम्बरमा छ भने द्विपक्षीय सहायता प्रवाहमा भारत दोस्रो ठूलो दातृ मुलुक हो । अर्थमन्त्रालयका अनुसार कुल वैदेसिक सहायता प्रवाहमा भारतले ६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।

त्यसैले भारतमा पर्ने प्रत्येक सानो, ठूलो धक्काको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्छ नै । उदाहरणका लागि भारतीय केन्द्रीय बैंकको समीक्षाअनुसार यो वर्ष मनसुनमा त्यहाँ औसतभन्दा ६ प्रतिशत कम पानी प¥यो भने केही अविरल र खण्ड वृष्टिले त्यहाँका केही राज्यका सहर र केही गाउँवस्ती पुरै संकटमा पारिदियो । मनसुनी अवधिमा औसतभन्दा कम वर्षा हुँदा त्यसले अन्न उत्पादन चक्रमा असर पार्छ । नेपालमा हुने वर्षा, भित्रने मनसुन पनि भारतीय वायुमण्डलबाटै प्रभावित हुने हो । हाम्रो सरकारले तथ्यांकमा जतिसुकै ढाँटछलका खेल खेले पनि यस वर्ष कृषि उत्पादन गत वर्षको भन्दा कम हुने मौसमी चक्र नै देखाएको छ ।

औद्योगिक उत्पादनका हकमा पनि त्यही लागू हुन्छ । डाबर, युनिलिभरजस्ता भारतीय लगानीमा खुलेका मात्र होइनन, भारतीय बजारलाई लक्षित गरेर खुलेका नेपाली उद्योगहरूमा पनि मन्दीको असर पर्नेछ । एकातिर अमेरिकी डलर महँगिएको कारण आयात लागत बढ्ने, अर्कोतिर भारतीय मन्दीका कारण निर्यात आय खुम्चिने अवस्था बढ्दै जाँदा शोधनान्तर घाटा अझ चुलिनेछ । अर्को चिन्तालाग्दो विषय भनेको रेमिट्यान्सको प्रवाह घट्ने चिन्ता पनि हो । २०७२ सालपछि विभिन्न कारणले विदेशिने नेपालीको संख्या निरन्तर घट्दै गएको छ । संख्या घट्दै गएसँगै विदेशबाट उनीहरूले पठाउने आयसमेत संकुचित हुनेछ । राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार विदेशी विनियमयको सञ्चिति व्यापक अनुपातमा घट्दै गएपछि केन्द्रीय बैंकले आफ्नो विदेशी विनिमय भण्डारमा राख्ने अनुपात नै घटाएर साढे ७ महिनामा झारेको छ । यसले राम्रो संकेत दिइरहेको छैन ।

भारतीय अर्थतन्त्रमा देखापरेको मन्दी कति गहिरो हो र यसको प्रत्यक्ष असर कुन कुन क्षेत्रमा पर्नेछ भन्ने प्रारम्भिक अध्ययनसमेत भएको छैन । पानी पर्नुभन्दा अगाडि नै छाताको जोहो गर्नु उपयुक्त हुन्छ, अर्थात् भारतीय आर्थिक मन्दीको प्रभावले नेपालको एकपटक थला परेर भर्खरै उठ्न थालेको अर्थतन्त्रमा नपरोस् भनेर बेलैमा संरक्षण कवजका नीति तयार पार्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।

कारोबार दैनिक, १० भदाै २०७६

कृषिमा बढेको चिन्तालाग्दो आयात

Agriculture Import

गत वर्षमात्र ५६ लाख १० हजार टन धान उत्पादन भएको वर्ष २ लाख ३५ हजार टन धान र ४ लाख ८९ हजार टन मिलका चामल आयात भएको देखिएको छ । के हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले हाम्रो माग पूरा गर्न नसकेकै हो त? वा, अरु नै केही कारण छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
विगत तीन दशकमा न जनसंख्या ६० प्रतिशतले बढ्दा नपालको अर्थतन्त्र करिब ३४ गुणाले बढेको छ र अनि, कृषिको आयात भने २४०० प्रतिशतले…। पछिल्ला दुई दशकमा नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको आयात चिन्तालाग्दो ढंगले बढेको प्रसंग कोट्याउँदा एकथरि पण्डितहरूको राय हुने गर्छ– ‘यसबीचमा जनसंख्या पनि बढ्यो नि, अनि अर्थतन्त्रको आकार पनि, त्यसैले कृषिको आयात बढ्नु स्वभाविक हो ।’ Continue reading “कृषिमा बढेको चिन्तालाग्दो आयात”

उत्पादन बढे पनि भोकमारीको जोखिम!

सन् १९९० को तुलनामा अन्न उत्पादन ११२ प्रतिशतभन्दा अधिकले बढेको पनि हामीकहाँ उत्पादित खाद्यान्नले नपुगेर वार्षिक ५२ अर्ब रुपैयाँबराबरको अन्न आयात गरिरहेका छौं ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

यस वर्षको मनसुनी वर्षाको प्रकृतिले मौसमविद्हरू नै चकित भएका छन् । पहिलो त समयमा मनसुन नै भित्रिएन, नेपाल भित्रिसकेको मनसुनी वायु पनि दक्षिणी भूभागमै अलमलियो । नेपाली भूभागमा वर्षा पूर्ण रूपमा सक्रिय हुन नपाउँदै विस्तारै निष्क्रिय बन्दै जान थाल्यो । कृषि मन्त्रालयको दाबीलाई पत्याउने हो भने अहिलेसम्म लगभग सबै कृषियोग्य भूभागमै धान रोपाइँ भइसक्यो ।

मन्त्रालयले साउन १२ गतेसम्म देशका ८१ प्रतिशत भूभागमा धान रोपाइँ भइसकेको जनाएको थियो, जबकी त्यतिबेलासम्म देशका पश्चिमी भूभागमा मनसुन सक्रिय भएकै थिएन । केहीअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका एक जना पूर्वअर्थशास्त्रीले भनेका थिए– ‘सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारलाई अर्थतन्त्र राम्रो भएको भन्ने राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने भयो । रातभरि बसेर क्यालकुलेटरमा हिसाब थपथाप पारेर अर्थतन्त्र बढेको देखायौं ।’

अहिले पनि अवस्था फरक भएको छैन । झ्यालबाट बाहिर हेरेर बादल राम्रोसँग लागेकै कारण धानबाली लगाउने क्रम बढेको प्रक्षेपण गरिएको आशंका बढेको छ । अहिले कृषि मन्त्रालयमातहतको सूचना संयन्त्र छिन्नभिन्न भएको अवस्था छ । विगतका जिल्ला कृषि कार्यालय, पशुविकास कार्यालयको संयन्त्र नै अहिले नभएका अवस्थामा स्थानीय तहले सही ढंगले विवरण नै संग्रहित नगरेका कारण समस्या उत्पन्न भएको स्वयं मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा पर्याप्त वर्षा नै नभईकन ८१ प्रतिशतभन्दा बढी भूभागमा धान रोपाइँ भइसकेको भन्ने विवरणको विश्वसनीय आधार देखिँदैन । त्यसमाथि असार २६ गतेदेखि पाँच दिनसम्म परेको अविरल वर्षाले १२ जिल्लामा भर्खरै रोपएिको ५० प्रतिशत धान नष्ट भएको खाद्य सुरक्षा सञ्जालको अध्ययनले देखाएको छ ।

यस वर्षको मनसुनी वर्षाको अस्वभाविक प्रवृत्तिलाई मौसमविद्हरूले जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा लिएका छन् । मनसुन सुरुवात हुने र अन्त्य हुने प्रवृत्ति बदलिएको उनीहरूको ठहर छ । यसले बाली उत्पादन प्रक्रियामा असर पार्छ । असार–साउनमा हुने वर्षा (मनसुनी वर्षा)को चक्र फेरिनेवित्तीकै धान बालीमा असर पर्छ भने पुस–माघमा हुने वर्षा (शीतकालीन वर्षा)को अनुपात कम–बेसी हुँदा त्यसले गहुँ बालीमा असर पार्छ ।

सामान्यतया नेपालमा जुनको मध्यबाट सुरु हुने वर्षामास (मनसुन) सेप्टेम्बरको मध्यसम्म (सामान्यतया असारदेखि भदौसम्म) सक्रिय रहन्छ । तर पछिल्ला केही वर्षयता वर्षामास प्रवेश गर्ने समय अन्योलपूर्ण बन्दै गएको छ । केही वर्षअघिसम्म अलनिनो आँधीका कारण नेपालमा वर्षा प्रभावित भएको मौसमविद्हरूको तर्क हुने गथ्र्यो, तर यो वर्ष त त्यस्तो कुनै ठोस कारण पनि छैन । जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई हामीले बेवास्ता गर्दै गएका छौं । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २ वर्षअघि सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनले विगत दुई दशकमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा न्यून वा अधिक वर्षा (खण्डवृद्धि)का समस्या बढेको देखाएको थियो ।

तथ्यांक विभागका सर्वेअनुसार ८६ प्रतिशत नेपालीहरूले विगत २५ वर्षमा सुक्खापन बढेको बताएका छन् भने करिब ९५ प्रतिशतले तापक्रम बढेको, वर्षायाम र शीतलकालीन वर्षाका समयावधि घटेको बताएका छन् । अध्ययनअनुसार विगत २५ वर्षमा मनसुन एकदेखि चार हप्ता ढिलो भित्रने गरेको अनुभव अधिकांश नेपालीले सुनाएका छन् ।

भर्खरै संयुक्त राष्ट्र संघीय ‘इन्टरगभमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज’ (आईपीसीसी)ले सार्वजनिक गरेको ‘जलवायु परिवर्तन र भूमि’सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो मरुभूमिकरण, भू–क्षयीकरण र खाद्य सुरक्षाको सवाललाई गहन रूपमा उठाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार भूमिले विश्व अर्थतन्त्रमा प्रतिवर्ष ७५ देखि ८५ ट्रिलियन डलरको योगदान गर्छ, यो विश्वभरिका सबै मुलुकको संंयुक्त कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)भन्दा पनि बढी हो । तर, विश्वभरि उपलब्ध भूमिमाथि मानव दबाब बढ्दो क्रममा छ ।

विश्वभरिको समुद्र र हिउँबिनाको भूमिको तीन चौथाइ हिस्सा मानवले उपयोगमा ल्याइसकेका छन् । यसको १२–१४ प्रतिशत बाली उत्पादनका लागि, २२ प्रतिशत मानवद्वारा व्यवस्थित वा रोपन गरिएको वनक्षेत्र, ३७ प्रतिशत चरणका लागि घाँसे मैदान छ भने १ प्रतिशत पूर्वाधारमा उपयोग गरिरहिएको छ ।

बढ्दो मानवीय गतिविधिकै कारण जैविक विविधता र बहु–परिस्थितीय प्रणाली (इकोलोजिकल सिस्टम) नष्ट हुँदै गइरहेको अध्ययनको निचोड छ । मानवीय गतिविधिले ६० देखि ८५ प्रतिशतसम्म वन, ७०–९० प्रतिशत प्राकृतिक प्रणालीमा असर पारेको छ भने भूमिको बढ्दो दोहनले १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म विश्वव्यापी जैविक विविधतामा असर पारेको छ । विश्वभरिका ५२ देशका १०७ लेखकहरूले तयार पारेको करिब १४०० पृष्ठको यो प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका बहुआयामिक असरहरूको तहगत विश्लेषण गरेको छ ।

यसलाई नेपालका सन्दर्भमा जोडेर हेर्ने हो भने स्थिति निकै चिन्ताजनक देखिन्छ । केही समयअघि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रकासित गरेको जलवायु परिवर्तनबारे नेपालको स्थितिपत्रअनुसार नेपालमा सन् १९७५ देखि २०१४ का बीचमा वार्षिक औसत ०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढेकोमा यो वर्षायाममा मात्र औसत ०.०२ डिग्री सेल्सियसले बढेको पाइयो । यो विश्वव्यापी औसतभन्दा बढी हो । तापक्रम बढ्ने क्रमसँगै चिसा दिनहरू (जाडोको मौसम) घट्ने र गर्मीका दिनहरू बढ्ने क्रम देखिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर पहाडी, मध्यपहाडी र हिमाली क्षेत्रहरूमा देखिन सुरु भएका छन् । देशका धेरै मध्यपहाडी जिल्लाहरूमा सुक्खापन/बाँझोपनको संकेत देखिन थालिसकेको छ । समयमा पानी र हिउँ नपर्दा बाली लगाउन कठिन भएको मात्र नभइ पानी परिहाले पनि खेत–बारीमा नअडिने, सुक्खा रहने समस्या बढ्न थालेको छ । खासगरि गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कणालीका केही मध्यपहाडी जिल्लाहरूमा यो समस्या बढ्दो क्रममा छ ।

केही समयअघि अक्सफाम इन्टरनेसनलले गरेको अध्ययनले मनाङ, बैतडी, दैलेखलगायतका जिल्लाहरूमा मरुभूमीकरणको संकेत बढ्दै गएको देखाएको थियो । यो क्रम अन्य मध्यपहाडी जिल्लाहरूमा पनि चिन्तालाग्दो ढंगले बढ्दै छ, ती क्षेत्रहरुमा उब्जनी नै हुन छाडेका छ । उब्जनी भए पनि विगतका तुलनामा आधा पनि हुँदैन ।

एक अनुमानअनुसार नेपालको कुल खेतीयोग्य भूमिमध्ये करिब एक तिहाइ अहिले बाँझो अवस्थामा छ । यसका पछाडि प्रमुख तीन कारण छन् – उब्जाउ क्षमता घट्दै जानु, कृषिमा जनशक्ति नहुनु र भूमिमा हस्तक्षेप । तथ्यांक विभाग, अक्सफाम र अन्य निकायले गरेका फरक–फरक अध्ययनलाई हेर्ने हो भने अधिकांश किसानको एकै भनाइ देखिन्छ– जति मलखाद लगाए पनि, जस्तो सुकै हाइब्रिड बीउविजन लगाए पनि बाली नै हुन छाड्यो, त्यसैले खेतबारी बाँझो बस्न थाल्यो । यो क्रम पहाडी र मध्य पहाडी पहाडी क्षेत्रहरूमा मात्र होइन, शिवालिक (चुरे) पर्वतभन्दा मुनिका भित्री मधेश र तराईका केही जिल्लामा समेत बढ्दै गएको छ । त्यसपछिको दोस्रो कारण हो, जनशक्ति पलायन ।

कृषिबाट हुने उत्पादनले वर्षको आधा समय पनि खान पुग्ने अवस्था हुन छाडेपछि कृषि पेशाबाट पलायन हुनेहरूको संख्या निरन्तर बढ्दो छ । त्यसमा वैदेशिक रोजगारीले अझ इन्धनको काम गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा आफ्नो खेतबारी बाँझै छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या त बढ्यो नै, विदेशबाट आउने आयमाथिकै आश्रितपन बढ्न थालेपछि परिवारका अन्य सदस्यहरू पनि खेतबारीमा पस्नभन्दा भारत, चीनसहितका देशबाट विषादीको रससहित ट्रक चढेर आउने खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल किनेर खान लालायित हुन थाले ।

खेतबारी बाँझो रहनुको अर्को मुख्य कारण भने तत्कालीन माओवादी सशस्त्र विद्रोहका नाममा केही थोरै हुनेखानेका जग्गाजमिन कब्जा गर्ने र संक्रमणकालपछि जथाभावी रुपमा जमिन खण्डीकरण गरेर प्लटिङ गर्ने प्रवृत्ति हो ।

मुख्य सहरी क्षेत्रहरूमा प्लटिङबिनाको जमिन देख्न मुश्किल हुन थालेको छ । हिजोका खेतीयोग्य जमिनमा चार आना/आठ आना, दस धुरका टुक्रा पारेर इँटाले घेराबन्दी गरेर बाँझो राखिएको छ । नेपालमा भू–क्षयीकरण (पहिरोमात्र होइन, भूमिका उब्जाउ क्षमता गुम्ने क्रम) बढ्नुका अन्य कारण हुन्– डोजरे विकास, भूमि र नदीको अप्राकृतिक उत्खनन् र वन फँडानी ।

जलवायु परिवर्तनलाई मात्र दोष दिएर हामी यी मानव सिर्जित कारणले उत्पन्न संकटलाई लुकाउन वा त्यसका नतिजा नदेखेझैं गर्न सक्दैनौं । हालैमात्र भारतले कोसी–मेची नदी जडान योजना लागि बजेट स्वीकृति गरेको छ । यो बृहत् पूर्वाधार निर्माणका लागि व्यापक अनुपातमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा चाहिने हुन्छ; जुन यसअघि भारतले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेको बाँधसरहको राष्ट्रिय राजमार्गका लागि जस्तै नेपालबाटै दोहन गरिने हो । नेपालबाट निर्सजित हुने नदीहरू एक आपसमा जोड्ने योजनाका लागि नेपालको सहमति चाहिएला नै, त्यसबाहेक यस्ता वातावरणीय मुद्दाहरूमा पनि ध्यान दिइनु जरुरी छ ।

आईपीसीसीको प्रतिवेदनले रसायनिक मल, आणुवंशिक परिवर्तन परिवर्तन गरिएका (जनेटेकल्ली मोडिफाइड–जीएम) र वर्णशंकर (हाइब्रिड) बीऊविजनको प्रयोग तथा सिंचाइ सुविधाका कारण विगतका तुलनामा खाद्यान्न उत्पादन बढे पनि अझै ठूलो जनसंख्याका लागि अपर्याप्त भएको औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् १९६०को तुलनामा हाल विश्वव्यापी खाद्य आपूर्ति ३० प्रतिशतले बढेको छ ।

सन् १९९० को तुलनामा अन्न उत्पादन ११२ प्रतिशतभन्दा अधिकले बढेको पनि हामीकहाँ उत्पादित खाद्यान्नले नपुगेर वार्षिक ५२ अर्ब रुपैयाँबराबरको अन्न आयात गरिरहेका छौं, यो निकै चिन्तालाग्दो विषय हो । कुल अन्नमध्ये विगत ३० वर्षमा धानको उत्पादन ६० प्रतिशतले, गहुँको उत्पादन २१६ प्रतिशतले, मकैका उत्पादन १४४ प्रतिशतले, कोदोको उत्पादन २९ प्रतिशतले बढेको छ ।

२०४६/४७ मा धानका कुल उत्पादन ३५ लाख २ हजार मेट्रिक टन रहेकोमा यो आव ०७५/५६ मा ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन पुग्यो । यसैगरि गहुँ उक्त वर्ष ८ लाख ३५ हजार टन उत्पादन भएकोमा आव ०७५/५६ मा २० लाख ३६ हजार टन पुग्यो । यस्तै, मकै ०४६/४७ मा १२ लाख ३० हजार टन उत्पादन भएकोमा आव ०७५/७६ मा २६ लाख ४४ हजार टन पुग्यो भने कोदो ०४६/४७ मा २ लाख ३१ हजार टन उत्पादन भएकोमा आव ०७५/७६ मा ३ लाख टन पुग्यो । (स्रोतः विभिन्न वर्षका आर्थिक सर्वेक्षण र कृषि मन्त्रालयका प्रतिवेदन)

यसका बाबजुद हामीकहाँ उत्पादित खाद्यान्नले नपुगेर गत आर्थिक वर्ष २०७५/६७ मा ५१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँबराबरको अन्न आयात गर्‍यौं, जसमध्ये ३२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको चामल–धान र कनिका थियो । भन्सार विभागका तथ्यांक हेर्ने हो नेपालले सबै किसिमका सग्ला अन्नमात्र नभइ तिनका कनिका, ढुटोसमेत आयात गरिरहेको देखिन्छ ।

अन्नको आयात बढ्नुका पछाडि हाम्रो बढ्दो जनसंख्या र उपभोग संस्कारले मुख्य भूमिका खेलिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका असर यतिमा मात्र सीमित हुने छैन, नेपालको भूमिगत जलस्रोतको भण्डार सुक्दैछ, हिमालहरू हिउँविहीन हुँदैछन्, हिमनदीहरू पग्लिँदैछन् । यी सबैको प्रभाव हाम्रो खाद्यान्न उत्पादन चक्रमा पर्ने खतरा अझ बढ्दैछ ।

कारोबार दैनिक २७ साउन २०७६

अर्थतन्त्रको लगाम कसको हातमा?

सन् १९९० देखि २०१८ का बीचमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या आधाले घटेको भए पनि अर्थतन्त्रमा उत्पन्न आर्थिक अवसरहरूको लाभांश सीमित वर्ग र समूहमा केन्द्रीत रहेकाले आमनागरिकहरूले आफ्नो जीवनस्तरमा कुनै सुधार नभएको अनुभूति गर्ने गरेका छन् ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
सरकारको औपचारिक तथ्यांक मान्ने हो, अहिले प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २ सय नेपाली रुपैयाँभन्दा कम आर्जन गर्ने नेपालीहरूको अनुपात ७.२ प्रतिशतमा झरिसकेको छ भने राष्ट्रिय गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या भने १८.७ प्रतिशत छ । यो तथ्यांक कति विश्वसनीय छ भन्नेमै सवाल उठिरहेको छ । किनभने, पछिल्लो समयमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तयार पारेको गरिबीसम्बन्धी विश्लेषण वर्तमान सरकारले सार्वजनिक गर्नै दिएन । जुनसुकै पनि तथ्यांक विश्लेषणहरूका लागि कुनै एउटा आधार लिइन्छ, जसलाई ‘बेसलाइन’ भनिन्छ ।

सरकारले २०७२ वैशाखको भूकम्प र त्यसका असर तथा सोही वर्ष ५ महिनासम्मको भारतीय आर्थिक नाकाबन्दी र करिब ६ महिना लामो मधेश आन्दोलन तथा २०७३/७४ को बाढी पहिराले गरिबीमा परेको प्रभावको आँकलन सोझै खाइदियो वा गायब पारिदियो ।

भूकम्पले अतिप्रभावित १४ जिल्ला, २०७३/७४ को बाढीले अतिप्रभावित १८ जिल्ला वा भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीले अतिप्रभावित ४५ जिल्लाका तथ्यांकलाई नेपालको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमानसँग समायोजन गरि प्रचलित अनुभवजन्य साक्ष्यहरू (इम्पेरिकल इभिडेन्स)का आधारमा हेर्दा कम्तिमा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म गरिबीको रेखाआसपासका नागरिकहरू पुनः गरिबीमा धकेलिएको आकलन छ । औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरिएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको विश्लेषणले समेत यस कुराको पुष्टि गरेको छ, तर सरकारलाई तथ्यांक लुकाएर आनन्द मानिरहेको छ ।

गरिबी बढेको तथ्यांक देखाउँदा दाताका अगाडि लाज हुने भयो, बरु त्यसका सट्टा समग्र आर्थिक गणनालाई जनसंख्याले भाग लगाइदियो । यसो गर्दा गरिबको अनुपात पनि कम देखियो, दातासमक्ष प्रगतिका गफ गर्न पनि पाइयो । अर्थतन्त्र यथास्थितिमा आउँदा र आर्थिक गतिविधिहरू पुनर्बहाली हुँदा त्यसले गरिबीको अनुपात पुनः घटाउनमा केही योगदान गरेको छ, तर विगत ४ वर्षको औसत लगानीका आधारमा हेर्दा सरकारले भने गरिबीलक्षित कार्यक्रममा खासै लगानी गरेको नदेखिएकाले आफूले गर्दैनगरेको प्रयासमा साख लिने प्रयासमा सरकार लागेको देखिन्छ ।

विगतका नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेहरूका आधारमा औसत गरिबी घट्ने दरलाई आधार मानेर सरकारले फ्याट्टै भनिदियो, राष्ट्रिय गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या १८ प्रतिशत त्यसमाथि पनि १.९० अमेरिकी डलरभन्दा कम हुने ७ प्रतिशत । दाताले पनि त्यही अंक टिपे र आफ्ना प्रतिवेदनमा लेखे । विश्व बैंकले सन् २०१०को तथ्यांकका आधारमा निकालेको एक विवरणअनुसार नेपालमा प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलरभन्दा कमको आय हुनेहरू ३.१ प्रतिशत, ३.२० डलरभन्दा कम आय हुनेहरू १५.८ प्रतिशत र प्रतिदिन ५.५० डलरभन्दा कम आय हुनेहरू ३८.५ प्रतिशत छन् ।

विगतका तुलनामा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या घटेकै भए पनि यी तथ्यांकहरूले अविश्वसनीय प्रगति देखाउँछन् । विगत दुई दशकमा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या आधाले घट्नुमा विश्व बैंकको अध्ययनले चार तत्वलाई मुख्य कारक मानेको छ, रेमिट्यान्स (२७ प्रतिशत), श्रम आय (५२ प्रतिशत), घरपरिवारको समग्र जनसांख्यिक लाभ (काम गर्नेहरू उमेर समूहको योगदान) १५ प्रतिशत र उपभोगः आय अनुपातसहितका अन्य कारक ५ प्रतिशत । यो तथ्यांकले रेमिट्यान्सले नै गरिबी निवारणमा मुख्य योगदान गरेको भन्ने परम्परागत सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको भए पनि यसलाई नै मुख्य कारकका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

अझ, चिन्तालाग्दो पक्ष त जुन परिवारमा रेमिट्यान्सको प्रवाह बढ्दै गएको छ, त्यस परिवारका अन्य आयस्रोतका लागि श्रम सहभागिता पनि घट्दै गएको देखिन्छ । अर्थात्, परिवारको एक वा दुई सदस्यले विदेशमा गएर दुःख गर्ने, यहाँ बाँकी परिवारका सदस्यले आफ्नो परम्परागत कृषिकर्म वा ज्याला आउने अन्य कार्य पनि नगरी बसीबसी त्यो रेमिट्यान्सको रकम उपभोगमा सक्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ । यसले पनि जोखिम संवेनशीलता बढाएको छ ।

नेपालको गरिबीसम्बन्धी विश्व बैंककै फरक फरक विश्लेषणहरूले के देखाउँछन् भने यो २० वर्षको अवधिमा नेपालमा गरिबीको दुश्चक्रबाट करिब आधा जनसंख्या बाहिर आएको भए पनि अझै कुनै पनि बेला गरिबीमा धकेलिनसक्ने जोखिमयुक्त जनसंख्या ठूलो छ । आयगत समूह विश्लेषणका आधारमा हेर्दा यो करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन आउँछ । यसले नेपालमा मध्यम आय भएका जनसंख्या उल्लेख्य दरले बढेको देखाउँछ ।

तल्लो र मध्यम आय समूहका ८० प्रतिशतले कुल आयको केबल ४४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दा उपल्लो पंक्तिका धनाढ्य २० प्रतिशतले कुल आयको ५६ प्रतिशत ओगटिरहेका छन्, तीमध्ये पनि माथिल्लो पंक्तिका १० प्रतिशतले झन्डै ४० प्रतिशत राष्ट्रिय आय आफूमा निहित राख्दा तल्लो पंक्तिका ४० प्रतिशतले कुल आयमा केवल १२ प्रतिशतको मात्र हिस्सा ओगटिरहेको देखाउँछ ।

सम–न्यायिक विकास व्यवस्थापनका दृष्टिले यो अति नै संवेनदशील समूह हो । यो यस्तो समूह हो, जुन प्राकृतिक प्रकोप र नाकाबन्दी वा अन्य कुनै पनि किसिमका प्राकृतिक वा मानव सिर्जित जोखिमबाट तत्कालै प्रभावित हुन्छ । नेपालमा गरिबीको रेखामुनिका वा आसपासका जनसंख्या छरिएर रहेको छ । यिनीहरू बढीमात्रामा दुर्गम र पहुँचविहीन क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्, जुन राज्यको नजरबाट जहिल्यै बाहिर परिरहेका हुन्छन् ।

गत चैतको बारा–पर्सा वा त्यसपछि कैलाली कञ्चनपुरको हावाहुरी, सोली–भूमरी/टोनार्डो प्रभावित होस् वा असार २६ गतेपछिको वर्षा प्रभावित जनसंख्यालाई हेर्ने हो भने यस कुराको पुष्टि हुन्छ ।

असारको अन्तिम हप्तादेखि साउनको पहिलो हप्तासम्म परेको अबिरल वर्षाका कारण देशका १२ जिल्लाका २३ हजार ५ सय परिवारका १ लाख ३१ हजार जनसंख्या चरम खाद्य संकटमा परेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । यीमध्ये ठूलो जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि वा आसपास छन्, यदि समयमै यिनका लागि तत्कालीक खाद्य सहयोगमात्र होइन, दिर्घकालीन आयआर्जनको विकल्प प्रदान गरिएन भने उनीहरू गरिबीको रेखामुनि धकेलिने ठूलो जोखिम रहन्छ ।

लाभखोरवादको उदय

नेपालमा सबै किसिमका राजनीतिक परिवर्तनहरूपछि तल्लो तहका नागरिकहरूले लाभ पाए पनि, नपाए पनि एउटा निश्चित वर्गले त्यसको लाभ पनि लिइरहेको छ । यसलाई अझ २०६३ को परिवर्तनपछिको अवस्थामा हेर्ने हो भने रातारात नवधनाढ्य वर्गको अचम्मलाग्दो उदय भएको देखिन्छ ।

२०४६/४७ सालदेखि २०७५/७६का बीचमा नेपालको अर्थतन्त्र ३४ गुणाले बढ्यो । व्यापारको मात्रै आँकडा हेर्ने हो भने यसबीचमा कुल आयात ७ हजार ६ सय प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । २०४६/४७ मा देशको आयात जम्मा १८ अर्ब ४२ करोड रहँदा गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा १४ खर्ब १८ अर्ब नाघेको छ । जबकी, हाम्रो निर्यात व्यापारको विस्तार करिब–करिब स्थिर रहँदा मुलुकको व्यापार घाटा चुलिएको छ ।

अर्थतन्त्रको आकार बढेसँगै आयात व्यापारको अनुपात बढ्नु अस्वभाविक होइन तर जुन अस्वभाविक ढंगले पछिल्लो दशकमा आयात बढेको देखिन्छ, त्यसबाट मुलुकमा अस्वभाविक आर्थिक गतिविधि बढेको शंका बढ्दै गएको छ ।

भन्सार विभागको औपचारिक प्रणालीमा देखिएको आयातमा ४० प्रतिशत अनौपचारिक तबरबाट हुने आयातसमेत जोड्दा कुल व्यापारको आयतन १९ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँबराबर हुन आउँछ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ५७ प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । औपचारिक माध्यमबाट भित्रिएको ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्समा अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रने करिब ३० प्रतिशत रकम जोड्दा पनि ११ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सबाट आर्जन भएको र करिब ७० अर्बजति पर्यटनबाट र ९७ अर्ब निर्यातबाट भएको कुल आयसमेत जोड्दा पनि मुलुकले कुल गरेको आर्जन १३ खर्ब २५ अर्बभन्दा नाघ्दैन भने मुलुकको अर्थतन्त्र कहाँबाट केले चलेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जन्छ ।

कुरा नलुकाइ भन्नु पर्दा मुलुक अदृष्य आयबाट चलेका लाभखोर वर्गले नै चलाइरहेका प्रष्ट छ । २०६३ सालपछि एउटा वर्ग अचानक सभ्रान्त वर्गका रूपमा उदायो । तिनको सम्पत्तिको मूल्यांकन अर्बौंमा देखिन थाल्यो । अमेरिका, युरोप र दुबईका महँगा होटलका महँगा सुइट नै भाडामा लिएर ‘आराम’ गर्न जाने हैसियत उनीहरूको आयले देखाउँदैन । संख्यामा रातारात उदाएको यस्तो अर्बपतिपति वर्गको संख्या ५०० पनि नाघ्दैन, तर तिनीहरूले कुल राष्ट्रिय सम्पत्तिको ९० प्रतिशतभन्दा बढी ओगटिरहेका छन् ।

विश्व बैंकको अध्ययनले १९९६ को अनुपातमा सन् २०१० मा धनाढ्यहरूको संख्या दोब्बर भएको देखाउँछ, तर वास्तविकतामा यो संख्या त्योभन्दा अझ बढी छ । रातारात उदाएको यो अतिधनाढ्य वर्गमध्ये अधिकांशको आयको स्रोत खुल्दैन । त्यसैले एकथरि धनाढ्यहरूले संसद र सरकारमा ‘एक पटकका लागि स्रोत नखुलेको सम्पत्ति वैध बनाउने व्यवस्था’का लागि लबिङ गरिरहेका छन्, तिनीहरू यति शक्तिशाली छन् कि संसदमा कानुन बनाउन, विद्यमान कानुनको संशोधन गर्न–गराउन सक्षम छन् । यी तिनै वर्ग हुन्, जसले अर्थव्यवस्थाका संरचनाहरू आफूअनुकूल बनाउन सक्छन् ।

माथि चर्चा गरिएजस्तो मुलुकमा सन् १९९० देखि २०१८ का बीचमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या आधाले घटेको भए पनि अर्थतन्त्रमा उत्पन्न आर्थिक अवसरहरूको लाभांश सीमित वर्ग र समूहमा केन्द्रीत रहेकाले आमनागरिकहरूले आफ्नो जीवनस्तरमा कुनै सुधार नभएको अनुभूति गर्ने गरेका छन् ।

कारोबार दैनिक २१ साउन २०७६

अर्थतन्त्रमा कहिलेसम्म भ्रम सिर्जना गर्ने?

