विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकट नव कोरोना भाइरस महामारी (कोभिड-१९)ले विश्वभरीकै आर्थिक प्रणालीलाई गम्भीररुपमा महामन्दीमा लगेको कुरामा अब सायदै दुईमत होला । यो असरको गहनताबारे अहिलेसम्म जारी गरिएका सबै आकलनहरू केबल आधारभूत अनुमान वा प्रक्षेपणमात्र हुन् । अहिले दुवैधार (अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज)का अर्थशास्त्रीहरू फरक-फरक विधि प्रयोग गरेर विश्व अर्थतन्त्रले यसअघि भोगेका वा अनुभूति गरेका सबै किसिमका आर्थिक मन्दी, महा–मुद्रास्फीति (हाइपर इन्फ्लेसन), अडस्फीति (स्ट्यागनेसन) वा वित्तीय संकटहरूको पुनरावलोकन गरिरहेका छन् । नतिजा जे आए पनि हाम्रो पुस्ताले भोगेको यो सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकट हो, जसले सन् १९९० को दशकपछि विश्वले हासिल गरिरहेको तीव्र आर्थिक वृद्धिका गतिमा यसले दह्रो स्पिडब्रेकरको काम गरेको छ, जसबाट फेरि पुनर्बहाली भइ पुरानै लयमा फर्कन विश्व अर्थतन्त्रलाई कम्तिमा दुई-तीन वर्षदेखि केही दशकसम्म लाग्ने छ । Continue reading “तीव्र आर्थिक वृद्धिमा स्पिडब्रेकर”

हालै मात्र संसदमा प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र त्यसलाई नै आधार बनाएर तयार पारिएको विकास योजना लगायतका कार्यक्रमहरुले अर्थतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सक्दैनन् । आगामी आर्थिक वर्षलाई शून्य वर्ष मानेर अब नयाँ ढाँचाले अर्थतन्त्रलाई नै पुनर्संरचित गर्नका लागि सशक्त र प्रभावकारी कार्ययोजना बनाइनु पर्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

यतिबेला विश्व अर्थतन्त्र नै कोरोना भाइरस महामारी (कोभिड–१९)का कारण महामन्दीमा खसेको परिवेशमा सरकारले आउँदो साउन १ गतेबाट शुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षमा नै अर्थतन्त्र पुनः पुरानै लयमा फर्कने आशा राखेको छ । यद्यपि कोभिड–१९ महामारी कहिलेसम्म फैलने हो र यसले अर्थतन्त्रमा कति गहिरो प्रभाव पार्ने हो भन्ने विषयमा सरकारका प्रमुख आर्थिक थिंकट्यांकहरूले भर्खरै अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ । सरकारले सीमित रुपमा भने पनि असार १ गतेबाट सबै गतिविधि खुला भइसकेको अवस्था छ । सरकारी कार्यालयहरुमा हुने चहलपहल र व्यवसायिक तथा औद्योगिक गतिविधिहरु पुनः सञ्चालन हुन थालेपछि मुलुकभित्र कोरोना भाइरसको संक्रमणमा कति धेरै नेपाली पर्ने हुन् भन्न सकिने अवस्था छैन, किनकी कोरोना संक्रमित हटस्पटहरूबाट मानिसको आवतजावत बढेको छ ।

Continue reading “अर्थतन्त्रको पुनर्बहाली”

कुल उठ्ने राजस्व ७ खर्ब २६ अर्ब, आन्तरिक ऋण १ खर्ब ९३ अर्ब र प्राप्त यथार्थ वैदेशिक सहयोग १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल स्रोत १० खर्ब ८३ अर्ब र अनुमानित खर्च १० खर्ब ७३ अर्ब घटाउँदा सरकारको खातामा करिब १० अर्बमात्र सञ्चित हुनेछ । अझ यसमा आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणका साँवाब्याज भुक्तानीको रकम जोडिएकै छैन, त्यो रकम समेत जोड्दा सरकारसँग पैसा नै बाँकी नहुने देखिन्छ ।

 

Continue reading “सरकार प्राविधिक रूपमा टाट उल्टेकै हो?”

वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पूर्णरूपमा प्राविधिक विज्ञ भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काखी च्यापेका छन् । तर अहिले उनको विज्ञताको अर्थतन्त्रको उद्धार र पुनर्बहालीमाभन्दा सरकारको ढुकुटी बचाऊँ भन्ने योजनमा बढी केन्द्रित रहेको देखिन्छ । विगत दुई वर्षका बजेट कार्यान्वयनका असफलताहरुले अर्थमन्त्रीको विज्ञतालाई गिज्याइ रहेको छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

विश्वव्यापी रूपमा महासंकटको रुपमा देखा परेको कोरोना भाइरस स्वास्थ्य महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई कति जटिल र गम्भीर प्रभाव पार्छ भन्ने विषय नयाँ अर्थशास्त्रीय अध्ययनको विषय बनेको छ । हालको संकटको गहनतालाई हेर्दा विद्यमान अर्थशास्त्रीय मोडलहरूभन्दा फरक ढंगको तथा जटिल प्रकृतिको भएका कारण यसले विश्वको आर्थिक प्रणालीमा पार्ने असरबारे नयाँ शोधका आवश्यकता परेको हो ।

नेपालको अर्थतन्त्र यस्ता किसिमका गम्भीर विश्व आर्थिक झटकाहरु सहनसक्ने अवस्थामा थिएन नै, किनभने हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार अझै पनि निकै सानो छ भने हाम्रो पराश्रितता अत्याधिक बढी छ । खाद्यान्न उत्पादन र उपभोगदेखि देशको विकास सञ्चालनका लागि समेत अन्य देशको सहयोग भएन भने हामी हलचल गर्नसक्ने अवस्थामा थिएनौं । हाम्रा शासक–प्रशासकहरूले पहिलो योजना (२०१३)देखि पन्ध्रौं योजना (२०७७)सम्म आइपुग्दा मुलुकको आन्तरिक अर्थव्यवस्थालाई सबल र बलियो तुल्याउने होइन, कसरी बढीभन्दा बढी बाह्य सहयोग लिएर मुलुकलाई पराश्रित तुल्याउने भन्नेमा नै बढी जोड दिए । उपलब्ध तथ्यांकहरूमात्रैलाई हेर्दा पनि २०४६ सालयतामात्रै ५ खर्ब ६७ अर्ब ४० करोड अनुदान र ६ खर्ब ५८ अर्ब ९१ करोड ऋण गरी कुल १२ खर्ब ३२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहयोग परिचालन गरिसकेछौं । देश चलाउन खर्च पुग्दैन, दाताहरूसँग हात फैलाउनै प¥यो । Continue reading “आर्थिक पुनर्बहाली प्याकेजसहितको लक्षित बजेट खाँचो”

विश्व अर्थतन्त्रमा वस्तु, सेवा र मानिसको खुला आप्रवाह यति धेरै अनियन्त्रित रुपमा अघि बढ्यो कि, यसको कुनै अन्तिम सीमा हुन्छ भनेर कहिल्यै सोच्दा पनि सोचिएन । विश्वलाई पुँजीले, पैसाले तान्यो । मानवीय भावनाहरू, सामाजिक भावनाहरू, परिवार र सम्बन्धका भावनाहरू क्रमसः ओझेलमा पर्दै गए । मौलिक कार्य, परम्परा, सीप, रैथाने खाद्यान्न, खाना सबै ओझेलमा परे, मासिदै गए ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
हाल विश्वव्यापी रुपमा देखापरेको नोबल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण प्रभावित नहुने क्षेत्रहरू शायदै होलान् । मूलतः यो मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको गम्भीर प्रकृतिको समस्या भए पनि यसको नियन्त्रणका लागि विश्वभरिका सरकारहरूले अघि सारेको घरबन्दीसहितका उपायहरूका कारण विश्व अर्थव्यवस्थामा नयाँ र हालसम्मकै गहिरो चरणको आर्थिक महामन्दी आउने अब प्रष्ट भइसकेको छ । विश्वका नाम चलेका थुप्रै अर्थशास्त्रीहरूले आफ्नो फरक फरक शोधपत्रहरूमा यो भाइरसको अनियन्त्रित विस्तारसँगै हालको विश्व आर्थिक मन्दी विगत १५० वर्षयताकै सर्वाधिक ठूलो मन्दी हुने र यसले विश्वव्यापी आर्थिक संरचनामै हलचल उत्पन्न गराउने उल्लेख गर्न थालिसकेका छन् । प्रचलित आर्थिक गणनाका सूत्रहरू यसबेला लागू भएका छैनन, किनकी यो स्वास्थ्य संकटको समाधान कहिल्यै र कुन रूपमा हुन्छ अनि यसले विश्व अर्थचक्रका कुन कुन अवयवमा बढी प्रहार गनेछ भन्ने कुरामा कुनै पनि अर्थशास्त्रीले ठ्याक्कै भविष्यवाणी गर्न सकेका छैनन् । अमिबाले यस्को आकार हरेक दिन फैलिँदो छ, स्वरुप परिवर्तन हुँदै गएसँगै अर्थतन्त्रका चरहरूमा पार्नसक्ने प्रभावको सही आकलन हुन गाह्रो भएको हो । सुरुमा यसले यात्रा तथा पर्यटन गतिविधिमा सर्वाधिक प्रभाव पार्ने भएकाले सेवा क्षेत्र संकटमा पर्ने बताइयो, त्यसपछि कामदार उपलब्धता तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा परेको प्रभावले चीनले हाँकेको उत्पादनमूलक क्षेत्र प्रभावित हुन्छ भनियो । त्यसपछि विश्वकै प्रमुख उपभोग बजार अमेरिका र युरोपमा यसको संक्रमण विस्तार हुँदै गएसँगै विश्व औद्योगिक गतिविधि संकटमा परेको अर्को निष्कर्ष निकालियो । यो विश्व संकटबाट पार पाउन प्रमुख विकसित र विकासशील देशहरूले अर्थतन्त्रको पुनर्बहाली र उद्धारका लागि अर्बौं डलरका प्याकेजहरू ल्याए, त्यसका बाबजुद विश्व पुँजी बजारको जग हल्लिएको छ । अब अर्को चरणका उत्पादन चक्रमा उत्पन्न संकट र माग तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखापरेको संकटका कारण विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षाको संकट सिर्जना हुने विश्व खाद्य संगठनले चेतावनी दिइसकेको छ ।

एकथरि आलोचकहरूले सन् १९९० को दशकपछि अबलम्बन गरिएको भूमण्डलीकरण र पुँजीवादी अर्थतन्त्र यही कारणले संकटको संघारमा पुगेको बताइरहेका छन् । यो फ्रान्सिस फुकुयामाको ‘इन्ड अफ हिस्ट्री’सँग वा प्याट्रिक जे डेनिनको ‘ह्वाइ लिब्रलाइजेसन फेल्ड’ सँग मिल्दोजुल्दो धारणा हो । यसबीचमा विश्व अर्थतन्त्रले सोचेभन्दा बढी उदारता अपनाएकै हो । विश्व अर्थतन्त्रमा वस्तु, सेवा र मानिसको खुला आप्रवाह यति धेरै अनियन्त्रित रुपमा अघि बढ्यो कि, यसको कुनै अन्तिम सीमा हुन्छ भनेर कहिल्यै सोच्दा पनि सोचिएन । विश्वलाई पुँजीले, पैसाले तान्यो । मानवीय भावनाहरू, सामाजिक भावनाहरू, परिवार र सम्बन्धका भावनाहरू क्रमसः ओझेलमा पर्दै गए । मौलिक कार्य, परम्परा, सीप, रैथाने खाद्यान्न, खाना सबै ओझेलमा परे, मासिदै गए । आयातीत संस्कारमा विश्व समुदाय नै आश्रित बन्यो । मानिस, वस्तु, पशुपक्षीको ओसार–पसारले रोग, संक्रमणहरू पनि भूमण्डलीकरणसँगै बढाए । कुनै रहरले, कुनै अन्जानबस त कुनै नियतबस्, एक क्षेत्र, देश, महादेश वा भूगोलभित्र रहेका मिचाह, विषालु र हानिकारक कितपतंग, जीवजन्तु, झारपात, बोटविरुवा अर्को देशमा पुगे अनि तिनैले स्थानीय जातजाति, प्रजातिमाथि अतिक्रमण सुरु गरे ।

विकासको अन्धाधुन्ध दौडमा हामीले पर्यावरणको अत्याधिक क्षति ग¥यौं । किनकी, मानव जाति माथि पुग्ने होडमा थियो । अरुभन्दा आफूलाई सर्वश्रेष्ठ देखाउने, बनाउने होडमा थियो विश्व । केहीगरि अर्कोले जित्नु भएन, आफ्नो मौलिक पहिचान बरु गुमोस्, आफ्नो आन्तरिक सबलताका क्षेत्रहरू नष्ट हुन्, कमजोर बनुन्, तर अर्कोको बराबरी दौडमा जानै प¥यो । यसले हामीलाई सबल पनि बनायो अनि कमजोर पनि । चाहिने कुरा पनि सिक्यौं, नचाहिने कुरा पनि सिक्यौं । हाम्रो आफ्नो मौलिकता गुमायौं, अरुकै पहिचान अँगाल्यौं । यो दौड यति तीव्र थियो कि हामीले पछाडि हेर्नै सकेनौं । यसले विश्वलाई विकासको उच्चतम विन्दुमा पु¥याउँदै जाँदा हामीले पृथ्वी र हामीजतिकै अधिकार राख्ने जीवजन्तु, प्राणी, वनस्पतिमाथि अन्याय गर्दै गयौं । मानव जातिलाई लाग्थ्यो, हामीसँग कमाउनेमात्र चिज छ, गुमाउने चिज केही पनि छैन । एकले अर्कोमाथि विजय पाउन युद्ध लडे । साना–तिना क्षेत्र, समूहदेखि राष्ट्र–राष्ट्र लडे । पहिलो अनि दोस्रो विश्वयुद्ध केका लागि थियो? आफ्नो शक्ति सञ्चयका लागि, पुँजी सञ्चयका लागि, केबल केही व्यक्ति र राष्ट्रको नायकत्व देखाउनका लागि । अहिले पनि युद्ध जारी छ तर अदृष्य रुपमा । ठूला राष्ट्रहरू हतियार बनाउँछन्, थुपार्छन्, बेच्छन् । सन् २०१८ मा मात्रै विश्वभरि १८ खर्ब २२ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको हतियार किनबेच भएछ । अझ, शक्तिशाली राष्ट्रहरू परमाणु बम, रसायनिक बमदेखि जैविक हतियारसम्म बनाउन थालिसकेका छन् । सिरियामा जैविक हतियार प्रयोग भएको भर्खरै सार्वजनिक भएको एउटा लामो अध्ययन प्रतिवेदनले प्रमाणित गरेको छ ।

मानिसले पृथ्वीमाथि, प्रकृतिमाथि र आफैमाथि गरेको अन्यायको बोध कुनै न कुनै समय, कुनै रुपमा गराउने बेला भइसकेको थियो । पूर्वीय दर्शन अझ सनातन हिन्दु धर्म मान्नेहरू कलियुगको अन्त्यमाथि विश्वास गर्छन् । यसले समयको अन्त्यको कुरा गर्छ । काल (युग) परिवर्तनको कुरा गर्छ । यसका लागि कुनै महाप्रलय वा विनासको कल्पना गर्छ । वर्तमान एकीकृत विश्वमा तेस्रो विश्वयुद्धको विषय शायद गौण मान्न थालिएको थियो, किनकी पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा झैं राष्ट्रहरू कुनै एक–दुई ध्रुबमा बाँडिन असम्भव मानिएको थियो । अपवादका नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरू छाडेर विश्व अर्थतन्त्रका प्रायः सबै खेलाडी (प्लेयर)हरू कुनै न कुनै रुपमा फरक ढंगले सामथ्र्यवान् भइसकेका मानिन्थ्यो । तर, नयाँ कोरोना भाइरस महामारीले सबैलाई एउटै सतहमा उभ्याइ दियो ।

यो विश्व स्वास्थ्य संकटले स्पष्ट शब्दमा सबैलाई भनिदियो– तिमीहरू कोही शक्तिशाली छैनौं । सबैका सामर्थ्य उही हो । २०७७ वैशाख १ गते अपराह्न १२ बजेसम्म विश्वका २०० भन्दा बढी देशमा १८ लाख ५४ हजार १७४ जनामा यो भाइरसको संक्रमण देखापरिसकेको थियो भने १ लाख १४ हजार २९१ जनाको मृत्यु भइसकेको थियो । विश्वका शक्तिशाली भनेर चिनिएका देशहरूमध्ये अमेरिकामा ५ लाख ६० हजारको संक्रमण २२ हजारको मृत्यु, फ्रान्समा १ लाख ३२ हजारमा संक्रमण १४ हजारको मृत्यु, जर्मनीमा १ लाख २७ हजारमा संक्रमण ३ हजारको मृत्यु, बेलायतमा ८४ हजारको संक्रमण १० हजारको मृत्यु, चीनमा ८२ हजारलाई संक्रमण ३३०० को मृत्यु भइसकेको छ । शक्तिको होडबाजीमा लागेको छिमेकी मुलुक भारतमा पनि साढे ९ हजारलाई संक्रमण ३३० को मृत्यु भइसकेको छ । अत्याधिक मृत्युदर भएका स्पेन, इटली, इरान, टर्कीलगायतका देशहरूको आँकडालाई पनि संगै राख्ने हो भने स्थिति अझ विकराल देखिन्छ । अर्थात्, यसले न धनी राष्ट्र चिन्यो, न धेरै हतियार भएका, धेरै सैनिक भएका देशलाई चिन्यो, न धर्मलाई चिन्यो, न जातलाई चिन्यो, चिन्यो त केबल मान्छेलाई चिन्यो, मान्छेका कमजोरीलाई चिन्यो ।

यो भयावह महामारीबाट बच्न, बचाउनका लागि सुरुमा चीनले अबलम्बन गरेको घरबन्दी र संक्रमण विस्तार भइरहेका क्षेत्रलाई ‘हटस्पट’ घोषणा गरि पूर्ण आवतजावत ठप्प पार्ने (सिल्ड)को नीतिलाई विश्वमा संक्रमण विस्तार हुँदै गइरहेका देशहरूले क्रमसः अबलम्बन गर्दै लगेपछि बल्ल मानिसमा आफूतिर फर्कने चेत पलाएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्नका लागि ठूलासाना राष्ट्रहरूले घोषणा गरेका घरबन्दीमा बसेका बेला बल्ल मानिसले भागदौडको जिन्दगीमा आफूलाई, परिवारलाई समय दिन पाएका छन् । सवारीसाधन, हवाई जहाज कम चल्दा, उद्योगहरू कम चल्दा पृथ्वीले श्वास फेर्ने मौका पाएको छ । क्रमसः पृथ्वीको तल्लो सतहमा प्रदूषण कम हुँदै गएको छ । मानिसको चहलपहल कम हुनेवित्तीकै वसन्तयामसँगै बोटविरुवाहरू उम्रन, फस्टाउन थालेका छन् । मुख्य सहरी क्षेत्रमा बाहेक थोरै वनजंगलसँग जोडिएका गाउँ तथा नगरहरूमा वन्यजन्तु देखिन थालेका छन् । कोभिड–१९ ले हामीलाई कतै फेरि प्रकृतितिर फर्क त भनेको होइन ?
अर्थशास्त्रीहरूले यो स्वास्थ्य संकट समाधान हुन कम्तिमा ३ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्नसक्ने अनुमान गरेका छन् । त्यसबीचमा विश्वको विद्यमान व्यापार तथा आर्थिक संरचनामै परिवर्तन आउनसक्ने आकलन गरिएको छ । उसो भए, यसअघि भन्ने गरिएको एक्काइसौं शताब्दी एसियाले हाँकेको अर्थतन्त्रको हुनेछ भन्ने सिद्धान्त परिवर्तन हुन्छ त वा चीनले फेरि आरम्भ गरेका कारखाना गतिविधिसँगै अमेरिका र युरोपमा बढ्दो संक्रमणका कारण संकुचित हुने औद्योगिक गतिविधिलाई आफ्नातर्फबाट कुनै टेवा दिन्छ त? अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सबैभन्दा चिन्ताको विषयचाहिँ यसको कारणले अब फेरि विश्वव्यापी रूपमा नै हुनेखाने र हुँदाखानेबीचको खाडल अझ तीव्र भएर जाने खतरा बढेको छ ।

अहिले नै लकडाउनसँगै तल्लो विपन्न वर्ग र गरिबीको रेखाआसपासमा रहेको मध्यम वर्ग खाद्य सुरक्षाको जोखिममा परिसकेको छ । विश्व कृषि गतिविधिलाई ठूला–बृहत् उत्पादकहरूले होइन, साना किसानहरूले थेग्दै आएका छन् । नेपालजस्ता कृषि आश्रित मुलुकमा त ससानो भूस्वामित्व भएका साना किसानको भूमिका अझ बढी रहँदै आएको छ । अहिले घरबन्दीका अवस्थामा पनि नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका साना किसानहरूले गहुँबाली भित्र्याउने, चैते धान लगाउनेजस्ता कृषि गतिविधि कायमै राखेका छन् । उता नेपालभन्दा ठूलो कृषिजनसंख्या रहेको भारतको कृषि क्षेत्र पनि यसकै कारणले संकटमा पर्न थालेको, कृषकहरूको बाली उठाएर मन्डीसम्म लैजान नसकिएको खबरहरु आउन थालेका छन् । घरबन्दीका अवस्था बढ्दै गएसँगै यो समस्या अझ गहिरो बन्दै जाने खतरा छ । नेपाल कृषिमा स्वःनिर्भर छैन । वर्षमा १ खर्ब ९५ अर्बजतिको कृषिजन्य वस्तु किनेर खान्छ, त्यसको ठूलो हिस्सा भारतबाटै आउँछ । यो स्थिति छिट्टै सुल्झेन भने अर्को खाद्य संकट जन्मनेछ, त्यसतर्फ पनि सरकारहरूले सोच्ने बेला भइसकेको छ । र, भनिरहनु पर्दैन खाद्य आपूर्ति चक्रमा प्रभाव पर्नेवित्तीकै त्यसको मूल्य बढ्ने छ र यो सन् २०१०÷११ कै तहमा पुग्ने चेतावनी दिन थालिएको छ । नियमित पेशा, व्यवसाय र कृषिकर्ममा संलग्न हुन नपाउँदा आय खुम्चेको अवस्थामा खाद्य मूल्य पनि अकासिन थालेपछि त्यसको ठाडो मार विपन्न र तल्लो मध्यमवर्गमा पर्ने हुन्छ । यसको समाधानका लागि समेत राज्यहरूले सोच्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

आइतबार ढिलोगरी सरकारले घोषणा गरेका केही राहत कार्यक्रमहरु हेर्दा इच्छा नभई–नभइ जबर्जस्ती घोषणा गरिएको जस्तो देखिन्छ उदाहरणका लागि संघ सरकार अर्थात नेपाल सरकारले आर्थिक उद्धार कार्यका लागि कुर्ने निश्चित अंक घोषणा गरेन जबकि स्थानीय र प्रदेश सरकारले कोस खडा गरेर त्यसबाट खर्च गर्नु भन्ने आदेश दिइयो ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

अहिले विश्वभरी नै स्वास्थ्य संकटकालीन अवस्था बढ्दै गएसँगै आफ्नो देशभित्र पार्नसक्ने प्रभावलाई कम गर्नका लागि विभिन्न मुलुकहरुले फरक फरक प्रकृतिका आर्थिक उद्धार प्याकेजहरू घोषणा गरिरहेका छन् । बढ्दो घरबन्दी (लकडाउन) गर्दा अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरूमा गम्भीर प्रभाव पदैछ । यसबाट अर्थतन्त्रका कुनै अवयवहरू अछुत रहन सक्ने अवस्था नै छैन । दैनिक ज्यालादारी मजुदरदेखि बहु–अर्बपतिहरूसमेत यसको चक्रब्यूहमा पिल्सिएका छन् । धनाढ्यहरूले त आफ्नो सञ्चित निकालेर खालान् तर बिहान कमाएर बेलुक छाक टार्न बाध्य झन्डै ५६ लाख तथा अनौपचारिक क्षेत्र÷असंगठित क्षेत्रका करिब २० लाख श्रमिक/मजदूर गरी करिब ७६ लाख मानिसहरू तत्काल खाद्य संकटको अवस्थामा छन् । यसमा गरिबीको रेखाआसपास रहेका थप १७ प्रतिशतको आँकडा जोड्ने हो भने देशका आधा जनसंख्या अहिले यो विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटको चपेटामा परेको देखिन्छ । नेपालमा कृषिमा आश्रित जनसंख्या ६० प्रतिशत भनिए पनि वास्तवमै कृषिलाई नै मूल जीविकोपार्जनका पेशा बनाउनेको संख्या अझ कम हुनसक्छ, किनकी पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रको संरचनामा आएको परिवर्तनका कारण करिब ४० प्रतिशत नेपाली सहरी वा अद्र्धसहरी (नगरउन्मुख) क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । नेपालमा सहरीकरणको वार्षिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत छ । सहरी क्षेत्रका अधिकांस नेपाली गैर–कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन् । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब ४९ प्रतितश र तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने झन्डै ५१ प्रतिशतको जनसंख्यालाई यो लकडाउनका कारणले पर्नसक्ने प्रभाव र जोखिमको फरक–फरक आँकलन गरेर छुट्टाछुट्टै किसिमको राहत तथा उद्धारको कार्यक्रम आवश्यक पर्ने हुन्छ । Continue reading “सरकारको आर्थिक उद्धार प्याकेजमै कन्जुस्याइँ”

अर्थधार

चालू आर्थिक वर्षमा औपचारिक माध्यमबाट करिब ९ खर्ब रुपैयाँ र त्यसमा ३० प्रतिशतजति अनौपचारिक माध्यमबाट गरी करिब ११ खर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स प्रवाह हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, कोभिड–१९ महामारीको असरले कम्तिमा २५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घट्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

• गजेन्द्र बुढाथोकी

विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को विश्वव्यापी महामारी फैलिँदै गएसँगै भर्खरै वैदेशिक रोजगार विभागले सबै देशका लागि श्रम स्वीकृति रोकेको छ । यो निर्णयले श्रम स्वीकृति लिइसकेका करिब ४० हजार र विदामा घर फर्केका करिब २० हजार नेपाली आप्रवासी श्रमिक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन । यीबाहेक अहिले म्यानवार कम्पनीहरूलाई पासपोर्ट बुझाइसकेका र ‘भिसा आइहाल्छ’ भनेर प्रतीक्षामा रहेका करिब ५० हजारजति भएको अनुमान छ । नेपालका प्रमुख श्रम गन्तव्यहरू कतार र साउदी अरब दुई देशले प्रारम्भिक चरणमा नेपालीसहितका आप्रवासी कामदारका लागि तत्कालका लागि प्रवेशमा रोक लगाएका छन् । हालै गरिएको नेपाली श्रम आप्रवासनसम्बन्धी एक अध्ययनअनुसार कतारमा ४ लाख ६ हजार ९१७ जना र साउदी अरबमा ३ लाख ३४ हजार ४५१ जना नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत छन् । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारी कति समय फैलिन्छ र यसको असर कस्तो रुपमा विस्तार हुन्छ भन्ने विषयमा अहिले नै यसै भनेर ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था छैन । यसले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा नै गहिरो प्रकृतिको झड्का ल्याउने अर्थशास्त्रीहरूले बताइसकेका छन् ।

अहिले विश्वकै प्रमुख अर्थतन्त्र, अमेरिकामा बढ्दो विस्तारसँगै त्यहाँ स्वास्थ्य सावधानीका लागि अबलम्बन गर्न थालिएका व्यवस्थाहरूले आर्थिक गतिविधिलाई शिथिल बनाउने नयाँ आकलन जारी भएका छन् । सरकार समर्थित केही नेपाली अर्थशास्त्रीहरूले नेपाल विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष आवद्ध नभएको अर्थात् एकलकाँटे अर्थव्यवस्था भएकाले यहाँ कोभिड–१९ का पार्नसक्ने आर्थिक झट्काको असर निकै कम पर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । ती अर्थशास्त्रीहरूले के पनि तर्क गरेका छन् भने विदेश जान नपाउने यो १ लाख जति जनसंख्यालाई तत्कालै कृषि र आर्थिक उत्पादकत्व बढाउने गतिविधिमा परिचालित गर्न सकिने अवस्था भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यो कुतर्कसिवाय अरु केही होइन । किनकी, नेपाली युवा जनशक्ति, जो वैदेशिक रोजगारीका लागि जान तत्पर भएर म्यानपावर एजेन्सीलाई पासपोर्टसमेत बुझाइ सकेका छन्, उनीहरू फेरि फर्केर कृषिमा संलग्न हुनसक्ने सम्भावना निकै कम छ ।

अहिले कृषिमा संलग्न जनशक्ति कति छ भन्ने कुरामा नै स्पष्ट छैन । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वे (तेस्रो), जनगणना, नमुना कृषि सर्वे र नेपाल श्रमशक्ति सर्वेका फरक–फरक तथ्यांंकलाई एकै ठाउँ राखेर औसत निकाल्दा करिब ६० प्रतिशत नेपाली कृषिकर्ममा संलग्न रहेको देखिन्छ । यो पछिल्लो दशकमा घट्दो क्रममा छ । आगामी वर्ष सम्पन्न हुने नयाँ जनगणनाले यथार्थ अनुपात देखाउला नै । वास्तविकता के हो भने कृषिको बढ्दो लागत, घट्दो प्रतिफल र कमजोर प्रतिष्पर्धी क्षमताका कारण यस क्षेत्रबाट पलायन हुनेहरूको अनुपात प्रत्येक वर्ष बढ्दो क्रममा छ । त्यो जनशक्तिलाई पुनः कृषिमा फर्काउनका लागि सरकारसँग आकर्षक प्याकेज वा कार्यक्रम छैन । कृषिमा दिइएको अनुदानको दुरुपयोग भएका, सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताले त्यो अनुदान हात पारेकोलगायतका समाचार आइरहेका छन् । त्यसैले विदेश जना नपाएका नेपाली युवालाई फेरि कृषिमा प्रयोग गरेर आर्थिक वृद्धिलाई माथि लैजान सकिन्छ भन्ने कुरा कोरा कल्पनामात्र हो ।

