समावेशी र समन्यायिक विकास अभ्यासमा पहुँचका सवाल

हालैका वर्षहरूमा भएका केही उल्लेखनीय सुधारहरूका बाबजुद अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार, वित्तीय पहुँच र प्रविधिमा अति नै कमजोर पहुँच रहेको पहिलो ‘अपाङ्गता एवम् विकास प्रतिवेदन’ (डिस्याबिलिटी एन्ड डेभलपमेन्ट रिपोर्ट–२०१८)ले  देखाएको छ ।

 

गजेन्द्र बुढाथोकी

सन् २०१६ बाट लागू गरिएको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)ले मूलतः ‘विकासमा कोही पछाडि नपरुन्’ भन्ने लक्ष्य राखेको छ । विश्वभरिका सरकारहरूले दिगो विकास लक्ष्यलाई टेकेर आफ्ना राष्ट्रिय लक्ष्यहरू निर्धारण गरेका छन् र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि आरम्भ गरिसकेका छन् । नेपालले चालू आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गरिरहेको पन्ध्रौं योजनालाई पनि एसडीजीसँग आबद्ध तुल्याएको छ ।

पन्ध्रौ योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख भएअनुसार यो योजना अवधिमा पहिलो पटक ‘सुखका राष्ट्रिय लक्ष्य’ पनि निर्धारण गरिएका छन् । जसअन्तर्गत परिस्कृत र मर्यादित जीवन, सुरक्षित तथा सुविधासम्पन्न आवास, भौतिक तथा आधुनिक सम्पत्तिमाथिको समतामूलक पहुँच वा स्वामित्व, सुरक्षितक, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, विभेद, हिंसा र अपराधमुक्त समाज, सामाजिक–सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण, स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण, जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलशीलता, विपद उत्थानशील (रिजिलेन्स) समाज र अर्थतन्त्र निर्माण, सुशासन÷कानुनी शासन, सार्वजनिक सदाचार, पारदर्शिता र जवाफदेहीता, सबल लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान, मानव तथा अन्य सुरक्षा तथा अत्यावश्यक वस्तु र सेवामा आत्मनिर्भरताका राष्ट्रिय लक्ष्यहरू पनि तय गरिएका छन् ।

यिनलाई समावेशी विकासका लागि तय गरिएका मानक (म्याट्रिक्स)का रूपमा लिन सकिन्छ । यद्यपि, यिनमा धेरै कुरा सूचकका रुपमा छुटेका छन्, उदाहरणका लागि लैंगिक समानताका सूचक राखियो तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवन निर्वाहमा सुधारका विषयलाई कतै छोएको देखिएन ।

कुनै पनि मुलुकले तयार पार्ने आवधिक योजनाका दस्तावेजले त्यस मुलुकले आउँदा दिनमा अबलम्बन गर्ने आर्थिक–सामाजिक विकासका नीतिहरूलाई प्रतिनिधित्व गरिहेको हुन्छ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ नेपालमा आवधिक विकास अभ्यास थालिएको साढे ६ दशकको अवधिमा योजनापत्रहरूले मुलुकलाई दिशानिर्दिष्ट नै गर्न सकेनन् । पञ्चायतकालीन अवधिमा राजाका निगाहमा र बहुदलीयकाल वा हालको गणतान्त्रिक अवधिमा राजासरहका रजौटा सरकार प्रमुखहरूको निगाहमा नियुक्त हुने ‘टिके’ योजनाविदहरूले आफ्नो शिक्षादीक्षा (स्कुलिङ)अनुसारका योजना अवधारणाहरू प्रयोगका रूपमा लागू गर्ने प्रयास गर्दा योजना अभ्यासमाथि नै प्रश्नचिह्न उब्जियो ।

कतिसम्म भन्ने अघिल्लो कार्यकालमा योजना आयोगद्वारा नै तयार पारिएको एक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा नेपालमा अब योजनाबद्ध विकास अभ्यासको औचित्य नरहेको विषयलाई समेत उल्लेख गरियो । केही आलोचकहरूले त नेपालमा वासिङ्टन कन्सेन्सस् संस्थाहरू र तीसरहका अन्य बहुपक्षीय दातृ निकायहरूको चासो र अभिरुचिअनुसारका विकास नीतिहरू थोपारिएका कारण नेपालको धरातलीय यथार्थभन्दा बाहिरका भएकै कारण आवधिक योजनाहरू लक्षित र घोषित प्रतिफल दिन असफल भएको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।

साँच्चै भन्ने हो भने नेपालमा डा. हर्क गुरुङपछि धरातलीय आवश्यकताअनुसारका विकास खाका प्रस्तावित गर्नसक्ने योजनाविद्हरू अघि सरेनन । चौथौं योजना अवधिमा पहिलो पटक चार विकास क्षेत्र (पछि पाँच विकास क्षेत्र बनाइएको) प्रस्तावित गरेका डा. गुरुङले २०२७ सालमा नै नेपालमा समावेशी विकासको परिकल्पना गरिसकेका थिए ।

चौथो योजनापत्रमा सन्तुलित विकासको सोचअन्तर्गत देशको साधन आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आवश्यकताअनुरुप प्रदेशहरूको बीचमा बढी समानता ल्याउने अवधारणा अघि सारिएको थियो, जसलाई पछिल्ला अवधिमा बिर्सँदै गइयो । एघारौं योजना अवधिदेखि देशमा गण्तन्त्र बहाल भइसकेको अवस्थामा तेह्रौं या चौंधौं योजनाले नै प्रदेशहरूबीच सन्तुलित विकासको अवधारणालाई टेक्नु पथ्र्यो, तर संक्रमणकालीन अवधि भन्दै त्यसलाई पछिका लागि छाडियो । अहिले पन्ध्रौं योजनाको मूल दस्तावेज तयार भइरहेकाले अब संघीयमात्र होइन, चौथो योजनाले नै सोच अघि सारेबमोजिमको प्रादेशिक विकास योजनामा समेत जानुपर्ने र त्यसलाई राष्ट्रको मूल विकास योजनासँग एकीकृत गारउनु पर्ने खाँचो छ ।

सबैको सहभागिता

समावेशी विकासको मूल अवधारणााले विकास अभ्यासमा सबै क्षेत्र, समुदाय र वर्गको समान सहभागितालाई जोड दिन्छ । राज्यले अवलम्बन गर्ने कुनै पनि विकास नीतिमा कुनै पनि वर्ग वा समुदायलाई छुटाउन मिल्दैन नै, उनीहरूसम्मा विकासका लाभहरूको समन्यायिक वितरण हुनुपर्छ भन्नेमा पनि यो अवधारणाले जोड दिन्छ । हाम्रो विडम्बना नै भन्नुपर्छ, भौगोलिकताका आधारमा त देशमा सन्तुलित विकास भएन नै, विभिन्न वर्ग र समुदायमै पनि विकासको लाभांश पहुँचमा विभेद सिर्जना हुँदै आयो ।

संयोगबस्, यो साता डिसेम्बर ३ का दिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस परेको छ र संयुक्त राष्ट्र संघले यस वर्ष ‘सन् २०३०को विकास एजेन्डाको कार्यान्वयनका लागि अपांगता भएका व्यक्ति र उनीहरूको नेतृत्वको सहभागिताको प्रबद्र्धन’लाई मूल नारा बनाएको छ । जसलाई नेपालले ‘दिगोे विकासको लक्ष्य अपाङ्गतामैत्री भविष्य’का नारामा रूपान्तरण गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले नै अपाङ्गता दिवस’का अवसर पारेर सार्वजनिक गरेको पहिलो ‘अपाङ्गता एवम् विकास प्रतिवेदन’ (डिस्याबिलिटी एन्ड डेभलपमेन्ट रिपोर्ट–२०१८)ले दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गतका १७ वटै लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कमजोर पहुँचलाई उजगार गरेको छ ।

हालैका वर्षहरूमा भएका केही उल्लेखनीय सुधारहरूका बाबजुद अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार, वित्तीय पहुँच र प्रविधिमा अति नै कमजोर पहुँच रहेको यो प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । यसअघि गरिएका विभिन्न अध्ययन, सर्वेक्षण र स्वतन्त्र अध्ययनहरूका आधारमा संयुक्त राष्ट्र संघका १९३ सदस्य राष्ट्रहरूका उपलब्ध भएसम्मका सूचकहरू प्रयोग गरेर तयार पारिएको यो प्रतिवेदनले नीति निर्माण तह र राजनीतिक तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अति नै न्यून प्रतिनिधित्व भएको ठहर गरेको छ ।

यसअघि सन् २०११ मा विश्व बैंक र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले पहिलो विश्व अपाङ्गता प्रतिवेदन (वल्र्ड डिस्याबिलिटी रिपोर्र्ट) जारी गरेका थिए । यी प्रतिवेदनहरूले अपाङ्गता र गरिबीबीच नजिकको अन्तरसम्बन्ध हुने देखाएका छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी पहुँचको अभावजस्ता कारणहरूले गर्दा समान आय समूहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गरिबीको अनुपात दोब्बर अधिकसम्म भएको र उनीहरूले पोषणयुक्त खानामा खर्च गर्ने क्षमता पनि निकै कम भएको विश्वका छानिएका देशहरूमा गरिएको अध्ययनले देखाएको छ । यो दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत लक्ष्य १ र २ सँग जोडिएको मुद्दा हो । यो आयगत गरिबी, क्यालोरी मापनका आधारमा गणना गरिने राष्ट्रिय गरिबीको रेखा र बहुआयामिक गरिबी सबैका आधारमा निकालिएको औसत गणना हो ।

अमेरिकामा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या ११ प्रतिशत हुँदा समान आयसमूहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अनुपात २९ प्रतिशत छ । मकाउ (चीन)मा अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरू १ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहँदा २९ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि छन् । कोरियामा साङ्ग व्यक्तिहरू १३ प्रतिशतका तुलनामा ३५ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति गरिब छन् भने इन्डोनेसिषमा साङ्ग १५ प्रतिशतका तुलनामा अपाङ्गता भएका १९ प्रतिशत गरिब छन् ।

‘डिस्याबिलिटी एन्ड डेभलमेन्ट रिपोर्ट’का अनुसार स्वास्थ्य हेरचाह, यातायात, व्यक्तिगत सहयोग वा व्हीलचेयर, सेतो छडीजस्ता सहयोगी सामग्री, संरचना सुधारिएको आवासलगायतका कारणले साङ्ग व्यक्तिको भन्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवन निर्वाह लागत औसतमा २१ देखि ४० प्रतितशसम्म बढी हुने गरेको छ ।

नेपालमा पहिलो त, गरिबीसम्बन्धी तथ्यांकमा नै अन्योल छ । सरकारले २० वर्षका बीचमा औसत २२ प्रतिशत विन्दूले गरिबी घटेको दाबी गरिरहे पनि विश्व बैंकले त्यो निर्वाह लगातको अनुपातमा गरिएको हेराफेरिले हासिल भएको भन्दै हालै नेपालको तथ्यांकलाई विश्वव्यापी मूल्यांकनमा जोड्दै जोडेन । त्यसमाथि गरिबहरूबीच पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विवरणलाई अलग्गै राखिएको छैन । अपाङ्गता भएका तथ्यांकमा पनि विवाद छ । जनगणना २०६८ ले औसत २ प्रतिशतभन्दा कम नेपालीमात्र अपाङ्गता भएको विवरण देखाएपछि यसलाई विकसित देशको भन्दा कम देखाइएको भन्दै विश्वासै गरिएको छैन । जबकी, विश्व अपाङ्गता प्रतिवेदनले नेपालजस्ता विकासशील मुलुकमा कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहने गरेको उल्लेख गरेको छ ।

जबकी, राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा दिने पहुँच र सामाजिक सुुरक्षा तथा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमका सहभागिता अति नै न्यून छ । सर्वेमा आधारित नतिजाअनुसार ४४ प्रतिशत नेपालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले शिक्षामा पहुँच नभएको बताएका छन् भने ६ प्रतिशतले अपाङ्गता भएकै कारण विद्यालयमा प्रवेश नै नपाएको बताएका छन् । औसतमा हरेक ३ मध्ये एक जना विद्यालयबाट बाहिर छन् । जब शिक्षामा पहुँच कमजोर हुन्छ, त्यसले रोजगारीमा पनि पहुँच कमजोर तुल्याउँछ, जुन चरम गरिबीको मुख्य कारण बन्न पुग्छ ।

अध्ययनअनुसार नेपाल कोटा प्रणालीमा आधारित रोजगारी आरक्षण गर्ने विश्वका थोरै मुलुकमध्ये पर्छ । २०६८ सालपछि निजामति सेवामा खोलिने कुल विज्ञापनमध्ये आरक्षित कोटाको ५ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिका लागि रहने गरेकोमा प्रस्तावित नयाँ निजमति प्रशासन ऐनमा त्यो अनुपात ३ प्रतिशतमा झारिएको छ । पंक्तिकारले गरेको एक अध्ययनअनुसार हाल निजामति प्रशासनकाके कुल संख्याको १ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै अपाङ्गता भएका कर्मचारी कार्यरत छन् ।

कोटा प्रणाली लागू भएयता आरक्षित समूहबाट नियुक्त भएकामध्ये साढे ४ प्रतिशतमात्र अपाङ्गता भएका कर्मचारी रहनुले नेपालका यस्ता व्यक्तिहरूको रोजगारीको पहुँच कति कमजोर रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । निजी क्षेत्रमा त यो अनुपात अझ धेरै कम छ, बरु नेपालको निजी क्षेत्र स्वःघोषत सीएसआरको नाममा खैराँत बाँड्न तयार हुन्छ, तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न कारण देखाउँदै रोजगारी दिनबाट पन्छिने गरेको छ । रोजगारीमा पनि साङ्ग र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूबीच पारिश्रमिकमा व्यापक विभेद हुने गरेको छ ।

अध्ययनमा नेपाललाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नगदमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम लागू गर्ने देशहरूमध्ये राखिएको छ, तर नेपाल सरकारले जुन ढंगले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूबीच वर्ग विभेद सिर्जना गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेको छ । उदाहरणका लागि सरकारले पूर्णअपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि मासिक ३ हजार भत्ता दिन्छ भने तीभन्दा थोरैमात्र कम अपाङ्गता भएका, तर जीवननिर्वाहका लागि सहयोग वा सहयोगी चाहिने अतिअशक्तलाई त्यसको आधामात्र । सरकारी तथ्यांकअनुसार नै कुल अपांगता भएका व्यक्ति ६ लाख हुँदा सरकारी भत्ता पाउनेहरू पूर्णअपाङ्गता भएका ४६ हजार र अतिअशक्त ८६ हजार गरी जम्मा १ लाख ३४ हजारमात्र छन् ।

नीतिनिर्माण तहमा त अपांगता भएका व्यक्ति छँदै छैनन भने पनि हुने हुन्छ, जसका कारणले विकास प्रक्रियामा यो वर्गको सहभागिता अति नै न्यून रहन पुगेको छ । वित्तीय पहुँचले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गरिबी न्युनीकरण गर्न र उनीहरूको जीवन निर्वाह गर्न सहज हुने प्रतिवेदनको ठहर छ, तर नेपालमा यस्ता व्यक्तिहरूको वित्तीय सेवासम्म पहुँच निकै कमजोर छ । विकासशील मुलुकहरूमा ५ देखि ६४ प्रतिशतसम्म बैंकिङ सेवा पहुँचयुक्त नभएको राष्ट्र संघीय अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७० साल असोज २४ गते नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र जेष्ठ नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिए पनि त्यो बाध्यकारी नभएकाले अपवादमा केहीबाहेक अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाले अझै पनि पहुँचयुक्त सेवा दिएका छैनन् । वित्तीय पहुँच उस्तै कमजोर छ, कुनै अपाङ्गता भएका व्यक्तिले बैंकबाट ऋण लिनु प¥यो भने पर्याप्त धितो देखाउँदा देखाउँदै, आय आधार देखाउँदा देखाउँदै पनि यसले तिर्न सक्छ र? भनेर प्रश्न गर्ने, पन्छने प्रवृत्ति छ । अन्य बैंकिङ सुविधामा त पहुँच सून्य बराबर नै छ भने पनि हुन्छ ।

देशले यतिबेला नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मनाउने तरखर गरिरहेको छ, तर संयुक्त राष्ट्र संघले परिकल्पना गरेअनुसार ‘सबैका लागि पर्यटन’ भन्ने अवधारणालाई पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवालय, पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रका पर्यटन संघसंस्था सबैले बिर्सेका छन् । जबकी, पछिल्लो समयमा विश्वभरि नै अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि पर्यटकका रूपमा घुम्न निस्कने क्रम बढेको छ । उनीहरू पनि हाम्रा पर्यटक हुन्, हाम्रा अतिथि हुन् भन्ने सोच नै छैन भन्ने ‘सबैका लागि पर्यटन’ त केबल बोक्रे नारामात्र हुनजान्छ ।

त्यसैले समावेशी विकास केबल नाराले मात्र हुँदैन; क्षेत्र, समाज र परिवेशमा कुन समुदाय विकासको मूल प्रवाहबाट छुटेका छन्, त्यसको पहिचान गरेर उनीहरूलाई समेत मूल प्रवाहमा ल्याएमात्र समन्यायिक विकासको प्रतिफल देखिनेछ ।

कारोबार दैनिक, १७ मंसिर २०७६

महँगो संघीयताः खर्च कहाँबाट जुटाउने?

Federalism in Nepal

मुलुकमा संघीयता अपनाउँदा हचुवाका भरमा संरचनाहरू बनाइएका कारण त्यसको वित्तीय लागत उच्च भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

मुलुकमा संघीयताको कार्यान्वयन थालिएको दुई वर्ष बितेको छ । यो अवधिको संघीयताको कार्यान्वयन अवस्थाप्रति नागरिकहरू सन्तुष्ट छैनन् । सेवा प्रवाहमा सहजता आएकोभन्दा संघीयताले करको बोझ बढाएको गुनासो आमनागरिकहरूको छ । विगत दुई आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्ने हो औसतमा ७५ प्रतिशतमात्र छ । चालू आर्थिक वर्षमा त खर्च स्थिति सुध्रिन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरिएकोमा पहिलो चार महिनामा पुँजीगत खर्चको अवस्था कुल विनियोजनको ६ प्रतिशत पनि नाघेन । नेपालमा मंसिर लागेपछि बल्ल विकास आयोजनाहरूको टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुने, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसारको ३५ दिने प्रक्रिया पूरा गर्दा, मोबिलाइजेसन पेश्की दिँदा र अन्य प्रक्रियाहरू पूरा गर्दा बल्ल माघको अन्त्यबाट विकास आयोजना अघि बढ्ने गरेको विगतका परम्परालाई संघीयताले पनि तोड्न सकेन ।

अघिल्लो वर्ष (आव २०७४/७५) मा भरखर पदमा बहाल भएकाले सेवा प्रवाहसम्बन्धी कानुनी ज्ञान नभएको भन्ने बहाना देखाएका र गत आर्थिक वर्ष २०७६/६६ मा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा नभएका कारणले सेवा दिन असथर्म भएको भन्ने बहाना बनाएका तीनै तहका सरकारहरूका लागि यो वर्ष केही नयाँ बहाना छैन । विकास अभ्यासमा बहानाबाजी गरिरहेका तीनै तहका सरकारहरूले आफ्नो सेवासुविधामा भने तीव्र प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् । जुन कुरा स्थानीय तहका पदाधिकारीले महँगा सवारीसाधन किन्नमा गरिरहेको प्रतिष्पर्धाले पुष्टि गर्छ । धन्न, हालैका सर्वोच्च अदालतको परामादेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको मासिक तलब रोकिएको छ, यद्यपि सर्वोच्चको फैसलाले ‘अन्य सुविधा’ लिन भने बाटो खोलेको छ ।

नेपालमा बिनाकुनै अध्ययन हठात् रूपमा संघीयता लागू गरिएकोमा अब शायदै अर्को कुनै द्विमत होला । संघीयताको व्यवस्थापनका लागि अब पनि विगतकै बहानाबाजी लागू गरेर बस्ने हो भने वर्तमान सरकारले भन्दै आएको ‘समृद्धि’ हासिल हुन त परै जाओस्, आमनागरिकहरूले राजनीतिक परिवर्तनपछि हासिल हुन्छ भन्ने गरेको आर्थिक–सामाजिक परिवर्तनको अपेक्षासमेत पूरा हुन गाह्रो छ । यसका लागि आर्थिक विकास अपरिहार्य सर्त हो । विकास त गर्ने तर कसरी? भन्ने नै अहिलेको मूल सवाल हो । विकासको आवश्यकता के हो भन्ने विषयमा पनि अब कुनै बहसको आवश्यकता छैन । नेपाल किन बनेन भन्ने विषयमा पटक–पटक बहसहरू भइसकेका छन् । नेपाल अब बनाउने कसरी भन्ने अबको मुद्दा हुनु आवश्यक छ ।

पछिल्लो समयमा मुलुकमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरका चर्का कुरा सुन्न थालिएको छ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हाम्रो वर्तमान आवश्यकता हो कि हाल कायम रहेको औसत ६ देखि ७ प्रतिशतबीचको वृद्धिदरलाई स्थायित्व प्रदान गर्दै विकासका लाभांशको समावेशी वितरण गर्दै सबै प्रदेशको सन्तुलित विकास गर्ने? भन्ने प्राथमिकता किटान नगरी अबको विकास बहस अघि बढ्न सक्दैन । हिजो लिइएका गलत, असन्तुलित, सीमित व्यक्ति, समूह र क्षेत्रका स्वार्थमा आधारित योजना नीतिले नै कर्णाली र सुदूरपश्चिममात्र होइन, प्रदेश नं २ समेत विकासमा पछाडि परेको हो । जबकी, परम्परावादी र वासिङ्टन दीक्षित अर्थशास्त्रीय दृष्टिले हेर्दा तराई–मधेशका जिल्लाहरूमा विकासको छेलोखेलो हुनुपर्ने थियो । कर्णाली, सुदूरपश्चिममात्र होइन, तुलनात्मक रुपमा सम्पन्न मानिएको गण्डकी प्रदेशका केही हिमाली जिल्लाबाहेक प्रदेश नं २का आधाजति जिल्लाहरूमा किन गरिबीको सघनता गहिरो देखियो भन्ने विषयमा अब गहन अध्ययनको आवश्यकता छ ।

मुलुकसँग अब पछाडि फर्कने विकल्प छँदैछैन । हामीसँग भएका विकल्पहरूलाई नै टेकेर अगाडि बढ्ने हो । देशले अबलम्बन गरेको संघीय शासन प्रणाली महँगो शासन प्रणाली हो । यसको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियमनका लागि ठूलो धनराशीको आवश्यकता पर्दैछ, अब मुलुकले कुन स्रोतबाट यो धनराशी जुटाउने हो भन्ने विषयमा तीनै तहका सरकारहरूको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।
नेपाल सरकारका लागि जर्जिया स्टेट युनिभर्सिटीअन्तर्गतको एन्ड्रयु योङ्ग स्कुल अफ पोलिसी स्टडिजले हालै गरेको एक अध्ययनले संघीयता व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष गरिएको खर््च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशतले बढेको र आउँदा वर्षहरूमा यो दोब्बर भएर जाने देखिएको छ । ‘नेपालको संघीयताको संक्रमणकालका लागि आवश्यकता’ अध्ययन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ (आव २०१८) मा संघबाट तल्लो तहमा गरिएको वित्तीय हस्तान्तरण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को १०.९ प्रतिशत रहेकोमा यो आव २०७५/७६ (२०१९) मा जीडीपीको १२.९ प्रतिशत पुग्यो । यसको तुलनामा तल्लो तहका सरकारहरूको खर्च क्षमता भने निकै कमजोर छ ।

तल्लो तहका सरकारहरूको आवश्यकतासँगै आउँदा वर्षहरूमा यो हस्तान्तरण दोब्बरले बढ्दै जाने छ । यसको मुख्य कारण भने तल्लो तहका सरकारहरूको आफ्नो आन्तरिक स्रोत परिचालन क्षमता अति नै न्यून छ । अध्ययनअनुसार महानगरपालिकाहरूले आफ्नो कुल खर्चको ३६ प्रतिशत आफ्नै स्रोतबाट राजस्व परिचालन गर्न सकेका छन् भने उपमहानगरपालिकाहरूले ११ प्रतिशत, नगरपालिकाहरूले ६ प्रतिशत र गाउँपालिकाहरूले केबल १ प्रतिशतमात्र यस्तो स्रोत परिचालन गर्न सकेका छन् । त्यसैले सबै स्थानीय तहहरू पूर्ण रूपमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमै आश्रित भएर बसेको देखिएको छ । यो क्रम आउँदा वर्षहरूमा घट्ने सम्भावना निकै कम छ, जबकी आवश्यकता अझ विस्तार हुँदै जानेछ ।

मुलुकमा संघीयता अपनाउँदा हचुवाका भरमा संरचनाहरू बनाइएका कारण त्यसको वित्तीय लागत उच्च भएको अध्ययनले देखाएको छ । उदाहरणका लागि विगतका ५८ नगरपालिकाबाहेक देशभरि ३ हजार ९६३ गाविसहरू थिए । अहिले देशभरिका ७५३ स्थानीय तहअन्तर्गत ६ हजार ७४३ वडाहरू छन् । अर्थात्, स्थानीय तहको संख्या घटाइएको होइन, विगतका तुलनामा दोब्बर बनाइएका छन् । प्रत्येक वडामा एक जना वडाध्यक्षसहित पाँच जना निर्वाचित प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । यसको सोझो अर्थ हो, प्रशासनिक खर्च पनि विगतका तुलनामा दोब्बर भएर गएको छ ।

विश्व बैंक र यूएनडीपीको सहयोगमा सम्पन्न गरिएको यो अध्ययनअनुसार हाल देशमा ८९ हजार ८२५ निजामति कर्मचारीहरू कार्यरत रहेकोमा सात प्रदेश र ७७ जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)सहितका ८३० स्थानीय तहसमेतका लागि कुल १ लाख ३६ हजार ६३९ कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । जसमध्ये स्थानीय तहका लागि ६६ हजार ७५०, प्रदेशका लागि २१ हजार २९९ र संघीय सरकारमातहत ४८ हजार ४९० कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । यसमा स्थानीय तहमातहतमा नियुक्त हुने शिक्षकहरूको गणना गरिएको छैन । यसको सोझो अर्थ के हो भने आउँदा वर्षहरूमा प्रशासनिक खर्च दोब्बरले बढेर जानेछ ।

मुख्यतः संरचनागत तयारी (सेटअप)का लागि निकै ठूलो खर्च लाग्ने र यसका लागि कैयन वर्ष लाग्ने अध्ययनको ठहर छ । सेवा प्रवाहको बढ्दो आवश्यकतासँगै संरचनाहरू तयारी लागत बढ्ने निश्चित छ । अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू कामचलाउ ढंगले चलिरहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको दुई वर्षमा न तिनले आफ्नो भौतिक पूर्वाधार तयार पारेका छन् न त मानव स्रोतसाधन विकास र व्यवस्थापनमा नै पर्याप्त ध्यान दिएका छन् । अध्ययन भन्छ– प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले कुनै खर्चजन्य दायित्व नै नबोकेको अवस्था छ, जबकी कुल सरकारी खर्चको औसत ३४ प्रतिशतको दायित्व यी दुई तहका सरकारहरूमा छ ।

अध्ययनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तह गरी करिब ८० हजार कर्मचारी र करिब ३५ हजार निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका लागि विभिन्न चरणका क्षमता विकास तालिमको आवश्यकता छ । सरकारले हालै तयार पारेको चार वर्षे प्रदेश तथा स्थानीय शासकीय सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी)अन्तर्गत यी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई तालिम दिनमात्र १३ करोड अमेरिकी डलर (करिब १४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ) आवश्यक पर्नेछ । यो रकम कहाँबाट कसरी जुटाउने हो कुनै निश्चित छैन ।

त्यसो त विभिन्न बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दाताहरूले यस्ता क्षमता विकासका तालिम कार्यक्रम र अन्य कार्यक्रमका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइ रहेका छन्, तर यस्ता सहयोगहरू सर्तरहित भने छैनन् । जसको लागत दीर्घकालीन अवधिमा नेपाललाई पर्नेछ । उदाहरणका लागि नेपालका प्रमुख बहुपक्षीय दाताहरू विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले हालै जारी गरेका नेपाल सहायता रणनीतिहरूको अध्ययन गर्दा ती दुवै दाताले नेपालको संघीयताको कार्यान्वयनका लागि संक्रमणकालीन अवधिमा सहयोग बढाउने घोषणा त गरेका छन्, तर दुवै मुख्य दाताले नेपाललाई दिने अधिकांस सहयोगको स्वरुप परिवर्तन गरेर अनुदानको अंश संकुचित पार्दै ऋणको अनुपात बढाएका छन् । यसले हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ३१ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको ऋणको अनुपात वृद्धि भइ आउँदा पाँच वर्षभित्रमा ४५ प्रतिशतसम्म पुग्ने देखाउँछ ।

पूर्वाधारमा लगानीः कहाँबाट जुटाउने?

संघीयताको कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन र दिर्घकालीन रुपमा निकै ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको र यसको तत्काल वित्तीय अनुमान गर्न नसकिने अध्ययनमा उल्लेख छ । अल्पकालीन लगानीमा सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता पूर्वाधारको विकास र मानवीय पुँजी (प्रशासनतन्त्र र जनप्रतिनिधिको क्षमता) विकासमा पर्नेछ ।

अध्ययनअनुसार आधाभन्दा बढी स्थानीय तहको कम्तिमा एउटा भवन छ । हाल ५४ प्रतिशत स्थानीय तहको मात्र आफ्नै भवन छ भने थप १५ प्रतिशतले थप स्थान भाडामा लिएका छन् र ४ प्रतिशत अरु सार्वजनिक भवनमा आश्रय लिएर बसेका छन् । आफ्नै भवन नभएकामध्ये ८० प्रतिशत स्थानीय तह भाडाको घरमा बसेका छन् । अहिले ४७ प्रतिशत स्थानीय तहले नयाँ अफिस बनाउँदैछन, तर तीमध्ये आधामात्र कममात्रै आफ्नै भवन नभएका छन् । हिमाली क्षेत्रका केबल २४ प्रतिशत स्थानीय तहका नयाँ अफिस भवन बनाउँदैछन्, कर्णालीका १० प्रतिशतले मात्र आफ्नो भवन बनाउँदैछन् ।
प्रायः सबै नै प्रदेश सरकार भाडा तिर्नु नपर्ने विगतका संघीय संरचनाअन्तर्गतका सरकारी भवनमा बसेका छन् । प्रदेश सभा गर्नमात्र नभइ मन्त्रिपरिषद्को बैठक गर्नका लागिसमेत हालका संरचना अपर्याप्त छन् ।

त्यसैले आउँदा केही वर्षसम्म यी दुवै तहका सरकारहरूको भौतिक पूर्वाधारका लागि ठूलो बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । हालको बजेट वर्गीकरणअनुसार जग्गा किनेको, भवन बनाएको, त्यसको सजावटको लागि फर्निचर किनेको, जनप्रतिनिधिको सुविधाका लागि सवारी साधन किनेको र उनीहरूले आफ्नो प्रचारतन्त्र बलियो बनाउन ल्यापटप किनेर बाँडेको जस्ता रकमसमेत पुँजीगत खर्चमा जोडिने भएकाले आउँदा वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च बढेको देखिए पनि त्यसले वास्तविक रूपमा आर्थिक विकासको गति भने झल्काउँदैन ।

देशभित्र संकलन हुने राजस्वको तन्कने क्षमता कमजोर हुँदै गएको र खर्चको आवश्यकता बढ्दै गएको सन्दर्भमा संघीयता व्यवस्थापनका लागि चाहिने दिर्घकालीन लगानी कसरी जुटाउने हो त्यो मुख्य चिन्ताको विषय हो ।

कारोबार दैनिक १० मंसिर २०७६

आर्थिक सुधार २.०ः समृद्धिको बाटो

Economic Reform

नयाँ ढाँचाका आर्थिक सुधारका निर्णयहरू लिँदा अलोकप्रिय भइन्छ कि सरकारमाथि आलोचना बढ्छ कि भन्ने डर राख्ने हो भने मुलुक सँधै यथास्थितिमा रहिरहन्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला केही महत्वपूर्ण शासकीय फेरबदलको तयारीमा छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल संवैधानिक रूपमा केही महिनामात्रै बाँकी भएकाले, आउँदो बजेटसम्म उनैलाई निरन्तरता दिइने वा नदिइने अन्योल कायमै छ । सरकारी प्रचार संयन्त्रले जतिसुकै बचाउ÷प्रतिरक्षा वा प्रपोगन्डा गरे पनि नेकपा डबलको सरकारको पहिलो दुई वर्षको अवधि सन्तोषजनक रहेन । गत वर्ष हासिल भएको ७ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई दशककै उच्च भनेर गलत सूचना प्रवाह गरियो । देखिने (भिजिबल) र अनुभूत हुने गरी सरकारको सफलता कतै देखिएन । सरकारले निकै महत्व दिएर प्रचार प्रसार गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा न्यून सहभागिता, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममाथिको व्यापक आलोचनापछि हालै गरिएको कार्यविधि संशोधन, न्यून सरकारी खर्च अवस्थालगायतका सूचकहरूले सरकारको कार्यजन्य विफलतालाई इंगित गरेका छन् । Continue reading “आर्थिक सुधार २.०ः समृद्धिको बाटो”

निजी क्षेत्रः अलमलिएको भूमिका र अबको बाटो

economy of Nepal

उद्योग वाणिज्य महासंघलाई पनि राजनीति पाटीहरूको चलखेलका मैदान बनाउने प्रयास ०६४ सालपछि आरम्भ भएको हो । राजनीतिक दलहरूलाई पैसा र चन्दाको दबाबमा पारेर पद हत्याउने, त्यो पदको बलम नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने त पुरानै परम्परा हो ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
वर्तमान विश्वव्यापी खुला बजार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेख्य मानिन्छ । अझ निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य संवाहक (ड्राइभिङ फोर्स) नै मानिन्छ । नेपालको हकमा निजी क्षेत्र सोचेजस्तो सबल रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको देखिँदै आइएको छ । नेपालमा औद्योगीकरणको गति विसं १९९२ सालबाटै आरम्भ भइसके पनि २०४२ सालपछि अबलम्बन गरिएको वित्तीय उदारीकरण र २०४६ सालपछि अबलम्बन गरिएको आर्थिक उदारीकरणपछि नेपालको निजी क्षेत्रले गति लिन थालेको हो । यद्यपि, नेपालमा औद्योगीकरणको गति निकै सुस्त रह्यो ।

छिमेकी मुलुकहरूको विशाल बजारमात्र होइन, हाम्रो आफ्नै आन्तरिक बजारका लागि समेत पर्याप्त हुने गरी आन्तरिक उत्पादन क्षमता बढाउनै सकिएन । उत्पादन क्षमता बढाउनका लागि उद्योगहरू स्थापना हुनुपर्छ, उद्योग स्थापना गर्नका लागि पुँजी चाहिन्छ र त्यही पुँजी परिचालनमा हाम्रो निजी क्षेत्र कमजोर देखियो । आन्तरिक रूपमा पुँजी सिर्जना र लगानीमा त निजी क्षेत्र कमजोर रह्यो नै, बाह्य पुँजी परिचालनमा समेत उल्लेख योगदान दिन सकेन । फलतः नेपालमा हालसम्म प्रवाहित प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) दक्षिण एसियाकै कमजोरमध्येमा पर्न गयो ।

स्वदेशी निजी क्षेत्रको क्षमता कमजोर रहेको बारम्बार चर्चा हुने गर्छ । निजी क्षेत्रद्वारा प्रबद्र्धन गरिएका उद्योग, कलकारखाना, व्यवसाय आदिमा भएको लगानी र रोजगारी सिर्जनाको अवस्था हेर्ने हो भने यसलाई आरोपमात्र भन्न सकिने अवस्था छैन । देशमा विगत तीन दशकमा बृहत् रोजगारी सिर्जना हुने उद्योग औंंलामा गन्न सकिने गरिमात्र खुलेका छन् । देशको ‘आफ्नो’ उत्पादनयुक्त निर्यात प्रबद्र्धन हुन नसक्दा व्यापार घाटा चुलिएको छ । औद्योगीकरण हुन नसक्दा त्यसले आर्थिक वृद्धिमा समेत योगदान दिन सकेन । उदारीकरणपछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १९ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अहिले १५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, त्यसमा पनि उद्योगको मात्र हिस्सा ६ प्रतिशतका हाराहारीमा छ ।

आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अबलम्बन गरिएको तीन दशकपछि पनि हामी अझैसम्म ‘राज्य’ र ‘निजी क्षेत्र’कै परिभाषामा अलमलिइरहेका छौं भने हामी आफै विचार गरौैं, स्थिति के छ? ९०को दशकपछि राज्यले ‘प्रो–बिजनेस’ नीति लिएको भन्ने अवधारणालाई नेपालको निजी क्षेत्रले विशुद्ध व्यापार–व्यवसाय (बिजनेस)का रूपमा मात्र बुझ्न गयो । फलतः उद्योगहरू बन्द गर्दै आयातमुखी व्यापारमा जोड दिन थाल्यो । नाफा निजी क्षेत्रको चरित्र नै हो, तर नाफामा मात्रै जोड दिने जोखिम नमोल्ने प्रवृत्ति नेपाली निजी क्षेत्रमा हाबी भएकै कारण यहाँ औद्योगीकरणको गति सुस्त भएको हो । कुनै समयमा औद्योगिक घराना भनेर चिनिने नेपालका केही निजी क्षेत्रका समूहहरू अहिले गाडी र इलेक्ट्रोनिक वस्तुको होलसेल आयातकर्तामा परिणत भएका छन् । केही वर्षअघि विश्व बैंक समूहले गरेको एक अध्ययनले नेपालको निजी क्षेत्रको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भएको देखाएको थियो । जब कोही जोखिम नै मोल्न चाहँदैन, तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरेर त्यसमा लगानी नै प्रवाह नै गर्न चाहँदैन भने कहाँबाट बढ्छ, प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता ?

सोही कारणले नेपाल र भारतबीचको भन्सार दर अन्तर र भारतले प्रदान गरेको अति सौबिध्यपूर्ण राष्ट्र (एमएफएन) सुविधाको फाइदा उठाउँदै नेपालमा वनास्पती घिउ, एक्रेलिक यार्न, कपर वायर, जिंक अस्काइड, पाम आयल, सोयाबिन आयलजस्ता न्यून मूल्य अभिवृद्धि हुने खालका उद्योग खोल्यो, ‘मेड इन नेपाल’को छाप लगायो, भारत पठायो । यता, नेपालमा सर्वाधिक निर्यातकर्ता भनेर कमर्सियल्ली इम्पोर्टेन्ट पर्सन (सीआईपी)का सम्मान पनि पाइने, उद्योगीका सम्मान पनि पाइने । त्यसले मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गरोस् कि नगरोस्, मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भूमिका खेलोस् कि नखेलोस् कुनै मतलब पनि भएन । जुन दिन भारतले ‘एन्टी डम्पिङ’कानुन लगायर यस्ता उत्पादनमाथि कोटा वा सीमा बन्देज लगाइ दिन्छ अनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्सजस्ता संस्थाहरूको हारगुहार लगायो ।

अहिले यस्तै हारगुहारको आवाज फेरि पनि सुनिन थालेको छ । मोरङ उद्योग संगठनले बैंकहरूको चर्को ब्याजदरका विरुद्ध आन्दोलन नै घोषणा गरिसकेको छ । विगतमा सरकारसँगको सहमतिपछि स्थगन भएको उद्योगीहरूको साँचो बुझाउने आन्दोलन फेरि माघ महिनाबाट सुरु गरिने मिडियामा आएको छ । अर्कातिर ठूला उद्योगीहरूको ‘डेडिकेटेड लाइन’को महसुलवाला अर्कै तनाब छ । उहिले मुकेश काफ्ले प्रबन्ध निर्देशक हुँदा नियमित बिजुली आउने लोभमा ‘घुस–घाँस’ खुवाएर जोडिहाले । अहिले कुलमान घिसिङले त्यसका महसुल जसरी भए पनि उठाउँछु भनेर तातिएपछि हाम्रो मागबिना नै जोडिएको, खपत नभएको बिजुलीको लाखौं रकम कहाँ तिर्न सक्छौं भनेर ठूला उद्योगीहरू तातिएका छन् । उनीहरूले त्यस्तै परे नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा पनि गरिसकेका छन् ।
यद्यपि, उनीहरूको आवाजलाई न सरकारले, न बैंकरहरूको सेन्डिकेट– नेपाल बैंकर्स एसोसियनले न त विद्युत् प्राधिकरणले नै गम्भीर रूपमा लिएका छन् ।

किन त?

किनकी, हिजोआज नेपालको निजी क्षेत्रको संगठित आवाज नै सुन्न छाडिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई नेपालभरिका उद्योगी, व्यवसायीहरूको छाता संगठन मानिन्थ्यो । अब उसको भूमिका कमजोर भएको वा बनाइएको अनुभूति गर्न थालिएको छ । एक दशकअघि नै महासंघको समानान्तर संस्थाका रूपमा नेपाल उद्योग परिसंघ खुलेको हो भने हालै आएर नेपालकै पुरानो व्यावसायिक संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि महासंघसँगको आवद्धता त्यागेर आफूलाई महासंघकै संरचनामा लाने गरि प्रादेशिक संरचनाहरू बनाउन सुरु गरेको छ । त्यसले गर्दा समान प्रकृतिका औद्योगिक व्यावसायिक समस्या पनि एकीकृत आवाज नउठी पृथक–पृथक रूपमा प्रस्तुत हुने, एक संस्थाको भूमिका बढेको ठाउँमा अर्कोले विरोध गर्न पुग्ने वा त्यसलाई निष्क्रिय बनाउनका लागि सरकारी स्तरमा लबिङ गर्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रका संस्थालाई सरकारी अधिकारीहरू वा अन्य नियामक निकायले नगन्ने, भाउ नदिने अवस्था बढ्दो छ ।

समाधानः सहमतिको संस्कार

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा हालैमात्र आउँदो कार्यकालका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा नै अध्यक्ष हुने गरी सहमति भएर सहमतिको परम्परालाई अगाडि बढाइएको छ । यसअघि वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणालाई पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट स्वतः अध्यक्ष बनाइएको थियो । गोल्छालाई अध्यक्ष बन्न नदिन निकै घेराबन्दीको प्रयास भने भएकै हो । यसले दशकौं अगाडि विनोद चौधरी र पद्म ज्योतिबीचको चुनावी प्रतिष्र्धाका क्रममा बनेको गुटबन्दीले अझैसम्म निरन्तरता पाएको प्रष्टै संकेत देखिन्छ । हो, महासंघको पदाधिकारीको पद भनेको प्रतिष्ठाको पद हो । महासंघको अध्यक्षमा पुग्नु भनेको एक किसिमको व्यावसायिक पहुँचको विस्तारको अवसर पनि भएकाले त्यहाँसम्म पुग्न व्यावसायिक नेतृत्वका महत्वाकांक्षा रहने गर्छ । साम–दाम–दण्ड–भेद सबै हथकण्डा अपनाएर महासंघको कुर्सी ताक्ने र त्यहाँसम्म पुग्ने तथा पुग्न नदिने जुन खेल चलाउन थालियो, त्यसले महासंघलाई कमजोरमात्र बनाएन, व्यावसायिक क्षेत्रमै विकृतिसमेत थप्यो ।

त्यसयता बागमतिमा मात्र होइन, मेचीदेखि महाकालीसम्म नै धेरै पानी बगिसकेको छ । उद्योग र व्यवसाय पनि पहिलो पुस्ताबाट हस्तान्तरण भएर दोस्रो पुस्तामा आइसकेको छ । परम्परागत औद्योगिक घरानाहरूका ठाउँमा नयाँ ‘कर्पोरेट हाउस’हरू उदाइसकेका छन् । नेपालभित्रै नयाँ औद्योगिक–व्यावसायिक सम्भावना देखेर प्रवासिएका नेपालीहरू पुनः फर्कदै छन् । तर पनि खोइ, किन हो? महासंघमा मारवाडी मूलका र अन्य मूलका भनेर गुटबन्दी गर्ने, घेराबन्दी गर्ने क्रम घटेको छैन । यही तुषले काम गर्दा दिवाकर गोल्छा र राजेन्द्र खेतानलाई महासंघमा अध्यक्ष नै बन्न दिइएन ।

यदि प्रदीपजंग पाण्डेमाथि पुरानो मुद्दा उठाएन उनलाई पदच्युत नगराइएको भए पशुपति मुरारकालाई पनि सहजै अध्यक्ष हुन दिइने थिएन । यही प्रवृत्तिका कारण विनोद चौधरीले महासंघको समानान्तर संस्थाका रूपमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) स्थापना गराएका हुन्, तर विभिन्न कारणवस परिसंघ पनि चाहे जसरी सक्रिय हुन, भूमिका बढाउन सकेन र मात्र । यद्यपि, सीएनआईले महासंघबाट उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (सीए)बापतको रोयल्टी भने हात पार्न सफल भयो ।

आगामी चैतदेखि नेतृत्वमा आउन लागेका शेखरका लागि केही चुनौतीहरू सामुन्ने छन्, जसमध्ये पहिलो र मुख्य चुनौती हो– बग्रेल्ती खुलेका संस्थाहरूका बीचमा निजी क्षेत्रको गुमेको साख फर्काउने । दोस्रो, सरकारका विभिन्न निकाय, जसमध्ये प्रधानमन्त्री स्वयंले नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय व्यावसायिक परिषद्जस्ता निकायमा निजी क्षेत्रको प्रभावकारी उपस्थिति बढाउने । तेस्रो, निजी क्षेत्रका संस्थाहरूबीच सहकार्य र साझेदारीको पहल गर्ने र चौथो तथा महत्वपूर्ण कदम हो, महासंघमा सशक्त नेतृत्वको अर्को पुस्ता तयार पार्ने । सँगसँगै चाँडै नै, नेपाल भारतबीचको व्यापार तथा पारवाहन सम्झौताका साथै नयाँ लगानी सम्झौता हुँदैछ । यसमा नेपाली उद्योग–व्यवसायको हित संरक्षण हुने गरी संशोधनका बुँदाहरू राख्न पहल गर्नुपर्नेछ ।

हालै चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको औपचारिक राजकीय भ्रमणमा नेपालको निजी क्षेत्रको प्रभावकारी उपस्थिति देखिएन । नयाँ लगानी सम्भाव्यता औंल्याउँदै चिनियाँ लगानीकर्ताहरू अब नेपाल आउने छन् । उनीहरूसँग सहकार्य र साझेदारीका लागि नेपाली निजी क्षेत्र तम्तयार भएर बस्नु पर्नेछ ।

निजी क्षेत्रमा सबैभन्दा गए–गुज्रेको काम भनेको राजनीतिक पार्टीहरूलाई खेल्ने ठाउँ दिन थालिएको छ । हालै सम्पन्न भएको गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसका केही नेता नै सम्मेलन स्थलमा पुगेर अमूक उम्मेदवारको पक्षमा लबिङ गरेको सुनियो । एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले राजनीतिक चलखेल बढेपछि सम्मेलनमा सहभागिता नै जनाएनन् ।

उद्योग वाणिज्य महासंघलाई पनि राजनीति पाटीहरूको चलखेलका मैदान बनाउने प्रयास ०६४ सालपछि आरम्भ भएको हो । राजनीतिक दलहरूलाई पैसा र चन्दाको दबाबमा पारेर पद हत्याउने, त्यो पदको बलम नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने त पुरानै परम्परा हो । त्यो अलग पाटो हो, व्यावसायिक संस्थामा पनि राजनीतिक पार्टीका नेता ल्याएर भाषण गराउने, आफ्नो प्रभाव देखाउने परम्पराले राम्रो सन्देश दिँदैन । महासंघ, परिसंघ, चेम्बरजस्ता संस्थाले त औद्योगिक, व्यावसायिक तथा लगानीको नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई प्रभावकारी तुल्याउन आफ्नो सशक्त भूमिका देखाउन सक्नु पर्ने हो, देशको औद्योगिक–व्यावसायिक लगानीका वातावरण सुधार गर्नका लागि संस्थागत दबाब सिर्जना गर्नसक्नु पर्ने हो । तर आफ्नो भूमिका निर्वाहमा यी संस्थाहरू कमजोर देखिए । अब विगतका कमीकमजोरी, हालसम्मका असमझदारीहरू सच्याएर जानु पर्छ । यसका लागि सबैको साझा अवधारणा हुन सकेन भने समग्र निजी क्षेत्र नै कमजोर देखिन जान्छ ।

कारोबार दैनिक २५ कात्तिक २०७६

गरिबी न्यूनीकरणका मोडल र गरिबी पासोका त्रास

नेपालजस्तो आय वितरण पद्धतिमा सीमित व्यक्तिको पहुँच भएको देशमा गरिबी घटाउनका लागि उच्च वृद्धिदरमात्र पर्याप्त नहुने देखिएका छन् ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

यस वर्षको अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार तीन जना अर्थशास्त्रीहरू अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफ्लो र माइकल क्रेमरलाई विश्वव्यापी गरिबी निवारणमा उनीहरूको प्रयोगजन्य विधिका लागि दिइएपछि पुनः एक पटक गरिबी निवारणको विषय छलफल र बहसको विषय बन्न थालेको छ । विकास अर्थशास्त्रको अध्ययनमा अहिलेसम्म गरिबलाई होइन, गरिबीलाई केन्द्रमा राख्ने गरिएकामा यी तीनै अर्थशास्त्रीहरूको साझा अध्ययनले गरिबकेन्द्रीत सोचलाई अगाडि सारेको छ । उनीहरूले अघि सारेको क्रमहीन नियन्त्रित परीक्षण (र्‍यान्डमाइज्ड कन्ट्रोल ट्रायल्स– आरसीटी) विधि गरिबी निवारणका लागि प्रभावशाली अस्त्र हुने निष्कर्षसहित उनीहरूलाई नोबेल पुरस्कार दिइएको हो । विकास अर्थशास्त्रमा यो नयाँ प्रयोग विधि भए पनि आरसीटी विधि यसपूर्व स्वास्थ्य अनुसन्धानका क्षेत्रमा उपयोग गरिँदै आइएको थियो ।

दक्षिण एसियालाई विश्वका गरिबहरूको दोस्रो ठूलो घर भनिन्छ, अझ त्यसमाथि पनि नेपाललाई विश्वकै गरिबतम मुलुकमध्येमा राखिँदै र हेरिँदै आइएको सन्दर्भमा नेपालका लागि गरिबी निवारणका मुद्दा अझ गहन हुन जान्छन् । गरिबीको मापन र विश्लेषणबारे फरक–फरक मोडलहरू अगाडि सारिने गरिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा तीन वटा मोडल प्रयोगमा छन्, पहिलो मोडल– आयगत गरिबी (विगतमा १.२५ अमेरिकी डलरको सीमा रहेकोमा सन् २०१६ पछि १.९० डलरको सीमा कायम छ), दोस्रो मोडल– एउटा मानिस बाँच्नका लागि चाहिने क्यालोरी इन्टेकमा आधारित राष्ट्रिय गरिबीको रेखा मापन र तेस्रो र गत वर्षदेखि औपचारिक रूपमा सरकारी गणना पद्धतिमा सामेल गरिएको बहुआयामिक गरिबी मापन (मल्टिलेभल पोभर्टी इन्डेक्स– एमपीआई) । यीबाहेक अर्को जीवन निर्वाहका चाहिने लागत (कोली) विधि पनि प्रचलनमा छ ।

यी विभिन्न विधिबाट मापन गरिएका अहिले हामीसँग तीन किसिमका तथ्यांक उपलब्ध छन् । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वे तेस्रो (२०६६/६७)को नतिजाअनुसारको गरिबीको रेखामुनि रहेका २५ प्रतिशत, विश्व बैंकको १.९० अमेरिकी डलरको गणनामा आधारित १५ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी मापन सर्वे २०१८ को नतिजाअनुसार २८ प्रतिशत । अझ, राष्ट्रिय योजना आयोगले त १८.७ प्रतिशतमात्र गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् भनेको छ (हेर्नुहोस्, पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र)।

सन् १९८८/८९ मा सम्पन्न घरपरिवार सर्वेक्षणले करिब ४९ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेको नतिजा निकालेको थियो भने पहिलो जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण २०५२/५३ले ४१.७६ प्रतिशत नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि रहेको देखायो । यस्तै, २०६०/६१ को दोस्रो सर्वेले गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको अनुपात ३०.८५ प्रतिशतमा झरेको देखायो भने तेस्रो जीवनस्तर सर्वे ०६६/६७ ले गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको अनुपात ह्वात्तै घटेर २५.२ प्रतिशतमा झरेको देखायो । पछिल्लो सर्वेअनुसार गरिबीको घट्ने दरलाई हिसाब गरेर हाल गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको अनुपात २१ प्रतिशत भनिएको हो ।

विश्व बैंकको आयगत गरिबीको मापनका आधारमा हेरौं । सन् १९९६ मा प्रतिदिन १.९० डलरभन्दा कम आय हुने नेपालीको अनुपात ६१.९ प्रतिशत रहेकोमा सन् २००३ मा ४६.१ प्रतिशतमा झ¥यो भने सन् २०१० मा यो अनुपात १५ प्रतिशतमा झरेको देखियो । (स्रोतः विश्व बैंक, वल्र्ड डेभलपमेन्ट इन्डिकेटर्स २०१८) ।

विश्व बैंकले नै प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलरको मापनले सहरी गरिब र विकसित देशका गरिबहरूका लागि समेट्न नसक्ने भन्दै क्रयशक्ति समता (पीपीपी) मूल्यका आधारमा ३.२ र ५.५० अमेरिकी डलरका नयाँ गरिबी रेखाको प्रस्ताव गरेको छ । यसअनुसार अहिले दैनिक ३.२ डलरभन्दा कम आय हुने नेपालीहरू ५०.८ प्रतिशत छन् भने ५.५० डलरभन्दा कम आय सीमा रहेका नेपालीहरूको अनुपात ८३ प्रतिशत छ । यो जनसंख्याका अनुपातमा गरिबको टाउको गन्ने विधि (हेटकाउन्ट पोभर्टी रेसियो)बाट निकालिएको गणना हो ।