Nepal Under Construction

बलियो र सबल आधार भएको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि अर्थतन्त्रमा वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएका संरचनागत समस्याहरूलाई सम्बोधन नगरी हुँदैन ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
प्रधानमन्त्री केपी ओलीका मुख्य प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याल, पीएचडी,ले हालै ‘हिजो, आज र भोलि’ शीर्षकमा एउटा इन्फोग्राफिक्स फोटो ट्वीट गरे, जसमा विगत १० वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत रहेको, आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा करिब ६ प्रतितश २०७५/७६ मा ७.१ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल भइ इतिहासकै तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको भन्दै आउँदो चार वर्ष अर्थात् आव २०६९/८० मा ११ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल हुने दाबी गरिएको छ । यो तथ्यांकलाई कसरी आफूअनुकूल बटारिन्छ भन्ने नियतको एक झलक हो । यसका केही तथ्यांकीय त्रुटिहरू पहिला हेरौं । एक दशकको अवधि भन्नाले आव २०६५/६६ देखि २०७५/७६ को अवधिलाई लिनुपर्ने हुन्छ । यो १० वर्षको औसत वृद्धिदर ५.२५ प्रतिशत रह्यो । यदि परिवर्तनपछिका १० वर्ष (२०६३/६४–२०७३/७४)को अवधि लिइएको भए पनि उक्त अवधिको औसत वृद्धिदर ४.८९ प्रतिशत रह्यो ।

अब दोस्रो दाबीलाई हेरौं, वितेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भइ इतिहासकै तीव्र विकासको वर्ष भनिएको छ । पहिलो त, गत आवको आर्थिक वृद्धिदरको विवरण प्रारम्भिक अनुमानमात्र हो । गत वर्षको ७.१ प्रतिशत भनिएको वृद्धिदर पनि उत्पादकको मूल्यमा हो, आधारभूत मूल्यमा त वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत भनिएको छ । ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन भनेझैं वितेको आव इतिहासकै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको वर्ष हुँदै होइन, उत्पादकको मूल्यमा नेपालमा तीनपटक ८ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदर हासिल भएको देखिन्छ आव ०४०/४१, आव ०५०/५१ र आव ०७३/७४ । आव ०४०/४१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ८.७९ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन इतिहासकै सर्वाधिक उच्च हो ।

प्रजातन्त्रको बहालीपश्चात नेपालले अबलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रको मूल नीतिसँगै अघि सारिएका पहिलो चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरूको परिणाम स्वरूप आव ०५०/५१ मा वृद्धिदर ८.२ प्रतिशत पुगेको थियो । अघिल्लो वर्ष (०७२/७३)मा भूकम्प र भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीको प्रतिकूल प्रभावबाट ब्युँतिएर अर्थतन्त्र पुनर्बहाली हुँदा आव ०७३/७४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ८.२ प्रतिशत नाघ्यो ।

गत वर्षका दुई त्रैमासिकमा वास्तविक वृद्धिदरको तथ्यांकले सरकारी दाबीलाई झुठो सावित गरिरहेको छ, गत वर्ष पहिलो त्रैमासमा रहेको ६.९ प्रतिशत वृद्धिदर त्यसपछिको चौमासिकमा ६.४ प्रतिशतमा झरेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले यस वर्ष नेपालको वृद्धिदर ६.२ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ भने विश्व बैंकले ६.४ प्रतिशत । नेपालका स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूले ६.६ देखि ६.८ प्रतिशतका बीचमा वृद्धिदर कामय भए, धन्य मान्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।
भर्खरैमात्र स्वतन्त्र थिंकट्यांक, इन्स्टिच्युट अफ इन्टीग्रेटेड डेभलमेन्ड स्टडिज (आईआईडीएस)ले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल इकोनोमिक आउटलुक–२०१८/१९’ ले प्रचलित आर्थिक अनुमान विधिहरूको प्रयोग गरेर चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वृद्धिदर ६.०२ प्रतिशत र आव ०७७/७८ मा अझ घटी ५.७७ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

सरकारले उच्च र महत्वाकांक्षी वृद्धिदरको लक्ष्य नै राख्न नमिल्ने भने होइन, तर त्यस्तो लक्ष्य वास्तविक धरातलमा हासिल हुनसक्ने भयो भनेमात्र सरकारको विश्वसनीयता रहन्छ । पन्ध्रौं योजना अवधि (२०७६÷७७–२०८०÷८१)मा औसत ९.६ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य छ, यो योजनाविदहरूले अर्थतन्त्रमा हुनुपर्ने लगानी, पुँजी निर्माणसमेत हिसाब गरेर निकालेको आँकडा हो । यसमा पनि आउँदो आर्थिक वर्षदेखि औसतमा ९ प्रतिशतभन्दा माथिको स्थिर वृद्धिदर हासिल हुनुपर्छ । योजनाविद्हरूभन्दा पनि अघि बढेर सरकारका सल्लाहकारले कसरी ११ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरे, त्यो सरकारले नै जानोस् ।

अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुरेलसहितले गरेको एक अध्ययनअनुसार औसत ८ प्रतिशतको स्थिर वृद्धिदर हासिल गर्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को औसतमा ४५ प्रतिशतको स्थिर लगानीको आवश्यकता पर्छ । रकमगत आधारमा यो औसतमा साढे १५ खर्ब रुपैयाँबराबर हुन आँउछ । स्वयं राष्ट्रिय योजना आयोगले औसत ९ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि सुरुको वर्ष साढे १६ खर्ब, त्यसपछि १८ खर्ब ७२ अर्ब, तेस्रो वर्षमा २० खर्ब २३ अर्ब र चौथो वर्ष २३ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यकता रहेको जनाएको छ । यो लगानीको ३९ प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसलाई आधार मान्दा ६ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ सरकारले विकासका लागि लक्षित लगानी गर्नुपर्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा विकासका लागि जाने पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा जम्मा २ खर्ब ४० अर्बमात्र खर्च गर्न सकेको सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिदरको गफ नदिए पनि हुन्छ । फेरि पुँजीगततर्फ विनियोजित सबै बजेट विकास निर्माणकै लागि खर्च हुने पनि होइन, त्यसको औसतमा ४५ प्रतिशत बजेटमात्र पुँजीगत निर्माणमा खर्च हुन्छ, बाँकी सवारीसाधन किन्न, घरजग्गा र फर्निचर खरिद, मेसिनरी औजारलगायतका शीर्षकमा खर्च हुन्छ । यस्तो किसिमको खर्च प्रवृत्तिले उच्च आर्थिक वृद्धिदर त होइन, हाल कायम रहेको औसत ६ प्रतिशतको स्थिर आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्न पनि सरकारलाई गाह्रो पर्नेछ ।

साँच्चै भन्ने हो भने उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदरका लागि सरकारमा ठोस प्रतिबद्धता नै देखिएन । प्रत्येक पटक भाषणहरूमा ‘समृद्धि’ शब्द नछुटाउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ र सरकारको समग्र कार्यसम्पादन प्रगतिबीचमा ठ्याक्कै आकास जमिनको अन्तर छ । उच्च आर्थिक वृद्धिदरका लागि सरकारसँग ठोस कार्ययोजना नै नभएको स्पष्ट भइसकेको छ । सरकारले मुख्य आर्थिक सल्लाहकार संयन्त्रका रुपमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गरे पनि कार्यक्षेत्र र अधिकारका विवादले काम गर्न नपाउँदै यो संयन्त्र कोमा गयो । प्रधानमन्त्रीले निकै आशा गरेर (आफ्नै पार्टीभित्र व्यापक विरोध र आलोचनाका बाबजुद) अर्थमन्त्री बनाएका डा. युवराज खतिवडा पनि विशुद्ध प्राविधिक विज्ञ (कोर टेक्नोक्र्याट)भन्दा माथि उठ्न सकेनन् । डा. खतिवडाले प्रभावकारी राजस्व परिचालनको नीति बनाउन नसक्दा लक्ष्यभन्दा १३ प्रतिशत कम राजस्व उठ्यो । सरकारले नेपाल टेलिकम, नेपाल राष्ट्र बैंक आदिबाट पाउनु पर्ने लाभांश अग्रीम तानेर ८ खर्ब ५९ अर्ब राजस्व संकलन भएको समायोजित तथ्यांक सार्वजनिक गरे पनि महालेखाकै विवरणले गत वर्ष उठेकोमा जम्मा राजस्व ७ खर्ब २९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमात्र भएको देखाएको छ । सरकार र राष्ट्र बैंकको खातामा करिब ४४ अर्बले राजस्व भिन्नता देखिएको छ ।

श्रीपशुपतिनाथको कृपाले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भइरहँदैन, यसका लागि लगानी बढाउनु पर्छ, सार्वजनिक पुँजी निर्माण हुनुपर्छ । विज्ञ अर्थमन्त्री भएका नाताले कम्तिमा सरकारले विगत केही वर्षदेखि स्थगित रहेको आर्थिक सुधारलाई गति दिन्छ र त्यसकै आधारमा अर्थतन्त्रले पनि लय समाउँछ भन्ने अपेक्षा थियो, तर सरकारले सुधारका नाममा ‘स’समेत उच्चारण गर्न धक मान्यो । बलियो र सबल आधार भएको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि अर्थतन्त्रमा वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएका संरचनागत समस्याहरूलाई सम्बोधन नगरी हुँदैन ।

परम्परागत ढाँचाका योजना र बजेट निर्माण अनि त्यही ढंगको कार्यान्वयन पद्धति रहिञ्जेलसम्म कुनै वर्ष चिठ्ठा परेर उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भइहाल्यो भने पनि त्यसले निरन्तरता पाउन कठिन नै हुन्छ । सरकारले गएको वर्ष त विराशतमा प्राप्त यो कार्यपद्धतिलाई चिर्न सकेन नै, चालू आर्थिक वर्षमा पनि यसलाई चिरेर अघि बढ्ने कुनै सोच बनाइसकेको देखिँदैन । देश संघीयतामा गइसकेको अहिलेको परिप्रेक्षमा थोरैमात्र नीतिगत ठेल्ने/धकेल्ने (पुसअप) पहल भयो भने पनि अर्थतन्त्रले गति लिनसक्ने आधार भने रहन्छ, तर यसका लागि हाम्रो परम्परागत कार्यसञ्चालन पद्धति र संरचनालाई बलदिने हिम्मत भने गर्नसक्नु पर्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अहिले आवधिक योजना बनाउनेबाहेक विकास आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने दायित्व पनि सुम्पिइएको छ । वास्तविकता के हो भने आयोगसँग विकास आयोजनाहरूको सही अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने संयन्त्र नै छैन । उदाहरणका लागि, केही समयअघि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अनुगमनका पुगेका आयोगका पदाधिकारी र अधिकारीहरूले चिटिक्क परेको आयोजनाको नहरको फोटो खिचेर निकै गतिलो प्रगति भइरहेको प्रतिवेदन तयार पारे, जब पानी पठाएर नहर परीक्षण गरियो, पानीको दबाब झेल्न नसकेर मूल नहर नै भत्कियो । यो तरिकाको अनुगमन पद्धतिबाट सरकार नझुक्किने कुरै छैन ।

अहिले दाताहरूले पनि विकासका लागि सहयोग गर्छु भनेर हात बढाएको अवस्था छ, हालसालैमात्र विश्व बैंकले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि दोस्रो चरणको विकास सहयोगबापत करिब ११ अर्ब रुपैयाँ दिने सहमति जनाएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले यही सन् २०१९ को मध्यसम्ममा नेपालका लागि नयाँ सहायता नीति जारी गर्ने तयारीमा छ । अन्य दाताहरूले पनि यसैअनुसार आफ्नो नेपाल सहायता नीति, रणनीतिहरूमा परिवर्तन गर्दैछन् । यस्तो अवस्थामा गलत आर्थिक विवरणहरू देखाएर एक दिन झुक्याउन सकिएला, दुई दिन झुक्याउन सकिएला, तेस्रो दिन त सिक्टाको नहर भत्किएजस्तो वास्तविकता बाहिर आइ नै हाल्छ । त्यसैले तथ्यांक लुकाउने, बंग्याउने होइन, सही तथ्यांक दिएर मुलुकलाई दिग्भ्रमित हुनुबाट बचाउनु जरुरी छ ।

कारोबार दैनिक १४ साउन २०७६

स्रोत परिचालन र बजेट व्यवस्थापनमा चुकेको सरकार

गतवर्ष राजस्व परिचालन, विदेशी सहायता र आन्तरिक ऋणबाट उठेको छ, जम्मा ९ खर्ब ५५ अर्ब ९८ करोड र कुल बजेट खर्च भएको छ, १० खर्ब ९४ अर्ब ४५ करोड (संशोधित लक्ष्यभन्दा पनि १ खर्ब ६ अर्ब कम), भनेपछि बाँकी १ खर्ब ३८ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ सरकारले कहाँबाट उपयोग ग¥यो त? यो वर्ष ३ खर्ब ११ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन हुने सरकारको अपेक्षा रहेकोमा त्यसको ४२.७१ प्रतिशतमात्रै अर्थात् १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँमात्रै वैदेशिक सहायता परिचालित भयो भने आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब २९ अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेकोमा जम्मा ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमात्रै उठेको छ ।

Continue reading “स्रोत परिचालन र बजेट व्यवस्थापनमा चुकेको सरकार”

आर्थिक वर्ष वैशाखबाट वा आर्थिक कार्याविधिमा परिवर्तन!

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बजेटरी विवरणअनुसार ‘असारे विकासमा लगानी’ का बाबजुद असार ३० गतेसम्मको पुँजीगत खर्च जम्मा ६८ प्रतिशतमात्रै छ ।

सरकार यदि साँच्चि नै शासकीय सुधार गर्न प्रतिबद्ध छ भने आर्थिक कार्यविधिमा परिवर्तन गरेर संविधानमा तोकिएको बजेट आउने मितिपछि पुराना भुक्तानी जारी गर्न नमिल्ने गरि प्रणालीगत परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
हरेक वर्ष असार लागेपछि अत्याधिक बजेट खर्च हुने क्रम बढेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि आर्थिक वर्ष नै वैशाखबाट सुरु गरेर मुलुकको क्यालेन्डरसँग समायोजित गर्नुपर्ने धारणा बढ्न थालेको छ । नेपालमा किन र कहिलेबाट असारमा आर्थिक वर्ष आरम्भ गर्न थालियो भन्ने विषयमा औपचारिक दस्तावेजहरू प्राप्त भएका छैनन् । असारबाट मुख्य खेतीपातीका मौसम आरम्भ हुने भएकाले त्यसैलाई आधार मानिएको हो कि भन्ने देखिन्छ । योभन्दा अलि अघि बढेर हेर्ने हो भने कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा राजस्व उठाउने अधिकारीहरूले असारमा आफ्नो हरहिसाब फरफारक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पाइएकाले नेपालका तत्कालीन नीतिनिर्माताहरूले कतै त्यही आधार त लिएका होइनन भन्ने पनि देखिन्छ । Continue reading “आर्थिक वर्ष वैशाखबाट वा आर्थिक कार्याविधिमा परिवर्तन!”

लाचार उदारवाद – विषादीयुक्त तरकारीलाई खुला प्रवेश

विषादीयुक्त टमाटर

सरकार प्रमुखले प्रयोगशाला नै छैन भनेर गलत जानकारी दिएका छन्, अहिले पनि देशका सात स्थानमा तरकारीको विषादी प्रयोग गर्ने केन्द्र छन् ।

नेपालमा बिनापरीक्षण तरकारी र फलफूल भित्र्याउन दे, भनेर दबाब दिने भारतले भने नेपालबाट निर्यात हुने कृषिजन्य वस्तुलाई वर्षौंदेखि क्वारेन्टाइन र विषादी परीक्षणको नाममा दुःख दिने काम गरिरहेको छ । नेपालको जस्तो लगभग सीमावर्ति क्षेत्रमै, नभए पनि ५ देखि १० किलोमिटरभित्रमा नै विषादी परीक्षण गरिँदैन ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

सरकारले असार २ गते नेपाल राजपत्रमा ‘परिणात्मक बन्देजका सूचना’ प्रकासित गरी नेपालबाट निर्यात हुने र आयात हुने केही वस्तुहरूमा परिणात्मक बन्देज लगायो । राजपत्रका सूचनाको पैठारी (आयात)सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा उल्लेखित– ‘ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य रुपमा गरेरमात्र गर्नुपर्ने’ भन्ने व्यवस्थाको सरकारले कार्यान्वयन गर्नेवित्तीकै भारतका तरकारीका थोक निर्यातकर्ताको अतालिए र भारतीय दूतावासमार्फत दबाब सिर्जना गरे । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो संसदीय दलको बैठकमा “भारतबाट पत्र आयो! खोई कसलाई पत्र आयो मैले थाहा पाइनँ । कसले पढ्यो त्यो पत्र मैले बुझेको छैन”, भनेर पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरे पनि भारतीय दूतावासका प्रवक्ता अभिशेक दुवेले लिखित र मौखिक रूपमा तरकारीमा विषादी परीक्षण रोक्न दबाब दिइएको मिडियामा स्वीकार गरेका छन् । (यी पंक्तिहरू लेखिसकिएलगत्तै  भारतीय  दूतावासको  धम्कीयुक्त पत्र सार्वजनिक भएको छ, हेर्नुहोस्  पत्र)
परिणामतः सरकार भारतीय दबाबका सामु झुक्यो र भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफूल बिनाकुनै परीक्षण नेपाल भित्र्याउने अनुमति दियो ।
सरकारले विषादी परीक्षण रोक्ने निर्णयको व्यापक आलोचना बढेपछि ‘पूर्वाधार नभएको’, ‘तयारी नपुगेको’ भन्दै पन्छिने प्रयास गरेको छ । यो सरकारको लाचार उदारवादको नमुना हो । तरकारीमा विषादी परीक्षण नौलो कुरा पनि होइन । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत २०७५ सालपछि पुनर्गठित निकाय छ– प्लान्ट क्वारिन्टिन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्र । बाली संरक्षण निर्देशनालय, हरिहरभवन, राष्ट्रिय प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यक्रम, हरिहरभवन र विषादी पंजीकरण तथा व्यवस्थापन शाखा, हरिहरभवन गाभिएर प्लान्ट क्वारेन्टिन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्र बनाइएको हो । अहिले केन्द्रिय स्तरमा एउटा प्लान्ट क्वारेन्टिन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्र तथा त्यसको मातहतमा १५ वटा क्वारेन्टिन कार्यालयहरू र सात वटा विषादी अवशेष दु्रत विश्लेषण इकाई स्थापना भइ निरन्तर तरकारी तथा फलफूलमा रहेको विषादी परीक्षण गर्दै आएका छन् । काठमाडौंको कालीमाटी तरकारी बजार, सर्लाहीको नवलपुरमा रहेको फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति, झापाको बिर्तामोडमा रहेको कृषि उपज केन्द्र, कास्कीको पोखरामा रहेको शान्तीवाटिका कृषि बजार, रुपन्देहीको बुटबलमा रहेको कृषि उपज थोक बजार, बाँकेको नेपालगन्जमा रहेको रानीतलाउ कृषि उपज केन्द्र र कैलालीको अत्तरियामा रहेको कृषि उपज थोक बजारस्थित परीक्षण केन्द्रहरूले बकाइदा विषादी परीक्षण गरिरहेका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा देशैभरि रहेका यी सबै विषादी परीक्षण केन्द्रहरूमा कुल ४ हजार ७८२ तरकारी तथा फलफूलका नमुना परीक्षण गरिएकोमा ३३ वटा नमुनामा खानै नहुने गरि अत्यधिक विषादी प्रयोग भएको तथा १०३ नमुना केही दिन पर्खेर खानुपर्ने अवस्थाका पाइएको थियो । यो तथ्यांकले पनि सरकारको पूर्वाधार र क्षमता नभएको भन्ने भनाइको खण्डन गर्छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै कर्मचारी समायोजनपछि केही जनशक्तिको अभाव भएको होला, तर नेपालमा तरकारीमा भएको विषादी परीक्षण गर्नै नसकिने गरी पूर्वाधारको अभाव भने भएकै छैन । स्वयं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अधिकारीहरू नमुना प्राप्त भएको एक दिनभित्रै सात वटै केन्द्रले तत्कालै विषादी परीक्षण गर्नसक्ने क्षमता रहेको बताइरहेका छन् । सरकारले निर्णयले कार्यरत जनशक्ति र निकायकै क्षमताको खिल्ली उडाएको छ ।
देशका सात कृषि बजारमा संकलन गरिएका नमुनामध्ये केबल ०.७ प्रतिशत नमुनामात्रै खान अयोग्य ठहर भएको र २ प्रतिशत नमुना केही दिन पर्खेर (विषादी प्रयोग भएका कम्तिमा १४ देखि २८ दिनसम्म त्यसलाई टिप्नु वा उपभोग गर्न नहुने भनी विभिन्न विषादीमा ‘पर्खनु पर्ने’ अवधि तोकिएका हुन्छन्)मात्र उपभोग गर्नुपर्ने, अर्थात् औसतमा केबल ३ प्रतिशतमात्र तरकारी तथा फलफूलमा विषादी अवेशष बढी पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतले ‘चोरका खुट्टा काट्’ भन्दा आफ्ना देशबाट उत्पादित तरकारी तथा फलफूल बिनाकुनै परीक्षण नेपाल भित्र्याउन दबाब दिनुको सोझो अर्थ हो, उताबाट आउने तरकारीमा तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी नै विषादी प्रयोग भइरहेको छ र यदि यहाँ लगातार परीक्षण गरिए विषादीयुक्त तरकारी अन्यत्र पनि बेच्न सकिँदैन ।
नेपालले बिनापरीक्षण भारतीय तरकारीको आयात नगर्ने निर्णय गरेपछि ‘गांव कनेक्सन’, ‘ग्रिन टिभी’लगायत कृषिमै केन्द्रीत भारतका वैकल्पिक सञ्चारहरूले प्रकासन–प्रशारण गरेका समाचार विश्लेषणहरूमा प्रष्टै भनिएको छ– ‘भारतमा किसानहरूले अधिक उत्पादन लिने नाममा अनियन्त्रित ढंगले विषादी प्रयोग गरेकै कारण बजार गुमाउने खतरा बढेको छ ।’ गांव कनेक्सनको रिपोर्टअनुसार अमेरिकाले भारतबाट आयात हुने २६ टन झिगें माछा अत्याधिक विषादी प्रयोग भएकै कारण फिर्ता गरिदिएको थियो भने केही खाडी मुलुकले भारतीय बासमती चामलमा तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी विषादी प्रयोग गरेको भन्दै त्यसमा गम्भीर आपत्ती जनाइसकेका छन् ।
भारतमा हाल ९० हजार मेट्रिक टन बराबरको विषादी प्रयोग हुन्छ, यसको ठूलो हिस्सा तरकारी बालीमै प्रयोग हुन्छ । नेपालमा हाल भारतका सीमावर्ति बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेशसहित कर्णाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रलगायतका प्रदेशहरूमा उत्पादित तरकारी आयात हुने गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिना अर्थात जेठ मसान्तसम्म नेपालका कुल २६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँबराबरको तरकारी र १७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँबराबरको फलफूल आयात भएको छ । नेपालले अहिलेसम्म १६ किमिसका विषादीको प्रयोगमा रोक लगाइसकेको छ, तर तीमध्ये अधिकांश अझै पनि भारतमा प्रयोग भइरहेका छन् । नेपालमा हालसम्म १ सय ३९ किसिमका २ हजार ५ सय ७६ व्यापारिक नाम भएका विषादीहरू दर्ता छन् भने भारतमा २ सय ३४ किसिमका ५ हजारभन्दा अधिक विषादीहरू चलनचल्तीमा छन् । अन्य मुलुकमा प्रतिबन्धित इन्डोसल्फानसहितका करिब १ सय घातक विषादी भारतीय किसानले प्रयोग गरिरहेका छन् ।
कृषिसम्बन्धी एक अध्ययनमा भारतीय किसानहरूले ऊखुमा प्रयोग गर्ने विषादीसमेत तरकारी बालीमा प्रयोग गर्ने गरेको उल्लेख छ । कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका लागि मीनराज पोखरेलले गरेको एक अध्ययनअनुसार पर्सा जिल्लाका किराना, साइकल, पान पसल र पेट्रोल पम्पमा समेत नेपालमा प्रतिबन्धित विषादी बिक्री भइरहेको पाइएको थियो । नमुना (स्याम्पल)मा पर्सा समेटिएको भए पनि नेपालका अधिकांश सीमावर्ति क्षेत्रहरूमा भारतबाट अवैध रूपमा यसरी प्रतिबन्धित विषादी आयात गरेर बेच्ने गरिएको छ ।
सन्दर्भ भारतबाट आयात हुने तरकारीको बिनापरीक्षण आयातको भए पनि अब स्वदेशमै उत्पादन हुने तरकारीमा समेत विषादी प्रयोगबारे अब गम्भीर विचार गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । र प्लान्ट क्वारेन्टिन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका विवरणअनुसार २०७४ असार मसान्तसम्म देशभित्र २१९ विषादी आयातकर्ता छन् भने तिनले १३९ किसिम (सामान्य नाम)का २ हजार ५७६ किसिमका विषादी आयात गरेर १२ हजार ८८७ खुद्रा बिक्रेतामार्फत बेच्ने गर्छन् । गत आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा ५७४ टन विषादी आयात भएको छ, जसका लागि करिव ६९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । नेपालमा विषादीको प्रयोग ३९६ ग्राम विषादी प्रति हेक्टर÷प्रति वर्षमात्रै छ, जबकी भारतमा यो अनुपात औसत ५०० ग्राम प्रतिहेक्टर छ । नेपालको विषादी प्रयोग अन्य विकासशील मुलुकहरूको दाँजोमा र औसत विश्वस्तरभन्दा कम रहे पनि ८० प्रतिशत विषादी तरकारी बालीमा नै प्रयोग भइरहेको तथा ९२ प्रतिशत किसानले ‘पर्खनु पर्ने अवधि’ भित्रै तरकारी टिपेर बजारमा पठाउने गरिरहेकाले चिन्तालाग्दो अवस्था देखिएको छ ।
कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका लागि मीनराज पोखरेलको अध्ययनअनुसार प्रत्येक कृषक घरधुरीले बाह्य सामग्री खरिद गर्दा लाग्ने समग्र खर्चको १८ प्रतिशत विषादीमा खर्च गर्ने गरेका छन् । अध्ययनमा सामेलमध्ये ७४ प्रतिशत किसानले एग्रोभेट, बीउविजन केन्द्र र विषादी विक्रेताको सिफारिसमा, ९ं५ प्रतिशतले किसाने आफैले जानेका भरमा, ६.४ प्रतिशत किसानले छिमेकी किसानको आधारमा विषादी किन्ने गरेका छन् केबल ५.६ प्रतिशतले मात्र कृषि सेवा केन्द्रको सल्लाहमा, ३.६५ प्रतिशतले विज्ञको सल्लाहमा र ०.९४ प्रतिशतले अगुवा कृषकको सल्लाहमा विषादी किन्ने गरेका छन् । यसरी विषादी किनेर लाने ८५ प्रतिशतले आफैले विषादी छर्कने गरेका छन् ।
अत्यधिक विषादीका प्रयोग तथा असुरक्षित प्रयोग एवं व्यवस्थापनकै कारणले प्रमुख तरकारी बेल्ट काभ्रेको पाँचखालसहित अनुसार नेपालका पुराना व्यावसायिक तरकारी पकेट क्षेत्रहरूमा क्यान्सर, श्वासप्रश्वास, मुटु, मृगौला, कलेजो, रगत, आँखा, पाचन प्रणाली, नशाका रोगहरूबाट पीडितहरूको संख्या बढ्दै गएको विभिन्न फरक–फरक अध्ययनले देखाएका छन् । अब हामी आफै विचार गरौं, तरकारी र फलफूलका नाममा हामीले भान्सामा कति मन्द विष भित्र्याइरहेका हौंला?

तरकारीमा विषादीको अत्यधिक प्रयोगले सम्बन्धित कृषक परिवारमा मात्र होइन, वातावरणीय प्रणालीमा नै गम्भीर असर पारिरहेको छ । बालीमा लाग्ने धेरै प्रजातिका किराहरूले विषादी पचाउन थालिसकेका छन्, जमिन र पानीमा घुलन नहुने विषादीको अवशेषका प्रतिकूल असर देखिन थालिसकेका छन् । विषादी भनेको विष नै हो, औषधि होइन । विश्वभरि नै उपभोक्ताहरूमाझ विषादी प्रयोग नगरिएका प्रांगारिक (अग्र्यानिक) तरकारी, फलफूललगायतका अन्य कृषि उपजको माग बढ्दै गएको छ । भारतको सिक्किम राज्यले पूरै प्रान्तलाई नै ‘अग्र्यानिक’ घोषणा गरिसक्यो । हामीले पनि रसायनिक विषादीको विकल्प सोच्नै पर्ने बेला भइसकेको छ । हाम्रा पितापुर्खासँग जैविक विषादी प्रयोगसम्बन्धी अमूल्य ज्ञानभण्डार थियो । नीम, तीतेपाती, बाबरी, कपुर, टिम्बुर, बकाइनो, खिर्रो, केतुकी, असुरो, कपुर, पुदिनालगायतका जडिबुटीदेखि गाईभैंसीको गहुँतलगायतका जैविक विषादीले खेतबारी सुरक्षित बनाइन्थ्यो । विगत केही वर्षयता नेपालमा शत्रुजीव व्यवस्थापन (आईपीएम) विधिको पनि प्रबद्र्धन गरिँदैछ ।
चाहे स्वदेशी होस् वा विदेशबाट आयातीत नै किन नहोस्, सबै किसिमका तरकारी, फलफूलसहितका कृषि उपजहरूमा विषादी परीक्षण गरिनैपर्छ । नेपालमा बिनापरीक्षण तरकारी र फलफूल भित्र्याउन दे, भनेर दबाब दिने भारतले भने नेपालबाट निर्यात हुने कृषिजन्य वस्तुलाई वर्षौंदेखि क्वारेन्टाइन र विषादी परीक्षणको नाममा दुःख दिने काम गरिरहेको छ । नेपालको जस्तो लगभग सीमावर्ति क्षेत्रमै, नभए पनि ५ देखि १० किलोमिटरभित्रमा नै विषादी परीक्षण गरिँदैन । काँकडभिट्टाबाट नमुना लगेर कोलकाता र दिल्लीमा जाँच गरिन्छ र त्यही बहानामा १५ देखि २० दिन लगाइदिएर नेपाली उपज कुहिने अवस्थामा पु¥याइन्छ ।
सरकार विषादी परीक्षणको निर्णयबाट हिम्मतपूर्वक घुँडा धसेर पछि हट्ने भए २०७५ पुस २० गते नै जारी भएको (२०७१ को निर्देशिका खारेज गरी जारी नयाँ) विषादी अवशेष द्रूत कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका’ पनि खारेज गर्नुप¥यो, होइन भने निर्देशिकाअनुसार संघीय र प्रादेशिक निर्देशक र सञ्चालक समिति गठन गर्ने, हाल भएका सातै वटा प्रयोगशालालाई दक्ष जनशक्तिसहित स्तरोन्नति गर्ने तथा सातै वटा प्रदेशका प्रमुख भन्सार विन्दुमा रहेका प्लान्ट क्वारेन्टाइन चेकपोस्टलाई समेत स्तरोन्नति गरी तत्कालै विषादी परीक्षणको व्यवस्था मिलाए, नेपालीको भान्सामा विषादीरहित कृषि उपजमात्र प्रवेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कारोबार दैनिक २३ असार २०७६

कमजोर वित्तीय सचेतना र वित्तीय पहुँचका भ्रम

NRB_Nepalinomy

राष्ट्र बैंकले ८९ प्रतिशतमा बैंकिङ पहुँच पुगेको दाबी गरे पनि राष्ट्र बैंककै अर्को तथ्यांकले बैंकिङ क्षेत्रमा खुलेको कुल खातामध्ये ३३.६ प्रतिशतमात्र बचत खाता भएको देखाएको छ । यसमा लघुवित्त र सहकारीका खातासमेत जोड्दा मुश्किलले ५१ प्रतिशतमा मात्र बैंकिङ पहुँच पुगेको देखिन्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै नेपालका ८९ प्रतिशत जनंसंख्यामा वित्तीय पहुँच पुगेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले नै सार्वजनिक गरेका दुई वटा तथ्यांकहरू हेरौं । पहिलो, वित्तीय समावेशीकरण पोर्टलमा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकले भन्छ– नेपालीहरूको देशभरिको बचत खाता संख्या २ करोड ३० लाख ५७ हजार पुगेको छ, २ करोड ६० लाख जनसंख्या मानेर (कसरी मान्यो, त्यो राष्ट्र बैंकले नै भन्ला) यसकै आधारमा ८९ प्रतिशतको वित्तीय पहुँच पुगेको दाबी गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंककै चैत महिनासम्मको अर्को तथ्यांकले भन्छ– देशभरि २ करोड ६९ लाख १० हजार खाता खुलेका छन्, यसमध्ये चल्ती खाताको हिस्सा ८.६ प्रतिशत, बचत खाताको हिस्सा ३३.६ प्रतिशत, मुद्दती खाताको हिस्सा ४७.३ प्रतिशत, ‘कल डिपोजिट’को हिस्सा ९.८ प्रतिशत र ‘मार्जिन खाता’को हिस्सा ०.७ प्रतिशत छ । यी दुई तथ्यांक एकआपसमा बाझिएकामात्रै होइन, भ्रम सिर्जना गर्ने खालका पनि छन् । कुल खुलेका बैंक खातामध्ये साढे ३३ प्रतिशत बचत खाताको संख्या हिसाब गर्दा त्यो करिब ९० लाख ४१ हजारमात्र हुन आउँछ । यसलाई वर्तमान जनसंख्या (केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेका लागि गणना गरेको २ करोड ९० लाख २२ हजार)को अनुपातमा हेर्दा जम्मा ३१ प्रतिशतको मात्र बैंक खाता खुलेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको बैंकिङ पहुँचको विवरणमा देखिएको अर्को अन्योल भनेको जनसांख्यिक पहुँचको विवरण नै हो । जन्मिनेवित्तीकै सबैले खाता खोल्दैनन् । तथ्यांक विभागको विवरणअनुसार हाल १५ वर्षमाथिको वयस्क जनसंख्या २ करोड ७ लाख ४४ हजार छ भने घरपरिवार संख्या ६६ लाख घरपरिवार रहेको छ । राष्ट्र बैंकको वित्तीय पहुँचको तथ्यांक केलाउँदा वयस्क जनसंख्याको १११ प्रतिशत वित्तीय पहुँच देखिन्छ भने कुल घरपरिवार संख्याको ३४९ प्रतिशत बैंकिङ पहुँच पुगिसकेको देखिन्छ । यो विश्वकै विकसित अर्थतन्त्रहरूबराबरको वित्तीय पहुँच हो । के यो सम्भव छ त?

राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रअनुसार हाल १८.९ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन्, संख्यात्मक रूपमा हेर्दा करिब ५४ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । अर्कातिर नेपालमा वित्तीय पहुँचसम्बन्धी सर्वे (नेपाल फिन्स्कोप सर्वे)अनुसार ४२ प्रतिशतको आय प्रतिदिन २ अमेरिकी डलरभन्दा कम छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नेपाली पनि बैंकिङ प्रणालीमा समेटिइसकेको देखाउँछ । मासिक आम्दानी ६ हजारभन्दा कम रहेका ४० प्रतिशत वा नियमित मासिक आम्दानी नभएका करिब ६४ प्रतिशत कसरी औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा सामेल भए?

वित्तीय समावेशीकरणको विवरणका लागि बैंक (वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीसहित)बाहेक, लघुवित्त र सहकारीको पहुँचलाई समेत समावेश गरिएको देखिन्छछ । उपलब्ध तथ्यांकलाई छुट्ट्याएर हेर्दा वाणिज्य बैंकमा पहुँच हुनेहरू ५० प्रतिशत, विकास बैंकमा १२, वित्त कम्पनीमा २ प्रतिशत छन् भने ३६ प्रतिशतले लघुवित्त संस्थाहरूबाट पहुँच पाएका छन् ।
यो तथ्यांक विश्वसनीय भने छैन, किनभने वाणिज्य बैंकहरू अझै ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेकै छैनन् । देशभरिमा वाणिज्य बैंकहरूको शाखा संख्या ३ हजार ३७६ मात्र छ । तिनीहरू पनि अधिकांश सहरी र सुविधाजनक क्षेत्रमा मात्र थुप्रिका छन् । राष्ट्र बैंककै विवरणले काठमाडौं, मोरङ, कास्की, चितवन, रुपन्देही, झापा, सुनसरीलगायतका केही जिल्लामा मात्र वाणिज्य बैंकका अत्याधिक शाखा थुप्रिएका देखाउँछ । सहरी र सुविधाजनक क्षेत्रमा थुप्रिएका वाणिज्य बैंकहरूले कसरी ५० प्रतिशत जनसंख्यामा बैंकिङ पहुँच पुर्‍याए?