कृषि तथ्यांक नै विश्वसनीय छैन । चालू आर्थिक वर्षमा मौसमको प्रतिकूलताका कारण धानको उत्पादन १ प्रतिशत (मात्रै?)ले घटे पनि अन्य क्षेत्रले त्यसका क्षतिपूर्ति गर्ने भएकाले आर्थिक वृद्धिदरमा असर नपार्ने ती अर्थशास्त्रीहरूको दाबी छ, तर केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रारम्भिक अध्ययनले त्यसो भन्दैन । पहिलो ६ महिनाको अध्ययनले कृषिको वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा कम रहने देखायो । देशका मुख्य कृषि पकेट क्षेत्रहरूमा बढेको जमिन खण्डीकरण, बढ्दो आन्तरिक आप्रवासनका कारण तराई क्षेत्रहरूमा बसोबासका लागि मासिँदै गएको धान खेत र युवा जनशक्ति पलायन हुँदा रहेको बाँझो जमिनलगायतका कारण धान खेतीयोग्य भूमिमा यो वर्ष करिब अढाइ प्रतिशतले कमी आएको प्रारम्भिक अनुमानले देखाएको छ । धान लगाइने जमिनको अनुपातमा विगत तीन वर्षदेखि नै लगातार कमी आइरहेको छ ।

आफ्नो उत्पादनले वर्ष दिन पनि धान्न नसकिने अवस्था, बढ्दो महँगीका कारण आयले उपभोगका आवश्यकता धान्न नसकिने अवस्था तथा अन्य आर्थिक–सामाजिक कारणहरूले गर्दा कामको खोजीमा थातथलो छाड्ने नेपालीहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यस्तो आप्रवासन मूलतः तीन किसिमको हुन्छ, एउटा परम्परागत बसाइसराई, जुन एक गाउँबाट अर्को गाउँ वा गाउँबाट सहर अथवा पहाडबाट तराईतिर हुने गर्छ । पहाड र गाउँहरू अहिले लगभग खाली हुन थालिसकेका छन् । आयआर्जनको अवसर खोज्दै सहर र तराई झर्नेहरूले त्यहाँ पनि अवसर नपाएपछि कामको खोजीमा विदेशिनु पर्ने बाध्यता बढ्दो क्रममा छ । विगतमा यसरी कामको खोजीमा भारत (मुग्लान) भासिन्थे भने प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पासपोर्टमा गरिएको उदार व्यवस्था र विश्व श्रम बजारमा उपलब्ध अवसरहरूले भारतबाहेक पूर्वी एसियाली र खाडी मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि जाने क्रम बढेको हो । हालसम्म १५६ मुलुकमा नेपालीहरू श्रमको अवसर खोज्दै पुगिसकेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

विदेशी भूमिमा ४५ लाख नेपाली

स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएर तथा बढी आयआर्जनका लागि भन्दै विदेशिएका नेपालीहरूको संख्या कति छ भन्ने कुरामा स्पष्ट विवरण भेटिँदैन । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सन् २००० अप्रिलदेखि २०१९ को जुलाइसम्ब ५९ लाख ५५ हजार पटक श्रम स्वीकृति जारी भएको छ । यसमा पटक–पटक स्वदेश फर्केर पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्यासमेत जोडिएकाले वास्तविक रूपमा विदेशी भूमिमा कति नेपाली कार्यरत छन् भन्ने खुल्दैन ।

राहदानी विभागले सन् २०१० को डिसेम्बरदेखि २०१९ को जुलाई १५ सम्म ५९ लाख ७३ हजार ३११ वटा राहदानी जारी गरेको छ । राहदानी जारी भएको र श्रम स्वीकृति लिएको संख्याबराबरी नै जस्तो देखिए पनि राहदानी लिएर विदेश नजाने, घुमफिर वा अन्य प्रयोजनका लागि मात्र राहदानी बनाउने आदिको संख्या कटाउँदा विदेशी भूमिमा करिब ४५ लाख नेपाली कार्यरत रहेको पुष्टि हुन्छ ।
राहदानी विभागको गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनअनुसार ६६ देशमा नेपाली पासपोर्टबाहकहरूको संख्या २३ लाख ५० हजारको हाराहारीमा छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वैदेशिक रोजगारबाहेक घुमफिर (यात्रा), व्यवसाय, अध्ययन र अन्य प्रयोजनका लागि भनेरमात्र ११ लाख ३१ हजार नेपाली विदेशिएका थिए । यसलाई नै आधार मानेर गणना भारतमा कार्यरत नेपालीको संख्यासमेत गणना गर्दा विदेशमा कम्तिमा ४५ लाख नेपाली कार्यरत छन् भन्ने आकलन निकालिएको हो । एक पटक अनुमान गरौं, यसको ५० प्रतिशतमात्रै नेपाली पनि कोभिड–१९ को विश्व स्वास्थ्य संकटका कारण नेपाल फर्कनु परे के हाम्रो अर्थतन्त्रले उनीहरूलाई सहजै व्यवस्थापन गर्नसक्छ?

भारतमा नेपालीः भ्रम र यथार्थ

सबैभन्दा अन्योल त, छिमेकी मुलुक भारतमा कति नेपाली छन् भन्ने कुरामा स्पष्ट विवरण नै छैन । फरक–फरक प्रयोजनका लागि गरिएका अनुमानहरूले फरक–फरक विवरण देखाउने गरेका छन् । कतिपयले भारतमा ५० लाख नेपाली छन् भनेर लेख्ने गरेको पाइन्छ, तर संयुक्त राष्ट्र संघीय आप्रवासन संगठन (आईओएम)ले भर्खरै प्रकासित गरेको पहिलो ‘नेपालको आप्रवासन राष्ट्रिय प्रोफाइल–२०१९’ले भारतमा औसतमा ७ देखि १० लाखको हाराहारीमा मात्र नेपाली भएको देखाउँछ ।

आईओएमले सन् १९८१ देखिको नेपाल र भारतका जनगणनालाई तुलना गरेर निकालेको विवरणले के भन्छ भने विगतमा तेस्रो देशमा रोजगारीका अवसर नपाउँदा भारतमा अल्पकालीन रोजगारीको खोजीमा नेपाली जाने गरे पनि यो क्रम १९९०को दशकपछि क्रमसः घट्दै गएको छ । उदाहरणका लागि सन् १९८१ को जनगणनाका समयमा नेपालमा अनुपस्थित जनसंख्यामध्ये ९३ प्रतिशत भारत गएका थिए भने सन् २००१ मा यो अनुपात ७७ प्रतिशतमा झ¥यो भने सन् २०११ मा आइपुग्दा अझ घटी ३७.५ प्रतिशतमा झ¥यो । संख्यात्मक रूपमा हेर्दा सन् २०११ मा नेपालका अनुपस्थित जनसंख्या १९ लाखमध्ये ७ लाख भारतमा थिए । आईओएमले सन् १९९५/५४ देखि सन् २००१ सम्म गरिएको नेपाल र भारतका जनगणनाबाट नेपालीहरूको जनसंख्यालाई तुलनात्मक अध्ययन गर्दा भारतमा करिब ६ लाखको हाराहारीमा मात्र नेपाली देखियो ।

नेपालको पछिल्लो जनगणनाको औसत ३८ प्रतिशतलाई आधार मानेर हेर्दा अहिले भारतमा १० लाखको हाराहारीमा मात्र नेपाली कार्यरत रहेको देखिन्छ । जहाँबाट वार्षिक औसत डेढ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रेमिट्यान्स प्राप्त हुन्छ । भारतमा समेत अहिले कोभिड–१९ को संक्रमण तीव्र छ । यसले श्रम अप्रावासनमा मात्रै होइन, खुला सीमा र अन्तरआवद्ध अर्थतन्त्र भएको नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर असर पार्ने खतरा बढेको छ ।

पछिल्लो अध्ययनले श्रमबजारमा वार्षिक साढे ५ लाख नेपालीहरू हरेक वर्ष थपिन्छन् भन्ने देखाउँछ । तीमध्ये निजी क्षेत्र र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा गरी करिब एकदेखि डेढ लाखले मात्रै रोजगारीको अवसर पाउँछन् । नयाँ थपिने श्रमशक्तिका लागि नै रोजगारी अवसर उपलब्ध गराउन सक्ने मुलुकले विदेशबाट फर्कने जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि जुन अनुपातमा लगानी गर्नुपर्ने हो, त्यसको सामथ्र्य कति छ भन्ने विषयमा अहिले कमै ध्यान गएको देखिन्छ ।

सबैभन्दा ठूलो जोखिम त, यो विश्व स्वास्थ्य महामारीका कारण नेपालीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम गन्तव्यहरूमा क्रमसः रोजगारी गुमाउँदै जाने र यसको प्रभावले गर्दा नेपालले औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स प्रवाह घट्दै जाने वा रोकिने अवस्था आएको छ । रेमिट्यान्सले श्रम आप्रवासनमा गएका परिवारको घर खर्चमात्रै चलाएको छैन, अर्थतन्त्रमा यसको चक्रिय प्रभावले गर्दा उपभोग बढाएको छ । उपभोगले आयात बढाएको छ । यसले थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटल तथा रेष्टुँरा गतिविधि तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्च बढाउँदा समग्रमा सेवा क्षेत्रलाई जीवन्त तुल्याएको छ ।

विगत दुई दशकमा औपचारिक र अनौपचारिक (हुन्डी तथा ह्यान्ड क्यारी)बाट भित्रिएको करिब ९० देखि ९५ खर्ब रुपैयाँ नै नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई धानिदिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा औपचारिक माध्यमबाट करिब ९ खर्ब रुपैयाँ र त्यसमा ३० प्रतिशतजति अनौपचारिक माध्यमबाट गरी करिब ११ खर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स प्रवाह हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, कोभिड–१९ महामारीको असरले कम्तिमा २५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घट्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । यसले नेपालको विदेशी विनियमय सञ्चितिमा गम्भीर धक्का पर्ने छ, किनभने अर्को विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत पर्यटन क्षेत्रमा कम्तिमा ४० अर्ब रुपैयाँको क्षति पुग्ने अनुमान छ ।

त्यसैले कोभिड–१९ जन्य विश्व स्वास्थ्य महामारीको असरलाई अहिले नै अबमूल्यन गरेर हामीलाई पशुपतिनाथले बचाइहाल्नु हुन्छ नभनौं । नेपालमा कोट अनकोटमा “स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यै आइनहाले” पनि विश्वव्यापी आर्थिक झट्काबाट स्वयं पशुपतिनाथले समेत बचाउन मुश्किल पर्ने प्रष्ट देखिएको छ ।

अर्थधार

गजेन्द्र बुढाथोकी

यतिखेर आमनागरिकहरूले चरम मूल्यवृद्धिको अनुभव गर्दै आएका छन् । बजारमा चामल, दाल, तेल सबैको मूल्य बिनाकारण अकासिएको छ । कुखुरा व्यवसायीहरूको सेन्डिकेटले हजारौं चल्ला र अण्डा नष्ट गरेपछि कुखुराको मासुको मूल्य त छोइनसक्नु भएको छ । भारतले निकासी प्रतिबन्ध लगाएसँगै उच्च दरमा बढेको प्याजको मूल्य अहिले केही घटेको भए पनि चीनमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएसँगै त्यसतर्फबाट हुने आयात संकुचित हुँदा लसुनको मूल्य अकासिएको छ । विश्वव्यापी स्तरमा खाद्यान्नको मूल्य सन् २००८÷९ मा अकासिएपछि विस्तारै घट्दै गयो, तर नेपालमा भने अचम्मको बजार छ, जहाँ एक पटक अकासिएको मूल्य स्थिर भएर माथि नै बस्छ । बरु मौका पाए अझ बढ्छ, तर मूल्य भने घट्दैन । यो बजार अराजकताको उदाहरण हो । Continue reading “बढ्दो मूल्यवृद्धिको मार, मुकदर्शक सरकार”

गजेन्द्र बुढाथोकी

हालैमात्र एक जना युट्युबर/भ्लगरले युट्युबमा नेपालका ७० देखि ८० प्रतिशत नागरिकहरू कृषिमा आश्रित रहेको भए पनि यो निरन्तर खस्किँदै गएको र कृषिमा मात्रै हरेक वर्ष १२० अर्ब डलरको घाटा रहेको बताए । उनले घाटा भनेर देखाएको कृषिको तथ्यांक नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)भन्दा चार गुणा बढी हा । उनीमात्रै होइन, नेपालमा पछिल्लो समयमा अधिकांशले कृषिको उत्पादन व्यापक रूपमा घटेर गएको बताउने गरेका छन् । यसमा दुई किसिमका तर्क अगाडि सारिन्छ– १) पञ्चायतकालमा नेपालको कृषिको उत्पादन पर्याप्त थियो, जनसंख्यालाई पुगेर पनि विदेश निर्यात गर्न पुग्थ्यो । र २) कृषिको लगात बढी भएकै कारण यस क्षेत्रबाट पलायन बढ्यो र जसका प्रभावले कृषिको उत्पादन कम भयो । Continue reading “कृषिको उत्पादन घटेकै हो या अतिरिक्त आय बढेको?”

गजेन्द्र बुढाथोकी

यदि सरकारमा साँच्चिकै इच्छाशक्ति हुने हो भने मुलुक, अर्थतन्त्र र नागरिकको समृद्धिको पक्षमा काम गर्नका लागि तत्कालै ‘नियुक्ति र बर्खास्ती’का नीति लिन सक्नु पर्छ, अर्थात् आवश्यकताअनुसार विज्ञ जनशक्ति, चाहे स्वदेशभित्रका हुन् वा विदेशमा कार्यरत रहेका नेपाली नै किन नहुन्, तिनलाई तत्कालै बोलाएर नियुक्त गरि परिचालन गर्ने तथा विकास निर्माणका जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, ढिलासुस्ती गर्नेलाई आफन्त, नजिकका मान्छे आदि नहेरी तत्कालै बर्खास्ती गर्ने । यही मोडलमा सार्वजनिक निर्माण निर्णय लिन फास्टट्रयाक संयन्त्र पनि बनाइनु जरुरी छ ।

Continue reading “बलिया अर्थमन्त्री, कमजोर अर्थतन्त्र”

अर्थधार

गजेन्द्र बुढाथोकी

नेपाली अर्थतन्त्रमा पछिल्ला समयमा केही परिवर्तनका सूचकहरू देखिन सुरु भएको हो कि भन्ने दृष्टिकोणमा नयाँ आरम्भ भएका छन् । आममानिसहरूको प्रतिव्यक्ति आयमा भएको वृद्धि र उनीहरूले गर्ने खर्च स्थितिको अवलोकन गरेर यसले क्रमिक रुपमा नेपाली अर्थतन्त्रमा विस्तारको संकेत देखापरेको तर्क अघि सार्ने गरिएको छ । यसमा तीव्र सहरीकरण र सडक पहुँच विस्तारको अर्को सूचक पनि जोड्ने गरिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका नाममा जबर्जस्ति अक्करे भिर र सामुदायिक वनसमेत जोडेर बनाइएका ‘नगरपालिका’हरूको तथ्यांकलाई अलग राखेर हेर्दा पनि विगत दुई दशकमा आफै विकसित भएका अव्यवस्थित सहरहरूमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको संख्या दोब्बर भएको छ । यस्तै, सडक विभागमातहतमा बनाइएका ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय सडक र स्थानीय तहमातहत बनेका करिब ६० हजार किलोमिटर (जसमध्ये आधामात्रै सवारीसाधन गुडाउन योग्य)ले सडक पहुँच बढाएको छ । आउँदो वर्ष सम्पन्न हुने नयाँ जनगणनाको विवरणले सहरमा बस्ने र आधा घण्टाको दूरीमा सडक पहुँच हुने नेपालीहरूको वास्तविक विवरण देखाउला नै, खुला आँखाले हेर्दा विगत दुई दशकमा यस्तो जनसंख्या दोब्बरले बढेको अनुभूति हुने गरेको छ ।

वास्तविकता के हो भने हाम्रो सहरीकरण अपवादमा थोरैबाहेक प्रायः सबै नै सरकारको योजनामुताबिक नभइ स्वतः विकास हुँदै गएको हो । यसमा ९० को दशकपछि नेपालीहरूको बढ्दो विश्व पहुँच र त्यससँगै प्राप्ति हुन थालेको रेमिट्यान्स आयले मुख्य भूमिका खेलेको छ ।
पहुँचको वृद्धिसँगै आय र खर्च पनि त्यसरी नै बढेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०६७/६८ मा औसत पारिवारिक उपभोग वार्षिक १ लाख ७० हजार ७३५ रुपैयाँ पुगेकोे छ, जुन आव ०५२/५३ मा ३८ हजार ७०३ रुपैयाँ थियो । खर्च करिब तीन गुणाले बढ्नका लागि आय पनि त्यसरी नै बढ्नु पर्ने हुन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कोष (यूएनडीपी)ले तयार पारेको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ मा काठमाडौंवासीको प्रतिव्यक्ति आय २५०० अमेरिकी डलर देखिएकोमा नयाँ अद्यावधिक विवरणमा यो ३२०० डलर पुगेको अनुमान छ । समग्र नेपालीहरूकै प्रतिव्यक्ति आय पनि औसतमा २७६८ अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान छ, एक दशक अगाडि यस्तो आय १५०० डलरको हाराहारीमा थियो । यो प्रतिव्यक्ति क्रय समता (पीपीपी) मूल्यमा आधारित गणना हो । सन् १९९० मा यो ५ हजार ५ सय अमेरिकी डलरको हाराहारीमा थियो ।

यसलाई नोमिनल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (एक वर्षभित्र मुलुकको आर्थिक उत्पादन र उपभोगको कुल गणनामा मुद्रास्फीति समायोजित)का आधारमा निकालिने प्रतिव्यक्ति आयमा हेर्दा पनि सन् १९९० ताका २१० अमेरिकी डलर रहेकोमा हाल यो १०३० अमेरिकी डलर पुगेको देखिन्छ । क्रयशक्ति समता भनेको खर्च गर्न क्षमताको मापन गर्ने सूचकांक हो । यसले उत्पादकत्व र जीवनस्तर मापनका आधारभूत गणना प्रस्तुत गर्छ ।

अर्थतन्त्रका गति मापनका विभिन्न विधिहरू छन्, त्यसमध्येको प्रमुख विधि हो, नागरिकको जीवनस्तर मापन । विगत तीस वर्षमा नेपालमा झन्डै आधाले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या चरम विपन्नताको अवस्थाबाट माथि उठे भने मध्यम वर्गीय नेपालीहरूको जनसंख्यामा दोब्बरले वृद्धि भयो । देशको अर्थतन्त्रको कुल आकार र आयात व्यापारको मात्र आँकडा हेर्ने हो भने देशमा दुई दशकभन्दा लामो अवधिसम्म राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व र सामाजिक विग्रहको अवस्था रह्यो, त्यसका बाबजुद भएको वृद्धिलाई पत्याउनै मुश्किल पर्छ । त्यसैले कतिपय स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूले देशको राष्ट्रिय लेखा विवरण (जुन मुलुकको आर्थिक अवस्थाको गणनाका लागि प्रयोग गरिन्छ) नै अवास्तविक हो कि भन्ने प्रश्न गर्ने गरेका छन् । अर्थतन्त्रको वास्तविक वृद्धिका लागि आर्थिक गतिविधि फस्टाउनु पर्छ । २०५२¬६२ को माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व, सोही अवधिका चरण राजनीतिक अस्थिरता, २०६२–०७३ अवधिको संक्रमणकालीन राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद यस अवधिमा औसत ४.४ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएको देखियो । आर्थिक वृद्धिलाई धान्नका लागि के कस्ता आर्थिक आधारहरू थिए भन्ने ठोस कारक कहीँकतै फेला पर्दैन ।

दिगो विकास लक्ष्यका पाँच वर्ष

यहीबीचमा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्ष पुगेको छ । सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा नेपालसहित १९३ मुलुकका राष्ट्र प्रमुखहरूले १७ वटा उद्देश्य र १६९ लक्ष्यहरूको सेटसहितको दिगो विकास लक्ष्यहरूको साझा दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालले तयार पारेको दिगो विकास लक्ष्यहरूका सूचकअनुसार सन् २०१५ मा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको अनुपात २३.७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा यो अनुपात १७ प्रतिशतमा झार्ने तथा २०२२ मा १३.७ प्रतिशत, २०२५ मा १०.४ हुँदै २०३० मा ४.९ प्रतिशतमा झार्ने उल्लेख थियो । यो प्रतिदिन १.२५ अमेरिकी डलरभन्दा कम आय गर्ने चरम विपन्नको सूचक हो । प्रतिदिन १.९० डलरको सूचकमा सन् २०१५ मा ३६ प्रतिशत नेपालीहरू यो गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा सन् २०१९ मा २८.५, सन् २०२२ मा २२.९, सन् २०२५ मा १७.३ हुँदै सन् २०३० मा ८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि कार्यान्वयनमा आएको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख भएअनुसार अहिले देशमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १८.७ प्रतिशतमा झरेको छ । २०७२ को भूकम्प, भारतको आर्थिक नाकाबन्दी र २०७३/७४ को बाढी–डुवानजस्ता प्रकोपहरूका धक्काले थप ३ प्रतिशत नेपालीहरू पुनः गरिबीमा धकेलिएको विश्व बैंकसहितका निकायले आँकलन गरेको भए पनि सरकारले त्यो तथ्यांकलाई समायोजन गरेको छैन । यद्यपि, योजना आयोगकै दाबीलाई आधार मान्दा पनि एसडीजीको लक्ष्यभन्दा कम नै गरिबी न्युनीकरणको लक्ष्य हासिल भएको देखिन्छ । यो लक्ष्य पनि सरकारको प्रयासले हासिल भएको हो कि रेमिट्यान्ससहितका बाह्य कारकहरूले भूमिका खेलेका हुन् भन्ने पनि प्रश्न उब्जिन्छ । किनकी एसडीजी कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षमध्ये दुई वर्ष त मुलुक संविधानसँग जोडिएको राजनीतिक अस्थिरतामै, एक वर्ष भूकम्प र आर्थिक नाकाबन्दीको प्रकोपसँग जुझ्नमा नै अलमलियो भने स्थिर सरकार बनेको करिब २ वर्षमा पनि ठोस उपलब्धीमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका देखिएनन् ।

नेपालको गरिबीको अनुपात घटेको तथ्यांकमा विश्वसनीय आधार नभएकै कारण विश्व बैंकले सन् २०१९ को अन्त्यतिर सार्वजनिक गरेको एक विश्लेषणमा विश्वका उच्च दरले गरिबी घटाउन सफल भएका १५ देशका सूचीमा नेपाललाई समावेश नै गरेन । बैंकको ब्लगमा स्पष्टै शब्दमा लेखिएको थियो– नेपाल, नाइजर, गाम्बिया, ग्युनिया, सोलोमन आइसल्यान्ड्स र इक्ेवटरलाई यिनीहरूका तथ्यांकीय तुलनामा कम विश्वसनीयताका कारण (मूल्यांकनका लागि) हटाइएको छ ।

प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जीएनडी)को लक्ष्य भने करिब–करिब हासिल भएको देखिन्छ । तर यो सूचकलाई स्वयं अर्थशास्त्रीहरू ठोस उपलब्धी भने मान्दैनन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)लाई कुल जनसंख्याले भाग गरेर निकालिने यो तथ्यांकले नागरिकको समृद्धिलाई वास्तविक रूपमा प्रतिनिधित्व नगर्ने भनेर पछिल्लो समयमा समृद्धि मापनका लागि थप अन्य सूचकहरूको विकास गरिएका छन् ।
मुख्य कुरा सामाजिक सूचकहरूमा मुलुकले कति प्रगति हासिल गरेको छ भन्ने कुरा अहम हो । हालै सार्वजनिक गरिएको मानव विकास प्रतिवेदन २०१९ अनुसार हाल नेपालीहरूको औसत आयु ७०.५ वर्ष पुगेको छ, जुन सन् १९९० मा ५४.४ वर्षमात्रै थियो । सरकारले गरेको जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणेसँग यसलाई जोडेर हेर्दा ०५८ सालमा नेपालीहरूको औसत आयु ६०.४ वर्षमात्रै रहेकोमा २०६८ सालमा ६६.६ वर्ष पुगेको थियो । बढी आयुको अर्थ, नेपालीहरूको स्वस्थ्य जीवन पनि बढ्दै गएको संकेत हो । यद्यपि, अझै ठूलो संख्यामा आमनेपालीहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पाएकै छैनन् । प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्य खर्च अझै कम छ, यसको अर्थ स्वास्थ्य सेवा महँगो छ । सरकारी तहबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने खर्च कमजोर हुँदा त्यसले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट नागरिकहरू बञ्चित हुँदै आएका छन् भने निजी स्वास्थ्य सेवा पूरै व्यापारिक छ, जहाँ स्वास्थ्योपचारका लागि पुग्ने नागरिकहरूलाई केबल ग्राहकका रूपमा मात्र हेरिन्छ । ग्राहकमा पनि बढी खर्च गर्नसक्ने र सर्वसाधारण भनेर विभेद हुने गरेको छ ।

सबैभन्दा उल्लेख्य विषय दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०१५ मा मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख जीवित जन्ममा २५८ जना रहेकोमा सन् २०१९ मा यसलाई १२५ मा झार्ने तथा सन् २०२२ मा ११६ हुँदै, २०२५ मा ९९ र २०३० मा ७० मा झार्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । योजना आयोगका अनुसार आव २०७४/७५ मा २३९ मा झरेको छ । अर्थात्, एसडीजीको लक्ष्यअनुसारको उपलब्धी हासिल गर्नका लागि अझ धेरै गर्नुपर्ने बाँकी छ ।

यस्तै, शिशु मृत्युदरको सूचक पनि सन् २०१५ मा प्रति एक हजार जीवित जन्ममा ३८ जना रहेकोमा सन् २०१९ मा यसलाई २८ मा झार्ने तथा सन् २०२२ मा २७ हुँदै, २०२५ मा २४ र २०३० मा २० मा झार्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । योजना आयोगका अनुसार यस्तो बाल मृत्युदर आव २०७४/७५ मा ३९ जना छ, अर्थात् यो सूचकांकमा पनि कुनै उल्लेख्य उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन । स्वास्थ्यमा राखिएका अन्य विभिन्न उपसूचकहरूलाई शीर्षकगत रूपमा विश्लेषण गर्दा सन्तोष गर्न सकिने ठाउँ छैन ।

अर्को मुख्य सामाजिक सूचक शिक्षामा हेर्दा प्राथमिक विद्यालयमा खुद भर्नादर सन् २०१५ मा ९६.६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा यसलाई ९८.५ मा पु¥याउने तथा सन् २०२२ मा ९९ हुँदै, २०२५ मा ९९ र २०३० मा ९९.५ मा पु¥याउने लक्ष्य तोकिएको थियो । आव २०७४/७५ मा यस्तो भर्नादर ९२.२ प्रतिशतमात्र रहेको योजना आयोगको दस्तावेजबाट देखिन्छ । यसले तथ्यांकीय अन्योल सिर्जना गरेको छ, किनकी यो एसडीजी दस्तावेजका आधार वर्ष (बेसलाइन)भन्दा पनि कम हो । शिक्षा मन्त्रालयको एक प्रतिवेदनमा यस्तो भर्नादर ९७.२ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ । यसलाई आधार मान्दा पनि एसडीजीमा राखिएको लक्ष्यअनुसारको पाँच वर्षे अवधिको लक्ष्य अझै हासिल भइनसकेको देखिएको छ । यही लक्ष्यसँगै जोडेर माध्यमिक तह पूरा गर्ने तथा उच्च शिक्षाको भर्नादरको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने सन्तोष गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।

एसडीजीका सबै १७ वटै सूचक र नेपाल आफैले तर्जुमा गरेका उपसूचकहरूको पाँच वर्षको कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा सन्तोषजनक छैनन् । पहिलो कुरा त सरकार आफैले यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेन भने यसलाई राष्ट्रिय विकास योजना र लक्ष्यसँग अन्तरसम्बन्धित पनि तुल्याउन सकिएन । आवधिक विकास योजना र त्यसको कार्यान्वयनका लागि तयार पारिने वार्षिक बजेटबीच पनि सन्तुलन मिल्न नसक्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदै गयो । मूलतः योजनाले अघि सारेका लक्ष्य एकातिर, बजेटको प्राथमिकता अर्कातिर हुँदा त्यसले योजनागत लक्ष्यको कार्यान्वयन त कमजोर भएकै हो, सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विकास लक्ष्यअनुरुपका यहाँका कार्यान्वयन पनि फितलो भएको हो । यसमा वित्तीय अभावले पनि मुख्य भूमिका खेलेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग आफैले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि वित्तीय स्रोतको ठूलो अभाव रहेको बताउँदै आइरहेको छ । त्यसैले स्वतः/प्राकृतिक रूपमा हासिल भएका उपलब्धीहरूमा गर्व गरिरहनुको कुनै अर्थ छैन । विकास प्रक्रियामा हाम्रो राष्ट्रिय सामथ्र्य अभिवृद्धि मूल कुरा हो ।

नागरिक दैनिक, ७ माघ २०७६

पाम आयलको परकम्प

भारतले मलेसियाबाट तयारी पाम तेल ल्याउन बन्द गर्नेवित्तीकै बजार हाम्रो हातमा आइहाल्छ, रातारात अर्बौं कमाउँला भनेर नेपालका नटबोल्टु उद्योगीहरूले पाम तेलमा मेड इन नेपालको छाप लगाउने तयारी गरेका थिए, तर नाफा खाने चुत्को साउँ पनि फुत्क्यो भन्ने अवस्था आयो ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

यतिबेला नेपालका एकथरि ‘निर्यात उद्यमी’हरूको चित्कार सुनिन थालेको छ– ‘हाम्रो उद्योग/लगानी डुब्नै लाग्यो, लौन सरकार बचाइ देऊ ।’ यो चित्कार त्यतिकै आएको होइन, पछिल्लो दुई वर्षयता नेपालको ‘मुख्य निर्यात उत्पादन’ का रूपमा सरकार, सरकारी मान्छे र ती निर्यात उद्योगीहरूले चिनाउँदै आएको पाम आयल अर्थात् ताडीको तेलको आयातमा भारतले रोक लगाएपछि यो चित्कार सुनिन थालेको हो । ज्ञातव्य छ, ‘पाम आयल’ नेपालको आफ्नो आन्तरिक उत्पादन होइन, नेपाल–भारतबीचको विद्यमान व्यापार सन्धीको लाभ उठाउँदै नेपालका केही ‘उद्योगीहरू’ले छिटो नाफा कमाउन चलाएको नटबोल्टु उद्योगका उत्पादन हो, अर्थात विदेशबाट नट र बोल्टु अर्थात पेचकिला ल्यायो, यहाँ कस्यो, नेपाली उत्पादन भनेर बेच्यो ।

नेपाली पाम निर्यातका विरुद्धमा भारतको ‘सोयाबिन प्रोसेसर्स एसोसियसन अफ इन्डिया (सोपा)’ले गत अप्रिलमा सरकारलाई लेखेको पत्रमा नेपालसहितका दक्षिण एसियाली देशका उत्पादनमा भन्सार शुल्क नलाग्ने भनेर दिएको सुविधाको नेपालले दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको थियो । सोपाले स्पष्ट रुपमा नै नेपालमा पाम आयलको उत्पादन नहुने र यसको प्रशोधनका लागिसमेत अत्यन्त्यै कम क्षमता रहेको भन्दै नेपालले इन्डोनेसिया र मलेसियाबाट प्रशोधित पाम आयल र दक्षिणी अमेरिकाबाट सोयाबिन अर्थात भटमासको तेल ल्याएर भारततर्फ निर्यात गरिरहेको आरोप लगाइएको थियो ।

व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रको विवरण हेर्ने भने यसलाई आरोपमात्रै भन्न सकिने अवस्था छैन । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपालबाट एक पैसाको पनि पाम आयल निर्यात नभएकोमा आव २०७५/७६ मा मात्र १० अर्ब ३३ करोड ३० लाख रुपैयाँका पाम आयल भारततर्फ निर्यात भयो भने गत वर्ष २ अर्ब ३४ करोड ६३ लाख रुपैयाँबराबरको सोयाबिन आयल निर्यात भयो, जुन अघिल्लो वर्ष सून्यबराबर थियो । यसैगरी, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिना अर्थात् मंसिर मसान्तसम्ममै ११ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको पाम आयल र ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको सोयाबिन आयल निर्यात भएको देखिन्छ । यसबाटै पुष्टि हुन्छ, हिजोसम्म कुनै निर्यात आधार नै नभएका उद्योगहरू कसरी रातारात देखा परे र रातारात देशको प्रमुख निर्यात वस्तुमा दरिए?