चाहे जुन विधिबाट हेरे पनि विगत तीन दशकमा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेका आमनेपालीहरूको अनुपात आधाले घटेकोमा शायदै अर्को विमति होला, तर नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या ह्वात्तै कमी आउनमा के तत्वले काम ग¥यो त? नवौं योजनादेखि सरकारले गरिबी न्यूनीकरणलाई मुख्य लक्ष्य राख्दै आएको छ । फरक–फरक नामका गरिबी न्यूनीकरणसम्बन्धी दर्जनौं कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेकै छन् । तर तिनको नतिजा आशालाग्दो देखिएन ।

एकथरि अध्येताहरू नेपालमा १९९० को दशकपछि बढेको वैदेशिक रोजगार र तिनै बिदेशिएका नेपालीहरूले जीवन निर्वाहका लागि घर पठाउने रकम अर्थात् रेमिट्यान्सले नै गरिबी घटाउनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको तर्क गर्ने गर्छन । तीनै वटा नेपाल जीवनस्तर मापन सर्भे र घरपरिवार सर्वेक्षणहरूका आधारमा गरिएको विश्लेषणअनुसार गरिबी घट्नुमा तीन वटा तत्व (फ्याक्टर)ले काम गरेको गरेको देखिन्छः शिक्षा, जमिनको उपलब्धतासँगै आय र विभिन्न सुविधामा पहुँच ।

जुन परिवारमा १० कक्षा वा सोभन्दा बढी पढेका घरमूली छन्, तिनको गरिबीको अनुपात पनि कम पाइयो भने जुन परिवारको कृषियोग्य जमिनमा पहुँच बढी देखियो, तिनको पनि गरिबीको अनुपात कम देखियो । अर्थात्, कृषियोग्य जमिनको आकार बढ्दै जाँदा गरिबीको अनुपात पनि कम पाइयो । यस्तै, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, यातायात पहुँच, मुख्य बजार केन्द्र, बैंक–सहकारीजस्ता सुविधामा जति पहुँच बढ्दै गयो, उति नै गरिबीको अनुपात पनि कम हुँदै गएको यी जीवनस्तर मापन सर्वेहरूले देखाए ।

रोजगारीसँगै आयआर्जनका अन्य अवसरमा पहुँच वृद्धि हुँदा त्यसले गरिबीको अनुपात घटाउनमा योगदान दिन्छ । शिक्षित परिवारमा यस्तो अवसर प्राप्त हुने सम्भावना बढी रहन्छ । नेपालमा आय असमानता निकै गहिरो छ । तल्लो पंक्तिका ४० प्रतिशतले कुल आयमा केबल ८ प्रतिशत हिस्सा राख्दा माथिल्लो पंक्तिका १० प्रतिशतले कुल आयको ४५.५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । यसले गरिबीको रेखाबाट बाहिर आउने नेपालीहरूको संख्या धेरै भए पनि तल्लो पंक्तिका मानिसहरू अझै चरम विपन्नताको अवस्थामा बाँच्न बाध्य भएको देखाउँछ ।

सबैभन्दा जोखिमचाहिँ भर्खरै गरिबीको रेखाबाट बाहिरिएका र गरिबीको रेखा आसपास रहेका मानिसहरू प्राकृतिक प्रकोप र अन्य कारणले पुनः गरिबीमा धकेलिने जोखिम बढी हुन्छ । विश्व बैंकले नेपालमा यस्ता जोखिमयुक्त (भल्नारेवल) समूहमा ४० प्रतिशत नेपाली रहेको बताएको छ ।

केही अर्थशास्त्रीय मोडलहरूले उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम रहँदा गरिबी घट्ने दर पनि बढी हुने देखाए पनि नेपालजस्तो आय वितरण पद्धतिमा सीमित व्यक्तिको पहुँच भएको देशमा गरिबी घटाउनका लागि उच्च वृद्धिदरमात्र पर्याप्त नहुने देखिएका छन् । विगत केही वर्षदेखि बजेटलाई विभिन्न स्तम्भमा बाँडेर गरिबी निवारणका लागि बजेटको महत्वपूर्ण हिस्सा छुट्ट्याउने गरिएको देखिए पनि त्यसको लाभ र उपलब्धीबारे स्वतन्त्र अध्ययन भएको छैन ।

नमुना (स्याम्प्लिङ)मा आधारित सबै गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी सिद्ध हुँदैनन भन्ने कुरा विश्व बैंकका ऋण सहयोगमा एक दशकसम्म सञ्चालित गरिबी निवारण कोष (प्याफ)को कार्यान्वयन अनुभवले देखायो । यसले झन् बढी असमानता र विभेद सिर्जना गरेको केही जिल्लामा गरिएका नमुना अध्ययनले देखायो । किनकी, जुन विधिबाट गरिब घरपरिवार छनोट गरेर तिनीहरूका लागि समूहमा आधारित आर्थिक परिचालनको पद्धति अपनाइएको थियो । गरिबी निवारण कार्यक्रममा नसमेटिएका समान आय समूहका परिवारको निर्वाह लागत अझ बढेर गएको देखियो ।

यस्ता नमुनामा आधारित गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरूको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी के रह्यो भने माग र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित आयआर्जनका कार्यक्रमभन्दा दाताहरूले आफ्नो कुन प्रयोगवादी मोडल थोपर्दा त्यसले लक्षित लाभ हासिल नभएको देखियो । लाभग्राही समूहलाई गरिबी न्यूनीकरणका लागि आयआर्जन सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गरिएका लगानीलाई फिर्ता नगर्नु पर्ने सहयोगका रूपमा ग्रहण गरिँदा– बाख्रा साटासाट कार्यक्रममा दिइएको बीऊ बोकासमेत काटेर भोज खाएको उदाहरण देखियो ।

सन् १९९० को दशकपछि नेपालमा बंगलादेशी ग्रामीण बैंक मोडलको लघुवित्त कार्यक्रमलाई गरिबी निवारणको अर्को अचुक अस्त्रका रूपमा व्याख्या गरिँदै आइयो । सुरुका वर्षहरूमा लघुवित्त कार्यक्रमहरूले केही सकारात्मक नतिजा दिएका भए पनि भएभरका सबै लघुवित्तका एकै मोडलका कार्यक्रमले गर्दा तिनीहरू पनि क्रमसः विफलताको बाटोतर्फ उन्मुख भए । अझ लघुवित्त कार्यक्रमलाई व्यावसायिक बनाउने नाममा बढेको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाले तल्लो तहका विपन्न जनता लघुवित्त ऋणको पासोमा फस्दै गएको देखिन थालेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ८९ लघुवित्त संस्थाहरूले ४२ लाख ९२ हजार सदस्य बनाइ, तीमध्ये २६ लाख ४० हजार जनालाई कुल २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । समूहमा बसेपछि बैंक (लघुवित्त संस्था)बाट ऋण पाइहालिन्छ भनेर ऋण लिएका धेरै विपन्न समुदायका महिलाहरू १८ देखि २५ प्रतिशतसम्मको महँगो ब्याजदर भएको ऋण तिर्न नसकेर गाउँबाटै भागीभागी हिड्न थालेका खबर आउन थालेको छ । अझ, कतिपय स्थानमा केही धूर्त ठगहरूले महिलाहरूलाई लघुवित्तबाट ऋण लिन लगाएर आफू त्यो पैसा लिएर भागेका खबर पनि आएका छन् ।

यसले लघुवित्त गरिबी निवारणको प्रभावकारी उपाय हुनसक्छ भन्ने परम्परागत सोचमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने देखिएको छ । कुनै एक देशमा वा एक क्षेत्रमा नमुनाका रूपमा प्रयोग गरिएका गरिबी न्यूनीकरणका उपाय अर्को देशमा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । नेपालमा सबै क्षेत्रमा गरिबीको प्रकृति पनि एकै छैन । बाजुरा, हुम्ला, गोर्खालगायतका हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा गरिबीको प्रकृति फरक छ भने सिरहा, सप्तरी, रौतहटजस्ता तराईका जिल्लाहरूका देहात क्षेत्रमा गरिबीको प्रकृति फरक छ । त्यसैले सबै क्षेत्रमा एकै मोडलका कार्यक्रम सफल हुने सम्भावना कम रहेको हो ।

कारोबार दैनिक, १९ कात्तिक २०७६

उत्पादन, बजार व्यवस्थापन र अनुसन्धानमा लापरवाही

देशको भूमि बाँझो राखेर, नक्कली/उत्पादन नै नदिने बीऊ भिडाइ किसान कंगाल बनाएर, कृषिजन्य वस्तुको आयात बढाएर देश धनी हुँदैन ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
भारतले हालै प्याजको निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपालभरि हाहाकारजस्तै भयो । दशैंका ठिकअघि प्याजको आयात रोकिएको कारण जनााउँदै यहाँ व्यापारीहरूले उच्च मूल्यमा बेच्न थाले । अहिले भारतका विकल्पमा रसुवागढी नाका हुँदै चिनियाँ प्याज भित्र्याउन थालिएपछि अहिले केही राहत भएको छ । यद्यपि मूल्य उच्च नै छ ।

दशैंताका थोकमूल्य नै ११५ रुपैयाँ रहेको प्याज अहिले ८५ रुपैयाँमा झरेको छ, जुन खुद्रा बजारमा १४० पुगेकोमा अहिले ११० सम्म पर्छ । नेपालमा प्याजको अभाव र मूल्यवृद्धि भएको यो पहिलो पटक होइन । करिब डेढ दशकअघि यस्तै अभाव चर्किएपछि नेपाली व्यवसायीहरूले जर्मनीबाट समेत प्याज आयात गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भारतबाट करिब ३ लाख टन (झन्डै ३० करोड किलो) प्याज आयात हुँदा चीनबाट ५ लाख ६३ हजार किलो र युरोपको आइस्ले अफ म्यानबाट १ हजार १२० किलो प्याज आयात भएको भन्सार विभागको विवरणले देखाउँछ । Continue reading “उत्पादन, बजार व्यवस्थापन र अनुसन्धानमा लापरवाही”

एनआरएन अभियानः आशा धेरै उपलब्धी कम

गैर आवासीय नेपालीहरूको नवौंं विश्व सम्मेलन काठमाडौंमा सुरु भएको छ । यस पटकको विश्व सम्मेलनले आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्वसमेत चयन गर्ने भएकाले यसलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ, त्यसैले पनि विश्वका ७० भन्दा बढी देशमा छरिएर रहेका नेपालीहरू यतिखेर नेपालमा जम्मा भएका छन् ।
एनआरएन अभियान सुरु भएको १६ वर्ष बित्दा जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो भने पूरा गर्नमा एनआरएन अभियानका अभियन्ताहरू चुक्दै आएका छन् । Continue reading “एनआरएन अभियानः आशा धेरै उपलब्धी कम”

एसियाको शताब्दी र ट्रान्जिट अर्थतन्त्र

China-Nepal-India

हाम्रालागि दुवै मुलुकको आर्थिक होडबाजी एक बृहत् अवसर बनेर अगाडि आएको छ । एकको हात थाम्दा अर्को रिसाउला कि भन्ने पुरातनपन्थी मानसिकताबाट हामी अलग हुनै पर्छ । दुवै मुलुकबीच अघि बढ्ने आर्थिक साझेदारीमा नेपालले पुलको काम गर्नसक्छ र यसका लागि हाम्रा हिमालयहरू अब सँधैको बाधा बनेर उभिइरहन सक्दैनन ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
अन्तर्राष्ट्रिय म्यागजिन फोर्ब्सको सन् २०१८ को सूचीअनुसार विश्वकै शक्तिशाली नेतामध्ये पर्ने चीनका राष्ट्रपति एवं त्यहाँको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव सी जिनफिङले नेपालको पहिलो ऐतिहासिक भ्रमण गरेका छन् । सीको भ्रमण, २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपति तहबाट भएको उच्चस्तरीय भ्रमण भएका कारणले मात्र होइन, उनले नेपालमा रहँदा दिएको मन्तव्यले समेत दुई देशबीचको सबन्धमा नयाँ आयाम थपेको छ ।

यसअघि सन् २०१६ मा नै नेपाल भ्रमण गराउने तयारी भए पनि नेपालको पर्याप्त तयारी नपुगेपछि सी नेपाल आएका थिएनन । सीले आफ्नो भ्रमणका क्रममा नेपालको विकासका लागि ५६ अर्ब रुपैयाँबराबरको सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतामात्रै गरेनन्, सीमापार रेलमार्गका सम्भाव्यता अध्ययन, सुरुङ मार्ग निर्माणदेखि ऊर्जा विकाससम्मका २० सम्झौता र सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यद्यपि केही आलोचकहरूले केरूङ–काठमाडौं रेलका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहमति भए पनि त्यसको लागत कसले बेहोर्ने भन्ने विषयमा नखुलेको भन्दै आलोचना सुरु गरेका छन् । यस्ता राजकीय भ्रमणहरू कुनै समृद्ध व्यक्तिको भ्रमणजस्तो भने हुँदैन, जुन खल्तीबाट पैसा झिकेर तत्कालै दिन्छन् भन्ने अपरिपक्व सोच हो । दुई देशबीचको सम्झौतापत्र (एओयू)को विस्तृत विवरण सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । Continue reading “एसियाको शताब्दी र ट्रान्जिट अर्थतन्त्र”

दसैंमा छुट, बजार अराजकता र खुद्रा पैसा

एमआरपी भनेको अधिकतम मूल्य हो, व्यापारीले त्यसभन्दा बढी लिन नपाउने भन्ने गरी तोकिएको हो, त्योभन्दा कम मूल्यका लागि उपभोक्ताले बार्गेनिङ गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुन्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

छुटको फन्डा

पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकलाई हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छुटको घोषणा गरेपछि पहिले त निजी क्षेत्रका वायुसेवा सञ्चालकहरूले यस्तो छुट दिनै नसकिने भनेर लफडा गरे । अन्ततः असोज ११ गते काइते भाषामा विज्ञप्ति प्रकासित गरेर जेष्ठ नागरिकलाई उडानमा २ जना जेष्ठ नागरिकका लागि छुट दिने घोषणा त गरे, तर घोषणाको अन्तर्यः हामी छुट दिँदैनौं भन्ने नै प्रष्ट देखिन्थ्यो । उदाहरणका लागि ७० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकले आफू स्वयं वायुसेवा कम्पनीको कार्यालयमा गएर ‘म विपन्न छु’ भनेर स्वःघोषणा गर्नुपर्नेछ ।

विमान कम्पनीका कर्मचारीले गरिब भएको प्रमाण खोज्नसक्ने आधार पनि त्यहाँ छोडिएको छ । त्यो छुट पनि सबैले जेष्ठ नागरिकले पाउने होइनन्, ‘टंक रुट’मा हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरुले प्रतिदिन प्रति सेक्टरमा २ जना विपन्न जेष्ठ नागरिकलाई मात्र र ‘स्टल रुट’मा हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरुले प्रतिदिन प्रति सेक्टरमा १ जना विपन्न जेष्ठ नागरिकलाई मात्र छुट दिइने घोेषणा गरिएको छ । अर्थात्, छुट माग्न जानेका लागि ‘ए कोटा त सकियो, पाउनु हुन्न’ भन्दिए भइगयो ।

सबैभन्दा घुमाउने भाषाचाहिँ उक्त छुट सुविधा ‘अपर लिमिट’ को हवाई भाडादरमा मात्र लागु हुने भनिएको छ । नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघका नाममा हवाई भाडामा कार्टेलिङ गरिएको छ । मानिलिउँ काठमाडौंबाट भैरहवाको पूरा भाडा ६२०० र सस्तो फेयरको भाडा ३५०० छ भने छुट लिन जाने जेष्ठ नागरिकले पूरा भाडाको ४०५५ रुपैयाँको ५० प्रतिशत छुट र त्यसमा कर तथा इन्धन शुल्क गरेर करिब ४१७५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । कोटा छुट्याएर दिइएको छुट भए पनि त्यो सस्तो फेयर वा अन्य प्रबद्र्धनात्मक भाडामा नदिइने प्रष्टै घोषणा गरिएको छ ।

करिब तीन महिनाअघि पंक्तिकार नेपालको नम्बर वान भनिने बुद्ध एयरबाट आन्तरिक रुटमा हवाई यात्रा गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिलाई दिइने छुटबारे वायुसेवा कम्पनीका व्यवस्थापनसँग प्रश्न गरेको थियो । उनीहरूले अहिले वायुसेवा सञ्चालक संघबाट जारी गरिएकै विज्ञप्तिकै शैलीमा जवाफ दिए– ‘पूरा भाडामा मात्र छुट पाउने, त्यसका लागि बुद्ध एयरको कार्यालयमा अपांगता परिचयपत्रको फोटोकपी राखेर निवेदन दिएपछि ‘विचार गरेर छुट दिइने’, तर त्यो छुट पूरा भाडादरमा मात्र हुनेछ ।’ कम्पनीले भनेको प्रक्रिया पूरा गरेर छुट लिँदा ५२०० तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने ३५०० रुपैयाँमा ‘प्रबद्र्धनात्मक फेयर’का नाममा अनलाइनबाट टिकट बुकिङ गरिरहिएको थियो ।

प्रतिमहिना कति अपांगता भएका व्यक्ति तपाईहरूको एयरलाइन्सबाट यात्रा गर्छन् भन्ने प्रश्नमा मुश्किलले २–४ जना भन्ने जवाफ वायुसेवा व्यवस्थापनले दिएको थियो, जसका लागि समेत छुट दिन अनेकन घुमाउरा प्रावधान राखिएका छन् । यसको सोझो अर्थ हो, सेवाग्राहीले अनेकन झन्झट गर्नुभन्दा बरु छुट लिन्न भनोस् भन्ने नै हो । अहिले जेष्ठ नागरिकका नाममा कोटा तोकेर दिइएको छुटको पनि त्यही अर्थ हो ।

संगठित सामाजिक उत्तरदायित्व वा व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व, नेपालीमा जे नाम दिए पनि सीएसआरको मूल अवधारणाले जुन सुमदायमा आफ्नो व्यापार वा व्यवसाय सञ्चालन गरेर लाभ कमाइन्छ, त्यस समुदायका लागि समेत लाभ सिर्जना गर्नु हो भन्छ । तर, हामीकहाँ सीएसआरका नाममा केही सय वा केही हजार रुपैयाँ वा त्यसबराबर पुराना कम्प्युटर कुनै स्कुललाई बाँडेको, कतै एक दिने वृक्षरोपण गरेको वा सडकमा कुचो लगाएको कुरालाई सीएसआरका रुपमा व्याख्या गरिँदै आइएको छ ।

करोडौंका नाफा गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरूले कोटा नै तोकेर भए पनि साँच्चिकै विपन्न जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई कम्तिमा मासिक २–४ वटा सिटमा सित्तैमा उडाउन नसक्ने होइनन् । तर ध्याउन्न नाफामा मात्र भएपछि यस्ता कुरालाई बेवास्ता गरिन्छ ।

दसैं छुटका बहार कि झुक्याउने मेसो?

दसैं लागेपछि प्रायः ठूला पसल र सपिङ मलहरूमा ‘छुटको बहार’ लेखिएको पाइन्छ । सामान्यतयाः यस्ता चाडवाडहरू भनेका व्यावसायीहरूका लागि ‘स्टक क्लियरेन्स’को समय पनि हो । अमेरिका वा युरोपेली मुलुकहरूमा ‘ब्ल्याक फ्राइडे’ वा अन्य कुनै चाडपर्वका अवसरमा ‘स्टक क्लियरेन्स’ मेला नै गरिन्छ, जसमा अत्याधिक सस्तो मूल्यमा आफ्ना भण्डारणमा रहेका केही पुराना, फेसन सकिएका वस्तुहरू सस्तो मूल्यमा बेचिन्छ । हामीकहाँ यस्तो अभ्यास छैन ।

केही हदसम्म स्टक क्लियरेन्सका लागि छुट दिइने पुरानै प्रचलन हो । तर व्यवसायीहरूले नियमित मूल्यमा ५०० रुपैयाँ थपेर १०० रुपैयाँ छुट दिने गरेको गुनसो सुन्ने गरिन्छ । बजारको प्रवृत्ति हेर्दा यसलाई आरोपमात्र भन्न सकिने अवस्था छैन । किनकी, चाडवाडका बेलामा बजारमा अत्यधिक महँगी बढेर जान्छ ।

बजार यतिबेला छोइ नसक्नु भएको छ । अत्यधिक महँगीले उपभोक्ता प्रताडित भएका छन् । बजारमा अराजकता बढेको छ । यदि केही गरी सरकारी अधिकारीहरू बजार अनुमनमनका लागि सरकारी अधिकारीहरू आए भने ढुंगामुढा गरेर लखेट्ने, बजार बन्द गर्ने विकृति देखिएका छ । स्वच्छ व्यापार गर्ने कोही पनि उद्यमी व्यवसायी बजार अनुगमनबाट डराउनु पर्दैन । तर विडम्बना नै भन्नु पर्छ, हाम्रो बजार स्वच्छ बजार प्रतिष्पर्धाको सिद्धान्तमा चलेकै छैन । बजारमा बिक्रीका लागि ल्याइने अधिकांश वस्तु या त भन्सार छलेर अथवा न्यून बिजकीकरण गरि ल्याइएका छन् । भन्सारको आयात बिलमा १०० रुपैयाँ प्रतिगोटा खरिद मूल्य देखिने जिन्सको पाइन्ट बजारमा ५ देखि १५ हजारसम्म बिक्री भइरहनुको कारण पनि यही हो ।

विद्यमान कालोबजारी नियन्त्रणसम्बन्धी ऐनअनुसार खरिद मूल्य वा कारखानाको गेट मूल्यभन्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखेर वस्तु बेच्न पाइँदैन तर हाम्रो अराजक बजारले सतप्रतिशतभन्दा अधिक नाफा राखेर बेचिरहेको छ । यसका पछाडि कम्तिमा चार लेयरमा रहेको बिक्री प्रणाली त जिम्मेवार छ नै, त्योभन्दा बढी व्यापारीको प्रवृत्ति नै मुख्य कारक हो ।

खोइ उपभोक्ताको बार्गेनिङ अधिकार?

हालैमात्र भन्सार विभागले टेलिभिजन, एयरकन्डिसन, वासिङ मेसिन, रेफ्रिजेरेटर, माइक्रो ओभेन, कुकिङ रेन्ज, डिजिटल र भिडियो क्यामेराहरू, सवारी साधनहरूदेखि इनर्जी ड्रिंक्ससम्मको अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी वस्तुहरूमा मात्र होइन, धेरैजसो आयातीत वस्तुहरूमा नेपाली उपभोक्ताले बुझ्ने गरी वस्तुको लेबल, मूल्य, उपभोग अवधि सकिने मिति उल्लेख भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

हामीकहाँ वस्तुको प्याकेट बाहिर तोकिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) नै पत्थरमा कोरिएकोजस्तो स्थिर मूल्य (फिक्स्ड प्राइस) भन्ने भ्रम फैलाइएको छ । त्यसो होइन, एमआरपी भनेको अधिकतम मूल्य हो, व्यापारीले त्यसभन्दा बढी लिन नपाउने भन्ने गरी तोकिएको हो । त्योभन्दा कम मूल्यका लागि उपभोक्ताले बार्गेनिङ गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुन्छ ।

यो अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्दा कम्पनीले कारखानाको गेट मूल्य, प्रबद्र्धन खर्च, ढुवानी खर्च, स्टकिस्ट र थोक बिक्रेताको कमिसन तथा अन्तिम बिक्रेताको कमिसनसमेत पहिले नै जोडिसकेको हुन्छ । यो मूल्यमा उपभोक्ताले बार्गेनिङ गरेर आफ्नो छुट लिन पाउँछ, तर यहाँ वस्तुको लेभलमा छापिएको एमआरपी मूल्यमाथि थप नाफा राखेर बेच्ने प्रवृत्ति छ ।

निजी क्षेत्रका बिक्रेताहरूलाई अलग्गै राखेर सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र साल्ट ट्रेडिङले समेत उपभोक्तालाई छुट नै नदिने गरेको पाइएको छ । दसैं–तिहार–छठका लागि भनेर सरकारले सञ्चालन गरेको एकीकृत बजार (सहुलियत पसल)मा डीडीसीद्वारा उत्पादित घिउमा प्रतिकिलो ५० र पनिरमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिइएको छ भने साल्ट ट्रेडिङको नुनमा प्रतिकिलो २ रुपैयाँ छुट दिइएको छ । चामलमा ५–१० रुपैयाँ छुट दिइएको छ । चिनीमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ छुट दिइएको छ । अर्थात्, संस्थानहरूका एकीकृत सहुलियत बजारमा नाममात्रका छुट दिइएको छ । जसबाट उपभोक्ताले प्रत्यक्ष राहत पाउँदैनन् ।

लेबलमा छापिएकोभन्दा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म उपभोक्ताले कम मूल्यमा वस्तुमा किन्न पाइन्छ, यदि सही अर्थमा स्वच्छ बजारको सिद्धान्तअनुसार चल्ने हो भने । भन्नका लागि खुला बजार अर्थतन्त्र भनिए पनि स्वयं सरकारी संस्थानहरूले कतिपय वस्तुमा कार्टेल मूल्य कायम गरेका छन् । निजी व्यापारीहरूले त विभिन्न नामका संगठनहरू बनाएका छन्, जसमार्फत मूल्यमा एकाधिकार र कार्टेल कायम गरिन्छन् । सडकमा गुड्ने गाडीहरूका यातायात व्यवसायी संघहरूदेखि हवाई जहाज कम्पनीहरूको वायुसेवा सञ्चालक संघसम्मले कायम गरेको सवारी शुल्क वा भाडादर कार्टेलको सबैभन्दा गतिलो उदाहरण हो ।

हराएको खुद्रा पैसा

सरकारले चलाएको एकीकृत सहुलियत पसलमा डीडीसीको स्टलबाट सामग्री किन्न गएका एक उपभोक्ताले त्यहाँबाट फिर्ता पाउनु पर्ने पैसाका सट्टामा हल्सका चार वटा चकलेट पाएपछि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे । उनीमात्रै होइनन, हिजोआज उपभोक्ताहरूले कुनै पनि पसलबाट ५ रुपैयाँभन्दा मुनिको रकम फिर्ता पाउँदैनन । उपभोक्तालाई आवश्यक नै नभए पनि जबर्जस्ति चकलेट भिडाइन्छ ।

बैंकहरूले पनि चेकमा काटिएका रकममध्ये यदि ५ रुपैयाँभन्दा मुनिका अंक छ भने पैसा नै दिँदैनन । सिक्का गन्ने झन्झटका कारण धेरैजसो वाणिज्य बैंकहरूले यस्तो मुद्राको लेनदेन नै गर्न छाडेका छन् । मन्दिरहरूमा दक्षिणाका रुपमा चढाइने खुद्रा पैसा बैंकहरूले नसाटिएका कारण झन्झट भएको पाल्पाका एक पुजारी ब्राम्हणले गुनासो गरेका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजोआज आफैले १, २ का सिक्का छपाइ गर्न छाडेको छ । यसअघि बिनाकुनै घोषणा ५ पैसा, १० पैसा, २५ पैसा र ५० पैसाका सिक्काहरू चलनचल्तीबाट अचम्मैसँग हटाइएको थियो । धरहरा पार्क बनाउने नाममा राष्ट्र बैंकको ऐतिहासिक टक्कार (मिन्ट) छापाखाना नै विस्थापित गरिदियो । कि राष्ट्र बैंक आफैले ५ भन्दा मुनिका रकमहरू अमान्य (अमौद्रीकरण)घोषणा गर्नुप¥यो, होइन भने पैसाका सट्टा चकलेट बाँड्ने कार्यमा रोक लगाउनु प¥यो ।

जापानले १००० भन्दा मुनिका नोट छाप्दै छाप्दैन, त्यहाँ त्यसभन्दा मुनिका कारोबार सिक्कामै हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि सिक्कालाई अमौद्रीकरण गरिएको छैन । चाहे सार्वजनिक यातायातमा होस् वा किनमेलमा सिक्का लेनदेन गरिन्छ । बस यात्रामा यात्रु तोकिएअनुसारको भाडा खुद्रा पैसामा छ भने आफैले तिर्नुपर्छ ।

उपभोक्ता आफैले सिक्का बोक्न पनि झन्झट भने मान्नु हुँदैन । यदि कुनै बैंक वित्तीय संस्था वा कुनै सार्वजनिक निकायले सिक्का लिँदिन भन्छ भने उसमाथि कारबाहीका लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष उजुरी गर्नुपर्छ । राष्ट्रको मौद्रिक व्यवस्थापक, नियमाक भएका नाताले मुद्राको कारोबारमा कसैले मनोमानी गरेको पाइए आफैले समेत अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने तत्परता देखाउनु पर्छ । दसैंमा नोट चलाउँदा रंग लगाएको पाइए कारबाही गर्छु भनेर सूचना जारी गर्नेभन्दा यो महत्वपूर्ण विषय हो । आयुका हिसाबले नोटभन्दा सिक्काको आयु बढी हुन्छ । विगतमा एक पटक १० भन्दा मुनिका नोट नछाप्ने चर्चासमेत चलेको थियो । ५ र १० रुपैयाँका सिक्का पनि छापिएका थिए, तर समान आकार प्रकार भएका कारण उपभोक्ता झुक्किएकाले ती चलनचल्तीमा रहेनन । चाहे जतिसुकै दरका हुन, मुद्रा भनेको मुद्रा नै हो, त्यसको समान मूल्य (भ्यालु) हुन्छ । यस कुरालाई बुझ्न जरुरी छ ।

कारोबार दैनिक १४ असोज २०७६

५० खर्बको अर्थतन्त्रः सम्भव या असम्भव ?

Nepal Under Construction

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले घोषणा गरेअनुसार आउँदो ४ वर्षमा ५० खर्बको अर्थतन्त्र पुर्‍याउन १० प्रतिशतको स्थिर आर्थिक वृद्धिदर चाहिन्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो देशको अर्थतन्त्र ५० खर्ब अमेरिकी डलर ( फाइभ ट्रिलियन इकोनोमी) पुर्‍याउने घोषणा गरेको केही दिन नबित्दै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि उनकै बोलीमा लोली मिलाउँदै आफ्नो कार्यकालभित्र नेपालको अर्थतन्त्र ५० खर्बबराबरको पु¥याउने घोषणा गरेका छन् ।

संविधान दिवसका दिन आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने– ‘अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार लगभग रु ३५ खर्बको छ । यो सरकारको सिंगो कार्यकालभित्र नेपाली अर्थतन्त्रको आकार रु ५० खर्ब पुर्‍याइने छ ।’

कार्यकालका हिसाबले वर्तमान सरकारको समयावधि अब ४ वर्ष पनि छैन । दत्तचित्त भएर पूरै स्रोत र साधन परिचालन गरेर काम गर्ने हो भने यो अवधि सानो होइन । सबल र बलियो नेतृत्वले एक दुई वर्षभित्रैमा मुलुकको कायापलट गरेका धेरै उदाहरण छन् । मुख्य सवाल आउँदो साढे तीन वर्षभित्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेको ५० खर्बको अर्थतन्त्र बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो । (ओली नेतृत्वको सरकार बनेको १८ महिना बितिसकेको छ ।) यो तहकोे अर्थतन्त्रमा पुग्नका लागि नेपालले ९ प्रतिशतभन्दा माथिको स्थिर वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन वर्तमान लगानीको स्तर हेर्दा हासिल हुनसक्ने सम्भावना कमै रहेको स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूको ठहर छ । Continue reading “५० खर्बको अर्थतन्त्रः सम्भव या असम्भव ?”

अर्थतन्त्रमा झाँगिदै बिचौलियावाद

गणतन्त्रकाल अर्थात् २०६४/६५ पछि लगालग देखापरेका अर्बपतिहरूको चलायमानताले प्रश्न उब्जाउँछ– आखिर अर्थतन्त्रको आल्मारी (वार्डरोब) मा कसको पहुँच रहेछ?
अनुभवहरूले के देखाउँछन् भने ९०को दशक र अझ खासगरि माओवादी सशस्त्र विद्रोहकालयताको राजनीतिक संक्रमकाणकालीन अवधिमा कर्मचारीतन्त्रको ‘ब्रिफकेस कम्पनी’ खुल्न थाले ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

नेकपा डबलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको घरबेटी भनेर चिनिएका ठेकेदार शारदा अधिकारीलाई हालैमात्र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका बाँकी कामको ठेक्का दिइयो । सरकारका प्रतिरक्षकहरूले ठेकेदार अधिकारी प्रचण्डका घरबेटी भएकै कारण ठेकेदार अधिकारीले किन ठेक्का पाउन नहुने? जबकी, उनले सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार कम दरमा ठेक्का सक्ने गरि बोलपत्र पेश गरेका छन् भन्ने तर्क अघि सारेका छन् । सर्सर्ति हेर्दा यो प्रतिक्रिया पनि सही नै मान्नुपर्ने हुन्छ, किनकी उनले सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गतका सबै प्रक्रिया पूरा गराएकै छन् । यसलाई संयोग नै मान्नुपर्छ, ठेकेदार अधिकारी उपत्यकाभित्र दर्जनौं सडकका ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने व्यवसायीमा पर्छन् भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको तालुकदार खानेपानी मन्त्रालय हाँक्ने व्यक्ति अध्यक्ष दाहालकी बुहारी बिना मगर छिन् । Continue reading “अर्थतन्त्रमा झाँगिदै बिचौलियावाद”

२०७२ पछिको नेपाली अर्थतन्त्रः सरकारको लगानी कति?

economy of Nepal

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भन्दा गत वर्ष झन्डै १२ प्रतिशतले पुँजीगत खर्च घटेको छ भने खुद विदेशी लगानी पनि व्यापक रूपमा घटेको छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आइतबार एक कार्यक्रममा वर्तमान सरकारको समयमा ७.१ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि भएको यसको अपव्याख्या गरेर सरकारको आलोचना बढेको भन्दै पत्रकारहरूप्रति रिस पोखे । अर्थमन्त्री खतिवडाले मात्रै होइन, केही समयअघि प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले पनि यही विवरणलाई अघि सारेर इतिहासकै उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएको भन्ने ट्वीट गरेका थिए ।

पहिलो कुरा त यो उत्पादकको मूल्यमा जारी प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदरमात्र हो । यसलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सल्लाहकारहरू र सामाजिक सञ्जालमा परिचालित साइबर गुरिल्ला दस्ताले के आधारमा इतिहासकै उच्च भन्ने त्यसको ठोस आधार कतै भेटिएको छैन । अझ, साइबर गुरिल्लाहरूले अहिले विभिन्न देशसँग तुलना गरिएको ७.९ प्रतिशतको वृद्धिदर भनिएको एक अपुष्ट जानकारी समेत ट्वीटरमा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । यो ७.९ प्रतिशत कहिलेको वृद्धिदर हो भन्ने कुरालाई समेत खोजी गर्ने उनीहरूले जाँगर देखाउँदैनन् वा तथ्य लुकाउने प्रयास गर्छन् । Continue reading “२०७२ पछिको नेपाली अर्थतन्त्रः सरकारको लगानी कति?”

प्रविधिजन्य जोखिममा नेपालको बैंकिङ

Atm Hack

नेपालको वित्तीय प्रणालीको फायरवाल सुरक्षा यति कमजोर छ कि कुन दिन ठूलो मालवेयर आक्रमणमा पर्ने हुन् भन्ने जोखिम बढेको छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

चिनियाँ ह्याकरहरूले एकै रातमा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा प्रवेश गरि झन्डै साढे ३ करोड रुपैयाँ अवैध रूपमा झिकेपछि फेरि एक पटक यहाँको बैंकिङ प्रणालीको प्रविधिजन्य सुरक्षाको मुद्दा गहन रुपमा उठेको छ ।

चिनियाँ ह्याकरहरूले नक्कली भिसा कार्डको प्रयोग गरेर भिसा नेटवर्क र नेपाल इलेक्ट्रिकल पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स)को प्रणाली ह्याक गरी नेपालबाट १ करोड ७६ लाख र भारतबाट १ करोड भारु निकालेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । चिनियाँ ह्याकरहरूले नबिल, नेपाल एसबीआई र नेपाल इन्भेस्टमेन्टलगायतका बैंकका एटीएम मेसिनबाट रकम निकालेका थिए । यसअघि एनआईसी एसिया बैंकबाट स्विफ्ट ह्याकिङ गरि ४७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ चोरी (ह्याक गरि ट्रान्सफर) भएको घटना पुरानो हुन नपाउँदै एटीएम ह्याक हुनुले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको प्रविधिजन्य संवेदनशीलता उजगार भएको छ । Continue reading “प्रविधिजन्य जोखिममा नेपालको बैंकिङ”

मन्दीमा भारतीय अर्थतन्त्रः रमिते नेपाल

Indian Economic Crisis

भारतीय आर्थिक मन्दीको प्रभावले नेपालको एकपटक थला परेर भर्खरै उठ्न थालेको अर्थतन्त्रमा नपरोस् भनेर बेलैमा संरक्षण कवजका नीति तयार पार्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
आउँदो पाँच वर्षभित्रमा ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको अर्थव्यवस्था भइ विश्वकै प्रमुख तीन ठूला अर्थतन्त्रमा मुलुकलाई पु¥याउने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका महत्वाकांक्षी लक्ष्यमा उनको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष नै दाँतमा ढुंगा लागेको छ । अहिले भारतीय अर्थतन्त्रमा मन्दीका पूर्वसंकेतहरू देखिएका कुरा पूर्वगभर्नर रघुराम राजन, पूर्वआर्थिक सल्लाहकार अरविन्द सुब्रमन्यमले मात्र होइन, मोदी सरकारकै बहालवाला नीति आयोगका उपाध्यक्ष राजीव कुमार र भारतीय केन्द्रीय बैंक, रिजर्ब बैंक अफ इन्डियाका गभर्नर शक्तिकान्त दासले समेत स्वीकार गरेका छन् । भारतीय औद्योगिक अर्थतन्त्रमा मुख्य योगदान राख्ने अटो उद्योग सबैभन्दा संकटको चरणबाट गुज्रिरहेको छ ।

भारतमा सवारी साधनहरूको बिक्री विगत १८ वर्षकै सर्वाधिक कमजोर भएपछि अटो उद्योगहरू संकटमा परेका हुन् । भारतीय नीति आयोगका उपाध्यक्ष राजीव कुमारले भारतमा लगानीयोग्य पुँजीको संकट गहिरिएको अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको प्रतिरक्षामा वित्तमन्त्री निर्मला सीतामरणले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर भारतमा मात्र नभएर विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा नै मन्दीको संकेत देखिएको बताए पनि स्वतन्त्र आर्थिक संस्थाहरू (थिंक ट्यांकहरू)ले भारत अहिले गम्भीर चरणको मन्दीमा पर्दै गएको विश्लेषणहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् । भारतमा अहिले आन्तरिक लगानी र औद्योगिक उत्पादन पनि घटेको छ भने यसकै कारणले सेयर बजार प्रभावित बन्दै गएको छ ।

अर्थतन्त्र संकटमा परेको कुरालाई भारतीय वित्तमन्त्री सीतारमणले अस्वीकार गरे पनि सरकारी बैंक र घरजग्गामा लगानी गर्ने कम्पनीहरूका लागि तत्कालै १० खर्ब (१ ट्रिलियन) भारुबराबरको ‘वेलआउट’ प्याकेज घोषणा गर्नुले त्यहाँको अर्थतन्त्र संकटमा परेको पुष्टि हुन्छ । मोदी सरकारले सरकारी बैंकहरूका लागि ७ खर्ब र हाउजिङ फाइनान्स कम्पनीहरूका लागि ३ खर्ब भारुको तरलता प्रवाह गर्ने घोषणा गरेको छ ।

भारतका स्वतन्त्र आर्थिक संस्थाहरूले जारी गरेका टिप्पणीहरूअनुसार अहिले भारतीय अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रतर्फ अटो मोबाइल्स, पुँजीगत उत्पादन र दिगो उपभोग्य वस्तु (कन्जुमर ड्यरेबल्स)को उत्पादन घट्दा त्यसले समग्र औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)मा गिरावट आएको छ । कृषिमा सबैभन्दा ठूलो गिरावट देखिएको छ । यसबाहेक भारतीय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सबैभन्दा ठूलो योगदान दिने सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर पनि विगत वर्षका तुलनामा आधा अंकले घटेको छ ।

आरबीआईको तथ्यांकले अहिले भारतीय अर्थव्यवस्थामा खुद पुँजी निर्माण (ग्रस क्यापिटल फर्मेसन)को वृद्धिदर खुम्चेको देखाउँछ । अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई प्रमुख चिन्ताको विषय मानेका छन् र यो वृद्धिदर संकुचित हुँदै जाँदा भारतीय अर्थतन्त्रको विस्तार पनि खुम्चिने र त्यसले मोदीको महत्वाकांक्षी लक्ष्यमा असर पार्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

गत वर्ष भारत विश्वका ठूला अर्थतन्त्रमध्ये छैटौं ठूलोबाट सातौं स्थानमा खस्केको थियो । मोदीकै पूर्वआर्थिक सल्लाहकार अरविन्द सुब्रमण्यमले आफ्नो एक शोधपत्रमा सन् २०१२ देखि २०१७ का आर्थिक तथ्यांकमा हेराफेरि गरिएकाले त्यस समयमा वृद्धिदर अवास्तविक भएको उल्लेख गरेका छन् । खासगरि, भारतीय केन्द्रीय तथ्यांक संगठनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को गणनामा नयाँ विधि प्रयोग गरेकाले अर्थतन्त्रको आकार बढेको भनेर सुब्रमण्यमसहितका थुप्रै अर्थशास्त्रीहरूले आलोचना गर्दै आएका छन् ।

अर्थतन्त्रको आकार बढेको तथा स्वस्थ्य देखाउनका लागि कसरी अवास्तविक तथ्यांकहरूलाई वास्तविकजस्तै पारेर भ्रम फिजाइन्छ भन्ने कुराको बहस त्यहाँ तीव्र छ ।
भारतीय वित्तमन्त्री सीतारमणले स्वीकार गरेझैं अहिले भारतसहितका विश्वका प्रायः सबै उदाउँदा अर्थव्यवस्थाहरूमा आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको पछिल्ला विवरणहरूले देखाउँछन् । अमेरिका–चीनको व्यापार युद्धले दुवै देशको वृद्धिदरमा असर पारेको छ भने विश्वका अन्य अर्थतन्त्रमा त्यसका असर क्रमसः फँलदै गएको छ । चीनको निर्यात र खुद्रा व्यापार दुवै खस्कँदा आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको छ भने अमेरिका यतिखेर कमजोर स्थिर व्यावसायिक लगानीको अवस्थाबाट गुज्रिइरहेको छ । युरोपमा ब्रेक्जिटका असरहरू गहिरोसँग गाडिएर बसेका छन्, त्यही अवस्थामा प्रमुख युरोपेली मुलुकहरू कमजोर उपभोगको फन्दामा फसेका छन् ।

भारतमा यतिखेर मन्दीका लागि चार कारकलाई अगाडि सारिएको छ, चीन–अमेरिका व्यापार युद्धको विश्वव्यापी प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भइरहेको वृद्धि, डलरको तुलनामा भारुको उच्च गतिले अबमूल्यन र आयातको तुलनामा निर्यात खुम्चिँदा विदेशी मुद्राको भण्डारमा लगातार आइरहेको कमी । तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको समूह (ओपेक)भन्दा बाहिरका मुलुकहरूका बढेको कच्चा तेलको उत्पादनका कारण आपूर्तिमा प्रभाव परेर माग–आपूर्तिजन्य असन्तुलन सिर्जना भइरहेको छ । ओपेकले उत्पादन कटौती गरे पनि त्यसले मूल्यमा सन्तुलन ल्याउन सकेन ।

विश्व अर्थतन्त्रमा भूराजनीतिक तनाब बढेसँगै सुरक्षित थलो (सेफ हेभन)हरूमा अत्याधिक सुनको माग बढे यसको मूल्य बढायो । प्रमुख केन्द्रीय बैंकहरूले यहीबीचमा सुनको मौज्दात बढाउनका लागि त्यसको खरिदसमेत बढाउँदा माग प्रभावित भयो । यीलगायतका कारणहरूले डलरको विनिमय सबल बनेर गएको छ र त्यसको असरले भारु हालसम्मकै सर्वाधिक कमजोर अवस्थामा अबमूल्यन भइसकेको छ । यो अझ तल झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

नेपालमा असर

भारतीय अर्थतन्त्रमा मन्दी आयो, भारु कमजोर भयो, हामीलाई के चासो भनेर अन्य विषय विविधमा बहस गरेर बस्नसक्ने अवस्था छैन । यो हाम्रो दैलोमै आइसकेको मन्दीको पहिलो ढोका ढक्ढक्याइ हो । यसका केही प्रारम्भिक असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि देखिन थालेका छन् । २०४९ सालदेखि हाम्रो मुद्रा भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनियम दर (पेग) गरिएको छ । जबजब अमेरिकी डलरको तुलनामा भारु खस्किन्छ, हाम्रो नेपाली रुपैयाँ पनि जुम्ल्याह भाइजस्तो लुरुलुरु तल झर्दै जान्छ ।

अमेरिकी डलर बलियो हुँदा हामीले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स, पर्यटन आय र निर्यातको आय पनि बढ्छ नि! भनेर आत्मरतिमा रमाउनुका कुनै तुक छैन, किनकी हाम्रो पर्यटन आयभन्दा सेवा आय अत्याधिक छ भने आयातमा हामीले खर्च गर्ने राशिको तुलनामा निर्यात नगण्य छ । थोरै बढेको रेमिट्यान्सको रकमले आयातको बिल धान्न पुग्दैन । सोही कारण अहिले विदेशी विनिमयको सञ्चिति चिन्तालाग्दो अनुपातमा घटेको छ । देशको शोधनान्तर घाटा चिन्तालाग्दो ढंगले विस्तार हुँदैछ । तर पनि हाम्रा जिम्मेवार निकायहरू भने सामान्य अवस्थाजस्तै मानेर चुपचाप बसेका छन् ।

नेपालको राजनीतिक वृत्तमा एउटा भनाइ प्रख्यात छ– ‘दिल्लीमा पानी परे यहाँका नेताहरू छाता ओढ्छन् ।’ वास्तवमा अहिले छाता ओढ्नु पर्ने अवस्था आर्थिक क्षेत्रमा आएको छ । यो सन् १९८४÷८५ मा देखिएसरहको आर्थिक संकटको प्रारम्भिक संकेत हो । भारत हामीभन्दा धेरै ठूलो अर्थतन्त्र हो, अहिले नै २.७ ट्रिलियन बराबरको अर्थतन्त्रको आकार उसको छ भने हाम्रो ३० अर्ब डलर पनि पुग्दैन । भारत सरकारले त्यहाँका बैंकहरूलाई तरलता समस्या समाधानका लागि दिएको रकमबराबर त हाम्रो चालू आर्थिक वर्षको बजेट पनि छैन ।

नेपालको भारतसँग करिब १८०० किलोमिटर लामो खुला सीमामात्र होइन, आर्थिक निर्भरता पनि छ । नेपालको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतको मात्रै ६५ प्रतिशत हिस्सा छ भने कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ९० प्रतिशत भारतीय बन्दरगाहमार्फत नै आयात–निर्यात हुने गर्छ । लगानीका हिसाबले पनि भारत अगाडि नै छ । कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रवाहका हिसाबमा भारत पहिलो नम्बरमा छ भने द्विपक्षीय सहायता प्रवाहमा भारत दोस्रो ठूलो दातृ मुलुक हो । अर्थमन्त्रालयका अनुसार कुल वैदेसिक सहायता प्रवाहमा भारतले ६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।

त्यसैले भारतमा पर्ने प्रत्येक सानो, ठूलो धक्काको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्छ नै । उदाहरणका लागि भारतीय केन्द्रीय बैंकको समीक्षाअनुसार यो वर्ष मनसुनमा त्यहाँ औसतभन्दा ६ प्रतिशत कम पानी प¥यो भने केही अविरल र खण्ड वृष्टिले त्यहाँका केही राज्यका सहर र केही गाउँवस्ती पुरै संकटमा पारिदियो । मनसुनी अवधिमा औसतभन्दा कम वर्षा हुँदा त्यसले अन्न उत्पादन चक्रमा असर पार्छ । नेपालमा हुने वर्षा, भित्रने मनसुन पनि भारतीय वायुमण्डलबाटै प्रभावित हुने हो । हाम्रो सरकारले तथ्यांकमा जतिसुकै ढाँटछलका खेल खेले पनि यस वर्ष कृषि उत्पादन गत वर्षको भन्दा कम हुने मौसमी चक्र नै देखाएको छ ।

औद्योगिक उत्पादनका हकमा पनि त्यही लागू हुन्छ । डाबर, युनिलिभरजस्ता भारतीय लगानीमा खुलेका मात्र होइनन, भारतीय बजारलाई लक्षित गरेर खुलेका नेपाली उद्योगहरूमा पनि मन्दीको असर पर्नेछ । एकातिर अमेरिकी डलर महँगिएको कारण आयात लागत बढ्ने, अर्कोतिर भारतीय मन्दीका कारण निर्यात आय खुम्चिने अवस्था बढ्दै जाँदा शोधनान्तर घाटा अझ चुलिनेछ । अर्को चिन्तालाग्दो विषय भनेको रेमिट्यान्सको प्रवाह घट्ने चिन्ता पनि हो । २०७२ सालपछि विभिन्न कारणले विदेशिने नेपालीको संख्या निरन्तर घट्दै गएको छ । संख्या घट्दै गएसँगै विदेशबाट उनीहरूले पठाउने आयसमेत संकुचित हुनेछ । राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार विदेशी विनियमयको सञ्चिति व्यापक अनुपातमा घट्दै गएपछि केन्द्रीय बैंकले आफ्नो विदेशी विनिमय भण्डारमा राख्ने अनुपात नै घटाएर साढे ७ महिनामा झारेको छ । यसले राम्रो संकेत दिइरहेको छैन ।

भारतीय अर्थतन्त्रमा देखापरेको मन्दी कति गहिरो हो र यसको प्रत्यक्ष असर कुन कुन क्षेत्रमा पर्नेछ भन्ने प्रारम्भिक अध्ययनसमेत भएको छैन । पानी पर्नुभन्दा अगाडि नै छाताको जोहो गर्नु उपयुक्त हुन्छ, अर्थात् भारतीय आर्थिक मन्दीको प्रभावले नेपालको एकपटक थला परेर भर्खरै उठ्न थालेको अर्थतन्त्रमा नपरोस् भनेर बेलैमा संरक्षण कवजका नीति तयार पार्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।

कारोबार दैनिक, १० भदाै २०७६

कृषिमा बढेको चिन्तालाग्दो आयात

Agriculture Import

गत वर्षमात्र ५६ लाख १० हजार टन धान उत्पादन भएको वर्ष २ लाख ३५ हजार टन धान र ४ लाख ८९ हजार टन मिलका चामल आयात भएको देखिएको छ । के हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले हाम्रो माग पूरा गर्न नसकेकै हो त? वा, अरु नै केही कारण छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
विगत तीन दशकमा न जनसंख्या ६० प्रतिशतले बढ्दा नपालको अर्थतन्त्र करिब ३४ गुणाले बढेको छ र अनि, कृषिको आयात भने २४०० प्रतिशतले…। पछिल्ला दुई दशकमा नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको आयात चिन्तालाग्दो ढंगले बढेको प्रसंग कोट्याउँदा एकथरि पण्डितहरूको राय हुने गर्छ– ‘यसबीचमा जनसंख्या पनि बढ्यो नि, अनि अर्थतन्त्रको आकार पनि, त्यसैले कृषिको आयात बढ्नु स्वभाविक हो ।’ Continue reading “कृषिमा बढेको चिन्तालाग्दो आयात”

उत्पादन बढे पनि भोकमारीको जोखिम!