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई ‘नेपाल फिन्स्कोप सर्वे–२०१४’ र ‘ग्लोबल फाइनान्सियल डेटाबेस– २०१७’का तथ्यांकहरूसँग दाँजेर हेरौं । सन् २०१४ को फिनस्कोप सर्वेमा ८२ प्रतिशत नेपाली वित्तीय समावेशीकरणमा समेटिएको उल्लेख हुँदा बैंकिङ क्षेत्रबाट सेवा लिनेको संख्या ४० प्रतिशत थियो भने २१ प्रतिशतले अन्य औपचारिक (लघुवित्त र सहकारी) संस्थाबाट सेवा लिइरहेको बताएका थिए भने २१ प्रतिशतले अनौपचारिक क्षेत्रबाट वित्तीय सेवा पाएको बताएका थिए । सहकारी क्षेत्रबाट सेवा लिइरहेका ११ प्रतिशतलाई जोड्दा बल्ल ५१ प्रतिशतले औपचारिक वित्तीय सेवा पाएको उक्त सर्वेले देखाएको छ । अध्ययनले १८ प्रतिशत जनसंख्या कुनै पनि किसिमको वित्तीय सेवामा नसमेटिएको देखाएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका ६० प्रतिशतमध्ये ५६ प्रतिशत कहिल्यै पनि बैंकिङ प्रणालीमा आएकै थिएनन भने ४ प्रतिशत यसअघि बैंकिङ प्रणालीमा आएर पनि बाहिरिएका हुन् ।
यसैगरी ‘ग्लोबल फाइनान्सियल डेटाबेस– २०१७’/विश्व बैंकका अनुसार नेपालका ४५ प्रतिशत वयस्क जनसंख्यामात्र वित्तीय प्रणालीमा समेटिएका छन् । १५ वर्षभन्दा माथिका ५० प्रतिशत वयस्क पुरुष वित्तीय प्रणालीमा समेटिँदा ४२ प्रतिशत महिलामात्र यस्तो सेवामा समेटिएका छन् । यी तथ्यांकहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा नेपालमा अझै पनि ठूलो जनसंख्या औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाट बाहिरै रहेको देखिन्छ ।

फिन्स्कोप सर्वेले भन्छ, बैंकिङ प्रणालीमा ५१ प्रतिशतले कारोबार गरेको देखिए पनि ११ प्रतिशतले सहकारी र बैंक दुईटैमा कारोबार गर्छन् । यसरी सहरी क्षेत्रमा यसरी बहु–बैंकिङ कारोबार गर्नेहरूको संख्या निकै ठूलो छ । विभिन्न बाध्यताका कारण र बैंकहरूले आफ्नो कारोबार विस्तारका लागि आक्रामक ढंगले निक्षेप विस्तारका योजना ल्याउनाले एकै व्यक्ति दुई वा त्यसभन्दा बढी बैंकमा खाता हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रमा लघुवित्त र सहकारीमा बहु–कारोबार गर्ने प्रवृक्ति देखिएको छ । एकै व्यत्ति धेरै वटा संस्थामा देखिँदा वित्तीय पहुँचको संख्या पनि बढेको देखिनु स्वभाविक हो ।

राष्ट्र बैंकले ८९ प्रतिशतमा बैंकिङ पहुँच पुगेको दाबी गरे पनि राष्ट्र बैंककै अर्को तथ्यांकले बैंकिङ क्षेत्रमा खुलेको कुल खातामध्ये ३३.६ प्रतिशतमात्र बचत खाता भएको देखाएको छ । यसमा लघुवित्त र सहकारीका खातासमेत जोड्दा मुश्किलले ५१ प्रतिशतमा मात्र बैंकिङ पहुँच पुगेको देखिन्छ ।

पहुँच र उपभोग

वित्तीय समावेशीकरणका कुरा गर्दा पहुँच र उपभोग बढ्नु अलग कुरा हुन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ । बैंकमा खाता खोलिए पनि निष्क्रिय खाताको संख्या अत्याधिक छ । राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले भन्छ– ४१ प्रतिशत बचत खाताहरू निष्क्रिय छन् । यसमध्ये सहरी क्षेत्रमा ४७ प्रतिशत बचत खाताहरू निष्क्रिय छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा अलि कम अर्थात २१ प्रतिशतमाक्रै निष्त्रिय छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा खाता नै कम खुल्ने र खाता खोल्ने पनि अलि ‘पैसावाल’, नियमित आय हुनेहरूले खोल्ने भएकाले निष्क्रिय खाता कम भएको हुनसक्ने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको बाध्यकारी व्यवस्था र लघुवित्त कम्पनीहरूसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बढ्दो प्रतिष्पर्धाले गर्दा केही हदसम्म वित्तीय पहुँच बढेको मान्न सकिए पनि त्यसको उपभोग निकै कमजोर छ । यूएनडीपीको एक अध्ययनले वाणिज्य बैंकहरूले बढीमात्रामा आफ्नो कारोबार ठूला तथा मझौला निर्यातकर्ता, थोक व्यापारी र उद्योगहरूमा केन्द्रिकृत गर्दा साधारण नागरिक, खासगरि कृषि क्षेत्रमा संलग्न नागरिकहरूको वित्तीय पहुँचका लागि लघुवित्त संस्था र सहकारीहरूमा भर पर्नुपरेको देखाएको छ ।

केही समययता सरकारले जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्तिसहितका राज्यले संरक्षण दिनुपर्ने वर्गको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत् दिने व्यवस्था गरेपछि बाध्य भएर वृद्ध बा–आमा तथा अशक्त नागरिकहरूले बैंकमा खाता त खोलेका छन्, तर उनीहरूलाई दिनुपर्ने सेवा प्रवाहमा बैंकहरू चुकेका कारण तिनले सास्ति पाएका छन् । सरकारले हरेक चौमासिकमा बैंकमा जम्मा गरिदिएको पैसा ‘बैंकले खाइदिन्छ’ भनेर वृद्ध एक–दुई दिन लगाएर वृद्धभत्ता बुझ्न लाइन लागेर बसेका कारुणिक दृष्य देख्न थालिएको छ । यो वित्तीय सचेतना नबढाउँदाको परिणाम हो ।

एक अध्ययनले केबल १८ प्रतिशत नेपालीमा मात्र वित्तीय सचेतना रहेको देखाएको छ, अर्थात् किन बैंकमा बचत गनुपर्छ वा बैंकिङ कारोबार गर्दाका के फाइदा छन् भन्ने विषयमा अशिक्षित वा साक्षरमात्र भएका नेपालीलाई मात्र होइन, शिक्षित नेपालीहरूलाई समेत बुझाउनै सकिएको छैन भन्दा पनि हुन्छ । नियमित आय नभएको, बैंकमा पहुँच नभएको, कागजपत्र नभएको, झन्झटिलो प्रावधान (केवाईसीलगायत), टाढा भएकोजस्ता कारण देखाउँदै खाता नखोल्ने, कारोबार नगर्नेहरूको संख्या ठूलो छ ।

लेनदेनका मामिलामा अझ चिन्ताजनक अवस्था छ । बैंकमा राख्ने धितो नभएको, मागेको ऋण तिर्ने स्रोत नदेखाएको, धितोले नखामेको (अर्थात् धितोमा राखेको घर–जग्गा आदिको मूल्य बैंकले गरेको मूल्यांकन) कम भएको जस्ता कारण देखाउँदै बैंक–वित्तीय संस्थाले ऋण नै दिँदैनन । यूएनडीपीको अध्ययनमा एउटा गजबको उदाहरण दिइएको छ, यदि दोलखाको किसानले गाई पाल्नका लागि ऋण लिनु पर्‍यो भने किसानले आफ्नो जेथा (घर–जग्गा) त धितो राख्नु पर्छ नै, यसबाहेक ‘दोलखा डेरी’को प्रत्याभूति (ग्यारेन्टी) पनि पेश गर्नुपर्छ । किनकी, वाणिज्य बैंकहरूले किसानका सट्टा ‘दोलखा डेरी’लाई पत्याउँछन् । यस्तो झन्झटमा फँसिरहनुभन्दा किसान, साना तथा मझौला उद्यमीहरू यदि लघुवित्त र सहकारीहरू छन् भने तिनको शरणमा पर्छन् वा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता–साहु/महाजनसँग चर्को दरमा ऋण लिन पुग्छन् ।

नेपालको केन्द्रीय बैंक यतिखेर मर्जर, बिगमर्जर यस्तै के केजाति अभियानमा लागेको छ । वित्तीय प्रणालीको संख्या उपयुक्त आकारमा राख्नु एउटा आवश्यकता होला, तर त्यसभन्दा पहिलाको आवश्यकता वित्तीय पहुँचमा अभिवृद्धिको हो । हुन त नेपालमा वित्तीय पहुँच बढाउन नै भनेर विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एसियाली विकास बैंक (एडीबी), संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कोष (अनड्याफ), बेलायती विकास विभाग (डीएफआईडी)लगायतका दाताहरूबाट अर्बौं रुपैयाँका ऋण र अनुदान ल्याएर पटक–पटक फरक फरक परियोजना चलाइएकै हुन् । त्यस्ता परियोजनाले राष्ट्र बैंकका केही तत्कालीन अधिकारी र केही चलखेलबाट नियुक्त परामर्शदाताहरूको व्यक्तिगत ‘वित्तीय पहुँच’मात्रै बढ्यो, नागरिक तहमा केही ठोस प्रतिफल देखिएन ।

अहिले पनि वित्तीय सारक्षता अभिवृद्धिका नाममा यूएनडीपीकै उन्नतिलगायतका परियोजनाबाट लगानी भइरहेका देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी), ओइसीडीलगायतका दातृ संस्थाबाट सहयोग लिएर धितोपत्र बोर्ड पनि विक्तीय साक्षरताकै कार्यत्रमहरू पनि चलाइरहेको छ । यसका प्रतिफल कहाँ कसको वित्तीय पहुँचमा देखिने हो, ठेगान छैन ।
कारोबार दैनिक १७ असार २०७६

सम्पत्ति शुद्धीकरणको डरलाग्दो चक्र

Money Laundering Nepal

स्वतन्त्र अध्ययनहरूले नेपालमा मूलतः हाल तीन किमिसबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको चत्र चलाइरहेको देखाउँछन्, व्यापार, रेमिट्यान्स र रियल इस्टेट कारोबार ।

नेपालमा परिवर्तनपछि अर्थान् सन् २००६ देखि २०१६ को बीचमा मात्र १२ देखि १५ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको पैसा विभिन्न माध्यमबाट नेपालबाट भित्र्याइ शुद्धीकरण गरिएको अनुमान गरिएको छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
नेपालमा लामो समय बसेर व्यावसायिक कारोबार गरेका एक विदेशीले हालैमात्र सोधे– ‘नेपालमा अहिले व्यावसायिक लेनदेन कसरी हुन्छ?’ सहज उत्तर थियो, प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेर, टीटी वा ड्राफ्टबाट । लामो समयसम्म नेपालको गलैंचा निर्यात र ‘अन्य कारोबार’मा संलग्न रहेका ती विदेशीले कुरा नलुकाइ भने, ‘यो त बैंकिङ च्यानलको कुरा भयो, जसको हिस्सा आधा पनि छैन । तिम्रो देशको आधा कारोबार हुन्डीबाट हुन्छ । खासगरी अमेरिका र युरोपमा हुने वैध तथा अवैध दुवै कारोबारमा हुन्डीकै माध्यम प्रयोग हुने गरेको छ । ’ उनका अनुसार पञ्चायतकालमा तत्कालीन राजदरबारभित्रै र आसपासकै मानिसहरूको संरक्षणमा हुन्डीको कारोबार चल्ने गरेको थियो । अहिले यसमा केही परिवर्तन भए पनि अवैध धन प्रवाह विगतमा भन्दा दोब्बरले बढेको अनुमान छ । विशेषगरी ‘मिलेमतोवादी पुँजीपति’हरूले नेपालभित्र र नेपाल बाहिर पुँजी प्रवाहका लागि हुन्डीलगायतका साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागको प्रमुख हुँदादेखि नै बारम्बार नेपाली अर्थतन्त्रको आकार अहिले देखिएजस्तो सानो छँदैछैन भन्ने गर्थे । गभर्नर हुँदा उनले नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकारबारे केन्द्रीय बैंकले अध्ययन गरिरहेको बताएका थिए, तर त्यो अध्ययन भयो कि भएन भन्ने विषयमा औपचारिक जानकारी कतै आएन, न त त्यसबारे कुनै अध्ययनका निचोड नै कतै सार्वजनिक गरियो । केही समयअघि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालको कुल अर्थतन्त्रको ३७ प्रतिशत अनौपचारिक वा छायाँ अर्थतन्त्रले ओगटेको छ । करिब ३४ खर्ब ६४ अर्बको हालको कुल अर्थतन्त्रमा यो सानो आँकडा होइन । यसलाई समेत समायोजन गर्दा देशको अर्थतन्त्रको आकार ४७ खर्ब रुपैयाँ ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा नाघ्छ ।
उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन २०७१ अनुसार नेपालको कुल व्यापारको करिब ४० प्रतिशत अनौपचारिक व्यापारले ओगटेको छ । यसमध्ये प्रमुख व्यापार साझेदार भारतसँगको व्यापारमा मात्र अनौपचारिक व्यापारले करिब ३८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यसले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको न्यून मूल्यांकन भइरहेको भन्ने भनाइलाई बल पुर्‍याउँछ ।
कुनै अर्थशास्त्रीय सूचकहरूको प्रयोग नगरीकन सामान्य नजरबाट हेर्दा पनि यतिबेला नेपालीहरूको आथिक अवस्थामा निकै सुध्रिएको देख्न सकिन्छ । फरक–फरक निकायले भिन्दाभिन्दै प्रयोजनका लागि गरेका अध्ययनहरूले पनि औसत नेपालीको आय र जीवनस्तरमा सुधार भइरहेकै देखिन्छ । ठोस तथ्यांक भएका पञ्चायतकाल वा त्यसभन्दा अगाडिका परिवेशलाई अलग राख्दा पनि विगत ३० वर्षमा नेपालीहरूको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार आइसकेकै पनि देखिन्छ ।
२०३६–०४६ सालको आसपासमा दुई छाक मिठोमसिनो खान पाउने, राम्रो लत्ताकपडा लगाउने तथा शिक्षास्वास्थ्यमा पहुँच हुने नेपालीहरूको संख्या निकै थोरै देखिन्थो । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०४४/४५ साल (सन् १९८८/८९)मा गरेको घरपरिवार सर्वेक्षणले गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको संख्या ४९ प्रतिशत रहेको अनुमान गरेको थियो । त्यसपछि २०५२/५३ मा गरिएको पहिलो जीवनस्तर मापन सर्वेलले गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको संख्या ४२ प्रतिशत रहेको देखायो । राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ)ले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको जनसंख्या १८.७ प्रतिशतमा झरेको दाबी गरेको छ ।
गरिबीको मापन र विधिहरूबारे प्रश्न भए पनि एउटा कुरा के स्वीकार्नुपर्छ भने २०४६ सालको तुलनामा २०७६ सालमा आइपुग्दा गरिबीको अनुपात आधाभन्दा बेसी अंकले घटिसकेको छ, जुन कुरा मानिसहरूको जीवनशैलीले पनि देखाउँछ । गरिबीको रेखाबाट उक्लेर मध्यम वर्गमा चढेका नेपालीहरूको अनुपात झन्डै २० प्रतिशत पुगिसकेको छ भने उपल्ला धनीहरूको संख्या पनि बढेर १ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत भएको छ । धनीहरूले अधिक सम्पत्ति आफूमा केन्द्रीकृत गराउँदा मुलुकमा आयगत र सामाजिक असमानता भने बढेर गएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै जाँदा मानिसहरूको आयस्तरमा पनि वृद्धि हुनु स्वभाविक नै हो, तर पछिल्ला दशकमा जुन ढंगले सीमित वर्गका नेपालीहरूको आय र सम्पत्तिमा चमत्कारिक वृद्धि देखिन थालिएको छ, त्यसले देशभित्र कालो धनलाई सेतो बनाउने वर्ग बढेको प्रष्टै देखिन थालेको छ । विभिन्न नाममा स्रोत नखुलेका पैसा नेपालमा भित्र्याउने र त्यसलाई लगानी भएको देखाइ त्यसलाई शुद्धीकरण गर्ने अभ्यास डरलाग्दो ढंगले बढेको छ ।  स्वतन्त्र अध्ययनहरूले नेपालमा मूलतः हाल तीन किमिसबाट सम्पक्ति शुद्धीकरणको चक्र चलाइरहेको देखाउँछन्, व्यापार, रेमिट्यान्स र रियल इस्टेट कारोबार ।

क.व्यापारः
नेपालको बाह्य व्यापार बढेर हाल १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बढेसँगै बाह्य व्यापारको आयतन पनि बढ्नुलाई अन्यथा लिन नसकिए पनि जुन अपत्यारिलो ढंगले देशको बाह्य व्यापारको राशि बढेर गएको छ, त्यसले विभिन्न किसिमका शंका–उपशंकाहरू उब्जाएका छन् । उदाहरणका लागि नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को सदस्य बनेको पहिलो वर्ष सन् २००४/५ मा नेपालले १ खर्ब ४९ करोडको आयात र ५८ करोड रुपैयाँको निर्यात गर्दा कुल व्यापारको आयतन २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेकोमा सन् २०१७/१८ मा आइपुग्दा १२ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँको आयात गरी ८१ अर्बको निर्यात गर्दा कुल व्यापारको आयतन १३ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात्, विगत १३ वर्षमा आयात ७३१ प्रतिशतले बढेको छ भने निर्यात मुश्किलले ३९ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ ।
नेपालले आयात गर्ने कुल ९६ समूहका झन्डै ४७ हजार किसिमका वस्तुमध्ये दर्जनौं वस्तु यस्ता छन्, जुन नेपालभित्र खपत  हुन त परै जाओस्, कुन प्रयोजनका लागि आयात भइरहेको छ भन्ने अनुमान समेत गर्न सकिँदैन । आयातका नाममा कृत्रिम कारोबार गरेर मुलुकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको हुनसक्ने आशंकलाई यसले बल पुर्‍याएको छ ।
ग्लोबल फाइनान्सियल इन्टिग्रिटी (जीएफआई)ले हालै भारतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भइरहेको गलत बिल–विजकीकरणले भइरहेको राजस्व क्षतिबारे विस्तृत अध्ययन गरेको छ । नेपालको ६५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आश्रित रहेको भारतको बाह्य व्यापारमा भइरहेको गलत बिल–बिजकीकरणको विश्लेषण नेपालको समेत बाह्य व्यापारका विश्लेषणका लागि उपयोगी हुनसक्छ ।
अध्ययनअनुसार भारतको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको १२ प्रतिशत गलत बिल–बिजकीकरणमार्फत् भइरहेको छ, अर्थात् अध्ययनका लागि उपयोग गरिएको सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार ६ खर्ब १७ अर्ब डलरमध्ये ७४ अर्ब डलरको व्यापार अन्तर यस्तो बिजकीरणका कारण देखिएको छ । भारतको आयात–निर्यातका प्रायः सबै वस्तुमा गलत बिजकीकरण (न्यून र अधिक दुवै) भइरहेको अध्ययनको निचोड छ । यसबाट भारतले वार्षिक १३ अर्ब डलरको राजस्व गुमाइरहेको छ, जुन सन् २०१६ को राजस्वको ५.९ प्रतिशत हो । नेपाल, भुटान, बंगलादेश, बर्मा (म्यानमार), पाकिस्तान, चीनलगायतका राष्ट्रसँग सीमा जोडिएको भारतको सीमावर्ति क्षेत्रबाट हुने व्यापारमा बढीमात्रामा गलत बिजक प्रयोग भइरहेको ठहर अध्ययनको छ । भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार चीनसँग मात्र कुल व्यापारको दुई तिहाइ गलत बिजकमार्फत् हुने गरेको छ ।
यसलाई नेपालको हकमा हेरौं । नेपालको भारतसँग ६५ प्रतिशत व्यापार साझेदारी छ भने चीनसँग २.३ प्रतिशत, दुवै देशबाट हुने व्यापारको दुई तिहाइ हिस्सा गलत बिजकमार्फत् नै हुने गरेको छ । अधिक विजकीकरणमार्फत् विदेशमा स्वदेशी पुँजी पलायन गर्ने, कर छली गर्ने, एन्टी डम्पिङ भन्सार कम गर्ने गरिएको जीआईएसले उल्लेख गरेको छ, यो सन्दर्भ न्यून बिजकीकरणमा पनि लागू हुन्छ । तर, न्यून बिजकीकरणबाट गरिएको आयात भने बढीमात्रामा कर छल्ने प्रयोजनले हुन्छ ।
उदाहरणका लागि कुनै वस्तु १०० डलर प्रतियुनिट पर्छ भने त्यसलाई १२० डलरले मूल्यांकन गराइन्छ र प्रतियुनिट २० डलरका दरले विदेश पुर्‍याइन्छ । यताबाट प्रतीतपत्र (एलसी), टेलिग्राफिक ट्रान्सफर (टीटी) वा ड्राफ्टमार्फत् भुक्तानी पठाइएको रकम विदेशमा रहेको अफसोर खातामा सारेर विदेशी विनियमको अपचलन गरिन्छ । यसरी नेपालबाट आयातका नाममा बर्सेनि ठूलो रकम रकम सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको अनुमान छ ।
ख. रेमिट्यान्सः
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा ७ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सबापत नेपाल भित्रिएको छ । यही वृद्धिदर कायम रहेमा चालू वर्ष ९ खर्बको हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रने प्रारम्भिक अनुमान छ । यसको ३० देखि ४० प्रतिशत रकम अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रने गरेको आँकलन छ । विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि विदेश जाने नेपालीहरूको संख्या लगातार घटेको, प्रमुख रोजगार गन्तव्यहरूमा आय पनि उल्लेख्य अनुपातले नबढेको परिप्रेक्षमा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स रकम बढ्नु आफैमा शंकास्पद छ । नेपालबाट विभिन्न नाम र बहानामा विदेश लगिएका पैसा रेमिट्यान्सका रूपमा भित्र्याइ सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने प्रक्रिया बढेको हुनसक्ने आशंका बढेको छ । खासगरि भारतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा गरिएको कडाइसँगै सीमावर्ति क्षेत्रमा नेपालमा औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याइ त्यो रकम भारततिर लैजाने क्रम बढेको छ ।
ग. रियल इस्टेट कारोबारः
विगत दुई दशकयता जुन अस्वभाविक ढंगले नेपालको घर तथा जग्गा कारोबार (समग्रमा रियल इस्टेट कारोबार) बढ्यो वा बढाइयो, त्यसले दुई कुराको संकेत गर्छन्– या त नेपालीहरू आफै अकुत धन कमाउन सक्ने हैसियतमा पुगे वा बैंकहरूले विभिन्न प्रणालीबाट भित्र्याइएको कालोधनलाई सेतो बनाउन अन्धाधुन्ध ढंगले लगानी गरे । बीचमा बैंकहरूले पनि रियल इस्टेट क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध लगानी गरेकै हुन् । केही बैंकहरूले कुल ऋण पोर्टफोलियोको ६५ प्रतिशतसम्म लगानी गरेको पाएपछि राष्ट्र बैंकले लगाम नै लगायो ।
त्यतिले मात्र घर–जग्गाको भाउ भने बढेको होइन । घर–जग्गाको भाउ बढाउने कस्तोसम्म चक्र देखियो भने प्रतिआना एक लाख रुपैयाँका दरले किनेको घरजग्गा चार–पाँच जनाको चक्रमा घुमाएर १० लाख रुपैयाँ प्रतिआनासम्म पुर्‍याइयो । ठूलो अनुपात (बल्क)मा जग्गा किनेर त्यो रकमलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रयोजनका लागि घुमाइएको आशंका बढ्दो छ । यदि उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेक्रमा सत्रिय रहेका करिब सय जनाजति घरजग्गाका बिचौलियाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने यस कुराको खुलासा हुन्छ ।
नेपालमा परिवर्तनपछि अर्थान् सन् २००६ देखि २०१६ को बीचमा मात्र १२ देखि १५ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको पैसा विभिन्न माध्यमबाट नेपालबाट भित्र्याइ शुद्धीकरण गरिएको अनुमान गरिएको छ । यसबाहेक सन् २०१७ र १८ मा सम्पन्न भएका निर्वाचनहरूमा करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलर बजारमा प्रवाह भएको देखिन्छ । यसरी शुद्धीकरण गरिएको पैसाले केही व्यक्तिहरू रातारात अर्बपति बनेको देखिएको छ, जो केही दशकअघिसम्म सामान्य आर्थिक हैसियत भएका जागिरे वा सामान्य व्यवसायीमात्रै रहेका थिए । राज्य कमजोर भएको बेला, नियामक निकायहरू निष्क्रिय भएको बेला र सत्तामा मिलेमतोवादी पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिजम) हाबी भएको बेला सम्पक्ति शुद्धीकरणको चत्र बढी चल्ने गर्छ । आगामी दिनमा यस्तो अवैध धन अझ बढी अर्थतन्त्रमा प्रवाहित हुने जोखिम अधिक छ, किनकी विगतमा यहाँबाट पलायन गरेर विदेशका बैंकहरूमा राखेको धन अब विस्तारै परिपक्व (म्याचुअर) हुँदैछन् ।

(यस  विश्लेषणमा उल्लेखित अवैध धन प्रवाहसम्बन्धि तथ्यांकबारे केही जिज्ञासा प्राप्त भएकाले, यस अनुमानका लागि खोज पत्रकारिता केन्द्र (सीआइजे)को अफसोर लगानीसम्बन्धी रिपोर्ट तथा ग्लोबल फाइनान्सियल इन्टिग्रिटीका हालसम्मका सबै प्रतिवदेनका तथ्यांकको आधार लिइ अनुभवजन्य साक्ष अनुमान विधि empirical estimation techniques प्रयोग गरिएको जानकारी गराउँदछु ।) 

कारोबार दैनिक १० असार २०७६

सिनेमाको अर्थतन्त्र: कर प्रणालीलाई झुक्याउने व्यापार

एउटै सिनेमाबाट १० लाखभन्दा बढीको आयआर्जन गर्ने सिनेमाकर्मीले भने विभिन्न बहाना बनाएर कर तिर्ने गरेकै छैनन ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
यतिखेर नेपाली सिनेमा क्षेत्र निकै चर्चामा छ । मूलतः दर्शक÷आलोचकसँग चलचित्र क्षेत्रका १० संस्थाहरूले सामूहिक रूपमा भिड्ने विज्ञप्ति जारी गरेपछि सुरु गरेको यो द्वन्द्वले अब उल्टो नतिजा दिने निश्चित प्रायः छ । भर्खरै–भर्खरै व्यावासायिक रुप लिइरहेको नेपालको सिनेमा क्षेत्रले कुनै एउटा अमूक युट्युबरले आलोचना गरेकै नाममा उसलाई थुनाउन र थुनाएको पुष्टि गर्न १० सिनेमा संस्थाका नामले सामूहिक विज्ञप्ति जारी गरेर दर्शक उस्काउनु आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो हान्ने प्रवृत्ति नै हो । यस्तो प्रवृत्तिलाई कसै–कसैले कालीदास प्रवृत्ति भने पनि कालीदास यस्ता ढिठ थिएनन् । संस्कृत भाषाका महाकवि कालीदासका उपमा यी ढिठ सिनेकर्मीलाई दिन निकै अनुपयुक्त हुन्छ, कालीदासको अपमान हुन्छ ।

नेपाली सिनेमा क्षेत्रलाई यस क्षेत्रसँग लागेकाहरू धेरैले उद्योग भन्ने गरेका छन् । उद्योगको मानक के हो? नेपालको कुल अर्थतन्त्रमा ३ प्रतिशतको योगदान राख्ने होटल व्यवसायले लामो समयदेखि उद्योगको मान्यता पाउनु पर्ने माग गर्दै आएको छ । हरेक १० मध्ये १ रोजगारी पर्यटन क्षेत्रमा सिर्जित हुन्छ र त्यसको ठूलो हिस्सा होटल क्षेत्रले ओगट्दै आएको छ । वल्र्ड ट्राभल एन्ड टुरिजम अर्गनाइजेसनको तथ्यांकअनुसार सन् २०१८ मा पर्यटन क्षेत्रले १० लाख ५१ हजार रोजगारी सिर्जना गरेको अनुमान छ, जुन कुल रोजगारीको ६.७ प्रतिशत हो । नेपालको होटल क्षेत्रमा हालसम्म १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भइसकेको उद्यमीहरूको दाबी छ र त सरकारले अहिलेसम्म उद्योगको मान्यता दिएको छैन ।

अब हेरौं सिनेमा क्षेत्रतिर । नेपालको सिनेमा क्षेत्रमा कति वटा संगठित सिनेमा उत्पादन गृह (प्रोडक्सन हाउस)हरू छन्? तिनले कतिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ भन्ने औपचारिक तथ्यांक कहीँकतै छैन । अनि, के आधारमा नेपाली सिनेमा क्षेत्रलाई उद्योग भन्ने, के आधारमा उद्योगको मान्यता दिने? अनि किन दिने? अक्सफोर्ड डिक्सिनरी अफ इकोनोमिक्सले कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर वस्तु उत्पादन गर्ने आर्थिक गतिविधिलाई उद्योगका रुपमा परिभाषित गरेको छ । यद्यपि बृहत रोजगारी र आर्थिक उत्पादकत्व सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई पनि उद्योग नै भन्ने चलन छ । नेपालको सिनेमा क्षेत्रमा न त्यत्रो बृहत लगानी छ, न यसले व्यापक रोजगारी नै सिर्जना गरेको छ । सिन क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यवसायीहरूले आफ्नो साधारणसभामा स्वघोषित ‘सिनेमा उद्योग’मा १ लाख व्यक्तिहरू रोजगारीमा रहेको दाबी गरेका छन् । एकातिर यो तथ्यांकको विश्वसनीय आधार छैन भने कामको प्रकृति हेर्दा यो पनि मौसमी राजगारीमात्र भएको देखिन्छ ।

गत वर्ष अर्थात् २०७५ सालभरिमा नेपालमा जम्मा १२० वटा सिनेमा बनेछन् । केही सिनेमा १ देखि डेढ करोड रुपैयाँको लागतमा बनेको गफ दिइए पनि औसतमा ४० देखि ५० लाख रुपैयाँमा नेपाली सिनेमा बन्ने गर्छन् । यसलाई औसत मान्दा वर्षमा नेपाली सिनेमामा करिब ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ लगानी हुने गरेको देखिन्छ । यति रकम त भारतको मूलधार होइन, दक्षिण भारतमा बन्ने सिनेमाको एउटा सेट र भिएफएक्स (कम्प्युटर एनिमेसनका आधुनिक प्रविधि)मा खर्च हुन्छ । देशभरि ३ सय ६७ सिनेमा हलहरू दर्ता भएकामा अहिले २ सय ५० सिनेमा हल चलिरहेको अनुमान छ । राजधानीका मल्टिप्लेक्स हलहरूले मात्र होइन, देशका प्रमुख सहरहरूमा धमाधम स्थापना गरिरहेका मल्टिप्लेक्स हलहरूले राम्रै अर्थोपार्जन पनि गरिरहेकै छन् । हिन्दी सिनेमाका वितरकहरूले करोडभन्दा माथिको रोयल्टी तिरेर ल्याउने बलिउडका सिनेमाका लागि मल्टिप्लेक्स हलहरूले २५ देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म आर्जन गरेर बुझाउने गरेका छन् । यसले नेपालको मनोञ्जन क्षेत्रको कारोबार सानो नभएको देखाउँछ ।

नेपालकै पनि केही सफल भनिएका सिनेमाहरूले ५० करोडभन्दा बढी आर्जन गरेको भनेर मिडियामा प्रचारबाजी गरियो । हास्यप्रधान एउटा सिनेमाले भैसेपाटीको मैदानमा गरेको सफलताको पार्टीमा मात्रै ३ देखि ५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ । उक्त सिनेमाका निर्माताले बोनस भनेर सिनेमा सम्बद्ध झन्डै १०० जना र करिब तीन दर्जन सञ्चारकर्मीलाई खाममा हालेर पाँच÷पाँच हजार मात्र बाँडेको सोही सिनेमाको प्रोडक्सनसँग जोडिएका एक व्यक्तिले पंक्तिकारलाई बताएका छन् । यसका अलावा सिनेमाका निर्देशकलाई गाडी उपहारसमेत दिइएको खबर बाहिर आयो । औपचारिक रूपमा बाहिर ल्याएको आँकाडाकै आधार मान्दा पनि उक्त सिरिजका सिनेमा बनाउनले कम्तिमा २५ देखि ५० करोड आर्जन गरेको भन्ने स्पष्ट भइसके पनि उक्त सिनेमा निर्माता समूहले कति कर ति¥यो भन्ने कुरा भने सार्वजनिक जानकारीमा ल्याइएको छैन ।

केही सिने कलाकारले आफूले पारिश्रमिकबापत ५० लाख रुपैयाँ लिने गरेको हाकाहाकी बताउने गरेका छन् । त्यसलाई गफै मान्ने हो भने पनि नाम चलेका केही अभिनेता अभिनेतृले ५ देखि १० लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझ्ने गरेका छन् भने नवप्रवेशी अभिनेता–नेतृले पनि ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक बुझ्ने गरेका छन् । नेपालको सिनेमा क्षेत्रमा दुईथरि सम्झौता (कन्ट्राक्ट वा एग्रिमेन्ट) गर्ने गरिएको छ । एउटा कलाकारलाई दिइने रकमको वास्तविक, अर्को कर प्रयोजनका लागि देखाउने । कलकारलाई १० लाख दिइए पाँच लाख पारिश्रमिक बुझाइएको सम्झौतापत्र (एग्रिमेन्ट) बनाइन्छ ।

यो टिप्पणी लेख्नुभन्दा अगाडि पंक्तिकारले आन्तरिक राजस्व विभागका एक जना वरिष्ठ अधिकारीसँग नेपालका कति सिनेकर्मीले आयकर प्रमाणपत्र (प्यान कार्ड) लिएका छन् र कतिले नियमित बुझाउँछन् भनेर बुझेको थियो । उनले रेकर्ड हेरेर हाँस्दै भने– एक दर्जनभन्दा बढी छैन । वर्तमान आयकर ऐनअनुसार कुनै पनि आयजन्य कार्यमा भुक्तानी गरिँदा १५ प्रतिशतका दरले अग्रिम आयकर (टिडीएस) काट्नु पर्ने उल्लेख छ, तर नेपाली सिनेमाको कारोबार नै अपारदर्शी भएकाले यसरी आयकर तिर्ने चलन निकै कम छ ।

सिनेकर्मीहरूको वैभवशाली जीवन हेर्ने हो भने उनीहरूको आय कति छ, कसरी बाँचेका छन् भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । आयकर प्रणालीमा देखिनु पर्छ भनेर सिनेमा क्षेत्रको ९५ प्रतिशत कारोबार नगदमा हुन्छ । वर्तमान आयकर ऐन (आर्थिक विधेयक– २०७६ले दिएको सुविधासहित) आयकरको छुट सीमा व्यक्तिका हकमा वार्षिक ४ लाख र परिवारका हकमा साढे ४ लाख छ । एउटै सिनेमाबाट १० लाखभन्दा बढीको आयआर्जन गर्ने सिनेमाकर्मीले भने विभिन्न बहाना बनाएर कर तिर्ने गरेकै छैनन । यसमा सिनेमाका निर्माता, निर्देशक, संगीतकर्मीदेखि गायक–गायिका, नायक–नायिका र वितरकहरू समावेश छन् । अधिकांश सिनेकर्मीहरू बैंकिङ प्रणालीबाट पारदर्शी कारोबार गदैनन् । राज्यलाई तिर्नुपर्न कर नतिर्ने अनि सिनेमासम्बद्ध १० संस्थाले सामूहिक विज्ञप्तिमा दाबी गरेजस्तो कसरी गरेछन् त सार्वभौमसत्ताको रक्षा?

सिनेमाको लगानीमाथि नै प्रश्न

नेपालमा वार्षिक १ सयदेखि १२५ सिनेमा बन्ने भए पनि ८५ प्रतिशत सिनेमाले लगानी नै उठाउँदैनन् भनिन्छ । वर्षमा मुश्किलले पाँचदेखि १० वटा सिनेमा हलमा सफल हुन्छन् । कतिपय निर्माताले मेरो एक करोड लगानी भएको भनेर गफ दिने गरेको सुनिन्छ । करोड रुपैयाँ सानो रकम होइन । साना–मझौला खालको उद्योग नै खोल्न पुग्छ । लगानी डुब्यो पनि भन्दै गरेको अनि हरेक वर्ष सिनेमामा लगानी पनि गर्दै गरेको देखिन्छ । केही झुर र फ्लप सिनेमाका निर्माता–निर्देशकले त्यही सिनेमाको सिक्वेलसमेत बनाइरहेका देखिन्छन् । जुन पुनः फ्लप हुने पूर्वनिर्धारित नै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा किन लगानी गरिरहिएको छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । कतै सिनेमामा लगानीका नाममा कालोधनलाई सेतो बनाउने वा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने काम त भइरहेको छैन ?