गत वर्षदेखि भारतले मलेसियाबाट प्रशोधित पाम आयल ल्याउनमा कमी गर्न थालेपछि नेपालका पूर्व वनास्पति उद्योगीहरू रातारात जागेका हुन् र मलेसिया, इन्डोनेसिया, पपुवा न्युगिनी, सिंगापुरसहितका देशबाट कच्चा पाम ल्याउने वा अद्र्धतयारी पाम आयल ल्याइ यहाँबाट सून्य भन्सारमा भारततर्फ निर्यात गरेर रातारात अर्बौं कमाउने धन्धामा लागेका हुन् । अहिले भारतले आफ्ना आन्तरिक पाम प्रशोधक र भटमास प्रशोधक उद्योगहरू बचाउने नाममा प्रशोधित पाम आयल (रिफाइन्ड पामोलिन) आयातमा रोक लगाएपछि यी नटबोल्टु उद्योगका उद्योगीहरू आफ्नो लगानी डुब्यो भन्दै सरकारसँग निर्यातको पहल गरिदिन आग्रह गर्दैछन् । न आफ्नो देशको कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग, न त नेपालमा प्रशस्त मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) भइ मुलुकले फाइदा पाइ रहेको क्षेत्र, सरकारले के आधारमा ती उद्योगीहरूका लागि लबिङ गरिदिने हो? सुन्दै उदेकलाग्दो छ ।

राष्ट्र बैंकका एक अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४५ हजार ९१७ मेट्रिक टन भटमासको तेल उत्पादन भएकोमा, आव २०७३/७४ मा ६७ हजार ८७३ टन पुग्यो भने आव ०७४/७५ मा घटेर ४६ हजार ६१८ मा मेट्रिक टनमा झर्‍यो । पाम आयल त गत वर्षदेखि उदाएको उद्योग भएकाले यसको कुनै आधिकारिक तथ्यांक पाउन गाह्रो छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा नै नेपालबाट १ लाख ११ हजार ७११ टन पाम आयल भारततर्फ निर्यात भएको देखिनुले यसको रातारात उदय भएको र अब भारतले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै यसको त्यसरी नै अस्त हुने लगभग निश्चित नै छ ।

उद्योगीहरूका अनुसार अहिले नेपालका पाम उद्योगहरूसँग ७० हजार टन पाम तेल भण्डारणमा छ भने विदेशबाट करिब त्यति नै अनुपातमा मगाइएको कच्चा पाम तेल नेपाल आउने क्रम छ । यसको अर्थ भारतले मलेसियाबाट तयारी पाम तेल ल्याउन बन्द गर्नेवित्तीकै बजार हाम्रो हातमा आइहाल्छ, रातारात अर्बौं कमाउँला भनेर नेपालका नटबोल्टु उद्योगीहरूले पाम तेलमा मेड इन नेपालको छाप लगाउने तयारी गरेका थिए, तर नाफा खाने चुत्को साउँ पनि फुत्क्यो भन्ने अवस्था आयो ।

ठिक यही प्रसंग सन् २००२ मा नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धीको नवीकरण हुँदा पनि उठेको थियो, जतिबेला भारतले नेपालबाट अत्याधिक निर्यात भएको भन्दै वनास्पति घिउ, एक्रेलिक यार्न, कपर वायर र जिंक अक्साइडमाथि कोटा लागू गरेको थियो । सन् १९९६ को नेपाल भारत वाणिज्य सन्धीले दिएका भन्सार तथा कोटामुक्त बजार प्रवेशको व्यवस्थाका फाइदा उठाउँदै नेपालमा व्यापक रूपमा वनास्पती घिउ, ऊनी धागोमात्र होइन, तामाको तारको बन्डल बेर्ने उद्योगहरू पनि खुलेका थिए । सन् १९९६–९८ का बीचमा नेपालमा स्थापित १६ वटा वनास्पति घिउ उद्योगहरूको जडित क्षमता नै १ लाख ४६ हजार १८० टन पुगेको थियो । नेपालमा उत्पादित वनास्पती घिउको ८६ प्रतिशत भारतमा निर्यात हुन्थ्यो भने २ प्रतिशतजति तिब्बत निर्यात हुन्थ्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ वनास्पति घिउको कुल जडित क्षमता ९ हजार ९३ मेट्रिक टन रहेकोमा गत आव २०७५/७६ को अर्धवार्षिक अवधिमा कुल जडित क्षमता ८ हजार टनमा झरेको छ भने उत्पादन त्यसको ६७ प्रतिशतमात्र हुन्छ ।

हाम्रो आफ्नो उत्पादन आधार नभएका उद्योगहरूले यो नियति भोग्नु त निश्चित नै थियो । अहिले पनि नेपाली निर्यात डालो हेर्ने हो भने सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । पाम आयल र सोयाबिन आयलले उचालेको निर्यातका भरमा व्यापार घाटा कम हुँदैछ भन्नु परालको खरानीको न्यायोमात्रै हो । हामीले लामो समयसम्म भारत निर्यात हुने वनास्पति घिउलाई नै अहिले पाम आयलजसरी नै मुख्य निर्यात वस्तु मान्दै आयौं ।

नेपालका टप १० निर्यात वस्तुका रूपमा रहेका तयारी पोशाक, ऊनी गलैंचा, पश्मिना र हस्तकलाका वस्तुको उदय र अस्त दुवै देख्यौं । सन् २००५ मा मल्टिफाइभर एग्रिमेन्टको खारेजीपश्चात नेपालका तयारी पोशाक उद्योगहरूले दुर्दिन बेहोर्न सुरु गरे भने रगमार्ग फाउन्डेसनका नाममा केही एनजीओहरूले बालश्रमको मुद्दा उठाएर जर्मनीसहितका युरोपेली बजारमा नेपाली गलैंचाको बदनाम गर्न थालेपछि यहाँका गलैंचा (कार्पेट) उद्योगहरूले दुर्दिन बेहोर्न सुरु गरे । यो खेलमा नेपाली उद्योगीहरूको पनि ठूलै कमजोरी रह्यो भने भारतीय उद्योगीहरूको पनि यसमा भूमिका खेले ।

छिटो नाफा कमाउने नाममा हाते गलैंचाका नाममा मेसिनले बनाएका गलैंचा, ढुटा र कमसल ऊन तथा हानिकारक केमिकलको प्रयोग गरेका गलैंचा युरोपेली बजारमा पठाउने तथा भारतमा उत्पादित यस्तै कमसल गलैंचाहरू नेपाली गलैंचाका नाममा पठाउने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा यहाँको निर्यातमा पुरै धक्का लाग्यो । यस्तै, रेशमी पश्मिनाका नाममा पोलिस्टर धागो मिश्रित पश्मिनाको निर्यात थालिएपछि त्यो बजारमा पनि असर प¥यो । अहिले चीन, खासगरी तिब्बतमा नेपाली हस्तकलाजस्तै देखिने गरी मेसिनबाट प्रस्तर मूर्ति र अन्य हस्तकलाका सामग्री उत्पादन हुन थालेपछि नेपाली हस्तकलाको बजारमाथि संक्रमण सुरु हुने आशंका बढेको छ ।

साँच्चै भन्ने हो नेपालको निर्यात डालो नै निकै साँघुरो छ । हामी अझै पनि आधारभूत कृषि उत्पादनकै बजारमा आश्रित छौं । पाम र सोयाबिन आयलबाहेक नेपालका प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुहरूमा ऊनी गलैंचा, तयारी पोशाक, मुसुरोको दाल, पोलिस्टर तथा अन्य धागो, टेक्सटाइल, फलाम तथा स्टिल र तिनका उत्पादनहरू, हस्तकलाका सामानहरू, चाँदीका गरगहनाहरू, टुथपेस्ट, अलैंची, चिया, अदुवा, नेपाली हातेकागज, छाला, पश्मिना सल र जडिबुटी देखिन्छन् । नेपालले निर्यात अभिवृद्धिका राष्ट्रिय रणनीति बनाउँदा पनि अलैंची, चिया, हातेकागजजस्ता प्राथमिक वस्तुहरूको निर्यातमा नै मुख्य जोड दिएको देखिन्छ, जसको वास्तविक मूल्य अभिवृद्धि पनि कम छ भने बजार पनि सीमित छ ।

अर्थतन्त्रलाई नै टेवा पुर्‍‍‍‍‍या किसिमका वा दिनप्रतिदिन उचालिँदै गएको व्यापार घाटा संकुचित पार्ने किसिमको वस्तु उत्पादन, विविधीकरण र निर्यातमा मुलुकले ध्यानै दिन सकेन । निर्यात प्रबद्र्धनसम्बन्धी नीति, रणनीति र कार्ययोजनाहरू तत्कालका लागि कामचलाऊ (एडहक) किसिमका मात्र हुने गरेका छन् भन्ने कुराको उदाहरण हेर्न भैरहवास्थित पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसइजेड) पुग्दा हुन्छ, जहाँ नाममात्रका दुई–चार उद्योगले यसको इज्जत धानिदिँदैछन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र मूलतः निर्यात उद्योगलाई प्रबद्र्धनका लागि खोलिएको हो । तर, त्यहाँ गएर उद्योग खोल्न उद्योगीहरू नै तयार नभएपछि अहिले यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ । यसैगरी, तयारी पोशाक उद्योगीहरूले विगतमा वीरगन्जमा निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्र (इपीजेड) स्थापना गरी यस्ता उद्योगलाई त्यहाँ सार्न माग गरेका थिए, त्यसको पनि खासै औचित्य सावित हुनसक्ने देखिएन ।

ठूलोअलैंची, चिया, अदुवासहितका कृषिजन्य वस्तुको प्राथमिक बजार भनेको भारत हो भने मुुुुसुरोको दालको मुख्य बजार बंगलादेश हो । उद्धरण चिह्न (“”) भित्र राखेर कुरा गर्नुपर्दा मुसुरोको दाल आयात–निर्यातको कथा, सुपाडीको कथाजस्तै हो । अर्थात्, तेस्रो देशबाट ल्याएर नेपाली उत्पादन भनेर बंगलादेश पठाउने । यसले पनि कुनै न कुनै दिन वनास्पती घिउको नियती बेहोर्नुपर्ने जोखिम छ ।

अलैंची, अदुवा, अम्रिसोमा भारतले बेलाबेलामा झन्झट दिने क्रम रोकिएको छैन । एक वर्ष त सहज रुपमा निर्यात भयो भने किसानहरूले आनन्द मान्दा अर्को वर्ष कुनै न कुनै बहानामा भारतले अवरोध सिर्जना गरेकै हुन्छ । चियाका हकमा हालसम्म नेपालबाट हरियोपत्ती किनेर लगी दार्जिलिङ चियाका नाममा विश्व बजारमा पठाउने गरिएको स्वयं पश्चिम बंगाल टि प्रोड्युसर्स एसोसियसनसँग सम्बद्ध व्यवसायीहरूले स्वीकार गरेका छन् । अब दार्जिलिङ चियाको आधिकारिकतासहित निर्यातका लागि त्यहाँका उद्योगीहरूले अमेजनलगायतका विश्वका प्रमुख बजारसँग सम्झौता गरेका छन् । यसले आउँदा दिनहरूमा यहाँको निर्यातमा असर पर्ने नै छ । ठूलोअलैंचीका भविष्य पनि उज्यालो देखिँदैन, किनकी सिक्किमसहितका समान हावापानी र भूधरातल भएका भारतीय प्रदेशहरूमा यसको उत्पादन आरम्भ भइसकेको छ ।

त्यसैले सीमित वस्तु, उत्पादन र बजारका भरमा टिकेको नेपालको निर्यातलाई अहिलेकै ढाँचाबाट माथि उठाउन सम्भव पनि छैन । पर्याप्त मूल्य अभिवृद्धिसहितका वस्तु विविधीकरणमा नगइकन न हाम्रो निर्यातले लय समाउँछ, न त त्यसले चुलिँदै गएको व्यापार घाटालाई नै कम गर्न योगदान पुर्‍याउँछ । अहिले भारतीय अर्थतन्त्रमा देखापरेको मन्दीका असरले नेपाली अर्थतन्त्रमा देखापरेको सुस्तता र राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिका कारण सवारी साधनसहितका वस्तुको माग खुम्चिएको कारणले आयात घट्यो भनेर रमाउनु पर्ने अवस्था छैन, किनकी पाम आयल र सोयाबिन आयलले उचालेको नेपालको निर्यात अब पुनः संकुचित हुने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । करिब १५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको आयात यो वर्ष अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन र सरकारका नीतिका कारण हदैसम्म खुम्चिए पनि साढे १३ देखि १४ खर्ब रुपैयाँकै बीचमा रहने निश्चित छ ।

गत वर्ष पाम आयलका कारण करिब ९७ अर्ब पुगेको निर्यात यो वर्ष पुनः पहिलाकै आकार अर्थात् ७५ देखि ८० अर्बका बीचमा नै रहने छ । यसको सोझो अर्थ, नेपालको व्यापार घाटामा कुनै ठूलो संकुचन आउने छैन । यो नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति, व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीति, नेपाल राष्ट्रिय क्षेत्र निर्यात रणनीतिजस्ता जेजस्ता रणनीति बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन भन्ने कुराको प्रमाण हो । कागजमा नीति, रणनीति, कार्ययोजना बनाएरमात्र हँुँदैन, त्यसको कार्यान्वयनका लागि ठोस प्रयास पनि चाहिन्छ ।

किसानदेखि उद्योगीसम्मलाई उत्पादन विस्तारमा सहभागी गराइ निर्यातका लागि सहजीकरण गरिनु पर्छ । व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रजस्ता संरचनाले निर्यात प्रबद्र्धनका लागि ठोस भूमिका खेल्न नसकेको स्पष्ट नै भइसकेको छ, त्यसैले अब विश्व बजारको नयाँ प्रतिष्पर्धात्मक वातावरणको पहिचान गरेर त्यही अनुसारको निर्यात प्रबद्र्धनका रणनीति बनाइनु आवश्यक छ । सबैभन्दा मूल कुरा त नेपालले अहिले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मनाइरहँदा पर्यटनसँग आवद्ध गरेर राष्ट्रिय उत्पादनको बजारीकरणका लागि नै के गरिदैछ भन्ने कुराले खास अर्थ राख्छ । यसतर्फ पनि विचार गर्नु आवश्यक छ ।

-नागरिक दैनिक, २९ पुस २०७६

≅ अर्थधार ≅

नेपाली अर्थतन्त्रको चरित्रको कुरा गर्दा संविधानमा यसलाई ‘समाजवाद उन्मुख’ लेखिएको भए पनि समकालीन अर्थशास्त्रीहरूले ‘पुँजीवाद उन्मुख’ बताउने गरेका छन्, तर वास्तविकता– सुधारिएको सामन्तवादी, कुतखोरी (रेन्ट सिकिङ) चरित्र बोकेको, भर्खरै पुँजीको जोहो गर्न लागेका भाइचारावादी पुँजीवादयुक्त हाइब्रिड पुँजीवाद हो । यसले अर्थतन्त्रमा सबै खालका खेलाडी (प्लेयर्स एन्ड एक्टर्स)को समान भूमिका खोज्छ ।

---

गजेन्द्र बुढाथोकी

मुलुकको अर्थतन्त्रको गतिप्रति आमनागरिकहरूमा एक किसिमको चिन्ता देखिन सुरु भएको छ– के मुलुकको अब पनि यथास्थितिमा रहन्छ त? अथवा, मुलुकले फड्को मार्ने केही संकेतहरू पनि छन्? यो अवस्था सरकारको आफ्नै क्रियाशीलताहिनताले जन्माएको हो । सरकारसँग छनोटहरू थिए– समग्र सुधार गरेर जाने कि यथास्थितिवादबाटै अगाडि बढ्ने । सरकारले सुधारको जोखिम मोल्न नचाहेकै हो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनलगत्तै ०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि आमनागरिकहरूले एक किसिमको आमूल परिवर्तन (प्याराडाइम सिफ्ट)को अपेक्षा राखेका थिए । त्यो अपेक्षा दलहरूकै सत्तामोह र कुतखोर समुदायको लाभका लागि काम गर्ने चरित्रका कारण पूरा हुन सकेन ।

साँच्चै भन्ने हो भने परिवर्तनपछिको पहिलो एक दशक हामीले अनाहकमा खेर फालेकै हो । संविधान र र संघीयताको लागत गणना गर्ने हो भने यो झन्डै साढे तीन खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानीबाट हासिल भएको उपलब्धी हो । यसमा दुई वटा संविधानसभा निर्वाचन, एउटा संघीय सरकारको निर्वाचन, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका निर्वाचन तथा सशस्त्र लडाकुहरूको व्यवस्थापनको लागत र तत्कालीन सभासद÷सांसदहरूको तलबभत्तासमेतको खर्च जोडिएको छ । यो चालू मूल्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को झन्डै १० प्रतिशत हो । तत्कालीन मूल्यमा यो लागत निकाल्दा अझ बढी हुन आउँछ । राजनीतिक संक्रमण व्यवस्थापनकै नाम र प्रक्रियामा देशको अर्थतन्त्रको एक हिस्साबराबरको लागत खर्च हुनु र त्यसको ठोस उपलब्धी केबल नयाँ थपिएका जनप्रतिनिधि र तिनको तलबभत्ता–सुविधामात्रै देखिनुले नागरिक तहमा निराशा जन्मिएको हो ।

सानातिना उद्यमीहरू भन्छन्– अहिले उद्योग, व्यवसाय गर्ने वातावरण नै छैन । जताततै करको बोझमात्र थपिएको छ, जबकी कारोबार घटेको छ । सानामात्र होइन, ठूला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेका उद्यमीहरू पनि कर आतंकबाट आजीत छन् । आफूले तिरेको करको सही सदुपयोग नभएको भन्ने भावना करदातामा रहनु सकारात्मक संकेत होइन । आफूले जीवनभर तिरेको करबाट अशक्तता वा वृद्धावस्थामा पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा हुने प्रत्याभूति नभएको अनुभूति धेरैले गरेका छन् । झन् सरकारले हालै पर्याप्त छलफलबिना नै ल्याएको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाले व्यावसायिक लागतमात्रै बढाएको ठहर निजी क्षेत्रले गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रावधानहरूले निजी क्षेत्रका रोजगारदातामात्रै होइनन, श्रमिक–कर्मचारी पनि अन्योलमा छन् । कोषका विद्यमान प्रावधानहरूले योगदानकर्ताको मूलधन नै भविष्यमा गायब हुन्छ, बीचमा गएर जागिर छोड्ने, रोजगारदाता परिवर्तन गर्ने श्रमिक–कर्मचारीको योगदान पनि बीचमा नपाइने भएपछि निजी क्षेत्रका धेरै कर्मचारीहरू यो कोषमा सहभागी हुनबाट हिचकिचाएका छन् ।

त्यसै पनि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान निकै कमजोर छ । सन् २०१८ को तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्रमा खुद स्थिर पुँजी निर्माण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ३४.७० प्रतिशत पुगेको देखिए पनि यसको वास्तविक वृद्धिदर कमजोर छ, यो सन् २०१८ मा ३१ प्रतिशत हाराहारीमा थियो । विगत १० वर्षको औसत वृद्धिदर ११ प्रतिशतमात्रै रह्यो, तीन वर्ष त स्थिर पुँजी निर्माणको वृद्धिदर ऋणात्मक नै देखियो । यसमा पनि निजी क्षेत्रबाट मात्र भएको स्थिर पुँजी निर्माणको अवस्था हेर्ने हो भने चिन्ताजनक देखिन्छ । सन् २०१८ मा निजी क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रको २६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र स्थिर पुँजी निर्माण भयो, जुन अघिल्लो वर्ष २५ प्रतिशत थियो । (स्रोतः वल्र्ड बैंक, स्ट्याटस २०१८) यसले अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण हुनै नसकेको स्पष्ट देखाउँछ । पुँजी निर्माण हुनका लागि लगानी बढ्नु पर्छ । तर राजनीतिक संक्रमणकालका नाममा लगानीको वातावरण निर्माण हुनै सकेन ।

राजनीतिक अस्थिरता भएको समयमा मिलेमतोवादी पुँजीवाद÷भाइचारावादी पुँजीवाद फस्टाउँछ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकासित गर्ने राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले विगत २ दशकमा अर्थतन्त्रको औसत विस्तार ४.४ प्रतिशतले भएको देखाए पनि वास्तविक रूपमा अर्थतन्त्रको विस्तार भएको आमनागरिकहरूले अनुभूति गर्न पाएनन् । अर्थतन्त्रको विस्तार त भयो, तर यसको लाभांश सीमित घरानाहरूले मात्र पाउँदै गए । तल्लो तहका १० प्रतिशत गरिबहरूले कुल आयको ३ प्रतिशतमात्र हिस्सा पाउँदा माथिल्लो तहका १० प्रतिशत धनाढ्यहरूले कुल आयको २६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् ।

अझ यसलाई छुट्याएर हेर्ने हो भने विगत तीन दशकमा नवधनाढ्यहरूको संख्या आश्चर्यजनक ढंगले बढेको देखिन्छ । सन् १९९६ को जीवनस्तर मापन सर्वेताका कुल जनसंख्याको करिब १ प्रतिशत धनाढ्यहरूको संख्या रहेकोमा यो सन् २०१० मा आइपुग्दा २ प्रतिशत पुग्यो, जसले कुल आयको दुई तिहाइ हिस्सा ओगट्छन् । (स्रोतः, मुभिङ अप ल्याडर/ विश्व बैंक, लेखकद्वारा अनुभवजन्य साक्ष्य विधिद्वारा गरिएको गणना) । यसले आयगत असमानता फराकिलो बनाएको छ नै, राज्यको उपल्लो तहमा तिनै धनाढ्य वर्गकोमात्र पहुँच बढ्दै जाँदा राज्य नै तिनका पक्षमा उभिने, नीतिनियम, कानुन बनाउने वा उपल्लो निर्णय गरेर राज्यको स्रोतसाधन तिनलाई हस्तान्तरण गर्ने र आफूले कुत (लाभांश वा डिभिडेन्ट) कमाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यतीलाई गोकर्ण, दरबारमार्गदेखि सगरमाथा निकुञ्ज हुँदै अहिले कालीमाटीको मूल्यवान जग्गासमेत न्यून मूल्यमा सुम्पिइनु यसको पछिल्लो उदाहरणमात्र हो ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा यो प्रवृत्ति पञ्चायतकालदेखि नै थियो भन्ने कुरा विनोदकुमार चौधरीले आफ्नो आत्मकथामा लेखेकै छन् । पुराना उद्यमीहरूसँग अनौचारिक कुराकानी गर्ने हो भने प्रायः सबैले आफूले कमिसन दिएर वा बराबरीको सेयर वा अन्य लाभ प्रदान गरेरमात्र उद्योग वा व्यवसाय चलाउने अनुमति पाएको कुरा खुलेरै बताउने गरेका छन् । फरक यतिमात्र हो, पञ्चायतकालमा दरबार र आसपासका निकटलाई लुकिछिपी कुत बुझाए पुग्थ्यो, २०४६ सालपछि सत्ताधारी दलका हर्ताकर्तालाई बुझाउनु पर्ने भयो । यो क्रम २०६३ को गणतन्त्रकालपछि झनै फस्टाएर गयो । हिजो आमसञ्चारको पहुँच कम थियो, यस्ता मिलेमतोयुक्त निर्णयहरू बाहिर आउँदैन थिए, अहिले निर्णय प्रक्रियामा नागरिक पहुँच बढेर गयो, बाहिर आयो ।

नेपाली अर्थतन्त्रको चरित्रको कुरा गर्दा संविधानमा यसलाई ‘समाजवाद उन्मुख’ लेखिएको भए पनि समकालीन अर्थशास्त्रीहरूले ‘पुँजीवाद उन्मुख’ बताउने गरेका छन्, तर वास्तविकता– सुधारिएको सामन्तवादी, कुतखोरी (रेन्ट सिकिङ) चरित्र बोकेको, भर्खरै पुँजीको जोहो गर्न लागेका भाइचारावादी पुँजीवादयुक्त हाइब्रिड पुँजीवाद हो । यसले अर्थतन्त्रमा सबै खालका खेलाडी (प्लेयर्स एन्ड एक्टर्स)को समान भूमिका खोज्छ । आफूमात्र धनी बन्ने पूर्वदरबारिया– शाह/राणा, तिनकै शैली पच्छाउँदै पञ्चायकालमा बलियो भएका विभिन्न थर भएका सामन्तहरू (जो पहाडदेखि तराईसम्म फरक–फरक नाम र भूमिकामा थिए) अहिले परिवर्तित स्वरुपमा अझै पनि हाम्रो अर्थव्यवस्थामा सक्रिय छन् । २०४६ सालपछि अर्थतन्त्रमा कुतखोरवादी (रेन्टसिकर)हरू बढे, जुन २०६३ पछि पूरै निर्णायक भूमिकामा सक्रिय छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका निकाय वा मुलुकबाट दीक्षित भएर नेपाल आएकाहरूले नीतिगत हस्तक्षेप गराउने, नेपालको हितमा छ भनेर अनेकन ‘वाद’हरू भित्र्याउन लगाइ मुलुक र जनतामाथि लाद्ने, विदेशी लगानीमा यहाँ नीति, ऐन, कानुनहरू बनाउन लगाइ आफ्नो लाभ संकलन गर्ने र मुलुकलाई जहिल्यै प्रयोगको थलो बनाउने यिनको नीति र नियत देखिन्छ ।

मुलुक जति अस्थिर भयो, उति नै कुतखोरहरू सक्रिय हुन्छन् । यिनले खास मुलुकको हित चिताउँदैनन् । आफ्नो लाभांश वा कुत सुरक्षित होस् भन्नेमात्र यिनको ध्याउन्न हुन्छ । कुतखोरहरू विभिन्न नाम र भूमिकामा सक्रिय छन्, कोही विकासविदको रुपमा देखापरेका छन्, कोही वैचारिक पण्डितहरूका नाममा, कोही प्रमुख नायक (कि एक्टर्स)का रूपमा ।

२०३६ सालपछि मुलुकमा उदाएको प्रवृत्ति हो– भाइचारावाद । जब तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सुधारिएको पञ्चायतका नाममा केही खुकुलो व्यवस्था लागू गरे, त्यसपछि पद र शक्तिमा रहेकाहरूसँगको मिलेमतोमा राज्यमा उद्योग–व्यापारका नाममा अनेकन निर्णयहरू गराइ आफ्नो लाभ लिने वर्ग बढेर गएको साक्ष्यहरूले देखाएका छन् । २०४२ सालको गलैंचाकाण्ड, सुनकाण्ड, डलर काण्ड, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र चिडियाखानाका नाममा अमेरिकामा भएको गाँजा तस्करी केही उदाहरणहरू हुन् । राजनीतिक परिवर्तनपछि यसले झनै मौलाउने मौका पाएको हो ।
दल चलाउनका लागि धनाढ्यहरूसँग चन्दा लिने र त्यही चन्दाका बलम तिनले सम्बन्धित पार्टी र त्यो पार्टी सरकारमा पुगेपछि सत्ताबाट लाभ लिने प्रवृत्ति बढेको हो ।