सन् १९९० को तुलनामा अन्न उत्पादन ११२ प्रतिशतभन्दा अधिकले बढेको पनि हामीकहाँ उत्पादित खाद्यान्नले नपुगेर वार्षिक ५२ अर्ब रुपैयाँबराबरको अन्न आयात गरिरहेका छौं ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

यस वर्षको मनसुनी वर्षाको प्रकृतिले मौसमविद्हरू नै चकित भएका छन् । पहिलो त समयमा मनसुन नै भित्रिएन, नेपाल भित्रिसकेको मनसुनी वायु पनि दक्षिणी भूभागमै अलमलियो । नेपाली भूभागमा वर्षा पूर्ण रूपमा सक्रिय हुन नपाउँदै विस्तारै निष्क्रिय बन्दै जान थाल्यो । कृषि मन्त्रालयको दाबीलाई पत्याउने हो भने अहिलेसम्म लगभग सबै कृषियोग्य भूभागमै धान रोपाइँ भइसक्यो ।

मन्त्रालयले साउन १२ गतेसम्म देशका ८१ प्रतिशत भूभागमा धान रोपाइँ भइसकेको जनाएको थियो, जबकी त्यतिबेलासम्म देशका पश्चिमी भूभागमा मनसुन सक्रिय भएकै थिएन । केहीअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका एक जना पूर्वअर्थशास्त्रीले भनेका थिए– ‘सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारलाई अर्थतन्त्र राम्रो भएको भन्ने राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने भयो । रातभरि बसेर क्यालकुलेटरमा हिसाब थपथाप पारेर अर्थतन्त्र बढेको देखायौं ।’

अहिले पनि अवस्था फरक भएको छैन । झ्यालबाट बाहिर हेरेर बादल राम्रोसँग लागेकै कारण धानबाली लगाउने क्रम बढेको प्रक्षेपण गरिएको आशंका बढेको छ । अहिले कृषि मन्त्रालयमातहतको सूचना संयन्त्र छिन्नभिन्न भएको अवस्था छ । विगतका जिल्ला कृषि कार्यालय, पशुविकास कार्यालयको संयन्त्र नै अहिले नभएका अवस्थामा स्थानीय तहले सही ढंगले विवरण नै संग्रहित नगरेका कारण समस्या उत्पन्न भएको स्वयं मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा पर्याप्त वर्षा नै नभईकन ८१ प्रतिशतभन्दा बढी भूभागमा धान रोपाइँ भइसकेको भन्ने विवरणको विश्वसनीय आधार देखिँदैन । त्यसमाथि असार २६ गतेदेखि पाँच दिनसम्म परेको अविरल वर्षाले १२ जिल्लामा भर्खरै रोपएिको ५० प्रतिशत धान नष्ट भएको खाद्य सुरक्षा सञ्जालको अध्ययनले देखाएको छ ।

यस वर्षको मनसुनी वर्षाको अस्वभाविक प्रवृत्तिलाई मौसमविद्हरूले जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा लिएका छन् । मनसुन सुरुवात हुने र अन्त्य हुने प्रवृत्ति बदलिएको उनीहरूको ठहर छ । यसले बाली उत्पादन प्रक्रियामा असर पार्छ । असार–साउनमा हुने वर्षा (मनसुनी वर्षा)को चक्र फेरिनेवित्तीकै धान बालीमा असर पर्छ भने पुस–माघमा हुने वर्षा (शीतकालीन वर्षा)को अनुपात कम–बेसी हुँदा त्यसले गहुँ बालीमा असर पार्छ ।

सामान्यतया नेपालमा जुनको मध्यबाट सुरु हुने वर्षामास (मनसुन) सेप्टेम्बरको मध्यसम्म (सामान्यतया असारदेखि भदौसम्म) सक्रिय रहन्छ । तर पछिल्ला केही वर्षयता वर्षामास प्रवेश गर्ने समय अन्योलपूर्ण बन्दै गएको छ । केही वर्षअघिसम्म अलनिनो आँधीका कारण नेपालमा वर्षा प्रभावित भएको मौसमविद्हरूको तर्क हुने गथ्र्यो, तर यो वर्ष त त्यस्तो कुनै ठोस कारण पनि छैन । जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई हामीले बेवास्ता गर्दै गएका छौं । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २ वर्षअघि सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनले विगत दुई दशकमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा न्यून वा अधिक वर्षा (खण्डवृद्धि)का समस्या बढेको देखाएको थियो ।

तथ्यांक विभागका सर्वेअनुसार ८६ प्रतिशत नेपालीहरूले विगत २५ वर्षमा सुक्खापन बढेको बताएका छन् भने करिब ९५ प्रतिशतले तापक्रम बढेको, वर्षायाम र शीतलकालीन वर्षाका समयावधि घटेको बताएका छन् । अध्ययनअनुसार विगत २५ वर्षमा मनसुन एकदेखि चार हप्ता ढिलो भित्रने गरेको अनुभव अधिकांश नेपालीले सुनाएका छन् ।

भर्खरै संयुक्त राष्ट्र संघीय ‘इन्टरगभमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज’ (आईपीसीसी)ले सार्वजनिक गरेको ‘जलवायु परिवर्तन र भूमि’सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो मरुभूमिकरण, भू–क्षयीकरण र खाद्य सुरक्षाको सवाललाई गहन रूपमा उठाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार भूमिले विश्व अर्थतन्त्रमा प्रतिवर्ष ७५ देखि ८५ ट्रिलियन डलरको योगदान गर्छ, यो विश्वभरिका सबै मुलुकको संंयुक्त कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)भन्दा पनि बढी हो । तर, विश्वभरि उपलब्ध भूमिमाथि मानव दबाब बढ्दो क्रममा छ ।

विश्वभरिको समुद्र र हिउँबिनाको भूमिको तीन चौथाइ हिस्सा मानवले उपयोगमा ल्याइसकेका छन् । यसको १२–१४ प्रतिशत बाली उत्पादनका लागि, २२ प्रतिशत मानवद्वारा व्यवस्थित वा रोपन गरिएको वनक्षेत्र, ३७ प्रतिशत चरणका लागि घाँसे मैदान छ भने १ प्रतिशत पूर्वाधारमा उपयोग गरिरहिएको छ ।

बढ्दो मानवीय गतिविधिकै कारण जैविक विविधता र बहु–परिस्थितीय प्रणाली (इकोलोजिकल सिस्टम) नष्ट हुँदै गइरहेको अध्ययनको निचोड छ । मानवीय गतिविधिले ६० देखि ८५ प्रतिशतसम्म वन, ७०–९० प्रतिशत प्राकृतिक प्रणालीमा असर पारेको छ भने भूमिको बढ्दो दोहनले १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म विश्वव्यापी जैविक विविधतामा असर पारेको छ । विश्वभरिका ५२ देशका १०७ लेखकहरूले तयार पारेको करिब १४०० पृष्ठको यो प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका बहुआयामिक असरहरूको तहगत विश्लेषण गरेको छ ।

यसलाई नेपालका सन्दर्भमा जोडेर हेर्ने हो भने स्थिति निकै चिन्ताजनक देखिन्छ । केही समयअघि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रकासित गरेको जलवायु परिवर्तनबारे नेपालको स्थितिपत्रअनुसार नेपालमा सन् १९७५ देखि २०१४ का बीचमा वार्षिक औसत ०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढेकोमा यो वर्षायाममा मात्र औसत ०.०२ डिग्री सेल्सियसले बढेको पाइयो । यो विश्वव्यापी औसतभन्दा बढी हो । तापक्रम बढ्ने क्रमसँगै चिसा दिनहरू (जाडोको मौसम) घट्ने र गर्मीका दिनहरू बढ्ने क्रम देखिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर पहाडी, मध्यपहाडी र हिमाली क्षेत्रहरूमा देखिन सुरु भएका छन् । देशका धेरै मध्यपहाडी जिल्लाहरूमा सुक्खापन/बाँझोपनको संकेत देखिन थालिसकेको छ । समयमा पानी र हिउँ नपर्दा बाली लगाउन कठिन भएको मात्र नभइ पानी परिहाले पनि खेत–बारीमा नअडिने, सुक्खा रहने समस्या बढ्न थालेको छ । खासगरि गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कणालीका केही मध्यपहाडी जिल्लाहरूमा यो समस्या बढ्दो क्रममा छ ।

केही समयअघि अक्सफाम इन्टरनेसनलले गरेको अध्ययनले मनाङ, बैतडी, दैलेखलगायतका जिल्लाहरूमा मरुभूमीकरणको संकेत बढ्दै गएको देखाएको थियो । यो क्रम अन्य मध्यपहाडी जिल्लाहरूमा पनि चिन्तालाग्दो ढंगले बढ्दै छ, ती क्षेत्रहरुमा उब्जनी नै हुन छाडेका छ । उब्जनी भए पनि विगतका तुलनामा आधा पनि हुँदैन ।

एक अनुमानअनुसार नेपालको कुल खेतीयोग्य भूमिमध्ये करिब एक तिहाइ अहिले बाँझो अवस्थामा छ । यसका पछाडि प्रमुख तीन कारण छन् – उब्जाउ क्षमता घट्दै जानु, कृषिमा जनशक्ति नहुनु र भूमिमा हस्तक्षेप । तथ्यांक विभाग, अक्सफाम र अन्य निकायले गरेका फरक–फरक अध्ययनलाई हेर्ने हो भने अधिकांश किसानको एकै भनाइ देखिन्छ– जति मलखाद लगाए पनि, जस्तो सुकै हाइब्रिड बीउविजन लगाए पनि बाली नै हुन छाड्यो, त्यसैले खेतबारी बाँझो बस्न थाल्यो । यो क्रम पहाडी र मध्य पहाडी पहाडी क्षेत्रहरूमा मात्र होइन, शिवालिक (चुरे) पर्वतभन्दा मुनिका भित्री मधेश र तराईका केही जिल्लामा समेत बढ्दै गएको छ । त्यसपछिको दोस्रो कारण हो, जनशक्ति पलायन ।

कृषिबाट हुने उत्पादनले वर्षको आधा समय पनि खान पुग्ने अवस्था हुन छाडेपछि कृषि पेशाबाट पलायन हुनेहरूको संख्या निरन्तर बढ्दो छ । त्यसमा वैदेशिक रोजगारीले अझ इन्धनको काम गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा आफ्नो खेतबारी बाँझै छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या त बढ्यो नै, विदेशबाट आउने आयमाथिकै आश्रितपन बढ्न थालेपछि परिवारका अन्य सदस्यहरू पनि खेतबारीमा पस्नभन्दा भारत, चीनसहितका देशबाट विषादीको रससहित ट्रक चढेर आउने खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल किनेर खान लालायित हुन थाले ।

खेतबारी बाँझो रहनुको अर्को मुख्य कारण भने तत्कालीन माओवादी सशस्त्र विद्रोहका नाममा केही थोरै हुनेखानेका जग्गाजमिन कब्जा गर्ने र संक्रमणकालपछि जथाभावी रुपमा जमिन खण्डीकरण गरेर प्लटिङ गर्ने प्रवृत्ति हो ।

मुख्य सहरी क्षेत्रहरूमा प्लटिङबिनाको जमिन देख्न मुश्किल हुन थालेको छ । हिजोका खेतीयोग्य जमिनमा चार आना/आठ आना, दस धुरका टुक्रा पारेर इँटाले घेराबन्दी गरेर बाँझो राखिएको छ । नेपालमा भू–क्षयीकरण (पहिरोमात्र होइन, भूमिका उब्जाउ क्षमता गुम्ने क्रम) बढ्नुका अन्य कारण हुन्– डोजरे विकास, भूमि र नदीको अप्राकृतिक उत्खनन् र वन फँडानी ।

जलवायु परिवर्तनलाई मात्र दोष दिएर हामी यी मानव सिर्जित कारणले उत्पन्न संकटलाई लुकाउन वा त्यसका नतिजा नदेखेझैं गर्न सक्दैनौं । हालैमात्र भारतले कोसी–मेची नदी जडान योजना लागि बजेट स्वीकृति गरेको छ । यो बृहत् पूर्वाधार निर्माणका लागि व्यापक अनुपातमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा चाहिने हुन्छ; जुन यसअघि भारतले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेको बाँधसरहको राष्ट्रिय राजमार्गका लागि जस्तै नेपालबाटै दोहन गरिने हो । नेपालबाट निर्सजित हुने नदीहरू एक आपसमा जोड्ने योजनाका लागि नेपालको सहमति चाहिएला नै, त्यसबाहेक यस्ता वातावरणीय मुद्दाहरूमा पनि ध्यान दिइनु जरुरी छ ।

आईपीसीसीको प्रतिवेदनले रसायनिक मल, आणुवंशिक परिवर्तन परिवर्तन गरिएका (जनेटेकल्ली मोडिफाइड–जीएम) र वर्णशंकर (हाइब्रिड) बीऊविजनको प्रयोग तथा सिंचाइ सुविधाका कारण विगतका तुलनामा खाद्यान्न उत्पादन बढे पनि अझै ठूलो जनसंख्याका लागि अपर्याप्त भएको औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् १९६०को तुलनामा हाल विश्वव्यापी खाद्य आपूर्ति ३० प्रतिशतले बढेको छ ।

सन् १९९० को तुलनामा अन्न उत्पादन ११२ प्रतिशतभन्दा अधिकले बढेको पनि हामीकहाँ उत्पादित खाद्यान्नले नपुगेर वार्षिक ५२ अर्ब रुपैयाँबराबरको अन्न आयात गरिरहेका छौं, यो निकै चिन्तालाग्दो विषय हो । कुल अन्नमध्ये विगत ३० वर्षमा धानको उत्पादन ६० प्रतिशतले, गहुँको उत्पादन २१६ प्रतिशतले, मकैका उत्पादन १४४ प्रतिशतले, कोदोको उत्पादन २९ प्रतिशतले बढेको छ ।

२०४६/४७ मा धानका कुल उत्पादन ३५ लाख २ हजार मेट्रिक टन रहेकोमा यो आव ०७५/५६ मा ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन पुग्यो । यसैगरि गहुँ उक्त वर्ष ८ लाख ३५ हजार टन उत्पादन भएकोमा आव ०७५/५६ मा २० लाख ३६ हजार टन पुग्यो । यस्तै, मकै ०४६/४७ मा १२ लाख ३० हजार टन उत्पादन भएकोमा आव ०७५/७६ मा २६ लाख ४४ हजार टन पुग्यो भने कोदो ०४६/४७ मा २ लाख ३१ हजार टन उत्पादन भएकोमा आव ०७५/७६ मा ३ लाख टन पुग्यो । (स्रोतः विभिन्न वर्षका आर्थिक सर्वेक्षण र कृषि मन्त्रालयका प्रतिवेदन)

यसका बाबजुद हामीकहाँ उत्पादित खाद्यान्नले नपुगेर गत आर्थिक वर्ष २०७५/६७ मा ५१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँबराबरको अन्न आयात गर्‍यौं, जसमध्ये ३२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको चामल–धान र कनिका थियो । भन्सार विभागका तथ्यांक हेर्ने हो नेपालले सबै किसिमका सग्ला अन्नमात्र नभइ तिनका कनिका, ढुटोसमेत आयात गरिरहेको देखिन्छ ।

अन्नको आयात बढ्नुका पछाडि हाम्रो बढ्दो जनसंख्या र उपभोग संस्कारले मुख्य भूमिका खेलिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका असर यतिमा मात्र सीमित हुने छैन, नेपालको भूमिगत जलस्रोतको भण्डार सुक्दैछ, हिमालहरू हिउँविहीन हुँदैछन्, हिमनदीहरू पग्लिँदैछन् । यी सबैको प्रभाव हाम्रो खाद्यान्न उत्पादन चक्रमा पर्ने खतरा अझ बढ्दैछ ।

कारोबार दैनिक २७ साउन २०७६

अर्थतन्त्रको लगाम कसको हातमा?

सन् १९९० देखि २०१८ का बीचमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या आधाले घटेको भए पनि अर्थतन्त्रमा उत्पन्न आर्थिक अवसरहरूको लाभांश सीमित वर्ग र समूहमा केन्द्रीत रहेकाले आमनागरिकहरूले आफ्नो जीवनस्तरमा कुनै सुधार नभएको अनुभूति गर्ने गरेका छन् ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
सरकारको औपचारिक तथ्यांक मान्ने हो, अहिले प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २ सय नेपाली रुपैयाँभन्दा कम आर्जन गर्ने नेपालीहरूको अनुपात ७.२ प्रतिशतमा झरिसकेको छ भने राष्ट्रिय गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या भने १८.७ प्रतिशत छ । यो तथ्यांक कति विश्वसनीय छ भन्नेमै सवाल उठिरहेको छ । किनभने, पछिल्लो समयमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तयार पारेको गरिबीसम्बन्धी विश्लेषण वर्तमान सरकारले सार्वजनिक गर्नै दिएन । जुनसुकै पनि तथ्यांक विश्लेषणहरूका लागि कुनै एउटा आधार लिइन्छ, जसलाई ‘बेसलाइन’ भनिन्छ ।

सरकारले २०७२ वैशाखको भूकम्प र त्यसका असर तथा सोही वर्ष ५ महिनासम्मको भारतीय आर्थिक नाकाबन्दी र करिब ६ महिना लामो मधेश आन्दोलन तथा २०७३/७४ को बाढी पहिराले गरिबीमा परेको प्रभावको आँकलन सोझै खाइदियो वा गायब पारिदियो ।

भूकम्पले अतिप्रभावित १४ जिल्ला, २०७३/७४ को बाढीले अतिप्रभावित १८ जिल्ला वा भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीले अतिप्रभावित ४५ जिल्लाका तथ्यांकलाई नेपालको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमानसँग समायोजन गरि प्रचलित अनुभवजन्य साक्ष्यहरू (इम्पेरिकल इभिडेन्स)का आधारमा हेर्दा कम्तिमा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म गरिबीको रेखाआसपासका नागरिकहरू पुनः गरिबीमा धकेलिएको आकलन छ । औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरिएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको विश्लेषणले समेत यस कुराको पुष्टि गरेको छ, तर सरकारलाई तथ्यांक लुकाएर आनन्द मानिरहेको छ ।

गरिबी बढेको तथ्यांक देखाउँदा दाताका अगाडि लाज हुने भयो, बरु त्यसका सट्टा समग्र आर्थिक गणनालाई जनसंख्याले भाग लगाइदियो । यसो गर्दा गरिबको अनुपात पनि कम देखियो, दातासमक्ष प्रगतिका गफ गर्न पनि पाइयो । अर्थतन्त्र यथास्थितिमा आउँदा र आर्थिक गतिविधिहरू पुनर्बहाली हुँदा त्यसले गरिबीको अनुपात पुनः घटाउनमा केही योगदान गरेको छ, तर विगत ४ वर्षको औसत लगानीका आधारमा हेर्दा सरकारले भने गरिबीलक्षित कार्यक्रममा खासै लगानी गरेको नदेखिएकाले आफूले गर्दैनगरेको प्रयासमा साख लिने प्रयासमा सरकार लागेको देखिन्छ ।

विगतका नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेहरूका आधारमा औसत गरिबी घट्ने दरलाई आधार मानेर सरकारले फ्याट्टै भनिदियो, राष्ट्रिय गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या १८ प्रतिशत त्यसमाथि पनि १.९० अमेरिकी डलरभन्दा कम हुने ७ प्रतिशत । दाताले पनि त्यही अंक टिपे र आफ्ना प्रतिवेदनमा लेखे । विश्व बैंकले सन् २०१०को तथ्यांकका आधारमा निकालेको एक विवरणअनुसार नेपालमा प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलरभन्दा कमको आय हुनेहरू ३.१ प्रतिशत, ३.२० डलरभन्दा कम आय हुनेहरू १५.८ प्रतिशत र प्रतिदिन ५.५० डलरभन्दा कम आय हुनेहरू ३८.५ प्रतिशत छन् ।

विगतका तुलनामा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या घटेकै भए पनि यी तथ्यांकहरूले अविश्वसनीय प्रगति देखाउँछन् । विगत दुई दशकमा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या आधाले घट्नुमा विश्व बैंकको अध्ययनले चार तत्वलाई मुख्य कारक मानेको छ, रेमिट्यान्स (२७ प्रतिशत), श्रम आय (५२ प्रतिशत), घरपरिवारको समग्र जनसांख्यिक लाभ (काम गर्नेहरू उमेर समूहको योगदान) १५ प्रतिशत र उपभोगः आय अनुपातसहितका अन्य कारक ५ प्रतिशत । यो तथ्यांकले रेमिट्यान्सले नै गरिबी निवारणमा मुख्य योगदान गरेको भन्ने परम्परागत सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको भए पनि यसलाई नै मुख्य कारकका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

अझ, चिन्तालाग्दो पक्ष त जुन परिवारमा रेमिट्यान्सको प्रवाह बढ्दै गएको छ, त्यस परिवारका अन्य आयस्रोतका लागि श्रम सहभागिता पनि घट्दै गएको देखिन्छ । अर्थात्, परिवारको एक वा दुई सदस्यले विदेशमा गएर दुःख गर्ने, यहाँ बाँकी परिवारका सदस्यले आफ्नो परम्परागत कृषिकर्म वा ज्याला आउने अन्य कार्य पनि नगरी बसीबसी त्यो रेमिट्यान्सको रकम उपभोगमा सक्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ । यसले पनि जोखिम संवेनशीलता बढाएको छ ।

नेपालको गरिबीसम्बन्धी विश्व बैंककै फरक फरक विश्लेषणहरूले के देखाउँछन् भने यो २० वर्षको अवधिमा नेपालमा गरिबीको दुश्चक्रबाट करिब आधा जनसंख्या बाहिर आएको भए पनि अझै कुनै पनि बेला गरिबीमा धकेलिनसक्ने जोखिमयुक्त जनसंख्या ठूलो छ । आयगत समूह विश्लेषणका आधारमा हेर्दा यो करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन आउँछ । यसले नेपालमा मध्यम आय भएका जनसंख्या उल्लेख्य दरले बढेको देखाउँछ ।

तल्लो र मध्यम आय समूहका ८० प्रतिशतले कुल आयको केबल ४४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दा उपल्लो पंक्तिका धनाढ्य २० प्रतिशतले कुल आयको ५६ प्रतिशत ओगटिरहेका छन्, तीमध्ये पनि माथिल्लो पंक्तिका १० प्रतिशतले झन्डै ४० प्रतिशत राष्ट्रिय आय आफूमा निहित राख्दा तल्लो पंक्तिका ४० प्रतिशतले कुल आयमा केवल १२ प्रतिशतको मात्र हिस्सा ओगटिरहेको देखाउँछ ।

सम–न्यायिक विकास व्यवस्थापनका दृष्टिले यो अति नै संवेनदशील समूह हो । यो यस्तो समूह हो, जुन प्राकृतिक प्रकोप र नाकाबन्दी वा अन्य कुनै पनि किसिमका प्राकृतिक वा मानव सिर्जित जोखिमबाट तत्कालै प्रभावित हुन्छ । नेपालमा गरिबीको रेखामुनिका वा आसपासका जनसंख्या छरिएर रहेको छ । यिनीहरू बढीमात्रामा दुर्गम र पहुँचविहीन क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्, जुन राज्यको नजरबाट जहिल्यै बाहिर परिरहेका हुन्छन् ।

गत चैतको बारा–पर्सा वा त्यसपछि कैलाली कञ्चनपुरको हावाहुरी, सोली–भूमरी/टोनार्डो प्रभावित होस् वा असार २६ गतेपछिको वर्षा प्रभावित जनसंख्यालाई हेर्ने हो भने यस कुराको पुष्टि हुन्छ ।

असारको अन्तिम हप्तादेखि साउनको पहिलो हप्तासम्म परेको अबिरल वर्षाका कारण देशका १२ जिल्लाका २३ हजार ५ सय परिवारका १ लाख ३१ हजार जनसंख्या चरम खाद्य संकटमा परेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । यीमध्ये ठूलो जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि वा आसपास छन्, यदि समयमै यिनका लागि तत्कालीक खाद्य सहयोगमात्र होइन, दिर्घकालीन आयआर्जनको विकल्प प्रदान गरिएन भने उनीहरू गरिबीको रेखामुनि धकेलिने ठूलो जोखिम रहन्छ ।

लाभखोरवादको उदय

नेपालमा सबै किसिमका राजनीतिक परिवर्तनहरूपछि तल्लो तहका नागरिकहरूले लाभ पाए पनि, नपाए पनि एउटा निश्चित वर्गले त्यसको लाभ पनि लिइरहेको छ । यसलाई अझ २०६३ को परिवर्तनपछिको अवस्थामा हेर्ने हो भने रातारात नवधनाढ्य वर्गको अचम्मलाग्दो उदय भएको देखिन्छ ।

२०४६/४७ सालदेखि २०७५/७६का बीचमा नेपालको अर्थतन्त्र ३४ गुणाले बढ्यो । व्यापारको मात्रै आँकडा हेर्ने हो भने यसबीचमा कुल आयात ७ हजार ६ सय प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । २०४६/४७ मा देशको आयात जम्मा १८ अर्ब ४२ करोड रहँदा गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा १४ खर्ब १८ अर्ब नाघेको छ । जबकी, हाम्रो निर्यात व्यापारको विस्तार करिब–करिब स्थिर रहँदा मुलुकको व्यापार घाटा चुलिएको छ ।

अर्थतन्त्रको आकार बढेसँगै आयात व्यापारको अनुपात बढ्नु अस्वभाविक होइन तर जुन अस्वभाविक ढंगले पछिल्लो दशकमा आयात बढेको देखिन्छ, त्यसबाट मुलुकमा अस्वभाविक आर्थिक गतिविधि बढेको शंका बढ्दै गएको छ ।

भन्सार विभागको औपचारिक प्रणालीमा देखिएको आयातमा ४० प्रतिशत अनौपचारिक तबरबाट हुने आयातसमेत जोड्दा कुल व्यापारको आयतन १९ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँबराबर हुन आउँछ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ५७ प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । औपचारिक माध्यमबाट भित्रिएको ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्समा अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रने करिब ३० प्रतिशत रकम जोड्दा पनि ११ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सबाट आर्जन भएको र करिब ७० अर्बजति पर्यटनबाट र ९७ अर्ब निर्यातबाट भएको कुल आयसमेत जोड्दा पनि मुलुकले कुल गरेको आर्जन १३ खर्ब २५ अर्बभन्दा नाघ्दैन भने मुलुकको अर्थतन्त्र कहाँबाट केले चलेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जन्छ ।

कुरा नलुकाइ भन्नु पर्दा मुलुक अदृष्य आयबाट चलेका लाभखोर वर्गले नै चलाइरहेका प्रष्ट छ । २०६३ सालपछि एउटा वर्ग अचानक सभ्रान्त वर्गका रूपमा उदायो । तिनको सम्पत्तिको मूल्यांकन अर्बौंमा देखिन थाल्यो । अमेरिका, युरोप र दुबईका महँगा होटलका महँगा सुइट नै भाडामा लिएर ‘आराम’ गर्न जाने हैसियत उनीहरूको आयले देखाउँदैन । संख्यामा रातारात उदाएको यस्तो अर्बपतिपति वर्गको संख्या ५०० पनि नाघ्दैन, तर तिनीहरूले कुल राष्ट्रिय सम्पत्तिको ९० प्रतिशतभन्दा बढी ओगटिरहेका छन् ।

विश्व बैंकको अध्ययनले १९९६ को अनुपातमा सन् २०१० मा धनाढ्यहरूको संख्या दोब्बर भएको देखाउँछ, तर वास्तविकतामा यो संख्या त्योभन्दा अझ बढी छ । रातारात उदाएको यो अतिधनाढ्य वर्गमध्ये अधिकांशको आयको स्रोत खुल्दैन । त्यसैले एकथरि धनाढ्यहरूले संसद र सरकारमा ‘एक पटकका लागि स्रोत नखुलेको सम्पत्ति वैध बनाउने व्यवस्था’का लागि लबिङ गरिरहेका छन्, तिनीहरू यति शक्तिशाली छन् कि संसदमा कानुन बनाउन, विद्यमान कानुनको संशोधन गर्न–गराउन सक्षम छन् । यी तिनै वर्ग हुन्, जसले अर्थव्यवस्थाका संरचनाहरू आफूअनुकूल बनाउन सक्छन् ।

माथि चर्चा गरिएजस्तो मुलुकमा सन् १९९० देखि २०१८ का बीचमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या आधाले घटेको भए पनि अर्थतन्त्रमा उत्पन्न आर्थिक अवसरहरूको लाभांश सीमित वर्ग र समूहमा केन्द्रीत रहेकाले आमनागरिकहरूले आफ्नो जीवनस्तरमा कुनै सुधार नभएको अनुभूति गर्ने गरेका छन् ।

कारोबार दैनिक २१ साउन २०७६

अर्थतन्त्रमा कहिलेसम्म भ्रम सिर्जना गर्ने?

Nepal Under Construction

बलियो र सबल आधार भएको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि अर्थतन्त्रमा वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएका संरचनागत समस्याहरूलाई सम्बोधन नगरी हुँदैन ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
प्रधानमन्त्री केपी ओलीका मुख्य प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याल, पीएचडी,ले हालै ‘हिजो, आज र भोलि’ शीर्षकमा एउटा इन्फोग्राफिक्स फोटो ट्वीट गरे, जसमा विगत १० वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत रहेको, आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा करिब ६ प्रतितश २०७५/७६ मा ७.१ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल भइ इतिहासकै तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको भन्दै आउँदो चार वर्ष अर्थात् आव २०६९/८० मा ११ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल हुने दाबी गरिएको छ । यो तथ्यांकलाई कसरी आफूअनुकूल बटारिन्छ भन्ने नियतको एक झलक हो । यसका केही तथ्यांकीय त्रुटिहरू पहिला हेरौं । एक दशकको अवधि भन्नाले आव २०६५/६६ देखि २०७५/७६ को अवधिलाई लिनुपर्ने हुन्छ । यो १० वर्षको औसत वृद्धिदर ५.२५ प्रतिशत रह्यो । यदि परिवर्तनपछिका १० वर्ष (२०६३/६४–२०७३/७४)को अवधि लिइएको भए पनि उक्त अवधिको औसत वृद्धिदर ४.८९ प्रतिशत रह्यो ।

अब दोस्रो दाबीलाई हेरौं, वितेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भइ इतिहासकै तीव्र विकासको वर्ष भनिएको छ । पहिलो त, गत आवको आर्थिक वृद्धिदरको विवरण प्रारम्भिक अनुमानमात्र हो । गत वर्षको ७.१ प्रतिशत भनिएको वृद्धिदर पनि उत्पादकको मूल्यमा हो, आधारभूत मूल्यमा त वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत भनिएको छ । ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन भनेझैं वितेको आव इतिहासकै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको वर्ष हुँदै होइन, उत्पादकको मूल्यमा नेपालमा तीनपटक ८ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदर हासिल भएको देखिन्छ आव ०४०/४१, आव ०५०/५१ र आव ०७३/७४ । आव ०४०/४१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ८.७९ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन इतिहासकै सर्वाधिक उच्च हो ।

प्रजातन्त्रको बहालीपश्चात नेपालले अबलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रको मूल नीतिसँगै अघि सारिएका पहिलो चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरूको परिणाम स्वरूप आव ०५०/५१ मा वृद्धिदर ८.२ प्रतिशत पुगेको थियो । अघिल्लो वर्ष (०७२/७३)मा भूकम्प र भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीको प्रतिकूल प्रभावबाट ब्युँतिएर अर्थतन्त्र पुनर्बहाली हुँदा आव ०७३/७४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ८.२ प्रतिशत नाघ्यो ।

गत वर्षका दुई त्रैमासिकमा वास्तविक वृद्धिदरको तथ्यांकले सरकारी दाबीलाई झुठो सावित गरिरहेको छ, गत वर्ष पहिलो त्रैमासमा रहेको ६.९ प्रतिशत वृद्धिदर त्यसपछिको चौमासिकमा ६.४ प्रतिशतमा झरेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले यस वर्ष नेपालको वृद्धिदर ६.२ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ भने विश्व बैंकले ६.४ प्रतिशत । नेपालका स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूले ६.६ देखि ६.८ प्रतिशतका बीचमा वृद्धिदर कामय भए, धन्य मान्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।
भर्खरैमात्र स्वतन्त्र थिंकट्यांक, इन्स्टिच्युट अफ इन्टीग्रेटेड डेभलमेन्ड स्टडिज (आईआईडीएस)ले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल इकोनोमिक आउटलुक–२०१८/१९’ ले प्रचलित आर्थिक अनुमान विधिहरूको प्रयोग गरेर चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वृद्धिदर ६.०२ प्रतिशत र आव ०७७/७८ मा अझ घटी ५.७७ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

सरकारले उच्च र महत्वाकांक्षी वृद्धिदरको लक्ष्य नै राख्न नमिल्ने भने होइन, तर त्यस्तो लक्ष्य वास्तविक धरातलमा हासिल हुनसक्ने भयो भनेमात्र सरकारको विश्वसनीयता रहन्छ । पन्ध्रौं योजना अवधि (२०७६÷७७–२०८०÷८१)मा औसत ९.६ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य छ, यो योजनाविदहरूले अर्थतन्त्रमा हुनुपर्ने लगानी, पुँजी निर्माणसमेत हिसाब गरेर निकालेको आँकडा हो । यसमा पनि आउँदो आर्थिक वर्षदेखि औसतमा ९ प्रतिशतभन्दा माथिको स्थिर वृद्धिदर हासिल हुनुपर्छ । योजनाविद्हरूभन्दा पनि अघि बढेर सरकारका सल्लाहकारले कसरी ११ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरे, त्यो सरकारले नै जानोस् ।

अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुरेलसहितले गरेको एक अध्ययनअनुसार औसत ८ प्रतिशतको स्थिर वृद्धिदर हासिल गर्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को औसतमा ४५ प्रतिशतको स्थिर लगानीको आवश्यकता पर्छ । रकमगत आधारमा यो औसतमा साढे १५ खर्ब रुपैयाँबराबर हुन आँउछ । स्वयं राष्ट्रिय योजना आयोगले औसत ९ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि सुरुको वर्ष साढे १६ खर्ब, त्यसपछि १८ खर्ब ७२ अर्ब, तेस्रो वर्षमा २० खर्ब २३ अर्ब र चौथो वर्ष २३ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यकता रहेको जनाएको छ । यो लगानीको ३९ प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसलाई आधार मान्दा ६ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ सरकारले विकासका लागि लक्षित लगानी गर्नुपर्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा विकासका लागि जाने पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा जम्मा २ खर्ब ४० अर्बमात्र खर्च गर्न सकेको सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिदरको गफ नदिए पनि हुन्छ । फेरि पुँजीगततर्फ विनियोजित सबै बजेट विकास निर्माणकै लागि खर्च हुने पनि होइन, त्यसको औसतमा ४५ प्रतिशत बजेटमात्र पुँजीगत निर्माणमा खर्च हुन्छ, बाँकी सवारीसाधन किन्न, घरजग्गा र फर्निचर खरिद, मेसिनरी औजारलगायतका शीर्षकमा खर्च हुन्छ । यस्तो किसिमको खर्च प्रवृत्तिले उच्च आर्थिक वृद्धिदर त होइन, हाल कायम रहेको औसत ६ प्रतिशतको स्थिर आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्न पनि सरकारलाई गाह्रो पर्नेछ ।

साँच्चै भन्ने हो भने उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदरका लागि सरकारमा ठोस प्रतिबद्धता नै देखिएन । प्रत्येक पटक भाषणहरूमा ‘समृद्धि’ शब्द नछुटाउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ र सरकारको समग्र कार्यसम्पादन प्रगतिबीचमा ठ्याक्कै आकास जमिनको अन्तर छ । उच्च आर्थिक वृद्धिदरका लागि सरकारसँग ठोस कार्ययोजना नै नभएको स्पष्ट भइसकेको छ । सरकारले मुख्य आर्थिक सल्लाहकार संयन्त्रका रुपमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गरे पनि कार्यक्षेत्र र अधिकारका विवादले काम गर्न नपाउँदै यो संयन्त्र कोमा गयो । प्रधानमन्त्रीले निकै आशा गरेर (आफ्नै पार्टीभित्र व्यापक विरोध र आलोचनाका बाबजुद) अर्थमन्त्री बनाएका डा. युवराज खतिवडा पनि विशुद्ध प्राविधिक विज्ञ (कोर टेक्नोक्र्याट)भन्दा माथि उठ्न सकेनन् । डा. खतिवडाले प्रभावकारी राजस्व परिचालनको नीति बनाउन नसक्दा लक्ष्यभन्दा १३ प्रतिशत कम राजस्व उठ्यो । सरकारले नेपाल टेलिकम, नेपाल राष्ट्र बैंक आदिबाट पाउनु पर्ने लाभांश अग्रीम तानेर ८ खर्ब ५९ अर्ब राजस्व संकलन भएको समायोजित तथ्यांक सार्वजनिक गरे पनि महालेखाकै विवरणले गत वर्ष उठेकोमा जम्मा राजस्व ७ खर्ब २९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमात्र भएको देखाएको छ । सरकार र राष्ट्र बैंकको खातामा करिब ४४ अर्बले राजस्व भिन्नता देखिएको छ ।

श्रीपशुपतिनाथको कृपाले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भइरहँदैन, यसका लागि लगानी बढाउनु पर्छ, सार्वजनिक पुँजी निर्माण हुनुपर्छ । विज्ञ अर्थमन्त्री भएका नाताले कम्तिमा सरकारले विगत केही वर्षदेखि स्थगित रहेको आर्थिक सुधारलाई गति दिन्छ र त्यसकै आधारमा अर्थतन्त्रले पनि लय समाउँछ भन्ने अपेक्षा थियो, तर सरकारले सुधारका नाममा ‘स’समेत उच्चारण गर्न धक मान्यो । बलियो र सबल आधार भएको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि अर्थतन्त्रमा वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएका संरचनागत समस्याहरूलाई सम्बोधन नगरी हुँदैन ।

परम्परागत ढाँचाका योजना र बजेट निर्माण अनि त्यही ढंगको कार्यान्वयन पद्धति रहिञ्जेलसम्म कुनै वर्ष चिठ्ठा परेर उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भइहाल्यो भने पनि त्यसले निरन्तरता पाउन कठिन नै हुन्छ । सरकारले गएको वर्ष त विराशतमा प्राप्त यो कार्यपद्धतिलाई चिर्न सकेन नै, चालू आर्थिक वर्षमा पनि यसलाई चिरेर अघि बढ्ने कुनै सोच बनाइसकेको देखिँदैन । देश संघीयतामा गइसकेको अहिलेको परिप्रेक्षमा थोरैमात्र नीतिगत ठेल्ने/धकेल्ने (पुसअप) पहल भयो भने पनि अर्थतन्त्रले गति लिनसक्ने आधार भने रहन्छ, तर यसका लागि हाम्रो परम्परागत कार्यसञ्चालन पद्धति र संरचनालाई बलदिने हिम्मत भने गर्नसक्नु पर्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अहिले आवधिक योजना बनाउनेबाहेक विकास आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने दायित्व पनि सुम्पिइएको छ । वास्तविकता के हो भने आयोगसँग विकास आयोजनाहरूको सही अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने संयन्त्र नै छैन । उदाहरणका लागि, केही समयअघि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अनुगमनका पुगेका आयोगका पदाधिकारी र अधिकारीहरूले चिटिक्क परेको आयोजनाको नहरको फोटो खिचेर निकै गतिलो प्रगति भइरहेको प्रतिवेदन तयार पारे, जब पानी पठाएर नहर परीक्षण गरियो, पानीको दबाब झेल्न नसकेर मूल नहर नै भत्कियो । यो तरिकाको अनुगमन पद्धतिबाट सरकार नझुक्किने कुरै छैन ।

अहिले दाताहरूले पनि विकासका लागि सहयोग गर्छु भनेर हात बढाएको अवस्था छ, हालसालैमात्र विश्व बैंकले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि दोस्रो चरणको विकास सहयोगबापत करिब ११ अर्ब रुपैयाँ दिने सहमति जनाएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले यही सन् २०१९ को मध्यसम्ममा नेपालका लागि नयाँ सहायता नीति जारी गर्ने तयारीमा छ । अन्य दाताहरूले पनि यसैअनुसार आफ्नो नेपाल सहायता नीति, रणनीतिहरूमा परिवर्तन गर्दैछन् । यस्तो अवस्थामा गलत आर्थिक विवरणहरू देखाएर एक दिन झुक्याउन सकिएला, दुई दिन झुक्याउन सकिएला, तेस्रो दिन त सिक्टाको नहर भत्किएजस्तो वास्तविकता बाहिर आइ नै हाल्छ । त्यसैले तथ्यांक लुकाउने, बंग्याउने होइन, सही तथ्यांक दिएर मुलुकलाई दिग्भ्रमित हुनुबाट बचाउनु जरुरी छ ।

कारोबार दैनिक १४ साउन २०७६

स्रोत परिचालन र बजेट व्यवस्थापनमा चुकेको सरकार

गतवर्ष राजस्व परिचालन, विदेशी सहायता र आन्तरिक ऋणबाट उठेको छ, जम्मा ९ खर्ब ५५ अर्ब ९८ करोड र कुल बजेट खर्च भएको छ, १० खर्ब ९४ अर्ब ४५ करोड (संशोधित लक्ष्यभन्दा पनि १ खर्ब ६ अर्ब कम), भनेपछि बाँकी १ खर्ब ३८ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ सरकारले कहाँबाट उपयोग ग¥यो त? यो वर्ष ३ खर्ब ११ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन हुने सरकारको अपेक्षा रहेकोमा त्यसको ४२.७१ प्रतिशतमात्रै अर्थात् १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँमात्रै वैदेशिक सहायता परिचालित भयो भने आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब २९ अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेकोमा जम्मा ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमात्रै उठेको छ ।

Continue reading “स्रोत परिचालन र बजेट व्यवस्थापनमा चुकेको सरकार”

आर्थिक वर्ष वैशाखबाट वा आर्थिक कार्याविधिमा परिवर्तन!

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बजेटरी विवरणअनुसार ‘असारे विकासमा लगानी’ का बाबजुद असार ३० गतेसम्मको पुँजीगत खर्च जम्मा ६८ प्रतिशतमात्रै छ ।

सरकार यदि साँच्चि नै शासकीय सुधार गर्न प्रतिबद्ध छ भने आर्थिक कार्यविधिमा परिवर्तन गरेर संविधानमा तोकिएको बजेट आउने मितिपछि पुराना भुक्तानी जारी गर्न नमिल्ने गरि प्रणालीगत परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
हरेक वर्ष असार लागेपछि अत्याधिक बजेट खर्च हुने क्रम बढेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि आर्थिक वर्ष नै वैशाखबाट सुरु गरेर मुलुकको क्यालेन्डरसँग समायोजित गर्नुपर्ने धारणा बढ्न थालेको छ । नेपालमा किन र कहिलेबाट असारमा आर्थिक वर्ष आरम्भ गर्न थालियो भन्ने विषयमा औपचारिक दस्तावेजहरू प्राप्त भएका छैनन् । असारबाट मुख्य खेतीपातीका मौसम आरम्भ हुने भएकाले त्यसैलाई आधार मानिएको हो कि भन्ने देखिन्छ । योभन्दा अलि अघि बढेर हेर्ने हो भने कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा राजस्व उठाउने अधिकारीहरूले असारमा आफ्नो हरहिसाब फरफारक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पाइएकाले नेपालका तत्कालीन नीतिनिर्माताहरूले कतै त्यही आधार त लिएका होइनन भन्ने पनि देखिन्छ । Continue reading “आर्थिक वर्ष वैशाखबाट वा आर्थिक कार्याविधिमा परिवर्तन!”

लाचार उदारवाद – विषादीयुक्त तरकारीलाई खुला प्रवेश

विषादीयुक्त टमाटर

सरकार प्रमुखले प्रयोगशाला नै छैन भनेर गलत जानकारी दिएका छन्, अहिले पनि देशका सात स्थानमा तरकारीको विषादी प्रयोग गर्ने केन्द्र छन् ।

नेपालमा बिनापरीक्षण तरकारी र फलफूल भित्र्याउन दे, भनेर दबाब दिने भारतले भने नेपालबाट निर्यात हुने कृषिजन्य वस्तुलाई वर्षौंदेखि क्वारेन्टाइन र विषादी परीक्षणको नाममा दुःख दिने काम गरिरहेको छ । नेपालको जस्तो लगभग सीमावर्ति क्षेत्रमै, नभए पनि ५ देखि १० किलोमिटरभित्रमा नै विषादी परीक्षण गरिँदैन ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

सरकारले असार २ गते नेपाल राजपत्रमा ‘परिणात्मक बन्देजका सूचना’ प्रकासित गरी नेपालबाट निर्यात हुने र आयात हुने केही वस्तुहरूमा परिणात्मक बन्देज लगायो । राजपत्रका सूचनाको पैठारी (आयात)सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा उल्लेखित– ‘ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य रुपमा गरेरमात्र गर्नुपर्ने’ भन्ने व्यवस्थाको सरकारले कार्यान्वयन गर्नेवित्तीकै भारतका तरकारीका थोक निर्यातकर्ताको अतालिए र भारतीय दूतावासमार्फत दबाब सिर्जना गरे । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो संसदीय दलको बैठकमा “भारतबाट पत्र आयो! खोई कसलाई पत्र आयो मैले थाहा पाइनँ । कसले पढ्यो त्यो पत्र मैले बुझेको छैन”, भनेर पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरे पनि भारतीय दूतावासका प्रवक्ता अभिशेक दुवेले लिखित र मौखिक रूपमा तरकारीमा विषादी परीक्षण रोक्न दबाब दिइएको मिडियामा स्वीकार गरेका छन् । (यी पंक्तिहरू लेखिसकिएलगत्तै  भारतीय  दूतावासको  धम्कीयुक्त पत्र सार्वजनिक भएको छ, हेर्नुहोस्  पत्र)
परिणामतः सरकार भारतीय दबाबका सामु झुक्यो र भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफूल बिनाकुनै परीक्षण नेपाल भित्र्याउने अनुमति दियो ।
सरकारले विषादी परीक्षण रोक्ने निर्णयको व्यापक आलोचना बढेपछि ‘पूर्वाधार नभएको’, ‘तयारी नपुगेको’ भन्दै पन्छिने प्रयास गरेको छ । यो सरकारको लाचार उदारवादको नमुना हो । तरकारीमा विषादी परीक्षण नौलो कुरा पनि होइन । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत २०७५ सालपछि पुनर्गठित निकाय छ– प्लान्ट क्वारिन्टिन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्र । बाली संरक्षण निर्देशनालय, हरिहरभवन, राष्ट्रिय प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यक्रम, हरिहरभवन र विषादी पंजीकरण तथा व्यवस्थापन शाखा, हरिहरभवन गाभिएर प्लान्ट क्वारेन्टिन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्र बनाइएको हो । अहिले केन्द्रिय स्तरमा एउटा प्लान्ट क्वारेन्टिन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्र तथा त्यसको मातहतमा १५ वटा क्वारेन्टिन कार्यालयहरू र सात वटा विषादी अवशेष दु्रत विश्लेषण इकाई स्थापना भइ निरन्तर तरकारी तथा फलफूलमा रहेको विषादी परीक्षण गर्दै आएका छन् । काठमाडौंको कालीमाटी तरकारी बजार, सर्लाहीको नवलपुरमा रहेको फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति, झापाको बिर्तामोडमा रहेको कृषि उपज केन्द्र, कास्कीको पोखरामा रहेको शान्तीवाटिका कृषि बजार, रुपन्देहीको बुटबलमा रहेको कृषि उपज थोक बजार, बाँकेको नेपालगन्जमा रहेको रानीतलाउ कृषि उपज केन्द्र र कैलालीको अत्तरियामा रहेको कृषि उपज थोक बजारस्थित परीक्षण केन्द्रहरूले बकाइदा विषादी परीक्षण गरिरहेका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा देशैभरि रहेका यी सबै विषादी परीक्षण केन्द्रहरूमा कुल ४ हजार ७८२ तरकारी तथा फलफूलका नमुना परीक्षण गरिएकोमा ३३ वटा नमुनामा खानै नहुने गरि अत्यधिक विषादी प्रयोग भएको तथा १०३ नमुना केही दिन पर्खेर खानुपर्ने अवस्थाका पाइएको थियो । यो तथ्यांकले पनि सरकारको पूर्वाधार र क्षमता नभएको भन्ने भनाइको खण्डन गर्छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै कर्मचारी समायोजनपछि केही जनशक्तिको अभाव भएको होला, तर नेपालमा तरकारीमा भएको विषादी परीक्षण गर्नै नसकिने गरी पूर्वाधारको अभाव भने भएकै छैन । स्वयं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अधिकारीहरू नमुना प्राप्त भएको एक दिनभित्रै सात वटै केन्द्रले तत्कालै विषादी परीक्षण गर्नसक्ने क्षमता रहेको बताइरहेका छन् । सरकारले निर्णयले कार्यरत जनशक्ति र निकायकै क्षमताको खिल्ली उडाएको छ ।
देशका सात कृषि बजारमा संकलन गरिएका नमुनामध्ये केबल ०.७ प्रतिशत नमुनामात्रै खान अयोग्य ठहर भएको र २ प्रतिशत नमुना केही दिन पर्खेर (विषादी प्रयोग भएका कम्तिमा १४ देखि २८ दिनसम्म त्यसलाई टिप्नु वा उपभोग गर्न नहुने भनी विभिन्न विषादीमा ‘पर्खनु पर्ने’ अवधि तोकिएका हुन्छन्)मात्र उपभोग गर्नुपर्ने, अर्थात् औसतमा केबल ३ प्रतिशतमात्र तरकारी तथा फलफूलमा विषादी अवेशष बढी पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतले ‘चोरका खुट्टा काट्’ भन्दा आफ्ना देशबाट उत्पादित तरकारी तथा फलफूल बिनाकुनै परीक्षण नेपाल भित्र्याउन दबाब दिनुको सोझो अर्थ हो, उताबाट आउने तरकारीमा तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी नै विषादी प्रयोग भइरहेको छ र यदि यहाँ लगातार परीक्षण गरिए विषादीयुक्त तरकारी अन्यत्र पनि बेच्न सकिँदैन ।
नेपालले बिनापरीक्षण भारतीय तरकारीको आयात नगर्ने निर्णय गरेपछि ‘गांव कनेक्सन’, ‘ग्रिन टिभी’लगायत कृषिमै केन्द्रीत भारतका वैकल्पिक सञ्चारहरूले प्रकासन–प्रशारण गरेका समाचार विश्लेषणहरूमा प्रष्टै भनिएको छ– ‘भारतमा किसानहरूले अधिक उत्पादन लिने नाममा अनियन्त्रित ढंगले विषादी प्रयोग गरेकै कारण बजार गुमाउने खतरा बढेको छ ।’ गांव कनेक्सनको रिपोर्टअनुसार अमेरिकाले भारतबाट आयात हुने २६ टन झिगें माछा अत्याधिक विषादी प्रयोग भएकै कारण फिर्ता गरिदिएको थियो भने केही खाडी मुलुकले भारतीय बासमती चामलमा तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी विषादी प्रयोग गरेको भन्दै त्यसमा गम्भीर आपत्ती जनाइसकेका छन् ।
भारतमा हाल ९० हजार मेट्रिक टन बराबरको विषादी प्रयोग हुन्छ, यसको ठूलो हिस्सा तरकारी बालीमै प्रयोग हुन्छ । नेपालमा हाल भारतका सीमावर्ति बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेशसहित कर्णाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रलगायतका प्रदेशहरूमा उत्पादित तरकारी आयात हुने गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिना अर्थात जेठ मसान्तसम्म नेपालका कुल २६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँबराबरको तरकारी र १७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँबराबरको फलफूल आयात भएको छ । नेपालले अहिलेसम्म १६ किमिसका विषादीको प्रयोगमा रोक लगाइसकेको छ, तर तीमध्ये अधिकांश अझै पनि भारतमा प्रयोग भइरहेका छन् । नेपालमा हालसम्म १ सय ३९ किसिमका २ हजार ५ सय ७६ व्यापारिक नाम भएका विषादीहरू दर्ता छन् भने भारतमा २ सय ३४ किसिमका ५ हजारभन्दा अधिक विषादीहरू चलनचल्तीमा छन् । अन्य मुलुकमा प्रतिबन्धित इन्डोसल्फानसहितका करिब १ सय घातक विषादी भारतीय किसानले प्रयोग गरिरहेका छन् ।
कृषिसम्बन्धी एक अध्ययनमा भारतीय किसानहरूले ऊखुमा प्रयोग गर्ने विषादीसमेत तरकारी बालीमा प्रयोग गर्ने गरेको उल्लेख छ । कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका लागि मीनराज पोखरेलले गरेको एक अध्ययनअनुसार पर्सा जिल्लाका किराना, साइकल, पान पसल र पेट्रोल पम्पमा समेत नेपालमा प्रतिबन्धित विषादी बिक्री भइरहेको पाइएको थियो । नमुना (स्याम्पल)मा पर्सा समेटिएको भए पनि नेपालका अधिकांश सीमावर्ति क्षेत्रहरूमा भारतबाट अवैध रूपमा यसरी प्रतिबन्धित विषादी आयात गरेर बेच्ने गरिएको छ ।
सन्दर्भ भारतबाट आयात हुने तरकारीको बिनापरीक्षण आयातको भए पनि अब स्वदेशमै उत्पादन हुने तरकारीमा समेत विषादी प्रयोगबारे अब गम्भीर विचार गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । र प्लान्ट क्वारेन्टिन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका विवरणअनुसार २०७४ असार मसान्तसम्म देशभित्र २१९ विषादी आयातकर्ता छन् भने तिनले १३९ किसिम (सामान्य नाम)का २ हजार ५७६ किसिमका विषादी आयात गरेर १२ हजार ८८७ खुद्रा बिक्रेतामार्फत बेच्ने गर्छन् । गत आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा ५७४ टन विषादी आयात भएको छ, जसका लागि करिव ६९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । नेपालमा विषादीको प्रयोग ३९६ ग्राम विषादी प्रति हेक्टर÷प्रति वर्षमात्रै छ, जबकी भारतमा यो अनुपात औसत ५०० ग्राम प्रतिहेक्टर छ । नेपालको विषादी प्रयोग अन्य विकासशील मुलुकहरूको दाँजोमा र औसत विश्वस्तरभन्दा कम रहे पनि ८० प्रतिशत विषादी तरकारी बालीमा नै प्रयोग भइरहेको तथा ९२ प्रतिशत किसानले ‘पर्खनु पर्ने अवधि’ भित्रै तरकारी टिपेर बजारमा पठाउने गरिरहेकाले चिन्तालाग्दो अवस्था देखिएको छ ।
कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका लागि मीनराज पोखरेलको अध्ययनअनुसार प्रत्येक कृषक घरधुरीले बाह्य सामग्री खरिद गर्दा लाग्ने समग्र खर्चको १८ प्रतिशत विषादीमा खर्च गर्ने गरेका छन् । अध्ययनमा सामेलमध्ये ७४ प्रतिशत किसानले एग्रोभेट, बीउविजन केन्द्र र विषादी विक्रेताको सिफारिसमा, ९ं५ प्रतिशतले किसाने आफैले जानेका भरमा, ६.४ प्रतिशत किसानले छिमेकी किसानको आधारमा विषादी किन्ने गरेका छन् केबल ५.६ प्रतिशतले मात्र कृषि सेवा केन्द्रको सल्लाहमा, ३.६५ प्रतिशतले विज्ञको सल्लाहमा र ०.९४ प्रतिशतले अगुवा कृषकको सल्लाहमा विषादी किन्ने गरेका छन् । यसरी विषादी किनेर लाने ८५ प्रतिशतले आफैले विषादी छर्कने गरेका छन् ।
अत्यधिक विषादीका प्रयोग तथा असुरक्षित प्रयोग एवं व्यवस्थापनकै कारणले प्रमुख तरकारी बेल्ट काभ्रेको पाँचखालसहित अनुसार नेपालका पुराना व्यावसायिक तरकारी पकेट क्षेत्रहरूमा क्यान्सर, श्वासप्रश्वास, मुटु, मृगौला, कलेजो, रगत, आँखा, पाचन प्रणाली, नशाका रोगहरूबाट पीडितहरूको संख्या बढ्दै गएको विभिन्न फरक–फरक अध्ययनले देखाएका छन् । अब हामी आफै विचार गरौं, तरकारी र फलफूलका नाममा हामीले भान्सामा कति मन्द विष भित्र्याइरहेका हौंला?