जसरी बैंकमा जम्मा गरिने प्रत्येक रुपैयाँको आयआर्जनको स्रोत देखाउनु पर्ने नियम छ, त्यसरी नै अब नेपाली सिनेमामा गरिने लगानीको स्रोत खोज्नु पर्ने बेला भएको छ । यसमा तत्कालै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।

कम्पनी दर्ता छैनन्, आयकर नै बुझाउँदैनन्

आफूलाई अब्बल दर्जाको निर्माता हुँ भनेर नेपाल चलचित्र निर्माता संघ र नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजका अधिकांश हर्ताहर्ताहरूको कम्पनी नै दर्ता छैन । कम्पनीमा दर्ता भए पनि तिनीहरूले नियमानुसार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा आफूलाई दर्ता गरेका छैनन् । बाध्यताका कारण केही सीमितले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गराएका भए पनि वार्षिक ५० लाखभन्दा कमको कारोबार भएको भन्दै प्यानमा मात्र दर्ता गराएका छन् तर तिनले नियमित कर विवरण नै नबुझाएको आन्तरिक राजस्व विभागका ती अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । सिनेमा वितरणहरूको औसत कारोबार नै करोडभन्दा माथि हुन्छ भने कसरी सिनेमा कम्पनीहरू प्यानमा मात्र भइरहेका छन् भन्ने आन्तरिक राजस्व विभागको छानबिनको विषय हो ।
फँसाइन्छ नयाँ लगानीकर्ता

हालैमात्र नेपाली सिनेमामा लगानी गरेका पंक्तिकारका एक मित्रले दिएका जानकारीअनुसार पटक–पटक कहिले क्यामेरालाई अगाडि नै पैसा दिनुपर्ने, कहिले लोकेसनका लागि पैसा दिनुपर्ने, कहिले डान्सर र फाइटरलाई पैसा दिनुपर्ने भनेर कम्तिमा ५० हजारदेखि लाख रुपैयाँसम्म फुत्काइयो । कतिसम्म भने फलानो गाउँमा सुटिङ गर्दा त्यहाँको गाउँपालिकालाई पैसा दिनुपर्छ भनेरसमेत लगानीकर्तालाई मुर्गा बनाइने रहेछ । नाम चलेका नायक–नायिका, निर्देशकको माग पूरा गर्दागर्दै सुरुमा ५० लाखको बजेट लिएर बसेको निर्माताको लगानी एक करोड नाघ्ने रहेछ ।

सिनेमा अध्येता डा. प्रदीप भट्टराईको एक कार्यपत्रअनुसार नेपालको मनोञ्जन उद्योगको कुल आकार ३ अर्ब रुपैयाँबराबर रहेको छ । वर्षौंदेखि सरकारले करको दर होइन, दायरा बढाउँछु भनेर बजेटमा घोषणा गरिरहेको हुन्छ । तर, क्षेत्रको पहिचानको अभावमा सरकार नै अलमलमा परिरहेको छ । यदि, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको संयुक्त उपक्रम प्रयोग गरेर सिनेमा सम्बद्ध निर्माता, निर्देशक, नायक–नायिक, सिनेमा प्रदर्शक, वितरकको आयव्यय र सम्पत्तिको छानबिन गर्ने भने हो, यहाँ भइरहेको कर छलीको ठूलो चक्र बाहिर आउने छ, जसबाट राज्यले करोडौंको कर प्राप्त गर्नसक्छ ।

कारोबार दैनिक ३ असार २०७६

सन्तुलित विकासमा भएको चुक

IWR 2018_Nepalinomy

सन् १९९६ मा ७५ लाख हेक्टर वन थियो, अहिले ५९ लाख हेक्टरमा झरेको छ, भनेपछि १६ लाख हेक्टर वन कहाँ गयो? केही परिवर्तनका नाममा अतिक्रणमा गरेर सकियो, केही हरियो वन तस्करहरुले सीमापार व्यापार गरेर सके, केही विकास नाममा सक्यौं ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
विगत तीन दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रले लोभलाग्दो प्रगति हासिल गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकको विवरण हेर्ने हो भने सन् १९९० अर्थात् आर्थिक वर्ष २०४७÷४८ मा नेपालको अर्थतन्त्र जम्मा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको थियो, त्यो आव २०५७÷५८ मा जम्मा ४ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँमात्र पुगेको अर्थतन्त्रको आकार अहिले ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ । यसकै आधारमा निकालिने प्रतिव्यक्ति औसत आय पनि ९०को दशककमा जम्मा २०० अमेरिकी डलरको आसपासमा रहेकोमा यो सन् २००० मा आइपुग्दा मुश्किलले २६० डलरमा आइपुगेकोमा अहिले १ हजार ३४ अमेरिकी डलर पुगेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र खुद राष्ट्रिय उत्पादन (जीएनपी)मा गणना हुने तथ्यांकलाई देखाउँछ, अर्थात एक वर्षभित्र मुलुकको सीमाभित्र उत्पादन भएका वस्तु र सेवाको कुल गणना यसले देखाउँछ । यस्तो गणनाले अर्थतन्त्रको सही तस्बिर नदेखाउने ठहर गरेरै केही वर्षयता समावेशी सम्पत्ति सूचक (आईडब्लूआई)को अवधारणा ल्याइएको छ, जसले मुलुकभित्र उत्पादित भौतिक सम्पत्तिको मात्र होइन; ती मुलुकभित्र रहेको मानवीय पुँजी र प्राकृतिक पुँजीको पनि गणना गर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय वातावरणीय नियोग (यूएनइन्भारोमेन्ट)द्वारा हरेक २ वर्षमा सार्वजनिक गरिने समावेशी सम्पत्ति प्रतिवेदन (आईडब्लूआर)ले परम्परागत ढाँचाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको गणना गरिँदा समग्रमा आर्थिक समृद्धि देखिए पनि समावेशी सम्पत्तिको भने खस्कँदै गएको देखाउँछ ।

खासगरी प्राकृतिक सम्पत्तिमाथि जुन ढंगको दोहन बढेको छ, त्यसबाट हाम्रो आर्थिक विकासको मोडलमाथि नै प्रश्न उब्जाउँछ । सार्वजनिक समावेशी सम्पत्ति प्रतिवेदन– २०१८ अनुसार विश्वका १४० वटा मुलुक (अति साना ५० वटा मुलुक गणना नगरिएको)को कुल सम्पत्ति गणनाअनुसार सन् १९९० देखि २०१४ को बीचमा विश्वको औसत जीडीपी वृद्धिदर ३.४ प्रतिशत रहँदा समावशी सम्पत्तिको वृद्धिदर भने १.४ प्रतिशतमात्र रह्यो । अध्ययनले विश्वभरि मानवीय र भौतिक पुँजी हिस्सा बढ्दै जाँदा प्राकृतिक पुँजीको हिस्सा भने घटेको देखाउँछ । अझ यसमा सामाजिक मूल्य (जुन डलरमा गणना हुनसक्दैन)लाई पनि जोडिनु पर्नेमा पछिल्लो प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।

यसलाई नेपालका सन्दर्भमा हेरौं । प्रतिवेदनअनुसार सन् १९९० देखि २०१८ को बीचमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १३.५ प्रतिशतले बढ्दा समावेशी सम्पत्ति भने ७.५ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । नेपाल समावेशी सम्पत्तिमा विश्वभरिमै ऋणात्मक वृद्धि गर्ने देशमा परेको छ । प्राकृतिक सम्पत्तिको मात्रै एकल गणना गर्ने हो भने सन् १९९० देखि २०१५ का बीचमा नेपालको यस्तो सम्पत्तिमा ८.६ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । प्राकृतिक सम्पत्तिको अत्याधिक ह्रास हुने मुलुकहरूमा ब्रिक्सका चार मुलुक (ब्राजिल, इन्डिया, चीन, अफ्रिका)बाहेक अमेरिका, क्यानडा र ल्याटिन अमेरिका अग्रपंक्तिमा छन् ।

विकास पूर्वाधारमा अत्याधिक जोड दिँदै आएका यी मुलुकहरूमा लगातार प्राकृतिक सम्पत्तिको ह्रास हुँदै जानु स्वभाविकै भए पनि नेपाल, जसको विकास पूर्वाधार न्यूनतम अवस्थामा छ, जसले विकासमा प्रारम्भिक बामेसमेत सर्न सकेको छैन, उसको समेत प्राकृतिक सम्पत्तिमा ह्रास आउनु चिन्ताको विषया हो । आईडब्लूआरका लागि गणना गरिएको मूल्य (भ्यालु)अनुसार नेपालको प्राकृतिक सम्पत्ति सन् १९९० मा २ खर्ब २२ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर रहेकोमा सन् २००५ देखि यो १ खर्ब ७० अर्ब अमेरिकी डलरमा स्थिर छ । कुल समावेशी सम्पत्ति भने सन् १९९० मा २८ खर्ब ७३ करोड रहेकोमा सन् २०१४ मा ४४ खर्ब ६७ अर्ब डलर पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्राकृतिक स्रोतसाधनमा हामीले कति धेरै दोहन ग¥यौं भन्ने एउटा उदाहरण लिउँ । विश्व बैंक समूहले वन संरक्षण आयोजनाका लागि सन् १९९६ मा गरेको अध्ययनअनुसार उक्त समयमा वनले ढाकिएको क्षेत्रफल ५१ प्रतिशत थियो र वन क्षेत्रले ५० प्रतिशत घरपरिवारको आयआर्जनमा योगदान गरेको थियो । आर्थिक सर्वेक्षण २०७६ अनुसार अहिले वनले ढाकेको क्षेत्रफल ४४.७ प्रतिशतमा झरेको छ, यसमध्ये पनि ४.४ प्रतिशत त बुट्यान र झाडी क्षेत्रमात्रै छ । वन क्षेत्र यतिधेरै अतिक्रमणको सिकार बन्यो कि जे गरे पनि वनलाई नै दोहन गर्ने प्रचलन छ, चाहे कुनै व्यापारीले केबुकार बनाउने नाममा होस् वा कसैले रिसोर्ट बनाउन वा जलविद्युत् आयोजना बनाउन नै किन नहोस् । सरकारलाई प्रभावमा पारेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइ वनक्षेत्र हात पार्ने गलत अभ्यास पञ्चायतकालदेखि नै हाबी भएको हो । यो बहुदलीयकाल हुँदै अहिले गणतान्त्रिककालमा त अझ धेरै झांगिएर गयो ।

अहिलेसम्म कति हजार हेक्टर वन यसरी बाँडियो भन्ने कुनै आधिकारिक रेकर्ड छैन । एक अनुमानअनुसार २०४६ सालपछि मात्रै करिब १७ हजार हेक्टर वनक्षेत्र विभिन्न नाममा बाँडिएको छ । सन् १९९६ मा ७५ लाख हेक्टर वन थियो, अहिले ५९ लाख हेक्टरमा झरेको छ, भनेपछि १६ लाख हेक्टर वन कहाँ गयो? केही परिवर्तनका नाममा अतिक्रणमा गरेर सकियो, केही हरियो वन तस्करहरुले सीमापार व्यापार गरेर सके, केही विकास नाममा सक्यौं ।

वनक्षेत्रबाहेक अन्य प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन पनि यसबीचमा यति तीव्र बन्यो कि यही कारणले देशका धेरै क्षेत्रले अहिले मरुभूमीकरण भोग्न बाध्य छन् । देशको निर्माण क्षेत्रका लागि चाहिने नाममा नदी, खोला र पर्वत श्रृङ्खलाहरू व्यापकरूपमा दोहन गरेर गिट्टीढुंगा निकालेर भारतको सडक र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि कौडीका भाउमा देशको प्राकृतिक साधन दोहन र शोषण गरियो । नेपालका डाँडापाखा नाङ्गा भए छिमेकी मुलुक भारतले भने नेपालकै स्रोत प्रयोग गरेर सीमाक्षेत्रमा बाँधजस्ता अग्ला सडक संरचना बनायो । भारतले नेपालका प्राकृतिक स्रोतसाधनको कौडीका मूल्यमा उपयोग गर्दै आएको यो पहिलो पटक भने होइन । राणाकालमै भारतका रेल्वे ट्रयाकका लागि चारकोशे झाडीबाट बहुमूल्य सालका काठ र कोशी नदीबाट ढुंगा बोकेर लगियो । हामीचाहिँ अहिलेसम्म त्यही ढुंगे रेलका कथा बेचेर ढुंगे युगमै बाँचिरहेका छौं । नेपालका नदीखोला, पर्वत श्रृङ्खला उत्खनन गर्ने क्रम अझै रोकिएको छैन ।

हाम्रो औद्योगीकरणका लागि खनिज चाहिन्छ, तर अहिले जुन ढंगले महाभारत पर्वत श्रृङ्खलामा चुनढुंगाका उत्खनन्का नाममा पहरा भत्काउने काम भइरहेको छ, त्यसले अर्को वातावरणीय संकट ननिमत्याउला भन्न सकिँदैन । अहिले नै देशका २२ जिल्लामा मरुभूमीकरणका संकेतहरू देखिइसकेका छन् । तराई क्षेत्रमा भूमिगत पानीको सतह १५ देखि ५० मिटर तलसम्म सुकिसकेको छ । पहाडी क्षेत्रहरूमा पानीका मुख्य परम्परागत स्रोतहरू धमाधम सुक्न थालेका छन् । पानी नपाएरै बसाइ सर्नुपर्ने अवस्था बढ्दै गएको छ ।

विकासको व्यवस्थापनका हामी कसरी चुकेका छौ र प्रकृतिको दोहनबाट हामी कसरी रमाएका छौं भन्ने कुराको अर्को उदाहरण हेरौं । सरकारले हालै देशका ७६ वटै जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पुगेको र देशभरि ९१ हजार किलोमिटर सडक निर्माण भएको भन्दै उपलब्धीको सूचक सार्वजनिक ग¥यो, जसमध्ये राष्ट्रिय स्तरमा अर्थात् सडक विभागले बनाएको सडक सञ्जाल ३१ हजार ४ सय किलोमिटर र स्थानीय तहमातहत बनेका सडक ६० हजार १६२ किलोमिटर पुगेको उल्लेख गरियो । यसमध्ये पिच अर्थात कालोपत्रे भएको सडकको अनुपात भने मुश्किलले १७ हजार ५ सय किलोमिटरमात्र छ । गाउँगाउँमा दिइएको पैसाबाट अरु विकासका आयोजना बन्नु त्यस्तै हो, सडक खन्ने भन्दै सुन्दर पहाड कुरुप बनाउने, वन क्षेत्र मास्ने काम धमाधम चल्दैछ । ग्रामीण पूर्वाधार विकास विभाग (डोलिडार)को एक अध्ययनका अनुसार ग्रामीण स्तरमा निर्माण भएका कुल सडकमध्ये मुश्किलले ४० देखि ४५ प्रतिशतमात्र यातायात सञ्चालनयोग्य छन्, अर्थात् ५५ प्रतिशत सडक केबल बजेट सक्ने उद्देश्यले मात्र निर्माण भएका छन् ।

बिनाकुनै इन्जिनियरिङ अध्ययन र इस्टिमेट केबल ‘डोजर इन्जिनियर’का भरमा वनपाखा, भित्ता, नदीकिनार र बस्ती छेउबाट खोस्रिइएका ती ग्रामीण सडकहरू पहिरो र अन्य वातावरणीय संकटको कारक बन्दैछन् ।

प्राकृतिक स्रोतमाथि शोषणको अर्को कारक बने बिनायोजना विकसित भएका सहरहरू । जग्गा बिचौलिया ‘प्लटिङ योजनाविद्हरू’ले अलिअलि भएका वनबुट्यान, खुल्ला ठाउँ देख्नै भएन । यी बिचौलियाहरूले कतिसम्म प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गराउन भूमिका खेले भने आगन्तुक र रैथाने पंक्षी र सरिसृपहरूको आवासका रूपमा रहेका सीमसार र रामसार क्षेत्रसमेत पुरेर जग्गा प्लटिङमात्र गराएनन, तिनमा भव्य सपिङ मलसमेत खडा गरेर आफू रातारात करोडपति बन्ने, तर प्रकृतिलाई भने तन्नम बनाउने काम गने ।

केही वर्षअघिसम्म तराईमा ठूल्ठूला आँपका बगानहरू र ती बगानका बीचमा पोखरी हुन्थे । पुजाका नाममा अग्ला सिमलका रुखहरू बचाएर राखिन्थे । त्यसको बहुआयामिक प्रभाव थियो । अहिले विकासको दौडमा ती सबै मासिए । परिणामः अहिले पिउने पानीको अभाव एकातिर देखिएको छ भने अर्कातिर वर्षायाममा बाढी र डुबानको समस्या बढेको छ । वन्यजन्तु, सरिसृप र पंक्षीहरू हराएका छन् । अनेकथरि वातावरणजन्य समस्या देखिन थालेका छन् । नयाँ नयाँ प्रजाति विषालू झार र किराहरू देखिन थालेका छन् । जलवायु परिवर्तनका असरले पहाडी क्षेत्रमा समेत गर्मी बढ्न थालेको छ र विगतमा तराईमा मात्र हुने लामखुट्टे, झिंगा र सर्पहरु पहाडतिर देखिन थालेका छन्
पृथ्वी वर्तमान पुस्ताको मात्र होइन, न त मानिसको मात्र हो । त्यसैले हाम्रो विकास प्रक्रियालाई आउँदो पुस्ताका लागि समेत हुनेगरी वातावरणीय रुपमा सन्तुलित बनाउनु जरुरी भइसकेको छ ।

कारोबार दैनिक २८ जेठ २०७६

कमजोर स्रोत परिचालनमा उच्च वृद्धिको महत्वाकांक्षा

एकै वर्ष करिब पाँच खर्ब रुपैयाँको ऋण परिचालनले गर्दा मुलुकको ऋणभार बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४२.५ प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको बजेट भर्खरै संसदमा पेश गरेका छन् र अहिले संसदमा त्यसको दफाबार छलफल चलिरहेको छ । नेकपा डबलको सरकारद्वारा ल्याइएको यो दोस्रो बजेट हो भने संघीयता कार्यान्वयनका लागि दोस्रो वर्षकै बजेट हो । सरकारका पक्षधरहरूले यसलाई संघीयता कार्यान्वयन गर्ने बजेटका रुपमा बताइरहेका छन् भने आलोचकहरूले लोकरिझानमुखी बजेटले राज्यकोषमाथि भार पारेको भन्दै सरकारमाथि आक्रमण तीव्र पारेका छन् ।
बजेटको आकार ः चालू आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएका छन्, अर्थात् १६.६५ प्रतिशतले बजेटको आकार बढाइएको छ, जसलाई अस्वभाविक मान्न मिल्दैन । यद्यपि चालू वर्ष नै बजेट खर्च गर्न नसकिने देखिएपछि बजेटको आकार घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो भने जेठको १९ गतेसम्म केबल ७ खर्ब ६१ खर्ब ५६ करोड अर्थात संशोधित अनुमानको ६५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ । असारको अन्तिम सातामा बर्षाको भेलमा राज्यकोष बगाउने विगतको प्रवृत्ति अर्थात् कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत अन्तिम सातातिर बगाउने प्रवृत्तिलाई हेर्दा मुश्किलले १० खर्ब ११–१२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनसक्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा संशोधित अनुमानको करिब २९ प्रतिशत ठूलो बजेट ल्याएको देखिए पनि वास्तविक बजेट खर्चको ५० प्रतिशतकै हाराहारीमा बजेटको आकार बढाइएको छ ।
बजेटको स्रोत परिचालनको अवस्था हेरौं, आउँदो आर्थिक वर्षका लागि कुल १५ खर्ब ३३ अर्बको बजेटमा राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सुरुमा ८ खर्ब ९० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने बजेटमा लक्ष्य तोकिएकोमा अद्र्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा त्यो लक्ष्य पूरा नहुने देखिएपछि संशोधन गरी ८ खर्ब ४६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य तोकियो । त्यसमा पनि संशोधन गरी राजस्व लक्ष्य ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । जेठ १८ गतेसम्मको असुली ५ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँमात्रै छ । लक्ष्यभन्दा करिब १२–१४ प्रतिशत कम राजस्व उठ्ने आँकलन राजस्व अधिकारीहरूको छ । हालसम्म औसत राजस्व वृद्धिदर २० प्रतिशतको हाराहारीमा हुँदा गत वर्षदेखि किन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले राजस्वका वृद्धिदर ३० प्रतिशतभन्दा माथिका राखिरहेका छन् भन्ने बुझिनसक्नु भएको छ ।
भन्सार अर्थतन्त्रः अर्थमन्त्री खतिवडाले गत वर्ष पदभार ग्रहण गरेलगत्तै भारतीय निर्यात र नेपालको आयातबीचको अन्तरका आँकडा विश्लेषण गरेर भन्सार विन्दुहरूमा कडाइका निर्देशन दिए, जसमा सन्दर्भ मूल्यसूचीलाई कडाइका लागू गर्ने विषय प्रमुख थियो । यस्तै, केही भन्सार दरबन्दीमा समेत हेरफेर गरे । त्यसले गत आर्थिक वर्षमा केही समय आयात व्यापार केही समय प्रभावित भएजस्तो देखिए पनि खासमा औपचारिक आयात आँकडामा केही फरक नै पारेन । अझ आयात वृद्धि भएको देखियो भने त्यसले भन्सार राजस्व असुलीमा सामान्यभन्दा वृद्धि भएको देखिएन ।
भन्सारले कुल राजस्वको ४४ प्रतिशत र कर राजस्वको झन्डै ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । आयातको बढ्दो ग्राफबाट हौसिएका अर्थमन्त्री खतिवडाले आउँदो वर्ष आयात बढेर १५ खर्ब नाघ्छ भन्ने अनुमान राखेका छन् र त्यसबाट बढीभन्दा बढी राजस्व संकलन गराउन सकिन्छ भनेरै भन्सार दर बढाएर ४० प्रतिशतसम्म पु¥याएका छन् । राजस्वका तन्कने क्षमता (इलास्टिसिटी) अझै कम भएको भन्ने ठहरमा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू रहँदा संघीयताअनुरुप तल्लो तहबाट उठाइनेसहित करको भार बढ्दै गएको पक्षमा भने आश्चर्यजनक मौनता साँध्ने गर्छन् ।
आउँदो वर्ष झन्डै ५८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अपेक्षा राखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म मुश्किलले १३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान आएको छ । यस वर्षको बजेटमा पनि सुरुमा ५८ अर्ब ५१ करोड नै अनुदान आउने उल्लेख भएकोमा मध्यावधि समीक्षामा करिब ४० अर्ब अनुदानको लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्मको प्रतिबद्धताअनुसार ३०–३२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान आयो भन्ने धन्न मान्नुपर्छ ।
बजेट घाटाः जीडीपीको १४ प्रतिशत
सरकार आफैले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट ४ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको उल्लेख गरेको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को १४.२५ प्रतिशत हो । सरकारको बजेट घाटाको ग्राफ चुलिँदै गएको देखिन्छ । चालू वर्ष बजेट घाटा जीडीपीको १३.३ प्रतिशत रहेकोमा गत वर्ष औसत १२ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै बजेटको आकार बढाउँदै लैजाँदा तथा चालू खर्चमा नियन्त्रण गर्ननसक्दा बजेट घाटाको आकार पनि चुलिएको हो ।
बजेट घाटालाई पूर्ति गर्नका लागि २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट जुटाइने र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् । सरकारले अपेक्षा ग¥यो भन्दैमा दाताहरूले नेपाललाई धमाधम ऋण दिइहाल्दैनन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सुरुमा २ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएकोमा मध्यावधि समीक्षामा यो लक्ष्य १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँमा झारियो । फागुन मसान्तसम्म ९३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँमात्र वैदेशिक ऋण प्राप्ती भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा सरकारको कमजोर खर्च क्षमताका कारण फागुन मसान्तसम्म एक पैसा पनि आन्तरिक ऋण नै उठाइएन । बजेटरी व्यवस्थापनका लागि चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक अवधिमा आएर करिब ८६ अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋणपत्र जारी भए पनि हालसम्म मुश्किलले ५०–५५ अर्बको मात्र ऋणपत्र खरिद भएको छ ।
सरकारले जसरी भए पनि जुन सूत्र लगाएर भए पनि साढे ९ खर्ब राजस्व असुल गर्नसक्छ भन्ने मान्दा र मुश्किलले ४० अर्ब नै अनुदान आउने र करिब १ खर्ब ७५ अर्बका हाराहारीमा वैदेशिक ऋण परिचालन हुन्छ भन्ने अनुमान राख्दा पनि झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँको स्रोत अभाव हुने संकेत देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म खर्च गर्न नसकेर सरकारको खातामा झन्डै १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ सरकारको खातामा जम्मा छ । सरकारले त्यसलाई पनि आगामी वर्षको बजेटको स्रोतका रुपमा उपयोग गर्ने योजना राखेको देखिन्छ । गत वर्ष यस्तो रकम बजेटको स्रोतका रूपमा राखिएको भन्दै श्वेतपत्रमा गलत ठह¥याएका अर्थमन्त्री खतिवडा आफैले यस वर्ष खर्च नगरी बजेट बचाएर आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट घाटा पूर्तिमा लागेका स्पष्ट देखिन्छ ।
ऋणभार जीडीपीको ४२ प्रतिशत
आगामी वर्षको बजेटको स्रोत परिचालन, बजेट घाटा र सार्वजनिक ऋणको बढ्दो दबाब हेर्दा सरकारलाई बजेट व्यवस्थापनमा निकै सकस परेको देखिन्छ । एकै वर्ष करिब पाँच खर्ब रुपैयाँको ऋण परिचालनले गर्दा मुलुकको ऋणभार बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४२.५ प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ । हाल यस्तो ऋणभार ३२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ । यसमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीको अनुपातलाई समयोजन गर्दा आगामी वर्ष देशको ऋणभार जीडीपीको ३८ देखि ४० प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
आन्तरिक राजस्वले चालू खर्च पनि धान्न नपुग्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पुँजीगत खर्चका लागि वैदेशिक सहयोगमा नै भर पर्नुको अर्को विकल्प पनि छैन, जुन रकममा हेर्दा ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ हो । सरकारका प्रतिरक्षकहरूले चालू खर्चभित्रमा नै प्रदेश र स्थानीय तहलाई गएको ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको अनुदानसमेत परेकाले आकार बढेको देखिएको बताए पनि चालू खर्चको शीर्षकगत विश्लेषणबाट सरकारको सालबसाली खर्च नियन्त्रणहीन ढंगले बढेको नै देखिन्छ ।
अर्कातिर, तल्लो तहका सरकारहरूलाई दिइने अनुदानको हिस्सा बढेको देखिए पनि तिनको खर्च क्षमता निकै कमजोर रहेको यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाटै देखिएको छ । सँगसँगै, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको आफ्नो स्रोत परिचालन निकै कमजोर छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार नेपाल सीधा÷उद्र्ध वित्तीय असन्तुलन (भर्टिकल फाइनान्सियल इन्ब्यालेन्स)भएका मुलुकमध्ये पहिलो पंक्तिमा परेको छ । यसले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पार्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू अत्याधिक मात्रामा केन्द्रका अनुदान र राजस्वको बाँडफाँटमा आश्रित छन् । यो अवस्था आउँदा वर्षहरूमा अझ बढेर जानेछ । यस्तो अवस्थामा कसरी स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने कुराको आधार कतै भेटिँदैन ।
चालू आर्थिक वर्षमा करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको बेसलाइनमा टेकेर बजेटमा साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने र मुद्रास्फीतिदर ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएको छ । अहिलेकै बजेट कार्यान्वयनको संरचना, ढाँचा र परम्पराले १३ खर्ब ६५ खर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट खर्च भयो भने धन्न मान्नु पर्छ । यो पनि चालू वर्षको यथार्थ खर्चभन्दा ३७–३८ प्रतिशतका वृद्धिदर हुने भएकाले सरकारले त्यसले बजारमा मौद्रिक चाप सिर्जना गर्दा पुनः मुद्रास्फीति दर दोहोरो अंकको आसपासमा पुग्ने जोखिम रहन्छ । बजेट कार्यान्वयनमा केही सुधार भए र यदि श्रीपशुपतिनाथ फेरि पनि कृपावान भइदिएर मौसममा सुधार आयो भने आर्थिक वृद्धिदर भने ७.५ देखि ७.८ प्रतिशत सम्म पुग्न सक्छ ।
मुद्रास्फीति किन पनि बढ्छ भने चालू आर्थिक वर्षमा सरकारी कर्मचारीहरूको तलब २० प्रतिशतले बढाइएको छ । जेष्ठ नागरिक भत्तासहित केही अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेत वृद्धि गरिएको छ । कर्मचारीको तलब वृद्धि र बजार मूल्यसँग सोझै अन्तरसम्बन्ध हुँदैन, तर यही कारण जनाउँदै बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्टैदेखि तरकारीदेखि सामान्य उपभोगका वस्तुको समेत मूल्य बढाउन थालिएको छ । सरकारले आफैले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कर थोपरेर बढाइएको छ । थुप्रै वस्तुको भन्सार दरबन्दी बढाइएको छ । यी सबैका कारणले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि उच्च रहने छ ।

कारोबार दैनिक २१ जेठ २०७६

सगरमाथा आरोहणः विश्राम कि उचित व्यवस्थापन?

सगरमाथाको गौरव यदि कायम राख्ने हो भने यसको आरोहणको क्रममा केही समय बिश्राम दिनुपर्ने वा आरोहण दलको संख्या तोकेर ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
सन् २०१९ को वसन्तकालीन आरोहणको मौसममा सगरमाथाको शिखरमा पुग्ने आरोहीहरूको ताँती अत्याधिक भएपछि त्यहाँ ‘मानव ट्राफिक जाम’को अवस्था आएको आरोहीहरूले सार्वजनिक गरेका तस्बिरहरूले देखाएका छन् । अत्याधिक भीडकै कारण शिखरमा पुग्न र ओर्लन आधा घण्टादेखि २ घण्टासम्म पर्खनु पर्ने अवस्था आएको आरोहीहरूको भनाइ छ । पर्यटन विभागका अनुसार मे २२ र २३ का दिन सगरमाथाको चौथो शिविर र त्यसभन्दा माथि आरोहीहरूको चाप अत्याधिक भएको हो ।

सगरमाथाको माथिल्लो शिविरमा चलेको तीव्र हावाका कारण मे २१ मा आरोहीहरू शिखर चढ्न नसकेकाले एकै पटक चाप देखिएको हो । विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहणका लागि विश्वभरिकै पर्वतारोहणप्रेमीहरूको आकर्षण रहने गरेकाले यस्तो भीड बढ्नु नौलो कुरा होइन, तर आरोहण रेकर्ड राख्ने नाममा जो पनि ठेलेर, बोकेर, जोखिम मोलेर भएर पनि शिखरमा पु¥याउने र त्यहाँ अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्ने क्रम बढेपछि अब आरोहणको व्यवस्थापनमा बेलैमा ध्यान दिइएन भने सगरमाथाको मर्यादा अब नरहला भन्ने त्रास बढेको छ । Continue reading “सगरमाथा आरोहणः विश्राम कि उचित व्यवस्थापन?”