इतिहास अध्ययन गर्ने हो भने सुवर्णशमसेरले दह्रो चन्दा दिएकै कारणले उनले नेपाली कांग्र्रेसमा बलियो भूमिका पाएको पुष्टि हुन्छ । उनको पकड र पहुँच बलियो भएकै कारणले बीपी सरकारका अर्थमन्त्रीसमेत बने । २०६४ सालपछि उद्योगी–व्यवसायीहरूले बलियो चन्दा दिएकै भरमा विभिन्न पार्टीबाट ‘समानुपातिक सभासद’को कोटा हात पारेका तथ्य हाम्रासामु छ । ठेकेदार, स्कुल–कलेज चलाउने व्यावसायीसमेत गन्ने हो भने यसरी बलियो चन्दा दिएकै भरमा सभासद÷सांसदको कोटा पाउने, त्यसबाट ‘अपग्रेट’ भएर मन्त्रीसम्म बन्नेहरूको संख्या दुई दर्जनभन्दा बढी पुग्छ । यो त देखिने तस्बिर हो, नदेखिने तस्बिर– पार्टीहरूमा चन्दादाताका तर्फबाट भन्दै छुट्टै कोटा नै छुट्याइन्छ, जसमा उनीहरूले भनेका मानिस वा सिफारिसका मानिसले पार्टीका उपल्लो तहदेखि सरकारी नियुक्ति पाउँछन् ।

नेपालका प्रायः सबै स्थापित उद्योगी–व्यवसायीहरूको सबै पार्टीका उपल्लो तहका शीर्ष नेताहरूसँग कति विशिष्ट सम्बन्ध छ भन्ने कुरा तिनीहरूका छोराछोरीको विवाहमा बोलाइने–सहभागी हुने अतिथिको लिस्ट हेरे पुग्छ । आफ्नो पहुँच बलियो देखाउनका लागि आमन्त्रण गरिने नेताहरू लाजगालैले व्यापारीका छोराछोरीका विवाहमा कोसेली लिएरै पुग्छन् । शीर्ष भनिएका नेताहरूको छोराछोरीको त कतिपयको विवाह खर्चसमेत उठाइएको चर्चा सुनिन्छ ।

यस्तो, किसिमको ‘भाइचारा’ अन्ततः राज्यको, नीतिको वा अन्य प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लेनदेनहरूमा रुपान्तरण हुन्छ । नीतिगत निर्णय गराएरै, सीमित उद्योगी–व्यवसायी, व्यापारी वा समूहको मात्र लाभ हुने गरी कानुनी परिवर्तन गराएर सरकारी जग्गाजमिन वा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नु, कुनै वस्तु वा सेवाको व्यापारमा एकाधिकार वा मिलमतो सिर्जना गराउनु, बजार प्रतिष्पर्धा सीमित तुल्याउनु, तिनका आफन्तलाई लाभका पदहरूमा नियुक्त गर्नु–गराउनु, भाइचारावादी पुँजीवादका केही उदाहरणहरू हुन् । कसले कसका पालामा कुन तरिकाले निर्णय ग¥यो, गरायो भन्ने गौण कुरा हुन् । समग्र राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा यस्तो नीतिगत हस्तक्षेप गर्न–गराउन सक्नु नै भाइचारावादी पुँजीवादीहरूको सफलता हो ।

लामो समयका कुरा नगरी २०६४ सालयताको मात्र घटनाक्रम, नीतिगत निर्णयहरू र केही सीमित उद्योगी–व्यवसायीहरूको मात्र आश्चर्यजनक उदय हेर्ने हो भने तिनीहरूको राजनीतिक साँठगाँठ (नेक्सस)को पोल खुल्छ । नाम फरक–फरक आउला तर प्रक्रिया सबैको उही नै देखिन्छ । यो प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई माथि लैजाँदैन, केबल नवधनाढ्यहरूको मात्र संख्या बढ्छ । अहिले कुल जनसंख्याको २ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका नवधनाढ्यहरू यही प्रवृत्ति कायम रहिरहे अर्को दशकमा ४ प्रतिशत पुग्लान्, उनीहरूले संकलन गर्ने धनको अनुपात पनि दोब्बर होला, तर तल्लो तहमा रहेका ४० प्रतिशतको जीवनस्तरमा कुनै सुधार हुने छैन । उनीहरू झन्झन् चरम गरिबीको दुष्चक्रमा फँस्नेछन् । मिलेमतोवादी पुँजीवादले बजारलाई झनै महँगो बनाउने छ अनि तल्लो तहमा रहेका नागरिकहरूले शरीरका लागि चाहिने पूर्ण क्यालोरीका लागि खर्च गर्ने क्षमता घट्दै जानेछ ।

एक वर्षभित्र देशभित्र उत्पादित वस्तु र सेवाको कुल गणना गरी त्यसमा खपत घटाएर निकालिने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)लाई कुल जनसंख्याले भाग गरेर निकालिने प्रतिव्यक्ति आय त बढेको देखिनेछ, तर वास्तविकतामा त्यो आयको महत्वपूर्ण हिस्सा उपल्लो २ प्रतिशतले आफूमा थुपार्दै लगेका हुन्छन् भन्ने तल्लो तहको वास्तविक आयविस्तार खुम्चिएको हुन्छ । र, सरकारहरूले तिनै माथिल्लो तहका समूहलाई मात्र लाभ आर्जन हुने गरी भाइचारावादी निर्णयहरू गर्ने, त्यसकै प्रतिरक्षा गर्दै लैजाने प्रवृत्ति अझ बढ्दै जाने जोखिम छ ।

नागरिक दैनिक, १५ पुस २०७६

अर्थधार

बजेटको कमजोर कार्यान्वयनले सरकारको समृद्धिमा सुकेनासका लक्षण देखिएका छन् ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

आर्थिक वर्षको छैटौं महिना लागेको छ, आर्थिक कार्यविधिअनुसार यतिखेर बजेट ४० प्रतिशत खर्च भइसक्नु पर्ने थियो, त्यसमा पनि विकासका लागि जाने पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुनुपर्ने थियो । दोस्रो चौमासिक अवधिमा ६० प्रतिशत, अन्तिम चौमासिक अवधिमा ४० प्रतिशत, त्यसमध्ये पनि असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था भए पनि चुच्चे ढुंगो–उही टुंगो भनेझैं पहिलो ५ महिनाको अवधिमा सरकारले जम्मा २० प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । अझ त्यसमाथि पनि पुँजीगत खर्च त ९ प्रतिशतभन्दा नाघेको छैन, जबकी सरकारले पहिलो चौमासिक अवधिमा नै पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो । चालू वर्षको पहिलो पाँच महिनाको कुल सरकारी खर्च गत वर्षको चार महिनाको खर्चभन्दा कम छ । Continue reading “समृद्धिमा सुकेनासः न्यून पुँजीगत खर्च”

हालै विश्व बैंकले आफ्नो नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटमा नेपालका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०१९/२० का लागि यसअघि गत जुलाइमा प्रक्षेपित ६.५ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई घटाएर ६.४ प्रतिशत बनाएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममै बैंकको आलोचना गरे र वृद्धिदर माथि उठाउन आग्रहसमेत गरे। सम्भवतः गत वर्ष डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनमा नेपालको स्थान खस्केपछि यसैगरी सार्वजनिक मञ्चबाट गरिएको आलोचना र सरकारले गरेको पत्राचारपछि यस वर्षको सूचकांकमा जस्तै आर्थिक वृद्धिको आकलनमा पनि सुधारको अपेक्षा हुन सक्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको, यसमा कुनै संशोधन नगरेको र यो हासिल हुनेसमेत अर्थमन्त्रीले बताए। तर उपलब्ध सूचकले यो लक्ष्य हासिल हुन कठिन भएको संकेत देखाइरहेका छन्। यसका केही कारण छन्। Continue reading “आर्थिक वृद्धिदरको वास्तविकता”

निर्यातबाट ७०–८० करोड डलर आय हुने, पर्यटनबाट त्योभन्दा कम आय हुने तर निर्यातका लागि १२ देखि १४ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म खर्च हुने अवस्थामा रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आय नै बाह्य वित्त घाटा पूर्तिका लागि मुख्य स्रोत बनेको छ
एकल स्रोतमा निर्भरताः अर्थतन्त्रका लागि जोखिम
गजेन्द्र बुढाथोकी
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा देशको आयात व्यापार ६.९ प्रतिशतले घटेपछि अहिले सरकारी तहमा यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धीका रूपमा प्रचार गरिरहिएको छ । पहिलो चौमासिक अवधिमा आयात घटेका प्रमुख उत्पादनहरू हेरौं– सिमेन्ट क्लिंकर (गत वर्ष समान अवधिभन्दा ७८ प्रतिशत कम), सुन (७५ प्रतिशत कम), वायुयान र तिन पाटपुर्जा (३९ प्रतिशत कम), सिमेन्ट (३८ प्रतिशत कम), चाँदी (२६ प्रतिशत कम), एमएस बिलेट (५० प्रतिशत कम), पेट्रोलियम पदार्थ (साढे १५ प्रतिशत कम), केमिकल ६ प्रतिशत, जिंक अक्साइड र सहायक सामग्री (झन्डै १३ प्रतिशत कम), प्लास्टिक बनाउने कच्चा पदार्थ (साढे ११ प्रतिशत कम), खाद्यान्न (साढे १५ प्रतिशत कम) लगायतका उत्पादन आयात घट्दो सूचीमा छ । सवारी साधनमा पनि खासगरि साना सवारीसाधन र मोटरसाइकलको आयात घटेको छ । आयात घट्नु, निर्यात बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक सूचक हुन् । यसले व्यापार घाटाको अनुपात कम गरेर मुलुकको चालू खाता घाटालाई पनि कम गराउँदै लैजान्छ । तर, जुन जुन वस्तुहरूको आयात घटेको छ, त्यसले औद्योगिक गतिविधि खुम्चिएको संकेत गरेको छ । खासगरि, निर्माण उद्योगका सहायक सामग्रीहरूको आयात खुम्चिएको छ । यसले निर्माणजन्य क्षेत्रमा आएको संकुचनलाई बिम्बित गर्छ । राष्ट्रिय लेखाको गणनामा उद्योग र निर्माणलाई एकै समूहमा राखिने भएकाले अहिले देखिएको यो संकुचनले अर्थतन्त्रको विस्तारलाई प्रभावित तुल्याउने संकेत देखिएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई संकुचित तुल्याउनमा अर्को प्रमुख कारक मौसम भइदिएको छ । यो वर्ष मौसम प्रतिकूल हुँदा धानमात्र होइन, अन्य अन्न बाली पनि घट्ने अनुमान छ । धान बाली त १२ देखि १५ प्रतिशतले घट्ने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक नै भइसकेको छ । अर्थतन्त्रका मुख्य अवयवहरू, प्राथमिक र द्वितीयक दुवै क्षेत्र खुम्चिँदा सेवा क्षेत्रकोमात्र एकल विस्तारले आर्थिक वृद्धिदरलाई माथि उकास्न सक्दैन । यसर्थ, चालू आर्थिक वर्षमा औसत ६.३ देखि ६.५ प्रतिशतबीचको वृद्धिदर हासिल हुने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरूको एकै खालका प्रक्षेपणहरू सार्वजनिक भएका छन् । यी अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा रहेका अर्थशास्त्रीहरूले विश्वव्यापी अनुमान प्रक्षेपणमा सम्बन्धित मुलुकका गणनामा यसअघि प्रयोग भइरहेका आधार र अनुभवजन्य साक्ष्यहरूको प्रयोग विधि उपयोग गर्ने गर्छन् । जसलाई मध्यमकालमा अवस्था हेरेर पुनरावकोन पनि गर्ने गरिन्छ ।
यसबीचमा सरकारको लगानी प्रवाहको अवस्था पनि खुम्चिएकै छ । घट्दो आयातका कारण राजस्वको असुली वृद्धिदर संकुचित भएपछि अब मध्यमकालमा वृद्धि लक्ष्य नै घटाउने पक्षमा सरकार पुगिसकेको छ । राजस्वको असुली संकुचित भएपछि भर्खरैमात्र अर्थमन्त्रीकै अध्यक्षतामा राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको बैठक बसेको छ । औपचारिक आयात कम भए पनि बजारमा कारोबार भने यथावस्थामा पाइएपछि भन्सार छली बढेको ठहर सरकारी अधिकारीहरूको छ । त्यस्तै, संवेदनशील भन्सार नाकाहरूमा संयुक्त अनुगमन गर्ने, अस्थायी रूपमा प्रवेश गर्ने सवारी साधनको कडाइका साथ चेकजाँच गर्नेसमेत निर्णय गरिएको छ । तर, खुम्चिएको राजस्व असुली बढाउन यति प्रयासमात्र पर्याप्त छैन । राजस्व प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सुधान नगरिकन र आर्थिक गतिविधिलाई विस्तार गर्ने गरी सरकारले विशेष प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन नगरिकन अहिलेको अवस्थामा सुधार आउने संकेत छैन ।
केही अनुपातले आयात खुम्चे पनि चालू वर्षको पहिलो चार महिनामा साढे ४ खर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ भने निर्यातको अनुपात २५ प्रतिशतले बढे पनि ३६ अर्ब रुपैयाँमात्रै छ । गत आर्थिक वर्षभरिमा कुल व्यापार घाटा १३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत वर्षमा देशको चालू खाता २ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो भने पहिलो चार महिनामा चालू खाता घाटा २७ अर्ब १८ करोडमा झरेको छ, जुन गत वर्ष समान अवधिमा ८७ अर्बले घाटामा थियो । यद्यपि, वर्षान्तमा पनि यही दरले नै चालू खाता घाटामा कमी आउँछ भन्न सकिने अवस्था भने छैन । किनभने वर्षको मध्यपछि विश्व अर्थतन्त्रमा आउने सुधार, विशेषगरि भारतीय अर्थतन्त्रमा हुने सुधारले यहाँको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव परी आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक गतिविधिमा हुने सुधारसँगै हाम्रो उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र पनि पुनः चलायमान हुनेछ र त्यसपछि बजारमा फेरि माग सिर्जना हुनेछ ।
उद्यमी, व्यवसायीहरूले सरकारले लगानी बढाउनका लागि माग सिर्जनामा ध्यानै नदिएको आरोप लगाइरहेका छन् । सरकारको पुँजीगत लगानी खुम्चिँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना कम गराउँछ । यसैका प्रभावले समेत अहिले आयात कमी भएको हो । अहिले सार्वजनिक निर्माणका कार्यहरू ठप्पैजस्तो छ भन्दा पनि हुन्छ । निजी निर्माणले पनि गति नपाउँदा फलामे छड, सिमेन्ट र इँटा उद्योगहरू आफ्नो जडित क्षमताभन्दा आधा उत्पादन गर्न बाध्य भएका छन् । काठपात र अन्य सहायक सामग्रीहरूको माग पनि खासै बढेको छैन । तर, अब विस्तारै ठेक्कापट्टाका क्रम बढ्न थालेसँगै यस्ता वस्तुहरूको माग पनि बढ्ने हुन्छ । जसले हाल मन्दजस्तो देखिएको बाह्य व्यापारलाई फेरि उकास्ने छ ।
बाह्य व्यापारमा कमी आउँदा त्यसले सरकारको राजस्व असुली पनि घटाउँदै लैजान्छ, किनकी हाम्रो राजस्वको संचरना नै व्यापारमुखी छ । सन् १९९० को दशकपछि उदारीकरणका नाममा उद्योगलाई भन्दा बढी व्यापारलाई प्राथमिकता दिइयो । राजस्वका संरचनामा पनि त्यहीअनुरुप हेरफेर हेरियो । आयात व्यापारमुखी राजस्व संरचनाकै कारण स्वदेशी उद्योगधन्दा निरुत्साहित हुने क्रम बढ्यो । उदाहरणका लागि समान प्रकृतिको तयारी वस्तु आयात गरेर बेच्दा त्यसमा लाग्ने भन्सार, अन्तःशुल्क र भ्याटभन्दा तिनै उत्पादनका कच्चा पदार्थ, अद्र्धतयारी वस्तु र प्याकिङ सामग्रीमा लाग्ने भन्सार दर बढी हुन पुग्दा कतिपय स्वदेशी उद्योगहरू बन्दै हुन पुगे । राज्यले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र प्रबद्र्धनका लागि पहिला त ठोस नीति नै बनाउन सकेन, भएका नीतिहरूको पनि कार्यान्वयनमा समेत प्रशासनतन्त्रबाटै व्यापक अहयोग हुन पुग्यो । यसको पछिल्लो उदाहरण, ०६८ सालपछि कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि बन्न पुग्यो ।
जब आन्तरिक उद्योगधन्दाले प्रोत्साहन पाउँदैनन, जब औद्योगिक गतिविधि बढ्दैन, त्यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र पनि बलियो हुँदैन । विदेशबाट अद्र्धतयारी पामआयल ल्याएर यहाँबाट निर्यात गर्दैमा त्यो आन्तरिक उत्पादन हुन सक्दैन, त्यसले देशको निर्यात वृद्धिमा समेत दिगो योगदान दिनसक्दैन । देशको निर्यातबाट हुने आयभन्दा आयातका लागि गर्नुपर्ने खर्च १४ गुणा बढी छ ।
मुलुकको बाह्य वित्त घाटा पूर्ति गर्ने मुख्यतः चार स्रोतहरू हुन्छन्– औपचारिक विकास सहयोग (ओडीए), प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई), ऋण र रेमिट्यान्स । नेपालको आफ्नो आन्तरिक स्रोत परिचालनको अवस्था निकै कमजोर भएकाले विगत ६ दशकदेखि नै आफ्नो वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्नका लागि बाह्य दाताबाट प्राप्त हुने विकास सहयोगमा आश्रित हुँदै आएको छ । तर, पछिल्ला दिनहरूमा विश्वव्यापी रूपमा नै औपचारिक विकास सहयोगको प्रवाह घट्दै गएको छ, नेपाल त्यसबाट अछुतो रहनसक्ने अवस्था पनि छैन ।
त्यसपछि दोस्रो स्रोतका रुपमा रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवाहमा त स्थिति झनै निराशाजनक छ । उद्योग विभागकाा अनुसार आव २०७५÷७६सम्म प्रवाहित कुल वैदेशिक लगानी प्रवाह प्रतिबद्धता २ खर्ब ९३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँबराबरमात्र छ । गत आर्थिक वर्षमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको मात्र एफडीआईको प्रतिबद्धता आएको थियो । नेपालमा प्रवाहित एफडीआई अतिकम विकसित मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा कम तहका विदेशी लगानीमध्येमा पर्छ ।
त्यसपछिका बाँकी दुई स्रोतमध्ये ऋण परिचालन र रेमिट्यान्सको अनुपात हेर्दा देशको वास्तविक ऋण परिचालन न्यून तहमा नै छ । हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र देशले ऋण परिचालन गरेको छ, संघीयताको कार्यान्वयनसँगै यो अनुपात आउँदा दशकमा ४५ प्रतिशत नाघ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
बाँकी रहेको अन्तिम तर महत्वपूर्ण स्रोत रेमिट्यान्सले नेपालको बाह्य वित्त घाटा पूर्तिमा योगदान दिइरहेको थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले ठहर गरेका छन् । विकास वित्त परिचालनमा देशको कमजोर क्षमता र औपचारिक विकास सहयोग परिचालनमा बदलिँदो विश्व प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने नेपालजस्ता विकासशील देशले कुनै एक स्रोतमाथिको मात्र अत्यधिक निर्भरता त्याग्न नसके आउँदा दिनमा त्यही नै अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या बन्ने जोखिब बढेको छ । विश्व बैंकका तथ्यांकअनुसार सन् २०१९ मा नेपालमा ८ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलरबराबरको रेमिट्यान्स प्रवाह हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशतबराबर हो । अधिकांश अर्थशास्त्रीहरूले रेमिट्यान्समाथिको मात्र एकल निर्भरता नेपाली अर्थतन्त्रका लागि जोखिम रूपमा औंल्याउँदै आएका छन् । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले केही समयअघि रेमिट्यान्सको दिगोपनमाथि प्रश्न उब्जाइसकेका छन् ।
निर्यातबाट ७०–८० करोड डलर आय हुने, पर्यटनबाट त्योभन्दा कम आय हुने तर निर्यातका लागि १२ देखि १४ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म खर्च हुने अवस्थामा रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आय नै बाह्य वित्त घाटा पूर्तिका लागि मुख्य स्रोत बनेको छ, यो डच रोगको संकेत हो । यदि बाह्य स्रोत परिचालनमा नेपालले विविधीकरण गर्न सकेन भने भोलि यसकै कारण अर्को आर्थिक तथा वित्तीय संकट झेल्नु पर्ने खतरा छ ।

नयाँ ढाँचाका आर्थिक सुधारका निर्णयहरू लिँदा अलोकप्रिय भइन्छ कि सरकारमाथि आलोचना बढ्छ कि भन्ने डर राख्ने हो भने मुलुक सँधै यथास्थितिमा रहिरहन्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला केही महत्वपूर्ण शासकीय फेरबदलको तयारीमा छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल संवैधानिक रूपमा केही महिनामात्रै बाँकी भएकाले, आउँदो बजेटसम्म उनैलाई निरन्तरता दिइने वा नदिइने अन्योल कायमै छ । सरकारी प्रचार संयन्त्रले जतिसुकै बचाउ÷प्रतिरक्षा वा प्रपोगन्डा गरे पनि नेकपा डबलको सरकारको पहिलो दुई वर्षको अवधि सन्तोषजनक रहेन । गत वर्ष हासिल भएको ७ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई दशककै उच्च भनेर गलत सूचना प्रवाह गरियो । देखिने (भिजिबल) र अनुभूत हुने गरी सरकारको सफलता कतै देखिएन । सरकारले निकै महत्व दिएर प्रचार प्रसार गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा न्यून सहभागिता, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममाथिको व्यापक आलोचनापछि हालै गरिएको कार्यविधि संशोधन, न्यून सरकारी खर्च अवस्थालगायतका सूचकहरूले सरकारको कार्यजन्य विफलतालाई इंगित गरेका छन् । Continue reading “आर्थिक सुधार २.०ः समृद्धिको बाटो”

उद्योग वाणिज्य महासंघलाई पनि राजनीति पाटीहरूको चलखेलका मैदान बनाउने प्रयास ०६४ सालपछि आरम्भ भएको हो । राजनीतिक दलहरूलाई पैसा र चन्दाको दबाबमा पारेर पद हत्याउने, त्यो पदको बलम नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने त पुरानै परम्परा हो ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
वर्तमान विश्वव्यापी खुला बजार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेख्य मानिन्छ । अझ निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य संवाहक (ड्राइभिङ फोर्स) नै मानिन्छ । नेपालको हकमा निजी क्षेत्र सोचेजस्तो सबल रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको देखिँदै आइएको छ । नेपालमा औद्योगीकरणको गति विसं १९९२ सालबाटै आरम्भ भइसके पनि २०४२ सालपछि अबलम्बन गरिएको वित्तीय उदारीकरण र २०४६ सालपछि अबलम्बन गरिएको आर्थिक उदारीकरणपछि नेपालको निजी क्षेत्रले गति लिन थालेको हो । यद्यपि, नेपालमा औद्योगीकरणको गति निकै सुस्त रह्यो ।

छिमेकी मुलुकहरूको विशाल बजारमात्र होइन, हाम्रो आफ्नै आन्तरिक बजारका लागि समेत पर्याप्त हुने गरी आन्तरिक उत्पादन क्षमता बढाउनै सकिएन । उत्पादन क्षमता बढाउनका लागि उद्योगहरू स्थापना हुनुपर्छ, उद्योग स्थापना गर्नका लागि पुँजी चाहिन्छ र त्यही पुँजी परिचालनमा हाम्रो निजी क्षेत्र कमजोर देखियो । आन्तरिक रूपमा पुँजी सिर्जना र लगानीमा त निजी क्षेत्र कमजोर रह्यो नै, बाह्य पुँजी परिचालनमा समेत उल्लेख योगदान दिन सकेन । फलतः नेपालमा हालसम्म प्रवाहित प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) दक्षिण एसियाकै कमजोरमध्येमा पर्न गयो ।

स्वदेशी निजी क्षेत्रको क्षमता कमजोर रहेको बारम्बार चर्चा हुने गर्छ । निजी क्षेत्रद्वारा प्रबद्र्धन गरिएका उद्योग, कलकारखाना, व्यवसाय आदिमा भएको लगानी र रोजगारी सिर्जनाको अवस्था हेर्ने हो भने यसलाई आरोपमात्र भन्न सकिने अवस्था छैन । देशमा विगत तीन दशकमा बृहत् रोजगारी सिर्जना हुने उद्योग औंंलामा गन्न सकिने गरिमात्र खुलेका छन् । देशको ‘आफ्नो’ उत्पादनयुक्त निर्यात प्रबद्र्धन हुन नसक्दा व्यापार घाटा चुलिएको छ । औद्योगीकरण हुन नसक्दा त्यसले आर्थिक वृद्धिमा समेत योगदान दिन सकेन । उदारीकरणपछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १९ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अहिले १५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, त्यसमा पनि उद्योगको मात्र हिस्सा ६ प्रतिशतका हाराहारीमा छ ।

आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अबलम्बन गरिएको तीन दशकपछि पनि हामी अझैसम्म ‘राज्य’ र ‘निजी क्षेत्र’कै परिभाषामा अलमलिइरहेका छौं भने हामी आफै विचार गरौैं, स्थिति के छ? ९०को दशकपछि राज्यले ‘प्रो–बिजनेस’ नीति लिएको भन्ने अवधारणालाई नेपालको निजी क्षेत्रले विशुद्ध व्यापार–व्यवसाय (बिजनेस)का रूपमा मात्र बुझ्न गयो । फलतः उद्योगहरू बन्द गर्दै आयातमुखी व्यापारमा जोड दिन थाल्यो । नाफा निजी क्षेत्रको चरित्र नै हो, तर नाफामा मात्रै जोड दिने जोखिम नमोल्ने प्रवृत्ति नेपाली निजी क्षेत्रमा हाबी भएकै कारण यहाँ औद्योगीकरणको गति सुस्त भएको हो । कुनै समयमा औद्योगिक घराना भनेर चिनिने नेपालका केही निजी क्षेत्रका समूहहरू अहिले गाडी र इलेक्ट्रोनिक वस्तुको होलसेल आयातकर्तामा परिणत भएका छन् । केही वर्षअघि विश्व बैंक समूहले गरेको एक अध्ययनले नेपालको निजी क्षेत्रको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भएको देखाएको थियो । जब कोही जोखिम नै मोल्न चाहँदैन, तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरेर त्यसमा लगानी नै प्रवाह नै गर्न चाहँदैन भने कहाँबाट बढ्छ, प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता ?

सोही कारणले नेपाल र भारतबीचको भन्सार दर अन्तर र भारतले प्रदान गरेको अति सौबिध्यपूर्ण राष्ट्र (एमएफएन) सुविधाको फाइदा उठाउँदै नेपालमा वनास्पती घिउ, एक्रेलिक यार्न, कपर वायर, जिंक अस्काइड, पाम आयल, सोयाबिन आयलजस्ता न्यून मूल्य अभिवृद्धि हुने खालका उद्योग खोल्यो, ‘मेड इन नेपाल’को छाप लगायो, भारत पठायो । यता, नेपालमा सर्वाधिक निर्यातकर्ता भनेर कमर्सियल्ली इम्पोर्टेन्ट पर्सन (सीआईपी)का सम्मान पनि पाइने, उद्योगीका सम्मान पनि पाइने । त्यसले मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गरोस् कि नगरोस्, मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भूमिका खेलोस् कि नखेलोस् कुनै मतलब पनि भएन । जुन दिन भारतले ‘एन्टी डम्पिङ’कानुन लगायर यस्ता उत्पादनमाथि कोटा वा सीमा बन्देज लगाइ दिन्छ अनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्सजस्ता संस्थाहरूको हारगुहार लगायो ।

अहिले यस्तै हारगुहारको आवाज फेरि पनि सुनिन थालेको छ । मोरङ उद्योग संगठनले बैंकहरूको चर्को ब्याजदरका विरुद्ध आन्दोलन नै घोषणा गरिसकेको छ । विगतमा सरकारसँगको सहमतिपछि स्थगन भएको उद्योगीहरूको साँचो बुझाउने आन्दोलन फेरि माघ महिनाबाट सुरु गरिने मिडियामा आएको छ । अर्कातिर ठूला उद्योगीहरूको ‘डेडिकेटेड लाइन’को महसुलवाला अर्कै तनाब छ । उहिले मुकेश काफ्ले प्रबन्ध निर्देशक हुँदा नियमित बिजुली आउने लोभमा ‘घुस–घाँस’ खुवाएर जोडिहाले । अहिले कुलमान घिसिङले त्यसका महसुल जसरी भए पनि उठाउँछु भनेर तातिएपछि हाम्रो मागबिना नै जोडिएको, खपत नभएको बिजुलीको लाखौं रकम कहाँ तिर्न सक्छौं भनेर ठूला उद्योगीहरू तातिएका छन् । उनीहरूले त्यस्तै परे नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा पनि गरिसकेका छन् ।
यद्यपि, उनीहरूको आवाजलाई न सरकारले, न बैंकरहरूको सेन्डिकेट– नेपाल बैंकर्स एसोसियनले न त विद्युत् प्राधिकरणले नै गम्भीर रूपमा लिएका छन् ।

किन त?