तरकारीमा विषादीको अत्यधिक प्रयोगले सम्बन्धित कृषक परिवारमा मात्र होइन, वातावरणीय प्रणालीमा नै गम्भीर असर पारिरहेको छ । बालीमा लाग्ने धेरै प्रजातिका किराहरूले विषादी पचाउन थालिसकेका छन्, जमिन र पानीमा घुलन नहुने विषादीको अवशेषका प्रतिकूल असर देखिन थालिसकेका छन् । विषादी भनेको विष नै हो, औषधि होइन । विश्वभरि नै उपभोक्ताहरूमाझ विषादी प्रयोग नगरिएका प्रांगारिक (अग्र्यानिक) तरकारी, फलफूललगायतका अन्य कृषि उपजको माग बढ्दै गएको छ । भारतको सिक्किम राज्यले पूरै प्रान्तलाई नै ‘अग्र्यानिक’ घोषणा गरिसक्यो । हामीले पनि रसायनिक विषादीको विकल्प सोच्नै पर्ने बेला भइसकेको छ । हाम्रा पितापुर्खासँग जैविक विषादी प्रयोगसम्बन्धी अमूल्य ज्ञानभण्डार थियो । नीम, तीतेपाती, बाबरी, कपुर, टिम्बुर, बकाइनो, खिर्रो, केतुकी, असुरो, कपुर, पुदिनालगायतका जडिबुटीदेखि गाईभैंसीको गहुँतलगायतका जैविक विषादीले खेतबारी सुरक्षित बनाइन्थ्यो । विगत केही वर्षयता नेपालमा शत्रुजीव व्यवस्थापन (आईपीएम) विधिको पनि प्रबद्र्धन गरिँदैछ ।
चाहे स्वदेशी होस् वा विदेशबाट आयातीत नै किन नहोस्, सबै किसिमका तरकारी, फलफूलसहितका कृषि उपजहरूमा विषादी परीक्षण गरिनैपर्छ । नेपालमा बिनापरीक्षण तरकारी र फलफूल भित्र्याउन दे, भनेर दबाब दिने भारतले भने नेपालबाट निर्यात हुने कृषिजन्य वस्तुलाई वर्षौंदेखि क्वारेन्टाइन र विषादी परीक्षणको नाममा दुःख दिने काम गरिरहेको छ । नेपालको जस्तो लगभग सीमावर्ति क्षेत्रमै, नभए पनि ५ देखि १० किलोमिटरभित्रमा नै विषादी परीक्षण गरिँदैन । काँकडभिट्टाबाट नमुना लगेर कोलकाता र दिल्लीमा जाँच गरिन्छ र त्यही बहानामा १५ देखि २० दिन लगाइदिएर नेपाली उपज कुहिने अवस्थामा पु¥याइन्छ ।
सरकार विषादी परीक्षणको निर्णयबाट हिम्मतपूर्वक घुँडा धसेर पछि हट्ने भए २०७५ पुस २० गते नै जारी भएको (२०७१ को निर्देशिका खारेज गरी जारी नयाँ) विषादी अवशेष द्रूत कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका’ पनि खारेज गर्नुप¥यो, होइन भने निर्देशिकाअनुसार संघीय र प्रादेशिक निर्देशक र सञ्चालक समिति गठन गर्ने, हाल भएका सातै वटा प्रयोगशालालाई दक्ष जनशक्तिसहित स्तरोन्नति गर्ने तथा सातै वटा प्रदेशका प्रमुख भन्सार विन्दुमा रहेका प्लान्ट क्वारेन्टाइन चेकपोस्टलाई समेत स्तरोन्नति गरी तत्कालै विषादी परीक्षणको व्यवस्था मिलाए, नेपालीको भान्सामा विषादीरहित कृषि उपजमात्र प्रवेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कारोबार दैनिक २३ असार २०७६

कमजोर वित्तीय सचेतना र वित्तीय पहुँचका भ्रम

NRB_Nepalinomy

राष्ट्र बैंकले ८९ प्रतिशतमा बैंकिङ पहुँच पुगेको दाबी गरे पनि राष्ट्र बैंककै अर्को तथ्यांकले बैंकिङ क्षेत्रमा खुलेको कुल खातामध्ये ३३.६ प्रतिशतमात्र बचत खाता भएको देखाएको छ । यसमा लघुवित्त र सहकारीका खातासमेत जोड्दा मुश्किलले ५१ प्रतिशतमा मात्र बैंकिङ पहुँच पुगेको देखिन्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै नेपालका ८९ प्रतिशत जनंसंख्यामा वित्तीय पहुँच पुगेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले नै सार्वजनिक गरेका दुई वटा तथ्यांकहरू हेरौं । पहिलो, वित्तीय समावेशीकरण पोर्टलमा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकले भन्छ– नेपालीहरूको देशभरिको बचत खाता संख्या २ करोड ३० लाख ५७ हजार पुगेको छ, २ करोड ६० लाख जनसंख्या मानेर (कसरी मान्यो, त्यो राष्ट्र बैंकले नै भन्ला) यसकै आधारमा ८९ प्रतिशतको वित्तीय पहुँच पुगेको दाबी गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंककै चैत महिनासम्मको अर्को तथ्यांकले भन्छ– देशभरि २ करोड ६९ लाख १० हजार खाता खुलेका छन्, यसमध्ये चल्ती खाताको हिस्सा ८.६ प्रतिशत, बचत खाताको हिस्सा ३३.६ प्रतिशत, मुद्दती खाताको हिस्सा ४७.३ प्रतिशत, ‘कल डिपोजिट’को हिस्सा ९.८ प्रतिशत र ‘मार्जिन खाता’को हिस्सा ०.७ प्रतिशत छ । यी दुई तथ्यांक एकआपसमा बाझिएकामात्रै होइन, भ्रम सिर्जना गर्ने खालका पनि छन् । कुल खुलेका बैंक खातामध्ये साढे ३३ प्रतिशत बचत खाताको संख्या हिसाब गर्दा त्यो करिब ९० लाख ४१ हजारमात्र हुन आउँछ । यसलाई वर्तमान जनसंख्या (केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेका लागि गणना गरेको २ करोड ९० लाख २२ हजार)को अनुपातमा हेर्दा जम्मा ३१ प्रतिशतको मात्र बैंक खाता खुलेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको बैंकिङ पहुँचको विवरणमा देखिएको अर्को अन्योल भनेको जनसांख्यिक पहुँचको विवरण नै हो । जन्मिनेवित्तीकै सबैले खाता खोल्दैनन् । तथ्यांक विभागको विवरणअनुसार हाल १५ वर्षमाथिको वयस्क जनसंख्या २ करोड ७ लाख ४४ हजार छ भने घरपरिवार संख्या ६६ लाख घरपरिवार रहेको छ । राष्ट्र बैंकको वित्तीय पहुँचको तथ्यांक केलाउँदा वयस्क जनसंख्याको १११ प्रतिशत वित्तीय पहुँच देखिन्छ भने कुल घरपरिवार संख्याको ३४९ प्रतिशत बैंकिङ पहुँच पुगिसकेको देखिन्छ । यो विश्वकै विकसित अर्थतन्त्रहरूबराबरको वित्तीय पहुँच हो । के यो सम्भव छ त?

राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रअनुसार हाल १८.९ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन्, संख्यात्मक रूपमा हेर्दा करिब ५४ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । अर्कातिर नेपालमा वित्तीय पहुँचसम्बन्धी सर्वे (नेपाल फिन्स्कोप सर्वे)अनुसार ४२ प्रतिशतको आय प्रतिदिन २ अमेरिकी डलरभन्दा कम छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नेपाली पनि बैंकिङ प्रणालीमा समेटिइसकेको देखाउँछ । मासिक आम्दानी ६ हजारभन्दा कम रहेका ४० प्रतिशत वा नियमित मासिक आम्दानी नभएका करिब ६४ प्रतिशत कसरी औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा सामेल भए?

वित्तीय समावेशीकरणको विवरणका लागि बैंक (वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीसहित)बाहेक, लघुवित्त र सहकारीको पहुँचलाई समेत समावेश गरिएको देखिन्छछ । उपलब्ध तथ्यांकलाई छुट्ट्याएर हेर्दा वाणिज्य बैंकमा पहुँच हुनेहरू ५० प्रतिशत, विकास बैंकमा १२, वित्त कम्पनीमा २ प्रतिशत छन् भने ३६ प्रतिशतले लघुवित्त संस्थाहरूबाट पहुँच पाएका छन् ।
यो तथ्यांक विश्वसनीय भने छैन, किनभने वाणिज्य बैंकहरू अझै ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेकै छैनन् । देशभरिमा वाणिज्य बैंकहरूको शाखा संख्या ३ हजार ३७६ मात्र छ । तिनीहरू पनि अधिकांश सहरी र सुविधाजनक क्षेत्रमा मात्र थुप्रिका छन् । राष्ट्र बैंककै विवरणले काठमाडौं, मोरङ, कास्की, चितवन, रुपन्देही, झापा, सुनसरीलगायतका केही जिल्लामा मात्र वाणिज्य बैंकका अत्याधिक शाखा थुप्रिएका देखाउँछ । सहरी र सुविधाजनक क्षेत्रमा थुप्रिएका वाणिज्य बैंकहरूले कसरी ५० प्रतिशत जनसंख्यामा बैंकिङ पहुँच पुर्‍याए?

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई ‘नेपाल फिन्स्कोप सर्वे–२०१४’ र ‘ग्लोबल फाइनान्सियल डेटाबेस– २०१७’का तथ्यांकहरूसँग दाँजेर हेरौं । सन् २०१४ को फिनस्कोप सर्वेमा ८२ प्रतिशत नेपाली वित्तीय समावेशीकरणमा समेटिएको उल्लेख हुँदा बैंकिङ क्षेत्रबाट सेवा लिनेको संख्या ४० प्रतिशत थियो भने २१ प्रतिशतले अन्य औपचारिक (लघुवित्त र सहकारी) संस्थाबाट सेवा लिइरहेको बताएका थिए भने २१ प्रतिशतले अनौपचारिक क्षेत्रबाट वित्तीय सेवा पाएको बताएका थिए । सहकारी क्षेत्रबाट सेवा लिइरहेका ११ प्रतिशतलाई जोड्दा बल्ल ५१ प्रतिशतले औपचारिक वित्तीय सेवा पाएको उक्त सर्वेले देखाएको छ । अध्ययनले १८ प्रतिशत जनसंख्या कुनै पनि किसिमको वित्तीय सेवामा नसमेटिएको देखाएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका ६० प्रतिशतमध्ये ५६ प्रतिशत कहिल्यै पनि बैंकिङ प्रणालीमा आएकै थिएनन भने ४ प्रतिशत यसअघि बैंकिङ प्रणालीमा आएर पनि बाहिरिएका हुन् ।
यसैगरी ‘ग्लोबल फाइनान्सियल डेटाबेस– २०१७’/विश्व बैंकका अनुसार नेपालका ४५ प्रतिशत वयस्क जनसंख्यामात्र वित्तीय प्रणालीमा समेटिएका छन् । १५ वर्षभन्दा माथिका ५० प्रतिशत वयस्क पुरुष वित्तीय प्रणालीमा समेटिँदा ४२ प्रतिशत महिलामात्र यस्तो सेवामा समेटिएका छन् । यी तथ्यांकहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा नेपालमा अझै पनि ठूलो जनसंख्या औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाट बाहिरै रहेको देखिन्छ ।

फिन्स्कोप सर्वेले भन्छ, बैंकिङ प्रणालीमा ५१ प्रतिशतले कारोबार गरेको देखिए पनि ११ प्रतिशतले सहकारी र बैंक दुईटैमा कारोबार गर्छन् । यसरी सहरी क्षेत्रमा यसरी बहु–बैंकिङ कारोबार गर्नेहरूको संख्या निकै ठूलो छ । विभिन्न बाध्यताका कारण र बैंकहरूले आफ्नो कारोबार विस्तारका लागि आक्रामक ढंगले निक्षेप विस्तारका योजना ल्याउनाले एकै व्यक्ति दुई वा त्यसभन्दा बढी बैंकमा खाता हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रमा लघुवित्त र सहकारीमा बहु–कारोबार गर्ने प्रवृक्ति देखिएको छ । एकै व्यत्ति धेरै वटा संस्थामा देखिँदा वित्तीय पहुँचको संख्या पनि बढेको देखिनु स्वभाविक हो ।

राष्ट्र बैंकले ८९ प्रतिशतमा बैंकिङ पहुँच पुगेको दाबी गरे पनि राष्ट्र बैंककै अर्को तथ्यांकले बैंकिङ क्षेत्रमा खुलेको कुल खातामध्ये ३३.६ प्रतिशतमात्र बचत खाता भएको देखाएको छ । यसमा लघुवित्त र सहकारीका खातासमेत जोड्दा मुश्किलले ५१ प्रतिशतमा मात्र बैंकिङ पहुँच पुगेको देखिन्छ ।

पहुँच र उपभोग

वित्तीय समावेशीकरणका कुरा गर्दा पहुँच र उपभोग बढ्नु अलग कुरा हुन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ । बैंकमा खाता खोलिए पनि निष्क्रिय खाताको संख्या अत्याधिक छ । राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले भन्छ– ४१ प्रतिशत बचत खाताहरू निष्क्रिय छन् । यसमध्ये सहरी क्षेत्रमा ४७ प्रतिशत बचत खाताहरू निष्क्रिय छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा अलि कम अर्थात २१ प्रतिशतमाक्रै निष्त्रिय छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा खाता नै कम खुल्ने र खाता खोल्ने पनि अलि ‘पैसावाल’, नियमित आय हुनेहरूले खोल्ने भएकाले निष्क्रिय खाता कम भएको हुनसक्ने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको बाध्यकारी व्यवस्था र लघुवित्त कम्पनीहरूसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बढ्दो प्रतिष्पर्धाले गर्दा केही हदसम्म वित्तीय पहुँच बढेको मान्न सकिए पनि त्यसको उपभोग निकै कमजोर छ । यूएनडीपीको एक अध्ययनले वाणिज्य बैंकहरूले बढीमात्रामा आफ्नो कारोबार ठूला तथा मझौला निर्यातकर्ता, थोक व्यापारी र उद्योगहरूमा केन्द्रिकृत गर्दा साधारण नागरिक, खासगरि कृषि क्षेत्रमा संलग्न नागरिकहरूको वित्तीय पहुँचका लागि लघुवित्त संस्था र सहकारीहरूमा भर पर्नुपरेको देखाएको छ ।

केही समययता सरकारले जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्तिसहितका राज्यले संरक्षण दिनुपर्ने वर्गको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत् दिने व्यवस्था गरेपछि बाध्य भएर वृद्ध बा–आमा तथा अशक्त नागरिकहरूले बैंकमा खाता त खोलेका छन्, तर उनीहरूलाई दिनुपर्ने सेवा प्रवाहमा बैंकहरू चुकेका कारण तिनले सास्ति पाएका छन् । सरकारले हरेक चौमासिकमा बैंकमा जम्मा गरिदिएको पैसा ‘बैंकले खाइदिन्छ’ भनेर वृद्ध एक–दुई दिन लगाएर वृद्धभत्ता बुझ्न लाइन लागेर बसेका कारुणिक दृष्य देख्न थालिएको छ । यो वित्तीय सचेतना नबढाउँदाको परिणाम हो ।

एक अध्ययनले केबल १८ प्रतिशत नेपालीमा मात्र वित्तीय सचेतना रहेको देखाएको छ, अर्थात् किन बैंकमा बचत गनुपर्छ वा बैंकिङ कारोबार गर्दाका के फाइदा छन् भन्ने विषयमा अशिक्षित वा साक्षरमात्र भएका नेपालीलाई मात्र होइन, शिक्षित नेपालीहरूलाई समेत बुझाउनै सकिएको छैन भन्दा पनि हुन्छ । नियमित आय नभएको, बैंकमा पहुँच नभएको, कागजपत्र नभएको, झन्झटिलो प्रावधान (केवाईसीलगायत), टाढा भएकोजस्ता कारण देखाउँदै खाता नखोल्ने, कारोबार नगर्नेहरूको संख्या ठूलो छ ।

लेनदेनका मामिलामा अझ चिन्ताजनक अवस्था छ । बैंकमा राख्ने धितो नभएको, मागेको ऋण तिर्ने स्रोत नदेखाएको, धितोले नखामेको (अर्थात् धितोमा राखेको घर–जग्गा आदिको मूल्य बैंकले गरेको मूल्यांकन) कम भएको जस्ता कारण देखाउँदै बैंक–वित्तीय संस्थाले ऋण नै दिँदैनन । यूएनडीपीको अध्ययनमा एउटा गजबको उदाहरण दिइएको छ, यदि दोलखाको किसानले गाई पाल्नका लागि ऋण लिनु पर्‍यो भने किसानले आफ्नो जेथा (घर–जग्गा) त धितो राख्नु पर्छ नै, यसबाहेक ‘दोलखा डेरी’को प्रत्याभूति (ग्यारेन्टी) पनि पेश गर्नुपर्छ । किनकी, वाणिज्य बैंकहरूले किसानका सट्टा ‘दोलखा डेरी’लाई पत्याउँछन् । यस्तो झन्झटमा फँसिरहनुभन्दा किसान, साना तथा मझौला उद्यमीहरू यदि लघुवित्त र सहकारीहरू छन् भने तिनको शरणमा पर्छन् वा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता–साहु/महाजनसँग चर्को दरमा ऋण लिन पुग्छन् ।

नेपालको केन्द्रीय बैंक यतिखेर मर्जर, बिगमर्जर यस्तै के केजाति अभियानमा लागेको छ । वित्तीय प्रणालीको संख्या उपयुक्त आकारमा राख्नु एउटा आवश्यकता होला, तर त्यसभन्दा पहिलाको आवश्यकता वित्तीय पहुँचमा अभिवृद्धिको हो । हुन त नेपालमा वित्तीय पहुँच बढाउन नै भनेर विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एसियाली विकास बैंक (एडीबी), संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कोष (अनड्याफ), बेलायती विकास विभाग (डीएफआईडी)लगायतका दाताहरूबाट अर्बौं रुपैयाँका ऋण र अनुदान ल्याएर पटक–पटक फरक फरक परियोजना चलाइएकै हुन् । त्यस्ता परियोजनाले राष्ट्र बैंकका केही तत्कालीन अधिकारी र केही चलखेलबाट नियुक्त परामर्शदाताहरूको व्यक्तिगत ‘वित्तीय पहुँच’मात्रै बढ्यो, नागरिक तहमा केही ठोस प्रतिफल देखिएन ।

अहिले पनि वित्तीय सारक्षता अभिवृद्धिका नाममा यूएनडीपीकै उन्नतिलगायतका परियोजनाबाट लगानी भइरहेका देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी), ओइसीडीलगायतका दातृ संस्थाबाट सहयोग लिएर धितोपत्र बोर्ड पनि विक्तीय साक्षरताकै कार्यत्रमहरू पनि चलाइरहेको छ । यसका प्रतिफल कहाँ कसको वित्तीय पहुँचमा देखिने हो, ठेगान छैन ।
कारोबार दैनिक १७ असार २०७६

सम्पत्ति शुद्धीकरणको डरलाग्दो चक्र

Money Laundering Nepal

स्वतन्त्र अध्ययनहरूले नेपालमा मूलतः हाल तीन किमिसबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको चत्र चलाइरहेको देखाउँछन्, व्यापार, रेमिट्यान्स र रियल इस्टेट कारोबार ।

नेपालमा परिवर्तनपछि अर्थान् सन् २००६ देखि २०१६ को बीचमा मात्र १२ देखि १५ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको पैसा विभिन्न माध्यमबाट नेपालबाट भित्र्याइ शुद्धीकरण गरिएको अनुमान गरिएको छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
नेपालमा लामो समय बसेर व्यावसायिक कारोबार गरेका एक विदेशीले हालैमात्र सोधे– ‘नेपालमा अहिले व्यावसायिक लेनदेन कसरी हुन्छ?’ सहज उत्तर थियो, प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेर, टीटी वा ड्राफ्टबाट । लामो समयसम्म नेपालको गलैंचा निर्यात र ‘अन्य कारोबार’मा संलग्न रहेका ती विदेशीले कुरा नलुकाइ भने, ‘यो त बैंकिङ च्यानलको कुरा भयो, जसको हिस्सा आधा पनि छैन । तिम्रो देशको आधा कारोबार हुन्डीबाट हुन्छ । खासगरी अमेरिका र युरोपमा हुने वैध तथा अवैध दुवै कारोबारमा हुन्डीकै माध्यम प्रयोग हुने गरेको छ । ’ उनका अनुसार पञ्चायतकालमा तत्कालीन राजदरबारभित्रै र आसपासकै मानिसहरूको संरक्षणमा हुन्डीको कारोबार चल्ने गरेको थियो । अहिले यसमा केही परिवर्तन भए पनि अवैध धन प्रवाह विगतमा भन्दा दोब्बरले बढेको अनुमान छ । विशेषगरी ‘मिलेमतोवादी पुँजीपति’हरूले नेपालभित्र र नेपाल बाहिर पुँजी प्रवाहका लागि हुन्डीलगायतका साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागको प्रमुख हुँदादेखि नै बारम्बार नेपाली अर्थतन्त्रको आकार अहिले देखिएजस्तो सानो छँदैछैन भन्ने गर्थे । गभर्नर हुँदा उनले नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकारबारे केन्द्रीय बैंकले अध्ययन गरिरहेको बताएका थिए, तर त्यो अध्ययन भयो कि भएन भन्ने विषयमा औपचारिक जानकारी कतै आएन, न त त्यसबारे कुनै अध्ययनका निचोड नै कतै सार्वजनिक गरियो । केही समयअघि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालको कुल अर्थतन्त्रको ३७ प्रतिशत अनौपचारिक वा छायाँ अर्थतन्त्रले ओगटेको छ । करिब ३४ खर्ब ६४ अर्बको हालको कुल अर्थतन्त्रमा यो सानो आँकडा होइन । यसलाई समेत समायोजन गर्दा देशको अर्थतन्त्रको आकार ४७ खर्ब रुपैयाँ ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा नाघ्छ ।
उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन २०७१ अनुसार नेपालको कुल व्यापारको करिब ४० प्रतिशत अनौपचारिक व्यापारले ओगटेको छ । यसमध्ये प्रमुख व्यापार साझेदार भारतसँगको व्यापारमा मात्र अनौपचारिक व्यापारले करिब ३८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यसले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको न्यून मूल्यांकन भइरहेको भन्ने भनाइलाई बल पुर्‍याउँछ ।
कुनै अर्थशास्त्रीय सूचकहरूको प्रयोग नगरीकन सामान्य नजरबाट हेर्दा पनि यतिबेला नेपालीहरूको आथिक अवस्थामा निकै सुध्रिएको देख्न सकिन्छ । फरक–फरक निकायले भिन्दाभिन्दै प्रयोजनका लागि गरेका अध्ययनहरूले पनि औसत नेपालीको आय र जीवनस्तरमा सुधार भइरहेकै देखिन्छ । ठोस तथ्यांक भएका पञ्चायतकाल वा त्यसभन्दा अगाडिका परिवेशलाई अलग राख्दा पनि विगत ३० वर्षमा नेपालीहरूको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार आइसकेकै पनि देखिन्छ ।
२०३६–०४६ सालको आसपासमा दुई छाक मिठोमसिनो खान पाउने, राम्रो लत्ताकपडा लगाउने तथा शिक्षास्वास्थ्यमा पहुँच हुने नेपालीहरूको संख्या निकै थोरै देखिन्थो । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०४४/४५ साल (सन् १९८८/८९)मा गरेको घरपरिवार सर्वेक्षणले गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको संख्या ४९ प्रतिशत रहेको अनुमान गरेको थियो । त्यसपछि २०५२/५३ मा गरिएको पहिलो जीवनस्तर मापन सर्वेलले गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको संख्या ४२ प्रतिशत रहेको देखायो । राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ)ले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको जनसंख्या १८.७ प्रतिशतमा झरेको दाबी गरेको छ ।
गरिबीको मापन र विधिहरूबारे प्रश्न भए पनि एउटा कुरा के स्वीकार्नुपर्छ भने २०४६ सालको तुलनामा २०७६ सालमा आइपुग्दा गरिबीको अनुपात आधाभन्दा बेसी अंकले घटिसकेको छ, जुन कुरा मानिसहरूको जीवनशैलीले पनि देखाउँछ । गरिबीको रेखाबाट उक्लेर मध्यम वर्गमा चढेका नेपालीहरूको अनुपात झन्डै २० प्रतिशत पुगिसकेको छ भने उपल्ला धनीहरूको संख्या पनि बढेर १ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत भएको छ । धनीहरूले अधिक सम्पत्ति आफूमा केन्द्रीकृत गराउँदा मुलुकमा आयगत र सामाजिक असमानता भने बढेर गएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै जाँदा मानिसहरूको आयस्तरमा पनि वृद्धि हुनु स्वभाविक नै हो, तर पछिल्ला दशकमा जुन ढंगले सीमित वर्गका नेपालीहरूको आय र सम्पत्तिमा चमत्कारिक वृद्धि देखिन थालिएको छ, त्यसले देशभित्र कालो धनलाई सेतो बनाउने वर्ग बढेको प्रष्टै देखिन थालेको छ । विभिन्न नाममा स्रोत नखुलेका पैसा नेपालमा भित्र्याउने र त्यसलाई लगानी भएको देखाइ त्यसलाई शुद्धीकरण गर्ने अभ्यास डरलाग्दो ढंगले बढेको छ ।  स्वतन्त्र अध्ययनहरूले नेपालमा मूलतः हाल तीन किमिसबाट सम्पक्ति शुद्धीकरणको चक्र चलाइरहेको देखाउँछन्, व्यापार, रेमिट्यान्स र रियल इस्टेट कारोबार ।

क.व्यापारः
नेपालको बाह्य व्यापार बढेर हाल १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बढेसँगै बाह्य व्यापारको आयतन पनि बढ्नुलाई अन्यथा लिन नसकिए पनि जुन अपत्यारिलो ढंगले देशको बाह्य व्यापारको राशि बढेर गएको छ, त्यसले विभिन्न किसिमका शंका–उपशंकाहरू उब्जाएका छन् । उदाहरणका लागि नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को सदस्य बनेको पहिलो वर्ष सन् २००४/५ मा नेपालले १ खर्ब ४९ करोडको आयात र ५८ करोड रुपैयाँको निर्यात गर्दा कुल व्यापारको आयतन २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेकोमा सन् २०१७/१८ मा आइपुग्दा १२ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँको आयात गरी ८१ अर्बको निर्यात गर्दा कुल व्यापारको आयतन १३ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात्, विगत १३ वर्षमा आयात ७३१ प्रतिशतले बढेको छ भने निर्यात मुश्किलले ३९ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ ।
नेपालले आयात गर्ने कुल ९६ समूहका झन्डै ४७ हजार किसिमका वस्तुमध्ये दर्जनौं वस्तु यस्ता छन्, जुन नेपालभित्र खपत  हुन त परै जाओस्, कुन प्रयोजनका लागि आयात भइरहेको छ भन्ने अनुमान समेत गर्न सकिँदैन । आयातका नाममा कृत्रिम कारोबार गरेर मुलुकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको हुनसक्ने आशंकलाई यसले बल पुर्‍याएको छ ।
ग्लोबल फाइनान्सियल इन्टिग्रिटी (जीएफआई)ले हालै भारतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भइरहेको गलत बिल–विजकीकरणले भइरहेको राजस्व क्षतिबारे विस्तृत अध्ययन गरेको छ । नेपालको ६५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आश्रित रहेको भारतको बाह्य व्यापारमा भइरहेको गलत बिल–बिजकीकरणको विश्लेषण नेपालको समेत बाह्य व्यापारका विश्लेषणका लागि उपयोगी हुनसक्छ ।
अध्ययनअनुसार भारतको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको १२ प्रतिशत गलत बिल–बिजकीकरणमार्फत् भइरहेको छ, अर्थात् अध्ययनका लागि उपयोग गरिएको सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार ६ खर्ब १७ अर्ब डलरमध्ये ७४ अर्ब डलरको व्यापार अन्तर यस्तो बिजकीरणका कारण देखिएको छ । भारतको आयात–निर्यातका प्रायः सबै वस्तुमा गलत बिजकीकरण (न्यून र अधिक दुवै) भइरहेको अध्ययनको निचोड छ । यसबाट भारतले वार्षिक १३ अर्ब डलरको राजस्व गुमाइरहेको छ, जुन सन् २०१६ को राजस्वको ५.९ प्रतिशत हो । नेपाल, भुटान, बंगलादेश, बर्मा (म्यानमार), पाकिस्तान, चीनलगायतका राष्ट्रसँग सीमा जोडिएको भारतको सीमावर्ति क्षेत्रबाट हुने व्यापारमा बढीमात्रामा गलत बिजक प्रयोग भइरहेको ठहर अध्ययनको छ । भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार चीनसँग मात्र कुल व्यापारको दुई तिहाइ गलत बिजकमार्फत् हुने गरेको छ ।
यसलाई नेपालको हकमा हेरौं । नेपालको भारतसँग ६५ प्रतिशत व्यापार साझेदारी छ भने चीनसँग २.३ प्रतिशत, दुवै देशबाट हुने व्यापारको दुई तिहाइ हिस्सा गलत बिजकमार्फत् नै हुने गरेको छ । अधिक विजकीकरणमार्फत् विदेशमा स्वदेशी पुँजी पलायन गर्ने, कर छली गर्ने, एन्टी डम्पिङ भन्सार कम गर्ने गरिएको जीआईएसले उल्लेख गरेको छ, यो सन्दर्भ न्यून बिजकीकरणमा पनि लागू हुन्छ । तर, न्यून बिजकीकरणबाट गरिएको आयात भने बढीमात्रामा कर छल्ने प्रयोजनले हुन्छ ।
उदाहरणका लागि कुनै वस्तु १०० डलर प्रतियुनिट पर्छ भने त्यसलाई १२० डलरले मूल्यांकन गराइन्छ र प्रतियुनिट २० डलरका दरले विदेश पुर्‍याइन्छ । यताबाट प्रतीतपत्र (एलसी), टेलिग्राफिक ट्रान्सफर (टीटी) वा ड्राफ्टमार्फत् भुक्तानी पठाइएको रकम विदेशमा रहेको अफसोर खातामा सारेर विदेशी विनियमको अपचलन गरिन्छ । यसरी नेपालबाट आयातका नाममा बर्सेनि ठूलो रकम रकम सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको अनुमान छ ।
ख. रेमिट्यान्सः
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा ७ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सबापत नेपाल भित्रिएको छ । यही वृद्धिदर कायम रहेमा चालू वर्ष ९ खर्बको हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रने प्रारम्भिक अनुमान छ । यसको ३० देखि ४० प्रतिशत रकम अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रने गरेको आँकलन छ । विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि विदेश जाने नेपालीहरूको संख्या लगातार घटेको, प्रमुख रोजगार गन्तव्यहरूमा आय पनि उल्लेख्य अनुपातले नबढेको परिप्रेक्षमा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स रकम बढ्नु आफैमा शंकास्पद छ । नेपालबाट विभिन्न नाम र बहानामा विदेश लगिएका पैसा रेमिट्यान्सका रूपमा भित्र्याइ सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने प्रक्रिया बढेको हुनसक्ने आशंका बढेको छ । खासगरि भारतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा गरिएको कडाइसँगै सीमावर्ति क्षेत्रमा नेपालमा औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याइ त्यो रकम भारततिर लैजाने क्रम बढेको छ ।
ग. रियल इस्टेट कारोबारः
विगत दुई दशकयता जुन अस्वभाविक ढंगले नेपालको घर तथा जग्गा कारोबार (समग्रमा रियल इस्टेट कारोबार) बढ्यो वा बढाइयो, त्यसले दुई कुराको संकेत गर्छन्– या त नेपालीहरू आफै अकुत धन कमाउन सक्ने हैसियतमा पुगे वा बैंकहरूले विभिन्न प्रणालीबाट भित्र्याइएको कालोधनलाई सेतो बनाउन अन्धाधुन्ध ढंगले लगानी गरे । बीचमा बैंकहरूले पनि रियल इस्टेट क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध लगानी गरेकै हुन् । केही बैंकहरूले कुल ऋण पोर्टफोलियोको ६५ प्रतिशतसम्म लगानी गरेको पाएपछि राष्ट्र बैंकले लगाम नै लगायो ।
त्यतिले मात्र घर–जग्गाको भाउ भने बढेको होइन । घर–जग्गाको भाउ बढाउने कस्तोसम्म चक्र देखियो भने प्रतिआना एक लाख रुपैयाँका दरले किनेको घरजग्गा चार–पाँच जनाको चक्रमा घुमाएर १० लाख रुपैयाँ प्रतिआनासम्म पुर्‍याइयो । ठूलो अनुपात (बल्क)मा जग्गा किनेर त्यो रकमलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रयोजनका लागि घुमाइएको आशंका बढ्दो छ । यदि उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेक्रमा सत्रिय रहेका करिब सय जनाजति घरजग्गाका बिचौलियाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने यस कुराको खुलासा हुन्छ ।
नेपालमा परिवर्तनपछि अर्थान् सन् २००६ देखि २०१६ को बीचमा मात्र १२ देखि १५ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको पैसा विभिन्न माध्यमबाट नेपालबाट भित्र्याइ शुद्धीकरण गरिएको अनुमान गरिएको छ । यसबाहेक सन् २०१७ र १८ मा सम्पन्न भएका निर्वाचनहरूमा करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलर बजारमा प्रवाह भएको देखिन्छ । यसरी शुद्धीकरण गरिएको पैसाले केही व्यक्तिहरू रातारात अर्बपति बनेको देखिएको छ, जो केही दशकअघिसम्म सामान्य आर्थिक हैसियत भएका जागिरे वा सामान्य व्यवसायीमात्रै रहेका थिए । राज्य कमजोर भएको बेला, नियामक निकायहरू निष्क्रिय भएको बेला र सत्तामा मिलेमतोवादी पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिजम) हाबी भएको बेला सम्पक्ति शुद्धीकरणको चत्र बढी चल्ने गर्छ । आगामी दिनमा यस्तो अवैध धन अझ बढी अर्थतन्त्रमा प्रवाहित हुने जोखिम अधिक छ, किनकी विगतमा यहाँबाट पलायन गरेर विदेशका बैंकहरूमा राखेको धन अब विस्तारै परिपक्व (म्याचुअर) हुँदैछन् ।

(यस  विश्लेषणमा उल्लेखित अवैध धन प्रवाहसम्बन्धि तथ्यांकबारे केही जिज्ञासा प्राप्त भएकाले, यस अनुमानका लागि खोज पत्रकारिता केन्द्र (सीआइजे)को अफसोर लगानीसम्बन्धी रिपोर्ट तथा ग्लोबल फाइनान्सियल इन्टिग्रिटीका हालसम्मका सबै प्रतिवदेनका तथ्यांकको आधार लिइ अनुभवजन्य साक्ष अनुमान विधि empirical estimation techniques प्रयोग गरिएको जानकारी गराउँदछु ।) 

कारोबार दैनिक १० असार २०७६

सिनेमाको अर्थतन्त्र: कर प्रणालीलाई झुक्याउने व्यापार

एउटै सिनेमाबाट १० लाखभन्दा बढीको आयआर्जन गर्ने सिनेमाकर्मीले भने विभिन्न बहाना बनाएर कर तिर्ने गरेकै छैनन ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
यतिखेर नेपाली सिनेमा क्षेत्र निकै चर्चामा छ । मूलतः दर्शक÷आलोचकसँग चलचित्र क्षेत्रका १० संस्थाहरूले सामूहिक रूपमा भिड्ने विज्ञप्ति जारी गरेपछि सुरु गरेको यो द्वन्द्वले अब उल्टो नतिजा दिने निश्चित प्रायः छ । भर्खरै–भर्खरै व्यावासायिक रुप लिइरहेको नेपालको सिनेमा क्षेत्रले कुनै एउटा अमूक युट्युबरले आलोचना गरेकै नाममा उसलाई थुनाउन र थुनाएको पुष्टि गर्न १० सिनेमा संस्थाका नामले सामूहिक विज्ञप्ति जारी गरेर दर्शक उस्काउनु आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो हान्ने प्रवृत्ति नै हो । यस्तो प्रवृत्तिलाई कसै–कसैले कालीदास प्रवृत्ति भने पनि कालीदास यस्ता ढिठ थिएनन् । संस्कृत भाषाका महाकवि कालीदासका उपमा यी ढिठ सिनेकर्मीलाई दिन निकै अनुपयुक्त हुन्छ, कालीदासको अपमान हुन्छ ।

नेपाली सिनेमा क्षेत्रलाई यस क्षेत्रसँग लागेकाहरू धेरैले उद्योग भन्ने गरेका छन् । उद्योगको मानक के हो? नेपालको कुल अर्थतन्त्रमा ३ प्रतिशतको योगदान राख्ने होटल व्यवसायले लामो समयदेखि उद्योगको मान्यता पाउनु पर्ने माग गर्दै आएको छ । हरेक १० मध्ये १ रोजगारी पर्यटन क्षेत्रमा सिर्जित हुन्छ र त्यसको ठूलो हिस्सा होटल क्षेत्रले ओगट्दै आएको छ । वल्र्ड ट्राभल एन्ड टुरिजम अर्गनाइजेसनको तथ्यांकअनुसार सन् २०१८ मा पर्यटन क्षेत्रले १० लाख ५१ हजार रोजगारी सिर्जना गरेको अनुमान छ, जुन कुल रोजगारीको ६.७ प्रतिशत हो । नेपालको होटल क्षेत्रमा हालसम्म १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भइसकेको उद्यमीहरूको दाबी छ र त सरकारले अहिलेसम्म उद्योगको मान्यता दिएको छैन ।

अब हेरौं सिनेमा क्षेत्रतिर । नेपालको सिनेमा क्षेत्रमा कति वटा संगठित सिनेमा उत्पादन गृह (प्रोडक्सन हाउस)हरू छन्? तिनले कतिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ भन्ने औपचारिक तथ्यांक कहीँकतै छैन । अनि, के आधारमा नेपाली सिनेमा क्षेत्रलाई उद्योग भन्ने, के आधारमा उद्योगको मान्यता दिने? अनि किन दिने? अक्सफोर्ड डिक्सिनरी अफ इकोनोमिक्सले कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर वस्तु उत्पादन गर्ने आर्थिक गतिविधिलाई उद्योगका रुपमा परिभाषित गरेको छ । यद्यपि बृहत रोजगारी र आर्थिक उत्पादकत्व सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई पनि उद्योग नै भन्ने चलन छ । नेपालको सिनेमा क्षेत्रमा न त्यत्रो बृहत लगानी छ, न यसले व्यापक रोजगारी नै सिर्जना गरेको छ । सिन क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यवसायीहरूले आफ्नो साधारणसभामा स्वघोषित ‘सिनेमा उद्योग’मा १ लाख व्यक्तिहरू रोजगारीमा रहेको दाबी गरेका छन् । एकातिर यो तथ्यांकको विश्वसनीय आधार छैन भने कामको प्रकृति हेर्दा यो पनि मौसमी राजगारीमात्र भएको देखिन्छ ।

गत वर्ष अर्थात् २०७५ सालभरिमा नेपालमा जम्मा १२० वटा सिनेमा बनेछन् । केही सिनेमा १ देखि डेढ करोड रुपैयाँको लागतमा बनेको गफ दिइए पनि औसतमा ४० देखि ५० लाख रुपैयाँमा नेपाली सिनेमा बन्ने गर्छन् । यसलाई औसत मान्दा वर्षमा नेपाली सिनेमामा करिब ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ लगानी हुने गरेको देखिन्छ । यति रकम त भारतको मूलधार होइन, दक्षिण भारतमा बन्ने सिनेमाको एउटा सेट र भिएफएक्स (कम्प्युटर एनिमेसनका आधुनिक प्रविधि)मा खर्च हुन्छ । देशभरि ३ सय ६७ सिनेमा हलहरू दर्ता भएकामा अहिले २ सय ५० सिनेमा हल चलिरहेको अनुमान छ । राजधानीका मल्टिप्लेक्स हलहरूले मात्र होइन, देशका प्रमुख सहरहरूमा धमाधम स्थापना गरिरहेका मल्टिप्लेक्स हलहरूले राम्रै अर्थोपार्जन पनि गरिरहेकै छन् । हिन्दी सिनेमाका वितरकहरूले करोडभन्दा माथिको रोयल्टी तिरेर ल्याउने बलिउडका सिनेमाका लागि मल्टिप्लेक्स हलहरूले २५ देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म आर्जन गरेर बुझाउने गरेका छन् । यसले नेपालको मनोञ्जन क्षेत्रको कारोबार सानो नभएको देखाउँछ ।

नेपालकै पनि केही सफल भनिएका सिनेमाहरूले ५० करोडभन्दा बढी आर्जन गरेको भनेर मिडियामा प्रचारबाजी गरियो । हास्यप्रधान एउटा सिनेमाले भैसेपाटीको मैदानमा गरेको सफलताको पार्टीमा मात्रै ३ देखि ५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ । उक्त सिनेमाका निर्माताले बोनस भनेर सिनेमा सम्बद्ध झन्डै १०० जना र करिब तीन दर्जन सञ्चारकर्मीलाई खाममा हालेर पाँच÷पाँच हजार मात्र बाँडेको सोही सिनेमाको प्रोडक्सनसँग जोडिएका एक व्यक्तिले पंक्तिकारलाई बताएका छन् । यसका अलावा सिनेमाका निर्देशकलाई गाडी उपहारसमेत दिइएको खबर बाहिर आयो । औपचारिक रूपमा बाहिर ल्याएको आँकाडाकै आधार मान्दा पनि उक्त सिरिजका सिनेमा बनाउनले कम्तिमा २५ देखि ५० करोड आर्जन गरेको भन्ने स्पष्ट भइसके पनि उक्त सिनेमा निर्माता समूहले कति कर ति¥यो भन्ने कुरा भने सार्वजनिक जानकारीमा ल्याइएको छैन ।

केही सिने कलाकारले आफूले पारिश्रमिकबापत ५० लाख रुपैयाँ लिने गरेको हाकाहाकी बताउने गरेका छन् । त्यसलाई गफै मान्ने हो भने पनि नाम चलेका केही अभिनेता अभिनेतृले ५ देखि १० लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझ्ने गरेका छन् भने नवप्रवेशी अभिनेता–नेतृले पनि ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक बुझ्ने गरेका छन् । नेपालको सिनेमा क्षेत्रमा दुईथरि सम्झौता (कन्ट्राक्ट वा एग्रिमेन्ट) गर्ने गरिएको छ । एउटा कलाकारलाई दिइने रकमको वास्तविक, अर्को कर प्रयोजनका लागि देखाउने । कलकारलाई १० लाख दिइए पाँच लाख पारिश्रमिक बुझाइएको सम्झौतापत्र (एग्रिमेन्ट) बनाइन्छ ।

यो टिप्पणी लेख्नुभन्दा अगाडि पंक्तिकारले आन्तरिक राजस्व विभागका एक जना वरिष्ठ अधिकारीसँग नेपालका कति सिनेकर्मीले आयकर प्रमाणपत्र (प्यान कार्ड) लिएका छन् र कतिले नियमित बुझाउँछन् भनेर बुझेको थियो । उनले रेकर्ड हेरेर हाँस्दै भने– एक दर्जनभन्दा बढी छैन । वर्तमान आयकर ऐनअनुसार कुनै पनि आयजन्य कार्यमा भुक्तानी गरिँदा १५ प्रतिशतका दरले अग्रिम आयकर (टिडीएस) काट्नु पर्ने उल्लेख छ, तर नेपाली सिनेमाको कारोबार नै अपारदर्शी भएकाले यसरी आयकर तिर्ने चलन निकै कम छ ।

सिनेकर्मीहरूको वैभवशाली जीवन हेर्ने हो भने उनीहरूको आय कति छ, कसरी बाँचेका छन् भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । आयकर प्रणालीमा देखिनु पर्छ भनेर सिनेमा क्षेत्रको ९५ प्रतिशत कारोबार नगदमा हुन्छ । वर्तमान आयकर ऐन (आर्थिक विधेयक– २०७६ले दिएको सुविधासहित) आयकरको छुट सीमा व्यक्तिका हकमा वार्षिक ४ लाख र परिवारका हकमा साढे ४ लाख छ । एउटै सिनेमाबाट १० लाखभन्दा बढीको आयआर्जन गर्ने सिनेमाकर्मीले भने विभिन्न बहाना बनाएर कर तिर्ने गरेकै छैनन । यसमा सिनेमाका निर्माता, निर्देशक, संगीतकर्मीदेखि गायक–गायिका, नायक–नायिका र वितरकहरू समावेश छन् । अधिकांश सिनेकर्मीहरू बैंकिङ प्रणालीबाट पारदर्शी कारोबार गदैनन् । राज्यलाई तिर्नुपर्न कर नतिर्ने अनि सिनेमासम्बद्ध १० संस्थाले सामूहिक विज्ञप्तिमा दाबी गरेजस्तो कसरी गरेछन् त सार्वभौमसत्ताको रक्षा?

सिनेमाको लगानीमाथि नै प्रश्न

नेपालमा वार्षिक १ सयदेखि १२५ सिनेमा बन्ने भए पनि ८५ प्रतिशत सिनेमाले लगानी नै उठाउँदैनन् भनिन्छ । वर्षमा मुश्किलले पाँचदेखि १० वटा सिनेमा हलमा सफल हुन्छन् । कतिपय निर्माताले मेरो एक करोड लगानी भएको भनेर गफ दिने गरेको सुनिन्छ । करोड रुपैयाँ सानो रकम होइन । साना–मझौला खालको उद्योग नै खोल्न पुग्छ । लगानी डुब्यो पनि भन्दै गरेको अनि हरेक वर्ष सिनेमामा लगानी पनि गर्दै गरेको देखिन्छ । केही झुर र फ्लप सिनेमाका निर्माता–निर्देशकले त्यही सिनेमाको सिक्वेलसमेत बनाइरहेका देखिन्छन् । जुन पुनः फ्लप हुने पूर्वनिर्धारित नै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा किन लगानी गरिरहिएको छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । कतै सिनेमामा लगानीका नाममा कालोधनलाई सेतो बनाउने वा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने काम त भइरहेको छैन ?