विस्तारकारी बजेटमा मूल्यवृद्धिका जोखिम

expansionary budget demand

आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेटको आकार बढ्नु अस्वभाविक नभए पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा त्यसले मुलुकमा सिर्जना गर्ने मुदास्फीतिजन्य चापलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा पनि ध्यान पुग्नुपर्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
यतिखेर सरकार आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटको धमाधम तयारी गर्दैछ । आउँदो बजेटका आकार र स्वरुपबारे अर्थशास्त्रीहरूले विभिन्न खालका आँकलनहरू गरिरहेका बेलामा सर्वसाधारणमा भने बजेटपछि हुनसक्ने सम्भाव्य मूल्यवृद्धिको त्रास बढेको छ । सामान्य रूपमा हेर्दा बजेट र मूल्यवृद्धिबीच सोझो सम्बन्ध देखिँदैन, तर जब बजेट सार्वजनिक हुन्छ, त्यसपछि मूल्यवृद्धिको एउटा चक्र नै चल्छ । खासगरि निजामति कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि हुनासाथ, तरकारी, किराना पसलदेखि घरभाडासमेत बढाउने प्रवृत्ति हाबी हुँदै आएको छ । विगत केही समययता तरकारीको मूल्य कम्तिमा ६० देखि ३०० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । यसको बजेटसँग कुनै तालमेल छैन । भारतीय चुनावका कारण आपूर्तिमा आएको कमीले केही हदसम्म मूल्यवृद्धि भएको हो भने केही हदसम्म बजारमा बिचौलियाहरूको कारणले पनि मूल्यवृद्धि भएको हो । तर, आमनागरिकहरूमा बजेट आउन लागेका कारणले मूल्य बढेको आशंका बढेको छ । घरायसी प्रयोगका इलेक्ट्रोनिक वस्तुहरू र सवारीसाधनको आयात प्रायःजसो बजेटभन्दा अगाडि स्थागित नै जस्तो हुन्छ । ल्याएर स्टकमा राखिसकिएका वस्तुहरू पनि बजारमा हतपत्ती बिक्रीका लागि निकालिँदैन । किनकी, बजेटले भन्सार र अन्तःशुल्कका दरहरूमा गर्ने परिवर्तनसँगै नयाँ मूल्यमा बेचेर लाभ लिनका लागि यो ‘तिकडम’ अपनाइन्छ । कानुन भूतदर्शी रूपमा लागू हुँदैन भन्ने मूल्य मान्यता रहन्छ । बजेट जेठ–१५ मा घोषणा भए पनि कार्यान्वयन साउनको १ गतेबाट नै लागू हुने हो । तर, वस्तुको मूल्य जेठ १६ गतेबाट नै बढाउन थालिन्छ ।
बढी राजस्व संकलन गर्ने नाममा करका परिवर्तित दरहरू पाश्चदर्शी ढंगले समेत लागू गरेर असुल गर्ने गरिएको विगतका केही प्रकरणले देखाएका छन् । यो एक किसिमले राजस्व अधिकारीहरूको हतास मानसिकताले उत्प्रेरित भएर गर्ने–गरिएको निर्णयमात्र होइन, करदातामाथिको शोषण पनि हो । गत आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहहरूले समेत कर निर्धारण गरेर लागू गरेको अवस्थामा अहिले अधिकांश करदाता दोहोरो करको मारमा परेको देखिन्छ । नेपालमा करदाताको वास्तविक संख्या कति छ भन्ने विषयमा प्रष्ट तथ्यांक छैन । आन्तरिक राजस्व विभागका एक विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४÷७४ को अन्तसम्ममा कर प्रणालीमा दर्ता भएका करदाताको संख्या २१ लाखमात्र पुगेको छ, जसमध्ये आयकरमा दर्ता भएका १९ लाख ६० हजार, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता भएका २१ हजार र अन्तःशुल्कमा दर्ता भएका करदाता ५९ हजार रहेका छन् । आयकरमा दर्ता भएकाहरूमध्ये ६ लाख १५ हजारले आयविवरण बुझाएको र १ लाख २३ हजारले अग्रिम आयकर कट्टी (टीडीएस) बुझाएको विवरण हेर्दा नियमित कर बुझाउने करदाताको संख्या मुश्किलले साढे ७ देखि ८ लाखको हाराहारीमा मात्र छ भन्न सकिन्छ ।
हालैको श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार ७१ लाख जनसंख्या विभिन्न पेशा वा रोजगारीमा रहेको अवस्थामा कर प्रणालीमा केबल २१ लाखको हाराहारीमा मात्र करदाता दर्ता हुनुले या त उनीहरू करको दायराभन्दा बाहिर छन् भन्ने बुझिन्छ वा कर सीमाभन्दा कमको आय गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ । रोजगारीमा रहेका ७१ लाखमध्ये ३८ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्, अर्थात् संख्यात्मक रूपमा हेर्दा करिब २६ लाख ७५ हजार नेपालीहरू औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत देखिन्छन् । तथ्यांक विभागकै अर्को विवरण (आर्थिक सर्वेक्षण)ले देशभरि ९ लाख २२ हजार औद्योगिक–व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू रहेका र तिनमा ३४ लाख ८ हजार मानिसहरू संलग्न रहेको देखाउँछ ।
दुवै तथ्यांकलाई एकै ठाउँ राखेर हेर्दा वास्तविक करदाता र कर असुलीका क्षेत्र निकै संकुचित देखिन्छ । सरकारको जति पनि कर असुलीको लक्ष्य हुन्छ, यिनै करदाताबीचबाट असुल्ने हो । करको दरभन्दा दायरा बढाउने भनेर नीतिगत घोषणाहरू गरिने गरिएको भए पनि कर संरचनामा यसअघि नै आइसकेका करदाताहरू नै दोहोरो मारमा पर्ने गरेका छन् । संघीय र स्थानीय दुवै कर थपिँदा वस्तु महँगो बन्दै जान्छ र त्यसले उपभोक्तामाथि नै अन्तिम बोझ थप्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले मूल्यवृद्धिदर घटेको देखाए पनि बजारले त्यस्तो भन्दैन । उपभोक्ताले जीविकोपार्जनका लागि तिर्नुपर्ने लागत बढेर गएको छ । आयको विस्तार या त स्थिर छ वा सुस्त अवस्था छ । आउँदो आर्थिक वर्षमा ल्याउने बजेट र त्यसभित्रको कर विस्तारको नीतिले उपभोक्तामाथि झनै चाप पर्नेछ । त्यसैले चालू आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको मुद्रास्फीतिदर दोहोरो अंकको आसपासका पुग्यो भने कुनै अनौठो हुँदैन ।
आउँदो आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीतिको चाप बढाउनमा केही तत्वले प्रभाव पार्नेछन्, जसमध्येको प्रमुख तत्व हुनेछ सरकारको बजेट । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको बजेटको सिलिङ १४ खर्ब ९३ अर्ब छ भने अर्थमन्त्रालयले मध्यकालीन खर्च संरचना (एमटीइएफ)ले प्रस्तावित गरेको १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँको सीमामा रहेर बजेट तर्जुमा गरिरहेको खबर बाहिर आएको छ । यसैगरि, राष्ट्रिय योजना आयोगले नै हालै सार्वजनिक गरेको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तावित गरिएको छ । योजना आयोग पहिलो सिलिङ र योजना दस्तावेज दुवैले आगामी वर्ष ११ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउन सकिने प्रस्तावित गरेको छ भने एमटीइएफ दस्तावेज केही हदसम्म यथार्थवादी हुँदै १० खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
अब यसलाई धरातलीय यथार्थका आधारमा हेरौं । चालू आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा संघबाट संकलन हुने राजस्व लक्ष्य ८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ थियो । पहिलो ८ महिनाको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबाट यो लक्ष्य पूरा नहुने देखिएपछि संशोधन गरेर ८ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखियो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनाको राजस्व संकलनको अवस्थाले यो लक्ष्य पनि पूरा नहुने संकेत दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनाको राजस्व वृद्धिदर गत वर्षको तुलनामा १९.५ प्रतिशतमात्रै छ । वैशाख मसान्तसम्म ५ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको देखिए पनि यो असुली लक्ष्यभन्दा झन्डै १२ प्रतिशत कम छ । राजस्व असुलीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को वृद्धिदर सन्तोषप्रद भए पनि राजस्व संरचनामा मुख्य हिस्सा राख्ने भन्सारको असुली दर कमजोर छ ।
उभिने धरातल नै कमजोर भयो भने घर जतिसुकै राम्रो बनाए पनि सानोतिनो भूकम्पका धक्काले नै चर्किन्छ, भत्किन्छ नै । भन्नाको तात्पर्य सरकारको आन्तरिक स्रोत परिचालनको जग निकै कमजोर छ, त्यस्तो अवस्थामा जतिसुकै लालित्य पोतेर बजेट ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहन्छ नै । बजेटको तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सरकारका थुप्रै सीमितताहरू छन्, जसलाई बिर्सन मिल्दैन । कुल बजेटको १६–१७ प्रतिशतमा सीमित रहेको पुँजीगत खर्चलाई २० देखि २५ प्रतिशतसम्म पु¥याउने उद्घोष गरेका अर्थमन्त्रीलाई चालू खर्चको चुलिँदो अनुपातले निकै ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ । आउँदो आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलब बढाउनु पर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनु पर्ने र सांसद (गोजी) विकास कोषका लागि पर्याप्त बजेट बाँड्नु पर्नेजस्ता कारणले सरकारको बजेटमा चाप पार्ने निश्चित नै छ । जेष्ठ नागरिकहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने तयारीमा रहेको सरकारले भूल्न नहुने तथ्यचाहिँ दोहोरो पेन्सन भार कटाउन सकिएन भने त्यसले दिर्घकालमा गम्भीर असर पार्नेछ । सरकारी सेवाबाट सेवानिवृत्त भएर पेन्सन पनि पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि लिने दोहोरो प्रथाले एकातिर अर्बौंको भार परिरहेको छ भने अर्कातिर यस्तै कारणले सामाजिक सुरक्षामा ठूलो रकम खर्च भएको देखिने, तर वास्तविक लाभग्राहीले कम पाउने अवस्था छ । यसैगरि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा रहेको विभेदकारी व्यवस्थामा पुनरावकोलन भएन भने देशका १५ लाख अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिले सँधै आफूहरू अन्यायमा परेको अनुभव गरि नै रहनेछन् । उदाहरणका लागि पूर्णअपांगता भएका रातो कार्डधारीले मासिक २ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँदा तीभन्दा अलिकतामात्र कम अशक्तता भएका तर जीवनयापनका लागि अरुको सहायता लिनुपर्ने नीलो कार्डधारी अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिले केबल ६ सय रुपैयाँ पाउँछन् । सरकारको अवैज्ञानिक अपांगता परिचयपत्र वितरण प्रणालीले गर्दा आधा शरीर नचल्ने स्पाइनलकर्ड इन्जुरी भएकाहरूले पाउने सुविधा यही हो । अघिल्लो देउवा सरकारले लागू नै गर्न नसके पनि स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएकाहरूका लागि मासिक ५ हजार भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । संख्यात्मक विवरणमा २० देखि २५ हजारका संख्यामा रहेका यस्ता नागरिकहरू अहिले सरकारका ६ सयका भिखारी भत्ताको आश गर्न बाध्य छन् ।
मुलुकको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेटको आकार बढ्नु अस्वभाविक नभए पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा त्यसले मुलुकमा सिर्जना गर्ने मुदास्फीतिजन्य चापलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा पनि ध्यान पुग्न सकेन भने भोलि अर्को किसिमको आर्थिक समस्या बढ्न सक्छ । आर्थिक गतिविधि विस्तारका क्रममा आयात बढ्नु र त्यसले व्यापार घाटा माथि लैजानु स्वभाविक भएको तर्क गर्दै आएका अर्थशास्त्री अर्थमन्त्रीबाट विस्तारकारी बजेटले ल्याउने स्फीतिजन्य चाप पनि स्वभाविक नै हुने तर्क आउनसक्छ । तर, कुनै समयमा दोहोरो अंकका आसपासमा पुगेर पुनः औसत ५ प्रतिशतभन्दा कममा झरेको मुद्रास्फीति पुनः उकालो लाग्न नदिन सरकारले चाल्ने प्रयासहरू पर्याप्त हुनसकेनन् भने त्यसके प्रतिकूल प्रभाव बढ्न सक्छ ।
भनिरहनु पर्दैन, मूल्यवृद्धिको सबैभन्दा ठूलो असर गरिबीको तल्लो पंक्तिमा रहेका ४० प्रतिशत नागरिकहरूमा पर्न जान्छ, जसको औसत आय प्रतिदिन ३२५ रुपैयाँ (३.१० अमेरिकी डलर) भन्दा कम छ । औपचारिक सरकारी तथ्यांकहरूले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या १८ प्रतिशतमा झरिसकेको दाबी गरे पनि यसको विश्वसनीय आधार भने छैन । विश्व बैंकले परिभाषित गरेको गरिब र मध्यमवर्गबीचका ४० प्रतिशत ‘जोखिमयुक्त वर्ग’लाई राष्ट्रिय गरिबीको रेखाले चिन्दैन र यो त्यही वर्ग हो जो सँधै मूल्यवृद्धिको चापमा पिसिइरहेको हुन्छ, अनि आफ्नो बहनशील क्षमताले गर्दा अर्थतन्त्रलाई गति दिन पनि चुपचाप खटिइरहेको हुन्छ । अर्थमन्त्रीज्यू, बजेट यही वर्गका हितलाई ध्यानमा राखेर मध्यममार्गको बजेट ल्याउन सक्नु भयो भने अर्थशास्त्रीबाट राजनीतिमा हामफालेको तपाईंको पाइला स्मरणयोग्य हुनेछ ।
कारोबार दैनिक, ७ जेठ २०७६

विकास प्रक्रियामा घस्रने कि उफ्रने?

Nepal Under Construction

अब पनि स्थिर र बलियो सरकारले विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सबालमा थोरै पनि जोखिम मोल्न नसक्ने हो भने मुलुकले कहिल्यै उच्च वृद्धि र सबल विकासको लय समाउन सक्दैन ।


गजेन्द्र बुढाथोकी


नेकपा डबलको सरकारले यही जेठ १५ गते आफ्नो दोस्रो बजेट संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्दैछ । सरकारका ‘टेक्नोक्राट अर्थमन्त्री’ले संसदसमक्ष पेश गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताअनुसार आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटले न्यायिक वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकास, क्षमता अनुसारको कामको अवसर र मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चितता, फराकिलो दायराको सामाजिक सुरक्षा, व्यवस्थित र गुणस्तरीय पूर्वाधार, स्तरीय सामाजिक सुरक्षाको उपलब्धता, आधुनिक प्रविधिको विस्तार र सुशासन कायम गर्नेसहित मूलतः ९ क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनेछ । हालैमात्र संसदमा पेश गरिएको सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार सरकारको बजेट सडक, जलविद्युत्सहितका पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना, औद्योगीकरण र त्यसका लागि निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन, कृषिको रुपान्तरण, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, साक्षार नेपालसहित शिक्षामा सुधार र स्वास्थ्य बिमासहित स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमहरूमा केन्द्रीत हुनेछन् ।

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ, चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँका बजेट ल्याइएकोमा करिब ११ खर्ब रुपैयाँमात्र खर्च हुने अर्थमन्त्रालयले प्रारम्भिक अनुमान गरेकोमा वैशाखको अन्तिमसम्म भएको खर्चको अवस्था हेर्दा त्यो लक्ष्य पनि पूरा नहुने संकेत देखिएको छ । विगत वर्षहरूका अनुभवले बजेटको झन्डै ४० प्रतिशतजति रकम असारमा गएर खर्चिने गरिएको परम्परालाई वर्तमान शक्तिशाली सरकारले धान्ने भएकाले वैशाख २९ गतेसम्म भएको जम्मा ६ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च, जतिसुकै मनलाग्दी ढंगले बजेट सक्ने नै उद्देश्यले खर्चिइए पनि असार मसान्तमा १० देखि साढे १० खर्ब रुपैयाँभन्दा नाघ्ने छाँटकाँट छैन । त्यसैले बजेटको आकार बढाउनुमात्र महत्वपूर्ण होइन, कार्यान्वयन क्षमता कस्तो छ भन्ने कुराले महत्व राख्छ ।


यदि मुलुकले आर्थिक विकासका फड्को मार्ने हो भने यो नै सही समय हो । हामीले सशस्त्र द्वन्द्व, संक्रमणकाल र राजनीतिक अस्थिरताका नाममा अढाइ दशक त्यतिकै खेर फालिसकेका छौं । ईतिहासले मुलुकलाई पटक–पटक परीक्षण गर्ने अवसर दिँदैन । अब पनि स्थिर र बलियो सरकारले विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सबालमा थोरै पनि जोखिम मोल्न नसक्ने हो भने मुलुकले कहिल्यै उच्च वृद्धि र सबल विकासको लय समाउन सक्दैन ।


चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले, अझ भनौं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निकै विश्वास गरेर ‘प्राविधिक विज्ञ’बाट अर्थमन्त्री बनाइएका डा. युवराज खतिवडाले जोखिम मोल्न नचाहेकै हुन् । लोकसेवा आयोगको स्थापनाकालदेखि चल्दै आएको वस्तुगत प्रश्नका ढाँचामा नै तयार पारिएको बजेटले जनअपेक्षा पूरा गर्ननसकेकोमा प्रायः सबै पूर्वअर्थमन्त्रीहरू समहत देखिएका छन् । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. खतिवडा आफ्ना एकखाले आग्रहबाट सँधै ग्रसित रहन्छन् भन्ने आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ ।

एक मौद्रिक अर्थशास्त्री भएका नाताले बजेट अनुशासनभित्र बस्न चाहनु डा. खतिवडाको सफलता हुनसक्छ, तर त्यसले जनअपेक्षा पूरा गर्दैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा नै निराश भएका आमनागरिक, १० महिनाको बजेट कार्यान्वयनबाट झनै निराश बनेका छन् । १० महिनामा कुल बजेटको करिब ५१ प्रतिशतमात्रै खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट त केबल ३५ प्रतिशतमात्रै खर्च हुन पुगेको छ । पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट पनि पूरै पुँजीगत निर्माण अर्थात् विकासमा खर्च हुने होइन । अर्थमन्त्रालयको विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म कुल पुँजीगत बजेटको केबल ८.४ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत निर्माणमा खर्च भएको छ, फर्निचर, सवारीसाधन, मेसिनरी तथा औजारजस्ता क्षेत्रमा भएको ‘पुँजीगत बजेट खर्च’ले कस्तो आर्थिक उत्पादत्व बढाएको होला? आमनागरिकले कस्तो विकासको अनुभूति गरेका होलान्?

वर्तमान बजेटको विनियोजन पद्धति र खर्च गर्ने ढाँचाले अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो रुपान्तरण आउँछ भनेर आशा गर्नु नै अर्थहीन हो । राजनीतिक परिवर्तनपछिका विगत ३० वर्षमा बजेटको आकार जसरी बढेर गयो, त्यसको अनुपातमा उपलब्धी भने गर्व गर्न लायक रहेन । आर्थिक वर्ष ०४७/४८ मा देशभरि जम्मा ७ हजार किलोमिटर सडक रहेकोमा आव ०५४/५५ मा यो केबल ११ हजार किलोमिटरमात्रै पुग्यो भने चालू आर्थिक वर्षमा ३० हजार किलोमिटर पुगेको अनुमान छ, यसमध्ये पिच (कालोपत्रे) सडक केबल १८ हजार किलोमिटरमात्रै छ । स्थानीय तहबाट निर्माण सम्पन्न भएका सडक ५८ हजार किलोमिटर भनिए पनि तीमध्ये करिब २५ हजार किलोमिटर सडकमात्रै यातायात सञ्चालनका दृष्टिले उपयुक्त भएको स्वयं स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागले जनाएको छ । सडक विभागअन्तर्गत निर्माण भएका र विभिन्न दातृ सहयोगका परियोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएका स्थानीय सडकसमेत जोड्दा मुश्किलले २५ हजार किलोमिटर सडकमात्रै कालोपत्रे हुनुले हामी विकासको कुन चरणमा छौं भन्ने कुरा झल्काउँछ ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणको १११ वर्ष र निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा विद्युत् विकास हुन थालेको ३० वर्षमा जम्मा १ हजार ७५ मेगावाटमात्र विद्युत् प्रशारण लाइनमा उपलब्ध छ, जुन आर्थिक वर्ष ०४७/४८ मा २२७ मेगावाट थियो । विद्युत् विकासको यो गति सन्तोषजनक होइन, किनकी हालको माग १४०० मेगावाट नाघिसकेको छ । पछिल्ला केही समयमा जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणको क्रम बढेजस्तो देखिए पनि विगत तीन दशकमा सरकारी र निजी दुवै तहमा विद्युत् विकासको गति सुस्त नै रह्यो । फलतः ०६५ देखि ०७३ सम्म आमनेपालीहरू लोडसेडिङको कालो अँध्यारोमा बस्न बाध्य भए । यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०४७/४८ मा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको जनसंख्या ३६ प्रतिशत रहेकोमा आव ०७४/७५ को अन्त्यसम्ममा ८८ प्रतिशतमा पुगेको दाबी सरकारको छ, तर खानेपानीको न्यून उपलब्धताको अवस्था हेर्ने हो भने यो दाबीलाई सहजै पत्याउन सकिने अवस्था भने देखिँदैन ।

केही सामाजिक सूचकहरूमा यसबीचमा प्रगति नै नभएको भने होइन । उदाहरणका लागि गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या आव ०४७/४८ मा ४९ प्रतिशत रहेकोमा हाल उक्त जनसंख्या १८ प्रतिशतमा झरेको राष्ट्रिय योजना आयोगको दाबी छ । आव ०४७/४८ मा बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) १०८ रहेकोमा हाल यो अनुपात ३९ मा झरेको छ भने मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीविति जन्ममा) आव ०४७/४८ मा ८५० रहेकोमा हाल यो अनुपात २३९ मा झरेको छ । यसैगरि आव ०४७/४८ मा औसत आयु ५५ वर्ष रहेकोमा हाल यो ७२ वर्ष पुगेको छ ।

सरकारले डाँडापाखा–पहरा, नदीनाला, जंगलसमेत जोडजाड पारेर नगरपालिका घोषणा गर्नेवित्तीकै सहरी जनसंख्या बढेको दाबी गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले त्यसो भन्दैनन् । आव ०४७/४८ मा केबल ९ प्रतिशत रहेको सहरी जनसंख्या अहिले २२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पुगेको विश्व बैंकको एक अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि सहरी मामिला विज्ञहरूले यो अनुपात ४२ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।

सहरीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाअनुसारको वैज्ञानिक मापदण्डमा आधारित सर्वे नभईकन नेपालमा सहरी जनसंख्याको अनुपात यति नै हो भन्न सकिने अस्था छैन । तथापि अर्को सत्य के पनि हो भने पछिल्लो दशकमा नेपालमा सहरीकरणको गति तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ । त्यो सरकारका प्रयासले गर्दाभन्दा पनि रेमिट्यान्सका कारणले आर्थिक गतिविधिमा भएको विस्तारले स्वःस्फूर्त रूपमा नयाँ सहरहरू बन्ने, बस्ने र उदाउने क्रम बढेको हो । यस्ता सहरहरू बिनाकुनै योजना (प्लानिङ)का आधारमा विकसित भइरहेकाले एउटा सहरका लागि चाहिने आधारभूत सेवा, सुविधा र पहुँचको उपलब्धता कम हुने गरेको छ ।

हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय आव ०४७/४८ मा २०३ अमेरिकी डलरबराबर रहेकोमा अहिले बल्ल १०३० डलर पुगेको छ, तर यो पनि सन्तोषजनक वृद्धिदर भने होइन । नेपालजस्तै र जत्रै अर्थतन्त्र भएका विश्वका कैयन देशको प्रतिव्यक्ति आय हाम्रोभन्दा धेरै गुणा बढी छ ।

यी केही आधारभूत सूचकहरू हुन् जसले आर्थिक विकासमा हामी निकै पछाडि परिसकेको इंगित गर्छन् । स्रोत छैन, बजेट पुग्दैन भनेर हामी सँधै यथास्थितिमै रहने कि अगाडि जाने अब छनोट गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । मूलतः आउँदो बजेट पन्ध्रौ योजना, दीर्घकालीन अवधारणा र दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)का आधारमा बन्ने प्रष्टै छ । राष्ट्रपतिले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनि अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले एउटा कुरा के प्रष्ट पारेको छ भने आउँदो बजेटले उच्च वृद्धिको महत्वाकांक्षा अगाडि सार्नेछ । वृद्धिका आधारका रूपमा पूर्वाधार निर्माणलाई अगाडि सारिने संकेत सरकारले दिएको छ ।

सरकारसँग यदि स्रोतको अपुग हुन्छ भने दातालाई गुहार्नबाट हिचकिचाउनु हुँदैन । विगतमा गरिँदै आइएको नेपाल विकास मञ्चको बैठक किन रोकियो? भन्ने कुराको स्पष्ट कसैसँग छैन । नेपाल सहायता समूह भनिने दातृ निकायका उच्च तहकै सहभागिता रहने नेपाल विकास मञ्चको बैठक आउँदो आर्थिक वर्षभित्रैमा आह्वान गरेर सरकारले संघीयताको कार्यान्वयन र नेपालको अबको विकास आवश्यकताका बारेका जानकारी प्रवाह गर्न सकेमा स्रोतको अभाव हुनेछैन ।

एकथरि पण्डितहरूका बीचमा अहिले नेपालले कसबाट ऋण लिन हुने, कसबाट नहुने भन्ने बहस चलेको छ । नेपालको ऋणभार अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ३२.६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ, यसमध्ये पनि बाह्य ऋणभार जीडीपीको १२.७५ प्रतिशतमात्रै छ । त्यसैले ऋणभारसँग अहिले नै तर्सिनु पर्ने कारण छैन । मुलुकको आवश्यकताअनुसार देशले बाह्य सहयोग परिचालन गर्नसक्छ, यो विश्वव्यापी अभ्यास पनि हो । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले गरेका फरक–फरक ऋणभार बहन क्षमताको दबाब परीक्षणअनुसार नेपालको अवस्था सहज छ, अर्थात् ऋण तिर्नसक्ने क्षमता सबल छ । सम्भवतः सोही कारण प्रायः सबै बहुपक्षीय दातृ निकायहरूले नेपाललाई दिने सहायतामा अनुदानको अंश कम गरेर ऋणको अनुपात बढाएर लगेका छन् ।
यदि मुलुकले आर्थिक विकासका फड्को मार्ने हो भने यो नै सही समय हो । हामीले सशस्त्र द्वन्द्व, संक्रमणकाल र राजनीतिक अस्थिरताका नाममा अढाइ दशक त्यतिकै खेर फालिसकेका छौं । ईतिहासले मुलुकलाई पटक–पटक परीक्षण गर्ने अवसर दिँदैन । अब पनि स्थिर र बलियो सरकारले विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सबालमा थोरै पनि जोखिम मोल्न नसक्ने हो भने मुलुकले कहिल्यै उच्च वृद्धि र सबल विकासको लय समाउन सक्दैन । विपक्षले के भन्छन्, सामाजिक सञ्जालमा कसले के टिप्पणी गर्छन् वा कसले गुगलमा के खोजेर बस्छन् भनेर अल्झिरहने हो कि मुलुक रुपान्तरण गर्ने निर्णय (बोल्ड डिसिजन) गरेर अगाडि जाने सरकारको नेतृत्वमा रहनेहरूले सोच्ने बेला यही हो । नेतृत्वले भाषणबाट होइन, कामबाट देखाउँछन् भन्ने कुरा दुई छिमेकीहरूको उदाहरणबाट सिक्नु जरुरी छ । नरेन्द्र मोदीले चार वर्ष चुनिएर आएयता भारतमा केके भाषण गरे, के उपलब्धी हासिल भयो भन्ने कुरा सूचकहरूले नै देखाइरहेका छन् । अर्कातिर उत्तरी छिमेकी चीनमा सी जिनपिङले विश्वका अन्य आलोचनाहरूलाई सुनेको नसुनै गरेर चुपचाप के काम गरिरहेका छन् र त्यसले विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्दैछ, त्यो पनि देखिँदैछ । त्यसैले नेतृत्वले बढी बोल्ने होइन, काम गरेर देखाउने समय आइसकेको छ ।

कारोबार दैनिक ३१ वैशाख २०७५

बैंकिङ पहुँचका भ्रम कहिलेसम्म?

Nepal Rastra Bank

बैंकहरूको शाखा खोलेर, खाता खोल्ने अभियान चलाएर मात्र हुँदैन; जबसम्म आमनागरिकको पहुँचयुक्त र झन्झटमुक्त बैंकिङ सेवा प्रवद्र्धन गर्न सकिँदैन, तबसम्म औपचारिक बैंकिङ कारोबारको विस्तार हुनैसक्दैन ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

भारतमा गत वर्ष त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यहाँका प्रत्येक नागरिकको बैंक खाता खोलाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको ‘ प्रधानमन्त्री जन–धन खाता’को सफलताबाट सायद सिकेर होला, यताका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि गत वैशाखमा ‘समृद्धिसँग जोडौं नाता, खोलौं प्रत्येक व्यक्तिको बैंक खाता’ अभियानको घोषणा गरे । यस अभियानअन्तर्गत हालसम्म बैंक खाता नभएका नागरिकले बैंकमा खाता खोल्दा बैंकका तर्फबाट उल्टै १०० रुपैयाँ राखिदिने घोषणा गरियो । यसरी खोलिएको बैंक खाताको अधिकतम कारोबार सीमा भने १ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ, अर्थात् निक्षेपकर्ताले १ लाख रुपैयाँभन्दा राख्न, झिक्दा भने बैंकिङ कारोबारको माखे चक्रमा घुम्नु पर्नेछ । अर्थात् वर्षैपिच्छे खातामा बा, हजुरबा, पति, पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, ज्वाइँ, नातिका तीन पुस्ते; आयआर्जनको विवरण सबै भर्नुपर्नेछ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि भनेर आफ्ना ग्राहकको विवरण राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो । राष्ट्र बैंकका विवरण हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ८८७ कारोबारमात्रै शंकास्पद कारोबार भएका छन्, तीमध्ये कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय (सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग)मा जम्मा ३१२ वटामात्रै कारोबारको विवरण पठाइएको छ । लाखौं कारोबारका बीचमा यो अतिसानो संख्याको शंकास्पद कारोबारकै भरमा सवा २ करोड नागरिकका व्यक्तिगत विवरण जम्मा गरिनु कतिको युक्तिसंगत हो? के यो संविधानको गोपनियताको हकविरुद्ध छैन र?

भारतीय ‘प्रधानमन्त्री जन–धन योजना’को नक्कल त गर्न खोजियो, तर उक्त योजनाले प्रदान गरेका सुविधा र दिन खोजेको बैंकिङ पहुँचलाई सिक्ने प्रयास गरिएन । जन–धन योजनाको गज्जब पक्ष भनेको खातावालाले पाउने ओभरड्राफ्ट सुविधा हो भने बिनाझन्झट बैंकिङ सुविधा हो । यसअन्तर्गत यदि खातावालाको बैंकिङ रेकर्ड स्वच्छ भएमा खातामा पैसै नभए पनि १० हजार भारुसम्म ओभरड्राफ्ट लिन पाउँछन् भने २००० भारुसम्मको कारोबारमा कुनै बैंकिङ झन्झट बेहोर्नु पर्दैैन । यसका साथै प्रत्येक खातावालाहरूको २ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बिमासमेत गरिएको छ । यद्यपि खाता खोल्नु, खोलिनुमात्र महत्वपूर्ण होइन, त्यसको नियमित सञ्चालन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले पनि खास अर्थ राख्छ । भारतको जन–धन योजनाअन्तर्गत खोलिएका कुल खातामध्ये अहिले पनि ९० हजारभन्दा बढी बैंक खातामा सून्य ब्यालेन्स अर्थात् निक्षेप नै छैन, यो कुल खोलिएका खातामध्ये करिब २४ प्रतिशत हो । आधाभन्दा बढी बैंक खाता खोल्नेहरूले केही दिन कारोबार गरेर छाडेको केही सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
वैशाखमा गरिएको घोषणामा मात्र होइन, आउँदो आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा समेत प्रत्येक नेपालीको बैंक खाता हुने सुनिश्चित गर्न ‘खोलौं बैंक खाता’ अभियानलाई तीव्रता दिइने र सबै आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत् गरिने घोषणा गरिएको छ । यो घोषणाअनुसार सम्भवतः आउँदो बजेटमा र नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक गरिने मौद्रिक नीतिमा समेत यसलाई समावेश गरिने निश्चितप्रायः छ ।
खाता खोल्नुले मात्र होइन, त्यसको पहुँच र सञ्चालनले पनि विशेष अर्थ राख्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कुल २ करोड २० लाख बैंक खाता खुलेका छन्, वर्तमान जनसंख्याका आधारमा हेर्दा यो कुल जनसंख्याको ७४ प्रतिशत हो । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले जनसंख्याको ८६ प्रतिशतमा बैंकिङ सेवा पुगेको दाबी गरेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा खुलेकामध्ये ४४ प्रतिशत नगरपालिका क्षेत्रमा, ३६ प्रतिशत महानगरपालिकाहरूमा, १३ प्रतिशत उपमहानगरपालिकाहरूमा र ७ प्रतिशतमात्र गाउँपालिकाहरूमा खुलेका देखिन्छन् । कुल खुलेका खातामध्ये औसतमा ४० प्रतिशतमात्र सक्रिय रहनुले खाता खुल्नुमात्र महत्वपूर्ण होइन भन्ने कुरा झल्काउँछ ।
राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकको विश्लेषण गर्ने हो भने हाल प्रतिव्यक्ति आय औसत १ लाख १७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८० प्रतिशत उपभोगमा सकिने गरेको छ भने २० प्रतिशतमात्रै राष्ट्रिय बचत छ । यो विगतभन्दा अलि बढेको हो । यद्यपि यो अनुपात व्यक्तिगत तहमा निकै कम हुन आउँछ, किनकी जीविकाको लागि गर्नुपर्ने खर्च निकै बढेर गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार प्रतिव्यक्ति औसत बचत दर ३५ हजार रुपैयाँबराबर रहेको छ । यसमध्ये महानगरपालिका क्षेत्रमा औसत बचतदर ६२ हजार ७६० रुपैयाँ, उप–महानगरहरूमा ३९ हजार ४००, नगरपालिकाहरूमा ३३ हजार ७५० रुपैयाँ र गाउँपालिकाहरूमा २५ हजार ५३ रुपैयाँ बचतमा रहने गरेको छ ।

वित्तीय समावेशीकरण पोर्टलअनुसार प्रदेश नं ३ ले कुल बचतको ५४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ भने प्रदेश नं ५ ले १४ प्रतिशत, गण्डकी र प्रदेश नं ५ ले १०–१० प्रतिशत र प्रदेश नं २ ले ८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ भने सुदूरपश्चिमले ३ र कर्णालीले केबल १ प्रतिशतमात्रै हिस्सा ओगट्छन् । यसलाई बैंकिङ पहुँचका शाखा संख्याका हिसाबले हेरौं । कुल बैंक शाखाका ३२ प्रतिशत शाखाहरू प्रदेश नं ३ मा नै थुप्रिएका छन् भने सबैभन्दा कम कर्णालीमा ३.७५ प्रतिशतमात्र बैंक शाखा पुगेका छन् । प्रदेश नं ३ मा एउटा बैंकको शाखाले औसतमा ४ हजार १३८ जनालाई मात्र सेवा दिए पुग्छ भने यही अनुपात प्रदेश नं १ मा ६ हजार ६०५, प्रदेश नं २ मा १२ हजार १५०, गण्डकीमा ३ हजार ८२६, प्रदेश नं ५ मा ६ हजार २६, कर्णालीमा ९ हजार ८६३ र सुदूरपश्चिममा ९ हजार २६९ जना रहेको छ । जिल्लागत रूपमा बैतडी र दैलेखमा एउटा शाखाले औसतमा साढे १६ हजार जनालाई सेवा दिनु पर्छ ।
सहज बैंकिङ नारामात्र
राष्ट्र बैंकको विवरणले अब सीमितमात्रै स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुग्न बाँकी रहेको देखाए पनि वास्तविक अर्थमा बैंक आमनागरिकको पहुँचभित्र पुग्न सकेकै छैन । सहज बैंकिङ नारामात्रै बन्न पुगेको छ । स्वयं बैंकरहरू बैंकिङ प्रणाली चिल्ला गाडीमा चढ्ने, टाइ–सुट लगाउनेहरूको पहुँचमा मात्रै पुगेको स्वीकार गर्छन् । सर्वसाधारणलाई सानो निक्षेप राख्न प्रोत्साहित गरिरहिएको छ, तर त्यही साना निक्षेपकर्ता ससाना ऋणका लागि गए पनि उनीहरूले सहजै ऋण पाउँदैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषि तथा ऊर्जासहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २० प्रतिशत नाघेको दाबी गरिए पनि ऋणको ब्याजदर यतिधेरै चर्को छ कि किसानहरू गाडी किन्ने ऋण बरु सस्तो, तर भैंसी पाल्ने ऋण गाह्रो भएको गुनासो सुनाउने गर्छन् ।
ससाना बचतकर्ताले पाउने ब्याजदरमा पनि उस्तै विभेद छ, ठूला र संस्थागत निक्षेपकर्ताका लागि बार्गेनिङमा १० देखि १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिन तयार हुने बैंकहरू साना निक्षेपकर्तालाई पनि ३ प्रतिशतभन्दा पनि कम ब्याज दिन्छन् । तिनै साना ग्राहकलाई ऋण दिनुपर्दा भने १४ देखि १८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याज र कर्जामा लिने ब्याजका बीच ५ प्रतिशतभन्दा बढी अन्तर हुन नियम राखेको भए पनि केन्द्रीय बैंकलाई देखाउन ठूला र संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दिइने ब्याज र कर्जाको ब्याजदर देखाइ दिन्छन् ।
कृषि ऋण, ससना उद्यम वा व्यापारमा प्रवाहित हुने (एसएमई) ऋणजस्ता तल्लो मध्यम वर्गमा प्रवाहित हुने ऋणमा अनेकन बहाना बनाउने, धितो–सुरक्षणमा निकै ठूल्ठूला सर्तहरू तेस्र्याउने बैंकहरू ठूला ऋणीका लागि भने आँखा चिम्लेर ऋण प्रवाह गर्ने गर्छन् । ऋण असुली न्यायाधीकरणका एक प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने धितो अधिक मूल्यांकन गरेको, गुणस्तरहीन धितोमा कर्जा प्रवाह गरेको, ऋण लिने, धितो राख्ने र जमानी दिनको सही र अद्यावधिक विवरण नै नराखेको, धितोको संरक्षण र पहिचान नै गर्न नसकेको, ऋण प्रवाह गर्दा त्यो ऋण तिर्नसक्ने क्षमता नै नहेरी ऋण लगानी गर्ने गरेकोजस्ता कारणले बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा (एनपीए) र खराब सम्पत्ति (एनपीएल) दुवै बढ्दै गएको छ ।
आफूले ऋण दिनेबेलामा आँखा चिम्लेर अन्धाधुन्ध लगानी गर्ने अनि असुली गर्न नसकेपछि ऋण असुली न्यायाधीकरणका मुद्धा हाल्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा मात्र न्यायाधीकरणमा ३६६ मुद्धा दायर भएका थिए, जसमध्ये वाणिज्य बैंकले हालेका मुद्धामात्र २६५ छन् । यी मुद्धामध्ये मिलापत्रबाट १ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख, फैसलाबाट १९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ असुल भएको छ । अहिले न्यायाधीकरणमा प्रक्रियामा रहेका मुद्धामा मात्रै २७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ अड्किएको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदनले नै बैंकहरूबीचमा ऋणीको साख सूचना आदानप्रदान निकै कमजोर रहेको देखाएको छ । यसले खराब कर्जा बढाउनमा मद्दत पु¥याएको छ ।
पहुँचयुक्त बैंकिङ खोइ?
बैंकहरूको शाखा खोलेर, खाता खोल्ने अभियान चलाएर मात्र हुँदैन; जबसम्म आमनागरिकको पहुँचयुक्त र झन्झटमुक्त बैंकिङ सेवा प्रवद्र्धन गर्न सकिँदैन, तबसम्म औपचारिक बैंकिङ कारोबारको विस्तार हुनैसक्दैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७० असोजमा नै जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सहजीकरणयुक्त बैंकिङ सेवा प्रदान गर्नका लागि निर्देशन जारी गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकको पुरानो नेतृत्व परिवर्तन भएको र नयाँ नेतृत्वले पहुँचयुक्त बैंकिङका अवधारणालाई हलुका ढंगले लिएका कारण न त्यो निर्देशन पालना गराइयो, न त्यसपछि अर्को बाध्यकारी व्यवस्थासहितको परिपत्र वा निर्देशन नै जारी गरियो । परिणामतः सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकबाट लिनुपर्ने भनेर खाता त खोलाइयो, तर जेष्ठ नागरिक र अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरूले नपाउनु दुःख पाइरहेका छन् । यसलाई सुधार गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीकै तहबाट निर्देशन जारी भए बेग्लै कुरा हो, नभए केबल खाता खोलाएर बैंकिङ पहुँच बढ्छ भन्नु केबल एक भ्रममात्रै हुनसक्छ ।

कारोबार दैनिक २४ वैशाख २०७६

अर्थव्यवस्थामा श्रम सहभागिताको प्रवृत्ति

Labour force in Nepal 2018

कुल २ करोड ९० लाखमध्ये ७१ लाख रोजगारीमा संलग्न, १ करोड १४ लाख आफ्नै लागि खाद्यान्न उत्पादनमा संलग्न, ९ लाखमात्र बेरोजगार भनेपछि बाँकी ९६ लाख जनसंख्या कहाँ गए?