किनकी, हिजोआज नेपालको निजी क्षेत्रको संगठित आवाज नै सुन्न छाडिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई नेपालभरिका उद्योगी, व्यवसायीहरूको छाता संगठन मानिन्थ्यो । अब उसको भूमिका कमजोर भएको वा बनाइएको अनुभूति गर्न थालिएको छ । एक दशकअघि नै महासंघको समानान्तर संस्थाका रूपमा नेपाल उद्योग परिसंघ खुलेको हो भने हालै आएर नेपालकै पुरानो व्यावसायिक संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि महासंघसँगको आवद्धता त्यागेर आफूलाई महासंघकै संरचनामा लाने गरि प्रादेशिक संरचनाहरू बनाउन सुरु गरेको छ । त्यसले गर्दा समान प्रकृतिका औद्योगिक व्यावसायिक समस्या पनि एकीकृत आवाज नउठी पृथक–पृथक रूपमा प्रस्तुत हुने, एक संस्थाको भूमिका बढेको ठाउँमा अर्कोले विरोध गर्न पुग्ने वा त्यसलाई निष्क्रिय बनाउनका लागि सरकारी स्तरमा लबिङ गर्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रका संस्थालाई सरकारी अधिकारीहरू वा अन्य नियामक निकायले नगन्ने, भाउ नदिने अवस्था बढ्दो छ ।

समाधानः सहमतिको संस्कार

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा हालैमात्र आउँदो कार्यकालका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा नै अध्यक्ष हुने गरी सहमति भएर सहमतिको परम्परालाई अगाडि बढाइएको छ । यसअघि वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणालाई पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट स्वतः अध्यक्ष बनाइएको थियो । गोल्छालाई अध्यक्ष बन्न नदिन निकै घेराबन्दीको प्रयास भने भएकै हो । यसले दशकौं अगाडि विनोद चौधरी र पद्म ज्योतिबीचको चुनावी प्रतिष्र्धाका क्रममा बनेको गुटबन्दीले अझैसम्म निरन्तरता पाएको प्रष्टै संकेत देखिन्छ । हो, महासंघको पदाधिकारीको पद भनेको प्रतिष्ठाको पद हो । महासंघको अध्यक्षमा पुग्नु भनेको एक किसिमको व्यावसायिक पहुँचको विस्तारको अवसर पनि भएकाले त्यहाँसम्म पुग्न व्यावसायिक नेतृत्वका महत्वाकांक्षा रहने गर्छ । साम–दाम–दण्ड–भेद सबै हथकण्डा अपनाएर महासंघको कुर्सी ताक्ने र त्यहाँसम्म पुग्ने तथा पुग्न नदिने जुन खेल चलाउन थालियो, त्यसले महासंघलाई कमजोरमात्र बनाएन, व्यावसायिक क्षेत्रमै विकृतिसमेत थप्यो ।

त्यसयता बागमतिमा मात्र होइन, मेचीदेखि महाकालीसम्म नै धेरै पानी बगिसकेको छ । उद्योग र व्यवसाय पनि पहिलो पुस्ताबाट हस्तान्तरण भएर दोस्रो पुस्तामा आइसकेको छ । परम्परागत औद्योगिक घरानाहरूका ठाउँमा नयाँ ‘कर्पोरेट हाउस’हरू उदाइसकेका छन् । नेपालभित्रै नयाँ औद्योगिक–व्यावसायिक सम्भावना देखेर प्रवासिएका नेपालीहरू पुनः फर्कदै छन् । तर पनि खोइ, किन हो? महासंघमा मारवाडी मूलका र अन्य मूलका भनेर गुटबन्दी गर्ने, घेराबन्दी गर्ने क्रम घटेको छैन । यही तुषले काम गर्दा दिवाकर गोल्छा र राजेन्द्र खेतानलाई महासंघमा अध्यक्ष नै बन्न दिइएन ।

यदि प्रदीपजंग पाण्डेमाथि पुरानो मुद्दा उठाएन उनलाई पदच्युत नगराइएको भए पशुपति मुरारकालाई पनि सहजै अध्यक्ष हुन दिइने थिएन । यही प्रवृत्तिका कारण विनोद चौधरीले महासंघको समानान्तर संस्थाका रूपमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) स्थापना गराएका हुन्, तर विभिन्न कारणवस परिसंघ पनि चाहे जसरी सक्रिय हुन, भूमिका बढाउन सकेन र मात्र । यद्यपि, सीएनआईले महासंघबाट उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (सीए)बापतको रोयल्टी भने हात पार्न सफल भयो ।

आगामी चैतदेखि नेतृत्वमा आउन लागेका शेखरका लागि केही चुनौतीहरू सामुन्ने छन्, जसमध्ये पहिलो र मुख्य चुनौती हो– बग्रेल्ती खुलेका संस्थाहरूका बीचमा निजी क्षेत्रको गुमेको साख फर्काउने । दोस्रो, सरकारका विभिन्न निकाय, जसमध्ये प्रधानमन्त्री स्वयंले नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय व्यावसायिक परिषद्जस्ता निकायमा निजी क्षेत्रको प्रभावकारी उपस्थिति बढाउने । तेस्रो, निजी क्षेत्रका संस्थाहरूबीच सहकार्य र साझेदारीको पहल गर्ने र चौथो तथा महत्वपूर्ण कदम हो, महासंघमा सशक्त नेतृत्वको अर्को पुस्ता तयार पार्ने । सँगसँगै चाँडै नै, नेपाल भारतबीचको व्यापार तथा पारवाहन सम्झौताका साथै नयाँ लगानी सम्झौता हुँदैछ । यसमा नेपाली उद्योग–व्यवसायको हित संरक्षण हुने गरी संशोधनका बुँदाहरू राख्न पहल गर्नुपर्नेछ ।

हालै चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको औपचारिक राजकीय भ्रमणमा नेपालको निजी क्षेत्रको प्रभावकारी उपस्थिति देखिएन । नयाँ लगानी सम्भाव्यता औंल्याउँदै चिनियाँ लगानीकर्ताहरू अब नेपाल आउने छन् । उनीहरूसँग सहकार्य र साझेदारीका लागि नेपाली निजी क्षेत्र तम्तयार भएर बस्नु पर्नेछ ।

निजी क्षेत्रमा सबैभन्दा गए–गुज्रेको काम भनेको राजनीतिक पार्टीहरूलाई खेल्ने ठाउँ दिन थालिएको छ । हालै सम्पन्न भएको गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसका केही नेता नै सम्मेलन स्थलमा पुगेर अमूक उम्मेदवारको पक्षमा लबिङ गरेको सुनियो । एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले राजनीतिक चलखेल बढेपछि सम्मेलनमा सहभागिता नै जनाएनन् ।

उद्योग वाणिज्य महासंघलाई पनि राजनीति पाटीहरूको चलखेलका मैदान बनाउने प्रयास ०६४ सालपछि आरम्भ भएको हो । राजनीतिक दलहरूलाई पैसा र चन्दाको दबाबमा पारेर पद हत्याउने, त्यो पदको बलम नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने त पुरानै परम्परा हो । त्यो अलग पाटो हो, व्यावसायिक संस्थामा पनि राजनीतिक पार्टीका नेता ल्याएर भाषण गराउने, आफ्नो प्रभाव देखाउने परम्पराले राम्रो सन्देश दिँदैन । महासंघ, परिसंघ, चेम्बरजस्ता संस्थाले त औद्योगिक, व्यावसायिक तथा लगानीको नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई प्रभावकारी तुल्याउन आफ्नो सशक्त भूमिका देखाउन सक्नु पर्ने हो, देशको औद्योगिक–व्यावसायिक लगानीका वातावरण सुधार गर्नका लागि संस्थागत दबाब सिर्जना गर्नसक्नु पर्ने हो । तर आफ्नो भूमिका निर्वाहमा यी संस्थाहरू कमजोर देखिए । अब विगतका कमीकमजोरी, हालसम्मका असमझदारीहरू सच्याएर जानु पर्छ । यसका लागि सबैको साझा अवधारणा हुन सकेन भने समग्र निजी क्षेत्र नै कमजोर देखिन जान्छ ।

कारोबार दैनिक २५ कात्तिक २०७६

नेपालजस्तो आय वितरण पद्धतिमा सीमित व्यक्तिको पहुँच भएको देशमा गरिबी घटाउनका लागि उच्च वृद्धिदरमात्र पर्याप्त नहुने देखिएका छन् ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

यस वर्षको अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार तीन जना अर्थशास्त्रीहरू अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफ्लो र माइकल क्रेमरलाई विश्वव्यापी गरिबी निवारणमा उनीहरूको प्रयोगजन्य विधिका लागि दिइएपछि पुनः एक पटक गरिबी निवारणको विषय छलफल र बहसको विषय बन्न थालेको छ । विकास अर्थशास्त्रको अध्ययनमा अहिलेसम्म गरिबलाई होइन, गरिबीलाई केन्द्रमा राख्ने गरिएकामा यी तीनै अर्थशास्त्रीहरूको साझा अध्ययनले गरिबकेन्द्रीत सोचलाई अगाडि सारेको छ । उनीहरूले अघि सारेको क्रमहीन नियन्त्रित परीक्षण (र्‍यान्डमाइज्ड कन्ट्रोल ट्रायल्स– आरसीटी) विधि गरिबी निवारणका लागि प्रभावशाली अस्त्र हुने निष्कर्षसहित उनीहरूलाई नोबेल पुरस्कार दिइएको हो । विकास अर्थशास्त्रमा यो नयाँ प्रयोग विधि भए पनि आरसीटी विधि यसपूर्व स्वास्थ्य अनुसन्धानका क्षेत्रमा उपयोग गरिँदै आइएको थियो ।

दक्षिण एसियालाई विश्वका गरिबहरूको दोस्रो ठूलो घर भनिन्छ, अझ त्यसमाथि पनि नेपाललाई विश्वकै गरिबतम मुलुकमध्येमा राखिँदै र हेरिँदै आइएको सन्दर्भमा नेपालका लागि गरिबी निवारणका मुद्दा अझ गहन हुन जान्छन् । गरिबीको मापन र विश्लेषणबारे फरक–फरक मोडलहरू अगाडि सारिने गरिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा तीन वटा मोडल प्रयोगमा छन्, पहिलो मोडल– आयगत गरिबी (विगतमा १.२५ अमेरिकी डलरको सीमा रहेकोमा सन् २०१६ पछि १.९० डलरको सीमा कायम छ), दोस्रो मोडल– एउटा मानिस बाँच्नका लागि चाहिने क्यालोरी इन्टेकमा आधारित राष्ट्रिय गरिबीको रेखा मापन र तेस्रो र गत वर्षदेखि औपचारिक रूपमा सरकारी गणना पद्धतिमा सामेल गरिएको बहुआयामिक गरिबी मापन (मल्टिलेभल पोभर्टी इन्डेक्स– एमपीआई) । यीबाहेक अर्को जीवन निर्वाहका चाहिने लागत (कोली) विधि पनि प्रचलनमा छ ।

यी विभिन्न विधिबाट मापन गरिएका अहिले हामीसँग तीन किसिमका तथ्यांक उपलब्ध छन् । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वे तेस्रो (२०६६/६७)को नतिजाअनुसारको गरिबीको रेखामुनि रहेका २५ प्रतिशत, विश्व बैंकको १.९० अमेरिकी डलरको गणनामा आधारित १५ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी मापन सर्वे २०१८ को नतिजाअनुसार २८ प्रतिशत । अझ, राष्ट्रिय योजना आयोगले त १८.७ प्रतिशतमात्र गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् भनेको छ (हेर्नुहोस्, पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र)।

सन् १९८८/८९ मा सम्पन्न घरपरिवार सर्वेक्षणले करिब ४९ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेको नतिजा निकालेको थियो भने पहिलो जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण २०५२/५३ले ४१.७६ प्रतिशत नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि रहेको देखायो । यस्तै, २०६०/६१ को दोस्रो सर्वेले गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको अनुपात ३०.८५ प्रतिशतमा झरेको देखायो भने तेस्रो जीवनस्तर सर्वे ०६६/६७ ले गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको अनुपात ह्वात्तै घटेर २५.२ प्रतिशतमा झरेको देखायो । पछिल्लो सर्वेअनुसार गरिबीको घट्ने दरलाई हिसाब गरेर हाल गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको अनुपात २१ प्रतिशत भनिएको हो ।

विश्व बैंकको आयगत गरिबीको मापनका आधारमा हेरौं । सन् १९९६ मा प्रतिदिन १.९० डलरभन्दा कम आय हुने नेपालीको अनुपात ६१.९ प्रतिशत रहेकोमा सन् २००३ मा ४६.१ प्रतिशतमा झ¥यो भने सन् २०१० मा यो अनुपात १५ प्रतिशतमा झरेको देखियो । (स्रोतः विश्व बैंक, वल्र्ड डेभलपमेन्ट इन्डिकेटर्स २०१८) ।

विश्व बैंकले नै प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलरको मापनले सहरी गरिब र विकसित देशका गरिबहरूका लागि समेट्न नसक्ने भन्दै क्रयशक्ति समता (पीपीपी) मूल्यका आधारमा ३.२ र ५.५० अमेरिकी डलरका नयाँ गरिबी रेखाको प्रस्ताव गरेको छ । यसअनुसार अहिले दैनिक ३.२ डलरभन्दा कम आय हुने नेपालीहरू ५०.८ प्रतिशत छन् भने ५.५० डलरभन्दा कम आय सीमा रहेका नेपालीहरूको अनुपात ८३ प्रतिशत छ । यो जनसंख्याका अनुपातमा गरिबको टाउको गन्ने विधि (हेटकाउन्ट पोभर्टी रेसियो)बाट निकालिएको गणना हो ।

चाहे जुन विधिबाट हेरे पनि विगत तीन दशकमा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेका आमनेपालीहरूको अनुपात आधाले घटेकोमा शायदै अर्को विमति होला, तर नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या ह्वात्तै कमी आउनमा के तत्वले काम ग¥यो त? नवौं योजनादेखि सरकारले गरिबी न्यूनीकरणलाई मुख्य लक्ष्य राख्दै आएको छ । फरक–फरक नामका गरिबी न्यूनीकरणसम्बन्धी दर्जनौं कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेकै छन् । तर तिनको नतिजा आशालाग्दो देखिएन ।

एकथरि अध्येताहरू नेपालमा १९९० को दशकपछि बढेको वैदेशिक रोजगार र तिनै बिदेशिएका नेपालीहरूले जीवन निर्वाहका लागि घर पठाउने रकम अर्थात् रेमिट्यान्सले नै गरिबी घटाउनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको तर्क गर्ने गर्छन । तीनै वटा नेपाल जीवनस्तर मापन सर्भे र घरपरिवार सर्वेक्षणहरूका आधारमा गरिएको विश्लेषणअनुसार गरिबी घट्नुमा तीन वटा तत्व (फ्याक्टर)ले काम गरेको गरेको देखिन्छः शिक्षा, जमिनको उपलब्धतासँगै आय र विभिन्न सुविधामा पहुँच ।

जुन परिवारमा १० कक्षा वा सोभन्दा बढी पढेका घरमूली छन्, तिनको गरिबीको अनुपात पनि कम पाइयो भने जुन परिवारको कृषियोग्य जमिनमा पहुँच बढी देखियो, तिनको पनि गरिबीको अनुपात कम देखियो । अर्थात्, कृषियोग्य जमिनको आकार बढ्दै जाँदा गरिबीको अनुपात पनि कम पाइयो । यस्तै, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, यातायात पहुँच, मुख्य बजार केन्द्र, बैंक–सहकारीजस्ता सुविधामा जति पहुँच बढ्दै गयो, उति नै गरिबीको अनुपात पनि कम हुँदै गएको यी जीवनस्तर मापन सर्वेहरूले देखाए ।

रोजगारीसँगै आयआर्जनका अन्य अवसरमा पहुँच वृद्धि हुँदा त्यसले गरिबीको अनुपात घटाउनमा योगदान दिन्छ । शिक्षित परिवारमा यस्तो अवसर प्राप्त हुने सम्भावना बढी रहन्छ । नेपालमा आय असमानता निकै गहिरो छ । तल्लो पंक्तिका ४० प्रतिशतले कुल आयमा केबल ८ प्रतिशत हिस्सा राख्दा माथिल्लो पंक्तिका १० प्रतिशतले कुल आयको ४५.५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । यसले गरिबीको रेखाबाट बाहिर आउने नेपालीहरूको संख्या धेरै भए पनि तल्लो पंक्तिका मानिसहरू अझै चरम विपन्नताको अवस्थामा बाँच्न बाध्य भएको देखाउँछ ।

सबैभन्दा जोखिमचाहिँ भर्खरै गरिबीको रेखाबाट बाहिरिएका र गरिबीको रेखा आसपास रहेका मानिसहरू प्राकृतिक प्रकोप र अन्य कारणले पुनः गरिबीमा धकेलिने जोखिम बढी हुन्छ । विश्व बैंकले नेपालमा यस्ता जोखिमयुक्त (भल्नारेवल) समूहमा ४० प्रतिशत नेपाली रहेको बताएको छ ।

केही अर्थशास्त्रीय मोडलहरूले उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम रहँदा गरिबी घट्ने दर पनि बढी हुने देखाए पनि नेपालजस्तो आय वितरण पद्धतिमा सीमित व्यक्तिको पहुँच भएको देशमा गरिबी घटाउनका लागि उच्च वृद्धिदरमात्र पर्याप्त नहुने देखिएका छन् । विगत केही वर्षदेखि बजेटलाई विभिन्न स्तम्भमा बाँडेर गरिबी निवारणका लागि बजेटको महत्वपूर्ण हिस्सा छुट्ट्याउने गरिएको देखिए पनि त्यसको लाभ र उपलब्धीबारे स्वतन्त्र अध्ययन भएको छैन ।

नमुना (स्याम्प्लिङ)मा आधारित सबै गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी सिद्ध हुँदैनन भन्ने कुरा विश्व बैंकका ऋण सहयोगमा एक दशकसम्म सञ्चालित गरिबी निवारण कोष (प्याफ)को कार्यान्वयन अनुभवले देखायो । यसले झन् बढी असमानता र विभेद सिर्जना गरेको केही जिल्लामा गरिएका नमुना अध्ययनले देखायो । किनकी, जुन विधिबाट गरिब घरपरिवार छनोट गरेर तिनीहरूका लागि समूहमा आधारित आर्थिक परिचालनको पद्धति अपनाइएको थियो । गरिबी निवारण कार्यक्रममा नसमेटिएका समान आय समूहका परिवारको निर्वाह लागत अझ बढेर गएको देखियो ।

यस्ता नमुनामा आधारित गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरूको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी के रह्यो भने माग र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित आयआर्जनका कार्यक्रमभन्दा दाताहरूले आफ्नो कुन प्रयोगवादी मोडल थोपर्दा त्यसले लक्षित लाभ हासिल नभएको देखियो । लाभग्राही समूहलाई गरिबी न्यूनीकरणका लागि आयआर्जन सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गरिएका लगानीलाई फिर्ता नगर्नु पर्ने सहयोगका रूपमा ग्रहण गरिँदा– बाख्रा साटासाट कार्यक्रममा दिइएको बीऊ बोकासमेत काटेर भोज खाएको उदाहरण देखियो ।

सन् १९९० को दशकपछि नेपालमा बंगलादेशी ग्रामीण बैंक मोडलको लघुवित्त कार्यक्रमलाई गरिबी निवारणको अर्को अचुक अस्त्रका रूपमा व्याख्या गरिँदै आइयो । सुरुका वर्षहरूमा लघुवित्त कार्यक्रमहरूले केही सकारात्मक नतिजा दिएका भए पनि भएभरका सबै लघुवित्तका एकै मोडलका कार्यक्रमले गर्दा तिनीहरू पनि क्रमसः विफलताको बाटोतर्फ उन्मुख भए । अझ लघुवित्त कार्यक्रमलाई व्यावसायिक बनाउने नाममा बढेको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाले तल्लो तहका विपन्न जनता लघुवित्त ऋणको पासोमा फस्दै गएको देखिन थालेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ८९ लघुवित्त संस्थाहरूले ४२ लाख ९२ हजार सदस्य बनाइ, तीमध्ये २६ लाख ४० हजार जनालाई कुल २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । समूहमा बसेपछि बैंक (लघुवित्त संस्था)बाट ऋण पाइहालिन्छ भनेर ऋण लिएका धेरै विपन्न समुदायका महिलाहरू १८ देखि २५ प्रतिशतसम्मको महँगो ब्याजदर भएको ऋण तिर्न नसकेर गाउँबाटै भागीभागी हिड्न थालेका खबर आउन थालेको छ । अझ, कतिपय स्थानमा केही धूर्त ठगहरूले महिलाहरूलाई लघुवित्तबाट ऋण लिन लगाएर आफू त्यो पैसा लिएर भागेका खबर पनि आएका छन् ।

यसले लघुवित्त गरिबी निवारणको प्रभावकारी उपाय हुनसक्छ भन्ने परम्परागत सोचमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने देखिएको छ । कुनै एक देशमा वा एक क्षेत्रमा नमुनाका रूपमा प्रयोग गरिएका गरिबी न्यूनीकरणका उपाय अर्को देशमा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । नेपालमा सबै क्षेत्रमा गरिबीको प्रकृति पनि एकै छैन । बाजुरा, हुम्ला, गोर्खालगायतका हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा गरिबीको प्रकृति फरक छ भने सिरहा, सप्तरी, रौतहटजस्ता तराईका जिल्लाहरूका देहात क्षेत्रमा गरिबीको प्रकृति फरक छ । त्यसैले सबै क्षेत्रमा एकै मोडलका कार्यक्रम सफल हुने सम्भावना कम रहेको हो ।

कारोबार दैनिक, १९ कात्तिक २०७६

गैर आवासीय नेपालीहरूको नवौंं विश्व सम्मेलन काठमाडौंमा सुरु भएको छ । यस पटकको विश्व सम्मेलनले आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्वसमेत चयन गर्ने भएकाले यसलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ, त्यसैले पनि विश्वका ७० भन्दा बढी देशमा छरिएर रहेका नेपालीहरू यतिखेर नेपालमा जम्मा भएका छन् ।
एनआरएन अभियान सुरु भएको १६ वर्ष बित्दा जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो भने पूरा गर्नमा एनआरएन अभियानका अभियन्ताहरू चुक्दै आएका छन् । Continue reading “एनआरएन अभियानः आशा धेरै उपलब्धी कम”

एमआरपी भनेको अधिकतम मूल्य हो, व्यापारीले त्यसभन्दा बढी लिन नपाउने भन्ने गरी तोकिएको हो, त्योभन्दा कम मूल्यका लागि उपभोक्ताले बार्गेनिङ गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुन्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

छुटको फन्डा

पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकलाई हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छुटको घोषणा गरेपछि पहिले त निजी क्षेत्रका वायुसेवा सञ्चालकहरूले यस्तो छुट दिनै नसकिने भनेर लफडा गरे । अन्ततः असोज ११ गते काइते भाषामा विज्ञप्ति प्रकासित गरेर जेष्ठ नागरिकलाई उडानमा २ जना जेष्ठ नागरिकका लागि छुट दिने घोषणा त गरे, तर घोषणाको अन्तर्यः हामी छुट दिँदैनौं भन्ने नै प्रष्ट देखिन्थ्यो । उदाहरणका लागि ७० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकले आफू स्वयं वायुसेवा कम्पनीको कार्यालयमा गएर ‘म विपन्न छु’ भनेर स्वःघोषणा गर्नुपर्नेछ ।

विमान कम्पनीका कर्मचारीले गरिब भएको प्रमाण खोज्नसक्ने आधार पनि त्यहाँ छोडिएको छ । त्यो छुट पनि सबैले जेष्ठ नागरिकले पाउने होइनन्, ‘टंक रुट’मा हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरुले प्रतिदिन प्रति सेक्टरमा २ जना विपन्न जेष्ठ नागरिकलाई मात्र र ‘स्टल रुट’मा हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरुले प्रतिदिन प्रति सेक्टरमा १ जना विपन्न जेष्ठ नागरिकलाई मात्र छुट दिइने घोेषणा गरिएको छ । अर्थात्, छुट माग्न जानेका लागि ‘ए कोटा त सकियो, पाउनु हुन्न’ भन्दिए भइगयो ।

सबैभन्दा घुमाउने भाषाचाहिँ उक्त छुट सुविधा ‘अपर लिमिट’ को हवाई भाडादरमा मात्र लागु हुने भनिएको छ । नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघका नाममा हवाई भाडामा कार्टेलिङ गरिएको छ । मानिलिउँ काठमाडौंबाट भैरहवाको पूरा भाडा ६२०० र सस्तो फेयरको भाडा ३५०० छ भने छुट लिन जाने जेष्ठ नागरिकले पूरा भाडाको ४०५५ रुपैयाँको ५० प्रतिशत छुट र त्यसमा कर तथा इन्धन शुल्क गरेर करिब ४१७५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । कोटा छुट्याएर दिइएको छुट भए पनि त्यो सस्तो फेयर वा अन्य प्रबद्र्धनात्मक भाडामा नदिइने प्रष्टै घोषणा गरिएको छ ।

करिब तीन महिनाअघि पंक्तिकार नेपालको नम्बर वान भनिने बुद्ध एयरबाट आन्तरिक रुटमा हवाई यात्रा गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिलाई दिइने छुटबारे वायुसेवा कम्पनीका व्यवस्थापनसँग प्रश्न गरेको थियो । उनीहरूले अहिले वायुसेवा सञ्चालक संघबाट जारी गरिएकै विज्ञप्तिकै शैलीमा जवाफ दिए– ‘पूरा भाडामा मात्र छुट पाउने, त्यसका लागि बुद्ध एयरको कार्यालयमा अपांगता परिचयपत्रको फोटोकपी राखेर निवेदन दिएपछि ‘विचार गरेर छुट दिइने’, तर त्यो छुट पूरा भाडादरमा मात्र हुनेछ ।’ कम्पनीले भनेको प्रक्रिया पूरा गरेर छुट लिँदा ५२०० तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने ३५०० रुपैयाँमा ‘प्रबद्र्धनात्मक फेयर’का नाममा अनलाइनबाट टिकट बुकिङ गरिरहिएको थियो ।

प्रतिमहिना कति अपांगता भएका व्यक्ति तपाईहरूको एयरलाइन्सबाट यात्रा गर्छन् भन्ने प्रश्नमा मुश्किलले २–४ जना भन्ने जवाफ वायुसेवा व्यवस्थापनले दिएको थियो, जसका लागि समेत छुट दिन अनेकन घुमाउरा प्रावधान राखिएका छन् । यसको सोझो अर्थ हो, सेवाग्राहीले अनेकन झन्झट गर्नुभन्दा बरु छुट लिन्न भनोस् भन्ने नै हो । अहिले जेष्ठ नागरिकका नाममा कोटा तोकेर दिइएको छुटको पनि त्यही अर्थ हो ।

संगठित सामाजिक उत्तरदायित्व वा व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व, नेपालीमा जे नाम दिए पनि सीएसआरको मूल अवधारणाले जुन सुमदायमा आफ्नो व्यापार वा व्यवसाय सञ्चालन गरेर लाभ कमाइन्छ, त्यस समुदायका लागि समेत लाभ सिर्जना गर्नु हो भन्छ । तर, हामीकहाँ सीएसआरका नाममा केही सय वा केही हजार रुपैयाँ वा त्यसबराबर पुराना कम्प्युटर कुनै स्कुललाई बाँडेको, कतै एक दिने वृक्षरोपण गरेको वा सडकमा कुचो लगाएको कुरालाई सीएसआरका रुपमा व्याख्या गरिँदै आइएको छ ।

करोडौंका नाफा गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरूले कोटा नै तोकेर भए पनि साँच्चिकै विपन्न जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई कम्तिमा मासिक २–४ वटा सिटमा सित्तैमा उडाउन नसक्ने होइनन् । तर ध्याउन्न नाफामा मात्र भएपछि यस्ता कुरालाई बेवास्ता गरिन्छ ।

दसैं छुटका बहार कि झुक्याउने मेसो?

दसैं लागेपछि प्रायः ठूला पसल र सपिङ मलहरूमा ‘छुटको बहार’ लेखिएको पाइन्छ । सामान्यतयाः यस्ता चाडवाडहरू भनेका व्यावसायीहरूका लागि ‘स्टक क्लियरेन्स’को समय पनि हो । अमेरिका वा युरोपेली मुलुकहरूमा ‘ब्ल्याक फ्राइडे’ वा अन्य कुनै चाडपर्वका अवसरमा ‘स्टक क्लियरेन्स’ मेला नै गरिन्छ, जसमा अत्याधिक सस्तो मूल्यमा आफ्ना भण्डारणमा रहेका केही पुराना, फेसन सकिएका वस्तुहरू सस्तो मूल्यमा बेचिन्छ । हामीकहाँ यस्तो अभ्यास छैन ।

केही हदसम्म स्टक क्लियरेन्सका लागि छुट दिइने पुरानै प्रचलन हो । तर व्यवसायीहरूले नियमित मूल्यमा ५०० रुपैयाँ थपेर १०० रुपैयाँ छुट दिने गरेको गुनसो सुन्ने गरिन्छ । बजारको प्रवृत्ति हेर्दा यसलाई आरोपमात्र भन्न सकिने अवस्था छैन । किनकी, चाडवाडका बेलामा बजारमा अत्यधिक महँगी बढेर जान्छ ।

बजार यतिबेला छोइ नसक्नु भएको छ । अत्यधिक महँगीले उपभोक्ता प्रताडित भएका छन् । बजारमा अराजकता बढेको छ । यदि केही गरी सरकारी अधिकारीहरू बजार अनुमनमनका लागि सरकारी अधिकारीहरू आए भने ढुंगामुढा गरेर लखेट्ने, बजार बन्द गर्ने विकृति देखिएका छ । स्वच्छ व्यापार गर्ने कोही पनि उद्यमी व्यवसायी बजार अनुगमनबाट डराउनु पर्दैन । तर विडम्बना नै भन्नु पर्छ, हाम्रो बजार स्वच्छ बजार प्रतिष्पर्धाको सिद्धान्तमा चलेकै छैन । बजारमा बिक्रीका लागि ल्याइने अधिकांश वस्तु या त भन्सार छलेर अथवा न्यून बिजकीकरण गरि ल्याइएका छन् । भन्सारको आयात बिलमा १०० रुपैयाँ प्रतिगोटा खरिद मूल्य देखिने जिन्सको पाइन्ट बजारमा ५ देखि १५ हजारसम्म बिक्री भइरहनुको कारण पनि यही हो ।

विद्यमान कालोबजारी नियन्त्रणसम्बन्धी ऐनअनुसार खरिद मूल्य वा कारखानाको गेट मूल्यभन्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखेर वस्तु बेच्न पाइँदैन तर हाम्रो अराजक बजारले सतप्रतिशतभन्दा अधिक नाफा राखेर बेचिरहेको छ । यसका पछाडि कम्तिमा चार लेयरमा रहेको बिक्री प्रणाली त जिम्मेवार छ नै, त्योभन्दा बढी व्यापारीको प्रवृत्ति नै मुख्य कारक हो ।

खोइ उपभोक्ताको बार्गेनिङ अधिकार?