जसरी बैंकमा जम्मा गरिने प्रत्येक रुपैयाँको आयआर्जनको स्रोत देखाउनु पर्ने नियम छ, त्यसरी नै अब नेपाली सिनेमामा गरिने लगानीको स्रोत खोज्नु पर्ने बेला भएको छ । यसमा तत्कालै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।

कम्पनी दर्ता छैनन्, आयकर नै बुझाउँदैनन्

आफूलाई अब्बल दर्जाको निर्माता हुँ भनेर नेपाल चलचित्र निर्माता संघ र नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजका अधिकांश हर्ताहर्ताहरूको कम्पनी नै दर्ता छैन । कम्पनीमा दर्ता भए पनि तिनीहरूले नियमानुसार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा आफूलाई दर्ता गरेका छैनन् । बाध्यताका कारण केही सीमितले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गराएका भए पनि वार्षिक ५० लाखभन्दा कमको कारोबार भएको भन्दै प्यानमा मात्र दर्ता गराएका छन् तर तिनले नियमित कर विवरण नै नबुझाएको आन्तरिक राजस्व विभागका ती अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । सिनेमा वितरणहरूको औसत कारोबार नै करोडभन्दा माथि हुन्छ भने कसरी सिनेमा कम्पनीहरू प्यानमा मात्र भइरहेका छन् भन्ने आन्तरिक राजस्व विभागको छानबिनको विषय हो ।
फँसाइन्छ नयाँ लगानीकर्ता

हालैमात्र नेपाली सिनेमामा लगानी गरेका पंक्तिकारका एक मित्रले दिएका जानकारीअनुसार पटक–पटक कहिले क्यामेरालाई अगाडि नै पैसा दिनुपर्ने, कहिले लोकेसनका लागि पैसा दिनुपर्ने, कहिले डान्सर र फाइटरलाई पैसा दिनुपर्ने भनेर कम्तिमा ५० हजारदेखि लाख रुपैयाँसम्म फुत्काइयो । कतिसम्म भने फलानो गाउँमा सुटिङ गर्दा त्यहाँको गाउँपालिकालाई पैसा दिनुपर्छ भनेरसमेत लगानीकर्तालाई मुर्गा बनाइने रहेछ । नाम चलेका नायक–नायिका, निर्देशकको माग पूरा गर्दागर्दै सुरुमा ५० लाखको बजेट लिएर बसेको निर्माताको लगानी एक करोड नाघ्ने रहेछ ।

सिनेमा अध्येता डा. प्रदीप भट्टराईको एक कार्यपत्रअनुसार नेपालको मनोञ्जन उद्योगको कुल आकार ३ अर्ब रुपैयाँबराबर रहेको छ । वर्षौंदेखि सरकारले करको दर होइन, दायरा बढाउँछु भनेर बजेटमा घोषणा गरिरहेको हुन्छ । तर, क्षेत्रको पहिचानको अभावमा सरकार नै अलमलमा परिरहेको छ । यदि, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको संयुक्त उपक्रम प्रयोग गरेर सिनेमा सम्बद्ध निर्माता, निर्देशक, नायक–नायिक, सिनेमा प्रदर्शक, वितरकको आयव्यय र सम्पत्तिको छानबिन गर्ने भने हो, यहाँ भइरहेको कर छलीको ठूलो चक्र बाहिर आउने छ, जसबाट राज्यले करोडौंको कर प्राप्त गर्नसक्छ ।

कारोबार दैनिक ३ असार २०७६

सन्तुलित विकासमा भएको चुक

IWR 2018_Nepalinomy

सन् १९९६ मा ७५ लाख हेक्टर वन थियो, अहिले ५९ लाख हेक्टरमा झरेको छ, भनेपछि १६ लाख हेक्टर वन कहाँ गयो? केही परिवर्तनका नाममा अतिक्रणमा गरेर सकियो, केही हरियो वन तस्करहरुले सीमापार व्यापार गरेर सके, केही विकास नाममा सक्यौं ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
विगत तीन दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रले लोभलाग्दो प्रगति हासिल गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकको विवरण हेर्ने हो भने सन् १९९० अर्थात् आर्थिक वर्ष २०४७÷४८ मा नेपालको अर्थतन्त्र जम्मा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको थियो, त्यो आव २०५७÷५८ मा जम्मा ४ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँमात्र पुगेको अर्थतन्त्रको आकार अहिले ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ । यसकै आधारमा निकालिने प्रतिव्यक्ति औसत आय पनि ९०को दशककमा जम्मा २०० अमेरिकी डलरको आसपासमा रहेकोमा यो सन् २००० मा आइपुग्दा मुश्किलले २६० डलरमा आइपुगेकोमा अहिले १ हजार ३४ अमेरिकी डलर पुगेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र खुद राष्ट्रिय उत्पादन (जीएनपी)मा गणना हुने तथ्यांकलाई देखाउँछ, अर्थात एक वर्षभित्र मुलुकको सीमाभित्र उत्पादन भएका वस्तु र सेवाको कुल गणना यसले देखाउँछ । यस्तो गणनाले अर्थतन्त्रको सही तस्बिर नदेखाउने ठहर गरेरै केही वर्षयता समावेशी सम्पत्ति सूचक (आईडब्लूआई)को अवधारणा ल्याइएको छ, जसले मुलुकभित्र उत्पादित भौतिक सम्पत्तिको मात्र होइन; ती मुलुकभित्र रहेको मानवीय पुँजी र प्राकृतिक पुँजीको पनि गणना गर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय वातावरणीय नियोग (यूएनइन्भारोमेन्ट)द्वारा हरेक २ वर्षमा सार्वजनिक गरिने समावेशी सम्पत्ति प्रतिवेदन (आईडब्लूआर)ले परम्परागत ढाँचाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको गणना गरिँदा समग्रमा आर्थिक समृद्धि देखिए पनि समावेशी सम्पत्तिको भने खस्कँदै गएको देखाउँछ ।

खासगरी प्राकृतिक सम्पत्तिमाथि जुन ढंगको दोहन बढेको छ, त्यसबाट हाम्रो आर्थिक विकासको मोडलमाथि नै प्रश्न उब्जाउँछ । सार्वजनिक समावेशी सम्पत्ति प्रतिवेदन– २०१८ अनुसार विश्वका १४० वटा मुलुक (अति साना ५० वटा मुलुक गणना नगरिएको)को कुल सम्पत्ति गणनाअनुसार सन् १९९० देखि २०१४ को बीचमा विश्वको औसत जीडीपी वृद्धिदर ३.४ प्रतिशत रहँदा समावशी सम्पत्तिको वृद्धिदर भने १.४ प्रतिशतमात्र रह्यो । अध्ययनले विश्वभरि मानवीय र भौतिक पुँजी हिस्सा बढ्दै जाँदा प्राकृतिक पुँजीको हिस्सा भने घटेको देखाउँछ । अझ यसमा सामाजिक मूल्य (जुन डलरमा गणना हुनसक्दैन)लाई पनि जोडिनु पर्नेमा पछिल्लो प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।

यसलाई नेपालका सन्दर्भमा हेरौं । प्रतिवेदनअनुसार सन् १९९० देखि २०१८ को बीचमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १३.५ प्रतिशतले बढ्दा समावेशी सम्पत्ति भने ७.५ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । नेपाल समावेशी सम्पत्तिमा विश्वभरिमै ऋणात्मक वृद्धि गर्ने देशमा परेको छ । प्राकृतिक सम्पत्तिको मात्रै एकल गणना गर्ने हो भने सन् १९९० देखि २०१५ का बीचमा नेपालको यस्तो सम्पत्तिमा ८.६ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । प्राकृतिक सम्पत्तिको अत्याधिक ह्रास हुने मुलुकहरूमा ब्रिक्सका चार मुलुक (ब्राजिल, इन्डिया, चीन, अफ्रिका)बाहेक अमेरिका, क्यानडा र ल्याटिन अमेरिका अग्रपंक्तिमा छन् ।

विकास पूर्वाधारमा अत्याधिक जोड दिँदै आएका यी मुलुकहरूमा लगातार प्राकृतिक सम्पत्तिको ह्रास हुँदै जानु स्वभाविकै भए पनि नेपाल, जसको विकास पूर्वाधार न्यूनतम अवस्थामा छ, जसले विकासमा प्रारम्भिक बामेसमेत सर्न सकेको छैन, उसको समेत प्राकृतिक सम्पत्तिमा ह्रास आउनु चिन्ताको विषया हो । आईडब्लूआरका लागि गणना गरिएको मूल्य (भ्यालु)अनुसार नेपालको प्राकृतिक सम्पत्ति सन् १९९० मा २ खर्ब २२ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर रहेकोमा सन् २००५ देखि यो १ खर्ब ७० अर्ब अमेरिकी डलरमा स्थिर छ । कुल समावेशी सम्पत्ति भने सन् १९९० मा २८ खर्ब ७३ करोड रहेकोमा सन् २०१४ मा ४४ खर्ब ६७ अर्ब डलर पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्राकृतिक स्रोतसाधनमा हामीले कति धेरै दोहन ग¥यौं भन्ने एउटा उदाहरण लिउँ । विश्व बैंक समूहले वन संरक्षण आयोजनाका लागि सन् १९९६ मा गरेको अध्ययनअनुसार उक्त समयमा वनले ढाकिएको क्षेत्रफल ५१ प्रतिशत थियो र वन क्षेत्रले ५० प्रतिशत घरपरिवारको आयआर्जनमा योगदान गरेको थियो । आर्थिक सर्वेक्षण २०७६ अनुसार अहिले वनले ढाकेको क्षेत्रफल ४४.७ प्रतिशतमा झरेको छ, यसमध्ये पनि ४.४ प्रतिशत त बुट्यान र झाडी क्षेत्रमात्रै छ । वन क्षेत्र यतिधेरै अतिक्रमणको सिकार बन्यो कि जे गरे पनि वनलाई नै दोहन गर्ने प्रचलन छ, चाहे कुनै व्यापारीले केबुकार बनाउने नाममा होस् वा कसैले रिसोर्ट बनाउन वा जलविद्युत् आयोजना बनाउन नै किन नहोस् । सरकारलाई प्रभावमा पारेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइ वनक्षेत्र हात पार्ने गलत अभ्यास पञ्चायतकालदेखि नै हाबी भएको हो । यो बहुदलीयकाल हुँदै अहिले गणतान्त्रिककालमा त अझ धेरै झांगिएर गयो ।

अहिलेसम्म कति हजार हेक्टर वन यसरी बाँडियो भन्ने कुनै आधिकारिक रेकर्ड छैन । एक अनुमानअनुसार २०४६ सालपछि मात्रै करिब १७ हजार हेक्टर वनक्षेत्र विभिन्न नाममा बाँडिएको छ । सन् १९९६ मा ७५ लाख हेक्टर वन थियो, अहिले ५९ लाख हेक्टरमा झरेको छ, भनेपछि १६ लाख हेक्टर वन कहाँ गयो? केही परिवर्तनका नाममा अतिक्रणमा गरेर सकियो, केही हरियो वन तस्करहरुले सीमापार व्यापार गरेर सके, केही विकास नाममा सक्यौं ।

वनक्षेत्रबाहेक अन्य प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन पनि यसबीचमा यति तीव्र बन्यो कि यही कारणले देशका धेरै क्षेत्रले अहिले मरुभूमीकरण भोग्न बाध्य छन् । देशको निर्माण क्षेत्रका लागि चाहिने नाममा नदी, खोला र पर्वत श्रृङ्खलाहरू व्यापकरूपमा दोहन गरेर गिट्टीढुंगा निकालेर भारतको सडक र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि कौडीका भाउमा देशको प्राकृतिक साधन दोहन र शोषण गरियो । नेपालका डाँडापाखा नाङ्गा भए छिमेकी मुलुक भारतले भने नेपालकै स्रोत प्रयोग गरेर सीमाक्षेत्रमा बाँधजस्ता अग्ला सडक संरचना बनायो । भारतले नेपालका प्राकृतिक स्रोतसाधनको कौडीका मूल्यमा उपयोग गर्दै आएको यो पहिलो पटक भने होइन । राणाकालमै भारतका रेल्वे ट्रयाकका लागि चारकोशे झाडीबाट बहुमूल्य सालका काठ र कोशी नदीबाट ढुंगा बोकेर लगियो । हामीचाहिँ अहिलेसम्म त्यही ढुंगे रेलका कथा बेचेर ढुंगे युगमै बाँचिरहेका छौं । नेपालका नदीखोला, पर्वत श्रृङ्खला उत्खनन गर्ने क्रम अझै रोकिएको छैन ।

हाम्रो औद्योगीकरणका लागि खनिज चाहिन्छ, तर अहिले जुन ढंगले महाभारत पर्वत श्रृङ्खलामा चुनढुंगाका उत्खनन्का नाममा पहरा भत्काउने काम भइरहेको छ, त्यसले अर्को वातावरणीय संकट ननिमत्याउला भन्न सकिँदैन । अहिले नै देशका २२ जिल्लामा मरुभूमीकरणका संकेतहरू देखिइसकेका छन् । तराई क्षेत्रमा भूमिगत पानीको सतह १५ देखि ५० मिटर तलसम्म सुकिसकेको छ । पहाडी क्षेत्रहरूमा पानीका मुख्य परम्परागत स्रोतहरू धमाधम सुक्न थालेका छन् । पानी नपाएरै बसाइ सर्नुपर्ने अवस्था बढ्दै गएको छ ।

विकासको व्यवस्थापनका हामी कसरी चुकेका छौ र प्रकृतिको दोहनबाट हामी कसरी रमाएका छौं भन्ने कुराको अर्को उदाहरण हेरौं । सरकारले हालै देशका ७६ वटै जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पुगेको र देशभरि ९१ हजार किलोमिटर सडक निर्माण भएको भन्दै उपलब्धीको सूचक सार्वजनिक ग¥यो, जसमध्ये राष्ट्रिय स्तरमा अर्थात् सडक विभागले बनाएको सडक सञ्जाल ३१ हजार ४ सय किलोमिटर र स्थानीय तहमातहत बनेका सडक ६० हजार १६२ किलोमिटर पुगेको उल्लेख गरियो । यसमध्ये पिच अर्थात कालोपत्रे भएको सडकको अनुपात भने मुश्किलले १७ हजार ५ सय किलोमिटरमात्र छ । गाउँगाउँमा दिइएको पैसाबाट अरु विकासका आयोजना बन्नु त्यस्तै हो, सडक खन्ने भन्दै सुन्दर पहाड कुरुप बनाउने, वन क्षेत्र मास्ने काम धमाधम चल्दैछ । ग्रामीण पूर्वाधार विकास विभाग (डोलिडार)को एक अध्ययनका अनुसार ग्रामीण स्तरमा निर्माण भएका कुल सडकमध्ये मुश्किलले ४० देखि ४५ प्रतिशतमात्र यातायात सञ्चालनयोग्य छन्, अर्थात् ५५ प्रतिशत सडक केबल बजेट सक्ने उद्देश्यले मात्र निर्माण भएका छन् ।

बिनाकुनै इन्जिनियरिङ अध्ययन र इस्टिमेट केबल ‘डोजर इन्जिनियर’का भरमा वनपाखा, भित्ता, नदीकिनार र बस्ती छेउबाट खोस्रिइएका ती ग्रामीण सडकहरू पहिरो र अन्य वातावरणीय संकटको कारक बन्दैछन् ।

प्राकृतिक स्रोतमाथि शोषणको अर्को कारक बने बिनायोजना विकसित भएका सहरहरू । जग्गा बिचौलिया ‘प्लटिङ योजनाविद्हरू’ले अलिअलि भएका वनबुट्यान, खुल्ला ठाउँ देख्नै भएन । यी बिचौलियाहरूले कतिसम्म प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गराउन भूमिका खेले भने आगन्तुक र रैथाने पंक्षी र सरिसृपहरूको आवासका रूपमा रहेका सीमसार र रामसार क्षेत्रसमेत पुरेर जग्गा प्लटिङमात्र गराएनन, तिनमा भव्य सपिङ मलसमेत खडा गरेर आफू रातारात करोडपति बन्ने, तर प्रकृतिलाई भने तन्नम बनाउने काम गने ।

केही वर्षअघिसम्म तराईमा ठूल्ठूला आँपका बगानहरू र ती बगानका बीचमा पोखरी हुन्थे । पुजाका नाममा अग्ला सिमलका रुखहरू बचाएर राखिन्थे । त्यसको बहुआयामिक प्रभाव थियो । अहिले विकासको दौडमा ती सबै मासिए । परिणामः अहिले पिउने पानीको अभाव एकातिर देखिएको छ भने अर्कातिर वर्षायाममा बाढी र डुबानको समस्या बढेको छ । वन्यजन्तु, सरिसृप र पंक्षीहरू हराएका छन् । अनेकथरि वातावरणजन्य समस्या देखिन थालेका छन् । नयाँ नयाँ प्रजाति विषालू झार र किराहरू देखिन थालेका छन् । जलवायु परिवर्तनका असरले पहाडी क्षेत्रमा समेत गर्मी बढ्न थालेको छ र विगतमा तराईमा मात्र हुने लामखुट्टे, झिंगा र सर्पहरु पहाडतिर देखिन थालेका छन्
पृथ्वी वर्तमान पुस्ताको मात्र होइन, न त मानिसको मात्र हो । त्यसैले हाम्रो विकास प्रक्रियालाई आउँदो पुस्ताका लागि समेत हुनेगरी वातावरणीय रुपमा सन्तुलित बनाउनु जरुरी भइसकेको छ ।

कारोबार दैनिक २८ जेठ २०७६

कमजोर स्रोत परिचालनमा उच्च वृद्धिको महत्वाकांक्षा

एकै वर्ष करिब पाँच खर्ब रुपैयाँको ऋण परिचालनले गर्दा मुलुकको ऋणभार बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४२.५ प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको बजेट भर्खरै संसदमा पेश गरेका छन् र अहिले संसदमा त्यसको दफाबार छलफल चलिरहेको छ । नेकपा डबलको सरकारद्वारा ल्याइएको यो दोस्रो बजेट हो भने संघीयता कार्यान्वयनका लागि दोस्रो वर्षकै बजेट हो । सरकारका पक्षधरहरूले यसलाई संघीयता कार्यान्वयन गर्ने बजेटका रुपमा बताइरहेका छन् भने आलोचकहरूले लोकरिझानमुखी बजेटले राज्यकोषमाथि भार पारेको भन्दै सरकारमाथि आक्रमण तीव्र पारेका छन् ।
बजेटको आकार ः चालू आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएका छन्, अर्थात् १६.६५ प्रतिशतले बजेटको आकार बढाइएको छ, जसलाई अस्वभाविक मान्न मिल्दैन । यद्यपि चालू वर्ष नै बजेट खर्च गर्न नसकिने देखिएपछि बजेटको आकार घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो भने जेठको १९ गतेसम्म केबल ७ खर्ब ६१ खर्ब ५६ करोड अर्थात संशोधित अनुमानको ६५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ । असारको अन्तिम सातामा बर्षाको भेलमा राज्यकोष बगाउने विगतको प्रवृत्ति अर्थात् कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत अन्तिम सातातिर बगाउने प्रवृत्तिलाई हेर्दा मुश्किलले १० खर्ब ११–१२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनसक्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा संशोधित अनुमानको करिब २९ प्रतिशत ठूलो बजेट ल्याएको देखिए पनि वास्तविक बजेट खर्चको ५० प्रतिशतकै हाराहारीमा बजेटको आकार बढाइएको छ ।
बजेटको स्रोत परिचालनको अवस्था हेरौं, आउँदो आर्थिक वर्षका लागि कुल १५ खर्ब ३३ अर्बको बजेटमा राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सुरुमा ८ खर्ब ९० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने बजेटमा लक्ष्य तोकिएकोमा अद्र्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा त्यो लक्ष्य पूरा नहुने देखिएपछि संशोधन गरी ८ खर्ब ४६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य तोकियो । त्यसमा पनि संशोधन गरी राजस्व लक्ष्य ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । जेठ १८ गतेसम्मको असुली ५ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँमात्रै छ । लक्ष्यभन्दा करिब १२–१४ प्रतिशत कम राजस्व उठ्ने आँकलन राजस्व अधिकारीहरूको छ । हालसम्म औसत राजस्व वृद्धिदर २० प्रतिशतको हाराहारीमा हुँदा गत वर्षदेखि किन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले राजस्वका वृद्धिदर ३० प्रतिशतभन्दा माथिका राखिरहेका छन् भन्ने बुझिनसक्नु भएको छ ।
भन्सार अर्थतन्त्रः अर्थमन्त्री खतिवडाले गत वर्ष पदभार ग्रहण गरेलगत्तै भारतीय निर्यात र नेपालको आयातबीचको अन्तरका आँकडा विश्लेषण गरेर भन्सार विन्दुहरूमा कडाइका निर्देशन दिए, जसमा सन्दर्भ मूल्यसूचीलाई कडाइका लागू गर्ने विषय प्रमुख थियो । यस्तै, केही भन्सार दरबन्दीमा समेत हेरफेर गरे । त्यसले गत आर्थिक वर्षमा केही समय आयात व्यापार केही समय प्रभावित भएजस्तो देखिए पनि खासमा औपचारिक आयात आँकडामा केही फरक नै पारेन । अझ आयात वृद्धि भएको देखियो भने त्यसले भन्सार राजस्व असुलीमा सामान्यभन्दा वृद्धि भएको देखिएन ।
भन्सारले कुल राजस्वको ४४ प्रतिशत र कर राजस्वको झन्डै ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । आयातको बढ्दो ग्राफबाट हौसिएका अर्थमन्त्री खतिवडाले आउँदो वर्ष आयात बढेर १५ खर्ब नाघ्छ भन्ने अनुमान राखेका छन् र त्यसबाट बढीभन्दा बढी राजस्व संकलन गराउन सकिन्छ भनेरै भन्सार दर बढाएर ४० प्रतिशतसम्म पु¥याएका छन् । राजस्वका तन्कने क्षमता (इलास्टिसिटी) अझै कम भएको भन्ने ठहरमा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू रहँदा संघीयताअनुरुप तल्लो तहबाट उठाइनेसहित करको भार बढ्दै गएको पक्षमा भने आश्चर्यजनक मौनता साँध्ने गर्छन् ।
आउँदो वर्ष झन्डै ५८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अपेक्षा राखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म मुश्किलले १३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान आएको छ । यस वर्षको बजेटमा पनि सुरुमा ५८ अर्ब ५१ करोड नै अनुदान आउने उल्लेख भएकोमा मध्यावधि समीक्षामा करिब ४० अर्ब अनुदानको लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्मको प्रतिबद्धताअनुसार ३०–३२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान आयो भन्ने धन्न मान्नुपर्छ ।
बजेट घाटाः जीडीपीको १४ प्रतिशत
सरकार आफैले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट ४ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको उल्लेख गरेको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को १४.२५ प्रतिशत हो । सरकारको बजेट घाटाको ग्राफ चुलिँदै गएको देखिन्छ । चालू वर्ष बजेट घाटा जीडीपीको १३.३ प्रतिशत रहेकोमा गत वर्ष औसत १२ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै बजेटको आकार बढाउँदै लैजाँदा तथा चालू खर्चमा नियन्त्रण गर्ननसक्दा बजेट घाटाको आकार पनि चुलिएको हो ।
बजेट घाटालाई पूर्ति गर्नका लागि २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट जुटाइने र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् । सरकारले अपेक्षा ग¥यो भन्दैमा दाताहरूले नेपाललाई धमाधम ऋण दिइहाल्दैनन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सुरुमा २ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएकोमा मध्यावधि समीक्षामा यो लक्ष्य १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँमा झारियो । फागुन मसान्तसम्म ९३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँमात्र वैदेशिक ऋण प्राप्ती भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा सरकारको कमजोर खर्च क्षमताका कारण फागुन मसान्तसम्म एक पैसा पनि आन्तरिक ऋण नै उठाइएन । बजेटरी व्यवस्थापनका लागि चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक अवधिमा आएर करिब ८६ अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋणपत्र जारी भए पनि हालसम्म मुश्किलले ५०–५५ अर्बको मात्र ऋणपत्र खरिद भएको छ ।
सरकारले जसरी भए पनि जुन सूत्र लगाएर भए पनि साढे ९ खर्ब राजस्व असुल गर्नसक्छ भन्ने मान्दा र मुश्किलले ४० अर्ब नै अनुदान आउने र करिब १ खर्ब ७५ अर्बका हाराहारीमा वैदेशिक ऋण परिचालन हुन्छ भन्ने अनुमान राख्दा पनि झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँको स्रोत अभाव हुने संकेत देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म खर्च गर्न नसकेर सरकारको खातामा झन्डै १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ सरकारको खातामा जम्मा छ । सरकारले त्यसलाई पनि आगामी वर्षको बजेटको स्रोतका रुपमा उपयोग गर्ने योजना राखेको देखिन्छ । गत वर्ष यस्तो रकम बजेटको स्रोतका रूपमा राखिएको भन्दै श्वेतपत्रमा गलत ठह¥याएका अर्थमन्त्री खतिवडा आफैले यस वर्ष खर्च नगरी बजेट बचाएर आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट घाटा पूर्तिमा लागेका स्पष्ट देखिन्छ ।
ऋणभार जीडीपीको ४२ प्रतिशत
आगामी वर्षको बजेटको स्रोत परिचालन, बजेट घाटा र सार्वजनिक ऋणको बढ्दो दबाब हेर्दा सरकारलाई बजेट व्यवस्थापनमा निकै सकस परेको देखिन्छ । एकै वर्ष करिब पाँच खर्ब रुपैयाँको ऋण परिचालनले गर्दा मुलुकको ऋणभार बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४२.५ प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ । हाल यस्तो ऋणभार ३२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ । यसमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीको अनुपातलाई समयोजन गर्दा आगामी वर्ष देशको ऋणभार जीडीपीको ३८ देखि ४० प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
आन्तरिक राजस्वले चालू खर्च पनि धान्न नपुग्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पुँजीगत खर्चका लागि वैदेशिक सहयोगमा नै भर पर्नुको अर्को विकल्प पनि छैन, जुन रकममा हेर्दा ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ हो । सरकारका प्रतिरक्षकहरूले चालू खर्चभित्रमा नै प्रदेश र स्थानीय तहलाई गएको ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको अनुदानसमेत परेकाले आकार बढेको देखिएको बताए पनि चालू खर्चको शीर्षकगत विश्लेषणबाट सरकारको सालबसाली खर्च नियन्त्रणहीन ढंगले बढेको नै देखिन्छ ।
अर्कातिर, तल्लो तहका सरकारहरूलाई दिइने अनुदानको हिस्सा बढेको देखिए पनि तिनको खर्च क्षमता निकै कमजोर रहेको यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाटै देखिएको छ । सँगसँगै, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको आफ्नो स्रोत परिचालन निकै कमजोर छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार नेपाल सीधा÷उद्र्ध वित्तीय असन्तुलन (भर्टिकल फाइनान्सियल इन्ब्यालेन्स)भएका मुलुकमध्ये पहिलो पंक्तिमा परेको छ । यसले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पार्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू अत्याधिक मात्रामा केन्द्रका अनुदान र राजस्वको बाँडफाँटमा आश्रित छन् । यो अवस्था आउँदा वर्षहरूमा अझ बढेर जानेछ । यस्तो अवस्थामा कसरी स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने कुराको आधार कतै भेटिँदैन ।
चालू आर्थिक वर्षमा करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको बेसलाइनमा टेकेर बजेटमा साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने र मुद्रास्फीतिदर ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएको छ । अहिलेकै बजेट कार्यान्वयनको संरचना, ढाँचा र परम्पराले १३ खर्ब ६५ खर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट खर्च भयो भने धन्न मान्नु पर्छ । यो पनि चालू वर्षको यथार्थ खर्चभन्दा ३७–३८ प्रतिशतका वृद्धिदर हुने भएकाले सरकारले त्यसले बजारमा मौद्रिक चाप सिर्जना गर्दा पुनः मुद्रास्फीति दर दोहोरो अंकको आसपासमा पुग्ने जोखिम रहन्छ । बजेट कार्यान्वयनमा केही सुधार भए र यदि श्रीपशुपतिनाथ फेरि पनि कृपावान भइदिएर मौसममा सुधार आयो भने आर्थिक वृद्धिदर भने ७.५ देखि ७.८ प्रतिशत सम्म पुग्न सक्छ ।
मुद्रास्फीति किन पनि बढ्छ भने चालू आर्थिक वर्षमा सरकारी कर्मचारीहरूको तलब २० प्रतिशतले बढाइएको छ । जेष्ठ नागरिक भत्तासहित केही अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेत वृद्धि गरिएको छ । कर्मचारीको तलब वृद्धि र बजार मूल्यसँग सोझै अन्तरसम्बन्ध हुँदैन, तर यही कारण जनाउँदै बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्टैदेखि तरकारीदेखि सामान्य उपभोगका वस्तुको समेत मूल्य बढाउन थालिएको छ । सरकारले आफैले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कर थोपरेर बढाइएको छ । थुप्रै वस्तुको भन्सार दरबन्दी बढाइएको छ । यी सबैका कारणले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि उच्च रहने छ ।

कारोबार दैनिक २१ जेठ २०७६

सगरमाथा आरोहणः विश्राम कि उचित व्यवस्थापन?

सगरमाथाको गौरव यदि कायम राख्ने हो भने यसको आरोहणको क्रममा केही समय बिश्राम दिनुपर्ने वा आरोहण दलको संख्या तोकेर ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
सन् २०१९ को वसन्तकालीन आरोहणको मौसममा सगरमाथाको शिखरमा पुग्ने आरोहीहरूको ताँती अत्याधिक भएपछि त्यहाँ ‘मानव ट्राफिक जाम’को अवस्था आएको आरोहीहरूले सार्वजनिक गरेका तस्बिरहरूले देखाएका छन् । अत्याधिक भीडकै कारण शिखरमा पुग्न र ओर्लन आधा घण्टादेखि २ घण्टासम्म पर्खनु पर्ने अवस्था आएको आरोहीहरूको भनाइ छ । पर्यटन विभागका अनुसार मे २२ र २३ का दिन सगरमाथाको चौथो शिविर र त्यसभन्दा माथि आरोहीहरूको चाप अत्याधिक भएको हो ।

सगरमाथाको माथिल्लो शिविरमा चलेको तीव्र हावाका कारण मे २१ मा आरोहीहरू शिखर चढ्न नसकेकाले एकै पटक चाप देखिएको हो । विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहणका लागि विश्वभरिकै पर्वतारोहणप्रेमीहरूको आकर्षण रहने गरेकाले यस्तो भीड बढ्नु नौलो कुरा होइन, तर आरोहण रेकर्ड राख्ने नाममा जो पनि ठेलेर, बोकेर, जोखिम मोलेर भएर पनि शिखरमा पु¥याउने र त्यहाँ अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्ने क्रम बढेपछि अब आरोहणको व्यवस्थापनमा बेलैमा ध्यान दिइएन भने सगरमाथाको मर्यादा अब नरहला भन्ने त्रास बढेको छ । Continue reading “सगरमाथा आरोहणः विश्राम कि उचित व्यवस्थापन?”

विस्तारकारी बजेटमा मूल्यवृद्धिका जोखिम

expansionary budget demand

आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेटको आकार बढ्नु अस्वभाविक नभए पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा त्यसले मुलुकमा सिर्जना गर्ने मुदास्फीतिजन्य चापलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा पनि ध्यान पुग्नुपर्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
यतिखेर सरकार आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटको धमाधम तयारी गर्दैछ । आउँदो बजेटका आकार र स्वरुपबारे अर्थशास्त्रीहरूले विभिन्न खालका आँकलनहरू गरिरहेका बेलामा सर्वसाधारणमा भने बजेटपछि हुनसक्ने सम्भाव्य मूल्यवृद्धिको त्रास बढेको छ । सामान्य रूपमा हेर्दा बजेट र मूल्यवृद्धिबीच सोझो सम्बन्ध देखिँदैन, तर जब बजेट सार्वजनिक हुन्छ, त्यसपछि मूल्यवृद्धिको एउटा चक्र नै चल्छ । खासगरि निजामति कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि हुनासाथ, तरकारी, किराना पसलदेखि घरभाडासमेत बढाउने प्रवृत्ति हाबी हुँदै आएको छ । विगत केही समययता तरकारीको मूल्य कम्तिमा ६० देखि ३०० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । यसको बजेटसँग कुनै तालमेल छैन । भारतीय चुनावका कारण आपूर्तिमा आएको कमीले केही हदसम्म मूल्यवृद्धि भएको हो भने केही हदसम्म बजारमा बिचौलियाहरूको कारणले पनि मूल्यवृद्धि भएको हो । तर, आमनागरिकहरूमा बजेट आउन लागेका कारणले मूल्य बढेको आशंका बढेको छ । घरायसी प्रयोगका इलेक्ट्रोनिक वस्तुहरू र सवारीसाधनको आयात प्रायःजसो बजेटभन्दा अगाडि स्थागित नै जस्तो हुन्छ । ल्याएर स्टकमा राखिसकिएका वस्तुहरू पनि बजारमा हतपत्ती बिक्रीका लागि निकालिँदैन । किनकी, बजेटले भन्सार र अन्तःशुल्कका दरहरूमा गर्ने परिवर्तनसँगै नयाँ मूल्यमा बेचेर लाभ लिनका लागि यो ‘तिकडम’ अपनाइन्छ । कानुन भूतदर्शी रूपमा लागू हुँदैन भन्ने मूल्य मान्यता रहन्छ । बजेट जेठ–१५ मा घोषणा भए पनि कार्यान्वयन साउनको १ गतेबाट नै लागू हुने हो । तर, वस्तुको मूल्य जेठ १६ गतेबाट नै बढाउन थालिन्छ ।
बढी राजस्व संकलन गर्ने नाममा करका परिवर्तित दरहरू पाश्चदर्शी ढंगले समेत लागू गरेर असुल गर्ने गरिएको विगतका केही प्रकरणले देखाएका छन् । यो एक किसिमले राजस्व अधिकारीहरूको हतास मानसिकताले उत्प्रेरित भएर गर्ने–गरिएको निर्णयमात्र होइन, करदातामाथिको शोषण पनि हो । गत आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहहरूले समेत कर निर्धारण गरेर लागू गरेको अवस्थामा अहिले अधिकांश करदाता दोहोरो करको मारमा परेको देखिन्छ । नेपालमा करदाताको वास्तविक संख्या कति छ भन्ने विषयमा प्रष्ट तथ्यांक छैन । आन्तरिक राजस्व विभागका एक विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४÷७४ को अन्तसम्ममा कर प्रणालीमा दर्ता भएका करदाताको संख्या २१ लाखमात्र पुगेको छ, जसमध्ये आयकरमा दर्ता भएका १९ लाख ६० हजार, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता भएका २१ हजार र अन्तःशुल्कमा दर्ता भएका करदाता ५९ हजार रहेका छन् । आयकरमा दर्ता भएकाहरूमध्ये ६ लाख १५ हजारले आयविवरण बुझाएको र १ लाख २३ हजारले अग्रिम आयकर कट्टी (टीडीएस) बुझाएको विवरण हेर्दा नियमित कर बुझाउने करदाताको संख्या मुश्किलले साढे ७ देखि ८ लाखको हाराहारीमा मात्र छ भन्न सकिन्छ ।
हालैको श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार ७१ लाख जनसंख्या विभिन्न पेशा वा रोजगारीमा रहेको अवस्थामा कर प्रणालीमा केबल २१ लाखको हाराहारीमा मात्र करदाता दर्ता हुनुले या त उनीहरू करको दायराभन्दा बाहिर छन् भन्ने बुझिन्छ वा कर सीमाभन्दा कमको आय गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ । रोजगारीमा रहेका ७१ लाखमध्ये ३८ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्, अर्थात् संख्यात्मक रूपमा हेर्दा करिब २६ लाख ७५ हजार नेपालीहरू औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत देखिन्छन् । तथ्यांक विभागकै अर्को विवरण (आर्थिक सर्वेक्षण)ले देशभरि ९ लाख २२ हजार औद्योगिक–व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू रहेका र तिनमा ३४ लाख ८ हजार मानिसहरू संलग्न रहेको देखाउँछ ।
दुवै तथ्यांकलाई एकै ठाउँ राखेर हेर्दा वास्तविक करदाता र कर असुलीका क्षेत्र निकै संकुचित देखिन्छ । सरकारको जति पनि कर असुलीको लक्ष्य हुन्छ, यिनै करदाताबीचबाट असुल्ने हो । करको दरभन्दा दायरा बढाउने भनेर नीतिगत घोषणाहरू गरिने गरिएको भए पनि कर संरचनामा यसअघि नै आइसकेका करदाताहरू नै दोहोरो मारमा पर्ने गरेका छन् । संघीय र स्थानीय दुवै कर थपिँदा वस्तु महँगो बन्दै जान्छ र त्यसले उपभोक्तामाथि नै अन्तिम बोझ थप्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले मूल्यवृद्धिदर घटेको देखाए पनि बजारले त्यस्तो भन्दैन । उपभोक्ताले जीविकोपार्जनका लागि तिर्नुपर्ने लागत बढेर गएको छ । आयको विस्तार या त स्थिर छ वा सुस्त अवस्था छ । आउँदो आर्थिक वर्षमा ल्याउने बजेट र त्यसभित्रको कर विस्तारको नीतिले उपभोक्तामाथि झनै चाप पर्नेछ । त्यसैले चालू आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको मुद्रास्फीतिदर दोहोरो अंकको आसपासका पुग्यो भने कुनै अनौठो हुँदैन ।
आउँदो आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीतिको चाप बढाउनमा केही तत्वले प्रभाव पार्नेछन्, जसमध्येको प्रमुख तत्व हुनेछ सरकारको बजेट । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको बजेटको सिलिङ १४ खर्ब ९३ अर्ब छ भने अर्थमन्त्रालयले मध्यकालीन खर्च संरचना (एमटीइएफ)ले प्रस्तावित गरेको १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँको सीमामा रहेर बजेट तर्जुमा गरिरहेको खबर बाहिर आएको छ । यसैगरि, राष्ट्रिय योजना आयोगले नै हालै सार्वजनिक गरेको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तावित गरिएको छ । योजना आयोग पहिलो सिलिङ र योजना दस्तावेज दुवैले आगामी वर्ष ११ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउन सकिने प्रस्तावित गरेको छ भने एमटीइएफ दस्तावेज केही हदसम्म यथार्थवादी हुँदै १० खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
अब यसलाई धरातलीय यथार्थका आधारमा हेरौं । चालू आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा संघबाट संकलन हुने राजस्व लक्ष्य ८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ थियो । पहिलो ८ महिनाको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबाट यो लक्ष्य पूरा नहुने देखिएपछि संशोधन गरेर ८ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखियो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनाको राजस्व संकलनको अवस्थाले यो लक्ष्य पनि पूरा नहुने संकेत दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनाको राजस्व वृद्धिदर गत वर्षको तुलनामा १९.५ प्रतिशतमात्रै छ । वैशाख मसान्तसम्म ५ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको देखिए पनि यो असुली लक्ष्यभन्दा झन्डै १२ प्रतिशत कम छ । राजस्व असुलीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को वृद्धिदर सन्तोषप्रद भए पनि राजस्व संरचनामा मुख्य हिस्सा राख्ने भन्सारको असुली दर कमजोर छ ।
उभिने धरातल नै कमजोर भयो भने घर जतिसुकै राम्रो बनाए पनि सानोतिनो भूकम्पका धक्काले नै चर्किन्छ, भत्किन्छ नै । भन्नाको तात्पर्य सरकारको आन्तरिक स्रोत परिचालनको जग निकै कमजोर छ, त्यस्तो अवस्थामा जतिसुकै लालित्य पोतेर बजेट ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहन्छ नै । बजेटको तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सरकारका थुप्रै सीमितताहरू छन्, जसलाई बिर्सन मिल्दैन । कुल बजेटको १६–१७ प्रतिशतमा सीमित रहेको पुँजीगत खर्चलाई २० देखि २५ प्रतिशतसम्म पु¥याउने उद्घोष गरेका अर्थमन्त्रीलाई चालू खर्चको चुलिँदो अनुपातले निकै ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ । आउँदो आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलब बढाउनु पर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनु पर्ने र सांसद (गोजी) विकास कोषका लागि पर्याप्त बजेट बाँड्नु पर्नेजस्ता कारणले सरकारको बजेटमा चाप पार्ने निश्चित नै छ । जेष्ठ नागरिकहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने तयारीमा रहेको सरकारले भूल्न नहुने तथ्यचाहिँ दोहोरो पेन्सन भार कटाउन सकिएन भने त्यसले दिर्घकालमा गम्भीर असर पार्नेछ । सरकारी सेवाबाट सेवानिवृत्त भएर पेन्सन पनि पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि लिने दोहोरो प्रथाले एकातिर अर्बौंको भार परिरहेको छ भने अर्कातिर यस्तै कारणले सामाजिक सुरक्षामा ठूलो रकम खर्च भएको देखिने, तर वास्तविक लाभग्राहीले कम पाउने अवस्था छ । यसैगरि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा रहेको विभेदकारी व्यवस्थामा पुनरावकोलन भएन भने देशका १५ लाख अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिले सँधै आफूहरू अन्यायमा परेको अनुभव गरि नै रहनेछन् । उदाहरणका लागि पूर्णअपांगता भएका रातो कार्डधारीले मासिक २ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँदा तीभन्दा अलिकतामात्र कम अशक्तता भएका तर जीवनयापनका लागि अरुको सहायता लिनुपर्ने नीलो कार्डधारी अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिले केबल ६ सय रुपैयाँ पाउँछन् । सरकारको अवैज्ञानिक अपांगता परिचयपत्र वितरण प्रणालीले गर्दा आधा शरीर नचल्ने स्पाइनलकर्ड इन्जुरी भएकाहरूले पाउने सुविधा यही हो । अघिल्लो देउवा सरकारले लागू नै गर्न नसके पनि स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएकाहरूका लागि मासिक ५ हजार भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । संख्यात्मक विवरणमा २० देखि २५ हजारका संख्यामा रहेका यस्ता नागरिकहरू अहिले सरकारका ६ सयका भिखारी भत्ताको आश गर्न बाध्य छन् ।
मुलुकको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेटको आकार बढ्नु अस्वभाविक नभए पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा त्यसले मुलुकमा सिर्जना गर्ने मुदास्फीतिजन्य चापलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा पनि ध्यान पुग्न सकेन भने भोलि अर्को किसिमको आर्थिक समस्या बढ्न सक्छ । आर्थिक गतिविधि विस्तारका क्रममा आयात बढ्नु र त्यसले व्यापार घाटा माथि लैजानु स्वभाविक भएको तर्क गर्दै आएका अर्थशास्त्री अर्थमन्त्रीबाट विस्तारकारी बजेटले ल्याउने स्फीतिजन्य चाप पनि स्वभाविक नै हुने तर्क आउनसक्छ । तर, कुनै समयमा दोहोरो अंकका आसपासमा पुगेर पुनः औसत ५ प्रतिशतभन्दा कममा झरेको मुद्रास्फीति पुनः उकालो लाग्न नदिन सरकारले चाल्ने प्रयासहरू पर्याप्त हुनसकेनन् भने त्यसके प्रतिकूल प्रभाव बढ्न सक्छ ।
भनिरहनु पर्दैन, मूल्यवृद्धिको सबैभन्दा ठूलो असर गरिबीको तल्लो पंक्तिमा रहेका ४० प्रतिशत नागरिकहरूमा पर्न जान्छ, जसको औसत आय प्रतिदिन ३२५ रुपैयाँ (३.१० अमेरिकी डलर) भन्दा कम छ । औपचारिक सरकारी तथ्यांकहरूले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या १८ प्रतिशतमा झरिसकेको दाबी गरे पनि यसको विश्वसनीय आधार भने छैन । विश्व बैंकले परिभाषित गरेको गरिब र मध्यमवर्गबीचका ४० प्रतिशत ‘जोखिमयुक्त वर्ग’लाई राष्ट्रिय गरिबीको रेखाले चिन्दैन र यो त्यही वर्ग हो जो सँधै मूल्यवृद्धिको चापमा पिसिइरहेको हुन्छ, अनि आफ्नो बहनशील क्षमताले गर्दा अर्थतन्त्रलाई गति दिन पनि चुपचाप खटिइरहेको हुन्छ । अर्थमन्त्रीज्यू, बजेट यही वर्गका हितलाई ध्यानमा राखेर मध्यममार्गको बजेट ल्याउन सक्नु भयो भने अर्थशास्त्रीबाट राजनीतिमा हामफालेको तपाईंको पाइला स्मरणयोग्य हुनेछ ।
कारोबार दैनिक, ७ जेठ २०७६

विकास प्रक्रियामा घस्रने कि उफ्रने?

Nepal Under Construction

अब पनि स्थिर र बलियो सरकारले विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सबालमा थोरै पनि जोखिम मोल्न नसक्ने हो भने मुलुकले कहिल्यै उच्च वृद्धि र सबल विकासको लय समाउन सक्दैन ।


गजेन्द्र बुढाथोकी


नेकपा डबलको सरकारले यही जेठ १५ गते आफ्नो दोस्रो बजेट संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्दैछ । सरकारका ‘टेक्नोक्राट अर्थमन्त्री’ले संसदसमक्ष पेश गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताअनुसार आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटले न्यायिक वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकास, क्षमता अनुसारको कामको अवसर र मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चितता, फराकिलो दायराको सामाजिक सुरक्षा, व्यवस्थित र गुणस्तरीय पूर्वाधार, स्तरीय सामाजिक सुरक्षाको उपलब्धता, आधुनिक प्रविधिको विस्तार र सुशासन कायम गर्नेसहित मूलतः ९ क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनेछ । हालैमात्र संसदमा पेश गरिएको सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार सरकारको बजेट सडक, जलविद्युत्सहितका पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना, औद्योगीकरण र त्यसका लागि निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन, कृषिको रुपान्तरण, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, साक्षार नेपालसहित शिक्षामा सुधार र स्वास्थ्य बिमासहित स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमहरूमा केन्द्रीत हुनेछन् ।

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ, चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँका बजेट ल्याइएकोमा करिब ११ खर्ब रुपैयाँमात्र खर्च हुने अर्थमन्त्रालयले प्रारम्भिक अनुमान गरेकोमा वैशाखको अन्तिमसम्म भएको खर्चको अवस्था हेर्दा त्यो लक्ष्य पनि पूरा नहुने संकेत देखिएको छ । विगत वर्षहरूका अनुभवले बजेटको झन्डै ४० प्रतिशतजति रकम असारमा गएर खर्चिने गरिएको परम्परालाई वर्तमान शक्तिशाली सरकारले धान्ने भएकाले वैशाख २९ गतेसम्म भएको जम्मा ६ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च, जतिसुकै मनलाग्दी ढंगले बजेट सक्ने नै उद्देश्यले खर्चिइए पनि असार मसान्तमा १० देखि साढे १० खर्ब रुपैयाँभन्दा नाघ्ने छाँटकाँट छैन । त्यसैले बजेटको आकार बढाउनुमात्र महत्वपूर्ण होइन, कार्यान्वयन क्षमता कस्तो छ भन्ने कुराले महत्व राख्छ ।


यदि मुलुकले आर्थिक विकासका फड्को मार्ने हो भने यो नै सही समय हो । हामीले सशस्त्र द्वन्द्व, संक्रमणकाल र राजनीतिक अस्थिरताका नाममा अढाइ दशक त्यतिकै खेर फालिसकेका छौं । ईतिहासले मुलुकलाई पटक–पटक परीक्षण गर्ने अवसर दिँदैन । अब पनि स्थिर र बलियो सरकारले विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सबालमा थोरै पनि जोखिम मोल्न नसक्ने हो भने मुलुकले कहिल्यै उच्च वृद्धि र सबल विकासको लय समाउन सक्दैन ।


चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले, अझ भनौं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निकै विश्वास गरेर ‘प्राविधिक विज्ञ’बाट अर्थमन्त्री बनाइएका डा. युवराज खतिवडाले जोखिम मोल्न नचाहेकै हुन् । लोकसेवा आयोगको स्थापनाकालदेखि चल्दै आएको वस्तुगत प्रश्नका ढाँचामा नै तयार पारिएको बजेटले जनअपेक्षा पूरा गर्ननसकेकोमा प्रायः सबै पूर्वअर्थमन्त्रीहरू समहत देखिएका छन् । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. खतिवडा आफ्ना एकखाले आग्रहबाट सँधै ग्रसित रहन्छन् भन्ने आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ ।

एक मौद्रिक अर्थशास्त्री भएका नाताले बजेट अनुशासनभित्र बस्न चाहनु डा. खतिवडाको सफलता हुनसक्छ, तर त्यसले जनअपेक्षा पूरा गर्दैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा नै निराश भएका आमनागरिक, १० महिनाको बजेट कार्यान्वयनबाट झनै निराश बनेका छन् । १० महिनामा कुल बजेटको करिब ५१ प्रतिशतमात्रै खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट त केबल ३५ प्रतिशतमात्रै खर्च हुन पुगेको छ । पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट पनि पूरै पुँजीगत निर्माण अर्थात् विकासमा खर्च हुने होइन । अर्थमन्त्रालयको विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म कुल पुँजीगत बजेटको केबल ८.४ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत निर्माणमा खर्च भएको छ, फर्निचर, सवारीसाधन, मेसिनरी तथा औजारजस्ता क्षेत्रमा भएको ‘पुँजीगत बजेट खर्च’ले कस्तो आर्थिक उत्पादत्व बढाएको होला? आमनागरिकले कस्तो विकासको अनुभूति गरेका होलान्?

वर्तमान बजेटको विनियोजन पद्धति र खर्च गर्ने ढाँचाले अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो रुपान्तरण आउँछ भनेर आशा गर्नु नै अर्थहीन हो । राजनीतिक परिवर्तनपछिका विगत ३० वर्षमा बजेटको आकार जसरी बढेर गयो, त्यसको अनुपातमा उपलब्धी भने गर्व गर्न लायक रहेन । आर्थिक वर्ष ०४७/४८ मा देशभरि जम्मा ७ हजार किलोमिटर सडक रहेकोमा आव ०५४/५५ मा यो केबल ११ हजार किलोमिटरमात्रै पुग्यो भने चालू आर्थिक वर्षमा ३० हजार किलोमिटर पुगेको अनुमान छ, यसमध्ये पिच (कालोपत्रे) सडक केबल १८ हजार किलोमिटरमात्रै छ । स्थानीय तहबाट निर्माण सम्पन्न भएका सडक ५८ हजार किलोमिटर भनिए पनि तीमध्ये करिब २५ हजार किलोमिटर सडकमात्रै यातायात सञ्चालनका दृष्टिले उपयुक्त भएको स्वयं स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागले जनाएको छ । सडक विभागअन्तर्गत निर्माण भएका र विभिन्न दातृ सहयोगका परियोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएका स्थानीय सडकसमेत जोड्दा मुश्किलले २५ हजार किलोमिटर सडकमात्रै कालोपत्रे हुनुले हामी विकासको कुन चरणमा छौं भन्ने कुरा झल्काउँछ ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणको १११ वर्ष र निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा विद्युत् विकास हुन थालेको ३० वर्षमा जम्मा १ हजार ७५ मेगावाटमात्र विद्युत् प्रशारण लाइनमा उपलब्ध छ, जुन आर्थिक वर्ष ०४७/४८ मा २२७ मेगावाट थियो । विद्युत् विकासको यो गति सन्तोषजनक होइन, किनकी हालको माग १४०० मेगावाट नाघिसकेको छ । पछिल्ला केही समयमा जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणको क्रम बढेजस्तो देखिए पनि विगत तीन दशकमा सरकारी र निजी दुवै तहमा विद्युत् विकासको गति सुस्त नै रह्यो । फलतः ०६५ देखि ०७३ सम्म आमनेपालीहरू लोडसेडिङको कालो अँध्यारोमा बस्न बाध्य भए । यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०४७/४८ मा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको जनसंख्या ३६ प्रतिशत रहेकोमा आव ०७४/७५ को अन्त्यसम्ममा ८८ प्रतिशतमा पुगेको दाबी सरकारको छ, तर खानेपानीको न्यून उपलब्धताको अवस्था हेर्ने हो भने यो दाबीलाई सहजै पत्याउन सकिने अवस्था भने देखिँदैन ।

केही सामाजिक सूचकहरूमा यसबीचमा प्रगति नै नभएको भने होइन । उदाहरणका लागि गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या आव ०४७/४८ मा ४९ प्रतिशत रहेकोमा हाल उक्त जनसंख्या १८ प्रतिशतमा झरेको राष्ट्रिय योजना आयोगको दाबी छ । आव ०४७/४८ मा बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) १०८ रहेकोमा हाल यो अनुपात ३९ मा झरेको छ भने मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीविति जन्ममा) आव ०४७/४८ मा ८५० रहेकोमा हाल यो अनुपात २३९ मा झरेको छ । यसैगरि आव ०४७/४८ मा औसत आयु ५५ वर्ष रहेकोमा हाल यो ७२ वर्ष पुगेको छ ।

सरकारले डाँडापाखा–पहरा, नदीनाला, जंगलसमेत जोडजाड पारेर नगरपालिका घोषणा गर्नेवित्तीकै सहरी जनसंख्या बढेको दाबी गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले त्यसो भन्दैनन् । आव ०४७/४८ मा केबल ९ प्रतिशत रहेको सहरी जनसंख्या अहिले २२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पुगेको विश्व बैंकको एक अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि सहरी मामिला विज्ञहरूले यो अनुपात ४२ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।

सहरीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाअनुसारको वैज्ञानिक मापदण्डमा आधारित सर्वे नभईकन नेपालमा सहरी जनसंख्याको अनुपात यति नै हो भन्न सकिने अस्था छैन । तथापि अर्को सत्य के पनि हो भने पछिल्लो दशकमा नेपालमा सहरीकरणको गति तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ । त्यो सरकारका प्रयासले गर्दाभन्दा पनि रेमिट्यान्सका कारणले आर्थिक गतिविधिमा भएको विस्तारले स्वःस्फूर्त रूपमा नयाँ सहरहरू बन्ने, बस्ने र उदाउने क्रम बढेको हो । यस्ता सहरहरू बिनाकुनै योजना (प्लानिङ)का आधारमा विकसित भइरहेकाले एउटा सहरका लागि चाहिने आधारभूत सेवा, सुविधा र पहुँचको उपलब्धता कम हुने गरेको छ ।

हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय आव ०४७/४८ मा २०३ अमेरिकी डलरबराबर रहेकोमा अहिले बल्ल १०३० डलर पुगेको छ, तर यो पनि सन्तोषजनक वृद्धिदर भने होइन । नेपालजस्तै र जत्रै अर्थतन्त्र भएका विश्वका कैयन देशको प्रतिव्यक्ति आय हाम्रोभन्दा धेरै गुणा बढी छ ।

यी केही आधारभूत सूचकहरू हुन् जसले आर्थिक विकासमा हामी निकै पछाडि परिसकेको इंगित गर्छन् । स्रोत छैन, बजेट पुग्दैन भनेर हामी सँधै यथास्थितिमै रहने कि अगाडि जाने अब छनोट गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । मूलतः आउँदो बजेट पन्ध्रौ योजना, दीर्घकालीन अवधारणा र दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)का आधारमा बन्ने प्रष्टै छ । राष्ट्रपतिले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनि अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले एउटा कुरा के प्रष्ट पारेको छ भने आउँदो बजेटले उच्च वृद्धिको महत्वाकांक्षा अगाडि सार्नेछ । वृद्धिका आधारका रूपमा पूर्वाधार निर्माणलाई अगाडि सारिने संकेत सरकारले दिएको छ ।

सरकारसँग यदि स्रोतको अपुग हुन्छ भने दातालाई गुहार्नबाट हिचकिचाउनु हुँदैन । विगतमा गरिँदै आइएको नेपाल विकास मञ्चको बैठक किन रोकियो? भन्ने कुराको स्पष्ट कसैसँग छैन । नेपाल सहायता समूह भनिने दातृ निकायका उच्च तहकै सहभागिता रहने नेपाल विकास मञ्चको बैठक आउँदो आर्थिक वर्षभित्रैमा आह्वान गरेर सरकारले संघीयताको कार्यान्वयन र नेपालको अबको विकास आवश्यकताका बारेका जानकारी प्रवाह गर्न सकेमा स्रोतको अभाव हुनेछैन ।

एकथरि पण्डितहरूका बीचमा अहिले नेपालले कसबाट ऋण लिन हुने, कसबाट नहुने भन्ने बहस चलेको छ । नेपालको ऋणभार अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ३२.६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ, यसमध्ये पनि बाह्य ऋणभार जीडीपीको १२.७५ प्रतिशतमात्रै छ । त्यसैले ऋणभारसँग अहिले नै तर्सिनु पर्ने कारण छैन । मुलुकको आवश्यकताअनुसार देशले बाह्य सहयोग परिचालन गर्नसक्छ, यो विश्वव्यापी अभ्यास पनि हो । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले गरेका फरक–फरक ऋणभार बहन क्षमताको दबाब परीक्षणअनुसार नेपालको अवस्था सहज छ, अर्थात् ऋण तिर्नसक्ने क्षमता सबल छ । सम्भवतः सोही कारण प्रायः सबै बहुपक्षीय दातृ निकायहरूले नेपाललाई दिने सहायतामा अनुदानको अंश कम गरेर ऋणको अनुपात बढाएर लगेका छन् ।
यदि मुलुकले आर्थिक विकासका फड्को मार्ने हो भने यो नै सही समय हो । हामीले सशस्त्र द्वन्द्व, संक्रमणकाल र राजनीतिक अस्थिरताका नाममा अढाइ दशक त्यतिकै खेर फालिसकेका छौं । ईतिहासले मुलुकलाई पटक–पटक परीक्षण गर्ने अवसर दिँदैन । अब पनि स्थिर र बलियो सरकारले विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सबालमा थोरै पनि जोखिम मोल्न नसक्ने हो भने मुलुकले कहिल्यै उच्च वृद्धि र सबल विकासको लय समाउन सक्दैन । विपक्षले के भन्छन्, सामाजिक सञ्जालमा कसले के टिप्पणी गर्छन् वा कसले गुगलमा के खोजेर बस्छन् भनेर अल्झिरहने हो कि मुलुक रुपान्तरण गर्ने निर्णय (बोल्ड डिसिजन) गरेर अगाडि जाने सरकारको नेतृत्वमा रहनेहरूले सोच्ने बेला यही हो । नेतृत्वले भाषणबाट होइन, कामबाट देखाउँछन् भन्ने कुरा दुई छिमेकीहरूको उदाहरणबाट सिक्नु जरुरी छ । नरेन्द्र मोदीले चार वर्ष चुनिएर आएयता भारतमा केके भाषण गरे, के उपलब्धी हासिल भयो भन्ने कुरा सूचकहरूले नै देखाइरहेका छन् । अर्कातिर उत्तरी छिमेकी चीनमा सी जिनपिङले विश्वका अन्य आलोचनाहरूलाई सुनेको नसुनै गरेर चुपचाप के काम गरिरहेका छन् र त्यसले विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्दैछ, त्यो पनि देखिँदैछ । त्यसैले नेतृत्वले बढी बोल्ने होइन, काम गरेर देखाउने समय आइसकेको छ ।

कारोबार दैनिक ३१ वैशाख २०७५

बैंकिङ पहुँचका भ्रम कहिलेसम्म?

Nepal Rastra Bank

बैंकहरूको शाखा खोलेर, खाता खोल्ने अभियान चलाएर मात्र हुँदैन; जबसम्म आमनागरिकको पहुँचयुक्त र झन्झटमुक्त बैंकिङ सेवा प्रवद्र्धन गर्न सकिँदैन, तबसम्म औपचारिक बैंकिङ कारोबारको विस्तार हुनैसक्दैन ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

भारतमा गत वर्ष त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यहाँका प्रत्येक नागरिकको बैंक खाता खोलाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको ‘ प्रधानमन्त्री जन–धन खाता’को सफलताबाट सायद सिकेर होला, यताका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि गत वैशाखमा ‘समृद्धिसँग जोडौं नाता, खोलौं प्रत्येक व्यक्तिको बैंक खाता’ अभियानको घोषणा गरे । यस अभियानअन्तर्गत हालसम्म बैंक खाता नभएका नागरिकले बैंकमा खाता खोल्दा बैंकका तर्फबाट उल्टै १०० रुपैयाँ राखिदिने घोषणा गरियो । यसरी खोलिएको बैंक खाताको अधिकतम कारोबार सीमा भने १ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ, अर्थात् निक्षेपकर्ताले १ लाख रुपैयाँभन्दा राख्न, झिक्दा भने बैंकिङ कारोबारको माखे चक्रमा घुम्नु पर्नेछ । अर्थात् वर्षैपिच्छे खातामा बा, हजुरबा, पति, पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, ज्वाइँ, नातिका तीन पुस्ते; आयआर्जनको विवरण सबै भर्नुपर्नेछ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि भनेर आफ्ना ग्राहकको विवरण राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो । राष्ट्र बैंकका विवरण हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ८८७ कारोबारमात्रै शंकास्पद कारोबार भएका छन्, तीमध्ये कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय (सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग)मा जम्मा ३१२ वटामात्रै कारोबारको विवरण पठाइएको छ । लाखौं कारोबारका बीचमा यो अतिसानो संख्याको शंकास्पद कारोबारकै भरमा सवा २ करोड नागरिकका व्यक्तिगत विवरण जम्मा गरिनु कतिको युक्तिसंगत हो? के यो संविधानको गोपनियताको हकविरुद्ध छैन र?