गजेन्द्र बुढाथोकी
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भर्खरैमात्र श्रमशक्ति सर्वेक्षण–सन् २०१७/१८का नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । सर्वेक्षणअनुसार १५ वर्षभन्दा वा सोभन्दा माथिको उमेर समूहको जनसंख्या २ करोड ७ लाख छ, यीमध्ये ७० लाख ८६ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् । तर १८००० जनामाझ गरिएको यो सर्वेक्षणले देशको वास्तविकत रोजगारीका अवस्थालाई भने प्रतिनिधित्व गर्दैन । उदाहरणका लागि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नै हालै सम्पन्न गरेको पहिलो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार देशभरि रहेका सबै किसिमका ९ लाख २२ हजार औद्योगिक, व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा ३४ लाख ८ हजार ७७६ जनाले रोजगारी पाएको विवरण निकालिएको थियो । हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएको कुल संख्या ४६ लाख वा त्यसमा विभिन्न कारणले फर्केका १० लाखलाई कटाउँटा हुन आउने ३६ लाख जोड्दा पनि श्रम बजारमा बाँकी २ करोडभन्दा बढी नै जनसंख्या देखिन्छ । जबकी, १५ वर्षभन्दा माथिका १ करोड २७ लाख ५० हजार जनालाई श्रम सर्वेक्षणले श्रमशक्तिका रूपमा नरहेको भनेर गणना गरेको छ, यसको अर्थ, उनीहरू जीविकोपार्जनका लागि मात्रै काम गरिरहेका छन् वा विभिन्न कारणले रोजगारीमा संलग्न छैनन् ।
श्रम सर्वेले जम्मा २१ प्रतिशतमात्र कृषि क्षेत्रमा संलग्न भनेको छ, यो तथ्यांकले अझ भ्रम सिर्जना गरेको छ । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण तेस्रोको नतिजाअनुसार कृषिमा आश्रित नेपालीहरूको अनुपात ६४ प्रतिशत छ (जसमध्ये आफै कृषिकर्ममा संलग्न जनसंख्या ६१.३ प्रतिशत र कृषिमा ज्यालादारीमा संलग्न २.८ प्रतिशत रहेका छन्) । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ अनुसार नेपालमा ३८ लाख ३१ हजार कृषक परिवार छन्, जसमध्ये १ लाख १६ हजार खेतीपाती नगरेका कृषक परिवार छन् । औसत परिवार संख्या ४ राख्दा पनि १ करोड ५४ लाख जनसंख्या कृषिमै आश्रित देखिन्छ । जबकी, श्रमशक्ति सर्वेक्षणले १५ लाख २३ हजार जनामात्र कृषिकर्ममा संलग्न भएको बताएको छ भने १५ वर्षमाथिका कुल जनसंख्याको ५५ अर्थात् १ करोड १४ लाख जनसंख्याले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि खाद्यान्न उत्पादनमा सहभागी रहेको सर्वेक्षणको नतिजाले देखाएको छ । कुल २ करोड ९० लाखमध्ये ७१ लाख रोजगारीमा संलग्न, १ करोड १४ लाख आफ्नै लागि खाद्यान्न उत्पादनमा संलग्न, ९ लाखमात्र बेरोजगार भनेपछि बाँकी ९६ लाख जनसंख्या कहाँ गए त? वा तिनले केमा रोजगारी पाए त?

यसैगरी, बेरोजगारी गणनाबारे परम्परागत र अस्पष्ट विधिले अन्योल देखिएको छ । श्रम सर्वेक्षणले ९ लाख ८ हजारमात्र बेरोजगार भएको आँकडा निकालेको छ । सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको छ भने पुरुषको र महिलाको बेरोजगारी दर क्रमशः १०.३ र १३.१ प्रतिशत रहेको छ । क्षेत्रगत रूपमा शहरमा ११.६ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा १०.९ प्रतिशत बेरोजगारी रहेको छ । यसअघि कृषिको आश्रितपनलाई समेत रोजगारीमा जोडेर २ प्रतिशतमात्रै बेरोजगारी रहेको र अद्र्ध–बेरोजगारीको अनुपात पनि ४४ प्रतिशत रहेको भन्ने गरिएको थियो ।
वास्तविक बेरोजगारीको अनुपात योभन्दा निकै ठूलो छ । श्रम सर्वेक्षणले देखाएका संख्यात्मक आकारलाई अलग राख्ने हो भने कुल कामको खोजीमा रहेकाहरूमध्ये ६९.१ प्रतिशत १५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवाहरू देखिएका छन् । यसमध्ये १५ देखि २४ वर्षका युवाको अनुपात ३८.१ प्रतिशत छ भने त्यसपछि २५ देखि ३५ वर्षका युवाको अनुपात ३१.१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । युवाहरूको यत्रो ठूलो अनुपात रोजगारी खोजीमा भौतारिनु मुलुकका लागि उत्पादक जनशक्ति निष्क्रिय रहनुसरह हो ।
सर्वेक्षणअनुसार नेपालको श्रमशक्तिमा सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशत रहेको छ, यसको अर्थ के हो भने श्रम गर्न योग्य जनसंख्यामध्ये ३८ प्रतिशतका श्रम बजारमा आउँछन् । यो अनुपात शहरमा ४१.७ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ३२.९ प्रतिशत छ । पुरुष र महिलाको श्रमशक्तिमा सहभागिता दर क्रमशः ५३.८ प्रतिशत र २६.३ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

श्रम सहभागिता दर उच्च भए पनि औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी नपाएपछि अनौपचारिक क्षेत्रमा सहभागी हुने वा रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुने क्रम तीव्र भएको छ । अध्ययनअनुसार अर्थव्यवस्थामा उपलब्ध श्रमशक्तिमध्ये ३७.८ प्रतिशतले औपचारिक श्रम बजारमा रोजगारी पाएका छन् भने ६२.२ प्रतिशतले अनौपचारिक क्षेत्रमा । यो निकै ठूलो अनुपात हो । अनौपचारिक क्षेत्रमा बढी जनसंख्या संलग्न हुनुको अर्थ समग्र आर्थिक उत्पादकत्व पनि अनौपचारिक प्रणालीमा आश्रित रहेको देखिन्छ भने यसले संलग्न श्रमशक्तिको आयआर्जनदेखि सामाजिक सुरक्षाको चक्रलाई समेत प्रभावित तुल्याइरहेको हुन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले औपचारिक क्षेत्र भनेर सरकारी संयन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा विधिवत रूपमा दर्ता भएका कम्पनी वा प्रतिष्ठानहरूलाई परिभाषित गरेको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकमा गणना हुँदैन, श्रमशक्तिको वर्तमान नतिजालाई आधार बनाएर हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र वास्तविक आकारको न्यून मूल्यांकन भइरहेको प्रष्ट देखिन्छ । यसबाहेक श्रम बजार नियमनसम्बन्धी ऐन, कानुन र संयन्त्रहरूले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नसमेट्ने हुनाले यस्ता क्षेत्रमा संलग्न श्रमशक्ति सँधै जोखिममा पर्ने अवस्था रहिरहेको छ ।
हालैमात्र सरकारले नयाँ सामाजिक सुरक्षा कानुन ल्याएर श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको दाबी गरे पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न हुनुले सरकारको सामाजिक सुरक्षाको छाताले तिनलाई नसमेट्ने स्पष्टै देखिन्छ ।

रोजगारीमा लैंगिक विभेद

सबैभन्दा चिन्तालाग्दो विषय रोजगारीको उपलब्धतादेखि आयआर्जनमा समेत लैंगिक विभेद रहेको यो सर्वेक्षणको अध्ययनबाट देखिन्छ । हाल कुल जनसंख्याको ५३ प्रतिशत महिला छन् भने उनीहरूको श्रम सहभागितादर केबल २६.३ प्रतिशतमात्र छ । जनसंख्याका अनुपातमा महिलाको रोजगारी दर (इपीआर) २२.९ प्रतिशतमात्र छ, जुन पुरुषका तुलनामा २५.४ प्रतिशत कम छ । जबकी, १५ वर्षमाथिका कुल श्रमयोग्य जनसंख्यामध्ये महिलाको अनुपात ५५ प्रतिशत छ ।
सर्वेक्षणले कुल बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत देखाएकोमा महिलाको बेरोजगारी दर १३.१ प्रतिशत छ भने पुरुषको १० प्रतिशतमात्र देखाएको छ । यसले रोजगारीमा महिलाको संलग्नता अझै कमजोर रहेको देखाउँछ । रोजगारीमा रहेका पुरुषहरूमध्ये ६८ प्रतिशत सहरमा र २२ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन भने रोजगार महिलामध्ये ७० प्रतिशत सहरमा र ३० प्रतिशतमा ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन् । भन्नाको तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रमा त्यसै त समग्रमा बेरोजगारी दर बढी छ, त्यसमध्ये पनि महिलाको बेरोजगारी दर अझ बढी छ ।
कुल रोजगार जनसंख्यामध्ये ३७.२५ प्रतिशतमात्र महिला छन् भने तिनले पाउने पारिश्रमिक पनि
पुरुषको तुलनामा औसत मासिक रु. ५ हजार ८ सय ३४ (३० प्रतिशत) कम छ । श्रमशक्ति सर्वेको नतिजाअनुसार रोजगारमा रहेका र तलव÷ज्याला प्राप्त गर्नेहरूको औसत मासिक आम्दानी १७ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ रहेकोमा पुरुषको औसत मासिक आम्दानी १९ हजार ४ सय ६४ र महिलाको औसत मासिक आम्दानी रु. १३ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ रहेको देखिन्छ ।

घर धान्ने महिला
सन् २०१७/१८ को विवरणअनुसार मुलुकभर ६६ लाख घरपरिवार रहेकोमा २८.९ प्रतिशत घरपरिवारमा महिला मुली छन् । यसमध्ये शहरी क्षेत्रमा महिला घरमूली भएका परिवार ३०.९ प्रतिशत छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा यो अनुपात २५.२ प्रतिशतमात्र छ ।
श्रमशक्ति सर्वेक्षणले औपचारिक र अनौपचारिक रोजगारीका क्षेत्रहरूका अलावा आफ्ना लागि निर्वाहका लागि खाद्यान्न उत्पादन, घरेलु वस्तुहरूको उत्पादन, पानी ल्याउने, दाउरा ल्याउने, आफ्नै घर बनाउने वा मर्मत गर्नेजस्ता कार्यहरूलाई पनि ‘अन्य काम’का रूपमा अध्ययनमा सामेल गरेको छ । यस्ता कार्यमा ६५.७ प्रतिशत महिला संलग्न रहेको अध्ययनले देखाएको छ, जबकी यसमा पुरुषको सहभागिता ५१.४ प्रतिशतमात्रै छ ।
यस्तै, घरका काम, वयस्क, जेष्ठ नागरिक वा अपांगता भएका व्यक्ति, आफ्नै परिवारका बालबच्चाको हेरचाहलगायतका सेवाजन्य कार्यमा पनि महिलाको संलग्नता पुरुषका तुलनामा उच्च छ । यस्तो कार्यमा कुल जनसंख्याको ७१.४ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ४८ लाख जनसंख्या संलग्न रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ, अध्ययनमा संलग्नमध्ये हरेक १० मध्ये ९ जना महिला र हरेक १० जना पुरुषमध्ये ४ जनाले यस प्रकारको सेवामा संलग्न पाइएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ कै क्रममा यस्ता घरायसी क्रियाकलापलाई आर्थिक क्रियाकलापमा समेट्ने विषयमा प्रारम्भिक गृहकार्य भएको थियो । पछिल्लो समयमा आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि अन्न उब्जनी गर्नुलाई आर्थिक क्रियाकलाप मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा विश्वव्यापी बहस नै भइरहेको छ, तर त्यो पनि मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप नै भएका हुनाले त्यसलाई छुटाउन नहुने निष्कर्ष निकालिएको छ । यसैगरी, घरायसी क्रियाकलापले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक गतिविधि बढाउनमा भूमिका खेलिरहेका हुनाले यसको अलग्गै तथ्यांक निकाल्दा विशेष गरी महिलाले अर्थतन्त्रमा पु¥याइरहेको योगदानको गणना गर्नमा मद्दत पु¥याउँछ ।

कारोबार दैनिक, १७ वैशाख २०७६

खर्च गर्न असार पर्खने, संस्कार कहिले फर्कने?

राष्ट्र बैंकका अनुसार पहिलो ८ महिनामा ५ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ, जबकी १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । पहिलो ८ महिनामा सरकारको खर्च वृद्धिदर केबल २.७ प्रतिशत छ, जसमध्ये चालू खर्चको वृद्धिदर ०.७ प्रतिशतमात्रै छ भने पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर १.४ प्रतिशतले ऋणात्मक छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

यस वर्ष वैशाख नलाग्दै ‘प्रिमनसुन’को झरी सुरु भएसँगै दुई वटा संकेत सँगसँगै देखिन थालेको छ । यस वर्ष सरकारको बजेट रकमान्तरको क्रम यतिधेरै बढेर गएको छ कि जसले अहिलेसम्मको सबै रेकर्ड तोड्ने देखिन थालेको छ । फागुन महिनामा मात्रै १८ अर्ब १७ करोड ८० लाख र चैतमा ३ अर्ब ६३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । यो क्रम अन्य महिनाहरूमा पनि उत्तिकै देखिएको छ । विगतदेखिकै चरम विकृति, अर्थ विविधमा एकमुष्ठ रकम लुकाएर राख्ने, अनि मनलाग्दी ढंगले रकमान्तर गरेर खर्चिने विकृति मौलाउँदै गएको छ । यो विकृतिको फहेरिस्त निकै लामो छ । सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताहरूलाई आर्थिक सहायताका नाममा बाँड्नका लागि होस् वा मन्त्रीहरूले जथाभावी भर्ति गरेका सल्लाहकारहरूलाई तलबभत्ता खुवाउन वा होली वाइन सम्मेलनका लागि व्यवस्थापन गर्न नै किन नहोस्, अर्थ विविधबाट रकमान्तर गरेर निकासा दिने गरिएको पाइएको छ । वर्तमान सरकारले गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणका विवरणलाई हाम्रो समयका होइन भनेर उम्किने सम्भावना अधिक छ, तर गत वर्षको अन्तिम चौमासिक (जतिबेला मुख्य बजेट खर्चिने समय भएको थियो)मा बेला यही सरकारले नै नेतृत्व गरेको थियो । स्मरणीय के छ भने अधिकांश रकमान्तर आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक लागेपछि हुने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको विवरणले पनि त्यही देखाउँछ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै उसका प्राथमिकताअनुसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बजेट रकमान्तर हुनुलाई अन्यथा लिन नसकिए पनि पहिले आर्थिक अनुशासन पालना भएन भनेर श्वेतपत्र नै जारी गरेको सरकार स्वयंले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्दै नयाँ दायित्व सिर्जना हुने गरी निकासा दिने, रकमान्तर गर्ने संस्कार बढाएपछि “आशा गरेको केटो….बेकामे प¥यो” भनेझैं भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको कुल बजेट रु.१२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडमध्ये असार महिनामा रु.७५ अर्ब ५५ करोड १५ लाख र असार २५ पछि रु.१८ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा रकम थप गरेको छ । यस्तै, आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु अगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर गत वर्ष रु.१२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड विनियोजन भई रु.१० खर्ब ८४ अर्ब ३१ करोड खर्च भएकोमा असार महिनामा मात्रै रु.२ खर्ब २२ अर्ब ८३ करोड अर्थात २०.५५ प्रतिशत खर्च भएको छ यो खर्चमध्ये असार २५ देखि ३१ गतेसम्म रु.१ खर्ब १७ अर्ब ९२ करोड अर्थात कुल खर्चको १०.८७ प्रतिशत खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । अझ महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विवरण हेर्ने हो भने गत वर्षको असार मसान्तमा काटिसकेर पनि साट्न बाँकी चेकको रकम ३६ करोड ३४ लाख रुपैयाँबराबर रहेको थियो । यो सबै वर्तमान सरकार स्वयंले गरेको खर्च हो, अघिल्लो सरकारका समयका आर्थिक अनुशासन उल्लंघन भनेर उम्कनसक्ने अवस्था छैन ।
महालेखा परीक्षकले अर्थमन्त्रालय विविध शीर्षकबाट पटके निर्णयको आधारमा निकासा दिने तथा सम्बन्धित कार्यक्रम र शीर्षकमा विनियोजन नै नगर्ने वा कम विनियोजन गरी अर्थ बजेटबाट वर्षान्तमा निकासा तथा रकमान्तर गरी रकम थप गर्ने परिपाटी बजेट सिद्धान्त विपरीत भएको ठहर गरेको छ । यस्तो स्थितिमा बजेट उपर व्यवस्थापिकालाई जानकारी नहुने तथा नियन्त्रण कमजोर हुने, अनुगमनमा कठिनाइ हुने, पारदर्शिता नहुने, अभिलेखनमा समस्या पर्ने देखिएको भन्दै यस्ता खर्च नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको विवरणअनुसार वैशाख ८ गतेसम्म कुल बजेटको केबल ४८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ, जसमध्ये चालूतर्फ कुल विनियोजनको ५६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ केबल ३५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । यसलाई हेर्दा वर्तमान सरकारले पनि प्रचलित आर्थिक कार्याविधि पालनामा कुनै ध्यान नदिएको प्रष्ट देखिन्छ । आर्थिक कार्याविधिअनुसार पहिलो ८ महिनासम्म ६० प्रतिशत र त्यसपछिको चौमासिकमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नहुने र असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर, वर्तमान सरकारले त्यसको ठिक उल्टो परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दैनिक खर्चको मात्र विवरण सार्वजनिक गर्ने हुँदा त्यहाँको विवरणबाट केही तस्बिरमात्र देखिन्छ । यही विवरणलाई नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक गरिएको अर्को विवरणसँग राखेर हेरौं ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पहिलो ८ महिनामा ५ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ, जबकी १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । पहिलो ८ महिनामा सरकारको खर्च वृद्धिदर केबल २.७ प्रतिशत छ, जसमध्ये चालू खर्चको वृद्धिदर ०.७ प्रतिशतमात्रै छ भने पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर १.४ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । पहिलो ८ महिनामा राजस्व २१.१ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि सरकारको लक्ष्य धान्न सकेको छैन, खासगरी भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को असुली लक्ष्यभन्दा कम छ । यो वर्ष सरकारले झन्डै ३४ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि हुने अपेक्षा राखेको थियो ।
महालेखा परीक्षकका अनुसार चालू आवको पहिलो ८ महिनासम्म कुल लक्ष्यको ६२ प्रतिशत राजस्व उठाइसकेको छ । राजस्व उठ्नुमात्र महत्वपूर्ण होइन, त्यो खर्च हुनुपर्छ, परिचालित हुनुपर्छ अनिमात्र आर्थिक उत्पादकत्व बढ्छ, अर्थतन्त्रमा क्रियाशीलता बढ्छ । तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ सरकारले राजस्व उठाएर खर्चै नगरी राख्ने, अनि बचत भएको रकम ऋण तिरेर ‘नेपालको ऋण बहन क्षमता अझै सबल रहेको’ भन्ने दाताहरूमाझ आफ्नो छबी कायम राख्नमा आफूलाई अल्झाइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा सरकारको खातामा १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ नगद बचत छ ।
फागुन मसान्तसम्म कुल ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेटमा जम्मा ८५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको सरकारले अब जेठ–असार लागेपछि व्यापक रूपमा पुँजीगत खर्च भएको देखाइ उपलब्धी देखायो भने आश्चर्य हुनेछैन, किनकी प्रवृत्ति (ट्रेन्ड) नै यही बसेको छ । महालेखाको विवरणबाट हेरौं, आव ०७१÷७२ मा अन्तिम चौमासिकमा कुल पुँजीगत खर्चको ७२ प्रतिशत, आव ०७२÷७३ मा ७९ प्रतिशत, ०७३÷७४ मा ६७ प्रतिशत र आव ०७४÷७५ मा ६५ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । हालसम्म जम्मा ३५ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च हुनुले बाँकी अवधिका ६५ प्रतिशत खर्च भ इगत वर्षकै लय समाउने देखिन्छ । अर्को ख्याल गर्नुपर्ने तथ्य के पनि हो भने विनियोजित पुँजीगत खर्च कहिल्यै पूरा खर्च हुँदैन । गत आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजित बजेटको ८१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ, यो नै अहिलेसम्मको उच्च आँकडा हो, नभए औसतमा ७० देखि ७५ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भइरहेको छ । चौधौं योजनामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा पुँजीगत खर्चको अनुपात १०.१२ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिए पनि यो औसतमा ७.६० प्रतिशतमात्र रह्यो जबकी चालू खर्च जीडीपीको २२ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य भए पनि यो २४ प्रतिशतसम्म पुग्यो ।
पुँजीगत खर्चको यो विनियोजन र खर्च गर्ने प्रवृत्तिले न समृद्धि हासिल हुन्छ न त मुलुकले विकासको कुनै लय नै समाउन सक्छ । यदि साँच्चिकै बजेटरी प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने यो असारे बजेट रोपाइलाई बन्द गर्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ । जेठ १५ लाई बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति तोकिएजस्तै अब असार २५ लाई होइन, चैत्र २५ गतेलाई अन्तिम क्लोजिङ मिति मानेर त्यसपछि चेक लेख्ने, भुक्तानी दिने काम वैशाख १ गतेपछि पूरै रोक्नु पर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी भइसकेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फ्रिज हुन्छ भनेर बजेट जसरी पनि सक्नैपर्ने नियम कसले बनायो? कसले त्यसमा स्वीकृति दियो? किन त्यसलाई निरन्तरता दिइरहिएको छ? भन्ने कुरालाई पहिचान गरेर यो राष्ट्रिय रोग बनिसकेको गलत प्रवृत्तिलाई तत्कालै नरोक्ने हो भने बजेटरी प्रणालीका जतिसुकै सुधारका कुरा गरौं, केही उपलब्धी देखिने छैन ।
बजेट प्रणाली सुधार्न नगरी नहुने अर्को कुरा भनेको अर्थ विविधमा ठूलो रकम लुकाएर राख्ने कार्य रोकिनु पर्छ भने मनलाग्दी रकमान्तर गर्ने, स्रोत फरकपारी निकासा एवं खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि कानुन नै बनाएर रोक नलगाइएमा मनखुसी चली नै रहन्छ ।

कारोबार दैनिक १० वैशाख २०७६

 

खर्च सरकारी– साधन, सुविधा व्यक्तिको

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सभामुखहरू, सांसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू र अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले सञ्चार खर्च भनेर रकम लिइसकेपछि पनि सरकारी बजेटबाटै मोबाइल फोन किनाउनेदेखि रिचार्ज खर्च लिनेसम्मका विकृति झांगिएको छ ।

 

गजेन्द्र बुढाथोकी

हालैमात्र सेवानिवृत्त भएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले आफ्नो कार्यकालमा ७ थान आईफोन सेभेन प्लस खरिद गराएको समाचार व्यापक रूपमा सञ्चारमाध्यममा आयो, यादवले सेवानिवृत्त भएपछि उक्त आइफोन फिर्ता गरे–नगरेको अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । निर्वाचन आयोगमात्र होइन, सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग, मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले समेत आइफÞोन किनेको खबर सार्वजनिक भए पनि उनीहरू सेवाबाट बर्हिगमन भइसकेपछि त्यो दाखिला गरे–नगरेको खुलेको छैन । यस्ता आयोगहरूबाहेक अन्यत्र पनि पछिल्लो समयमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका उच्च पदस्थहरूले सञ्चारका नाममा महँगा आइफोन, ग्यालेक्सीलगायतका फोन सेट खरिद गराउने विकृति फस्टाउँदो छ । यस्तो विकृतिमा स्वयं प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूदेखि लिएर विभिन्न निकायका उच्च पदस्थहरूसमेत संलग्न रहँदै आएका छन् । विद्यमान आर्थिक ऐन–नियमहरूअनुसार सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले सरकारी खर्चमा मोबाइल फोन खरिद गर्न–गराउन पाइदैन, तर नीतिनियमलाई कुल्चिएर उनीहरूले यस्ता फोन किनाउनेमात्रै होइन, सीम पनि लिने र मासिक महसुल तथा रिचार्ज खर्च लिने विकृत्ति झांगिएको छ । मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सभामुख, सांसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू र अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले पाउने तलबभत्ता र अन्य सुविधाअन्तर्गत मासिक रूपमा सञ्चार खर्च पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्यमान सुशासनसम्बन्धी ऐनअनुसार प्रवक्ता तोकिएका पदाधिकारीहरूका लागि सञ्चारका लागि सहजीकरण गर्नका लागिसम्म सामान्य मोबाइल उपलब्ध गराउनुसम्म सही मान्न सकिए पनि उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले किनाउने मोबाइल र त्यसका रिचार्ज खर्चसमेत सरकारी बजेटबाटै खर्च गराउनु सरकारले असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुसरहको खर्च हो । तर, विडम्बना नै मान्नुपर्छ– देशको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था, महालेखा परीक्षकले समेत यस्तो खर्चमा आँखा चिम्लिएको छ । महालेखा परीक्षकदेखि सोही संयन्त्रका अन्य पदाधिकारीहरूले यस्तो दोहोरो सुविधा लिइरहेका हुनाले यसलाई आर्थिक बेथितिका रूपमा नलिएको हुनसक्छ ।

सेवा प्रवाहको संवेदनशीलतालाई मध्यजनगर गरेर हाल गृहमन्त्रालय मातहतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र प्रहरी प्रमुखहरूको सम्पर्क शीघ्र, कामको महत्व जरुरी र संवेदनशीलतालगायतका कारण जनाउँदै सीडीओलाई ४ वटा ७७७७ भएको नम्बर र प्रहरीतर्फ अधिकृत तहकालागि सुगम सञ्चार गर्न ५१२ क्रमका नम्बर दिइएका छन् । नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा ती नम्बरहरूबाट हुने एसएमएस सेवा र प्रतिकल खर्चमा समेत कम दर कायम गरिएको छ । यीबाहेक एक पटक आफूले पाउने सुविधामा नै सञ्चार शीर्षकमा राज्यकोषबाट पैसा बुझिसकेपछि राज्यलाई नै महँगो फोन किनाउने, त्यसैबाट रिजार्च र सिमकार्ड किनाउने काम नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार नै हो ।

यो रोग केन्द्रीय तहका पदाधिकारीहरूमा मात्र होइन, प्रदेश हुँदै अहिले स्थानीय तहमा समेत फैलिइसकेको छ । धेरै प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री र स्थानीय तहका मेयर, गाउँपालिका प्रमुख र वडाध्यक्षसमेतले प्रदेश वा पालिका बजेटबाटै मोबाइल किनाउने, सिम–रिचार्ज खर्च तिराउने प्रवृत्ति बढेको छ । प्रदेशका सबै मन्त्री, सबै सचिव, संसदका सभामुखहरू र संघका धेरै मन्त्रालयदेखि कार्यालयसम्म यो रोग फैलिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रदेश नं ३ मा सञ्चार सुविधा सबैभन्दा बढी लिइएको उल्लेख गरेको छ । प्रदेश नं.३ ले मुख्यमन्त्रीलाई सञ्चार सुविधाबापत मासिक रु.१० हजार र प्रदेश नं. १ ले मासिक रु.३ हजार निर्धारण गरेको छ भने प्रदेश नं.५ ले बिल अनुसार हुने उल्लेख गरेको छ । मन्त्रीहरूका लागि पनि यसैअनुसार सञ्चार सुविधा दिइएको छ ।
विडम्बना नै भन्नुपर्छ, प्रायः सबै निकायमा सञ्चार महसुलबाट रिचार्जको खर्च लेख्ने, सेट महँगो किन्ने, सरुवा भएपछि नयाँ आउनेले पुरानो नचलाउने नयाँ किन्ने, पुरानाले पनि गतिलो सेट भए लिएर जाने अनि जिन्सीमा थोत्रो सेट दाखिला गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ । यो दोहनको क्रम सार्वजनिक संस्थानहरूमा त अझ बढी छ । संस्थानका सञ्चालकहरूले गाडी, इन्धनदेखि र मोबाइलका सेट–रिचार्ज खर्चसमेत संस्थानबाटै भराउँदै आएका छन् ।

सञ्चार सुविधाको रकम तलबसँगै बैंकमा दाखिला गराएर लेखाप्रमुख वा लेखा कर्मचारीहरूलाई हप्किदप्की गरेर अनाधिकृत रूपमा सेट–रिचार्ज खर्च उठाउने विकृति यति धेरै झांगिइसकेको छ कि अहिले यसबारे कुनै प्रश्न उठे, यो त सामान्य कुरा हो भन्ने प्रतिक्रिया आउन सुरु हुन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा सञ्चार महसुल भनेरमात्र ७७ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यसमा पुँजीगत सामान खरिद भनेर ल्यापटप, मोबाइललगायतका साधन खरिदमा गरिएको खर्च देखाइएको छैन ।
आफू लिनेमात्र होइन, सरकारी बजेटबाट मोबाइल किनेर बाँड्ने अर्को बेथतिसमेत फेला परेको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाले यो वर्ष कृषि सूचना आदान प्रदान गर्न किसानलाई वितरण गर्ने गरी रु.१४ लाख ८५ हजारमा १०० थान मोबाइल फोन खरिद गरेकोमा ५१ थान वितरण नगरी राखेको छ । अहिले आयोजनाको अस्तिव नै छैन । यसैगरी वन विभागले विभागले पेट्रोलिङ कार्यको लागि मोबाइल १०० थान, ल्यापटप११ थान, ट्याबलेट ८ थान खरिद गरे पनि प्रयोगमा नरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी त नमुना (स्याम्पिलिङ)का रूपमा लेखापरीक्षण गर्दा पत्ता लागेका केही उदाहरण हुन् । यसरी राज्यकोषबाट मोबाइल किनेर बाँडेका बेथिति अनगिन्ति छन् ।

मोबाइल त एउटा सन्दर्भमात्र हो; मन्त्री, सचिव, आयोजना वा विभागीय प्रमुख फेरिएपछि सरकारी निकायहरूमा नयाँ फर्निचर सेट, हिटर, पंखादेखि पर्दासमेत नयाँ किनाउने गरिएको छ । सरकारी खर्चबाट किनाइका मोबाइल, ल्यापटपलगायतका साधन त धेरैले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिमै परिणत गर्न भ्याइसक्छन् । अत्यावश्यक रूपमा नयाँ किनिनु त अलग कुरा हो, सामान्य मर्मतसम्भार गरेर हुने सवारीसाधन पनि थन्क्याएर नयाँ किनाउने अर्को बेथिति छ ।

महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सिंहदरबारभित्रकाा २२ मन्त्रालयमा १ हजार ११५ मोटरसाइकल र ८ सय सवारीसाधन रहेकोमा ९०९ मोटरसाइकल र ६२२ सवारीसाधन मात्र चालु हालतमा छन् । त्यसैगरी ९३ मोटरसाइकल र ८४ सवारीसाधन मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्न सकिनेमा तिनलाई त्यतिकै थन्क्याइएको, मर्मत सम्भार हुननसक्ने नसक्ने भई लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थामा ६८ सवारीसाधन र ९२ मोटरसाइकलमध्ये प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पश्चात ११ मोटरसाइकल र ९ सवारीसाधनमात्र लिलाम भएका छन् । नयाँ सवारीसाधन किन्न यति हतारो भएको छ कि त्यसमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्र सरकारका विभिन्न निकायबाट ६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख ३७ हजार रुपैयाँका ६ हजार ९०९ मोटरसाइकल तथा १ हजार २४ कार, जिप, पिकअपलगायतका सवारी साधन खरिद गरिएका छन् । यसैगरी, महालेखाले नमूना छनौट गरी परीक्षण गर्दा १७२ स्थानीय तहले २१० चार पांग्रे सवारीसाधन खरिद गरी रु.९० करोड २६ लाख ५३ हजार र २२१ स्थानीय तहले १ हजार ११८ मोटरसाइकल खरिद गरी रु.२९ करोड १३ लाख ८५ हजार समेत रु.१ अर्ब १९ करोड ४० लाख ३८ हजार खर्च गरेका छन् भने सवारीसाधन खरिद नगरेका स्थानीय तहले भाडामा लिई सवारीसाधन प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

स्थानीय तहका अधिकांस नगरपालिकाहरूमा विलासी गाडी किन्ने होडबाजी नै चलेको छ । पालिकाको कामका लागि सवारीसाधन किनिुनलाई अन्यथा मान्न नसकिए पनि महानगर, उपमहानगरमात्र होइन; अधिकांस नगरपालिकाहरूमा एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिकै मूल्य पनि एसयूभी वा प्राडो–पजेरोसरहका विलासी गाडी किन्ने गरेको पाइएको छ । यो रोग गाउँपालिकातिर पनि सरेको छ । केही स्थानीय तहले आन्तरिक आयबाट सवारीसाधन खरिद गरे पनि अधिकांशले वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमबाट खरिद गरेर विकासको रकमलाई आफ्नो विलासी सुविधामा परिणत गराउँदै लगेका छन् । सहसचिवभन्दा माथिका सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रत्येकलाई एउटा सवारीसाधन दिने गरिएको छ, जिल्लास्तरमा उपसचिवस्तर कर्मचारीले समेत भ्याइदिन्छन् । विभिन्न सरकारी आयोजनाका सवारीसाधन ठूला नेताका बपौती भए नै, सर्वोच्च अदालतका ११ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीसहरूले सरकारी गाडी आफ्नो अंशमा सार्न भ्याइसकेका छन् । अझ, उनीहरू नै आदर्श कुरा गरेर, सुशासनका कुरा गरेर लेख छपाउँछन् ।
सवारीसाधन किनेरमात्र भएन, ती त्यतिकै चल्दैनन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्र संघीय सरकारमातहतका निकायमा इन्धनबापत २ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो क्रम हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । यस्तो इन्धन खपतको बढ्दो क्रमले गर्दा नै बर्सेनि पेट्रोलियम आयातको बिल पनि बढेर गएको छ ।

भोजभतेरमै अर्बौं

खर्च रकम वर्गीकरण र व्याख्याअनुसार विविध खर्चबाट मनोरञ्जन, चियापान, भोज, कार्यालय सुरक्षा, अतिथि सत्कारलगायतमा खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था छ । महालेखा प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा विविध खर्चमा १ अर्ब २७ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ८४७ प्रतिशत बढी खर्च गरी १० अर्ब ८३ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जनकपुरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउँदा प्रदेश २ सरकारले स्वागतसत्कार, प्रचारप्रसार आदि शीर्षकमा ३ करोड २ लाख र जनकपुर उप–महानगरपालिकाले १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । यस्तै, कर्णाली रारा पर्यटन महोत्सव २०७५ को उद्घाटन समारोहमा कर्णाली प्रदेशका ६ मन्त्रालयले प्रचार प्रसारमा ६ लाख ९७ हजार, उपहार सामग्रीमा ७ लाख ४ हजार, खाजा खानामा २१ लाख २४ हजार, हवाई टिकटलगायत यातायात खर्चमा १० लाख र अन्य खर्चसमेत जोडेर ७८ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । स्थानीय तहमा पनि यस्ता विभिन्न शीर्षकका भोजभतेर खर्च अनियन्त्रित ढंगले बढेका छन् ।
यदि साँच्चिकै आर्थिक सुशासनका कुरा गर्ने हो भने देख्दा ससाना लाग्ने यस्ता खर्चहरू नियन्त्रणका लागि ठोस नीति बनाउनु जरुरी भइसकेको छ । हालैमात्र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन भयो रे, त्यसले सरकारलाई अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती गर्न, मितव्ययिता अपनाउन सुझाव पनि दियो रे, भन्ने समाचार आमसञ्चारमाध्यमहरूमा आएको हो । विगतमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थियो, जसबाट आयोगले के केस्ता सुझाव दिए भन्ने थाह हुन्थ्यो । तर वर्तमान सरकारले अपरादर्शिताका मूल नीतिसहित आयोगको प्रतिवेदन नै लुकाएको छ । प्रतिवेदन लुकाएरै पनि, कम्तिमा अनावश्यक सरकारी खर्च कटौतीका प्रक्रिया आरम्भ गरे बढ्दो अनुत्पादक खर्च नियन्त्रणमा बल पुग्ने थियो ।