हालैमात्र भन्सार विभागले टेलिभिजन, एयरकन्डिसन, वासिङ मेसिन, रेफ्रिजेरेटर, माइक्रो ओभेन, कुकिङ रेन्ज, डिजिटल र भिडियो क्यामेराहरू, सवारी साधनहरूदेखि इनर्जी ड्रिंक्ससम्मको अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी वस्तुहरूमा मात्र होइन, धेरैजसो आयातीत वस्तुहरूमा नेपाली उपभोक्ताले बुझ्ने गरी वस्तुको लेबल, मूल्य, उपभोग अवधि सकिने मिति उल्लेख भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

हामीकहाँ वस्तुको प्याकेट बाहिर तोकिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) नै पत्थरमा कोरिएकोजस्तो स्थिर मूल्य (फिक्स्ड प्राइस) भन्ने भ्रम फैलाइएको छ । त्यसो होइन, एमआरपी भनेको अधिकतम मूल्य हो, व्यापारीले त्यसभन्दा बढी लिन नपाउने भन्ने गरी तोकिएको हो । त्योभन्दा कम मूल्यका लागि उपभोक्ताले बार्गेनिङ गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुन्छ ।

यो अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्दा कम्पनीले कारखानाको गेट मूल्य, प्रबद्र्धन खर्च, ढुवानी खर्च, स्टकिस्ट र थोक बिक्रेताको कमिसन तथा अन्तिम बिक्रेताको कमिसनसमेत पहिले नै जोडिसकेको हुन्छ । यो मूल्यमा उपभोक्ताले बार्गेनिङ गरेर आफ्नो छुट लिन पाउँछ, तर यहाँ वस्तुको लेभलमा छापिएको एमआरपी मूल्यमाथि थप नाफा राखेर बेच्ने प्रवृत्ति छ ।

निजी क्षेत्रका बिक्रेताहरूलाई अलग्गै राखेर सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र साल्ट ट्रेडिङले समेत उपभोक्तालाई छुट नै नदिने गरेको पाइएको छ । दसैं–तिहार–छठका लागि भनेर सरकारले सञ्चालन गरेको एकीकृत बजार (सहुलियत पसल)मा डीडीसीद्वारा उत्पादित घिउमा प्रतिकिलो ५० र पनिरमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिइएको छ भने साल्ट ट्रेडिङको नुनमा प्रतिकिलो २ रुपैयाँ छुट दिइएको छ । चामलमा ५–१० रुपैयाँ छुट दिइएको छ । चिनीमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ छुट दिइएको छ । अर्थात्, संस्थानहरूका एकीकृत सहुलियत बजारमा नाममात्रका छुट दिइएको छ । जसबाट उपभोक्ताले प्रत्यक्ष राहत पाउँदैनन् ।

लेबलमा छापिएकोभन्दा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म उपभोक्ताले कम मूल्यमा वस्तुमा किन्न पाइन्छ, यदि सही अर्थमा स्वच्छ बजारको सिद्धान्तअनुसार चल्ने हो भने । भन्नका लागि खुला बजार अर्थतन्त्र भनिए पनि स्वयं सरकारी संस्थानहरूले कतिपय वस्तुमा कार्टेल मूल्य कायम गरेका छन् । निजी व्यापारीहरूले त विभिन्न नामका संगठनहरू बनाएका छन्, जसमार्फत मूल्यमा एकाधिकार र कार्टेल कायम गरिन्छन् । सडकमा गुड्ने गाडीहरूका यातायात व्यवसायी संघहरूदेखि हवाई जहाज कम्पनीहरूको वायुसेवा सञ्चालक संघसम्मले कायम गरेको सवारी शुल्क वा भाडादर कार्टेलको सबैभन्दा गतिलो उदाहरण हो ।

हराएको खुद्रा पैसा

सरकारले चलाएको एकीकृत सहुलियत पसलमा डीडीसीको स्टलबाट सामग्री किन्न गएका एक उपभोक्ताले त्यहाँबाट फिर्ता पाउनु पर्ने पैसाका सट्टामा हल्सका चार वटा चकलेट पाएपछि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे । उनीमात्रै होइनन, हिजोआज उपभोक्ताहरूले कुनै पनि पसलबाट ५ रुपैयाँभन्दा मुनिको रकम फिर्ता पाउँदैनन । उपभोक्तालाई आवश्यक नै नभए पनि जबर्जस्ति चकलेट भिडाइन्छ ।

बैंकहरूले पनि चेकमा काटिएका रकममध्ये यदि ५ रुपैयाँभन्दा मुनिका अंक छ भने पैसा नै दिँदैनन । सिक्का गन्ने झन्झटका कारण धेरैजसो वाणिज्य बैंकहरूले यस्तो मुद्राको लेनदेन नै गर्न छाडेका छन् । मन्दिरहरूमा दक्षिणाका रुपमा चढाइने खुद्रा पैसा बैंकहरूले नसाटिएका कारण झन्झट भएको पाल्पाका एक पुजारी ब्राम्हणले गुनासो गरेका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजोआज आफैले १, २ का सिक्का छपाइ गर्न छाडेको छ । यसअघि बिनाकुनै घोषणा ५ पैसा, १० पैसा, २५ पैसा र ५० पैसाका सिक्काहरू चलनचल्तीबाट अचम्मैसँग हटाइएको थियो । धरहरा पार्क बनाउने नाममा राष्ट्र बैंकको ऐतिहासिक टक्कार (मिन्ट) छापाखाना नै विस्थापित गरिदियो । कि राष्ट्र बैंक आफैले ५ भन्दा मुनिका रकमहरू अमान्य (अमौद्रीकरण)घोषणा गर्नुप¥यो, होइन भने पैसाका सट्टा चकलेट बाँड्ने कार्यमा रोक लगाउनु प¥यो ।

जापानले १००० भन्दा मुनिका नोट छाप्दै छाप्दैन, त्यहाँ त्यसभन्दा मुनिका कारोबार सिक्कामै हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि सिक्कालाई अमौद्रीकरण गरिएको छैन । चाहे सार्वजनिक यातायातमा होस् वा किनमेलमा सिक्का लेनदेन गरिन्छ । बस यात्रामा यात्रु तोकिएअनुसारको भाडा खुद्रा पैसामा छ भने आफैले तिर्नुपर्छ ।

उपभोक्ता आफैले सिक्का बोक्न पनि झन्झट भने मान्नु हुँदैन । यदि कुनै बैंक वित्तीय संस्था वा कुनै सार्वजनिक निकायले सिक्का लिँदिन भन्छ भने उसमाथि कारबाहीका लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष उजुरी गर्नुपर्छ । राष्ट्रको मौद्रिक व्यवस्थापक, नियमाक भएका नाताले मुद्राको कारोबारमा कसैले मनोमानी गरेको पाइए आफैले समेत अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने तत्परता देखाउनु पर्छ । दसैंमा नोट चलाउँदा रंग लगाएको पाइए कारबाही गर्छु भनेर सूचना जारी गर्नेभन्दा यो महत्वपूर्ण विषय हो । आयुका हिसाबले नोटभन्दा सिक्काको आयु बढी हुन्छ । विगतमा एक पटक १० भन्दा मुनिका नोट नछाप्ने चर्चासमेत चलेको थियो । ५ र १० रुपैयाँका सिक्का पनि छापिएका थिए, तर समान आकार प्रकार भएका कारण उपभोक्ता झुक्किएकाले ती चलनचल्तीमा रहेनन । चाहे जतिसुकै दरका हुन, मुद्रा भनेको मुद्रा नै हो, त्यसको समान मूल्य (भ्यालु) हुन्छ । यस कुरालाई बुझ्न जरुरी छ ।

कारोबार दैनिक १४ असोज २०७६

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले घोषणा गरेअनुसार आउँदो ४ वर्षमा ५० खर्बको अर्थतन्त्र पुर्‍याउन १० प्रतिशतको स्थिर आर्थिक वृद्धिदर चाहिन्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो देशको अर्थतन्त्र ५० खर्ब अमेरिकी डलर ( फाइभ ट्रिलियन इकोनोमी) पुर्‍याउने घोषणा गरेको केही दिन नबित्दै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि उनकै बोलीमा लोली मिलाउँदै आफ्नो कार्यकालभित्र नेपालको अर्थतन्त्र ५० खर्बबराबरको पु¥याउने घोषणा गरेका छन् ।

संविधान दिवसका दिन आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने– ‘अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार लगभग रु ३५ खर्बको छ । यो सरकारको सिंगो कार्यकालभित्र नेपाली अर्थतन्त्रको आकार रु ५० खर्ब पुर्‍याइने छ ।’

कार्यकालका हिसाबले वर्तमान सरकारको समयावधि अब ४ वर्ष पनि छैन । दत्तचित्त भएर पूरै स्रोत र साधन परिचालन गरेर काम गर्ने हो भने यो अवधि सानो होइन । सबल र बलियो नेतृत्वले एक दुई वर्षभित्रैमा मुलुकको कायापलट गरेका धेरै उदाहरण छन् । मुख्य सवाल आउँदो साढे तीन वर्षभित्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेको ५० खर्बको अर्थतन्त्र बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो । (ओली नेतृत्वको सरकार बनेको १८ महिना बितिसकेको छ ।) यो तहकोे अर्थतन्त्रमा पुग्नका लागि नेपालले ९ प्रतिशतभन्दा माथिको स्थिर वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन वर्तमान लगानीको स्तर हेर्दा हासिल हुनसक्ने सम्भावना कमै रहेको स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूको ठहर छ । Continue reading “५० खर्बको अर्थतन्त्रः सम्भव या असम्भव ?”

सन् १९९० को तुलनामा अन्न उत्पादन ११२ प्रतिशतभन्दा अधिकले बढेको पनि हामीकहाँ उत्पादित खाद्यान्नले नपुगेर वार्षिक ५२ अर्ब रुपैयाँबराबरको अन्न आयात गरिरहेका छौं ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

यस वर्षको मनसुनी वर्षाको प्रकृतिले मौसमविद्हरू नै चकित भएका छन् । पहिलो त समयमा मनसुन नै भित्रिएन, नेपाल भित्रिसकेको मनसुनी वायु पनि दक्षिणी भूभागमै अलमलियो । नेपाली भूभागमा वर्षा पूर्ण रूपमा सक्रिय हुन नपाउँदै विस्तारै निष्क्रिय बन्दै जान थाल्यो । कृषि मन्त्रालयको दाबीलाई पत्याउने हो भने अहिलेसम्म लगभग सबै कृषियोग्य भूभागमै धान रोपाइँ भइसक्यो ।

मन्त्रालयले साउन १२ गतेसम्म देशका ८१ प्रतिशत भूभागमा धान रोपाइँ भइसकेको जनाएको थियो, जबकी त्यतिबेलासम्म देशका पश्चिमी भूभागमा मनसुन सक्रिय भएकै थिएन । केहीअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका एक जना पूर्वअर्थशास्त्रीले भनेका थिए– ‘सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारलाई अर्थतन्त्र राम्रो भएको भन्ने राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने भयो । रातभरि बसेर क्यालकुलेटरमा हिसाब थपथाप पारेर अर्थतन्त्र बढेको देखायौं ।’

अहिले पनि अवस्था फरक भएको छैन । झ्यालबाट बाहिर हेरेर बादल राम्रोसँग लागेकै कारण धानबाली लगाउने क्रम बढेको प्रक्षेपण गरिएको आशंका बढेको छ । अहिले कृषि मन्त्रालयमातहतको सूचना संयन्त्र छिन्नभिन्न भएको अवस्था छ । विगतका जिल्ला कृषि कार्यालय, पशुविकास कार्यालयको संयन्त्र नै अहिले नभएका अवस्थामा स्थानीय तहले सही ढंगले विवरण नै संग्रहित नगरेका कारण समस्या उत्पन्न भएको स्वयं मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा पर्याप्त वर्षा नै नभईकन ८१ प्रतिशतभन्दा बढी भूभागमा धान रोपाइँ भइसकेको भन्ने विवरणको विश्वसनीय आधार देखिँदैन । त्यसमाथि असार २६ गतेदेखि पाँच दिनसम्म परेको अविरल वर्षाले १२ जिल्लामा भर्खरै रोपएिको ५० प्रतिशत धान नष्ट भएको खाद्य सुरक्षा सञ्जालको अध्ययनले देखाएको छ ।

यस वर्षको मनसुनी वर्षाको अस्वभाविक प्रवृत्तिलाई मौसमविद्हरूले जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा लिएका छन् । मनसुन सुरुवात हुने र अन्त्य हुने प्रवृत्ति बदलिएको उनीहरूको ठहर छ । यसले बाली उत्पादन प्रक्रियामा असर पार्छ । असार–साउनमा हुने वर्षा (मनसुनी वर्षा)को चक्र फेरिनेवित्तीकै धान बालीमा असर पर्छ भने पुस–माघमा हुने वर्षा (शीतकालीन वर्षा)को अनुपात कम–बेसी हुँदा त्यसले गहुँ बालीमा असर पार्छ ।

सामान्यतया नेपालमा जुनको मध्यबाट सुरु हुने वर्षामास (मनसुन) सेप्टेम्बरको मध्यसम्म (सामान्यतया असारदेखि भदौसम्म) सक्रिय रहन्छ । तर पछिल्ला केही वर्षयता वर्षामास प्रवेश गर्ने समय अन्योलपूर्ण बन्दै गएको छ । केही वर्षअघिसम्म अलनिनो आँधीका कारण नेपालमा वर्षा प्रभावित भएको मौसमविद्हरूको तर्क हुने गथ्र्यो, तर यो वर्ष त त्यस्तो कुनै ठोस कारण पनि छैन । जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई हामीले बेवास्ता गर्दै गएका छौं । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २ वर्षअघि सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनले विगत दुई दशकमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा न्यून वा अधिक वर्षा (खण्डवृद्धि)का समस्या बढेको देखाएको थियो ।

तथ्यांक विभागका सर्वेअनुसार ८६ प्रतिशत नेपालीहरूले विगत २५ वर्षमा सुक्खापन बढेको बताएका छन् भने करिब ९५ प्रतिशतले तापक्रम बढेको, वर्षायाम र शीतलकालीन वर्षाका समयावधि घटेको बताएका छन् । अध्ययनअनुसार विगत २५ वर्षमा मनसुन एकदेखि चार हप्ता ढिलो भित्रने गरेको अनुभव अधिकांश नेपालीले सुनाएका छन् ।

भर्खरै संयुक्त राष्ट्र संघीय ‘इन्टरगभमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज’ (आईपीसीसी)ले सार्वजनिक गरेको ‘जलवायु परिवर्तन र भूमि’सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो मरुभूमिकरण, भू–क्षयीकरण र खाद्य सुरक्षाको सवाललाई गहन रूपमा उठाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार भूमिले विश्व अर्थतन्त्रमा प्रतिवर्ष ७५ देखि ८५ ट्रिलियन डलरको योगदान गर्छ, यो विश्वभरिका सबै मुलुकको संंयुक्त कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)भन्दा पनि बढी हो । तर, विश्वभरि उपलब्ध भूमिमाथि मानव दबाब बढ्दो क्रममा छ ।

विश्वभरिको समुद्र र हिउँबिनाको भूमिको तीन चौथाइ हिस्सा मानवले उपयोगमा ल्याइसकेका छन् । यसको १२–१४ प्रतिशत बाली उत्पादनका लागि, २२ प्रतिशत मानवद्वारा व्यवस्थित वा रोपन गरिएको वनक्षेत्र, ३७ प्रतिशत चरणका लागि घाँसे मैदान छ भने १ प्रतिशत पूर्वाधारमा उपयोग गरिरहिएको छ ।

बढ्दो मानवीय गतिविधिकै कारण जैविक विविधता र बहु–परिस्थितीय प्रणाली (इकोलोजिकल सिस्टम) नष्ट हुँदै गइरहेको अध्ययनको निचोड छ । मानवीय गतिविधिले ६० देखि ८५ प्रतिशतसम्म वन, ७०–९० प्रतिशत प्राकृतिक प्रणालीमा असर पारेको छ भने भूमिको बढ्दो दोहनले १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म विश्वव्यापी जैविक विविधतामा असर पारेको छ । विश्वभरिका ५२ देशका १०७ लेखकहरूले तयार पारेको करिब १४०० पृष्ठको यो प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका बहुआयामिक असरहरूको तहगत विश्लेषण गरेको छ ।

यसलाई नेपालका सन्दर्भमा जोडेर हेर्ने हो भने स्थिति निकै चिन्ताजनक देखिन्छ । केही समयअघि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रकासित गरेको जलवायु परिवर्तनबारे नेपालको स्थितिपत्रअनुसार नेपालमा सन् १९७५ देखि २०१४ का बीचमा वार्षिक औसत ०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढेकोमा यो वर्षायाममा मात्र औसत ०.०२ डिग्री सेल्सियसले बढेको पाइयो । यो विश्वव्यापी औसतभन्दा बढी हो । तापक्रम बढ्ने क्रमसँगै चिसा दिनहरू (जाडोको मौसम) घट्ने र गर्मीका दिनहरू बढ्ने क्रम देखिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर पहाडी, मध्यपहाडी र हिमाली क्षेत्रहरूमा देखिन सुरु भएका छन् । देशका धेरै मध्यपहाडी जिल्लाहरूमा सुक्खापन/बाँझोपनको संकेत देखिन थालिसकेको छ । समयमा पानी र हिउँ नपर्दा बाली लगाउन कठिन भएको मात्र नभइ पानी परिहाले पनि खेत–बारीमा नअडिने, सुक्खा रहने समस्या बढ्न थालेको छ । खासगरि गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कणालीका केही मध्यपहाडी जिल्लाहरूमा यो समस्या बढ्दो क्रममा छ ।

केही समयअघि अक्सफाम इन्टरनेसनलले गरेको अध्ययनले मनाङ, बैतडी, दैलेखलगायतका जिल्लाहरूमा मरुभूमीकरणको संकेत बढ्दै गएको देखाएको थियो । यो क्रम अन्य मध्यपहाडी जिल्लाहरूमा पनि चिन्तालाग्दो ढंगले बढ्दै छ, ती क्षेत्रहरुमा उब्जनी नै हुन छाडेका छ । उब्जनी भए पनि विगतका तुलनामा आधा पनि हुँदैन ।

एक अनुमानअनुसार नेपालको कुल खेतीयोग्य भूमिमध्ये करिब एक तिहाइ अहिले बाँझो अवस्थामा छ । यसका पछाडि प्रमुख तीन कारण छन् – उब्जाउ क्षमता घट्दै जानु, कृषिमा जनशक्ति नहुनु र भूमिमा हस्तक्षेप । तथ्यांक विभाग, अक्सफाम र अन्य निकायले गरेका फरक–फरक अध्ययनलाई हेर्ने हो भने अधिकांश किसानको एकै भनाइ देखिन्छ– जति मलखाद लगाए पनि, जस्तो सुकै हाइब्रिड बीउविजन लगाए पनि बाली नै हुन छाड्यो, त्यसैले खेतबारी बाँझो बस्न थाल्यो । यो क्रम पहाडी र मध्य पहाडी पहाडी क्षेत्रहरूमा मात्र होइन, शिवालिक (चुरे) पर्वतभन्दा मुनिका भित्री मधेश र तराईका केही जिल्लामा समेत बढ्दै गएको छ । त्यसपछिको दोस्रो कारण हो, जनशक्ति पलायन ।

कृषिबाट हुने उत्पादनले वर्षको आधा समय पनि खान पुग्ने अवस्था हुन छाडेपछि कृषि पेशाबाट पलायन हुनेहरूको संख्या निरन्तर बढ्दो छ । त्यसमा वैदेशिक रोजगारीले अझ इन्धनको काम गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा आफ्नो खेतबारी बाँझै छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या त बढ्यो नै, विदेशबाट आउने आयमाथिकै आश्रितपन बढ्न थालेपछि परिवारका अन्य सदस्यहरू पनि खेतबारीमा पस्नभन्दा भारत, चीनसहितका देशबाट विषादीको रससहित ट्रक चढेर आउने खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल किनेर खान लालायित हुन थाले ।

खेतबारी बाँझो रहनुको अर्को मुख्य कारण भने तत्कालीन माओवादी सशस्त्र विद्रोहका नाममा केही थोरै हुनेखानेका जग्गाजमिन कब्जा गर्ने र संक्रमणकालपछि जथाभावी रुपमा जमिन खण्डीकरण गरेर प्लटिङ गर्ने प्रवृत्ति हो ।

मुख्य सहरी क्षेत्रहरूमा प्लटिङबिनाको जमिन देख्न मुश्किल हुन थालेको छ । हिजोका खेतीयोग्य जमिनमा चार आना/आठ आना, दस धुरका टुक्रा पारेर इँटाले घेराबन्दी गरेर बाँझो राखिएको छ । नेपालमा भू–क्षयीकरण (पहिरोमात्र होइन, भूमिका उब्जाउ क्षमता गुम्ने क्रम) बढ्नुका अन्य कारण हुन्– डोजरे विकास, भूमि र नदीको अप्राकृतिक उत्खनन् र वन फँडानी ।

जलवायु परिवर्तनलाई मात्र दोष दिएर हामी यी मानव सिर्जित कारणले उत्पन्न संकटलाई लुकाउन वा त्यसका नतिजा नदेखेझैं गर्न सक्दैनौं । हालैमात्र भारतले कोसी–मेची नदी जडान योजना लागि बजेट स्वीकृति गरेको छ । यो बृहत् पूर्वाधार निर्माणका लागि व्यापक अनुपातमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा चाहिने हुन्छ; जुन यसअघि भारतले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेको बाँधसरहको राष्ट्रिय राजमार्गका लागि जस्तै नेपालबाटै दोहन गरिने हो । नेपालबाट निर्सजित हुने नदीहरू एक आपसमा जोड्ने योजनाका लागि नेपालको सहमति चाहिएला नै, त्यसबाहेक यस्ता वातावरणीय मुद्दाहरूमा पनि ध्यान दिइनु जरुरी छ ।

आईपीसीसीको प्रतिवेदनले रसायनिक मल, आणुवंशिक परिवर्तन परिवर्तन गरिएका (जनेटेकल्ली मोडिफाइड–जीएम) र वर्णशंकर (हाइब्रिड) बीऊविजनको प्रयोग तथा सिंचाइ सुविधाका कारण विगतका तुलनामा खाद्यान्न उत्पादन बढे पनि अझै ठूलो जनसंख्याका लागि अपर्याप्त भएको औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् १९६०को तुलनामा हाल विश्वव्यापी खाद्य आपूर्ति ३० प्रतिशतले बढेको छ ।

सन् १९९० को तुलनामा अन्न उत्पादन ११२ प्रतिशतभन्दा अधिकले बढेको पनि हामीकहाँ उत्पादित खाद्यान्नले नपुगेर वार्षिक ५२ अर्ब रुपैयाँबराबरको अन्न आयात गरिरहेका छौं, यो निकै चिन्तालाग्दो विषय हो । कुल अन्नमध्ये विगत ३० वर्षमा धानको उत्पादन ६० प्रतिशतले, गहुँको उत्पादन २१६ प्रतिशतले, मकैका उत्पादन १४४ प्रतिशतले, कोदोको उत्पादन २९ प्रतिशतले बढेको छ ।

२०४६/४७ मा धानका कुल उत्पादन ३५ लाख २ हजार मेट्रिक टन रहेकोमा यो आव ०७५/५६ मा ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन पुग्यो । यसैगरि गहुँ उक्त वर्ष ८ लाख ३५ हजार टन उत्पादन भएकोमा आव ०७५/५६ मा २० लाख ३६ हजार टन पुग्यो । यस्तै, मकै ०४६/४७ मा १२ लाख ३० हजार टन उत्पादन भएकोमा आव ०७५/७६ मा २६ लाख ४४ हजार टन पुग्यो भने कोदो ०४६/४७ मा २ लाख ३१ हजार टन उत्पादन भएकोमा आव ०७५/७६ मा ३ लाख टन पुग्यो । (स्रोतः विभिन्न वर्षका आर्थिक सर्वेक्षण र कृषि मन्त्रालयका प्रतिवेदन)

यसका बाबजुद हामीकहाँ उत्पादित खाद्यान्नले नपुगेर गत आर्थिक वर्ष २०७५/६७ मा ५१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँबराबरको अन्न आयात गर्‍यौं, जसमध्ये ३२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको चामल–धान र कनिका थियो । भन्सार विभागका तथ्यांक हेर्ने हो नेपालले सबै किसिमका सग्ला अन्नमात्र नभइ तिनका कनिका, ढुटोसमेत आयात गरिरहेको देखिन्छ ।

अन्नको आयात बढ्नुका पछाडि हाम्रो बढ्दो जनसंख्या र उपभोग संस्कारले मुख्य भूमिका खेलिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका असर यतिमा मात्र सीमित हुने छैन, नेपालको भूमिगत जलस्रोतको भण्डार सुक्दैछ, हिमालहरू हिउँविहीन हुँदैछन्, हिमनदीहरू पग्लिँदैछन् । यी सबैको प्रभाव हाम्रो खाद्यान्न उत्पादन चक्रमा पर्ने खतरा अझ बढ्दैछ ।

कारोबार दैनिक २७ साउन २०७६

सन् १९९० देखि २०१८ का बीचमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या आधाले घटेको भए पनि अर्थतन्त्रमा उत्पन्न आर्थिक अवसरहरूको लाभांश सीमित वर्ग र समूहमा केन्द्रीत रहेकाले आमनागरिकहरूले आफ्नो जीवनस्तरमा कुनै सुधार नभएको अनुभूति गर्ने गरेका छन् ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
सरकारको औपचारिक तथ्यांक मान्ने हो, अहिले प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २ सय नेपाली रुपैयाँभन्दा कम आर्जन गर्ने नेपालीहरूको अनुपात ७.२ प्रतिशतमा झरिसकेको छ भने राष्ट्रिय गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या भने १८.७ प्रतिशत छ । यो तथ्यांक कति विश्वसनीय छ भन्नेमै सवाल उठिरहेको छ । किनभने, पछिल्लो समयमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तयार पारेको गरिबीसम्बन्धी विश्लेषण वर्तमान सरकारले सार्वजनिक गर्नै दिएन । जुनसुकै पनि तथ्यांक विश्लेषणहरूका लागि कुनै एउटा आधार लिइन्छ, जसलाई ‘बेसलाइन’ भनिन्छ ।

सरकारले २०७२ वैशाखको भूकम्प र त्यसका असर तथा सोही वर्ष ५ महिनासम्मको भारतीय आर्थिक नाकाबन्दी र करिब ६ महिना लामो मधेश आन्दोलन तथा २०७३/७४ को बाढी पहिराले गरिबीमा परेको प्रभावको आँकलन सोझै खाइदियो वा गायब पारिदियो ।

भूकम्पले अतिप्रभावित १४ जिल्ला, २०७३/७४ को बाढीले अतिप्रभावित १८ जिल्ला वा भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीले अतिप्रभावित ४५ जिल्लाका तथ्यांकलाई नेपालको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमानसँग समायोजन गरि प्रचलित अनुभवजन्य साक्ष्यहरू (इम्पेरिकल इभिडेन्स)का आधारमा हेर्दा कम्तिमा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म गरिबीको रेखाआसपासका नागरिकहरू पुनः गरिबीमा धकेलिएको आकलन छ । औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरिएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको विश्लेषणले समेत यस कुराको पुष्टि गरेको छ, तर सरकारलाई तथ्यांक लुकाएर आनन्द मानिरहेको छ ।

गरिबी बढेको तथ्यांक देखाउँदा दाताका अगाडि लाज हुने भयो, बरु त्यसका सट्टा समग्र आर्थिक गणनालाई जनसंख्याले भाग लगाइदियो । यसो गर्दा गरिबको अनुपात पनि कम देखियो, दातासमक्ष प्रगतिका गफ गर्न पनि पाइयो । अर्थतन्त्र यथास्थितिमा आउँदा र आर्थिक गतिविधिहरू पुनर्बहाली हुँदा त्यसले गरिबीको अनुपात पुनः घटाउनमा केही योगदान गरेको छ, तर विगत ४ वर्षको औसत लगानीका आधारमा हेर्दा सरकारले भने गरिबीलक्षित कार्यक्रममा खासै लगानी गरेको नदेखिएकाले आफूले गर्दैनगरेको प्रयासमा साख लिने प्रयासमा सरकार लागेको देखिन्छ ।

विगतका नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेहरूका आधारमा औसत गरिबी घट्ने दरलाई आधार मानेर सरकारले फ्याट्टै भनिदियो, राष्ट्रिय गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या १८ प्रतिशत त्यसमाथि पनि १.९० अमेरिकी डलरभन्दा कम हुने ७ प्रतिशत । दाताले पनि त्यही अंक टिपे र आफ्ना प्रतिवेदनमा लेखे । विश्व बैंकले सन् २०१०को तथ्यांकका आधारमा निकालेको एक विवरणअनुसार नेपालमा प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलरभन्दा कमको आय हुनेहरू ३.१ प्रतिशत, ३.२० डलरभन्दा कम आय हुनेहरू १५.८ प्रतिशत र प्रतिदिन ५.५० डलरभन्दा कम आय हुनेहरू ३८.५ प्रतिशत छन् ।