भारतीय ‘प्रधानमन्त्री जन–धन योजना’को नक्कल त गर्न खोजियो, तर उक्त योजनाले प्रदान गरेका सुविधा र दिन खोजेको बैंकिङ पहुँचलाई सिक्ने प्रयास गरिएन । जन–धन योजनाको गज्जब पक्ष भनेको खातावालाले पाउने ओभरड्राफ्ट सुविधा हो भने बिनाझन्झट बैंकिङ सुविधा हो । यसअन्तर्गत यदि खातावालाको बैंकिङ रेकर्ड स्वच्छ भएमा खातामा पैसै नभए पनि १० हजार भारुसम्म ओभरड्राफ्ट लिन पाउँछन् भने २००० भारुसम्मको कारोबारमा कुनै बैंकिङ झन्झट बेहोर्नु पर्दैैन । यसका साथै प्रत्येक खातावालाहरूको २ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बिमासमेत गरिएको छ । यद्यपि खाता खोल्नु, खोलिनुमात्र महत्वपूर्ण होइन, त्यसको नियमित सञ्चालन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले पनि खास अर्थ राख्छ । भारतको जन–धन योजनाअन्तर्गत खोलिएका कुल खातामध्ये अहिले पनि ९० हजारभन्दा बढी बैंक खातामा सून्य ब्यालेन्स अर्थात् निक्षेप नै छैन, यो कुल खोलिएका खातामध्ये करिब २४ प्रतिशत हो । आधाभन्दा बढी बैंक खाता खोल्नेहरूले केही दिन कारोबार गरेर छाडेको केही सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
वैशाखमा गरिएको घोषणामा मात्र होइन, आउँदो आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा समेत प्रत्येक नेपालीको बैंक खाता हुने सुनिश्चित गर्न ‘खोलौं बैंक खाता’ अभियानलाई तीव्रता दिइने र सबै आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत् गरिने घोषणा गरिएको छ । यो घोषणाअनुसार सम्भवतः आउँदो बजेटमा र नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक गरिने मौद्रिक नीतिमा समेत यसलाई समावेश गरिने निश्चितप्रायः छ ।
खाता खोल्नुले मात्र होइन, त्यसको पहुँच र सञ्चालनले पनि विशेष अर्थ राख्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कुल २ करोड २० लाख बैंक खाता खुलेका छन्, वर्तमान जनसंख्याका आधारमा हेर्दा यो कुल जनसंख्याको ७४ प्रतिशत हो । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले जनसंख्याको ८६ प्रतिशतमा बैंकिङ सेवा पुगेको दाबी गरेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा खुलेकामध्ये ४४ प्रतिशत नगरपालिका क्षेत्रमा, ३६ प्रतिशत महानगरपालिकाहरूमा, १३ प्रतिशत उपमहानगरपालिकाहरूमा र ७ प्रतिशतमात्र गाउँपालिकाहरूमा खुलेका देखिन्छन् । कुल खुलेका खातामध्ये औसतमा ४० प्रतिशतमात्र सक्रिय रहनुले खाता खुल्नुमात्र महत्वपूर्ण होइन भन्ने कुरा झल्काउँछ ।
राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकको विश्लेषण गर्ने हो भने हाल प्रतिव्यक्ति आय औसत १ लाख १७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८० प्रतिशत उपभोगमा सकिने गरेको छ भने २० प्रतिशतमात्रै राष्ट्रिय बचत छ । यो विगतभन्दा अलि बढेको हो । यद्यपि यो अनुपात व्यक्तिगत तहमा निकै कम हुन आउँछ, किनकी जीविकाको लागि गर्नुपर्ने खर्च निकै बढेर गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार प्रतिव्यक्ति औसत बचत दर ३५ हजार रुपैयाँबराबर रहेको छ । यसमध्ये महानगरपालिका क्षेत्रमा औसत बचतदर ६२ हजार ७६० रुपैयाँ, उप–महानगरहरूमा ३९ हजार ४००, नगरपालिकाहरूमा ३३ हजार ७५० रुपैयाँ र गाउँपालिकाहरूमा २५ हजार ५३ रुपैयाँ बचतमा रहने गरेको छ ।

वित्तीय समावेशीकरण पोर्टलअनुसार प्रदेश नं ३ ले कुल बचतको ५४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ भने प्रदेश नं ५ ले १४ प्रतिशत, गण्डकी र प्रदेश नं ५ ले १०–१० प्रतिशत र प्रदेश नं २ ले ८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ भने सुदूरपश्चिमले ३ र कर्णालीले केबल १ प्रतिशतमात्रै हिस्सा ओगट्छन् । यसलाई बैंकिङ पहुँचका शाखा संख्याका हिसाबले हेरौं । कुल बैंक शाखाका ३२ प्रतिशत शाखाहरू प्रदेश नं ३ मा नै थुप्रिएका छन् भने सबैभन्दा कम कर्णालीमा ३.७५ प्रतिशतमात्र बैंक शाखा पुगेका छन् । प्रदेश नं ३ मा एउटा बैंकको शाखाले औसतमा ४ हजार १३८ जनालाई मात्र सेवा दिए पुग्छ भने यही अनुपात प्रदेश नं १ मा ६ हजार ६०५, प्रदेश नं २ मा १२ हजार १५०, गण्डकीमा ३ हजार ८२६, प्रदेश नं ५ मा ६ हजार २६, कर्णालीमा ९ हजार ८६३ र सुदूरपश्चिममा ९ हजार २६९ जना रहेको छ । जिल्लागत रूपमा बैतडी र दैलेखमा एउटा शाखाले औसतमा साढे १६ हजार जनालाई सेवा दिनु पर्छ ।
सहज बैंकिङ नारामात्र
राष्ट्र बैंकको विवरणले अब सीमितमात्रै स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुग्न बाँकी रहेको देखाए पनि वास्तविक अर्थमा बैंक आमनागरिकको पहुँचभित्र पुग्न सकेकै छैन । सहज बैंकिङ नारामात्रै बन्न पुगेको छ । स्वयं बैंकरहरू बैंकिङ प्रणाली चिल्ला गाडीमा चढ्ने, टाइ–सुट लगाउनेहरूको पहुँचमा मात्रै पुगेको स्वीकार गर्छन् । सर्वसाधारणलाई सानो निक्षेप राख्न प्रोत्साहित गरिरहिएको छ, तर त्यही साना निक्षेपकर्ता ससाना ऋणका लागि गए पनि उनीहरूले सहजै ऋण पाउँदैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषि तथा ऊर्जासहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २० प्रतिशत नाघेको दाबी गरिए पनि ऋणको ब्याजदर यतिधेरै चर्को छ कि किसानहरू गाडी किन्ने ऋण बरु सस्तो, तर भैंसी पाल्ने ऋण गाह्रो भएको गुनासो सुनाउने गर्छन् ।
ससाना बचतकर्ताले पाउने ब्याजदरमा पनि उस्तै विभेद छ, ठूला र संस्थागत निक्षेपकर्ताका लागि बार्गेनिङमा १० देखि १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिन तयार हुने बैंकहरू साना निक्षेपकर्तालाई पनि ३ प्रतिशतभन्दा पनि कम ब्याज दिन्छन् । तिनै साना ग्राहकलाई ऋण दिनुपर्दा भने १४ देखि १८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याज र कर्जामा लिने ब्याजका बीच ५ प्रतिशतभन्दा बढी अन्तर हुन नियम राखेको भए पनि केन्द्रीय बैंकलाई देखाउन ठूला र संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दिइने ब्याज र कर्जाको ब्याजदर देखाइ दिन्छन् ।
कृषि ऋण, ससना उद्यम वा व्यापारमा प्रवाहित हुने (एसएमई) ऋणजस्ता तल्लो मध्यम वर्गमा प्रवाहित हुने ऋणमा अनेकन बहाना बनाउने, धितो–सुरक्षणमा निकै ठूल्ठूला सर्तहरू तेस्र्याउने बैंकहरू ठूला ऋणीका लागि भने आँखा चिम्लेर ऋण प्रवाह गर्ने गर्छन् । ऋण असुली न्यायाधीकरणका एक प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने धितो अधिक मूल्यांकन गरेको, गुणस्तरहीन धितोमा कर्जा प्रवाह गरेको, ऋण लिने, धितो राख्ने र जमानी दिनको सही र अद्यावधिक विवरण नै नराखेको, धितोको संरक्षण र पहिचान नै गर्न नसकेको, ऋण प्रवाह गर्दा त्यो ऋण तिर्नसक्ने क्षमता नै नहेरी ऋण लगानी गर्ने गरेकोजस्ता कारणले बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा (एनपीए) र खराब सम्पत्ति (एनपीएल) दुवै बढ्दै गएको छ ।
आफूले ऋण दिनेबेलामा आँखा चिम्लेर अन्धाधुन्ध लगानी गर्ने अनि असुली गर्न नसकेपछि ऋण असुली न्यायाधीकरणका मुद्धा हाल्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा मात्र न्यायाधीकरणमा ३६६ मुद्धा दायर भएका थिए, जसमध्ये वाणिज्य बैंकले हालेका मुद्धामात्र २६५ छन् । यी मुद्धामध्ये मिलापत्रबाट १ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख, फैसलाबाट १९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ असुल भएको छ । अहिले न्यायाधीकरणमा प्रक्रियामा रहेका मुद्धामा मात्रै २७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ अड्किएको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदनले नै बैंकहरूबीचमा ऋणीको साख सूचना आदानप्रदान निकै कमजोर रहेको देखाएको छ । यसले खराब कर्जा बढाउनमा मद्दत पु¥याएको छ ।
पहुँचयुक्त बैंकिङ खोइ?
बैंकहरूको शाखा खोलेर, खाता खोल्ने अभियान चलाएर मात्र हुँदैन; जबसम्म आमनागरिकको पहुँचयुक्त र झन्झटमुक्त बैंकिङ सेवा प्रवद्र्धन गर्न सकिँदैन, तबसम्म औपचारिक बैंकिङ कारोबारको विस्तार हुनैसक्दैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७० असोजमा नै जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सहजीकरणयुक्त बैंकिङ सेवा प्रदान गर्नका लागि निर्देशन जारी गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकको पुरानो नेतृत्व परिवर्तन भएको र नयाँ नेतृत्वले पहुँचयुक्त बैंकिङका अवधारणालाई हलुका ढंगले लिएका कारण न त्यो निर्देशन पालना गराइयो, न त्यसपछि अर्को बाध्यकारी व्यवस्थासहितको परिपत्र वा निर्देशन नै जारी गरियो । परिणामतः सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकबाट लिनुपर्ने भनेर खाता त खोलाइयो, तर जेष्ठ नागरिक र अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरूले नपाउनु दुःख पाइरहेका छन् । यसलाई सुधार गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीकै तहबाट निर्देशन जारी भए बेग्लै कुरा हो, नभए केबल खाता खोलाएर बैंकिङ पहुँच बढ्छ भन्नु केबल एक भ्रममात्रै हुनसक्छ ।

कारोबार दैनिक २४ वैशाख २०७६

अर्थव्यवस्थामा श्रम सहभागिताको प्रवृत्ति

Labour force in Nepal 2018

कुल २ करोड ९० लाखमध्ये ७१ लाख रोजगारीमा संलग्न, १ करोड १४ लाख आफ्नै लागि खाद्यान्न उत्पादनमा संलग्न, ९ लाखमात्र बेरोजगार भनेपछि बाँकी ९६ लाख जनसंख्या कहाँ गए?

गजेन्द्र बुढाथोकी
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भर्खरैमात्र श्रमशक्ति सर्वेक्षण–सन् २०१७/१८का नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । सर्वेक्षणअनुसार १५ वर्षभन्दा वा सोभन्दा माथिको उमेर समूहको जनसंख्या २ करोड ७ लाख छ, यीमध्ये ७० लाख ८६ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् । तर १८००० जनामाझ गरिएको यो सर्वेक्षणले देशको वास्तविकत रोजगारीका अवस्थालाई भने प्रतिनिधित्व गर्दैन । उदाहरणका लागि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नै हालै सम्पन्न गरेको पहिलो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार देशभरि रहेका सबै किसिमका ९ लाख २२ हजार औद्योगिक, व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा ३४ लाख ८ हजार ७७६ जनाले रोजगारी पाएको विवरण निकालिएको थियो । हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएको कुल संख्या ४६ लाख वा त्यसमा विभिन्न कारणले फर्केका १० लाखलाई कटाउँटा हुन आउने ३६ लाख जोड्दा पनि श्रम बजारमा बाँकी २ करोडभन्दा बढी नै जनसंख्या देखिन्छ । जबकी, १५ वर्षभन्दा माथिका १ करोड २७ लाख ५० हजार जनालाई श्रम सर्वेक्षणले श्रमशक्तिका रूपमा नरहेको भनेर गणना गरेको छ, यसको अर्थ, उनीहरू जीविकोपार्जनका लागि मात्रै काम गरिरहेका छन् वा विभिन्न कारणले रोजगारीमा संलग्न छैनन् ।
श्रम सर्वेले जम्मा २१ प्रतिशतमात्र कृषि क्षेत्रमा संलग्न भनेको छ, यो तथ्यांकले अझ भ्रम सिर्जना गरेको छ । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण तेस्रोको नतिजाअनुसार कृषिमा आश्रित नेपालीहरूको अनुपात ६४ प्रतिशत छ (जसमध्ये आफै कृषिकर्ममा संलग्न जनसंख्या ६१.३ प्रतिशत र कृषिमा ज्यालादारीमा संलग्न २.८ प्रतिशत रहेका छन्) । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ अनुसार नेपालमा ३८ लाख ३१ हजार कृषक परिवार छन्, जसमध्ये १ लाख १६ हजार खेतीपाती नगरेका कृषक परिवार छन् । औसत परिवार संख्या ४ राख्दा पनि १ करोड ५४ लाख जनसंख्या कृषिमै आश्रित देखिन्छ । जबकी, श्रमशक्ति सर्वेक्षणले १५ लाख २३ हजार जनामात्र कृषिकर्ममा संलग्न भएको बताएको छ भने १५ वर्षमाथिका कुल जनसंख्याको ५५ अर्थात् १ करोड १४ लाख जनसंख्याले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि खाद्यान्न उत्पादनमा सहभागी रहेको सर्वेक्षणको नतिजाले देखाएको छ । कुल २ करोड ९० लाखमध्ये ७१ लाख रोजगारीमा संलग्न, १ करोड १४ लाख आफ्नै लागि खाद्यान्न उत्पादनमा संलग्न, ९ लाखमात्र बेरोजगार भनेपछि बाँकी ९६ लाख जनसंख्या कहाँ गए त? वा तिनले केमा रोजगारी पाए त?

यसैगरी, बेरोजगारी गणनाबारे परम्परागत र अस्पष्ट विधिले अन्योल देखिएको छ । श्रम सर्वेक्षणले ९ लाख ८ हजारमात्र बेरोजगार भएको आँकडा निकालेको छ । सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको छ भने पुरुषको र महिलाको बेरोजगारी दर क्रमशः १०.३ र १३.१ प्रतिशत रहेको छ । क्षेत्रगत रूपमा शहरमा ११.६ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा १०.९ प्रतिशत बेरोजगारी रहेको छ । यसअघि कृषिको आश्रितपनलाई समेत रोजगारीमा जोडेर २ प्रतिशतमात्रै बेरोजगारी रहेको र अद्र्ध–बेरोजगारीको अनुपात पनि ४४ प्रतिशत रहेको भन्ने गरिएको थियो ।
वास्तविक बेरोजगारीको अनुपात योभन्दा निकै ठूलो छ । श्रम सर्वेक्षणले देखाएका संख्यात्मक आकारलाई अलग राख्ने हो भने कुल कामको खोजीमा रहेकाहरूमध्ये ६९.१ प्रतिशत १५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवाहरू देखिएका छन् । यसमध्ये १५ देखि २४ वर्षका युवाको अनुपात ३८.१ प्रतिशत छ भने त्यसपछि २५ देखि ३५ वर्षका युवाको अनुपात ३१.१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । युवाहरूको यत्रो ठूलो अनुपात रोजगारी खोजीमा भौतारिनु मुलुकका लागि उत्पादक जनशक्ति निष्क्रिय रहनुसरह हो ।
सर्वेक्षणअनुसार नेपालको श्रमशक्तिमा सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशत रहेको छ, यसको अर्थ के हो भने श्रम गर्न योग्य जनसंख्यामध्ये ३८ प्रतिशतका श्रम बजारमा आउँछन् । यो अनुपात शहरमा ४१.७ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ३२.९ प्रतिशत छ । पुरुष र महिलाको श्रमशक्तिमा सहभागिता दर क्रमशः ५३.८ प्रतिशत र २६.३ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

श्रम सहभागिता दर उच्च भए पनि औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी नपाएपछि अनौपचारिक क्षेत्रमा सहभागी हुने वा रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुने क्रम तीव्र भएको छ । अध्ययनअनुसार अर्थव्यवस्थामा उपलब्ध श्रमशक्तिमध्ये ३७.८ प्रतिशतले औपचारिक श्रम बजारमा रोजगारी पाएका छन् भने ६२.२ प्रतिशतले अनौपचारिक क्षेत्रमा । यो निकै ठूलो अनुपात हो । अनौपचारिक क्षेत्रमा बढी जनसंख्या संलग्न हुनुको अर्थ समग्र आर्थिक उत्पादकत्व पनि अनौपचारिक प्रणालीमा आश्रित रहेको देखिन्छ भने यसले संलग्न श्रमशक्तिको आयआर्जनदेखि सामाजिक सुरक्षाको चक्रलाई समेत प्रभावित तुल्याइरहेको हुन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले औपचारिक क्षेत्र भनेर सरकारी संयन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा विधिवत रूपमा दर्ता भएका कम्पनी वा प्रतिष्ठानहरूलाई परिभाषित गरेको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकमा गणना हुँदैन, श्रमशक्तिको वर्तमान नतिजालाई आधार बनाएर हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र वास्तविक आकारको न्यून मूल्यांकन भइरहेको प्रष्ट देखिन्छ । यसबाहेक श्रम बजार नियमनसम्बन्धी ऐन, कानुन र संयन्त्रहरूले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नसमेट्ने हुनाले यस्ता क्षेत्रमा संलग्न श्रमशक्ति सँधै जोखिममा पर्ने अवस्था रहिरहेको छ ।
हालैमात्र सरकारले नयाँ सामाजिक सुरक्षा कानुन ल्याएर श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको दाबी गरे पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न हुनुले सरकारको सामाजिक सुरक्षाको छाताले तिनलाई नसमेट्ने स्पष्टै देखिन्छ ।

रोजगारीमा लैंगिक विभेद

सबैभन्दा चिन्तालाग्दो विषय रोजगारीको उपलब्धतादेखि आयआर्जनमा समेत लैंगिक विभेद रहेको यो सर्वेक्षणको अध्ययनबाट देखिन्छ । हाल कुल जनसंख्याको ५३ प्रतिशत महिला छन् भने उनीहरूको श्रम सहभागितादर केबल २६.३ प्रतिशतमात्र छ । जनसंख्याका अनुपातमा महिलाको रोजगारी दर (इपीआर) २२.९ प्रतिशतमात्र छ, जुन पुरुषका तुलनामा २५.४ प्रतिशत कम छ । जबकी, १५ वर्षमाथिका कुल श्रमयोग्य जनसंख्यामध्ये महिलाको अनुपात ५५ प्रतिशत छ ।
सर्वेक्षणले कुल बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत देखाएकोमा महिलाको बेरोजगारी दर १३.१ प्रतिशत छ भने पुरुषको १० प्रतिशतमात्र देखाएको छ । यसले रोजगारीमा महिलाको संलग्नता अझै कमजोर रहेको देखाउँछ । रोजगारीमा रहेका पुरुषहरूमध्ये ६८ प्रतिशत सहरमा र २२ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन भने रोजगार महिलामध्ये ७० प्रतिशत सहरमा र ३० प्रतिशतमा ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन् । भन्नाको तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रमा त्यसै त समग्रमा बेरोजगारी दर बढी छ, त्यसमध्ये पनि महिलाको बेरोजगारी दर अझ बढी छ ।
कुल रोजगार जनसंख्यामध्ये ३७.२५ प्रतिशतमात्र महिला छन् भने तिनले पाउने पारिश्रमिक पनि
पुरुषको तुलनामा औसत मासिक रु. ५ हजार ८ सय ३४ (३० प्रतिशत) कम छ । श्रमशक्ति सर्वेको नतिजाअनुसार रोजगारमा रहेका र तलव÷ज्याला प्राप्त गर्नेहरूको औसत मासिक आम्दानी १७ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ रहेकोमा पुरुषको औसत मासिक आम्दानी १९ हजार ४ सय ६४ र महिलाको औसत मासिक आम्दानी रु. १३ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ रहेको देखिन्छ ।

घर धान्ने महिला
सन् २०१७/१८ को विवरणअनुसार मुलुकभर ६६ लाख घरपरिवार रहेकोमा २८.९ प्रतिशत घरपरिवारमा महिला मुली छन् । यसमध्ये शहरी क्षेत्रमा महिला घरमूली भएका परिवार ३०.९ प्रतिशत छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा यो अनुपात २५.२ प्रतिशतमात्र छ ।
श्रमशक्ति सर्वेक्षणले औपचारिक र अनौपचारिक रोजगारीका क्षेत्रहरूका अलावा आफ्ना लागि निर्वाहका लागि खाद्यान्न उत्पादन, घरेलु वस्तुहरूको उत्पादन, पानी ल्याउने, दाउरा ल्याउने, आफ्नै घर बनाउने वा मर्मत गर्नेजस्ता कार्यहरूलाई पनि ‘अन्य काम’का रूपमा अध्ययनमा सामेल गरेको छ । यस्ता कार्यमा ६५.७ प्रतिशत महिला संलग्न रहेको अध्ययनले देखाएको छ, जबकी यसमा पुरुषको सहभागिता ५१.४ प्रतिशतमात्रै छ ।
यस्तै, घरका काम, वयस्क, जेष्ठ नागरिक वा अपांगता भएका व्यक्ति, आफ्नै परिवारका बालबच्चाको हेरचाहलगायतका सेवाजन्य कार्यमा पनि महिलाको संलग्नता पुरुषका तुलनामा उच्च छ । यस्तो कार्यमा कुल जनसंख्याको ७१.४ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ४८ लाख जनसंख्या संलग्न रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ, अध्ययनमा संलग्नमध्ये हरेक १० मध्ये ९ जना महिला र हरेक १० जना पुरुषमध्ये ४ जनाले यस प्रकारको सेवामा संलग्न पाइएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ कै क्रममा यस्ता घरायसी क्रियाकलापलाई आर्थिक क्रियाकलापमा समेट्ने विषयमा प्रारम्भिक गृहकार्य भएको थियो । पछिल्लो समयमा आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि अन्न उब्जनी गर्नुलाई आर्थिक क्रियाकलाप मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा विश्वव्यापी बहस नै भइरहेको छ, तर त्यो पनि मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप नै भएका हुनाले त्यसलाई छुटाउन नहुने निष्कर्ष निकालिएको छ । यसैगरी, घरायसी क्रियाकलापले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक गतिविधि बढाउनमा भूमिका खेलिरहेका हुनाले यसको अलग्गै तथ्यांक निकाल्दा विशेष गरी महिलाले अर्थतन्त्रमा पु¥याइरहेको योगदानको गणना गर्नमा मद्दत पु¥याउँछ ।

कारोबार दैनिक, १७ वैशाख २०७६

खर्च गर्न असार पर्खने, संस्कार कहिले फर्कने?

राष्ट्र बैंकका अनुसार पहिलो ८ महिनामा ५ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ, जबकी १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । पहिलो ८ महिनामा सरकारको खर्च वृद्धिदर केबल २.७ प्रतिशत छ, जसमध्ये चालू खर्चको वृद्धिदर ०.७ प्रतिशतमात्रै छ भने पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर १.४ प्रतिशतले ऋणात्मक छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

यस वर्ष वैशाख नलाग्दै ‘प्रिमनसुन’को झरी सुरु भएसँगै दुई वटा संकेत सँगसँगै देखिन थालेको छ । यस वर्ष सरकारको बजेट रकमान्तरको क्रम यतिधेरै बढेर गएको छ कि जसले अहिलेसम्मको सबै रेकर्ड तोड्ने देखिन थालेको छ । फागुन महिनामा मात्रै १८ अर्ब १७ करोड ८० लाख र चैतमा ३ अर्ब ६३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । यो क्रम अन्य महिनाहरूमा पनि उत्तिकै देखिएको छ । विगतदेखिकै चरम विकृति, अर्थ विविधमा एकमुष्ठ रकम लुकाएर राख्ने, अनि मनलाग्दी ढंगले रकमान्तर गरेर खर्चिने विकृति मौलाउँदै गएको छ । यो विकृतिको फहेरिस्त निकै लामो छ । सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताहरूलाई आर्थिक सहायताका नाममा बाँड्नका लागि होस् वा मन्त्रीहरूले जथाभावी भर्ति गरेका सल्लाहकारहरूलाई तलबभत्ता खुवाउन वा होली वाइन सम्मेलनका लागि व्यवस्थापन गर्न नै किन नहोस्, अर्थ विविधबाट रकमान्तर गरेर निकासा दिने गरिएको पाइएको छ । वर्तमान सरकारले गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणका विवरणलाई हाम्रो समयका होइन भनेर उम्किने सम्भावना अधिक छ, तर गत वर्षको अन्तिम चौमासिक (जतिबेला मुख्य बजेट खर्चिने समय भएको थियो)मा बेला यही सरकारले नै नेतृत्व गरेको थियो । स्मरणीय के छ भने अधिकांश रकमान्तर आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक लागेपछि हुने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको विवरणले पनि त्यही देखाउँछ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै उसका प्राथमिकताअनुसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बजेट रकमान्तर हुनुलाई अन्यथा लिन नसकिए पनि पहिले आर्थिक अनुशासन पालना भएन भनेर श्वेतपत्र नै जारी गरेको सरकार स्वयंले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्दै नयाँ दायित्व सिर्जना हुने गरी निकासा दिने, रकमान्तर गर्ने संस्कार बढाएपछि “आशा गरेको केटो….बेकामे प¥यो” भनेझैं भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको कुल बजेट रु.१२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडमध्ये असार महिनामा रु.७५ अर्ब ५५ करोड १५ लाख र असार २५ पछि रु.१८ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा रकम थप गरेको छ । यस्तै, आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु अगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर गत वर्ष रु.१२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड विनियोजन भई रु.१० खर्ब ८४ अर्ब ३१ करोड खर्च भएकोमा असार महिनामा मात्रै रु.२ खर्ब २२ अर्ब ८३ करोड अर्थात २०.५५ प्रतिशत खर्च भएको छ यो खर्चमध्ये असार २५ देखि ३१ गतेसम्म रु.१ खर्ब १७ अर्ब ९२ करोड अर्थात कुल खर्चको १०.८७ प्रतिशत खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । अझ महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विवरण हेर्ने हो भने गत वर्षको असार मसान्तमा काटिसकेर पनि साट्न बाँकी चेकको रकम ३६ करोड ३४ लाख रुपैयाँबराबर रहेको थियो । यो सबै वर्तमान सरकार स्वयंले गरेको खर्च हो, अघिल्लो सरकारका समयका आर्थिक अनुशासन उल्लंघन भनेर उम्कनसक्ने अवस्था छैन ।
महालेखा परीक्षकले अर्थमन्त्रालय विविध शीर्षकबाट पटके निर्णयको आधारमा निकासा दिने तथा सम्बन्धित कार्यक्रम र शीर्षकमा विनियोजन नै नगर्ने वा कम विनियोजन गरी अर्थ बजेटबाट वर्षान्तमा निकासा तथा रकमान्तर गरी रकम थप गर्ने परिपाटी बजेट सिद्धान्त विपरीत भएको ठहर गरेको छ । यस्तो स्थितिमा बजेट उपर व्यवस्थापिकालाई जानकारी नहुने तथा नियन्त्रण कमजोर हुने, अनुगमनमा कठिनाइ हुने, पारदर्शिता नहुने, अभिलेखनमा समस्या पर्ने देखिएको भन्दै यस्ता खर्च नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको विवरणअनुसार वैशाख ८ गतेसम्म कुल बजेटको केबल ४८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ, जसमध्ये चालूतर्फ कुल विनियोजनको ५६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ केबल ३५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । यसलाई हेर्दा वर्तमान सरकारले पनि प्रचलित आर्थिक कार्याविधि पालनामा कुनै ध्यान नदिएको प्रष्ट देखिन्छ । आर्थिक कार्याविधिअनुसार पहिलो ८ महिनासम्म ६० प्रतिशत र त्यसपछिको चौमासिकमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नहुने र असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर, वर्तमान सरकारले त्यसको ठिक उल्टो परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दैनिक खर्चको मात्र विवरण सार्वजनिक गर्ने हुँदा त्यहाँको विवरणबाट केही तस्बिरमात्र देखिन्छ । यही विवरणलाई नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक गरिएको अर्को विवरणसँग राखेर हेरौं ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पहिलो ८ महिनामा ५ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ, जबकी १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । पहिलो ८ महिनामा सरकारको खर्च वृद्धिदर केबल २.७ प्रतिशत छ, जसमध्ये चालू खर्चको वृद्धिदर ०.७ प्रतिशतमात्रै छ भने पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर १.४ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । पहिलो ८ महिनामा राजस्व २१.१ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि सरकारको लक्ष्य धान्न सकेको छैन, खासगरी भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को असुली लक्ष्यभन्दा कम छ । यो वर्ष सरकारले झन्डै ३४ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि हुने अपेक्षा राखेको थियो ।
महालेखा परीक्षकका अनुसार चालू आवको पहिलो ८ महिनासम्म कुल लक्ष्यको ६२ प्रतिशत राजस्व उठाइसकेको छ । राजस्व उठ्नुमात्र महत्वपूर्ण होइन, त्यो खर्च हुनुपर्छ, परिचालित हुनुपर्छ अनिमात्र आर्थिक उत्पादकत्व बढ्छ, अर्थतन्त्रमा क्रियाशीलता बढ्छ । तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ सरकारले राजस्व उठाएर खर्चै नगरी राख्ने, अनि बचत भएको रकम ऋण तिरेर ‘नेपालको ऋण बहन क्षमता अझै सबल रहेको’ भन्ने दाताहरूमाझ आफ्नो छबी कायम राख्नमा आफूलाई अल्झाइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा सरकारको खातामा १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ नगद बचत छ ।
फागुन मसान्तसम्म कुल ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेटमा जम्मा ८५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको सरकारले अब जेठ–असार लागेपछि व्यापक रूपमा पुँजीगत खर्च भएको देखाइ उपलब्धी देखायो भने आश्चर्य हुनेछैन, किनकी प्रवृत्ति (ट्रेन्ड) नै यही बसेको छ । महालेखाको विवरणबाट हेरौं, आव ०७१÷७२ मा अन्तिम चौमासिकमा कुल पुँजीगत खर्चको ७२ प्रतिशत, आव ०७२÷७३ मा ७९ प्रतिशत, ०७३÷७४ मा ६७ प्रतिशत र आव ०७४÷७५ मा ६५ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । हालसम्म जम्मा ३५ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च हुनुले बाँकी अवधिका ६५ प्रतिशत खर्च भ इगत वर्षकै लय समाउने देखिन्छ । अर्को ख्याल गर्नुपर्ने तथ्य के पनि हो भने विनियोजित पुँजीगत खर्च कहिल्यै पूरा खर्च हुँदैन । गत आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजित बजेटको ८१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ, यो नै अहिलेसम्मको उच्च आँकडा हो, नभए औसतमा ७० देखि ७५ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भइरहेको छ । चौधौं योजनामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा पुँजीगत खर्चको अनुपात १०.१२ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिए पनि यो औसतमा ७.६० प्रतिशतमात्र रह्यो जबकी चालू खर्च जीडीपीको २२ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य भए पनि यो २४ प्रतिशतसम्म पुग्यो ।
पुँजीगत खर्चको यो विनियोजन र खर्च गर्ने प्रवृत्तिले न समृद्धि हासिल हुन्छ न त मुलुकले विकासको कुनै लय नै समाउन सक्छ । यदि साँच्चिकै बजेटरी प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने यो असारे बजेट रोपाइलाई बन्द गर्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ । जेठ १५ लाई बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति तोकिएजस्तै अब असार २५ लाई होइन, चैत्र २५ गतेलाई अन्तिम क्लोजिङ मिति मानेर त्यसपछि चेक लेख्ने, भुक्तानी दिने काम वैशाख १ गतेपछि पूरै रोक्नु पर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी भइसकेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फ्रिज हुन्छ भनेर बजेट जसरी पनि सक्नैपर्ने नियम कसले बनायो? कसले त्यसमा स्वीकृति दियो? किन त्यसलाई निरन्तरता दिइरहिएको छ? भन्ने कुरालाई पहिचान गरेर यो राष्ट्रिय रोग बनिसकेको गलत प्रवृत्तिलाई तत्कालै नरोक्ने हो भने बजेटरी प्रणालीका जतिसुकै सुधारका कुरा गरौं, केही उपलब्धी देखिने छैन ।
बजेट प्रणाली सुधार्न नगरी नहुने अर्को कुरा भनेको अर्थ विविधमा ठूलो रकम लुकाएर राख्ने कार्य रोकिनु पर्छ भने मनलाग्दी रकमान्तर गर्ने, स्रोत फरकपारी निकासा एवं खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि कानुन नै बनाएर रोक नलगाइएमा मनखुसी चली नै रहन्छ ।

कारोबार दैनिक १० वैशाख २०७६

 

खर्च सरकारी– साधन, सुविधा व्यक्तिको

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सभामुखहरू, सांसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू र अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले सञ्चार खर्च भनेर रकम लिइसकेपछि पनि सरकारी बजेटबाटै मोबाइल फोन किनाउनेदेखि रिचार्ज खर्च लिनेसम्मका विकृति झांगिएको छ ।

 

गजेन्द्र बुढाथोकी

हालैमात्र सेवानिवृत्त भएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले आफ्नो कार्यकालमा ७ थान आईफोन सेभेन प्लस खरिद गराएको समाचार व्यापक रूपमा सञ्चारमाध्यममा आयो, यादवले सेवानिवृत्त भएपछि उक्त आइफोन फिर्ता गरे–नगरेको अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । निर्वाचन आयोगमात्र होइन, सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग, मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले समेत आइफÞोन किनेको खबर सार्वजनिक भए पनि उनीहरू सेवाबाट बर्हिगमन भइसकेपछि त्यो दाखिला गरे–नगरेको खुलेको छैन । यस्ता आयोगहरूबाहेक अन्यत्र पनि पछिल्लो समयमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका उच्च पदस्थहरूले सञ्चारका नाममा महँगा आइफोन, ग्यालेक्सीलगायतका फोन सेट खरिद गराउने विकृति फस्टाउँदो छ । यस्तो विकृतिमा स्वयं प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूदेखि लिएर विभिन्न निकायका उच्च पदस्थहरूसमेत संलग्न रहँदै आएका छन् । विद्यमान आर्थिक ऐन–नियमहरूअनुसार सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले सरकारी खर्चमा मोबाइल फोन खरिद गर्न–गराउन पाइदैन, तर नीतिनियमलाई कुल्चिएर उनीहरूले यस्ता फोन किनाउनेमात्रै होइन, सीम पनि लिने र मासिक महसुल तथा रिचार्ज खर्च लिने विकृत्ति झांगिएको छ । मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सभामुख, सांसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू र अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले पाउने तलबभत्ता र अन्य सुविधाअन्तर्गत मासिक रूपमा सञ्चार खर्च पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्यमान सुशासनसम्बन्धी ऐनअनुसार प्रवक्ता तोकिएका पदाधिकारीहरूका लागि सञ्चारका लागि सहजीकरण गर्नका लागिसम्म सामान्य मोबाइल उपलब्ध गराउनुसम्म सही मान्न सकिए पनि उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले किनाउने मोबाइल र त्यसका रिचार्ज खर्चसमेत सरकारी बजेटबाटै खर्च गराउनु सरकारले असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुसरहको खर्च हो । तर, विडम्बना नै मान्नुपर्छ– देशको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था, महालेखा परीक्षकले समेत यस्तो खर्चमा आँखा चिम्लिएको छ । महालेखा परीक्षकदेखि सोही संयन्त्रका अन्य पदाधिकारीहरूले यस्तो दोहोरो सुविधा लिइरहेका हुनाले यसलाई आर्थिक बेथितिका रूपमा नलिएको हुनसक्छ ।

सेवा प्रवाहको संवेदनशीलतालाई मध्यजनगर गरेर हाल गृहमन्त्रालय मातहतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र प्रहरी प्रमुखहरूको सम्पर्क शीघ्र, कामको महत्व जरुरी र संवेदनशीलतालगायतका कारण जनाउँदै सीडीओलाई ४ वटा ७७७७ भएको नम्बर र प्रहरीतर्फ अधिकृत तहकालागि सुगम सञ्चार गर्न ५१२ क्रमका नम्बर दिइएका छन् । नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा ती नम्बरहरूबाट हुने एसएमएस सेवा र प्रतिकल खर्चमा समेत कम दर कायम गरिएको छ । यीबाहेक एक पटक आफूले पाउने सुविधामा नै सञ्चार शीर्षकमा राज्यकोषबाट पैसा बुझिसकेपछि राज्यलाई नै महँगो फोन किनाउने, त्यसैबाट रिजार्च र सिमकार्ड किनाउने काम नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार नै हो ।

यो रोग केन्द्रीय तहका पदाधिकारीहरूमा मात्र होइन, प्रदेश हुँदै अहिले स्थानीय तहमा समेत फैलिइसकेको छ । धेरै प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री र स्थानीय तहका मेयर, गाउँपालिका प्रमुख र वडाध्यक्षसमेतले प्रदेश वा पालिका बजेटबाटै मोबाइल किनाउने, सिम–रिचार्ज खर्च तिराउने प्रवृत्ति बढेको छ । प्रदेशका सबै मन्त्री, सबै सचिव, संसदका सभामुखहरू र संघका धेरै मन्त्रालयदेखि कार्यालयसम्म यो रोग फैलिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रदेश नं ३ मा सञ्चार सुविधा सबैभन्दा बढी लिइएको उल्लेख गरेको छ । प्रदेश नं.३ ले मुख्यमन्त्रीलाई सञ्चार सुविधाबापत मासिक रु.१० हजार र प्रदेश नं. १ ले मासिक रु.३ हजार निर्धारण गरेको छ भने प्रदेश नं.५ ले बिल अनुसार हुने उल्लेख गरेको छ । मन्त्रीहरूका लागि पनि यसैअनुसार सञ्चार सुविधा दिइएको छ ।
विडम्बना नै भन्नुपर्छ, प्रायः सबै निकायमा सञ्चार महसुलबाट रिचार्जको खर्च लेख्ने, सेट महँगो किन्ने, सरुवा भएपछि नयाँ आउनेले पुरानो नचलाउने नयाँ किन्ने, पुरानाले पनि गतिलो सेट भए लिएर जाने अनि जिन्सीमा थोत्रो सेट दाखिला गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ । यो दोहनको क्रम सार्वजनिक संस्थानहरूमा त अझ बढी छ । संस्थानका सञ्चालकहरूले गाडी, इन्धनदेखि र मोबाइलका सेट–रिचार्ज खर्चसमेत संस्थानबाटै भराउँदै आएका छन् ।

सञ्चार सुविधाको रकम तलबसँगै बैंकमा दाखिला गराएर लेखाप्रमुख वा लेखा कर्मचारीहरूलाई हप्किदप्की गरेर अनाधिकृत रूपमा सेट–रिचार्ज खर्च उठाउने विकृति यति धेरै झांगिइसकेको छ कि अहिले यसबारे कुनै प्रश्न उठे, यो त सामान्य कुरा हो भन्ने प्रतिक्रिया आउन सुरु हुन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा सञ्चार महसुल भनेरमात्र ७७ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यसमा पुँजीगत सामान खरिद भनेर ल्यापटप, मोबाइललगायतका साधन खरिदमा गरिएको खर्च देखाइएको छैन ।
आफू लिनेमात्र होइन, सरकारी बजेटबाट मोबाइल किनेर बाँड्ने अर्को बेथतिसमेत फेला परेको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाले यो वर्ष कृषि सूचना आदान प्रदान गर्न किसानलाई वितरण गर्ने गरी रु.१४ लाख ८५ हजारमा १०० थान मोबाइल फोन खरिद गरेकोमा ५१ थान वितरण नगरी राखेको छ । अहिले आयोजनाको अस्तिव नै छैन । यसैगरी वन विभागले विभागले पेट्रोलिङ कार्यको लागि मोबाइल १०० थान, ल्यापटप११ थान, ट्याबलेट ८ थान खरिद गरे पनि प्रयोगमा नरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी त नमुना (स्याम्पिलिङ)का रूपमा लेखापरीक्षण गर्दा पत्ता लागेका केही उदाहरण हुन् । यसरी राज्यकोषबाट मोबाइल किनेर बाँडेका बेथिति अनगिन्ति छन् ।

मोबाइल त एउटा सन्दर्भमात्र हो; मन्त्री, सचिव, आयोजना वा विभागीय प्रमुख फेरिएपछि सरकारी निकायहरूमा नयाँ फर्निचर सेट, हिटर, पंखादेखि पर्दासमेत नयाँ किनाउने गरिएको छ । सरकारी खर्चबाट किनाइका मोबाइल, ल्यापटपलगायतका साधन त धेरैले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिमै परिणत गर्न भ्याइसक्छन् । अत्यावश्यक रूपमा नयाँ किनिनु त अलग कुरा हो, सामान्य मर्मतसम्भार गरेर हुने सवारीसाधन पनि थन्क्याएर नयाँ किनाउने अर्को बेथिति छ ।

महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सिंहदरबारभित्रकाा २२ मन्त्रालयमा १ हजार ११५ मोटरसाइकल र ८ सय सवारीसाधन रहेकोमा ९०९ मोटरसाइकल र ६२२ सवारीसाधन मात्र चालु हालतमा छन् । त्यसैगरी ९३ मोटरसाइकल र ८४ सवारीसाधन मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्न सकिनेमा तिनलाई त्यतिकै थन्क्याइएको, मर्मत सम्भार हुननसक्ने नसक्ने भई लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थामा ६८ सवारीसाधन र ९२ मोटरसाइकलमध्ये प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पश्चात ११ मोटरसाइकल र ९ सवारीसाधनमात्र लिलाम भएका छन् । नयाँ सवारीसाधन किन्न यति हतारो भएको छ कि त्यसमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्र सरकारका विभिन्न निकायबाट ६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख ३७ हजार रुपैयाँका ६ हजार ९०९ मोटरसाइकल तथा १ हजार २४ कार, जिप, पिकअपलगायतका सवारी साधन खरिद गरिएका छन् । यसैगरी, महालेखाले नमूना छनौट गरी परीक्षण गर्दा १७२ स्थानीय तहले २१० चार पांग्रे सवारीसाधन खरिद गरी रु.९० करोड २६ लाख ५३ हजार र २२१ स्थानीय तहले १ हजार ११८ मोटरसाइकल खरिद गरी रु.२९ करोड १३ लाख ८५ हजार समेत रु.१ अर्ब १९ करोड ४० लाख ३८ हजार खर्च गरेका छन् भने सवारीसाधन खरिद नगरेका स्थानीय तहले भाडामा लिई सवारीसाधन प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

स्थानीय तहका अधिकांस नगरपालिकाहरूमा विलासी गाडी किन्ने होडबाजी नै चलेको छ । पालिकाको कामका लागि सवारीसाधन किनिुनलाई अन्यथा मान्न नसकिए पनि महानगर, उपमहानगरमात्र होइन; अधिकांस नगरपालिकाहरूमा एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिकै मूल्य पनि एसयूभी वा प्राडो–पजेरोसरहका विलासी गाडी किन्ने गरेको पाइएको छ । यो रोग गाउँपालिकातिर पनि सरेको छ । केही स्थानीय तहले आन्तरिक आयबाट सवारीसाधन खरिद गरे पनि अधिकांशले वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमबाट खरिद गरेर विकासको रकमलाई आफ्नो विलासी सुविधामा परिणत गराउँदै लगेका छन् । सहसचिवभन्दा माथिका सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रत्येकलाई एउटा सवारीसाधन दिने गरिएको छ, जिल्लास्तरमा उपसचिवस्तर कर्मचारीले समेत भ्याइदिन्छन् । विभिन्न सरकारी आयोजनाका सवारीसाधन ठूला नेताका बपौती भए नै, सर्वोच्च अदालतका ११ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीसहरूले सरकारी गाडी आफ्नो अंशमा सार्न भ्याइसकेका छन् । अझ, उनीहरू नै आदर्श कुरा गरेर, सुशासनका कुरा गरेर लेख छपाउँछन् ।
सवारीसाधन किनेरमात्र भएन, ती त्यतिकै चल्दैनन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्र संघीय सरकारमातहतका निकायमा इन्धनबापत २ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो क्रम हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । यस्तो इन्धन खपतको बढ्दो क्रमले गर्दा नै बर्सेनि पेट्रोलियम आयातको बिल पनि बढेर गएको छ ।

भोजभतेरमै अर्बौं

खर्च रकम वर्गीकरण र व्याख्याअनुसार विविध खर्चबाट मनोरञ्जन, चियापान, भोज, कार्यालय सुरक्षा, अतिथि सत्कारलगायतमा खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था छ । महालेखा प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा विविध खर्चमा १ अर्ब २७ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ८४७ प्रतिशत बढी खर्च गरी १० अर्ब ८३ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जनकपुरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउँदा प्रदेश २ सरकारले स्वागतसत्कार, प्रचारप्रसार आदि शीर्षकमा ३ करोड २ लाख र जनकपुर उप–महानगरपालिकाले १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । यस्तै, कर्णाली रारा पर्यटन महोत्सव २०७५ को उद्घाटन समारोहमा कर्णाली प्रदेशका ६ मन्त्रालयले प्रचार प्रसारमा ६ लाख ९७ हजार, उपहार सामग्रीमा ७ लाख ४ हजार, खाजा खानामा २१ लाख २४ हजार, हवाई टिकटलगायत यातायात खर्चमा १० लाख र अन्य खर्चसमेत जोडेर ७८ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । स्थानीय तहमा पनि यस्ता विभिन्न शीर्षकका भोजभतेर खर्च अनियन्त्रित ढंगले बढेका छन् ।
यदि साँच्चिकै आर्थिक सुशासनका कुरा गर्ने हो भने देख्दा ससाना लाग्ने यस्ता खर्चहरू नियन्त्रणका लागि ठोस नीति बनाउनु जरुरी भइसकेको छ । हालैमात्र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन भयो रे, त्यसले सरकारलाई अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती गर्न, मितव्ययिता अपनाउन सुझाव पनि दियो रे, भन्ने समाचार आमसञ्चारमाध्यमहरूमा आएको हो । विगतमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थियो, जसबाट आयोगले के केस्ता सुझाव दिए भन्ने थाह हुन्थ्यो । तर वर्तमान सरकारले अपरादर्शिताका मूल नीतिसहित आयोगको प्रतिवेदन नै लुकाएको छ । प्रतिवेदन लुकाएरै पनि, कम्तिमा अनावश्यक सरकारी खर्च कटौतीका प्रक्रिया आरम्भ गरे बढ्दो अनुत्पादक खर्च नियन्त्रणमा बल पुग्ने थियो ।

कारोबार दैनिक, ३ वैशाख २०७५

विकास र लगानी प्रवाहसँग जोडिएका मुद्दा

FDI from India & China

आर्थिक उदारीकरणपछि भित्रिएको कुल वैदशिक लगानी भनेको चानचुन ६ खर्ब रुपैयाँमात्रै हो । यसको करिब ८५ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा लगानी भएको छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

विगत तीन दशकयता विश्वव्यापी आर्थिक परिदृष्यमा फरक ढाँचाको विकास मोडलले स्थान पाउन थालेका छन् । फरक–फरक विकासशील मुलुकका लागि आआफ्नै ढाँचाका विकास मोडल रहनु स्वभाविक पनि हो । कुनै मुलुकका लागि निश्चित सिफारिस गरिएका (प्रेस्क्राइब्ड) मोडल नयाँ परिवेशमा नमिल्न पनि सक्छ, लागू नहुन पनि सक्छ । त्यसैले परम्परागत शास्त्रीय ढाँचाबाट प्रस्तावित गरिएका विकासे संरचना अब पुराना हुँदै गएका छन् । यसलाई दुई सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ– पहिलो विश्वव्यापी बहाव कता मोडिँदैछ र दोस्रो आन्तरिक आवश्यकता र परिवर्तनले कुन गति लिँदैछ ? सन् १९९० को दशकमा हाम्रालागि विकासका आवश्यकता अर्कै थिए, अहिले अलि बढी फराकिलो भएका छन् । नेपालमा जुन किसिमको समाजवादी मोडलका शास्त्रीय कुरा गरिन्छ, त्यो आवश्यकता ५०–६० को दशकमा थियो होला ।
नेपालमा सुधारिएको समाजवादी मोडलको सोच अघि सार्ने नेता मानिएका विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला आफै ८०को दशकसम्म आइपुग्दा आफैले अघि सारेको ढाँचामा संशय व्यक्त गर्न थालिसकेका छन् । विश्वव्यापी औद्योगिकीकरणले उब्जाएको पँुजीवादी मोडलको प्रभावबाट नेपालले लाभ लिनसक्नु पर्ने धारणा उनले आफ्नो जीवनको पछिल्लो कालखण्डमा दिएका अन्तर्वार्ताहरूबाट देखिन थालिसकेको थियो । निकै उग्र भएर संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’ लेखाउने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरू अब पुँजीवादी धारको कुरा गर्न थालेका छन् । पुँजीवाद पनि कस्तो पुँजीवाद? केही अर्थशास्त्रीहरूले पुँजीवाद २.० का कुरा गर्न थालेका छन् । प्रजातन्त्रका परम्परागत ढाँचा र पुँजीवादको परम्परागत स्वरुपका कुरालाई छाडेर प्रजातन्त्र र पुँजीवादको परिस्कृत प्रणाली (भर्सन २.०) को बहस अगाडि आइरहेको सन्दर्भमा हामीले अबलम्बन गर्दै आइरहेका विकासे चिन्तन किन समयसन्दर्भहिन भइसकेका छन् भन्ने विषयमा निकै सानो तप्काका अर्थशास्त्री र विकासविद्हरूबाहेक अरुले खासै बहस गरेको न सुनिन्छ, न पढिन्छ नै ।
पहिलो अन्योल त नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूपबारे नै छ । प्रधानमन्त्रीले अर्थशास्त्रीहरूका लागि सिर्जना गरेको सुकुम्बासी आयोग अर्थात् नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्राडा चैतन्य मिश्रले नेपाल पुँजीवादउन्मुख अर्थतन्त्र भएको भनेर बहसमा ल्याएको झन्डै अढाइ दशकपछि अझै पनि हामी मुलुकको आर्थिक संरचनाकै बारेमा अलमलमा छौं । प्रायःजसो अर्थशास्त्री र विकासविद्हरू एउटा के कुरामा सहमत छन् भने नेपालको अर्थतन्त्रबारे कुनै स्पष्ट परिभाषा नै भएको छैन । ९० को दशकपछि मुलुकले खुला र उदार अर्थतन्त्र अबलम्बन गरेको बताइए पनि संविधानले व्याख्या गरेको लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाले नवउदारवादी आर्थिक प्रणालीका स्थापित सिद्धान्तहरूलाई जिस्क्याइरहेको अनुभूति हुन्छ ।
अर्थतन्त्रमा आधाभन्दा बढी अनौपचारिक प्रणाली हावी भएका कारण नेपालका लागि प्रक्षेपित कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुमानहरू तत्काल मिल्दैन । अर्थतन्त्रको आकारकै बारेमा अलमल छ, उदाहरण लागि संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाल मूल्यांकनमा अर्थमन्त्रालय, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघीय तथ्यांक विभाग (यूएनएसडी)का फरक–फरक तथ्यांक समावेश गरेको छ । (चार्ट) । राष्ट्रिय लेखासम्बन्धी तथ्यांक सही नभएको कुरालाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि स्वीकार गरेर चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै तथ्यांकीय सुधारका लागि थालनी गर्ने उल्लेख गरेका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पनि भर्खरैमात्र तथ्यांक विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति बनाएको छ । रणनीति बनाउनुमात्र मुख्य कुरा होइन, विश्वसनीय तथ्यांकहरू कसरी प्रवाह हुन्छन् भन्ने कुरामा भर पर्छ । खासगरि अहिले दिगो विकाससम्बन्धी तथ्यांकीय प्रवाहमा ठूलो अन्योल देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता पर्ने लगानीको विवरण र त्यही आयोगको योजना दस्तावेजका लागि प्रक्षेपित लगानी आवश्यकताबीच तादम्यता मिल्दैन । जब लगानी आवश्यकताको नै सही आँकलन हुनसक्दैन भने के आधारमा लगानी हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने?
भर्खरै सरकारले निकै महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ लगानी सम्मेलन आयोजना ग¥यो । हालसम्म नेपालमा प्रवाहित वैदेशिक लगानीका बारेमा फरक–फरक मिडियाले फरक–फरक विवरण प्रस्तुत गरे । एक जना स्वघोषित पण्डितले कुनै सञ्चार माध्यममा नेपालमा ब्रिटिस भर्जिन आइलान्डबाट धेरै लगानी आउँछ भन्दिए, त्यो कुरा वैदेशिक लगानीको विवरण राख्ने उद्योग विभागको डाटाबेसमा देखिएन, न लगानी बोर्डकै कुनै विवरणबाट प्रमाणित भयो । सामाजिक सञ्जालमा यस्ता हाबादारी तथ्यांक ठोक्नेहरू धेरै भेटिन्छन्, जसको कुनै आधार हुँदैन ।
उद्योग विभागको गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन हेर्ने हो भने हालसम्म जम्मा २ खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँबराबरको मात्र लगानी प्रतिबद्धता आएको छ, यसमध्ये ४० प्रतिशत रकम लगानी नै नभएको अनुमान उद्योग विभागका अधिकारीहरूको छ । यसबाहेक लगानी बोर्डमार्फत हालसम्म ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा करिब डेढ खर्ब भित्रिसकेको छ भने केही आउने क्रममा छ, (यसमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएर भने भागेको पश्चिम सेती, सरकारी अधिकारीहरूले तर्साएर खेदाएको फोहरमैला प्रशोधन आयोजना र डाङगोटेको सिमेन्टमा हुने लगानी घटाइएको छ) । यसरी हेर्दा आर्थिक उदारीकरणपछि भित्रिएको कुल वैदशिक लगानी भनेको चानचुन ६ खर्ब रुपैयाँमात्रै हो । यसको करिब ८५ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा लगानी भएको छ । जबकी दुई वर्षअघि आयोजना गरिएको दोस्रो लगानी सम्मेलनमा नै साढे १४ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । यसले के जनाउँछ भने महापुराणमा दान गर्छु भनेर घोषणा गरेको भोलिपल्टदेखि स्वघोषित दानी विभिन्न बहाना बनाउँदै भाग्दै जान्छ, यस्ता सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका लगानीकर्ताले पनि हौसिएर लगानी गर्र्छौं भने हाले पनि पछि विभिन्न धरातलीय आधार देखाउँदै सम्पर्कविहीन हुन्छन् ।
हालसालै हतारहतारमा संसदबाट पारित गरिएका वैदेशिक लगानीसम्बन्धी ऐनहरूभन्दा अगाडि नै नेपालले कार्यान्वयन गरिरहेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन नै दक्षिण एसियाका उदारमध्येको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुन मानिन्थ्यो, जसले रक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षासहितका केही सीमित क्षेत्रबाहेक प्रायः सबै क्षेत्रमा उदारतापूर्वक वैदेशिक लगानीका लागि व्यवस्था गरेको थियो । पूर्ण निर्यात हुने उद्योगहरूमा सतप्रतिशतसम्म नै र स्थानीय खपतका ठूला उद्योगहरूमा ८० प्रतिशतसम्म वैदेशिक लगानी स्वीकार गर्ने व्यवस्था यसअघिको कानुनमा थियो ।
वास्तवमा नेपालमा वैदेशिक लगानीको न्यून प्रवाह भएको कानुन नभएर भने होइन । विश्व बैंकद्वारा गरिएको एक अध्ययनअनुसार दक्षिण एसियामा कुल वैदेशिक लगानी प्रवाहमा भारतलाई अलग गर्दा क्षेत्रका अन्य मुलुकहरूको अवस्था नै कमजोर छ । विकसित मुलुकका लगानीकर्ताहरूले यस क्षेत्रका नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भुटानसहितका देशमा लगानीका लागि आकर्षण नै नदेखेका हुन् । अध्ययनले भारत र पाकिस्तानमा आन्तरिक बजारलाई लक्षित गरेर वैदेशिक लगानी प्रवाह भइरहेको देखाउँछ भने बंगलादेश र श्रीलंकामा निर्यातका मूल लक्ष राखेर । भारतको सवा अर्ब जनसंख्या नै ठूलो बजार हो, जहाँको उदाउँदो मध्यम वर्गमा खर्चको संस्कार व्यापक रूपमा बढेको छ । त्यो बजारलाई पकडमा राख्न कार उत्पादकदेखि अन्य वस्तु उत्पादकसम्मले त्यहाँ लगानी गरिरहेका छन् ।
FDI from India & Chinaनेपालमा मौखिक रूपमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा प्रशासक र सत्तासिन दलका हर्ताकर्ताहरूले आउनु होस्, हामी लगानीको वातावरण बनाउँछौ भनेर भाषण ठोके पनि डाङगोटेजस्ता ठूला लगानीकर्तालाई खानी नै नदिइ झुलाउने, फोहर प्रशोधन गर्छौं भनेर ठिक्क परेका लगानीकर्तालाई कमिसन मागेर तर्साउने, सौर्यऊर्जामा लगानी गर्छौं भनेर आएका चिनियाँ लगानीकर्तालाई तिमीले लगानी गर्ने हो र? हाम्रा मिलेमतोका लगानी गर्छन् त भनेर हतोत्साही पार्ने प्रवृत्तिले लगानी आउँदैन् ।
सरकारले निकै उत्साहका साथ आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा ३४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँबराबरका लगानीका ७७ योजनाका थाली पस्के पनि करिब अढाइ खर्ब रुपैयाँबराबरका लगानी योजनामा मात्र सहमति हुनुले दुई कुरा उब्जन्छन्, या त सरकारले उपयुक्त लगानीकर्तालाई नै निम्त्याउन सकेन (लगानीकर्ताको पहिचानमा चुक्यो) वा अझै राजनीतिक स्थिरता कायम भइ नसकेको, नीतिगत अन्योल कायमै रहेको र संघीयताको कार्यान्वयनका लागि संरचनाहरू बन्न समय लाग्ने भएकाले लगानीकर्ताहरू अझै केही समय पर्खौं र हेरौं न त भन्ने मनस्थितिमा छन् । हतार हतारमा कानुन बनाउँदैमा एकै पटक लगानीकर्ताको विश्वास बढिहाल्दैन । विश्व बैंकले जारी गरेको डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्था खस्किएको उल्लेख भएको लामो समय बितेको छैन, अर्थमन्त्रीले औपचारिक मञ्चबाट सूचकांकमा सुधार गरिदेउन बाबै भनेर अपिल गरे पनि विश्व बैंकले त्यसलाई सुनेको नसुनै गरिदियो । लगानीकर्ताहरूले अध्ययन गर्ने मुख्य दस्तावेज भनेकै डुइङ बिजनेस र अंकट्याडले जारी गर्ने वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट रिपोर्ट हो, जसले लगानीको वातावरण कस्तो छ, कहाँ कुन मुलुकमा लगानी प्रवाह भइरहेको छ भन्ने कुराको संकेत गर्छ ।
विश्वव्यापी बहाव अध्ययन नगरी कुनै पनि लगानीकर्ताले आँखा चिम्लेर लगानी गर्दैन नै । पक्कै पनि राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले अबलम्बन गरेको नयाँ संघीय संरचनाअनुसार अब यो देश कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको सन्देश दिनका लागि लगानी सम्मेलनले केही आधार भने प्रदान गरेको छ । अर्को कुरा के पनि हो भने लगानी सम्मेलन भनेको वस्तु व्यापार मेला होइन, जहाँ यति रुपैयाँको आर्थिक कारोबार भयो भन्ने ठ्याक्कै आँकडा निकाल्नु पनि अलि कच्चा नै हुन्छ । मुलुकले सम्मेलनमा कस्तो प्रस्तुति राख्यो, लगानीकर्ताहरूले कस्तो प्रतिक्रिया जनाए भन्ने कुराले भविष्यमा हुने लगानी प्रवाहको गति निर्धारण हुन्छ । यदि आउँदा दुई वर्षभित्र पर्याप्त वैदेशिक लगानी आएन भनेचाहिँ सरकारको प्रयास असफल भएको भन्न सकिएला, ७७ मध्ये १७ वटा परियोजनाका लागि मात्र द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएकै आधारमा असफलताको टिप्पणी गरिहाल्नु अलि हतारो नै हुन्छ ।

कारोबार दैनिक १९ चैत २०७५

कमजोर धरालतमा सबल अर्थतन्त्रको परिकल्पना

आर्थिक वर्ष २०३१/३२ सालदेखि २०७४/७५ सम्म ४५ खर्ब ३१ अर्ब राजस्व संकलन गरिएछ भने १५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँबराबरको रकम पुँजीगत भनेर खर्च भएछ, उक्त अवधिमा ९ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ दाताहरूले अनुदान र ऋण गरेर दिएका रहेछन् । यसले कुल राजस्व संकलनको एक तिहाइ पनि विकासतर्फ खर्च नगरिएको तस्बिर एकातिर देखाउँछ भने अर्कातिर दाताहरूले नेपालको विकासकै लागि भनेर दिएका सहयोग कहाँ गयो त?