कारोबार दैनिक, ३ वैशाख २०७५

विकास र लगानी प्रवाहसँग जोडिएका मुद्दा

FDI from India & China

आर्थिक उदारीकरणपछि भित्रिएको कुल वैदशिक लगानी भनेको चानचुन ६ खर्ब रुपैयाँमात्रै हो । यसको करिब ८५ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा लगानी भएको छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

विगत तीन दशकयता विश्वव्यापी आर्थिक परिदृष्यमा फरक ढाँचाको विकास मोडलले स्थान पाउन थालेका छन् । फरक–फरक विकासशील मुलुकका लागि आआफ्नै ढाँचाका विकास मोडल रहनु स्वभाविक पनि हो । कुनै मुलुकका लागि निश्चित सिफारिस गरिएका (प्रेस्क्राइब्ड) मोडल नयाँ परिवेशमा नमिल्न पनि सक्छ, लागू नहुन पनि सक्छ । त्यसैले परम्परागत शास्त्रीय ढाँचाबाट प्रस्तावित गरिएका विकासे संरचना अब पुराना हुँदै गएका छन् । यसलाई दुई सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ– पहिलो विश्वव्यापी बहाव कता मोडिँदैछ र दोस्रो आन्तरिक आवश्यकता र परिवर्तनले कुन गति लिँदैछ ? सन् १९९० को दशकमा हाम्रालागि विकासका आवश्यकता अर्कै थिए, अहिले अलि बढी फराकिलो भएका छन् । नेपालमा जुन किसिमको समाजवादी मोडलका शास्त्रीय कुरा गरिन्छ, त्यो आवश्यकता ५०–६० को दशकमा थियो होला ।
नेपालमा सुधारिएको समाजवादी मोडलको सोच अघि सार्ने नेता मानिएका विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला आफै ८०को दशकसम्म आइपुग्दा आफैले अघि सारेको ढाँचामा संशय व्यक्त गर्न थालिसकेका छन् । विश्वव्यापी औद्योगिकीकरणले उब्जाएको पँुजीवादी मोडलको प्रभावबाट नेपालले लाभ लिनसक्नु पर्ने धारणा उनले आफ्नो जीवनको पछिल्लो कालखण्डमा दिएका अन्तर्वार्ताहरूबाट देखिन थालिसकेको थियो । निकै उग्र भएर संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’ लेखाउने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरू अब पुँजीवादी धारको कुरा गर्न थालेका छन् । पुँजीवाद पनि कस्तो पुँजीवाद? केही अर्थशास्त्रीहरूले पुँजीवाद २.० का कुरा गर्न थालेका छन् । प्रजातन्त्रका परम्परागत ढाँचा र पुँजीवादको परम्परागत स्वरुपका कुरालाई छाडेर प्रजातन्त्र र पुँजीवादको परिस्कृत प्रणाली (भर्सन २.०) को बहस अगाडि आइरहेको सन्दर्भमा हामीले अबलम्बन गर्दै आइरहेका विकासे चिन्तन किन समयसन्दर्भहिन भइसकेका छन् भन्ने विषयमा निकै सानो तप्काका अर्थशास्त्री र विकासविद्हरूबाहेक अरुले खासै बहस गरेको न सुनिन्छ, न पढिन्छ नै ।
पहिलो अन्योल त नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूपबारे नै छ । प्रधानमन्त्रीले अर्थशास्त्रीहरूका लागि सिर्जना गरेको सुकुम्बासी आयोग अर्थात् नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्राडा चैतन्य मिश्रले नेपाल पुँजीवादउन्मुख अर्थतन्त्र भएको भनेर बहसमा ल्याएको झन्डै अढाइ दशकपछि अझै पनि हामी मुलुकको आर्थिक संरचनाकै बारेमा अलमलमा छौं । प्रायःजसो अर्थशास्त्री र विकासविद्हरू एउटा के कुरामा सहमत छन् भने नेपालको अर्थतन्त्रबारे कुनै स्पष्ट परिभाषा नै भएको छैन । ९० को दशकपछि मुलुकले खुला र उदार अर्थतन्त्र अबलम्बन गरेको बताइए पनि संविधानले व्याख्या गरेको लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाले नवउदारवादी आर्थिक प्रणालीका स्थापित सिद्धान्तहरूलाई जिस्क्याइरहेको अनुभूति हुन्छ ।
अर्थतन्त्रमा आधाभन्दा बढी अनौपचारिक प्रणाली हावी भएका कारण नेपालका लागि प्रक्षेपित कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुमानहरू तत्काल मिल्दैन । अर्थतन्त्रको आकारकै बारेमा अलमल छ, उदाहरण लागि संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाल मूल्यांकनमा अर्थमन्त्रालय, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघीय तथ्यांक विभाग (यूएनएसडी)का फरक–फरक तथ्यांक समावेश गरेको छ । (चार्ट) । राष्ट्रिय लेखासम्बन्धी तथ्यांक सही नभएको कुरालाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि स्वीकार गरेर चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै तथ्यांकीय सुधारका लागि थालनी गर्ने उल्लेख गरेका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पनि भर्खरैमात्र तथ्यांक विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति बनाएको छ । रणनीति बनाउनुमात्र मुख्य कुरा होइन, विश्वसनीय तथ्यांकहरू कसरी प्रवाह हुन्छन् भन्ने कुरामा भर पर्छ । खासगरि अहिले दिगो विकाससम्बन्धी तथ्यांकीय प्रवाहमा ठूलो अन्योल देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता पर्ने लगानीको विवरण र त्यही आयोगको योजना दस्तावेजका लागि प्रक्षेपित लगानी आवश्यकताबीच तादम्यता मिल्दैन । जब लगानी आवश्यकताको नै सही आँकलन हुनसक्दैन भने के आधारमा लगानी हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने?
भर्खरै सरकारले निकै महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ लगानी सम्मेलन आयोजना ग¥यो । हालसम्म नेपालमा प्रवाहित वैदेशिक लगानीका बारेमा फरक–फरक मिडियाले फरक–फरक विवरण प्रस्तुत गरे । एक जना स्वघोषित पण्डितले कुनै सञ्चार माध्यममा नेपालमा ब्रिटिस भर्जिन आइलान्डबाट धेरै लगानी आउँछ भन्दिए, त्यो कुरा वैदेशिक लगानीको विवरण राख्ने उद्योग विभागको डाटाबेसमा देखिएन, न लगानी बोर्डकै कुनै विवरणबाट प्रमाणित भयो । सामाजिक सञ्जालमा यस्ता हाबादारी तथ्यांक ठोक्नेहरू धेरै भेटिन्छन्, जसको कुनै आधार हुँदैन ।
उद्योग विभागको गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन हेर्ने हो भने हालसम्म जम्मा २ खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँबराबरको मात्र लगानी प्रतिबद्धता आएको छ, यसमध्ये ४० प्रतिशत रकम लगानी नै नभएको अनुमान उद्योग विभागका अधिकारीहरूको छ । यसबाहेक लगानी बोर्डमार्फत हालसम्म ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा करिब डेढ खर्ब भित्रिसकेको छ भने केही आउने क्रममा छ, (यसमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएर भने भागेको पश्चिम सेती, सरकारी अधिकारीहरूले तर्साएर खेदाएको फोहरमैला प्रशोधन आयोजना र डाङगोटेको सिमेन्टमा हुने लगानी घटाइएको छ) । यसरी हेर्दा आर्थिक उदारीकरणपछि भित्रिएको कुल वैदशिक लगानी भनेको चानचुन ६ खर्ब रुपैयाँमात्रै हो । यसको करिब ८५ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा लगानी भएको छ । जबकी दुई वर्षअघि आयोजना गरिएको दोस्रो लगानी सम्मेलनमा नै साढे १४ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । यसले के जनाउँछ भने महापुराणमा दान गर्छु भनेर घोषणा गरेको भोलिपल्टदेखि स्वघोषित दानी विभिन्न बहाना बनाउँदै भाग्दै जान्छ, यस्ता सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका लगानीकर्ताले पनि हौसिएर लगानी गर्र्छौं भने हाले पनि पछि विभिन्न धरातलीय आधार देखाउँदै सम्पर्कविहीन हुन्छन् ।
हालसालै हतारहतारमा संसदबाट पारित गरिएका वैदेशिक लगानीसम्बन्धी ऐनहरूभन्दा अगाडि नै नेपालले कार्यान्वयन गरिरहेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन नै दक्षिण एसियाका उदारमध्येको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुन मानिन्थ्यो, जसले रक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षासहितका केही सीमित क्षेत्रबाहेक प्रायः सबै क्षेत्रमा उदारतापूर्वक वैदेशिक लगानीका लागि व्यवस्था गरेको थियो । पूर्ण निर्यात हुने उद्योगहरूमा सतप्रतिशतसम्म नै र स्थानीय खपतका ठूला उद्योगहरूमा ८० प्रतिशतसम्म वैदेशिक लगानी स्वीकार गर्ने व्यवस्था यसअघिको कानुनमा थियो ।
वास्तवमा नेपालमा वैदेशिक लगानीको न्यून प्रवाह भएको कानुन नभएर भने होइन । विश्व बैंकद्वारा गरिएको एक अध्ययनअनुसार दक्षिण एसियामा कुल वैदेशिक लगानी प्रवाहमा भारतलाई अलग गर्दा क्षेत्रका अन्य मुलुकहरूको अवस्था नै कमजोर छ । विकसित मुलुकका लगानीकर्ताहरूले यस क्षेत्रका नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भुटानसहितका देशमा लगानीका लागि आकर्षण नै नदेखेका हुन् । अध्ययनले भारत र पाकिस्तानमा आन्तरिक बजारलाई लक्षित गरेर वैदेशिक लगानी प्रवाह भइरहेको देखाउँछ भने बंगलादेश र श्रीलंकामा निर्यातका मूल लक्ष राखेर । भारतको सवा अर्ब जनसंख्या नै ठूलो बजार हो, जहाँको उदाउँदो मध्यम वर्गमा खर्चको संस्कार व्यापक रूपमा बढेको छ । त्यो बजारलाई पकडमा राख्न कार उत्पादकदेखि अन्य वस्तु उत्पादकसम्मले त्यहाँ लगानी गरिरहेका छन् ।
FDI from India & Chinaनेपालमा मौखिक रूपमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा प्रशासक र सत्तासिन दलका हर्ताकर्ताहरूले आउनु होस्, हामी लगानीको वातावरण बनाउँछौ भनेर भाषण ठोके पनि डाङगोटेजस्ता ठूला लगानीकर्तालाई खानी नै नदिइ झुलाउने, फोहर प्रशोधन गर्छौं भनेर ठिक्क परेका लगानीकर्तालाई कमिसन मागेर तर्साउने, सौर्यऊर्जामा लगानी गर्छौं भनेर आएका चिनियाँ लगानीकर्तालाई तिमीले लगानी गर्ने हो र? हाम्रा मिलेमतोका लगानी गर्छन् त भनेर हतोत्साही पार्ने प्रवृत्तिले लगानी आउँदैन् ।
सरकारले निकै उत्साहका साथ आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा ३४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँबराबरका लगानीका ७७ योजनाका थाली पस्के पनि करिब अढाइ खर्ब रुपैयाँबराबरका लगानी योजनामा मात्र सहमति हुनुले दुई कुरा उब्जन्छन्, या त सरकारले उपयुक्त लगानीकर्तालाई नै निम्त्याउन सकेन (लगानीकर्ताको पहिचानमा चुक्यो) वा अझै राजनीतिक स्थिरता कायम भइ नसकेको, नीतिगत अन्योल कायमै रहेको र संघीयताको कार्यान्वयनका लागि संरचनाहरू बन्न समय लाग्ने भएकाले लगानीकर्ताहरू अझै केही समय पर्खौं र हेरौं न त भन्ने मनस्थितिमा छन् । हतार हतारमा कानुन बनाउँदैमा एकै पटक लगानीकर्ताको विश्वास बढिहाल्दैन । विश्व बैंकले जारी गरेको डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्था खस्किएको उल्लेख भएको लामो समय बितेको छैन, अर्थमन्त्रीले औपचारिक मञ्चबाट सूचकांकमा सुधार गरिदेउन बाबै भनेर अपिल गरे पनि विश्व बैंकले त्यसलाई सुनेको नसुनै गरिदियो । लगानीकर्ताहरूले अध्ययन गर्ने मुख्य दस्तावेज भनेकै डुइङ बिजनेस र अंकट्याडले जारी गर्ने वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट रिपोर्ट हो, जसले लगानीको वातावरण कस्तो छ, कहाँ कुन मुलुकमा लगानी प्रवाह भइरहेको छ भन्ने कुराको संकेत गर्छ ।
विश्वव्यापी बहाव अध्ययन नगरी कुनै पनि लगानीकर्ताले आँखा चिम्लेर लगानी गर्दैन नै । पक्कै पनि राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले अबलम्बन गरेको नयाँ संघीय संरचनाअनुसार अब यो देश कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको सन्देश दिनका लागि लगानी सम्मेलनले केही आधार भने प्रदान गरेको छ । अर्को कुरा के पनि हो भने लगानी सम्मेलन भनेको वस्तु व्यापार मेला होइन, जहाँ यति रुपैयाँको आर्थिक कारोबार भयो भन्ने ठ्याक्कै आँकडा निकाल्नु पनि अलि कच्चा नै हुन्छ । मुलुकले सम्मेलनमा कस्तो प्रस्तुति राख्यो, लगानीकर्ताहरूले कस्तो प्रतिक्रिया जनाए भन्ने कुराले भविष्यमा हुने लगानी प्रवाहको गति निर्धारण हुन्छ । यदि आउँदा दुई वर्षभित्र पर्याप्त वैदेशिक लगानी आएन भनेचाहिँ सरकारको प्रयास असफल भएको भन्न सकिएला, ७७ मध्ये १७ वटा परियोजनाका लागि मात्र द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएकै आधारमा असफलताको टिप्पणी गरिहाल्नु अलि हतारो नै हुन्छ ।

कारोबार दैनिक १९ चैत २०७५

कमजोर धरालतमा सबल अर्थतन्त्रको परिकल्पना

आर्थिक वर्ष २०३१/३२ सालदेखि २०७४/७५ सम्म ४५ खर्ब ३१ अर्ब राजस्व संकलन गरिएछ भने १५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँबराबरको रकम पुँजीगत भनेर खर्च भएछ, उक्त अवधिमा ९ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ दाताहरूले अनुदान र ऋण गरेर दिएका रहेछन् । यसले कुल राजस्व संकलनको एक तिहाइ पनि विकासतर्फ खर्च नगरिएको तस्बिर एकातिर देखाउँछ भने अर्कातिर दाताहरूले नेपालको विकासकै लागि भनेर दिएका सहयोग कहाँ गयो त?

गजेन्द्र बुढाथोकी

वर्तमान सरकार गठन भएको पहिलो दिनदेखि नै समृद्धिको नारा जोडतोडका साथ लगाइएको छ, हिजोआज सरकारले जेमा पनि समृद्धि शब्द जोड्न भ्याइदिन्छ ।उदाहरणका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सरकारले समृद्धिको ट्याग लगाइदियो । यो कार्यक्रममा न्यून सहभागिताले कार्यान्वयनमा आउनेवित्तीकै असफल हुने संकेतमा पुगेको छ । प्रत्येक मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले १०० दिने कार्यक्रम घोषणामात्र गरेका थिएनन, स्वयं प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारले प्रधानमन्त्री आफैले विकास आयोजनाको निरीक्षण गर्ने, प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा ‘वार रूम’ बनाएर सबै मन्त्रालयलाई सूचना प्रविधिमा आवद्ध गरेर कार्यसम्पादन चुस्त बनाउने लगायतका घोषणा गर्न भ्याएका थिए । प्रधानमन्त्रीका सारथी, अर्थमन्त्रीले त झन् बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाइ चालू आर्थिक वर्षलाई समृद्धिका रूपमा आधार वर्षका रूपमा परिणत गर्ने घोषणा पनि गर्न भ्याएका थिए । तर, परिणाम– त्यही डालीका खस्रा पात भनेझैं भएको छ । चैतको १० गतेसम्म जम्मा ३० प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । मासिक लक्ष्यअनुसारको राजस्व असुली नभएपछि अर्थमन्त्री तनाबमा रहेको समाचार आउन थालेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई बोलाएर राजस्व असुलीमा कडाइ गर्न निर्देशनमात्र दिएका छैनन्, आफै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गस्तिमा हिड्नेसमेत बताएका छन् ।
मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सूचक (म्याट्रिक्स)का आधारमा उनीहरूको सफलता–विफलताको सूचक बनाउने घोषणा गरिए पनि नेकपा डबलकै अध्यक्षका परिवारभित्रैकी मन्त्री बिना मगरले नेतृत्व गरेको खानेपानी मन्त्रालय, सर्वाधिक सफल भनेर चर्चा गराइएका गोकर्ण विष्टले नेतृत्व गरेको श्रम मन्त्रालय, नेकपा डबलकै प्रभावशाली नेता शक्ति बस्नेतले नेतृत्व गरेको वनमन्त्रालय आदिको फागुन मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च कुल बजेट विनियोजनको औसतमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको पनि औसत पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशतभन्दा कम नै छ । फागुनसम्मको यो कमजोर खर्च स्थितिले सरकारको प्रभावकारिताहीन कार्यसम्पादन झल्काउँछ ।
एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको, प्रधानमन्त्री सरकारको कामबाट सन्तुष्ट रहेको बताए पनि सूचकले त्यो कुरा बताउँदैन । राजस्व संकलन गरेर खर्चै गर्न नसकेपछि आन्तरिक ऋण उठाइएको छैन । तर, यो सरकारको सफलताको सूचक होइन । बाह्य सहयोग पनि आशाअनुरुप परिचालन नभएको, राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार असुल नभइ रहेको परिप्रेक्षमा आन्तरिक ऋण पनि उठाउँदै नउठाइनु भनेको सरकारको कमजोर स्रोत परिचालनको द्योतक हो । आत्मसन्तुष्टिका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ भन्न सकिएला, तर आमनागरिकले बलियो बहुमतप्राप्त सरकारले एक वर्षमा के ग¥यो? त्यो अनुभूत नै गर्न सकेनन् ।
संघ सरकारका तर्फबाट मात्र होइन, संघीयतासँगै सिर्जित तल्ला दुई तहका सरकारहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत करको अनुपात बढाउनेबाहेक आमनागरिकले देख्ने र अनुभूति गर्नेगरी खासै ठोस काम गर्नै सकेनन् । हातमा परेको बजेट खर्चमा समेत प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूमाा अलमल देखियो । कतिपय अवस्थामा निकाय तल्लो तहमा हस्तान्तरण गरियो तर आयोजनाहरू केन्द्र सरकारमातहतमै रह्यो भने कतिपय क्षेत्रमा प्रशासनिक संरचना बनाउनमा नै अलमल भएकाले पनि यो एक वर्षको अवधिमा खासै काम केही हुनै सकेनन् । प्रदेश र संघ सरकारबीच अस्तित्वकै टकराब देखिएको छ । संघीय सरकारले अझै पनि प्रदेश सरकारहरूको अस्तित्व स्वीकार्नै सकेको देखिएको छैन ।
प्रशासनतन्त्रमा राणाकालदेखि नै कामय रहँदै आएको केन्द्रीकृत मानसिकता नै अहिले संघीयताको कार्यान्वयनमा मुख्य समस्याका रूपमा देखापरेको छ । बजेट नै निकासा नगर्ने, निकासा भएको बजेटमा पनि अनेकन कानुनी अड्चन देखाएर कार्यान्वयनमा अलमल्याउने तथा कार्यान्वयन पक्षमा परम्परागत चक्र तोड्न नसक्दा मूलतः समस्या देखिएको हो ।
विगत नहेरी भविष्यको आधार तय हुँदैन । नेपालको विद्यमान समस्या भनेको विगत ६ दशकसम्म हामीले योजनाबद्ध विकास अभ्यास त अबलम्बन ग¥यौं, सन् ९० को दशकपछि आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थव्यवस्था पनि अबलम्बन ग¥यौं, तर यी सबैलाई टेवा दिने संस्थागत प्रारुप (इन्स्टिट्युनल फ्रेमवर्क) बन्नै सकेन । साँच्चिकै भन्नुपर्दा मुलुक जहिल्यै पनि काम चलाऊ ढंगमा नै चल्दै गयो–चलाउँदै लगियो ।
अर्थतन्त्रमा अहिले केही सकारात्मक संकेतहरू पनि देखिएका छन् । विगत तीन वर्षदेखि औसतमा ६.५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएको छ, मुद्रास्फीति लगातार घट्दो क्रममा छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको यो अनुकूल अवस्थालाई दिर्घकालीन स्थायित्व प्रदान गर्ने हो भने सरकारले मुख्यतयाः दुई कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो लगानीमा वृद्धि गरि आर्थिक उत्पादकत्व सिर्जना गर्ने र दोस्रो हो बाह्य व्यापारमा अत्याधिक निर्भर रही चुलिएको व्यापार घाटा (त्यसकै कारण उत्पन्न भइरहेको चालू खाता घाता, शोधनान्तर घाटा)लाई नियन्त्रणमा ल्याउन आन्तरिक उत्पादन आधारमा वृद्धि ।
अर्थतन्त्रमा अवसरहरूको सिर्जनाका लागि पनि लगानीको आवश्यकता छ, त्यो लगानी पूर्वाधारको विकासदेखि उद्योग, व्यवसायसहितका अन्य सेवा क्षेत्रमा समेत प्रवाहित हुनुपर्ने हुन्छ । ठूल्ठूला विकास पूर्वाधारको कुरा होइन, मुलुकभित्र आधारभूत विकास पूर्वाधारमा नै लगानी प्रवाहित हुनै सकेन भन्दा पनि हुन्छ । मुलुकमा विकास प्रवाहको अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने कुराको झलक हेर्नका लागि लामो विश्लेषणको आवश्यकता नै पर्दैन, विगतमा विकास बजेट भनिने र हाल पुँजीगत खर्च भनिने बजेटमात्रै हेरे पुग्छ ।
आर्थिक वर्ष २०३१/३२ सालदेखि २०७४/७५ सम्म ४५ खर्ब ३१ अर्ब राजस्व संकलन गरिएछ भने १५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँबराबरको रकम पुँजीगत भनेर खर्च भएछ, उक्त अवधिमा ९ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ दाताहरूले अनुदान र ऋण गरेर दिएका रहेछन् । यसले कुल राजस्व संकलनको एक तिहाइ पनि विकासतर्फ खर्च नगरिएको तस्बिर एकातिर देखाउँछ भने अर्कातिर दाताहरूले नेपालको विकासकै लागि भनेर दिएका सहयोग कहाँ गयो त? भन्ने प्रश्न पनि उब्जाउँछ । दाताहरूले नेपालको कुनचाहिँ क्षेत्रमा सहयोग गरेका छैनन भनेर हेर्ने हो भने खाली केही भेटिँदैनन । जलविद्युत्, सडक, रोपवेदेखि लिएर विद्यार्थीलाई स्कुलमा खाजा खुवाउनसम्म दाताकै भर परेको अवस्थामा संकलित राजस्व केबल प्रशासनिक खर्चमा मात्र सकिएको हो त? भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक होइन ।
मुलुकभित्रको स्रोतले आन्तरिक खर्चको ८५ प्रतिशत हिस्सा धान्न थालिसकेको छ भनेर जतिसुकै गफ लडाए पनि वास्तविकता के हो भने मुलुकका विकास योजनाहरू दाताकै भर परेर मात्र बन्छन्, लक्ष्य राखेजति दातृ सहयोग परिचालित हुने अवस्था नआउनेवित्तीकै सरकारी अधिकारीहरू फिटफिट्ती पर्छन । सरकारले आफूले तयार पार्ने योजना र कार्यक्रमका भरमा दातृ सहयोग आउने होइन, दाताले बनाउने नेपाल सहायता नीति र अन्य सहायक दस्तावेजका आधारमा हाम्रा विकासका योजनाहरू बन्छन् । यसको ताजा उदाहरण हो– राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र र दिर्घकालीन योजनाको भिजनपत्र । दुवै योजना दस्तावेजहरू दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)सँग आवद्ध तुल्याइएका छन् भने विश्व बैंकको नयाँ नेपाल सहायता रणनीतिबाट उत्प्रेरित भइ योजनाका विकाससँग सम्बन्धित लक्ष्यहरू तोकिएका छन् ।
यद्यपि यो नयाँ कुरा भने होइन । पहिलो योजनापछि नै दातृनिर्देशित विकास योजना बनाउने प्रवृत्ति हाबी भएको हो । आर्थिक विकाससम्बन्धी उपलब्ध लेखनहरूको अध्ययनले के देखाउँछ भने ५० र ६० का दशक विकासशील अर्थतन्त्रहरूका लागि दुईवटा मोडलमा जाने विकल्प थिए, युरोपेली औद्योगिक विकासका मोडल र अर्को रुसी समाजवादी मोडल । छिमेकी मुलुक भारतसम्म आइपुगेको समाजवादी मोडललाई नेपालले पनि अंगिकार ग¥यो । शितयुद्धको समाप्तिपछि विश्व अर्थतन्त्रमा जस्तोजस्तो हावाको बहाव चल्दै गयो, नेपालले आफूलाई उतैउतै ढल्काउँदै लगेकै हो । वासिङ्टन सम्मेलनपछि जन्मेका ब्रेटनउड् संस्थाहरूले ८० को मध्यदशकपछि विकासशील मुलुकहरूमा बढाउँदै लगेको नीतिगत हस्तक्षेपको परिणाम स्वरूप विश्वका धेरै मुलुक उदारवादी अर्थतन्त्रको अनुयायी बन्न पुगे, जसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन ।
नव–उदारवादी मोडलका सफलता–असफताका विषयमा अहिले विश्वभरिका अर्थशास्त्रीहरूमा भिन्दाभिन्दै किसिमको बहस जारी छ । बीसौं शताब्दीको अन्तिम दशकपछि विश्व अर्थतन्त्रमा देखापरेको नयाँ बहावलाई लिएर ‘अर्थशास्त्र भविष्यवाणीभन्दा परको कुरा हो’ भन्न थालिएको छ । सोहीअनुसार विकासशील मुलुकहरूले अबलम्बन गर्ने विकासका मोडलहरूमा समेत विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) सहितका ब्रेडनउड्स संस्थाहरूको भूमिका कम देखापर्न थालेको छ । खासगरि एसियामा ब्रेडनउड्स संस्थाहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उब्जन थालिसकेको छ ।
त्यसैले अब पाँच कुरामा गम्भीर समीक्षा र पुनरावलोकन आवश्यक छ– विगत ६ दशकको योजनावद्ध विकास अभ्यासको वस्तुगत समीक्षा, नेपालको विकास प्राथमिकताका दिशा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक बहाव, मुलुकको सबल पक्षको पहिचालन, मुलुकले अबलम्बन गर्दै आएको आर्थिक नीतिको पुनर्परिभाषा ।
यसका लागि यथार्थपरक आर्थिक तथ्यांकहरू आवश्यक पर्छन्, सरकार खुसी पार्न तथ्यांकीय हेराफेरि गरेर तयार पारिएका विवरणहरूले मुलुकको वास्तविक तस्बिर देखाउनै सक्दैनन् । तथ्यांक समायोजन गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बढेको त देखाउन सकिन्छ, वास्तविक धरातलमा त्यसको विश्वसनीयता कति रहन्छ त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यतिखेर चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणका लागि तथ्यांकहरू जम्मा गर्ने काम हुँदैछन्, जुन आउँदो वर्षका लागि बजेट र अन्य आर्थिक नीतिनिर्माणका लागि समेत आधार हुनेछ । तर, यस पटकको आर्थिक सर्वेक्षण तयार पारिँदा परम्परागत ढंगभन्दा माथि उठेर हाम्रो अर्थतन्त्रको सबल र दुर्बल पक्षहरूको ठोस विश्लेषण हुनसक्यो भने मात्र आउँदो वर्षदेखि कार्यान्वयन हुने योजना र अन्य विकासे दस्तावेजहरूका लागि ठोस आधार बन्नसक्नेछ ।

कारोबार दैनिक १२ चैत २०७५

केन्द्रीय बैंकको शिथिल नियमनकारी भूमिका

Nepal Rastra Bank

विश्व बैंकको आधिकारिक डीपीसी–थ्री दस्तावेजअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ११० मा झार्नुपर्ने खाका प्रस्तावित गरिएको थियो भने मुद्रा कोषको ‘नेपाल सेलेक्टेड इस्युज’ दस्तावेजका अनुसार एफसापको प्रस्तावअनुसार २०१६मा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनका लागि पूर्वसर्तको कार्यान्वयनको सिलसिलामा पुँजी चार गुणा बढाउने नीतिगत निर्णय गरेको हो ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१६ मा ‘कालो धनविरुद्धको लडाइँ’का नाममा १०० रुपैयाँभन्दा माथिका मुद्रामा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि प¥यो, किनकी यहाँ समानान्तर मुद्रासरह भारुको लेनदेन हुँदै आएको थियो । राष्ट्र बैंकको औपचारिक विवरणमा ७६ करोड भारु बैंकिङ प्रणालीमा थन्केर बसेको बताइए पनि सर्वसाधारणसँग कति ठूला दरको भारु सञ्चितमा थियो र छ भन्ने अहिलेसम्म औपचारिक आँकडा कतै छैन । कसैले ३ अर्ब भने, कसैले ५ अर्ब त कसैले १० अर्ब रुपैयाँ । भारतबाट नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटक, तीर्थयात्री तथा भारतमा काम गर्न जाने नेपाली वा यहाँबाट औषधोपचार, तीर्थ वा अध्ययनका लागि जाने अथवा द्विपक्षीय व्यापारमा संलग्न व्यवसायीले नै पनि एक पटकमा २५ हजार रुपैयाँसम्म बोकेर आवतजावत गर्न पाइने गरी स्वयं मोदीसँगै यहाँका प्रधानमन्त्रीको वार्तापछि खुल्ला गरिएको थियो । त्यसैले पनि यस्तो रकमको वास्तविक अनुपातबारे सही आँकलन हुन नसकेको हो । नेपाल आउने अधिकांस भारतीय पर्यटक वा व्यवसायीहरूले दुईटा कुराको सँधै उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ, पहिलो हो नेपालमा भाषाको समस्या छैन । हिन्दी अधिकांस नेपालीले बुझ्छन्– बोल्छन् पनि । र, दोस्रो हो– नेपालमा स्थानीय मुद्रासरह नै भारुको लेनदेन गरिन्छ । कानुन रूपमा नेपालभित्र नेपाली मुद्राबाहेक अन्य मुद्राको कारोबार वैधानिक नभए पनि दशकौं देखिको यो अभ्यास जारी छ ।
भारतले तोकिएको अवधिभित्र आफ्नो मुलुकभित्र रहेको लगभग सबै ठूला दरको नोट सबै प्रक्रिया पु¥याएरै साट्यो, कतैबाट कालो धन देखिएन । भुटानमा रहेको पैसा पनि साट्यो, तर अहँ पटक–पटकको आग्रह र पहलपछि पनि भारतले नेपालमा भएका ठूला दरका नोट साटिदिएन । पुराना नोट हटाएसँगै रिजर्ब बैंकले पुनः २००, ५०० र २००० का नोटहरू जारी गर्‍यो । हालैमात्र नेपालले औपचारिक निर्णय गरेरै भारु १०० भन्दामाथिका सबै ठूला दरका नोट नेपालमा बोकेर ल्याउन, कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगायो, तर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई के हतारो पर्‍यो कुन्नि? अहिले रिजर्ब बैंक– लौन बाबै, हामीलाई तिम्रा ठूला नोट चलाउन कारोबार गर्न देऊ भनेर पत्राचार गरेको छ । धन्न, रिजर्ब बैंकले गोलमाटोल जवाफ दिएको छ र मात्रै, नत्र नेपालमा सयभन्दा ठूला दरका भारु नचालउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा राष्ट्र बैंकले पानी खन्याइ नै सकेको थियो ।

एक पटक अमौद्रिकीकरण गरेर समस्या सिर्जना भएको अवस्थाबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले पाठ नसिकेको यो पत्राचार प्रकरणबाट देखिन्छ । यदि अहिले भारु चलाउँदा भोलि गएर भारतले फेरि कारोबार रोके त्यसको जिम्मेवारी के राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनले लिनसक्छ? ठूला दरका नोटका प्रसंग अलग्गै राखौं, अहिले १०० भन्दा मुनिकै पनि नयाँ डिजाइन र आकारप्रकारका भारतीय मुद्राका नोटहरू जारी भएका छन् । केही समयपछि पुराना डिजाइनका नोट चलनचल्तीबाट हटाइने सम्भावना छ (विगतमा पनि निश्चित मितिभन्दा अगाडिका नोट चलनचल्तीबाट हटाइएको थियो ।), त्यस अवस्थामा यहाँ रहेका नोटका सटहीमा फेरि समस्या आउने सम्भावना छ ।

विगत केही वर्षदेखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनले कमिसनको लोभमा नेपालबाट अमेरिकी डलरजस्तो हार्ड करेन्सी भारत पुर्‍याएर त्यहाँबाट भारु किनेर ल्याइ यहाँ समानान्तर मुद्राको कारोबार गराउँदै आएको आरोप स्वयं राष्ट्र बैंककै कर्मचारी युनियनहरूले लगाउँदै आउँदा आएका छन् । नोट छपाइ र छापेको नोट लिन जाने नाममा हुने कमिसनखोरीको अर्को प्रकरण त छँदैछ ।

विगतमा अमेरिकी डलर बेचेर भारतबाट भारु किन्दै आएको राष्ट्र बैंकले अब त हुँदाहुँदा युरो, पाउन्ड, जापानी येन, चिनियाँ युआनलगायतका अन्य विदेशी मुद्रा पनि भारत पु¥याएको छ, आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले अमेरिकी डलर २ अर्ब १६ करोड, यूरो २ करोड ८० लाख, पाउण्ड स्टर्लिङ्ग २ करोड, जापानी येन १८ अर्ब र चिनीयाँ युआन २० करोड भारतलाई बेचेर भारु किनेका छन् । (हेर्नुहोस्, राष्ट्र बैंकको ६ महिने मौद्रिक समीक्षा) ।

मुलुकभित्रै विदेशी मुद्राको भण्डार लगातार खस्कँदै गएको बेला यहाँ सञ्चित भएको विदेशी मुद्रा (हार्ड करेन्सी) धमाधम भारत पु¥याउनु, ठूला भारतीय नोटको कारोबारका लागि आफैले अग्रसरता देखाउनुले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको कसको स्वार्थमा काम गरिरहेका छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उब्जिएको यो पहिलो पटक भने होइन । विगतमा प्लास्टिकको नोट छपाइ प्रकरणदेखि कमजोर सुपरीवेक्षण प्रकरणसम्म राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले बारम्बार प्रश्न उब्जाइरहेकै छन् । भर्खरैमात्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले यहाँको वित्तीय प्रणाली पुनः गम्भीर संकटमा पर्ने खतरा औंल्याउँदै जारी गरेको नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदनले प्रष्ट रूपमा राष्ट्र बैंकका केही कमीकमजोरीहरू छताछुल्ल पारिदिएको छ ।

हालैमात्र एउटा मञ्चमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंकहरू आफै मर्जरमा नगए जबर्जस्ती मर्जर (फोर्स मर्जर) गर्ने धम्की दिए । स्मरणीय छ, डा. खतिवडा गभर्नर भएका समयमा बैंक मर्जरको नीति ल्याइएको थियो । वर्तमान गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल सियासनको बैठकबाट फर्केलगत्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी चार गुणाले बढाउने घोषणा गरे र त्यसको कार्यान्वयनका नीतिगत व्यवस्था पनि गराए ।