विगतका तुलनामा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या घटेकै भए पनि यी तथ्यांकहरूले अविश्वसनीय प्रगति देखाउँछन् । विगत दुई दशकमा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या आधाले घट्नुमा विश्व बैंकको अध्ययनले चार तत्वलाई मुख्य कारक मानेको छ, रेमिट्यान्स (२७ प्रतिशत), श्रम आय (५२ प्रतिशत), घरपरिवारको समग्र जनसांख्यिक लाभ (काम गर्नेहरू उमेर समूहको योगदान) १५ प्रतिशत र उपभोगः आय अनुपातसहितका अन्य कारक ५ प्रतिशत । यो तथ्यांकले रेमिट्यान्सले नै गरिबी निवारणमा मुख्य योगदान गरेको भन्ने परम्परागत सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको भए पनि यसलाई नै मुख्य कारकका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

अझ, चिन्तालाग्दो पक्ष त जुन परिवारमा रेमिट्यान्सको प्रवाह बढ्दै गएको छ, त्यस परिवारका अन्य आयस्रोतका लागि श्रम सहभागिता पनि घट्दै गएको देखिन्छ । अर्थात्, परिवारको एक वा दुई सदस्यले विदेशमा गएर दुःख गर्ने, यहाँ बाँकी परिवारका सदस्यले आफ्नो परम्परागत कृषिकर्म वा ज्याला आउने अन्य कार्य पनि नगरी बसीबसी त्यो रेमिट्यान्सको रकम उपभोगमा सक्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ । यसले पनि जोखिम संवेनशीलता बढाएको छ ।

नेपालको गरिबीसम्बन्धी विश्व बैंककै फरक फरक विश्लेषणहरूले के देखाउँछन् भने यो २० वर्षको अवधिमा नेपालमा गरिबीको दुश्चक्रबाट करिब आधा जनसंख्या बाहिर आएको भए पनि अझै कुनै पनि बेला गरिबीमा धकेलिनसक्ने जोखिमयुक्त जनसंख्या ठूलो छ । आयगत समूह विश्लेषणका आधारमा हेर्दा यो करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन आउँछ । यसले नेपालमा मध्यम आय भएका जनसंख्या उल्लेख्य दरले बढेको देखाउँछ ।

तल्लो र मध्यम आय समूहका ८० प्रतिशतले कुल आयको केबल ४४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दा उपल्लो पंक्तिका धनाढ्य २० प्रतिशतले कुल आयको ५६ प्रतिशत ओगटिरहेका छन्, तीमध्ये पनि माथिल्लो पंक्तिका १० प्रतिशतले झन्डै ४० प्रतिशत राष्ट्रिय आय आफूमा निहित राख्दा तल्लो पंक्तिका ४० प्रतिशतले कुल आयमा केवल १२ प्रतिशतको मात्र हिस्सा ओगटिरहेको देखाउँछ ।

सम–न्यायिक विकास व्यवस्थापनका दृष्टिले यो अति नै संवेनदशील समूह हो । यो यस्तो समूह हो, जुन प्राकृतिक प्रकोप र नाकाबन्दी वा अन्य कुनै पनि किसिमका प्राकृतिक वा मानव सिर्जित जोखिमबाट तत्कालै प्रभावित हुन्छ । नेपालमा गरिबीको रेखामुनिका वा आसपासका जनसंख्या छरिएर रहेको छ । यिनीहरू बढीमात्रामा दुर्गम र पहुँचविहीन क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्, जुन राज्यको नजरबाट जहिल्यै बाहिर परिरहेका हुन्छन् ।

गत चैतको बारा–पर्सा वा त्यसपछि कैलाली कञ्चनपुरको हावाहुरी, सोली–भूमरी/टोनार्डो प्रभावित होस् वा असार २६ गतेपछिको वर्षा प्रभावित जनसंख्यालाई हेर्ने हो भने यस कुराको पुष्टि हुन्छ ।

असारको अन्तिम हप्तादेखि साउनको पहिलो हप्तासम्म परेको अबिरल वर्षाका कारण देशका १२ जिल्लाका २३ हजार ५ सय परिवारका १ लाख ३१ हजार जनसंख्या चरम खाद्य संकटमा परेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । यीमध्ये ठूलो जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि वा आसपास छन्, यदि समयमै यिनका लागि तत्कालीक खाद्य सहयोगमात्र होइन, दिर्घकालीन आयआर्जनको विकल्प प्रदान गरिएन भने उनीहरू गरिबीको रेखामुनि धकेलिने ठूलो जोखिम रहन्छ ।

लाभखोरवादको उदय

नेपालमा सबै किसिमका राजनीतिक परिवर्तनहरूपछि तल्लो तहका नागरिकहरूले लाभ पाए पनि, नपाए पनि एउटा निश्चित वर्गले त्यसको लाभ पनि लिइरहेको छ । यसलाई अझ २०६३ को परिवर्तनपछिको अवस्थामा हेर्ने हो भने रातारात नवधनाढ्य वर्गको अचम्मलाग्दो उदय भएको देखिन्छ ।

२०४६/४७ सालदेखि २०७५/७६का बीचमा नेपालको अर्थतन्त्र ३४ गुणाले बढ्यो । व्यापारको मात्रै आँकडा हेर्ने हो भने यसबीचमा कुल आयात ७ हजार ६ सय प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । २०४६/४७ मा देशको आयात जम्मा १८ अर्ब ४२ करोड रहँदा गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा १४ खर्ब १८ अर्ब नाघेको छ । जबकी, हाम्रो निर्यात व्यापारको विस्तार करिब–करिब स्थिर रहँदा मुलुकको व्यापार घाटा चुलिएको छ ।

अर्थतन्त्रको आकार बढेसँगै आयात व्यापारको अनुपात बढ्नु अस्वभाविक होइन तर जुन अस्वभाविक ढंगले पछिल्लो दशकमा आयात बढेको देखिन्छ, त्यसबाट मुलुकमा अस्वभाविक आर्थिक गतिविधि बढेको शंका बढ्दै गएको छ ।

भन्सार विभागको औपचारिक प्रणालीमा देखिएको आयातमा ४० प्रतिशत अनौपचारिक तबरबाट हुने आयातसमेत जोड्दा कुल व्यापारको आयतन १९ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँबराबर हुन आउँछ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ५७ प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । औपचारिक माध्यमबाट भित्रिएको ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्समा अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रने करिब ३० प्रतिशत रकम जोड्दा पनि ११ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सबाट आर्जन भएको र करिब ७० अर्बजति पर्यटनबाट र ९७ अर्ब निर्यातबाट भएको कुल आयसमेत जोड्दा पनि मुलुकले कुल गरेको आर्जन १३ खर्ब २५ अर्बभन्दा नाघ्दैन भने मुलुकको अर्थतन्त्र कहाँबाट केले चलेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जन्छ ।

कुरा नलुकाइ भन्नु पर्दा मुलुक अदृष्य आयबाट चलेका लाभखोर वर्गले नै चलाइरहेका प्रष्ट छ । २०६३ सालपछि एउटा वर्ग अचानक सभ्रान्त वर्गका रूपमा उदायो । तिनको सम्पत्तिको मूल्यांकन अर्बौंमा देखिन थाल्यो । अमेरिका, युरोप र दुबईका महँगा होटलका महँगा सुइट नै भाडामा लिएर ‘आराम’ गर्न जाने हैसियत उनीहरूको आयले देखाउँदैन । संख्यामा रातारात उदाएको यस्तो अर्बपतिपति वर्गको संख्या ५०० पनि नाघ्दैन, तर तिनीहरूले कुल राष्ट्रिय सम्पत्तिको ९० प्रतिशतभन्दा बढी ओगटिरहेका छन् ।

विश्व बैंकको अध्ययनले १९९६ को अनुपातमा सन् २०१० मा धनाढ्यहरूको संख्या दोब्बर भएको देखाउँछ, तर वास्तविकतामा यो संख्या त्योभन्दा अझ बढी छ । रातारात उदाएको यो अतिधनाढ्य वर्गमध्ये अधिकांशको आयको स्रोत खुल्दैन । त्यसैले एकथरि धनाढ्यहरूले संसद र सरकारमा ‘एक पटकका लागि स्रोत नखुलेको सम्पत्ति वैध बनाउने व्यवस्था’का लागि लबिङ गरिरहेका छन्, तिनीहरू यति शक्तिशाली छन् कि संसदमा कानुन बनाउन, विद्यमान कानुनको संशोधन गर्न–गराउन सक्षम छन् । यी तिनै वर्ग हुन्, जसले अर्थव्यवस्थाका संरचनाहरू आफूअनुकूल बनाउन सक्छन् ।

माथि चर्चा गरिएजस्तो मुलुकमा सन् १९९० देखि २०१८ का बीचमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या आधाले घटेको भए पनि अर्थतन्त्रमा उत्पन्न आर्थिक अवसरहरूको लाभांश सीमित वर्ग र समूहमा केन्द्रीत रहेकाले आमनागरिकहरूले आफ्नो जीवनस्तरमा कुनै सुधार नभएको अनुभूति गर्ने गरेका छन् ।

कारोबार दैनिक २१ साउन २०७६

एउटै सिनेमाबाट १० लाखभन्दा बढीको आयआर्जन गर्ने सिनेमाकर्मीले भने विभिन्न बहाना बनाएर कर तिर्ने गरेकै छैनन ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
यतिखेर नेपाली सिनेमा क्षेत्र निकै चर्चामा छ । मूलतः दर्शक÷आलोचकसँग चलचित्र क्षेत्रका १० संस्थाहरूले सामूहिक रूपमा भिड्ने विज्ञप्ति जारी गरेपछि सुरु गरेको यो द्वन्द्वले अब उल्टो नतिजा दिने निश्चित प्रायः छ । भर्खरै–भर्खरै व्यावासायिक रुप लिइरहेको नेपालको सिनेमा क्षेत्रले कुनै एउटा अमूक युट्युबरले आलोचना गरेकै नाममा उसलाई थुनाउन र थुनाएको पुष्टि गर्न १० सिनेमा संस्थाका नामले सामूहिक विज्ञप्ति जारी गरेर दर्शक उस्काउनु आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो हान्ने प्रवृत्ति नै हो । यस्तो प्रवृत्तिलाई कसै–कसैले कालीदास प्रवृत्ति भने पनि कालीदास यस्ता ढिठ थिएनन् । संस्कृत भाषाका महाकवि कालीदासका उपमा यी ढिठ सिनेकर्मीलाई दिन निकै अनुपयुक्त हुन्छ, कालीदासको अपमान हुन्छ ।

नेपाली सिनेमा क्षेत्रलाई यस क्षेत्रसँग लागेकाहरू धेरैले उद्योग भन्ने गरेका छन् । उद्योगको मानक के हो? नेपालको कुल अर्थतन्त्रमा ३ प्रतिशतको योगदान राख्ने होटल व्यवसायले लामो समयदेखि उद्योगको मान्यता पाउनु पर्ने माग गर्दै आएको छ । हरेक १० मध्ये १ रोजगारी पर्यटन क्षेत्रमा सिर्जित हुन्छ र त्यसको ठूलो हिस्सा होटल क्षेत्रले ओगट्दै आएको छ । वल्र्ड ट्राभल एन्ड टुरिजम अर्गनाइजेसनको तथ्यांकअनुसार सन् २०१८ मा पर्यटन क्षेत्रले १० लाख ५१ हजार रोजगारी सिर्जना गरेको अनुमान छ, जुन कुल रोजगारीको ६.७ प्रतिशत हो । नेपालको होटल क्षेत्रमा हालसम्म १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भइसकेको उद्यमीहरूको दाबी छ र त सरकारले अहिलेसम्म उद्योगको मान्यता दिएको छैन ।

अब हेरौं सिनेमा क्षेत्रतिर । नेपालको सिनेमा क्षेत्रमा कति वटा संगठित सिनेमा उत्पादन गृह (प्रोडक्सन हाउस)हरू छन्? तिनले कतिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ भन्ने औपचारिक तथ्यांक कहीँकतै छैन । अनि, के आधारमा नेपाली सिनेमा क्षेत्रलाई उद्योग भन्ने, के आधारमा उद्योगको मान्यता दिने? अनि किन दिने? अक्सफोर्ड डिक्सिनरी अफ इकोनोमिक्सले कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर वस्तु उत्पादन गर्ने आर्थिक गतिविधिलाई उद्योगका रुपमा परिभाषित गरेको छ । यद्यपि बृहत रोजगारी र आर्थिक उत्पादकत्व सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई पनि उद्योग नै भन्ने चलन छ । नेपालको सिनेमा क्षेत्रमा न त्यत्रो बृहत लगानी छ, न यसले व्यापक रोजगारी नै सिर्जना गरेको छ । सिन क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यवसायीहरूले आफ्नो साधारणसभामा स्वघोषित ‘सिनेमा उद्योग’मा १ लाख व्यक्तिहरू रोजगारीमा रहेको दाबी गरेका छन् । एकातिर यो तथ्यांकको विश्वसनीय आधार छैन भने कामको प्रकृति हेर्दा यो पनि मौसमी राजगारीमात्र भएको देखिन्छ ।

गत वर्ष अर्थात् २०७५ सालभरिमा नेपालमा जम्मा १२० वटा सिनेमा बनेछन् । केही सिनेमा १ देखि डेढ करोड रुपैयाँको लागतमा बनेको गफ दिइए पनि औसतमा ४० देखि ५० लाख रुपैयाँमा नेपाली सिनेमा बन्ने गर्छन् । यसलाई औसत मान्दा वर्षमा नेपाली सिनेमामा करिब ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ लगानी हुने गरेको देखिन्छ । यति रकम त भारतको मूलधार होइन, दक्षिण भारतमा बन्ने सिनेमाको एउटा सेट र भिएफएक्स (कम्प्युटर एनिमेसनका आधुनिक प्रविधि)मा खर्च हुन्छ । देशभरि ३ सय ६७ सिनेमा हलहरू दर्ता भएकामा अहिले २ सय ५० सिनेमा हल चलिरहेको अनुमान छ । राजधानीका मल्टिप्लेक्स हलहरूले मात्र होइन, देशका प्रमुख सहरहरूमा धमाधम स्थापना गरिरहेका मल्टिप्लेक्स हलहरूले राम्रै अर्थोपार्जन पनि गरिरहेकै छन् । हिन्दी सिनेमाका वितरकहरूले करोडभन्दा माथिको रोयल्टी तिरेर ल्याउने बलिउडका सिनेमाका लागि मल्टिप्लेक्स हलहरूले २५ देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म आर्जन गरेर बुझाउने गरेका छन् । यसले नेपालको मनोञ्जन क्षेत्रको कारोबार सानो नभएको देखाउँछ ।

नेपालकै पनि केही सफल भनिएका सिनेमाहरूले ५० करोडभन्दा बढी आर्जन गरेको भनेर मिडियामा प्रचारबाजी गरियो । हास्यप्रधान एउटा सिनेमाले भैसेपाटीको मैदानमा गरेको सफलताको पार्टीमा मात्रै ३ देखि ५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ । उक्त सिनेमाका निर्माताले बोनस भनेर सिनेमा सम्बद्ध झन्डै १०० जना र करिब तीन दर्जन सञ्चारकर्मीलाई खाममा हालेर पाँच÷पाँच हजार मात्र बाँडेको सोही सिनेमाको प्रोडक्सनसँग जोडिएका एक व्यक्तिले पंक्तिकारलाई बताएका छन् । यसका अलावा सिनेमाका निर्देशकलाई गाडी उपहारसमेत दिइएको खबर बाहिर आयो । औपचारिक रूपमा बाहिर ल्याएको आँकाडाकै आधार मान्दा पनि उक्त सिरिजका सिनेमा बनाउनले कम्तिमा २५ देखि ५० करोड आर्जन गरेको भन्ने स्पष्ट भइसके पनि उक्त सिनेमा निर्माता समूहले कति कर ति¥यो भन्ने कुरा भने सार्वजनिक जानकारीमा ल्याइएको छैन ।

केही सिने कलाकारले आफूले पारिश्रमिकबापत ५० लाख रुपैयाँ लिने गरेको हाकाहाकी बताउने गरेका छन् । त्यसलाई गफै मान्ने हो भने पनि नाम चलेका केही अभिनेता अभिनेतृले ५ देखि १० लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझ्ने गरेका छन् भने नवप्रवेशी अभिनेता–नेतृले पनि ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक बुझ्ने गरेका छन् । नेपालको सिनेमा क्षेत्रमा दुईथरि सम्झौता (कन्ट्राक्ट वा एग्रिमेन्ट) गर्ने गरिएको छ । एउटा कलाकारलाई दिइने रकमको वास्तविक, अर्को कर प्रयोजनका लागि देखाउने । कलकारलाई १० लाख दिइए पाँच लाख पारिश्रमिक बुझाइएको सम्झौतापत्र (एग्रिमेन्ट) बनाइन्छ ।

यो टिप्पणी लेख्नुभन्दा अगाडि पंक्तिकारले आन्तरिक राजस्व विभागका एक जना वरिष्ठ अधिकारीसँग नेपालका कति सिनेकर्मीले आयकर प्रमाणपत्र (प्यान कार्ड) लिएका छन् र कतिले नियमित बुझाउँछन् भनेर बुझेको थियो । उनले रेकर्ड हेरेर हाँस्दै भने– एक दर्जनभन्दा बढी छैन । वर्तमान आयकर ऐनअनुसार कुनै पनि आयजन्य कार्यमा भुक्तानी गरिँदा १५ प्रतिशतका दरले अग्रिम आयकर (टिडीएस) काट्नु पर्ने उल्लेख छ, तर नेपाली सिनेमाको कारोबार नै अपारदर्शी भएकाले यसरी आयकर तिर्ने चलन निकै कम छ ।

सिनेकर्मीहरूको वैभवशाली जीवन हेर्ने हो भने उनीहरूको आय कति छ, कसरी बाँचेका छन् भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । आयकर प्रणालीमा देखिनु पर्छ भनेर सिनेमा क्षेत्रको ९५ प्रतिशत कारोबार नगदमा हुन्छ । वर्तमान आयकर ऐन (आर्थिक विधेयक– २०७६ले दिएको सुविधासहित) आयकरको छुट सीमा व्यक्तिका हकमा वार्षिक ४ लाख र परिवारका हकमा साढे ४ लाख छ । एउटै सिनेमाबाट १० लाखभन्दा बढीको आयआर्जन गर्ने सिनेमाकर्मीले भने विभिन्न बहाना बनाएर कर तिर्ने गरेकै छैनन । यसमा सिनेमाका निर्माता, निर्देशक, संगीतकर्मीदेखि गायक–गायिका, नायक–नायिका र वितरकहरू समावेश छन् । अधिकांश सिनेकर्मीहरू बैंकिङ प्रणालीबाट पारदर्शी कारोबार गदैनन् । राज्यलाई तिर्नुपर्न कर नतिर्ने अनि सिनेमासम्बद्ध १० संस्थाले सामूहिक विज्ञप्तिमा दाबी गरेजस्तो कसरी गरेछन् त सार्वभौमसत्ताको रक्षा?

सिनेमाको लगानीमाथि नै प्रश्न

नेपालमा वार्षिक १ सयदेखि १२५ सिनेमा बन्ने भए पनि ८५ प्रतिशत सिनेमाले लगानी नै उठाउँदैनन् भनिन्छ । वर्षमा मुश्किलले पाँचदेखि १० वटा सिनेमा हलमा सफल हुन्छन् । कतिपय निर्माताले मेरो एक करोड लगानी भएको भनेर गफ दिने गरेको सुनिन्छ । करोड रुपैयाँ सानो रकम होइन । साना–मझौला खालको उद्योग नै खोल्न पुग्छ । लगानी डुब्यो पनि भन्दै गरेको अनि हरेक वर्ष सिनेमामा लगानी पनि गर्दै गरेको देखिन्छ । केही झुर र फ्लप सिनेमाका निर्माता–निर्देशकले त्यही सिनेमाको सिक्वेलसमेत बनाइरहेका देखिन्छन् । जुन पुनः फ्लप हुने पूर्वनिर्धारित नै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा किन लगानी गरिरहिएको छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । कतै सिनेमामा लगानीका नाममा कालोधनलाई सेतो बनाउने वा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने काम त भइरहेको छैन ?

जसरी बैंकमा जम्मा गरिने प्रत्येक रुपैयाँको आयआर्जनको स्रोत देखाउनु पर्ने नियम छ, त्यसरी नै अब नेपाली सिनेमामा गरिने लगानीको स्रोत खोज्नु पर्ने बेला भएको छ । यसमा तत्कालै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।

कम्पनी दर्ता छैनन्, आयकर नै बुझाउँदैनन्

आफूलाई अब्बल दर्जाको निर्माता हुँ भनेर नेपाल चलचित्र निर्माता संघ र नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजका अधिकांश हर्ताहर्ताहरूको कम्पनी नै दर्ता छैन । कम्पनीमा दर्ता भए पनि तिनीहरूले नियमानुसार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा आफूलाई दर्ता गरेका छैनन् । बाध्यताका कारण केही सीमितले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गराएका भए पनि वार्षिक ५० लाखभन्दा कमको कारोबार भएको भन्दै प्यानमा मात्र दर्ता गराएका छन् तर तिनले नियमित कर विवरण नै नबुझाएको आन्तरिक राजस्व विभागका ती अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । सिनेमा वितरणहरूको औसत कारोबार नै करोडभन्दा माथि हुन्छ भने कसरी सिनेमा कम्पनीहरू प्यानमा मात्र भइरहेका छन् भन्ने आन्तरिक राजस्व विभागको छानबिनको विषय हो ।
फँसाइन्छ नयाँ लगानीकर्ता

हालैमात्र नेपाली सिनेमामा लगानी गरेका पंक्तिकारका एक मित्रले दिएका जानकारीअनुसार पटक–पटक कहिले क्यामेरालाई अगाडि नै पैसा दिनुपर्ने, कहिले लोकेसनका लागि पैसा दिनुपर्ने, कहिले डान्सर र फाइटरलाई पैसा दिनुपर्ने भनेर कम्तिमा ५० हजारदेखि लाख रुपैयाँसम्म फुत्काइयो । कतिसम्म भने फलानो गाउँमा सुटिङ गर्दा त्यहाँको गाउँपालिकालाई पैसा दिनुपर्छ भनेरसमेत लगानीकर्तालाई मुर्गा बनाइने रहेछ । नाम चलेका नायक–नायिका, निर्देशकको माग पूरा गर्दागर्दै सुरुमा ५० लाखको बजेट लिएर बसेको निर्माताको लगानी एक करोड नाघ्ने रहेछ ।

सिनेमा अध्येता डा. प्रदीप भट्टराईको एक कार्यपत्रअनुसार नेपालको मनोञ्जन उद्योगको कुल आकार ३ अर्ब रुपैयाँबराबर रहेको छ । वर्षौंदेखि सरकारले करको दर होइन, दायरा बढाउँछु भनेर बजेटमा घोषणा गरिरहेको हुन्छ । तर, क्षेत्रको पहिचानको अभावमा सरकार नै अलमलमा परिरहेको छ । यदि, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको संयुक्त उपक्रम प्रयोग गरेर सिनेमा सम्बद्ध निर्माता, निर्देशक, नायक–नायिक, सिनेमा प्रदर्शक, वितरकको आयव्यय र सम्पत्तिको छानबिन गर्ने भने हो, यहाँ भइरहेको कर छलीको ठूलो चक्र बाहिर आउने छ, जसबाट राज्यले करोडौंको कर प्राप्त गर्नसक्छ ।

कारोबार दैनिक ३ असार २०७६

एकै वर्ष करिब पाँच खर्ब रुपैयाँको ऋण परिचालनले गर्दा मुलुकको ऋणभार बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४२.५ प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको बजेट भर्खरै संसदमा पेश गरेका छन् र अहिले संसदमा त्यसको दफाबार छलफल चलिरहेको छ । नेकपा डबलको सरकारद्वारा ल्याइएको यो दोस्रो बजेट हो भने संघीयता कार्यान्वयनका लागि दोस्रो वर्षकै बजेट हो । सरकारका पक्षधरहरूले यसलाई संघीयता कार्यान्वयन गर्ने बजेटका रुपमा बताइरहेका छन् भने आलोचकहरूले लोकरिझानमुखी बजेटले राज्यकोषमाथि भार पारेको भन्दै सरकारमाथि आक्रमण तीव्र पारेका छन् ।
बजेटको आकार ः चालू आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएका छन्, अर्थात् १६.६५ प्रतिशतले बजेटको आकार बढाइएको छ, जसलाई अस्वभाविक मान्न मिल्दैन । यद्यपि चालू वर्ष नै बजेट खर्च गर्न नसकिने देखिएपछि बजेटको आकार घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो भने जेठको १९ गतेसम्म केबल ७ खर्ब ६१ खर्ब ५६ करोड अर्थात संशोधित अनुमानको ६५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ । असारको अन्तिम सातामा बर्षाको भेलमा राज्यकोष बगाउने विगतको प्रवृत्ति अर्थात् कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत अन्तिम सातातिर बगाउने प्रवृत्तिलाई हेर्दा मुश्किलले १० खर्ब ११–१२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनसक्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा संशोधित अनुमानको करिब २९ प्रतिशत ठूलो बजेट ल्याएको देखिए पनि वास्तविक बजेट खर्चको ५० प्रतिशतकै हाराहारीमा बजेटको आकार बढाइएको छ ।
बजेटको स्रोत परिचालनको अवस्था हेरौं, आउँदो आर्थिक वर्षका लागि कुल १५ खर्ब ३३ अर्बको बजेटमा राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सुरुमा ८ खर्ब ९० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने बजेटमा लक्ष्य तोकिएकोमा अद्र्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा त्यो लक्ष्य पूरा नहुने देखिएपछि संशोधन गरी ८ खर्ब ४६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य तोकियो । त्यसमा पनि संशोधन गरी राजस्व लक्ष्य ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । जेठ १८ गतेसम्मको असुली ५ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँमात्रै छ । लक्ष्यभन्दा करिब १२–१४ प्रतिशत कम राजस्व उठ्ने आँकलन राजस्व अधिकारीहरूको छ । हालसम्म औसत राजस्व वृद्धिदर २० प्रतिशतको हाराहारीमा हुँदा गत वर्षदेखि किन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले राजस्वका वृद्धिदर ३० प्रतिशतभन्दा माथिका राखिरहेका छन् भन्ने बुझिनसक्नु भएको छ ।
भन्सार अर्थतन्त्रः अर्थमन्त्री खतिवडाले गत वर्ष पदभार ग्रहण गरेलगत्तै भारतीय निर्यात र नेपालको आयातबीचको अन्तरका आँकडा विश्लेषण गरेर भन्सार विन्दुहरूमा कडाइका निर्देशन दिए, जसमा सन्दर्भ मूल्यसूचीलाई कडाइका लागू गर्ने विषय प्रमुख थियो । यस्तै, केही भन्सार दरबन्दीमा समेत हेरफेर गरे । त्यसले गत आर्थिक वर्षमा केही समय आयात व्यापार केही समय प्रभावित भएजस्तो देखिए पनि खासमा औपचारिक आयात आँकडामा केही फरक नै पारेन । अझ आयात वृद्धि भएको देखियो भने त्यसले भन्सार राजस्व असुलीमा सामान्यभन्दा वृद्धि भएको देखिएन ।
भन्सारले कुल राजस्वको ४४ प्रतिशत र कर राजस्वको झन्डै ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । आयातको बढ्दो ग्राफबाट हौसिएका अर्थमन्त्री खतिवडाले आउँदो वर्ष आयात बढेर १५ खर्ब नाघ्छ भन्ने अनुमान राखेका छन् र त्यसबाट बढीभन्दा बढी राजस्व संकलन गराउन सकिन्छ भनेरै भन्सार दर बढाएर ४० प्रतिशतसम्म पु¥याएका छन् । राजस्वका तन्कने क्षमता (इलास्टिसिटी) अझै कम भएको भन्ने ठहरमा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू रहँदा संघीयताअनुरुप तल्लो तहबाट उठाइनेसहित करको भार बढ्दै गएको पक्षमा भने आश्चर्यजनक मौनता साँध्ने गर्छन् ।
आउँदो वर्ष झन्डै ५८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अपेक्षा राखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म मुश्किलले १३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान आएको छ । यस वर्षको बजेटमा पनि सुरुमा ५८ अर्ब ५१ करोड नै अनुदान आउने उल्लेख भएकोमा मध्यावधि समीक्षामा करिब ४० अर्ब अनुदानको लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्मको प्रतिबद्धताअनुसार ३०–३२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान आयो भन्ने धन्न मान्नुपर्छ ।
बजेट घाटाः जीडीपीको १४ प्रतिशत
सरकार आफैले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट ४ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको उल्लेख गरेको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को १४.२५ प्रतिशत हो । सरकारको बजेट घाटाको ग्राफ चुलिँदै गएको देखिन्छ । चालू वर्ष बजेट घाटा जीडीपीको १३.३ प्रतिशत रहेकोमा गत वर्ष औसत १२ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै बजेटको आकार बढाउँदै लैजाँदा तथा चालू खर्चमा नियन्त्रण गर्ननसक्दा बजेट घाटाको आकार पनि चुलिएको हो ।
बजेट घाटालाई पूर्ति गर्नका लागि २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट जुटाइने र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् । सरकारले अपेक्षा ग¥यो भन्दैमा दाताहरूले नेपाललाई धमाधम ऋण दिइहाल्दैनन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सुरुमा २ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएकोमा मध्यावधि समीक्षामा यो लक्ष्य १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँमा झारियो । फागुन मसान्तसम्म ९३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँमात्र वैदेशिक ऋण प्राप्ती भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा सरकारको कमजोर खर्च क्षमताका कारण फागुन मसान्तसम्म एक पैसा पनि आन्तरिक ऋण नै उठाइएन । बजेटरी व्यवस्थापनका लागि चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक अवधिमा आएर करिब ८६ अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋणपत्र जारी भए पनि हालसम्म मुश्किलले ५०–५५ अर्बको मात्र ऋणपत्र खरिद भएको छ ।
सरकारले जसरी भए पनि जुन सूत्र लगाएर भए पनि साढे ९ खर्ब राजस्व असुल गर्नसक्छ भन्ने मान्दा र मुश्किलले ४० अर्ब नै अनुदान आउने र करिब १ खर्ब ७५ अर्बका हाराहारीमा वैदेशिक ऋण परिचालन हुन्छ भन्ने अनुमान राख्दा पनि झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँको स्रोत अभाव हुने संकेत देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म खर्च गर्न नसकेर सरकारको खातामा झन्डै १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ सरकारको खातामा जम्मा छ । सरकारले त्यसलाई पनि आगामी वर्षको बजेटको स्रोतका रुपमा उपयोग गर्ने योजना राखेको देखिन्छ । गत वर्ष यस्तो रकम बजेटको स्रोतका रूपमा राखिएको भन्दै श्वेतपत्रमा गलत ठह¥याएका अर्थमन्त्री खतिवडा आफैले यस वर्ष खर्च नगरी बजेट बचाएर आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट घाटा पूर्तिमा लागेका स्पष्ट देखिन्छ ।
ऋणभार जीडीपीको ४२ प्रतिशत
आगामी वर्षको बजेटको स्रोत परिचालन, बजेट घाटा र सार्वजनिक ऋणको बढ्दो दबाब हेर्दा सरकारलाई बजेट व्यवस्थापनमा निकै सकस परेको देखिन्छ । एकै वर्ष करिब पाँच खर्ब रुपैयाँको ऋण परिचालनले गर्दा मुलुकको ऋणभार बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४२.५ प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ । हाल यस्तो ऋणभार ३२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ । यसमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीको अनुपातलाई समयोजन गर्दा आगामी वर्ष देशको ऋणभार जीडीपीको ३८ देखि ४० प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
आन्तरिक राजस्वले चालू खर्च पनि धान्न नपुग्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पुँजीगत खर्चका लागि वैदेशिक सहयोगमा नै भर पर्नुको अर्को विकल्प पनि छैन, जुन रकममा हेर्दा ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ हो । सरकारका प्रतिरक्षकहरूले चालू खर्चभित्रमा नै प्रदेश र स्थानीय तहलाई गएको ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको अनुदानसमेत परेकाले आकार बढेको देखिएको बताए पनि चालू खर्चको शीर्षकगत विश्लेषणबाट सरकारको सालबसाली खर्च नियन्त्रणहीन ढंगले बढेको नै देखिन्छ ।
अर्कातिर, तल्लो तहका सरकारहरूलाई दिइने अनुदानको हिस्सा बढेको देखिए पनि तिनको खर्च क्षमता निकै कमजोर रहेको यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाटै देखिएको छ । सँगसँगै, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको आफ्नो स्रोत परिचालन निकै कमजोर छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार नेपाल सीधा÷उद्र्ध वित्तीय असन्तुलन (भर्टिकल फाइनान्सियल इन्ब्यालेन्स)भएका मुलुकमध्ये पहिलो पंक्तिमा परेको छ । यसले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पार्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू अत्याधिक मात्रामा केन्द्रका अनुदान र राजस्वको बाँडफाँटमा आश्रित छन् । यो अवस्था आउँदा वर्षहरूमा अझ बढेर जानेछ । यस्तो अवस्थामा कसरी स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने कुराको आधार कतै भेटिँदैन ।
चालू आर्थिक वर्षमा करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको बेसलाइनमा टेकेर बजेटमा साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने र मुद्रास्फीतिदर ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएको छ । अहिलेकै बजेट कार्यान्वयनको संरचना, ढाँचा र परम्पराले १३ खर्ब ६५ खर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट खर्च भयो भने धन्न मान्नु पर्छ । यो पनि चालू वर्षको यथार्थ खर्चभन्दा ३७–३८ प्रतिशतका वृद्धिदर हुने भएकाले सरकारले त्यसले बजारमा मौद्रिक चाप सिर्जना गर्दा पुनः मुद्रास्फीति दर दोहोरो अंकको आसपासमा पुग्ने जोखिम रहन्छ । बजेट कार्यान्वयनमा केही सुधार भए र यदि श्रीपशुपतिनाथ फेरि पनि कृपावान भइदिएर मौसममा सुधार आयो भने आर्थिक वृद्धिदर भने ७.५ देखि ७.८ प्रतिशत सम्म पुग्न सक्छ ।
मुद्रास्फीति किन पनि बढ्छ भने चालू आर्थिक वर्षमा सरकारी कर्मचारीहरूको तलब २० प्रतिशतले बढाइएको छ । जेष्ठ नागरिक भत्तासहित केही अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेत वृद्धि गरिएको छ । कर्मचारीको तलब वृद्धि र बजार मूल्यसँग सोझै अन्तरसम्बन्ध हुँदैन, तर यही कारण जनाउँदै बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्टैदेखि तरकारीदेखि सामान्य उपभोगका वस्तुको समेत मूल्य बढाउन थालिएको छ । सरकारले आफैले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कर थोपरेर बढाइएको छ । थुप्रै वस्तुको भन्सार दरबन्दी बढाइएको छ । यी सबैका कारणले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि उच्च रहने छ ।