गजेन्द्र बुढाथोकी

वर्तमान सरकार गठन भएको पहिलो दिनदेखि नै समृद्धिको नारा जोडतोडका साथ लगाइएको छ, हिजोआज सरकारले जेमा पनि समृद्धि शब्द जोड्न भ्याइदिन्छ ।उदाहरणका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सरकारले समृद्धिको ट्याग लगाइदियो । यो कार्यक्रममा न्यून सहभागिताले कार्यान्वयनमा आउनेवित्तीकै असफल हुने संकेतमा पुगेको छ । प्रत्येक मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले १०० दिने कार्यक्रम घोषणामात्र गरेका थिएनन, स्वयं प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारले प्रधानमन्त्री आफैले विकास आयोजनाको निरीक्षण गर्ने, प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा ‘वार रूम’ बनाएर सबै मन्त्रालयलाई सूचना प्रविधिमा आवद्ध गरेर कार्यसम्पादन चुस्त बनाउने लगायतका घोषणा गर्न भ्याएका थिए । प्रधानमन्त्रीका सारथी, अर्थमन्त्रीले त झन् बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाइ चालू आर्थिक वर्षलाई समृद्धिका रूपमा आधार वर्षका रूपमा परिणत गर्ने घोषणा पनि गर्न भ्याएका थिए । तर, परिणाम– त्यही डालीका खस्रा पात भनेझैं भएको छ । चैतको १० गतेसम्म जम्मा ३० प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । मासिक लक्ष्यअनुसारको राजस्व असुली नभएपछि अर्थमन्त्री तनाबमा रहेको समाचार आउन थालेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई बोलाएर राजस्व असुलीमा कडाइ गर्न निर्देशनमात्र दिएका छैनन्, आफै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गस्तिमा हिड्नेसमेत बताएका छन् ।
मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सूचक (म्याट्रिक्स)का आधारमा उनीहरूको सफलता–विफलताको सूचक बनाउने घोषणा गरिए पनि नेकपा डबलकै अध्यक्षका परिवारभित्रैकी मन्त्री बिना मगरले नेतृत्व गरेको खानेपानी मन्त्रालय, सर्वाधिक सफल भनेर चर्चा गराइएका गोकर्ण विष्टले नेतृत्व गरेको श्रम मन्त्रालय, नेकपा डबलकै प्रभावशाली नेता शक्ति बस्नेतले नेतृत्व गरेको वनमन्त्रालय आदिको फागुन मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च कुल बजेट विनियोजनको औसतमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको पनि औसत पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशतभन्दा कम नै छ । फागुनसम्मको यो कमजोर खर्च स्थितिले सरकारको प्रभावकारिताहीन कार्यसम्पादन झल्काउँछ ।
एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको, प्रधानमन्त्री सरकारको कामबाट सन्तुष्ट रहेको बताए पनि सूचकले त्यो कुरा बताउँदैन । राजस्व संकलन गरेर खर्चै गर्न नसकेपछि आन्तरिक ऋण उठाइएको छैन । तर, यो सरकारको सफलताको सूचक होइन । बाह्य सहयोग पनि आशाअनुरुप परिचालन नभएको, राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार असुल नभइ रहेको परिप्रेक्षमा आन्तरिक ऋण पनि उठाउँदै नउठाइनु भनेको सरकारको कमजोर स्रोत परिचालनको द्योतक हो । आत्मसन्तुष्टिका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ भन्न सकिएला, तर आमनागरिकले बलियो बहुमतप्राप्त सरकारले एक वर्षमा के ग¥यो? त्यो अनुभूत नै गर्न सकेनन् ।
संघ सरकारका तर्फबाट मात्र होइन, संघीयतासँगै सिर्जित तल्ला दुई तहका सरकारहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत करको अनुपात बढाउनेबाहेक आमनागरिकले देख्ने र अनुभूति गर्नेगरी खासै ठोस काम गर्नै सकेनन् । हातमा परेको बजेट खर्चमा समेत प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूमाा अलमल देखियो । कतिपय अवस्थामा निकाय तल्लो तहमा हस्तान्तरण गरियो तर आयोजनाहरू केन्द्र सरकारमातहतमै रह्यो भने कतिपय क्षेत्रमा प्रशासनिक संरचना बनाउनमा नै अलमल भएकाले पनि यो एक वर्षको अवधिमा खासै काम केही हुनै सकेनन् । प्रदेश र संघ सरकारबीच अस्तित्वकै टकराब देखिएको छ । संघीय सरकारले अझै पनि प्रदेश सरकारहरूको अस्तित्व स्वीकार्नै सकेको देखिएको छैन ।
प्रशासनतन्त्रमा राणाकालदेखि नै कामय रहँदै आएको केन्द्रीकृत मानसिकता नै अहिले संघीयताको कार्यान्वयनमा मुख्य समस्याका रूपमा देखापरेको छ । बजेट नै निकासा नगर्ने, निकासा भएको बजेटमा पनि अनेकन कानुनी अड्चन देखाएर कार्यान्वयनमा अलमल्याउने तथा कार्यान्वयन पक्षमा परम्परागत चक्र तोड्न नसक्दा मूलतः समस्या देखिएको हो ।
विगत नहेरी भविष्यको आधार तय हुँदैन । नेपालको विद्यमान समस्या भनेको विगत ६ दशकसम्म हामीले योजनाबद्ध विकास अभ्यास त अबलम्बन ग¥यौं, सन् ९० को दशकपछि आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थव्यवस्था पनि अबलम्बन ग¥यौं, तर यी सबैलाई टेवा दिने संस्थागत प्रारुप (इन्स्टिट्युनल फ्रेमवर्क) बन्नै सकेन । साँच्चिकै भन्नुपर्दा मुलुक जहिल्यै पनि काम चलाऊ ढंगमा नै चल्दै गयो–चलाउँदै लगियो ।
अर्थतन्त्रमा अहिले केही सकारात्मक संकेतहरू पनि देखिएका छन् । विगत तीन वर्षदेखि औसतमा ६.५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएको छ, मुद्रास्फीति लगातार घट्दो क्रममा छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको यो अनुकूल अवस्थालाई दिर्घकालीन स्थायित्व प्रदान गर्ने हो भने सरकारले मुख्यतयाः दुई कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो लगानीमा वृद्धि गरि आर्थिक उत्पादकत्व सिर्जना गर्ने र दोस्रो हो बाह्य व्यापारमा अत्याधिक निर्भर रही चुलिएको व्यापार घाटा (त्यसकै कारण उत्पन्न भइरहेको चालू खाता घाता, शोधनान्तर घाटा)लाई नियन्त्रणमा ल्याउन आन्तरिक उत्पादन आधारमा वृद्धि ।
अर्थतन्त्रमा अवसरहरूको सिर्जनाका लागि पनि लगानीको आवश्यकता छ, त्यो लगानी पूर्वाधारको विकासदेखि उद्योग, व्यवसायसहितका अन्य सेवा क्षेत्रमा समेत प्रवाहित हुनुपर्ने हुन्छ । ठूल्ठूला विकास पूर्वाधारको कुरा होइन, मुलुकभित्र आधारभूत विकास पूर्वाधारमा नै लगानी प्रवाहित हुनै सकेन भन्दा पनि हुन्छ । मुलुकमा विकास प्रवाहको अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने कुराको झलक हेर्नका लागि लामो विश्लेषणको आवश्यकता नै पर्दैन, विगतमा विकास बजेट भनिने र हाल पुँजीगत खर्च भनिने बजेटमात्रै हेरे पुग्छ ।
आर्थिक वर्ष २०३१/३२ सालदेखि २०७४/७५ सम्म ४५ खर्ब ३१ अर्ब राजस्व संकलन गरिएछ भने १५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँबराबरको रकम पुँजीगत भनेर खर्च भएछ, उक्त अवधिमा ९ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ दाताहरूले अनुदान र ऋण गरेर दिएका रहेछन् । यसले कुल राजस्व संकलनको एक तिहाइ पनि विकासतर्फ खर्च नगरिएको तस्बिर एकातिर देखाउँछ भने अर्कातिर दाताहरूले नेपालको विकासकै लागि भनेर दिएका सहयोग कहाँ गयो त? भन्ने प्रश्न पनि उब्जाउँछ । दाताहरूले नेपालको कुनचाहिँ क्षेत्रमा सहयोग गरेका छैनन भनेर हेर्ने हो भने खाली केही भेटिँदैनन । जलविद्युत्, सडक, रोपवेदेखि लिएर विद्यार्थीलाई स्कुलमा खाजा खुवाउनसम्म दाताकै भर परेको अवस्थामा संकलित राजस्व केबल प्रशासनिक खर्चमा मात्र सकिएको हो त? भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक होइन ।
मुलुकभित्रको स्रोतले आन्तरिक खर्चको ८५ प्रतिशत हिस्सा धान्न थालिसकेको छ भनेर जतिसुकै गफ लडाए पनि वास्तविकता के हो भने मुलुकका विकास योजनाहरू दाताकै भर परेर मात्र बन्छन्, लक्ष्य राखेजति दातृ सहयोग परिचालित हुने अवस्था नआउनेवित्तीकै सरकारी अधिकारीहरू फिटफिट्ती पर्छन । सरकारले आफूले तयार पार्ने योजना र कार्यक्रमका भरमा दातृ सहयोग आउने होइन, दाताले बनाउने नेपाल सहायता नीति र अन्य सहायक दस्तावेजका आधारमा हाम्रा विकासका योजनाहरू बन्छन् । यसको ताजा उदाहरण हो– राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र र दिर्घकालीन योजनाको भिजनपत्र । दुवै योजना दस्तावेजहरू दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)सँग आवद्ध तुल्याइएका छन् भने विश्व बैंकको नयाँ नेपाल सहायता रणनीतिबाट उत्प्रेरित भइ योजनाका विकाससँग सम्बन्धित लक्ष्यहरू तोकिएका छन् ।
यद्यपि यो नयाँ कुरा भने होइन । पहिलो योजनापछि नै दातृनिर्देशित विकास योजना बनाउने प्रवृत्ति हाबी भएको हो । आर्थिक विकाससम्बन्धी उपलब्ध लेखनहरूको अध्ययनले के देखाउँछ भने ५० र ६० का दशक विकासशील अर्थतन्त्रहरूका लागि दुईवटा मोडलमा जाने विकल्प थिए, युरोपेली औद्योगिक विकासका मोडल र अर्को रुसी समाजवादी मोडल । छिमेकी मुलुक भारतसम्म आइपुगेको समाजवादी मोडललाई नेपालले पनि अंगिकार ग¥यो । शितयुद्धको समाप्तिपछि विश्व अर्थतन्त्रमा जस्तोजस्तो हावाको बहाव चल्दै गयो, नेपालले आफूलाई उतैउतै ढल्काउँदै लगेकै हो । वासिङ्टन सम्मेलनपछि जन्मेका ब्रेटनउड् संस्थाहरूले ८० को मध्यदशकपछि विकासशील मुलुकहरूमा बढाउँदै लगेको नीतिगत हस्तक्षेपको परिणाम स्वरूप विश्वका धेरै मुलुक उदारवादी अर्थतन्त्रको अनुयायी बन्न पुगे, जसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन ।
नव–उदारवादी मोडलका सफलता–असफताका विषयमा अहिले विश्वभरिका अर्थशास्त्रीहरूमा भिन्दाभिन्दै किसिमको बहस जारी छ । बीसौं शताब्दीको अन्तिम दशकपछि विश्व अर्थतन्त्रमा देखापरेको नयाँ बहावलाई लिएर ‘अर्थशास्त्र भविष्यवाणीभन्दा परको कुरा हो’ भन्न थालिएको छ । सोहीअनुसार विकासशील मुलुकहरूले अबलम्बन गर्ने विकासका मोडलहरूमा समेत विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) सहितका ब्रेडनउड्स संस्थाहरूको भूमिका कम देखापर्न थालेको छ । खासगरि एसियामा ब्रेडनउड्स संस्थाहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उब्जन थालिसकेको छ ।
त्यसैले अब पाँच कुरामा गम्भीर समीक्षा र पुनरावलोकन आवश्यक छ– विगत ६ दशकको योजनावद्ध विकास अभ्यासको वस्तुगत समीक्षा, नेपालको विकास प्राथमिकताका दिशा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक बहाव, मुलुकको सबल पक्षको पहिचालन, मुलुकले अबलम्बन गर्दै आएको आर्थिक नीतिको पुनर्परिभाषा ।
यसका लागि यथार्थपरक आर्थिक तथ्यांकहरू आवश्यक पर्छन्, सरकार खुसी पार्न तथ्यांकीय हेराफेरि गरेर तयार पारिएका विवरणहरूले मुलुकको वास्तविक तस्बिर देखाउनै सक्दैनन् । तथ्यांक समायोजन गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बढेको त देखाउन सकिन्छ, वास्तविक धरातलमा त्यसको विश्वसनीयता कति रहन्छ त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यतिखेर चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणका लागि तथ्यांकहरू जम्मा गर्ने काम हुँदैछन्, जुन आउँदो वर्षका लागि बजेट र अन्य आर्थिक नीतिनिर्माणका लागि समेत आधार हुनेछ । तर, यस पटकको आर्थिक सर्वेक्षण तयार पारिँदा परम्परागत ढंगभन्दा माथि उठेर हाम्रो अर्थतन्त्रको सबल र दुर्बल पक्षहरूको ठोस विश्लेषण हुनसक्यो भने मात्र आउँदो वर्षदेखि कार्यान्वयन हुने योजना र अन्य विकासे दस्तावेजहरूका लागि ठोस आधार बन्नसक्नेछ ।

कारोबार दैनिक १२ चैत २०७५

केन्द्रीय बैंकको शिथिल नियमनकारी भूमिका

Nepal Rastra Bank

विश्व बैंकको आधिकारिक डीपीसी–थ्री दस्तावेजअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ११० मा झार्नुपर्ने खाका प्रस्तावित गरिएको थियो भने मुद्रा कोषको ‘नेपाल सेलेक्टेड इस्युज’ दस्तावेजका अनुसार एफसापको प्रस्तावअनुसार २०१६मा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनका लागि पूर्वसर्तको कार्यान्वयनको सिलसिलामा पुँजी चार गुणा बढाउने नीतिगत निर्णय गरेको हो ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१६ मा ‘कालो धनविरुद्धको लडाइँ’का नाममा १०० रुपैयाँभन्दा माथिका मुद्रामा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि प¥यो, किनकी यहाँ समानान्तर मुद्रासरह भारुको लेनदेन हुँदै आएको थियो । राष्ट्र बैंकको औपचारिक विवरणमा ७६ करोड भारु बैंकिङ प्रणालीमा थन्केर बसेको बताइए पनि सर्वसाधारणसँग कति ठूला दरको भारु सञ्चितमा थियो र छ भन्ने अहिलेसम्म औपचारिक आँकडा कतै छैन । कसैले ३ अर्ब भने, कसैले ५ अर्ब त कसैले १० अर्ब रुपैयाँ । भारतबाट नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटक, तीर्थयात्री तथा भारतमा काम गर्न जाने नेपाली वा यहाँबाट औषधोपचार, तीर्थ वा अध्ययनका लागि जाने अथवा द्विपक्षीय व्यापारमा संलग्न व्यवसायीले नै पनि एक पटकमा २५ हजार रुपैयाँसम्म बोकेर आवतजावत गर्न पाइने गरी स्वयं मोदीसँगै यहाँका प्रधानमन्त्रीको वार्तापछि खुल्ला गरिएको थियो । त्यसैले पनि यस्तो रकमको वास्तविक अनुपातबारे सही आँकलन हुन नसकेको हो । नेपाल आउने अधिकांस भारतीय पर्यटक वा व्यवसायीहरूले दुईटा कुराको सँधै उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ, पहिलो हो नेपालमा भाषाको समस्या छैन । हिन्दी अधिकांस नेपालीले बुझ्छन्– बोल्छन् पनि । र, दोस्रो हो– नेपालमा स्थानीय मुद्रासरह नै भारुको लेनदेन गरिन्छ । कानुन रूपमा नेपालभित्र नेपाली मुद्राबाहेक अन्य मुद्राको कारोबार वैधानिक नभए पनि दशकौं देखिको यो अभ्यास जारी छ ।
भारतले तोकिएको अवधिभित्र आफ्नो मुलुकभित्र रहेको लगभग सबै ठूला दरको नोट सबै प्रक्रिया पु¥याएरै साट्यो, कतैबाट कालो धन देखिएन । भुटानमा रहेको पैसा पनि साट्यो, तर अहँ पटक–पटकको आग्रह र पहलपछि पनि भारतले नेपालमा भएका ठूला दरका नोट साटिदिएन । पुराना नोट हटाएसँगै रिजर्ब बैंकले पुनः २००, ५०० र २००० का नोटहरू जारी गर्‍यो । हालैमात्र नेपालले औपचारिक निर्णय गरेरै भारु १०० भन्दामाथिका सबै ठूला दरका नोट नेपालमा बोकेर ल्याउन, कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगायो, तर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई के हतारो पर्‍यो कुन्नि? अहिले रिजर्ब बैंक– लौन बाबै, हामीलाई तिम्रा ठूला नोट चलाउन कारोबार गर्न देऊ भनेर पत्राचार गरेको छ । धन्न, रिजर्ब बैंकले गोलमाटोल जवाफ दिएको छ र मात्रै, नत्र नेपालमा सयभन्दा ठूला दरका भारु नचालउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा राष्ट्र बैंकले पानी खन्याइ नै सकेको थियो ।

एक पटक अमौद्रिकीकरण गरेर समस्या सिर्जना भएको अवस्थाबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले पाठ नसिकेको यो पत्राचार प्रकरणबाट देखिन्छ । यदि अहिले भारु चलाउँदा भोलि गएर भारतले फेरि कारोबार रोके त्यसको जिम्मेवारी के राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनले लिनसक्छ? ठूला दरका नोटका प्रसंग अलग्गै राखौं, अहिले १०० भन्दा मुनिकै पनि नयाँ डिजाइन र आकारप्रकारका भारतीय मुद्राका नोटहरू जारी भएका छन् । केही समयपछि पुराना डिजाइनका नोट चलनचल्तीबाट हटाइने सम्भावना छ (विगतमा पनि निश्चित मितिभन्दा अगाडिका नोट चलनचल्तीबाट हटाइएको थियो ।), त्यस अवस्थामा यहाँ रहेका नोटका सटहीमा फेरि समस्या आउने सम्भावना छ ।

विगत केही वर्षदेखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनले कमिसनको लोभमा नेपालबाट अमेरिकी डलरजस्तो हार्ड करेन्सी भारत पुर्‍याएर त्यहाँबाट भारु किनेर ल्याइ यहाँ समानान्तर मुद्राको कारोबार गराउँदै आएको आरोप स्वयं राष्ट्र बैंककै कर्मचारी युनियनहरूले लगाउँदै आउँदा आएका छन् । नोट छपाइ र छापेको नोट लिन जाने नाममा हुने कमिसनखोरीको अर्को प्रकरण त छँदैछ ।

विगतमा अमेरिकी डलर बेचेर भारतबाट भारु किन्दै आएको राष्ट्र बैंकले अब त हुँदाहुँदा युरो, पाउन्ड, जापानी येन, चिनियाँ युआनलगायतका अन्य विदेशी मुद्रा पनि भारत पु¥याएको छ, आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले अमेरिकी डलर २ अर्ब १६ करोड, यूरो २ करोड ८० लाख, पाउण्ड स्टर्लिङ्ग २ करोड, जापानी येन १८ अर्ब र चिनीयाँ युआन २० करोड भारतलाई बेचेर भारु किनेका छन् । (हेर्नुहोस्, राष्ट्र बैंकको ६ महिने मौद्रिक समीक्षा) ।

मुलुकभित्रै विदेशी मुद्राको भण्डार लगातार खस्कँदै गएको बेला यहाँ सञ्चित भएको विदेशी मुद्रा (हार्ड करेन्सी) धमाधम भारत पु¥याउनु, ठूला भारतीय नोटको कारोबारका लागि आफैले अग्रसरता देखाउनुले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको कसको स्वार्थमा काम गरिरहेका छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उब्जिएको यो पहिलो पटक भने होइन । विगतमा प्लास्टिकको नोट छपाइ प्रकरणदेखि कमजोर सुपरीवेक्षण प्रकरणसम्म राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले बारम्बार प्रश्न उब्जाइरहेकै छन् । भर्खरैमात्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले यहाँको वित्तीय प्रणाली पुनः गम्भीर संकटमा पर्ने खतरा औंल्याउँदै जारी गरेको नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदनले प्रष्ट रूपमा राष्ट्र बैंकका केही कमीकमजोरीहरू छताछुल्ल पारिदिएको छ ।

हालैमात्र एउटा मञ्चमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंकहरू आफै मर्जरमा नगए जबर्जस्ती मर्जर (फोर्स मर्जर) गर्ने धम्की दिए । स्मरणीय छ, डा. खतिवडा गभर्नर भएका समयमा बैंक मर्जरको नीति ल्याइएको थियो । वर्तमान गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल सियासनको बैठकबाट फर्केलगत्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी चार गुणाले बढाउने घोषणा गरे र त्यसको कार्यान्वयनका नीतिगत व्यवस्था पनि गराए ।

नेपालका बासेल–टू, बासेल–थ्रीलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ मापदण्डहरू लागू गरिएसँगै यहाँका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पनि पुँजीगत आधार बढाउनु पर्ने भनेर खुब हौवा पिटाइयो । तर, वास्तविकताको पोल धमाधम खुल्दैछ । विश्व बैंकद्वारा प्रदान गरिएको दोस्रो चरणको ‘डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट’ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को ‘फाइनान्सियल सेक्टर एसेसमेन्ट प्रोग्राम (एफसाप)का ऋण लिन ती निकायहरूले यहाँको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनु पर्ने, वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा सुधार वा नयाँ कानुन जारी गर्नुपर्नेलगायतका सर्तहरू पूरा गर्नका लागि यी मर्जर, पुँजी वृद्धिलगायतका निर्णय भएका रहेछन भन्ने कुरा दुवै निकायले जारी गरेका आधारिक दस्तावेजहरूमा उल्लेख छ ।

विश्व बैंकको आधिकारिक डीपीसी–थ्री दस्तावेजअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ११० मा झार्नुपर्ने खाका प्रस्तावित गरिएको थियो भने मुद्रा कोषको ‘नेपाल सेलेक्टेड इस्युज’ दस्तावेजका अनुसार एफसापको प्रस्तावअनुसार २०१६मा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनका लागि पूर्वसर्तको कार्यान्वयनको सिलसिलामा पुँजी चार गुणा बढाउने नीतिगत निर्णय गरेको हो । संख्या घटाउने लक्ष्यमा राष्ट्र बैंक लगभग असफल नै भयो, पुँजी वृद्धिको लक्ष्य भने केही मर्जर, केही हकप्रद सेयर जारी एवं नाफा समायोजनका माध्यमबाट पूरा गरियो ।

मुद्रा कोषले अझै पनि राष्ट्र बैंकको नियमनकारी भूमिका अति नै कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । विगत केही वर्षदेखि बैंकिङ प्रणालीले आफ्नो तत्कालीक नाफामात्रै हेरेर गरेको अन्धाधुन्ध कर्जा प्रवाह नै अहिलेको तरलता संकटको मुख्य कारक भएको उसको ठहर छ । विगत तीन वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जाको वृद्धिदर औसत २१ प्रतिशत रह्यो, यो विगत दुई दशककै तीव्र कर्जा प्रवाह विस्तार भएको ठहर मुद्रा कोषको छ ।

बैंकहरूले पैसा सिर्जना गर्छन्, त्यो पैसा कर्जाको रूपमा प्रवाहित हुन्छ, जसले आर्थिक क्रियाशीलता बढाउँछ भन्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता छ, तर नेपालको बैंकिङ प्रणालीको कर्जा विस्तार अर्थतन्त्रको आकार बढाउने उत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको छैन ।

राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा प्रवाहित कर्जा ९२ प्रतिशत पुगेको छ, तर के बैंकिङ प्रणालीबाट प्रवाहित कर्जाले वास्तविक तहमा आर्थिक उत्पादकत्व बढाएको छ त? वा, त्यो कर्जा अनुत्पात्दक क्षेत्रमा बढी प्रवाहित भएको छ? के बैंकहरूको नाफा सिर्जनामात्र अर्थतन्त्र विस्तारको संकेत हो वा वास्तविक तहमै तिनले पुँजी सिर्जनामा लगानी प्रवाह गरिरहेका छन्? उत्तर खोज्नुपर्ने बेला भएको छ ।

बैंकहरूको कर्जा मुख्यतया पाँच क्षेत्रमा केन्द्रीत छ– घर–जग्गा वा रियल इस्टेट, ओभर ड्राफ्ट, आवधिक कर्जा (टर्म लोन), चालू पुँजी कर्जा (वर्किङ क्यापिटल लोन) र उपभोक्ता कर्जा । चालू पुँजी कर्जा पनि घरजग्गाकै धितोमा प्रवाहित छ, जसको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा विगत एक दशकयता बढेको छ/बढाइएको छ । यसले बैंक प्रवाहित कर्जाको ऋणको लागत र गुणस्तर दुवैमा असर पारिरहेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा बढेको स्वयं बैंकरहरूले स्वीकार गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघको बैठकमा बलियाबांगा बैंकरले कमजोरलाई पेल्ने क्रम बढेको छ, तर डटिरहन सक्ने बैंकरहरूले सिन्डिकेट भत्काउने प्रयास गरेका छन् । तर, राष्ट्र बैंक किनारामा बसेर अझै अवस्था कति खराब हुन्छ हेरिराखौं भनेर बसेको छ । बैंकहरूबीच अन्तरबैंक समन्वय यति खराब छ कि ऋणीबारेको सूचना आदानप्रदान नै हुँदैन । कर्जा सूचना केन्द्रले के सूचना लिन्छ, के सूचना दिन्छ, ऊ आफै अन्योलमा छ । त्यसैले मुद्रा कोषको टोलीले यहाँको वित्तीय क्षेत्रको अवलोकन गरेर फर्केपछि ठोकुवा गरेर लेखिदियो– ‘नेपालका आधाभन्दा बढी बैंकको जोखिम व्यवस्थापन कमजोर छ । बैंकहरूले गरेको कर्जा प्रवाहको गुणस्तर कमजोर छ । राष्ट्र बैंकको नियमन शिथिल छ । वित्तीय क्षेत्रमा प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न भएको छ । यही अवस्थाले निरन्तरता पाइरहे नेपालमा वित्तीय क्षेत्रमा संकट अवश्यंभावी छ ।’

अहिले सानो झिल्कोका रूपमा देखिएको वित्तीय क्षेत्रको समस्याले डढेलोका रूप लिने खतरा बढेसँगै एक दशक लामो अवधिसम्म विश्व बैंक र डीएफआईडीको करिब साढे ११ अर्ब रुपैयाँको ऋण सहयोगमा सञ्चालित वित्तीय क्षेत्र सुधार र त्यसपछि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले वित्तीय प्रणालीकै सुढृढीकरणका नाममा दिएका करिब १५ अर्ब रुपैयाँको थप ऋणको उपादयेता के रह्यो भनेर खोज्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।

वित्तीय क्षेत्र सुधारका नाममा एक दर्जनजति कानुन राष्ट्र बैंक र उसको सिफारिसमा बनाइए र लागू पनि गरिए, कतिपय कानुनको ड्राफ्ट वासिङ्टनमा बनेर यहाँ याक एन्ड यति कम्प्लेक्समा छलफल भइ ललिता महलमा अनुवाद गरेर कानुन मन्त्रालयमा पठाइने गरेको आर्थिक क्षेत्र विज्ञहरूबीच चर्चा चल्ने गरेको छ । यी सबै प्रयासका बाबजुद विश्व बैंक आफैले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम विफल भएको भन्ने स्वीकार गरिसकेको छ, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने फेरि वित्तीय क्षेत्र सुढृढीकरणका नाममा डीपीसी फाइभका १० अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋण कहिले झर्ला र फेरि आफ्नो वित्तीय सुधार गरौंला भनेर पर्खेर बसेका छन् । त्यतिञ्जेलसम्म वित्तीय क्षेत्र श्रीपशुपतिनाथका कृपाले आन्तरिक र बाह्य झड्काको सिकार नबनोस् कामनामात्र गर्न सकिन्छ ।

कारोबार दैनिक, ५ चैत २०७५

उच्च आर्थिक वृद्धिका आधारभूत सर्त

हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोगमुखी त छ, तर त्यो पूर्ण आयातमुखी छ; अर्थतन्त्रको आकार विस्तार गराउनका लागि औद्योगिकसहितका अन्य आधारहरू हामीसँग छँदैछैन भने पनि हुन्छ ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
यतिखेर राष्ट्रिय योजना आयोग आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी पन्ध्रौं योजनासहित २५ वर्षे विकासको भिजनपत्र बनाउने अन्तिम तयारीमा छ । यसअघि आवधिक योजनाहरूका आधारपत्र बनाएर त्यसमाथि छलफल अगाडि बढाइने गरिएकोमा अहिले सोचपत्र बनाएर त्यसमाथि छलफल सुरु गरिएको छ । आयोगले पन्ध्रौं योजनालाई दीर्घकालीन सोचको योजनाका रूपमा अगाडि बढाउने दाबी गरिरहँदा यसले प्रस्तावित गरेका मुख्य सूचक (म्याट्रिक्स)हरू हाम्रो धरातलीय यथार्थभन्दा पनि निकै पर बसेर देखिएका सपनाका रूपमा अर्थशास्त्रीहरूले चित्रित गर्न थालेका छन् । योजना आयोगले तयार पारेको सोचपत्रका दुई पक्ष छन्– पहिलो विकासको २५ वर्षे सपना अर्थात् नेपालको दीर्घकालीन सोच सम्बत् २१०० र त्यसका लागि आधार तयार पार्ने पन्ध्रौं योजना । यसअघि योजना आयोगले नै प्रस्तावित गरेको ‘नेपाल भिजन २०३०’ भन्दा अलि अगाडि बढेर ‘भिजन २१००’ को सोच अघि सारिएको देखिन्छ । नाम जे दिइएको भए पनि अहिले योजना आयोगले अघि सारेको दीर्घकालीन योजनाको सोचपत्र बनाउने क्रम आयोगका पदाधिकारीहरू निकै हौसिइएका छन् भन्ने प्रस्तावित सूचकले नै देखाउँछन् ।
योजना आयोगले एक योजना अवधि होइन, पाँच योजना अवधिकै आर्थिक प्रक्षेपण गर्न भ्याएको छ । आयोगले राखेका दुवै परिदृष्यका प्रक्षेपण हेरौं । उच्च परिदृष्यमा पन्ध्रौं योजना अवधिमा औसत १०.९, १६ औं योजनामा ११.९, १७ औंमा ११.८, १८ औंमा १०.८ र १९ औं योजना अवधिमा १०.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ भने न्यून परिरदृष्यका हकमा पन्ध्रौं योजना अवधिमा औसत ९.३, १६ औं योजनामा ९.५, १७ औंमा ९.८, १८ औंमा ९.३ र १९ औं योजना अवधिमा ९.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य छ । पहिलो परिदृष्यअनुसार हाल ३४ खर्ब रुपैयाँबराबर रहेको कुल अर्थतन्त्रको आकारलाई आउँदो २५ वर्षभित्रमा ५०१ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँबराबर पु¥याउने, न्यून परिदृष्यमा पनि ३५८ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँबराबरको पु¥याउने सपना अघि सारिएको छ । यसलाई औसत जनसंख्यामा भाग लगाएर निकालिने प्रतिव्यक्ति आयमा हेर्दा हाल औसत १ हजार ५० अमेरिकी डलरबराबर रहेको प्रतिव्यक्ति आय न्यून परिदृष्यमा पनि ८ हजार ९५८ डलर र अधिकतममा १२ हजार ५२४ डलर पु¥याउने सपना देखाइएको छ ।
यो राम्रोमात्र होइन, निकै उत्तम सपना हो । सपना देख्नु समस्या होइन, मुख्य समस्या त्यो सपनालाई व्यवहारमा रूपन्तरणका लागि हामीसँग के कति स्रोतसाधन उपलब्ध छन्, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश कस्तो रहन्छ भन्ने कुराको आँकलन गर्ननसक्नु नै हो । खुद राष्ट्रिय लगानी र पुँजी निर्माणको हाम्रो अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने विकासशील राष्ट्रहरूमध्येमात्र होइन, अतिकम विकसित मुलुकहरूमध्येमा पनि न्यून स्तरमा छ । सन् १९९० देखि २०१७ को अवधिमा यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा लगानी औसत ३५ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो, जसको वार्षिक औसत वृद्धिदर साढे ३ प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो (विश्व बैंक, लो इनकम कन्ट्री डाटाबेस–२०१८) । यस अवधिको खुद पुँजी निर्माण पनि औसतमा २५ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो, जुन अहिले वार्षिक औसत ३५ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ (केन्द्रीय तथ्यांक विभाग÷लेखकको गणना) । विश्व बैंकले सन् २०२० सम्म नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा लगानी ४१ प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ भने क्षेत्रीय परिदृष्यमा भुटान सबैभन्दा बढी जीडीपीको ६० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
यसको सोझो अर्थ के हो भने हाम्रो लगानी र खुद पुँजी निर्माणमा हामी निकै पछाडि छौं । कमजोर लगानी परिचालनको धरालतमा टेकेर उच्च आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्नसक्दैनौं । योजना आयोगले न्यून–उच्च दुवै परिदृष्यमा १५ औंदेखि १९ औं योजना अवधिमा औसत १० देखि ११ प्रतिशतको स्थिर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वाकांक्षा साँचेको देखिन्छ । १६ औंपछिका अन्य योजनाका कुल लगानी प्रक्षेपण सार्वजनिक नगरिए पनि पन्ध्रौं योजना अवधिमा ९९ खर्ब ७७ अर्ब ७५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्तावित गरिएको छ, जसमध्ये सरकारले ३७.६ प्रतिशत, निजी क्षेत्रले ५८.१ प्रतिशत र सहकारीले ४.३ प्रतिशत लगानी गरी औसत १० प्रतिशतको स्थिर वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य देखिन्छ । यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारका तर्फबाट वार्षिक ५ देखि ८.५ खर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी गर्ने योजना छ ।
यी आर्थिक लक्ष्यका प्रक्षेपण र अन्य प्रस्तावित समृद्धिका सूचकहरूलाई हेर्दा योजना आयोग जुन ढंगले हौसिएको देखिन्छ, त्यसका तुलनामा वास्तविक लगानी प्रक्षेपणमा भने चुकेकै छ । वार्षिक औसत ८ प्रतिशतभन्दा माथिको स्थिर वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि औसतमा ८ देखि १२ खर्ब रुपैयाँको बढीको सार्वजनिक लगानी नै आवश्यक पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले नै देखाएका छन् । भारतले ११ औं योजना अवधिमा औसत ८ प्रतिशतको उच्च र स्तिर वृद्धिदर हासिल ग¥यो, उक्त योजना अवधिमा उसले कुल २०५ खर्ब ४२ अर्ब भारु बराबरको लगानी गरेको थियो, जुन औसत वार्षिक औसत ४१ खर्ब ८ अर्ब भारुबराबर हुन आउँछ । यस्तै, चीनले ११ औं योजना अवधिमा १० प्रतिशतभन्दा माथिको उच्च स्थिर आर्थिक वृद्धिदर हासिल ग¥यो । उक्त योजना अवधिमा चीनले पूर्वाधारमा मात्र उक्त योजना अवधिमा १३ ट्रिलियन युआनभन्दा बढी लगानी गरेको थियो, अन्य सामाजिक क्षेत्रमा गरेको लगानी यसको दोब्बरको हाराहारीमा छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का अनुसार चीनले ११ औं योजना अवधिमा १० प्रतिशतभन्दा माथिको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुका पछाडि चार कारक थिए– क) औद्योगिक आधार, (ख) लगानीमा उच्च प्राथमिकता, (ग) निर्यातमुखी आर्थिक संरचनामा जोड र (घ) सबल आन्तरिक माग, त्यसमा पनि विशेषतः उच्च उपभोग । मुद्रा कोषको विश्लेषणअनुसार उक्त योजना अवधिमा चीनको औद्योगिक आधारले अर्थतन्त्रमा ६० प्रतिशतभन्दा माथिको योगदान पु¥याएको थियो, जुन मूलतः श्रमको उत्पादकत्वमा आधारित थियो । औद्योगिक उत्पादन वृद्धिका लागि राज्य सञ्चालित उद्योग (एसओआई)हरूमा थप लगानी प्रवाह बढाउनुका साथै निजी उद्योगहरूलाई राज्यका तर्फबाट क्षमता बढाउनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरियो । जसको आधारमा टेकेर चिनियाँ उद्योगहरूले बृहत् रूपमा उत्पादन क्षमता बढाए । यसपछि, चिनियाँ सरकारले आफ्नो भौतिक पूर्वाधारमा लगानीका लागि कुनै सम्झौता नै गरेन । लगातारको बृहत् लगानीले विश्व अर्थतन्त्र नै अत्याधिक तापमान (ओभर हिटिङ)को अवस्थामा पुगेकाले लगानी कम गर्न मुद्रा कोषलगायतका निकायले गरेको अनुरोधलाई चीनले सुन्दै सुनेन, उसले सडक, रेलवे सञ्जाल, विमानस्थल, सहरहरूको निर्माण, बन्दरगाह र अन्य भौतिक पूर्वाधारमा आज पर्यन्त लगानी खन्याइ रहेकै छ । आन्तरिकमात्र होइन, बाह्य लगानी प्रवाहका लागि समेत चीनले उदार नीति अलबम्बन ग¥यो र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षिक गर्नका लागि थुप्रै नीतिगत सुधारमा पहल ग¥यो । औद्योगिक उत्पादन बढेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात बढाइ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नका लागि राज्यले नै सहजीकरण गर्दै गयो । विश्वकै सर्वाधिक (तत्कालीन समयमा १ अर्बभन्दा बढी) जनसंख्याले टेवा दिएको आन्तरिक उपभोगमुखी अर्थतन्त्र पनि छँदैथियो ।
यी परिदृष्यमा हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोगमुखी त छ, तर त्यो पूर्ण आयातमुखी छ; अर्थतन्त्रको आकार विस्तार गराउनका लागि औद्योगिकसहितका अन्य आधारहरू हामीसँग छँदैछैन भने पनि हुन्छ । योजना आयोगले राखेका लक्ष्यहरूबाट हेर्दा पन्ध्रौं योजना अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान हालको २७.६ प्रतिशतबाट घटाएर २१.९ प्रतिशतमा झार्ने, उद्योग क्षेत्रको योगदान हालको १४.८ प्रतिशतबाट बढाएर २०.३ प्रतिशत पु¥याउने र सेवा क्षेत्रको योगदान ५७.६ प्रतिशतबाट घटाएर ५७.४ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएको देखिन्छ । यो असम्भव लक्ष्य हो । अहिलेकै परिदृष्यमा कृषिको योगदान न ६ प्रतिशतले घट्न सक्छ, न त औद्योगिक क्षेत्रको योगदान सोही अनुपातमा बढ्न सक्छ । औद्योगिक लगानी नबढाइकन सानातिना खुद्रे लगानीका भरमा लगातार तीन पञ्चवर्षीय योजनासम्म १० प्रतिशतको स्थिर र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य केबल चौतारामा गरिने उडन्ते गफमात्रै हुनसक्छ । औद्योगिक उत्पादन बढाउनका लागि नेपालले कुन कुन क्षेत्रमा हात हाल्ने, हाम्रो प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता भएका क्षेत्र के के हुन् भन्ने कुनै अध्ययन छैन, न श्रम उत्पाकत्वकै कुरा छ । चीन र भारतका जस्तो हाम्रो आन्तरिक बजार पनि ठूलो छैन, ती दुवै मुलुकको खुल्ला सस्ता वस्तुको डम्पिङ साइट बनेको नेपालमा ठूल्ठूला औद्योगिक प्लान्ट राखेर उत्पादन गर्नसक्ने अवस्था पनि रहँदैन ।
सबैभन्दा हाँसो लाग्ने कुरा त योजना आयोगको सोचपत्रमा औद्योगिक क्षेत्रसँगै व्यापार सन्तुलनको विषय उल्लेख गरिएकोे छ, योजस्तो हावादारी कुरा के हुन्छ? कुन मुलुकसँग के बेचेर व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने? तथ्यांक सिर्जनामा कसरी योजना अधिकारीहरू चिपिल्न्छन् भन्ने कुराको एउटा सानो उदाहरण दिऊँ– चौधौं योजनाको आधार वर्ष २०७२÷७३ मा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २१.६ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । सन् १९९६ र सन् २०११ को बीचमा वार्षिक औसत २.२ प्रतिशतले गरिबको अनुपात (हेडकाउन्ट पोभर्टी रेट) घट्ेको साक्ष्यका आधारमा ल यति प्रतिशतले गरिब घटे होलान्, आर्थिक सर्वेक्षणमा लेख्दिउँ भनेका भरमा मुलुकको गरिबी घट्दैन । सरकारको तथ्यांकमा त्रुटि छ भन्ने कुराको पुष्टि २०७२ को भूकम्प, ५ महिने आर्थिक नाकाबन्दीले पारेको प्रभाव (त्यसले सिर्जित महँगी र अभाव) तथा २०७३/७४ को बाढीका कारण गरिबीको रेखाआसपासमा भएका कति प्रतिशत नागरिक गरिबीमा धकेलिए भन्ने कुरा आजसम्म सरकारी निकायले सही प्रक्षेपण गर्ननसक्नुबाटै हुन्छ ।
श्रीपशुपतिनाथका कृपाले न दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ, न नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय नै १२ देखि १५ हजार अमेरिकी डलर पुग्छ, न त विकासशील हुँदै उच्च आय भएको मुलुकमा परिणत् हुनसक्छ; त्यसैले शिवरात्रि सकियो, अब गँजडी गफ छोडौं, वास्तविक तहमा राज्यले परिचालन गर्नसक्ने स्रोतसाधन, उपलब्ध हुनसक्ने आर्थिक अवसर र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसमेतको मूल्यांकन गरेर नयाँ ढाँचाले योजना र विकासका प्रारुप प्रस्तावित गरौं । हो, विगतका सोचले मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन नै, यसका लागि हालसम्म भएका आर्थिक असन्तुलनलाई सच्याउने प्रभावकारी नीति, योजना र सोच चाहिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्र, खासगरी ग्रामीणमुखी आर्थिक प्रणालीको रुपान्तरणका लागि प्रत्येक तह र संरचनाले कार्यान्वयन गर्नसक्ने खालका योजना अहिलेको आवश्यकता हो । भाषण त राजा वीरेन्द्रले पनि एसियाली मापदण्डको गरेकै थिए नि!

कारोबार दैनिक, २८ फागुन २०७५

लगानी सम्मेलनसँग जोडिएको कमजोर बाह्य लगानी

TOP 10 Countries-FDI Source

लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि यस कुराले अनुकूल छ भनेर उत्प्रेरित नगरिन्जेलसम्म जतिसुकै सम्मेलन गरे पनि लगानीकर्ताहरू हौसिएर नेपाल आउँदैनन् ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
सरकार यतिखेर चैतको दोस्रो साता बृहत लगानी सम्मेलन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । लगानी सम्मेलनकै तयारीका लागि भनेर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बेलायत पुगेर नेपालमा लगानी गरौं भनेर गैरआवासीय नेपालीदेखि नेपाल विकास सम्मेलनमा भाषण पनि गरेर फर्के । यदि अर्थमन्त्रालयको दाबीलाई पत्याउने हो भने लन्डनका लगानीकर्ताहरूसँगको अन्तक्रियामा ‘सिटी अफ लन्डन’का तर्फबाट नेपालमा ४ ट्रिलियन लगानी गर्ने प्रतिद्धता पनि जनाएका छन्, यो पहिला नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारित हुने ‘ट्वाक्क–टुक्क’ कार्यक्रममा प्रेम चरोले भन्ने– गफै त हो नि सम्धी भनेभन्दा फरक कुरा भने होइन । किनकी, ४ ट्रिलियन वा ४० खर्ब अमेरिकी डलर भनेको सानो रकम होइन । हालसम्म मुश्किलले साढे पाँच अर्ब रुपैयाँमात्र लगानी गरेको बेलायत (युके)को एउटै सहरबाट ४० खर्ब अमेरिकी डलरको लगानी आउँछ भनेर पत्याउने पनि उस्तै हुन् ।

अर्थमन्त्रीले बेलायत पुगेर विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई यहाँ लगानीका लागि आह्वान गरिरहँदा अद्र्ध–भूमिगत विप्लव माओवादीले भने विदेशी लगानीमै सञ्चालित एनसेलको मुख्यालयमा बम विस्फोट गराउनुका साथै उसका दर्जनभन्दा अधिक बीटीएस टावरहरूमा आगजनी गरिरहेको थियो । २०६० सालदेखि पटक–पटक किनबेच भएको एनसेल (तत्कालीन स्पाइस नेपाल) को पुँजीगत लाभकर असुलीसम्बन्धी मुद्दा आफ्नो ठाउँमा होला, सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि उक्त कम्पनी किनबेच र सञ्चालन गर्नेहरूबाट सरकारले प्रक्रियागत रूपमा कर असुली गर्ला, तर एउटा महत्वपूर्ण वैदेशिक लगानीको कम्पनीमाथि आक्रमण हुनुले देशमा औद्योगिक–व्यावसायिक सुरक्षाको अवस्था कति कमजोर छ भन्ने झल्काउँछ । यसले सरकारको शान्ति–सुव्यवस्थासम्बन्धी कमजोरी पनि उजगार गरेकै छ ।

चाहे आन्तरिक हुन् वा बाह्य, जुनसुकै लगानीकर्ताले पनि लगानी प्रवाहका लागि हेर्ने पहिलो पक्ष भनेको सुरक्षा नै हो । आतंकवादी अवस्था जारी रहेका, शान्ति सुरक्षाको अवस्था बिग्रेका, सशस्त्र वा राजनीतिक द्वन्द्वहरू जारी रहेका कुनै पनि मुलुकमा लगानीकर्ताहरूले आँखा चिम्लेर लगानी गर्दैनन् । भलै सरकारले नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरण भइसकेको, शान्ति प्रक्रिया एउटा टुंगोमा पुगिसकेको, राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्व समापन भइ मुलुक स्थिरताको बाटोतर्फ अगाडि बढिसकेकोलगायतका दाबी गरे पनि सरकारलाई नै चुनौती दिएर देखापरेको सुरक्षाजन्य थ्रेटले लगानीकर्ताहरूलाई पक्कै झस्क्याएको छ ।

यसबाहेक नेपालमा लगानीका लागि लगानीकर्ताहरू झस्कने अर्को तत्व हो, राजनीतिक हस्तक्षेप र नीतिगत अस्थिरता । चाहे जुनसुकै दलका शीर्ष नेताहरूले जतिसुकै ठूला कुरा गरुन्, नेपालमा नयाँ कुनै ठूलो लगानी आउने भयो भने त्यसबाट कसरी धेरैभन्दा धेरै रकम झार्न र आफ्नो व्यक्तिगत दुनो सोझ्याउन पाइन्छ भनेर माथिदेखि तलसम्म राजनीतिक दलका नेताहरू र उच्च पदस्थ सरकारी प्रशासकहरू अनेकन तानाबुना बुन्न थाल्छन् । यसका दुई वटा हालसालैका ताजा उदाहरणहरू छन्, २०७२/७३ सालमा चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको एउटा कम्पनी नेपालमा कम्तिमा एक हजार मेगावाटको सौर्यऊर्जा प्लान्ट स्थापना गरिदिन्छु भनेर अगाडि आयो, नेपालका उत्साही ऊर्जा उद्यमीले सहजीकरण पनि गर्न खोजे । तर तत्कालीन ऊर्जामन्त्री, ऊर्जासचिवलगायतका पदाधिकारीले यति धेरै माग सिर्जना गरे कि चिनियाँ लगानीकर्ता बाफ रे बाफ भएर तर्सिए ।

यसैगरी, अर्को उदाहरण काठमाडौं उपत्यकाको फोहरबाट बायोग्यास तथा बिजुली बत्ती उत्पादन गर्ने भनेर दुई–तीन वटा कम्पनीले प्रस्ताव अघि बढाए, जसमा पर्याप्त विदेशी लगानीको प्रस्ताव थियो । तर, यहाँका ‘फोहरी अधिकारीहरू’ले “हाम्रो फोहर त सम्पत्ति हो” भनेर यति फोहरी रकमी प्रस्ताव राखेछन् कि सम्बन्धित लगानीकर्ता तेरो फोहर तैंसँग राख भनेर फर्केर आएनन् ।

यस्ता दर्जनौं उदाहरण छन्, जहाँ लगानीकर्ताहरूसँगै सीधै रकम माग गरेर नभए अनेकन प्रक्रियागत र प्रशासनिक झन्झटहरू सिर्जना गरेर भए पनि तिनलाई हतोत्साही पारिन्छ । सबैभन्दा नसुध्रेको र चिन्तालाग्दो पक्ष भनेको चन्दा आतंक नै हो । अहिले एनसेलको बम र उसका टाबरहरूमा आगजनीको मुख्य कारण पनि केही हप्ताअघि गरिएको ठूलो रकमको चन्दा मागसँग जोडिएको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ ।

आसियान र अंकट्याडले संयुक्त रूपमा प्रकासित गरेको ‘एसियन इन्भेस्टमेन्ट रिपोर्ट–२०१८’मा एसियाका ठूला लगानीकर्ता कम्पनीका रूपमा उल्लेख गरेको एक्जिएटा ग्रुपका लागि नेपाल मुख्य नाफा आर्जन हुने देशमध्ये पर्छ । प्रतिवेदनअनुसार एक्जिएटाले सन् २०१७ मा मलेसियाबाट १ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर आयआर्जन गरेकोमा नेपालबाट मात्र ६० करोड अमेरिकी डलर (करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ) आयआर्जन गरेको थियो । एक्जिएटाले नाफा धेरै कमायो, कर तिरेन यसबाट चन्दाबाटै भए पनि असुल गरौं भनेर उसमाथि आक्रमणको श्रृङ्खला जारी राख्ने हो भने कोल्गेट, आईसीटी ग्रुप (सूर्य नेपाल गार्मेन्ट)लगायतका कम्पनीजस्तै उसले पनि बहिर्गमनको सोचन नबनाउला भन्न सकिँदैन ।

के हेर्छन लगानीकर्ताले?