नेपालका बासेल–टू, बासेल–थ्रीलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ मापदण्डहरू लागू गरिएसँगै यहाँका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पनि पुँजीगत आधार बढाउनु पर्ने भनेर खुब हौवा पिटाइयो । तर, वास्तविकताको पोल धमाधम खुल्दैछ । विश्व बैंकद्वारा प्रदान गरिएको दोस्रो चरणको ‘डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट’ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को ‘फाइनान्सियल सेक्टर एसेसमेन्ट प्रोग्राम (एफसाप)का ऋण लिन ती निकायहरूले यहाँको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनु पर्ने, वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा सुधार वा नयाँ कानुन जारी गर्नुपर्नेलगायतका सर्तहरू पूरा गर्नका लागि यी मर्जर, पुँजी वृद्धिलगायतका निर्णय भएका रहेछन भन्ने कुरा दुवै निकायले जारी गरेका आधारिक दस्तावेजहरूमा उल्लेख छ ।

विश्व बैंकको आधिकारिक डीपीसी–थ्री दस्तावेजअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ११० मा झार्नुपर्ने खाका प्रस्तावित गरिएको थियो भने मुद्रा कोषको ‘नेपाल सेलेक्टेड इस्युज’ दस्तावेजका अनुसार एफसापको प्रस्तावअनुसार २०१६मा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनका लागि पूर्वसर्तको कार्यान्वयनको सिलसिलामा पुँजी चार गुणा बढाउने नीतिगत निर्णय गरेको हो । संख्या घटाउने लक्ष्यमा राष्ट्र बैंक लगभग असफल नै भयो, पुँजी वृद्धिको लक्ष्य भने केही मर्जर, केही हकप्रद सेयर जारी एवं नाफा समायोजनका माध्यमबाट पूरा गरियो ।

मुद्रा कोषले अझै पनि राष्ट्र बैंकको नियमनकारी भूमिका अति नै कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । विगत केही वर्षदेखि बैंकिङ प्रणालीले आफ्नो तत्कालीक नाफामात्रै हेरेर गरेको अन्धाधुन्ध कर्जा प्रवाह नै अहिलेको तरलता संकटको मुख्य कारक भएको उसको ठहर छ । विगत तीन वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जाको वृद्धिदर औसत २१ प्रतिशत रह्यो, यो विगत दुई दशककै तीव्र कर्जा प्रवाह विस्तार भएको ठहर मुद्रा कोषको छ ।

बैंकहरूले पैसा सिर्जना गर्छन्, त्यो पैसा कर्जाको रूपमा प्रवाहित हुन्छ, जसले आर्थिक क्रियाशीलता बढाउँछ भन्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता छ, तर नेपालको बैंकिङ प्रणालीको कर्जा विस्तार अर्थतन्त्रको आकार बढाउने उत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको छैन ।

राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा प्रवाहित कर्जा ९२ प्रतिशत पुगेको छ, तर के बैंकिङ प्रणालीबाट प्रवाहित कर्जाले वास्तविक तहमा आर्थिक उत्पादकत्व बढाएको छ त? वा, त्यो कर्जा अनुत्पात्दक क्षेत्रमा बढी प्रवाहित भएको छ? के बैंकहरूको नाफा सिर्जनामात्र अर्थतन्त्र विस्तारको संकेत हो वा वास्तविक तहमै तिनले पुँजी सिर्जनामा लगानी प्रवाह गरिरहेका छन्? उत्तर खोज्नुपर्ने बेला भएको छ ।

बैंकहरूको कर्जा मुख्यतया पाँच क्षेत्रमा केन्द्रीत छ– घर–जग्गा वा रियल इस्टेट, ओभर ड्राफ्ट, आवधिक कर्जा (टर्म लोन), चालू पुँजी कर्जा (वर्किङ क्यापिटल लोन) र उपभोक्ता कर्जा । चालू पुँजी कर्जा पनि घरजग्गाकै धितोमा प्रवाहित छ, जसको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा विगत एक दशकयता बढेको छ/बढाइएको छ । यसले बैंक प्रवाहित कर्जाको ऋणको लागत र गुणस्तर दुवैमा असर पारिरहेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा बढेको स्वयं बैंकरहरूले स्वीकार गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघको बैठकमा बलियाबांगा बैंकरले कमजोरलाई पेल्ने क्रम बढेको छ, तर डटिरहन सक्ने बैंकरहरूले सिन्डिकेट भत्काउने प्रयास गरेका छन् । तर, राष्ट्र बैंक किनारामा बसेर अझै अवस्था कति खराब हुन्छ हेरिराखौं भनेर बसेको छ । बैंकहरूबीच अन्तरबैंक समन्वय यति खराब छ कि ऋणीबारेको सूचना आदानप्रदान नै हुँदैन । कर्जा सूचना केन्द्रले के सूचना लिन्छ, के सूचना दिन्छ, ऊ आफै अन्योलमा छ । त्यसैले मुद्रा कोषको टोलीले यहाँको वित्तीय क्षेत्रको अवलोकन गरेर फर्केपछि ठोकुवा गरेर लेखिदियो– ‘नेपालका आधाभन्दा बढी बैंकको जोखिम व्यवस्थापन कमजोर छ । बैंकहरूले गरेको कर्जा प्रवाहको गुणस्तर कमजोर छ । राष्ट्र बैंकको नियमन शिथिल छ । वित्तीय क्षेत्रमा प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न भएको छ । यही अवस्थाले निरन्तरता पाइरहे नेपालमा वित्तीय क्षेत्रमा संकट अवश्यंभावी छ ।’

अहिले सानो झिल्कोका रूपमा देखिएको वित्तीय क्षेत्रको समस्याले डढेलोका रूप लिने खतरा बढेसँगै एक दशक लामो अवधिसम्म विश्व बैंक र डीएफआईडीको करिब साढे ११ अर्ब रुपैयाँको ऋण सहयोगमा सञ्चालित वित्तीय क्षेत्र सुधार र त्यसपछि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले वित्तीय प्रणालीकै सुढृढीकरणका नाममा दिएका करिब १५ अर्ब रुपैयाँको थप ऋणको उपादयेता के रह्यो भनेर खोज्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।

वित्तीय क्षेत्र सुधारका नाममा एक दर्जनजति कानुन राष्ट्र बैंक र उसको सिफारिसमा बनाइए र लागू पनि गरिए, कतिपय कानुनको ड्राफ्ट वासिङ्टनमा बनेर यहाँ याक एन्ड यति कम्प्लेक्समा छलफल भइ ललिता महलमा अनुवाद गरेर कानुन मन्त्रालयमा पठाइने गरेको आर्थिक क्षेत्र विज्ञहरूबीच चर्चा चल्ने गरेको छ । यी सबै प्रयासका बाबजुद विश्व बैंक आफैले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम विफल भएको भन्ने स्वीकार गरिसकेको छ, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने फेरि वित्तीय क्षेत्र सुढृढीकरणका नाममा डीपीसी फाइभका १० अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋण कहिले झर्ला र फेरि आफ्नो वित्तीय सुधार गरौंला भनेर पर्खेर बसेका छन् । त्यतिञ्जेलसम्म वित्तीय क्षेत्र श्रीपशुपतिनाथका कृपाले आन्तरिक र बाह्य झड्काको सिकार नबनोस् कामनामात्र गर्न सकिन्छ ।

कारोबार दैनिक, ५ चैत २०७५

उच्च आर्थिक वृद्धिका आधारभूत सर्त

हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोगमुखी त छ, तर त्यो पूर्ण आयातमुखी छ; अर्थतन्त्रको आकार विस्तार गराउनका लागि औद्योगिकसहितका अन्य आधारहरू हामीसँग छँदैछैन भने पनि हुन्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
यतिखेर राष्ट्रिय योजना आयोग आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी पन्ध्रौं योजनासहित २५ वर्षे विकासको भिजनपत्र बनाउने अन्तिम तयारीमा छ । यसअघि आवधिक योजनाहरूका आधारपत्र बनाएर त्यसमाथि छलफल अगाडि बढाइने गरिएकोमा अहिले सोचपत्र बनाएर त्यसमाथि छलफल सुरु गरिएको छ । आयोगले पन्ध्रौं योजनालाई दीर्घकालीन सोचको योजनाका रूपमा अगाडि बढाउने दाबी गरिरहँदा यसले प्रस्तावित गरेका मुख्य सूचक (म्याट्रिक्स)हरू हाम्रो धरातलीय यथार्थभन्दा पनि निकै पर बसेर देखिएका सपनाका रूपमा अर्थशास्त्रीहरूले चित्रित गर्न थालेका छन् । योजना आयोगले तयार पारेको सोचपत्रका दुई पक्ष छन्– पहिलो विकासको २५ वर्षे सपना अर्थात् नेपालको दीर्घकालीन सोच सम्बत् २१०० र त्यसका लागि आधार तयार पार्ने पन्ध्रौं योजना । यसअघि योजना आयोगले नै प्रस्तावित गरेको ‘नेपाल भिजन २०३०’ भन्दा अलि अगाडि बढेर ‘भिजन २१००’ को सोच अघि सारिएको देखिन्छ । नाम जे दिइएको भए पनि अहिले योजना आयोगले अघि सारेको दीर्घकालीन योजनाको सोचपत्र बनाउने क्रम आयोगका पदाधिकारीहरू निकै हौसिइएका छन् भन्ने प्रस्तावित सूचकले नै देखाउँछन् ।
योजना आयोगले एक योजना अवधि होइन, पाँच योजना अवधिकै आर्थिक प्रक्षेपण गर्न भ्याएको छ । आयोगले राखेका दुवै परिदृष्यका प्रक्षेपण हेरौं । उच्च परिदृष्यमा पन्ध्रौं योजना अवधिमा औसत १०.९, १६ औं योजनामा ११.९, १७ औंमा ११.८, १८ औंमा १०.८ र १९ औं योजना अवधिमा १०.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ भने न्यून परिरदृष्यका हकमा पन्ध्रौं योजना अवधिमा औसत ९.३, १६ औं योजनामा ९.५, १७ औंमा ९.८, १८ औंमा ९.३ र १९ औं योजना अवधिमा ९.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य छ । पहिलो परिदृष्यअनुसार हाल ३४ खर्ब रुपैयाँबराबर रहेको कुल अर्थतन्त्रको आकारलाई आउँदो २५ वर्षभित्रमा ५०१ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँबराबर पु¥याउने, न्यून परिदृष्यमा पनि ३५८ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँबराबरको पु¥याउने सपना अघि सारिएको छ । यसलाई औसत जनसंख्यामा भाग लगाएर निकालिने प्रतिव्यक्ति आयमा हेर्दा हाल औसत १ हजार ५० अमेरिकी डलरबराबर रहेको प्रतिव्यक्ति आय न्यून परिदृष्यमा पनि ८ हजार ९५८ डलर र अधिकतममा १२ हजार ५२४ डलर पु¥याउने सपना देखाइएको छ ।
यो राम्रोमात्र होइन, निकै उत्तम सपना हो । सपना देख्नु समस्या होइन, मुख्य समस्या त्यो सपनालाई व्यवहारमा रूपन्तरणका लागि हामीसँग के कति स्रोतसाधन उपलब्ध छन्, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश कस्तो रहन्छ भन्ने कुराको आँकलन गर्ननसक्नु नै हो । खुद राष्ट्रिय लगानी र पुँजी निर्माणको हाम्रो अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने विकासशील राष्ट्रहरूमध्येमात्र होइन, अतिकम विकसित मुलुकहरूमध्येमा पनि न्यून स्तरमा छ । सन् १९९० देखि २०१७ को अवधिमा यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा लगानी औसत ३५ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो, जसको वार्षिक औसत वृद्धिदर साढे ३ प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो (विश्व बैंक, लो इनकम कन्ट्री डाटाबेस–२०१८) । यस अवधिको खुद पुँजी निर्माण पनि औसतमा २५ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो, जुन अहिले वार्षिक औसत ३५ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ (केन्द्रीय तथ्यांक विभाग÷लेखकको गणना) । विश्व बैंकले सन् २०२० सम्म नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा लगानी ४१ प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ भने क्षेत्रीय परिदृष्यमा भुटान सबैभन्दा बढी जीडीपीको ६० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
यसको सोझो अर्थ के हो भने हाम्रो लगानी र खुद पुँजी निर्माणमा हामी निकै पछाडि छौं । कमजोर लगानी परिचालनको धरालतमा टेकेर उच्च आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्नसक्दैनौं । योजना आयोगले न्यून–उच्च दुवै परिदृष्यमा १५ औंदेखि १९ औं योजना अवधिमा औसत १० देखि ११ प्रतिशतको स्थिर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वाकांक्षा साँचेको देखिन्छ । १६ औंपछिका अन्य योजनाका कुल लगानी प्रक्षेपण सार्वजनिक नगरिए पनि पन्ध्रौं योजना अवधिमा ९९ खर्ब ७७ अर्ब ७५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्तावित गरिएको छ, जसमध्ये सरकारले ३७.६ प्रतिशत, निजी क्षेत्रले ५८.१ प्रतिशत र सहकारीले ४.३ प्रतिशत लगानी गरी औसत १० प्रतिशतको स्थिर वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य देखिन्छ । यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारका तर्फबाट वार्षिक ५ देखि ८.५ खर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी गर्ने योजना छ ।
यी आर्थिक लक्ष्यका प्रक्षेपण र अन्य प्रस्तावित समृद्धिका सूचकहरूलाई हेर्दा योजना आयोग जुन ढंगले हौसिएको देखिन्छ, त्यसका तुलनामा वास्तविक लगानी प्रक्षेपणमा भने चुकेकै छ । वार्षिक औसत ८ प्रतिशतभन्दा माथिको स्थिर वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि औसतमा ८ देखि १२ खर्ब रुपैयाँको बढीको सार्वजनिक लगानी नै आवश्यक पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले नै देखाएका छन् । भारतले ११ औं योजना अवधिमा औसत ८ प्रतिशतको उच्च र स्तिर वृद्धिदर हासिल ग¥यो, उक्त योजना अवधिमा उसले कुल २०५ खर्ब ४२ अर्ब भारु बराबरको लगानी गरेको थियो, जुन औसत वार्षिक औसत ४१ खर्ब ८ अर्ब भारुबराबर हुन आउँछ । यस्तै, चीनले ११ औं योजना अवधिमा १० प्रतिशतभन्दा माथिको उच्च स्थिर आर्थिक वृद्धिदर हासिल ग¥यो । उक्त योजना अवधिमा चीनले पूर्वाधारमा मात्र उक्त योजना अवधिमा १३ ट्रिलियन युआनभन्दा बढी लगानी गरेको थियो, अन्य सामाजिक क्षेत्रमा गरेको लगानी यसको दोब्बरको हाराहारीमा छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का अनुसार चीनले ११ औं योजना अवधिमा १० प्रतिशतभन्दा माथिको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुका पछाडि चार कारक थिए– क) औद्योगिक आधार, (ख) लगानीमा उच्च प्राथमिकता, (ग) निर्यातमुखी आर्थिक संरचनामा जोड र (घ) सबल आन्तरिक माग, त्यसमा पनि विशेषतः उच्च उपभोग । मुद्रा कोषको विश्लेषणअनुसार उक्त योजना अवधिमा चीनको औद्योगिक आधारले अर्थतन्त्रमा ६० प्रतिशतभन्दा माथिको योगदान पु¥याएको थियो, जुन मूलतः श्रमको उत्पादकत्वमा आधारित थियो । औद्योगिक उत्पादन वृद्धिका लागि राज्य सञ्चालित उद्योग (एसओआई)हरूमा थप लगानी प्रवाह बढाउनुका साथै निजी उद्योगहरूलाई राज्यका तर्फबाट क्षमता बढाउनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरियो । जसको आधारमा टेकेर चिनियाँ उद्योगहरूले बृहत् रूपमा उत्पादन क्षमता बढाए । यसपछि, चिनियाँ सरकारले आफ्नो भौतिक पूर्वाधारमा लगानीका लागि कुनै सम्झौता नै गरेन । लगातारको बृहत् लगानीले विश्व अर्थतन्त्र नै अत्याधिक तापमान (ओभर हिटिङ)को अवस्थामा पुगेकाले लगानी कम गर्न मुद्रा कोषलगायतका निकायले गरेको अनुरोधलाई चीनले सुन्दै सुनेन, उसले सडक, रेलवे सञ्जाल, विमानस्थल, सहरहरूको निर्माण, बन्दरगाह र अन्य भौतिक पूर्वाधारमा आज पर्यन्त लगानी खन्याइ रहेकै छ । आन्तरिकमात्र होइन, बाह्य लगानी प्रवाहका लागि समेत चीनले उदार नीति अलबम्बन ग¥यो र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षिक गर्नका लागि थुप्रै नीतिगत सुधारमा पहल ग¥यो । औद्योगिक उत्पादन बढेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात बढाइ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नका लागि राज्यले नै सहजीकरण गर्दै गयो । विश्वकै सर्वाधिक (तत्कालीन समयमा १ अर्बभन्दा बढी) जनसंख्याले टेवा दिएको आन्तरिक उपभोगमुखी अर्थतन्त्र पनि छँदैथियो ।
यी परिदृष्यमा हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोगमुखी त छ, तर त्यो पूर्ण आयातमुखी छ; अर्थतन्त्रको आकार विस्तार गराउनका लागि औद्योगिकसहितका अन्य आधारहरू हामीसँग छँदैछैन भने पनि हुन्छ । योजना आयोगले राखेका लक्ष्यहरूबाट हेर्दा पन्ध्रौं योजना अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान हालको २७.६ प्रतिशतबाट घटाएर २१.९ प्रतिशतमा झार्ने, उद्योग क्षेत्रको योगदान हालको १४.८ प्रतिशतबाट बढाएर २०.३ प्रतिशत पु¥याउने र सेवा क्षेत्रको योगदान ५७.६ प्रतिशतबाट घटाएर ५७.४ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएको देखिन्छ । यो असम्भव लक्ष्य हो । अहिलेकै परिदृष्यमा कृषिको योगदान न ६ प्रतिशतले घट्न सक्छ, न त औद्योगिक क्षेत्रको योगदान सोही अनुपातमा बढ्न सक्छ । औद्योगिक लगानी नबढाइकन सानातिना खुद्रे लगानीका भरमा लगातार तीन पञ्चवर्षीय योजनासम्म १० प्रतिशतको स्थिर र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य केबल चौतारामा गरिने उडन्ते गफमात्रै हुनसक्छ । औद्योगिक उत्पादन बढाउनका लागि नेपालले कुन कुन क्षेत्रमा हात हाल्ने, हाम्रो प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता भएका क्षेत्र के के हुन् भन्ने कुनै अध्ययन छैन, न श्रम उत्पाकत्वकै कुरा छ । चीन र भारतका जस्तो हाम्रो आन्तरिक बजार पनि ठूलो छैन, ती दुवै मुलुकको खुल्ला सस्ता वस्तुको डम्पिङ साइट बनेको नेपालमा ठूल्ठूला औद्योगिक प्लान्ट राखेर उत्पादन गर्नसक्ने अवस्था पनि रहँदैन ।
सबैभन्दा हाँसो लाग्ने कुरा त योजना आयोगको सोचपत्रमा औद्योगिक क्षेत्रसँगै व्यापार सन्तुलनको विषय उल्लेख गरिएकोे छ, योजस्तो हावादारी कुरा के हुन्छ? कुन मुलुकसँग के बेचेर व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने? तथ्यांक सिर्जनामा कसरी योजना अधिकारीहरू चिपिल्न्छन् भन्ने कुराको एउटा सानो उदाहरण दिऊँ– चौधौं योजनाको आधार वर्ष २०७२÷७३ मा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २१.६ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । सन् १९९६ र सन् २०११ को बीचमा वार्षिक औसत २.२ प्रतिशतले गरिबको अनुपात (हेडकाउन्ट पोभर्टी रेट) घट्ेको साक्ष्यका आधारमा ल यति प्रतिशतले गरिब घटे होलान्, आर्थिक सर्वेक्षणमा लेख्दिउँ भनेका भरमा मुलुकको गरिबी घट्दैन । सरकारको तथ्यांकमा त्रुटि छ भन्ने कुराको पुष्टि २०७२ को भूकम्प, ५ महिने आर्थिक नाकाबन्दीले पारेको प्रभाव (त्यसले सिर्जित महँगी र अभाव) तथा २०७३/७४ को बाढीका कारण गरिबीको रेखाआसपासमा भएका कति प्रतिशत नागरिक गरिबीमा धकेलिए भन्ने कुरा आजसम्म सरकारी निकायले सही प्रक्षेपण गर्ननसक्नुबाटै हुन्छ ।
श्रीपशुपतिनाथका कृपाले न दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ, न नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय नै १२ देखि १५ हजार अमेरिकी डलर पुग्छ, न त विकासशील हुँदै उच्च आय भएको मुलुकमा परिणत् हुनसक्छ; त्यसैले शिवरात्रि सकियो, अब गँजडी गफ छोडौं, वास्तविक तहमा राज्यले परिचालन गर्नसक्ने स्रोतसाधन, उपलब्ध हुनसक्ने आर्थिक अवसर र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसमेतको मूल्यांकन गरेर नयाँ ढाँचाले योजना र विकासका प्रारुप प्रस्तावित गरौं । हो, विगतका सोचले मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन नै, यसका लागि हालसम्म भएका आर्थिक असन्तुलनलाई सच्याउने प्रभावकारी नीति, योजना र सोच चाहिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्र, खासगरी ग्रामीणमुखी आर्थिक प्रणालीको रुपान्तरणका लागि प्रत्येक तह र संरचनाले कार्यान्वयन गर्नसक्ने खालका योजना अहिलेको आवश्यकता हो । भाषण त राजा वीरेन्द्रले पनि एसियाली मापदण्डको गरेकै थिए नि!

कारोबार दैनिक, २८ फागुन २०७५

लगानी सम्मेलनसँग जोडिएको कमजोर बाह्य लगानी

TOP 10 Countries-FDI Source

लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि यस कुराले अनुकूल छ भनेर उत्प्रेरित नगरिन्जेलसम्म जतिसुकै सम्मेलन गरे पनि लगानीकर्ताहरू हौसिएर नेपाल आउँदैनन् ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
सरकार यतिखेर चैतको दोस्रो साता बृहत लगानी सम्मेलन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । लगानी सम्मेलनकै तयारीका लागि भनेर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बेलायत पुगेर नेपालमा लगानी गरौं भनेर गैरआवासीय नेपालीदेखि नेपाल विकास सम्मेलनमा भाषण पनि गरेर फर्के । यदि अर्थमन्त्रालयको दाबीलाई पत्याउने हो भने लन्डनका लगानीकर्ताहरूसँगको अन्तक्रियामा ‘सिटी अफ लन्डन’का तर्फबाट नेपालमा ४ ट्रिलियन लगानी गर्ने प्रतिद्धता पनि जनाएका छन्, यो पहिला नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारित हुने ‘ट्वाक्क–टुक्क’ कार्यक्रममा प्रेम चरोले भन्ने– गफै त हो नि सम्धी भनेभन्दा फरक कुरा भने होइन । किनकी, ४ ट्रिलियन वा ४० खर्ब अमेरिकी डलर भनेको सानो रकम होइन । हालसम्म मुश्किलले साढे पाँच अर्ब रुपैयाँमात्र लगानी गरेको बेलायत (युके)को एउटै सहरबाट ४० खर्ब अमेरिकी डलरको लगानी आउँछ भनेर पत्याउने पनि उस्तै हुन् ।

अर्थमन्त्रीले बेलायत पुगेर विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई यहाँ लगानीका लागि आह्वान गरिरहँदा अद्र्ध–भूमिगत विप्लव माओवादीले भने विदेशी लगानीमै सञ्चालित एनसेलको मुख्यालयमा बम विस्फोट गराउनुका साथै उसका दर्जनभन्दा अधिक बीटीएस टावरहरूमा आगजनी गरिरहेको थियो । २०६० सालदेखि पटक–पटक किनबेच भएको एनसेल (तत्कालीन स्पाइस नेपाल) को पुँजीगत लाभकर असुलीसम्बन्धी मुद्दा आफ्नो ठाउँमा होला, सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि उक्त कम्पनी किनबेच र सञ्चालन गर्नेहरूबाट सरकारले प्रक्रियागत रूपमा कर असुली गर्ला, तर एउटा महत्वपूर्ण वैदेशिक लगानीको कम्पनीमाथि आक्रमण हुनुले देशमा औद्योगिक–व्यावसायिक सुरक्षाको अवस्था कति कमजोर छ भन्ने झल्काउँछ । यसले सरकारको शान्ति–सुव्यवस्थासम्बन्धी कमजोरी पनि उजगार गरेकै छ ।

चाहे आन्तरिक हुन् वा बाह्य, जुनसुकै लगानीकर्ताले पनि लगानी प्रवाहका लागि हेर्ने पहिलो पक्ष भनेको सुरक्षा नै हो । आतंकवादी अवस्था जारी रहेका, शान्ति सुरक्षाको अवस्था बिग्रेका, सशस्त्र वा राजनीतिक द्वन्द्वहरू जारी रहेका कुनै पनि मुलुकमा लगानीकर्ताहरूले आँखा चिम्लेर लगानी गर्दैनन् । भलै सरकारले नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरण भइसकेको, शान्ति प्रक्रिया एउटा टुंगोमा पुगिसकेको, राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्व समापन भइ मुलुक स्थिरताको बाटोतर्फ अगाडि बढिसकेकोलगायतका दाबी गरे पनि सरकारलाई नै चुनौती दिएर देखापरेको सुरक्षाजन्य थ्रेटले लगानीकर्ताहरूलाई पक्कै झस्क्याएको छ ।

यसबाहेक नेपालमा लगानीका लागि लगानीकर्ताहरू झस्कने अर्को तत्व हो, राजनीतिक हस्तक्षेप र नीतिगत अस्थिरता । चाहे जुनसुकै दलका शीर्ष नेताहरूले जतिसुकै ठूला कुरा गरुन्, नेपालमा नयाँ कुनै ठूलो लगानी आउने भयो भने त्यसबाट कसरी धेरैभन्दा धेरै रकम झार्न र आफ्नो व्यक्तिगत दुनो सोझ्याउन पाइन्छ भनेर माथिदेखि तलसम्म राजनीतिक दलका नेताहरू र उच्च पदस्थ सरकारी प्रशासकहरू अनेकन तानाबुना बुन्न थाल्छन् । यसका दुई वटा हालसालैका ताजा उदाहरणहरू छन्, २०७२/७३ सालमा चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको एउटा कम्पनी नेपालमा कम्तिमा एक हजार मेगावाटको सौर्यऊर्जा प्लान्ट स्थापना गरिदिन्छु भनेर अगाडि आयो, नेपालका उत्साही ऊर्जा उद्यमीले सहजीकरण पनि गर्न खोजे । तर तत्कालीन ऊर्जामन्त्री, ऊर्जासचिवलगायतका पदाधिकारीले यति धेरै माग सिर्जना गरे कि चिनियाँ लगानीकर्ता बाफ रे बाफ भएर तर्सिए ।

यसैगरी, अर्को उदाहरण काठमाडौं उपत्यकाको फोहरबाट बायोग्यास तथा बिजुली बत्ती उत्पादन गर्ने भनेर दुई–तीन वटा कम्पनीले प्रस्ताव अघि बढाए, जसमा पर्याप्त विदेशी लगानीको प्रस्ताव थियो । तर, यहाँका ‘फोहरी अधिकारीहरू’ले “हाम्रो फोहर त सम्पत्ति हो” भनेर यति फोहरी रकमी प्रस्ताव राखेछन् कि सम्बन्धित लगानीकर्ता तेरो फोहर तैंसँग राख भनेर फर्केर आएनन् ।

यस्ता दर्जनौं उदाहरण छन्, जहाँ लगानीकर्ताहरूसँगै सीधै रकम माग गरेर नभए अनेकन प्रक्रियागत र प्रशासनिक झन्झटहरू सिर्जना गरेर भए पनि तिनलाई हतोत्साही पारिन्छ । सबैभन्दा नसुध्रेको र चिन्तालाग्दो पक्ष भनेको चन्दा आतंक नै हो । अहिले एनसेलको बम र उसका टाबरहरूमा आगजनीको मुख्य कारण पनि केही हप्ताअघि गरिएको ठूलो रकमको चन्दा मागसँग जोडिएको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ ।

आसियान र अंकट्याडले संयुक्त रूपमा प्रकासित गरेको ‘एसियन इन्भेस्टमेन्ट रिपोर्ट–२०१८’मा एसियाका ठूला लगानीकर्ता कम्पनीका रूपमा उल्लेख गरेको एक्जिएटा ग्रुपका लागि नेपाल मुख्य नाफा आर्जन हुने देशमध्ये पर्छ । प्रतिवेदनअनुसार एक्जिएटाले सन् २०१७ मा मलेसियाबाट १ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर आयआर्जन गरेकोमा नेपालबाट मात्र ६० करोड अमेरिकी डलर (करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ) आयआर्जन गरेको थियो । एक्जिएटाले नाफा धेरै कमायो, कर तिरेन यसबाट चन्दाबाटै भए पनि असुल गरौं भनेर उसमाथि आक्रमणको श्रृङ्खला जारी राख्ने हो भने कोल्गेट, आईसीटी ग्रुप (सूर्य नेपाल गार्मेन्ट)लगायतका कम्पनीजस्तै उसले पनि बहिर्गमनको सोचन नबनाउला भन्न सकिँदैन ।

के हेर्छन लगानीकर्ताले?

कुनै पनि मुलकमा लगानीकर्ताहरूले आफ्नो पुँजी फसाउनुभन्दा पहिला केही आधारभूत कुरा हेर्ने गर्छन्– १) सम्बन्धित मुलुकभित्र फैलने अवसर (२) सम्बन्धित अर्थव्यवस्थामा स्रोतसाधन मागको अवस्था (३) उसको उत्पादनको बजार माग र उत्पादनका लागि सम्भाव्यता (४) अनुकूल राजनीतिक तथा आर्थिक वातावरण (५) पूर्ण रुपमा स्थापित भौतिक पूर्वाधार र, (६) मानवीय स्रोतसाधनको उपलब्धता/श्रम लागत । यसपछि अन्तर मुलुक–अन्तर क्षेत्रीय बजार अवसर, लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजाने सहज व्यवस्था, कानुनी तथा प्रशासनिक खुकुलोपन, लगानी सहजीकरण, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूतिजस्ता अन्य तत्वहरूले काम गर्छन् ।

त्यसपछि सबैभन्दा महत्वपूर्ण तत्व हो, लगानीकर्ताको उत्प्रेरणा । यस कारणले म नेपालमा लगानी गर्छु भनेर कुनै पनि लगानीकर्ताले भित्री मनदेखि नै नचाहेसम्म वा उसलाई नेपालमा लगानीका लागि यो यो कुराले अनुकूल छ भनेर उत्प्रेरित (कन्भिन्स) नगरिन्जेलसम्म जत्रासुकै लगानी सम्मेलन गरे पनि लगानीकर्ताहरू हौसिएर नेपाल आउँदैनन् । सम्मेलनको बहानामा घुमफिर गर्न नेपाल आए र लहडको भरमा यति–उति लगानी गर्छु भनिहाले पनि कालान्तरमा लगानी नै गर्दैनन् भन्ने कुरा सन् २०१७ मा सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलन र त्यसअघि र पछि पटक–पटक आयोजना भएका जलविद्युत् (लगानी)सम्मेलनपछि प्रवाह भएका लगानीको अवस्थाले नै देखाएको छ ।

नेपालले २०४९ सालदेखि नै आफ्नो भूमि वैदेशिक लगानीका लागि खुला गरेको भए पनि यहाँ वैदेशिक लगानी प्रवाहको अवस्था अति नै कमजोर अवस्थामै छ । अंकट्याडको तथ्यांक हेर्ने हो भने भुटान र युद्धले ध्वस्त भएको अफगानिस्तानपछि नेपालमा सबैभन्दा कम प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रवाह भएको छ । सन् २०१७ मा नेपालमा प्रवाहित हुने एफडीआई ८७ प्रतिशतले बढेर १९ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर पुगे पनि यो क्षेत्रमै कमजोर बाह्य लगानी प्रवाहमध्येको हो । सन् २०१६ मा नेपालमा १० करोड ६० लाख अमेरिकी डलरबराबरको मात्र लगानी आएको थियो भने त्यसअघिका वर्षहरूमा औसतमा ३ करोडदेखि ९ करोड डलरसम्मका मात्र वैदेशिक लगानी भइरहेको अंकट्याडको तथ्यांकबाट देखिन्छ । नेपालमा हालसम्म प्रवाह भएको वैदेशिक लगानी पनि ठूलो मात्रामा साना उद्योग–व्यवसाय र सेवा क्षेत्रमा प्रवाहित भएको देखिन्छ ।

उद्योग विभागका अनुसार हालसम्म वैदेशिक लगानीमा खुलेका कुल उद्योगमध्ये ८५ प्रतिशत उद्योग १० करोडभन्दा कम लगानी भएका साना उद्योग वर्गका छन्, तीमध्ये धेरैजसोको त लगानी ५ करोड पनि पुग्दैन । अझ क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा झनै ६४ प्रतिशत उद्योगहरू सेवा र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित देखिन्छन् । यस्ता खुद्रे वैदेशिक लगानीले न मुलुकको औद्योगिक एवं भौतिक पूर्वाधारकै विकास हुन्छ न त मुलुकमा रोजगारी नै सिर्जना हुन्छ । नेपालमा उद्योग खोल्छु भनेर आएका कतिपय लगानीकर्ताहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्यले ‘अफसोर कम्पनी’बाट लगानी गरेको र कतिपयले सानोतिनो लगानी गरेको देखाएर नेपालमा ढुक्कैसँग आफ्नो शंकास्पद बसाइसमेत लम्ब्याएका प्रकरणहरूसमेत सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्तो किसिमको लगानी बढ्यो भनेर सरकार आत्मरतिमा रमाउनुभन्दा बरु लगानी नआएकै बेस हुन्छ ।

कमजोर लगानीप्रवाहको सोझो अर्थ हो नेपालले जतिसुकै जोडबल लगाए पनि यहाँ वैदेशिक लगानी प्रवाह भएकै छैन । प्रायः लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजानमा समस्या रहेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । त्यसैले यदि साँच्चिकै नेपालमा अब बाह्य लगानी परिचालन बढाउने हो भने सरकारले जिम्मेवार ढंगले आवश्यक सुधारका ठोस प्याकेज नै अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । जसमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी विद्यमान ऐन, कानुन र नीतिहरूमा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै बाह्य लगानीका लागि अन्य मुलुकले अबलम्बन गर्दै आएका उदार व्यवस्थाहरूको सकेसम्म अनुकरण, लगानी सहजीकरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित तुल्याउने, प्रशासनिक एवं कागजी झन्झटिलो प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप सून्यमा झार्ने, भ्रष्टाचारलाई साँच्चिकै न्यूनीकरण गर्ने, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, शान्तिसुरक्षाको अवस्थामा सुधार गर्ने, विश्वकै प्रमुख बाह्य लगानी तथा स्रोत गन्तव्य बनेका छिमेकी मुलुकहरूले अबलम्बन गरेका विदेशी लगानीसँग तादम्यता राख्ने गरी नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्ने, प्रमुख लगानी गन्तव्य पहिचान गरेर तीसँग द्विपक्षीय लगानी तथा करमुक्तिसम्बन्धी सम्झौताहरू गर्ने र ती सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेलगायतका विषयहरू पर्छन् ।

विश्वव्यापी लगानी प्रवाहको बहाव

बुझ्नै पर्ने पक्षचाहिँ अमेरिका, बेलायत र युरोपेली राष्ट्रहरू घुमेर लगानी आउँदैन् । विगत दुई दशकयता नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन विश्वकै प्रमुख लगानीका लागि स्रोत गन्तव्य बनेको यूएन–इस्क्याप र अंकट्याडको संयुक्त अध्ययनमा उल्लेख छ । दक्षिण एसियामा चीनको लगानी ह्वात्तै बढ्दै गएको देखिन्छ । चीनले पाकिस्तानमा ऊर्जा र पूर्वाधारका निर्माण कार्यहरूमा व्यापक लगानी प्रवाह गर्दै आएको छ, जसमा चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरमा अर्बौं अमेरिकी डलरको लगानी पनि छँदैछ । श्रीलंकामा भित्रिएको कुल वैदेशिक लगानीको ३५ प्रतिशत हिस्सा चीनबाट आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भने बंगलादेशमा पनि उल्लेख्य अनुपातमा