कारोबार दैनिक २१ जेठ २०७६

राष्ट्र बैंकका अनुसार पहिलो ८ महिनामा ५ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ, जबकी १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । पहिलो ८ महिनामा सरकारको खर्च वृद्धिदर केबल २.७ प्रतिशत छ, जसमध्ये चालू खर्चको वृद्धिदर ०.७ प्रतिशतमात्रै छ भने पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर १.४ प्रतिशतले ऋणात्मक छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

यस वर्ष वैशाख नलाग्दै ‘प्रिमनसुन’को झरी सुरु भएसँगै दुई वटा संकेत सँगसँगै देखिन थालेको छ । यस वर्ष सरकारको बजेट रकमान्तरको क्रम यतिधेरै बढेर गएको छ कि जसले अहिलेसम्मको सबै रेकर्ड तोड्ने देखिन थालेको छ । फागुन महिनामा मात्रै १८ अर्ब १७ करोड ८० लाख र चैतमा ३ अर्ब ६३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । यो क्रम अन्य महिनाहरूमा पनि उत्तिकै देखिएको छ । विगतदेखिकै चरम विकृति, अर्थ विविधमा एकमुष्ठ रकम लुकाएर राख्ने, अनि मनलाग्दी ढंगले रकमान्तर गरेर खर्चिने विकृति मौलाउँदै गएको छ । यो विकृतिको फहेरिस्त निकै लामो छ । सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताहरूलाई आर्थिक सहायताका नाममा बाँड्नका लागि होस् वा मन्त्रीहरूले जथाभावी भर्ति गरेका सल्लाहकारहरूलाई तलबभत्ता खुवाउन वा होली वाइन सम्मेलनका लागि व्यवस्थापन गर्न नै किन नहोस्, अर्थ विविधबाट रकमान्तर गरेर निकासा दिने गरिएको पाइएको छ । वर्तमान सरकारले गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणका विवरणलाई हाम्रो समयका होइन भनेर उम्किने सम्भावना अधिक छ, तर गत वर्षको अन्तिम चौमासिक (जतिबेला मुख्य बजेट खर्चिने समय भएको थियो)मा बेला यही सरकारले नै नेतृत्व गरेको थियो । स्मरणीय के छ भने अधिकांश रकमान्तर आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक लागेपछि हुने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको विवरणले पनि त्यही देखाउँछ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै उसका प्राथमिकताअनुसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बजेट रकमान्तर हुनुलाई अन्यथा लिन नसकिए पनि पहिले आर्थिक अनुशासन पालना भएन भनेर श्वेतपत्र नै जारी गरेको सरकार स्वयंले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्दै नयाँ दायित्व सिर्जना हुने गरी निकासा दिने, रकमान्तर गर्ने संस्कार बढाएपछि “आशा गरेको केटो….बेकामे प¥यो” भनेझैं भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको कुल बजेट रु.१२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडमध्ये असार महिनामा रु.७५ अर्ब ५५ करोड १५ लाख र असार २५ पछि रु.१८ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा रकम थप गरेको छ । यस्तै, आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु अगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर गत वर्ष रु.१२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड विनियोजन भई रु.१० खर्ब ८४ अर्ब ३१ करोड खर्च भएकोमा असार महिनामा मात्रै रु.२ खर्ब २२ अर्ब ८३ करोड अर्थात २०.५५ प्रतिशत खर्च भएको छ यो खर्चमध्ये असार २५ देखि ३१ गतेसम्म रु.१ खर्ब १७ अर्ब ९२ करोड अर्थात कुल खर्चको १०.८७ प्रतिशत खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । अझ महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विवरण हेर्ने हो भने गत वर्षको असार मसान्तमा काटिसकेर पनि साट्न बाँकी चेकको रकम ३६ करोड ३४ लाख रुपैयाँबराबर रहेको थियो । यो सबै वर्तमान सरकार स्वयंले गरेको खर्च हो, अघिल्लो सरकारका समयका आर्थिक अनुशासन उल्लंघन भनेर उम्कनसक्ने अवस्था छैन ।
महालेखा परीक्षकले अर्थमन्त्रालय विविध शीर्षकबाट पटके निर्णयको आधारमा निकासा दिने तथा सम्बन्धित कार्यक्रम र शीर्षकमा विनियोजन नै नगर्ने वा कम विनियोजन गरी अर्थ बजेटबाट वर्षान्तमा निकासा तथा रकमान्तर गरी रकम थप गर्ने परिपाटी बजेट सिद्धान्त विपरीत भएको ठहर गरेको छ । यस्तो स्थितिमा बजेट उपर व्यवस्थापिकालाई जानकारी नहुने तथा नियन्त्रण कमजोर हुने, अनुगमनमा कठिनाइ हुने, पारदर्शिता नहुने, अभिलेखनमा समस्या पर्ने देखिएको भन्दै यस्ता खर्च नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको विवरणअनुसार वैशाख ८ गतेसम्म कुल बजेटको केबल ४८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ, जसमध्ये चालूतर्फ कुल विनियोजनको ५६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ केबल ३५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । यसलाई हेर्दा वर्तमान सरकारले पनि प्रचलित आर्थिक कार्याविधि पालनामा कुनै ध्यान नदिएको प्रष्ट देखिन्छ । आर्थिक कार्याविधिअनुसार पहिलो ८ महिनासम्म ६० प्रतिशत र त्यसपछिको चौमासिकमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नहुने र असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर, वर्तमान सरकारले त्यसको ठिक उल्टो परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दैनिक खर्चको मात्र विवरण सार्वजनिक गर्ने हुँदा त्यहाँको विवरणबाट केही तस्बिरमात्र देखिन्छ । यही विवरणलाई नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक गरिएको अर्को विवरणसँग राखेर हेरौं ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पहिलो ८ महिनामा ५ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ, जबकी १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । पहिलो ८ महिनामा सरकारको खर्च वृद्धिदर केबल २.७ प्रतिशत छ, जसमध्ये चालू खर्चको वृद्धिदर ०.७ प्रतिशतमात्रै छ भने पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर १.४ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । पहिलो ८ महिनामा राजस्व २१.१ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि सरकारको लक्ष्य धान्न सकेको छैन, खासगरी भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को असुली लक्ष्यभन्दा कम छ । यो वर्ष सरकारले झन्डै ३४ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि हुने अपेक्षा राखेको थियो ।
महालेखा परीक्षकका अनुसार चालू आवको पहिलो ८ महिनासम्म कुल लक्ष्यको ६२ प्रतिशत राजस्व उठाइसकेको छ । राजस्व उठ्नुमात्र महत्वपूर्ण होइन, त्यो खर्च हुनुपर्छ, परिचालित हुनुपर्छ अनिमात्र आर्थिक उत्पादकत्व बढ्छ, अर्थतन्त्रमा क्रियाशीलता बढ्छ । तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ सरकारले राजस्व उठाएर खर्चै नगरी राख्ने, अनि बचत भएको रकम ऋण तिरेर ‘नेपालको ऋण बहन क्षमता अझै सबल रहेको’ भन्ने दाताहरूमाझ आफ्नो छबी कायम राख्नमा आफूलाई अल्झाइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा सरकारको खातामा १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ नगद बचत छ ।
फागुन मसान्तसम्म कुल ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेटमा जम्मा ८५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको सरकारले अब जेठ–असार लागेपछि व्यापक रूपमा पुँजीगत खर्च भएको देखाइ उपलब्धी देखायो भने आश्चर्य हुनेछैन, किनकी प्रवृत्ति (ट्रेन्ड) नै यही बसेको छ । महालेखाको विवरणबाट हेरौं, आव ०७१÷७२ मा अन्तिम चौमासिकमा कुल पुँजीगत खर्चको ७२ प्रतिशत, आव ०७२÷७३ मा ७९ प्रतिशत, ०७३÷७४ मा ६७ प्रतिशत र आव ०७४÷७५ मा ६५ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । हालसम्म जम्मा ३५ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च हुनुले बाँकी अवधिका ६५ प्रतिशत खर्च भ इगत वर्षकै लय समाउने देखिन्छ । अर्को ख्याल गर्नुपर्ने तथ्य के पनि हो भने विनियोजित पुँजीगत खर्च कहिल्यै पूरा खर्च हुँदैन । गत आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजित बजेटको ८१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ, यो नै अहिलेसम्मको उच्च आँकडा हो, नभए औसतमा ७० देखि ७५ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भइरहेको छ । चौधौं योजनामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा पुँजीगत खर्चको अनुपात १०.१२ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिए पनि यो औसतमा ७.६० प्रतिशतमात्र रह्यो जबकी चालू खर्च जीडीपीको २२ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य भए पनि यो २४ प्रतिशतसम्म पुग्यो ।
पुँजीगत खर्चको यो विनियोजन र खर्च गर्ने प्रवृत्तिले न समृद्धि हासिल हुन्छ न त मुलुकले विकासको कुनै लय नै समाउन सक्छ । यदि साँच्चिकै बजेटरी प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने यो असारे बजेट रोपाइलाई बन्द गर्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ । जेठ १५ लाई बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति तोकिएजस्तै अब असार २५ लाई होइन, चैत्र २५ गतेलाई अन्तिम क्लोजिङ मिति मानेर त्यसपछि चेक लेख्ने, भुक्तानी दिने काम वैशाख १ गतेपछि पूरै रोक्नु पर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी भइसकेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फ्रिज हुन्छ भनेर बजेट जसरी पनि सक्नैपर्ने नियम कसले बनायो? कसले त्यसमा स्वीकृति दियो? किन त्यसलाई निरन्तरता दिइरहिएको छ? भन्ने कुरालाई पहिचान गरेर यो राष्ट्रिय रोग बनिसकेको गलत प्रवृत्तिलाई तत्कालै नरोक्ने हो भने बजेटरी प्रणालीका जतिसुकै सुधारका कुरा गरौं, केही उपलब्धी देखिने छैन ।
बजेट प्रणाली सुधार्न नगरी नहुने अर्को कुरा भनेको अर्थ विविधमा ठूलो रकम लुकाएर राख्ने कार्य रोकिनु पर्छ भने मनलाग्दी रकमान्तर गर्ने, स्रोत फरकपारी निकासा एवं खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि कानुन नै बनाएर रोक नलगाइएमा मनखुसी चली नै रहन्छ ।

कारोबार दैनिक १० वैशाख २०७६

हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोगमुखी त छ, तर त्यो पूर्ण आयातमुखी छ; अर्थतन्त्रको आकार विस्तार गराउनका लागि औद्योगिकसहितका अन्य आधारहरू हामीसँग छँदैछैन भने पनि हुन्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
यतिखेर राष्ट्रिय योजना आयोग आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी पन्ध्रौं योजनासहित २५ वर्षे विकासको भिजनपत्र बनाउने अन्तिम तयारीमा छ । यसअघि आवधिक योजनाहरूका आधारपत्र बनाएर त्यसमाथि छलफल अगाडि बढाइने गरिएकोमा अहिले सोचपत्र बनाएर त्यसमाथि छलफल सुरु गरिएको छ । आयोगले पन्ध्रौं योजनालाई दीर्घकालीन सोचको योजनाका रूपमा अगाडि बढाउने दाबी गरिरहँदा यसले प्रस्तावित गरेका मुख्य सूचक (म्याट्रिक्स)हरू हाम्रो धरातलीय यथार्थभन्दा पनि निकै पर बसेर देखिएका सपनाका रूपमा अर्थशास्त्रीहरूले चित्रित गर्न थालेका छन् । योजना आयोगले तयार पारेको सोचपत्रका दुई पक्ष छन्– पहिलो विकासको २५ वर्षे सपना अर्थात् नेपालको दीर्घकालीन सोच सम्बत् २१०० र त्यसका लागि आधार तयार पार्ने पन्ध्रौं योजना । यसअघि योजना आयोगले नै प्रस्तावित गरेको ‘नेपाल भिजन २०३०’ भन्दा अलि अगाडि बढेर ‘भिजन २१००’ को सोच अघि सारिएको देखिन्छ । नाम जे दिइएको भए पनि अहिले योजना आयोगले अघि सारेको दीर्घकालीन योजनाको सोचपत्र बनाउने क्रम आयोगका पदाधिकारीहरू निकै हौसिइएका छन् भन्ने प्रस्तावित सूचकले नै देखाउँछन् ।
योजना आयोगले एक योजना अवधि होइन, पाँच योजना अवधिकै आर्थिक प्रक्षेपण गर्न भ्याएको छ । आयोगले राखेका दुवै परिदृष्यका प्रक्षेपण हेरौं । उच्च परिदृष्यमा पन्ध्रौं योजना अवधिमा औसत १०.९, १६ औं योजनामा ११.९, १७ औंमा ११.८, १८ औंमा १०.८ र १९ औं योजना अवधिमा १०.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ भने न्यून परिरदृष्यका हकमा पन्ध्रौं योजना अवधिमा औसत ९.३, १६ औं योजनामा ९.५, १७ औंमा ९.८, १८ औंमा ९.३ र १९ औं योजना अवधिमा ९.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य छ । पहिलो परिदृष्यअनुसार हाल ३४ खर्ब रुपैयाँबराबर रहेको कुल अर्थतन्त्रको आकारलाई आउँदो २५ वर्षभित्रमा ५०१ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँबराबर पु¥याउने, न्यून परिदृष्यमा पनि ३५८ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँबराबरको पु¥याउने सपना अघि सारिएको छ । यसलाई औसत जनसंख्यामा भाग लगाएर निकालिने प्रतिव्यक्ति आयमा हेर्दा हाल औसत १ हजार ५० अमेरिकी डलरबराबर रहेको प्रतिव्यक्ति आय न्यून परिदृष्यमा पनि ८ हजार ९५८ डलर र अधिकतममा १२ हजार ५२४ डलर पु¥याउने सपना देखाइएको छ ।
यो राम्रोमात्र होइन, निकै उत्तम सपना हो । सपना देख्नु समस्या होइन, मुख्य समस्या त्यो सपनालाई व्यवहारमा रूपन्तरणका लागि हामीसँग के कति स्रोतसाधन उपलब्ध छन्, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश कस्तो रहन्छ भन्ने कुराको आँकलन गर्ननसक्नु नै हो । खुद राष्ट्रिय लगानी र पुँजी निर्माणको हाम्रो अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने विकासशील राष्ट्रहरूमध्येमात्र होइन, अतिकम विकसित मुलुकहरूमध्येमा पनि न्यून स्तरमा छ । सन् १९९० देखि २०१७ को अवधिमा यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा लगानी औसत ३५ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो, जसको वार्षिक औसत वृद्धिदर साढे ३ प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो (विश्व बैंक, लो इनकम कन्ट्री डाटाबेस–२०१८) । यस अवधिको खुद पुँजी निर्माण पनि औसतमा २५ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो, जुन अहिले वार्षिक औसत ३५ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ (केन्द्रीय तथ्यांक विभाग÷लेखकको गणना) । विश्व बैंकले सन् २०२० सम्म नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा लगानी ४१ प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ भने क्षेत्रीय परिदृष्यमा भुटान सबैभन्दा बढी जीडीपीको ६० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
यसको सोझो अर्थ के हो भने हाम्रो लगानी र खुद पुँजी निर्माणमा हामी निकै पछाडि छौं । कमजोर लगानी परिचालनको धरालतमा टेकेर उच्च आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्नसक्दैनौं । योजना आयोगले न्यून–उच्च दुवै परिदृष्यमा १५ औंदेखि १९ औं योजना अवधिमा औसत १० देखि ११ प्रतिशतको स्थिर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वाकांक्षा साँचेको देखिन्छ । १६ औंपछिका अन्य योजनाका कुल लगानी प्रक्षेपण सार्वजनिक नगरिए पनि पन्ध्रौं योजना अवधिमा ९९ खर्ब ७७ अर्ब ७५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्तावित गरिएको छ, जसमध्ये सरकारले ३७.६ प्रतिशत, निजी क्षेत्रले ५८.१ प्रतिशत र सहकारीले ४.३ प्रतिशत लगानी गरी औसत १० प्रतिशतको स्थिर वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य देखिन्छ । यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारका तर्फबाट वार्षिक ५ देखि ८.५ खर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी गर्ने योजना छ ।
यी आर्थिक लक्ष्यका प्रक्षेपण र अन्य प्रस्तावित समृद्धिका सूचकहरूलाई हेर्दा योजना आयोग जुन ढंगले हौसिएको देखिन्छ, त्यसका तुलनामा वास्तविक लगानी प्रक्षेपणमा भने चुकेकै छ । वार्षिक औसत ८ प्रतिशतभन्दा माथिको स्थिर वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि औसतमा ८ देखि १२ खर्ब रुपैयाँको बढीको सार्वजनिक लगानी नै आवश्यक पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले नै देखाएका छन् । भारतले ११ औं योजना अवधिमा औसत ८ प्रतिशतको उच्च र स्तिर वृद्धिदर हासिल ग¥यो, उक्त योजना अवधिमा उसले कुल २०५ खर्ब ४२ अर्ब भारु बराबरको लगानी गरेको थियो, जुन औसत वार्षिक औसत ४१ खर्ब ८ अर्ब भारुबराबर हुन आउँछ । यस्तै, चीनले ११ औं योजना अवधिमा १० प्रतिशतभन्दा माथिको उच्च स्थिर आर्थिक वृद्धिदर हासिल ग¥यो । उक्त योजना अवधिमा चीनले पूर्वाधारमा मात्र उक्त योजना अवधिमा १३ ट्रिलियन युआनभन्दा बढी लगानी गरेको थियो, अन्य सामाजिक क्षेत्रमा गरेको लगानी यसको दोब्बरको हाराहारीमा छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का अनुसार चीनले ११ औं योजना अवधिमा १० प्रतिशतभन्दा माथिको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुका पछाडि चार कारक थिए– क) औद्योगिक आधार, (ख) लगानीमा उच्च प्राथमिकता, (ग) निर्यातमुखी आर्थिक संरचनामा जोड र (घ) सबल आन्तरिक माग, त्यसमा पनि विशेषतः उच्च उपभोग । मुद्रा कोषको विश्लेषणअनुसार उक्त योजना अवधिमा चीनको औद्योगिक आधारले अर्थतन्त्रमा ६० प्रतिशतभन्दा माथिको योगदान पु¥याएको थियो, जुन मूलतः श्रमको उत्पादकत्वमा आधारित थियो । औद्योगिक उत्पादन वृद्धिका लागि राज्य सञ्चालित उद्योग (एसओआई)हरूमा थप लगानी प्रवाह बढाउनुका साथै निजी उद्योगहरूलाई राज्यका तर्फबाट क्षमता बढाउनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरियो । जसको आधारमा टेकेर चिनियाँ उद्योगहरूले बृहत् रूपमा उत्पादन क्षमता बढाए । यसपछि, चिनियाँ सरकारले आफ्नो भौतिक पूर्वाधारमा लगानीका लागि कुनै सम्झौता नै गरेन । लगातारको बृहत् लगानीले विश्व अर्थतन्त्र नै अत्याधिक तापमान (ओभर हिटिङ)को अवस्थामा पुगेकाले लगानी कम गर्न मुद्रा कोषलगायतका निकायले गरेको अनुरोधलाई चीनले सुन्दै सुनेन, उसले सडक, रेलवे सञ्जाल, विमानस्थल, सहरहरूको निर्माण, बन्दरगाह र अन्य भौतिक पूर्वाधारमा आज पर्यन्त लगानी खन्याइ रहेकै छ । आन्तरिकमात्र होइन, बाह्य लगानी प्रवाहका लागि समेत चीनले उदार नीति अलबम्बन ग¥यो र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षिक गर्नका लागि थुप्रै नीतिगत सुधारमा पहल ग¥यो । औद्योगिक उत्पादन बढेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात बढाइ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नका लागि राज्यले नै सहजीकरण गर्दै गयो । विश्वकै सर्वाधिक (तत्कालीन समयमा १ अर्बभन्दा बढी) जनसंख्याले टेवा दिएको आन्तरिक उपभोगमुखी अर्थतन्त्र पनि छँदैथियो ।
यी परिदृष्यमा हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोगमुखी त छ, तर त्यो पूर्ण आयातमुखी छ; अर्थतन्त्रको आकार विस्तार गराउनका लागि औद्योगिकसहितका अन्य आधारहरू हामीसँग छँदैछैन भने पनि हुन्छ । योजना आयोगले राखेका लक्ष्यहरूबाट हेर्दा पन्ध्रौं योजना अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान हालको २७.६ प्रतिशतबाट घटाएर २१.९ प्रतिशतमा झार्ने, उद्योग क्षेत्रको योगदान हालको १४.८ प्रतिशतबाट बढाएर २०.३ प्रतिशत पु¥याउने र सेवा क्षेत्रको योगदान ५७.६ प्रतिशतबाट घटाएर ५७.४ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएको देखिन्छ । यो असम्भव लक्ष्य हो । अहिलेकै परिदृष्यमा कृषिको योगदान न ६ प्रतिशतले घट्न सक्छ, न त औद्योगिक क्षेत्रको योगदान सोही अनुपातमा बढ्न सक्छ । औद्योगिक लगानी नबढाइकन सानातिना खुद्रे लगानीका भरमा लगातार तीन पञ्चवर्षीय योजनासम्म १० प्रतिशतको स्थिर र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य केबल चौतारामा गरिने उडन्ते गफमात्रै हुनसक्छ । औद्योगिक उत्पादन बढाउनका लागि नेपालले कुन कुन क्षेत्रमा हात हाल्ने, हाम्रो प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता भएका क्षेत्र के के हुन् भन्ने कुनै अध्ययन छैन, न श्रम उत्पाकत्वकै कुरा छ । चीन र भारतका जस्तो हाम्रो आन्तरिक बजार पनि ठूलो छैन, ती दुवै मुलुकको खुल्ला सस्ता वस्तुको डम्पिङ साइट बनेको नेपालमा ठूल्ठूला औद्योगिक प्लान्ट राखेर उत्पादन गर्नसक्ने अवस्था पनि रहँदैन ।
सबैभन्दा हाँसो लाग्ने कुरा त योजना आयोगको सोचपत्रमा औद्योगिक क्षेत्रसँगै व्यापार सन्तुलनको विषय उल्लेख गरिएकोे छ, योजस्तो हावादारी कुरा के हुन्छ? कुन मुलुकसँग के बेचेर व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने? तथ्यांक सिर्जनामा कसरी योजना अधिकारीहरू चिपिल्न्छन् भन्ने कुराको एउटा सानो उदाहरण दिऊँ– चौधौं योजनाको आधार वर्ष २०७२÷७३ मा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २१.६ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । सन् १९९६ र सन् २०११ को बीचमा वार्षिक औसत २.२ प्रतिशतले गरिबको अनुपात (हेडकाउन्ट पोभर्टी रेट) घट्ेको साक्ष्यका आधारमा ल यति प्रतिशतले गरिब घटे होलान्, आर्थिक सर्वेक्षणमा लेख्दिउँ भनेका भरमा मुलुकको गरिबी घट्दैन । सरकारको तथ्यांकमा त्रुटि छ भन्ने कुराको पुष्टि २०७२ को भूकम्प, ५ महिने आर्थिक नाकाबन्दीले पारेको प्रभाव (त्यसले सिर्जित महँगी र अभाव) तथा २०७३/७४ को बाढीका कारण गरिबीको रेखाआसपासमा भएका कति प्रतिशत नागरिक गरिबीमा धकेलिए भन्ने कुरा आजसम्म सरकारी निकायले सही प्रक्षेपण गर्ननसक्नुबाटै हुन्छ ।
श्रीपशुपतिनाथका कृपाले न दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ, न नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय नै १२ देखि १५ हजार अमेरिकी डलर पुग्छ, न त विकासशील हुँदै उच्च आय भएको मुलुकमा परिणत् हुनसक्छ; त्यसैले शिवरात्रि सकियो, अब गँजडी गफ छोडौं, वास्तविक तहमा राज्यले परिचालन गर्नसक्ने स्रोतसाधन, उपलब्ध हुनसक्ने आर्थिक अवसर र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसमेतको मूल्यांकन गरेर नयाँ ढाँचाले योजना र विकासका प्रारुप प्रस्तावित गरौं । हो, विगतका सोचले मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन नै, यसका लागि हालसम्म भएका आर्थिक असन्तुलनलाई सच्याउने प्रभावकारी नीति, योजना र सोच चाहिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्र, खासगरी ग्रामीणमुखी आर्थिक प्रणालीको रुपान्तरणका लागि प्रत्येक तह र संरचनाले कार्यान्वयन गर्नसक्ने खालका योजना अहिलेको आवश्यकता हो । भाषण त राजा वीरेन्द्रले पनि एसियाली मापदण्डको गरेकै थिए नि!

कारोबार दैनिक, २८ फागुन २०७५