कुनै पनि मुलकमा लगानीकर्ताहरूले आफ्नो पुँजी फसाउनुभन्दा पहिला केही आधारभूत कुरा हेर्ने गर्छन्– १) सम्बन्धित मुलुकभित्र फैलने अवसर (२) सम्बन्धित अर्थव्यवस्थामा स्रोतसाधन मागको अवस्था (३) उसको उत्पादनको बजार माग र उत्पादनका लागि सम्भाव्यता (४) अनुकूल राजनीतिक तथा आर्थिक वातावरण (५) पूर्ण रुपमा स्थापित भौतिक पूर्वाधार र, (६) मानवीय स्रोतसाधनको उपलब्धता/श्रम लागत । यसपछि अन्तर मुलुक–अन्तर क्षेत्रीय बजार अवसर, लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजाने सहज व्यवस्था, कानुनी तथा प्रशासनिक खुकुलोपन, लगानी सहजीकरण, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूतिजस्ता अन्य तत्वहरूले काम गर्छन् ।

त्यसपछि सबैभन्दा महत्वपूर्ण तत्व हो, लगानीकर्ताको उत्प्रेरणा । यस कारणले म नेपालमा लगानी गर्छु भनेर कुनै पनि लगानीकर्ताले भित्री मनदेखि नै नचाहेसम्म वा उसलाई नेपालमा लगानीका लागि यो यो कुराले अनुकूल छ भनेर उत्प्रेरित (कन्भिन्स) नगरिन्जेलसम्म जत्रासुकै लगानी सम्मेलन गरे पनि लगानीकर्ताहरू हौसिएर नेपाल आउँदैनन् । सम्मेलनको बहानामा घुमफिर गर्न नेपाल आए र लहडको भरमा यति–उति लगानी गर्छु भनिहाले पनि कालान्तरमा लगानी नै गर्दैनन् भन्ने कुरा सन् २०१७ मा सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलन र त्यसअघि र पछि पटक–पटक आयोजना भएका जलविद्युत् (लगानी)सम्मेलनपछि प्रवाह भएका लगानीको अवस्थाले नै देखाएको छ ।

नेपालले २०४९ सालदेखि नै आफ्नो भूमि वैदेशिक लगानीका लागि खुला गरेको भए पनि यहाँ वैदेशिक लगानी प्रवाहको अवस्था अति नै कमजोर अवस्थामै छ । अंकट्याडको तथ्यांक हेर्ने हो भने भुटान र युद्धले ध्वस्त भएको अफगानिस्तानपछि नेपालमा सबैभन्दा कम प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रवाह भएको छ । सन् २०१७ मा नेपालमा प्रवाहित हुने एफडीआई ८७ प्रतिशतले बढेर १९ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर पुगे पनि यो क्षेत्रमै कमजोर बाह्य लगानी प्रवाहमध्येको हो । सन् २०१६ मा नेपालमा १० करोड ६० लाख अमेरिकी डलरबराबरको मात्र लगानी आएको थियो भने त्यसअघिका वर्षहरूमा औसतमा ३ करोडदेखि ९ करोड डलरसम्मका मात्र वैदेशिक लगानी भइरहेको अंकट्याडको तथ्यांकबाट देखिन्छ । नेपालमा हालसम्म प्रवाह भएको वैदेशिक लगानी पनि ठूलो मात्रामा साना उद्योग–व्यवसाय र सेवा क्षेत्रमा प्रवाहित भएको देखिन्छ ।

उद्योग विभागका अनुसार हालसम्म वैदेशिक लगानीमा खुलेका कुल उद्योगमध्ये ८५ प्रतिशत उद्योग १० करोडभन्दा कम लगानी भएका साना उद्योग वर्गका छन्, तीमध्ये धेरैजसोको त लगानी ५ करोड पनि पुग्दैन । अझ क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा झनै ६४ प्रतिशत उद्योगहरू सेवा र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित देखिन्छन् । यस्ता खुद्रे वैदेशिक लगानीले न मुलुकको औद्योगिक एवं भौतिक पूर्वाधारकै विकास हुन्छ न त मुलुकमा रोजगारी नै सिर्जना हुन्छ । नेपालमा उद्योग खोल्छु भनेर आएका कतिपय लगानीकर्ताहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्यले ‘अफसोर कम्पनी’बाट लगानी गरेको र कतिपयले सानोतिनो लगानी गरेको देखाएर नेपालमा ढुक्कैसँग आफ्नो शंकास्पद बसाइसमेत लम्ब्याएका प्रकरणहरूसमेत सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्तो किसिमको लगानी बढ्यो भनेर सरकार आत्मरतिमा रमाउनुभन्दा बरु लगानी नआएकै बेस हुन्छ ।

कमजोर लगानीप्रवाहको सोझो अर्थ हो नेपालले जतिसुकै जोडबल लगाए पनि यहाँ वैदेशिक लगानी प्रवाह भएकै छैन । प्रायः लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजानमा समस्या रहेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । त्यसैले यदि साँच्चिकै नेपालमा अब बाह्य लगानी परिचालन बढाउने हो भने सरकारले जिम्मेवार ढंगले आवश्यक सुधारका ठोस प्याकेज नै अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । जसमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी विद्यमान ऐन, कानुन र नीतिहरूमा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै बाह्य लगानीका लागि अन्य मुलुकले अबलम्बन गर्दै आएका उदार व्यवस्थाहरूको सकेसम्म अनुकरण, लगानी सहजीकरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित तुल्याउने, प्रशासनिक एवं कागजी झन्झटिलो प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप सून्यमा झार्ने, भ्रष्टाचारलाई साँच्चिकै न्यूनीकरण गर्ने, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, शान्तिसुरक्षाको अवस्थामा सुधार गर्ने, विश्वकै प्रमुख बाह्य लगानी तथा स्रोत गन्तव्य बनेका छिमेकी मुलुकहरूले अबलम्बन गरेका विदेशी लगानीसँग तादम्यता राख्ने गरी नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्ने, प्रमुख लगानी गन्तव्य पहिचान गरेर तीसँग द्विपक्षीय लगानी तथा करमुक्तिसम्बन्धी सम्झौताहरू गर्ने र ती सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेलगायतका विषयहरू पर्छन् ।

विश्वव्यापी लगानी प्रवाहको बहाव

बुझ्नै पर्ने पक्षचाहिँ अमेरिका, बेलायत र युरोपेली राष्ट्रहरू घुमेर लगानी आउँदैन् । विगत दुई दशकयता नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन विश्वकै प्रमुख लगानीका लागि स्रोत गन्तव्य बनेको यूएन–इस्क्याप र अंकट्याडको संयुक्त अध्ययनमा उल्लेख छ । दक्षिण एसियामा चीनको लगानी ह्वात्तै बढ्दै गएको देखिन्छ । चीनले पाकिस्तानमा ऊर्जा र पूर्वाधारका निर्माण कार्यहरूमा व्यापक लगानी प्रवाह गर्दै आएको छ, जसमा चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरमा अर्बौं अमेरिकी डलरको लगानी पनि छँदैछ । श्रीलंकामा भित्रिएको कुल वैदेशिक लगानीको ३५ प्रतिशत हिस्सा चीनबाट आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भने बंगलादेशमा पनि उल्लेख्य अनुपातमा चिनियाँ लगानी प्रवाह भइरहेको छ ।
नेपालमा पनि विगत केही वर्षदेखि चिनियाँ वैदेशिक लगानी क्रमसः बढ्दै गएको देखिन्छ । गत आव २०७४/७५ सम्म कुल वैदेशिक लगानी रकम प्रवाहको आधारमा चीन दोस्रो स्थानमा छ । यसमा लगानी बोर्ड नेपालमार्फत प्रवाह भएको १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीसमेत जोड्दा उछिनेको देखिन्छ । उद्योग विभागको विवरणको विश्लेषणबाट नेपालका लागि चीन अबको मुख्य प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्ता हुनसक्ने सम्भावना प्रवल छ, किनकी नेपालमा लगानीका लागि चिनियाँ लगानीकर्ताहरू उत्साहित देखिएका छन् । ठूलो र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाहित हुने वैदेशिक लगानी कसरी नेपालमा भित्र्याउने भन्ने कुरा सरकारको मुख्य प्राथमिकता बन्नुपर्छ, न कि ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डबाट आउने स्रोत नखुलेका अफसोर कम्पनीहरूमार्फत् भएको लगानीलाई नै मुख्य स्रोत मानेर आत्मरतिमा रमाउने ।
लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले ऊर्जा, कृषि, उत्पादनलगायतका क्षेत्रमा अवधारणापत्र बनाएको त देखिन्छ, तर लगानी आकर्षित गर्न त्यतिले मात्र पुग्दैन । यदि सम्भव हुन्छ भनेर सरकारले आयोजना नै लगानीका प्रस्तावित गर्नसक्नुपर्छ।

नेपालमा लगानी गर्ने मुख्य १० देश

रकमगत आधारमा

१. भारत- रु.८७ अर्ब ९१ करोड

२. चीन -रु. ८१ अर्ब ८४ करोड

२. क) चीन-हङकङ- रु.२७ अर्ब ८१ करोड

३. दक्षिण कोरिया- रु.११ अर्ब १६ करोड

४.  अमेरिका- रु.८ अर्ब ८१ करोड

५. ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड- रु. ८ अर्ब ६ करोड

६. बेलायत- रु. ५ अर्ब ५३ करोड

७. सिंगापुर- रु.३ अर्ब १ करोड

८. मरिसस- रु.३ अर्ब ३५  करोड

९. क्यानडा- रु. २ अर्ब ७४ करोड

१०. यूएइ- रु. २ अर्ब ९० करोड ४० लाख

( टप १० मा नपरे पनि जापानले २ अर्ब ९० करोड,   स्वीजरल्यान्डले २ अर्ब ९० करोड, स्पेनले २ अर्ब २ करोड,  टर्कीले १ अर्ब ८२ करोड, नेदरल्यान्डले १ अर्ब ५८ करोड, , जर्मनीले १ अर्ब ३७ करोड,नर्बेले १ अर्ब १६ करोड लगानी गरेका छन् । स्रोतः उद्योग विभाग)

FDI Flow in Nepal
नेपालमा लगानी प्रवाहका अवस्था

 

कारोबार दैनिक १३ फागुन २०७५

तथ्याङ्क नै बोल्छन् प्रधानमन्त्रीज्यू!

प्रधानमन्त्रीज्यूले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा आर्थिक वृद्धि ६.७ प्रतिशत रहेको वर्षको अन्त्यसम्म वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि हुने विश्वास त जनाउनु भयो, तर विद्यमान सूचकहरूले देशको आर्थिक वृद्धिदर भविष्यमा कमजोर हुनेमात्र नभई आर्थिक फाँटमा अस्थिरता एवं समष्टीगत आर्थिक समस्या गहिर्‍याउने संकेत गरेका छन् ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

“गत पुस २२ गते प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दा मैले केही तथ्याङ्क उल्लेख गरेको थिएँ । मेरा भनाईलाई अङ्कमा हैन भावमा सुन्न रुचाउनेहरुले ‘प्रधानमन्त्रीले तथ्याङ्क’ बोल्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । जसलाई सरकारले गरेका प्रगतिले पोल्यो, उनीहरुले त्यसलाई ‘मिथ्याङ्क’को रुपमा होहल्ला गरे । यस्तो सुनिन्थ्यो, नेपाल भन्ने एउटा यस्तो मुलुक छ, जहाँका जनताको नियति भनेकै विग्रेको, भत्केको, उजाडिएको सुन्नु हो । यो मुलुकमा प्रगतिको अङ्क बोल्ने ? त्यो त तथ्याङ्क नै हैन, मिथ्याङ्क हो … ।”

सरकारको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसै साता गरेको राष्ट्रको नाममा सम्बोधनमा परेका अंश हुन् यी । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भन्दै पाँच महिनाको पनि विवरण संलग्न नगरी सम्बोधन÷भाषण गरेपछि संसदमा पेश गरिएका तथ्यांकमा तोडमोड गरिएका कुरालाई उपलब्ध विवरणहरूका आधारमा चिरफार गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको नयाँ राष्ट्रका नाममा सम्बोधनमा केही नयाँ र फरक तथ्यांक पेश भए पनि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको बजेट कार्यान्वयनको समग्र अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दा सरकारले प्रगति हासिल गरेको भनेर पुष्टि गर्न सकिने आधार छैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट उपलब्ध तथ्यांकलाई एकीकृत रूपमा हेरौं । पुस मसान्तसम्म सरकारले कुल विनियोजनको २८ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेकोमा चालू खर्च कुल विनियोजनको ३५ प्रतिशत रहँदा पुँजीगत खर्च केबल १७ प्रतिशतमात्र रहन पुग्यो । तथ्यांक नबुझ्ने सर्वसाधारणलाई झुक्याउन त गत वर्ष (जुन वर्ष बजेटको आकार पनि कम थियो, खर्च पनि कम थियो)को तुलनामा चालू आवको पहिलो ६ महिनामा नगदमा आधारित खर्च बढ्यो भन्दिए पनि भयो । तर, त्यो पनि मिलेन प्रधानमन्त्रीज्यू ! नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पहिलो ६ महिनाको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा कुल सरकारी खर्च गत वर्षको भन्दा ७ प्रतिशतले घटेको छ । पहिलो ६ महिनामा पुँजीगत खर्च ७ प्रतिशतले बढेको देखिए पनि रकमगत आधारमा हेर्दा कुल ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा केबल ४५ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको देखिन्छ ।
पंक्तिकारले प्राप्त गरेको सरकारको दैनिक बजेटरी खर्च स्थितिको साउन १ देखि माघ १७ गतेसम्मको दैनिक विवरणअनुसार साउन महिनाभरि लगभग पुँजीगत खर्च नै गरिएन भन्दा पनि हुन्छ, भदौमा दैनिक १ देखि २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको देखिन्छ भने त्यसपछि पनि यो क्रम खासै बढ्ने प्रवृत्तिमा देखिएन ।

सरकारको पहिलो ६ महिनाको खर्च स्थितिलाई मन्त्रालय /निकायगत रूपमा हेरौं । सर्वाधिक बजेट लिएर बसेका मन्त्रालयहरूमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पहिलो ६ महिनामा कुल विनियोजनको २९.५ प्रतिशत रकम खर्च गर्दा उक्त मन्त्रालयले पुँजीगत बजेटमा १८.६ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

विकास निर्माणसम्बद्ध मन्त्रालयतर्फ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले महिनामा कुल विनियोजनको २८ प्रतिशत रकम खर्च गर्दा पुँजीगत बजेटमा २४.४ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ भने शहरी विकास मन्त्रालयले कुल विनियोजनको ३२.२ प्रतिशत रकम खर्च गर्दा पुँजीगत बजेटमा २१.५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयले विनियोजनको समग्रमा २०.३ प्रतिशत तथा पुँजीगतमा २० प्रतिशतकै हाराहारीमा खर्च गर्दा कृषि मन्त्रालयले समग्रमा ३२ प्रतिशत र पुँजीगतमा केबल १२ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

पहिलो ६ महिनाको विवरण केलाउँदा सबैभन्दा झुर कार्यसम्पादन प्रगति देखाउने मन्त्रालयमा खानेपानी र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय दरिएका छन्, जसमध्ये खानेपानी मन्त्रालयले केबल ५ प्रतिशत र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ३ प्रतिशतमात्र बजेट खर्चेका छन् । त्यसपछि कम खर्च गर्नसक्ने मन्त्रालयहरूमा अर्थमन्त्रालय, उद्योगमन्त्रालय परेका छन् भने सर्वाधिक खर्च गर्नेहरूमा गृहमन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय छन्, जसले विनियोजनको ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरिसकेको महालेखा नियन्त्रकको ६ महिने विवरणबाट देखिन्छ ।

अझ अर्को सूचकबाट हेरौं प्रधानमन्त्रीज्यू ! मुलुकले लक्षित ढंगले विकास कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सकोस्, ठूला आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर तिनलाई समयमै सम्पन्न गरी नागरिकहरूलाई समृद्धिको अनुभूति गराउन सकियोस् भनेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर केही विकास आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गरिएको होइन र? राष्ट्रिय गौरव अर्थात् मुलुककै गौरवका आयोजना भनेर सूचीकृत गरिएका २१ वटामध्ये १७ वटा आयोजनाको मात्र चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको समीक्षा गरेर हेरौं ।

ती १७ वटा आयोजनाको पहिलो ६ महिनाको औसत प्रगति ३३.६ प्रतिशत देखिए पनि नयाँ थपिएको ‘दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना’को १०८ प्रतिशतको प्रगति विवरणले अरु आयोजनाका पनि समग्र प्रगति तानेको हो, नत्र औसत प्रगति नगण्य नै छ । उदाहरणका लागि दसैंअघि नै काठमाडौंका घरघरमा पानी भनेर डङ्का फुकिएको मेलम्ची आयोजनाले कुल विनियोजनको ७.७ प्रतिशतमात्र खर्चन सक्यो भने राष्ट्रपति चुरे मधेश संरक्षण विकास समितिले ५.३ प्रतिशत, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल आयोजनाले १.५ प्रतिशत, सरकारले खुब प्राथमिकता दिएर हल्ला गरेकोे रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजनाले १३.८ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । रानीजमरा, सिक्टा, भेरी–बबइजस्ता बृहत सिंचाइ आयोजनाका प्रगति ३० प्रतिशतभन्दा तलै छन् । सरकारले सन्तोष मान्ने सूचकचाहिँ मध्य पहाडी राजमार्ग र उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोसी)ले देखाएका छन् ।

अर्थमन्त्रालयले भर्खरैमात्र सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट समीक्षाअनुसार गत आवमा कुल २१ आयोजनामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजना १५, ५० देखि ७९ प्रतिशतसम्म प्रगति भएका आयोजना २ र ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गर्ने आयोजना २ वटै थिए । विनियोजित बजेटमा कति खर्च भयो भन्ने आधारमा निकालिएको ‘प्रगति सूचक’ले ती आयोजनाको वास्तविक प्रगति देखाउँदैन्, स्थलगत रूपमा कति काम भयो भन्ने भौतिक मूल्यांकनका सूचकांकले हेर्ने हो भने लज्जाबोध गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा तयार पारिएको राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरूको आव ०७४/७५ सम्मको प्रगति प्रतिवेदनले कुन आयोजना, के कस्तो हालतमा छ भन्ने कुराको स्पष्ट झलक दिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूबारे विस्तृत विवरण प्राप्त नभए पनि गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा पहिलो प्राथमिकतामा १०९७, दोस्रोमा १०४ र तेस्रोमा १८ गरी कूल १२१९ आयोजनाहरु कार्यान्वयन क्रममा थिए । यो वर्ष यीभन्दा कम त अवश्य नहोलान् ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, यी एक हजारभन्दा बढी पहिलो प्राथमिकतामा रहेका आयोजनाहरूको मात्र वास्तविक भौतिक प्रगतिसहितका तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिदिनु भए, हामी सर्वसाधारणलाई मुलुकको विकासले कस्तो गति लिँदैछ भन्ने बुझ्न सहज हुने थियो । जबसम्म नागरिकले आफ्नो आँखाअगाडि विकासको अनुभूति गर्दैन, तबसम्म उसले कागजी तथ्यांकमा विश्वास गर्दैन । मेलम्चीको पानीमा ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भने पनि गाग्रीमा पानी नभरिन्जेल आम नागरिकले तथ्याङ्कलाई मात्र पत्याउँदैनन् ।

हो, सरकारले यसबीचमा कुश्त राजस्व संकलन गरेको छ । पहिलो ६ महिनामा कुल लक्ष्यको ४१ प्रतिशत राजस्व संकलन गरिसकिएकोमा फागुन ५ गतेभित्रै ४८ प्रतिशतजति राजस्व संकलन भइसकेको छ । राजस्व संकलन गरेरमात्र के गर्नु, खर्चै गर्न नसकेपछि? राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार पुस मसान्तभित्र सरकारले राजस्व संकलन गरेर खर्च गर्न नसकेपछि सरकारको खातामा १ खर्ब ७८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ सञ्चित भएर बसेको छ । राजस्वको थुप्रोमाथि मस्त निदाएर समृद्धि आउँदैन, त्यो उत्पादक ढंगले खर्चनु पर्‍यो, अर्थतन्त्रमा क्रियाशीलता सिर्जना गर्नुपर्‍यो ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, देशको चालू खाता घाटा व्यापक रूपमा विस्तार भइ १५२ अर्ब रुपैयाँ, ६ महिनामा शोधनान्तर घाटा ६३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको, विदेशी विनियम सञ्चिति लगातार घट्दै गएर १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँमा झरेको, खुद विदेशी सम्पत्ति घटेकोजस्ता ‘तथ्याङ्क’ यहाँका लागि झिँझो लाग्ने विषय हुनसक्छ । यहाँले उल्लेख गर्नुभएको मुद्रास्फीतिको तथ्यांकलाई मात्र यहाँ उद्धृत गर्न चाहेँ, यहाँले मूल्यवृद्धि दर औसत ४.२ प्रतिशतमा सीमित भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि सरकारले के के पहल गर्‍यो? भन्नेचाहिँ उल्लेख गरेको पाइएन ।
यहाँनेर उल्लेख गर्न चाहेँ, राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार ०७५ पुस महिनामा नेपालको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.६ प्रतिशत र भारतको २.०५ प्रतिशत छ, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपालको मुद्रास्फीति ४ प्रतिशत र भारतको ५.१ प्रतिशत थियो ।

मौद्रिक तथा आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूलाई भनिरहनु नपर्ला नेपाल र भारतको मुद्रा आपसमा आवद्ध (पेग) गरिएका छन्, अमेरिकी डलर बलियो भएसँगै भारतले आफ्नो आन्तरिक मुद्राबजारलाई स्थायित्व दिनका लागि ठूलै कसरत गरिरहेको छ । औपचारिक रुपमा ६५ र अनौपचारिक व्यापारसमेत जोड्दा ७५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको भारतसँगको व्यापार निर्भरतासँगै उताको मुद्रास्फीतिको बहावको असर यता पनि देखापर्छ । यस हिसाबले भारतमा भन्दा अझै पनि नेपालमा अझै पनि मुद्रास्फीति बढी नै छ, यो बढ्दो आर्थिक निर्भरताका सूचकले हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रतिष्पर्धी क्षमता र उत्पादकत्व कम भइरहेको अवस्था त छँदैछ, भविष्यमा पनि यसको प्रभावले नेपाली अर्थतन्त्र कमजोर भइरहने जोखिम रहन्छ ।

चालू खाता घाटा र भुक्तानी सन्तुलन बढ्दो क्रममा प्रतिकूल रहेको वर्तमान अवस्थामा तत्कालै सुधारको संकेत देखापर्दैन, यसले गर्दा लगानीको वातावरणसमेत अनुकूल भइरहने सम्भावना बन्दैन । प्रधानमन्त्रीज्यूले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा आर्थिक वृद्धि ६.७ प्रतिशत रहेको वर्षको अन्त्यसम्म वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि हुने विश्वास त जनाउनु भयो, तर विद्यमान सूचकहरूले देशको आर्थिक वृद्धिदर भविष्यमा कमजोर हुनेमात्र नभई आर्थिक फाँटमा अस्थिरता एवं समष्टीगत आर्थिक समस्या गहिर्‍याउने संकेत गरेका छन् ।
अर्को कुरा भारतभन्दा कम मुद्रास्फीति यहाँ कम कायम रहेको भए सरकारले गर्व गर्न सुहाउँथ्यो । फेरि, अहिले भारतमा मात्र नभइ विश्वभरि नै मुद्रास्फीति घट्दो गतिमा छ, कतिपय मुलुकमा त अस्फीति (अर्थात् ऋणात्मक मुद्रास्फीति) अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने चेतावनीसमेत जारी भइसकेका छन् ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यू, तथ्याङ्क बोलिरहेका छन् । अर्थतन्त्रका सूचकहरू अझ विग्रन नदिन बेलैमा विशेष प्याकेज कार्यक्रमहरू बनाउनतिर लागौं, यहाँसँग राम्रा अर्थशास्त्रीहरू, विकासविद्हरू र सल्लाहकारको जमात वरपर छ, बेलैमा सचेत हौं– समय खेर नफालौं ।

कारोबार दैनिक ७ फागुन २०७५

बिग्रदो आर्थिक विश्वास— संकट कुर्दै सरकार

भारुसँग नेरुको स्थिर विनिमय प्रणाली भए पनि विदेशी मुद्रा किन्नुपर्दा नेपाली मुद्रा डरलाग्दो ढंगले अवमूल्यन हुने जोखिम रहन्छ ।

“नेपालको अर्थतन्त्र अहिलेसम्म एक्लो (आइसोलेटेड) छ, हाम्रो वित्तीय क्षेत्रको बाह्य सम्पर्क (एक्सपोजर) पनि त्यस्तो ठूलो छैन । त्यसैले विश्व आर्थिक संकटको प्रभाव नेपाललाई तत्काल पर्दैन, ढुक्क भए हुन्छ,” वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सन् २००८ को विश्व आर्थिक संकटका समयमा गभर्नरका रूपमा यिनै अभिव्यक्ति दिएका थिए । देशको मौद्रिक निकायका प्रमुखले भनेका कुरा सरकारले नपत्याउने कुरै थिएन, आँखै चिम्लेर पत्यायो । हो, मौद्रिक अर्थशास्त्री खतिवडाले भनेजस्तै विश्व आर्थिक संकटका झट्का आँधीबेहरीका रूपमा आएन, न हुन्डरीका रूपमा आयो । क्रमैसँग त्यसका असर स्वाइन फ्लुसँगै सन् २०१०/११ सम्म देखिन सुरु भयो र नेपालमा चरम भुक्तानी सन्तुलन देखापर्यो । फलतः सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएफएम) गुहा¥यो र कोषले द्रुत कर्जा सुविधा (आरसीएफ) अन्तर्गत ४ करोड २० लाख अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग पनि जारी गरिदियो । उक्त ऋण जारी गर्ने बेलामा मुद्रा कोषद्वारा टिप्पणीमा भनिएको थियो– “हालैको विश्व आर्थिक संकटको केही समयपछि नेपालले ठूलो संकट झेल्नुपर्यो । निर्यातमा ठूलो गिरावट, रेमिट्यान्समा आएको मन्दी, चालू खाता सन्तुलनमा ठूलो गिरावट र घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चितिका साथसाथै बैंकिङ क्षेत्रको तरलताको कमीजस्ता कारकहरूले गर्दा आर्थिक विश्वास बिग्रँदो छ ।”

 

पहिलो ६ महिनामा देशको शोधनान्तर घाटा १२० अर्ब रुपैयाँ (१० करोड डलरभन्दा बढी) पुगिसकेको छ । यो सन् १९८५ यताकै सबैभन्दा ठूलो भुक्तानी सन्तुलन संकट हो । यदि अहिले सरकारले मुद्रा कोषसँगै यो संकट टार्नका लागि सहयोग माग्यो भने पनि कोषले आरसीएफअन्तर्गत नेपाललाई दिन सक्ने अन्तिम सीमा भनेको त्यही १० करोड डलरमात्र हो, त्यो पनि एकै किस्ता गरेर दिँदैन ।

अहिले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा त्यस्तो देखिने गरि बाह्य कुनै संकटका संकेत छैनन्, तर रेमिट्यान्सबाहेक अन्य सूचक करिब एक दशकअघि मुद्रा कोषको चश्माबाट हेर्दा जस्तो देखिएको थियो, ठीक उस्तै छन् । निर्यात खुम्चेकै छ, विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा लगातार ह्रास आइरहेकै छ । बैंकिङ क्षेत्रको तरलता संकटमा खासै सुधार भएको देखिँदैन, जुन कुरा बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीसीडी)बाट प्रस्टै देखिन्छ । सरकार भने तातो खरानीमा सुतेको बिरालोजस्तो भएको छ, कतिखेर खरानीमुनिको झिल्कोले पोल्ने हो ठेगान छैन ।

समस्याका चाङहरूलाई मिथ्यांकले ढाकछोप गरेर २/४ दिन लुकाउन सकिन्छ, सधंै सकिन्न । अहिले सरकार नक्कली तथ्यांकहरू सिर्जना गरेर वास्तविक संकटलाई– “होइन, गलत कुरा, समष्टिकगत आर्थिक सूचकांकहरू ठीक ठाउँमा छन्, नपत्याए मुद्रास्फीतिका तथ्यांक हेर्नु”– भन्नतिर लागेको छ । यो आर्थिक सूचकहरूका बारेमा राम्रोसँग ज्ञान नभएका आमनागरिकलाई झुक्याउने विवरणभन्दा केही होइन ।

सरकारको खर्च साँघुरिँदा त्यसले आर्थिक गतिविधि विस्तार संकुचित गराएको छ । पहिलो ६ महिनामा जम्मा कुल विनियोजित बजेटको २९ प्रतिशतजति मात्र खर्च भएको छ, अझ कुल खर्चमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा १५ प्रतिशतभन्दा कम छ । गत वर्षको दाँजोमा यति प्रतिशतले खर्च बढ्यो भनेर कतिञ्जेल जग झुक्याउने ? आयको तुलनामा खर्च नै गर्न नसकी पहिलो ६ महिनामा १ खर्ब ४४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट बचत थियो । आन्तरिक राजस्व बढेर, चालू, पुँजीगत र ऋणपान तिरेर बजेट बचत हुनु त गर्वकै कुरा हो; तर जनतालाई विकासका नाममा केवल हास्यरस बाँडेर देखिएको बचत बचत होइन । त्यो पनि माघ लागेपछि सकिँदै गएको छ, माघ १३ गतेसम्म बजेट पुनः ४२ अर्ब ५५ करोडले घाटामा गएको देखिन्छ । सरकार अब धमाधम आन्तरिक ऋण उठाउनतिर लागेको छ । अब विकासतर्फका गतिविधि बढ्दै गएसँगै सरकारलाई पर्ने वित्तीय चाप बाहिर सतहमा देखिन थाल्नेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागको तथ्यांकलाई आधारित भएर हेर्ने हो भने पहिलो ६ महिनामा देशको शोधनान्तर घाटा १२० अर्ब रुपैयाँ (१० करोड डलरभन्दा बढी) पुगिसकेको छ । यो सन् १९८५ यताकै सबैभन्दा ठूलो भुक्तानी सन्तुलन संकट हो । यदि अहिले सरकारले मुद्रा कोषसँगै यो संकट टार्नका लागि सहयोग माग्यो भने पनि कोषले आरसीएफअन्तर्गत नेपाललाई दिन सक्ने अन्तिम सीमा भनेको त्यही १० करोड डलरमात्र हो, त्यो पनि एकै किस्ता गरेर दिँदैन । नेपालले अनुरोध गरेपछि उच्चस्तरीय मिसन पठाइ समष्टिगत अर्थतन्त्रको मूल्यांकनपछि मात्र निर्णय लिने हो । करिब दुई महिनाअघिमात्र आर्टिकल फोर मिसन नेपाल आइसकेको अवस्थामा त्यसैले दिएको प्रतिवेदन पनि मुद्रा कोष बोर्डले मूल्यांकन गरी थप निर्णय लिन पनि सक्छ ।

निजी क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अहिले निजी क्षेत्रको विश्वास पनि केही धरमराएजस्तो देखिएको छ । यसका पछाडि विभिन्न कारण छन्— जसमध्ये पहिलो त सरकार आफैंले निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्न सकेको छैन । पंक्तिकारसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा निजी क्षेत्रका प्रायः नेतृत्वले एउटै प्रश्न तेस्र्याउँछन्– ‘यो सरकारको आर्थिक नीति के हो ?’ प्रादेशिक सरकारहरू त अँध्यारो कोठाका चित्रकलाका शिक्षार्थी भइगए, कहाँ कस्तो केको चित्र, कसरी बनाउने भन्ने ज्ञानसमेत उनीहरूमा छैन । स्थानीय तहका सरकारहरूले लगानी, उद्योग र व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयहरूमा हचुका भरमा अन्धाधुन्ध निर्णय गर्न थालेपछि साना र मझौला उद्यमी–व्यवासायीमात्र होइन, ठूला उद्यमीहरू पनि तर्सिन थालेका छन् । कतिपय स्थानका स्थापित उद्योगहरू नै सार्ने मनस्थितिमा उद्यमीहरू पुगिसकेका छन् । हामी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा गरिरहेका छौं, भएका उद्योगहरू यहाँबाट स्थानान्तर गर्न लागिएको गाईगुई सुनिन थालेको छ ।

हरेक दशकमा संकटका पुनरावृत्ति ?
उपलब्ध आर्थिक परिसूचकहरू हेर्ने हो भने नेपालले हरेक एक दशकमा कुनै न कुनै प्रकारको आर्थिक संकट वा समस्या झेलेकै देखिन्छ, चाहे त्यो बाह्य कारणले उत्पन्न संकट होस् वा आन्तरिक । यो क्रम सन् १९८५ को भुक्तानी सन्तुलन संकटदेखि नै चक्रीय रूपमा दोहोरिने गरेको छ । त्यसपछि सन् १९९६ को एसियाली वित्तीय संकट, सन् २००८/९ को विश्व आर्थिक संकट, सन् २०१०/११ को वित्तीय क्षेत्रको सुशासन संकट, सन् २०१५ को प्रकोपजन्य आर्थिक झड्का र भारतीय आर्थिक नाकाबन्दी र हाल देखिएको पुनः भुक्तानी सन्तुलन संकट । यसबीचमा अन्य थुप्रै सानातिना, मध्यमस्तरका झड्काहरू नेपालले खेप्दै आएको छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र सानो छ, बाह्य ‘एक्सपोजर’ कम छ, सानातिना झड्का त हामी पचाइ हाल्छौ भन्नेजस्ता हचुवा अभिव्यक्तिले मुलुकको अर्थतन्त्र सधैं श्री पशुपतिनाथले धानिदिइ रहँदैनन् । विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा गएर सगर्व हामी तीव्र आर्थिक विकास भइरहेका मुलुकमा पर्छौं भन्न सजिलो छ, त्यो आर्थिक वृद्धिका लागि राज्यले कति लगानी गर्यो । अर्थतन्त्रको वास्तविक उत्पादकत्व कति बढ्यो भन्ने तथ्यांक देखाउन उत्तिकै गाह्रो छ । खासमा सन् २०१५ यता नेपालले हासिल गरेको औसत ६ प्रतिशतको वृद्धिदर सरकारी लगानी र त्यसकै प्रभावबाट बढेको निजी लगानीको प्रभाव हुँदै होइन । प्रकोपजन्य आर्थिक झड्काबाट आफै उचालिएको सहनशील/बहनशील (रिजिलेन्स) अर्थतन्त्रको परिणति हो । यसमा सरकारले गर्व गर्नुका कुनै तुक छैन । यसलाई प्रकोप (भूकम्प र बाढी) पछिको निर्माण/पुनर्निर्माणको सूचक राखेर हेरौं, सरकारले प्रकोपपछिको पुनर्निर्माणमा कति खर्च गर्यो ? कति प्रतिशत प्रकोपले क्षति पु¥याएका संरचना बनायो ? कति निजी संरचना एकै पटक निर्माण सकिदियो ? र वास्तविकता के छ ?

यदि तोकिएकै वर्षमा निर्माण/पुनर्निर्माणले गति पाएका भए, निर्माणजन्य उद्योगहरू– फलामे छड, सिमेन्ट र इँटाले उत्पादन बढाउँथे, तिनमा रोजगारी पनि बढ्थ्यो । निर्माण मजदुर, इक्लेक्ट्रिसियन, पलम्बर आदिले व्यापक रोजगारी पाउँथे र त्यो पैसा अर्थतन्त्रमा चक्रीय रूपमा प्रवाहित हुँदा बैंकहरू तरलताले कसरी ऋण दिऊँ भन्ने होइन, कहाँ कहाँ लगेर ऋण दिऊँ भन्दै क्षेत्र खोज्दै हिँड्थे ।

भयानक मुद्रास्फीतिको चाप
अहिलको बढ्दो चालू खाता घाटा र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा सरकारले चालेका अल्पकालीन उपायहरूलाई नजिकबाट मूल्यांकन गरिरहेका स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूले यो क्रम बढ्दै गएमा नेपालले भयानक मुद्रास्फीतिको चाप झेल्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै जाँदा देशका अन्य सम्पत्ति बेचेर डलर किन्नुपर्ने हुन्छ । भारुसँग नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय (पेग) प्रणाली भए पनि यसरी विदेशी मुद्रा किन्नुपर्दा नेपाली मुद्रा डरलाग्दो ढंगले अवमूल्यन हुने जोखिम रहन्छ, जसले परिणामतः मुद्रास्फीतिको चाप निम्त्याउनेछ । सरकारले हालसम्म मुद्रास्फीति ४ प्रतिशतभन्दा तलै रहेको भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा त्यही सूचक देखाएर प्रगति बेच्दै आएकोमा संयुक्त राष्ट्र संघलगायतका विभिन्न निकायले यो वर्ष ५ प्रतिशतभन्दा माथिको मुद्रास्फीति कायम हुने बताइसकेका छन् । यदि स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूको आकलन सही निस्क्यो भने यो अनुपात दोहोरो अंकमा नपुग्ला भन्न सकिन्न ।

मुख्य कुरा संकटउन्मुख अर्थतन्त्रलाई सरकारले कसरी हेर्छ, आँक्छ र समस्यालाई कसरी ‘डिल’ गर्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । तत्कालै उच्चस्तरीय दातृ सम्मेलन बोलाएर दाताहरूलाई वर्तमान संकटबारे प्रस्ट नपारी सरकारलाई सुखै छैन । त्यो किन पनि जरुरी छ भने सरकारका समृद्धिका सपना पूरा गर्नका लागि आउँदो वर्षदेखि पर्न सक्ने खुद बजेटरी अभाव पूर्ति गर्नका लागि स्रोत जुटाउन पनि दातृ निकायहरूलाई वास्तविक अवस्था र भावी आवश्यकताको जानकारी प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि स्थानीय हैन, नेपाल विकास मञ्चकै मोडलमा नेपालका सबै सानाठूला दाताका उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व हुने गरी दातृ बैठक बोलाइनुपर्ने हुन्छ ।

कारोबार दैनिक १५ माघ २०७५

नेपाल २०३०ः कछुवाको जीत!

भारत सन् २०३० मा विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने र क्षेत्रका अन्य अर्थतन्त्रहरूले समेत बलियो वृद्धिदर हासिल गर्ने परिप्रेक्षमा नेपालमात्र न्यून आर्थिक वृद्धिको माखेजालमा फँसिरहन सक्दैन ।

गजेन्द्र बुढाथोकी
एक पटक कल्पना गरौं, नेपाल आउँदो दशकमा कहाँ पुग्ला? आशावादी नजरले हेर्ने हो भने ‘समृद्ध नेपाल’ होला, यथास्थितिवादी दृष्टिले कहीँ पनि पुग्दैन र निराशावादी दृष्टिले भन्छ, अझ खस्किन्छ । विश्व अर्थतन्त्रका प्रक्षेपणहरू हेर्ने भने पछिल्ला दुई आँकलनहरूको वास्तविक धरातल भेटिँदैन । अर्थतन्त्रका प्रक्षेपणहरू, सबै कुरा यथास्थितिमा रहेमा वा सुधार भएको अवस्थाका आधार (बेसलाइन)मा टेकेर तयार पारिन्छ । हालैका वर्षहरूमा प्राकृतिक रुपा÷स्वाभाविक गतिमा हासिल भएका औसत ६ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदरको आँकलनबाट चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ३४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँबराबर पुुगेको अनुमान छ, २०४७ सालमा परिवर्तन हुँदा अर्थतन्त्रको कुल आकार १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँबराबरमात्र थियो । अमेरिकी डलरमा हालको अर्थतन्त्रको आकार ३४ अर्ब डलरबराबरमात्रै छ । विगत तीन दशकमा ३३ गुणाले बढेको नेपाली अर्थतन्त्र आउँदो दशकभित्रै १०० खर्ब रुपैयाँबराबर पुग्छ त? यसबारे औपचारिक आँकलनहरू अहिले कहीँकतै सार्वजनिक भएका छैनन् । यद्यपि राष्ट्रिय योजना आयोगले यसअघि गरेको एक प्रक्षेपणअनुसार सन् २०३० मा नेपालको अर्थतन्त्र ८४ खर्ब रुपैयाँबराबरको पुग्नेछ । यो आँकलन ‘सबै कुरा यथास्थितिमा रहेमा’ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ ।
नेपालको विद्यमान राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक (रालेत) न्यून मूल्यांकनमा आधारित भएको बताइदै आइएको छ । हालैमात्र सार्वजनिक गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को अध्ययनअनुसार नेपालमा छायाँ अर्थतन्त्रको आकार ३७.५ प्रतिशत छ । यसले समग्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकारलाई भने समेट्दैन । हालैमात्र सम्पन्न भएको पहिलो आर्थिक गणनाले औपचारिक अर्थतन्त्रबारे एउटा आधार प्रदान गरेको छ । त्यसलाई समायोजन गरेर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नयाँ रालेत श्रृङ्खला तयार पारिरहेको छ । हालसम्म रालेतमा १५ औद्योगिक वर्गीकरण गरी तिनका विवरण समावेश गर्ने गरिएकोमा यो संख्यालाई अब २१ पु¥याइँदैछ । नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूपमा आएको परिवर्तनलाई समेत समायोजन गरेर तयार पार्न लागिएको नयाँ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तथ्यांकले आगामी वर्ष स्वभाविक रूपमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढेको देखाउने छ नै, त्यसपछि मात्र अर्थतन्त्रको वास्तविक आकारबारे पत्ता लाग्नेछ । भारतले पनि हालैमात्र नयाँ जीडीपी श्रृङ्खला जारी गरिसकेको छ, त्यसो गर्दा विगतका केही तथ्यांकहरू तोडमोड गरिएको आरोप विपक्षीहरूले लगाएका छन् । नेपालको हकमा यस्तो तथ्यांकीय राजनीति नचले पनि आफूअनुकूल तथ्यांकका हेराफेरि गर्नसकिने सम्भावना भने प्रधानमन्त्रीले आइतबार संसदमा पेश गरेका केही विवरणले नै देखाएका छन्, जसको चिरफार आमसञ्चार माध्यमहरूले गरिसकेका छन् ।
यी संशसहरूका बाबजुद आउँदो दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रले साँच्चिकै विस्तार गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराका लागि विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्षेपण र आँकलनहरूका आधारमा अनुभवजन्य साक्ष्यको प्रयोग गरेर, यथार्थ राष्ट्रिय वृद्धिलाई आधार मान्नेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । विगत दुई दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतमात्र रह्यो । करिब करिब ऋणामत्कबाट उठेका पछिल्ला तीन वर्षको औसत वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत छ, यदि ‘सबै कुरा समान स्थितिमा रहेमा’ आउँदा दुई वर्ष नेपालले ६ प्रतिशतको स्थिर वृद्धिदर हासिल गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ भने त्यसपछि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा प्रवाह हुने पुँजी र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको हावाले औसतमा ७ प्रतिशतसम्म वृद्धिदर हासिल गर्नसक्ने अनुमान छ ।
एचएसबीसी ग्लोबलले हालै गरेको एक प्रक्षेपणअनुसार सन् २०३० मा चीन विश्वकै पहिलो अर्थतन्त्र बन्नेछ भने अमेरिका दोस्रो, भारत तेस्रो जापान चौथो र जर्मनी पाँचौं स्थानमा रहनेछन् । हालको विश्व ‘¥याङ्किङ’मा अमेरिका पहिलो, चीन दोस्रो, जापान तेस्रो, जर्मनी चौथो र संयुक्त अधिराज्य पाँचौं स्थानमा छन् । सन् २०१८ को यो ‘¥याङ्किङ’अनुसार भारत सातौं स्थानमा छ । विश्वका ७८ मुलुकलाई आधार मानेर गरिएको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०३० मा सर्वाधिक उपलब्धी हासिल गर्ने देशहरूमा बंगलादेश, फिलिपिन्स,पाकिस्तान, भियतनाम र मलेसिया हुनेछन् ।
दुईटा ताता भाँडाहरूका बीचमा चिसो भाँडो राखियो भने त्यो पनि तात्छ भनिन्छ, चीन हालको १४.१ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्रबाट २६ ट्रिलियनको अर्थतन्त्र हुँदा र भारत हालको ३ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्रबाट ५.९ ट्रिलियनको अर्थतन्त्र बन्दा यिनीहरूको पोखिएको प्रभावबाट नेपाल अछुतो रहला त?
दक्षिण एसिया क्षेत्रका सम्भाव्य उच्च प्रगति हासिल गर्ने भनिएका अन्य अर्थतन्त्रहरू हेरौं, बंगलादेश हाल ३०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र (४२ औं स्थान)बाट ७ सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र भइ २६ औं स्थानमा उक्लने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तै, पाकिस्तान ३ सय अर्बको अर्थतन्त्र (४० औं स्थान)बाट ६ सयको अर्थतन्त्र भइ २६ औं स्थानमा उक्लने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तै श्रीलंका १०० अर्बको अर्थतन्त्रबाट २०० अर्बको अर्थतन्त्र बन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
एचएसबीसी ग्लोबलले प्रक्षेपण गरेको वृद्धिदरका आधारमा हेर्दा यस दशकमा भारतको औसत आर्थिक वृद्धिदर ५ देखि ६.५ प्रतिशत, बंगलादेशको ७ देखि ७.५ प्रतिशत, पाकिस्तानको ५.५ देखि ६.५ प्रतिशत र श्रीलंकाको औसत ४ प्रतिशत रहनेछ । क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको यो औसतलाई आधार मान्दा नेपालले पनि आउँदो दशकमा ६.५ देखि ७ प्रतिशत हाराहारीकै वृद्धिदर हासिल गर्ने देखिन्छ । औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्न हिचकिचाहट मानिए पनि नेपालको वृद्धिमा मूलतः भारतीय अर्थतन्त्रको विस्तारका प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रभाव देखिँदै आएको छ । अझ क्षेत्रका अन्य अर्थतन्त्रहरूले समेत बलियो वृद्धिदर हासिल गर्ने परिप्रेक्षमा नेपालमात्र न्यून आर्थिक वृद्धिको माखेजालमा फँसिरहन सक्दैन ।
अहिलेसम्म प्राकृतिक रूपमा÷स्वाभाविक ढंगले औसत ४ देखि साढे ४ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुँदै आइरहेको अवस्थामा अब सरकार न्यून खर्च गरेर, समृद्धिका ठूला सपनामात्र बाँडेर बस्नसक्ने अवस्था छैन । देशमा व्यापक रूपमा देखिएको भौतिक पूर्वाधारको अभाव तथा मानवीय पुँजी विकासमा हालसम्म कायम रहँदै आएको संकुचित अवस्थामा कम्तिमा आउँदो दशकमा कायापलट नै नभए पनि देखिने र अनुभूति हुने गरी परिवर्तन त आउने छ नै; जसरी २०४७ सालपछि झन्डै अढाइ दशकसम्मै राजनीतिक अस्थिरता र सशस्त्र द्वन्द्व कायम रहे पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा नजानिदो ढंगले विस्तार भयो, जसरी आर्थिक सामाजिक सूचकांकहरूमा सुधार आएकै कारण नेपाललाई अल्पविकसितबाट विकसित मुलुकमा लैजाने भनेर डंका फुकियो । त्यस्तो अवस्था त अबको दशकमा आउने छैन, विकासप्रतिको भोकमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बहावले नै मुलुकलाई अब यथास्थितिमा रहन दिँदैदिँदैन ।
त्यसमाथि मुलुकले अबलम्बन गरेको संघीय संरचनाका कारण अब प्रदेश र स्थानीय तहबाटै आफ्ना विकास आवश्यकता पूर्तिका लागि माग वा पहल हुनेछन् । त्यसले पनि अर्थतन्त्रको आकार विस्तारका लागि प्रभावकारी योगदान दिनेछ । ख्याल राख्नुपर्ने कुराचाहिँ, मुलुक उच्च वृद्धिको बाटोमा दौडिरहँदा कुनै प्रदेश पछाडि नपुरुन् भन्ने पक्षमा भने निकै गम्भीरतापूर्वक, सोचेर कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ।
प्रतिव्यक्ति आयमा पाँच प्रतिशतको वृद्धि
अघिल्लो दशकमा नेपालमा आमनेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आयको औसत वृद्धिदर २.३ प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो । यही औसत वृद्धिदरमा पनि हाल नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति औसत आय १०५० अमेरिकी डलर पुगेको छ । यो आउँदो दशकमा औसत ५ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आउँदो दशकमा औसतमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम राखेर प्रतिव्यक्ति आयलाई हालको दोब्बर पार्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसअनुसार सन् २०२२ मा प्रतिव्यक्ति औसत आय १६५० अमेरिकी डलर पुग्नेछ भने सन् २०२५ मा २०२९ अमेरिकी डलर हुँदै सन् २०३० मा २५०० अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।
मानवीय पुँजी विकास
उच्च वृद्धिको लक्ष्य राखेर मात्र हुँदैन, त्यसर्ला कसरी हासिल गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट रणनीति पनि चाहिन्छ । बकम्फुसे गफ गरेर, श्वैर कल्पनाका हाबादारी भाषण गरेर समृद्धि हासिल हुँदैन । त्यसका लागि लक्षित योजना, नीति, कार्यक्रम, कार्ययोजना र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र चाहिन्छ ।
अबको युग भनेको मानवीय पुँजीको युग हो । सरकारले लक्षित गर्ने विकास कार्ययोजनाहरूका मूल दृष्टि र कार्यक्रम मानवीय पुँजी विकासमै हुनुपर्छ । सरकार आफैले पनि सन् २०३० मा सामाजिक सशक्तीकरण सूचकांक र आर्थिक सशक्तीकरण सूचकांक हालको औसत ०.४० बाट ०.७ पु¥याउने, राजनीीतक सशक्तीकरण सूचकांक ०.६५ बाट ०.८५ मा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । मुलुकलाई हालको तल्लो मध्यम मानव विकास भएको तहबाट उच्च मध्यम मानव विकास भएको मुलुकमा पु¥याउनका लागि राज्यको व्यापक लगानी मानव पुँजी विकासका फरक–फरक आयामहरूमा खन्याउनु पर्ने हुन्छ ।
औसत ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि मुलुकले वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० भन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको लगानीको अवस्थाले उच्च वृद्धिको आधार टेक्न सकिने सम्भावना कम रहन्छ, हिजोका उपलब्धीहरूका आधारमा स्वभाविक वृद्धिदर त हासिल होला, तर त्यसले देशले खोजेको उच्च विकासको आवश्यकता पूरा गर्दैन ।

कारोबार दैनिक २४ पुस २०७५